नई दिल्ली।  देश में पेपर लीक और परीक्षा में होने वाली धांधली पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक पेश किया। प्रस्तावित कानून में पेपर लीक और परीक्षा में अनियमितता करने वालों के खिलाफ कड़ी सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

पेपर लीक पर 10 साल की जेल, ₹10 करोड़ जुर्माना

प्रस्तावित संशोधन के तहत पेपर लीक करने या परीक्षा में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने के दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल और ₹10 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि किसी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी की भूमिका सामने आती है तो उसे 8 साल तक ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है।

कंपनी के डायरेक्टर या मैनेजर के दोषी पाए जाने पर भी 10 साल की जेल और ₹10 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान बताया गया है। वहीं, पेपर लीक में शामिल कोचिंग संस्थानों पर भी सख्त कार्रवाई और संपत्ति जब्ती का प्रावधान प्रस्तावित है।

विपक्ष के हंगामे के बीच संसद की कार्यवाही स्थगित

बिल पेश किए जाने के दौरान संसद में विपक्ष के हंगामे का दौर जारी रहा। हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। विपक्ष ने छात्रों से जुड़े मुद्दों और कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर सरकार पर निशाना साधा।

कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने छात्रों के खिलाफ कार्रवाई और FIR को लेकर सरकार से सवाल किए। वहीं कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि देर से ही सही, लेकिन पेपर लीक रोकने के लिए सरकार का कदम सही है। उन्होंने छात्रों के हित में जल्द ठोस कार्रवाई की मांग की।

नंदन नीलेकणी की अगुवाई में बनेगी हाई पावर टास्क फोर्स

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए हाई पावर टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की है। नंदन नीलेकणी की अगुवाई वाली छह सदस्यीय समिति परीक्षा प्रणाली में तकनीक के इस्तेमाल, पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ाने को लेकर सरकार को सुझाव देगी। सरकार का कहना है कि नए कानून और टास्क फोर्स का उद्देश्य पेपर लीक पर रोक लगाना, परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाना और छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करना है।

नई दिल्ली। केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षा सुधारों के पैरोकार सोनम वांगचुक ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे “लोकतंत्र की जीत” बताते हुए कहा कि अब केवल इस्तीफे से काम नहीं चलेगा, बल्कि देश की परीक्षा व्यवस्था में व्यापक और ठोस सुधार लागू किए जाने चाहिए।

सोनम वांगचुक ने अपने संदेश के अंत में लिखा, “अब जवाबदेही से आगे बढ़कर सुधारों की ओर बढ़ने का समय है।” उनका कहना है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा केवल पहला कदम है। अब सरकार को परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने, पेपर लीक पर प्रभावी रोक लगाने और छात्रों का भरोसा दोबारा कायम करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे।

उन्होंने आगे लिखा, “यह लोकतंत्र की जीत है। यह सीधे सड़कों से निकले प्रत्यक्ष लोकतंत्र की जीत है। यह शांति, धैर्य और लगातार संघर्ष की भी जीत है।” वांगचुक ने कहा कि लोकतंत्र में जनता की आवाज सबसे महत्वपूर्ण होती है और जब लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रखते हैं, तो उसका असर जरूर दिखाई देता है।

छात्र आंदोलन का भी किया जिक्र

वांगचुक ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा NEET-UG विवाद और देशभर में चल रहे छात्र आंदोलन के बीच आया है। ऐसे में यह फैसला आंदोलन से जुड़े छात्रों और शिक्षा सुधार की मांग करने वाले लोगों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि वे शुरुआत से ही केवल जवाबदेही नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग करते रहे हैं।

छात्रों और आंदोलन के समर्थकों को दी बधाई

सोनम वांगचुक ने CJP (कॉकरोच जनता पार्टी) और देशभर के Gen Z छात्रों को बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में सुधार और अपने अधिकारों की मांग को लगातार मजबूती से उठाया। उन्होंने उन सभी नागरिकों का भी आभार व्यक्त किया, जिन्होंने बिना डरे आंदोलन का समर्थन किया और अपनी आवाज बुलंद की।

नई दिल्ली।  देश में पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता को लेकर जारी बहस के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा किए गए अपने पत्र में इस्तीफे के पीछे की वजह बताते हुए कहा कि उनका यह फैसला देश के युवाओं के हित और शिक्षा व्यवस्था की गरिमा को ध्यान में रखकर लिया गया है।

अपने पत्र में धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा कि पिछले चार दशकों से अधिक समय से वह छात्र हित, शिक्षकों और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहे हैं। उनका मानना है कि मजबूत, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही किसी भी देश के विकास की आधारशिला होती है।

उन्होंने कहा कि 3 मई 2026 को आयोजित NEET-UG परीक्षा में अनियमितताओं की शिकायतें सामने आने के बाद सरकार ने तत्काल कार्रवाई की। मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई, परीक्षा रद्द कर दोबारा कराने का निर्णय लिया गया और अगले वर्ष से NEET परीक्षा को पूरी तरह कंप्यूटर आधारित (CBT) मोड में आयोजित करने की घोषणा की गई।

धर्मेंद्र प्रधान के अनुसार, 20 लाख से अधिक छात्रों की परीक्षा निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता थी। केंद्र और राज्य सरकारों, जिला प्रशासन, छात्रों तथा अभिभावकों के सहयोग से 21 जून 2026 को दोबारा परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की गई। 16 जुलाई को घोषित परिणामों में गरीब और वंचित परिवारों के कई छात्रों ने सफलता हासिल की। हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों ने छात्रों को गुमराह करने का प्रयास किया, जिससे उन्हें गहरा दुख पहुंचा।

अपने इस्तीफे के फैसले पर उन्होंने कहा कि पिछले 10 दिनों की घटनाओं ने उन्हें बेहद व्यथित किया है। यह उनके व्यक्तिगत सम्मान का नहीं, बल्कि देश के युवाओं के भविष्य का सवाल है। उन्होंने कहा कि वह नहीं चाहते कि छात्रों का भविष्य कानूनी विवादों या राजनीतिक टकराव में उलझे या उनका ध्यान पढ़ाई से भटके। इसी भावना के साथ उन्होंने पद छोड़ने का निर्णय लिया।

पत्र के अंत में धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मंत्रिपरिषद के सहयोगियों, शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में आगे भी वह भारत माता, ओडिशा की जनता और देश के युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरी निष्ठा के साथ कार्य करते रहेंगे।

रायपुर।  नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार देर रात वीडियो संदेश जारी किया. पीएम मोदी ने कहा कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है. यह लाखों विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए अत्‍यंत पीड़ादायक है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार कड़ी कार्रवाई करने के पक्ष में है. पेपर लीक रोकने के लिए सदन में सरकार बिल लेकर आ रही है.

पीएम मोदी का वीडियो संदेश 

वीडियो सन्देश में पीएम मोदी ने कहा कि फ्रेंड्स पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है. इससे लाखों छात्रों और उनके अभिभावकों को बेहद पीड़ा होती है. पेपर लीक की घटना के बाद पिछले ढाई महीने से कई कदम उठाए गए हैं. दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है. सरकार की मुख्‍य जिम्‍मेदारी यह सुनिश्‍चित करनी थी कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्‍यर्थ न जाए और तत्‍काल परिक्षाएं आयोजित करना आवश्‍यक था. 

पीएम मोदी ने कहा कि 19 तारीख को परीक्षा के नतीजे भी जारी कर दिए गए हैं. देशभर से सफल विद्यार्थियों की खुशी की खबरें सामने आ रही हैं. लेकिन सरकारकेवल इतनी कार्रवाई से संतुष्ट होने वाली नहीं है. उन्होंने बताया कि संबंधित विभागों से फास्‍ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्‍ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं. विभागों ने निरंतर कार्य किया है और कल देर रात इसका मसौदा प्रस्‍तुत किया है. इस मसौदे पर आज मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा की जाएगी. इसमें फास्‍ट ट्रैक अदालतों की व्‍यवस्‍था और कड़ी सजा का प्रावधान शामिल है.

पीएम मोदी के वीडियो सन्देश पर CM साय का बयान 

पीएम मोदी द्वारा देर रात जारी वीडियो सन्देश को लेकर मुख्यमंत्री साय का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पेपर लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संकल्प अभूतपूर्व है. 

नई दिल्ली। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक नया इतिहास रचते हुए अपने पहले निजी ऑर्बिटल रॉकेट ‘विक्रम-1’ का सफल प्रक्षेपण कर दिया है। हैदराबाद स्थित स्पेस-टेक कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस (Skyroot Aerospace) द्वारा विकसित इस रॉकेट का प्रक्षेपण शनिवार, 18 जुलाई 2026 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि को भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए "ऐतिहासिक नई उपलब्धि" बताया और टीम को बधाई दी।

'मिशन आगमन' के तहत हुआ सफल प्रक्षेपण

स्काईरूट एयरोस्पेस ने इस लॉन्च मिशन को 'मिशन आगमन' नाम दिया। पहले प्रयास में ही सफल रहे इस मिशन के तहत विक्रम-1 कई तकनीकी और अनुसंधान से जुड़े पेलोड अंतरिक्ष में लेकर गया। इनमें डीक्यूब्ड का स्पेस रिसर्च पेलोड, ग्रह स्पेस का टेक्नोलॉजी पेलोड, कॉस्मोसर्व स्पेस का पेलोड और स्काईरूट एयरोस्पेस का इन-हाउस स्कोप पेलोड शामिल हैं।

पूरी तरह भारत में विकसित ऑर्बिटल रॉकेट

विक्रम-1 पूरी तरह भारत में विकसित पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट है। इसे हल्के और मजबूत कार्बन-कंपोजिट स्ट्रक्चर से तैयार किया गया है। यह भारतीय निजी क्षेत्र का पहला लॉन्च व्हीकल है, जिसके जरिए लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) में उपग्रह भेजने का सफल प्रयास किया गया।

निर्धारित समय से थोड़ी देर बाद हुआ लॉन्च

रॉकेट का प्रक्षेपण शनिवार दोपहर 12:05 बजे किया गया। पहले इसे 11:30 बजे लॉन्च किया जाना था, लेकिन निर्धारित समय में बदलाव के बाद सफलतापूर्वक मिशन पूरा किया गया।

इस सफल प्रक्षेपण के साथ भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, जो भविष्य में निजी स्पेस कंपनियों की भागीदारी और देश की अंतरिक्ष क्षमताओं को नई दिशा देने वाली मानी जा रही है।

रायपुर। NEET परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर नई दिल्ली में चल रहे आंदोलन को जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) ने अपना समर्थन दिया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी आंदोलन स्थल पहुंचे और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जारी प्रदर्शन में शामिल हुए।

इस दौरान अमित जोगी ने बीते 19 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। उन्होंने वांगचुक के साहस, संघर्ष और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग का समर्थन करते हुए उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। इस अवसर पर उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी के अध्यक्ष अभिजीत दीपके से भी मुलाकात की।

शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी – अमित जोगी

अमित जोगी ने कहा कि देश के लाखों विद्यार्थियों के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ स्वीकार्य नहीं किया जा सकता। यदि प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न लगते हैं, तो इससे युवाओं का विश्वास कमजोर होता है। शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता सुनिश्चित करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है।

सरकार को लेना चाहिए उचित निर्णय – अमित जोगी

उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में शांतिपूर्ण आंदोलन जनता की आवाज़ है और सरकार को विद्यार्थियों तथा आंदोलनकारियों की मांगों को गंभीरता से सुनकर उचित निर्णय लेना चाहिए। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) सदैव छात्रों, युवाओं और उनके अधिकारों की लड़ाई में उनके साथ खड़ी रहेगी।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में अभी इंडोनेशिया में हैं. इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियान्टो ने ऐलान किया कि इंडोनेशिया ने PM मोदी को अपना सबसे बड़ा सम्मान बिन्तांग अदिपुर्ना ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया मेडल ऑफ ऑनर से नवाजा है. वहीं, पीएम मोदी को एक और देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और इंडोनेशिया के रिश्तों ने नई ऊंचाइयों को छुआ है. 

इस अवसर पर उन्होंने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, सरकार और वहां की जनता का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि यह सम्मान केवल उनका नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है.

यह सर्वोच्च मेडल उन विदेशी नेताओं या नागरिकों को दिया जाता है जिन्होंने इंडोनेशिया की अखंडता, संप्रभुता और समृद्धि के लिए असाधारण योगदान दिया हो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जकार्ता के इस्ताना मर्डेका में देश के सर्वोच्च सम्मान ‘बिन्तांग अदिपूर्णा’ से सम्मानित किया गया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में दोनों देशों के बीच कई अहम क्षेत्रों में सहयोग का ऐलान किया है. सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित होने पर पीएम मोदी ने कहा कि यह इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं और भारत और इंडोनेशिया के बीच ऐतिहासिक और गहरे संबंधों का सम्मान है.

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया मंच X पर कहा, “इस्ताना मर्देका (इंडोनेशिया का राष्ट्रपति भवन) में गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए आपका धन्यवाद!”

पीएम मोदी ने आगे दोनों देशों के बीच पुराने संबंधों को जिक्र करते हुए कहा, “21वीं सदी तकनीक टेक्नोलॉजी पर आधारित सदी हैय भारत और इंडोनेशिया दोनों ही युवा ऊर्जा से भरे हुए देश हैं.” प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत ने अपनी मिड-डे मील योजना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के अनुभव इंडोनेशिया के साथ साझा किए हैं. 

नई दिल्ली।  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी. डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर पीएम मोदी ने उनके राष्ट्रसेवा, शिक्षा, औद्योगिक विकास और अखंड भारत के संकल्प को प्रेरणादायी बताया है. 125वीं जयंती पर उन्हें राष्ट्रवाद, त्याग और जनसेवा का प्रतीक बताया. पीएम मोदी ने एक लेख के माध्यम से कहा कि डॉ. मुखर्जी ने भारत की एकता, गरिमा और प्रगति के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया.

पीएम मोदी ने उनके जीवन, शिक्षा सुधारों, औद्योगिक योगदान और भारत की एकता के लिए किए गए संघर्ष को याद किया. कहा कि डॉ. मुखर्जी ने भारत की एकता, गरिमा और प्रगति के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया.

आज, 6 जुलाई का दिन राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा के आदर्शों में विश्वास रखने वाले करोड़ों देशवासियों के लिए बहुत ही विशेष है. आज पूरा भारत डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मना रहा है. डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना था.

पीएम मोदी ने लेख में कहा कि डॉ. मुखर्जी ने भारत की एकता, गरिमा और प्रगति के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया. उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 हटाना उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि है.

पीएम ने आगे बताया कि डॉ. मुखर्जी प्रसिद्ध शिक्षाविद सर आशुतोष मुखर्जी के बेटे होने के बावजूद उन्होंने सुख-सुविधा छोड़कर जन सेना का जीवन चुना.

श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं के लिए मुखर्जी के संदेश को याद किया ‘आप जो भी काम हाथ में लें उसे गंभीरता से, पूरी लगन से करें.

वहीं, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा है कि देश की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रखर पुरोधा, भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर मैं उनको कोटि-कोटि नमन करता हूं.

नई दिल्ली।  पीएम नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड दौरे पर जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी 10 जुलाई को न्यूजीलैंड के आधिकारिक दौरे पर जाएंगे। पीएम मोदी 10 जुलाई को ऑकलैंड पहुंचेंगे। अगले दिन यानी 11 जुलाई को भारत लौट आएंगे। भारत-न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर मुहर लगने के बाद पीएम मोदी न्यूजीलैंड दौरे पर जा रहे हैं। यह पिछले 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली आधिकारिक न्यूजीलैंड यात्रा होगी।

न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने पीएम मोदी के न्यूजीलैंड दौरे की पुष्टि करते हुए इस दौरे को दोनों देशों के संबंधों के लिए “ऐतिहासिक” बताया है। क्रिस्टोफर लक्सन ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा- मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ़्ते न्यूज़ीलैंड का अपना पहला ऑफिशियल दौरा करेंगे।

उन्होंने आगे लिखा- भारत दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे तेज़ी से बढ़ती इकॉनमी में से एक है, और न्यूज़ीलैंड की इकॉनमिक खुशहाली के लिए बहुत ज़रूरी देश है। हम अप्रैल में साइन किए गए अपने न्यूज़ीलैंड-इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ दोनों देशों के रिश्ते को अगले लेवल पर ले जा रहे हैं, जिससे न्यूज़ीलैंड को ज़्यादा नौकरियां, ज़्यादा एक्सपोर्ट और मज़बूत इकॉनमिक ग्रोथ मिलेगी। इससे 1.4 बिलियन लोगों के मार्केट में हमारे गुड्स और सर्विसेज़ एक्सपोर्ट को बढ़ाने के नए मौके मिलेंगे – जिससे कीवी कम्युनिटीज़ में ज़्यादा पैसा आएगा, नौकरियां पैदा होंगी और सैलरी बढ़ेगी।

एक नजर में भारत-न्यूजीलैंड का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट

बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड ने इसी साल 27 अप्रैल को नई दिल्ली में ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर हस्ताक्षर किए थे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत न्यूजीलैंड ने भारतीय उत्पादों को अपने बाजार में 100 फीसदी ड्यूटी-फ्री करने का फैसला किया है। इससे कपड़ा, लेदर, फुटवियर, इंजीनियरिंग सामान, जेम्स और ज्वैलरी जैसे भारतीय उद्योगों को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। वहीं भारत ने न्यूजीलैंड के करीब 70 फीसदी उत्पादों पर शुल्क में कटौती या उसे फेजवाइज खत्म करने पर सहमति जताई है। हालांकि भारत ने डेयरी और कुछ संवेदनशील कृषि उत्पादों को इस समझौते से बाहर रखा है।

न्यूजीलैंड भारत में 20 अरब डॉलर तक निवेश करेगा

समझौते का एक बड़ा हिस्सा निवेश और रोजगार से भी जुड़ा है। न्यूजीलैंड ने अगले 15 वर्षों में भारत में 20 अरब डॉलर तक निवेश को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता जताई है। इसके अलावा भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स, इंजीनियरों, स्वास्थ्यकर्मियों, योग प्रशिक्षकों, आयुष विशेषज्ञों, शेफ और म्यूजिक टीचर्स के लिए स्पेशल वीजा व्यवस्था भी की गई है। भारतीय छात्रों को भी इस समझौते से बड़ा लाभ मिलेगा। अब उनके लिए छात्र संख्या की सीमा हटाई गई है।

हैदराबाद। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए राहुल गांधी और सोनिया गांधी का बिना नाम लिए निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सोच हमेशा "इटालियन" रही है और भारत में ऐसी सोच के लिए कोई जगह नहीं है।

हैदराबाद में आयोजित पार्टी की बैठक और बूथ प्रमुख सम्मेलन को संबोधित करते हुए नितिन नबीन ने कहा कि तेलंगाना को भ्रष्टाचार और परिवारवाद की राजनीति से मुक्त कराना जरूरी है। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से राज्य में डबल इंजन सरकार बनाने के लिए एकजुट होकर काम करने की अपील की।

उन्होंने आरोप लगाया कि भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) ने कालेश्वरम परियोजना के जरिए सार्वजनिक धन की लूट की और कांग्रेस उन्हें बचाने का प्रयास कर रही है। नितिन नबीन ने कहा कि भाजपा ने बीआरएस सरकार को सत्ता से हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन इसका राजनीतिक लाभ कांग्रेस को मिला।
भाजपा अध्यक्ष ने कांग्रेस पर राष्ट्रीय हितों से समझौता करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं में तेलंगाना की "भ्रष्ट और अराजक" कांग्रेस सरकार को सत्ता से बाहर करने की क्षमता है।

शमशाबाद में रंगारेड्डी ग्रामीण जिला भाजपा कार्यालय के उद्घाटन और नौ अन्य जिलों में पार्टी कार्यालयों के वर्चुअल उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल में पार्टी की हालिया चुनावी सफलता से प्रेरणा लें और तेलंगाना में भी भाजपा की सरकार बनाने का संकल्प लें।

नितिन नबीन ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव के निधन के बाद भी उनके साथ उचित सम्मान का व्यवहार नहीं किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना को विकास परियोजनाओं और आर्थिक सहायता के जरिए आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और डबल इंजन सरकार बनने पर राज्य में विकास की गति और तेज होगी।

नई दिल्ली। ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए छह भारतीय जवानों के नाम सार्वजनिक होने के बाद राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर एक वर्ष तक शहीदों की जानकारी सार्वजनिक नहीं करने और उनके बलिदान को उचित सम्मान न देने का आरोप लगाया है। वहीं, रक्षा मंत्रालय और भाजपा ने इन आरोपों को भ्रामक बताते हुए विपक्ष पर तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश करने का आरोप लगाया है।

कांग्रेस ने उठाए सवाल

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा कहा, ‘सरकार ने इन जवानों की शहादत एक साल तक सार्वजनिक नहीं की। उन्हें वह सम्मान नहीं मिला, जिसके वे हकदार थे।’ उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के संसद में दिए गए एक बयान का वीडियो X पर शेयर किया। इसमें राजनाथ सिंह ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। खेड़ा ने कहा, ‘दो ही संभावनाएं हैं। या तो रक्षा मंत्री को उस समय छह जवानों की शहादत की जानकारी नहीं थी या उन्होंने संसद को गुमराह किया। दोनों ही स्थितियां गंभीर हैं।’ उधर, रक्षा मंत्रालय ने कहा कि राजनाथ के संसद में दिए गए बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है।

रक्षा मंत्रालय की सफाई

रक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि रक्षा मंत्री के बयान को संदर्भ से काटकर पेश किया गया। मंत्रालय के अनुसार, राजनाथ सिंह का जवाब उन दावों का खंडन करने के लिए था, जिनमें कहा जा रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना के पायलट मारे गए थे। मंत्रालय ने यह भी कहा कि शहीद जवानों को पूरा सम्मान दिया गया और उनके नाम राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर दर्ज हैं। 

भाजपा का विपक्ष पर पलटवार

भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने विपक्ष से माफी की मांग करते हुए आरोप लगाया कि उसने महीनों तक झूठा प्रचार किया और रक्षा मंत्री के बयान को गलत संदर्भ में पेश किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने शहीदों के परिवारों को सभी निर्धारित सुविधाएं और सम्मान उपलब्ध कराया है।

ऑपरेशन सिंदूर की पृष्ठभूमि

ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े नौ आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए थे। सरकार के अनुसार, इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। बाद में 10 मई को भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ स्तर की बातचीत के बाद दोनों देशों ने सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति जताई। 

कुरनूल।  आंध्र प्रदेश ने पहली बार व्यावसायिक स्तर पर सोने के उत्पादन की दिशा में ऐतिहासिक कदम बढ़ाया है। मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने कुरनूल जिले के जोन्नागिरि में 405 करोड़ रुपये की लागत से विकसित गोल्ड माइनिंग एवं प्रोसेसिंग परियोजना का उद्घाटन किया। इस अवसर पर परियोजना के विस्तार का भी शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री ने इसे राज्य के इतिहास का “स्वर्णिम अध्याय” बताते हुए कहा कि यह परियोजना 2047 तक “स्वर्ण आंध्र” के विजन को साकार करने में अहम भूमिका निभाएगी।

पहले चरण में 600 एकड़ में खनन, रोजगार को मिलेगा बढ़ावा

राज्य सरकार ने परियोजना के लिए कुल 1,500 एकड़ भूमि आवंटित की है, जिसमें पहले चरण में 600 एकड़ क्षेत्र में खनन शुरू हो चुका है। नायडू ने कहा कि यह देश की सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की स्वर्ण खनन परियोजना है, जिससे रायलसीमा क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा और स्थानीय युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

पहले वर्ष 400 किलो, आगे 900 किलो सालाना उत्पादन का लक्ष्य

मुख्यमंत्री के अनुसार, परियोजना से पहले वर्ष करीब 400 किलोग्राम सोने का उत्पादन होने की उम्मीद है, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 900 किलोग्राम प्रतिवर्ष तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इससे सोने के आयात पर निर्भरता कम होगी और विदेशी मुद्रा की बचत होगी। राज्य सरकार को उत्पादन मूल्य का 4 प्रतिशत रॉयल्टी मिलेगी, जिससे पहले वर्ष लगभग 57 करोड़ रुपये और पूर्ण क्षमता पर करीब 144 करोड़ रुपये वार्षिक राजस्व मिलने का अनुमान है।

‘सुवर्णगिरि’ नाम और ज्वेलरी पार्क का प्रस्ताव

नायडू ने जोन्नागिरि का नाम बदलकर ‘सुवर्णगिरि’ करने का प्रस्ताव रखा और इसे मॉडल विलेज के रूप में विकसित करने की घोषणा की। उन्होंने परियोजना के पास ज्वेलरी पार्क स्थापित करने की भी बात कही, ताकि स्थानीय स्तर पर ही सोने की शुद्धिकरण और आभूषण निर्माण को बढ़ावा मिल सके।

पिछली सरकार पर निशाना, नए औद्योगिक निवेश का दावा

मुख्यमंत्री ने पिछली वाईएसआर कांग्रेस सरकार पर उद्योगों के पलायन का आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान सरकार निवेशकों का भरोसा जीतने में सफल रही है। उन्होंने बताया कि 3 जुलाई को कडप्पा में प्रस्तावित रायलसीमा स्टील प्लांट की आधारशिला रखी जाएगी और 2028 तक उत्पादन शुरू करने का लक्ष्य है।

नई दिल्ली। भारत ने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए 28 जून 2026 से टूरिस्ट वीजा सेवा दोबारा शुरू करने की घोषणा की है. यह लगभग दो साल बाद बहाल किया जा रहा है. फिलहाल यह ढाका, राजशाही और चिटगांव समेत 5 प्रमुख केंद्रों से मिलेगी. बांग्लादेश में भारत के नए उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने बुधवार को कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि हम पर्यटन वीजा के लिए सामान्य आवेदन प्रक्रिया फिर से शुरू कर रहे हैं.

उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने बताया कि 28 जून 2026 से बांग्लादेश के नागरिक सामान्य रूप से पर्यटन वीजा के लिए आवेदन कर सकेंगे.

बांग्लादेश में भारत के नए हाई कमिश्नर दिनेश त्रिवेदी ने गुरुवार को ढाका में अपना पदभार संभालने के साथ ही घोषणा करते हुए बताया कि अभी  पर्यटक वीजा के आवेदन ढाका, राजशाही, चिटगांव, सिलहट और खुलना स्थित केंद्रों से स्वीकार किए जाएंगे साथ ही कहा कि आवेदन 28 जून से फिर से शुरू कर दिए जाएंगे.

भारतीय जनता पार्टी के 76 वर्षीय नेता दिनेश त्रिवेदी ने बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को अपने क्रेडेंशियल सौंपे और औपचारिक रूप से अपना राजनयिक काम शुरू किया. दिनेश त्रिवेदी को 27 अप्रैल को बांग्लादेश में दूत नियुक्त किया गया था.

बंगभवन राष्ट्रपति महल के एक प्रवक्ता ने कहा कि प्रेसिडेंट गार्ड रेजिमेंट की एक टुकड़ी ने दिनेश त्रिवेदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया, जिसके बाद तुरंत बाद नए हाई कमिश्नर दिनेश त्रिवेदी भारतीय वीजा केंद्र में पहली बार सार्वजनिक रूप से ट्रैवल वीजा को फिर से शुरू करने की घोषणा की.

आपको बताते चले कि दो साल पहले अगस्त 2024 में सुरक्षा चिंताओं और वहां भारतीय प्रतिष्ठानों पर हमलों के बाद भारत ने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए पर्यटन वीजा जारी करना बंद कर दिया था. इस फैसले का असर भारत के पर्यटन क्षेत्र पर पड़ा है क्योंकि भारत में विदेशी पर्यटकों की सबसे ज्यादा संख्या बांग्लादेशियों की होती रही है.

वहीं, उच्चायुक्त त्रिवेदी ने कहा कि भारत पहले की तरह मेडिकल वीजा तथा मानवीय आधार पर जरूरी मामलों में वीजा सुविधा उपलब्ध कराता रहेगा.

नई दिल्ली।  भारत और अमेरिका में कई मुद्दों पर मतभेद हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच रक्षा के क्षेत्र में रिश्तें लगातार मजबूत होते जा रहे है. अमेरिका ने भारत के अपाचे हेलिकॉप्टर और M777A2 होवित्जर तोपों के लिए सपोर्ट सर्विसेज बेचने की औपचारिक सूचना दी है. इसकी अनुमानित कुल लागत 48.22 करोड़ डॉलर है. भारतीय रुपये में ये ₹4,555 करोड़ की डील हो जाता है. भारत ने अपनी तोपखाना क्षमता, खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में संचालन क्षमता को मजबूत करने के लिए अमेरिका से एम777ए2 अल्ट्रा-लाइट हॉवित्जर खरीदी थीं.

अमेरिका के विदेशी सैन्य बिक्री (एफएमएस) कार्यक्रम का संचालन करने वाली डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी ने 17 जून को फेडरल रजिस्टर में हथियारों की बिक्री की अधिसूचना जारी की.

अमेरिका और भारत के बीच डिफेंस सेक्टर में पार्टनरशिप लगातार बढ़ रही है. अमेरिकी एजेंसी DSCA ने 17 जून को यह सूचना जारी की. इस पैकेज में स्पेयर पार्ट्स, तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण और मरम्मत सेवाएं शामिल हैं. अमेरिका के डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी का काम है विदेशी सैन्य बिक्री को देखना.

जानकारी के अनुसार, भारत ने होवित्जर तोपों के लिए दीर्घकालिक रखरखाव सहायता के लिए आग्रह किया है. इस मद में गैर-प्रमुख रक्षा उपकरणों में सहायता सामग्री, कलपुर्जे, मरम्मत, प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता जैसी वस्तुएं शामिल होंगी.

इससे पहले 18 मई को विदेश विभाग ने अमेरिकी संसद को भारत के लिए अपाचे हेलीकाप्टरों और एम777ए2 अल्ट्रा-लाइट होवित्जर तोपों की सेवाओं की संभावित बिक्री के बारे में सूचना दी थी. भारत ने M777A2 अल्ट्रा लाइट होवित्जर तोपें अमेरिका से फॉरेन मिलिट्री सेल्स रूट के जरिए खरीदी थीं. यह तोपें खासतौर पर पहाड़ी इलाकों में भारतीय सेना की आर्टिलरी क्षमता को मजबूत करने के लिए ली गई थीं.

भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने इस बारे बताया कि भारत के M777A2 होवित्जर तोपों के लिए 230 मिलियन डॉलर की एक सपोर्ट डील पूरी होने के लिए तैयार है.

कोलकाता।  कोलकाता हवाई अड्डे पर शुक्रवार को बड़ा हादसा हो गया। कोलकाता के सुभाषचंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट पर बिजली गिरी। हादसे के समय विमान के अंदर 141 यात्री बैठे हुए थे। आसमानी बिजली गिरने के बाद फ्लाइट का पावर सिस्टम प्रभावित हुआ और अचानक बिजली गुल हो गई। हादसे से सभी यात्री डर गए। गनीमत यह रही कि अगरतला जा रही इस फ्लाइट में बैठे 141 पैंसेजरों और 6 क्रू मेंबर्स को कोई नुकसान नहीं हुआ।

कोलकाता से त्रिपुरा की राजधानी अगरतला जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6E6068 (Airbus A320 neo) का प्रस्थान समय 9:20 बजे सुबह निर्धारित था। खराब मौसम और भारी बारिश के कारण उड़ान में थोड़ी देरी हो रही थी।

9:30 बजे सुबह विमान हवाई अड्डे के एयरोब्रिज 56L पर खड़ा था और उड़ान भरने की तैयारी में था। इसी दौरान अचानक तेज कड़क के साथ विमान पर आसमानी बिजली गिरी। 9:31 बजे बिजली गिरने के तुरंत बाद विमान के पावर सिस्टम पर असर पड़ा, जिससे विमान के अंदर अचानक अंधेरा छा गया (सडन पावर ऑफ)। टरमैक (रनवे के पास) पर मौजूद इंडिगो के दो ग्राउंड स्टाफ कर्मचारी इसके प्रभाव से मामूली रूप से झुलस गए।

सुरक्षा नियमों के तहत यात्रियों को विमान से उतारा गया और नियमों के मुताबिक जरूरी जांच की गई। इसके बाद दूसरे विमान का इंतजाम किया गया। अधिकारी ने बताया कि जब बिजली गिरी, तो A320 विमान में 141 यात्री और छह क्रू मेंबर सवार थे। एहतियात के तौर पर एयरलाइन ने यात्रियों को विमान से उतार दिया और बाद में उन्हें A321 विमान (VT-ICD) से रवाना किया गया। यह फ्लाइट असल में सुबह 9.20 बजे रवाना होने वाली थी, लेकिन यात्रियों के साथ दोपहर 12.50 बजे रवाना हुई। दो ग्राउंड स्टाफ मामूली रूप से प्रभावित हुए और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। मेडिकल चेकअप के तुरंत बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई।

खतरनाक करेंट फैलने के बाद भी कैसे बच गई जान

फ्लाइट पर आकाशीय बिजली गिरने के बाद पूरे विमान में खतरनाक करंट फैल गया। बावजूद इसे किसी को भी कोई हानि नहीं हुई है। दरअसल  यह मॉडर्न इंजीनियरिंग का कमाल है। विमान फैराडे केज सिद्धांत के आधार पर डिजाइन किए जाते हैं कि बिजली गिरने के बाद भी उसे नुकसान नहीं पहुंचता। विमान की बाहरी परत एल्युमिनियम जैसी मेटल से बनी होती है। कई विमानों के परतों में कार्बन कंपोजिट मेटल भी डाला जाता है, जिसमें तांबे की एक पतली जाली मिलाई जाती है। इसका फायदा यह होता है कि आसमानी बिजली का करेंट फ्लाइट के बाहर ही रह जाता है। बिजली विमान के एक छोर पर टकराती है और पूरी बॉडी से होते हुए दूसरे छोर से बाहर निकल जाती है।

चंडीगढ़। NEET परीक्षा, पेपर लीक विवाद और शिक्षा व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर बड़ा राजनीतिक हमला बोला है। पार्टी ने 12 छात्रों के नामों की सूची जारी करते हुए दावा किया है कि देश की मौजूदा परीक्षा व्यवस्था लाखों युवाओं पर असहनीय दबाव बना रही है और कई परिवारों को अपूरणीय नुकसान झेलना पड़ा है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को केवल परीक्षा प्रबंधन की खामी नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था के गहरे संकट से जोड़ने की कोशिश की है।

पार्टी द्वारा जारी सूची में राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु और गुजरात के छात्रों के नाम शामिल किए गए हैं।

कांग्रेस का आरोप है कि NEET और उससे जुड़ी कथित अनियमितताओं, पेपर लीक विवादों तथा बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने छात्रों के मानसिक दबाव को कई गुना बढ़ा दिया है। पार्टी का कहना है कि युवाओं के सपनों और भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है।

कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि लाखों छात्र वर्षों तक तैयारी करते हैं, लेकिन जब परीक्षा प्रणाली की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं तो युवाओं का भरोसा भी टूटता है। पार्टी का दावा है कि शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य अवसर देना होना चाहिए, न कि छात्रों को असुरक्षा और अनिश्चितता के माहौल में धकेलना। इसी संदर्भ में कांग्रेस लगातार शिक्षा सुधार, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और छात्रों पर बढ़ते दबाव को लेकर अभियान चला रही है।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कांग्रेस युवाओं, छात्रों और अभिभावकों की चिंताओं को एक बड़े राजनीतिक मुद्दे के रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रही है। हाल के वर्षों में पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं और NEET विवाद जैसे मुद्दों ने युवाओं के बीच व्यापक चर्चा को जन्म दिया है। कांग्रेस इसी असंतोष को राजनीतिक विमर्श के केंद्र में लाने की रणनीति पर काम करती दिखाई दे रही है।

वहीं भाजपा और केंद्र सरकार का पक्ष रहा है कि परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं तथा अनियमितताओं के मामलों में जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं। सरकार का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और छात्रों के हित सर्वोपरि हैं।

हालांकि कांग्रेस द्वारा जारी सूची और लगाए गए आरोपों के बाद शिक्षा व्यवस्था, छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता को लेकर बहस एक बार फिर तेज हो गई है। आने वाले समय में यह मुद्दा केवल शिक्षा तक सीमित रहेगा या फिर बड़ा राजनीतिक विषय बनेगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं।

कोलकाता।  ममता बनर्जी सरकार को कलकत्ता हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता के पद को लेकर चल रहे विवाद में कोर्ट ने फिलहाल स्पीकर के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. अदालत के इस फैसले के बाद फिलहाल विधानसभा स्पीकर का निर्णय लागू रहेगा. जस्टिस कृष्ण राव ने सभी पक्षों को विरोध में हलफनामा दाखिल करने और दो हफ्ते में जवाब देने का निर्देश दिया है. अब अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी.

कोर्ट ने बागी विधायक ऋतब्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के स्पीकर के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया.

न्यायमूर्ति कृष्णा राव की एकल पीठ ने TMC के वरिष्ठ नेता और ममता बनर्जी के करीबी शोभनदेब चट्टोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता के पक्ष में ऐसा कोई आधार नहीं बनता दिख रहा है कि जिसके चलते याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत दी जाए.

कलकत्ता हाई कोर्ट में ऋतब्रत भट्टाचार्य को विपक्ष का नेता विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाने के बाद, इस फैसले को चुनौती दी गई थी. TMC विधायक शोवनदेब चट्टोपाध्याय ने स्पीकर के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने की मांग को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

कोर्ट ने दोनों पक्षों को अगली सुनवाई से पहले अपने-अपने हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया है. साथ ही प्रतिवादियों को जवाब देने के लिए तीन हफ्ते का समय मिला है, जिसके बाद याचिकाकर्ता को अपना पक्ष रखने के लिए दो हफ्ते मिलेंगे.

हालांकि कोर्ट ने बुधवार को स्पीकर की तरफ से पेश हुए एडिशनल एडवोकेट जनरल बिलवदल भट्टाचार्य से पूछा कि स्पीकर ने 9 मई को मिले उस पत्र पर कोई फैसला क्यों नहीं लिया, जिसमें शोवनदेब चट्टोपाध्याय को विपक्ष का नेता बनाने की बात कही गई थी.

कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि उस आवेदन पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई जिसमें शोवनदेब चट्टोपाध्याय को विपक्ष का नेता बनाने की बात थी, पर बागी गुट से 3 जून को मिले एक दूसरे पत्र पर कार्रवाई करते हुए ऋतब्रत भट्टाचार्य को विपक्ष का नेता घोषित कर दिया.

TMC सांसद और सीनियर एडवोकेट कल्याण बनर्जी ने कहा कि याचिका स्वीकार कर ली गयी है, पर कोर्ट ने कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया है.

सूरत।  देश की टेक्सटाइल राजधानी कहे जाने वाले सूरत के व्यापारियों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है. राज्य सरकार ने सूरत में देश के पहले ‘विशेष टेक्सटाइल पुलिस स्टेशन’ के निर्माण को मंजूरी दे दी है. यह थाना कपड़ा कारोबार से जुड़े धोखाधड़ी, अपराधों और विवादों की जांच करेगा. कारोबारियों की बहुत ही लंबे समय से टेक्सटाइल पुलिस स्टेशन के लिए मांग थी जिसे अब जाकर सरकार ने मंजूरी दे दी है.

यह विशेष पुलिस स्टेशन विशेष रूप से कपड़ा उद्योग से जुड़ी धोखाधड़ी, व्यापारिक विवादों और अन्य अपराधों की जांच के लिए समर्पित होगा.

सूरत में करोड़ों रुपये के कपड़ा कारोबार को सुरक्षा और बेहतर कानूनी संरक्षण देने के लिए राज्य सरकार ने शहर में देश के पहले विशेष टेक्सटाइल पुलिस स्टेशन के निर्माण करने की हरी झंडीदिखा दी है. सरकार की योजना है कि इस महत्वपूर्ण परियोजना को अगले एक से दो वर्षों के भीतर धरातल पर उतार दिया जाए.

फेडरेशन ऑफ सूरत टेक्सटाइल ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कैलाश हाकिम और सचिव दिनेश कटारिया ने कहा कि पिछले तीन वर्षों से संगठन मांग कर रहा था. अब इसके अस्तित्व में आ जाने से कपड़ा व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी और धोखाधड़ी के मामलों में प्रभावी कार्रवाई संभव हो सकेगी.

मौजूदा समय में व्यापार से जुड़े धोखाधड़ी के मामले अलग-अलग थानों में दर्ज होने के कारण समय पर वस्तु स्थिति का पता नहीं चल पाता है. एक ही आरोपी के खिलाफ चल रहे कई मामलों का ट्रैक रखना मुश्किल होता है.

व्यापारियों का कहना है कि विशेष टेक्सटाइल पुलिस स्टेशन बन जाने से चीटिंग और धोखाधड़ी के मामलों की जांच तेज होगी, अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना आसान होगा और बार-बार अपराध करने वालों पर प्रभावी निगरानी रखी जा सकेगी.