रायपुर। छत्तीसगढ़ में जमीन की नई गाइडलाइन दरों पर सरकार ने सोमवार को एक बार फिर कई संशोधन किए हैं, जिन्हें तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इसी बीच संशोधित गाइडलाइन को लेकर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बदले गए नियमों की जानकारी साझा की। इस दौरान उनके साथ प्रदेश महामंत्री अखिलेश सोनी, प्रदेश क्रेडा अध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी भी मौजूद रहे।

मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि प्रदेश में गाइडलाइन दरों एवं उपबंधों के पुनरीक्षण पर केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड के महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। प्रदेश में गाइडलाइन दरों के पुनरीक्षण के संबंध में प्राप्त सुझावों, ज्ञापनों और प्रस्तावों पर परीक्षण किया गया। इतने ज़्यादा बदलाव होते हैं तो कुछ ऊपर-नीचे हो जाता है। इसे सुधारने के लिए सरकार है और सुधार कर रही है। व्यापक परीक्षण करने के बाद केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश के नगरीय विकास, रियल एस्टेट सेक्टर और आम नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।

राजनांदगांव। सरकार ने जमीन गाइडलाइन दर में बड़ा बदलाव किया है। इस मामले में सीएम विष्णुदेव साय ने कहा, लोकतंत्र में जनता सब कुछ होती है। जनता के हाथ में सबसे बड़ी ताकत होती है। उन्ही की सुविधा के लिए सरकार नियम कानून बनाती है और हर नियम-कानून को बनाने के लिए सरकार बहुत मेहनत करती है, लेकिन कभी-कभी जनता के हित की बात की थोड़ी कसर रह जाती है। सीएम साय ने कहा, असली सरकार तो वही है, जो जनता के हित के लिए अपने निर्णयों को भी बदल दे। निश्चित रूप से गाइडलाइन दर को लेकर समीक्षा चल रही है। कुछ बिंदुओं पर बदलाव किए जा रहे हैं। हमारी सरकार जनता के हित में हर संभव कार्य करेगी।

केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड में लिए गए निर्णय

बैठक में निर्णय लिया गया कि नगरीय क्षेत्रों में 1400 वर्ग मीटर तक के भूखंडों की इंक्रीमेंटल आधार पर गणना की वर्तमान प्रणाली को समाप्त कर दिया जाए। अब पुनः पूर्व प्रचलित उपबंध लागू होंगे, जिसके तहत नगर निगम क्षेत्र में 50 डेसिमल, नगर पालिका में 37.5 डेसिमल और नगर पंचायत में 25 डेसिमल तक स्लैब दर से मूल्यांकन किया जाएगा। इस बदलाव से मूल्यांकन प्रक्रिया सरल होने के साथ ही पारदर्शिता भी बढ़ेगी।

बहुमंजिला भवनों में फ्लैट, दुकान एवं कार्यालय के अंतरण पर सुपर बिल्ट-अप एरिया के आधार पर बाजार मूल्य की गणना का प्रावधान भी हटा दिया गया है। अब मूल्यांकन बिल्ट-अप एरिया के आधार पर किया जाएगा। यह प्रावधान मध्यप्रदेश शासन के समय से लागू था, जिसे बदलने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। नए प्रावधान से वर्टिकल डेवलपमेंट को गति मिलेगी और शहरी भूमि का अधिक प्रभावी उपयोग सुनिश्चित होगा।

केंद्रीय बोर्ड ने बहुमंजिला भवनों एवं कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के लिए मूल्यांकन में छूट के नए प्रावधान भी लागू किए हैं। अब बेसमेंट और प्रथम तल पर 10 प्रतिशत तथा द्वितीय तल एवं उससे ऊपर के तल पर 20 प्रतिशत की कमी के साथ मूल्यांकन किया जाएगा। इस निर्णय से मध्यम वर्ग को किफायती दरों पर फ्लैट और व्यावसायिक स्थान मिलने में मदद मिलेगी।

कमर्शियल कॉम्प्लेक्सों में 20 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित संपत्तियों के लिए 25 प्रतिशत कमी के साथ भूखंड की दरों का मूल्यांकन किया जाएगा। 20 मीटर की दूरी का आकलन मुख्य मार्ग की ओर से निर्मित हिस्से से किया जाएगा, जिससे वास्तविक स्थिति के आधार पर अधिक न्यायसंगत मूल्यांकन संभव होगा।

केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने जिला मूल्यांकन समितियों को यह भी निर्देशित किया है कि हाल ही में दरों में वृद्धि के बाद प्राप्त आपत्तियों, ज्ञापनों और सुझावों का परीक्षण कर 31 दिसंबर तक गाइडलाइन दरों में पुनरीक्षण के प्रस्ताव भेजें। इन प्रस्तावों का विश्लेषण कर बोर्ड आगामी गाइडलाइन दरों पर अंतिम निर्णय लेगा।

इन सभी निर्णयों को तत्काल प्रभाव से लागू घोषित किया गया है, जिससे राज्य में रियल एस्टेट सेक्टर में स्थिरता, पारदर्शिता और किफायती आवास उपलब्ध कराने के प्रयासों को नई दिशा मिलेगी।

रायपुर। जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. उन्हें 14 दिनों की न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है. बता दें कि अमित बघेल 6 दिसंबर को जब सरेंडर के लिए देवेंद्रनगर थाने पहुंच रहे थे तब थाने से करीब 20 मीटर पहले ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था. फिर कोर्ट में पेश किया था, जहां से तीन दिन की पुलिस रिमांड मिली थी।

आज रिमांड खत्म होने पर अमित बघेल को फिर कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। बता दें कि छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति तोड़ने को लेकर 27 अक्टूबर को जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख अमित बघेल ने अग्रसेन महाराज, सिंधी समाज के ईष्ट देवता झूलेलाल पर टिप्पणी की थी. इसका विरोध करते हुए समाज के लोगों ने अमित बघेल के खिलाफ रायपुर समेत कई जिलों और दूसरे राज्यों में एफआरआई दर्ज कराई थी.

जगदलपुर। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान बस्तर सांसद महेश कश्यप ने राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे को लोकसभा में उठाया। उन्होंने युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री से पूछते हुए कहा कि एनएसएस के दायरे को कैसे बढ़ाया जा सकता है और युवाओं के लिए उपलब्ध अवसरों को और प्रभावी तरीके से किस प्रकार विस्तारित किया जा सकता है।

सांसद कश्यप ने कहा कि ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में एनएसएस युवाओं के व्यक्तित्व विकास, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक भागीदारी का एक मजबूत माध्यम है। इसलिए इसे बस्तर जैसे क्षेत्रों में और मजबूत किए जाने की आवश्यकता है। सांसद ने यह भी सुझाव दिया कि कार्यक्रम की पहुंच कॉलेजों और स्कूलों में बढ़े, ताकि अधिक संख्या में युवा इससे जुड़ सकें और राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकें।

गौरतलब है कि संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू हुआ है। 19 दिनों के इस सत्र में कुल 15 बैठकें प्रस्तावित हैं और इसका समापन 19 दिसंबर को होगा।

राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ जिले में एक करोड़ के इनामी CPI (माओवादी) के शीर्ष नेता और केंद्रीय समिति सदस्य रामधेर मज्जी ने अपने 12 साथियों के साथ आत्मसमर्पण किया. इस सरेंडर पर आज राजनांदगांव के न्यू सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय, उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा शामिल हुए।

सीएम साय ने कहा, आज का दिन ऐतिहासिक है। सीसी मेंबर रामधेर अपने 12 साथियों के साथ सरेंडर किया है। हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज के मुख्यधारा से जुड़े हैं। रामधेर पर एक कराेड़ पांच लाख का इनाम घोषित था। साय ने कहा, हमारे जवान नक्सलवाद के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। दो सालों में 4 हजार से ज्यादा नक्सलियों का आत्मसमर्पण और गिरफ्तारी हुआ है। 500 से ज्यादा माओवादी मारे गए हैं।

डबल इंजन की सरकार का मिल रहा लाभ

सीएम साय ने कहा, छत्तीसगढ़ को डबल इंजन की सरकार का लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने डेडलाइन की घोषणा कर दी है कि 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद पूरी तरह खत्म हो जाएगा। 13 दिसंबर को सरकार के दो वर्ष पूरे होने वाले हैं। दो सालों में हमारे जवान अधिकारियों के मार्गदर्शन में बड़ी सफलता हासिल की है। सुरक्षा बलों के जवान लगातार नक्सलवाद के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ रहे। नक्सलवाद समाप्ति की ओर है। नक्सलवाद अब अंतिम सासें ले रहा है।

आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए चलाई जा रही कई योजनाएं

मुख्यमंत्री ने कहा, मुख्यधारा में लौटने वाले नक्सलियों के लिए हमारे प्रदेश में अच्छी पुनर्वास नीति बनाई गई है। गृहमंत्री कई प्रदेशों में अधिकारियों के साथ भ्रमण किया और नीति बनाई, उसका भी परिणाम है कि नक्सलवाद जल्द खत्म होने वाला है। इसके अलावा कई योजनाएं चलाई जा रही है, जिसमें आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। नई उद्योग नीति में भी उनके लिए प्रावधान है। बस्तर के 4 सौ से ज्यादा गांव आज आबाद हो चुके हैं। प्रेस कांफ्रेंस में डीजीपी अरुण देव गौतम, नक्सल ADG विवेकानंद सिन्हा, रेंज आईजी अभिषेक शांडिल्य समेत विभिन्न समाज के लोग भी मौजूद रहे।

रायपुर। राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का तबादला किया है. इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है. जारी ट्रांसफर आदेश में कुल 38 अधिकारियों का नाम शामिल है.

देखें आदेश की कॉपी

रायपुर। छत्तीसगढ़ में जमीन की नई गाइडलाइन दरों का प्रदेशभर में विरोध के बाद आज सरकार ने संशोधित गाइडलाइन जारी किया है। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार पर निशाना साधा है। बघेल ने ट्वीट कर कहा है कि गाइडलाइन दरों में अभी सुधार कहां हुआ? जब तक अनाप-शनाप बढ़ाई गई गाइडलाइन दरों को नहीं सुधारा जाएगा, काम नहीं बनेगा।

भूपेश बघेल ने कहा है कि यह सुधार सतही है और जनता को बहुत कम राहत देने वाला है. दरअसल अभी गाइडलाइन की दरों में सुधार नहीं हुआ है. बस एक जबरदस्ती थोपे गए नियम को वापस लिया गया है. थोड़े बहुत और परिवर्तन हुए हैं वे बहुत असरकारी नहीं है. जब तक अनापशनाप बढ़ाई गई गाइडलाइन दरों को नहीं सुधारा जाएगा, काम नहीं बनेगा. जनता पर प्रॉपर्टी टैक्स का जो बोझ आने वाला है वह तो अभी बरकरार दिखता है. सरकार को और संशोधन करना पड़ेगा और वह मजबूर होकर करेगी, लिखकर रखिए.

रायपुर। केंद्रीय समिति सदस्य रामधेर समेत 11 माओवादियों ने सोमवार को हथियार डाल मुख्यधारा में शामिल हो गए. माना जा रहा है कि इन नक्सलियों के सरेंडर से तीन राज्यों के नक्सल नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है. इस आत्मसमर्पण को लेकर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि आज सुखद समाचार मिला, एमएमसी जोन के नक्सलियों की टीम ने पुनर्वास किया है. इसमें सीसी मेंबर रामधेर भी शामिल हैं. कार्रवाई में एके-47 समेत कई बड़े हथियार भी बरामद किए गए हैं. अब एमएमसी जोन पूरी तरह क्लियर हो गया है.

नशे के कारोबारियों को उपमुख्यमंत्री की चेतावनी

रायपुर में गिरफ्तार पंजाब के ड्रग पैडलरों के आईएसआई से कनेक्शन के सवाल पर उपमुख्यमंत्री शर्मा ने बयान दिया है. उन्होंने कहा कि इस पर स्पष्टता हो जाने दीजिए. नशे का कारोबार करने वालों की संपत्ति जब्त की जाएगी. कोई यह न सोचे कि पैसे कमाकर 6 महीने जेल में रहकर बच जाएंगे. आरोपियों की पूरी संपत्ति जब्त की जाएगी.

व्यावसायिक विवाद को बताया कारण 

दीपक टंडन पर ठगी का पुराना मामला भी आया सामने

महादेव ऐप कनेक्शन के आरोपों ने बदली तस्वीर

DSP कल्पना वर्मा करेंगी मानहानि का केस

फर्जी चैट व फोटो के दुरुपयोग पर सख्त कानून

मामले में अभी कई खुलासे बाकी

30 लाख से अधिक सदस्यों के नाम ब्लॉक

सरकार ने दिया अंतिम अवसर

खाद्य विभाग चला रहा जागरूकता अभियान

लोगों में चिंता, लंबी कतारें

बिलासपुर। शराब घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की जमानत याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। ED की तरफ से चल रही बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। मामले की सुनवाई जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेंच में हुई।

ट्रायल में देरी होने और शराब घोटाला में चैतन्य बघेल की कोई भूमिका नहीं होने के आधार पर जमानत दिए जाने की मांग की गई। कोर्ट में कहा गया कि 4 अक्टूबर के एक बयान पर मामला दर्ज किया गया। 2 करोड़ खाते में ट्रांजेक्शन बताया गया लेकिन इसमें कही यह नहीं है कि ट्रांजेक्शन लिकर स्कैम से आया है। बहस के बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता व प्रतिवादी को रिटर्न समिसन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। अंत में हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा।

कांकेर। कोयलीबेड़ा क्षेत्र के पानीडोबीर में धान खरीदी केंद्र शुरू करने की मांग को लेकर किसानों ने कोयलीबेड़ा में चक्का जाम कर दिया है। वहीं मौके पर पुलिस बल भी तैनात है।

किसानों का कहना है कि पिछले साल पानीडोबीर में उपकेंद्र के नाम पर धान खरीदी की गई थी, लेकिन इस साल अब तक खरीदी शुरू नहीं हुई है। इस पर नाराज किसानों ने सड़क पर अपनी लड़ाई जारी रखने का ऐलान किया है।

किसानों ने साफ कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, धरना और चक्का जाम जारी रहेगा। मौके पर बड़ी संख्या में किसान मौजूद हैं और वे प्रशासन से जल्द खरीदी शुरू करने की मांग कर रहे हैं।

बता दें कि छत्तीसगढ़ में धान खरीदी 15 नवंबर 2025 से शुरू होकर 31 जनवरी 2026 तक चलेगी।

रायपुर। नई जमीन गाइडलाइन दरों को लेकर राजधानी रायपुर में कांग्रेस सोमवार को धरना प्रदर्शन कर रही है. राजीव गांधी चौक में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता हाथों में तख्ती लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे हैं. उनकी मांग है कि जब तक पूरी तरह से सरकार आदेश नहीं लेगी वापस, तब तक अलग अलग तरीके से करेंगे प्रदर्शन. 

विरोध के बाद संशोधन का निर्णय गलत : पूर्व विधायक विकास उपाध्याय

विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि जमीन गाइडलाइन की रेट बढ़ाकर सरकार ने आमजनता को परेशान किया है, व्यापारी वर्ग भी इससे बेहद परेशान हैं. इसी वजह से हम लगातार सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं. गाइडलाइन दरों को लेकर आज एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ताकि लोगों को राहत मिले. वहीं जमीन गाइडलाइन को लेकर सरकार के यू टर्न पर कहा कि सरकार ने तीन-चार बिंदुओं पर ही आदेश वापस लिया है. लोगों से शिकायत और सुझाव भी मांगे लेकिन यही चीज उन्होंने पहले क्यों नहीं किया जब रेट अचानक से जारी किए गए. विरोध के बाद उन्होंने पर संशोधन का निर्णय लिया जो गलत है.

पहले की तरह गाइडलाइन तय नहीं होने तक करते रहेंगे विरोध : कांग्रेस नेता

कांग्रेस नेता पंकज शर्मा ने कहा कि सरकार हर बार यही करती है बिजली बिल को भी अचानक बढ़ा दिया गया लेकिन विरोध के बाद 200 यूनिट में आधा बिल माफ किया गया. जमीन गाइडलाइन को लेकर भी यही स्थिति देखने को मिली. लोगों के विरोध के बाद सरकार ने यू टर्न लिया. आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा बिना सोचे समझे आदेश जारी करती है और विरोध के बाद पुनरीक्षण करने की जरूरत पड़ी. हम (कांग्रेस) लगातार इस पर आवाज उठाते रहेंगे, और जब तक पहले की तरह गाइडलाइन तय नहीं होंगे तब तक हम विरोध करते रहेंगे.

