नई दिल्ली। देश के शीर्ष न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को 5 नए जज मिले हैं। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत आज (मंगलवार) सभी नए जजों को शपथ दिलाई। इसी के साथ ही देश के शीर्ष न्यायालय में जजों की कुल संख्या 37 हो गई है। वहीं सीजेआई सूर्यकांत को मिलकार इसकी संख्या 38 हो गई है।

सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑडिटोरियम में हुए एक समारोह में चीफ जस्टिस सूर्य कांत ने इन सभी जजों को पद की शपथ दिलाई। वहीं अभी तक सुप्रीम कोर्ट में जितने जज काम कर रहे थे उनमें से सिर्फ एक ही महिला जज जस्टिस बी वी नागरत्ना हैं। जस्टिस मोहना की नियुक्ति के बाद यह संख्या 2 हो गई है। जिन जजों ने आज शपथ ली उनके नाम हैः-

1. जस्टिस शील नागू, पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस
2. जस्टिस श्री चंद्रशेखर, बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस 
3. जस्टिस संजीव सचदेव, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस
4. जस्टिस अरुण पल्ली, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस
5. वेंकिटा सुब्रमणि मोहना, सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील

राष्ट्रपति ने कॉलेजियम की सिफारिश पर लगाई थी मुहर

बता दें कि सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाले कॉलेजियम ने पिछले दिनों पांच नए जज के नामों की सिफारिश राष्ट्रपति को भेजी थी। इनमें चार अलग-अलग हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शामिल हैं। जबकि एक वरिष्ठ अधिवक्ता का नाम भी लिस्ट में शामिल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन नियुक्तियों को मंजूरी दे दी थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से इसकी मंजूरी मिलने की जानकारी देते हुए कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक्स पर लिखा- भारत के संविधान के आर्टिकल 124 के क्लॉज़ (2) से मिली शक्ति का इस्तेमाल करते हुए, भारत के राष्ट्रपति, भारत के चीफ़ जस्टिस से सलाह के बाद, नीचे दिए गए लोगों को भारत के सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर नियुक्त करते हैं। मैं उन्हें अपनी शुभकामनाएं देता हूं।

संख्या क्यों बढ़ाई गई?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 मई को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। सरकार संसद के अगले सत्र में इससे संबंधित विधेयक पेश करेगी। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद वर्ष 1956 के संबंधित कानून में संशोधन किया जाएगा। जजों की संख्या बढ़ाने के पीछे उद्देश्य ज्यादा केसों का बोझ देखते हुए त्वरित न्याय दिलाना है।

नई दिल्ली। भारत और म्यांमार ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। सोमवार को नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्लाइंग के बीच हुई उच्चस्तरीय वार्ता में व्यापार, निवेश, कनेक्टिविटी, सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और विकास सहयोग समेत कई अहम मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई।

बैठक के दौरान राष्ट्रपति मिन आंग ह्लाइंग ने भारत को आश्वस्त करते हुए कहा कि म्यांमार की धरती का उपयोग कभी भी भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ नहीं होने दिया जाएगा। यह बयान दोनों देशों के बीच बढ़ते रणनीतिक विश्वास और सुरक्षा सहयोग का स्पष्ट संकेत माना जा रहा है।

सुरक्षा और शांति पर साझा प्रतिबद्धता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के अटूट समर्थन को दोहराया। दोनों नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी देश की भूमि का इस्तेमाल पड़ोसी देशों के खिलाफ गतिविधियों के लिए नहीं होना चाहिए। इस संदर्भ में म्यांमार ने भारत को पूर्ण सहयोग का भरोसा दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत, म्यांमार में शांति, स्थिरता और राष्ट्रीय संवाद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। उन्होंने संघीय शासन व्यवस्था और आर्थिक विकास से जुड़े भारत के अनुभव साझा करने की भी पेशकश की।

कनेक्टिविटी परियोजनाओं को मिलेगा नया बल

दोनों देशों ने क्षेत्रीय संपर्क को मजबूत करने वाली प्रमुख परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने की आवश्यकता पर बल दिया। इनमें कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट और भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना प्रमुख हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी न केवल व्यापार को बढ़ावा देगी, बल्कि पूरे क्षेत्र में आर्थिक समृद्धि और साझा विकास के नए अवसर भी पैदा करेगी।

म्यांमार के छात्रों के लिए भारत का बड़ा तोहफा

भारत ने शिक्षा क्षेत्र में भी बड़ा कदम उठाते हुए घोषणा की कि 2026 से म्यांमार के छात्रों के लिए ‘मेकांग-गंगा ICCR छात्रवृत्तियों’ की संख्या 36 से बढ़ाकर 100 कर दी जाएगी। इस निर्णय से दोनों देशों के बीच शैक्षणिक और सांस्कृतिक संबंध और मजबूत होंगे।

व्यापार और निवेश को मिलेगा बढ़ावा

भारत और म्यांमार ने द्विपक्षीय व्यापार को और आसान एवं प्रभावी बनाने पर सहमति जताई। दोनों पक्षों ने रुपया-क्यात निपटान तंत्र के तहत बढ़ते व्यापारिक लेन-देन पर संतोष व्यक्त किया। मई 2024 में इस व्यवस्था की शुरुआत के बाद से व्यापारिक गतिविधियों में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। इसके अलावा कृषि-प्रसंस्करण, ऊर्जा, पेट्रोलियम और खनन जैसे क्षेत्रों में निवेश और व्यावसायिक सहयोग को और मजबूत करने पर भी सहमति बनी।

‘भरोसेमंद पड़ोसी’ बना रहेगा भारत

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मिन आंग ह्लाइंग के बीच हुई बातचीत बेहद सकारात्मक और व्यापक रही। दोनों नेताओं ने शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए साझेदारी को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा म्यांमार का भरोसेमंद पड़ोसी और संकट की घड़ी में सबसे पहले सहायता पहुंचाने वाला मित्र बना रहेगा।

कोलकाता।  पश्चिम बंगाल में नई सरकार का मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है. नई सरकार के गठन के करीब एक महीने बाद CM शुभेन्दु सरकार के कैबिनेट का आज सोमवार को विस्तार कर दिया गया है. राज्यपाल आर एन रवि और CM शुभेन्दु सरकार की उपस्थिति में 35 मंत्रियों ने अपने पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है. शपथग्रहण समारोह में सबसे पहले 7 कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलायी गयी.  इस बार मंत्रिमंडल में क्षेत्र और अनुभव को ध्यान में रखते हुए संतुलन बनाने की कोशिश की गई है.

CM शुभेन्दु कैबिनेट आज के मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही कुल मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो गयी है. नए मंत्रियों का अभी तक विभागों का बंटवारा नहीं किया गया है.

बंगाल विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद, 9 मई को शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी. TMC के 15 सालों के शासन का अंत करते हुए BJP ने भारी बहुमत के साथ सत्ता पर काबिज हुई. शुरुआत में शुभेंदु अधिकारी के साथ सिर्फ 5 अन्य मंत्रियों ने ही शपथ ली थी. उनमें दिलीप घोष, निसिथ प्रामाणिक, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया और के. टुडु शामिल थे.

आज सुबह आ बजे से कोलकाता के नवन्ना में बीजेपी के विधायकों को राज्यपाल आरएन रवि ने मंत्री पद की शपथ दिलाई. आज लोकभवन में 35 मंत्रियों ने एकसाथ शपथ ले ली है. मंत्री बनने वालों में मोयना सीट से विधायक चुने गए भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज रहे अशोक डिंडा भी शामिल हैं. अभी तक सिर्फ पांच विभागों का प्रभार बांटा गया है. अब CM शुभेन्दु कैबिनेट में 13 कैबिनेट मिनिस्टर, 19 राज्य मिनिस्टर और 3 स्वतंत्र प्रभार मिनिस्टर हो गए है।

रायपुर।  महंगाई का एक और झटका लगते हुए इस साल गैस सिलेंडर के दाम 7वीं बार बढ़ा है. जबसे मिडिल युद्ध शुरू हुआ है और होमुर्ज स्ट्रेट में समस्या उत्पन्न हुआ, उसके बाद से तो मानो की 19 किलो के सिलेंडर के दाम में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. ताजा जानकारी के मुताबिक 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर दिल्ली में 42 रुपये बढ़कर अब 3,113.50 रुपये में मिलेगा. इसका सीधा मतलब यही ही कि जून महीने की शुरुआत के साथ ही आम आदमी की जेब पर ये बोझ बढ़ गया है.

सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात बतानेवाली यह है कि 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम 6 महीने में 97 फीसदी महंगा हो चुका है.

अब आम आदमी की जेब पर इसका सीधा असर देखने को मिल जाएगा क्योंकि होटलों और रेस्‍टॉरेंट में आमतौर पर यही सिलेंडर इस्‍तेमाल होता है. कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ने से होटलों और रेस्‍टॉरेंट में आमतौर मेन्‍यु भी महंगा हो सकता है. बात यहीं नहीं खत्म हो जाती है, इसका सीधा असर यादातर प्रवासी मजदूर, दूसरे राज्‍यों और शहरों से पढ़ाई करने आए छात्र और जॉब करने वाले युवा आम तौर पर भी बड़े पैमाने पर जून महीने की शुरुआत के साथ ही पड़ने वाला है.

छोटू सिलेंडर के दाम में भी बढ़ोतरी देखी गई है. दिल्ली में छोटू सिलेंडर के दाम में 11 रुपए की बढ़ोतरी हुई है. जिसके बाद यहां पर छोटू सिलेंडर की कीमत यानी फ्री ट्रेड एलपीजी के दाम 821.50 रुपए हो गए हैं. पहले ये 810.50 रुपये में मिल रहा था. इन 6 महीनों में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 1,533 रुपए यानी करीब 97 फीसदी का इजाफा देखने को मिल चुका है.

वर्तमान में अभी सिर्फ एक राहत की बात यही है की 14 किलो वाले LPG गैस सिलेंडर के दाम में बदलाव नहीं किया गया है, जोकि मिडिल क्लास को एक बड़ी राहत है. बढ़ी हुई कीमतें 1 जून यानी आज से लागू हो गई हैं.

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार सोमवार को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने जा रही है। राजभवन में सुबह 11 बजे आयोजित होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में कई विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। वर्तमान में मुख्यमंत्री समेत राज्य मंत्रिमंडल में कुल छह सदस्य हैं, जबकि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्य में अधिकतम 44 मंत्री बनाए जा सकते हैं।

सूत्रों के अनुसार, सरकार प्रशासनिक कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने और विभिन्न विभागों का बेहतर संचालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मंत्रिमंडल का विस्तार कर रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी फिलहाल 40 से अधिक विभागों का कार्यभार संभाल रहे हैं। विस्तार के बाद इनमें से कई विभाग नए मंत्रियों को सौंपे जाने की संभावना है।

मौजूदा मंत्रिमंडल की स्थिति

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पास गृह, वित्त, कानून, कृषि, स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा, सूचना एवं संस्कृति समेत अनेक महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी है।

कैबिनेट मंत्री दिलीप घोष पंचायत एवं ग्रामीण विकास, पशु संसाधन विकास तथा कृषि विपणन विभागों का संचालन कर रहे हैं।

अग्निमित्रा पॉल वर्तमान मंत्रिमंडल की एकमात्र महिला मंत्री हैं। उनके पास महिला एवं बाल विकास, सामाजिक कल्याण, शहरी विकास और नगरपालिका मामलों से जुड़े विभाग हैं।

अशोक किर्तनिया खाद्य एवं आपूर्ति तथा सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।

क्षुदिराम टुडू जनजातीय विकास, पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग देख रहे हैं।

निशिथ प्रामाणिक उत्तर बंगाल विकास, युवा कल्याण एवं खेल विभागों का नेतृत्व कर रहे हैं।

 नई दिल्ली। जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने रविवार को देश के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) के रूप में पदभार संभाल लिया है। दिल्ली के साउथ ब्लॅाक लॅान्स में उन्हें तीनों सेनाओं ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। उन्होंने जनरल अनिल चौहान की जगह ली है। जनरल चौहान शनिवार को रिटायर हुए थे। पदभार संभालने के बाद उन्होंने कहा कि भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना, रक्षा मंत्रालय और सभी संबंधित संस्थान देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एकजुट हैं। उन्होंने कहा, भारतीय सेना में स्वदेशी हथियारों और सैन्य उपकरणों के अपडेशन, उनकी खरीद और इस्तेमाल को तेज किया जाएगा। सेना की ताकत बढ़ाने के लिए नवाचार को अपनाया जाएगा।

थिएटर कमांड सिस्टम को लागू करेंगे CDS सुब्रमणि

जानकारी के अनुसार सरकार ने CDS सुब्रमणि को बेहद ख़ास जिम्मेदारी सौंपी हैं। CDS सुब्रमणि के सामने पहला टास्क सेना में थिएटर कमांड मॉडल को लागू करने का होगा। दरअसल एक दिन पहले सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने थिएटर कमांड व्यवस्था पर बोलते हुए कहा था कि यह प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। इससे जुड़ी पूरी रिपोर्ट रक्षा मंत्री को सौंप दी गई है। इसका अलग-अलग लेवल पर रिव्यू भी चल रहा है।

जनरल द्विवेदी ने उम्मीद जताई कि अगले 2 से 3 साल में यह व्यवस्था जमीनी स्तर पर लागू होती दिखाई दे सकती है, इसके लिए तीनों सेनाओं के प्रमुख हितों का ध्यान रखा जाए। अभी भारत में तीनों सेनाओं के अलग-अलग कुल 17 कमांड हैं। किसी सैन्य अभियान के दौरान तीनों सेनाएं मिलकर काम तो करती हैं, लेकिन उनकी कमान अलग-अलग रहती है। थिएटर कमांड व्यवस्था में किसी क्षेत्र या मिशन के लिए एक ही कमांडर होगा। ऐसे में सेना की तीनों यूनिट्स एक साथ काम करेंगी।

क्या होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) देश की तीनों सेना यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बीच तालमेल बनाने वाला सबसे सीनियर मिलिट्री ऑफिसर होता है। दिसंबर 2019 में यह पद बनाया गया था। यह फोर-स्टार रैंक का पद है। CDS, चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी (CoSC) का स्थायी चेयरमैन और रक्षा मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स (DMA) का प्रमुख भी होता है। इस पद का मकसद तीनों सेनाओं के बीच बेहतर समन्वय बनाना, संयुक्त सैन्य रणनीति तैयार करना और रक्षा मामलों में फैसले लेने की प्रक्रिया को तेज करना होता है। जनरल बिपिन रावत देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। लेकिन 2021 में एक हेलिकॉप्टर दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके बाद जनरल अनिल चौहान को CDS बनाया गया था।

सरकार और रक्षा मंत्रालय को सैन्य मामलों में देता है सलाह

CDS सरकार और रक्षा मंत्रालय को सैन्य मामलों में सलाह देता है। वह सैन्य खरीद, लॉजिस्टिक्स, संयुक्त ऑपरेशन, साइबर और स्पेस से जुड़े समन्वय पर भी काम करता है। न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी में भी CDS की अहम भूमिका होती है। पहले सीडीएस बिपिन रावत जनवरी 2020 में बने थे। उसके बाद अनिल चौहान ने 2022 में यह जिम्मेदारी संभाली थी।

नई दिल्ली। दिल्ली-कटरा एक्सप्रेसवे को मोदी सरकार ने मंजूरी दे दी है। यह एक हाई-स्पीड कॉरिडोर होगा, जो दिल्ली को हरियाणा, पंजाब और जम्मू-कश्मीर से जोड़ेगा। इसका नाम दिल्ली-कटरा एनई-5 एक्सप्रेसवे होगा। छह-लेन वाले इस कॉरिडोर की अनुमानित लागत 1,500 करोड़ रुपये है। इसे मार्च 2027 तक शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है।

केंद्र की मोदी सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के तहत इस परियोजना को राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में शामिल करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इस एक्सप्रेसवे के बनने से उत्तर भारत में सड़क संपर्क मजबूत होगा। इसके बनने से दिल्ली से सिर्फ आठ घंटे में वैष्णो देवी पहुंच सकेंगे। अभी फिलहाल 10 से 14 घंटे लगते हैं।

यह एक्सप्रेसवे दिल्ली में रानी खेड़ा गांव के पास एनएच-344एम से शुरू होगा और जसौर खेरी गांव के पास कुंडली-मानेसर-पलवल (KMP) एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। इसके बाद यह हरियाणा और पंजाब के कई शहरों से गुजरते हुए जम्मू-कश्मीर के कटरा तक पहुंचेगा। एक्सप्रेसवे बनने के बाद हरियाणा से जम्मू-कटरा की यात्रा में काफी समय कम होने की उम्मीद है। माता वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं और ट्रांसपोर्ट कारोबार को इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलने की संभावना है।

श्रीमाता वैष्णो देवी पास के क्षेत्रोें में स्थित धर्मस्थलों व अन्य पर्यटन स्थलों का होगा विकास

इससे जम्मू कश्मीर में धार्मिक पर्यटन को विशेषकर श्रीमाता वैष्णो देवी भवन और उसके आस पास के क्षेत्रोें में स्थित धर्मस्थलों व अन्य पर्यटन स्थलों के विकास, प्रचार-प्रचार को भी एक नयी गति और मजबूती मिलेगी। यह मार्ग श्री माता वैष्णो देवी के दर्शनार्थ आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा को और अधिक सुगम व तेज बनाएगा।

इन जगहों से गुजरेगा एक्सप्रेसवे

एक्सप्रेसवे दिल्ली में रानी खेड़ा गांव के पास एनएच-344 एमए से शुरू होगा। इसके बाद यह जसौर खेड़ी गांव के पास कुंडली-मानेसर-पलवल (केएमपी) एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा और हरियाणा तथा पंजाब के कई प्रमुख क्षेत्रों से गुजरते हुए जम्मू-कश्मीर में कटड़ा के पास समाप्त होगा। हरियाणा में यह कॉरिडोर खरखौदा, गोहाना, बुटाना, कलायत और बार्टा जैसे क्षेत्रों से होकर गुजरेगा। वहीं पंजाब में यह गुलज़ापुर, पटरान, भवानीगढ़, धुरी, मलेरकोटला, अहमदगढ़, मुल्लांपुर दाखा, नूरमहल, कंगसाबू, करतारपुर, गुरदासपुर बाईपास और बलसुआ से होकर कटड़ा के पास एनएच-144 से जुड़ेगा।

नई दिल्ली।  अब 100, 101, 102, 108 और 1091 जैसे अलग-अलग इमरजेंसी नंबरों के झंझट से लोगों को राहत मिलने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि पूरे देश में आपातकालीन सेवाओं के लिए सिर्फ एक हेल्पलाइन नंबर 112 को पूरी तरह लागू किया जाए। ‘सेव लाइफ फाउंडेशन’ की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम Court ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे अगले तीन महीने के भीतर 112 नंबर को पूरी तरह ऑपरेशनल करें। कोर्ट ने कहा कि ट्रॉमा के समय तुरंत इलाज मिलना नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है।

हर मिनट की देरी पड़ सकती है भारी

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सड़क हादसे या किसी गंभीर आपात स्थिति में घायल व्यक्ति सदमे और घबराहट में होता है। ऐसे समय में मदद मिलने में हर मिनट की देरी उसकी जान के लिए खतरा बन सकती है। अदालत ने साफ कहा— “तेजी ही जीवनरक्षक दवा है।” कोर्ट ने यह भी माना कि कई लोग घायल की मदद करना चाहते हैं, लेकिन पुलिस पूछताछ, कोर्ट-कचहरी और कानूनी परेशानियों के डर से पीछे हट जाते हैं। इसलिए राज्यों को प्रभावी ‘गुड समैरिटन’ शिकायत निवारण व्यवस्था बनाने का निर्देश दिया गया है, ताकि मदद करने वालों को परेशान न किया जाए।

GPS से लैस होंगी सभी एंबुलेंस

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सरकारी और निजी सभी एंबुलेंस को AIS-125 मानकों के अनुसार GPS और Vehicle Location Tracking Device (VLTD) से लैस किया जाए। इन सभी को 112 हेल्पलाइन से रियल-टाइम में जोड़ा जाएगा, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत लोकेशन ट्रैक कर मदद पहुंचाई जा सके। अदालत ने कहा कि ट्रॉमा देखभाल और समय पर इलाज, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत ‘जीवन के अधिकार’ का हिस्सा है। केंद्र सरकार को ट्रॉमा मामलों के लिए मेडिकल रेस्क्यू प्रोटोकॉल जारी करने और राज्यों को उसे लागू करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

नई दिल्ली।  केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में बढ़ती घुसपैठ को लेकर बड़ा बयान देते हुए ममता बनर्जी और टीएमसी सरकार पर तीखा हमला बोला है। गुरुवार (28 मई 2026) को अहमदाबाद में आयोजित कार्यक्रम में शाह ने कहा कि अब हालात बदल चुके हैं और जो लोग अवैध तरीके से भारत में घुसे थे, वे खुद ही वापस लौटने लगे हैं।

“पहचान अभियान शुरू होने से पहले लौट जाएं”

अमित शाह ने कहा कि बंगाल में भाजपा के नेतृत्व में घुसपैठ के खिलाफ सख्त माहौल बनाया गया है। उन्होंने दावा किया कि पहले राज्य में रोजाना घुसपैठ होती थी, लेकिन अब अवैध घुसपैठिए डरकर वापस जा रहे हैं।

उन्होंने साफ चेतावनी देते हुए कहा कि जो लोग अवैध तरीके से देश में आए हैं, वे पहचान अभियान शुरू होने से पहले स्वेच्छा से लौट जाएं। ऐसा करने वालों पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी और सरकार उनकी वापसी में मदद भी करेगी।

“एक-एक घुसपैठिए को बाहर निकालना सरकार का संकल्प”

गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार देशभर से अवैध घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें बाहर निकालने के लिए पूरी ताकत से काम कर रही है। इसी दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर “डेमोग्रैफिक बदलाव” की जांच के लिए हाई-लेवल कमेटी बनाई गई है।

शाह के मुताबिक यह कमेटी देश में हो रहे कृत्रिम जनसंख्या बदलाव, उसके कारणों और उससे निपटने के उपायों का अध्ययन करेगी। जरूरत पड़ने पर नए कानून की सिफारिश भी की जाएगी। कमेटी एक साल के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।

BSF को मिली जमीन, बॉर्डर फेंसिंग होगी तेज

अमित शाह ने बंगाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने को लेकर भी बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने सिर्फ 7 दिनों के भीतर BSF को 600 हेक्टेयर जमीन सौंप दी है। इसके अलावा “चिकन नेक” इलाके की 121 हेक्टेयर जमीन भी BSF को दे दी गई है। उन्होंने कहा कि अब बांग्लादेश सीमा पर रुकी हुई फेंसिंग का काम तेजी से आगे बढ़ेगा और सीमा सुरक्षा को और मजबूत बनाया जाएगा।

नई दिल्ली।  देश के कई हिस्सों में तापमान लगातार बढ़ने के कारण गर्मी का प्रकोप जारी है. लगातार बढ़ते तापमान के कारण लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है. इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से भीषण गर्मी से बचाव के लिए सावधानी बरतने का आग्रह किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से कहा कि गर्मी से होने वाली बीमारियों से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना, सतर्क रहना जरूरी है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से कहा कि कैसे बढ़ते तापमान के कारण देश भर में दैनिक जीवन कठिन होता जा रहा है. उन्होंने लोगों से सावधानी बरतने के साथ-साथ अपने आसपास के लोगों की मदद करने की अपील की.

देश के कई हिस्सों में बढ़ते तापमान से लोगों का जनजीवन को बहुत प्रभावित हो रहा है। इसका असर दिखने भी लगा है। भारत में 25 मई से नौतपा की शुरुआत हो चुकी है। सुबह से ही तेज धूप और गर्म हवाओं के चलते गर्मी अपने चरम पर होती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हीटवेव अपील (PM Modi Heatwave Appeal) सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। PM मोदी ने लोगों से अपील की है कि वे गर्मी को कम न समझें और ज़रूरी सावधानी बरतें।

तापमान लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। पीएम मोदी ने देशवासियों से अपील करते हुए कहा, ”पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरुत रखें, दूसरों को भी पानी पिलाने से पीछे ना रहें.” मैं सभी देशवासियों से आग्रह करता हूं कि वो सावधानी बरतें. अगर संभव हो तो प्यासे व्यक्ति को एक गिलास पानी जरूर पिलाएं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अगले पोस्ट में कहा कि तेज गर्मी से होने वाली किसी भी परेशानी, जैसे चक्कर आना, मतली या अत्यधिक थकान को नजरअंदाज न करें. अगर आपके आस-पड़ोस में किसी को भी अचानक बेहोशी, कमजोरी महसूस हो या तबीयत खराब लगे, तो तुरंत उन्हें पानी, ओआरएस या अन्य तरल पदार्थ पिलाएं.

पीएम मोदी ने कहा कि इस भीषण गर्मी में बच्चे, बुजुर्ग और धूप में काम करने वाले लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं. बुजुर्गों के लिए एक विशेष अपील भी की, जिसमें लोगों से अपने परिवार के बुजुर्ग सदस्यों और पड़ोसियों का हालचाल पूछने का आग्रह किया गया. लोगों से घरों, बालकनियों, छतों और दुकानों के बाहर पानी के कटोरे रखने का आग्रह किया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि अगर समय पर ध्यान न दिया जाए, तो यह स्थिति हीटस्ट्रोक जैसी गंभीर समस्या में बदल सकती है. उन्होंने कहा कि ऐसे समय में आपकी सतर्कता और देखभाल किसी की जान बचा सकती है.

कोलकाता। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने 26 मई 2026 मंगलवार को बहुत बड़ा फैसला लेते हुए पश्चिम बंगाल राज्य में शराब की बिक्री को सख्त नियमों के दायरे में ला दिया है। अपने फैसलें में उन्होंने कहा कि स्कूलों, कॉलेजों और पूजा स्थलों के 1 किलोमीटर के दायरे में शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी. इसके साथ ही उन्होंने अन्नपूर्णा योजना को लेकर भी अहम जानकारी शेयर की.

CM शुभेंदु अधिकारी ने शराब को लेकर सख्त फैसला देते हुए इसके साथ मछली और चावल को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है।

बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का शराब की दुकान खोलने को लेकर एक बड़ा फैसला आया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य के सभी स्कूल, कॉलेज और मंदिरों के एक किलोमीटर के दायरे में शराब की दुकान खोलने की अनुमति नहीं होगी. शुभेंदु अधिकारी ने कल्याणी में कहा, ‘स्कूल और कॉलेज के साथ-साथ मंदिरों पर भी यह नियम लागू होगा. इसका साफ और क्लियर वजह है स्कूल और कॉलेज के आसपास का माहौल बेहतर बनाना.

इसके साथ ही अधिकारी ने कहा कि सरकार अन्नपूर्णा योजना के लिए 27 मई से फॉर्म जारी करेगी, जिसके तहत महिलाओं को प्रति माह 3,000 रुपये दिए जाएंगे.

बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मछली और चावल को लेकर भी बहुत बड़ा ऐलान किया है। CM शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि पूरे बंगाल में 400 विशेष कैंटीन में मछली-चावल का भोजन पांच रुपये में उपलब्ध कराया जाएगा. 

आपको याद दिल दे कि बिहार में 2016 से और गुजरात में शराब पूरी तरह से बैन है. मिजोरम और नागालैंड में भी शराबबंदी पूरी तरह से लागू है. सुप्रीम कोर्ट ने भी शराब को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था कि हाईवे के 500 मीटर के दायरे में शराब की दुकानें नहीं होंगी. कोर्ट ने बाद में 2024 में स्थिति को स्पष्ट करते हुए धार्मिक और शैक्षिणिक संस्थानों का जिक्र किया. 

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश में तेजी से हो रहे असामान्य जनसांख्यिकीय बदलावों को लेकर बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने इस मुद्दे की गहराई से जांच और समाधान के लिए एक हाई-लेवल कमेटी का गठन किया है।

अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि अवैध घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसंख्या परिवर्तन देश की सुरक्षा, सामाजिक संतुलन और भविष्य के लिए गंभीर चुनौती बनते जा रहे हैं। इसी विषय को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को इस विशेष समिति की घोषणा की थी।

कौन करेगा कमेटी की अगुवाई?

सरकार द्वारा गठित इस समिति की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। इसके अलावा समिति में पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव, अर्थशास्त्री डॉ. शमिका रवि और जनगणना आयुक्त को सदस्य बनाया गया है। गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव (Foreigners-I) समिति के सदस्य सचिव होंगे।

किन मुद्दों पर होगा फोकस?

यह हाई-लेवल कमेटी देशभर में अवैध प्रवास और अन्य कारणों से हो रहे असामान्य जनसंख्या परिवर्तनों का विस्तृत अध्ययन करेगी। साथ ही धार्मिक और सामाजिक समुदायों में बदलते जनसंख्या पैटर्न का विश्लेषण कर केंद्र सरकार को ठोस और समयबद्ध सुझाव सौंपेगी।

अमित शाह ने कहा कि यह विषय केवल जनसंख्या तक सीमित नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सामाजिक संरचना और जनजातीय समाज के संरक्षण से भी सीधे जुड़ा हुआ है।

नई दिल्ली। 10 दिन में चौथी बार पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की प्रतिक्रिया सामने आ गई है। पेट्रोल-डीजल की कीमत बढ़ने पर आगबबूला हुए राहुल गांधी ने कहा कि महंगाई मानव मोदी का फिर से हमला हुआ है। मैं महीनों से आर्थिक तूफान आने की बात कह रहा था। महंगाई मानव मोदी पेट्रोल-डीज़ल के दाम किश्तों में बढ़ा रहें हैं ताकि चुपके-चुपके आपकी जेब कटती रहे।

दरअसल 25 मई की सुबह-सुबह देश के नागरिकों को मोदी सरकार ने महंगाई की चौथी किस्त जारी कीतेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के दाम में बढ़ोतरी की है। पेट्रोल ₹2.61 और डीजल ₹2.71 महंगा हो गया है। तेल कंपनियों ने 10 दिन में चौथी बार पेट्रोल-डीजल के दाम में बढ़ोतरी की है। इस तरह 10 दिन में पेट्रोल और डीजल 7.5 रुपये महंगा हो गया है। पेट्रोल-डीजल महंगा होने पर वरिष्ठ कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला किया है।

सोशल मीडिया एक्स पर राहुल गांधी ने लिखा- महंगाई मानव मोदी का फिर से हमला। पेट्रोल-डीज़ल के दाम किश्तों में बढ़ाते हैं – ताकि चुपके-चुपके आपकी जेब कटती रहे। मैं महीनों से आर्थिक तूफान आने की बात कह रहा था। पर मोदी जी तब हमेशा की तरह चुनाव में व्यस्त थे – और चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल-डीजल ₹8 महंगा कर दिया। और, ये बढ़त होती ही जाएगी। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा कि महंगाई मानव मोदी का एक ही काम है – चुनाव में वादे, और बाक़ी समय जनता की जेब पर वार।

मल्लिकार्जुन खरगे ने क्या कहा

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी पेट्रोल-डीजल महंगा होने पर पीएम मोदी और सरकार पर हमला किया। खरगे ने एक्स पर लिखा- पेट्रोल की लूट का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है। 10 दिन में चौथी बार बढ़ोतरी. मोदी सरकार ने आम लोगों की बचत को जलाने के लिए पेट्रोल पर खूब पैसे लुटाए हैं।

कांग्रेस ने साधा निशाना

वहीं कांग्रेस ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा- ‘महंगाई मैन’ मोदी ने पेट्रोल-डीजल 11 दिन में 8 रुपए महंगा कर दिया। आज फिर पेट्रोल पर 2.87 रुपए और डीजल पर 2.80 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। कुल: पेट्रोल 8.06 रुपए, डीजल 7.80 रुपए अपने पूंजीपति दोस्तों को मालामाल करने के लिए मोदी जनता की जेब काटने में लगे हैं। लोग महंगाई में पिस रहे हैं, परेशान हैं- लेकिन ‘महंगाई मैन’ की वसूली थमने का नाम नहीं ले रही।

नई दिल्ली। पेट्रोल-डीजल फिर महंगा हो गया है। तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के दाम में बढ़ोतरी की है। पेट्रोल ₹2.61 और डीजल ₹2.71 महंगा हो गया है। तेल कंपनियों ने 10 दिन में चौथी बार पेट्रोल-डीजल के दाम में बढ़ोतरी की है। इस तरह 10 दिन में पेट्रोल और डीजल लगभग 8 रुपये महंगा हो गया है। नई दरें आज यानी 25 मई की सुबह 6 बजे से लागू हो गई है। पेट्रो कंपनियों ने दाम बढ़ाने के पीछे ईरान युद्ध के कारण होने वाली हानि को कारण बताया है।

मान्य पेट्रोल-डीजल ही नहीं, बल्कि प्रीमियम ईंधनों के दाम भी उसी रफ्तार से बढ़े हैं।  XP95 जो 106.63 रुपये प्रति लीटर था, वह 25 मई को 109.24 रुपये हो गया. XG की कीमत 97.81 रुपये से बढ़कर 100.52 रुपये प्रति लीटर पहुंच गई।

बढ़ोतरी के साथ दिल्ली में पहले जो डीजल 92.49 रुपये प्रति लीटर था, वह अब आज से 95.20 रुपये प्रति लीटर पर बिकेगा। यानी कि डीजल 2.71 रुपये प्रति लीटर महंगा हुआ है। इसी तरह से पहले पेट्रोल की कीमत  99.51 रुपये प्रति लीटर थी, जो आज 25 मई को बढ़कर 102.12 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गई है। मुंबई में आज पेट्रोल की कीमत 111.21 रुपये प्रति लीटर है, जो कल के रेट 108.45 के मुकाबले कुछ ज्यादा है। यहां पेट्रोल की अब तक सबसे कम कीमत 6 मई को 103 रुपये प्रति लीटर थी।

बता दें कि मध्य पूर्व में संकट शुरू होने के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 15 मई को पहली बार इजाफा किया गया था। तब दोनों ईंधनों की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की गई थी। इसके बाद 19 मई को करीब 90 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की गई। विगत शनिवार (23 मई) को तेल के दाम 87 पैसे बढ़ा दिए गए थे। अब 48 घंटे के अंदर चौथी बार पेट्रोल और डीजल के दाम में 2 रुपये से अधिक की वृद्धि कर दी गई है। इस तरह से 4 बार की बढ़ोतरी के बाद दाम में अब तक 7.50 रुपये प्रति लीटर बढ़ चुके हैं।

इस महीने चौथी बार बढ़ीं पेट्रोल और डीजल की कीमतें

25 मई को पेट्रोल ₹2.61 प्रति लीटर और डीजल ₹2.71 प्रति लीटर महंगा।

23 मई को पेट्रोल 87 पैसे, डीजल 91 पैसे महंगा किया गया था।

19 मई को पेट्रोल और डीजल के दामों में एवरेज 90 पैसे की बढ़ोतरी की गई थी।

15 मई को भी कीमतों में ₹3 प्रति लीटर का इजाफा किया गया था।

महंगाई बढ़ेगी, आम लोगों का जीना होगा मुहाल

10 दिन में 7.50 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने के बाद यात्रियों, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों और सभी सेक्टरों के व्यवसायों पर आर्थिक बोझ बढ़ने की उम्मीद है। पेट्रोल और डीजल की दरों में लगातार बढ़ोतरी से परिवहन और लॉजिस्टिक्स का खर्च बढ़ सकता है, जिससे आखिरकार जरूरी चीजों और खाद्य उत्पादों की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो सकती है।  ट्रैक्टर और पंपिंग सेट चलाने के लिए किसानों को ज्यादा खर्च करना होगा, जिससे अनाज की लागत बढ़ेगी। सार्वजनिक परिवहन और स्कूल बसों के किराए में भी इजाफा देखने को मिल सकता है।

नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा में आई ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) से जुड़ा विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। इस मामले में शीर्ष अदालत में एक याचिका दायर कर CJP से जुड़े व्यक्तियों के खिलाफ स्वतंत्र CBI जांच और FIR दर्ज करने की मांग की गई है।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि कुछ लोगों ने फर्जी लॉ डिग्री, गलत पहचान और सुप्रीम कोर्ट की संस्थागत छवि का कथित दुरुपयोग किया। याचिकाकर्ता का कहना है कि संबंधित लोगों ने स्वयं को वकील और कानूनी विशेषज्ञ बताकर आम लोगों को भ्रमित किया, जिससे न्यायिक व्यवस्था की विश्वसनीयता प्रभावित हुई। अदालत से अनुरोध किया गया है कि कथित फर्जी दस्तावेजों और संभावित आपराधिक साजिश की निष्पक्ष जांच कराई जाए।

सोशल मीडिया विवाद के बीच बढ़ा मामला

यह विवाद उस समय और गहरा गया जब न्यायपालिका और संस्थाओं पर हमलों को लेकर चीफ जस्टिस सूर्यकांत की टिप्पणियां चर्चा में आईं। इसके बाद केंद्र सरकार के निर्देश और इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) की रिपोर्ट के आधार पर भारत में CJP का आधिकारिक ‘X’ (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया।

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत यह कार्रवाई की। खुफिया एजेंसियों ने संगठन पर कथित रूप से भड़काऊ सामग्री प्रसारित करने और देश की संप्रभुता से जुड़े मुद्दों पर आपत्तिजनक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया है।

क्या है ‘कॉकरोच जनता पार्टी’?

‘कॉकरोच जनता पार्टी’ एक व्यंग्यात्मक और मीम-आधारित डिजिटल अभियान बताया जा रहा है, जिसकी शुरुआत बोस्टन यूनिवर्सिटी के छात्र अभिजीत दिपके ने की थी। वह खुद को “बेरोजगार युवाओं की आवाज” बताते हैं।

पिछले कुछ दिनों में यह अभियान खासकर Gen Z युवाओं के बीच तेजी से वायरल हुआ और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसके लाखों समर्थक जुड़ गए। आधिकारिक अकाउंट ब्लॉक होने के बाद दिपके ने कथित तौर पर नया हैंडल ‘Cockroach is Back’ शुरू किया और समर्थकों से उससे जुड़ने की अपील की।

संस्थापक का दावा – अकाउंट हैक और सस्पेंड

अभिजीत दिपके ने आरोप लगाया कि कई सोशल मीडिया अकाउंट हटाए जाने और कथित हैकिंग घटनाओं के बाद संगठन की अपने आधिकारिक प्लेटफॉर्म्स तक पहुंच खत्म हो गई है। उनका दावा है कि उनका निजी इंस्टाग्राम अकाउंट भी हैक कर लिया गया।

उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि CJP के ट्विटर अकाउंट, बैकअप अकाउंट और इंस्टाग्राम पेज को सस्पेंड या हैक कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि फिलहाल वे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आगे आने वाली किसी भी पोस्ट को संगठन का आधिकारिक बयान न माना जाए। बताया जा रहा है कि संगठन की वेबसाइट भी फिलहाल बंद है।

मुम्बई।  अमेरिका और ईरान होर्मुज को खोलने के लिए तैयार हो गए हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देश सबसे पहले सीजफायर को 60 दिन के लिए और आगे बढ़ाएंगे। इस दौरान होर्मुज को धीरे-धीरे खोला जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये पूरी दुनिया के लिए राहत की खबर होगी. क्योंकि युद्ध की वजह से कई देशों में तेल का संकट पैदा हो गया. FT ने यह जानकारी मध्यस्थों और बातचीत से जुड़े लोगों के हवाले से दी है।

होर्मुज को लेकर ईरान से बड़ी खबर आई है. ईरान का कहना है कि अगले 30 दिनों में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पहले की तरह हो जाएगा. यानि इस रास्ते पर पहले की तरह जहाज आवाजाही कर सकेंगे.

होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल व्यापार मार्गों में से एक माना जाता है। यहां तनाव बढ़ने से वैश्विक तेल बाजार, शिपिंग और सप्लाई चेन पर बड़ा असर पड़ा था। ऐसे में अगर स्ट्रेट फिर सामान्य रूप से खुलता है तो इससे अंतरराष्ट्रीय बाजारों को राहत मिल सकती है। युद्ध होने के बाद से दुनियाभर के कई मुल्कों में ईंधन का संकट खड़ा हो गया. इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ा. अब होर्मुज को 30 दिनों में पहले जैसे करने की बात कही जा रही है. यानि युद्ध से पहले जो स्थिति थी वो बहाल की जाएगी.

इन सब के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अमेरिका, ईरान और उस इलाके के कुछ और देशों के बीच एक समझौता लगभग तय हो गया है. राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा कि इस डील में होर्मुज को फिर से खोलना शामिल है और इसका ऐलान जल्द होगा.

होर्मुज का रास्ता अगर पहले की तरह सुचारू हो जाता है तो ये भारत के लिए भी राहत की खबर होगी. क्योंकि भारत अपनी जरूरत का 80 फीसदी से ज्यादा कच्चा तेल आयात करता है, जिसका एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से आता है. 

ईरान ने एक बड़ा ऐलान किया है. उसने कहा है कि अगले 30 दिनों में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की तादाद फिर से पहले जैसी हो सकती है. यानी जंग से पहले जितने जहाज इस रास्ते से गुजरते थे, उतने फिर से गुजरने लगेंगे. इस बयान को दुनिया भर के देश राहत की खबर के तौर पर देख रहे हैं.

कोलकाता। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों और रोहिंग्या घुसपैठियों को लेकर बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। राज्य के गृह एवं पर्वतीय मामलों के विभाग ने सभी जिलाधिकारियों (DM) को निर्देश जारी कर अपने-अपने जिलों में ‘होल्डिंग सेंटर’ (Holding Centre) स्थापित करने को कहा है। सरकार का उद्देश्य अवैध विदेशी नागरिकों की पहचान कर उन्हें उनके देश वापस भेजने की प्रक्रिया को तेज करना है।

पश्चिम बंगाल सरकार ने अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों के लिए हर जिले में होल्डिंग सेंटर बनाने का आदेश दिया है। सभी जिलाधिकारियों को लिखित निर्देश और गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं.

बंगाल सरकार ने अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों, खासकर बांग्लादेशी और रोहिंग्या प्रवासियों को उनके देश वापस भेजने की तैयारी शुरू कर दी है. सरकार ने विशेष होल्डिंग सेंटर बनाने के निर्देश जारी किए हैं. सभी जिलाधिकारियों को इन सेंटरों के लिए सही स्थान खोजने और कार्रवाई शुरू करने को कहा गया है. इन सेंटरों में अवैध रूप से रह रहे लोगों को रखा जाएगा। इसके बाद उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा।

सरकारी आदेश के अनुसार इन होल्डिंग सेंटर्स में मुख्य रूप से दो प्रकार के लोगों को रखा जाएगा। पहला, वे विदेशी नागरिक जो भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं, जिनमें खास तौर पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिक शामिल हैं। दूसरा, ऐसे विदेशी कैदी जो जेल की सजा पूरी कर चुके हैं लेकिन दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी न होने के कारण अब तक अपने देश नहीं भेजे जा सके हैं। सरकार का कहना है कि इन लोगों को नियमित जेलों से अलग रखकर डिपोर्टेशन प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाया जाएगा।

शुभेंदु सरकार की ओर से इस संबंध में पश्चिम बंगाल के सभी जिलाधिकारियों को लिखित निर्देश और गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं. सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में इन होल्डिंग सेंटरों को बनाने के लिए सही जगह की पहचान करने और आगे की कार्रवाई जल्द से जल्द शुरू करने को कहा है. 

सरकार के बनाए जा रहे इन होल्डिंग सेंटरों का मकसद अवैध रूप से रह रहे लोगों पर कड़ी नजर रखना है. राज्य के अलग-अलग हिस्सों से पकड़े गए अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को सीधे जेल में रखने के बजाय इन सेंटरों में ट्रांसफर किया जाएगा.

जब तक इन पकड़े गए विदेशी नागरिकों की पहचान की पुष्टि करने और उन्हें कानूनी रूप से उनके मूल देश वापस भेजने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक उन्हें इन्हीं होल्डिंग सेंटरों में रखा जाएगा.

पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ और सीमा सुरक्षा लंबे समय से बड़ा राजनीतिक मुद्दा रहा है। भाजपा लगातार राज्य सरकार पर अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों को संरक्षण देने का आरोप लगाती रही है। ऐसे में राज्य सरकार का यह कदम राजनीतिक रूप से भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी छोड़कर अपने साथियों के साथ बीजेपी में शामिल होने वाले राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है. बीजेपी ने चड्ढा को राज्यसभा की याचिका समिति का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है. यह नियुक्ति 20 मई 2026 से प्रभावी है और राज्यसभा के सभापति द्वारा समिति के पुनर्गठन के तहत की गई है. राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने इस समिति का पुनर्गठन करते हुए इसमें दस सदस्यों को नामांकित किया है.

बताया जा रहा है कि राघव चड्ढा की यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है. समिति में राघव चड्ढा के अलावा हर्ष महाजन, गुलाम अली, शंभू शरण पटेल, मयंक कुमार नायक, मस्तान राव यादव बीधा, जेबी माथर हिशाम, सुभाषिश खूंटिया, वी नरजरी और संतोष कुमार पी को सदस्य बनाया गया है. लोकसभा की एक भिन्न अधिसूचना में, अध्यक्ष ने अरविंद गणपत सावंत को कॉरपोरेट कानून (संशोधन) विधेयक पर संयुक्त समिति में नामित किया है और यह निर्णय 21 मई से प्रभावी है.

क्या काम करती है याचिका समिति?

याचिका समिति संसद की एक महत्वपूर्ण समिति होती है, जो आम नागरिकों द्वारा भेजी गई याचिकाओं की जांच करती है. यह समिति कानूनों, नीतियों और प्रशासनिक फैसलों से जुड़ी शिकायतों पर विचार करती है और सरकार को सुझाव देती है. इसके माध्यम से जनता सीधे अपनी समस्याएं संसद तक पहुंचा सकती है, जिससे यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक अहम कड़ी बनती है.

राघव समेत 2/3 सांसदों ने छोड़ी थी आप

बता दें कि राघव चड्ढा पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद चुने गए थे. लेकिन शीर्ष नेतृत्व से मतभेद की वजह से 24 अप्रैल 2026 को उन्होंने पार्टी छोड़ दी. उनके साथ-साथ आप के दो-तिहाई से ज्यादा राज्यसभा सांसदों ने भी पार्टी छोड़कर भाजपा का हाथ थाम लिया. उस समय राघव चड्ढा ने आप सुप्रीमो और अन्य नेताओं पर कई गंभीर आरोप लगाए थे. वहीं आप नेताओं ने भी राघव और दूसरे बागी सांसदों पर पलटवार करते हुए कहा कि इन लोगों ने बीजेपी के डर से पार्टी छोड़ी है. आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने राघव समेत सभी बागी नेताओं पर बेहद गंभीर आरोप लगाए थे.