आरंग। गैस एजेंसी में लगभग 25 दिन बाद भी सिलेंडर नहीं मिलने से परेशान ग्रामीणों ने रविवार को आरंग-खरोरा मार्ग पर चक्का जाम कर दिया. आरंग क्षेत्र के एकमात्र गिरिज इंडेन गैस एजेंसी पर सिलेंडर मिलने की सूचना पर लोगों की लंबी कतार लगी थी. कड़ी धूप में लोग खड़े रहे, लेकिन जब गैस नहीं आने की सूचना मिली तो आक्रोश फूट पड़ा.

जानकारी के मुताबिक, क्षेत्र के लोग लगभग 25 दिनों से उपभोक्ता गैस सिलेंडर के लिए रतजगा कर रहें हैं. लोगों का कहना है कि उन्हें एजेंसी ने 12 अप्रैल को गैस सिलेंडर मिलने की जानकारी दी थी. सुबह से लाइन बड़ी संख्या में लोग सिलेंडर लेने पहुंचे. कई घंटों तक कतार में लगने के बाद उन्हें पता चला कि गैस सिलेंडर नहीं आ रहा तो एजेंसी के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा. सभी ने मुख्य मार्ग पर चक्काजाम कर दिया, जिससे वाहनों के चक्के थम गए. सूचना पर मौके पर नायब तहसीलदार और पुलिस पहुंची. उन्होंने काफी देर समझाइश देकर स्थिति को नियंत्रित किया.

स्थिति को सुधारने 1 अप्रैल को नगर पालिका में हुई थी बैठक

बता दें कि आरंग में गिरिजा इंडेन गैस एजेंसी में लगभग 20000 घरेलू गैस उपभोक्ता है. आम जनता की परेशानी को देखते हुए आरंग नगर पालिका में नगर पालिका अध्यक्ष और पार्षदों के साथ गैस एजेंसी के मालिक हिमांशु सिंह ठाकुर के साथ 1 अप्रैल को बैठक हुई थी. बैठक में खाद्य निरीक्षक राकेश साहू भी उपस्थित थे. इस दौरान गैस एजेंसी की नाकामी और बड़ी लापरवाही उजागर होने के बाद गैस एजेंसी को व्यवस्था को सुधारने के लिए 10 दिन का समय दिया गया था. हालांकि 10 दिन बीत जाने के बाद भी गैस एजेंसी की ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई है. नतीजा यह रहा कि लोगों को अभी भी घंटों लाइन में खड़े होकर गैस सिलेंडर का इंतजार करना पड़ रहा है. 

कर्मचारी पर बदमीजी का आरोप… रात 3 बजे से लगा रहे लाइन

आम उपभोक्ताओं का आरोप है कि गैस एजेंसी के कर्मचारी उपभोक्ताओं से बदतमीजी से बात करते है और सही जवाब नहीं देते.ऑनलाइन बुकिंग हो जाने के बाद भी पहले पर्ची के लिए लाइन लगाना पड़ता है. उसके बाद गैस सिलेंडर के लिए रात 3 बजे से लाइन लगाना पड़ता है. आलम ये है कि उपभोक्ता 20 किमी की दूरी से आते है वो रातभर गैस एजेंसी के पास रतजगा करते है.जब गैस ऑफिस खुलता है तो जानकारी मिलती है कि गैस नहीं मिलेगी.गैस एजेंसी के लगातार टालमटोल करने के कारण उपभोक्ताओं को गैस की काफी किल्लत हो रही है.

एक और गैस एजेंसी की मांग

आरंग में गिरिजा इंडेन गैस एजेंसी से आमजनता के साथ-साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि भी परेशान हैं. आम लोगों की परेशानियों को बताने जब पार्षद गिरिजा इंडेन गैस एजेंसी के कर्मचारी को कॉल करते हैं, तो एजेंसी के कर्मचारी जनप्रतिनिधियों के कॉल तक रिसीव नहीं करते. हाल में हुई बैठक में सभी पार्षदों ने आरंग में एक और गैस एजेंसी की मांग की, जिससे गिरिजा गैस एजेंसी की मनमानी बंद हो और लोगों को राहत मिल सके. गिरिजा इंडेन गैस एजेंसी की शिकायत आईओसी के उच्च अधिकारियों तक पहुंच गई है. अब देखने वाली बात है कि आम जनता की परेशानियों का सबब बन चुकी इस गैस एजेंसी से कब छुटकारा मिलता है.

रायपुर। छत्तीसगढ़ में तापमान चढ़ने लगा है. अब प्रचंड गर्मी का दौर शुरू होने वाला है. पिछले चौबीस घंटे में राजधानी का पारा एक डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा है. आने वाले दिनों में लगभग 4 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि होने से पारा 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के अनुमान हैं.

मौसम विभाग ने 14 अप्रैल के बाद प्रदेश के कई क्षेत्रों में ग्रीष्म लहर चलने की संभावना जताई है. मौसम विभाग का अनुमान है कि गर्मी का ज्यादा प्रभाव रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर जैसे संभागों में रह सकता है। आसमान खुलने के बाद अब धूप तेज लगने लगी है भले ही प्रदेश का टेंफ्रेंचर सामान्य से कम दर्ज किया जा रहा है मगर इसमें बढ़ोतरी हो रही है. रायपुर का अधिकतम तापमान 37 से बढ़कर 38 डिग्री तक पहुंच गया.

पिछले 24 घंटों में प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहा. प्रदेश में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 38.4 °C दुर्ग में और सबसे कम न्यूनतम तापमान 14.0°C अंबिकापुर में दर्ज किया गया। इस दौरान कहीं भी बारिश की गतिविधि नहीं हुई.