रायपुर। छत्तीसगढ़ में जमीन की नई गाइडलाइन दरों को लेकर लगातार उठ रही आपत्तियों के बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रविवार को कहा था कि जरूरत पड़ने पर सरकार इसमें पुनर्विचार करने के लिए तैयार है। वहीं अब सरकार ने बड़ा यू-टर्न लेते हुए केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। बैठक में हाल ही में जारी की गई बढ़ोतरी से जुड़े कई प्रावधानों को वापस ले लिया गया है। साथ ही पूरे प्रदेश में मूल्यांकन की एक एकरूप व्यवस्था लागू कर दी गई है।

केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड में लिए गए निर्णय-

1. नगरीय क्षेत्र में 1400 वर्ग मीटर तक भूखंडों के इंक्रीमेंटल आधार पर गणना के प्रावधान को समाप्त करते हुए पूर्व प्रचलित उपबंध अनुसार नगर निगम क्षेत्र में 50 डेसिमल तक, नगर पालिका में 37.5 डेसिमल तक, और नगर पंचायत में 25 डेसिमल तक स्लैब दर से मूल्यांकन के प्रावधान को यथावत लागू किए जाने का निर्णय लिया गया।

2. बहुमंजिला भवनों में फ्लैट/दुकान/कार्यालय अंतरण होने पर सुपर बिल्ट अप एरिया के आधार पर बाजार मूल्य की गणना के प्रावधान को विलोपित किए जाने का निर्णय लिया गया. अब इनमें बिल्ट अप एरिया के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। यह प्रावधान मध्य प्रदेश के समय से चला आ रहा था और राज्य में वर्टिकल डेवलपमेंट के लिए इसकी मांग लंबे समय से आ रही थी। इससे नगर योजना में भूमि का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होगा।

3. बहुमंजिला भवन एवं कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में बेसमेंट एवं प्रथम तल पर 10% कमी, द्वितीय तल एवं उससे ऊपर के तल पर 20% कमी के साथ मूल्यांकन किया जाएगा। इससे मध्यम वर्ग को किफायती दर पर फ्लैट मिल पाएंगे।

4. कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में 20 मीटर पश्चात् स्थित संपत्ति के लिए भूखंड की दर में 25% कमी कर मूल्यांकन किया जाएगा। 20 मीटर दूरी की गणना कॉम्प्लेक्स के मुख्य मार्ग की ओर से निर्मित भाग से की जाएगी। |

5. जिला मूल्यांकन समिति द्वारा गाइडलाइन दरों के पुनरीक्षण के प्रस्ताव केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेजे जाते हैं जिनका विश्लेषण कर केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड नवीन गाइडलाइन दरें जारी करता है. ज़िला मूल्यांकन समिति को यह निर्देशित करने का निर्णय लिया गया कि हाल ही में हुई दरों में वृद्धि के पश्चात् प्राप्त ज्ञापनों, आपत्तियों एवं सुझावों का परिशीलन कर 31 दिसंबर तक गाइडलाइन दरों में पुनरीक्षण के प्रस्ताव भेजें।

6. उपरोक्त निर्णय तत्काल प्रभावशील होंगे।

जरूरत पड़ी तो करेंगे बदलाव – मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि गाइडलाइन दरों को लेकर अभी भी विभागीय मंथन जारी है और जरूरत पड़ने पर सरकार इसमें पुनर्विचार करने के लिए तैयार है.

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 14 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है, जो 17 दिसंबर तक यानी 4 दिनों तक नए विधानसभा भवन में चलेगा। शीतकालीन सत्र को लेकर मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि विजन 2047 के अनुसार सरकार काम कर रही है। सरकार सत्र के लिए पूरी तरह से तैयार है। विपक्ष के सवालों के जवाब देने के लिए सरकार तैयार है। हमारी सरकार सोने वाली नहीं, काम करने वाली सरकार है। इसके अलावा उन्होंने अन्य मुद्दों पर भी बयान दिया।

छत्तीसगढ़ सरकार के दो साल पूरे हो रहे हैं। इस पर कैबिनेट मंत्री वर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार के दो साल उपलब्धियों से भरे रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कम समय में मोदी गारंटी को पूरा किया और सभी विभागों को पर्याप्त बजट मिल रहा है। दो साल में छत्तीसगढ़ काफी बदल चुका है।

SIR को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन पर मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि SIR सभी के लिए जरूरी है, यह समाज के हित में है। कांग्रेस के पास कोई कार्य योजना नहीं है। अपनी अस्तित्व की लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है।

गरियाबंद। छत्तीसगढ़–ओडिशा सीमावर्ती क्षेत्रों में धान तस्करी पर लगातार चल रही कार्रवाई है. सीमा का आड़ लेकर धान को एक राज्य से दूसरे राज्य में खपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लगभग एक महीने में पुलिस की मुस्तैद कार्रवाई ने तस्करों की कमर तोड़ दी है. 

