रायपुर।     प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 30 मार्च को बिलासपुर जिले के बोदरी तहसील स्थित ग्राम मोहभठ्ठा में प्रस्तावित विशाल जनसभा की तैयारियों का आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वयं कार्यक्रम स्थल पर पहुँचकर जायजा लिया। उन्होंने कार्यक्रम से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं—मुख्य मंच, हेलीपैड, ग्रीन रूम, सांस्कृतिक मंच, हितग्राहियों एवं विशिष्ट अतिथियों की बैठक व्यवस्था आदि का गहन निरीक्षण किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने मौके पर अधिकारियों की बैठक लेकर निर्देश दिए कि 55 एकड़ क्षेत्र में आयोजित इस ऐतिहासिक सभा के लिए सभी तैयारियाँ समयबद्ध, सुव्यवस्थित और जनहित केंद्रित हों। बैठक में बताया गया कि कार्यक्रम में प्रदेशभर से लगभग 2 लाख लोगों के शामिल होने की संभावना है, जिसके मद्देनज़र सभी विभागों को अलर्ट मोड पर कार्य करने को कहा गया है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का अब तक का सबसे बड़ा छत्तीसगढ़ दौरा होगा। उनका आगमन नवरात्रि के शुभ अवसर पर हो रहा है, जो प्रदेश के विकास के लिए अत्यंत मंगलकारी संकेत है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमने स्वयं दिल्ली जाकर उन्हें आमंत्रित किया था, और आज पूरा प्रदेश उनके स्वागत के लिए आतुर है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने जानकारी दी कि इस ऐतिहासिक आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग ₹33,000 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देंगे। इनमें पीएम जनमन योजना के तहत विशेष रूप से बिरहोर, बैगा और पहाड़ी कोरवा जैसी जनजातियों के लिए संचालित योजनाएँ शामिल हैं, जो छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचलों के विकास को नई दिशा देंगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने जिला प्रशासन को निर्देशित किया कि हितग्राहियों को घर से सभा स्थल तक लाना और वापस सुरक्षित पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिक ज़िम्मेदारी है। उन्होंने ग्रीष्म ऋतु को देखते हुए जल, छाया, चिकित्सा आदि की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि उपमुख्यमंत्री अरुण साव के नेतृत्व में स्थानीय प्रशासन पूरी तन्मयता से तैयारियों में जुटा है और यह कार्यक्रम प्रदेश के जनजीवन में एक ऐतिहासिक स्मृति के रूप में दर्ज होगा।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि आमसभा के सफल आयोजन के लिए सभास्थल में सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित की जा रही हैं।

इस अवसर पर विधायक धरमलाल कौशिक, अमर अग्रवाल, धरमजीत सिंह, पुन्नूलाल मोहले, सुशांत शुक्ला, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव पी दयानंद, संभागायुक्त महादेव कावरे, आईजी संजीव शुक्ला, कलेक्टर अवनीश शरण सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

रायपुर।  CBI ने बीते दिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास समेत 33 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की. इनमें कांग्रेसी नेताओं समेत कई अधिकारियों के ठिकाने भी शामिल हैं. CBI की इस रेड कार्रवाई को लेकर अब कांग्रेस पार्टी में भारी आक्रोश देखने को मिला है. आज राजधानी समेत प्रदेश के सभी जिलों में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने CBI का पुतला दहन कर विरोध जताया है.

राजधानी रायपुर स्थित गांधी मैदान में कांग्रेस कमेटी के जिला कार्यालय के सामने CBI का पुतला दहन किया गया. इस दौरान पूर्व विधायक विकास उपाध्याय, जिला अध्यक्ष गिरीश दुबे सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे.

रायपुर। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विकास की सफलता के पीछे मनरेगा कर्मचारियों का अहम योगदान रहा है, लेकिन आज वही कर्मचारी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। 19 साल से राज्य की प्रगति में योगदान देने के बावजूद न तो उनकी सेवा सुरक्षा सुनिश्चित हो पाई है और न ही उन्हें स्थायी नौकरी का दर्जा मिला।

अब उम्र के पांचवें दशक में कदम रख चुके हजारों मनरेगा कर्मी अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसी कड़ी में 28 मार्च को प्रदेश भर के 12 हजार कर्मचारी रायपुर में एकत्रित होकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उपमुख्यमंत्री एवं पंचायत मंत्री विजय शर्मा के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे।

न नौकरी स्थायी, न वेतन समय पर – कब मिलेगा हक?

प्रदेशभर के मनरेगा कर्मचारी लंबे समय से सेवा स्थायीकरण और वेतन संबंधी समस्याओं को लेकर आवाज उठा रहे हैं। पिछले पांच महीनों से वेतन नहीं मिलने के कारण कर्मचारी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। बच्चों की स्कूल फीस, बुजुर्ग माता-पिता की दवाइयां, घर का किराया और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी मुश्किल हो गया है।

सरकार द्वारा गठित कमेटी को 15 दिन में रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। उल्टा, कर्मचारियों पर मनरेगा के अलावा पीएम आवास, स्वच्छ भारत मिशन (SBM) और अन्य विभागीय कार्यों का बोझ बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि प्रशासन इन कर्मचारियों के प्रति इतना असंवेदनशील क्यों बना हुआ है?

19 साल की सेवा, फिर भी अनिश्चित भविष्य

मनरेगा कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष अजय क्षत्रि का कहना है कि “30 साल की उम्र में उच्च शिक्षा हासिल कर नौकरी पाई और अब 50 की उम्र में भी भविष्य असुरक्षित है। हमने अपनी जवानी छत्तीसगढ़ के ग्रामीण विकास में लगा दी, लेकिन बदले में हमें क्या मिला? न स्थायी नौकरी, न सेवा सुरक्षा, और अब तो वेतन भी महीनों से अटका हुआ है।”

कर्मचारियों की 4 प्रमुख मांगें:

1. नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी होने तक सेवा एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए मानव संसाधन नीति तत्काल लागू की जाए।

2. हड़ताल अवधि का बकाया वेतन जल्द से जल्द दिया जाए।

3. पिछले 3 से 5 महीने का बकाया वेतन तुरंत भुगतान किया जाए।

4. मनरेगा कर्मियों से केवल महात्मा गांधी नरेगा योजना से जुड़े कार्य ही लिए जाएं, अन्य विभागों का कार्यभार उन पर न थोपा जाए।

गौरेला पेण्ड्रा मरवाही। जीपीएम जिले के गौरेला नगरपालिका का राजस्व विभाग वित्तीय वर्ष के अंत से पहले अपने निर्धारित टैक्स वसूली लक्ष्य को पूरा करने में जुटा हुआ है. इस सिलसिले में, नगरपालिका ने तय समय सीमा में टैक्स भुगतान न करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उनकी दुकानों को सील करना शुरू कर दिया है.

गौरेला नगरपालिका क्षेत्र के तहत उन दुकानों को सील किया गया है, जिनके किराए और नीलामी प्रीमियम राशि का भुगतान कई वर्षों से लंबित था. कुल मिलाकर 8 दुकानदारों की दुकानें सील की गईं, जिनमें विभिन्न दुकानों पर बकाया राशि काफी अधिक थी.

मुख्य नगरपालिका अधिकारी ने बताया कि नगरपालिका के तहत दुकानों का किराया और नीलामी प्रीमियम राशि लगभग 55 लाख रुपये का बकाया है, जिसे कई बार नोटिस देने के बावजूद दुकानदारों ने नहीं भरा. अधिकारी ने यह भी बताया कि अगर निर्धारित समय सीमा के बाद यह राशि नहीं चुकाई जाती, तो दुकानों की नीलामी को भी निरस्त किया जा सकता है.

सील की गई दुकानों में प्रमुख नाम इस प्रकार हैं:

1. मेरेश्वर राम पिपरिया दत्तात्रेय गार्डन – 32,000 रुपये का बकाया

2. लालमन राठौड़ जिला सत्र न्यायालय के सामने – 16,000 रुपये का बकाया

3. सुनील सोनकर नया बस स्टैंड – 15,000 रुपये का बकाया

4. सुनीता श्रीवास नया बस स्टैंड – 19,000 रुपये का बकाया

5. रमेश कंवर साईं कॉम्प्लेक्स – 36,000 रुपये का बकाया

6. देवनारायण – 39,000 रुपये का बकाया

7. महंगी लाल आर्मो साईं कॉम्प्लेक्स – 27,000 रुपये का बकाया

8. कृष्ण कुमार काछी मंगली बाजार – 14,000 रुपये का बकाया

यह कार्यवाही नगरपालिका द्वारा वित्तीय वर्ष के आखिरी दिन तक टैक्स वसूली के लिए की जा रही है, ताकि निर्धारित लक्ष्य को समय से पूरा किया जा सके.

नई दिल्ली/रायपुर।  छत्तीसगढ़ के विकास और सड़क अवसंरचना को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से रायपुर लोकसभा सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने रायपुर समेत पूरे राज्य में सड़क निर्माण और मरम्मत से जुड़े कई महत्वपूर्ण लंबित प्रकरणों पर विस्तार से चर्चा की और इनके शीघ्र निराकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही की मांग की।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि पूर्व में इन विषयों को लेकर संबंधित मंत्रालय को पत्राचार किया गया था, किंतु अब तक अपेक्षित कार्यवाही नहीं होने के कारण उन्होंने पुनः इन मुद्दों को माननीय मंत्री के समक्ष रखा। उन्होंने आग्रह किया कि इन लंबित विषयों पर प्राथमिकता के आधार पर निर्णय लिया जाए, जिससे आमजन को सुगम यातायात की सुविधा मिल सके।

लंबित मुद्दों पर सांसद ने रखा ध्यान:

सांसद बृजमोहन ने जिन लंबित मुद्दों पर नितिन गडकरी से चर्चा की उनमें-

1. राष्ट्रीय राजमार्ग-200 (सिमगा-लिमतरा-सरगांव-बिलासपुर) के लिमतरा बाईपास मार्ग में सर्विस रोड निर्माण

2. रायपुर रिंग रोड-1 (एन.एच. 53) के सर्विस रोड को 5 मीटर से बढ़ाकर 11 मीटर करने हेतु आवश्यक कार्यवाही

3. राष्ट्रीय राजमार्ग-30 (शदाणी दरबार) एवं एक्सप्रेस हाईवे के जंक्शन पर ग्रेड सेपरेटर निर्माण

4. भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत रायपुर-विशाखापत्तनम एक्सप्रेसवे पर अभनपुर-राजिम-गरियाबंद राष्ट्रीय राजमार्ग क्रॉसिंग पर इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध कराना

5. रायपुर-दुर्ग एन.एच. 53 मुख्य मार्ग एवं सर्विस रोड का नवीनीकरण

6. रायपुर रेलवे स्टेशन से राष्ट्रीय राजमार्ग-30 जंक्शन तक निर्मित एक्सप्रेस हाईवे को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को सौंपने की प्रक्रिया

7. नागपुर-गोंदिया-बिरसी एयरपोर्ट (रावणबाड़ी) के लिए प्रस्तावित समृद्धि एक्सप्रेसवे का विस्तार

8. राष्ट्रीय राजमार्ग-30 (कमल विहार) के जंक्शन पर ग्रेड सेपरेटर निर्माण

9. रायपुर-विशाखापत्तनम 4/6 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण हेतु भू-अर्जन मुआवजा प्रकरण का शीघ्र समाधान मुख्य है।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सड़क अधोसंरचना के इन महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर शीघ्र निर्णय लेकर निर्माण कार्यों में तेजी लाई जानी चाहिए। उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से अनुरोध किया कि यदि इन विषयों पर मंत्रालय द्वारा कोई कार्यवाही की गई हो तो उसकी जानकारी उपलब्ध कराई जाए और यदि कोई निर्णय लंबित है तो आवश्यक निर्देश जारी कर इन्हें शीघ्र पूर्ण किया जाए।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से छत्तीसगढ़ में सड़क नेटवर्क को और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा, जिससे राज्य के नागरिकों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी और आर्थिक विकास को गति मिलेगी।

रायपुर।    मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में नागरिकों की सुविधाओं को डिजिटल और स्मार्ट सेवाओं से जोड़ने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में रायगढ़ स्थित स्व. लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में ओपीडी पंजीयन काउंटर के पब्लिक एरिया (वेटिंग हॉल सहित) को फ्री वाई-फाई ज़ोन में तब्दील किया गया है। यह सुविधा राज्य के किसी भी शासकीय मेडिकल कॉलेज में पहली बार प्रारंभ की गई है। इस अभिनव पहल को स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल एवं वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी के सतत मार्गदर्शन में, अधिष्ठाता डॉ. विनीत जैन एवं अस्पताल अधीक्षक डॉ. एम. के. मिंज के निर्देशन में क्रियान्वित किया गया है।

डिजिटल हेल्थ को बढ़ावा देने की दिशा में ठोस कदम

फ्री वाई-फाई सुविधा का उद्देश्य ओपीडी में आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को आभा एप के माध्यम से डिजिटल पंजीयन में आने वाली समस्याओं को दूर करना है। एम.आर.डी. विभाग के अंतर्गत आने वाले इस क्षेत्र में अब मरीज अपने मोबाइल फोन से सीधे आभा एप के माध्यम से पंजीयन टोकन प्राप्त कर सकेंगे, जिससे पर्ची कटवाने की प्रक्रिया अधिक सरल, तेज और पारदर्शी हो गई है।

डॉ. एम. के. मिंज ने बताया कि अस्पताल प्रबंधन को यह जानकारी मिली थी कि कई मरीजों को मोबाइल नेटवर्क की समस्या के कारण आभा एप से पंजीयन में कठिनाई हो रही थी। विशेषकर, मेडिकल कॉलेज पहाड़ी क्षेत्र में स्थित होने के कारण यह समस्या लगातार बनी हुई है। इन तकनीकी बाधाओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि ओपीडी पंजीयन क्षेत्र में फ्री वाई-फाई सुविधा प्रदान की जाए। इस सुविधा से मरीज और उनके परिजन अब बिना किसी नेटवर्क बाधा के आसानी से आभा एप से पंजीयन कर सकते हैं, जिससे न केवल सुविधा में वृद्धि होगी, बल्कि समय की भी बचत होगी।

उल्लेखनीय है कि नेशनल मेडिकल कमिशन (NMC) द्वारा 4 जून 2024 को जारी निर्देशानुसार, सभी मेडिकल कॉलेजों को यह सुनिश्चित करना है कि ओपीडी/आईपीडी/आपातकालीन सेवाओं के लिए आने वाले मरीजों का पंजीकरण आभा आईडी के माध्यम से ही किया जाए। इस दिशा-निर्देश के अनुपालन हेतु आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा भी स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं कि मेडिकल कॉलेज की मान्यता सुनिश्चित करने के लिए सभी मरीजों का पंजीयन आभा एप के माध्यम से ही किया जाए।

इन्हीं दिशानिर्देशों और मरीजों की सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में फ्री वाई-फाई सुविधा आज से औपचारिक रूप से ओपीडी क्षेत्र में प्रारंभ की गई है। यह पहल रायगढ़ मेडिकल कॉलेज को छत्तीसगढ़ में तकनीकी समावेशन वाले चिकित्सा संस्थानों की अग्रिम पंक्ति में खड़ा करती है और यह निश्चित रूप से डिजिटल हेल्थ मिशन की दिशा में एक सराहनीय और अनुकरणीय कदम है।

रायपुर।  दुर्ग से नया रायपुर होकर आरंग तक जाने वाली 92 किमी से ज्यादा लंबी ग्रीनफील्ड सिक्सलेन सड़क का काम 30 जून 2026 तक पूरा हो जाएगा. काम पूरा होने के बाद इसे आपरेटिव होने में एक-दो महीने और लग जाएंगे, इसलिए लोगों को इस सिक्सलेन के लिए डेढ़ साल और इंतजार करना पड़ेगा. यह जानकारी केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितीन गडकरी ने लोकसभा में दुर्ग सांसद विजय बघेल के अतारांकित प्रश्‍न के उत्‍तर में दी है.

मंत्री गडकरी ने बताया कि दुर्ग से आरंग तक 92.23 किलोमीटर लंबे 6-लेन ग्रीनफील्ड राजमार्ग का निर्माण कार्य अभी जारी है. दुर्ग जिले में यह सड़क 40.70 किलोमीटर की बन रही है. इसका 28.55% हिस्सा बन चुका है, इसलिए इस प्रोजेक्ट के पूरा होने की संशोधित तिथि 30 जून 2026 निर्धारित की गई है.

गडकरी ने बताया कि इस सड़क पर दो स्थानों दुर्ग-बालोद स्‍टेट हाइवे-7 में सीएसआईटी दुर्ग के पास और दुर्ग-पाटन स्‍टेट हाइवे-22 में फुंडा गांव के पास कनेक्टिंग/एप्रोच रोड इंटरचेंज की सुविधाएं देने का फैसला लिया गया है. इसके अलावा अभी किसी अन्‍य जगह पर कनेक्टिंग/एप्रोच रोड अथवा इंटरचेंज की सुविधाओं के विस्‍तार का प्रस्‍ताव विचाराधीन नहीं है.

जशपुर।  जिले के मयाली में चल रही पंडित प्रदीप मिश्रा की शिवमहापुराण कथा सुनने जा रहे श्रद्धालुओं से भरी पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई. इस हादसे में पिकअप में सवार 35 लोगों को चोटें आई है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. घायलों को एंबुलेंस की मदद से अस्पताल भेजा गया. यह घटना कुनकुरी थाना क्षेत्र के हर्राडांड़ की है.

बताया जा रहा है कि चालक पिकअप वाहन को तेजी से चला रहा था. इसके चलते गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई. घटना के बाद चालक फरार हो गया है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी है.  

रायपुर।   मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना के तहत आज मुंगेली जिला मुख्यालय में आयोजित सामूहिक विवाह में 192 जोड़े पारंपरिक रीति-रिवाजों से दाम्पत्य बंधन में बंधे। मुंगेली के डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में बेहद उत्साहपूर्ण माहौल में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में बाजे-गाजे के साथ बारात निकाली गई और कार्यक्रम स्थल पहुँचने पर सभी दूल्हों का भव्य स्वागत किया गया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव अपनी धर्मपत्नी मीना साव के साथ सामूहिक विवाह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने सभी नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया और उनके सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना की। सभी नवविवाहित जोड़ों को राज्य शासन की ओर से 35-35 हजार रुपए के चेक एवं उपहार भेंट किए गए। विधायक पुन्नूलाल मोहले भी आयोजन में शामिल हुए।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सामूहिक विवाह समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार गरीब परिवारों की आर्थिक परेशानियों को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। विवाह और इलाज दो ऐसे बड़े खर्च हैं जिन्हें अब सरकार उठा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आयुष्मान भारत योजना के तहत पांच लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार ने गरीब परिवारों के लिए कन्या विवाह योजना को सशक्त बनाया है। उन्होंने 192 जोड़ों के विवाह के सफल आयोजन के लिए जिला प्रशासन को बधाई दी और कहा कि सरकार आगे भी इसी तरह जरूरतमंदों की मदद करती रहेगी।

विधायक पुन्नूलाल मोहले ने नवविवाहित जोड़ों को शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना के तहत प्रत्येक जोड़े को 35-35 हजार रुपए का चेक और 15 हजार रुपए के उपहार दिए जा रहे हैं। उन्होंने लोगों से सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की और कहा कि सरकार आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, बिजली एवं अन्य बुनियादी जरूरतों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएँ चला रही हैं। कलेक्टर राहुल देव, पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल, वनमंडलाधिकारी संजय यादव, जिला पंचायत के सीईओ प्रभाकर पाण्डेय, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीकांत पाण्डेय और उपाध्यक्ष शांति देवचरण भास्कर सहित जनप्रतिनिधि, वर-वधू के परिजन और गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में कार्यक्रम में मौजूद थे।

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज रायपुर रेलवे स्टेशन से पहली विशेष तीर्थ यात्रा ट्रेन को तिरुपति, मदुरै और रामेश्वरम के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस पहली तीर्थ यात्रा ट्रेन में रायपुर और बलौदाबाजार-भाटापारा जिलों के 780 श्रद्धालु बुजुर्ग सम्मिलित हुए, जिनके लिए यह यात्रा केवल धार्मिक अनुभव नहीं, बल्कि सम्मान और स्नेह का प्रतीक बन गई। प्रदेश के बुजुर्गों की वर्षों पुरानी अभिलाषा आज पूरी हो गई जब मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का विधिवत शुभारंभ किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने तीर्थयात्रा पर जा रहे बुजुर्गों से आत्मीय चर्चा करते हुए कहा कि आप सभी के चेहरे पर जो खुशी है, वही मेरा संतोष है। उन्होंने कहा कि रामेश्वरम में आप लोग पवित्र रामसेतु देख सकेंगे, ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर सकेंगे। आप लोग मदुरै तीर्थ का भी दर्शन करेंगे जहां मीनाक्षी मंदिर है। तिरुपति में बालाजी का दर्शन करेंगे। दक्षिण भारत के तीर्थ स्थलों को देखने का यह सुंदर अवसर है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री रामलला (अयोध्या दर्शन) योजना अंतर्गत अब तक 22 हजार से अधिक श्रद्धालु अयोध्या में श्री रामलला के दर्शन कर चुके हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रयागराज में 144 वर्षों उपरांत महाकुंभ का आयोजन हुआ। छत्तीसगढ़ के तीर्थयात्रियों ने भी बड़ी संख्या में कुंभ में हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ के तीर्थयात्रियों की सेवा के लिए और उनकी सुविधा का ध्यान रखने के लिए हमने प्रयागराज मेला क्षेत्र में छत्तीसगढ़ पवैलियन तैयार किया था। यहां लगभग साढ़े चार एकड़ में तीर्थयात्रियों के रूकने के इंतजाम थे। यह हमारा सौभाग्य है कि हम गंगा जी में स्नान करने पहुंचे प्रदेश के लाखों श्रद्धालुओं की सेवा कर सके।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि अब श्रद्धालुओं की यात्रा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अंतर्गत निरन्तर होती रहेगी। उन्होंने कहा कि इस योजना के लिए हमने 15 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया है। इस योजना में उज्जैन, पुरी, द्वारिका, वैष्णो देवी, मथुरा, वृंदावन जैसे अनेक तीर्थ स्थलों को जोड़ा गया है, जिनकी निःशुल्क यात्रा कराई जाएगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर कहा कि हमारे बुज़ुर्गों की तीर्थ यात्रा की इच्छा अक्सर आर्थिक कठिनाइयों के चलते अधूरी रह जाती थी। उन्होंने कहा कि हमें संतोष है कि हम उनकी इस इच्छा को साकार कर पा रहे हैं। उन्होंने बताया कि योजना में विधवा और परित्यक्त महिलाओं को भी शामिल किया गया है, जिससे उन्हें भी धार्मिक स्थलों के दर्शन का गौरव प्राप्त हो सकेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार युवाओं, किसानों, महिलाओं और आदिवासी समुदाय सहित समाज के प्रत्येक वर्ग के उत्थान के लिए पूरी तरह समर्पित है और इसी दिशा में निरंतर कार्य कर रही है।

यह केवल यात्रा नहीं, संस्कृति और श्रद्धा का संगम है – मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े

समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना केवल तीर्थ यात्रा नहीं, बल्कि हमारी सनातन संस्कृति, परंपराओं और धार्मिक आस्था का जीवंत प्रतीक है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत उन श्रद्धालुओं को यह अवसर प्राप्त होगा, जो अब तक आर्थिक सीमाओं के कारण तीर्थ यात्रा से वंचित रहे हैं। सरकार ने श्रद्धालुओं के लिए पूर्ण सुविधायुक्त पैकेज तैयार किया है जिसमें ट्रेन यात्रा, यात्रियों के ठहरने, भोजन, मंदिर दर्शन, सुरक्षा और चिकित्सा जैसी सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ शामिल हैं। स्पेशल ट्रेन में टूर एस्कॉर्ट, पुलिस बल और चिकित्सकों की टीम भी उनके साथ यात्रा कर रही है ताकि श्रद्धालुओं को हर क्षण सुरक्षा और सुविधा का अहसास हो। योजना के तहत देशभर के 19 प्रमुख तीर्थ क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिनमें उज्जैन, ओंकारेश्वर, पुरी, हरिद्वार, काशी, शिरडी, वैष्णोदेवी, अमृतसर, द्वारका, बोधगया, कामाख्या मंदिर, सबरीमाला जैसे प्रमुख धार्मिक स्थल सम्मिलित हैं।

समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के कार्यकाल में 4 दिसंबर 2012 को की गई थी। 15 जनवरी 2013 से 10 जून 2019 के मध्य इस योजना के अंतर्गत कुल 272 तीर्थ यात्राओं के माध्यम से 2,46,983 श्रद्धालुओं को लाभान्वित किया गया था। पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान यह योजना 5 साल तक संचालन में नहीं थी। डॉ. रमन सिंह की सरकार के दौरान संचालित इस योजना को, जिसे उसके बाद आने वाली सरकार ने बंद कर दिया था, अब पुनः प्रारंभ कर वर्तमान सरकार ने छत्तीसगढ़ में बुजुर्गों की श्रद्धा, आस्था और वर्षों से संजोए गए तीर्थ यात्रा के सपने को पूर्ण करने के लिए एक बार फिर पहल की है।

इस अवसर पर विधायकगण पुरंदर मिश्रा, मोतीलाल साहू, अनुज शर्मा, समाज कल्याण आयुक्त भुवनेश यादव, संचालक रोक्तिमा यादव, रायपुर कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह, नगर निगम आयुक्त विश्वदीप, रायपुर डीआरएम दयानंद, समाज कल्याण और रेलवे विभाग के अधिकारी-कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में नागरिकगण उपस्थित रहे।

रायपुर।  प्रदेशवासियों को कुछ दिनों की राहत के बाद अब फिर से भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है. मौसम विभाग के अनुसार, अगले तीन दिनों में छत्तीसगढ़ के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है. इसके बाद तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा.

बिलासपुर सबसे गर्म, अंबिकापुर में सबसे ठंडा

मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटों में प्रदेश का मौसम शुष्क रहा. बिलासपुर में सबसे अधिक तापमान 39.0°C दर्ज किया गया, जबकि अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 14.4°C रहा.

आज कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, आज प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा. वहीं राजधानी रायपुर में आसमान साफ रहने की संभावना है. अधिकतम तापमान 40°C और न्यूनतम तापमान 23°C रहने का अनुमान है.

जगदलपुर।  केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 4 अप्रैल को रायपुर आएंगे और नक्सल मुद्दे पर विभागीय बैठक लेंगे. इसके बाद 5 अप्रैल को वे दंतेवाड़ा जाएंगे और संभाग स्तरीय बस्तर पंडुम के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे. इस कार्यक्रम में वे बस्तर की पारंपरिक संस्कृति से रूबरू होंगे.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने बताया, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का यह दौरा नक्सल उन्मूलन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. वे राज्य के उच्च अधिकारियों और सुरक्षा एजेंसियों के साथ बैठक करेंगे और नक्सल उन्मूलन के लिए नयी रणनीति पर चर्चा करेंगे. बस्तर पंडुम का आयोजन बस्तर की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है. यह कार्यक्रम जिला स्तर पर पहले ही आयोजित हो चुका है और अब संभाग स्तरीय कार्यक्रम दंतेवाड़ा में आयोजित होगा. पंडुम कार्यक्रम के समापन के बाद नक्सल को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक भी होने की संभावना है.

इस साल अब तक 100 नक्सली हो चुके हैं ढेर

बता दें कि भाजपा सरकार 31 मार्च 2026 तक बस्तर से नक्सलवाद खत्म करने का टारगेट रखा है और बस्तर में प्रभावी रूप से कार्रवाई भी की जा रही है. 2025 में अब तक 100 नक्सलियों को अलग-अलग मुठभेड़ों में मार गिराया गया है, जिसमें नक्सलियों के शीर्ष नेतृत्वकर्ता भी शामिल रहे हैं.

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज उनके निवास कार्यालय में आरंग विधायक गुरु खुशवंत साहेब ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री साय ने गुरु खुशवंत को आज उनके जन्मदिन के अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ दी। उन्होंने गुरु खुशवंत साहेब के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर गुरु बालदास साहेब भी उपस्थित रहे।

रायपुर।   छत्तीसगढ़ में व्यापमं (व्यावसायिक परीक्षा मंडल) द्वारा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (पीएचई), जल संसाधन विभाग और लोक निर्माण विभाग में विभिन्न इंजीनियरिंग पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है. 

पीएचई विभाग में भर्ती 

पीएचई विभाग में सब इंजीनियर (असिस्टेंट इंजीनियर) के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है. कुल 128 पदों पर भर्ती होगी, जिनमें 118 सिविल और 10 पद विद्युत/यांत्रिकी के लिए निर्धारित हैं. इन पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 2 अप्रैल 2025 तक बढ़ा दी गई है, जबकि पहले यह तिथि 1 अप्रैल थी. यह निर्णय उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश के बाद लिया गया, जिसमें डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को भी आवेदन करने का अवसर दिया गया है. इन पदों के लिए परीक्षा 27 अप्रैल को आयोजित होने की संभावना है. 

लोक निर्माण विभाग में भर्ती 

लोक निर्माण विभाग ने असिस्टेंट इंजीनियर के 113 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया है, जिनमें से 96 सिविल और 17 विद्युत/यांत्रिकी के हैं. इसमें 10 बैकलॉग पद भी शामिल हैं. इन पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा 13 जुलाई 2025 को आयोजित की जाएगी.

जल संसाधन विभाग में भर्ती 

जल संसाधन विभाग में असिस्टेंट इंजीनियर के कुल 115 पदों पर भर्ती होगी. इनमें 100 पद उप अभियंता सिविल और 15 पद विद्युत/यांत्रिकी के हैं. इन पदों के लिए परीक्षा 20 जुलाई 2025 को आयोजित की जाएगी. 

आवेदन प्रक्रिया: इच्छुक अभ्यर्थी व्यापमं और संबंधित विभागों की वेबसाइट https://vyapamcg.cgstate.gov.in/ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. साथ ही, वे भर्ती संबंधित सभी जानकारी भी वेबसाइट पर प्राप्त कर सकते हैं. सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे संबंधित विभागों की वेबसाइट पर अपडेट के लिए नियमित रूप से विजिट करें और आवेदन प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी न हो इसका ध्यान रखें.

रायपुर। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल ने प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से लंबे समय से एक ही स्थान पर जमे अधिकारियों का तबादला किया है. बताया जा रहा है कि यह लंबे समय से प्रतिक्षित यह तबादला आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी के आदेश पर जारी हुआ है.

ताजा आदेश में तबादले की जद में आए अपर आयुक्त एचके जोशी को दुर्ग प्रक्षेत्र से हटाकर नवा रायपुर मुख्यालय के साथ नवा रायपुर प्रक्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इसी तरह अपर आयुक्त अजीत सिंह पटेल को बिलासपुर प्रक्षेत्र, अपर आयुक्त एमडी पनारिया को दुर्ग प्रक्षेत्र, अपर आयुक्त एसके भगत को रायपुर प्रक्षेत्र और अपर आयुक्त एचके वर्मा का जगदलपुर प्रक्षेत्र में तबादला किया गया है.

नई दिल्ली।    रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने गुरुवार को लोकसभा में शून्यकाल के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य में कोयला, लौह अयस्क, सीमेंट और अन्य खनिज खदानों की बदहाल स्थिति का गंभीर मामला उठाया। उन्होंने अपने प्रश्न के माध्यम से खनन मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित किया और सरकार से इस पर तत्काल ठोस कदम उठाने की मांग की।

श्री अग्रवाल ने सदन में बताया कि छत्तीसगढ़ देश का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है, जहां कोल इंडिया की अनुषंगी कंपनी सीसीएल (Central Coalfields Limited) सहित कई सरकारी और निजी कंपनियां बड़े पैमाने पर खनिज खनन कर रही हैं। भारत में जितना कोयला खनन होता है, उसमें सबसे अधिक खनन छत्तीसगढ़ में होता है। एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान भी इसी राज्य में स्थित है।

हालांकि, खनन कार्य समाप्त होने के बाद खदानों का रिक्लेमेशन (Reclamation) नहीं किया जा रहा है, जिससे गंभीर पर्यावरणीय और सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। वर्तमान में राज्य में 100 से अधिक खदानें ऐसी हैं, NMDC समेत अन्य निजी कंपनियों द्वारा संचालित खदानों की स्थिति एक जैसी है, जहाँ खनिज निकालने के बाद खदानों को छोड़ दिया जाता है। जो पर्यावरणीय संकट और जल प्रदूषण के साथ ही मानव जीवन एवं पशुओं के लिए खतरा है।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि, परित्यक्त खदानों में बरसात का पानी भर जाता है, जिससे भूजल स्तर और जल स्रोत प्रदूषित हो रहे हैं। ट्यूबवेल और अन्य जल स्रोतों से आने वाला पानी गंदा हो रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को पीने के स्वच्छ जल की समस्या हो रही है। खनन से उत्पन्न रासायनिक अपशिष्ट और जहरीले तत्व भूजल में मिलकर गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। 

मानव जीवन एवं पशुओं के लिए खतरा

गहरे खदानों में गिरने से दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिससे जान-माल का नुकसान हो रहा है। हाल ही में एक बस दुर्घटना में 10 से अधिक मजदूरों की मृत्यु हो चुकी है। परित्यक्त खदानों के कारण भूस्खलन और आकस्मिक दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। खनन कंपनियां खनिज निकालने के बाद खदानों को यूँ ही छोड़ देती हैं, जिससे वह भूमि अनुपयोगी बन जाती है। छत्तीसगढ़ में देश के कुल सीमेंट उत्पादन का 26% निर्माण होता है, लेकिन सीमेंट कंपनियां भी खदानों को पुनः भरने या समतल करने की जिम्मेदारी नहीं निभा रही हैं।

सरकार से अनुरोध एवं समाधान

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की, जिसमे सभी खनन कंपनियों को कानूनी रूप से बाध्य किया जाए कि वे खनन कार्य समाप्त होने के बाद खदानों का रिक्लेमेशन करें। परित्यक्त खदानों को समतल कर उनमें बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाए और इन्हें राज्य सरकार को हस्तांतरित किया जाए ताकि इनका उचित उपयोग हो सके। सभी परित्यक्त खदानों का एक व्यापक सर्वेक्षण कराया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी खदान यूँ ही खुली न छोड़ी जाए। साथ ही खनन कार्य समाप्त होने के बाद कंपनियों से खदानों की पुनर्स्थापना सुनिश्चित करने के लिए एक सख्त नीति बनाई जाए और पर्यावरणीय क्षति को रोकने के लिए प्रदूषित जल स्रोतों की शुद्धिकरण योजना लागू की जाए और भूजल की गुणवत्ता सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।

श्री अग्रवाल ने कहा कि यह मुद्दा राज्य के पर्यावरण, नागरिकों के जीवन और भूमि के पुनः उपयोग से जुड़ा हुआ है। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि इस समस्या के समाधान के लिए जल्द से जल्द प्रभावी कदम उठाए जाएं।

रायपुर। उत्तर पूर्व रेलवे के लखनऊ रेल मंडल अंतर्गत गोरखपुर स्टेशन पर अधोसंरचना विकास कार्य के तहत गोरखपुर-गोरखपुर कैंट के बीच तीसरी रेलवे लाइन को जोड़ने के लिए 27 मार्च से 26 अप्रैल 2025 तक नॉन इंटरलोकिंग कार्य किया जाएगा. इस कार्य के पूर्ण होने के बाद ट्रेनों की समयबद्धता और गति में सुधार होगा.

इस दौरान दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की कुछ यात्री गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा. रेलवे प्रशासन ने यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए खेद जताया है और सहयोग की अपील की है.

रद्द रहने वाली ट्रेनें 

गाड़ी संख्या 18205 (दुर्ग-नौतनवा एक्सप्रेस) – 24 अप्रैल व 01 मई 2025 को रद्द.
गाड़ी संख्या 18206 (नौतनवा-दुर्ग एक्सप्रेस) – 26 अप्रैल व 03 मई 2025 को रद्द.
गाड़ी संख्या 18201 (दुर्ग-नौतनवा एक्सप्रेस) – 25 अप्रैल व 03 मई 2025 को रद्द.
गाड़ी संख्या 18202 (नौतनवा-दुर्ग एक्सप्रेस) – 27 अप्रैल व 05 मई 2025 को रद्द.

रायपुर। रायपुर पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर तबादला हुआ है, जिसमें (एसआई) SI और (एएसआई) ASI समेत 121 पुलिसकर्मियों को एक जगह से दूसरी जगह भेजा गया है. यह ट्रांसफर लिस्ट एसएसपी लाल उमेद सिंह ने जारी किया है.

जारी ट्रांसफर लिस्ट में 6 उप निरीक्षक, 23 सहायक उपनिरीक्षक, 13 प्रधान आरक्षक और 79 आरक्षक के नाम शामिल हैं.

देखिये ट्रांसफर लिस्ट-