रायपुर। स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री गजेन्द्र यादव ने शनिवार को दुर्ग शहर के शिवनाथ नदी स्थित गणेश विसर्जन स्थल पहुंचकर नदी के जलस्तर और विसर्जन व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान कलेक्टर अभिजीत सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल भी उपस्थित थे।

मंत्री श्री यादव ने बढ़ते जलस्तर को देखते हुए गणेश विसर्जन के दौरान विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने बताया कि छोटे पुल के ऊपर से पानी बहने के कारण पिछली रात से विसर्जन प्रक्रिया रोक दी गई है। जलस्तर कम होने पर प्रशासन की निगरानी में विसर्जन पुनः शुरू कराया जाएगा। मंत्री श्री यादव ने विसर्जन के लिए पहुंचे नागरिकों से प्रशासन की व्यवस्था में सहयोग करने की अपील की। विसर्जन स्थल पर जिला एवं पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ एसडीआरएफ, स्थानीय नाविक और नागरिक सहयोग कर रहे हैं।

इसके बाद मंत्री श्री यादव पुलगांव के वार्ड क्रमांक 55 स्थित कोसरिया यादव समाज के सामुदायिक भवन में बनाए गए राहत शिविर पहुंचे। यहां महिलाओं, पुरुषों और बच्चों सहित 48 लोगों को ठहराया गया है। उन्होंने प्रभावित लोगों से बातचीत कर भोजन और अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने लोगों से नदी का जलस्तर कम होने के बाद ही अपने घर लौटने को कहा तथा अधिकारियों को शिविर में स्वास्थ्य सुविधा, प्रकाश, पेयजल और भोजन की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रभावित लोगों की पट्टे की मांग पर उन्होंने गोकुल नगर स्थित घास भूमि को आवास के लिए आवंटित कराने का आश्वासन दिया।

मंत्री श्री यादव ने ग्राम भरदा के स्कूल में बनाए गए राहत शिविर का भी निरीक्षण किया। तांदुला और शिवनाथ नदी के किनारे ईंट भट्ठों तथा सब्जी बाड़ियों में काम करने वाले 210 लोगों को सुरक्षित निकालकर इस शिविर में ठहराया गया है। उन्होंने सरपंच सुनीता भारदीय, स्थानीय नागरिक गोपाल पाड़े और ग्रामीणों से शिविर की व्यवस्थाओं के संबंध में चर्चा की। शिविर में ठहरे लोगों ने व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया।

सरपंच की मांग पर मंत्री श्री यादव ने कलेक्टर को ग्राम भरदा के वार्ड क्रमांक 12 में वी-बी-जी-राम-जी के अंतर्गत नाली निर्माण कार्य की स्वीकृति देने को कहा। ग्रामीण किसानों की मांग पर उन्होंने फसल क्षति का सर्वे कराने की बात भी कही। ग्राम चंगोरी में शिवनाथ नदी का जलस्तर बढ़ने से गांव की ओर पानी भरने की जानकारी मिलने पर उन्होंने कलेक्टर और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को अधिकारियों एवं कर्मचारियों के माध्यम से स्थिति पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर नगर निगम दुर्ग की आयुक्त लीना कोसम, एसडीएम महेश राजपूत, निगम के अतिरिक्त आयुक्त मोहेन्द्र साहू सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

रायपुर। लगातार बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों और पुल-पुलियों को दुरुस्त करने लोक निर्माण विभाग ने तत्काल कार्यवाही शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि क्षतिग्रस्त मार्गों व पुलों की मरम्मत में किसी तरह की देरी न हो और लोगों की आवाजाही कहीं भी प्रभावित न हो। जहां तत्काल सुधार संभव है, वहां संबंधित एजेंसी और ठेकेदार से शीघ्र मरम्मत कराकर यातायात शुरू कराया जाए। ज्यादा नुकसान वाले हिस्सों के पुनर्निर्माण और विशेष मरम्मत के प्रस्ताव भी तेजी से तैयार किए जाएंगे। इसके लिए तत्काल पर्याप्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

प्रदेश में 24 सितम्बर से 26 सितम्बर तक लगातार हुई बारिश से लगभग सभी नदी-नालों में बाढ़ की स्थिति बनी है और कई स्थानों पर पुल-पुलियों के ऊपर से भी पानी बहा है। पानी उतरने के बाद कई मार्गों और पुल-पुलियों के क्षतिग्रस्त होने की आशंका को देखते हुए लोक निर्माण विभाग ने सभी मुख्य अभियंताओं, अधीक्षण अभियंताओं, कार्यपालन अभियंताओं, अनुविभागीय अधिकारियों और उप अभियंताओं को तत्काल आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है।

लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता ने सभी मैदानी अधिकारियों को क्षतिग्रस्त सड़कों और पुल-पुलियों की फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने नुकसान का तत्काल आकलन कर संभावित राशि की जानकारी अकाउंटेंट जनरल को भेजते हुए सभी संबंधित कार्यालयों को प्रतिलिपि उपलब्ध कराने को कहा है। उन्होंने जहां क्षति का सुधार मौजूदा अनुबंध के दायरे में संबंधित एजेंसी या ठेकेदार से कराया जा सकता है, वहां बिना समय गंवाए मरम्मत कराने को कहा है, ताकि यातायात शीघ्र शुरू हो सके। वहीं जिन हिस्सों में पुनर्निर्माण या विशेष मरम्मत की जरूरत है, उनके प्राक्कलन सक्षम अधिकारी को 10 दिनों के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने कहा है कि विशेष मरम्मत के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध है।

सड़कों व पुलों के सुधार के लिए प्रत्येक सक्षम अधिकारी को 15 दिनों में एस/आर (एफडीआर) की स्वीकृति प्राथमिकता से जारी करने तथा राशि के आबंटन की उपलब्धता के लिए प्रमुख अभियंता कार्यालय को परिक्षेत्रवार एकमुश्त जानकारी भेजने को कहा गया है। संभागों को आवश्यकता के अनुसार एस/आर मद में जोनल एजेंसी निर्धारित करने की जरूरत होने पर इसकी जानकारी भी तत्काल प्रमुख अभियंता कार्यालय को भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

लोक निर्माण विभाग ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि एफडीआर के कारण हुई क्षति का सुधार केवल अस्थायी न हो, बल्कि उसे स्थायी रूप से दुरुस्त किया जाए। जरूरत के अनुसार टो-वॉल और कांक्रीट रोड निर्माण के प्रस्ताव भी भेजे जाएं। पुलों के वियरिंग कांक्रीट और रेलिंग सहित क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत भी शीघ्रता से करने को कहा गया है।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव के निर्देश के बाद विभाग का जोर बारिश से प्रभावित सड़कों और पुल-पुलियों को जल्द से जल्द सुरक्षित और आवागमन योग्य बनाने पर है। क्षतिग्रस्त सड़कों के सुधार के लिए शासन ने विभागीय अमले को तत्परता और सक्रियता से काम करते हुए मरम्मत और आवश्यक पुनर्निर्माण की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।

रायपुर। लोकसभा में नेता-विपक्ष राहुल गांधी ने आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ झीरम नक्सल कांड के पीड़ित परिवारों ने मुलाकात की. इस दौरान राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं के साथ पीड़ित परिवारों के सदस्यों से कहा कि पूरा न्याय मिलने तक हमें एक इंच पीछे नहीं हटना है. हम लड़ेंगे!

मुलाकात के दौरान छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी सुखदेव भगत, राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल, नेता-प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत, पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज विशेष रूप से मौजूद रहे. वहीं झीरम पीड़ित परिवारों में उमेश पटेल, अनिता योगेंद्र शर्मा, जितेंद्र मुदलियार, शिव सिंह ठाकुर, छविंद्र कर्मा, मलकीत सिंह गैन्दू आदि शामिल रहे.

लड़ाई को आगे ले जाने पर हुई मंत्रणा

राहुल गांधी के साथ मुलाकात को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आज 10 जनपथ, नई दिल्ली में हमारे नेता राहुल गांधी के साथ हम सबने झीरम घटना में हुए अन्याय, भाजपा और जाँच एजेंसियों के षड्यंत्र और इस लड़ाई को आगे ले जाने पर मंत्रणा की. राहुल ने सभी वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में झीरम शहीदों के परिवारजनों और घटना के समय उपस्थित साथियों से भी संवाद किया. उन्होंने स्पष्ट कहा है कि पूरा न्याय मिलने तक हमें एक इंच पीछे नहीं हटना है. हम लड़ेंगे!

रायपुर। दक्षिण छत्तीसगढ़ के दूरस्थ अंचलों को देश के व्यापक रेल नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। दल्लीराजहरा-रावघाट नई रेल लाइन परियोजना के अंतिम 17.5 किलोमीटर लंबे ताड़ोकी-रावघाट खंड का कार्य पूरा हो गया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इसे दक्षिण छत्तीसगढ़ और विशेष रूप से बस्तर अंचल की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए कहा कि रावघाट तक रेल पटरी पहुंचना केवल रेल कनेक्टिविटी का विस्तार नहीं, बल्कि दूरस्थ अंचलों में विकास और आर्थिक गतिविधियों के विस्तार की दिशा में बड़ा कदम है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रति प्रदेशवासियों की ओर से आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में रेल अधोसंरचना के विस्तार को अभूतपूर्व गति मिली है। केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों को भी आधुनिक कनेक्टिविटी से जोड़ने का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि दल्लीराजहरा से रावघाट तक रेल संपर्क का विस्तार इस अंचल के सामाजिक और आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाला सिद्ध होगा। बेहतर रेल कनेक्टिविटी से स्थानीय नागरिकों के लिए आवागमन सुगम होगा और राजधानी रायपुर सहित देश के विभिन्न हिस्सों तक पहुंच बेहतर होगी। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, रोजगार और व्यापार से जुड़े अवसरों तक क्षेत्रवासियों की पहुंच और आसान होगी।

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का स्पष्ट संकल्प है कि प्रदेश के दूरस्थ से दूरस्थ क्षेत्र को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जाए। सड़क, रेल, हवाई और डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण का महत्वपूर्ण आधार है। बस्तर सहित दक्षिण छत्तीसगढ़ में मजबूत होती कनेक्टिविटी क्षेत्र की संभावनाओं को नई शक्ति दे रही है।

95 किलोमीटर की परियोजना का अंतिम 17.5 किलोमीटर खंड तैयार

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल के अंतर्गत दल्लीराजहरा-रावघाट नई रेल लाइन परियोजना की कुल लंबाई 95 किलोमीटर है। इसके अंतिम 17.5 किलोमीटर लंबे ताड़ोकी-रावघाट खंड का कार्य पूरा कर लिया गया है। यह सिंगल लाइन विद्युतीकृत ब्रॉड गेज रेल खंड है।

नई रेल लाइन को परिचालन के लिए तैयार करने की निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत इस खंड का रेलवे सुरक्षा आयुक्त (CRS) द्वारा निरीक्षण एवं गति परीक्षण किया गया है। इस दौरान रेल लाइन, पुल-पुलियों, विद्युतीकरण, सिग्नलिंग सहित सुरक्षा और तकनीकी व्यवस्थाओं की जांच की गई। वर्तमान में दल्लीराजहरा से ताड़ोकी तक रेल सेवाएं उपलब्ध हैं। ताड़ोकी-रावघाट खंड में रेल परिचालन प्रारंभ होने के बाद आसपास के क्षेत्रों की रेल कनेक्टिविटी और मजबूत होगी।

पर्यटन, निवेश और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मिलेगा प्रोत्साहन

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि किसी भी क्षेत्र में बेहतर कनेक्टिविटी अपने साथ विकास की अनेक संभावनाएं लेकर आती है। रावघाट तक रेल संपर्क से क्षेत्र में पर्यटन और निवेश की संभावनाओं को बल मिलेगा तथा स्थानीय व्यापार एवं अन्य आर्थिक गतिविधियों का विस्तार होगा।

दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों को व्यापक रेल नेटवर्क से जोड़ने से लोगों के लिए बाजारों तक पहुंच आसान होगी। साथ ही क्षेत्र में रोजगार और स्वरोजगार की नई संभावनाओं के सृजन में भी यह रेल परियोजना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों, पर्यटन, कृषि एवं वनोपज की दृष्टि से अपार संभावनाओं वाला क्षेत्र है। बेहतर कनेक्टिविटी इन संभावनाओं को वास्तविक आर्थिक अवसरों में बदलने का माध्यम बनेगी।

विकास और कनेक्टिविटी से बदल रही दक्षिण छत्तीसगढ़ की तस्वीर

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि दक्षिण छत्तीसगढ़ में शांति, सुरक्षा और विकास के साथ आधारभूत अधोसंरचना का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। जिन क्षेत्रों में कभी आवागमन कठिन था, वहां आज सड़क, रेल और संचार नेटवर्क का विस्तार हो रहा है। सरकार का प्रयास है कि विकास की सुविधाएं अंतिम छोर पर बसे व्यक्ति तक पहुंचें और उसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा आर्थिक प्रगति के समान अवसर मिलें।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि रावघाट तक पहुंची रेल पटरी विकास की पटरी पर तेजी से आगे बढ़ते छत्तीसगढ़ की तस्वीर है। यह रेल लाइन दक्षिण छत्तीसगढ़ की दूरियां कम करने के साथ यहां के लोगों को अवसरों के और करीब लाएगी। आने वाले समय में बेहतर कनेक्टिविटी के माध्यम से इस पूरे अंचल की आर्थिक और सामाजिक प्रगति को नई गति मिलेगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप राज्य सरकार विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। आधुनिक और मजबूत रेल अधोसंरचना इस संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

रायपुर। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव  सोनमणि बोरा ने नई दिल्ली में हुडको (HUDCO) द्वारा अर्बन चैलेंज फंड (UCF) पर आयोजित क्षमता विकास कार्यशाला को संबोधित किया। उन्होंने विभिन्न राज्यों एवं नगरीय निकायों से कार्यशाला में हिस्सा ले रहे प्रतिभागियों से कहा कि शहरों के दीर्घकालिक विकास के लिए बेहतर नियोजन, क्षमता विकास एवं वित्तीय संसाधनों के प्रभावी उपयोग के साथ विभिन्न योजनाओं के बेहतर समन्वय की आवश्यकता है। उन्होंने शहरों की भावी जरुरतों और चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए बेहतर नियोजन, संस्थागत क्षमता विकास एवं उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के प्रभावी उपयोग पर विशेष बल दिया।

प्रमुख सचिव श्री बोरा ने केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) के सचिव सतेंद्र सिंह से नई दिल्ली में भेंट कर राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, अमृत मिशन, पीएम स्वनिधि, पीएम ई-बस और अर्बन चैलेंज फंड की प्रगति, उनके प्रभावी क्रियान्वयन तथा आगामी रणनीति पर चर्चा की। उन्होंने इन योजनाओं के लक्ष्यों की प्राप्ति तथा नगरीय निकायों की क्षमताओं को और सुदृढ़ बनाने के उपायों पर भी विचार-विमर्श किया।

श्री बोरा ने हुडको के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (CMD) संजय कुलश्रेष्ठ और उनकी टीम के साथ बैठक कर राज्य के नगरीय निकायों के समग्र एवं आवश्यकता आधारित विकास की रणनीति पर विस्तृत चर्चा की। बैठक में राज्य के नगरीय निकायों की स्थानीय आवश्यकताओं, संभावनाओं एवं विशिष्ट पहचान को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालिक विकास योजना तैयार करने पर विशेष जोर दिया गया। औद्योगिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, पर्यटन, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्व वाले शहरों के लिए उनकी प्रकृति एवं विशिष्टताओं के अनुरूप विकास की रणनीति तैयार करने पर भी चर्चा की गई, जिससे नगरीय सेवाओं एवं आधारभूत संरचनाओं का विस्तार स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप सुनिश्चित किया जा सके।

बैठक में शहरों की आवश्यकतानुसार फूड पार्क, रेंटल हाउसिंग, पर्यटन संवर्धन, स्लम क्षेत्र के पुनर्विकास, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) सहित अन्य संभावित विकास के पहलुओं को शहरों की विकास योजनाओं में शामिल करने की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया गया। साथ ही अन्य राज्यों की सर्वोत्तम प्रथाओं, उनके क्रियान्वयन अनुभवों तथा चुनौतियों का अध्ययन कर राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप उपयुक्त पहलुओं को अपनाने एवं राज्य की नीतियों में आवश्यक प्रावधान किये जाने पर भी चर्चा की गई।

बैठक में हुडको के सीएमडी ने परियोजनाओं के लिए प्रारंभिक परियोजना प्रतिवेदन (PPR) तैयार करने तथा राज्य स्तर पर कार्यशाला आयोजित कर राज्य व नगरीय निकायों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों का क्षमता विकास करते हुए विशिष्ट परियोजनाओं के चिन्हांकन एवं दस्तावेजीकरण के लिए सहमति प्रदान की। उन्होंने नगरीय परियोजनाओं हेतु आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन एवं वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने सहयोग प्रदान करने का भी आश्वासन दिया। बैठक में विकास परियोजनाओं के लिए उपलब्ध विभिन्न वित्तीय स्रोतों के बेहतर उपयोग तथा केंद्र एवं राज्य योजनाओं के माध्यम से वित्तीय अभिसरण (Convergence) की संभावनाओं पर भी विचार किया गया।

रायपुर। राजधानी रायपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार राहत और बचाव अभियान चला रही है। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देश और एसडीएम नंद कुमार चौबे के मार्गदर्शन में भाठागांव और चन्दनीडीह से अब तक 239 नागरिकों का रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है।

बाढ़ की स्थिति को देखते हुए भाठागांव, चन्दनीडीह, दतरेंगा और काठाडीह में प्रशासन की टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं। प्रभावित क्षेत्रों में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के साथ ही राहत सामग्री और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

भाठागांव में 54 लोगों का रेस्क्यू

ग्राम भाठागांव में नायब तहसीलदार प्रवीण परमार और नगर निगम जोन क्रमांक-6 के जोन कमिश्नर हितेंद्र यादव की मौजूदगी में बचाव अभियान चलाया जा रहा है। यहां 54 नागरिकों को सुरक्षित निकालकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सामुदायिक भवन, भाठागांव में ठहराया गया है। राहत शिविर में बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए नाश्ता, भोजन और पेयजल की व्यवस्था की गई है। वहीं केशरी बगीचा, बीजीआर पेट्रोल पंप और हरिओम नगर क्षेत्र में रेस्क्यू अभियान जारी है।

चन्दनीडीह में 185 लोगों को सुरक्षित निकाला

ग्राम चन्दनीडीह में नायब तहसीलदार सौरभ कश्यप और नगर निगम जोन क्रमांक-8 के कार्यपालन अभियंता अतुल चोपड़ा की मौजूदगी में एनडीआरएफ की टीम बचाव कार्य में जुटी है। यहां अब तक 185 नागरिकों का सुरक्षित रेस्क्यू किया जा चुका है।

काठाडीह में भी राहत-बचाव अभियान

ग्राम काठाडीह में एसडीएम नंद कुमार चौबे, एनडीआरएफ कमांडिंग ऑफिसर मेजर पवन जोशी और तहसीलदार रायपुर राममूर्ति दीवान की टीम मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य की निगरानी कर रही है। प्रशासन के मुताबिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। अधिकारियों और बचाव दलों की टीमें स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और जरूरत के अनुसार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है।

बिलासपुर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जुड़े CBI मामले में शुक्रवार को बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जो पूरी नहीं हो सकी। मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 नवंबर 2026 की तारीख तय की गई है। मामले की सुनवाई जस्टिस पीपी साहू की सिंगल बेंच में हुई।

भूपेश बघेल ने CBI के खिलाफ दायर याचिका में विशेष अदालत के उस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें ट्रायल कोर्ट के बरी करने के आदेश को रद्द कर दिया गया था। विशेष अदालत ने निचली अदालत को भूपेश बघेल के खिलाफ आरोप तय करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के निर्देश दिए थे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही भारी बारिश का असर अब रेल परिचालन पर भी पड़ने लगा है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (SECR) रायपुर रेल मंडल के दुर्ग-दल्लीराजहरा सेक्शन में लाटाबोर और गुंडरदेही स्टेशनों के बीच ट्रैक पर जलभराव और ट्रैक धंसने की खबर सामने आई है। यात्री सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने इस मार्ग पर कुछ ट्रेनों के परिचालन में अस्थायी बदलाव किया है।

अधिकारियों ने लिया मौके का जायजा

मंडल रेल प्रबंधक दयानंद सहित संरक्षा अधिकारी और संबंधित अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति की वास्तविकता की जानकारी ली। इंजीनियरिंग विभाग की तकनीकी टीम रेलवे ट्रैक को दुरुस्त करने में तत्परता से लगी हुई है।

ये ट्रे्नें रद्द और शॉर्ट-ऑरिजिनेट

• (1) ट्रेन संख्या 78816 अंतागढ़- रायपुर का परिचालन दल्लीराजहरा से रायपुर के मध्य रद्द रहेगा।
• (2) ट्रेन संख्या 78815 रायपुर- अंतागढ़ 26 सितंबर 2026 को रद्द रहेगी।
• (3) ट्रेन संख्या 78818 अंतागढ़- दुर्ग 26 सितंबर 2026 को दल्लीराजहारा से चलेगी। साथ ही अंतागढ़ से दल्लीराजहारा के मध्य सेवा रद्द रहेगी।
• (4) ट्रेन संख्या 68765 ताड़ोकी- रायपुर 26 सितंबर 2026 को रद्द रहेगी।
• (5) ट्रेन संख्या 68764 रायपुर- ताड़ोकी 26 सितंबर 2026 को रद्द रहेगी।

ट्रैक की रखी जा रही निगरानी

रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए यह निर्णय लिया गया है। संबंधित सेक्शन में ट्रैक की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। साथ ही आवश्यकतानुसार सुरक्षा मानकों के अनुरूप परिचालन संबंधी निर्णय लिए जा रहे हैं।

रायपुर। डीजी, जेल हिमांशु गुप्ता के कर कमलों से केंद्रीय जेल, रायपुर में छत्तीसगढ़ राज्य की पहली महिला खुली जेल (वीमेन ओपन करेक्शनल इंस्टीट्यूशन -ओ.सी.आई.) का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर योगेश सिंह क्षत्री (जेल अधीक्षक), खुशबू मिश्रा (महिला ओपन जेल प्रभारी) एवं जेल विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।

छत्तीसगढ़ राज्य में पहली बार इस प्रकार की महिला ओपन जेल प्रारंभ की गई है। रायपुर जेल में उपलब्ध अधोसंरचना का उपयोग करते हुए ओपन जेल खोला गया है।इस ओपन जेल में 25 महिला बंदिनियाँ रहेंगी। ये महिला बंदिनी सुबह विभिन्न कार्य करने के लिए जेल के बाहर निकलेंगी तथा शाम को कार्य पूर्ण कर लॉकअप होने के पूर्व जेल में वापस आ जाएंगी।

महिला बंदिनियों को जेल की ऊंची दीवारों के बाहर मंदिर के पास स्थित परिसर में सिलाई सेन्टर, ब्यूटी पार्लर एवं जेल उत्पादों के बिक्री केंद्र में रोजगार दिया जाएगा। उनके लिए रोजगार के अन्य वैकल्पिक साधन भी उपलब्ध रहेंगे।

रायपुर। राजधानी रायपुर में लगातार बढ़ रहे खारून नदी के जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने नागरिकों की सुरक्षा के मद्देनजर महादेव घाट के समीप स्थित नगर निगम के विसर्जन कुंड में मूर्ति विसर्जन की प्रक्रिया फिलहाल बंद कर दी है।

प्रशासन के मुताबिक खारून नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में महादेवघाट स्थित विसर्जन कुंड में मूर्ति विसर्जन के दौरान किसी तरह की अप्रिय घटना की आशंका को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

नागरिकों से सहयोग की अपील

प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि फिलहाल महादेव घाट के समीप स्थित विसर्जन कुंड में मूर्ति विसर्जन के लिए न आएं। नागरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने और सहयोग करने की अपील की गई है।

जलस्तर सामान्य होने पर फिर शुरू होगा विसर्जन

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि खारून नदी का जलस्तर सामान्य होने के बाद महादेव घाट के समीप विसर्जन कुंड में मूर्ति विसर्जन की प्रक्रिया दोबारा शुरू कर दी जाएगी। इसकी जानकारी प्रशासन द्वारा अलग से दी जाएगी।

रायपुर। तेज बारिश के बीच शुक्रवार देर रात उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा गांव की नई पहचान का राजपत्र लेकर चंदनपुर पहुंचे। लंबे समय से नाम परिवर्तन की मांग कर रहे ग्रामीणों के बीच पहुंचकर उन्होंने राजपत्र की प्रति सौंपते हुए उन्हें बधाई दी। बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में ग्रामीण स्वागत के लिए जुटे रहे। मांग पूरी होने की खुशी में ग्रामीणों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाई और उप मुख्यमंत्री का आत्मीय स्वागत किया। कबीरधाम जिले के ग्राम चंडालपुर का नाम अब आधिकारिक रूप से बदलकर चंदनपुर कर दिया गया है।

नाम परिवर्तन की खुशी के बीच उप मुख्यमंत्री ने गांव के विकास कार्यों के लिए सीसी रोड और सामुदायिक भवन के लिए 11.70 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की सुविधा के लिए विशेष शिविर लगाया जाएगा। इसमें आधार कार्ड सहित अन्य दस्तावेजों में गांव का नाम बदलने की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी, ताकि ग्रामीणों को इसके लिए अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। छत्तीसगढ़ शासन ने ग्राम चंदनपुर के नाम परिवर्तन का राजपत्र में विधिवत प्रकाशन कर दिया है। इसके साथ ही गांव का नया नाम अब सरकारी अभिलेखों और शासकीय वेब पोर्टल में स्थायी रूप से दर्ज रहेगा।

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि ग्रामवासियों की ओर से लंबे समय से गांव का नाम बदलने की मांग की जा रही थी। स्थानीय लोगों की भावना और मांग को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा गया। इसके बाद मंत्रिमंडल स्तर पर चर्चा हुई, राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त हुई और अंततः राजपत्र में इसका प्रकाशन किया गया। उन्होंने कहा कि राजपत्र में प्रकाशन के बाद अब ‘चंदनपुर’ नाम सरकारी अभिलेखों और संबंधित शासकीय वेब पोर्टलों में दर्ज रहेगा। उन्होंने ग्रामीणों से आग्रह किया कि वे भी अपने दैनिक व्यवहार और बोलचाल में गांव के नए नाम ‘चंदनपुर’ का उपयोग करें, ताकि आने वाली पीढ़ियां इसी नाम से गांव को जानें और इसकी पहचान आगे भी कायम रहे।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों के नाम केवल किसी स्थान की पहचान नहीं होते, बल्कि उनमें स्थानीय इतिहास, संस्कृति, परंपरा और जनभावनाएं भी जुड़ी होती हैं। चंदनपुर नाम से गांव को नई पहचान मिलना ग्रामवासियों की लंबे समय से चली आ रही भावना और मांग के सम्मान का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि नाम परिवर्तन से क्षेत्र की स्थानीय पहचान और ग्रामवासियों की भावनाओं को मजबूती मिलेगी।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जापान में आयोजित एशियन गेम्स 2026 में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला कबड्डी टीम की सदस्य एवं छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले की निवासी संजू देवी को फोन कर इस शानदार उपलब्धि के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने संजू देवी से आत्मीय संवाद करते हुए उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की और कहा कि उनकी इस उपलब्धि से पूरा छत्तीसगढ़ गौरवान्वित है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने संजू देवी से कहा कि आपने अपनी प्रतिभा, कड़ी मेहनत और शानदार प्रदर्शन से न केवल छत्तीसगढ़, बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। एशियन गेम्स जैसे प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारतीय महिला कबड्डी टीम की स्वर्णिम सफलता प्रत्येक देशवासी के लिए गर्व का क्षण है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि में छत्तीसगढ़ की बेटी की महत्वपूर्ण भागीदारी प्रदेश के लिए विशेष गौरव की बात है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की बेटियां आज शिक्षा, खेल सहित प्रत्येक क्षेत्र में अपनी प्रतिभा और सामर्थ्य का परचम लहरा रही हैं। कोरबा की संजू देवी ने अपनी मेहनत और खेल कौशल के बल पर राष्ट्रीय टीम में स्थान बनाया और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रदेश का मान बढ़ाया है। उनकी सफलता प्रदेश के उन हजारों युवा खिलाड़ियों, विशेषकर बेटियों के लिए प्रेरणा है, जो खेल के क्षेत्र में आगे बढ़कर देश और प्रदेश का नाम रोशन करने का सपना देख रहे हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने के लिए बेहतर अवसर, प्रशिक्षण और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है। हमारा प्रयास है कि छत्तीसगढ़ के गांवों, आदिवासी अंचलों और छोटे शहरों में मौजूद खेल प्रतिभाओं को उचित मंच मिले और वे राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रदेश का प्रतिनिधित्व करें।
इस अवसर पर छत्तीसगढ़ ओलिंपिक संघ के महासचिव विक्रम सिसोदिया उपस्थित थे।

उल्लेखनीय है कि जापान में आयोजित एशियन गेम्स 2026 में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल मुकाबले में ईरान को पराजित कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। भारतीय टीम की इस स्वर्णिम सफलता में छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले की संजू देवी ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संजू देवी भारतीय राष्ट्रीय महिला कबड्डी टीम की सदस्य हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने भारतीय महिला कबड्डी टीम के सभी खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों एवं सहयोगी स्टाफ को भी इस शानदार सफलता के लिए बधाई दी और टीम के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारतीय खिलाड़ी आने वाली अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से देश का गौरव बढ़ाते रहेंगे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। आयोग के अभिनव नवाचार 'रक्षक' कार्यक्रम को देश के प्रतिष्ठित SKOCH गोल्डन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा के नेतृत्व में यह सम्मान प्राप्त हुआ है। बाल अधिकारों के क्षेत्र में यह पुरस्कार पाने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है।

यह पुरस्कार प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुनीता नारायण, पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की पूनम मुटरेजा, भारत सरकार के पूर्व सचिव संजय कुमार और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पूर्व महासचिव भरत लाल की गरिमामयी उपस्थिति में SKOCH ग्रुप के चेयरमैन  समीर कोचर द्वारा प्रदान किया गया।

आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने बताया कि अवार्ड के लिए चयन प्रक्रिया काफी कठोर थी। सर्वप्रथम आयोग की ओर से जूरी के समक्ष 'रक्षक' पाठ्यक्रम पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया गया, जिसके बाद कड़े परीक्षण के उपरांत इसे गोल्ड श्रेणी के लिए चुना गया।

SKOCH अवार्ड क्या है?

SKOCH ग्रुप 1997 से कार्यरत देश का एक प्रमुख स्वतंत्र थिंक-टैंक है। यह वर्ष 2003 से सुशासन, डिजिटल गवर्नेंस और प्रशासनिक सुधारों में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार प्रदान करता है, जिसे देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में गिना जाता है।

क्या है 'रक्षक' पाठ्यक्रम?

'रक्षक' का पूरा नाम Post Graduation Diploma in Protection of Child Rights (PGDPCR) है। यह एक वर्षीय (2 सेमेस्टर) डिप्लोमा कोर्स है, जिसकी न्यूनतम योग्यता स्नातक है।

डॉ. शर्मा ने बताया कि बाल संरक्षण के क्षेत्र में प्रशिक्षित मानव संसाधन की कमी को देखते हुए यह पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसका प्रैक्टिकल मॉडल है। छात्र केवल सैद्धांतिक ज्ञान नहीं लेंगे, बल्कि आयोग की संवाद इकाइयों के माध्यम से बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड, चाइल्ड केयर संस्थानों और स्वैच्छिक संगठनों के साथ सीधे जुड़कर फील्ड वर्क, केस स्टडी और प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर कार्य करेंगे।

पाठ्यक्रम में पॉक्सो एक्ट, किशोर न्याय अधिनियम 2015, बाल विवाह एवं बाल श्रम प्रतिषेध, दत्तक ग्रहण कानून, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और पुनर्वास योजनाओं जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं।

यह पाठ्यक्रम प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में उनके बोर्ड/परिषद की अनुमति से प्रारंभ किया जा रहा है। इससे युवाओं के लिए बाल संरक्षण, काउंसलिंग और सामाजिक कार्य के क्षेत्र में रोजगार के नए द्वार खुलेंगे।

 रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बस्तर संभाग सहित प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार बारिश से उत्पन्न बाढ़ एवं जलभराव की स्थिति को देखते हुए सभी संबंधित जिला कलेक्टरों को पूरी सतर्कता के साथ राहत एवं बचाव कार्य संचालित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रभावित क्षेत्रों में जरूरतमंद लोगों तक सहायता पहुंचाने में किसी प्रकार का विलंब नहीं होना चाहिए। आम नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रखते हुए प्रशासन हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति की सतत निगरानी करने के निर्देश देते हुए कहा कि निचले इलाकों तथा नदी-नालों के आसपास बसे गांवों और बस्तियों पर विशेष नजर रखी जाए। जलस्तर बढ़ने अथवा बाढ़ की आशंका की स्थिति में लोगों को समय रहते सचेत किया जाए और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें तत्काल सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए।

मुख्यमंत्री ने आगामी दिनों में लगातार बारिश की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन को पूरी तरह अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राहत एवं बचाव दल आवश्यक संसाधनों के साथ तैयार रहें। जिला प्रशासन, पुलिस, नगर निकाय, पंचायत एवं संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जा सके।

मुख्यमंत्री श्री साय ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रभावित लोगों के लिए आवश्यकता के अनुरूप सुरक्षित आश्रय, भोजन, स्वच्छ पेयजल, दवाइयों एवं अन्य जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। जलभराव वाले मार्गों, पुल-पुलियों और तेज बहाव वाले क्षेत्रों में आवागमन को लेकर विशेष सावधानी बरती जाए तथा जोखिम वाले स्थानों पर लोगों को जाने से रोका जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य शासन बाढ़ एवं जलभराव की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। उन्होंने जिला कलेक्टरों से मैदानी अमले को सक्रिय रखने तथा स्थानीय स्तर पर मिलने वाली प्रत्येक सूचना पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रदेशवासियों से भी सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अनावश्यक रूप से जलभराव वाले क्षेत्रों, उफनते नदी-नालों और तेज बहाव वाले स्थानों पर न जाएं तथा जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी एडवाइजरी और दिशा-निर्देशों का पालन करें।

रायपुर। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के अंतर्गत परियोजना निर्माण एवं क्रियान्वयन समिति की उच्च स्तरीय बैठक सम्पन्न हुई।

बैठक में राज्य के औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और निवेश को बढ़ावा देने धमतरी जिले के ग्राम कचना में प्लग एंड प्ले फ्लैटेड फैक्टरी कॉम्प्लेक्स के निर्माण हेतु प्रस्तावित स्थल एवं लागत और शासकीय भूमि पर फैक्टरी बिल्डिंग के निर्माण के प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई। इसके अंतर्गत भू-तल और मंजिला बहुमंजिला इमारतों में कुल 43,200 वर्गमीटर में निर्माण किया जाएगा। इसमें कुल 96 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए स्थान उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। यह स्थल राजधानी रायपुर से करीब 32 किमी और धमतरी जिला मुख्यालय से 41 किमी की दूरी पर पुराना धमतरी रोड से एक किलोमीटर अंदर स्थित है। इस कॉम्प्लेक्स में विद्युत, जल आपूर्ति, सड़क, सीवरेज एवं साझा जनसुविधाएं पहले से तैयार मिलेगा। इससे उद्योगपति सीधे मशीनरी स्थापित कर तुरंत उत्पादन शुरू कर सकेंगे, जिससे समय व पूंजी की बचत होगी और इज ऑफ डूइंग बिजनेस को बल मिलेगा।

बैठक में परियोजना निर्माण एवं क्रियान्वयन समिति का बैठक में राजनांदगांव जिले के तहसील-घुमका अंतर्गत ग्राम पटेवा में नवीन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर 2.0 की स्थापना हेतु 469 करोड़ 61़ लाख रूपए की अधोसंरचना निर्माण योजना को मंजूरी दी गई। इसमें केंद्रांश 210 करोड़ 56 लाख रूपए तथा राज्यांश 259 करोड़ 05 लाख रूपए शामिल है। इस परियोजना का प्रस्ताव भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की 12वीं प्रोजेक्ट रिव्यू कमेटी द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है। यह क्लस्टर कुल 306.56 एकड़ भूमि में फैला होगा, जिसमें से 150.56 एकड़ में औद्योगिक भू-खण्ड विकसित किए जाएंगे। क्लस्टर में 04 प्रमुख एंकर यूनिट्स की स्थापना भी प्रस्तावित है।

प्रस्तावित अधोसंरचनाएं में 04 नग बहुमंजिला फ्लैटेड फैक्टरी भवनों का निर्माण होगा। इनमें प्रशासनिक भवन, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तथा कॉमन फैसिलिटी सेंटर होगा। कर्मचारियों हेतु 250 बेड क्षमता वाला हॉस्टल भवन, विद्युत अधोसंरचना के तहत 05 एमवीए क्षमता विद्युत सब-स्टेशन और सोलर स्ट्रीट लाइट और 11केव्ही एचटी लाइन नेटवर्क स्थापित किया जाएगा।

बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल, इलेक्टॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग तथा आवास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव अंकित आनंद, आदिम जाति विकास विभाग के सचिव भूवनेश यादव, ऊर्जा विभाग के सचिव सारांश मित्तर सहित वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, वित्त, योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी एवं अन्य विभाग के अधिकारी शामिल हुए।

रायपुर। लोक निर्माण विभाग बरसात के बाद सडकों, पुल-पुलियों और भवनों के निर्माण को रफ्तार देने की तैयारी में है। लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने आज वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों और सभी परिक्षेत्रों के मुख्य अभियंताओं, अधीक्षण अभियंताओं एवं कार्यपालन अभियंताओं की बैठक लेकर फील्ड में कार्यों को गति देने की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने ठेकेदारों के साथ भी बैठक कर निर्माण सामग्री, मशीनरी और मानव संसाधन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

लोक निर्माण विभाग के सचिव ने नवा रायपुर स्थित निर्माण भवन में आयोजित बैठक में अक्टूबर से निर्माणाधीन कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने और अप्रारंभ कामों को शुरू कराने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को कार्यस्थलों की समस्याओं का तत्परता से निराकरण कर ठेकेदारों को बाधामुक्त कार्यस्थल उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने ठेकेदारों से नियमित संवाद और अच्छा समन्वय रखते हुए टाइमलाइन के अनुसार कार्यों की प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्यों में गुणवत्ता और समय-सीमा का विशेष ध्यान रखने को कहा।

श्री बंसल ने सभी कार्यपालन अभियंताओं को हर दो महीने में अनुविभागीय अधिकारियों, सहायक अभियंताओं, उप अभियंताओं और ठेकेदारों के साथ बैठक कर प्रगति की समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभाग के सिविल और विद्युत-यांत्रिकी शाखा के अभियंताओं को आपसी तालमेल से काम करने को कहा। दोनों शाखाओं के बीच समन्वय की कमी से कार्यों की प्रगति प्रभावित नहीं होना चाहिए। उन्होंने एनआईटी तैयार करते समय कार्य पूरा करने की अवधि को व्यावहारिक रखने के निर्देश दिए। उन्होंने ठेकेदारों द्वारा किए जा रहे कार्यों का मूल्याकंन कर हर महीने भुगतान करने को कहा।

लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री बंसल ने ठेकेदारों के साथ भी बैठक कर उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने निर्माण कार्यों में तेजी लाने और विभिन्न प्रक्रियाओं में लगने वाले समय को कम करने विभागीय दिशा-निर्देशों, भुगतान प्रक्रिया, समय-सीमा निर्धारण और ठेकेदारों से जुड़े नीतिगत विषयों पर सुझाव भी मांगे।

विभागीय सचिव ने कहा कि लोक निर्माण विभाग के कार्यों में ठेकेदारों की अहम भूमिका है। उन्होंने ठेकेदारों को 1 अक्टूबर से शुरू हो रहे नए टेंडर सिस्टम में नामांकन कराने और इसके लिए विभाग द्वारा दिए जा रहे प्रशिक्षण में भाग लेने को कहा। उन्होंने ठेकेदारों को अपने पास उपलब्ध संसाधनों और क्षमता के अनुसार काम लेने को कहा। उन्होंने ठेकेदारों द्वारा किए जा रहे कार्यों की गति बढ़ाने और गुणवत्ता पर भी जोर दिया। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता वी.के. भतपहरी, अपर सचिव एस.एन. श्रीवास्तव और सीजीआरआईडीसी के अतिरिक्त प्रबंध संचालक शशांक पाण्डेय भी बैठक में मौजूद थे।

रायपुर। कैचमेंट एरिया में लगातार बारिश के कारण खारुन नदी का जलस्तर बढ़ गया है. महादेव घाट पुल पर करीब 2 फीट ऊपर पानी बहने की वजह से रायपुर-अमलेश्वर मार्ग पर आवाजाही बंद हो चुकी है. आवाजाही भले ही बंद कर दी गई हो, लेकिन नदी का रौद्र रूप देखने पुल के दोनों छोर पर बड़ी संख्या में मौजूद अपनी जान जोखिम में सेल्फी खींचते, वीडियो बनाते नजर आ रहे हैं.

शिवनाथ नदी की प्रमुख सहायक खारुन नदी बालोद जिला के गुरुर तहसील क्षेत्र से निकलने है. बीते तीन दिनों से प्रदेश के अन्य हिस्सों के साथ बालोद जिले में भी हो रही लगातार बारिश से खारून पूरी तरह से उफान पर है. गर्मी के दिनों में पलती धार बन जाने वाली इस नदी का बरसात में रौद्र रूप देखने के लिए न केवल रायपुर के महादेव घाट में बल्कि रायपुर-दुर्ग मार्ग पर खारून नदी के पुल के ऊपर बड़ी संख्या में लोग नजारा देखने के लिए पहुंच रहे हैं.

लगातार बारिश के बीच इस तरह से लोगों का पहुंचना चिंता पैदा करता है. हालांकि, महादेव घाट में लोगों को समझाइश देने पुलिस प्रशासन की टीम मौजूद हैं, और लोगों को समझाइश भी दी जा रही हैं. लेकिन लोगों का उत्साह कम होता नजर नहीं आ रहा है.

बता दें कि मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है. राजधानी रायपुर समेत कई इलाकों में बारिश का दौर जारी है. ऐसे में नदी-नालों के जलस्तर पर लगातार नजर रखना जरूरी है. फिलहाल, महादेव घाट में खारुन का बढ़ा जलस्तर और पुल के ऊपर बहता पानी लोगों के लिए खतरे का संकेत है. लोगों से अपील है कि महादेवघाट में बढ़े जलस्तर के बीच नदी और पुल के आसपास जाने से बचें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें.

रायपुर। प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश और मौसम की मौजूदा स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए शनिवार 26 सितंबर को प्रदेश के सभी स्कूलों में अवकाश के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि भारी बारिश के कारण कई क्षेत्रों में जलभराव, नदी-नालों के जलस्तर में वृद्धि तथा आवागमन में कठिनाई की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसी परिस्थितियों में स्कूली बच्चों को किसी प्रकार का जोखिम न उठाना पड़े, इसे ध्यान में रखते हुए प्रदेशभर के विद्यालयों में अवकाश रखने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने अभिभावकों से अनुरोध किया है कि बच्चों को घर पर ही रखें। साथ ही सतर्क रहें और अनावश्यक यात्रा से बचें।

मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों एवं सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि आदेश का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए