भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नई दिल्ली में आयोजित FAITH कॉन्क्लेव-2026 में मध्यप्रदेश को देश का अग्रणी पर्यटन और निवेश गंतव्य बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों, टूर ऑपरेटर्स तथा पर्यटन उद्योग से जुड़े प्रतिनिधियों को राज्य में निवेश और साझेदारी के लिए आमंत्रित किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश "एमपी अजब है, सबसे गजब है" मध्यप्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की कार्यशैली और "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास" का मंत्र देश के पर्यटन क्षेत्र को नई दिशा दे रहा है।

एक साल में 13 करोड़ से अधिक पर्यटक पहुंचे

डॉ. यादव ने बताया कि पिछले एक वर्ष में 13 करोड़ से अधिक पर्यटकों ने मध्यप्रदेश का भ्रमण किया, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली। उन्होंने कहा कि सरकार भगवान श्रीराम और भगवान श्रीकृष्ण से जुड़े धार्मिक स्थलों को विकसित कर आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा दे रही है।

सिंहस्थ-2028 की तैयारियां तेज

मुख्यमंत्री ने कहा कि उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ-2028 के लिए लगभग 30 हजार करोड़ रुपये की लागत से आधारभूत ढांचे का विकास किया जा रहा है। 30 किलोमीटर लंबे घाटों का निर्माण सहित विभिन्न परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है, ताकि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।

महाकाल लोक से बढ़ा धार्मिक पर्यटन

उन्होंने बताया कि उज्जैन में श्री महाकाल लोक बनने के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पिछले एक वर्ष में करीब 8 करोड़ श्रद्धालु महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से दो स्थित हैं, जो धार्मिक पर्यटन की बड़ी पहचान हैं।

पर्यटन अधोसंरचना और निवेश पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बेहतर कनेक्टिविटी, विश्वस्तरीय पर्यटन अधोसंरचना और निवेश-अनुकूल नीतियों के माध्यम से पर्यटन क्षेत्र का विस्तार कर रही है। इको-टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बैतूल जिले के 'कुकरू' हिल स्टेशन को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है।

कॉन्क्लेव के दौरान पर्यटन विभाग के अधिकारियों ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय उद्योग प्रतिनिधियों के साथ पर्यटन निवेश, हवाई संपर्क के विस्तार और पर्यटन स्थलों को वैश्विक पहचान दिलाने पर रणनीतिक चर्चा की।

FAITH कॉन्क्लेव-2026 में विभिन्न राज्यों ने अपने पर्यटन मॉडल प्रस्तुत किए। इस दौरान मध्यप्रदेश के वाइल्डलाइफ टूरिज्म, हेरिटेज होमस्टे, आध्यात्मिक सर्किट और ग्रामीण पर्यटन मॉडल को उद्योग जगत से सराहना मिली। दो दिवसीय कॉन्क्लेव ने पर्यटन निवेश और राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया।

इंदौर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी), भोजशाला विवाद और कांग्रेस की राजनीति पर अपनी सरकार का पक्ष स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आगामी वर्षाकालीन (मानसून) विधानसभा सत्र में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘एक देश, एक विधान, एक प्रधान, एक निशान’ का संकल्प जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने रखा था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर उस संकल्प को आगे बढ़ाया और राष्ट्रीय एकता को मजबूती दी।

यूसीसी के संदर्भ में मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज में सभी नागरिकों के लिए समान कानून होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए भी प्रतिबद्ध है तथा उनके सामने आने वाली सामाजिक और कानूनी समस्याओं के समाधान के लिए समान नागरिक संहिता आवश्यक है।

डॉ. यादव ने बताया कि सरकार ने यूसीसी पर सीधे कानून लाने के बजाय व्यापक जनभागीदारी का रास्ता अपनाया। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति गठित की गई, जिसने प्रदेश के 55 जिलों और 10 संभागों में जाकर लोगों से संवाद किया तथा 10 लाख से अधिक नागरिकों के सुझाव प्राप्त किए। उन्हीं सुझावों के आधार पर विधेयक का मसौदा तैयार किया गया है।

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पार्टी वोट बैंक की राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि भोजशाला का मुद्दा हो या समान नागरिक संहिता, कांग्रेस स्पष्ट रुख अपनाने से बचती रही है।

