रायपुर। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे पर वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि प्रदेश में अब पूरी तरह भय मुक्त और शांत वातावरण है. स्थानीय लोग खुशी जताते हुए कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कभी होगा, सोचा नहीं था. नक्सलवाद का पूरी तरह सफाया गृहमंत्री अमित शाह के प्रयासों से भाजपा सरकार में ही संभव हो पाया है.

मंत्री केदार कश्यप ने मीडिया से चर्चा में लोकसभा में नक्सलवाद पर होने वाली चर्चा को लेकर कहा कि नक्सलवाद पर चर्चा हम सबके लिए हर्ष का विषय है. पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में देश में बड़े बदलाव हुए है. कश्मीर से लेकर राम मंदिर तक कई उदाहरण हैं. छत्तीसगढ़ 50 वर्षों की नक्सल पीड़ा से मुक्त हुआ. गृहमंत्री अमित शाह ने अपना संकल्प पूरा किया.

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज मुख्यमंत्री निवास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय मासिक रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ की 132वीं कड़ी सुनी और इसे राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरणादायी बताया। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम देश के कोने-कोने में हो रहे सकारात्मक नवाचारों और जनभागीदारी को राष्ट्रीय मंच प्रदान कर समाज में नई ऊर्जा और प्रेरणा का संचार करता है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोरिया जिले के किसानों के जल संरक्षण प्रयासों की सराहना छत्तीसगढ़ के लिए अत्यंत गर्व और प्रेरणा का विषय है। यह दर्शाता है कि प्रदेश में जमीनी स्तर पर हो रहे कार्य अब राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना रहे हैं।
उन्होंने कहा कि ‘आवा पानी झोंकी’ जैसे अभिनव मॉडल के माध्यम से किसानों ने अपने खेतों में रिचार्ज तालाब और सोख्ता गड्ढों का निर्माण कर वर्षा जल को सहेजने का सराहनीय कार्य किया है। यह जनभागीदारी आधारित पहल आज भूजल स्तर में सुधार की एक सशक्त मिसाल बन चुकी है और अन्य क्षेत्रों के लिए भी मार्गदर्शक बन रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जल संरक्षण अब एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है और छत्तीसगढ़ में भी इसे जनभागीदारी से जोड़ते हुए व्यापक स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से जल संरक्षण को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने और इसमें सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि ‘मन की बात’ कार्यक्रम में प्रधानमंत्री द्वारा मत्स्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता, फिटनेस को बढ़ावा, शुगर इंटेक में कमी और खेलों के लिए अनुकूल वातावरण निर्माण जैसे विषयों पर दिए गए संदेश अत्यंत उपयोगी और प्रेरणादायी हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने, युवाओं को खेलों से जोड़ने और स्वस्थ जीवनशैली को प्रोत्साहित करने के लिए योजनाबद्ध प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और युवाओं के लिए नए अवसर सृजित होंगे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने पश्चिमी एशिया में उत्पन्न परिस्थितियों के संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए संदेश का उल्लेख करते हुए कहा कि देश हर चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है और केंद्र तथा राज्य सरकारें समन्वय के साथ कार्य कर रही हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों को आश्वस्त किया कि छत्तीसगढ़ में पेट्रोलियम उत्पादों, रसोई गैस और अन्य आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त उपलब्धता है तथा आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह सुचारु और सामान्य है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे अफवाहों से दूर रहें और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही विश्वास करें।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि जनभागीदारी की शक्ति के साथ जल संरक्षण को और मजबूत कर छत्तीसगढ़ को सुरक्षित, समृद्ध और जल-संपन्न भविष्य की ओर ले जाने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है तथा प्रदेश निरंतर नवाचार, सहभागिता और सुशासन के माध्यम से विकास की नई दिशा तय कर रहा है।

इस अवसर पर विधायक पुरंदर मिश्रा, छत्तीसगढ़ नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार कृष्णा दास सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

कटघोरा। ऊर्जाधानी कोरबा आज पूरी तरह से राममय हो गई है. बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री अपनी पाँच दिवसीय हनुमंत कथा के लिए कोरबा पहुँच चुके हैं.

कथा के पहले ही दिन कथा स्थल ढपढप में श्रद्धा का ऐसा सैलाब उमड़ा कि प्रशासन के लिए व्यवस्था संभालना चुनौती बन गया. मंच संभालते ही बाबा ने जहाँ कोरबा की ऊर्जा शक्ति को नमन किया, वहीं धर्मांतरण करने वालों को सीधे शब्दों में चेतावनी दे डाली.

​”हालेलुया वालों की मारी जाएगी ठाठरी”

​धर्मांतरण के मुद्दे पर पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने अब तक का सबसे तीखा प्रहार किया है. आसपास के क्षेत्रों में सक्रिय मिशनरियों की ओर इशारा करते हुए उन्होंने दो टूक कहा— “यहाँ आसपास हालेलुया वाले भी रहते हैं, उनकी भी ठाठरी मारी जाएगी. अब यह खेल नहीं चलेगा.” उन्होंने संकल्प दोहराते हुए कहा कि जो लोग राह भटक गए हैं, उनकी ‘घर वापसी’ कराई जाएगी.

​कोरबा के कोयले का लोहा माना

​शहर की महत्ता पर चर्चा करते हुए धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि कोरबा पूरे देश को रोशन करता है. उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा— “अगर कोरबा का कोयला बंद हो जाए, तो हमारे मध्य प्रदेश में भी अंधेरा छा जाएगा, वहाँ लाइट नहीं जलेगी.” उन्होंने कोरबा वासियों के प्रेम को अद्भुत बताया.

​”मैं छत्तीसगढ़ का भांचा हूँ”

​भावुक संबोधन में शास्त्री जी ने खुद को छत्तीसगढ़ का ‘भांचा’ (भांजा) बताया. उन्होंने कहा— “यह माता कौशल्या की पावन धरती है और मैं यहाँ का भांचा हूँ. यहाँ मेरा पूरा अधिकार है.” उन्होंने जनता को ‘पागल’ कहते हुए उनके अटूट विश्वास की सराहना की.

​1 अप्रैल तक चलेगा भक्ति का महाकुंभ

​बता दें कि यह हनुमंत कथा 1 अप्रैल तक चलेगी, जिसमें विशेष ‘दिव्य दरबार’ भी सजेगा. बाबा ने साफ कर दिया है कि वे यहाँ केवल कथा सुनाने नहीं, बल्कि सनातन की अलख जगाने और धर्मांतरण रोकने के संकल्प के साथ आए हैं.

बलौदाबाजार। बिना सूचना के मुख्यालय से एक माह से अधिक समय से लगातार अनुपस्थित रहने वाले पटवारी पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। यह कार्रवाई कलेक्टर कुलदीप शर्मा के निर्देश पर एसडीएम ने की है।

जारी आदेश के अनुसार, राजस्व अनुभाग सिमगा अंतर्गत पटवारी हल्का नंबर 26 ग्राम धोधा के पटवारी चंद्रप्रकाश 20 फरवरी 2026 से बिना सूचना के मुख्यालय से अनुपस्थित हैं। अनुपस्थिति के कारण अनेक महत्वपूर्ण शासकीय कार्य प्रभावित हो रही है। पटवारी के उक्त कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1966 के प्रतिकूल मानते हुए एसडीएम सिमगा द्वारा पटवारी चंद्रप्रकाश को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय तहसील कार्यालय सिमगा नियत किया गया है। इस अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

रायपुर। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देशानुसार आयुक्त नगर निगम रायपुर विश्वदीप की अध्यक्षता में पश्चिम एशिया संकट के परिप्रेक्ष्य में एलपीजी गैस आपूर्ति के संबंध में औद्योगिक संघों एवं प्रमुख औद्योगिक इकाइयों की बैठक आज कलेक्टर सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक में अपर कलेक्टर कीर्तिमान सिंह राठौर भी उपस्थित रहे।

बैठक में औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों ने एलपीजी गैस आपूर्ति में आ रही समस्याओं से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा व्यावसायिक उपयोग हेतु 70 प्रतिशत क्षमता के अनुसार गैस प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। वर्तमान में व्यावसायिक उपयोग हेतु गैस की आपूर्ति हो रही है, जबकि औद्योगिक उपयोग हेतु गैस की पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो पा रही है। कई औद्योगिक इकाइयां पूर्णतः एलपीजी गैस पर निर्भर हैं, जिनमें प्लास्टिक कंटेनर निर्माण इकाइयां प्रमुख हैं। गैस आपूर्ति बाधित होने से कुछ इकाइयों के बंद होने की स्थिति निर्मित हो रही है, जबकि कुछ इकाइयां कम क्षमता पर संचालित हो रही हैं।

निगम आयुक्त विश्वदीप ने सभी औद्योगिक इकाइयों को निर्देशित किया कि वे गैस की अपनी आवश्यकता की जानकारी शासन को उपलब्ध कराएं, ताकि समुचित निर्णय लिया जा सके। अपर कलेक्टर श्री राठौर ने बताया कि गैस विक्रय हेतु घरेलू एवं व्यावसायिक दो श्रेणियां निर्धारित हैं और औद्योगिक इकाइयों को व्यावसायिक श्रेणी के अंतर्गत ही गैस आपूर्ति की जाती है। उन्होंने कहा कि औद्योगिक इकाइयों को उनकी आवश्यकता एवं उपलब्ध स्टॉक के आधार पर शासन के निर्देशानुसार गैस आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।

बैठक में मुख्य महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र रायपुर एम.एस. पैकरा, खाद्य नियंत्रक भूपेन्द्र मिश्रा, ऊर्जा एसोसिएशन से नीरज अग्रवाल, कैट से अमर पारवानी, छत्तीसगढ़ रोलिंग मिल एसोसिएशन से नितिन कुमार, छत्तीसगढ़ प्लास्टिक निर्माता संघ से संतोष जैन, चैंबर ऑफ कॉमर्स से जितेन्द्र सरीन सहित विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज जशपुर सर्किट हाउस परिसर में विकसित मातृत्व वन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि मातृत्व वन न केवल हरित क्षेत्र के रूप में विकसित होगा, बल्कि यह प्रकृति के प्रति भावनात्मक जुड़ाव का एक सशक्त प्रतीक भी है और आने वाले समय में पर्यावरण संरक्षण एवं जागरूकता का केंद्र बनेगा।

उल्लेखनीय है कि जशपुर मंडल द्वारा विकसित मातृत्व वन में लगभग 2 एकड़ क्षेत्र में 400 से अधिक विभिन्न प्रजातियों के पौधों का रोपण किया गया है, जो पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक संवेदनाओं के अद्वितीय समन्वय का उदाहरण प्रस्तुत करता है। इस अवसर पर ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान के तहत जिले के जनप्रतिनिधियों द्वारा अपनी माताओं के नाम पर पौधरोपण किया गया, जिससे प्रकृति और परिवार के बीच भावनात्मक संबंध को और अधिक सुदृढ़ करने का संदेश दिया गया।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने संबोधन में कहा कि माँ हमारे जीवन की प्रथम गुरु होती हैं और उनका स्थान सर्वोच्च होता है। ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान के माध्यम से हम माँ के प्रति सम्मान को प्रकृति से जोड़ने का एक सार्थक प्रयास कर रहे हैं। यह पहल आने वाली पीढ़ियों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने के साथ-साथ सामाजिक मूल्यों को भी सुदृढ़ करेगी। उन्होंने कहा कि मातृत्व वन जैसी पहल न केवल हरित क्षेत्र के विस्तार में सहायक होगी, बल्कि समाज में संवेदनशीलता और जिम्मेदारी की भावना को भी मजबूत करेंगी।

मातृत्व वन के अंतर्गत पर्यावरणीय एवं औषधीय दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधों का चयन कर उनका रोपण किया गया है। इनमें टिकोमा, झारुल, सीताअशोक, गुलमोहर, लक्ष्मीतरु, आंवला, बीजा, सिन्दूर, नागकेसरी, अर्जुन एवं जामुन जैसी प्रजातियाँ प्रमुख हैं। ये पौधे न केवल पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में सहायक होंगे, बल्कि भविष्य में औषधीय उपयोग एवं जैव विविधता के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

मातृत्व वन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाना, माताओं के प्रति सम्मान को प्रकृति के माध्यम से अभिव्यक्त करना तथा नई पीढ़ी में संवेदनशीलता और जिम्मेदारी की भावना विकसित करना है। यह पहल ‘हर घर एक पेड़, हर पेड़ में माँ की ममता’ के संदेश को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

कार्यक्रम के दौरान उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे समाज और पर्यावरण के लिए प्रेरणादायक बताया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष रामप्रताप सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष सालिक साय, नगर पालिका अध्यक्ष अरविंद भगत, नगर पालिका उपाध्यक्ष यश प्रताप सिंह जूदेव, जिला पंचायत उपाध्यक्ष शौर्य प्रताप सिंह जूदेव, जनपद पंचायत अध्यक्ष गंगाराम भगत, विजय आदित्य सिंह जूदेव सहित जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज जशपुर में निर्माणाधीन जगदेव राम उरांव कल्याण आश्रम चिकित्सालय का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने कार्य की गति और निर्धारित मानकों के अनुरूप हो रहे निर्माण पर संतोष जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अस्पताल के पूर्ण होने के बाद यह क्षेत्र के लोगों के लिए जीवनरेखा साबित होगा और मरीजों को यहां विशेषज्ञ चिकित्सकों की बेहतर सेवाएं उपलब्ध होंगी।

इस अत्याधुनिक चिकित्सालय का निर्माण एनटीपीसी लारा के सीएसआर फंड से लगभग 35 करोड़ 53 लाख रुपये की लागत से किया जा रहा है। अस्पताल का भूमिपूजन 7 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री श्री साय द्वारा किया गया था। वर्तमान में इस अस्पताल का निर्माण कार्य तेजी से प्रगति पर है। प्रस्तावित 6 मंजिला भवन में ग्राउंड फ्लोर सहित चार मंजिलों का ढलाई कार्य पूर्ण हो चुका है।

अस्पताल के ग्राउंड फ्लोर में इमरजेंसी सेवाएं, प्रथम तल पर ओपीडी, द्वितीय एवं तृतीय तल पर वार्ड, चतुर्थ तल पर आईसीयू, पंचम तल पर ऑपरेशन थियेटर संचालित होगा। यह चिकित्सालय अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगा। 100 बिस्तरों वाले इस अस्पताल में 15 ओपीडी, 4 आईसीयू, 4 ऑपरेशन थियेटर, फिजियोथेरेपी, पैथोलॉजी लैब, सीटी स्कैन, डायलिसिस, एक्स-रे, इमरजेंसी वार्ड, एमआरआई, ईसीजी सहित अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष रामप्रताप सिंह, जिला पंचायत उपाध्यक्ष शौर्य प्रताप सिंह जूदेव, नगर पालिका उपाध्यक्ष यश प्रताप सिंह जूदेव, भरत सिंह, कृष्ण कुमार राय, विजय आदित्य प्रताप सिंह जूदेव सहित जनप्रतिनिधिगण एवं अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

रायपुर। रायपुर सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने शनिवार को ‘पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान 2026’ के अंतर्गत माना मंडल, भाठागांव मंडल, शंकर नगर मंडल और सिविल लाइन मंडल में आयोजित प्रशिक्षण वर्गों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार करते हुए उन्हें संगठन की मजबूती और सरकार की जनहितकारी योजनाओं का ‘सजग प्रहरी’ बनने का आह्वान किया।

ईश्वरीय कृपा है भाजपा का कार्यकर्ता होना

भावुक और ओजस्वी संबोधन में श्री अग्रवाल ने कहा, “हम भारतीय जनता पार्टी में इसलिए हैं क्योंकि शायद ईश्वर ने हमें इस माध्यम से लोगों की सेवा करने के लिए चुना है। जिस दौर में हमने राजनीति शुरू की, तब सत्ता की कल्पना भी नहीं थी। हमारे लिए राजनीति का अर्थ केवल संघर्ष, आंदोलन और लाठियां खाना था।” उन्होंने अपने छात्र राजनीति के संघर्षों को साझा करते हुए बताया कि कैसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के समय उन्हें अधिकारों के लिए हाई कोर्ट तक की सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थीं। उन्होंने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा, “मुझ पर 60 मुकदमे हुए और विचारधारा की रक्षा के लिए 30 बार जेल जाना पड़ा, लेकिन जनसेवा का संकल्प कभी नहीं डगमगाया।”

सांस्कृतिक अस्मिता और वैचारिक विजय का काल

श्री अग्रवाल ने भाजपा की विकास यात्रा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि 1925 में RSS की स्थापना से लेकर जनसंघ और फिर भाजपा का गठन केवल एक राजनीतिक दल का उदय नहीं, बल्कि भारत की आत्मा को पुनर्स्थापित करने का प्रयास था। डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी और पं. दीनदयाल उपाध्याय के ‘एकात्म मानववाद’ का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में धारा 370 की समाप्ति और भव्य श्रीराम मंदिर का निर्माण उन्हीं दशकों पुराने संकल्पों की सिद्धि है।

बूथ स्तर पर संगठन को अभेद्य बनाने का आह्वान

सांसद महोदय ने प्रशिक्षण शिविर के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि, कार्यकर्ता सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने के माध्यम बनें।

उन्होंने कहां कि, पहले भाजपा का चिन्ह दीपक था लेकिन वर्तमान में दीपक से कमल तक’ की यात्रा अब अंत्योदय से वैश्विक नेतृत्व की ओर बढ़ रही है। उन्होंने ने कार्यकर्ताओं से आह्वाहन करते हुए कहा कि, संगठन की असली शक्ति बूथ का कार्यकर्ता है, जिसे वैचारिक रूप से सक्षम होना अनिवार्य है। प्रत्येक कार्यकर्ता की यह जिम्मेदारी है कि वह सरकार के कारों और योजनाओं को घर-घर तक पहुंचाएं।

श्री अग्रवाल ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे संगठन की रीति-नीति को आत्मसात करते हुए बूथ स्तर तक सक्रिय भूमिका निभाएं और जनसेवा को अपना सर्वोच्च धर्म मानें।

इस प्रशिक्षण वर्ग में भाजपा के विभिन्न पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में उत्साहित कार्यकर्ता एवं हर वर्ग समाज और धर्म के स्थानीय लोग शामिल हुए उपस्थित रहे। कार्यक्रम में ‘दीपक से कमल तक: एक विचार, एक संघर्ष’ विषय पर चर्चा करते हुए बताया गया कि कैसे आज भाजपा 14 करोड़ से अधिक सदस्यों के साथ विश्व का सबसे बड़ा राजनैतिक दल बनकर उभरा है।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज जशपुर में 3 करोड़ 52 लाख रुपए की लागत से निर्मित मल्टीपरपज इंडोर बास्केटबॉल स्टेडियम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि खेल अधोसंरचना का सुदृढ़ीकरण युवाओं को अपनी प्रतिभा निखारने के बेहतर अवसर प्रदान करता है और उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने स्टेडियम का अवलोकन किया और वहां उपस्थित खिलाड़ियों के साथ खेल का आनंद भी लिया।उन्होंने खिलाड़ियों से संवाद कर उनका उत्साहवर्धन किया और कहा कि सरकार प्रदेश में खेल सुविधाओं के विस्तार के लिए निरंतर कार्य कर रही है, ताकि ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को भी उचित मंच मिल सके।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि खेल केवल प्रतिस्पर्धा का माध्यम नहीं, बल्कि अनुशासन, टीमवर्क और आत्मविश्वास विकसित करने का सशक्त साधन है। राज्य सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के युवाओं को बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध कराकर उन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का अवसर दिया जाए।

मल्टीपरपज इंडोर बास्केटबॉल स्टेडियम में खिलाड़ियों को बास्केटबॉल के साथ-साथ शतरंज, कैरम और टेबल टेनिस जैसे खेलों का अभ्यास करने की आधुनिक सुविधा उपलब्ध होगी। यह स्टेडियम न केवल खेल गतिविधियों को बढ़ावा देगा, बल्कि जशपुर क्षेत्र में खेल प्रतिभाओं को विकसित करने का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी बनेगा।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष रामप्रताप सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष सालिक साय, नगर पालिका अध्यक्ष अरविन्द भगत, कृष्णा राय, नगर पालिका उपाध्यक्ष यश प्रताप सिंह जुदेव, जिला पंचायत अध्यक्ष शौर्य प्रताप सिंह जुदेव, जनपद पंचायत अध्यक्ष गंगाराम भगत, विजय आदित्य सिंह जुदेव, सरगुजा कमिश्नर नरेन्द्र दुग्गा, आईजी दीपक कुमार झा, कलेक्टर रोहित व्यास, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लाल उमेद सिंह, डीएफओ शशि कुमार, जिला पंचायत सीईओ अभिषेक कुमार, खिलाड़ी और कोच उपस्थित थे।

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज जशपुर के रणजीता स्टेडियम में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में शामिल हुए, जहां 240 नवविवाहित जोड़ों का विवाह विधिवत सम्पन्न हुआ। मुख्यमंत्री श्री साय विवाह मंडप में पहुंचकर नवदंपतियों के बीच गए और उन्हें शुभाशीष प्रदान करते हुए उनके सुखद, समृद्ध एवं मंगलमय दांपत्य जीवन की कामना की। कार्यक्रम का वातावरण पारंपरिक रीति-रिवाजों, वैदिक मंत्रोच्चार और सामाजिक एकता के भाव से ओतप्रोत रहा।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों के लिए एक बड़ा सहारा बनकर उभरी है। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह में सहयोग प्रदान कर उनके माता-पिता के आर्थिक बोझ को कम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सामूहिक विवाह जैसे आयोजन अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाने के साथ ही समाज में एकता और समरसता को भी बढ़ावा देते हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से हजारों परिवारों को राहत मिली है और बेटियों के विवाह को लेकर उनकी चिंता काफी हद तक दूर हुई है। सामूहिक कन्या विवाह समारोह में विभिन्न समाजों के 240 जोड़ों ने एक साथ विवाह कर सामाजिक समरसता और एकता का संदेश दिया। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत प्रत्येक जोड़े को कुल 50 हजार रुपए की सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें 35 हजार रुपए की राशि चेक के माध्यम से सीधे हितग्राही को दी जाती है, जबकि लगभग 7 हजार रुपए की वैवाहिक सामग्री एवं 8 हजार रुपए आयोजन व्यय के रूप में खर्च किए जाते हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने नवदंपतियों को 35 हजार रुपए की राशि के चेक वितरित किए और उनके खुशहाल वैवाहिक जीवन की कामना की।

सामूहिक विवाह कार्यक्रम में गायत्री परिवार के सदस्यों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार एवं विधि-विधान से विवाह सम्पन्न कराया गया। कार्यक्रम में नवदंपतियों को विवाह प्रमाण पत्र एवं उपहार सामग्री भी प्रदान की गई। इस अवसर पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने भी नवविवाहित जोड़ों को शुभकामनाएं दीं और योजना की सराहना की। यह आयोजन न केवल एक सामाजिक कार्यक्रम रहा, बल्कि शासन की जनकल्याणकारी सोच और समाज के कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशीलता का भी प्रतीक बना।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष रामप्रताप सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष सालिक साय, नगर पालिका अध्यक्ष अरविंद भगत, नगर पालिका उपाध्यक्ष यश प्रताप सिंह जूदेव, जिला पंचायत उपाध्यक्ष शौर्य प्रताप सिंह जूदेव, जनपद पंचायत अध्यक्ष जशपुर गंगाराम भगत, विजय आदित्य सिंह जूदेव, सरगुजा कमिश्नर नरेंद्र दुग्गा, आईजी दीपक कुमार झा, कलेक्टर रोहित व्यास, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लाल उमेद सिंह, वनमंडलाधिकारी शशिकुमार, जिला पंचायत सीईओ अभिषेक कुमार समेत स्थानीय जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी एवं गणमान्यजन उपस्थित थे।

रायपुर। रायपुर नगर निगम के जोन-8 राजस्व विभाग ने बकाया वसूली को लेकर बड़ी कार्रवाई करते हुए वर्षों से टैक्स नहीं जमा करने वाले 28 बड़े बकायादारों पर शिकंजा कस दिया है। जोन कमिश्नर राजेश्वरी पटेल के नेतृत्व में चलाए गए अभियान के तहत 14 बकायादारों के व्यवसायिक परिसरों को सील किया गया, जबकि कार्रवाई के दौरान कई बकायादारों ने तत्काल भुगतान कर राहत पाई। वहीं कुछ ने 31 मार्च 2026 तक राशि देने का आश्वासन दिया है।

जानकारी के अनुसार, आज रायपुर नगर पालिक निगम के आयुक्त विश्वदीप के आदेशानुसार और नगर निगम जोन 8 जोन कमिश्नर राजेश्वरी पटेल के नेतृत्व एवं नगर निगम जोन 8 सहायक राजस्व अधिकारी महादेव रक्सेल के मार्गदर्शन तथा राजस्व निरीक्षक राजेश मिश्रा, सहायक राजस्व निरीक्षक नंदकुमार वैष्णव, राकेश दुबे, नरेन्द्र ठाकुर, खगेन्द्र सोनी, राम कुमार औसर की उपस्थिति में नगर पालिक निगम जोन 8 के राजस्व विभाग की टीम द्वारा नगर पालिक निगम जोन क्रमांक 8 अंतर्गत वीर सावरकर नगर वार्ड क्रमांक 1, पंडित जवाहर लाल नेहरू वार्ड क्रमांक 2, डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम वार्ड क्रमांक 19 और शहीद भगत सिंह वार्ड क्रमांक 21 क्षेत्र अंतर्गत कुल 28 बड़े बकायादारों द्वारा विगत कई वर्षों से बकाया राशि नगर पालिक निगम रायपुर द्वारा डिमांड बिल, डिमांड नोटिस एवं अंतिम नोटिस जारी करने के उपरांत भी नगर निगम जोन 8 राजस्व विभाग को बकाया राशि अदा नहीं करने पर अभियान चलाया गया।

इन बड़े बकायादारों में संबंधित 14 बड़े बकायादारों के 8 व्यावसायिक परिसरों को तत्काल ताला लगाकर सीलबंद करने की कड़ी कार्रवाई की गई। वहीं इन बकायादारों में एक बड़े बकायादार संत रविदास वार्ड क्रमांक 70 के 39,487 रुपये के बकायादार राजदेव प्रसाद यादव / ईश्वर प्रसाद ने सीलबंदी कार्रवाई के दौरान बकाया का आंशिक भुगतान तत्काल कर दिया और शेष बकाया दिनांक 31 मार्च 2026 तक देने का आश्वासन दिया। डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम वार्ड क्रमांक 19 के क्षेत्र के 26,901 रुपये के एक अन्य बड़े बकायादार गोदावरी बाई साहू ने सीलबंदी के दौरान कल तक बकाया राशि का भुगतान करने का आश्वासन दिया।

तीन अन्य बड़े बकायादारों – डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम वार्ड के 57,614 रुपये के बकायादार हितेन्द्र साहू, इसी वार्ड के 38,410 रुपये के बकायादार रमेश्वरी साहू तथा शहीद भगत सिंह वार्ड क्षेत्र के 46,917 रुपये के बकायादार गगरीन कुट्टी एवं अमर कुट्टी ने आज आरटीजीएस के माध्यम से अपना बकाया भुगतान करने का आश्वासन दिया।

रायपुर नगर पालिक निगम जोन क्रमांक 8 जोन कमिश्नर राजेश्वरी पटेल एवं सहायक राजस्व अधिकारी महादेव रक्सेल ने बताया कि आज रायपुर नगर पालिक निगम जोन 8 राजस्व विभाग द्वारा जोन क्षेत्र अंतर्गत वीर सावरकर नगर वार्ड क्रमांक 1 में 5,29,434 रुपये के बकायादार प्रीतम सिंह जीत सिंह, 58,129 रुपये के बकायादार जगमीत सिंह, 78,339 रुपये के बकायादार पवन कुमार सरावगी, 3,57,717 रुपये के बकायादार मुन्नी चक्रधारी व अन्य, 4,52,317 रुपये के बकायादार हरवंश सिंह, महेन्द्र सिंह, सुरजीत कौर व अन्य, 1,83,697 रुपये के बकायादार राहुल धारीवाल, 1,41,022 रुपये के बकायादार आदिल खान, 1,17,410 रुपये के बकायादार सुरेन्द्र सिंह, गुरविन्दर सिंह, तथा 1,42,308 रुपये के बकायादार संजय कुमार सुमन, जयराम कुमार साव / रामधनी साव के संबंधित व्यावसायिक परिसरों में तत्काल ताला लगाकर सीलबंदी की कार्रवाई बकाया राशि अदा नहीं करने पर की गई।

वहीं वार्ड 1 क्षेत्र के 85,516 रुपये के बकायादार लीलावती देवी सिंह ने सीलबंदी कार्रवाई के दौरान तत्काल सम्पूर्ण बकाया राशि का भुगतान स्थल पर कर दिया।

इसी प्रकार नगर निगम जोन 8 क्षेत्र अंतर्गत पंडित जवाहर लाल नेहरू वार्ड क्रमांक 2 क्षेत्र में 1,23,606 रुपये के बकायादार निखिल ट्रेडर्स तथा 8,36,874 रुपये के बकायादार संतोषी देवी द्वारा बकाया राशि अदा नहीं करने पर उनके संबंधित व्यावसायिक परिसरों को सीलबंद कर दिया गया। वहीं वार्ड 2 क्षेत्र के 1,01,275 रुपये के बकायादार आनंद सिंह ठाकुर ने सीलबंदी कार्रवाई के दौरान सम्पूर्ण बकाया राशि का भुगतान तत्काल कर दिया।

इसी प्रकार डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम वार्ड क्रमांक 19 के क्षेत्र के 25,174 रुपये के बकायादार खूबचंद साहू, 13,141 रुपये के बकायादार भुवनेश्वर सोनी तथा कविता बेगानी ने सीलबंदी कार्रवाई के दौरान सम्पूर्ण बकाया राशि का स्थल पर तत्काल भुगतान कर दिया।

वहीं वार्ड 19 क्षेत्र के 54,117 रुपये के बकायादार गोपाल खरे तथा 1,19,389 रुपये के बकायादार नीलिमा चौधरी द्वारा बकाया राशि अदा नहीं करने पर उनके संबंधित व्यावसायिक परिसरों में तत्काल ताला लगाकर सीलबंदी की कार्रवाई की गई।

नगर निगम जोन 8 राजस्व विभाग की टीम द्वारा शहीद भगत सिंह वार्ड क्रमांक 21 क्षेत्र के 2,84,708 रुपये के बकायादार अमरजीत सिंह के संबंधित व्यावसायिक परिसर को बकाया राशि अदा नहीं करने पर तत्काल ताला लगाकर सीलबंद किया गया।

वहीं वार्ड 21 क्षेत्र के 49,801 रुपये के बकायादार गुरुबचन सिंह भामरा, 62,592 रुपये के बकायादार बाला देवी चौधरी, 48,641 रुपये के बकायादार नक्षत्र कौर, 32,076 रुपये के बकायादार दिलीप दामले तथा 6,06,561 रुपये के बकायादार मेसर्स गगन रेजेंसी अमन गिल ने सीलबंदी कार्रवाई के दौरान स्थल पर अपना सम्पूर्ण बकाया भुगतान कर दिया। यह कार्रवाई रायपुर नगर पालिक निगम जोन 8 राजस्व विभाग की टीम द्वारा जोन कमिश्नर राजेश्वरी पटेल के नेतृत्व एवं सहायक राजस्व अधिकारी महादेव रक्सेल के मार्गदर्शन में की गई।

 बिलासपुर। हाईकोर्ट ने डीपी विप्र कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर सोनल तिवारी की बर्खास्तगी को अवैध ठहराया है. जस्टिस पार्थ प्रतिम साहू की बेंच ने आदेश दिया कि तिवारी को तुरंत सेवा में बहाल किया जाए. साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर को 2019 से अब तक का पूरा वेतन और सभी लाभ दिए जाएं.

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज जशपुर में क्रिकेट एकेडमी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रदेश में खेल सुविधाओं का विस्तार कर युवाओं को अपनी प्रतिभा निखारने के बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे वे भविष्य में राज्य और देश का नाम रोशन कर सकें। जशपुर में क्रिकेट खेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नगर पालिका और ग्रीन क्रिकेट जशपुर के बीच एमओयू भी किया गया है, जिससे स्थानीय खिलाड़ियों को संगठित प्रशिक्षण और बेहतर संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने इस दौरान सरगुजा ओलंपिक की विजेता बास्केटबॉल टीम से मुलाकात की और खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धि पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन और उपलब्धियां प्रदेश के युवाओं में खेल के प्रति उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ाती हैं।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष राम प्रताप सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष सालिक साय, नगर पालिका अध्यक्ष अरविन्द भगत, नगर पालिका उपाध्यक्ष यश प्रताप सिंह जुदेव, जिला पंचायत उपाध्यक्ष शौर्य प्रताप सिंह जुदेव, जनपद पंचायत अध्यक्ष गंगाराम भगत, कृष्णा राय, विजय आदित्य सिंह जुदेव, सरगुजा कमिश्नर नरेन्द्र कुमार दुग्गा, आईजी दीपक कुमार झा, कलेक्टर रोहित व्यास, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लाल उमेद सिंह, डीएफओ शशि कुमार सहित जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे।

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज जशपुर स्थित मल्टीपरपज इंडोर बास्केटबॉल स्टेडियम में ग्राम इचकेला की छत्तीसगढ़ बालिका क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों से मुलाकात कर उन्हें क्रिकेट किट प्रदान करते हुए सम्मानित किया और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि इन प्रतिभाशाली बालिकाओं ने अपने उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन से न केवल जिले, बल्कि पूरे प्रदेश का नाम राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है। उन्होंने छात्राओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि अनुशासन, समर्पण और निरंतर अभ्यास के बल पर वे भविष्य में और भी बड़ी उपलब्धियाँ हासिल करेंगी तथा देश का नाम रोशन करेंगी।

उल्लेखनीय है कि जशपुर के इचकेला स्थित शासकीय प्री-मैट्रिक कन्या छात्रावास की बालिकाएँ क्रिकेट के क्षेत्र में लगातार उल्लेखनीय प्रदर्शन कर रही हैं। वर्तमान में इस समूह की 17 बालिकाएँ अंडर-17 एवं अंडर-19 वर्ग में राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में छत्तीसगढ़ टीम का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, जबकि लगभग 40 खिलाड़ी नियमित रूप से क्रिकेट का अभ्यास कर रही हैं। वर्ष 2025 में सरगुजा संभाग ने 25 वर्षों के अंतराल के बाद अंडर-17 राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल कर इतिहास रचा, जिसमें विजेता टीम के 11 में से 9 खिलाड़ी इचकेला एमसीसी से थीं। इसी प्रकार अंडर-19 वर्ग में सरगुजा संभाग ने रजत पदक अर्जित किया, जिसमें 11 में से 8 खिलाड़ी इचकेला एमसीसी से शामिल थीं।

इसके अतिरिक्त रायगढ़ में आयोजित इंटर-स्टेट क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 में भी इचकेला एमसीसी की बालिकाओं ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया। अब तक इस समूह की 11 खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेकर जिले और राज्य का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने इन उपलब्धियों के लिए खिलाड़ियों के साथ-साथ उनके प्रशिक्षकों संतोष शंकर सोनी और पंडरी बाई के समर्पण और मार्गदर्शन की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं को राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचाना एक प्रेरणादायक उदाहरण है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और ग्रामीण क्षेत्रों से निकल रही ऐसी प्रतिभाओं को हर संभव प्रोत्साहन और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि छत्तीसगढ़ खेलों के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू सके।

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज जशपुर में 27 लाख रुपए की लागत से निर्मित स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग वॉल इंडोर स्टेडियम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि खेलों के विविध आयामों को विकसित कर युवाओं को नई संभावनाओं से जोड़ना राज्य सरकार की प्राथमिकता है, और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग जैसे साहसिक खेल युवाओं में आत्मविश्वास, साहस और अनुशासन का विकास करते हैं। 

जिला प्रशासन और देशदेखा स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग समूह के सहयोग से जशपुर के इच्छुक खिलाड़ियों को पर्वतारोहण एवं क्लाइंबिंग से संबंधित तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे वे इस क्षेत्र में अपने कौशल को विकसित कर सकें। वर्तमान में इस समूह में 15 सदस्य शामिल हैं, जिनमें से 5 मास्टर ट्रेनर द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग वॉल के मास्टर ट्रेनर रवि कुमार सिंह ने जानकारी दी कि इंडोर स्टेडियम में आधुनिक पद्धति से और सभी सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह सुविधा खिलाड़ियों को सुरक्षित वातावरण में अभ्यास करने और प्रतियोगिताओं के लिए तैयार होने का अवसर प्रदान करेगी। प्रशिक्षण देने वाले मास्टर ट्रेनर रवि कुमार सिंह प्रोफेशनल क्लाइंबिंग गाइड इंस्टिट्यूट (PCGI), यूएस की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त संस्था से प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुके हैं। प्रशिक्षण दल में तेजल भगत, रूसनाथ भगत, सचिन कुजुर एवं प्रतीक नायक भी शामिल हैं, जो खिलाड़ियों को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं।

इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष सालिक साय, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष रामप्रताप सिंह, नगर पालिका उपाध्यक्ष यश प्रताप सिंह जुदेव, जिला पंचायत उपाध्यक्ष शौर्य प्रताप सिंह जुदेव, कलेक्टर रोहित व्यास, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज जशपुर के रणजीता स्टेडियम में राजस्व विभाग को प्राप्त 4 नवीन शासकीय वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि इन वाहनों के संचालन से शासकीय कार्यों में गति आएगी और आम जनता को अधिक बेहतर एवं त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि नवीन वाहनों के जुड़ने से विशेष रूप से राजस्व विभाग के फील्ड कार्यों में सुविधा बढ़ेगी। दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच आसान होगी, जिससे राजस्व संबंधी प्रकरणों का शीघ्र एवं प्रभावी निराकरण संभव हो सकेगा। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन, सर्वेक्षण कार्य, निरीक्षण एवं अन्य प्रशासनिक गतिविधियों में भी इन वाहनों के माध्यम से तेजी आएगी, जिससे शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक समयबद्ध रूप से पहुंच सकेगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि प्रशासनिक तंत्र को आधुनिक संसाधनों से सशक्त किया जाए, ताकि जनसेवा की गुणवत्ता और गति दोनों में निरंतर सुधार सुनिश्चित किया जा सके।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष रामप्रताप सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष सालिक साय, नगर पालिका अध्यक्ष अरविंद भगत, नगर पालिका उपाध्यक्ष यश प्रताप सिंह जूदेव, जिला पंचायत उपाध्यक्ष शौर्य प्रताप सिंह जूदेव, जनपद पंचायत अध्यक्ष गंगाराम भगत, विजय आदित्य सिंह जूदेव सहित जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज जशपुर में आयोजित जिला स्तरीय श्रमिक सम्मेलन में 79,340 निर्माण श्रमिकों एवं उनके परिजनों को 27.15 करोड़ रुपए की राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की।

कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश के श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने की। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष डॉ. रामप्रताप सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के बावजूद छत्तीसगढ़ में पेट्रोल, डीज़ल और एलपीजी गैस की उपलब्धता को लेकर किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत अपनी ईंधन आवश्यकताओं के लिए आयात पर निर्भर है, लेकिन केंद्र सरकार की प्रभावी विदेश नीति और विभिन्न देशों के साथ मजबूत संबंधों के कारण आपूर्ति पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें और अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जिससे लोगों में अनावश्यक भय और भ्रम का वातावरण बन रहा है।उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे ऐसी अफवाहों पर ध्यान न दें और पेट्रोल, डीज़ल या गैस का अनावश्यक भंडारण न करें। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जैसे पहले ईंधन की उपलब्धता बनी रही है, वैसे ही आगे भी निर्बाध रूप से मिलती रहेगी।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने श्रमिकों के कल्याण के लिए राज्य और केंद्र सरकार द्वारा संचालित 12 विभिन्न योजनाओं का विस्तार से उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पंजीकृत श्रमिकों को बच्चे के जन्म पर 20,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है। इसके अलावा मकान निर्माण के लिए 1.5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। श्रमिकों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए ई-रिक्शा खरीदने में भी सहायता दी जा रही है, जिसे पहले 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार ने महत्वपूर्ण पहल की है। यदि किसी श्रमिक का बच्चा 10वीं या 12वीं बोर्ड परीक्षा में टॉप-10 में स्थान प्राप्त करता है, तो उसे 2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसके साथ ही मेधावी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए पहले 100 बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाया जाता था, जिसे अब बढ़ाकर 200 सीट कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए “दीनदयाल भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना” संचालित की जा रही है, जिसके तहत ऐसे मजदूरों को सालाना 10,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। उन्होंने जानकारी दी कि हाल ही में लाखों भूमिहीन मजदूरों के खातों में लगभग 495 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे हस्तांतरित की गई है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्रणाली की सराहना करते हुए कहा कि जनधन खातों के माध्यम से अब योजनाओं का लाभ सीधे हितग्राहियों तक पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि पहले भेजी गई राशि का बड़ा हिस्सा बीच में ही खत्म हो जाता था, लेकिन अब पूरी राशि सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है, जिससे पारदर्शिता और विश्वास दोनों मजबूत हुए हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रोविडेंट फंड (PF) प्रणाली को यूनिवर्सल बनाया गया है, जिससे श्रमिक देश के किसी भी हिस्से में काम करने पर अपना पीएफ लाभ जारी रख सकते हैं। इसके अलावा न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाकर 1000 रुपए किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि ईएसआईसी अस्पतालों के माध्यम से पंजीकृत श्रमिकों को बेहतर और निःशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने अपने संबोधन के अंत में श्रमिकों को प्रदेश के विकास की रीढ़ बताते हुए कहा कि उनके परिश्रम और योगदान से ही राज्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने सभी श्रमिकों का सम्मान करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

प्रदेशभर में आयोजित हो रहे श्रमिक सम्मेलन—श्रम मंत्री

श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर पूरे प्रदेश में श्रमिक सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है, ताकि श्रमिकों तक योजनाओं की जानकारी पहुंचे और उन्हें अधिकतम लाभ मिल सके।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों को प्रसूति सहायता के रूप में 20,000 रुपए, मकान निर्माण के लिए आर्थिक सहायता, छात्रवृत्ति सहित कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसके साथ ही 10वीं और 12वीं में टॉप-10 में आने वाले श्रमिकों के बच्चों को 2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। उन्होंने कहा कि पिछले सवा दो वर्षों में 800 करोड़ रुपए से अधिक की राशि श्रमिकों के खातों में डीबीटी के माध्यम से सीधे ट्रांसफर की गई है।

इसके अलावा “अटल शिक्षा योजना” के तहत श्रमिकों के बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाई की सुविधा दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि श्रमिकों को योजनाओं का पूरा लाभ मिले और उनके जीवन स्तर में सुधार हो।

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष डॉ. रामप्रताप सिंह ने भी राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों के हित में संचालित योजनाओं की जानकारी देते हुए श्रमिकों से इनका अधिकाधिक लाभ उठाने की अपील की।

इस अवसर पर श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष योगेश दत्त मिश्रा, माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष शंभूनाथ चक्रवर्ती, नगर पालिका जशपुर के अध्यक्ष अरविंद भगत, नगर पालिका उपाध्यक्ष यशप्रताप सिंह जुदेव, जिला पंचायत उपाध्यक्ष शौर्य प्रताप सिंह जुदेव, जनपद पंचायत अध्यक्ष जशपुर गंगाराम भगत सहित अन्य जनप्रतिनिधि, श्रमिक बंधु एवं अधिकारीगण उपस्थित थे।

बिलासपुर। ईरान– इजराइल युद्ध का असर अब पेट्रोल-डीजल की सप्लाई पर पड़ रहा है. हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने डिब्बों में डीजल देने पर प्रतिबंध लगा दिया है. महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील बुनियादी सेवाओं के अतिरिक्त किसी भी उद्योग को डीजल की आपूर्ति नहीं की जाएगी. विशेष परिस्थितियों में संबंधित क्षेत्र के एसडीएम या तहसीलदार की अनुमति के बाद ही डीजल मिलेगा.

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संजय अग्रवाल ने जिले में पेट्रोल एवं डीजल की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा संभावित दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं. यह आदेश छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निर्देशों के परिपालन में लागू किया गया है.

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले में संचालित सभी पेट्रोल-डीजल पंप संचालकों को निर्देशित किया गया है कि पेट्रोल-डीजल का वितरण अब केवल वाहनों में ही किया जाएगा, किसी अन्य पात्र में ईंधन देने पर प्रतिबंध रहेगा. कृषि उपयोग, जनरेटर एवं सूक्ष्म उद्योगों के लिए डीजल आपूर्ति पूर्व खपत के औसत के आधार पर की जाएगी, जिसका अलग से रिकॉर्ड रखा जाएगा.

कलेक्टर ने यह भी निर्देश दिए हैं कि जिले में पेट्रोलियम पदार्थों के परिवहन पर विशेष निगरानी रखी जाएगी. पेट्रोल पंप परिसरों में लगे सीसीटीवी कैमरों की नियमित जांच की जाएगी. अवैध परिवहन या कालाबाजारी की स्थिति में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जांच दल का गठन किया गया है, जो जिलेभर में सतत निगरानी एवं निरीक्षण करेगा. संबंधित अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित पर्यवेक्षण के निर्देश दिए गए हैं. कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है, तथा सभी संबंधितों को इसका कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा.