रायपुर। छत्तीसगढ़ में शिक्षा को भविष्य की तकनीकों से जोड़ते हुए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नवाचारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत हुई है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में गूगल फॉर एजुकेशन इंडिया के प्रमुख संजय जैन एवं गूगल इंडिया के पब्लिक पॉलिसी प्रमुख राकेश रंजन ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री साय ने अतिथियों का पारंपरिक सम्मान करते हुए उन्हें शॉल एवं बस्तर कला की प्रतिकृति भेंट की। ।

गूगल फॉर एजुकेशन इंडिया के प्रमुख संजय जैन ने रायपुर जिला प्रशासन और गूगल के मध्य हुए लेटर ऑफ इंटेंट (LOI) की जानकारी साझा करते हुए बताया कि रायपुर जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में “AI सक्षम शिक्षा अभियान” की शुरुआत की गई है। इस अभियान के माध्यम से स्कूल शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नवाचारों को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि “सक्षम शिक्षक अभियान” के तहत राज्य में शिक्षकों को आधुनिक डिजिटल टूल्स और AI आधारित शिक्षण पद्धतियों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस पहल के प्रथम चरण की शुरुआत रायपुर से की जाएगी, जिसके बाद इसे राज्य के सभी जिलों में विस्तार दिया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत 2 लाख से अधिक शिक्षकों को AI प्रमाणन प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए गूगल फॉर एजुकेशन अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म को निःशुल्क उपलब्ध कराने की योजना बना रहा है, जिससे शिक्षकों को तकनीकी रूप से सशक्त किया जा सके।

कार्यक्रम के तहत प्रारंभिक चरण में 200 शिक्षकों की सहभागिता से विशेष कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा, जिनमें गूगल फॉर एजुकेशन टूल्स का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही, कक्षा शिक्षण में AI के प्रभावी उपयोग और विद्यार्थियों के सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप तकनीक-सक्षम और नवाचार आधारित बनाने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी आधुनिक तकनीकों को शिक्षा से जोड़ना केवल एक पहल नहीं, बल्कि प्रदेश के विद्यार्थियों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। इससे न केवल शिक्षण पद्धतियों में गुणवत्ता आएगी, बल्कि विद्यार्थियों के भीतर नए युग के कौशल विकसित होंगे, जो उन्हें आने वाले समय की चुनौतियों के लिए तैयार करेंगे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि “AI सक्षम शिक्षा अभियान” जैसे कार्यक्रम शिक्षकों और विद्यार्थियों दोनों के लिए परिवर्तनकारी सिद्ध होंगे। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को AI आधारित प्रशिक्षण और डिजिटल संसाधनों से सशक्त कर कक्षा शिक्षण को अधिक प्रभावी और परिणामोन्मुख बनाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य स्पष्ट है - छत्तीसगढ़ को एक ऐसे ज्ञान-आधारित और तकनीकी रूप से सशक्त राज्य के रूप में स्थापित करना, जहाँ हर विद्यार्थी को आधुनिक, गुणवत्तापूर्ण और अवसरों से भरपूर शिक्षा उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर एक सशक्त, आधुनिक और तकनीक-सक्षम शिक्षा व्यवस्था का निर्माण करना है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सचिव मुकेश बंसल, रायपुर कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

रायपुर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के दौर में शिक्षा का तरीका भी बदल रहा है. इस दौड़ में छत्तीसगढ़ के बच्चे पीछे न रह जाएं इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग गूगल के साथ मिलकर तैयारी में जुटा है. इस कड़ी में आज आत्मानंद स्कूलों के प्राचार्यों की बैठक के साथ कार्यशाला होने वाली है, जिसमें गूगल के विशेषज्ञ प्राचार्यों को नई तकनीक से अवगत कराएंगे.

स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने बैठक और कार्यशाला के संबंध में कहा कि शिक्षा गुणवत्ता को बेहतर से बेहतर करने पर जोर है. AI बेस्ड एजुकेशन आने वाला है, उसकी तैयारी में विभाग लगा हुआ है. आने वाले समय में बारहखड़ी से लेकर AI तक की जानकारी बच्चों को रहेगी. ऐसे में AI तकनीक से प्रशिक्षण देने आज गूगल के विशेषज्ञ आ रहे हैं.

शिक्षा मंत्री यादव ने कहा कि 15 अप्रैल से 15 जून तक शिक्षकों का प्रशिक्षण शुरू होगा. 16 जून से जब बच्चा आए तो उसको सब आवश्यक संसाधन मिले, इसके लिए विभाग ने सभी तैयारियों को जारी रखा है.

वहीं प्राइवेट स्कूल की बुक्स को लेकर वेंडर की मनमानी पर स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि बहुत सारे संस्थाओं से शिकायत आई है. ज्यादा रेट में बेचने की शिकायतों पर कार्रवाई की जा रही है. जहां-जहां गड़बड़ी होगी, वहां वहां कार्रवाई करेंगे. सारे जिला शिक्षा अधिकारी जांच कर रहे हैं, कई जगह पर छापा पड़ा है. निर्देश दिए गए हैं कि कहीं भी सुनाई में भी आए तो स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करें.

12वीं बोर्ड के कल होने वाले हिंदी के पेपर की सुरक्षा को लेकर गजेंद्र यादव ने कहा कि जितनी सुरक्षा कर हम सकते हैं, हमने किया है. लास्ट टाइम भी किया था, अब भी कर रहे हैं. पिछली बार भी पेपर लीक नहीं हुआ था, सिर्फ शक के आधार पर किया गया था. इस बार हमने बहुत कड़ाई से सिस्टम तय किया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी.

कांग्रेस की बैठक को लेकर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि कांग्रेस की तुलना भारतीय जनता पार्टी से नहीं हो सकती. वहां कोई संगठन नहीं रहता, जो उनके नेता बोलते हैं, वही करते हैं. किसी भी तरह की बात नहीं मानते हैं, अपने हिसाब से करते हैं.

वहीं शिक्षा के अधिकारी (RTE) को लेकर प्राइवेट स्कूल की मांग पर मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि जो स्कूल वाले ऐसी बात करते हैं. जहां ज्यादा है, वहां क्यों देख रहे हैं. कई राज्य ऐसे हैं, जहां छत्तीसगढ़ से भी कम में हो रहा है. हमारे से आधे पैसे से काम हो रहा है. यह तर्क बिल्कुल सही नहीं है.

रायपुर। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) ने 12वीं हिंदी प्रश्नपत्र लीक प्रकरण के बाद दोबारा आयोजित होने वाली परीक्षा को लेकर सख्त रुख अपनाया है। 10 अप्रैल को होने वाली इस परीक्षा की गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मंडल ने परीक्षा व्यवस्था में कई बड़े बदलाव किए हैं।

माशिमं की सचिव पुष्पा साहू ने बताया कि इस बार प्रश्नपत्रों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इसके लिए ‘वन टाइम लॉक सिस्टम’ लागू किया जा रहा है, जिससे प्रश्नपत्रों के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ की संभावना खत्म हो जाएगी। इसके अलावा, गोपनीय सामग्री को अब जीपीएस लॉक युक्त विशेष कंटेनरों के जरिए भेजा जाएगा।

उन्होंने बताया कि पहले जहां प्रश्नपत्रों का परिवहन बसों के माध्यम से किया जाता था, वहीं अब विशेष सुरक्षा वाले कंटेनरों का उपयोग किया जाएगा। इन कंटेनरों में जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम लगा होगा, जिससे उनकी हर गतिविधि पर नजर रखी जा सकेगी।

सुरक्षा व्यवस्था में किए गए प्रमुख बदलाव

प्रश्नपत्र पैकेट में वन टाइम लॉक सिस्टम लागू किया जाएगा

गोपनीय सामग्री वाले वाहनों में जीपीएस ट्रैकिंग अनिवार्य होगी

समन्वय केंद्र पहुंचने पर जीपीएस लॉक की पुष्टि वीडियो कॉल के माध्यम से की जाएगी

इस प्रक्रिया में पार्टी ऑफिसर, नोडल अधिकारी और समन्वय केंद्र प्रभारी की उपस्थिति अनिवार्य होगी

समन्वय केंद्र में स्ट्रांग रूम को वन टाइम लॉक से सील किया जाएगा और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाएगी

केंद्राध्यक्ष द्वारा सामग्री बाहर ले जाने के समय जिला शिक्षा अधिकारी लॉक की जांच करेंगे

परीक्षा समाप्त होने के बाद सभी उपयोग किए गए वन टाइम लॉक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा किए जाएंगे

मंडल ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह नई व्यवस्था सिर्फ इस परीक्षा तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आगामी सभी परीक्षाओं में भी इसे लागू किया जाएगा।

परीक्षा से एक दिन पहले पेपर लीक के बाद लिया गया फैसला

गौरतलब है कि 12वीं हिंदी की परीक्षा 14 मार्च 2026 को आयोजित की गई थी। परीक्षा के बाद छात्रों और अभिभावकों ने आरोप लगाया कि हिंदी ‘बी सेट’ का प्रश्नपत्र परीक्षा से एक दिन पहले, 13 मार्च की रात सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। हस्तलिखित प्रश्नपत्र के वायरल होने के बाद एनएसयूआई ने भी पेपर लीक का आरोप लगाया था।

मामले की गंभीरता को देखते हुए माशिमं ने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई थी। लगातार विरोध और शिकायतों के बाद मंडल ने हिंदी की परीक्षा रद्द कर दी और इसे दोबारा आयोजित करने का निर्णय लिया।

अब यह परीक्षा 10 अप्रैल 2026 को सुबह 9 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक आयोजित की जाएगी। मंडल को उम्मीद है कि नई सुरक्षा व्यवस्थाओं के चलते इस बार परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न होगी।

रायपुर। आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार की आगामी जनगणना में ओबीसी वर्ग के लिए अलग कॉलम न रखने पर तीखा विरोध जताया है. पार्टी ने इसे देश की आधी आबादी की अनदेखी और दोहरा मापदंड बताया है.

आम आदमी पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष उत्तम जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 16 से 30 अप्रैल तक होने वाली डिजिटल जनगणना और 1 मई से 30 मई तक के भौतिक सत्यापन में कुल 33 बिंदुओं के फॉर्म में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए तो अलग कॉलम दिए गए हैं, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए कोई अलग कॉलम नहीं रखा गया है.

उन्होंने कहा कि मंडल आयोग (1980) के अनुसार देश में OBC की आबादी 52% है, जबकि ICE 360 सर्वे (2021) के अनुसार भारत की लगभग 141 करोड़ आबादी में 44-48% यानी 62 से 68 करोड़ लोग ओबीसी  समुदाय से हैं. देश की आधी आबादी को इस तरह अनदेखा करना सरकार का तानाशाही रवैया है.

जायसवाल ने आरोप लगाया कि केंद्र की सरकार और छत्तीसगढ़ की साय सरकार पिछड़ों के विकास की बात तो करती है, लेकिन जनगणना में उनके सही आंकड़े दर्ज करने से बच रही है. उन्होंने सवाल किया कि क्या सरकार पिछड़ों को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है?

दोहरा मापदंड का आरोप

प्रदेश उपाध्यक्ष भूपेंद्र चंद्राकर वन ने कहा कि एक तरफ केंद्र सरकार जातिगत जनगणना की घोषणा करती है, दूसरी तरफ राजपत्र में OBC का अलग कॉलम नहीं रखा जा रहा है. बिना अलग कॉलम के OBC की सही संख्या कैसे सामने आएगी? यह समाज के साथ अन्याय और साजिश है. उन्होंने आगे कहा कि भारत एकता और सामाजिक समरसता का प्रतीक है, लेकिन भाजपा सरकार इसे मिटाने पर तुली हुई है.

आंदोलन की दी चेतावनी

अगर केंद्र सरकार ओबीसी वर्ग  के लिए अलग कॉलम नहीं देती है, तो आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में बड़ा आंदोलन करेंगे. उन्होंने घोषणा की कि 13 अप्रैल को पार्टी प्रदेश के हर जिले में कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेगी.

रायपुर। नगर पालिक निगम रायपुर की महापौर मीनल चौबे ने जल कार्यों में लापरवाही पर सख्त रुख अपनाते हुए अधिकारियों एवं एजेंसी को कड़ी चेतावनी दी है. लाभांडी क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान पाया गया कि मार्च तक 1600 मीटर पाइपलाइन बिछाकर उसकी टेस्टिंग पूर्ण कर ली जानी थी, लेकिन कार्य अधूरा है और टेस्टिंग की कोई व्यवस्था मौके पर उपलब्ध नहीं है. इस पर महापौर ने नाराजगी जताते हुए संबंधितों को फटकार लगाई.

महापौर ने स्पष्ट कहा कि पूर्व में भी अमृत मिशन के तहत पाइपलाइन बिना टेस्टिंग के बिछा दी गई थी, जिससे गंभीर समस्याएं उत्पन्न हुई थीं, ऐसी लापरवाही की पुनरावृत्ति अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

अधिकारियों से पूछे कड़े सवाल

निरीक्षण के दौरान यह भी सामने आया कि पाइपलाइन की टेस्टिंग और प्रेशर जांच के लिए आवश्यक हाइड्रो टेस्टिंग पंप और प्रेशर गेज मौके पर उपलब्ध नहीं हैं. इस पर महापौर ने अधिकारियों से सवाल करते हुए पूछा कि साढ़े चार करोड़ रुपये का भुगतान आखिर किस आधार पर किया गया.

महापौर मीनल चौबे ने कार्यस्थल पर सामग्री प्रबंधन को लेकर भी सख्त निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि केवल आवश्यक मात्रा में ही सामग्री लाई जाए, अतिरिक्त सामग्री का भुगतान नहीं किया जाएगा. साथ ही सामग्री के सुरक्षित और व्यवस्थित भंडारण की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

महापौर ने आज नगर निगम जोन 9 के अंतर्गत लाभांडी एवं जोरा क्षेत्र में 15वें वित्त आयोग मद से चल रहे पाइपलाइन कार्यों का निरीक्षण नगर निगम अपर आयुक्त लोकेश्वर साहू, मुख्य अभियंता संजय बागड़े, अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में किया.

साइट ऑफिस और लैब स्थापित करने के दिए निर्देश

निरीक्षण के दौरान अनुबंधित एजेंसी कोया एण्ड कंपनी हैदराबाद के प्रतिनिधियों से टेस्टिंग के लिए लैब और साइट ऑफिस की जानकारी मांगी गई, लेकिन वे संतोषजनक जवाब नहीं दे सके. इस पर महापौर ने एजेंसी को तत्काल साइट ऑफिस और लैब स्थापित करने के निर्देश दिए.

महापौर ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी जल संबंधी कार्यों की सतत मॉनिटरिंग करते हुए गुणवत्ता के साथ शीघ्र पूर्ण कराया जाए, ताकि नागरिकों को पर्याप्त प्रेशर के साथ नियमित पेयजल उपलब्ध हो सके. उन्होंने चेतावनी दी कि कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही, अनावश्यक विलंब या गुणवत्ता से समझौता कदापि सहन नहीं किया जाएगा.

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने बलौदाबाजार जिले के लिए कांग्रेस की नई जिला कार्यकारिणी की सूची को औपचारिक अनुमोदन प्रदान कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से आज जारी आधिकारिक पत्र के अनुसार, जिला अध्यक्ष सुमित्रा घृतलहरे द्वारा प्रस्तावित नामों पर मुहर लगा दी गई है। इससे पहले बैज ने कार्यकारिणी गठन में देरी को लेकर नाराजगी जताई थी।

प्रदेश प्रभारी महामंत्री (संगठन व प्रशासन) मलकीत सिंह गैदू द्वारा जारी इस आदेश में संगठन को नई गति प्रदान करने और आगामी कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन के लिए पदाधिकारियों को तत्काल सूचित करने के निर्देश दिए गए हैं।

जानिए किसे मिली क्या जिम्मेदारी

रायपुर। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने आज नवा रायपुर स्थित अरण्य भवन में आयोजित बैठक में विभागीय कार्यों की व्यापक समीक्षा करते हुए डिजिटल मॉनिटरिंग की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की। इस अवसर पर उन्होंने ‘प्रेलिमिनरी ऑफेंस रिपोर्ट (पीओआर)’ प्रणाली का शुभारंभ किया। इसकी सहायता से वन अपराधों की निगरानी और कार्रवाई में पारदर्शिता एवं गति आएगी। बैठक में मंत्री कश्यप ने अफसरों से कहा कि बस्तर क्षेत्र जो माओवाद के प्रभाव से मुक्त हो गया है वहां पर भी वन अमले की उपस्थिति दिखनी चाहिए।

मंत्री कश्यप ने रोजगारमूलक कार्यों को बढ़ावा देने के साथ-साथ कूपों की कटाई कराने तथा अमले की आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिक से अधिक वनोपज पर आधारित रोजगार मूलक कार्य गतिविधियों को बढ़ाने की बात कही। साथ ही वन क्षेत्रों में लघु वनोपज का शत-प्रतिशत संग्रहण सुनिश्चित करने, इको टूरिज्म सहित रोजगारमूलक और प्रसंस्करण संबंधी कार्य को प्राथमिकता से करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को समय पर दिलाने के निर्देश

वन मंत्री कश्यप ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सिर्फ योजनाएं बनाना पर्याप्त नहीं है, उनका असर जमीन पर दिखना चाहिए। उन्होंने विभाग को रोजगार सृजन, वन आधारित उद्योगों के विस्तार और राज्य की पहचान मजबूत करने की दिशा में तेजी से काम करने के लिए प्रेरित किया। बैठक में मुख्य वन संरक्षक एवं वन मंडलाधिकारियों के साथ विभिन्न योजनाओं, विशेषकर कैम्पा कार्यों की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई। मंत्री कश्यप ने स्पष्ट कहा कि अब योजनाओं का असर धरातल पर दिखना चाहिए और हर पात्र हितग्राही तक समय पर लाभ पहुंचाना सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी है।

लैंड बैंक व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर जोर

उन्होंने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के सभी स्वीकृत कैम्पा कार्यों का 100 प्रतिशत व्यय सितंबर 2026 तक हर हाल में पूर्ण किया जाए। किसी भी स्थिति में फंड लैप्स स्वीकार्य नहीं होगा। भूमि संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए लैंड बैंक व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर जोर दिया गया, ताकि विकास कार्यों में अनावश्यक देरी न हो। वहीं, वन्य प्राणी प्रबंधन योजना में गुणवत्ता सुधार, व्यय वृद्धि तथा संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

इको-टूरिज्म को बढ़ावा देने जल्द जारी होगी नई गाइडलाइन

इको-टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए शीघ्र नई गाइडलाइन जारी करने तथा पीपीपी मॉडल के माध्यम से पर्यटन को गति देने पर बल दिया गया। तेंदूपत्ता संग्राहकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए उन्हें उचित मूल्य एवं सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में मंत्री कश्यप ने वृक्षारोपण को जनभागीदारी से जोड़ते हुए ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान को प्रभावी बनाने तथा ‘जी राम योजना’ के अंतर्गत नर्सरियों में बड़े पौधे तैयार करने पर विशेष जोर दिया गया, जिससे अधिकाधिक पौध वितरण संभव हो सके।

अवैध शिकार, अवैध कटाई और अतिक्रमण पर कार्रवाई के निर्देश

बैठक में वन मंत्री कश्यप ने अवैध शिकार, अवैध कटाई एवं अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई के भी निर्देश दिए। साथ ही ग्रीष्मकाल में वनाग्नि की घटनाओं की रोकथाम के लिए फील्ड स्टाफ की सक्रियता बढ़ाने और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त, वन अधिकार पत्रों के वितरण में पारदर्शिता बनाए रखने तथा पात्र हितग्राहियों को ही लाभ देने पर विशेष बल दिया गया। वन्य प्राणियों से जनहानि के मामलों में त्वरित मुआवजा भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव वन ऋचा शर्मा, वन बल प्रमुख व्ही. श्रीनिवास राव सहित वरिष्ठ अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में करंट से हाथियों और वन्यजीवों की लगातार मौत पर हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान में ली गई जनहित याचिका पर आज सुनवाई की। हाईकोर्ट ने अपर मुख्य सचिव को शपथ पत्र में जवाब देने के निर्देश दिए हैं।

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा, न्यायमूर्ति रवींद्र कुमार अग्रवाल की युगल पीठ ने वन्य जीवों की लगातार मौत को गंभीरता से लिया। याचिका में हस्तक्षेपकर्ता रायपुर निवासी नितिन सिंघवी की तरफ से कोर्ट में विभिन्न समाचार पत्रों की क्लिपिंग रखकर बताया गया कि 12 मार्च को दो हाथी शावकों की करंट लगने से रायगढ़ जिले के घरघोड़ा वन परिक्षेत्र में मौत हो गई। 14 मार्च को सूरजपुर जिले के प्रतापपुर वन परिक्षेत्र में खेत में करंट का तार लगाने से एक हाथी की मौत हुई।

सिंघवी ने बताया, मार्च में ही सारंगढ़ बिलाईगढ़ में जंगली सुअर के शिकार के लिए लगाए गए अवैध बिजली करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। 26 मार्च को मैनपाट क्षेत्र में जंगली जानवरों के शिकार के लिए बिछाए गए तरंगित तार की चपेट में आने से एक युवक और एक लोमड़ी की मौत हो गई। कोरबा के सकोदा जंगल में 11 केवी करंट प्रवाहित तार की चपेट में आने से दो शावक सहित मादा भालू की मौत हो गई।

सुनवाई के बाद कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के अपर मुख्य सचिव वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से शपथ पत्र में यह बताने कहा कि उपरोक्त घटनाएं किन परिस्थितियों में हुई और अधिकारियों द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं। प्रकरण की अगली सुनवाई 5 मई को निर्धारित की गई है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) ने आज रायपुर की स्पेशल कोर्ट में 9वां पूरक चालान पेश किया। 1500 पन्नों के इस चालान में सौम्या चौरसिया, केके श्रीवास्तव और देवेन्द्र डडसेना के खिलाफ आरोपों को विस्तार से रखा गया है।

जांच एजेंसी के मुताबिक, अब तक इस मामले में कुल 51 आरोपियों के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया जा चुका है, जिससे घोटाले की व्यापकता का अंदाजा लगाया जा सकता है। सौम्या चौरसिया पर अपने पद का दुरुपयोग कर शराब सिंडिकेट को संरक्षण देने का गंभीर आरोप है। केके श्रीवास्तव पर अवैध नगदी के लेन-देन और पूरे नेटवर्क के मैनेजमेंट में अहम भूमिका निभाने की बात सामने आई है। वहीं देवेन्द्र डडसेना पर अवैध रकम को संभालने और उसे आगे पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में EOW/ACB की जांच अभी जारी है। आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। एजेंसी इस पूरे नेटवर्क की जड़ तक पहुंचने की कोशिश में जुटी हुई है।

देवेंद्र डडसेना पर अवैध रकम को संभालने और आगे पहुंचाने का आरोप

आरोपी देवेन्द्र डडसेना, जो राजीव भवन का पुराना एकाउंटेंट रहा है, उसके संबंध में विवेचना के दौरान यह प्रमाणित हुआ है कि उसके द्वारा शराब घोटाले और अन्य स्रोतों से एकत्र की गई अवैध राशि को राजीव भवन में प्राप्त करने, सुरक्षित रखने और निर्देशानुसार आगे भेजने जैसे कार्य किए गए। इस प्रकार उसने आपराधिक षड़यंत्र में सक्रिय भागीदारी निभाते हुए सिंडिकेट को सहयोग प्रदान किया।

केके श्रीवास्तव पर अवैध नगदी के लेन-देन का आरोप

इसी प्रकार कृष्ण कुमार श्रीवास्तव उर्फ केके श्रीवास्तव के संबंध में यह प्रमाणित हुआ है कि उसने जानबूझकर सिंडिकेट के अवैध उगाही तंत्र के माध्यम से षड़यंत्रपूर्वक किए गए इस बड़े आर्थिक अपराध में सक्रिय भूमिका निभाई। उसके द्वारा अवैध नगद राशि के उठाव, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने, उसके व्यवस्थापन, संभावित निवेश एवं खपाने तथा अपने प्रभाव का दुरुपयोग कर अवैध धन अर्जित करने जैसी गतिविधियों में सहभागिता की गई, जिससे वह इस संगठित अपराध का हिस्सेदार बना।

सौम्या चौरसिया ने सिंडिकेट को दिया संरक्षण

तत्कालीन उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय सौम्या चौरसिया के संबंध में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह प्रमाणित हुआ है कि उसने अपने शासकीय पद का दुरुपयोग करते हुए शराब घोटाला सिंडिकेट को संरक्षण, समन्वय, प्रशासकीय सुविधा एवं समर्थन प्रदान किया। साथ ही अपराध में उसकी सक्रिय संलिप्तता, अवैध लाभ प्राप्त करने एवं षड़यंत्र के माध्यम से शासन के राजस्व को अपूर्णीय क्षति पहुंचाने वाली भूमिका प्रमाणित हुई है। प्रकरण में पूर्व से अभियोजित अन्य अभियुक्त, संलिप्त शासकीय, अशासकीय एवं राजनैतिक व्यक्तियों एवं संबंधित संस्थाओं, फर्मों व कंपनियों के विरुद्ध विवेचना अभी जारी है। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पृथक से अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा।

जानिए क्या है शराब घोटाला

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ED जांच कर रही है। ED ने ACB में FIR दर्ज कराई है। दर्ज FIR में 3200 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले की बात कही गई है। ED ने अपनी जांच में पाया कि तत्कालीन भूपेश सरकार के कार्यकाल में IAS अफसर अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के एमडी AP त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर के सिंडिकेट के जरिए घोटाले को अंजाम दिया गया था। जांच एजेंसियों के अनुसार, कथित घोटाले को A, B और C — तीन श्रेणियों में अंजाम दिया गया।

A: डिस्टलरी संचालकों से कमीशन वसूली

बताया गया कि 2019 में डिस्टलरी संचालकों से प्रति पेटी 75 रुपये और बाद के वर्षों में 100 रुपये तक कमीशन लिया जाता था। संचालकों को नुकसान न हो, इसके लिए नए टेंडर में शराब की कीमतें बढ़ाई गईं। साथ ही ओवरबिलिंग की कथित छूट देकर लागत समायोजन का रास्ता बनाया गया।

B: नकली होलोग्राम के जरिए सरकारी दुकानों से बिक्री

जांच में सामने आया कि डिस्टलरी मालिकों से अतिरिक्त शराब बनवाई गई और उस पर नकली होलोग्राम लगाकर सरकारी दुकानों से बिक्री कराई गई। आरोप है कि होलोग्राम सप्लायर विधु गुप्ता को तैयार किया गया। खाली बोतलों की आपूर्ति और परिवहन की जिम्मेदारी अरविंद सिंह और उसके भतीजे अमित सिंह को दी गई।

प्रदेश के 15 जिलों को शराब खपाने के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। दुकानदारों को कथित तौर पर निर्देश दिया गया कि बिक्री का रिकॉर्ड सरकारी दस्तावेजों में दर्ज न किया जाए। शुरुआत में प्रति पेटी 2880 रुपये की एमआरपी रखी गई, जिसे बाद में 3840 रुपये तक बढ़ाया गया। डिस्टलरी मालिकों को सप्लाई पर शुरुआत में 560 रुपये और बाद में 600 रुपये प्रति पेटी दिए जाने की बात भी सामने आई है। ACB को जांच में 40 लाख पेटी से अधिक शराब की बिक्री के साक्ष्य मिलने का दावा किया गया है।

C: सप्लाई जोन में हेरफेर से अवैध उगाही

देशी शराब की बिक्री के लिए CSMCL की दुकानों को 8 जोन में विभाजित किया गया। आरोप है कि टेंडर प्रक्रिया में सप्लाई जोन का निर्धारण कमीशन के आधार पर किया जाने लगा। एपी त्रिपाठी द्वारा जोन-वार विश्लेषण उपलब्ध कराए जाने की बात कही गई, ताकि क्षेत्र कम-ज्यादा कर अवैध धन वसूली की जा सके। EOW की जांच में तीन वित्तीय वर्षों में देशी शराब सप्लाई के नाम पर 52 करोड़ रुपये ‘पार्ट C’ के तौर पर सिंडिकेट को दिए जाने के साक्ष्य मिलने का दावा है।

रायपुर। राजधानी में गर्मी के शुरुआत में ही जल संकट गहराने लगा है, जिसको लेकर सियासत भी तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने नगर निगम और जल प्रबंधन व्यवस्था पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि शहर में जल आपूर्ति सुधार के लिए 70 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने की योजना थी, लेकिन अब तक केवल 7-8 किलोमीटर पाइप ही बिछाया गया है। ऐसे में पानी की कमी होना स्वाभाविक है।

उन्होंने आरोप लगाया कि निगम द्वारा जलकर, संपत्ति कर और अन्य शुल्कों के नाम पर लोगों से लगातार वसूली की जा रही है। यहां तक कि घरों में नल कनेक्शन देने के लिए 2400 रुपये तक लिए गए, लेकिन उन नलों में पानी नहीं पहुंच रहा। उन्होंने इसे “धोखा या अपराध” करार देते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की है।

तिवारी ने कहा कि रायपुर के करीब 35 वार्डों में गंभीर जल संकट बना हुआ है। उन्होंने टैंकर आपूर्ति पर भी सवाल उठाए। उनके अनुसार, वर्ष 2024 में 50 लाख रुपये, फिर 100 लाख रुपये और अब 2026 में 150 लाख रुपये खर्च कर टैंकर चलाए जा रहे हैं, इसके बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है।

उन्होंने आशंका जताई कि इस पूरे मामले में “बड़ा खेल” हो रहा है। उनका कहना है कि पानी हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन पैसा लेने के बावजूद पर्याप्त आपूर्ति नहीं करना जनता के साथ अन्याय है। जल बोर्ड के गठन पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। तिवारी ने कहा कि केवल कमेटी बनाना समाधान नहीं है, बल्कि इसके लिए सही नीयत और ठोस कार्यवाही जरूरी है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के जिला अध्यक्षों और प्रभारियों की महत्वपूर्ण बैठक आज प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में आयोजित हुई. इस बैठक में राज्य के सभी जिलों के अध्यक्ष, पीआर प्रभारी मैजूद रहे. वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में जिला अध्यक्षों से बूथ स्तर से लेकर जिला कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी की जानकारी मांगी गई. इस दौरान कार्यकारिणी गठन की धीमी प्रक्रिया पर पीसीसी ने कड़ी नाराजगी जाहिर की.

वरिष्ठ नेताओं ने स्पष्ठ रूप से कहा कि जिला कार्यकारिणी, बूथ कमेटी और पंचायत कमेटियों का गठन तय समय सीमा तक कर लिया जाए. कार्यकारिणी गठन की धीमी प्रक्रिया के चलते संगठन के अन्य टास्क समय पर पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं. बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत, पूर्व मुख्यमंत्री एवं AICC महासचिव भूपेश बघेल, पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, रविंद्र चौबे एल, ताम्रध्वज साहू, शिवकुमार डहरिया सहित संगठन के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे.

बताया जा रहा है कि जिला कार्यकारिणी के गठन में एआईसीसी के निर्देशानुसार केवल 31 ही सदस्यों की अनुमति मिली है, जिसके चलते ही कार्यकारिणी गठन में लेट लतीफी सामने आ रही है. कांग्रेस जिला अध्यक्ष और स्थानीय वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि बड़े विधानसभा वाले जिलो में सिर्फ 31 सदस्यों की कार्यकारिणी गठन करना मुश्किल है. इससे संगठन के नेताओं में नाराजगी बढ़ेगी इसलिए लगभग आधा दर्जन जिलों में कार्यकारिणी गठन को रोक कर रखा गया है. चर्चा इस बात को लेकर भी है कि कई जिलों में कार्यकारिणी गठन का पेंच स्थानीय वरिष्ठ नेताओं के खींचतान की वजह से भी फंसी हुई है, क्योंकि एआईसीसी ने जिला कार्यकारिणी गठन की संख्या 51 से घठाकर 31 सदस्यों तक समिति कर दी है.

इस महत्वपूर्ण बैठक में पीसीसी ने जिला अध्यक्षों पर कड़ी नाराजगी जताते हुए 15 अप्रैल तक जिला कार्यकारिणी और बूथ कमेटी का गठन करने का अंतिम समय दिया है. गौरतलब है कि राज्य की राजधानी रायपुर के शहर और ग्रामीण, बिलासपुर, अंबिकापुर, बलौदाबाजार समेत कई जिलों में कार्यकारिणी का गठन अब तक अटका हुआ है.

जिलाध्यक्षों को दिए गए महत्वपूर्ण टास्क : दीपक बैज

बैठक को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस जिलाध्यक्ष और प्रभारियों की अहम बैठक आज हुई है. AICC के निर्देश और पीसीसी के मार्गदर्शन में सभी जिला अध्यक्षों को जो जिम्मेदारियां और टारगेट दिए गए थे, उनकी समीक्षा की गई. बैठक में सभी पदाधिकारियों से वन-टू-वन चर्चा भी की गई. बूथ गठन को लेकर विशेष चर्चा हुई है, वहीं विलेज कमेटियों का गठन तेजी से और बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहा है. हालांकि अभी जिला कार्यकारिणी और ब्लॉक कार्यकारिणी का गठन बाकी है, जिस पर जल्द काम पूरा किया जाएगा. सभी जिला अध्यक्षों को 15 अप्रैल को संगठन को लेकर नया टास्क दिया गया है, जिसके आधार पर आगे की रणनीति तय की जाएगी.

बिलासपुर। शहर और आसपास की जर्जर सड़कों को लेकर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने लोक निर्माण विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (ईई) को शपथपत्र में जवाब देने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने पूछा कि नेहरू चौक से पेंड्रीडीह (रायपुर रोड) तक सड़क का निर्माण कब होगा?

शासन की ओर से कहा गया कि एनआईटी रायपुर की विस्तृत रिपोर्ट मिलने के बाद प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही काम तेजी से शुरू किया जाएगा। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया कि एनएच-343 (बलरामपुर-रामानुजगंज रोड) की हालत बेहद खराब है, यहां दो-दो फीट गहरे गड्ढे हैं, जिनमें भारी वाहन फंस जाते हैं।

इसी तरह रायगढ़ जिले में 9 ब्लैक स्पाट, बिलासपुर में 2, मुंगेली में 4 और बलौदाबाजार-भाटापारा में 4 ब्लैक स्पाट मिले हैं। शहर के अंदर नए पुल से नेहरू चौक, दयालबंद, गांधी चौक से सीएमडी मार्ग सहित कई सड़कें खराब हैं। रायगढ़ के कुनकुरी इलाके में कोल वॉशरी की वजह से काली धूल सड़कों पर फैल रही है और हादसों का कारण बन रही है। डिवीजन बेंच ने साफ कहा कि, सड़कों की दुर्दशा और लापरवाही से हो रहे हादसे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।

कंपनियों की गाड़ियों के कारण सड़कें खराब

सिरगिट्टी क्षेत्र में औद्यौगिक कंपनियों की गाड़ियों के कारण सड़कें खराब हो रही हैं। यहां से दाधापारा तक तीन किलोमीटर की सड़क खराब हो गई है। इसके कारण जाने वालों को परेशानी हो रही है। हाईकोर्ट के संज्ञान पर जिला प्रशासन की ओर से बताया गया कि, दो कोल कंपनियों की गाड़ियां इस रास्ते से जा रहीं थीं। इसमें छग कोल पावर बेनिफिशरी और मेसर्स अमित कोल लाइंस ने सड़क को 25 लाख रुपए में सुधारने और उसके रखरखाव का जिम्मा उठाया है। इस पर शपथपत्र में जानकारी देने के निर्देश कोर्ट ने दिए हैं।

बिलासपुर। स्वतः संज्ञान वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने विशेष रूप से एमडी मनोचिकित्सक की भर्ती में हो रही देरी को लेकर नाराजगी जताई है। मामले में स्वास्थ्य सचिव को नोटिस जारी कर शपथ पत्र के साथ जवाब पेश करने का निर्देश दिया है।

चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने छत्तीसगढ़ में पर्याप्त मानसिक स्वास्थ्य देखभाल, बुनियादी ढांचे और सुविधाओं की कमी, तथा विशेषज्ञ पदों भर्ती प्रक्रिया पूरी होने में हो रहे विलंब को स्वत: संज्ञान में लेते हुए जनहित याचिका के रूप में सुनवाई शुरू की।

छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य सचिव ने शपथ पत्र पेश करते हुए हाईकोर्ट को जानकारी दी है, मनोचिकित्सकों की नई भर्ती प्रक्रिया चल रही है। सचिव ने बताया कि पिछली भर्ती प्रक्रिया असफल हो गई थी। 6 एमडी मनोचिकित्सक पदों के लिए एक प्रस्ताव छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को भेजा गया। वह प्रस्ताव वित्त विभाग की मंजूरी का इंतजार कर रहा था। मनोचिकित्सकों के अलावा परामर्शदाताओं और मनोवैज्ञानिकों (क्लीनिकल सायकोलाजिस्ट) की भर्ती प्रक्रिया चल रही थी। पैथोलॉजिस्ट की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, एक उम्मीदवार का चयन किया गया है।

न्याय मित्र ने कोर्ट को बताया, एमडी मनोचिकित्सकों के पदों के लिए पहले विज्ञापन जारी किया गया। राज्य सरकार ने एक बार फिर वित्तीय मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू की है। सरकार के इस निर्णय ने भर्ती प्रक्रिया को अनावश्यक रूप से लंबा खींच दिया। इसके चलते अनावश्यक देरी होगी।

न्याय मित्र की बातों सुनने के बाद डिवीजन बेंच ने कहा, एम साइकियाट्रिस्ट के छह पदों पर भर्ती का प्रस्ताव 5 मार्च 2026 को ही आगे बढ़ा दिया गया और वर्तमान में यह वित्त विभाग के अनुमोदन के लिए लंबित है।

इसलिए भर्ती में हो रही है देरी

स्वास्थ्य सचिव ने पेश शपथपत्र में कोर्ट को भप्रक्रिया में आने वाली चुनौतियों के संबंध में बताया है, पीजी की सीमित सीटों के कारण योग्य मनोचिकित्सकों की कमी तो बनी हुई है। इसके अलावा कड़े नियम और प्रशिक्षण संबंधी अनिवार्य शर्त को भी शामिल किया गया है। स्वास्थ्य सचिव ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि इन बाधाओं के बावजूद, सरकार राज्य भर में रिक्त पदों को भरने और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं में के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

अपडेट स्टेट्स के साथ देनी होगी जानकारी

डिवीजन बेंच ने साफ कहा, ऐसे विशिष्ट पदों पर भर्ती का लंबे समय तक लंबित रहना, विशेषकर मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में आम जनता के लिए गंभीर रूप से अहितकर सिद्ध होता है। डिवीजन बेंच ने स्वास्थ्य सचिव को निर्देश देते हुए कहा, कोर्ट के पूर्व निर्देशों और भर्ती प्रक्रिया की अपडेट स्टेटस के साथ शपथ पत्र में जानकारी दें। अगली सुनवाई 28 अप्रैल को होगी।

रायपुर। प्रदेशवासियों को यातायात के लिए मजबूत और चौड़ी सड़कें उपलब्ध कराने लोक निर्माण विभाग ने 15 फोरलेन सड़कों के निर्माण के लिए 708 करोड़ 21 लाख 35 हजार रुपए मंजूर किए हैं। हाल ही में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत इस राशि से विभिन्न जिलों में कुल 90.5 किमी फोरलेन सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इनके निर्माण से प्रमुख सड़कों पर सुगम यातायात और जॉम से मुक्ति के साथ ही यात्रा का समय घटेगा। फोरलेन सड़कों से सुरक्षित यातायात के साथ ही आर्थिक विकास को भी मजबूती मिलेगी। इससे कृषि, व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को भी बढ़ावा मिलेगा।

लोक निर्माण विभाग ने दुर्ग जिले में दुर्ग-धमधा-बेमेतरा अंडर ब्रिज से अग्रसेन चौक तक 0.5 किमी फोरलेन मार्ग के लिए तीन करोड़ 41 लाख रुपए, स्मृति नगर पेट्रोल पंप से आई.आई.टी. जेवरा सिरसा तक 7 किमी फोरलेन सड़क के लिए 20 करोड़ 64 लाख रुपए, मिनी माता चौक से महाराजा चौक-ठगड़ा बांध तक 4.70 किमी फोरलेन मार्ग के लिए 28 करोड़ 58 लाख रुपए तथा महाराजा चौक से बोरसी चौक तक 1.80 किमी फोरलेन सड़क के लिए 23 करोड़ 97 लाख रुपए मंजूर किए हैं।

विभाग ने रायगढ़ में ढिमरापुर चौक से कोतरा थाना चौक तक 2.50 किमी के फोरलेन चौड़ीकरण के लिए 41 करोड़ 49 लाख रुपए, रायगढ़-कोतरा-नंदेली राज्य मार्ग के किमी 1 से किमी 5 तक के फोरलेन चौड़ीकरण के लिए 55 करोड़ 29 लाख रुपए, रायगढ़-लोईंग-महापल्ली मुख्य जिला मार्ग के किमी 1 से किमी 5 तक विद्युतीकरण सहित फोरलेन चौड़ीकरण के लिए 81 करोड़ 48 लाख रुपए तथा 6 किमी तमनार फोरलेन बायपास के निर्माण के लिए 152 करोड़ 17 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं।

रायपुर जिले में अभनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग-30 में 2.8 किमी लंबाई के फोरलेन में उन्नयन के लिए 17 करोड़ 9 लाख रुपए, राजिम में नवीन मेला स्थल से लक्ष्मण झूला तक 3.50 किमी फोरलेन सड़क के निर्माण के लिए 34 करोड़ 20 लाख रुपए, अंबिकापुर में गांधी चौक से रेलवे स्टेशन तक 5 किमी लंबाई के फोरलेन चौड़ीकरण के लिए 61 करोड़ 34 लाख रुपए, बिलासपुर में 13.40 किमी कोनी-मोपका फोरलेन बायपास मार्ग के लिए 82 करोड़ 80 लाख 26 हजार रुपए एवं कोटा-लोरमी-पंडरिया मार्ग में 21 किमी सड़क के फोरलेन चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए 14 करोड़ 71 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं।

लोक निर्माण विभाग ने जशपुर जिले में कुल 7.30 किमी लंबाई के तीन सड़कों के फोरलेन में उन्नयन एवं मजबूतीकरण के लिए 36 करोड़ 85 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। इनमें 2 किमी लंबा पत्थलगांव के इंदिरा चौक से जशपुर रोड, 1.50 किमी लंबा इंदिरा चौक से अंबिकापुर रोड तथा 3.80 किमी लंबा इंदिरा चौक से रायगढ़ रोड शामिल हैं। विभाग ने कबीरधाम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-30 के किमी 50 से किमी 57 तक फोरलेन में उन्नयन और डिवाइडर निर्माण के लिए भी 54 करोड़ 21 लाख रुपए मंजूर किए हैं।

“राज्य में बेहतर और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। फोरलेन सड़कों का विस्तार केवल यातायात सुविधा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रदेश की आर्थिक प्रगति का मजबूत आधार भी तैयार करता है। लोक निर्माण विभाग द्वारा अधोसंरचना विकास में बड़े पैमाने पर निवेश कर कनेक्टिविटी को सुदृढ़ किया जा रहा है। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच संतुलित विकास को नई गति मिलेगी।”

– अरुण साव, उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री

रायपुर। मुख्य सचिव विकासशील ने राज्य शासन के सभी विभाग के प्रमुख अधिकारियों से कहा है कि वे मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत आई-गॉट ट्रेनिंग कार्यक्रम से अपने विभाग को अनिवार्य रूप से ऑन-बोर्ड कर लें। उन्होंने कहा कि सभी विभाग ऑन-बोर्ड हो जाये मुख्य सचिव ने सभी विभागों के अधिकारी-कर्मचारियों को भी अपने मोबाईल से ऑन-बोर्ड होने को कहा है। राज्य शासन के सभी विभागों के अधिकारी-कर्मचारियों को उनकी आवश्यकता अनुसार विभागीय स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रशिक्षित किया जा सकेगा। मुख्य सचिव ने सभी विभाग प्रमुखों से कहा है कि वे अपने-अपने विभाग की आवश्यकता अनुसार अधिकारी-कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कोर्स तय कर लें, जिससे उन्हे प्रशिक्षित किया जा सके। आज आई-गॉट प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत साधना सप्ताह के मौके पर सभी विभागों के अधिकारी-कर्मचारी को कर्मयोगी मिशन के तहत प्रशिक्षण हेतु कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में राज्य शासन के विभागों के प्रमुख अधिकारी सहित विभागीय सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव, अवर सचिव, अनुभाग अधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम में सभी जिलों के प्रमुख अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शामिल हुए।

कार्यशाला के प्रारंभ में बताया गया की कर्मचारियों को डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म आई-गॉट और ई-एच.आर.एम.एस. से जुड़ते हुए उनकी क्षमता एवं कौशल विकास को बढ़ावा देना है। मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि ‘आई-गॉट’ प्लेटफॉर्म पर ए.आई का उपयोग बढ़ रहा है और यह कर्मचारियों को स्मार्ट एवं प्रभावी प्रशिक्षण प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने शत् प्रतिशत ऑनबोर्डिंग सुनिश्चित करने और उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने पर जोर दिया। कार्यशाला में अधिकारियों-कर्मचारियों को यह भी अवगत कराया गया कि प्रशिक्षण केवल कौशल विकास तक ही नहीं, बल्कि जागरूकता बढ़ाने का भी महत्वपूर्ण माध्यम है, जिससे प्रत्येक कर्मचारी अपने विभाग की योजनाओं और कार्यप्रणाली से भली-भांति परिचित हो सकेंगे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा बड़ा मामला सामने आया है. छत्तीसगढ़ निर्सिंग कउंसिल की रजिस्ट्रर दुर्गा उसारे को निलंबित कर दिया है. यह कार्रवाई प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजों को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मान्यता देने, वित्तीय अनियमिततायाएं, पद का दुरुपयोग समेत अन्य लापरवाही पाए जाने पर की गई है. उन्हें प्रभार से हटाते हुए रायपुर सीएमएचओ कार्यालय में अटैच कर दिया गया है. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय से निलंबन आदेश जारी हुआ है.

विभागीय जांच में  प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजों को फर्जी दस्तावेजों के जरिए प्रस्तावित करना, वित्तीय अनियमितता करना, शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाना, तथ्यों को छुपाकर भ्रमित जानकारी प्रस्तुत करना, नियम विरूद्ध कार्य करना और स्वहित में पद का दुरूपयोग करना पाया गया. इसके बाद उन्हें तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया गया है.

निलंबन आदेश जारी 

निलंबन अवधि के दौरान दुर्गा उसारे को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा. यह प्रावधान छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियमों के तहत लागू होता है. वहीं उन्हें रायपुर सीएमएचओ कार्यालय में अटैच किया गया है.

देखें आदेश की कॉपी

रायपुर। बस्तर 2.0 के ब्लूप्रिंट पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सवाल उठाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री साय ने पीएम मोदी से मुलाक़ात कर बस्तर के विकास का ब्लूप्रिंट सौंपा है. उस ब्लू प्रिंट में राज्य सरकार पर बकाया 22 हजार करोड़ रुपए को माफ करने के लिए लिखे या नहीं. नक्सल मुक्त पंचायतों को एक-एक करोड़ देना है. क्या उस को राशि देने की चर्चा उस ब्लू प्रिंट में है, या नहीं, पहले यह बतायें.

कांग्रेस जिलाध्यक्षों की राजीव भवन में आज अहम बैठक हो रही है. बैठक से पहले पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने मीडिया से चर्चा की. उन्होंने बताया कि आज समस्त विषयों को लेकर बैठक रखी गई है, जिसमें सभी जिला अध्यक्ष शामिल हैं. जिला अध्यक्षों के साथ बैठक में आगामी कार्यक्रमों को लेकर विस्तारपूर्वक चर्चा कर रणनीति बनाई जाएगी.

चर्चा के दौरान दीपक बैज ने कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप के बयान पर उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा के नेता-कार्यकर्ताओं को गद्दार साबित करने में लगे हैं. फ्लाई ओवर और चौड़ीकरण के लिए घमासान बीजेपी नेताओं में मचा है. केदार कश्यप को यह पहले देखना चाहिए. केदार कश्यप को बृजमोहन अग्रवाल से एक बार सलाह लेनी चाहिए. फिर हमारे ऊपर कोई बयान करें.

तनाव मुक्त होने अधिकारियों को 12 दिन की छुट्टी पर दीपक बैज ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरे छत्तीसगढ़ में काम तो कहीं हो ही नहीं रहा है. पूरी सरकार टाइम पास कर रही है. अधिकारियों पर दबाव है, मानसिक तनाव में हैं. मंत्रियों को 12 दिन का योग करना चाहिए. बंगाल, असम में छुट्टी मनाने गए हैं. अधिकारियों को जिम्मेदारी देनी चाहिए.

रायपुर। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के बयान के बाद सियासी माहौल गरमा गया है। रायपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया। यह विरोध कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर की गई टिप्पणी को लेकर किया गया।

जिला कांग्रेस अध्यक्ष कुमार मेनन ने कहा कि सभ्य समाज इस तरह की भाषा को कभी स्वीकार नहीं कर सकता। खड़गे एक वरिष्ठ नेता हैं, उम्र में बड़े हैं और अनुसूचित जाति से आते हैं। ऐसे में उन पर इस प्रकार के आरोप लगाना निंदनीय है। मेमन ने कहा कि इस तरह के बयान देकर लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है और असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है।

घबराहट में दलित नेता का किया गया अपमान : आकाश शर्मा

छत्तीसगढ़ यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा ने कहा कि घबराहट में दलित नेता का अपमान किया जा रहा है, जिसे कांग्रेस किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि आज विरोध स्वरूप पुतला दहन किया गया है। यदि इस तरह के बयान पर रोक नहीं लगी तो आगे और भी उग्र विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा ने दिया था ये बयान

बता दें कि टीओक में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा था कि कांग्रेस के नेताओं को सच की रत्ती भर भी जानकारी नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे जिस तरह की बातें कर रहे हैं, उससे लगता है कि बुढ़ापा उन पर हावी हो गया है और वे ‘पगला’ गए हैं। उनके जैसे वरिष्ठ नेता को बिना तथ्यों के ऐसे गंभीर आरोप नहीं लगाने चाहिए। मुख्यमंत्री का यह बयान उस समय आया, जब कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने उनके परिवार की नागरिकता और पासपोर्ट मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की थी।