फिलहाल, दक्षिण छत्तीसगढ़ और विदर्भ से लेकर मराठवाड़ा, आंतरिक कर्नाटक और आंतरिक तमिलनाडु तक फैले क्षेत्र के ऊपर उत्तर-दक्षिण दिशा में एक गर्त के रूप में चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है.

राजधानी रायपुर में आज आसमान मुख्यतः साफ रहने की संभावना जताई गई है. अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है. वहीं न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है.
 

रायपुर। राजधानी रायपुर में प्रदेशभर के शीशी (कांच) बॉटल व्यापारी एकजुट हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर की अगुवाई में मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे। पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने कहा है कि प्लास्टिक में शराब बेचना न तो उपभोक्ताओं के लिए उचित है और न ही व्यापारियों के हित में है। उन्होंने सरकार से इस फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है।

व्यापारियों का कहना है कि राज्य में शराब की बिक्री प्लास्टिक बोतलों में किए जाने के फैसले से उनका व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। शीशी बॉटल व्यापारी आमिन मुगल और राम प्रकाश ने बताया कि अचानक कांच की बोतलों की खरीदी बंद कर दी गई है, जिससे व्यापार ठप पड़ गया है। कंपनियों और वेयरहाउस ने पिछले 10 दिनों से कांच की बोतलें लेना बंद कर दिया है।

व्यापारियों के अनुसार, उनके पास लाखों-करोड़ों रुपये के कांच के बॉटल स्टॉक में पड़े हैं, जो अब बिक नहीं पा रहे हैं। इससे एक तरफ भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ रोजगार पर भी संकट मंडरा रहा है। यदि जल्द समाधान नहीं निकाला गया तो प्रदेश में 15 लाख से अधिक लोगों के बेरोजगार होने का खतरा पैदा हो सकता है। व्यापारियों ने कहा कि उनकी मांग सिर्फ इतनी है कि उनका नुकसान न हो और किसी का रोजगार न छीने। कांच की बोतलों की खरीद फिर से शुरू की जाए।

रायपुर। रायपुर में ट्रैफिक दबाव कम करने के लिए करीब 11 किमी लंबा रिंग रोड- 5 बनाया जाएगा. इसके लिए शासन ने 694 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है. यह रिंग रोड चंदनीडीह से महादेवघाट होते हुए खारुन नदी के रास्ते पुराना धमतरी रोड के खिलोरा तक जाएगी.

इस प्रोजेक्ट को दो चरणों में पूरा किया जाएगा. पहले चरण में चंदनीडीह से भाठागांव तक 7.5 किमी और दूसरे चरण में भाठागांव से खारुन नदी तक 3.5 किमी सड़क का चौड़ीकरण होगा. चंदनीडीह रेलवे क्रॉसिंग पर 110 करोड़ रुपए की लागत से ओवरब्रिज भी बनेगा.

भविष्य में इसे फुंडहर चौक एक्सप्रेस-वे से जोड़ने की निगम की योजना है, जिससे एयरपोर्ट और नवा रायपुर कनेक्टिविटी बेहतर होगी. इसके करीब रोज एक लाख से अधिक लोगों को राहत मिलेगी, तो वहीं रिंग रोड-1 का भार कम हो जाएगा.

सर्वे के बाद काम शुरू किया जाएगा

पीडब्ल्यूडी सीई, पंकज कश्यप ने एक समाचार पत्र को बताया कि रिंग रोड-5 निर्माण के लिए बजट को मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद सर्वे किया जा रहा है. सड़क को चंदनीडीह, महादेवघाट, साठागांव, काठाडीह होते हुए पुराना धमतरी रोड के खिलोरा क बनेगा. इसकी लंबाई करीब 11 किमी होगी. प्रोजेक्ट भू-अधिग्रहण भी शामिल है. बजट प्रस्ताव शासन को जा गया है.

प्रोजेक्ट पर पीडब्ल्यूडी से होगी चर्चा

वहीं रायपुर निगम आयुक्त विश्वदीप ने समाचार पत्र को बताया कि निगम ने अधोसंरचना मद में रिंग रोड-5 निर्माण के लिए प्रावधान किया है. पीडब्ल्यूडी को भी बजट में राशि की मंजूरी मिल चुकी है. शहर के बेहतर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दोनों एजेंसियां मिलकर काम करेंगी. इस सड़क के जरिए दुर्ग की ओर से आने वाले लोगों को एयरपोर्ट तक सीधा और आसान रास्ता देने पर फोकस रहेगा.

किन रूटों में मिलेगी राहत

महादेवघाट और अमलेश्वर तक आसान पहुंच

भाठागांव होकर शहर में वैकल्पिक एंट्री

एक्सप्रेस-वे और एनएच-30 से सीधा जुड़ाव

दुर्ग-भिलाई से एयरपोर्ट तक सिग्नल-फ्री कनेक्टिविटी

भविष्य के ट्रैफिक के लिए जरूरी

जानकार बताते हैं कि राजधानी में रिंग रोड-1 अब आउटर नहीं रह गया है, बल्कि शहर के बीच आ गया है. ऐसे में रिंग रोड-5 का निर्माण समय की मांग है. इसे बेहतर प्लानिंग के साथ बनाया जाना चाहिए. दुर्ग-भिलाई, राजनांदगांव और बिलासपुर से आने वाले लोगों को धमतरी रोड से जोड़ने के लिए निगम का प्लान उचित है. इसे सेजबहार- बोरियाकला से सीधे एयरपोर्ट से जोड़ना और अधिक प्रभावी होगा.

एक्सप्रेस-वे की तरह करें विकसित

वहीं, भविष्य में भारतमाला प्रोजेक्ट तैयार होने पर तेलीबांधा, आरंग और टाटीबंध पर ट्रैफिक दबाव कम होगा. ऐसे में रिंग रोड- 5 को एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेस-वे की तरह विकसित किया जाना चाहिए, ताकि दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर और धमतरी-जगदलपुर की ओर से आने वाले लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिल सके.

23 किमी की दूरी करनी पड़ती है तय

पुराना धमतरी रोड़ के खिलोरा से चंदनीडीह तक रिंग रोड से पहुंचने में करीब 23 किमी दूरी तय करनी पड़ती है. सेजबहार के बाद ट्रैफिक दबाव बढ़ने से संतोषी नगर चौक तक 30-40 मिनट लगते हैं. यहां जाम के बाद सरोना से आगे सीधा रास्ता मिल जाता है, फिर भी सफर में एक घंटे से ज्यादा समय लगता है.

रायपुर। 14 अप्रैल को भारत रत्न बाबा साहेब भीम राव अंबेडकर की जयंती पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय राजधानी रायपुर के घड़ी चौक के आगे अंबेडकर चौक पर स्थापित डॉ. भीमराव अंबेडकर की 21 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे.

संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर के विचारों को जन-जन तक पहुँचाने और लोगों को प्रेरित करने के लिए स्थापित की गई 21 फीट की इस प्रतिमा का वजन 4300 किलोग्राम है. इसको करीबन 35 लाख रुपए की लागत से बनाया गया है. यह प्रतिमा बाबा साहेब के प्रति सम्मान और सामाजिक समरसता का प्रतीक है.

बताया जा रहा है कि अंबेडकर चौक के अलावा नवा रायपुर के विधानसभा परिसर में बाबा साहेब अंबेडकर की 25 फीट से अधिक ऊंची एक अन्य भव्य प्रतिमा स्थापित करने की योजना है.

रायपुर। बिलासपुर जिले के खारंग नदी क्षेत्र में हुई दुर्घटना की जांच के बाद खनिज विभाग और जिला प्रशासन ने अवैध रेत उत्खनन पर सख्त रुख अपनाया है। जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर संबंधित वाहन मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं छत्तीसगढ राज्य में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है।

बिलासपुर जिले के खनिज अमले द्वारा खारंग नदी क्षेत्र में हुई दुर्घटना की विस्तृत जांच की गई। जांच के दौरान ग्राम गढ़वट में सरपंच, पंचगण एवं ग्रामीणों की उपस्थिति में घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। जांच में सामने आया कि 8-9 अप्रैल की मध्य रात्रि में दो युवक नदी क्षेत्र में गए थे, जहां ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने की घटना हुई। इस घटना में एक युवक की मृत्यु हो गई, जबकि दूसरा घायल हुआ। मौके पर प्रत्यक्षदर्शी नहीं मिले, बल्कि ग्रामीणों से मिली जानकारी के आधार पर घटना की पुष्टि हुई।

प्राथमिक जांच में यह भी सामने आया कि संबंधित ट्रैक्टर-ट्रॉली ग्राम गढ़वट निवासी तोषण कुमार कश्यप के नाम से जुड़ी है। इस आधार पर पुलिस थाना रतनपुर में वाहन मालिक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 105 एवं 238(बी) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। जांच के दौरान यह तथ्य भी सामने आया कि दोनों युवक नदी क्षेत्र में रेत उत्खनन के उद्देश्य से गए थे। हालांकि घटना स्थल पर अवैध उत्खनन के प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं मिले, लेकिन क्षेत्र में बनाए गए कच्चे मार्ग और ट्रैक्टर के आवागमन के संकेत पाए गए।

पिछले साल 47 मामले दर्ज हुए, 6.95 लाख की हुई वसूली

खनिज विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। वर्ष 2024-25 में गढ़वट और आसपास के इलाके में कुल 47 प्रकरण दर्ज कर लगभग 6.95 लाख रुपये की वसूली की गई, जबकि वर्ष 2025-26 में अब तक 22 प्रकरण दर्ज कर 3.19 लाख रुपये से अधिक की कार्रवाई की जा चुकी है। पूर्व में भी गढ़वट क्षेत्र में अवैध परिवहन के मामलों में ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त कर प्रकरण दर्ज किए गए थे। विभाग द्वारा पंचायत स्तर पर भी अवैध उत्खनन रोकने के लिए समय-समय पर निर्णय और जागरूकता प्रयास किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संबंधित क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है और दोषियों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई जारी रहेगी।

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू अपने गौरेला प्रवास के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने असम की राजनीति, हालिया चुनाव और राज्य में हुए विकास कार्यों को लेकर बड़ा बयान दिया।

केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू ने कहा कि असम में मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिला है। उन्होंने पुराने दौर को याद करते हुए कहा कि एक समय था जब असम बम, बारूद और हिंसा की घटनाओं के लिए जाना जाता था, लेकिन आज राज्य में शांति, समृद्धि और विकास का माहौल है।

उन्होंने आगे कहा कि डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा की लोकप्रियता इस बात का प्रमाण है कि जनता उनके काम से संतुष्ट है। मंत्री के मुताबिक, असम की जनता ने उन्हें तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए भारी संख्या में मतदान किया है।

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा द्वारा मुख्यमंत्री पर लगाए गए आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए तोखन साहू ने कहा कि केवल राजनीतिक आरोप लगाने से कुछ सिद्ध नहीं होता। उन्होंने विश्वास जताया कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) इस बार भी भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएगा और भारतीय जनता पार्टी (BJP) पिछली बार से अधिक सीटें जीतने में सफल रहेगी।

गौरतलब है कि इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने क्षेत्र से जुड़ी रेलवे समस्याओं को लेकर केंद्रीय मंत्री को ज्ञापन भी सौंपा, जिस पर उन्होंने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। साथ ही पेंड्रारोड रेलवे स्टेशन में यात्री सुविधाओं के विस्तार एवं नवीन रेल परियोजनाओं की स्वीकृति हेतु मांग पत्र स्थानीय रेल सलाहकार समिति द्वारा सौंपा गया।

पेंड्रारोड रेलवे स्टेशन में यात्री सुविधाओं के लिए प्रमुख मांगें एवं सुझाव:

1– नवीन रेल लाइन का निर्माण (कनेक्टिविटी)

पेंड्रारोड-अमरकंटक-डिंडोरी-जबलपुर एवं पेंड्रारोड-अमरकंटक-मंडला-सिवनी नई रेल लाइन के निर्माण की मांग की गई है। यह मार्ग मध्य भारत के आदिवासी अंचल के लिए जीवनरेखा साबित होगा। इससे अमरकंटक, सतपुड़ा पर्वतमाला, कान्हा एवं पेंच राष्ट्रीय उद्यान तथा अचानकमार-अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व को सीधा रेल संपर्क मिलेगा, जिससे पर्यटन और रोजगार दोनों को बढ़ावा मिलेगा।

2 – फुट ओवरब्रिज (FOB) का निर्माण:

स्टेशन के दोनों ओर बढ़ती आबादी को देखते हुए सुरक्षित आवागमन और प्लेटफार्मों के बीच सुगम संपर्क के लिए आधुनिक फुट ओवरब्रिज निर्माण की मांग की गई है।

3 – प्रमुख ट्रेनों का ठहराव (Stoppage)

जबलपुर-संतरागाछी-जबलपुर एक्सप्रेस तथा रानी कमलापति-संतरागाछी-रानी कमलापति एक्सप्रेस का पेंड्रारोड स्टेशन पर ठहराव सुनिश्चित करने का सुझाव दिया गया है।

4 – नई मेमू (MEMU) ट्रेन का संचालन

क्षेत्रीय व्यापारियों, कर्मचारियों और आम जनता की सुविधा के लिए संध्या काल में पेंड्रारोड से बिलासपुर के बीच नई मेमू लोकल ट्रेन चलाने की मांग की गई है।

5 – रेलवे ओवरब्रिज (ROB) का निर्माण

गौरेला-गोरखपुर-कटनी मार्ग पर रेलवे फाटक के पास बढ़ते यातायात और जाम की समस्या को देखते हुए रेलवे ओवरब्रिज (ROB) के शीघ्र निर्माण की मांग की गई है।

इन सभी मांगों को लेकर केंद्रीय राज्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर जल्द ही समाधान की दिशा में कदम उठाए जाएंगे।

रायपुर। भारत सरकार द्वारा आयोजित जनगणना 2027 के अंतर्गत प्रथम चरण में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना (House Listing & Housing Census) का कार्य छत्तीसगढ़ में 01 मई से 30 मई 2026 तक 30 दिनों की अवधि में संचालित किया जाएगा। यह चरण जनगणना प्रक्रिया का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है, जिसके माध्यम से प्रत्येक आवासीय एवं गैर-आवासीय भवन, मकान की स्थिति, उपयोग एवं उपलब्ध सुविधाओं से संबंधित विस्तृत जानकारी एकत्रित की जाएगी।

डिजिटल इंडिया के अंतर्गत इस बार आम जनता की सुविधा के लिए स्व-गणना (Self-Enumeration) का विकल्प भी उपलब्ध कराया गया है। इच्छुक नागरिक 16 अप्रैल 2026 से 30 अप्रैल 2026 के मध्य निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वयं अपने परिवार एवं मकान से संबंधित जानकारी दर्ज कर सकते हैं। स्व-गणना करने वाले परिवारों को एक स्व-गणना आईडी (Self-Enumeration ID) प्रदान की जाएगी, जिसे सुरक्षित रखना आवश्यक होगा तथा प्रगणक के आने पर प्रगणकों को देना होगा। आपके द्वारा भरी जानकारी की पुष्टि के बाद प्रगणक उसे सब्मिट कर देगा।

इन बिंदुओं पर एकत्रित की जाएगी जानकारी

प्रत्येक भवन एवं मकान की संख्या, स्थिति एवं प्रकार, मकान का उपयोग, (आवासीय/व्यावसायिक/अन्य), निर्माण की प्रकृति (कच्चा/पक्का/अर्ध-पक्का), परिवारों की संख्या एवं उनके आवासीय विवरण, उपलब्ध बुनियादी सुविधाएं, जैसे- पेयजल की उपलब्धता, शौचालय की सुविधा, विद्युत कनेक्शन, रसोई गैस/ईंधन का प्रकार, इंटरनेट/संचार सुविधाएं यह जानकारी देश की सामाजिक-आर्थिक योजनाओं, शहरी एवं ग्रामीण विकास, आवास योजनाओं, जल एवं स्वच्छता कार्यक्रमों तथा बुनियादी ढांचे के विकास हेतु अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी।

प्रगणक निर्धारित अवधि के दौरान प्रत्येक घर पर जाकर जानकारी एकत्रित करेंगे। प्रगणक अधिकृत पहचान पत्र के साथ जाएंगे, जिसकी पुष्टि नागरिकों द्वारा की जा सकती है। नागरिकों से अनुरोध है कि वे प्रगणकों को सही एवं पूर्ण जानकारी प्रदान करें। स्व-गणना कर चुके परिवारों को अपनी (Self-Enumeration ID) प्रगणक को बतानी होगी।

पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी सभी जानकारी

जनगणना के दौरान एकत्रित की गई सभी जानकारी पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी। इस जानकारी का उपयोग केवल सांख्यिकीय उद्देश्यों एवं नीतिगत निर्णयों के लिए किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति विशेष की जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। जनगणना कार्य में सक्रिय सहयोग प्रदान करें। निर्धारित समयावधि में स्व-गणना का लाभ उठाएं। केवल अधिकृत गणनाकर्मियों को ही जानकारी प्रदान करें। सटीक एवं सत्य जानकारी देना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है।

निगरानी के लिए जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर खुलेंगे नियंत्रण कक्ष

जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाएंगे। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण किया जाएगा। शिकायत निवारण के लिए हेल्पलाइन/ऑनलाइन प्रणाली उपलब्ध होगी। जनगणना कार्य निदेशालय छत्तीसगढ़ के निदेशक ने सभी नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करें। आपकी सटीक एवं पूर्ण जानकारी देश की विकास योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाने में सहायक सिद्ध होगी। जनगणना से प्राप्त आंकड़े देश की आर्थिक, सामाजिक एवं बुनियादी विकास योजनाओं की आधारशिला होते हैं। यह प्रक्रिया सरकार को सटीक नीति निर्माण, संसाधन आवंटन एवं भविष्य की योजनाओं के निर्धारण में सहायता प्रदान करती है।

जनगणना देश की सबसे व्यापक प्रशासनिक प्रक्रिया है, जो सरकार को जनसंख्या, आवास एवं बुनियादी सुविधाओं की वास्तविक स्थिति का आंकलन करने में सहायता प्रदान करती है। इससे प्राप्त आंकड़ों के आधार पर भविष्य की योजनाएं अधिक प्रभावी एवं समावेशी बनाई जाती है।

रायपुर। वंदे मातरम् 150 साल बाद भी भारत को एकसूत्र में बांधने का मंत्र है। जब भी हमे भारत के प्रति प्यार और एकजुटता दिखानी होती है। हम वंदे मातरम् का जयघोष करते हैं। वंदे मातरम् को सभी स्कूल- कॉलेजों में अनिवार्य करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वास्तविक रूप से इस गाने को सम्मान दिया है।

यह बात सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल का जिन्होंने शनिवार को वृंदावन हाल में वंदे मातरम् के 150 वीं वर्षगांठ पर आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में कही।

कार्यक्रम में 150वीं वर्षगांठ पर 15 जनवरी को रायपुर लोकसभा क्षेत्र में 5 लाख विद्यार्थियों द्वारा किए गए सामूहिक वंदे मातरम् गान पर मुख्य कार्यक्रम स्थल सुभाष स्टेडियम में आयोजित में सांस्कृतिक देशभक्ति कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले
प्रतिभावान विद्यार्थियों, कलाकारों एवं संस्थाओं को सम्मानित किया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि, हम सब बचपन से स्कूलों में ‘जन गण मन’ गाते आए हैं, परंतु ‘वंदे मातरम्’ देश के क्रांतिवीरों का गीत रहा है। यह गीत आज़ादी के दीवानों का गीत था, लोगों को मर-मिटने के लिए प्रेरित करने वाला गीत था, अंग्रेजों को परेशान करने वाला गीत था और क्रांतिकारियों में जोश भरने वाला गीत था। यह देश की आज़ादी के लिए जन-जन के मन में उत्साह और देशभक्ति की भावना जागृत करने वाला गीत रहा है।

आज समय बदल चुका है। उस समय ‘देश के लिए मरना सीखो’ की भावना थी, लेकिन आज आवश्यकता है ‘देश के लिए जीना सीखो’ की। अब देश के लिए मरने की नहीं, बल्कि अच्छा कार्य करते हुए देश के लिए जीने की जरूरत है।

श्री बृजमोहन ने कहा कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस महान गीत को उचित सम्मान मिल रहा है। यह वही गीत है जिसने हमें आज़ादी दिलाई, जिसने देशभक्ति की भावना पैदा की और लाखों लोगों को फांसी के फंदे पर झूलने के लिए भी प्रेरित किया। ऐसे गौरवशाली गीत का सम्मान होना चाहिए और देश के जन-जन में इसकी भावना जागृत होनी चाहिए।

इसी उद्देश्य से ‘वंदे मातरम्’ के 150वें वर्ष के अवसर पर पूरे देश में जागरण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सरकार द्वारा भी निर्देश जारी किए गए हैं कि बड़े आयोजनों में वंदे मातरम् का गायन किया जाए, ताकि नई पीढ़ी में देशभक्ति की भावना विकसित हो सके।

रायपुर में भी इसी भावना के साथ 15 जनवरी को सामूहिक वंदे मातरम् गायन किया गया था। 5 लाख लोगों ने एक साथ 12 बजकर 55 मिनट पर ‘वंदे मातरम्’ का सामूहिक गायन किया। यह देश में अपने आप में एक ऐतिहासिक और सबसे बड़ा आयोजन रहा। इस सामूहिकता ने यह सिद्ध किया कि एकता ही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। जब बच्चों को यह अनुभव हुआ कि वे इस 5 लाख के समूह का हिस्सा हैं, तो उनके भीतर गर्व और गौरव की भावना विकसित हुई।

सुभाष स्टेडियम में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम भी अत्यंत अलौकिक रहे, जिनकी सभी ने सराहना की। इन कार्यक्रमों में भाग लेने वाले प्रतिभावान बच्चों एवं संस्थाओं को सम्मानित करना हम सभी के लिए गौरव और गर्व का क्षण है। इस अवसर पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने सभी प्रतिभागियों, आयोजकों और संस्थाओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

कार्यक्रम में श्री राम संगीत महाविद्यालय, मैट्स यूनिवर्सिटी, डिग्री गर्ल्स कॉलेज, गुरुकुल कॉलेज, डागा गर्ल्स कॉलेज, देवेन्द्रनगर गर्ल्स कॉलेज, श्री बालाजी नर्सिंग कॉलेज, श्री नारायणा नर्सिंग कॉलेज, दिशा नर्सिंग कॉलेज, सीजी नर्सिंग कॉलेज, कोलंबिया नर्सिंग कॉलेज, शहीद नंदकुमार पटेल शासकीय महाविद्यालय, कृष्णा पब्लिक स्कूल सरोना एवं जवाहर नवोदय विद्यालय माना के विद्यार्थियों का सम्मान किया गया.

कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि उरला इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष अश्वनी गर्ग एवं छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ़ कॉमर्स के कार्यकारी अध्यक्ष जसप्रीत सलूजा थे. कार्यक्रम का संचालन कार्यक्रम संयोजक दानसिंह देवांगन ने किया और आभार प्रदर्शन कार्यक्रम प्रभारी संजय जोशी ने किया। इस अवसर पर वरिष्ठ समाजसेवी राकेश मिश्रा, अमित डोये, सुप्रसिद्ध नृत्यांगना स्वप्निल करमहे एवं परमिंदर कौर आदि उपस्थित थे.

रायपुर। राजधानी रायपुर में बड़े पैमाने पर यातायात पुलिस निरीक्षकों का तबादला किया गया है। वैभव मिश्रा को भनपुरी से तेलीबांधा यातायात थाने की जिम्मेदारी दी गई है।

देखें लिस्ट –

दुर्ग। विधानसभा चुनाव के दौरान भिलाई विधायक देवेन्द्र यादव के एक बहुचर्चित एमएमएस वायरल मामले में एक बार फिर जांच तेज हो चुकी है। पुलिस की नोटिस के बाद आज विधायक देवेन्द्र यादव अपने फोटो और वीडियो का सैंपल देने भिलाई नगर कोतवाली थाना पहुंचे। ढाई साल पुराने इस मामले को लेकर यादव काफी आक्रामक नजर आए।

विधायक यादव ने कहा कि इस मामले में वे स्वयं प्रार्थी हैं, लेकिन पुलिस शासन और प्रशासन के दबाव में नोटिस नोटिस खेल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें 6 अप्रैल को नोटिस भेजकर उसी दिन 11 बजे थाने में उपस्थित होने को कहा, लेकिन वह नोटिस ही डाक के जरिए दोपहर 1 बजे पहुंचा।

उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान वायरल किए गए इस एमएमएस से उनकी सामाजिक छवि को धुमिल करने की कोशिश की गई। आज ढाई साल बीतने के बाद भी पुलिस इसमें जांच नहीं कर पाई है। उन्होंने विधानसभा में भी मुद्दा उठाया था, क्योंकि जब भाजपा के एक मंत्री के कथित वीडियो की जांच सीबीआई से हो सकती है तो उनके मामले में सीबीआई से जांच क्यों नहीं कराई जा सकती। उनके साथ भी न्याय होना चाहिए।

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों से छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्राचीन ज्ञान परंपरा के संरक्षण के लिए सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि हमारी पांडुलिपियाँ हमारी सभ्यता, संस्कृति और ज्ञान-वैभव का जीवंत प्रमाण हैं, जिन्हें सुरक्षित रखकर भावी पीढ़ियों तक पहुँचाना हम सबकी साझा जिम्मेदारी है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया ‘ज्ञानभारतम राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण अभियान’ इस दिशा में एक दूरदर्शी और महत्वपूर्ण पहल है। यह अभियान देशभर में उपलब्ध प्राचीन पांडुलिपियों का सर्वेक्षण कर उन्हें सुरक्षित, संरक्षित और डिजिटल माध्यम से सुलभ बनाने का कार्य कर रहा है।

उन्होंने प्रदेश के नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि यदि उनके पास कोई प्राचीन पांडुलिपि, हस्तलिखित ग्रंथ या ताड़पत्र सुरक्षित हैं, तो वे ज्ञानभारतम मोबाइल एप पर उनका विवरण दर्ज कर इस राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा बनें। मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिकों का यह छोटा-सा प्रयास हमारी सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने में एक बड़ा योगदान सिद्ध होगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने विश्वास व्यक्त किया कि जनभागीदारी के माध्यम से छत्तीसगढ़ की समृद्ध ज्ञान परंपरा को नई पहचान मिलेगी और यह धरोहर आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रूप से पहुँच सकेगी। उन्होंने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे अपनी जड़ों को सहेजते हुए इस सांस्कृतिक अभियान में सहभागी बनें और ज्ञान की इस अमूल्य धरोहर को गर्व के साथ आगे बढ़ाएँ।

उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार द्वारा "ज्ञानभारतम राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण अभियान" एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में प्रारंभ किया गया है, जिसका उद्देश्य प्रदेश में उपलब्ध पांडुलिपियों का सर्वेक्षण कर उन्हें सुरक्षित, संरक्षित एवं डिजिटल माध्यम से भावी पीढ़ियों तक पहुँचाना है। मार्च 2026 से प्रारंभ इस राष्ट्रव्यापी अभियान में छत्तीसगढ़ राज्य की भी नियमित सहभागिता हो रही है।

छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में से 26 जिलों में जिला स्तरीय समिति का गठन और नोडल अधिकारी की नियुक्ति हो गई है, शेष 07 जिलों में गठन / नियुक्ति की कार्यवाही की जा रही है। जिलों में जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित कर पाण्डुलिपि संग्रह कर्त्ता व्यक्तियों / संस्थाओं को चिन्हित किया जा रहा है, तथा ग्राम/क्षेत्रवार सर्वेक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। प्रशिक्षकों को नोडल विभाग (संस्कृति विभाग) द्वारा ज्ञानभारतम के क्षेत्रीय संयोजकों के साथ मिलकर जिला स्तर पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

ज्ञानभारतम भारत सरकार से छत्तीसगढ़ में 148 पांडुलिपियों की जानकारी प्राप्त हुई थी। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में से 06 जिलों में पाण्डुलिपि सर्वेक्षण का कार्य आरम्भ हो गया है और अब तक 4191 पांडुलिपियों का सर्वे ज्ञानभारतम एप के माध्यम से किया जा चुका है।

रायपुर। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल को रेखांकित करते हुए भाजपा नेत्री सरोज पांडेय ने कहा कि महिला आरक्षण को लेकर अब तक राजनीति हुई है. महिलाओं को वोटर के तौर पर देखा जाता था. अधिनियम पारित होने के साथ 33 प्रतिशत आरक्षण के साथ महिलाएं नए युग में प्रवेश करेंगी.

नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर भाजपा संसद के भीतर और बाहर दोनों जगह सक्रिय नजर आ रही है. अधिनियम को लेकर भाजपा आगामी 15 अप्रैल को राजधानी रायपुर में भव्य आयोजन करने जा रही है. इस संबंध में भाजपा नेत्रियों ने प्रेस कांफ्रेंस के जरिए मीडिया को जानकारी दी.

महिला एवं महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर राजधानी रायपुर के दीनदयाल ऑडिटोरियम में 15 अप्रैल को भव्य आयोजन होगा. आयोजन में सामाजिक संगठन के सदस्य, स्थानीय महिलाएं शामिल होंगी. महिला इसका नेतृत्व करेगी.

उन्होंने बताया कि लोकसभा स्तर पर नारी शक्ति पदयात्रा का आयोजन होगा. बाइक-स्कूटी रैली का कार्यक्रम किया जाएगा. सामाजिक एवं महिला सेलिब्रिटी की भागीदारी होगी. युवा एवं महिला मोर्चा के सदस्य शामिल होंगे. इसके अलावा अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. 2023 नारी शक्ति के तहत इन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा.

भाजपा नेत्री सरोज पांडेय ने कहा कि जिस क्षेत्र में महिलाओं ने काम किया, वहां बेहतर काम किया है. अधिनियम के अस्तित्व में आने के बाद बड़ी संख्या में महिलाएं संसद में बैठेंगी. जो परिणाम है वो भारत के राजनीति को परिवर्तित करेगा. उस कार्यक्रम को संपादित करने जा रहे हैं.

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का काफिला आज जब प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंचे तो बहुत से पदाधिकारी और कार्यकर्ता आश्चर्य में पड़ गए. दरअसल, सीएम साय के काफिले में टोयोटा फार्च्यूनर की जगह नई नवेली स्कार्पियों नजर आ रही थी. करीबन ढाई साल के कार्यकाल के बाद मुख्यमंत्री को नई गाड़ी में देख लोग उत्सुकतावश गाड़ी के संबंध में पूछताछ भी करने लगे.

दरअसल, मुख्यमंत्री साय के अब तक पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यकाल में खरीदी गई फार्च्यूनर का ही इस्तेमाल कर रहे थे. इसके स्थान पर अब स्कार्पियो का इस्तेमाल करेंगे. ऐसी एक नहीं बल्कि सीएम के काफिले में छह नई स्कार्पियो को शामिल किया गया है. सीएम साय बुलेटप्रूफ स्कार्पियों में सवारी करेंगे.

इस बदलाव पर भाजपा नेताओं और मीडिया की उत्सुकता को देखते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बताया कि गाड़ियां पुरानी हो गई थी. उसे चेंज करने का प्रयास कर रहे थे. कभी-कभी भी बंद हो जाती थी, इसलिए आज बदलाव किए हैं.

रायपुर। मांगें पूरी नहीं होने से आक्रोशित एनएचएम कर्मचारी एक बार फिर हड़ताल पर जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) कर्मचारी संघ की प्रदेश स्तरीय बैठक 12 अप्रैल को आमापारा रायपुर में आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रदेशभर से बड़ी संख्या में कर्मचारी एवं संघ के पदाधिकारी शामिल होंगे। बैठक में कर्मचारियों की लंबित मांगों की वर्तमान स्थिति, भविष्य की दिशा, गति एवं आगामी रणनीति पर विस्तृत चर्चा की जाएगी।

एनएचएम कर्मचारियों ने नियमितीकरण, ग्रेड पे, अनुकम्पा नियुक्ति, स्थानांतरण नीति, मेडिकल अवकाश सहित 10 सूत्रीय मांगों को लेकर एक माह से अधिक समय तक हड़ताल की थी। सरकार से आश्वासन मिलने के बाद आंदोलन स्थगित किया गया था। इस दौरान मांगों के निराकरण के लिए विभाग स्तर पर समिति का भी गठन किया गया था, नतीजा आज भी शून्य है, जिससे कर्मचारियों में आक्रोश है।

ज्ञात हो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत प्रदेश के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी स्वास्थ्य संस्थानों जैसे आयुष्मान आरोग्य मंदिर, उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों सहित पैरामेडिकल स्टाफ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि प्रदेश स्तरीय इस बैठक में सभी जिलों से जिलाध्यक्ष एवं कर्मचारी प्रतिनिधि शामिल होंगे और लंबित मांगों को लेकर आगे की रणनीति तय की जाएगी।

संघ के लिए यह बैठक अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। साथ ही कर्मचारियों ने यह भी उल्लेख किया है कि भाजपा के घोषणा पत्र में मोदी की गारंटी के अंतर्गत संविदा कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान का उल्लेख किया गया है, जिस पर भी बैठक में चर्चा की जाएगी।

रायपुर। रायपुर कांग्रेस वार्ड अध्यक्षों की सूची को निरस्त किए जाने पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस कांग्रेस-कांग्रेस खेल रही है. आपस में ही लड़कर कांग्रेस समाप्त हो रही है. जनता भी चाहती है, कांग्रेस न रहे तो ही अच्छा है.

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मीडिया से चर्चा में महिला आरक्षण को लेकर कांग्रेस के बयान पर कहा कि हर एक मामले में कांग्रेस का घिसापिटा मामला है. देश में कहीं न कहीं चुनाव है. 75 साल महिलाओं को उनके वाजिब अधिकार से वंचित रखा. नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनका अधिकार मिलने जा रहा है. देश की जनता सशक्त हो, ये कांग्रेस कभी अच्छा चाहती नहीं है. देश में चुनाव होते रहता हैं. जनता को जवाब देना पड़ेगा.

वहीं पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर अरुण साव ने कहा कि पश्चिम बंगाल की आम जनता परेशान है. वहां कानून का राज नहीं है. भाजपा ने घोषणा पत्र जारी किया है. आम जनता के बेहतरी और खुशहाली के लिए घोषणा पत्र जारी किया है. पश्चिम बंगाल में परिवर्तन होने जा रहा है. बीजेपी का कमल खिलने जा रहा है.

रायपुर। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की प्रगति, गुणवत्ता और प्रभावशीलता का समग्र आकलन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नवा रायपुर स्थित स्वास्थ्य भवन में शुक्रवार को सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों की एक दिवसीय राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक स्वास्थ्य मंत्री के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव अमित कटारिया की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन एवं सेवा प्रदायगी की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अधिकारियों को अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करने के निर्देश दिए गए। स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए जोखिम की समय पर पहचान को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि चिन्हित मामलों को आवश्यकता अनुसार उच्च स्तरीय शासकीय अथवा निजी स्वास्थ्य संस्थानों में समय रहते रेफर किया जाए। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि रेफरल प्रक्रिया के दौरान संबंधित चिकित्सक एवं अस्पताल प्रबंधन प्रसूता एवं शिशु के डिस्चार्ज तक सतत संपर्क में रहें तथा सभी आवश्यक उपचार एवं सुविधाएं सुनिश्चित करें। साथ ही, मौसमी बीमारियों की रोकथाम और प्रबंधन के लिए अग्रिम तैयारियों को सुदृढ़ करने के निर्देश भी दिए गए।

समीक्षा के दौरान सभी मरीजों को गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराने पर विशेष बल दिया गया। चिकित्सकों को प्रभावी औषधियां लिखने तथा आवश्यक जांच सुविधाएं संस्थागत स्तर पर ही उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए, ताकि मरीजों को अनावश्यक असुविधा का सामना न करना पड़े।

बैठक का संचालन करते हुए सचिव अमित कटारिया ने मातृ एवं शिशु मृत्यु के प्रत्येक प्रकरण की अनिवार्य रिपोर्टिंग एवं पंजीकरण सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि व्यवस्थित डेटा विश्लेषण के माध्यम से मृत्यु के कारणों की पहचान कर भविष्य में प्रभावी सुधारात्मक कदम उठाए जा सकते हैं।

विभागीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों के व्यापक प्रचार-प्रसार पर भी विशेष बल दिया गया, ताकि हितग्राहियों तक समयबद्ध एवं सरल जानकारी पहुंच सके और योजनाओं का अधिकतम लाभ सुनिश्चित हो।

बैठक में स्वास्थ्य विभाग के संचालक संजीव कुमार झा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन संचालक रणबीर शर्मा, महामारी नियंत्रण के संचालक डॉ. एस.के. पामभोई सहित सभी संभागों के संयुक्त संचालक एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान मातृ-शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, कुष्ठ एवं टीबी उन्मूलन सहित प्रमुख राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की गहन समीक्षा की गई।

समापन संबोधन में सचिव कटारिया ने कहा कि प्रदेश को टीबी एवं मलेरिया मुक्त बनाना, मातृ-शिशु स्वास्थ्य संकेतकों में निरंतर सुधार लाना तथा प्रत्येक नागरिक को सुलभ, किफायती एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों से सेवा भावना, प्रतिबद्धता एवं संवेदनशीलता के साथ कार्य करने का आह्वान करते हुए कहा कि जन-अपेक्षाओं पर खरा उतरना ही सुशासन की वास्तविक कसौटी है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने असम चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि असम में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली NDA की लहर नहीं, सुनामी है, जिसका असर 4 तारीख को साफ तौर पर देखने को मिलेगा।

मंत्री चौधरी ने बताया कि 126 सीटों वाले असम में भाजपा और NDA 103 सीटों पर फोकस करके चुनाव लड़ रही है और उन्हें उम्मीद है कि गठबंधन 90 से अधिक सीटें जीतेगा। उन्होंने बताया कि मैं प्रचार के अलावा 10 सीटों में प्लानिंग और मैनेजमेंट के प्रभार में था। 10 सीटों पर उनकी प्रवासी प्रभारी की भूमिका थी।

ओपी चौधरी ने 10 सीटों में 9 सीटों के नाम बताते हुए जीत का दावा किया है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे लगता है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 वर्षों में नॉर्थ-ईस्ट के लिए अभूतपूर्व कार्य किये है। इसी तरह असम में पहले सर्वानंद सोनोवाल के नेतृत्व में और अब असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के नेतृत्व में हुए विकास कार्यों के कारण असम की जनता प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनाएगी।