नई दिल्ली।वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण निर्मला सीतारमण रिकॉर्ड लगातर 9वीं बार बजट पेश किया। 85 मिनटे के भाषण में सीतारमण ने 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और 3 आयुर्वेदिक एम्स, पूरे देश में 12.2 लाख करोड़ से डेवलपमेंट, महिला उद्यमियों के लिए She-Mart, मेगा टैक्सटाइल पार्क, बायोफार्मा के ग्लोबल हब समेत कई घोषणाएं की। हालांकि देश के मध्यवर्गीय नागरिकों को वित्त मंत्री ने झटका देते हुए इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। लोगों को 13 लाख तक इनकम टैक्स फ्री होने की उम्मीद थी।

बजट 2026 की बड़ी घोषणाएं

• मालगाड़ी के लिए नया कॉरिडोर: पश्चिम बंगाल के डानकुनी के लिए एक नए फ्रेट कॉरिडोर का ऐलान किया गया है।
• इंफ्रा पर बड़ा खर्च: अगले वित्त वर्ष (2026-27) के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपए का कैपेक्स (पूंजीगत खर्च) तय किया गया है। यह पिछले साल के 11.2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है।
• रेयर अर्थ कॉरिडोर: केरल, तमिलनाडु और ओडिशा में दुर्लभ खनिजों के लिए विशेष कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इसमें आंध्र प्रदेश को भी जोड़ा जाएगा ताकि खनिज संपन्न राज्यों को फायदा मिले।
• टेक्सटाइल सेक्टर: देश में बड़े टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे।
• दवाइयों के क्षेत्र में ‘शक्ति’: 10,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ ‘बायो-फार्मा शक्ति’ योजना शुरू होगी, जिसके तहत तीन नए संस्थान खुलेंगे।
• चिप मैन्युफैक्चरिंग: भारत अपना सेमीकंडक्टर मिशन ISM 2.0 लॉन्च करेगा।

• इलेक्ट्रॉनिक्स पर जोर: मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स के कलपुर्जे बनाने के लिए बजट बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है।
• विदेश यात्रा पैकेज अब सस्ते होंगे. वित्त मंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा कार्यक्रम पैकेज की बिक्री पर TCS दर को 5 और 20 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत किया जाएगा, बिना किसी राशि की शर्त के। इसी तरह, शिक्षा और चिकित्सा उद्देश्यों के लिए लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) में TCS दर 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत की जाएगी।
• कस्टम्स ड्यूटी में भी राहत दी गई है। 17 एंटी-कैंसर दवाओं और 7 अन्य दुर्लभ बीमारियों की दवाओं को बेसिक कस्टम्स ड्यूटी से मुक्त रखा जाएगा। वहीं विदेशी नागरिक जो भारत में पांच साल तक रहते हैं, उनकी गैर-भारत आय पर टैक्स छूट मिलेगी।
• डेटा और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए भारत में क्लाउड कंपनियों के लिए 2047 तक टैक्स हॉलिडे की घोषणा की गई है। छोटे टैक्सपेयर्स के लिए नियम-आधारित ऑटोमेटेड प्रोसेस के जरिए लोअर या निल डिडक्शन सर्टिफिकेट उपलब्ध होगा और Form 15G/15H को डिपॉजिटरीज सीधे संबंधित कंपनियों तक पहुंचाएंगी।
• मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल द्वारा किसी व्यक्ति को दिए गए ब्याज पर कोई आयकर नहीं लगेगा और इस पर TDS भी नहीं कटेगा। नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा और टैक्स रिटर्न फाइलिंग की तारीख को 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया है।
• मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देते हुए NIMHANS 2.0 की स्थापना की जाएगी, खासकर उत्तर भारत के लिए. किसानों के लिए बहुभाषी AI टूल लॉन्च किया जाएगा, जिससे उनकी कृषि गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश सीमा पर बर्ड वॉचिंग ट्रेनें चलाने का प्रस्ताव रखा गया है।

ये चीजें होंगी सस्ती…

• बीड़ी
• जूते
• कपड़े निर्यात
• CNG
• विदेश यात्रा
• चमेड़े निर्यात
• बायोगैस
• अवन
• बैटरी
• 7 गंभीर बीमारियों की दवा
• शुगर की दवा
• मछुआरों के लिए निर्यात सस्ता
• विदेश में पढ़ाई करना

 7 नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान

• मुंबई-पुणे
• पुणे-हैदराबाद
• हैदराबाद-चेन्नई
• हैदराबाद-बेंगलुरु
• चेन्नई-बेंगलुरु
• दिल्ली-वाराणसी
• वाराणसी-सिलीगुड़ी

 हर जिले में गर्ल हॉस्टल की सौगात

• हर जिले में एक गर्ल हॉस्टल बनाया जाएगा।
• विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर उच्च स्तरीय समिति के गठन का प्रस्ताव।
• विद्युत वित्त निगम और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के पुनर्गठन का प्रस्ताव।
•  विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियमावली की होगी व्यापक समीक्षा।
• कॉरपोरेट बॉन्ड्स पर पूर्ण रिटर्न स्वैप शुरू करने का प्रस्ताव।
• बड़े शहरों में अधिक मूल्य के म्युनिसिपल बॉन्ड को बढ़ावा देने पर जोर।
   

पूर्वोत्तर के 5 राज्यों में बौद्ध सर्किट बनेंगे

• मेडिकल टूरिज्म – भारत को मेडिकल टूरिज्म हब के तौर पर बढ़ावा देने के लिए, मैं राज्यों को देश में 5 रीजनल हब स्थापित करने में मदद करने के लिए एक योजना का प्रस्ताव करती हूं।
• इमरजेंसी और ट्रॉमा केयर सेंटर –
• पूर्वोदय स्कीम – पूर्वोत्तर के 5 स्टेट में बौद्ध सर्किट – अरुणाचल, असम, सिक्किम, मिजोरम और त्रिपुरा में बनाया जाएगा।
• राज्यों को मदद – 16वें फाइनेंस कमीशन की रिकमंडेशन स्वीकार की गईं। राज्यों को ग्रामीण और शहरी निकायों के डेवलपमेंट के लिए 1.4 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान
• कर्ज को इकोनॉमी का 50 फीसदी के आसपास रखने का लक्ष्य – 2031 तक हासिल करेंगे।
• राजकोषीय घाटे को जीडीपी का 4.5 परसेंट से नीचे रखने का लक्ष्य

हाई क्वालिटी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट करेंगे

• युवाओं को करियर पाथवे उपलब्ध कराने के लिए स्कीम लाई जाएगी।
• अगले पांच साल में एक लाख स्पेशलिस्ट हेल्थकेयर प्रोफेशनल बनेंगे। 1.5 लाख केयर गिवर्स को ट्रेनिंग देंगे।
• भारतीय योग दुनियाभर में फैले, इसके लिए क्वालिटी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देंगे।
• आयुर्वेद के तीन नए एम्स बनाए जाएंगे।
• आयुर्वेदिक दवाइयों की टेस्टिंग के नेशनल लैब्स बनाए जाएंगे।
• जामनगर में WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर बनाया जाएगा।

बारामती। महराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का निधन हो गया है। वे 66 साल के थे। महाराष्ट्र के बारामती में बुधवार प्लेन क्रैश में अजित पवार समेत सभी पांच लोगों की मौत हो गई है। डीजीसीए ने अजित पवार के देहांत की पुष्टि की है। पुणे जिला प्रशासन ने भी अजित पवार समेत सभी 5 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी है। अजित पवार मुंबई से बारामती पहुंच रहे थे और उन्हें वहां जिला परिषद चुनाव से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेना था।

सुबह 8 बजकर 45 मिनट पर ये हादसा हुआ। विमान पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। डेड बॉडी को रिकवर कर हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। ये अजित पवार का निजी विमान था. प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां ​​मौके पर पहुंच गई हैं और हालात का जायजा ले रही हैं।

सुप्रिया सुले, सुनेत्रा पवार और पार्थ पवार दिल्ली से बारामती के लिए रवाना हो गए हैं। रवाना होने से पहले तीनों नेता इस समय शरद पवार के आवास पर एक साथ मौजूद हैं, जहां से उनके संयुक्त रूप से आगे की यात्रा कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है।

मौके से सामने आई तस्वीरों में देखा जा सकता है कि विमान में आग लगी है। तेज धुआं उठ रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि अजित पवार का विमान कहीं खेत में क्रैश हुआ है। पूरा विमान जलकर राख हो चुका है। वीडियो में क्रैश साइट्स की तस्वीर में विमान के चीथरे उड़ गए हैं। कहा जा रहा है कि डिप्टी सीएम अजित पवार बारामती किसी चुनाव प्रचार के लिए जा रहे थे, जब रास्ते में यह हादसा हो गया।

क्रैश लैंडिंग के कारण अज्ञात

हादसा क्रैश लैंडिंग के कारण हुआ या फिर किसी तकनीकी खराबी की वजह से, इस पर भी अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। एनसीपी नेता माजिद मेमन ने भी पुष्टि की है कि अजित पवार को बारामती पहुंचना था। हादसे के बाद बड़ी संख्या में स्थानीय लोग क्रैश साइट पर जमा हो गए हैं। इसमें NCP के कार्यकर्ता रोते नजर आ रहे हैं। मलबे से बॉडीज को रिकवर कर हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है।

कई चुनाव प्रचार में शामिल होने वाले थे

डिप्टी सीएम अजित पवार अपने सुरक्षा कर्मियों और स्टाफ के साथ सुबह करीब 7 बजे मुंबई से 8-सीटर चार्टर्ड विमान से रवाना हुए थे। उनके कार्यक्रम में निरावगाज (10 बजे), पंढरे (12 बजे), करंजेपुल (3 बजे) और सुपा (5:30 बजे) में बैठकें शामिल थीं। हादसा इन कार्यक्रमों के शुरू होने से कुछ समय पहले हुआ।

नई दिल्ली। गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर छत्तीसगढ़ की झांकी में शामिल कलाकारों को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात का गौरव प्राप्त हुआ। राष्ट्रपति से स्नेहपूर्ण मुलाकात के दौरान कलाकार भावविभोर और अभिभूत नजर आए।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने छत्तीसगढ़ की झांकी की प्रशंसा करते हुए कहा कि झांकी के माध्यम से देश की समृद्ध जनजातीय परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत का प्रभावशाली प्रदर्शन हुआ है। उन्होंने कलाकारों के समर्पण, मेहनत और जीवंत प्रस्तुति की सराहना करते हुए छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया भी कहा।

छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले से आए जनजातीय कलाकारों ने गणतंत्र दिवस परेड के दौरान छत्तीसगढ़ की झांकी के साथ पारंपरिक मंदार नृत्य की मनोहारी प्रस्तुति दी थी, जिसने कर्तव्य पथ पर मौजूद दर्शकों के साथ-साथ देश-दुनिया का ध्यान आकर्षित किया।

कलाकारों ने राष्ट्रपति से मुलाकात को अपने जीवन का अविस्मरणीय क्षण बताते हुए कहा कि यह सम्मान उन्हें अपनी कला, संस्कृति और परंपराओं को और अधिक निष्ठा के साथ आगे बढ़ाने की नई प्रेरणा देगा।

राष्ट्रपति से मुलाकात करने वालों में टीम लीडर तेज बहादुर भुवाल के नेतृत्व में नारायणपुर जिले के ग्राम नयनार से आए 13 सदस्यीय दल में जेनू राम सलाम, लच्छू राम, जैतू राम सलाम, राजीम सलाम, दिनेश करंगा, जयनाथ सलाम, मानसिंग करंगा, चन्द्रशेखर पोटाई, धनश्याम सलाम, जगनाथ सलाम, सुरेश सलाम तथा घोड़लापारा, ग्राम नयनार निवासी दिलीप गोटा शामिल रहे।

उल्लेखनीय है कि बस्तर अंचल की इस पारंपरिक कला टोली ने अपनी लोक-संस्कृति और नृत्य शैली से राष्ट्रीय मंच पर छत्तीसगढ़ की विशिष्ट पहचान को सशक्त रूप से प्रस्तुत किया।

राउरकेला। ओडिशा के राउरकेला में शनिवार को एक छोटा यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. यह विमान इंडियावन एयर का था और भुवनेश्वर से राउरकेला जा रहा था. विमान में कुल छह लोग सवार थे, जिनमें चार यात्री और दो पायलट शामिल थे. उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद, करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर विमान हादसे का शिकार हो गया.

हादसे में सभी छह लोग घायल हो गए. सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंचीं और सभी को सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया. डॉक्टरों के मुताबिक सभी की हालत स्थिर है.

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पायलट ने आपातकालीन लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन विमान जाल्दा इलाके के पास गिर गया. विमान को राउरकेला एयरपोर्ट पर दोपहर 1:15 बजे उतरना था, लेकिन वह वहां नहीं पहुंच सका.

फिलहाल हादसे के कारणों की जांच की जा रही है. इस घटना के बाद छोटे रूट की उड़ानों की सुरक्षा को लेकर फिर सवाल उठने लगे हैं.

नई दिल्ली। मनरेगा का नाम बदलकर VB G RAM G करने का विरोध कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरकर करेगी. 5 जनवरी से देशभर में अभियान चलाया जाएगा. यह जानकारी शनिवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) की बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दी. उन्होंने कहा- मोदी को गांधी सरनेम से दिक्कत है, इसलिए मनरेगा का नाम बदला गया. दिल्ली के कोटला मार्ग स्थित नए कांग्रेस मुख्यालय ‘इंदिरा भवन’ में शनिवार को कांग्रेस कार्य समिति (CWC) की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई. बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने इस फैसले की तुलना नोटबंदी से कर दी.

मोदी वन मैन शो चला रहे है

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा- मनरेगा का नाम बदलने का फैसला कैबिनेट और राज्यों से बिना पूछे ही ये फैसला लिया गया है। मोदी वन मैन शो चला रहे है, मोदी जी जो करना चाहते हैं करते हैं. इसका पूरा फायदा 2-3 अरबतियों को मिल रहा है. इसका नुकसान ग्रामीण इलाकों को हो रहा है.

वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि पार्टी ने सर्वसम्मति से फैसला लिया है कि MNREGA को कमजोर करने की किसी भी कोशिश का पूरी ताकत से विरोध किया जाएगा. उन्होंने बताया कि CWC बैठक में नेताओं ने शपथ ली है कि इस कानून को बचाने के लिए सड़क से संसद तक संघर्ष किया जाएगा.

खड़गे ने कहा, “MNREGA सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि संविधान द्वारा दिया गया काम का अधिकार है. कोविड काल में इस योजना ने करोड़ों लोगों को रोज़गार और आजीविका दी. अगर MNREGA नहीं होता, तो लाखों लोगों की जान जा सकती थी. यह योजना पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की दूरदर्शिता का परिणाम है और संसद में CAG समेत कई एजेंसियों ने इसकी प्रभावशीलता को स्वीकार किया है.” राहुल गांधी ने MNREGA का नाम बदलने के फैसले को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा, “यह फैसला सीधे PMO से लिया गया है. संबंधित मंत्री से भी कोई चर्चा नहीं की गई. यह संघीय ढांचे पर हमला है.”

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार राज्यों से उनका पैसा और निर्णय लेने का अधिकार छीन रही है, जिससे सत्ता का केंद्रीकरण हो रहा है. उन्होंने कहा, “MNREGA एक अधिकार आधारित विकास मॉडल था, जिसकी दुनिया भर में सराहना हुई. इसे प्रधानमंत्री ने अकेले दम पर खत्म कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे नोटबंदी की गई थी.” उन्होंने आरोप लगाया कि MNREGA को कमजोर करने का मकसद गरीबों से पैसा छीनकर बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाना है. उन्होंने कहा, “इस फैसले से आदिवासी, दलित, ओबीसी, अल्पसंख्यक और गरीब सामान्य वर्ग को भारी नुकसान होगा, जबकि इसका पूरा फायदा अरबपतियों को मिलेगा.”

विपक्ष को साथ लाने का दावा

राहुल गांधी ने भरोसा जताया कि इस मुद्दे पर पूरा विपक्ष एकजुट होगा. उन्होंने कहा, “हम इसका विरोध करेंगे, लड़ेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि पूरा विपक्ष इस कदम के खिलाफ खड़ा होगा.” प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में खड़गे ने दोहराया कि कांग्रेस महात्मा गांधी के नाम और MNREGA के मूल स्वरूप से किसी भी छेड़छाड़ को बर्दाश्त नहीं करेगी और लोकतांत्रिक तरीके से हर साजिश का मुकाबला करेगी.

रायपुर/स्वराज द्वीप। रायपुर सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता, संसदीय स्थायी समिति (प्राक्कलन) के सदस्य बृजमोहन अग्रवाल शुक्रवार को समिति के अध्ययन दौरे पर अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के स्वराज द्वीप (हैवलॉक) पहुंचे।

इस दौरान पत्तन, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के प्रतिनिधियों, अंडमान-निकोबार प्रशासन तथा प्रमुख स्टेकहोल्डर्स के साथ आयोजित बैठक में उन्होंने देश में पोर्ट नेटवर्क से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर विकास एवं कनेक्टिविटी की गहन समीक्षा की। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने द्वीपों की भौगोलिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए आधुनिक, सुरक्षित और टिकाऊ पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि द्वीप समूह में पुरानी जेट्टियों के पुनर्निर्माण और पोर्ट विस्तार हेतु केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत ₹620 करोड़ की परियोजनाओं को समयबद्ध रूप से पूरा किया जाए, ताकि समुद्री संपर्क सुदृढ़ हो, पर्यटन एवं व्यापार को गति मिले और ब्लू इकोनॉमी को नई दिशा मिले।

इसके पश्चात सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, तेल क्षेत्र के प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (PSUs), ONGC तथा स्थानीय प्रशासन के प्रतिनिधियों के साथ “पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा नेट ज़ीरो पहल” की समीक्षा की। इस अवसर पर पीएसयू प्रतिनिधियों ने अपने ऑपरेशन्स को डी-कार्बनाइज़ करने के रोडमैप पर विस्तृत प्रस्तुति दी।

श्री अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के 2070 तक नेट ज़ीरो लक्ष्य की प्राप्ति में ऊर्जा क्षेत्र की भूमिका निर्णायक होगी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सतत विकास के आदर्श स्थापित करेंगे।

उन्होंने विश्वास जताया कि केंद्र सरकार की दूरदर्शी नीतियों के चलते अंडमान-निकोबार जैसे रणनीतिक द्वीपों में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा, जिससे क्षेत्रीय प्रगति, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और पर्यावरण संरक्षण को मजबूती मिलेगी।

नई दिल्ली। अगर आप भी DigiLocker App का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। भारत सरकार द्वारा जारी यह भरोसेमंद डिजिटल वॉलेट ऐप लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस, RC, आधार, PAN, मार्कशीट जैसे अहम और संवेदनशील दस्तावेज सुरक्षित रखने की सुविधा देता है।

लेकिन हाल के दिनों में Fake DigiLocker App Scam तेजी से बढ़ रहा है। साइबर अपराधी बिल्कुल असली DigiLocker जैसा दिखने वाला फर्जी ऐप बनाकर लोगों की पर्सनल डिटेल्स, पहचान और बैंकिंग जानकारी चुरा रहे हैं।

MeitY ने जारी की चेतावनी

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने हाल ही में चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि Google Play Store पर कई नकली DigiLocker ऐप मौजूद हैं, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ साइबर धोखाधड़ी है।

फर्जी DigiLocker ऐप से क्या-क्या खतरे हो सकते हैं?

Fake DigiLocker App डाउनलोड करने से यूजर्स को कई बड़े जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है—

आइडेंटिटी चोरी: आधार, PAN और अन्य ID स्कैमर्स के हाथ लग सकती हैं

UPI और नेट बैंकिंग फ्रॉड का खतरा

मोबाइल में मालवेयर इंस्टॉल हो सकता है

आपके नाम पर फर्जी लोन या सिम कार्ड जारी हो सकता है

चुराया गया डेटा डार्क वेब पर बेचा जा सकता है

कैसे पहचानें असली DigiLocker ऐप?

ऐप का डेवलपर नाम जरूर चेक करें

असली ऐप का डेवलपर होता है:
National e-Governance Division (NeGD) या Government of India

किसी और नाम से बना ऐप 100% फर्जी है

सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट या Google Play Store से ही ऐप डाउनलोड करें

असली ऐप के डाउनलोड लाखों से करोड़ों में होते हैं।

अगर फर्जी DigiLocker ऐप इंस्टॉल हो जाए तो क्या करें?

तुरंत ऐप को Uninstall करें

चेक करें कि ऐप ने कैमरा, मैसेज, स्टोरेज, माइक्रोफोन जैसी परमिशन तो नहीं ली

DigiLocker, आधार, बैंकिंग, ईमेल सभी के पासवर्ड बदलें

फोन को अच्छे एंटी-मालवेयर से स्कैन करें

किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर
www.cybercrime.gov.in या हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज करें

Fake DigiLocker Scam से कैसे बचें?

ऐप डाउनलोड करने से पहले रिव्यू और डेवलपर जरूर जांचें

गैर-जरूरी Permissions कभी न दें

फोन और ऐप्स को समय-समय पर Update रखें

थर्ड-पार्टी ऐप्स में डॉक्यूमेंट अपलोड करने से बचें

किसी भी SMS, ईमेल या WhatsApp लिंक पर क्लिक करने से पहले जांच करें

सभी जरूरी अकाउंट्स पर Two-Factor Authentication (2FA) ऑन रखें

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि बस्तर को हिंसा से मुक्त कर शांति, विकास और विश्वास के मार्ग पर आगे बढ़ाना राज्य सरकार का दृढ़ संकल्प है। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि जिला सुकमा के गोंदीगुड़ा क्षेत्र में सुरक्षा बलों द्वारा की गई सटीक, साहसिक और सफल कार्रवाई ने माओवादी नेटवर्क को करारा झटका दिया है। यह कार्रवाई इस बात का स्पष्ट संकेत है कि बस्तर में हिंसा के दिन अब समाप्ति की ओर हैं और बस्तर तेज़ी से विकास तथा मुख्यधारा की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दृढ़ नेतृत्व एवं स्पष्ट नीति, सुरक्षा बलों की सतत और प्रभावी कार्रवाई, राज्य सरकार की संवेदनशील पुनर्वास नीति तथा स्थानीय जनता के अटूट सहयोग से बस्तर में निर्णायक परिवर्तन दिखाई दे रहा है। माओवाद की संरचना लगातार कमजोर हो रही है और उनकी हिंसक साजिशें अब प्रभावहीन होती जा रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का स्पष्ट संदेश है—जो लोग हिंसा का मार्ग छोड़कर समाज की मुख्यधारा से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए पुनर्वास, आजीविका, सुरक्षा और सम्मानजनक भविष्य सुनिश्चित किया जाएगा। राज्य सरकार ऐसे सभी लोगों के साथ मानवीय दृष्टिकोण से खड़ी है। वहीं, जो अब भी हथियार और भय के रास्ते को नहीं छोड़ेंगे, उनके प्रति सरकार की कोई सहानुभूति नहीं होगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने विश्वास व्यक्त किया कि शांति, विकास और जनभागीदारी के संयुक्त प्रयासों से बस्तर एक सुरक्षित, समृद्ध और उज्ज्वल भविष्य की ओर तेजी से अग्रसर होगा।

नई दिल्ली/रायपुर। लोकसभा में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने "जी राम जी" विधेयक पर प्रथम वक्ता के रूप में चर्चा की शुरुआत करते कर इसे ग्रामीण भारत के नवयुग की नींव बताया।

बृजमोहन अग्रवाल ने अपने ओजस्वी भाषण में स्पष्ट किया कि, इस देश के इतिहास में पहली बार। एक ऐसा बिल लाया गया है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ताकत देगा, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएगा, भारत के गांवों को स्वावलंबी बनाएगा, भारत के गांवों को बेरोजगारी से मुक्त करेगा, भारत के गांवों को साधन युक्त, सिंचाई से युक्त, संसाधन युक्त करेगा। भारत के गांवों में सड़क, पानी, बिजली मिलेगी विकसित और सर्व सुविधा युक्त बनेंगे।

उन्होंने कहा कि जहां मनरेगा ने 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी थी, वहीं नया विधेयक 125 दिनों के रोजगार, समयबद्ध कार्य-प्रदान, बेरोजगारी भत्ता, डिजिटल मस्टर रोल और टिकाऊ परिसंपत्तियों के निर्माण की गारंटी देता है—जो ग्रामीण भारत में पारदर्शिता, जवाबदेही और विकास का नया अध्याय लिखेगा।

अपने संबोधन में श्री अग्रवाल ने गांधी जी भी राम का नाम लिया करते थे और हमारे गांव, गांव में लोग राम राज्य की कल्पना करते हैं। उसी राम राज्य को लाने के लिए।
यह विधेयक लाया गया है गांधी जी के सपनों को पूरा करने के लिए।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि, काँग्रेस तो गांधी जी का केवल नाम लेते हैं उनको ब्रांड के रूप में उपयोग करते हैं। अगर गांधी जी के सपनों को साकार करने का काम कोई कर रहा है तो यह नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है।

यह जी राम जी विधेयक गाँधी जी के ग्राम-स्वराज की अवधारणा को सशक्त करते हुए उनके सपनों को साकार करने वाला है। उन्होंने दृढ़ता से कहा कि यदि किसी सरकार ने गांधी जी के विचारों को जमीन पर उतारा है, तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है।

जो प्रभु श्री राम जी चाहते हैं "विकसित भारत के साथ विकसित गांव बने":बृजमोहन अग्रवाल

सांसद बृजमोहन ने कहा कि, जो राम जी चाहते हैं वैसा होता है। पाँच सौ साल तक प्रभु राम जी का मंदिर नहीं बना था। प्रभु राम जी ने जब चाहा तो राम जी का मंदिर बन गया। अब प्रभु राम जी चाहते हैं कि गांव का विकास हो। प्रभु राम जी चाहते हैं कि विकसित भारत के साथ, साथ में विकसित गांव बने। इसीलिए सरकार ये विधायक लेकर आयी है।
उन्होंने कहा कि, 'जी राम जी' का अर्थ बताया
V – विकसित | B – भारत | G – गारंटी | R – रोजगार | A – आजीविका | M – मिशन
और कहा कि यह योजना राम राज्य की भावना के अनुरूप, गांवों में न्याय, रोजगार और समृद्धि सुनिश्चित करेगी।

यह आजीविका की सुरक्षा की गारंटी देगा। इसके तहत पंद्रह दिन के अंदर में सरकार को रोजगार देना पड़ेगा। अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो उनको बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। डिजिटल तकनीकी के माध्यम से शासन की जवाबदेही तय होगी।

कांग्रेस काल में पहले गड्ढे खोदते थे। गड्ढे भर देते थे। क्या निर्माण का काम हुआ? इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती थी। उसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ, कितनी जांचें हुई, कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई? मनरेगा को खाली कांग्रेस ने अपने जेब भरने का साधन बना लिया था।
फर्जी मस्टर रोल का साधन बना लिया था। आज उसमें सुधार करने का काम हमारे शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं।

पहले फर्जी हाजिरी के रजिस्टर होते थे और फर्जी हाजिरी के रजिस्टर को समाप्त कर कर डिजिटल मस्टर रोल बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। जो फर्जीवाड़े पर रोक लगाते हुए डिजिटल शासन के माध्यम से भ्रष्टाचारमुक्त ग्रामीण विकास सुनिश्चित करेगा। मोदी के नेतृत्व में सरकार ने ग्रामीण परिवेश को मजबूत करने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री आवास, गैस के कनेक्शन, 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, रूफटॉप सौर ऊर्जा, घर घर नल जल योजना चला रही है।

"राहुल गांधी जी को तनख़्वाह के बदले जलेबी" : बृजमोहन अग्रवाल 

सांसद ब्रजमोहन ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्ष 1977–78 में इन्होंने एक ऐसा बड़ा काम किया, जिसकी पूरे देश में आलोचना हुई। उस समय काम के बदले अनाज देने की योजना लाई गई। देश के प्रख्यात अर्थशास्त्री अमृतसेन ने तब कहा था कि गाँव के लोग दवाई के बदले अनाज क्या करेंगे? उन्हें इलाज के लिए दवाइयाँ चाहिए होंगी, वे इलाज कैसे करवा पाएँगे?

उन्होंने सवाल किया कि, कहा राहुल गांधी को तो हरियाणा की जलेबी पसंद है क्या उनकी तनख़्वाह भी जलेबी के रूप में दी का सकती है। जनता को काम के बदले अनाज देकर उनके रोज़गार छीनने का काम किया? आपने उनकी अर्थव्यवस्था को ठप कर दिया था।

रोज़गार गारंटी “जी राम जी” योजना लागू होने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था अत्यंत मजबूत होगी सांसद बृजमोहन

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि, योजना के अंतर्गत गांवों में बुनियादी सुविधाओं का व्यापक विकास होगा। गांवों में सड़कें बनेंगी, बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित होगी, पेयजल की व्यवस्था होगी, पंचायत भवनों का निर्माण होगा तथा स्कूल भवन विकसित किए जाएंगे। अब यह कार्य योजनाबद्ध तरीके से पूरे किए जा सकेंगे।

इस योजना के माध्यम से राज्यों पर यह बाध्यता होगी कि वे ग्रामीण विकास के लिए अपना निर्धारित हिस्सा दें। केंद्र सरकार 60 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, जिससे राज्य और केंद्र दोनों की सहभागिता से गांवों की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि, वर्तमान समय में शहरों की अर्थव्यवस्था और यातायात व्यवस्था पर अत्यधिक दबाव बढ़ गया है। रोजगार की तलाश में बड़ी संख्या में लोग गांवों से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं।उन्होंने यह भी बताया कि, खेती के लिए आवश्यक सुविधाएं, संसाधन और रोजगार उपलब्ध होंगे, तो ग्रामीण अपने ही गांव में रहकर आजीविका कमा सकेंगे। इससे न केवल ग्रामीण विकास होगा, बल्कि शहरी क्षेत्रों पर बढ़ते दबाव में भी कमी आएगी। यह विधेयक कृषि कार्यों के साथ तालमेल, पलायन पर रोक, स्थानीय रोजगार, जल-संरक्षण, सड़क-पानी-बिजली और आपदा-प्रबंधन क्षमता को सुदृढ़ करेगा—जिससे गांव शहरों पर निर्भर नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर बनेंगे।

पहले रोजगार गारंटी योजना के लिए 30,000 करोड़ से 40,000 करोड़ मिलते थे। अभी मोदी जी की सरकार आने के बाद 60,000 करोड़ से लेकर 90,000 करोड़ तक मिल रहे हैं। अब आने वाले समय में डेढ़ लाख करोड़ रुपए ग्रामीण अर्थव्यवस्था में खर्च होंगे। डेढ़ लाख करोड़ रुपए इन डेढ़ लाख करोड़ रुपए के माध्यम से गांव का विकास होगा।

भारत के खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमारे किसान परेशान होते थे कि खेती के समय पर उनको मजदूर नहीं मिलते थे। अब राज्य सरकार 60 दिनों का समय खेती के लिए तय कर सकती है और उन खेती के दिनों में यह रोजगार गारंटी के काम नहीं खोले जाएंगे। खेती के लिए मजदूर मिलेंगे। हमारे खेती को प्रोत्साहन मिलेगा।

"जी राम जी" में सनातन धर्म और हिंदुत्व की भावना समाहित, राम के नाम से भ्रष्टाचार करने लगेगा डर:सांसद ब्रजमोहन *

बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि, इस जी राम जी विधेयक के लिए प्रधानमंत्री तथा माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को हार्दिक बधाई और धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने एक ऐतिहासिक विधेयक प्रस्तुत किया है, जिसमें पूरे सनातन धर्म और हिंदुत्व की भावना समाहित है। जी राम जी का नाम स्वतः ही जन-जन के मन में आकर स्थापित हो गया है।

इस विधेयक के माध्यम से जब जी राम जी का नाम लिया जाएगा, तो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, गलत कार्य रुकेंगे और गाँवों की अर्थव्यवस्था सशक्त होगी। यह विधेयक ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। छत्तीसगढ़ का विकास भी और अधिक गति पकड़ेगा, क्योंकि प्रभु श्रीराम छत्तीसगढ़ के भांजे माने जाते हैं और यह प्रदेश उनके आदर्शों से प्रेरणा लेकर निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर होगा।

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस ऐतिहासिक और युगांतरकारी विधेयक के लिए हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि यह कानून गांवों में समृद्धि, स्वाभिमान और अवसरों का नया सूर्योदय करेगा।

नई दिल्ली।  चुनाव आयोग ने यूपी समेत छह राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) की समयसीमा बढ़ा दी है। आयोग ने संशोधित एसआईआर का नया शेड्यूल जारी किया है। कई राज्यों के सीईओ ने चुनाव आयोग से मांग की थी कि 11 दिसंबर को खत्म हो रहे एसआईआर के लिए समयसीमा को आगे बढ़ा दिया जाए, जिसके बाद गुरुवार को चुनाव आयोग ने इसे बढ़ाने का फैसला किया। चुनाव आयोग ने यूपी, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के वोटर्स को राहत दी है।

पहले इसकी आखिरी तारीख 11 नंवबर तय की गई थी लेकिन चुनाव आयोग ने इसे बढ़ाने का फैसला लिया है। अब अपडेटेड वोटर लिस्ट 19 नवंबर को जारी होगी। इससे पहले आयोग ने केरल के लिए आखिरी तारीख 11 दिसंबर से बढ़ाकर 18 दिसंबर कर दी थी।

30 नवंबर को SIR की डेडलाइन 7 दिन बढ़ाई गई थी

चुनाव आयोग ने 30 नवंबर को SIR की समय सीमा एक सप्ताह बढ़ाने का फैसला किया था। आयोग ने कहा था कि अब अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी। मतदाता जोड़ने-हटाने का एन्यूमरेशन पीरियड यानी वोटर वेरिफिकेशन अब 11 दिसंबर तक चलेगा, जो पहले 4 दिसंबर तक तय था। वहीं, पहले ड्राफ्ट लिस्ट 9 दिसंबर को जारी होनी थी, लेकिन अब इसे 16 दिसंबर को जारी किया जाएगा।

राजनीतिक पार्टियों को मिलेगी मृत मतदाताओं की सूची

निर्वाचन आयोग ने बुधवार को कहा कि देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही SIR प्रक्रिया के तहत राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स (बीएलए) को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने से पहले मृत, स्थानांतरित और अनुपस्थित वोटरों की सूची दी जाएगी। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 16 दिसंबर को जारी की जाएगी।

इससे पहले आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को हर बूथ के हिसाब से अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लीकेट वोटरों की सूची तैयार कर बूथ एजेंटों को देने का निर्देश दिया है। ये वे वोटर हैं जिनसे बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) तीन बार कोशिश के बावजूद संपर्क नहीं कर सके। बिहार में हुई एसआईआर प्रक्रिया के दौरान भी यही तरीका अपनाया गया था।

रायपुर। UPSE Cadre Allocation : केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2024 के परिणामों के आधार पर भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारियों को कैडर आवंटित कर दिया है। इस बार कैडर आवंटन में कई महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं।

टॉपर शक्ति दुबे को मिला होम स्टेट कैडर उत्तर प्रदेश

छत्तीसगढ़ को मिले 3 नए IAS

पूर्वा अग्रवाल को झारखंड कैडर

कैडर आवंटन के बाद राज्यों में हलचल

नई दिल्ली।  राजधानी दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) लगातार खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंचने के बाद सरकार ने ग्रैप-III (GRAP III) प्रोटोकॉल लागू कर दिया है। इसके चलते शहर में पुरानी और ज्यादा प्रदूषणB फैलाने वाली गाड़ियों पर विशेष निगरानी शुरू हो गई है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें 10 साल पुरानी एक पेट्रोल कार के मालिक पर 20,000 रुपये का चालान काटे जाने का दावा किया गया है।

वैध दस्तावेज़, फिटनेस और टैक्स अपडेट, फिर भी कट गया चालान

वायरल वीडियो में दिखाया गया है कि कार 10 साल पुराने मॉडल की है, लेकिन उसके सभी दस्तावेज़—जैसे RC, इंश्योरेंस, फिटनेस और टैक्स—2031 तक के लिए वैध बताए जा रहे हैं। इसके बावजूद दिल्ली की सीमा में प्रवेश करते ही पुलिस ने 20,000 रुपये का चालान थमा दिया।वीडियो बनाने वाले व्यक्ति का दावा है कि उसे यह जानकारी नहीं थी कि ग्रैप-III लागू होने के बाद 10 साल पुरानी पेट्रोल कारों को दिल्ली में आने की अनुमति नहीं है।

GRAP III में क्या है नियम?

ग्रैप-III लागू होने पर सरकार कुछ विशेष प्रतिबंध लगाती है, जिनमें शामिल हैं—

दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल कारों और 15 साल पुरानी पेट्रोल कारों का प्रवेश प्रतिबंधित।

भारी प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई।

एंट्री पॉइंट्स पर पुलिस और परिवहन विभाग की सघन निगरानी।

हालांकि 10 साल पुरानी पेट्रोल कार पर चालान काटने का मामला लोगों के बीच नए सवाल खड़े कर रहा है।

वीडियो पर बढ़ी बहस, लोगों ने उठाए सवाल

सोशल मीडिया पर यह वीडियो लाखों बार देखा जा चुका है। लोग इस मामले में नियमों की स्पष्टता पर सवाल उठा रहे हैं। कुछ यूज़र्स का कहना है कि पुलिस ने गलत चालान काटा है, जबकि अन्य का मानना है कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए सख्ती जरूरी है।

प्रशासन की सफाई का इंतजार

इस वायरल मामले पर अभी तक ट्रैफिक पुलिस या परिवहन विभाग की आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। विशेषज्ञों का कहना है कि GRAP नियमों में पेट्रोल और डीजल वाहनों के लिए अलग-अलग आयु सीमा तय है, ऐसे में चालान का आधार स्पष्ट होना चाहिए।

फिलहाल, दिल्ली में प्रदूषण के लगातार बढ़ते स्तर के बीच यह मामला वाहन चालकों के लिए एक बड़ा सवाल बन गया है कि वैध दस्तावेज़ होने के बाद भी किस स्थिति में चालान काटा जा सकता है।

अहमदाबाद। अहमदाबाद में इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ को लगभग 33 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने थर्मल पावर प्लांट, ग्रीन स्टील मैन्युफैक्चरिंग, सोलर सेल, फार्मास्युटिकल उत्पाद और मेडिकल फूड सप्लीमेंट जैसे क्षेत्रों की बड़ी कंपनियों को निवेश प्रस्ताव पत्र (इन्वेस्टमेंट लेटर्स) सौंपे। छत्तीसगढ़ को प्राप्त निवेश प्रस्ताव से राज्य में 10,532 से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अहमदाबाद में आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट मीट में देश के शीर्ष उद्योगपतियों और बिजनेस लीडर्स से राज्य में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की। उद्योगपतियों से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योग, निवेश और नवाचार की धरती गुजरात में आकर वे बेहद उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात के कण-कण में उद्यम बसा है, और दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं जहां गुजराती भाइयों की मौजूदगी न हो। उन्होंने कहा गुजरात और छत्तीसगढ़ मिलकर विकसित भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभाएंगे।

श्री साय ने कहा कि गुजरात जिस तरह देश और दुनिया की अर्थव्यवस्था को गति दे रहा है, उसी दिशा में छत्तीसगढ़ भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि गुजरात के पास उद्यम है, तो छत्तीसगढ़ के पास ऊर्जा, खनिज, कुशल जनशक्ति और आकर्षक औद्योगिक नीति है जो निवेशकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने बीते 22 महीनों में 350 से अधिक सुधार किए हैं, जिससे उद्योग लगाना आसान हुआ है। राज्य में सिंगल विंडो सिस्टम के तहत एनओसी अब त्वरित रूप से जारी हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि नई औद्योगिक नीति में उद्योगों को विशेष अनुदान और प्रोत्साहन दिए गए हैं। बस्तर और सरगुजा जैसे जनजातीय क्षेत्रों में उद्योग लगाने पर अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक राज्य में ₹7.5 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ कोयला उत्पादन में देश में दूसरे स्थान पर है और हाल ही में आयोजित एनर्जी समिट में ₹3.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। राज्य में थर्मल, हाइडल, सोलर और वन आधारित उद्योगों की बड़ी संभावनाएं हैं।

उन्होंने बताया कि नवा रायपुर को आईटी और एआई डेटा सेंटर हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहां सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों ने निवेश में रुचि दिखाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है, जिससे हॉस्पिटैलिटी और वेलनेस सेक्टर में भी निवेश की संभावनाएं खुली हैं।

कार्यक्रम में सीएसआईडीसी के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, सीएसआईडीसी के प्रबंध संचालक विश्वेश कुमार एवं अन्य अधिकारी भी शामिल रहे।

इन कंपनियों ने निवेश की घोषणा की

1. लीजियम लाइफ साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड- यह कंपनी फार्मास्यूटिकल उत्पाद और मेडिकल फूड सप्लीमेंट्स बनाती है। कंपनी ने ₹101 करोड़ का निवेश प्रस्ताव रखा है, जिससे 750 रोजगार सृजित होंगे।

2. टोरेंट पावर लिमिटेड, अहमदाबाद- कंपनी ने ₹22,900 करोड़ की लागत से 1600 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट लगाने का प्रस्ताव दिया है, जिससे छत्तीसगढ़ की ऊर्जा क्षमता को नई दिशा मिलेगी। इससे 5000 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा।

3. टोरेंट फार्मास्युटिकल लिमिटेड- फार्मास्युटिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए 200 करोड़ रुपये निवेश की योजना बताई है। इससे 200 लोगों को रोजगार मिलेगा।

4. ओनिक्स थ्री एनर्सोल प्राइवेट लिमिटेड- यह कंपनी ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया और ग्रीन स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करेगी। इसमें ₹9,000 करोड़ का निवेश और 4,082 रोजगार प्रस्तावित हैं।

5. माला क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड, सूरत- यह कंपनी सोलर सेल (2GW क्षमता) निर्माण यूनिट लगाएगी। इसके लिए ₹700 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है, जिससे 500 लोगों को रोजगार मिलेगा।

6. मल्टी सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल की स्थापना के लिए ₹300 करोड़ का निवेश प्रस्ताव दिया गया है। यह स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने की दिशा में अहम कदम होगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार भी बढ़ेगा।

7. सफायर सेमीकॉम प्राइवेट लिमिटेड- यह कंपनी सेमी कन्डक्टर के निर्माण क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में 120 करोड़ का निवेश करेगी, जिससे 4000 रोजगार सृजन होगा।

नई दिल्ली। देश की राजधानी रविवार शाम एक ऐसे विस्फोट से दहल उठी जिसने सुरक्षा तंत्र और खुफिया एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के पास पार्किंग क्षेत्र में खड़ी एक कार में अचानक तेज धमाका हुआ। धमाके की गूंज दूर तक सुनाई दी और आसपास अफरा-तफरी मच गई। अब तक 10 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 30 लोग घायल हैं। मृतकों की संख्या और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि कई घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है।

धमाके की चपेट में आकर कई लोग बुरी तरह घायल हुए और पास में खड़ी कम से कम तीन अन्य गाड़ियों में आग लग गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, शाम के समय यहां लोगों की भीड़ होती है और उसी दौरान धमाके ने कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर मौजूद लोगों द्वारा बनाए गए वीडियो और सामने आई तस्वीरें इस बात की गवाही देती हैं कि यह कोई साधारण धमाका नहीं था।

घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम, दिल्ली पुलिस, बम निरोधक दस्ता और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन तुरंत शुरू किया गया। आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन मलबे की जांच और साक्ष्य संग्रहण का काम जारी है।

एलएनजेपी अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि घायलों को तत्काल अस्पताल लाया गया, जहां 10 लोगों की मौत हो चुकी है। डॉक्टरों के अनुसार कुछ घायलों की हालत बेहद नाजुक है और उन्हें आईसीयू में रखा गया है।

नई दिल्ली।  आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने ‘सुप्रीम फैसला’ सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को आवारा कुत्तों का नसबंदी करके कुत्तों को शेल्टर होम में रखने का आदेश दिया है। देश के शीर्ष न्ययालय ने कहा कि सड़कों पर आवारा कुत्ते नहीं दिखनी चाहिए। स्कूल-कॉलेज, अस्पताल से आवारा कुत्तों को हटाया जाए। राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश लागू करने के निर्देश दिए। देश के शीर्ष न्यायालय ने साथ ही हाइवे और एक्सप्रेस-वे पर से भी आवारा पशुओं को हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने 8 सप्ताह में अपने आदेश को लागू करने के लिए कहा है।

मामले की सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच में हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी राज्यों के मुख्य सचिव इन निर्देशों का सख्ती से पालन करवाएंगे। स्टेटस रिपोर्ट और हलफनामा 3 हफ्ते में दायर किया जाए। इस मामले में अगली सुनवाई अब 13 जनवरी को होगी।

आवारा कुत्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (7 नवंबर, 2025) को तीन आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि एमिकस क्यूरी की रिपोर्ट पर राज्य काम करें और एफिडेविट दाखिल करें। दूसरे आदेश में कोर्ट ने कहा कि सड़कों पर आवारा पशुओं को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट का आदेश पूरे देश में लागू करें। हाई वे और सड़कों से आवारा पशुओं को हटाएं। उन्हें आश्रय स्थल में रखें। नगर निगम पेट्रोलिंग टीम बनाएं और 24 घंटे निगरानी रखें। कोर्ट ने हेल्पलाइन नंबर जारी करने का भी आदेश दिया है।

तीसेर आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, हॉस्पिटल, बस अड्डों, रेलवे स्टेशन में बाड़ लगा कर और दूसरे उपाय अपना कर वहां आवारा कुत्तों को घुसने से रोकें। वहां आवारा कुत्तों को न रहने दें। उनका वैक्सिनेशन और स्टरलाइजेशन कर शेल्टर होम में रखें. कोर्ट ने 8 सप्ताह में अपने आदेश को लागू करने के लिए कहा है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बड़ी बातें

राज्य सरकारें/केंद्र शासित प्रदेश दो सप्ताह के भीतर जिला अस्पतालों, सार्वजनिक खेल परिसरों, रेलवे स्टेशनों सहित सभी सरकारी संस्थानों की पहचान करें। यह सुनिश्चित करें कि आवारा कुत्तों के प्रवेश को रोकने के लिए परिसरों को आवश्यकतानुसार पर्याप्त बाड़ लगाकर सुरक्षित किया जाए।

यह कार्य आठ सप्ताह के भीतर पूरा किया जाना है। संस्थानों के प्रबंधन को क्षेत्र के रखरखाव के लिए जिम्मेदार नोडल अधिकारी को निर्दिष्ट करना होगा।

स्थानीय नगरपालिका प्राधिकरण ऐसे सभी परिसरों का नियमित निरीक्षण करेंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ऐसे परिसरों में कोई आवारा कुत्ते का निवास स्थान न हो। प्रत्येक आवारा कुत्ते को ऐसे परिसरों से तुरंत हटाया जाए और नसबंदी के बाद आश्रय स्थल में स्थानांतरित किया जाए। आवारा कुत्ते को उस क्षेत्र में नहीं छोड़ा जाए जहां से उसे उठाया गया है. ऐसा करने की अनुमति देने से उद्देश्य ही विफल हो जाएगा।

अबतक के स्टोरीलाइन पर एक नजरः-

11 अगस्त को जस्टिस जे बी पारडीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कुत्तों के काटने की घटनाओं पर सख्त रुख अपनाते हुए दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में बंद करने का आदेश दिया था। एनिमल लवर्स इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और चीफ जस्टिस के सामने मामला रखा, जिसके बाद मामला तीन जजों की बेंच को भेजा गया।

तीन जजों की बेंच ने पुराने आदेश को बदलते हुए दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को पकड़कर स्टरलाइज और वैक्सिनेट करने और उन्हें उनके इलाके में वापस छोड़ने का आदेश दिया था। साथ ही कोर्ट ने 22 अगस्त को सुनवाई का दायरा बढ़ाते हुए विभिन्न हाईकोर्ट्स में लंबित मामलों को अपने पास ट्रांसफर कर लिया और राज्यों से हलफनामा दाखिल करने को कहा, लेकिन दो महीने में सिर्फ दो राज्यों ने ही हलफनामा दाखिल किया।

जजों ने इस बात पर हैरानी जताई कि उसके नोटिस के जवाब में 2 राज्यों को छोड़ कर किसी ने हलफनामा दाखिल नहीं किया। यहां तक कि दिल्ली सरकार का भी हलफनामा दाखिल नहीं हुआ है. सिर्फ एमसीडी (दिल्ली नगर निगम) ने इसे दाखिल किया है।

27 अक्टूबर को हुई सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि पूरे देश में लगातार कुत्तों से जुड़ी घटनाएं हो रही हैं। दुनिया में भारत की खराब छवि बनाई जा रही है। ऐसे में राज्य सरकारों का ढीला रवैया गलत है। कोर्ट ने राज्यों का जवाब दाखिल न होने पर ऐतराज जताते हुए कहा कि क्या राज्य के अधिकारी अखबार नहीं पढ़ते या सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करते? अगर उनके टेबल तक आदेश की कॉपी नहीं पहुंची, तब भी इस अहम मामले की जानकारी उन्हें जरूर मिल गई होगी।

आंधप्रदेश। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम स्थित काशीबुग्गा वेंकटेश्वर मंदिर में आज शनिवार को भगदड़ मचने से 12 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 बच्चों सहित महिलाएं शामिल है, वहीं 25 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए है, जिनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि आज एकादशी पर्व कारण मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे थे। मंदिर में भीड़ के कारण धक्का-मुक्का होने से रेलिंग टूट गई। जिसके कारण भगदड़ मच गई।

आंध्र प्रदेश के वेंकटेश्वर मंदिर में हुए इस हादसे के बाद पुलिस-प्रशासन मौके पर राहत बचाव कार्य में जुटा हुआ है। अधिकारियों ने मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जतायी है। उधर सरकार ने इस हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। मंदिर में हुए भगदड़ के कई वीडियो सामने आए हैं, जिसमें मंदिर की सीढ़ियों पर लोगों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। इनमें महिलाएं, बच्चें और कई बुजुर्ग भी थे। इसी दौरान रेलिंग गिर गई और लोग भीड़ में दबने लगे। महिलाएं और बच्चे बाहर निकलने के लिए चीखते-चिल्लाते देखे जा सकते है।

वहीं कई तो अपनी जान बचाने के लिए लोगों के ऊपर चढ़कर भागते दिखे। वहीं इस हादसे के बाद वीडियो में लोग भीड़ में दबी महिलाओं और बच्चों को बाहर निकालते भी दिख रहे है। महिलाएं भगदड़ वाली जगह पर इधर-उधर बेसुध पड़ी दिखाई दीं। आंध्र प्रदेश की गृह मंत्री अनीता ने बताया कि मंदिर में हर हफ्ते करीब 1500 से 2000 श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। आज एकादशी होने की वजह से श्रद्धालुओं की संख्या बहुत अधिक थी। उन्होंने बताया कि मंदिर पहली मंजिल पर स्थित है और यहां जाने के लिए 20 सीढ़ियां हैं। इसी दौरान धक्का-मुक्की हुई और रेलिंग टूट गई, जिससे भगदड़ मच गई।

नई दिल्ली।  केंद्र सरकार ने वर्ष 2025 के लिए देशभर के 1,466 पुलिस कर्मियों को केंद्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक देने की घोषणा की है।  गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि इन पदकों से विभिन्न राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों और केंद्रीय संगठनों के कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। आधिकारिक बयान के अनुसार, यह सम्मान पुलिस कर्मियों के उत्कृष्ट कार्य, उच्च पेशेवर मानकों और मनोबल बढ़ाने में योगदान के लिए दिया जाता है। यह पदक चार श्रेणियों विशेष अभियान, जांच, खुफिया कार्य और फॉरेंसिक विज्ञान में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर दिए जाएंगे।

छत्तीसगढ़ के दो आईजी, दो डीआईजी, सात SP सहित 7 एडिश्नल एसपी और 11 डीएसपी सहित 222 पुलिसकर्मियों  को ये अवार्ड दिया जायेगा। एडीजी विवेकानंद, आईजी पी सुंदरराज और अमरेश मिश्रा को ये अवार्ड दिया जायेगा।

नई दिल्ली। 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार की ओर से बड़ी घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आयोग के ‘टर्म्स ऑफ रेफरेंस’ (Terms of Reference – ToR) को मंजूरी दे दी गई। इसके साथ ही आयोग के गठन की औपचारिक प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक के बाद बताया कि सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। उनके साथ आईआईएम बैंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष अंशकालिक सदस्य (Part-Time Member) के रूप में और पंकज जैन, सचिव (पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय), सदस्य-सचिव (Member Secretary) के रूप में कार्य करेंगे।

सरकार के अनुसार, 8वां वेतन आयोग एक अस्थायी निकाय होगा, जो अपने गठन की तिथि से 18 महीनों के भीतर अपनी अंतिम सिफारिशें सरकार को सौंपेगा। आयोग को आवश्यकता पड़ने पर अंतरिम रिपोर्ट (Interim Report) देने का भी अधिकार होगा। आयोग का मुख्य कार्य केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन ढांचे, भत्तों, सेवा शर्तों और पेंशन लाभों की समीक्षा करना और मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप संशोधन की सिफारिशें करना होगा।

सरकार ने आयोग को निर्देश दिया है कि वह अपनी सिफारिशें तैयार करते समय राजकोषीय अनुशासन, मौजूदा आर्थिक स्थिति, विकास और कल्याण योजनाओं के लिए आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखे। आयोग यह भी अध्ययन करेगा कि केंद्र सरकार की सिफारिशों का राज्यों के वित्तीय ढांचे पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि अधिकतर राज्य केंद्र की वेतन आयोग सिफारिशों को संशोधित रूप में लागू करते हैं। इसके अलावा, आयोग केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों (CPSUs) और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के वेतन और कार्य स्थितियों का भी तुलनात्मक विश्लेषण करेगा।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें वर्ष 2016 में लागू की गई थीं। आमतौर पर हर दस वर्ष में वेतन आयोग का गठन किया जाता है, ऐसे में 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो सकती हैं। इस निर्णय से केंद्र सरकार के करीब 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनभोगियों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि आयोग की सिफारिशें न केवल कर्मचारियों के हित में होंगी, बल्कि सरकार के लिए वित्तीय संतुलन बनाए रखने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित होंगी।