मगररोडा जांच नाका से महज 500 मीटर दूर पर स्थित ओडिसा चंदाहांडी थाना क्षेत्र के जामलीपारा में ट्रक से धान लाकर डंप किया गया, जिसे पिकअप के जरिए देवभोग इलाके में लाने की तैयारी थी. देवभोग पुलिस ने पुख्ता सूचना पर मौके पर पहुंची तो ट्रक डंप कर भाग चुका था.

थाना प्रभारी फैजुल शाह हुदा ने बताया कि किसी भी स्थानीय ने इस धान को अपना नहीं होना बताया. जिसके बाद चंदाहांडी पुलिस और वहां के फूड इंस्पेक्टर पृथ्वी राज मेहर को सूचना कर पुलिस ने 25 तो राजस्व अमला ने 6 वाहन किए जब्त कर लिया गया. पुलिस के इस संयुक्त कार्रवाई के बाद तस्करों का सीमापार डंपिंगयार्ड बनाने की रणनीति भी ध्वस्त पड़ गई. थाना प्रभारी फैजुल शाह ने कहा कि गैर कानूनी कार्य में सीमाएं बाधा नहीं बनेंगे. कानून अपना काम करना जानती है, पुलिस कप्तान के दिशा निर्देश में सीमावर्ती पुलिस थानों में समन्वय बना कर आगे भी इसी तरह कार्रवाई किया जाएगा.

इधर अमलीपदर में भी बीती रात तीन बड़ी कार्रवाई ने बिचौलियों के नींद उड़ा दिया है. थाना प्रभारी दिलीप मेश्राम ने बताया कि अवैध तस्करी रोकने बनाई टीम को दो ट्रेक्टर और एक मेटाडोर में ओडिसा के रास्ते अवैध धान आने की सूचना मिली थी. सीमा पार के चुके वाहन चालक को भनक लगी तो वापस जाने की आपाधापी में लगा रहा, लेकिन मुस्तैद टिम ने पकड़ लिया. मेश्राम ने बताया कि रात को ही कार्रवाई में 314 पेकेट धान जब्त किया गया है, दो ट्रेक्टर में कूल 110 पैकट शेष मात्रा मेटाडोर में जब्त हुआ है.

पुलिस ने 25 तो राजस्व अमला ने 6 वाहन किए जब्त 

पिछले 27 दिनों में देवभोग पुलिस ने 17 वाहन और डंप मिलाकर 670 क्विंटल धान जब्त किया है.जबकि राजस्व अमला ने 6 वाहनों के साथ 200 क्विंटल धान जब्त किया. अमलीपदर पुलिस ने भी 8 वाहनों में 500 क्विंटल जप्त किया है. इस तरह अब तक 28 वाहन और 1370 क्विंटल धान जप्त किया गया. ओडिसा के इस अवैध धान के एवज में सरकार को लगभग 45 लाख का भुगतान करना पड़ता.

कार्रवाई से खरीदी आधी हो गई

अंतिम खरीदी तारीख तक देवभोग ब्लॉक के 12 खरीदी केंद्र में 8 हजार क्विंटल की खरीदी हुई थी.जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 16 हजार पार कर गया था. ऐसा ही परिवर्तन गोहरापदर ब्रांच के अधीन आने वाले 9 से ज्यादा सीमावर्ती खरीदी केंद्रों में देखने को मिला है. लगातार वाहनों के धर पकड़ के चलते इस बार कोचियों और सप्लायर में हड़कंप मचा हुआ है. प्रशासन का दबाव आगे भी इसी तरह बना रहा तो सरकार को बोगस खरीदी में होने वाले प्रति वर्ष के करोड़ों का नुकसान, इस बार नहीं होगा.

ओडिसा से धान आवक की दो बड़ी वजह

1. स्थानीय उत्पादन तय मात्रा से कम

देवभोग तहसील क्षेत्र की औसतन पैदावारी प्रति एकड़ 10 से 12 क्विंटल है.अमलीपदर तहसील क्षेत्र में भी लगभग यही स्थिति.सरकार समर्थन मूल्य में प्रति एकड़ रकबे में 21 क्विंटल खरीदी करती है. ऐसे में खरीदी के लिए प्रावधिक मात्रा और उत्पादन मात्रा के अंतर के लिए किसान ओडिसा की पैदावारी पर निर्भर है.पिछले पांच सालों से ओडिसा के धान पर निर्भरता बढ़ गई है.

2. उड़ीसा की धान खरीदी नीति में झोल झाल

दो साल पहले तक ओडिसा में 2300 प्रति क्विंटल में धान खरीदी होती थी.सत्र 2024 से बोनस 800 देना शुरू कर 3100 में खरीदी तय तो किया पर,खरीदी प्रक्रिया मिलर के सहूलियत पर निर्भर होती है.इस साल 28 नवंबर से समर्थन मूल्य खरीदी शुरू कर दिया गया,लेकिन मिलर से अनुबंध नहीं होने के कारण ,धान खरीदी बंद है.कब शुरू होगा,आगे क्या होगा यह बताने वाले भी नहीं.ऐसे में बिचौलिए ओडिसा के किसान के घर घर पहुंच कर 2000 में धान नगद खरीद रही,जिसे 2300 से 2500 रुपए तक में सीजी सीमावर्ती किसान ओडिसा का धान खरीदी करने तैयार हैं.

खैरागढ़।  छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ जिले में नक्सल मोर्चे पर बड़ी सफलता दर्ज करते हुए CPI (माओवादी) के शीर्ष नेता और केंद्रीय समिति सदस्य रामधेर मज्जी ने अपने 11 साथियों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया. यह सरेंडर आज सुबह गांव कुम्ही, थाना बकर कट्टा में किया गया, जहां सभी कैडरों ने हथियार नीचे रखकर पुलिस के सामने खुद को समर्पित किया. इस कदम को सुरक्षा एजेंसियां नक्सली ढांचे पर निर्णायक प्रहार मान रही हैं, क्योंकि यह पूरा समूह MMC— महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़— स्पेशल जोनल कमेटी का सक्रिय हिस्सा था, जो तीन राज्यों के छह जिलों में अपनी पैठ बनाए हुए था.

रामधेर मज्जी द्वारा AK-47 के साथ आत्मसमर्पण किए जाने को नक्सली संगठन की सबसे बड़ी टूट मानी जा रही है. उसके साथ DVCM रैंक के चंदू उसेंडी, ललिता, जानकी और प्रेम ने भी सरेंडर किया, जिनमें से दो के पास AK-47 और इंसास जैसे हथियार मौजूद थे. इनके अलावा ACM स्तर के नक्सली रामसिंह दादा और सुकेश पोट्टम ने भी हथियार डाले, जबकि क्षेत्रीय महिला मिलिशिया (PM) की लक्ष्मी, शीला, योगिता, कविता और सागर ने पुलिस के सामने समर्पण कर दिया. समूह के पास AK-47, इंसास, SLR, 303 और 30 कार्बाइन जैसे हथियार बरामद हुए हैं.

इस सरेंडर ने MMC स्पेशल जोन को लगभग निष्प्रभावी बना दिया है. इससे पहले MMC जोन के प्रवक्ता अनंत गोंदिया में आत्मसमर्पण कर चुका था, जबकि बीते एक दिन में ही बालाघाट में सुरेंद्र सहित नौ अन्य माओवादी हथियार डाल चुके हैं. लगातार हो रही ये सरेंडर श्रृंखलाएं बताती हैं कि नक्सल संगठन की जमीनी पकड़ तेजी से कमजोर हो रही है और सुरक्षा बलों की रणनीति कारगर साबित हो रही है.

सभी 12 माओवादी अब पुलिस कस्टडी में हैं और उनसे पूछताछ की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. पुलिस जल्द ही प्रेस कॉन्फ़्रेंस कर पूरे ऑपरेशन और नक्सली नेटवर्क से संबंधित विस्तृत खुलासा करने वाली है.