भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शहरी विकास के मॉडल, निवेश की संभावनाओं, डिजिटल गवर्नेंस, पर्यावरण संरक्षण और भविष्य की शहरी जरूरतों पर फोकस कर रहे हैं। वे प्रदेश के विकास के लिए विशेषज्ञों, निवेशकों, स्टार्टअप्स और विभागों के प्रतिनिधियों के साथ व्यापक विचार-विमर्श करेंगे। इसमें मध्यप्रदेश को आगे ले जाने के लिए कई पहलुओं पर चर्चा होगी। दरअसल, मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में 28 अक्टूबर को इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में अर्बन कॉन्क्लेव-2026 का आयोजन होने जा रहा है। इसमें एक तरफ सीएम डॉ. यादव निवेशकों से वन-टू-वन चर्चा करेंगे, तो दूसरी तरफ नगरीय क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं, प्रस्तावित परियोजनाओं और उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर भी बात होगी। इसी दौरान कई प्रोजेक्ट का शुभारंभ, भूमि-पूजन और लोकार्पण होंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य प्रदेश में निवेश, नवाचार, आधुनिक तकनीक और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रोत्साहित करना है। इसमें भाग लेने के लिए कई निवेशकों, स्टार्टअप्स और युवाओं को बुलाया गया है। इसमें भाग लेने वाले ugconclave.mp.gov.in पर ऑनलाइन पंजीयन कर सकते हैं।

गौरतलब है कि शहरी क्षेत्रों में जल राशि के सुदृढ़-वैज्ञानिक प्रबंधन और प्रयुक्त जल के पुनः चक्रण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कॉन्क्लेव में उपचारित प्रयुक्त जल पुनर्चक्रण विजन पर भी चर्चा होगी। इसका मुख्य उद्देश्य उपचारित जल का सुरक्षित-व्यापक उपयोग सुनिश्चित करना,  प्राकृतिक व ताजे जल स्रोतों पर बढ़ती निर्भरता को कम करना, जल संरक्षण को नगरीय विकास की मुख्यधारा का अनिवार्य अंग बनाना है। इसके अंतर्गत औद्योगिक इकाइयों, निर्माण कार्यों, कृषि एवं उद्यानों की सिंचाई सहित विभिन्न गैर-पेयजल आवश्यकताओं में उपचारित जल के उपयोग को प्राथमिकता देने और प्रोत्साहित करने के सुदृढ़ प्रावधान जैसे विषयों पर भी मंथन होगा।

अहम विषय होंगे चर्चा में शामिल

कॉन्क्लेव में टियर-2 शहरों के सुनियोजित विकास पर विशेष चर्चाएं होंगी। इन चर्चाओं में घनत्व, परिवहन आधारित विकास (टीओडी), ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स (टीडीआर), आवासीय पुनर्विकास, मास्टर प्लान, विकास गलियारों, रेरा स्वीकृतियों, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) जैसे विषय शामिल होंगे। इससे शहरों के विस्तार के साथ भूमि का बेहतर उपयोग, आवासीय सुविधाओं में सुधार और परिवहन व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इस बात पर जोर दे रहे हैं कि शहरों का जो भी विकास हो, वह निवेश अनुकूल, तकनीक आधारित और नागरिकों की जरूरतों के अनुरूप हो। इसलिए कॉन्क्लेव में नीतिगत सुधारों और आधुनिक विकास मॉडलों पर विचार कर शहरों को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करने की संभावनाएं तलाशी जाएंगी।

‘अर्बन चैलेंज फंड’ के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं पर होगा मंथन

कॉन्क्लेव में ‘अर्बन चैलेंज फंड’ के अंतर्गत स्वीकृत प्रमुख नगरीय विकास परियोजनाओं की भौतिक प्रगति, सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन एवं समयबद्ध क्रियान्वयन से जुड़े दूरगामी रणनीतिक पहलुओं पर गहन विचार-मंथन किया जाएगा। यह कॉन्क्लेव प्रदेश के शहरी परिदृश्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाने, नगरीय विकास की भावी दिशा तय करने में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। अर्बन कॉन्क्लेव में ‘अर्बन चैलेंज फंड’ के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के लिए वित्तीय संस्थानों-बैंकों के साथ अनुबंध किए जाएंगे, संबंधित एजेंसियों को ‘लेटर ऑफ अवॉर्ड’ प्रदान किए जाएंगे। अर्बन चैलेंज फंड के तहत प्रदेश के विभिन्न नगरों में संचालित और प्रस्तावित विकास कार्यों की कुल स्वीकृत लागत 2,753.10 करोड़ रुपये है। इस वित्तीय नियोजन के माध्यम से इंदौर, उज्जैन और रीवा की महत्वपूर्ण विकास योजनाओं को गति दी जा रही है। इसके अंतर्गत इंदौर शहर की जलप्रदाय व्यवस्था के वितरण तंत्र के सुदृढ़ीकरण तथा सीवरेज नेटवर्क एवं उपचार संयंत्रों के व्यापक उन्नयन कार्य शामिल हैं। इसी श्रृंखला में धार्मिक एवं सांस्कृतिक नगरी उज्जैन में ‘एकीकृत मंदिर क्षेत्र विकास’ की महत्वाकांक्षी परियोजना तथा रीवा नगर की सर्वसमावेशी जलप्रदाय योजना के कार्यों को धरातल पर उतारा जा रहा है।

युवाओं की भागीदारी

अर्बन कॉन्क्लेव-2026 का उद्देश्य नवाचार, आधुनिक तकनीक और स्टार्टअप इकोसिस्टम से प्रदेश का विकास करना है। इसलिए इसमें इंवेस्टर्स के साथ-साथ स्टार्टअप्स और युवाओं को भाग लेने के लिए बुलाया गया है। जो भी इस कॉन्क्लेव में भाग लेना चाहते हैं वे ugconclave.mp.gov.in पर ऑनलाइन पंजीयन कर सकते हैं। कॉन्क्लेव से मध्यप्रदेश के शहरों में निवेश की संभावनाओं को विस्तार देने, विकास परियोजनाओं को गति देने और निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के अवसर उपलब्ध होंगे। साथ ही, शहरी सुविधाओं में सुधार और पर्यावरण के अनुकूल विकास मॉडल को आगे बढ़ाने के लिए साझा कार्ययोजना तैयार करने में भी मदद मिलने की उम्मीद है।

भोपाल। मध्य प्रदेश में भारतीय मजदूर संघ (BMS) और राज्य सरकार के बीच बनी सहमति के बाद कर्मचारियों के आंदोलन टल गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के साथ हुई उच्चस्तरीय बैठक और मांगों पर सकारात्मक चर्चा के बाद भारतीय मजदूर संघ ने आगामी 26 अक्टूबर को होने वाले अपने प्रस्तावित आंदोलन को दो महीने के लिए स्थगित कर दिया है। सरकार ने एक महीने के भीतर सभी मांगों का समाधान निकालने का आश्वासन दिया है।

उत्तर प्रदेश की तर्ज पर निगम या मंडल गठन पर सहमति

मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में भारतीय मजदूर संघ ने अपने विभिन्न मुद्दों और समस्याओं को लेकर कुल 79 मांगें रखीं। बैठक के दौरान एक बड़ा निर्णय लेते हुए सरकार ने उत्तर प्रदेश की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी आउटसोर्स और ठेका कर्मचारियों के लिए अलग से मंडल या निगम बनाने पर सहमति व्यक्त की है।

27 अक्टूबर से शुरू होंगी विभागवार बैठकें

कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान और मांगों पर ठोस रूप से विचार करने के लिए सरकार ने विभागवार बैठकें तय की हैं। यह बैठकें 27 अक्टूबर से शुरू होकर 17 नवंबर तक चलेंगी, जिनमें संभागवार और विभागवार चर्चा कर समस्याओं का निराकरण किया जाएगा।

27 अक्टूबर: स्कूल, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
2 नवंबर: स्वास्थ्य और महिला एवं बाल विकास विभाग
3 नवंबर: पंचायत तथा नगरीय विकास एवं आवास विभाग
10 नवंबर: कृषि और मछुआ कल्याण विभाग
13 नवंबर: श्रम विभाग
16 नवंबर: पीडब्ल्यूडी (PWD), पीएचई (PHE) और ऊर्जा विभाग
17 नवंबर: परिवहन और राजस्व विभाग

दो महीने के लिए आंदोलन स्थगित

भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री कुलदीप गुर्जर ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा सभी मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करने और एक महीने के भीतर उनका समाधान निकालने का आश्वासन दिए जाने के बाद, संघ ने फिलहाल अपना 26 अक्टूबर का आंदोलन दो महीने के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया है। सरकार के इस कदम से राज्य के लाखों आउटसोर्स और नियमित कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जगी है।

सीहोर। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के बुधनी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कोनाझिर क्षेत्र में आदिवासियों के मकान तोड़े जाने और प्रशासनिक कार्रवाई के विरोध में चल रहा आंदोलन आखिरकार सकारात्मक परिणाम के साथ समाप्त हो गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा मामले में उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए जाने और प्रशासन के साथ सार्थक चर्चा के बाद आदिवासी समाज ने अपनी पैदल पदयात्रा और धरना प्रदर्शन को स्थगित कर दिया है।

विधायक रमाकांत भार्गव ने दी विस्तृत जानकारी

बुधनी के भाजपा विधायक रमाकांत भार्गव ने मीडिया को पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि आदिवासी समाज के लोग पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे थे।कलेक्टर के माध्यम से भेजा गया ज्ञापन: आदिवासी समाज की ओर से जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक विस्तृत मांग-पत्र भेजा गया था। मुख्यमंत्री का त्वरित संज्ञान: इस मामले पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने तत्काल संज्ञान लिया। वन विकास निगम के अधिकारियों द्वारा किए गए अशोभनीय व्यवहार और कार्रवाई की उच्चस्तरीय जांच के आदेश मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए हैं।

प्रशासन के साथ बनी सहमति

शिव राज भैया के नेतृत्व में आदिवासी समाज के एक 16 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ लगभग डेढ़ से दो घंटे तक विस्तार से चर्चा की। इस उच्चस्तरीय बैठक में समाज की सभी प्रमुख मांगों पर गंभीर मंथन हुआ, जिससे आदिवासी समाज का प्रतिनिधिमंडल पूरी तरह संतुष्ट नजर आया। प्रशासन के साथ बनी सहमति और मुख्यमंत्री द्वारा जांच के आश्वासन के बाद सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि आज की पदयात्रा को यहीं स्थगित किया जाए।

यातायात के लिए बसें उपलब्ध

प्रशासन की ओर से प्रदर्शनकारियों और समाज के लोगों को उनके गांवों तक सुरक्षित वापस पहुँचाने के लिए विशेष बसों की व्यवस्था की गई, जिसके बाद सभी लोग अपने घरों की ओर रवाना हुए। प्रशासनिक और शासन स्तर पर त्वरित कार्रवाई होने से फिलहाल यह विवाद शांतिपूर्ण तरीके से सुलझ गया है, और पीड़ित आदिवासियों को न्याय मिलने की उम्मीद बंध गई है।

भोपाल/नरसिंहपुर। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 11 अक्टूबर को नरसिंहपुर जिले को बड़ी सौगात दीं। उन्होंने यहां आयोजित सांदीपनि विद्यालय के लोकार्पण और सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि के अंतरण कार्यक्रम का शुभारंभ दीप जलाकर किया। उन्होंने सांदीपनि विद्यालय परिसर में पौधरोपण किया। उन्होंने विद्यालय बस सेवा का भी हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। सीएम डॉ. यादव ने 35.56 लाख से अधिक पेंशन हितग्राहियों के खातों में 213.41 करोड़ की राशि ट्रांसफर की। उन्होंने स्वामित्व योजना के हितग्राहियों को उनकी संपत्ति के मालिकाना हक के प्रमाण पत्र भी प्रदान किए। उन्होंने नरसिंहपुर जिले में 42 करोड़ से अधिक की लागत से बने सांदीपनि उत्कृष्ट विद्यालय के साथ-साथ कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि-पूजन किया। उन्होंने वृद्धजनों का सम्मान कर उनके प्रति आदर एवं सम्मान की भावना व्यक्त की। इस अवसर पर उन्होंने वरिष्ठजनों को पुष्प एवं वस्त्र भेंट किए और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम में सीएम डॉ. यादव ने कई बड़ी घोषणाएं भी कीं।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि नरसिंहपुर की यह धरती पवित्र है। यह माता त्रिपुरा सुंदरी का क्षेत्र है। भगवान ने नरसिंहपुर का भाग्य कुछ अलग ही लिखा है। यह आदि गुरु शंकराचार्य की तपोस्थली, महर्षि महेश योगी की ध्यान स्थली, वीरांगना महारानी दुर्गावती की कर्म स्थली, यह आचार्य रजनीश की भी स्थली है। यहां भगवान नरसिंह का प्राकट्य हुआ। भगवान नरसिंह इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि भक्त के लिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा देश विकास कर रहा है। पूरी दुनिया उनके काम करने के तरीके की प्रशंसा करती है। प्रधानमंत्री मोदी देश को आगे बढ़ाने और भारत का मान-सम्मान स्थापित करने के लिए अखंड यज्ञ की तरह काम कर रहे हैं।

बच्चों के कल्याण के लिए सरकार संकल्पित

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा की सांदीपनि विद्यालय भगवान श्री कृष्ण के काल को याद दिलाते हैं। भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती सांदीपनि आश्रम में हुई। वह काल हमें बताता है कि गुरु महर्षि सांदीपनि जैसा होना चाहिए। श्रीकृष्ण-सुदामा की मित्रता से हमें शिक्षा लेकर मित्र की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। सांदीपनि विद्यालय और बस सेवा की सौगात बच्चों के चेहरों पर साफ नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि भविष्य की पीढ़ी को बेहतर शिक्षा और सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह संकल्पित है। इसी का परिणाम है कि शासकीय स्कूलों में ड्रॉपआउट दर 14 प्रतिशत से कम होते हुए आज शून्य पर आ गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सड़क, बिजली, पानी और शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं।

अराजकता बर्दाश्त नहीं

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित विपक्षी दल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पीछे जाकर देखे, उसने तो मुख्य चुनाव आयुक्त रहे टीएन शेषन को कांग्रेस से टिकट देकर लालकृष्ण अडवाणी के खिलाफ चुनाव लड़ाया था। मनमोहन सिंह सरकार में केपीएस गिल को कांग्रेस का झंडा पकड़ा दिया था। सीएम डॉ. यादव ने कहा कि देश की आजादी के बाद 600 रियासतों ने अपने अधिकार त्याग दिए, लेकिन लगता है कि ये सभी अधिकार कांग्रेस में आ गए। नेहरु-गांधी परिवार ने मान लिया है कि जीवन भर उन्हीं का ठेका रहेगा। प. जवाहरलाल नेहरु, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और अब राहुल गांधी आ गए।

उन्होंने कहा कि केरल और हिमाचल प्रदेश में सरकार आती है तो कांग्रेस के लिए एसआईआर सही है। ऐसे में चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन में अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, बिहार, बंगाल, उत्तरप्रदेश सहित कई राज्यों में भाजपा का विजय रथ आग बढ़ रहा है। लेकिन, कांग्रेसियों की नैया डूबती जा रही है। तमिलनाडु में 50 साल से कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला। बंगाल में 40 से 45 साल पहले जनता कांग्रेस को भूल गई। बिहार, यूपी में कांग्रेस का कोई नाम तक नहीं लेता। आज जो इनके साथ मंच पर बैठकर हाथ मिला रहे हैं, वही इन्हें हार का मुंह दिखवाएंगे।

भारत होगा नंबर-1 देश

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में खेलों में भी भारत का प्रतिनिधित्व बढ़ा है। एशियन गेम्स-2026 में हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन इसका गवाह है। मध्यप्रदेश के खिलाड़ियों को 11 पदक मिले, जिनमें से 5 स्वर्ण पदक शामिल हैं। विपक्षी दलों की सरकारों में तो हम एक-एक मेडल के लिए तरस जाते थे। भारत आज मोबाइल मैन्यूफैक्चरिंग में अग्रणी राष्ट्र बन चुका है। अमृतकाल में वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने संकल्प लिया है। हमारा भारत दुनिया का नंबर-1 देश बनेगा।

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पहली बार देश के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। लाड़ली बहनों को हर माह 1500 रुपए की सौगात, स्कूली बच्चों को बस, साइकिल, स्कूटी की सुविधा मिल रही है। उन्होंने कहा कि मेधावी विद्यार्थियों क लैपटॉप की राशि दी जा रही है। हमारी सरकार जन-कल्याणकारी कार्यों के साथ लगातार आगे बढ़ रही है। गांव के लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिले हैं, हमारी सरकार ने 50 लाख संपत्तियों की नि:शुल्क रजिस्ट्री कराने का संकल्प लिया है।

जबलपुर मेट्रोपोलिटन एरिया का लाभ नरसिंहपुर को भी

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आज 42.52 करोड़ रुपए लागत से निर्मित शासकीय सांदीपनि उत्कृष्ट विद्यालय के नए भवन का लोकार्पण किया गया है। जिले के 50 गांवों में 23.17 करोड़ की लागत से जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल से जल की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। नरसिंहपुर जिले में 4 सड़कों और शासकीय हाईस्कूल कल्याणपुर का लोकार्पण भी हुआ है। नरसिंहपुर जिले को लगभग 95 करोड़ रुपए लागत के 21 विभिन्न विकास कार्यों के भूमि-पूजन की बड़ी सौगात भी मिली है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नरसिंहपुर को भी जबलपुर मेट्रोपोलिटन एरिया का लाभ मिलेगा। प्रदेश में लगातार उद्योग एवं रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। राज्य सरकार ने वर्ष 2027 को युवा वर्ष के रूप में घोषित किया है। वर्ष 2027 में पीएससी की परीक्षा दो बार कराई जाएगी। प्रदेश में 85 हजार नई नियुक्तियां की गई हैं। प्रदेश के ढाई लाख से अधिक शासकीस सेवकों को पदोन्नति दी गई है। यह प्रक्रिया अब निरंतर जारी रहेगी। बहुत जल्द एक लाख से अधिक नवीन पदों पर भर्ती की जाएगी।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में अगले साल 12 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। जबकि आजादी के बाद विपक्ष की सरकारों में प्रदेश में केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बालाघाट, मंडला, डिंडौरी जिले लंबे समय तक नक्लवाद की चपेट में रहे। विकास के मामले में यहां हालात बहुत खराब हो गए थे। हमारी सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता के बल पर प्रदेश की धरती से लाल सलाम को आखिरी सलाम किया है। चंबल में दस्यु समस्या का समाधान भी किया है। उन्होंने कहा कि पंचायत मंत्री प्रह्लाद पटेल के नेतृत्व में जल संरक्षण, नल जल योजना के अंतर्गत 10 हजार करोड़ लागत के विकास कार्य किए गए। पात्र हितग्राहियों को एक बगिया मां के नाम योजना का भी लाभ मिल रहा है। प्रदेश के किसानों को नदी जोड़ो अभियान की सौगात मिलेगी।

बच्चों से आत्मीय संवाद और घोषणाएं

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नरसिंहपुर में सांदीपनि विद्यालय के विद्यार्थियों से आत्मीय संवाद किया। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से विद्यालय में मिलने वाली शिक्षा, पढ़ाई के अनुभवों, भविष्य के लक्ष्यों और उनकी आकांक्षाओं सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं और विचार जाने और उन्हें अपने लक्ष्य निर्धारित कर निरंतर मेहनत, लगन और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इस मौके मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं भी कीं।

उन्होंने कहा कि 540 करोड़ लागत से गोटेगांव-नरसिंहपुर-पिपरिया मार्ग का उन्नयन किया जाएगा। नरसिंहपुर में एकांत वन कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। खेरी नाका से रेलवे स्टेशन तक प्रमुख मार्ग बनाए जाएंगे। नरसिंहपुर में भव्य गीता भवन बनाए जाएंगे। नर्मदा मैया के वरमान घाट पर रिवर फ्रंट विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि दिपावली के अवसर पर प्रदेश के सभी विकासखंडों में पशुपालकों के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इसमें प्रथम पुरस्कार के रूप में 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। दूसरे स्थान के लिए 50 हजार और तीसरे स्थान पर रहने वालों को 25 हजार रुपए दिए जाएंगे। मध्यप्रदेश सरकार ने दूध उत्पादन को 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने का बड़ा लक्ष्य तय किया है।

स्कूली बच्चों को मिलेगा बड़ा लाभ

स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि नरसिंहपुर के होनहार बेटा-बेटियों को आज भव्य सांदीपनि विद्यालय के भवन की सौगात मिली है। प्रदेश में 375 सांदीपनि विद्यालय बनकर तैयार हो चुके हैं। इनमें हमारे प्रदेश के बच्चों का भविष्य गढ़ा जा रहा है। यह मुख्यमंत्री डॉ. यादव की सर्वोच्च प्राथमिकता है। स्कूली बच्चों को लैपटॉप, स्कूटी और साइकिलें बांटी जा रही हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में जिले को विकास की अनेक सौगातें मिली हैं। किसी भी राज्य का विकास वित्तीय प्रबंधन के बिना संभव नहीं है। मध्यप्रदेश सरकार ने लगातार नीतियों में सुधार और प्रबंधन को बेहतर करते हुए इस वर्ष साढ़े 4 लाख करोड़ का बजट प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेशवासियों को सुगम परिवहन बसों की सौगात दी है। स्कूल के बच्चों को भी आवागमन के लिए इन बसों का लाभ मिलेगा।

भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किए जा रहे संचालित विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को जरूरी बताया है। उनका मानना है कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए देश के वोटर को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। सभी का कर्तव्य है कि हम अपनी जिम्मेदारी निभाएं और एक सही वोटर लिस्ट को बनाने की प्रक्रिया में शामिल हों।    

इसे लेकर सीएम डॉ. मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, लोकतंत्र की मजबूती में हर जागरूक मतदाता की भागीदारी जरूरी है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है कि मतदाता सूची भी अद्यतन, पारदर्शी और विश्वसनीय हो। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें मतदाता सूची का सत्यापन किया जा रहा है।

निर्धारित प्रक्रिया पर विश्वास करें

सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि एसआईआर को लेकर किसी भी तरह के भ्रम या अफवाह पर ध्यान न दें। फॉर्म 6 और डिक्लेयेरशन सहित पूरी प्रक्रिया निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित है। सही जानकारी के लिए सिर्फ निर्वाचन आयोग की आधिकारिक जानकारी और निर्धारित प्रक्रिया पर ही विश्वास करें।

नाम दर्ज कराएं और पुष्टि करें युवा

सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मेरा आग्रह है कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके सभी युवा अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य दर्ज कराएं और प्रत्येक नागरिक अपने नाम की भी पुष्टि करे। आइए, अपनी जिम्मेदारी निभाएं और एक विश्वसनीय मतदाता सूची के निर्माण में सहभागी बनें।

भोपाल। मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर सियासत गरमा गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने शिक्षक भर्ती वर्ग-2 और वर्ग-3 में पदों की संख्या बढ़ाने की मांग की है। साथ ही, अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल और आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों को प्रशासन द्वारा नोटिस भेजे जाने पर गहरी नाराजगी जताई है।

10,800 पदों पर ही भर्ती निकाली गई, जो बेहद कम

राहुल गांधी ने अपने पत्र में राज्य के सरकारी स्कूलों की मौजूदा स्थिति और युवाओं की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया है। राहुल गांधी ने लिखा है कि मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पहले से ही एक लाख से अधिक शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं, जिसका सीधा और बुरा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। उन्होंने उल्लेख किया कि शिक्षक भर्ती के तहत वर्ग-3 के केवल 13,089 और वर्ग-2 के केवल 10,800 पदों पर ही भर्ती निकाली गई है, जो बेहद कम है।

ओवरएज हो रहे अभ्यर्थी

पत्र में कहा गया है कि कई युवा परीक्षा में अच्छे अंक लेकर आए हैं और लंबे समय से अतिथि शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं, लेकिन सीमित पदों के कारण वे पक्की नौकरी से वंचित हैं। लंबा इंतजार करने के कारण कई अभ्यर्थी अब उम्र सीमा (आयु सीमा) के करीब पहुंच चुके हैं। भूख हड़ताल पर बैठे अभ्यर्थियों को प्रशासन द्वारा नोटिस भेजे जाने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए राहुल गांधी ने मांग की है कि इन नोटिसों को तुरंत वापस लिया जाए और सरकार के प्रतिनिधि खुद अभ्यर्थियों से मिलकर उनकी बात सुनें।

प्रमुख मांगें

शिक्षक भर्ती के वर्ग-2 और वर्ग-3 में रिक्त पदों की संख्या बढ़ाई जाए। काउंसलिंग का दूसरा चरण जल्द से जल्द शुरू किया जाए। आंदोलनरत युवाओं की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर उनका समाधान किया जाए। राहुल गांधी के इस पत्र के सामने आने के बाद प्रदेश में शिक्षक भर्ती के मुद्दे पर राजनीतिक गर्माहट और तेज होने के आसार हैं।

भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित भव्य गौपालक सम्मेलन में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शिरकत की। इस दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और सहकारिता क्षेत्र व पशुपालकों के विकास के आंकड़े रखे। सम्मेलन में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी कई बड़ी घोषणाएं करते हुए प्रदेश के पशुपालकों और गौशालाओं के लिए करोड़ों रुपए की सौगातें दीं।

अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना

अमित शाह ने कहा कि कांग्रेसियों ने 75 साल में सहकारिता मंत्रालय नहीं बनने दिया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे अलग से बनाकर गौपालकों को सीधा लाभ पहुंचाया। पहले गौपालकों को दूध का भाव 35 रुपये प्रति लीटर मिलता था, जो अब बढ़कर सीधे 55 रुपये मिल रहा है। गृह मंत्री ने मंच से घोषणा की कि उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव से गोवंश संवर्धन के लिए 50 एकड़ भूमि मांगी थी, जिसे मुख्यमंत्री ने तुरंत स्वीकृत कर दिया है। इस भूमि पर नस्ल सुधार का काम किया जाएगा और ऐसी तकनीकी व्यवस्था की जाएगी जिससे केवल बछिया ही पैदा हो।

दूध उत्पादन के आंकड़े

शाह ने कहा कि 75 साल में कांग्रेस ने देश का दूध उत्पादन 14 करोड़ 7 लाख टन तक पहुंचाया था, जबकि मोदी सरकार ने 10 साल में इसे 25 करोड़ टन तक पहुंचा दिया है। देश के टॉप 5 दूध उत्पादक राज्य बीजेपी शासित हैं, जहां कांग्रेस की ‘नो एंट्री’ है। दिसंबर 2029 तक मध्य प्रदेश नशा मुक्त: अमित शाह ने एक बड़ा संकल्प लेते हुए कहा कि वे आज ही नशामुक्ति को लेकर बैठक करेंगे और दिसंबर 2029 तक मध्य प्रदेश को पूरी तरह नशा मुक्त बना देंगे।

सम्मेलन की बड़ी सौगातें

गौपालक सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पशुपालकों और गोशालाओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं और सौगातें दीं। उज्जैन में 255 करोड़ की लागत से बनने वाले अत्याधुनिक डेयरी प्लांट का भूमिपूजन किया गया। इसकी शुरुआती क्षमता 3 लाख लीटर प्रतिदिन होगी, जिसे बढ़ाकर 5 लाख लीटर किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में राज्य सरकार 170 करोड़ देगी। राज्य की पंजीकृत गोशालाओं में संरक्षित गोवंश के रखरखाव के लिए 40 रुपये प्रति दिन की दर से जुलाई-अगस्त 2026 की 101 करोड़ रुपये की अनुदान राशि डीबीटी (DBT) के जरिए सीधे खातों में भेजी गई।

‘लखपति गौपालक दीदियों’ को किया सम्मानित

गौमाता के लिए 168 नई एंबुलेंस शुरू करने की घोषणा की गई। इसके अलावा, उन्नत पशुपालकों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रथम पुरस्कार 1 लाख रुपये और द्वितीय पुरस्कार 50 हजार रुपये देने का ऐलान किया गया। भोपाल-इंदौर दुग्ध संघ के उत्पादकों को करीब 12 करोड़ रुपये का बोनस दिया गया। इसके अलावा, फर्मेटेड मिल्क प्रोडक्ट प्लांट, भोपाल में राज्य स्तरीय केंद्रीय गुणवत्ता लैब और शिवपुरी में मिनी डेयरी प्लांट का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम के अंत में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने ‘लखपति गौपालक दीदियों’ को सम्मानित किया। इस सम्मेलन से प्रदेश के पशुपालकों में भारी उत्साह देखने को मिला है।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न  लाल बहादुर शास्त्री को नमन किया। इसके बाद उन्होंने मीडिया से कहा कि हम सबका सौभाग्य है कि आजादी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का लोकतंत्र पूरी दुनिया में सर उठाकर अपनी पहचान बना रहा है। प्रधानमंत्री मोदी महात्मा गांधी की भावनाओं और स्वदेशी के विचार को आगे बढ़ाते हुए देश को आत्मनिर्भरता की दिशा में ले जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कांग्रेस ने लंबे समय तक देश पर शासन किया। लेकिन, उसने उस दौर में अंग्रेजों की सोच और उनकी व्यवस्थाओं की विरासत को ही आगे बढ़ाया। आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हम “मेक इन इंडिया” और “मेड इन इंडिया” की भावना के साथ स्वदेशी को आगे बढ़ाते हुए आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह भी हमारे लिए गर्व का विषय है कि आज हम देश की आजादी के दो नायकों की जयंती मना रहे हैं।

मछार ने हर भारतीय का सीना किया चौड़ा

इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पायलट कैप्टन स्मित मछार को भी याद किया। उन्होंने कहा कि भारतीय मूल के कैप्टन स्मित मछार ने इजरायल के यात्री विमान में अपनी जान की बाजी लगाकर यात्रियों की जान बचाने का अद्भुत साहस दिखाया। उनके इस गौरवपूर्ण कार्य से प्रत्येक भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। उन्होंने न केवल यात्रियों की जान बचाई, बल्कि आतंकवादियों के नापाक मंसूबों को भी तार-तार करने का काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैप्टन स्मित मछार को बधाई दी है। हम सभी देश और प्रदेशवासी भी उनके इस अदम्य साहस, शौर्य और मानवता की भावना को नमन करते हैं तथा उन्हें हार्दिक बधाई देते हैं।

नशा मुक्ति की ओर अग्रसर हमारा राज्य

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल पधार रहे हैं। इस दौरान राज्य में गोपालक सम्मेलन के माध्यम से दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने तथा आइसर के माध्यम से हमारी युवा पीढ़ी के कौशल विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के उद्घाटन सहित विभिन्न विकास कार्यों की सौगात प्रदेश को मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन एवं केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में मध्यप्रदेश नक्सलमुक्त हुआ है। इसी के साथ ही हमारा राज्य अब शीघ्र नशा मुक्ति होने की ओर अग्रसर है।

भोपाल।  भोपाल के नए प्रस्तावित मास्टर प्लान 2047 का नक्शा जारी हो गया है। अब दावे आपत्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। दावे आपत्ति के बाद TNCP अगर आवश्यक लगा तो संशोधन करेगा, फिर अंतिम ड्राफ्ट जारी होगा। मास्टर प्लान में हाई FAR मतलब गगन चुंबी इमारत निर्माणों पर जोर  दिया गया है। 

ग्रीन जोन एरिया 16% से बढ़ाकर 27% करने का प्रावधान किया गया है। TOD नीति के आधार पर मिक्स लैंड यूज का प्रावधान है। ग्रीन TDR का भी प्रावधान किया गया है। पार्किंग पॉलिसी भी नए मास्टर प्लान में प्रस्तावित है। प्रस्तावित मास्टर प्लान 2047 की आधारभूत संरचना है।

ओल्ड सिटी के डेवलपमेंट प्लान को रखा अलग

आवासीय क्षेत्र को  पांच जोन में बांटा गया है। कमर्शियल लैंड इस्तेमाल के तीन सेंटर बनाए गए हैं। स्पेशल प्लानिंग के लिए अलग जोन बनाया गया है। इंडस्ट्रियल एरिया के लिए दो जोन बनाए गए हैं। पब्लिक यूटिलिटी के लिए अलग जोन बनाया गया। PSP लैंड यूज के आधार पर संशोधित प्रावधान किए गए। तालाब से प्रभावित क्षेत्र के तीन अलग-अलग जोन बनाए गए हैं। ओल्ड सिटी के डेवलपमेंट प्लान को अलग रखा गया है। सिटी फॉरेस्ट, जियोलॉजिकल स्पेस, बोटैनिकल गार्डन का जोन भी अलग बनाया गया है।

बड़ा तालाब का बदला नाम

प्रस्तावित मास्टर प्लान 2047 में बड़ा तालाब का नाम भी बदला है।भोजताल के नाम से बड़े तालाब को पहचान दी गई है। पहले के मास्टर प्लान में तालाबों को क्रमांक और अलग-अलग रंगों से मास्टर प्लान में स्थान दिया जाता था। प्रस्तावित मास्टर प्लान में भोज ताल के लिए तीन जोन बनाए गए हैं। इस बार के प्रस्तावित मास्टर प्लान में यह नया प्रयोग किया गया है।

मास्टर प्लान में मिक्स लैंड यूज और हाई डेंसिटी डेवलपमेंट का प्रावधान किया गया है। हेल्थ केयर, AI सेंटर, आईटी, डाटा सेंटर, होटल, हॉस्पिटैलिटी, हाइपरमार्केट, मॉल, होलसेल, मल्टीप्लेक्स, कॉरपोरेट, हाई राइज ऑफिस, एजुकेशन हब अन्य संस्थान को एक स्थान पर देने की कवायद की गई है।

अनलिमिटेड दिया गया FAR

बहु मंजिला, गगनचुंबी, भूमि के आधार पर 50 मंजिल से भी ऊंची मंजिला इमारत बन सकेंगे। 

2005 के बाद नहीं लाया गया मास्टर प्लान 

मास्टर प्लान 1995 में जारी हुआ था जिसकी समय अवधि 2005 तक की थी। 2005 के बाद मास्टर प्लान नहीं लाया गया। 2021 में मास्टर प्लान 2031 की दावा आपत्तियां बुलाई गई। कई प्रावधानों में गड़बड़ियों के कारण और भारी विरोध के कारण यह लागू नहीं हो सका। 2023 में मास्टर प्लान 2031 का संशोधन ड्राफ्ट जारी किया गया लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते मास्टर प्लान लागू नहीं किया जा सका। 2024 में राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते मास्टर प्लान के अंतिम ड्राफ्ट को ही सिरे से खारिज कर दिया गया था। अब 2026 में सुप्रीम कोर्ट में सीलिंग एक्ट के मामले में पकड़ते तूल को लेकर प्रस्तावित मास्टर प्लान जारी किया गया।

सीएम डॉ. मोहन ने दी जानकारी

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल विकास योजना-2047 के प्रारूप का प्रकाशन करने की जानकारी दी। सीएम ने सोशल मीडिया पर बताया, ‘गणेश अनंत चतुर्दशी के पावन अवसर पर लंबे अंतराल के बाद भोपाल विकास योजना-2047 के प्रारूप का प्रकाशन किया गया है। यह योजना भोपाल की प्राकृतिक धरोहर – भोजताल, वन क्षेत्रों एवं बाघ भ्रमण क्षेत्र – के संरक्षण के साथ नागरिकों को बेहतर सुविधाएं, सुगम मोबिलिटी और आर्थिक विकास के अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से तैयार की गई है। योजना में हरित TDR का प्रावधान किया गया है, जिससे हरित क्षेत्र में आने वाली भूमि के स्वामियों की क्षतिपूर्ति के साथ विकासकर्ताओं को TDR के माध्यम से अतिरिक्त विकास की सुविधा मिल सकेगी। समृद्ध, सुगम और विकसित भोपाल के संकल्प की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण पहल है। प्रकाशित प्रारूप पर नागरिक अपने आपत्ति एवं सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं।’ 

हेमंत खंडेलवाल ने जताया सरकार का आभार

भाजपा मध्य प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने ड्राफ्ट जारी करने पर सरकार का आभार जताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के नेतृत्व में सरकार लगातार काम कर रही है। मास्टर प्लान में आवासीय और व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर ड्यूल परमिशन के विकल्प पर अध्ययन किया गया। उन्होंने व्यापारियों के हित में योजना लाने के लिए सरकार का आभार जताया और कहा कि भोपाल के जनप्रतिनिधियों ने भी व्यापारियों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया।

मास्टर प्लान के ड्राफ्ट पर सियासत 

मास्टर प्लान का ड्राफ्ट जारी होने पर प्रदेश में इसे लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि भोपाल का मास्टर प्लान लागू नहीं हुआ है, बल्कि केवल मास्टर प्लान का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। यह ड्राफ्ट भी सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद तैयार किया गया है। शहर के नागरिकों की समस्याओं को लेकर गंभीर होती, तो जनता के आंदोलन के समय ही इस दिशा में पहल की जाती। लेकिन लंबे समय तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया और सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद ड्राफ्ट तैयार किया गया। अभी प्लान लागू होने में 4 से 6 महीने लगेंगे।

भोपाल। मध्यप्रदेश के नागरिकों को सुलभ, सुरक्षित, आधुनिक एवं पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। परिवहन विभाग की महत्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा’ का 25 सितंबर 2026 को शुभारंभ होगा। भोपाल के दशहरा मैदान में आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शुरुआती चरण में 351 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रदेश सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के विभिन्न शहरों के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करना, दैनिक यात्रियों को राहत पहुंचाना और पर्यावरण-अनुकूल सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा अंतर्गत प्रदेश में लगभग 1500 बसें चलना शुरू हो जाएंगी।

दो श्रेणियों में शुरू होंगी बस सेवाएं

कार्यक्रम के दौरान 351 बसों को एक साथ हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। इसे दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इसमें 120 इंटरसिटी बसें हैं। ये बसें दो या दो से अधिक शहरों के बीच आवागमन को सुगम और तीव्र बनाएंगी। 231 इंट्रासिटी बसें शहरों के भीतर नागरिकों को सुरक्षित, सुलभ और सस्ती यात्रा सुविधा प्रदान करेंगी।

7 शहरों की 351 बसों को दिखाई जाएगी हरी झंडी

मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा अंतर्गत प्रथम चरण में प्रदेश के 7 प्रमुख शहरों की बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। इसमें इदौर, भोपाल, जबलपुर, रीवा, देवास, कटनी और भिंड शामिल है। इंदौर में 145 बस, जिसमें 50 इंटरसिटी, 95 इंट्रासिटी, भोपाल के लिए 106 बसें, जिसमें 23 इंटरसिटी, 83 इंट्रासिटी, जबलपुर के लिए 67 बसें, जिसमें 14 इंटरसिटी, 53 इंट्रासिटी। रीवा की 18 इंटरसिटी बस, देवास की 10 इंटरसिटी बस, कटनी की 3 और भिंड की 2 इंटरसिटी बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा।

लगभग 15,000 सार्वजनिक बसें की जाएंगी संचालित

मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के अंतर्गत वर्ष 2031 तक 75 प्रतिशत ग्राम पंचायतों को बस सेवा से जोड़कर ग्रामीण कनेक्टिविटी को नई मजबूती दी जाएगी। प्रदेशभर में लगभग 15,000 से अधिक आधुनिक सार्वजनिक बसें संचालित की जाएंगी। इससे प्रतिदिन 30 लाख से ज्यादा यात्रियों को सुरक्षित आवागमन की सुविधा प्रदान होगी। साथ ही 180 से अधिक आधुनिक बस स्टैंड्स, टर्मिनल्स और डिपो का कायाकल्प किया जाएगा।

इलेक्ट्रिक बसों के विस्तार पर विशेष जोर

प्रदेश सरकार की ओर से पर्यावरण संरक्षण और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के उद्देश्य से स्वच्छ ईंधन और इलेक्ट्रिक बसों के विस्तार पर विशेष जोर दिया जाएगा।

इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से की जाएगी निगरानी

मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के अंतर्गत संचालित बसों की निगरानी इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) के माध्यम से की जाएगी। इसके लिए मध्यप्रदेश यात्री परिवहन एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (MPYPIL) और उसकी 7 सहायक कंपनियों में अत्याधुनिक कमांड-कंट्रोल सेंटर स्थापित किए गए हैं। इन सेंटरों के माध्यम से बसों के संचालन, लोकेशन, समयबद्धता एवं अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों की रियल टाइम निगरानी सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही सार्वजनिक बसों में महिला और बाल सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है।

इससे यात्री परिवहन व्यवस्था अधिक सुरक्षित, सुगम, पारदर्शी और प्रभावी बनाने में भी मदद मिलेगी। सभी बसों को 07 सीसीटीवी कैमरों, पैनिक बटन और रियल-टाइम व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग (VLTD) सिस्टम से लैस किया जा रहा है। इसके अलावा, पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम (PIS), ड्राइवरों की तकनीकी ट्रेनिंग और त्वरित शिकायत निवारण तंत्र के जरिए सुरक्षित एवं समयबद्ध यात्रा सुनिश्चित की जाएगी।

पीपीपी मॉडल के जरिए निजी ऑपरेटरों की सशक्त भागीदारी

जन-निजी भागीदारी (PPP) को गति देने के लिए पारदर्शी अनुबंध प्रणाली और प्रोत्साहन योजनाएं लागू की जाएगी। इस मॉडल से निजी बस ऑपरेटरों को राजस्व रिसाव रोकने, नॉन-फेयर रेवेन्यू (जैसे विज्ञापन व कार्गो सेवाएं) बढ़ाने और आधुनिक डिपो व टर्मिनलों के उपयोग की सुविधाएं मिलेंगी साथ ही प्रशासन का पूर्ण सहयोग भी मिलेगा।

परिवहन क्षेत्र में रोजगार और निवेश को मिलेगा बढ़ावा

प्रदेश में सुगम यात्री परिवहन सेवा शुरू होने से परिवहन क्षेत्र में रोजगार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। यात्री परिवहन के विस्तार से प्रदेश में बस संचालन, वाहन निर्माण, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, तकनीकी सेवाओं और अन्य संबद्ध क्षेत्रों में निवेश की संभावनाएं बढ़ेंगी। इससे परिवहन क्षेत्र से जुड़े उद्योगों को प्रोत्साहन मिलने के साथ युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि भारतीय संस्कृति में हर काल में वैचारिक मंथन का विशेष महत्व रहा है। उज्जैन नगरी भारत की सात पवित्र नगरियों में से एक है, जिसका एक नाम अवंतिका भी है। अवंतिका अर्थात् ऐसा स्थान है, जिसका कभी अंत नहीं होता। यह कालों के काल बाबा महाकाल की नगरी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारी समृद्ध भारतीय संस्कृति ने विश्व में अपनी एक अलग ही पहचान बना ली है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव 19 सितंबर को उज्जैन के गीता भवन सभागार में आयोजित त्रि-दिवसीय युवा धर्म संसद-2026 के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे।

‘धर्म का आधार सत्य और अनुशासन: CM

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि युवा धर्म संसद के माध्यम से हमें अपने धर्म का मर्म समझने और इसके वास्तविक उद्देश्य को अंगीकार करने की प्रेरणा मिलती है। हमारी संस्कृति यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे के भाव पर आधारित है। धर्म का आधार सत्य, करुणा और अनुशासन है। हमारी संत परंपरा जीवन के रहस्यों से परिचित कराती है। साधु-संत हमें समाज की विसंगतियों से बचने और दूसरों को भी इससे बचाने के लिए सचेत करते हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि धर्म वह है, जो हमें विषय आसक्ति से अनासक्ति की ओर बढ़ने और मोक्ष पाने का मार्ग बताता है।

श्रीराम और विश्वामित्र के प्रसंग से सीख: CM

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने युवा धर्म संसद में देश के विभिन्न प्रांतों से आए संत-वृंद और प्रबुद्धजनों को संबोधित करते हुए कहा कि त्रेता युग में राजा दशरथ और महर्षि विश्वामित्र का एक विशेष प्रसंग  आता है। इसमें महर्षि विश्वामित्र भगवान श्रीराम और श्री लक्ष्मण को अपने साथ जंगल में ले गए। विश्वामित्र के पास दूरदृष्टि थी। उन्होंने इन दोनों सहोदर के माध्यम से मारीच, सुबाहू जैसी अनेक आसुरी शक्तियों का नाश कराकर तत्समय धर्म की रक्षा की। इसके बाद भगवान श्रीराम ने स्वयंवर में धनुष उठाकर माता जानकी से विवाह किया।

भगवान श्रीराम के जीवन से हमें सीख मिलती है कि बिना कष्ट के सफलता नहीं मिलती है, जहां कष्ट हो, उससे आगे हिम्मत दिखाई देती है। कठिनाइयों के बाद सफलता हमारा इंतजार करती है और जहां चुनौतियां हों, अंतत: वहीं व्यक्ति को विजय मिलती है। जीवन में संसाधन कितने भी कम हों, लेकिन हिम्मत और आत्मविश्वास के बल पर भी विजय प्राप्त होती है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सभी को राधाष्टमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राधे-राधे बोलने से श्रीकृष्ण का स्मरण अपने आप हो जाता है। राधाजी के जीवन में भी अनेक कष्ट छिपे हुए थे। उज्जैन के सांदीपनि आश्रम में श्रीकृष्ण-सुदामा की मित्रता हम सबके लिए प्रेरणादायी है। हमें कठिन समय में मित्र की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। महाभारत के युद्ध से पहले भी एक बड़ा युद्ध कौरव और पांडवों ने राजा द्रुपद के विरुद्ध लड़ा था।

सांदीपनि आश्रम की मित्रता और सिंहस्थ 2028 का संकल्प

युवा धर्म संसद के समापन समारोह में पूज्य श्री मिथलेशशरण नंदिनी महाराज ने अपने पाथेय में कहा कि जो कृतज्ञ हो सकता है, वही मनुष्य है। जो कृतघ्न है, उसे मनुष्य कहलाने का अधिकार नहीं। उन्होंने कहा कि भारत को भारत के चरित्र में पुनर्प्रतिष्ठित करने के लिए युवा धर्म संसद जैसे आयोजन होते रहना चाहिए। इससे युवाओं को अपने धर्म, संस्कृति, देश और समाज की सेवा का मार्ग प्रदर्शन होता है।

उज्जैन में सिंहस्थ: 2028 महाकुंभ के नव्य, भव्य और दिव्य आयोजन करने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री डॉ. यादव को मिली है। उज्जैन में सिंहस्थ की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। बाबा महाकाल ने ही मुख्यमंत्री डॉ. यादव को देश-दुनिया की ऋषि परम्पराओं का स्वागत करने का भार सौंपा है। सेवा प्रतिष्ठानम के राष्ट्रीय सचिव माधव जी ने युवा धर्म संसद में आए सभी अतिथियों, संत-वृंद, प्रबुद्धजन और युवा शोधार्थियों का आभार ज्ञापित कर युवा धर्म संसद का प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सेवा संकल्प अभियान की प्रदेश में जारी तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रज्ज्वलित विकास के दीपक का प्रकाश देशभर में फैल रहा है। यह मोदी के सेवा और जिम्मेदारी के 25 वर्षों के उजास का प्रतीक है। प्रदेश में सेवा-संकल्प अभियान 17 सितम्बर से 17 अक्टूबर तक संचालित होगा। प्रदेशवासी प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस 17 सितम्बर को बड़ी संख्या में दीप प्रज्जवलित कर उनके प्रति आभार प्रदर्शित करेंगे।

उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास हो कि इस अवसर पर दीप प्रज्जवलन का विश्व रिकॉर्ड कायम हो। सेवा संकल्प अभियान का आयोजन ग्राम और नगर स्तर पर अधिक से अधिक जनसहभागिता सुनिश्चित करते हुए उत्साह पूर्वक किया जाए। सभी कार्यक्रमों की पूर्व तैयारी के लिए अधिकारियों-कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय कर प्रभावी मॉनीटरिंग हो। उन्होंने कहा कि वि‍भिन्न कार्यक्रमों की व्यवस्था के लिए अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ ही जनप्रतिनिधियों से भी बेहतर समन्वय और सभी संबंधितों की शत्-प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित की जाए।

गतिविधियों पर दिया गया प्रस्तुतिकरण

सेवा-संकल्प अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्म दिवस 17 सितम्बर को आर्शीवाद का दिया कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश में दीप प्रज्जवलन के साथ होगी। उज्जैन के महाकाल महालोक सहित प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों के प्रत्येक वार्ड में शाम 7 बजे एकसाथ दीप प्रज्जवलित किए जाएंगे। स्वंय मुख्यमंत्री डॉ. यादव, उज्जैन के कार्यक्रम में सहभागिता करेंगे। प्रदेश के सभी लाभार्थी परिवारों और संस्थाओं को दीप प्रज्जवलन में शामिल किया जाए। हमारा प्रयास है कि इस महत्वपूर्ण अवसर पर मध्यप्रदेश दीप प्रज्जवलन में विश्व रिकॉर्ड कायम करे। इसी दिन सभी स्वास्थ्य केंद्रों और मेडिकल कॉलेजों में रक्तदान शिविर आयोजित होंगे। बैठक में रक्त संग्रह, परिवहन और संग्रहण के लिए आवश्यक व्यवस्था के भी निर्देश दिए हैं।

कार्यक्रम के राज्य प्रभारी, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय होंगे। सेवा-संकल्प अभियान के अंतर्गत मेरे सपनों का भारत कार्यक्रम में 19 से 26 सितम्बर तक जिला स्तर पर और 4 व 5 अक्टूबर को राज्यस्तर पर चित्रकला और भाषण प्रतियोगिताएं होंगी। इनमें सभी शासकीय और निजी स्कूल, कॉलेज भागीदारी करेंगे। राज्यस्तरीय प्रतियोगिता के विजेता विद्यार्थियों को पुरस्कार के साथ मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र वितरित किए जाएंगे। कार्यक्रम के राज्य प्रभारी, स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह होंगे। नमो सेवा-अनकही कहानियां गतिविधि 19 सितम्बर से 5 अक्टूबर तक होगी, जिसके अंतर्गत विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर नुक्कड़ नाटकों की प्रस्तुति होगी। कार्यक्रम के राज्य प्रभारी संस्कृति मंत्री धर्मेन्द्र सिंह लोधी होंगे।

इस तरह होंगे कार्यक्रम

आंगन मिलन सेवा का आयोजन 26 सितम्बर से 5 अक्टूबर तक सभी आंगनवाड़ियों में होगा। इसके अंतर्गत बच्चों और माताओं के लिए स्वल्प आहार, खेल सामग्री, पठन सामग्री आदि की व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अपील का वीडियो भी आंगनवाड़ी में महिलाओं और बच्चों को दिखाया जाएगा। आंगन मिलन सेवा में स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण, एनीमिया और स्वच्छता की जानकारी दी जाएगी। कार्यक्रम के राज्य प्रभारी महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया होंगी।

सेवा की कहानी कार्यक्रम 17 सितम्बर से 17 अक्टूबर तक होगा। इसके अंतर्गत केन-राज्य सरकार की योजनाओं से जिन हितग्राहियों का जीवन बदला है, अभार स्वरूप उनके संदेश जारी किए जाएंगे। कार्यक्रम की राज्य प्रभारी, नगरीय विकास एवं आवास राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी होंगी। सेवा ज्योति कलश यात्रा 7 अक्टूबर को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में निकाली जाएगी। इसके अंतर्गत जिला विकास पुस्तिकाओं का वितरण और जिले में हुई विकास गतिविधियों पर चर्चा होगी। कार्यक्रम के राज्य प्रभारी खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग होंगे। बड़नगर (गुजरात)-वाराणसी सेवा यात्रा की अवधि 17 सितम्बर से 7 अक्टूबर तक रहेगी। प्रदेश के सभी जिलों से यह यात्रा गुजरेगी। कार्यक्रम के प्रभारी लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल होंगे।

बनाई जाएगी ह्यूमन रंगोली

सेवा मेरा योगदान कार्यक्रम 2 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक होगा। जिसके अंतर्गत समाज के सभी वर्गों और संस्थाओं की सहभागिता से विभिन्न सेवा गतिविधियां संचालित की जाएंगी। कार्यक्रम के राज्य प्रभारी लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह होंगे। सेवा सेतु अभियान 2 से 10 अक्टूबर तक होगा। कार्यक्रम में विकास खण्ड स्तर पर और नगरीय निकायों में जोन वार शिविरों का आयोजन किया जाएगा।

केन्द्र और राज्य सरकार की विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं के हितलाभ पात्र हितग्राहियों को मौके पर ही प्रदान किए जाएंगे। इस कार्यक्रम से जनविश्वास अभियान को भी जोड़ा जाएगा। कार्यक्रम के राज्य प्रभारी लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री राजेन्द्र शुक्ल, राजस्व होंगे। सेवा के रंग राष्ट्र के संग कार्यक्रम में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, झाबुआ और अलीराजपुर में 9 और 10 अक्टूबर को बड़े पैमाने पर जनसहभागिता से ह्युमन रंगोली का निर्माण किया जाएगा। कार्यक्रम के राज्य प्रभारी अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री नागर सिंह चौहान होंगे।

हितग्राहियों को मिलेगा योजनाओं का लाभ

सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज कार्यक्रम 12 अक्टूबर को होगा। जिसमें  इन्क्यूबेटर्स, स्टार्टअप लीडर्स और इनोवेटर्स सहभागिता करेंगे। कार्यक्रम के राज्य प्रभारी मंत्री राकेश शुक्ला, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन होंगे। सुशासन सेवा संवाद का कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर 17 अक्टूबर को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। जिसमें प्रदेश के पंच-सरपंच शामिल होंगे। कार्यक्रम के राज्य प्रभारी पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल होंगे। 25 साल-25 कहानियां के अंतर्गत सभी जिलों में गणमान्य नागरिकों और प्रबुद्ध वर्ग के परिवारों को केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाली किट्स भेंट की जाएंगी। कार्यक्रम के राज्य प्रभारी उच्च शिक्षा मंत्री इंदरसिंह परमार होंगे।

विकसित भारत संकल्प यात्रा इन्फ्लूऐंसर एक्सचेंज कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश में आए अन्य राज्यों के सोशल मीडिया के इन्फ्लूऐंसर्स प्रदेश के जिलों का भ्रमण करेंगे। कार्यक्रम के राज्य प्रभारी उच्च शिक्षा मंत्री इन्दर सिंह परमार होंगे। बैठक में सेवा सेतु मेगा शिविरों की विकासखण्डवार और जोनवार तैयारी कर अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों को विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश दिए गए। साथ ही अभियान के अंतर्गत आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में शामिल होने प्रतिभागियों के आवागमन, भ्रमण, भोजन आदि की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया।

भोपाल/आगर मालवा। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 13 सितंबर को लाड़ली बहनों को बड़ी सौगात दी। उन्होंने आगर मालवा जिले से 1.25 करोड़ से ज्यादा बहनों के खातों में 1835 करोड़ की राशि ट्रांसफर की। सीएम डॉ. यादव ने लाड़ली बहना योजना की  40वीं किस्त प्रदान करने के साथ-साथ आगर मालवा को 226 करोड़ के 33 विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने 28 करोड़ के 17 विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम से पहले उन्होंने बाबा बैजनाथ महादेव मंदिर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया। उन्होंने बाबा बैजनाथ महादेव से प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि, शांति और कल्याण की मंगलकामना की। उन्होंने जनता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर को घर-घर दीप जलाकर दीपावली मनाने का निवेदन किया। 

‘विपक्ष आंख खोलकर देख लें, 55 हजार करोड़ दे चुकी है सरकार’

इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि नलखेड़ा में बिराजी मां और बाबा बैजनाथ के आशीर्वाद से यहां की धरती धन्य हुई। रक्षाबंधन पर बहन को भाई से हाथ से जो कुछ मिलता है वह भगवान की दया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार लगातार बहनों को हर महीने बिना किसी परेशानी के 1500 रुपये दे रही है।

उन्होंने कहा कि जब बहनों को राशि देने की बात आई तो कांग्रेस लगातार झूठ बोलती रही। कांग्रेस ने कहा ये योजना चलेगी नहीं, सरकार ये रुपये नहीं दे सकेगी, सरकार का पास पैसा नहीं है। लेकिन, मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेसियों आंखें खोलकर देख लो। हमारी सरकार लगभग 55 हजार करोड़ से ज्यादा की राशि बहनों के खातों में पहुंचा चुकी है। उन्होंने कहा कि हमने जो आपसे वादा किया वो पूरा कर रहे हैं। यह राशि देकर हम सांस्कृतिक भाव भी दिखाते हैं। दुर्गा माता-धरती माता- गौ माता ने हमेशा हमारी संस्कृति को पोषित किया है। मां बगुलामुखी के आशीर्वाद से हम लगातार विकास के काम कर रहे हैं।

बहनों का हो रहा कल्याण

सीएम डॉ. यादव ने कहा कि आज यह स्थिति है कि करीब 4 लाख बहनें लघु उद्योग की इकाई स्थापित कर रही हैं। स्वयं सहायता समूह से निकलकर बहनें उद्योगपति बन रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व नमो दीदी, ड्रोन दीदी, लखपति दीदी बन रही हैं। एक के बाद एक सभी क्षेत्रों में बहनें प्रगति कर रही हैं। वे बिना थके परिवार को आगे बढ़ा रही हैं। उन्होंने कहा कि माताएं-बहनें बहुत बड़ी ताकत होती हैं। मैं आज आपके बीच तीज के अवसर पर आया हूं। आज हरतालिका तीज भी है और रात के बाद गणेश चतुर्थी भी है। इस स्थिति में बहनें पूरी रात जागकर परिवार के कल्याण की कामना करती हैं।

उन्होंने कहा कि भगवान माताओं के भाव को समझते हैं। इसलिए अपने नाम के आगे माता का नाम रखते हैं। मां का नाम लो तो भगवान खुलकर आशीर्वाद देते हैं। उन्होंने कहा कि इतना विकास हुआ है कि आगर को पहचानना मुश्किल है। कांग्रेस के शासनकाल में यहां टूटे-फूटे, टूटी-फूटी सड़कें थीं। आज आगर मालवा महानगर हो गया है। आज आप यहां से 40 मिनट के अंदर उज्जैन पहुंच सकते हैं। अब सिंहस्थ आने वाला है। इसलिए राजस्थान जाने के लिए इस मार्ग पर 4-लेन बनने वाला है। यहां से एक लाइन सुपर एक्सप्रेसवे की है। आप दिल्ली-मुंबई सहित साढ़े 6 घंटे में जहां जाना चाहें जा सकते हैं।

प्रधानमंत्री ने पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित किया: CM

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित कर दिया। यहां का पूरा क्षेत्र बदल गया है। हमारी सरकार ने तय किया कि वह केवल सड़क-बिजली-पानी नहीं देगी, बल्कि बहनों के हाथ में भी पैसे देगी। बहनों को पैसे देंगे, तो वह अपने परिवार का कल्याण करेगी। इन पैसों से बहनों ने बचत करके सिलाई मशीन खरीद ली, ब्यूटी पार्लर चालू कर लिया।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि हमारी सरकार ने तय किया और यहां आलू आधारित उद्योग स्थापित किया। इस उद्योग की लागत चार हजार करोड़ की है। उन्होंने जनता से कहा कि अगर कोई कांग्रेसी दरवाजे पर आए तो उससे पूछना कि उसकी पार्टी ने इस क्षेत्र के लिए क्या किया। कांग्रेसियों ने केवल बात की, परिणाम नहीं दिए। आज हम यहां के बच्चों को पढ़ने के लिए लॉ कॉलेज की बिल्डिंग भी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि विक्रमादित्य न्याय के देवता हैं। हमने जो कहा वो किया। उन्होंने जनता से नारा भी लगवाया, ‘सच्चा वादा- पक्का काम, प्रेम से बोलो जय श्रीराम।’

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेसियों ने भगवान राम के काम में भी अड़ंगे लगाए। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सारे उलझे प्रश्न सुलझ गए। उन्हीं की वजह से बहनों को उज्ज्वला गैस मिला है। बहनों को पक्का मकान मिल रहा है। दूर स्कूल जाने वाले बच्चों को साइकिल दी जा रही है। हमारी सरकार ने प्रतिभाशाली बच्चों को लैपटॉप प्रदान किए।

बहनों की तरक्की में ही राज्य की प्रगति

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि हम इस वर्ष को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मना रहे हैं। किसान-महिला-युवा-गरीब, चारों वर्गों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। इन चारों वर्गों का कल्याण कर दो, सबका कल्याण अपने आप हो जाता है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार अब पशुपालन-मुर्गी पालन, बकरी पालन सहित हर उस विकल्प पर काम कर रही है, जिससे किसानों की आमदनी बढ़े। 1956 में मध्यप्रदेश बना और 2002-03 तक प्रति व्यक्ति आय 11 हजार रुपये वार्षिक थी। आज हमारी सरकार में 1 हजार 67 हजार रुपया प्रति व्यक्ति आय है।

उन्होंने कहा कि यहां 300 से ज्यादा उद्योग लगने वाले हैं। बैजनाथ धाम पर 18 करोड़ के काम तो हो ही रहे हैं। और भी जो मांगोगे वो देंगे। धार्मिक पर्यटन के लिए हमारी सरकार जो काम कर रही है, वह चमत्कार है। उज्जैन में 2022-23 केवल 70 लाख लोग आते थे, जबकि महाकाल का महालोक बनने के बाद पिछले साल 8 करोड़ लोग आए हैं। मध्यप्रदेश की जनसंख्या साढ़े आठ करोड़ है। पिछले साल मध्यप्रदेश में 20 करोड़ लोग आए। जैसी नियत-वैसी बरकत, जैसी दृष्टि-वैसी सृष्टि। उन्होंने कहा कि नारी सशक्तिकरण नारों से नहीं, संकल्प शक्ति से हो सकता है। अगर बहनों की तरक्की नहीं हुई तो मध्यप्रदेश की तरक्की नहीं हो सकती।

जनता से की अपील

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आज बदलते दौर में बहनें केवल लाभ पाने वाली नहीं हैं, वे लाभ कमाने वाली बहनें बन रही हैं। उन्होंने कहा कि बहनों के सपनों को पूरा करने के लिए हमारे पास पर्याप्त धनराशि है। उन्होंने कहा कि बारिश की वजह से मुझे बताया गया कि हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा सकते। लेकिन हमने कहा जो वादा किया, निभाना पड़ेगा। भगवान बैजनाथ सबकी रक्षा करेंगे। हमारी सरकार जन कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। हमारी 5 लाख किमी की सड़कें बन रही हैं। कांग्रेस के शासनकाल में रोडवेज की जो बसें बंद हो गई थीं, वो अब मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के नाम से चालू हो रही हैं। गांव-गांव तक 2030 तक 15 हजार बसें चलाई जाएंगी।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 17 तारीख से हम सभी मिलकर गांव में जिनके पट्टे हैं उनकी रजिस्ट्री कराएंगे। इसकी संख्या 50 लाख है। पूरे देश में एकमात्र राज्य मध्यप्रदेश है, जो इतना बड़ा निर्णय ले रहा है। हम राज्य के कल्याण के लिए जितना हो सकेगा, उतना करेंगे। मैं निवेदन करता हूं कि 17 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर घर-घर दीपक जलाकर दीपावली मनाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की साख और धाक बढ़ाई है।

भोपाल/दुबई। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दुबई में आयोजित ‘एआईएम कांग्रेस-2026’ (Annual Investment Meeting) के तीसरे दिन 8 सितंबर को ताज दुबई में शराफ ग्रुप के प्रेसिडेंट-सीईओ श्याम कपूर से अहम मुलाकात की। दोनों के बीच शिपिंग-लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में मध्यप्रदेश के हर सेक्टर में निवेश की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कपूर को अगले साल होने वाली ग्लोबल इंवेस्टर समिट (GIS) 2027 के लिए आमंत्रित किया।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शराफ ग्रुप के प्रेसिडेंट-सीईओ श्याम कपूर के बीच हुई बैठक में मध्यप्रदेश में रेल-साइडिंग युक्त लॉजिस्टिक्स पार्क स्थापित करने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। इसके लिए लगभग 30-50 मिलियन अमेरिकी डॉलर (250-450 करोड़ रुपये) के निवेश का प्रस्ताव है। इस परियोजना से लगभग 300-600 लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है। बैठक में बताया गया कि कंपनी इंदौर और पीथमपुर क्षेत्र में निवेश करने के लिए इच्छुक है। साथ ही, मध्यप्रदेश के अन्य संभावित स्थानों पर भी निवेश की संभावनाएं तलाशने के लिए तैयार है।

बैठक में इस प्रस्ताव पर हुई चर्चा

बैठक में मल्टीमोडल लॉजिस्टिक्स पार्क, आधुनिक वेयरहाउसिंग और रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स का विकास किए जाने पर चर्चा हुई। बैठक में कहा गया कि कंपनी एग्रीकल्चर, फूड, फार्मास्यूटिकल्स और ऑर्गनाइज़्ड रिटेल सप्लाई चेन के लिए कोल्ड-चेन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगी। मध्यप्रदेश के उत्पादों के लिए एक्सपोर्ट-ओरिएंटेड कार्गो कंसॉलिडेशन और इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन तय करेगी। प्रमुख कमर्शियल और डेस्टिनेशन लोकेशन्स में रिटेल, हॉस्पिटैलिटी और टूरिज़्म इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देगी। कंपनी कुशल लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन्स के लिए सप्लाई-चेन टेक्नोलॉजी और वर्कफोर्स डेवलपमेंट पार्टनरशिप करेगी। साथ ही, स्थानीय ट्रांसपोर्टर्स, वेंडर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स को ग्रुप के लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम से जोड़ेगी।

कंपनी के पास कई स्टोरेज यार्ड

कंपनी के प्रेसिडेंट कपूर ने बैठक में बताया कि कंपनी भारत में अपनी भारतीय सहायक कंपनी हिंद टर्मिनल्स प्राइवेट लिमिटेड (HTPL) के माध्यम से मौजूद है। कंपनी मल्टी-मॉडल एग्री-लॉजिस्टिक्स पार्कों की स्थापना एवं संचालन, रेल-रोड परिवहन तथा थर्ड-पार्टी लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में कार्यरत है। एचटीपीएल इनलैंड कंटेनर डिपो के संचालन के साथ-साथ ताजे कृषि उत्पादों के संरक्षण के लिए कोल्ड-चेन समाधान भी उपलब्ध कराती है। कंपनी भारत में 35 मालवाहक ट्रेनों और लगभग 900 ट्रकों का संचालन कर रही है। कंपनी मध्यप्रदेश में अपना संचालन एवं प्रतिष्ठान स्थापित करने के लिए विशेष रूप से इच्छुक है। कंपनी के पास देश में पर्याप्त स्टोरेज यार्ड उपलब्ध हैं। कंपनी 69 देशों में काम कर रही है। उसका मुख्यालय दुबई है। कंपनी शिपिंग-लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन, रिटेल, ट्रैवल एवं टूरिज्म, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फायनेंशियल सर्विसेज, हॉस्पिटेलिटी और रियल इस्टेट सेक्टर में काम करती है।

जबलपुर। शहर के डुमना एयरपोर्ट पर उस समय यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा, जब इंडिगो (IndiGo) की एक नियमित उड़ान को तकनीकी खराबी के चलते ऐन वक्त पर रद्द करना पड़ा। यह फ्लाइट हैदराबाद से उड़कर जबलपुर पहुंची थी और यहां से इंदौर के लिए रवाना होने वाली थी। फ्लाइट कैंसिल होने के कारण कई यात्रियों के महत्वपूर्ण काम अटक गए और उन्हें अपनी यात्रा की योजना में बदलाव करना पड़ा।

टेकऑफ से ठीक पहले सामने आई तकनीकी खराबी

जानकारी के अनुसार, हैदराबाद से उड़ान भरकर विमान अपने निर्धारित समय पर जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट पहुंचा था। शेड्यूल के मुताबिक, इस विमान को सुबह 9:20 बजे जबलपुर से इंदौर के लिए उड़ान भरनी थी। उड़ान भरने से ठीक पहले विमान में तकनीकी खराबी (Technical Snag) का पता चला। सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए इंजीनियरों की जांच के बाद विमान को उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी गई और प्रबंधन को फ्लाइट रद्द करने का फैसला लेना पड़ा।

यात्रियों का हंगामा और फजीहत

अचानक फ्लाइट कैंसिल होने की घोषणा सुनते ही एयरपोर्ट पर मौजूद यात्रियों ने नाराजगी जाहिर की। कई यात्रियों को आगे की कनेक्टिंग फ्लाइट्स पकड़नी थी तो कई लोगों की जरूरी व्यावसायिक बैठकें थीं। इंडिगो एयरलाइंस के ग्राउंड स्टाफ द्वारा यात्रियों को स्थिति की जानकारी दी गई और वैकल्पिक व्यवस्था या रिफंड की प्रक्रिया शुरू की गई।

भोपाल/इंदौर। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 5 सितंबर को प्रदेश के 200 से अधिक युवा अधिकारियों डीईओ, डीपीसी, बीईओ और शिक्षकों से सीधा संवाद किया। मौका था शिक्षक दिवस के अवसर पर इंदौर के सांदीपनि शासकीय अहिल्या आश्रम कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक-1 में आयोजित कार्यक्रम ‘एजुकेशन डायलॉग’ का। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि शासन ने शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर युवा प्रशासनिक शक्ति को सीधे मैदानी नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपी है। बड़ी संख्या में युवा शिक्षक भी विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण का कार्य कर रहे हैं। इन युवाओं की प्रदेश के शिक्षा परिदृश्य में सकारात्मक नवाचार लाने में महती भूमिका है। कार्यक्रम में उन्होंने देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन को किया और शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दीं।

गौरतलब है कि पारंपरिक शासकीय बैठकों से अलग यह कार्यक्रम खुले विचार-विमर्श, अनुभव साझा करने और मार्गदर्शन का मंच बना। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कार्यक्रम में मौजूद युवा अधिकारियों से उनके मैदानी अनुभवों, चुनौतियों और किए जा रहे नवाचारों के संबंध में चर्चा की तथा उनसे शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए उनके दृष्टिकोण और प्राथमिकताओं को जाना। इन युवा शिक्षा अधिकारियों ने अपने जिलों और शालाओं में इंटरेक्टिव पैनल के उपयोग, एप से विद्यार्थियों की अटेंडेंस मार्क करने, सीसीटीवी आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम, सीएसआर के माध्यम से किए जा रहे नवाचारों के बारे में जानकारी दी।

युवा सोच, तकनीकी समझ और नवाचार की क्षमता का पूरा उपयोग करें

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि आज के युवा शिक्षा अधिकारी तकनीक को समझते हैं, तेजी से सीखते हैं। पुरानी समस्याओं को नए तरीके से देखने और समाधान खोजने की उनकी क्षमता शिक्षा व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने शिक्षा अधिकारियों से अपेक्षा की, कि वे अपनी युवा सोच, तकनीकी समझ और नवाचार की क्षमता का उपयोग विद्यालयों में वास्तविक परिवर्तन लाने के लिए करें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता यह हो कि आपके जिले में ‘कोई भी बच्चा पीछे न रहे’। प्रत्येक अधिकारी अपने जिले के परीक्षा परिणाम को 90 प्रतिशत से अधिक रखने का लक्ष्य निर्धारित करे और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी के साथ कार्य करे। साथ ही ऐसे विद्यार्थी तैयार करें जो पढ़े, समझे, सवाल पूछे, समस्या का समाधान करें और अपने ज्ञान का जीवन में उपयोग कर सके। 

शिक्षा अधिकारी छात्रों में सीखने के स्तर में सुधार, विद्यालयीन गुणवत्ता, नियमित उपस्थिति, कमजोर विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान और शिक्षण प्रक्रिया में नवाचार को उत्कृष्ट प्रदर्शन की आधारशिला बनाएं। उन्होंने तय लक्ष्यों की नियमित समीक्षा और आवश्यक रणनीति विकसित करने की भी बात कही। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार भी प्रदेश में शिक्षा के आधारभूत ढांचे को बेहतर बनाने का प्रयास कर रही है। प्रदेश में जिन विद्यालयों के पास पक्के भवन की सुविधा नहीं है, उन्हें पक्के भवन बनाकर दिए जाएंगे। विद्यालयों को बसों की सुविधा से भी जोड़ा जाएगा।

अपने परिवेश में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करें

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि युवा अधिकारियों को अपने जिले में सकारात्मक बदलाव लाने और नवाचार करने का संकल्प करना चाहिए। उन्होंने शिक्षकों से कहा कि वे छात्रों को परिवार के सदस्य की तरह मानते हुए आत्मीयता से व्यवहार करें। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की भूमिका शिक्षा देने के अलावा समाज में व्यापक बदलाव लाने की भी है। ऐसे में आप विद्यार्थियों के परिवारों को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देकर उनकी तरक्की का रास्ता खोलें। 

सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि जब बच्चे स्कूल छोड़ते हैं उसके पीछे कई पारिवारिक कारण होते हैं। वे अपनी जिम्मेदारियों के साथ-साथ अपनी शिक्षा जारी कर सकते हैं। ऐसे में शिक्षकों का दायित्व बनता है कि वे ऐसे बच्चों को ओपन स्कूल जैसे अन्य विकल्पों की भी जानकारी दें। शिक्षक विद्यार्थियों को करियर ऑप्शन्स के बारे में बताएं, उनकी काउंसलिंग करें, खास तौर पर बेटियों को मेडिकल में संभावनाओं के बारे में बताएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा शिक्षा अधिकारी और शिक्षक अपने क्षेत्र में किए जाने वाले नवाचारों को सोशल मीडिया के माध्यम से अन्य लोगों को भी बताएं।

शिक्षा विभाग में युवा नेतृत्व की नई शुरुआत

शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर युवा शिक्षा अधिकारियों को सीधे मैदानी नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपी है। प्रदेश में लगभग 40 नए जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ), 23 जिला परियोजना समन्वयक (डीपीसी) और लगभग 60 विकासखंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) पदस्थ किए गए हैं। इन युवा अधिकारियों की औसत आयु लगभग 28 वर्ष है। 

सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि यह युवा शक्ति केवल प्रशासनिक जिम्मेदारी संभालने के लिए नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में नई ऊर्जा, नई सोच और नए प्रयोगों को आगे बढ़ाने के लिए मैदानी स्तर पर उतरी है। अधिकारियों को निर्देशों के पालन तक सीमित न रहते हुए परिणामोन्मुखी नेतृत्व करने और स्थानीय समस्याओं के स्थानीय समाधान विकसित करने की दिशा में कार्य करना चाहिए। उन्होंने युवा अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे केवल योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी तक सीमित न रहें, बल्कि मैदानी अनुभवों के आधार पर नए प्रयोग करें और सफल नवाचारों को व्यापक स्तर पर लागू करने का प्रयास करें।

​सीहोर। मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन की दिशा में सीहोर जिले ने आज एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सीहोर स्थित सीजी क्रॉम्पटन एंड ग्रीव्स पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड की नई पावर ट्रांसफॉर्मर विनिर्माण इकाई के प्रथम ट्रांसफॉर्मर के रोल-आउट का भव्य शुभारंभ किया। लगभग 50 एकड़ में फैली यह अत्याधुनिक फैक्ट्री एक ही स्थान पर स्थित भारत की सबसे बड़ी पावर ट्रांसफॉर्मर निर्माण इकाइयों में से एक बनकर उभरी है।

​कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश अब केवल निवेश प्रस्तावों तक सीमित नहीं है, बल्कि धरातल पर बड़े उद्योगों की स्थापना कर युवाओं को रोजगार से जोड़ रहा है। उन्होंने बताया कि महज 13 से 14 महीने के रिकॉर्ड समय में इस संयंत्र का निर्माण पूरा कर उत्पादन शुरू किया गया है, जो राज्य की तीव्र औद्योगिक प्रगति का प्रमाण है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सीहोर में निर्मित यह संयंत्र न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मील का पत्थर साबित होगा। इस इकाई में 220 केवी से लेकर 1200 केवी तक के अति-उच्च क्षमता वाले पावर ट्रांसफॉर्मर तैयार किए जाएंगे। संयंत्र की उत्पादन क्षमता प्रतिमाह 35 पावर ट्रांसफॉर्मर तैयार करने की होगी। यहाँ बनने वाले ट्रांसफॉर्मर देश के विभिन्न राज्यों के साथ-साथ वैश्विक बाजारों में भी निर्यात किए जाएंगे।

रोजगार और औद्योगिक विकास को मिलेगी नई रफ्तार

सीएम डॉ. यादव ने बताया कि इस मेगा प्रोजेक्ट के शुरू होने से क्षेत्र के 2000 से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। इससे लॉजिस्टिक्स, सप्लाई, मेंटेनेंस और स्थानीय छोटे व्यवसायों को भी काफी बढ़ावा मिलेगा। इस अवसर पर विधायक सुदेश राय सहित जनप्रतिनिधियों, वरिष्ठ अधिकारियों और सीजी पावर के उच्च अधिकारियों सहित बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे।

भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी में व्यापारियों को हो रही परेशानियों को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले पर पूरी गंभीरता से नजर रख रही है। राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में हर विषय को रख रही है। राज्य सरकार व्यापारियों की वर्षों पुरानी समस्या का बेहतर समाधान निकालने का हर संभव प्रयास करेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेशवासियों को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की बधाई भी दी।

इसे लेकर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 4 सितंबर को मीडिया से कहा कि पर्वों और त्योहारों के बीच हम अपनी सभी जिम्मेदारियों के प्रति पूरी तरह सजग और प्रतिबद्ध हैं। भोपाल से जुड़ी सभी कठिनाइयों और विषयों को हम सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पूरी गंभीरता से रख रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मार्गदर्शन के अनुरूप जो भी बेहतर निर्णय संभव होगा, उसके लिए हमारी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में हम व्यापारियों और स्थानीयवासियों के हितों को ध्यान में रखते हुए सभी पक्षों पर गंभीरता से विचार करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष हमारा पक्ष भी मजबूती से रखा जाएगा। वर्षों पुरानी इस समस्या के स्थायी और बेहतर समाधान की दिशा में सरकार हर संभव प्रयास करेगी।

तीर्थस्थल बनेगा जनापाव

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही, आज कुशाभाऊ ठाकरे जी की जयंती भी है। आज मैं जानापाव जा रहा हूं, जहां महर्षि परशुराम जी ने भगवान श्रीकृष्ण को सुदर्शन चक्र प्रदान किया था। इस धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए जानापाव को प्रमुख तीर्थस्थल के रूप में विकसित किया जाएगा।

देवस्थानों पर विशेष ध्यान

सीएम डॉ. यादव ने कहा कि देवस्थानों के विकास से प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को नई गति मिली है। श्री महाकाल लोक के निर्माण के बाद उज्जैन सहित पूरे प्रदेश में धार्मिक पर्यटन के प्रति एक नया वातावरण बना है। वर्ष 2022 तक जहां उज्जैन में लगभग 60-70 लाख श्रद्धालु एवं पर्यटक आते थे, वहीं आज यह संख्या करोड़ों में पहुंच गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों का भी विकास किया जा रहा है। ताकि, वहां श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों की संख्या बढ़े, स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित हों और इन क्षेत्रों का समग्र विकास सुनिश्चित हो।