अभनपुर।    नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर प्रदेश में आचार संहिता लागू है पर गोबरा नवापारा नगर में आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है. आचार संहिता लागू होने के बाद सभी तरह के राजनीतिक योजनाओं को प्रदर्शित करने वाली सामग्रियों को हटाने अथवा उन्हें मिटाने का नियम है, लेकिन नवापारा नगर में अभी भी कई स्थानों से कांग्रेस शासनकाल के दौरान की राजनीतिक पट्टिकाओं को हटाया नहीं है या फिर ढका नहीं गया है.

आचार संहिता के दौरान यह लापरवाही पालिका के वर्तमान जिम्मेदार अधिकारी-कर्मचारियों की पूर्ववर्ती सरकार के प्रति निकटता को प्रदर्शित करता है. ऐसे अधिकारियों (मुख्य नगर पालिका अधिकारी) से भला निष्पक्ष चुनाव की अपेक्षा लोग कैसे कर सकते हैं ? नवापारा के लोगों की मांग है कि राज्य निर्वाचन आयोग ऐसे संदिग्ध अधिकारी-कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उन्हें अन्यत्र स्थानांतरित कर निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करे.

इस मामले में प्रदीप मिश्रा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी गोबरा नवापारा ने कहा, हमारी टीम लगातार राजनीतिक पट्टिकाओं को हटाने काम कर रही. अब तक 530 स्थानों से राजनीतिक पट्टिकाओं को हटाने और ढकने का काम कर चुके हैं. कई जगह लोग पटि्टकाओं को ढके कपड़ों को फाड़ दिए हैं, ऐसे स्थानों पर फिर राजनीतिक पट्टिकाओं को ढका जाएगा.

धरसीवां।  तिल्दा नेवरा के औद्योगिक क्षेत्र बरतोरी में स्थित संजय केमिकल फैक्ट्री में आज सुबह भीषण आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई है. दो घंटे से प्लांट में भारी ब्लास्टिंग जारी है. आग की लपटें भारी तेज है, जिससे क्षेत्रवासी भी सहम उठे हैं. घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है. आब बुझाने का काम जारी है.

जानकारी के मुताबिक, पेंट बनाने वाली इस फैक्ट्री में सुबह तकरीबन आठ बजे एक टैंकर में ब्लास्ट हो गई, जिससे फैक्ट्री में भीषण आग लग गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल अग्निशमन के साथ मौके पर पहुंच गया है. आग की लपटें इतनी तेज है कि पूरा प्लांट बुरी तरह से इसकी चपेट में आ गया है. अभी भी प्लांट में भारी ब्लास्ट हो रहा है. इस हादसे में एक मजदूर झूलसा है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

रायपुर।     मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने  राष्ट्रीय पर्यटन दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि भारत के पर्यटन मानचित्र पर छत्तीसगढ़ एक उभरता हुआ राज्य है। छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक सौंदर्य विलक्षण है। हमारा राज्य ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक और प्राकृतिक धरोहरों के साथ गौरवशाली प्राचीन लोक संस्कृति का भी अद्वितीय उदाहरण है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पर्यटन को बढ़ावा देने पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इससे राज्य में पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार के बड़े अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में पर्यटन के क्षेत्र को समृद्ध बनाने हेतु हमारी सरकार दृढ़संकल्पित है।

रायपुर।  छत्तीसगढ़ में प्राइवेट NGO के शिक्षकों को बिना किसी अनुमति और अनुबंध के शासकीय स्कूलों में नियुक्त मामले की अब जांच होगी. संचालक लोकशिक्षण संचालनालय को जांच के लिए पत्र जारी किया गया है. प्रबंध संचालक राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा इसकी जांच करेंगे. प्रकरण की विस्तृत जांच कर रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर मांगी गई है. इस मामले को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय ने आदेश जारी किया है.

बता दें कि छत्तीसगढ़ में कौशल विकास के नाम पर प्राइवेट NGO के शिक्षकों की शासकीय स्कूलों में अवैध नियुक्ति का मामला सामने आया सामने आया था. रि-इंडिया फाउंडेशन और ब्रेनोंपीडिया एडू टेक प्राइवेट लिमिटेड के शिक्षकों को जिला शिक्षा अधिकारियों ने सरकारी स्कूलों में नियुक्त किया था. बलरामपुर जिले में अकेले 30 शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी. इसके बाद संयुक्त संचालक जिला सरगुजा संभाग अंबिकापुर ने इस मामले की रिपोर्ट संचालनालय को दी, जिसके बाद अब इन नियुक्तियों को निरस्त कर दिया गया. इसके साथ ही बेमेतरा, धमतरी, महासमुंद जिले में भी दी गई फर्जी नियुक्ति को निरस्त करते हुए लोक शिक्षण संचालनालय को रिपोर्ट भेज दी गई है.

अब मामले की जांच का आदेश जारी हो गया है, जिसमें पता चलेगा कि इस घोटाले में कितने अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं.

बिलासपुर।  छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आज जिला न्याय पालिका के सभी न्यायिक अधिकारियों के लिए परिपत्र जारी किया है. जिसमें सभी मामलों के बेहतर निपटान के संबंध में निम्नलिखित निर्देशों का पालन करने के लिए निर्देशित किया गया है. रजिस्ट्रार जनरल के. विनोद कुजूर की ओर से जारी परिपत्र में लिखा गया है कि राज्य के सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश/न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, न्यायाधीश, वाणिज्यिक न्यायालय, (जिला स्तर), रायपुर, न्यायाधीश, औद्योगिक न्यायालय/श्रम न्यायालय को रजिस्ट्री द्वारा समय-समय पर जारी मामलों के बेहतर निपटान के संबंध में निर्देशों का पालन किया जाना है. 

वहीं 10 वर्ष से अधिक, 5-10 वर्ष, 2-5 वर्ष, 0-2 वर्ष से अधिक लंबित मामलों का निपटारा विलंब एवं बकाया समिति/राज्य न्यायालय प्रबंधन प्रणाली प्रकोष्ठ द्वारा मामलों के त्वरित निपटारे के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की जिला न्यायपालिका में अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं के तहत जारी निर्देशों तथा रजिस्ट्री ज्ञापन क्रमांक 7650, दिनांक 10-05-2024 के आलोक में किया जाना चाहिए. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 से संबंधित मामलों का निपटारा इस अधिनियम की धारा 14 की उपधारा 3 के प्रावधानों के अनुसार किया जाना चाहिए. परिपत्र में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 से संबंधित मामलों का निपटारा इस अधिनियम की धारा 4 की उपधारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करने कहा गया है.

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 से संबंधित मामलों का निपटारा इस अधिनियम की धारा 35 की उपधारा 2 के प्रावधानों के अनुसार किया जाना चाहिए. अतिरिक्त जिला न्यायपालिका के सभी न्यायिक अधिकारियों को आने वाले दिनों में सभी मामलों के निपटान में सुधार करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने चाहिए. वहीं यह भी लिखा गया है कि जिला न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारी जो रजिस्ट्री परिपत्र संख्या 4972, दिनांक 13-04-2022 के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं, उन्हें जल्द से जल्द अपने कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए सभी प्रयास करने चाहिए.

रायपुर।    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस हमें भारत के प्रजातांत्रिक जीवन मूल्यों और परम्पराओं के प्रति जागरूक करता है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि भारत अपने लोकतंत्र के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। हम सबकी प्राथमिक जिम्मेदारी है कि हम लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी भागीदारी निभाएं। मुख्यमंत्री श्री साय ने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके सभी युवाओं से मतदान प्रक्रिया में शामिल होकर भारत की लोकतांत्रिक परम्परा का हिस्सा बनने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्र के नवनिर्माण में एक एक मत की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए सभी नागरिकों को अपने बहुमूल्य मताधिकार का प्रयोग पूरी जिम्मेदारी और निर्भीकता से करना चाहिए।

रायपुर।    डीएलएड अहर्ताधारी सहायक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया 5 फरवरी से शुरू होगी। इसे लेकर काउंसिंलिंग का आदेश जारी कर दिया गया है। दरअसल हाईकोर्ट ने बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों की सेवा समाप्त कर डीएलएड अहर्ता वाले सहायक शिक्षकों को नियुक्ति करने का आदेश दिया है। जिसके बाद अब काउंसिलिंग की गाइडलाइन जारी कर दी गयी है।

अभ्यर्थियों के दस्तावेज की जांच आवंटित जिलों में की जायेगी। 5 फरवरी को मेरिट सूची जारी की जायेगी। 7 से 12 दिसंबर के बीच स्कूल आवंटन केलिए काउंसिलिंग होगी। 14 फरवरी को स्कूल आवंटन होगा, जबकि 27 फरवरी से 3 मार्च तक आवंटित जिलों में दस्तावेज जांच और नियुक्ति पत्र वितरित किया जायेगा। वहीं 15 मार्च तक नियुक्त शिक्षकों को ज्वाइनिंग का मौका मिलेगा।

रायपुर। छत्तीसगढ़ की एसीबी ने रिश्वत लेते तीन अधिकारी, कर्मचारियों को पकड़ा है। गिरफ्तार आरोपियों में राजस्व विभाग का निरीक्षक, पुलिस विभाग में पदस्थ हेड़ कांस्टेबल और कांस्टेबल शामिल है।

सक्ती में राजस्व निरीक्षक रिश्वत लेते गिरफ्तार

दरअसल, पीड़ित भरतलाल निवासी ग्राम भातमाहूल तहसील हसौद जिला सक्ती द्वारा एन्टी करप्शन ब्यूरो बिलासपुर में शिकायत की गई थी कि उसके और उसके माता पिता के नाम की भूमि ग्राम भातमाहूल में स्थित है जिसके सीमांकन कार्य के लिये न्यायालय तहसीलदार हसौद जिला सक्ती द्वारा राजस्य निरीक्षक कुटराबोठ बद्रीनारायण को आदेश किया गया था जिससे संपर्क करने पर आरोपी राजस्व निरीक्षक द्वारा 1 लाख रूपये रिश्वत की मांग की गई थी।

प्रार्थी का सीमांकन करने के बजाय आरोपी द्वारा बार-बार रिश्वत की मांग की जा रही थी। प्रार्थी आरोपी राजस्व निरीक्षक को रिश्वत नही देना चाहता था बल्कि उसे रंगे हाथों पकड़वाना चाहता था। शिकायत का सत्यापन पश्चात आज एसीबी बिलासपुर द्वारा ट्रेप आयोजित कर रिश्वती रकम की पहली किश्त 30 हजार रूपये लेते हुये राजस्व निरीक्षक बद्रीनारायण को रंगे हाथों पकड़ा गया। आरोपी को अभिरक्षा में लेकर उनके विरूद्ध धारा 7 पीसीएक्ट 1988 के प्रावधानों के तहत् कार्यवाही की जा रही है।

सारंगढ़ में हवलदार और आरक्षक गिरफ्तार

प्रार्थी महेन्द्र साहू निवासी ग्राम गिरसा थाना सरसींवा जिला सारंगढ़ द्वारा एन्टी करप्शन ब्यूरो बिलासपुर में शिकायत की गई थी कि उसके और उसके पिता के मध्य कुछ विवाद हुआ था जिसकी शिकायत उसके पिता ने थाना सरसीवा जिला सारंगढ़ में की थी। शिकायत के निपटारे के लिये हवलदार सुमत डहरिया एवं आरक्षक कमल किशोर द्वारा 18,000 रूपये की मांग की गई थी जिसमें से 1500 रु. पेटीएम एवं 5000 रूपये नगद तत्काल उससे ले लिया गया था और बचे हुये रकम की मांग बार-बार उससे की जा रही थी।

प्रार्थी रिश्वत नहीं देना चाहता था बल्कि उन दोनों को रंगे हाथों पकड़वाना चाहता था। शिकायत का सत्यापन पश्चात् आज एसीबी बिलासपुर द्वारा ट्रेप आयोजित कर बची हुई रकम 10 हजार रूपये लेते हुये आरोपीगण सुमत डहरिया एवं कमल किशोर को रंगे हाथों पकड़ा गया। आरोपियो को अभिरक्षा में लेकर उनके विरूद्ध धारा 7 पीसीएक्ट 1988 के प्रावधानों के तहत् कार्यवाही की जा रही है।

रायपुर।    छत्तीसगढ़ में 14 नवम्बर से शुरू हुए धान खरीदी का सिलसिला अनवरत रूप से जारी है। अब तक के धान खरीदी में पिछले साल का रिकार्ड टूट गया है। पिछले वर्ष 144.92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई थी। इस वर्ष आज दिनांक तक हुई धान खरीदी का आंकड़ा 145 लाख मीट्रिक टन से पार हो गया है।

खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के 25 लाख 13 हजार किसान धान बेच चुके हैं। धान खरीदी के एवज में बैंक लिकिंग व्यवस्था के तहत अभी तक किसानों को 29 हजार 599 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया है।

धान खरीदी के साथ-साथ कस्टम मीलिंग के लिए तेजी के साथ धान का उठाव किया जा रहा है। अभी तक 110 लाख मीट्रिक टन धान के उठाव के लिए डीओ और टीओ जारी कर दिया गया है। जिसके विरूद्ध 87 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान का उठाव हो चुका है। धान खरीदी 31 जनवरी 2025 तक चलेगी।

प्रदेश के समस्त पंजीकृत कृषकों को खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में धान विक्रय हेतु टोकन की सुविधा ऑनलाईन एप्प (टोकन तुंहर हांथ) एवं उपार्जन केन्द्रों में 25 जनवरी 2025 तक के लिए उपलब्ध कराया गया है। किसान सुविधा अनुसार तिथि का चयन कर नियमानुसार धान विक्रय कर सकते है।

गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा इस खरीफ वर्ष के लिए 27.78 लाख किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया है। इसमें 1.59 लाख नए किसान शामिल है। इस वर्ष 2739 उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी अनुमानित है।

राज्य सरकार द्वारा समर्थन मूल्य की तहत 24 जनवरी को 30 हजार 762 किसानों से 1.41 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। इसके लिए 58 हजार 997 टोकन जारी किए गए थे।

बीजापुर।    सुरक्षाबलों के जवानों को एंटी नक्सल ऑपरेशन में बड़ी सफलता मिली है. उसूर थाना क्षेत्रान्तर्गत अलग-अलग कार्रवाई में जवनों ने 14 नक्सलियों को गिरफ्तार किया. इनमें से 8 नक्सलियों पर 36 लाख रुपए का इनाम घोषित था. गिरफ्तारी में 5 महिला नक्सली भी शामिल है. इधर 10 किलो के दो आईईडी बम को जवानों ने सुरक्षित डिफ्यूज किया. 

बड़ी कार्रवाई में 14 माओवादी गिरफ्तार 

जानकारी के मुताबिक, टेकमेटला, नड़पल्ली, मल्लेमपेंटा की ओर निकले जवानों ने विभिन्न कार्रवाई में 14 नक्सलियों को गिरफ्तार किया. डीआरजी बीजापुर, थाना उसूर, कोबरा 205, 210, सीआरपीएफ 196 और 229 की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की. पकड़े गये माओवादियो से पूछताछ के आधार पर जंगल से 23 नग लकड़ी के और 08 नग लोहे के स्पाईक, लकड़ी का बेट लगा हुआ गैती (जमीन खोदने का औजार) बरामद किया गया.

10 किलो के 2 IED डिफ्यूज 

थाना गंगालूर क्षेत्र के मुतवेंडी से पीड़िया मार्ग में डिमाईनिंग ड्यूटी पर निकले जवानों ने 2 IED को डिफ्यूज किया. दोनों आईईडी  05-05 किग्रा के थे, जिसे सुरक्षित नष्ट कर दिया गया. नक्सलियों ने जवानों को नुकसान पहुंचाने IED प्रेशर स्विच सिस्टम प्लांट किया था. डीआरजी बीजापुर, बीडीएस बीजापुर, 85 वीं वाहिनी सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की. 

रायपुर। मध्यप्रदेश में धार्मिक नगरों में शराब बंदी की घोषणा पर मुख्यमंत्री मोहन यादव की तारीफ करते हुए पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में हुआ है. छत्तीसगढ़ में भी शराबबंदी होनी चाहिए. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बहुत ही सरल और सज्जन व्यक्ति हैं. मैं उनसे राजिम में होने वाले कुम्भ के दौरान शराबबंदी पर बातचीत करूँगा. 

निजी कार्यक्रम में रायपुर पहुंचे पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने छत्तीसगढ़ में शराबबंदी की बात कहकर एक बार फिर से हाशिए पर चले गए मुद्दे को गरमा दिया है. इसके पहले शराबबंदी की तपिश पूर्ववर्ती भूपेश बघेल की सरकार पांच सालों तक झेलती रही थी, और इस हवा देने वाले कोई और नहीं बल्कि भाजपा के नेता ही थे, जो बार-बार घोषणा पत्र में शराबबंदी को शामिल करने के बाद भी उसे लागू नहीं करने पर कांग्रेस सरकार को कोसा करते थे.

हालांकि, भाजपा ने छत्तीसगढ़ में शराबबंदी की घोषणा कभी नहीं की, लेकिन मध्यप्रदेश में जिस तरह का माहौल बना, उसकी वजह से मुख्यमंत्री मोहन यादव को मध्यप्रदेश के 17 धार्मिक स्थलों और नगर परिषद क्षेत्रों में शराब की सभी दुकानों को बंद करने का फैसला लेने पड़ा. इनमें उज्जैन, ओंकारेश्वर, महेश्वर, मैहर और अमरकंटक जैसे प्रमुख धार्मिक स्थान शामिल हैं. इसके साथ ही नर्मदा नदी के किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में शराबबंदी की नीति को सख्ती से लागू रखने का फैसला किया गया है.

अगर पं. धीरेंद्र शास्त्री जैसे धार्मिक संत पुरुष शराबबंदी की बात छत्तीसगढ़ में भी उठाने लगे तो छत्तीसगढ़ की साय सरकार पर भी दबाव पड़ना स्वाभाविक है. अब धीरेंद्र शास्त्री के बयान और राजिम कुंभ के दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से मुलाकात के दौरान क्या बात सामने आती है, यह भविष्य के गर्भ में है.

रायपुर। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय किसी न किसी मुद्दे को लेकर हमेशा विवादों में रहता है. अब प्रबंधन ने एक ऐसा कारनामा किया है, जिससे पत्रकारिता विश्वविद्यालय की फजीहत हो रही है.

दरअसल, 26 जनवरी को पूरा देश गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है, जिसकी तैयारी पूरे जोर-शोर से जारी है. सरकारी संस्थाएं और दफ्तर ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर पत्र जारी कर रहे हैं. लेकिन प्रदेश के एकमात्र कुशाभाऊ ठाकरे जनसंचार एवं पत्रकारिता विश्वविद्यालय ने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की बजाय स्वतंत्रता दिवस मनाने का पत्र जारी कर दिया है, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

विश्वविद्यालय के कुलसचिव के नाम से जारी इस पत्र में स्पष्ट रूप से ‘स्वतंत्रता दिवस’ लिखा गया है और इसके लिए तीन कार्यक्रम प्रभारियों की नियुक्ति भी की गई है. इस गलती के कारण विश्वविद्यालय प्रबंधन की जमकर किरकिरी हो रही है.

रायपुर। इस बार गणतंत्र दिवस का आयोजन आचार संहिता के साये में होगा। लिहाजा गणतंत्र दिवस को लेकर कड़े निर्देश चुनाव आयोग की तरफ से जारी किये हैं। चुनाव आयोग के निर्देश के बाद अब लोक शिक्षण संचालनालय की तरफ से भी सभी डीईओ को कड़े निर्देश जारी किये गये हैं।

डीपीआई ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा है कि गणतंत्र दिवस के आयोजन में राज्य चुनाव आयोग के निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। स्कूलों में गणतंत्र दिवस और झंडोत्तोलन को लेकर 8 बिंदुओं में आदेश जारी किया गया है। जारी निर्देश में बताया गया है कि किस तरह से गणतंत्र दिवस मनाया जायेगा और किस तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा।

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आयोजित की जाने वाली विभागीय परीक्षा नगरपालिकाओं और त्रि-स्तरीय पंचायतों के चुनाव 2025 के कारणवश स्थगित की गई है. इस संबंध में गृह विभाग विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ मंत्रालय से आदेश जारी हुआ है.

परीक्षा का आयोजन सोमवार 27 जनवरी, 2025 से सोमवार 03 फरवरी 2025 तक आयोजित होना था. विभागीय परीक्षा का आयोजन नगरपालिकाओं और त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम/उप निर्वाचन 2025 के समाप्त होने के पश्चात् किया जाएगा. जिसकी सूचना पृथक से दी जाएगी.

रायपुर।  नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के लिए राजनैतिक दलों में बैठकों का दौर जारी है. कल कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट की अध्यक्षता में कांग्रेस की बड़ी बैठक होगी, जिसमें प्रत्याशियों के नामों पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी. इस बीच नेता पत्नियों की दावेदारी पर महिला कांग्रेस की अध्यक्षा ने ये स्पष्ट कर दिया है कि महिला आरक्षित सीटों पर पार्टी के कार्यकर्ताओं का ही हक है और उन्हें ही प्राथमिकता दी जाएगी.

दरअसल, रायपुर नगर निगम की सीट महिला आरक्षित होने के बाद से ही पार्टी के नेता अपनी पत्नियों के नाम महापौर पद के लिए सामने करते हुए नजर आए थे, जिसका महिला कांग्रेस ने खुलकर विरोध भी किया था. उन्होंने पीसीसी चीफ दीपक बैज को पत्र लिखकर महिला कार्यकर्ताओं को टिकट देने की मांग भी की थी.

बैठक से पहले प्राथमिकता स्पष्ट

कल यानी 25 जनवरी को निकाय चुनाव के प्रत्याशी चयन को लेकर बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें गहन चर्चा के बाद प्रत्याशियों के नाम तय किए जाएंगे. बैठक से पहले महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा ने स्पष्ट कर दिया है. उन्होंने कहा कि महिला कांग्रेस कभी भी पीछे नहीं रही. जब भी महिलाओं के साथ अन्याय हुआ, उन्हें न्याय दिलाने सड़क से सदन तक लड़ाई उन्होंने लड़ी है. उन्होंने कहा कि हमारे पास महिलाओं की कमी नहीं हैं. निकाय और पंचायत चुनाव में जहां-जहां महिला सीटें आरक्षित है, वहां संगठन में कार्य करने वाली सक्रिय महिलाओं को ही कांग्रेस मैदान में उतारने वाली है. सक्रिय नेत्रियों को टिकट मिलेगी.

कांग्रेस को आगामी चुनाव में मिलेगा फायदा : फूलोदेवी नेताम

वहीं निकाय चुनाव में मुद्दों को लेकर उन्होंने कहा कि BJP की सरकार में छत्तीसगढ़ की जनता अच्छी तरह से जान चुकी है कि किस प्रकार बीजेपी ने प्रदेश को बरबाद करके रखा है. मजदूर, महिला, किसान समेत हर वर्ग इस दौर में परेशान और त्रस्त है. जिसका फायदा कांग्रेस को निकाय और पंचायत चुनाव में मिलेगा.

रायपुर।    राजधानी रायपुर के अस्पतालों में OPD को लेकर स्वास्थ्य विभाग के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है. विभाग ने सुबह के साथ-साथ शाम के समय भी OPD लगाने के आदेश जारी किए थे. लेकिन अब तक इस पर अमल नहीं किया जा रहा है. इसे लेकर आज फिर से CMHO ने पत्र लिखकर आदेश रिमाइंड कराया है. 

बता दें, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  ने रायपुर के प्रभारी जिला चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक अस्पताल और शासकीय स्वास्थ्य केंद्र को पत्र लिखकर निर्धारित समय में ड्यूटी लगाकर ड्यूटी रोस्टर की मांग की गई है. सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक और दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे रात तक का समय निर्धारित किया गया है. इसके साथ ही पत्र में साफ तौर पर चेतावनी भी दी गई है कि इन समय के अनुसार OPD के लिए ड्यूटी नहीं लगाने पर कार्रवाई की जाएगी.

रायपुर।     देशभर में धर्मांतरण रोकने के लिए बागेश्वर धाम हनुमान चालीसा मंडल बनाए जाएंगे. इसका ऐलान बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने किया. निजी कार्यक्रम में रायपुर पहुंचे पंडित शास्त्री ने एयरपोर्ट में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, धर्मांतरण देश का सबसे बड़ा मुद्दा है. इसका प्रमुख कारण अशिक्षा है.

पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कहा, विदेशी फंडिंग से देश में धर्मान्तरण हो रहा है. धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ आवाज उठाएंगे. उनका देश निकाला करवाएंगे. उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण रोकने के लिए छग के बस्तर से पदयात्रा करेंगे.

पंडित शास्त्री ने कहा, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के खिलाफ पदयात्रा करूंगा. विश्व की सेकेंड लार्जेस्ट चर्च छत्तीसगढ़ के जशपुर में है. जशपुर और बस्तर से पदयात्रा निकालकर हिंदुओं की घर वापसी कराएंगे.

रायपुर। 21वें प्रीमियर स्कूल्ज एग्जीबिशन का आयोजन राजधानी के बेबीलोन कैपिटॉल होटल में 25 जनवरी से किया जाएगा. दो दिनों तक चलने वाले इस एग्जीबिशन में माता – पिता 30 से भी ज्यादा बोर्डिंग स्कूल्स के प्रतिनिधियों से बातचीत कर अपने बच्चों के लिए एक अच्छे बोर्डिंग स्कूल का चयन कर सकते हैं. इस साल एग्जीबिशन में ब्रिटिश बोर्डिंग स्कूल्स भी शामिल हैं. 

एग्जीबिशन में माता – पिता अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, एक ही छत के नीचे एक अच्छा बोर्डिंग स्कूल निश्चित कर सकते हैं, और विभिन बोर्ड (IB,Cambridge, ICSE & CBSE) के बीच तुलना कर चयन कर सकते हैं. इसके अलावा, अभिभावक सभी लड़कियों, सभी लड़कों या फिर सह-शिक्षा बोर्डिंग स्कूलों की एक विस्तृत श्रृंखला में से चुन सकते हैं.

पढ़ाई-लिखाई और अध्ययन से सम्बंधित विकल्प तलाशने और टॉप इंडियन स्कूलों के साथ जुड़ने के इच्छुक लोगों के लिए यह अपनी तरह के एक अनूठे एक्सपीरियंस का वादा करता है. इस फेयर में विभिन्न पहलुओं पर एक्सपर्ट सेशन भी आयोजित किए जाएंगे, जिसमें पेरेंटि्ंग से संबंधीत सलाह, पेरेंटि्ंग स्किलस् और संपूर्ण देखभाल एवम एजुकेशन से सम्बंधित लेटेस्ट ट्रेंड्स भी शामिल होंगे.

माता-पिता सभी स्कूलों की प्रवेश टीमों से सीधे मिलेंगे और प्रत्येक स्कूल के शैक्षणिक पाठ्यक्रम, बोर्डिंग सुविधाओं, परिसर, खेल, पाठ्येतर गतिविधियों, शुल्क संरचना, प्रवेश प्रक्रिया, भोजन पर प्रत्यक्ष अंतर्दृष्टि और पेस्टोरल देखभाल और विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करेंगे.

एग्जीबिशन में देश के विभिन्न हिस्सों से भारत के उच्च रैंक वाले बोर्डिंग स्कूल शामिल हैं, जिनमें हिल स्टेशन के प्रसिद्ध स्कूलों से लेकर हलचल भरे शहरों के अंतरराष्ट्रीय स्कूल भी शामिल हैं।

भारत में आज के शिक्षा परिदृश्य के संदर्भ में, माता-पिता के लिए यह जरूरी है कि वे हर स्कूल का कई कारकों पर आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, जैसे, विभिन्न अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय बोर्ड, बहु-विषयक शिक्षण शिक्षाशास्त्र, नए जमाने की विशेष धाराएं, विदेशी विश्वविद्यालय सहयोग और बहुत कुछ. यह सब कुछ ही घंटों में एक ही छत के नीचे पूरा हो जाता है.

प्रीमियर स्कूलस् एग्जीबिशन से सम्बंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए वेबसाइट https://bit.ly/PSE_RaipurLR पर जाएँ.