रायपुर। सरगुजा जिले के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के डॉक्टर और इंजीनियर बनने के सपनों को साकार करने की दिशा में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल के मार्गदर्शन में एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक पहल की गई है। अब जिले के शासकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को नीट एवं जेईई जैसी प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की आवश्यकता कम होगी। उन्हें अपने विद्यालयों में ही आधुनिक स्मार्ट क्लासरूम, विषय विशेषज्ञ शिक्षकों और नवीनतम डिजिटल तकनीक के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण कोचिंग की सुविधा मिलेगी।

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने शनिवार को जिला कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित कार्यक्रम में सरगुजा जिले के 35 शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में नीट एवं जेईई की निःशुल्क लाइव ऑनलाइन कोचिंग का शुभारंभ किया। जिला खनिज संस्थान न्यास एवं स्कूल शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में शुरू की गई इस महत्वाकांक्षी परियोजना से लगभग 2,120 विद्यार्थियों को दो वर्षों तक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का अवसर मिलेगा।

यह पहल विशेष रूप से उन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी, जो आर्थिक एवं भौगोलिक परिस्थितियों के कारण बड़े शहरों में जाकर महंगी कोचिंग प्राप्त नहीं कर पाते। अब सरगुजा के विद्यार्थियों को अपने ही विद्यालय में राष्ट्रीय स्तर के शिक्षकों से पढ़ने, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने और अपनी प्रतिभा को निखारने का अवसर प्राप्त होगा।

यह केवल कोचिंग की शुरुआत नहीं, बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव है: मंत्री श्री अग्रवाल

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि यह केवल एक शैक्षणिक परियोजना का शुभारंभ नहीं, बल्कि सरगुजा के हजारों बच्चों के सपनों को नई उड़ान देने का संकल्प है। शिक्षा ही वह सशक्त माध्यम है, जिससे समाज और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य संवारा जा सकता है। हमारा प्रयास है कि सरगुजा का कोई भी प्रतिभाशाली विद्यार्थी केवल संसाधनों और आर्थिक परिस्थितियों के अभाव में अपने सपनों से वंचित न रहे।

मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को नीट और जेईई जैसी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर संसाधन एवं गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। इस पहल से विद्यार्थियों को विषय विशेषज्ञों का मार्गदर्शन मिलेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में आने वाली आर्थिक एवं शैक्षणिक कठिनाइयों को कम करने में मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा कि प्रतिभा किसी बड़े शहर की मोहताज नहीं होती। सही अवसर, उचित मार्गदर्शन और कठिन परिश्रम करने का हौसला हो तो सरगुजा का बच्चा भी देश में अपनी अलग पहचान बना सकता है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि बच्चों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए समान अवसर और उचित संसाधन उपलब्ध कराए जाएं।

बड़े सपने देखिए, पूरी मेहनत से उन्हें साकार कीजिए और सरगुजा का नाम रोशन कीजिए: मंत्री श्री अग्रवाल

मंत्री श्री अग्रवाल ने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करना, अनुशासन बनाए रखना और निरंतर मेहनत करना आवश्यक है। पढ़ाई के साथ अच्छा व्यवहार और सकारात्मक सोच सफलता की महत्वपूर्ण आधारशिला है।

उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि आप बड़े सपने देखिए, उन्हें पूरा करने के लिए पूरी लगन से मेहनत कीजिए और सफलता हासिल कर अपने माता-पिता, विद्यालय, सरगुजा तथा छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कीजिए। उन्होंने विद्यालयों के प्राचार्यों को निर्देशित किया कि ऑनलाइन कोचिंग में विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जाए और अभिभावकों को भी बच्चों की पढ़ाई के प्रति जागरूक एवं प्रेरित किया जाए।

35 स्कूलों के 2,120 विद्यार्थियों को मिलेगा दो वर्षों तक विशेषज्ञ शिक्षकों का मार्गदर्शन

परियोजना के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2026-27 एवं 2027-28 के दौरान कक्षा 11वीं विज्ञान संकाय के लगभग 2,120 विद्यार्थियों को दो वर्षों तक लाइव ऑनलाइन कोचिंग उपलब्ध कराई जाएगी। गणित समूह के विद्यार्थी जेईई तथा जीव विज्ञान समूह के विद्यार्थी नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे।

कोचिंग का संचालन फिजिक्स वाला लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। जिले के सभी 35 चयनित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में एक साथ लाइव टू-वे इंटरैक्टिव कक्षाएं संचालित होंगी। हिंदी एवं अंग्रेजी के मिश्रित माध्यम में आयोजित होने वाली इन कक्षाओं में विद्यार्थी विषय विशेषज्ञ शिक्षकों से सीधे संवाद कर अपनी शंकाओं का समाधान भी प्राप्त कर सकेंगे।

विद्यार्थियों को लाइव कक्षाओं के साथ रिकॉर्डेड लेक्चर, मोबाइल ऐप, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, क्लास नोट्स, मुद्रित अध्ययन सामग्री, प्रश्न बैंक, ऑनलाइन मॉक टेस्ट और ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

एआई तकनीक से होगी विद्यार्थियों की प्रगति की निगरानी, स्मार्ट क्लासरूम में मिलेगी आधुनिक शिक्षा

परियोजना की विशेषता यह है कि इसमें विद्यार्थियों की पढ़ाई और प्रदर्शन के आकलन के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा। एआई आधारित लर्निंग एनालिटिक्स, प्रदर्शन ट्रैकिंग तथा अभिभावक रिपोर्टिंग डैशबोर्ड के माध्यम से विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति की निगरानी की जाएगी।

सभी चयनित विद्यालयों में आधुनिक स्मार्ट क्लासरूम की व्यवस्था की गई है। इनमें 75 इंच के 4के इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल, कंप्यूटर सिस्टम, वायरलेस माइक्रोफोन, एचडी वेब कैमरा, स्पीकर सिस्टम और कम से कम तीन घंटे के पावर बैकअप की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

कार्यक्रम में सांसद चिंतामणि महाराज ने कहा कि कमजोर आर्थिक परिस्थितियों के कारण अनेक प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। ऐसे विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की यह पहल सराहनीय है। उन्होंने विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत और लगन से सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया।

लुण्ड्रा विधायक प्रबोध मिंज ने कहा कि युवाओं के भविष्य को संवारने की दिशा में यह अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजना है। उन्होंने विद्यार्थियों से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने का आह्वान किया।

राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष विश्व विजय सिंह तोमर ने कहा कि यह पहल सरगुजा जिले को शिक्षा के क्षेत्र में एक आदर्श जिले के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगी। उन्होंने कहा कि प्रयास रहेगा कि इस तरह की परियोजना पूरे प्रदेश में लागू हो, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके।

विद्यार्थियों की प्रगति की होगी नियमित समीक्षा: कलेक्टर अजीत वसंत

कलेक्टर अजीत वसंत ने बताया कि जिले के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराना इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि परियोजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के साथ विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति की नियमित निगरानी की जाएगी। प्रत्येक तीन माह में फीडबैक सेशन आयोजित किया जाएगा, जिसमें विद्यार्थियों की तैयारी, समस्याओं एवं आवश्यकताओं की समीक्षा की जाएगी। कार्यक्रम में उपस्थित विद्यार्थियों एवं विद्यालयों के प्राचार्यों ने निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराने पर शासन एवं जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया।

मंत्री श्री अग्रवाल ने 166 प्रशिक्षित पशु सखियों को प्रदान किए प्रमाण-पत्र

कार्यक्रम के दौरान पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने ए-हेल्प कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली 166 पशु सखियों को प्रमाण-पत्र भी वितरित किए। प्रशिक्षित पशु सखियां ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सा विभाग के साथ समन्वय करते हुए पशुधन टीकाकरण, कृमिनाशक दवा वितरण, पशु बीमा एवं पशुधन स्वास्थ्य से संबंधित गतिविधियों में सहयोग प्रदान करेंगी।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में आरसेटी, कृषि विज्ञान केंद्र और पशु चिकित्सा विभाग का विशेष सहयोग रहा। प्रशिक्षित पशु सखियों के माध्यम से ग्रामीण पशुपालकों तक पशुधन की देखभाल, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी आवश्यक सेवाओं की पहुंच बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष निरुपा सिंह, नगर निगम अंबिकापुर के सभापति हरमिन्दर सिंह टिन्नी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष देवनारायण यादव, जिला पंचायत सीईओ रोमा श्रीवास्तव, जिला शिक्षा अधिकारी दिनेश झा, फिजिक्स वाला लिमिटेड की टीम, स्थानीय जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी, विभिन्न विद्यालयों के प्राचार्य, शिक्षक, विद्यार्थी तथा पशु सखियां उपस्थित थीं।

रायपुर। छत्तीसगढ़ भाजपा में मिशन 2028 की तैयारी ने गति पकड़ ली है. भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा ने बताया कि नवनियुक्त छत्तीसगढ़ भाजपा प्रभारी स्मृति ईरानी दो दिवसीय दौरे पर रायपुर आएगी. 25 और 26 अक्टूबर को अपने प्रवास के दौरान रायपुर में चुनावी रणनीति पर पूर्व सांसदों और विधायकों से वन-टू-वन चर्चा करेंगी. स्मृति ईरानी संगठन के पदाधिकारियों से फीडबैक लेंगी. इसके साथ प्रदेश के 60 से ज्यादा पूर्व सांसद-विधायकों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है.

भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा ने मीडिया से चर्चा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दो दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर बताया कि राष्ट्रपति 22–23 अक्टूबर को रायपुर और जगदलपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगी. दोपहर 12:45 बजे रायपुर के लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होगी. पूज्य माता हासी देवी जी के सम्मान में 200 रुपए का स्मारक सिक्का जारी करेंगी.

इसके अलावा 4 बजे वे रायपुर के इंडोर स्टेडियम में नुआखाई पर्व के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगी. ‘सेवा सम्मान पर्व’ एवं ‘युवा प्रबोधन’ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी. 23 अक्टूबर को राष्ट्रपति सुबह 11 बजे जगदलपुर स्थित मां दंतेश्वरी मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगी. 12:45 बजे वे जगदलपुर में मुरिया दरबार एवं बस्तर दशहरा के अवसर पर आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगी.

वहीं धान खरीदी शुरू होने से पहले सरकार की तैयारियों की जानकारी देते हुए भाजपा विधायक ने बताया कि धान की साइकिलिंग और हेराफेरी रोकने डिजिटल निगरानी सख्त की है. अब हर बोरी पर क्यूआर कोड लगेगा. इसके साथ धान की कस्टम मिलिंग नीति 2026-27 जारी कर दी गई है. राइस मिलों को क्षमता का 75 प्रतिशत ही धान मिलेगा. 25 कार्य दिवस में स्टेक पूरा करना अनिवार्य होगा. नियम तोड़ने पर 10 रुपये प्रति क्विंटल पेनल्टी लगेगी. यही नहीं धान परिवहन करने वाले वाहनों की जीपीएस ट्रैकिंग होगी.

रायपुर। छत्तीसगढ़ में पटवारियों की हड़ताल, सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण में लापरवाही पर तहसीलदार के निलंबन और SSR अभियान के बहिष्कार को लेकर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मंत्री ने पटवारियों की हड़ताल को लेकर कहा कि यह समय बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि धान खरीदी के लिए गिरदावरी का काम जरूरी है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष का स्वभाव हमेशा विरोध करना है।

राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि वर्तमान समय काफी महत्वपूर्ण है। प्रदेश में धान खरीदी की तैयारियों के बीच गिरदावरी का काम करना भी आवश्यक है। अभी तक पटवारी संघ के साथ उनकी कोई बातचीत नहीं हो पाई है और न ही पटवारी संघ की ओर से बातचीत के लिए कोई आया है। मंत्री ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार पर बेवजह आरोप न लगाए। वर्तमान सरकार कांग्रेस की तुलना में अधिक कीमत पर किसानों से धान खरीद रही है।

तहसीलदार निलंबित, कामकाज में लापरवाही बर्दाश्त नहीं

सीएम हेल्पलाइन में शिकायतों के निराकरण में लापरवाही के मामले में तहसीलदार प्रमोद कुमार चंद्रवंशी के निलंबन को लेकर भी राजस्व मंत्री ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि निलंबन की कार्रवाई से स्पष्ट संदेश गया है कि सरकारी कामकाज में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम हेल्पलाइन आम लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य लोगों को घर बैठे उनकी समस्याओं का समाधान उपलब्ध कराना है। अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे शिकायतों को गंभीरता से लें और समय पर उनका निराकरण करें।

SSR अभियान के बहिष्कार पर कांग्रेस को घेरा

SSR अभियान को लेकर कांग्रेस द्वारा किए गए बहिष्कार पर भी मंत्री टंकराम वर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जो लोग संबंधित क्षेत्र में रहते ही नहीं हैं, उनके नाम मतदाता सूची में क्यों होने चाहिए? ऐसे नाम हटाए जाने चाहिए और गलत तरीके से नाम जुड़ना उचित नहीं है। मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का स्वभाव हमेशा विरोध करना है और वह अपने इसी स्वभाव से लाचार है।

रायपुर। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव तथा दुर्ग जिले के प्रभारी सचिव सोनमणि बोरा ने आज दुर्ग जिला मुख्यालय में अधिकारियों की बैठक लेकर विकास कार्यों और योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने बिजली, पानी, आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता के साथ जिले में संचालित विकास योजनाओं, निर्माण कार्यों और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने सभी विभागों को पारदर्शिता, समयबद्धता, ईमानदारी और जवाबदेही के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।

प्रमुख सचिव श्री बोरा ने बैठक में अधिकारियों से कहा कि जिले के समग्र विकास के लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें, ताकि शासकीय योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने प्रशासनिक कार्यों में आधुनिक तकनीक और उपकरणों का उपयोग बढ़ाने के साथ मानवीय संवेदनाओं एवं जनहित को सर्वोपरि रखने को कहा।

आवास एवं राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण के निर्देश

जिले के प्रभारी सचिव श्री बोरा ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने तथा पात्र हितग्राहियों को भूमि पट्टे एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा और बीबीजीआरवाई के अंतर्गत संचालित कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूलों में बालिकाओं के लिए शौचालय निर्माण सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता से पूरा करने को कहा। उन्होंने तहसीलों और ग्राम पंचायतों में नामांतरण, बंटवारा तथा अन्य राजस्व प्रकरणों, विशेषकर एक वर्ष से लंबित मामलों का त्वरित और पारदर्शी निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला पंचायत और नगरीय निकायों के बीच समन्वय बढ़ाने तथा अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए स्टडी-टूर और क्रॉस-लर्निंग विजिट आयोजित करने के निर्देश दिए।

स्कूलों में बेहतर सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर

वन विभाग की समीक्षा के दौरान स्वामी आत्मानंद मॉडल कॉलेज, बोरी में पौधरोपण तथा तांदुला पार्क में नगर वन एवं हर्बल गार्डन की स्थापना जैसे नवाचारों की जानकारी दी गई। प्रभारी सचिव ने जिला शिक्षा अधिकारी को पीएमश्री सहित अन्य उत्कृष्ट विद्यालयों में साफ-सफाई, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, कचरा पेटी और उद्यान की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत पात्र गरीब बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान देने को कहा।

रैनबसेरों की सुविधाएं बेहतर बनाने कहा

प्रमुख सचिव श्री बोरा ने आयुष्मान वय वंदना योजना के अंतर्गत 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के कार्ड बनाने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए, ताकि उन्हें कैशलेस उपचार की सुविधा मिल सके। इसके साथ ही कुष्ठ रोग, सिकलसेल और टीबीमुक्त अभियान के अंतर्गत जारी जांच एवं उपचार कार्यों की समीक्षा की गई। प्रभारी सचिव श्री बोरा ने नगर निगम आयुक्तों को रैनबसेरों की सुविधाएं बेहतर बनाने तथा शहरी प्रधानमंत्री आवास क्षेत्रों में सामुदायिक भवन, बुजुर्गों के बैठने के लिए बेंच, बच्चों के लिए पार्क और बेहतर जल निकासी व्यवस्था जैसी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। श्री बोरा ने बैठक में सड़क निर्माण और अधोसंरचना विकास परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की।

वन मंडलाधिकारी सी.पी. अग्रवाल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल, एडीएम विरेन्द्र सिंह, भिलाई नगर निगम की आयुक्त सुरूचि सिंह, दुर्ग नगर निगम की आयुक्त लीना कोसम, रिसाली नगर निगम की आयुक्त मोनिका वर्मा और नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अपर संचालक पुलक भट्टाचार्य सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी बैठक में मौजूद थे।

नारकोटिक्स नियंत्रण की भी समीक्षा की

दुर्ग जिले के प्रभारी सचिव सोनमणि बोरा ने नारकोटिक्स नियंत्रण की समीक्षा के दौरान एनडीपीएस के मामलों, मादक पदार्थों की जब्ती और सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित आंकड़ों की समीक्षा की। उन्होंने नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाने, तस्करी के नेटवर्क की पहचान कर सख्त कार्रवाई करने और युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए।

पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने बैठक में बताया कि पिछले वर्ष एनडीपीएस के तहत 107 कार्रवाई की गई थी, जबकि इस वर्ष यह संख्या बढ़कर 157 हो गई है। इसी प्रकार गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 262 से बढ़कर 330 हो गई है। मादक पदार्थों की जब्ती का मूल्य भी पिछले वर्ष के 1.40 करोड़ रुपये की तुलना में बढ़कर इस वर्ष 10.88 करोड़ रुपये हो गया है। उन्होंने बताया कि मादक पदार्थों की आपूर्ति करने वाले नेटवर्क की पहचान कर उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। भिलाई-दुर्ग क्षेत्र के कुछ मोहल्लों और कुम्हारी के संवेदनशील इलाकों में अवैध नशा कारोबार पर निगरानी बढ़ाई गई है।

प्रमुख सचिव श्री बोरा ने स्कूलों, कॉलेजों और व्यावसायिक संस्थानों में नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा टोल-फ्री नंबर 1933 का प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए। उन्होंने पेंटिंग प्रतियोगिताओं, नुक्कड़ नाटकों और अन्य जनभागीदारी आधारित गतिविधियों के माध्यम से नशे के दुष्परिणामों एवं रोकथाम के उपायों की जानकारी आमजन तक पहुंचाने पर जोर दिया। साथ ही नशे की गिरफ्त में आए लोगों को उपचार, पुनर्वास और समय पर काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता बताई। बैठक में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम तथा दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में आपातकालीन सेवाओं को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई।

भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शहरी विकास के मॉडल, निवेश की संभावनाओं, डिजिटल गवर्नेंस, पर्यावरण संरक्षण और भविष्य की शहरी जरूरतों पर फोकस कर रहे हैं। वे प्रदेश के विकास के लिए विशेषज्ञों, निवेशकों, स्टार्टअप्स और विभागों के प्रतिनिधियों के साथ व्यापक विचार-विमर्श करेंगे। इसमें मध्यप्रदेश को आगे ले जाने के लिए कई पहलुओं पर चर्चा होगी। दरअसल, मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में 28 अक्टूबर को इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में अर्बन कॉन्क्लेव-2026 का आयोजन होने जा रहा है। इसमें एक तरफ सीएम डॉ. यादव निवेशकों से वन-टू-वन चर्चा करेंगे, तो दूसरी तरफ नगरीय क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं, प्रस्तावित परियोजनाओं और उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर भी बात होगी। इसी दौरान कई प्रोजेक्ट का शुभारंभ, भूमि-पूजन और लोकार्पण होंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य प्रदेश में निवेश, नवाचार, आधुनिक तकनीक और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रोत्साहित करना है। इसमें भाग लेने के लिए कई निवेशकों, स्टार्टअप्स और युवाओं को बुलाया गया है। इसमें भाग लेने वाले ugconclave.mp.gov.in पर ऑनलाइन पंजीयन कर सकते हैं।

गौरतलब है कि शहरी क्षेत्रों में जल राशि के सुदृढ़-वैज्ञानिक प्रबंधन और प्रयुक्त जल के पुनः चक्रण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कॉन्क्लेव में उपचारित प्रयुक्त जल पुनर्चक्रण विजन पर भी चर्चा होगी। इसका मुख्य उद्देश्य उपचारित जल का सुरक्षित-व्यापक उपयोग सुनिश्चित करना,  प्राकृतिक व ताजे जल स्रोतों पर बढ़ती निर्भरता को कम करना, जल संरक्षण को नगरीय विकास की मुख्यधारा का अनिवार्य अंग बनाना है। इसके अंतर्गत औद्योगिक इकाइयों, निर्माण कार्यों, कृषि एवं उद्यानों की सिंचाई सहित विभिन्न गैर-पेयजल आवश्यकताओं में उपचारित जल के उपयोग को प्राथमिकता देने और प्रोत्साहित करने के सुदृढ़ प्रावधान जैसे विषयों पर भी मंथन होगा।

अहम विषय होंगे चर्चा में शामिल

कॉन्क्लेव में टियर-2 शहरों के सुनियोजित विकास पर विशेष चर्चाएं होंगी। इन चर्चाओं में घनत्व, परिवहन आधारित विकास (टीओडी), ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स (टीडीआर), आवासीय पुनर्विकास, मास्टर प्लान, विकास गलियारों, रेरा स्वीकृतियों, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) जैसे विषय शामिल होंगे। इससे शहरों के विस्तार के साथ भूमि का बेहतर उपयोग, आवासीय सुविधाओं में सुधार और परिवहन व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इस बात पर जोर दे रहे हैं कि शहरों का जो भी विकास हो, वह निवेश अनुकूल, तकनीक आधारित और नागरिकों की जरूरतों के अनुरूप हो। इसलिए कॉन्क्लेव में नीतिगत सुधारों और आधुनिक विकास मॉडलों पर विचार कर शहरों को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करने की संभावनाएं तलाशी जाएंगी।

‘अर्बन चैलेंज फंड’ के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं पर होगा मंथन

कॉन्क्लेव में ‘अर्बन चैलेंज फंड’ के अंतर्गत स्वीकृत प्रमुख नगरीय विकास परियोजनाओं की भौतिक प्रगति, सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन एवं समयबद्ध क्रियान्वयन से जुड़े दूरगामी रणनीतिक पहलुओं पर गहन विचार-मंथन किया जाएगा। यह कॉन्क्लेव प्रदेश के शहरी परिदृश्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाने, नगरीय विकास की भावी दिशा तय करने में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। अर्बन कॉन्क्लेव में ‘अर्बन चैलेंज फंड’ के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के लिए वित्तीय संस्थानों-बैंकों के साथ अनुबंध किए जाएंगे, संबंधित एजेंसियों को ‘लेटर ऑफ अवॉर्ड’ प्रदान किए जाएंगे। अर्बन चैलेंज फंड के तहत प्रदेश के विभिन्न नगरों में संचालित और प्रस्तावित विकास कार्यों की कुल स्वीकृत लागत 2,753.10 करोड़ रुपये है। इस वित्तीय नियोजन के माध्यम से इंदौर, उज्जैन और रीवा की महत्वपूर्ण विकास योजनाओं को गति दी जा रही है। इसके अंतर्गत इंदौर शहर की जलप्रदाय व्यवस्था के वितरण तंत्र के सुदृढ़ीकरण तथा सीवरेज नेटवर्क एवं उपचार संयंत्रों के व्यापक उन्नयन कार्य शामिल हैं। इसी श्रृंखला में धार्मिक एवं सांस्कृतिक नगरी उज्जैन में ‘एकीकृत मंदिर क्षेत्र विकास’ की महत्वाकांक्षी परियोजना तथा रीवा नगर की सर्वसमावेशी जलप्रदाय योजना के कार्यों को धरातल पर उतारा जा रहा है।

युवाओं की भागीदारी

अर्बन कॉन्क्लेव-2026 का उद्देश्य नवाचार, आधुनिक तकनीक और स्टार्टअप इकोसिस्टम से प्रदेश का विकास करना है। इसलिए इसमें इंवेस्टर्स के साथ-साथ स्टार्टअप्स और युवाओं को भाग लेने के लिए बुलाया गया है। जो भी इस कॉन्क्लेव में भाग लेना चाहते हैं वे ugconclave.mp.gov.in पर ऑनलाइन पंजीयन कर सकते हैं। कॉन्क्लेव से मध्यप्रदेश के शहरों में निवेश की संभावनाओं को विस्तार देने, विकास परियोजनाओं को गति देने और निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के अवसर उपलब्ध होंगे। साथ ही, शहरी सुविधाओं में सुधार और पर्यावरण के अनुकूल विकास मॉडल को आगे बढ़ाने के लिए साझा कार्ययोजना तैयार करने में भी मदद मिलने की उम्मीद है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में संपत्ति पंजीयन की प्रक्रिया को सरल, सुगम और किफायती बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए सुधार आम नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। सूरजपुर जिले की ग्रामीण क्षेत्र की गृहिणी श्रीमती सुनीता के लिए जमीन की रजिस्ट्री कराना अब पहले से अधिक सुविधाजनक और कम खर्चीला हो गया है। महिला क्रेता के रूप में पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट मिलने से उन्हें 3,940 रुपये की प्रत्यक्ष आर्थिक बचत हुई। वहीं रजिस्ट्री के साथ स्वतः नामांतरण की सुविधा से उन्हें अलग से आवेदन करने और राजस्व कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। आर्थिक राहत के साथ समय की बचत ने उनके लिए संपत्ति पंजीयन की प्रक्रिया को अधिक सहज बना दिया।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व एवं वित्त एवं पंजीयन मंत्री ओ.पी. चौधरी की पहल और मार्गदर्शन में पंजीयन विभाग द्वारा नागरिकों की सुविधा के लिए अनेक महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। महिलाओं के पक्ष में संपत्ति पंजीयन पर शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट, रजिस्ट्री के साथ स्वतः नामांतरण और डिजिटल सेवाओं का विस्तार इन सुधारों में प्रमुख हैं। इन व्यवस्थाओं का लाभ हितग्राहियों तक किस प्रकार पहुंच रहा है, यह जानने के लिए विभाग द्वारा 'सेवा संकल्प अभियान' के अंतर्गत नागरिकों से सीधे संवाद कर उनके अनुभव और सुझाव संकलित किए जा रहे हैं।

रजिस्ट्री में बचे 3,940 रुपये, घरेलू जरूरतों के लिए बनी सहूलियत

सेवा संकल्प अभियान के तहत अपना अनुभव साझा करते हुए श्रीमती सुनीता ने बताया कि जमीन की रजिस्ट्री कराने के दौरान उन्हें महिला क्रेता के लिए निर्धारित पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट का लाभ मिला। इससे उनके 3,940 रुपये बच गए। ग्रामीण परिवेश से आने वाली गृहिणी श्रीमती सुनीता के लिए यह राशि महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि रजिस्ट्री में हुई बचत का उपयोग वे अपने परिवार की घरेलू जरूरतों को पूरा करने में करेंगी।

राज्य शासन द्वारा महिलाओं के पक्ष में अचल संपत्ति के अंतरण से संबंधित पात्र दस्तावेजों पर पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट दिए जाने से संपत्ति खरीदने वाली महिलाओं को आर्थिक राहत मिल रही है। इससे महिलाओं के नाम पर संपत्ति पंजीयन को प्रोत्साहन मिलने के साथ परिवारों पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ भी कम हो रहा है।

रजिस्ट्री के साथ स्वतः नामांतरण, राजस्व कार्यालयों के चक्कर लगाने से मिली मुक्ति

श्रीमती सुनीता के लिए पंजीयन शुल्क में छूट के साथ स्वतः नामांतरण की सुविधा भी बड़ी राहत साबित हुई। उन्होंने बताया कि पहले जमीन की रजिस्ट्री के बाद नामांतरण के लिए अलग से आवेदन करना पड़ता था और राजस्व कार्यालयों में जाना पड़ता था। अब ऑटोम्यूटेशन व्यवस्था के माध्यम से रजिस्ट्री के साथ नामांतरण की प्रक्रिया भी आसान हो गई है। इससे उनके समय और प्रयास दोनों की बचत हुई।

पूर्व व्यवस्था में नामांतरण की प्रक्रिया पूरी होने में 90 से 240 दिन तक का समय लग सकता था। नई व्यवस्था के अंतर्गत पंजीयन के बाद राजस्व अभिलेखों में क्रेता का नाम अद्यतन करने की प्रक्रिया को अधिक तेज और व्यवस्थित बनाया गया है। प्रदेश में अब तक 2 लाख 42 हजार से अधिक स्वतः नामांतरण किए जा चुके हैं। इससे बड़ी संख्या में नागरिकों को अलग से आवेदन करने और कार्यालयों के चक्कर लगाने की परेशानी से राहत मिली है।

पंजीयन सेवाओं में सुधार से महिलाओं और ग्रामीण परिवारों को मिल रहा लाभ

वित्त एवं पंजीयन मंत्री ओ.पी. चौधरी के मार्गदर्शन में पंजीयन विभाग द्वारा तकनीक आधारित व्यवस्थाओं को बढ़ावा देते हुए नागरिक सेवाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाया जा रहा है। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, डिजिटल दस्तावेज, ऑनलाइन भुगतान और स्वतः नामांतरण जैसी सुविधाओं से संपत्ति पंजीयन की प्रक्रिया सरल हो रही है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले नागरिकों, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को इन सुधारों का लाभ मिल रहा है।

सुनीता ने शासन के प्रति जताया आभार

श्रीमती सुनीता ने कहा कि पंजीयन शुल्क में छूट मिलने से उनके पैसे बचे और स्वतः नामांतरण की सुविधा से समय की भी बचत हुई। अब उन्हें जमीन की रजिस्ट्री के बाद नामांतरण के लिए अलग से परेशान नहीं होना पड़ा। उन्होंने इन सुविधाओं के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और वित्त एवं पंजीयन मंत्री ओ.पी. चौधरी के प्रति आभार व्यक्त किया।

सूरजपुर की श्रीमती सुनीता का अनुभव दर्शाता है कि पंजीयन विभाग के सुधारों का लाभ आम नागरिकों तक पहुंच रहा है। रजिस्ट्री में 3,940 रुपये की बचत और स्वतः नामांतरण की सुविधा उनके लिए आर्थिक राहत के साथ शासकीय सेवाओं में सुगमता का उदाहरण बन गई है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में युवाओं को राष्ट्र निर्माण की मुख्यधारा से जोड़ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत @2047 के संकल्प में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आज गौरेला-पेंड्रा-मरवाही के मल्टीपर्पज स्कूल पेंड्रा के असेंबली हॉल में जिला स्तरीय ‘युवा उड़ान 2026’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष विश्व विजय सिंह तोमर के मुख्य आतिथ्य में आयोजित कार्यक्रम में युवाओं को शिक्षा, कौशल विकास, सामाजिक जिम्मेदारी, सांस्कृतिक मूल्यों और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय योगदान देने के लिए प्रेरित किया गया।

कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती एवं स्वामी विवेकानंद के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्ज्वलन और माल्यार्पण के साथ हुआ। इस अवसर पर मरवाही विधायक प्रणव कुमार मरपच्ची, जिला पंचायत अध्यक्ष समीरा पैकरा, जिला पंचायत उपाध्यक्ष राजा उपेंद्र बहादुर सिंह, कलेक्टर विजय दयाराम के. सहित जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, अधिकारी-कर्मचारी और बड़ी संख्या में युवा उपस्थित रहे।

युवाओं की प्रतिभा, परिश्रम और संकल्प से बनेगा विकसित भारत : श्री तोमर

छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष विश्व विजय सिंह तोमर ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। युवा शक्ति देश की सबसे बड़ी पूंजी है और उनकी ऊर्जा, प्रतिभा, नवाचार तथा कठिन परिश्रम से ही वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकेगा।

उन्होंने बताया कि ‘युवा उड़ान’ कार्यक्रम का शुभारंभ 31 अगस्त 2026 को बीजापुर जिले से किया गया था। इसी क्रम में आज 21वें जिले के रूप में गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में इसका आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को सकारात्मक दिशा प्रदान करना, उनकी प्रतिभा को प्रोत्साहित करना और उन्हें देश एवं प्रदेश के विकास में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करना है।

श्री तोमर ने कहा कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए स्पष्ट लक्ष्य, अनुशासन, आत्मविश्वास और निरंतर परिश्रम आवश्यक है। उन्होंने युवाओं से सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली भ्रामक जानकारियों और अफवाहों से सावधान रहने तथा किसी भी सूचना की सत्यता जांचने के बाद ही उस पर विश्वास करने की अपील की। उन्होंने युवाओं को अपनी समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और सामाजिक मूल्यों से जुड़े रहते हुए आधुनिक शिक्षा एवं तकनीक का सदुपयोग करने का संदेश दिया।

श्री तोमर ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं का विश्वास मजबूत हुआ है। उन्होंने युवाओं से अपनी क्षमताओं को पहचानकर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करने का आह्वान किया।

विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में युवाओं की सहभागिता आवश्यक : विधायक श्री मरपच्ची

मरवाही विधायक प्रणव कुमार मरपच्ची ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए युवाओं की सक्रिय सहभागिता अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है।

उन्होंने युवाओं से शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार, सामाजिक जागरूकता और जनसेवा के क्षेत्रों में आगे बढ़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि युवा अपनी प्रतिभा, परिश्रम और सकारात्मक सोच के माध्यम से न केवल अपना भविष्य संवार सकते हैं, बल्कि समाज और राष्ट्र की प्रगति में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।

शिक्षा और खेल के क्षेत्र में जिले के युवाओं ने बढ़ाया गौरव : कलेक्टर

कलेक्टर विजय दयाराम के. ने जिले का प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए कहा कि गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के युवाओं में प्रतिभा और आगे बढ़ने की अपार संभावनाएं हैं। जिले के युवाओं ने शिक्षा और खेल सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर जिले का गौरव बढ़ाया है।

उन्होंने युवाओं को अपनी प्रतिभा पहचानने, लक्ष्य निर्धारित करने और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। कलेक्टर ने कहा कि युवाओं को उपलब्ध अवसरों का सदुपयोग करते हुए अपने कौशल और क्षमताओं का निरंतर विकास करना चाहिए। राष्ट्र निर्माण में प्रत्येक युवा की महत्वपूर्ण भूमिका है और उनके सामूहिक प्रयासों से ही विकसित भारत का सपना साकार होगा।

नुक्कड़ नाटक से यातायात सुरक्षा, नशामुक्ति और सामाजिक जागरूकता का संदेश

कार्यक्रम में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) पेंड्रा के विद्यार्थियों ने प्रभावशाली नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर सामाजिक जागरूकता का संदेश दिया। विद्यार्थियों ने अपनी प्रस्तुति के माध्यम से यातायात नियमों का पालन करने, सड़क सुरक्षा के प्रति जिम्मेदार बनने, नशे से दूर रहने और युवा राजवीर योजना के संबंध में जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया।

नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बताया गया कि यातायात नियमों का पालन कर सड़क दुर्घटनाओं की आशंका कम की जा सकती है। वहीं नशामुक्त समाज के निर्माण में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों ने सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया।

इस अवसर पर नशामुक्ति अभियान के अंतर्गत आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया गया।

साइबर अपराधों से बचाव के लिए युवाओं को किया जागरूक

कार्यक्रम के दौरान युवाओं को बढ़ते साइबर अपराधों और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव के उपायों की जानकारी भी दी गई। उन्हें अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करने, संदिग्ध फोन कॉल से सावधान रहने, व्यक्तिगत एवं बैंकिंग संबंधी जानकारी गोपनीय रखने तथा सोशल मीडिया का जिम्मेदारीपूर्वक उपयोग करने की सलाह दी गई।

युवाओं को बताया गया कि डिजिटल तकनीक का सुरक्षित एवं जागरूक उपयोग आज के समय की आवश्यकता है। साइबर सुरक्षा के प्रति सतर्कता अपनाकर ऑनलाइन धोखाधड़ी और अन्य डिजिटल अपराधों से बचा जा सकता है।

‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ की अवधारणा पर व्याख्यान

कार्यक्रम में डॉ. राजेश कुमार कुशवाहा ने ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत किया। उन्होंने युवाओं को इस अवधारणा तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी। इस दौरान युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं, नागरिक जिम्मेदारियों और शासन व्यवस्था के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया गया।

जिला स्तरीय ‘युवा उड़ान 2026’ कार्यक्रम युवाओं को अपनी क्षमताओं को पहचानने, सामाजिक दायित्वों के प्रति सजग रहने और विकसित भारत @2047 के संकल्प में सक्रिय योगदान देने के लिए प्रेरित करने वाला महत्वपूर्ण मंच बना। कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को यह संदेश दिया गया कि शिक्षा, अनुशासन, परिश्रम, नवाचार और सामाजिक सहभागिता के बल पर वे विकसित छत्तीसगढ़ तथा विकसित भारत के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

रायपुर। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव तथा दुर्ग जिले के प्रभारी सचिव सोनमणि बोरा ने आज दुर्ग के उरला में निर्माणाधीन एसटीपी प्लांट और प्रधानमंत्री ई-बस योजना के डिपो का अवलोकन किया। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों से एसटीपी प्लांट के कार्यों की अद्यतन प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने इसके कार्यों में तेजी लाते हुए काम जल्दी पूरा करने को कहा।

श्री बोरा ने अगले महीने नवम्बर में दुर्ग-भिलाई में प्रारंभ होने जा रहे ई-बस सेवा अंतर्गत बस डिपो का अवलोकन किया और आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी ली। उन्हों ने डिपो में चार्जिंग पाइंट लगाने के कार्य शीघ्र पूर्ण करने और स्थल में आवश्यक मरम्मत कराने के निर्देश दिये। दुर्ग नगर निगम की आयुक्त लीना कोसम, एसडीएम प्रफुल्ल गुप्ता, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अपर संचालक पुलक भट्टाचार्य और अधीक्षण अभियंता सुनील सिंह भी इस दौरान मौजूद थे।

रायपुर। मुख्यमंत्री निवास आज नवरात्रि की भक्ति, गरबा की लय और उल्लास के रंगों से सराबोर नजर आया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की उपस्थिति में आयोजित गरबा महोत्सव में बड़ी संख्या में माताओं-बहनों, बेटियों और गुजराती समाज के लोगों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। पारंपरिक परिधानों में सजे प्रतिभागियों ने मां दुर्गा की आराधना के साथ गरबा की मनमोहक प्रस्तुतियां दीं। भक्ति संगीत और गरबा की ताल के बीच पूरा परिसर उत्सव के रंग में रंग गया।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मां दुर्गा की आराधना कर प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना की। उन्होंने उपस्थित माताओं-बहनों, बेटियों एवं सभी श्रद्धालुओं को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि नवरात्रि शक्ति की आराधना, श्रद्धा और भक्ति के साथ नारी सम्मान का महापर्व है। हमारी सनातन संस्कृति में नारी को शक्ति का स्वरूप माना गया है। यह पर्व हमें मातृशक्ति के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तीकरण के प्रति अपने दायित्वों का स्मरण कराता है।

उन्होंने कहा कि गरबा मां दुर्गा के प्रति श्रद्धा और भक्ति की सुंदर अभिव्यक्ति होने के साथ हमारी जीवंत सांस्कृतिक विरासत का भी प्रतीक है। गुजरात की धरती से निकली गरबा की परंपरा आज पूरे देश में उत्साह के साथ मनाई जाती है। ऐसे आयोजन देश की सांस्कृतिक विविधता में एकता के भाव को और मजबूत करते हैं।

हमारे पर्व समाज को जोड़ने वाली सांस्कृतिक शक्ति

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि भारत के पर्व और त्योहार केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं हैं। ये परिवार और समाज को जोड़ने, आपसी प्रेम, सद्भाव और भाईचारे को मजबूत करने तथा नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति और परंपराओं से परिचित कराने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं।

उन्होंने कहा कि आज गरबा देश-दुनिया में भारतीय संस्कृति की विशिष्ट पहचान बन चुका है। छत्तीसगढ़ में भी गरबा के प्रति उत्साह लगातार बढ़ा है। बड़ी संख्या में माताओं-बहनों और बेटियों की सहभागिता इस उत्सव को और विशेष बनाती है।

महिला सशक्तीकरण हमारी सरकार की प्रमुख प्राथमिकता

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि नारी शक्ति का सम्मान हमारी संस्कृति का मूल भाव है और महिलाओं को आत्मनिर्भर तथा सशक्त बनाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को विकास की मुख्यधारा से जोड़ते हुए उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए अभूतपूर्व कार्य किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के माध्यम से लगभग 68 लाख माताओं-बहनों को प्रतिमाह एक हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। यह राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंच रही है। इससे महिलाओं को अपनी आवश्यकताओं, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार की जरूरतों को पूरा करने में आर्थिक संबल मिला है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की 14 लाख बहनें लखपति दीदी बन चुकी हैं। यह हमारी मातृशक्ति के परिश्रम, सामर्थ्य और आत्मविश्वास का प्रमाण है। हमारा संकल्प है कि छत्तीसगढ़ की महिलाएं केवल योजनाओं की लाभार्थी ही नहीं, बल्कि विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में नेतृत्वकारी भूमिका निभाएं।

माता कौशल्या से मां दंतेश्वरी तक, छत्तीसगढ़ की धरती शक्ति आराधना की पावन भूमि

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की पावन धरती है और यहां आदिशक्ति की आराधना की समृद्ध परंपरा सदियों से चली आ रही है। बस्तर की आराध्य मां दंतेश्वरी, डोंगरगढ़ की मां बम्लेश्वरी, रतनपुर की मां महामाया और चंद्रपुर की मां चंद्रहासिनी सहित अनेक देवी धाम प्रदेश की आस्था और सांस्कृतिक पहचान के प्रमुख केंद्र हैं।

उन्होंने कहा कि नवरात्रि के अवसर पर दंतेवाड़ा से डोंगरगढ़ और रतनपुर से चंद्रपुर तक माता के दरबार में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है। पूरा छत्तीसगढ़ शक्ति की आराधना में लीन दिखाई देता है। ये शक्तिपीठ केवल हमारी आस्था के केंद्र नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत और पहचान के भी महत्वपूर्ण प्रतीक हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश "विकास भी, विरासत भी" की भावना के साथ आगे बढ़ रहा है। अपनी संस्कृति और गौरवशाली परंपराओं पर गर्व करते हुए आधुनिक भारत का निर्माण हो रहा है। इसी भावना के अनुरूप छत्तीसगढ़ सरकार भी प्रदेश की धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है। प्रमुख देवी धामों के विकास और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं के विस्तार की दिशा में लगातार कार्य किए जा रहे हैं।

विकसित छत्तीसगढ़ में गुजराती समाज की महत्वपूर्ण भूमिका

मुख्यमंत्री श्री साय ने गुजराती समाज के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि गुजराती समाज ने अपनी उद्यमशीलता, परिश्रम, सेवा भावना और सामाजिक एकता से देश के विकास में विशिष्ट पहचान बनाई है। छत्तीसगढ़ में भी गुजराती समाज व्यापार, उद्योग, शिक्षा, सेवा और सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से प्रदेश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की पहचान सदैव सभी समाजों और संस्कृतियों को आत्मीयता से अपनाने की रही है। गुजराती समाज ने भी छत्तीसगढ़ को अपनी कर्मभूमि बनाकर यहां की सामाजिक-सांस्कृतिक यात्रा में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई है। विकसित भारत के निर्माण के साथ विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को साकार करने में समाज की यह सहभागिता महत्वपूर्ण है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि नवरात्रि हमें शक्ति, सकारात्मकता और सामूहिकता का संदेश देती है। माता रानी के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़े और प्रत्येक परिवार के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए, यही कामना है।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम, स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा, खाद्य मंत्री दयालदास बघेल, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, विभिन्न आयोग-मंडलों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, सर्व गुजराती समाज छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतेश गांधी, पूर्व विधायक एवं एन.आर. गुजराती एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष देवजी पटेल, गुजराती स्कूल के अध्यक्ष जयंती पटेल, मितुल कोठारी, नितिन डोलकिया, महेंद्र कोडियार, बाबू भाई पटेल, अशोक पटेल, मुकेश शाह, गौरंग काचा, कीर्ति व्यास, राजेंद्र फौजदार सहित गुजराती समाज के गणमान्य नागरिक एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज शाम राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में एशियन गेम्स 2026 में कांस्य पदक जीतकर छत्तीसगढ़ और देश का गौरव बढ़ाने वाले एथलीट  अनिमेष कुजूर ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री साय ने श्री कुजूर को उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए बधाई दी और उनके उज्ज्वल खेल भविष्य की कामना की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि जशपुर की माटी के बेटे अनिमेष कुजूर ने अपनी प्रतिभा, कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के बल पर अंतरराष्ट्रीय मंच पर शानदार प्रदर्शन कर पूरे छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित किया है। एशियन गेम्स जैसे प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय मंच पर पदक जीतना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। भारतीय टीम द्वारा राष्ट्रीय रिकॉर्ड में सुधार करना इस उपलब्धि को और विशेष बनाता है।

मुख्यमंत्री ने श्री कुजूर से एशियन गेम्स में उनके प्रदर्शन, प्रशिक्षण और खेल यात्रा के संबंध में आत्मीय चर्चा की। उन्होंने कहा कि अनिमेष की उपलब्धि प्रदेश के उन हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा है, जो खेलों में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। छोटे से गांव से निकलकर अंतरराष्ट्रीय खेल मंच पर देश का प्रतिनिधित्व करना यह साबित करता है कि प्रतिभा को उचित अवसर, प्रशिक्षण और प्रोत्साहन मिले तो हमारे युवा दुनिया के किसी भी मंच पर अपनी पहचान बना सकते हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। बस्तर से सरगुजा और जशपुर तक हमारे जनजातीय और ग्रामीण अंचलों में अनेक प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं। राज्य सरकार का प्रयास है कि ऐसी प्रतिभाओं की पहचान शुरुआती स्तर पर हो और उन्हें आधुनिक प्रशिक्षण, बेहतर खेल अधोसंरचना तथा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खेलों के विकास को युवाओं के सर्वांगीण विकास से जोड़कर आगे बढ़ रही है। प्रदेश में खेल अधोसंरचना के विस्तार के साथ खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं में आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हमारा संकल्प है कि छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिक से अधिक पदक जीतें तथा प्रदेश और देश का गौरव बढ़ाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अनिमेष जैसे खिलाड़ियों की सफलता प्रदेश में विकसित हो रही नई खेल संस्कृति को और मजबूत करती है। उनकी उपलब्धियां नई पीढ़ी में यह विश्वास जगाती हैं कि अनुशासन, परिश्रम और दृढ़ संकल्प के साथ बड़े से बड़ा लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।

अनिमेष कुजूर ने मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान अपने अनुभव साझा किए। मुख्यमंत्री श्री साय ने उन्हें भविष्य की प्रतियोगिताओं के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे इसी समर्पण और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहें और आने वाले अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों में देश के लिए और पदक जीतें।

जशपुर के छोटे से गांव से अंतरराष्ट्रीय मंच तक का सफर

उल्लेखनीय है कि अनिमेष कुजूर मूलतः जशपुर जिले के कुनकुरी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम घुईटांगर के निवासी हैं। उन्होंने जापान में आयोजित एशियन गेम्स 2026 की 4×100 मीटर मिक्स्ड रिले स्पर्धा में भारतीय टीम की ओर से शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक अर्जित किया। भारतीय टीम ने इस स्पर्धा में 41.06 सेकंड का समय दर्ज करते हुए राष्ट्रीय रिकॉर्ड में भी सुधार किया।

अनिमेष की यह उपलब्धि छत्तीसगढ़ के लिए विशेष गौरव का अवसर है। जशपुर के ग्रामीण अंचल से निकलकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने तक की उनकी यात्रा प्रदेश के युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणादायी है।

इस अवसर पर अनिमेष कुजूर के पिता अमृत कुजूर, माता रीना कुजूर सहित एथलेटिक्स एसोसिएशन के पदाधिकारी तथा खेल विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

रायपुर। आम नागरिकों की समस्याओं का समयबद्ध, संवेदनशील और प्रभावी समाधान सुशासन की पहली कसौटी है। इसी उद्देश्य से शुरू की गई सीएम हेल्पलाइन 1076 कम समय में ही प्रदेशवासियों के लिए भरोसे का महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। राशन, पेंशन, बिजली, आवास, पेयजल और अन्य नागरिक सेवाओं से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए अब लोगों को बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। नागरिक घर बैठे 1076 पर अपनी शिकायत दर्ज करा रहे हैं और उनके निराकरण की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने आज नवा रायपुर स्थित सीबीडी बिल्डिंग में संचालित सीएम हेल्पलाइन 1076 के कार्यालय पहुंचकर इसके कामकाज की उच्चस्तरीय समीक्षा के दौरान यह बात कही।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों, उनके निराकरण, शिकायतकर्ताओं से लिए जा रहे फीडबैक तथा विभागवार और जिलेवार प्रदर्शन की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला कलेक्टरों से जिलों में शिकायतों के निराकरण की स्थिति की समीक्षा की।

मुख्यमंत्री ने इस दौरान विभिन्न जिलों के शिकायतकर्ताओं से स्वयं बातचीत कर जाना कि सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराने के बाद उनकी समस्या का समाधान हुआ या नहीं। नागरिकों ने मुख्यमंत्री से सीधे संवाद में अपने अनुभव साझा किए और शिकायतों के निराकरण पर संतुष्टि व्यक्त की।

2.31 लाख शिकायतें दर्ज, 88.85 प्रतिशत का हो चुका निराकरण

समीक्षा बैठक में बताया गया कि 9 जून से 15 अक्टूबर 2026 तक सीएम हेल्पलाइन 1076 पर कुल 2 लाख 31 हजार 850 शिकायतें दर्ज की गई हैं। इनमें से 2 लाख 5 हजार 996 शिकायतों का निराकरण किया जा चुका है। शेष 25 हजार 854 शिकायतों पर कार्रवाई की जा रही है। इस प्रकार अब तक प्राप्त कुल शिकायतों में से 88.85 प्रतिशत का निराकरण किया जा चुका है। हेल्पलाइन पर प्रतिदिन औसतन 1500 से 2000 शिकायतें प्राप्त हो रही हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने हेल्पलाइन के शुरुआती परिणामों को उत्साहजनक बताते हुए कहा कि इतनी बड़ी संख्या में शिकायतों का निराकरण अधिकारियों और कर्मचारियों के सामूहिक प्रयास का परिणाम है। पिछली समीक्षा में दिए गए निर्देशों पर भी अच्छा कार्य हुआ है। इस व्यवस्था को निरंतर बेहतर बनाते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि शिकायतों का निराकरण केवल आंकड़ों तक सीमित न रहे, बल्कि नागरिक को वास्तविक रूप से राहत मिले और वह समाधान से संतुष्ट हो।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिकायत का गुणवत्तापूर्ण निराकरण सबसे महत्वपूर्ण है। शिकायत बंद करने से पहले यह सुनिश्चित किया जाए कि संबंधित नागरिक की समस्या वास्तव में दूर हुई है। नागरिकों से मिलने वाला फीडबैक ही इस व्यवस्था की वास्तविक सफलता का आधार होना चाहिए।

एक शिकायत से 80 से अधिक परिवारों को मिली राहत, बदला गया खराब ट्रांसफॉर्मर

मुख्यमंत्री श्री साय ने समीक्षा के दौरान गरियाबंद जिले के मैनपुर क्षेत्र के शिकायतकर्ता श्री दमन साहू से सीधे बातचीत की। श्री साहू ने मुख्यमंत्री को बताया कि उनके गांव का ट्रांसफॉर्मर खराब होने के कारण बिजली आपूर्ति बाधित हो गई थी। इससे गांव के लगभग 80 से 85 परिवार प्रभावित थे। स्थानीय स्तर पर समस्या का समाधान नहीं होने पर उन्होंने सीएम हेल्पलाइन 1076 पर शिकायत दर्ज कराई।

शिकायत दर्ज होने के लगभग एक सप्ताह के भीतर नया ट्रांसफॉर्मर लगाकर बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई। श्री साहू ने मुख्यमंत्री को बताया कि अब गांव में बिजली व्यवस्था सामान्य है और ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली है। उन्होंने त्वरित समाधान के लिए मुख्यमंत्री और शासन के प्रति आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने संबंधित अधिकारियों की तत्परता की सराहना करते हुए कहा कि बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं सीधे आम नागरिक के दैनिक जीवन को प्रभावित करती हैं। ऐसी शिकायतों का प्राथमिकता से निराकरण होना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक शिकायत का संवेदनशीलता से समाधान कई परिवारों के जीवन में राहत ला सकता है।

सीएम हेल्पलाइन में शिकायत के दस दिनों के भीतर मिली पीएम आवास की लंबित किस्त

जशपुर जिले के बगीचा विकासखंड निवासी वीरेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री से संवाद के दौरान बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उनके आवास निर्माण की दूसरी किस्त मिलने में विलंब हो रहा था। राशि नहीं मिलने से आवास निर्माण का काम भी प्रभावित हो रहा था।

उन्होंने अपनी समस्या सीएम हेल्पलाइन 1076 पर दर्ज कराई। शिकायत के लगभग दस दिनों के भीतर उनके बैंक खाते में आवास की दूसरी किस्त के रूप में 55 हजार रुपए की राशि प्राप्त हो गई। श्री यादव ने मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी खुशी साझा करते हुए बताया कि राशि मिलने से अब वे अपने आवास का निर्माण आगे बढ़ा पा रहे हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब परिवारों के पक्के घर के सपने को साकार करने वाली महत्वपूर्ण योजना है। पात्र हितग्राहियों को योजना की किस्त समय पर मिलनी चाहिए, ताकि निर्माण कार्य में किसी प्रकार की बाधा न आए। उन्होंने अधिकारियों से ऐसे प्रकरणों में विशेष संवेदनशीलता बरतने को कहा।

नौ महीने से रुकी थी पेंशन, 1076 पर शिकायत के बाद मिला लाभ

मुंगेली जिले के ग्राम करही निवासी तोरण साहू ने मुख्यमंत्री को बताया कि उनकी माताजी को लगभग नौ महीने से पेंशन की राशि नहीं मिल रही थी। पेंशन नहीं मिलने के कारण परिवार को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन 1076 पर शिकायत दर्ज कराई।

शिकायत मिलने के बाद संबंधित विभाग द्वारा प्रकरण की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की गई। इसके बाद उनकी माताजी की पेंशन पुनः प्रारंभ हुई और लंबित राशि का भी भुगतान किया गया। श्री साहू ने समस्या का समाधान होने पर संतुष्टि जताते हुए मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन वृद्धजनों, विधवा महिलाओं, दिव्यांगजनों और जरूरतमंद परिवारों के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक संबल है। पात्र हितग्राहियों को इसके लिए परेशान न होना पड़े, यह सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है।

आम नागरिक के लिए छोटी समस्या भी हो सकती है बड़ी परेशानी : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री साय ने अधिकारियों से कहा कि शासन-प्रशासन की दृष्टि में कोई प्रकरण सामान्य हो सकता है, लेकिन संबंधित नागरिक के लिए वही समस्या बहुत महत्वपूर्ण होती है। राशन कार्ड में सुधार, पेंशन का भुगतान, बिजली आपूर्ति, पेयजल, आवास की किस्त या राजस्व संबंधी छोटे से कार्य में देरी भी किसी परिवार को लंबे समय तक परेशान कर सकती है।

उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन का उद्देश्य यही है कि नागरिक की आवाज सीधे शासन तक पहुंचे और संबंधित विभाग उसकी समस्या को गंभीरता से लेते हुए निर्धारित समय-सीमा में समाधान करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों से मुलाकात के दौरान भी सीएम हेल्पलाइन को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। अनेक नागरिक बताते हैं कि 1076 पर शिकायत करने के बाद उनकी लंबे समय से लंबित समस्याओं का समाधान हुआ है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन केवल शिकायत दर्ज करने की व्यवस्था नहीं, बल्कि शासन की जवाबदेही सुनिश्चित करने और नागरिक सेवाओं को बेहतर बनाने का भी माध्यम है।

अच्छा काम करने वाले अधिकारियों की सराहना, लापरवाही पर जवाबदेही हो सुनिश्चित

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि शासन-प्रशासन में बड़ी संख्या में अधिकारी-कर्मचारी पूरी निष्ठा और मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। उनके प्रयासों के कारण योजनाएं धरातल तक पहुंच रही हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान हो रहा है। ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि कुछ मामलों में लापरवाही या नागरिकों की समस्याओं के प्रति गंभीरता की कमी पूरे प्रशासन की छवि को प्रभावित करती है। इसलिए प्रत्येक अधिकारी-कर्मचारी को यह समझना होगा कि जनता की समस्या का समाधान करना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अच्छा काम करने वालों को प्रोत्साहन मिले और शिकायतों के निराकरण में अनावश्यक देरी अथवा लापरवाही की स्थिति में जवाबदेही भी सुनिश्चित की जाए।

शिकायतों के आंकड़े बनें नागरिक सेवाओं में सुधार का आधार

मुख्यमंत्री श्री साय ने समीक्षा के दौरान हेल्पलाइन पर कॉल रिसीव होने की स्थिति, शिकायतों के पंजीयन, विभिन्न स्तरों पर उनके निराकरण, शिकायतकर्ताओं से फीडबैक लेने की व्यवस्था तथा विभागवार शिकायतों के विश्लेषण की जानकारी ली।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों को केवल व्यक्तिगत प्रकरणों के रूप में न देखा जाए। शिकायतों के आंकड़ों का नियमित विश्लेषण कर यह पता लगाया जाए कि किस विभाग, योजना, सेवा या क्षेत्र से संबंधित शिकायतें बार-बार आ रही हैं। यदि एक ही प्रकृति की शिकायतें बड़ी संख्या में प्राप्त हो रही हैं, तो उनके मूल कारण की पहचान कर व्यवस्था में आवश्यक सुधार किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह सीएम हेल्पलाइन नागरिकों की व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान के साथ शासन की नीतियों और सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण फीडबैक सिस्टम के रूप में भी काम करेगी।

बस्तर सहित दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिकों तक पहुंचे 1076 की सुविधा

मुख्यमंत्री श्री साय ने विशेष रूप से बस्तर संभाग के जिलों से प्राप्त शिकायतों की प्रकृति और उनके निराकरण की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि प्रदेश के दूरस्थ और वनांचल क्षेत्रों के नागरिकों के लिए सीएम हेल्पलाइन विशेष रूप से उपयोगी हो सकती है, क्योंकि इससे उन्हें अपनी समस्या लेकर जिला अथवा राजधानी स्तर के कार्यालयों तक आने की आवश्यकता नहीं पड़ती।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन 1076 की जानकारी अंतिम गांव और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाई जाए। ग्राम पंचायतों, उचित मूल्य दुकानों और कॉमन सर्विस सेंटरों में वॉल पेंटिंग सहित विभिन्न माध्यमों से इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। स्थानीय स्तर पर भी नागरिकों को बताया जाए कि वे किस प्रकार हेल्पलाइन पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

तकनीकी और प्रक्रियागत कमियों को दूर कर और मजबूत होगी व्यवस्था

मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन अभी अपने प्रारंभिक दौर में है। इसलिए शुरुआती अनुभवों से सीखते हुए तकनीकी और प्रक्रियागत कमियों को लगातार दूर किया जाए। कॉल रिस्पॉन्स, शिकायत पंजीयन, संबंधित विभाग को शिकायत भेजने, निर्धारित समय-सीमा में निराकरण और शिकायतकर्ता से फीडबैक तक पूरी प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाया जाए।

उन्होंने कहा कि हेल्पलाइन ऐसी होनी चाहिए, जिसमें नागरिक को शिकायत दर्ज कराने से लेकर उसके समाधान तक सहज अनुभव मिले। तकनीक का उद्देश्य प्रक्रियाओं को जटिल बनाना नहीं, बल्कि शासन को नागरिकों के और करीब लाना है।

जनता का विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि : मुख्यमंत्री श्री साय

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि लोगों की समस्याओं का समाधान करना सरकार का दायित्व है और सीएम हेल्पलाइन 1076 इस दायित्व को प्रभावी ढंग से निभाने का महत्वपूर्ण माध्यम बन रही है। हमारा प्रयास है कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के मन में यह विश्वास हो कि उसकी बात शासन तक पहुंचेगी, उसे सुना जाएगा और उसकी जायज समस्या का समय पर समाधान होगा।

उन्होंने कहा कि शासन और जनता के बीच विश्वास जितना मजबूत होगा, सुशासन की व्यवस्था उतनी ही प्रभावी होगी। सीएम हेल्पलाइन इसी विश्वास की कड़ी को मजबूत कर रही है। जनता का विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है और इसे बनाए रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।

समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव विकास शील, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, विभिन्न विभागों के सचिव, मुख्यमंत्री के विशेष सचिव रजत बंसल सहित सभी जिलों के कलेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

रायपुर। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन की अपेक्स कमेटी की एक उच्चस्तरीय महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में राज्य में जल जीवन मिशन के तहत तैयार बुनियादी ढांचे के निर्माण के बाद अब इसके सुचारू संचालन, संधारण (रखरखाव) और नियमित मॉनिटरिंग पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की सतत आपूर्ति और जल संरक्षण को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव ने राज्य में स्थित सभी आदिवासी बसाहटों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए। बैठक में भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।

मुख्य सचिव ने राज्य में नियमित रूप से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने और पेयजल की शुद्धता की निरंतर एवं कड़ाई से जांच करने के सख्त निर्देश दिए हैं। बैठक में जल जीवन मिशन 2.0 के प्रभावी क्रियान्वयन की विस्तृत कार्ययोजना और रणनीति पर गहन चर्चा की गई। विशेष रूप से पिछड़ी जनजातीय बसाहटों में पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने को लेकर संसाधनों और रूपरेखा की समीक्षा की गई। भूजल के विवेकपूर्ण उपयोग और जल स्रोतों के संरक्षण व सुरक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया।

राज्य में संचालित सोलर व रेट्रोफिटिंग तथा बल्क वॉटर योजनाओं की वर्तमान प्रगति एवं वित्तीय भुगतानों की विस्तृत समीक्षा की गई। जल जीवन मिशन की गतिविधियों को तकनीकी एवं प्रबंधकीय रूप से सुदृढ़ करने हेतु जिला तकनीकी इकाई तथा परियोजना प्रबंधन इकाई की नियुक्ति को लेकर अहम निर्णय लिए गए।

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की बसाहटों में स्वच्छ पेयजल की समुचित व्यवस्था हेतु प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। विशेष क्षेत्रों एवं बसाहटों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने संबंधी प्रस्ताव पर चर्चा की गई। ग्रामीण समूह जलप्रदाय योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति के प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गई। 12 ग्रामीण समूह जलप्रदाय योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निविदाओं की दरों की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया। जलापूर्ति योजनाओं के दीर्घकालिक संचालन एवं रखरखाव हेतु (ऑपरेशन्स एंड मेंटेनेंस पॉलिसी) के नवीन ड्राफ्ट पर विस्तार से चर्चा हुई।

बैठक में जल-जीवन मिशन के तहत कर्मचारियों का प्रशिक्षण तथा जनभागीदारी को मजबूत करने पर बल दिया गया। योजनाओं के दीर्घकालिक और सफल संचालन के लिए ग्राम पंचायतों एवं स्थानीय समुदायों की सक्रिय सहभागिता बढ़ाने के निर्देश दिए अधिकारियों को दिए गए है।

बैठक में वित्त एवं जनसम्पर्क विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव मोहम्मद अब्दुल कैसर हक, जल जीवन मिशन के मिशन डायरेक्टर रिमिजियुस एक्का सहित महिला एवं बाल विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, स्कूल शिक्षा सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

रायपुर।  छत्तीसगढ़ में मजबूत और सुगम सड़क नेटवर्क के विस्तार की दिशा में राज्य सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। लोक निर्माण विभाग ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में सड़कों और पुलों के 18 महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों के लिए कुल 243 करोड़ 81 लाख 11 हजार रुपए की निविदाओं को मंजूरी प्रदान की है। इनमें 12 पुल और 6 सड़क निर्माण एवं उन्नयन के कार्य शामिल हैं। निविदाओं की स्वीकृति के बाद अब चयनित निर्माण एजेंसियों को शीघ्र कार्यादेश जारी कर इन परियोजनाओं को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया तेज की जा रही है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि राज्य सरकार का लक्ष्य छत्तीसगढ़ के विकास को नई ऊंचाई देने के साथ प्रदेश के हर क्षेत्र को प्रगति की मुख्यधारा से जोड़ना है। सड़कें और पुल केवल आवागमन के साधन नहीं, बल्कि आर्थिक समृद्धि और सामाजिक बदलाव के मजबूत आधार हैं। लगभग 244 करोड़ रुपए के इन कार्यों के पूरा होने से संबंधित क्षेत्रों में विकास के नए द्वार खुलेंगे। बेहतर सड़क संपर्क से व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को गति मिलने के साथ ही लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों तक पहुंच अधिक आसान होगी। विशेष रूप से दूरस्थ, ग्रामीण और वनांचल क्षेत्रों में मजबूत कनेक्टिविटी विकास की गति को और तेज करेगी।

बरसात की समाप्ति के बाद शुरू हुए वर्किंग सीजन का अधिकतम उपयोग करते हुए लोक निर्माण विभाग नए निर्माण कार्यों की निविदाओं को तेजी से स्वीकृति दे रहा है। पिछले महीने ही सड़कों और पुलों के 24 कार्यों के लिए 672 करोड़ रुपए से अधिक की निविदाओं को मंजूरी दी गई थी। इसके बाद अब करीब 244 करोड़ रुपए के 18 नए कार्यों की निविदाओं को स्वीकृति मिलने से प्रदेश में सड़क और पुल अधोसंरचना के विस्तार को और गति मिलेगी।

उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने कहा कि प्रदेश में सड़कों और पुलों के निर्माण को तेजी से धरातल पर उतारने के लिए विभाग पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रहा है। इन 18 महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों की निविदाओं को मंजूरी देने के बाद अब इन्हें शीघ्र शुरू कर निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कराने पर विशेष जोर रहेगा। उन्होंने संबंधित कार्यपालन अभियंताओं को चयनित निर्माण एजेंसियों एवं ठेकेदारों को तत्परता से कार्यादेश जारी कर काम शुरू कराने के निर्देश दिए हैं।

श्री साव ने कहा कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। नदी-नालों पर नए उच्च स्तरीय पुलों के निर्माण से स्थानीय लोगों को आवागमन में होने वाली परेशानियों से राहत मिलेगी और विभिन्न क्षेत्रों के बीच बारहमासी संपर्क मजबूत होगा। राज्य सरकार का प्रयास है कि प्रदेश की सड़कें मजबूत हों, पुल सुरक्षित हों और नागरिकों का सफर सुगम एवं सुविधाजनक बने।

निविदा समिति ने 243.81 करोड़ रुपए के कार्यों को दी मंजूरी

लोक निर्माण विभाग की निविदा समिति की 12 अक्टूबर को आयोजित बैठक में इन 18 कार्यों की निविदाओं को मंजूरी प्रदान की गई। विभाग ने सभी संबंधित कार्यपालन अभियंताओं को अनुबंधित कार्यों का संपादन और पर्यवेक्षण विभागीय मापदंडों के अनुरूप सुनिश्चित करने तथा निर्माण की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि स्वीकृत कार्यों को किसी अन्य एजेंसी को सबलेट नहीं किया जा सकेगा और कार्य संपादन के लिए पॉवर ऑफ अटॉर्नी मान्य नहीं होगी। कार्यपालन अभियंताओं को अनुबंधित समयावधि में कार्य पूर्ण कराने तथा प्रशासकीय स्वीकृति एवं उपलब्ध आबंटन की सीमा में अनुबंध की शर्तों के अनुरूप कार्य संपादित कराने के निर्देश दिए गए हैं।

जांजगीर-चांपा और सूरजपुर में सड़कों का होगा सुदृढ़ीकरण

स्वीकृत सड़क कार्यों में जांजगीर-चांपा जिले के देवरी-तनौद-भुईगांव-शुक्लाभाठा-ससहा मार्ग के 17.40 किलोमीटर हिस्से का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण शामिल है। इसके लिए 31 करोड़ 7 लाख 83 हजार रुपए की निविदा स्वीकृत की गई है। सूरजपुर जिले में रिंग रोड के 16.85 किलोमीटर हिस्से के सुदृढ़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए 16 करोड़ 8 लाख 59 हजार रुपए की निविदा को मंजूरी मिली है।

रायपुर जिले में समोदा-बनरसी-तुलसी मार्ग के 8.20 किलोमीटर हिस्से में पुल-पुलियों सहित चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए 14 करोड़ 40 लाख 32 हजार रुपए की निविदा स्वीकृत की गई है। बेमेतरा जिले में 9.20 किलोमीटर लंबे बहिंगा-तिवरैया-सिमगा पहुंच मार्ग के पुल-पुलियों सहित निर्माण के लिए 10 करोड़ 77 लाख 97 हजार रुपए तथा मुख्य जिला मार्ग मदराली-कटई-बेलटुकरी में पुल-पुलियों सहित 10.80 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए 11 करोड़ 38 हजार रुपए की निविदा मंजूर की गई है।

रायपुर में फुण्डहर चौक पर बनेगा ओव्हरपास, रायपुरा में सर्विस रोड होगी चौड़ी

राजधानी रायपुर में यातायात को अधिक सुगम बनाने के लिए भी दो महत्वपूर्ण कार्यों को मंजूरी दी गई है। वीआईपी रोड के फुण्डहर चौक पर ओव्हरपास निर्माण के लिए 29 करोड़ 80 लाख 12 हजार रुपए की निविदा स्वीकृत की गई है। वहीं रिंग रोड नंबर-1 (एनएच-30) पर रायपुरा चौक फ्लाईओवर के दोनों ओर 3.66 किलोमीटर लंबी सर्विस रोड के चौड़ीकरण के लिए 14 करोड़ 96 लाख 96 हजार रुपए की निविदा मंजूर की गई है। इन कार्यों से राजधानी के महत्वपूर्ण मार्गों पर यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

इन्द्रावती नदी पर 36.06 करोड़ रुपए से बनेगा उच्च स्तरीय पुल

बस्तर अंचल में संपर्क सुविधाओं के विस्तार के लिए भी कई महत्वपूर्ण पुलों की निविदाओं को स्वीकृति मिली है। बीजापुर जिले में कुटरू से गुटमांगी मार्ग पर इन्द्रावती नदी में उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण के लिए 36 करोड़ 5 लाख 75 हजार रुपए की निविदा मंजूर की गई है।

बस्तर जिले में चंदेला-धर्माबेड़ा से अमलीधारा मार्ग पर भंवरडीह नदी में उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग के लिए 12 करोड़ 74 लाख 95 हजार रुपए तथा बारसूर-लोहंडीगुड़ा-जगदलपुर मार्ग पर मांढेर नाला में उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग के लिए 10 करोड़ 98 लाख 39 हजार रुपए की निविदा स्वीकृत की गई है।

जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ) मद से स्वीकृत छिन्दनार-कौरगांव मार्ग पर हान्दावाड़ा नदी में उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण के लिए 5 करोड़ 73 लाख एक हजार रुपए की निविदा को भी मंजूरी दी गई है। इन पुलों के निर्माण से वनांचल के अनेक गांवों की बारहमासी कनेक्टिविटी मजबूत होगी और स्थानीय लोगों का आवागमन अधिक सुगम होगा।

राजनांदगांव, कोंडागांव, केसीजी और कांकेर में भी बनेंगे नए पुल

राजनांदगांव जिले में महाराजपुर से बरटोला मार्ग पर सूखा नाला में उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण के लिए 7 करोड़ 79 लाख 60 हजार रुपए की निविदा मंजूर की गई है। कोंडागांव जिले में माकड़ी-हीरापुर मार्ग पर कलीबेड़ा नाला में उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग के लिए 7 करोड़ 35 लाख 45 हजार रुपए तथा परेदा-कोंगुड मार्ग पर परौदा नदी में उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग के लिए 8 करोड़ 84 लाख 65 हजार रुपए की निविदा स्वीकृत की गई है।

खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के खैरागढ़-अकरजन मार्ग पर मोती नाला में उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग के लिए 6 करोड़ 77 लाख 12 हजार रुपए की निविदा मंजूर हुई है। कांकेर जिले में राजनांदगांव-बैलाडीला मार्ग पर निब्रा (मेढकी) नदी में उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग के लिए 5 करोड़ 96 लाख 55 हजार रुपए तथा भानुप्रतापपुर-पखांजूर मार्ग पर पासंगी नाला में उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग के लिए 5 करोड़ 50 लाख 30 हजार रुपए की निविदा को मंजूरी दी गई है।

सरगुजा जिले में दाहीडांड से सोनवरसा मार्ग पर मछली नदी में उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण के लिए 7 करोड़ 93 लाख 17 हजार रुपए की निविदा स्वीकृत की गई है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सड़क और पुल जैसी बुनियादी अधोसंरचनाओं का विस्तार विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण का महत्वपूर्ण आधार है। राज्य सरकार शहरी क्षेत्रों के साथ ग्रामीण, आदिवासी और दूरस्थ अंचलों में भी मजबूत कनेक्टिविटी विकसित करने के लिए लगातार काम कर रही है। नई सड़कें और पुल बनने से लोगों का सफर आसान होने के साथ कृषि उपज को बाजार तक पहुंचाने, बच्चों को शिक्षण संस्थानों तक आने-जाने, मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंचने और युवाओं के लिए रोजगार एवं आर्थिक गतिविधियों से जुड़ने के अवसर भी बढ़ेंगे।

रायपुर। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री दयाल दास बघेल ने कहा है कि आगामी धान खरीदी के दौरान किसानों की सुविधा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसानों को पंजीयन और टोकन प्राप्त करने से लेकर खरीदी केंद्र में धान विक्रय तक किसी भी स्तर पर परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां समय रहते पूरी कर ली जाएं। उन्होंने अधिकारियों को धान खरीदी केंद्रों में बारदाना, इलेक्ट्रॉनिक तौल, बिजली, पेयजल सहित किसानों की सुविधा से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

खाद्य मंत्री श्री बघेल की अध्यक्षता में आज आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में धान खरीदी की तैयारियों, कस्टम मिलिंग, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, खाद्यान्न भंडारण एवं परिवहन सहित विभागीय योजनाओं और गतिविधियों की विस्तार से समीक्षा की गई। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि धान खरीदी की पूरी प्रक्रिया व्यवस्थित, पारदर्शी और किसान हितैषी होनी चाहिए। खरीदी शुरू होने से पहले सभी केंद्रों में आवश्यक संसाधनों और सुविधाओं की उपलब्धता का परीक्षण कर कमियों को दूर किया जाए।

धान खरीदी केंद्रों में किसानों की सुविधा का रखें विशेष ध्यान

मंत्री श्री बघेल ने कहा कि खरीदी केंद्र तक पहुंचने वाले किसान को अनावश्यक प्रतीक्षा अथवा असुविधा का सामना न करना पड़े। टोकन व्यवस्था सुचारु रखी जाए और किसानों को प्रक्रिया से जुड़ी जरूरी जानकारी समय पर उपलब्ध कराई जाए। धान खरीदी से जुड़े अधिकारी अपने-अपने स्तर पर तैयारियों की नियमित समीक्षा करें और किसी भी समस्या का तत्काल समाधान सुनिश्चित करें।

उन्होंने खरीदी केंद्रों में पर्याप्त मात्रा में बारदानों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि बारदाने की कमी के कारण खरीदी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। नए धान खरीदी केंद्रों में इलेक्ट्रॉनिक माप-तौल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही सभी केंद्रों में बिजली, पेयजल एवं अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध रहें।

खाद्य मंत्री ने कस्टम मिलिंग की स्थिति की समीक्षा करते हुए इसमें तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों अथवा केंद्रों में धान के उठाव या कस्टम मिलिंग से संबंधित समस्या सामने आ रही है, वहां वास्तविक स्थिति का आकलन कर समयबद्ध समाधान किया जाए। धान खरीदी, उठाव और कस्टम मिलिंग के बीच बेहतर समन्वय रखा जाए, जिससे पूरी व्यवस्था निर्बाध रूप से संचालित हो सके।

प्रदेश के 2.74 करोड़ लोगों तक पहुंच रही खाद्य सुरक्षा

बैठक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की भी विस्तार से समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में कुल 83.33 लाख राशन कार्ड प्रचलित हैं, जिनमें 274.04 लाख सदस्य पंजीकृत हैं। वर्ष 2025 की अनुमानित 3.08 करोड़ आबादी के आधार पर प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कवरेज लगभग 89 प्रतिशत है।

मंत्री श्री बघेल ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली जरूरतमंद परिवारों की खाद्य सुरक्षा का महत्वपूर्ण आधार है। इसलिए उचित मूल्य दुकानों तक खाद्यान्न की समयबद्ध आपूर्ति और हितग्राहियों को उनकी पात्रता के अनुरूप निर्धारित मात्रा में राशन उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। किसी भी स्तर पर खाद्यान्न की उपलब्धता अथवा वितरण में व्यवधान नहीं आना चाहिए।

उन्होंने सभी उचित मूल्य दुकानों में पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न का अग्रिम भंडारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। खाद्य मंत्री ने पीडीएस के लिए चावल का परिवहन करने वाले ट्रांसपोर्टरों द्वारा उचित मूल्य दुकानों में खाद्यान्न तौलकर सौंपने की व्यवस्था का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था की नियमित निगरानी की जाए, ताकि उचित मूल्य दुकानों को निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न मिले और पात्र हितग्राहियों तक पूरा राशन पहुंचे।

एनएफएसए के तहत 57.16 लाख राशन कार्ड

विभागीय आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अंतर्गत प्रदेश में 57.16 लाख राशन कार्ड प्रचलित हैं, जिनसे 198.16 लाख सदस्य जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 26.17 लाख राशन कार्डों में 75.87 लाख सदस्य पंजीकृत हैं।

प्रदेश में श्रेणीवार 15.80 लाख अंत्योदय राशन कार्ड, 58.65 लाख प्राथमिकता राशन कार्ड, 8.43 लाख सामान्य राशन कार्ड, 0.28 लाख निराश्रित राशन कार्ड तथा 0.17 लाख निःशक्तजन राशन कार्ड प्रचलित हैं। सभी श्रेणियों को मिलाकर राज्य में कुल 83.33 लाख राशन कार्डों के माध्यम से 2.74 करोड़ से अधिक लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जोड़ा गया है।

खाद्य मंत्री श्री बघेल ने अधिकारियों से कहा कि खाद्य सुरक्षा योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र परिवार तक पूरी पारदर्शिता और सुगमता से पहुंचना चाहिए। धान खरीदी से लेकर राशन वितरण तक विभाग की व्यवस्थाओं में किसानों और आम नागरिकों की सुविधा को केंद्र में रखकर कार्य किया जाए। उन्होंने मैदानी स्तर पर सतत निगरानी और विभागीय अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय पर विशेष जोर दिया।

बैठक में खाद्य विभाग की सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले, संचालक फरिहा आलम, छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउस के संचालक आशीष टिकरीहा, संचालक माप-तौल सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

भोपाल। मध्य प्रदेश में भारतीय मजदूर संघ (BMS) और राज्य सरकार के बीच बनी सहमति के बाद कर्मचारियों के आंदोलन टल गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के साथ हुई उच्चस्तरीय बैठक और मांगों पर सकारात्मक चर्चा के बाद भारतीय मजदूर संघ ने आगामी 26 अक्टूबर को होने वाले अपने प्रस्तावित आंदोलन को दो महीने के लिए स्थगित कर दिया है। सरकार ने एक महीने के भीतर सभी मांगों का समाधान निकालने का आश्वासन दिया है।

उत्तर प्रदेश की तर्ज पर निगम या मंडल गठन पर सहमति

मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में भारतीय मजदूर संघ ने अपने विभिन्न मुद्दों और समस्याओं को लेकर कुल 79 मांगें रखीं। बैठक के दौरान एक बड़ा निर्णय लेते हुए सरकार ने उत्तर प्रदेश की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी आउटसोर्स और ठेका कर्मचारियों के लिए अलग से मंडल या निगम बनाने पर सहमति व्यक्त की है।

27 अक्टूबर से शुरू होंगी विभागवार बैठकें

कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान और मांगों पर ठोस रूप से विचार करने के लिए सरकार ने विभागवार बैठकें तय की हैं। यह बैठकें 27 अक्टूबर से शुरू होकर 17 नवंबर तक चलेंगी, जिनमें संभागवार और विभागवार चर्चा कर समस्याओं का निराकरण किया जाएगा।

27 अक्टूबर: स्कूल, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
2 नवंबर: स्वास्थ्य और महिला एवं बाल विकास विभाग
3 नवंबर: पंचायत तथा नगरीय विकास एवं आवास विभाग
10 नवंबर: कृषि और मछुआ कल्याण विभाग
13 नवंबर: श्रम विभाग
16 नवंबर: पीडब्ल्यूडी (PWD), पीएचई (PHE) और ऊर्जा विभाग
17 नवंबर: परिवहन और राजस्व विभाग

दो महीने के लिए आंदोलन स्थगित

भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री कुलदीप गुर्जर ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा सभी मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करने और एक महीने के भीतर उनका समाधान निकालने का आश्वासन दिए जाने के बाद, संघ ने फिलहाल अपना 26 अक्टूबर का आंदोलन दो महीने के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया है। सरकार के इस कदम से राज्य के लाखों आउटसोर्स और नियमित कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जगी है।

रायपुर। मुख्य सचिव विकासशील ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में राज्य शासन की महत्वकांक्षी कार्यक्रम नियद नेल्ला-नार योजना 2.0 और बस्तर मुन्ने 2.0 के कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। बैठक में पूर्व नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीणों को सीधे 31 व्यक्तिगत और 14 सामुदाियक योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाने के लिए कार्ययोजना के तहत कार्य किया जा रहा है। नियद-नेल्ला-नार 2.0 के तहत दूरस्थ वनांचल और पूर्व नक्सल प्रभावित 10 जिला- बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर, बस्तर, कोण्डागांव, गरियाबंद, मोहला-मानपुर, अम्बागढ़ चौकी और छुईखदान शामिल है।

मुख्य सचिव ने 10 जिलों के दूरस्थ वनांचल एवं पूर्व नक्सल प्रभावित ग्रामों में रहने वाले परिवारों तक व्यक्तिगत हितग्राही मूलक योजनाएं जैसे- मनरेगा जॉब कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन-सक्रिय नल, राशन कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री जन-धन योजना शामिल है। इसी प्रकार किसान क्रेडिट कार्ड, महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जनधन योजना, व्यक्तिगत वनाधिकार पट्टा, श्रम कार्ड, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पोषण आहार, टीकाकरण, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, स्कूली छात्रों को मध्यान्ह भोजन-गणवेश-पाठ्य पुस्तक, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूूएस ई-प्रमाण पत्र, मतदाता कार्ड, जननी सुरक्षा, वृद्धावस्था/विधवा/दिव्यांगता पेंशन, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और उज्ज्वला योजना जैसी कुल 31 योजनाएं शामिल हैं। इसी तरह से 14 सामुदायिक योजना जैसे- पक्की सड़कें, बिजली, पेयजल, स्कूल, आंगनबाड़ी, मोबाइल टॉवर, बैंकिंग सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं योजनाबद्ध ढंग से पहुंचायी जा रही है। मुख्य सचिव ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए है कि योजनाओं का लाभ सभी हितग्राहियों को समय-सीमा के अंदर पहुंचायें। उन्होंने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को आपसी तालमेल और समन्वय स्थापित कर मिशन मोड पर काम करने के लिए कहा है।

बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा, खनिज साधन विभाग एवं मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद, आवास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव अंकित आनंद, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव शम्मी आबिदी, कौशल विकास विभाग के सचिव बसवराजु एस., लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव मोहम्मद कैसर अब्दुल हक, श्रम विभाग के सचिव हिमशिखर गुप्ता सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबंधित जिलों के कलेक्टर और अन्य विभागीय जिला अधिकारी भी शामिल हुए।

रायपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीबों और जरूरतमंद परिवारों के आवास निर्माण में किसी भी प्रकार की अनियमितता, लापरवाही और हितग्राहियों के साथ धोखाधड़ी को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब परिवारों के पक्के घर का सपना पूरा करने की महत्वपूर्ण योजना है। इसमें किसी भी स्तर पर गड़बड़ी या हितग्राहियों के हक की राशि का दुरुपयोग कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आवास निर्माण में कोताही बरतने और गरीबों के साथ धोखाधड़ी करने वालों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा है कि प्रत्येक जरूरतमंद परिवार को पक्का आवास मिले। विशेष रूप से दूरस्थ वनांचलों में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजाति के परिवारों को सुरक्षित और सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि गरीबों के आवास निर्माण के लिए स्वीकृत राशि पर केवल हितग्राहियों का अधिकार है। इस राशि का दुरुपयोग करने अथवा आवास निर्माण के नाम पर हितग्राहियों को परेशान करने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा।

कबीरधाम में बड़ी कार्रवाई, दो ठेकेदारों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज

कबीरधाम जिले के विकासखंड बोड़ला अंतर्गत प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के हितग्राहियों से आवास निर्माण के नाम पर राशि लेकर निर्माण कार्य नहीं करने की शिकायतों पर दो अलग-अलग मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है। दोनों मामलों में कुल 9 हितग्राहियों से 5 लाख 9 हजार रुपए लेने की शिकायत सामने आई है। शिकायतों के आधार पर संबंधित ठेकेदारों के विरुद्ध थाना चिल्फी एवं थाना तरेगांव जंगल में अपराध दर्ज किया गया है।

ग्राम पंचायत राजाढ़ार के पांच हितग्राहियों से आवास निर्माण के नाम पर कुल 3 लाख 20 हजार रुपए लेने और निर्माण कार्य नहीं करने के मामले में ठेकेदार कुमार मेरावी के विरुद्ध 14 अक्टूबर को थाना चिल्फी में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 318(4) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

ग्राम राजाढ़ार निवासी देवसिंह से 60 हजार रुपए, मंधोर बाई से 60 हजार रुपए, पुसीया बाई से 60 हजार रुपए, कौशिल्या बाई से 80 हजार रुपए तथा ननकी बाई से 60 हजार रुपए आवास निर्माण के नाम पर लिए गए थे। शिकायत के अनुसार लगभग डेढ़ वर्ष बीतने के बाद भी न तो आवास निर्माण किया गया और न ही हितग्राहियों की राशि वापस की गई। इसके बाद हितग्राहियों की लिखित शिकायत पर ठेकेदार के विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया।

ग्राम पंचायत आमानारा में भी कार्रवाई

इसी प्रकार विकासखंड बोड़ला की ग्राम पंचायत आमानारा में प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के चार हितग्राहियों से आवास निर्माण के नाम पर राशि लेने की शिकायत पर ठेकेदार तुमेश गोड़ के विरुद्ध 13 अक्टूबर को थाना तरेगांव जंगल में एफआईआर दर्ज की गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार बैसाखू बैगा से 64 हजार रुपए, सुकोर बाई से 60 हजार रुपए, सोनिया बाई से 45 हजार रुपये तथा रनो बाई से 20 हजार रुपये सहित कुल 1 लाख 89 हजार रुपए लेने की शिकायत दर्ज कराई गई है। इस मामले में थाना तरेगांव जंगल में अपराध क्रमांक 420 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

गरीबों के आवास निर्माण में लापरवाही करने वालों को नहीं मिलेगी कोई रियायत – विजय शर्मा*

उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना केवल मकान निर्माण की योजना नहीं, बल्कि गरीब परिवारों के जीवन में सुरक्षा, सम्मान और स्थायित्व लाने का माध्यम है। विशेष पिछड़ी जनजाति के परिवारों के लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत आवास निर्माण को प्राथमिकता दी जा रही है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति गरीब और जरूरतमंद हितग्राहियों को बहला-फुसलाकर उनकी आवास राशि का दुरुपयोग करता है, तो यह अत्यंत गंभीर मामला है।

उन्होंने कहा कि आवास निर्माण के लिए स्वीकृत राशि का सदुपयोग सुनिश्चित करना और हितग्राहियों को समय पर आवास उपलब्ध कराना आवश्यक है। इसमें किसी भी स्तर पर अनियमितता सामने आने पर संबंधित जिम्मेदारों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। गरीबों के अधिकारों और उनके हितों की रक्षा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।

रायपुर/नई दिल्ली।  रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद एवं वरिष्ठ जनप्रतिनिधि बृजमोहन अग्रवाल के निरंतर और अथक प्रयासों के परिणामस्वरूप छत्तीसगढ़ की रेल कनेक्टिविटी को एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। जनसुविधा के विस्तार और क्षेत्रीय संपर्क को मजबूत करने के उद्देश्य से रेल मंत्रालय, भारत सरकार ने रायपुर से रावघाट और कुरुद के बीच 3 नई मेमू (MEMU) यात्री ट्रेनों के परिचालन को औपचारिक स्वीकृति प्रदान कर दी है।

केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने सांसद बृजमोहन अग्रवाल को पत्र लिखकर इन नई रेल सेवाओं की स्वीकृति की जानकारी दी है। पत्र के अनुसार निम्नलिखित नई रेलगाड़ियों के परिचालन की मंजूरी दी गई है:

 गाड़ी सं. 68768 / 68769 : रायपुर – रावघाट मेमू
 गाड़ी सं. 68772 / 68771 : रायपुर – कुरुद मेमू
 गाड़ी सं. 68774 / 68773 : रायपुर – कुरुद मेमू

क्षेत्रीय विकास और आमजन की सुविधा को मिलेगी नई गति

इस ऐतिहासिक सौगात पर खुशी व्यक्त करते हुए सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि, "हमारा निरंतर संकल्प रहा है कि क्षेत्र की जनता को बेहतर, सुगम और किफायती आवागमन के साधन सुलभ हों। मैने रेल मंत्री से मेमू ट्रेनों के संचालन के लिए अनुरोध किया था, जिसके बाद इनके परिचालन को हरी झंडी मिल गई है। रायपुर से रावघाट और कुरुद के बीच नई मेमू ट्रेनों के शुरू होने से दैनिक यात्रियों, नौकरीपेशा वर्ग, किसानों, व्यापारियों, विद्यार्थियों तथा सुदूर अंचल से राजधानी आने-जाने वाले मरीजों एवं आम नागरिकों को सीधी और त्वरित यात्रा सुविधा मिलेगी। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि क्षेत्र के व्यापारिक और सामाजिक संपर्क को भी नई मजबूती प्राप्त होगी।"

प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का जताया आभार

श्री अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ के विकास को सदैव प्राथमिकता देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जनभावनाओं के अनुरूप त्वरित निर्णय लेने वाले संवेदनशील रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का हृदय से आभार एवं धन्यवाद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि केंद्र की डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में बुनियादी ढांचे और रेल तंत्र का अभूतपूर्व आधुनिकीकरण एवं विस्तार हो रहा है।