भोजशाला विवाद पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि अदालत का जो भी फैसला आएगा, राज्य सरकार उसे पूरी गंभीरता से लागू करेगी।

मुख्यमंत्री ने दोहराया कि प्रदेश सरकार इसी वर्षाकालीन विधानसभा सत्र में समान नागरिक संहिता विधेयक को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है, ताकि राज्य में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने का मार्ग प्रशस्त हो सके।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भोपाल स्थित आंचलिक विज्ञान केंद्र में अत्याधुनिक 'हॉल ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन' (अंतरिक्ष अन्वेषण गैलरी) का लोकार्पण किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने गैलरी का अवलोकन किया। दोनों नेताओं ने विभिन्न इंटरैक्टिव प्रदर्शों को देखा और उनकी सराहना की। इस परियोजना के विकास में भोपाल जिला प्रशासन भी सहभागी रहा है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान और स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने बताया कि कम लागत में तैयार की गई यह गैलरी विद्यार्थियों की वैज्ञानिक जिज्ञासा को बढ़ावा देने और उन्हें विश्वस्तरीय वैज्ञानिक अनुभव उपलब्ध कराने का माध्यम बनेगी। उन्होंने कहा कि यह गैलरी मध्यप्रदेश के गौरव को नई पहचान देगी।

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि मध्यप्रदेश देश का हृदय है और संस्कृति संरक्षण के साथ-साथ अब अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भी अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। उन्होंने कहा कि यह गैलरी विद्यार्थियों और आम नागरिकों को अंतरिक्ष विज्ञान की आधुनिक तकनीकों और शोध से जोड़ने का प्रभावी मंच बनेगी। उन्होंने इसे मध्यप्रदेश की स्पेस पॉलिसी को मजबूती देने वाला महत्वपूर्ण कदम बताया और मुख्यमंत्री डॉ. यादव के प्रयासों की सराहना की।

आंचलिक विज्ञान केंद्र में स्थापित यह गैलरी केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद (एनसीएसएम) और भोपाल जिला प्रशासन के सहयोग से विकसित की गई है। यहां ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर आधुनिक अंतरिक्ष अभियानों तक की वैज्ञानिक यात्रा को आकर्षक और अनुभवात्मक तरीके से प्रस्तुत किया गया है।

गैलरी में 30 से अधिक इंटरैक्टिव और इमर्सिव प्रदर्श लगाए गए हैं, जिनमें स्पेस फ्लाइट सिम्युलेटर, स्पेस वॉक, 3-डी खगोलीय अवलोकन, अंतरिक्ष में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), स्पेस टूरिज्म, रॉकेट और अंतरिक्ष यान की कार्यप्रणाली, कक्षीय यांत्रिकी तथा अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जैसी अवधारणाओं को सरल और रोचक ढंग से समझाया गया है।

इसके अलावा भारत की अंतरिक्ष यात्रा को भी प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया है। थुम्बा से पहले साउंडिंग रॉकेट के प्रक्षेपण, आर्यभट्ट, चंद्रयान, मंगलयान, आदित्य-एल1 और आगामी गगनयान मिशन तक की उपलब्धियों को गैलरी में दर्शाया गया है। यह गैलरी विद्यार्थियों, शोधार्थियों और आम नागरिकों में वैज्ञानिक सोच, नवाचार और अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति रुचि विकसित करने का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगी।

कार्यक्रम में भोपाल महापौर मालती राय, नगर निगम सभापति किशन सूर्यवंशी, आंचलिक विज्ञान केंद्र के निदेशक साकेत सिंह कौरव, मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के महानिदेशक अनिल कोठारी सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थी और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

भोपाल। समान नागरिक संहिता (UCC) के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को संहिता का फाइनल प्रतिवेदन सौंप दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने समय-सीमा में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने पर अध्यक्ष सहित सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर समिति के सदस्य प्रो. गोपाल शर्मा, बुधपाल सिंह, शोभा पैठणकर और समिति के सदस्य सचिव अजय कटेसरिया उपस्थित थे। यूसीसी की रिपोर्ट को लेकर सीएम डॉ. यादव ने कहा है कि कांग्रेस को इस पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव को सौंपे गए प्रतिवेदन में समिति की रिपोर्ट 3 खण्डों में संकलित है। पहले खंड में समिति की अनुशंसाओं का प्रतिवेदन है और इसमें समिति ने अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं राज्य के विभिन्न विधियों एवं प्रथाओं का विश्लेषण कर अपनी अनुशंसाएं प्रतिवेदित की है। इस खंड में 10 अध्याय है। प्रतिवेदन का दूसरा खंड विधेयक के प्रारूप के रूप में है। समिति द्वारा प्रस्तावित विधेयक के प्रारूप को मध्यप्रदेश में प्रचलित विधियों एवं नियमों के दृष्टिगत तैयार किया गया है। प्रस्तावित विधेयक के 4 भाग, 404 धाराएं एवं 7 अनुसूचियां है। तीसरे खंड में जन परामर्श प्रतिवेदन है, जिसमें समिति द्वारा जिला स्तर, राज्य स्तर एवं वेबसाइट के माध्यम से किए गए व्यापक जन-परामर्श का विवरण है। समिति को 9.58 लाख से अधिक परामर्श प्राप्त हुए थे। उनका प्रश्नवार, लिंगवार एवं समुदायवार विश्लेषण इस खंड में शामिल है। समिति ने अनुसूचित जनजातियों को समान नागरिक संहिता से बाहर रखने की अनुशंसा की है।

विधि विभाग को हस्तांतरित प्रतिवेदन

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति को विभिन्न व्यक्तिगत एवं पारिवारिक विषयों, जैसे विवाह, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण तथा लिव-इन संबंधों से संबंधित प्रचलित व्यवस्थाओं के अध्ययन करने का दायित्व सौंपा गया था। समिति ने उक्त अनुसार मध्यप्रदेश की सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप प्रारूप तैयार करने का कार्य किया है। समिति ने मूल आधार, लैंगिक समानता सुनिश्चित करना, विविध अनुष्ठानिक प्रथाओं को अप्रभावित रहने देना, प्रचलित रीति-रिवाजों एवं प्रथाओं का सम्मान करना एवं संवैधानिक उपबंधों एवं लोकनीति की दिशा में कार्य किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा समिति की अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश, न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई, समिति के सदस्य एवं वरिष्ठ सलाहकार शत्रुघ्न सिंह एवं सदस्य अनूप नायर का भी धन्यवाद ज्ञापित किया जो व्यक्तिगत कारणों से उपस्थित नहीं हो सके। समिति द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन राज्य शासन के विधि विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया है। विधेयक के परिमार्जन एवं वरिष्ठ सचिव समिति की प्रक्रिया के बाद विधेयक मंत्रि-परिषद की स्वीकृत के बाद मानसून सत्र में ही विधानसभा में रखे जाने की संभावना है।

अपनी बात रखे विपक्ष

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि समिति द्वारा मुझे यूसीसी की रिपोर्ट सौंप दी गई है। अब कांग्रेस को भी इस विषय पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। चाहे यूसीसी का मुद्दा हो या भोजशाला का, कांग्रेस हर विषय को केवल हिंदू-मुस्लिम और वोट बैंक की राजनीति के नजरिए से देखती है। उन्होंने कहा कि सकारात्मक बात यह है कि सभी धर्मों के नागरिकों ने यूसीसी पर अपने विचार खुलकर और स्पष्ट रूप से रखे हैं, लेकिन कांग्रेस ने अब तक अपना स्पष्ट रुख सामने नहीं रखा है।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भिंड जिले के लहार में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में लाड़ली बहना योजना की 38वीं किस्त जारी करते हुए प्रदेश की 1.25 करोड़ से अधिक महिलाओं के खातों में 1835 करोड़ रुपये से अधिक की राशि अंतरित की। इस दौरान उन्होंने भिंड जिले को 322 करोड़ रुपये की लागत वाले 56 विकास कार्यों की सौगात भी दी, जिनमें चार सांदीपनि विद्यालयों के नए भवनों का लोकार्पण शामिल है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाएं परिवार की रीढ़ हैं और उनके सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को सशक्त बनाना अपनी प्राथमिकता मानते हैं और मध्यप्रदेश सरकार भी इसी दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने लाड़ली बहना योजना को महिला सशक्तिकरण की क्रांतिकारी पहल बताया।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने लहार में महाविद्यालय स्तर पर पीजी कक्षाओं के विस्तार की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं, किसानों, युवाओं और गरीबों के कल्याण के लिए लगातार योजनाएं चला रही है तथा युवाओं को रोजगार मांगने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बनाने का लक्ष्य है।

डॉ. यादव ने बताया कि प्रदेश में जल्द ही मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा शुरू की जाएगी, जिससे आम नागरिकों, विशेषकर महिलाओं को बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी।

उन्होंने कहा कि भिंड और चंबल क्षेत्र तेजी से विकास की ओर बढ़ रहे हैं। शिवपुरी में रक्षा क्षेत्र से जुड़ी आधुनिक मिसाइल इकाई की पहल और अन्य विकास परियोजनाएं इस क्षेत्र को नई पहचान देंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और इसे इसी माह लागू करने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि इसके लिए गठित समिति ने विभिन्न वर्गों और संगठनों से सुझाव प्राप्त किए हैं।

उन्होंने किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीदी, गौशालाओं के विस्तार, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने, उद्योगों के विकास और प्रदेश में कम बेरोजगारी दर का भी उल्लेख किया। साथ ही नगरीय क्षेत्रों में गीता भवन और ग्रामीण क्षेत्रों में वृंदावन ग्राम की अवधारणा पर भी प्रकाश डाला।

कार्यक्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल, विधायक अंबरीश शर्मा सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने विभिन्न हितग्राहियों को हितलाभ वितरित किए, योजनाओं की प्रदर्शनी का अवलोकन किया और लाड़ली बहनों का पुष्पवर्षा कर स्वागत किया।

भिंड प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मेहगांव तहसील स्थित दंदरौआ सरकार धाम पहुंचकर पूजा-अर्चना की और प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की। उन्होंने मंदिर के महंत श्री 1008 रामदास जी महाराज से भेंट भी की।

नागदा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को नागदा में करीब 5,017 करोड़ रुपये की लागत वाली उज्जैन-जावरा ग्रीनफील्ड फोरलेन कॉरिडोर परियोजना का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह परियोजना केवल सड़क निर्माण नहीं, बल्कि पूरे मालवा क्षेत्र के विकास, उद्योग, व्यापार, कृषि और पर्यटन को नई गति देने वाली आधारभूत परियोजना है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि यह कॉरिडोर सिंहस्थ-2028 से पहले, दिसंबर 2027 तक बनकर तैयार हो जाएगा।

करीब 98.73 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर से उज्जैन को दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे से सीधा और तेज संपर्क मिलेगा। परियोजना से उज्जैन जिले के 50 और रतलाम जिले के 12 गांवों सहित लगभग 35 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। कॉरिडोर में 7 फ्लाईओवर, 3 रेल ओवरब्रिज, 8 बड़े पुल, 22 मध्यम पुल, 36 अंडरपास, 2 ओवरपास और 430 पुलियाओं का निर्माण किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर सड़क नेटवर्क से निवेश बढ़ेगा, रोजगार के अवसर सृजित होंगे और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिलेगी। उन्होंने कहा कि सिंहस्थ-2028 में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए यह मार्ग सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करेगा।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं। उन्होंने उज्जैन-जावरा के बीच मौजूदा सड़क के चौड़ीकरण को मंजूरी देने, नागदा और खाचरौद को फोरलेन सड़क से रतलाम से जोड़ने, खाचरौद में नई मटर मंडी के लिए अतिरिक्त भूमि उपलब्ध कराने, फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने, अटलावदा-निनावटखेड़ा के बीच चंबल नदी पर नया बांध बनाने तथा नागदा में नया आईटीआई खोलने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने नागदा में अस्थायी भवन में केंद्रीय विद्यालय का शुभारंभ भी किया। उन्होंने बताया कि विद्यालय के स्थायी परिसर के लिए 2.01 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध करा दी गई है। फिलहाल पहली से पांचवीं तक की कक्षाएं संचालित होंगी और 30 जुलाई से शिक्षण कार्य शुरू होगा।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 'जन सेवा प्रहरी अभियान' का भी शुभारंभ किया। इस अभियान का उद्देश्य सड़क दुर्घटना के बाद के पहले 60 मिनट यानी गोल्डन ऑवर में घायलों को प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराकर उनकी जान बचाना है। इसके तहत ब्लैक स्पॉट्स पर दुकानदारों, ढाबा संचालकों और पेट्रोल पंप कर्मियों को फर्स्ट एड, सीपीआर और कानूनी अधिकारों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब तक 1,549 स्वयंसेवकों ने पंजीयन कराया है, जबकि 155 जन सेवा प्रहरियों को प्रमाण-पत्र दिए जा चुके हैं।

कार्यक्रम में कर्नाटक के राज्यपाल डॉ. थावरचंद गहलोत, कौशल विकास एवं रोजगार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम टेटवाल, राज्यसभा सांसद महंत बाल योगी उमेशनाथ, सांसद अनिल फिरोजिया, विभिन्न विधायक, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।

ग्वालियर। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि किसानों की आय केवल एक फसल पर निर्भर नहीं रह सकती। बहुफसली खेती, प्राकृतिक एवं जैविक कृषि के साथ उन्नत पशुपालन को बढ़ावा देकर ही किसानों की आय में स्थायी वृद्धि संभव है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश वर्तमान में देश में दुग्ध उत्पादन के मामले में तीसरे स्थान पर है और सरकार का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में राज्य को इस क्षेत्र में देश का नंबर-1 बनाना है।

डॉ. यादव सोमवार को ग्वालियर में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर आयोजित उन्नत कृषि विषयक संभागीय कार्यशाला में किसानों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने किसानों से प्राकृतिक खेती के अनुभव भी साझा कराए और विभिन्न योजनाओं के तहत हितलाभ वितरित किए।

मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत लगभग 13 करोड़ रुपये की लागत से ग्वालियर के खुरैरी और जहांगीरपुर में बनने वाली अत्याधुनिक हाईटेक नर्सरी एवं फ्लोरीकल्चर गार्डन का वर्चुअल भूमिपूजन भी किया।

सिंचाई रकबा 100 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2003 में प्रदेश का सिंचाई रकबा केवल साढ़े सात लाख हेक्टेयर था, जो अब बढ़कर लगभग 50 लाख हेक्टेयर हो गया है। सरकार का लक्ष्य इसे 100 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाना है। उन्होंने चंबल-पार्वती-कालीसिंध और केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया।

किसानों को ऋण चुकाने के लिए अब मिलेगा पूरा वर्ष

डॉ. यादव ने कहा कि अब किसानों को 31 मार्च तक कृषि ऋण जमा करने की बाध्यता नहीं रहेगी। सरकार ने उन्हें ऋण चुकाने के लिए पूरे वर्ष का समय देने का निर्णय लिया है, जिससे किसानों को राहत मिलेगी।

गौ संरक्षण और गौशालाओं पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार गौ संरक्षण और स्वदेशी नस्ल की गायों के संवर्धन के लिए विशेष प्रयास कर रही है। नगरीय क्षेत्रों में खिड़क (पशु बंदी) प्रणाली को समाप्त कर बड़े पैमाने पर गौशालाएं स्थापित की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि ग्वालियर की लाल टिपारा गौशाला की तर्ज पर इंदौर, भोपाल, उज्जैन और जबलपुर में भी बड़ी गौशालाएं विकसित की जा रही हैं।

किसानों ने साझा किए प्राकृतिक खेती के अनुभव

कार्यशाला में प्रगतिशील किसानों ने प्राकृतिक खेती से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। बिलौआ के किसान प्राण सिंह माथुर ने बताया कि उन्होंने प्राकृतिक खेती के माध्यम से अमरूद की "बिलौआ-22" और "बिलौआ-रेड" किस्म विकसित की है, जिन्हें पेटेंट भी मिला है। उन्होंने अब तक 50 हजार से अधिक किसानों को प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण दिया है।

वहीं देवरा के किसान बृजेन्द्र रावत और भगवानपुरा के किसान देवराज कुशवाह ने भी प्राकृतिक खेती अपनाकर लागत कम करने और आय बढ़ाने के अपने अनुभव साझा किए।

आधुनिक कृषि मॉडल का लोकार्पण

मुख्यमंत्री ने राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में समन्वित कृषि प्रणाली इकाई और बहु-स्तरीय कृषि पद्धति इकाई का लोकार्पण किया। इन मॉडलों में फसल उत्पादन, डेयरी, बकरी पालन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, मशरूम उत्पादन और जैविक खाद निर्माण जैसी गतिविधियों को एकीकृत किया गया है, जिससे किसानों को एक ही परिसर से आय के कई स्रोत उपलब्ध होंगे।

हेलमेट वितरित कर सड़क सुरक्षा का दिया संदेश

मुख्यमंत्री ने सड़क सुरक्षा अभियान के तहत करीब 50 लोगों को हेलमेट वितरित किए और सभी से हेलमेट पहनकर वाहन चलाने तथा दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने की अपील की।

"एक पेड़ मां के नाम" अभियान में लगाया पौधा

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कृषि विश्वविद्यालय परिसर में "एक पेड़ मां के नाम" अभियान के तहत आम का पौधा रोपा और अधिक से अधिक पौधारोपण तथा उनके संरक्षण का आह्वान किया। इस अवसर पर मंत्रिगण ऐदल सिंह कंषाना व प्रद्युम्न सिंह तोमर, सांसद भारत सिंह कुशवाह व विधायक मोहन सिंह राठौर सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी पौधे रोपे।

कार्यक्रम में संभाग भर से आए प्रगतिशील किसान, जनप्रतिनिधिगण एवं संभाग आयुक्त मनोज खत्री, पुलिस महानिरीक्षक अरविंद कुमार सक्सेना, कलेक्टर रुचिका चौहान, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सोजान सिंह रावत सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे।

भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 6 जुलाई को भारतीय जनसंघ के संस्थापक एवं विचारक डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें नमन किया। सीएम डॉ. यादव ने भोपाल में लालघाटी पर स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारी यादों में बसे हुए हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि मध्यप्रदेश भी उन गौरवशाली राज्यों में शामिल हो रहा है, जहां एक संविधान लागू है। डॉ. मुखर्जी ने आजादी के समय बनने वाले संविधान के अंदर की कमी को परिलक्षित करते हुए कहा था कि देश एक निशान-एक प्रधान-एक विधान से चलना चाहिए। मध्यप्रदेश भी इसी महीने समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की ओर बढ़ रहा है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मध्यप्रदेश वह सब करने जा रहा है, जो देश के लिए जरूरी है। उनके नेतृत्व में भारत दुनिया में अपनी विशेष पहचान बना रहा है। डॉ. मुखर्जी के उदात्त विचार को लेकर हम औद्योगिकीकरण की ओर बढ़ रहे हैं। हम हर वर्ग के जीवन में कल्याण करने की तरफ बढ़ रहे हैं। डॉ. मुखर्जी जिस प्रकार के भारत की कल्पना करते थे, हम वह राष्ट्र बनाने की ओर अग्रसर हैं। मध्यप्रदेश ने पहली बार डिफेंस के सेक्टर में स्वर्णिम इतिहास लिखा है। अब हमारे प्रदेश के अंदर तमाम प्रकार के रक्षा उत्पाद बनेंगे। उन्होंने कहा कि हम मध्यप्रदेश को सर्वांगीण रूप से सशक्त करते हुए, सक्षम करते हुए विकास के पथ पर आगे बढ़ेंगे।

एमपी में बेरोजगारी की दर सबसे कम

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि आज मैं डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती को सार्थक करते हुए सतगढ़ी में बहुत बड़े इंडस्ट्रियल पार्क का उद्घाटन करूंगा। इस पार्क में रहना, खाना, आराम करना, रोजगार पाना समग्र रूप से सुगम होगा। भोपाल बदलते समय में एक समृद्धशाली आर्थिक राजधानी बनने जा रहा है। विकास की आधारशिला रखने के लिए डॉ. मुखर्जी की जयंती से बड़ा दिन और कौन सा हो सकता है। मध्यप्रदेश का सबसे बड़ा कंवेंशन सेंटर भोपाल में बनेगा। 

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरी दुनिया के अतिथि भारत आते हैं और सहजता से सारे कार्यक्रम संपन्न होते हैं। इसलिए अच्छे कामों के संकल्प के लिए हम कुशाभाऊ ठाकरे सभागार के पास भी कंवेंशन सेंटर बना रहे हैं। इसमें 5 हजार लोगों के बैठने की क्षमता होगी। जबकि, सतगढ़ी का कंवेंशन सेंटर 10 से 15 हजार लोगों की बैठक क्षमता वाला होगा। आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पूरे देश में मध्यप्रदेश वो स्थान है, जहां बेरोजगारी की दर सबसे कम है। प्रदेश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है।

भोपाल/शिवपुरी। मध्यप्रदेश के लिए 5 जुलाई का दिन ऐतिहासिक रहा। अब मध्यप्रदेश देश की रक्षा में बड़ी भूमिका निभाएगा। यहां से बनीं मिसाइलें दुश्मनों के घरों में घुसकर उन्हें ढेर करेंगीं। दरअसल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शिवपुरी जिले में 2,500 करोड़ की लागत के अडाणी डिफेंस एंड एयरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शिलान्यास किया। 

उनके साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, अदाणी ग्रुप के युवा नेतृत्व करण अदाणी, जीत अदाणी भी मौजूद थे। इस मौके पर सीएम डॉ. मोहन यादव ने 211 करोड़ की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि-पूजन भी किया। इसके अलावा उन्होंने विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हितलाभ भी वितरित किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि आज यहां अद्भुत समागम हो रहा है। यहां एक साथ स्नेह का लेपन और प्रेम का वातावरण उमड़ पड़ा है। चंबल की ये धरा कई सौ साल से अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रही है। यहां के बांके लड़ाके, सेना के जवान, अफसर, यहां के नागरिक अपनी जान की बाजी लगाकर सीमा पर देश की रक्षा करते हैं। 

उन्होंने कहा कि चंबल ने जब-जब भी कदम बढ़ाया, तब-तब देशभक्ति का नया गीत गाया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज नया इतिहास लिखा गया है। उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण ने मथुरा में कंस को मारने के बाद मध्यप्रदेश में शिक्षा ग्रहण की। लेकिन, जब तक वे गुजरात जाकर द्वारिकाधीश नहीं हुए, तब तक आनंद नहीं आया। चाहे महात्मा गांधी का समय हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल का समय हो, या नरेंद्र मोदी-अमित शाह का समय हो, गुजरात जो करता है सबसे अलग करता है। 

उन्होंने कहा कि आज शिवपुरी से डिफेंस का नया अध्याय शुरू हो रहा है। यहां से जो मिसाइल बनेगी, वो लंबी दूरी तय करके दुश्मन के देश में गिरेगी और भारत का मान-सम्मान बढ़ाएगी। आज हमारा ये सपना भी साकार हो रहा है।

हर क्षेत्र में हो रहा विकास

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। अब यहां रोजगार का नया मौका मिलेगा। इस प्रोजेक्ट से करीब 5 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। आज माधव नेशनल पार्क पर्यटन का नया केंद्र बना है। कुछ दिनों पहले गुना में सीमेंट फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ। इस तरह यह पूरा ग्वालियर-गुना क्षेत्र बदलने वाला है। आज मध्यप्रदेश तेजी से विकास कर रहा है। हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। 

उन्होंने कहा कि आज आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वर्णिम भविष्य लिखा गया है। उन्होंने कहा कि सुदामा-कृष्ण की जोड़ी हमारे लिए सबक है। अगर संकट के समय दोस्त आपके पास आए तो आप उसे नहीं भूलना। मित्रता के समय भाव बराबर होना चाहिए, पैसा तो आता-जाता रहेगा। भगवान कृष्ण ने सुदामा को अपने पास 8 महीने रखा, जाते वक्त कुछ हाथ में नहीं दिया। सुदामा की आंखें नीची न हों, इसके लिए पीठ पीछे उनका महल बनवा दिया। उन्होंने कहा कि हम दोनों के गुरु के नाम पर प्रदेश में सांदीपनि विद्यालय बनवा रहे हैं। हमारा सांदीपनि विद्यालय देश का सबसे अच्छा स्कूल है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कीं ये घोषणाएं

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में तो स्कूल में बैठने के लिए टाट-पट्टी नहीं मिलती थी। आज हालत यह है कि लोग प्राइवेट स्कूल छोड़कर सांदीपनि स्कूलों में प्रवेश ले रहे हैं। शिवपुरी को पर्यटन का केंद्र बनाएंगे। शिवपुरी को नेशनल हाईवे से जोड़ने के लिए 120 करोड़ की लागत से 14 किमी की फोरलेन सड़क बनाई जाएगी। मेडिकल कॉलेज में कार्डियोलॉजी यूनिट की स्थापना की जाएगी। खोड में कला-वाणिज्य-विज्ञान का नया कॉलेज स्थापित किया जाएगा। शिवपुरी में नवीन तहसील सुभाषपुरा बनाई जाएगी। पिछोर में एक नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाएगा। करेगा-भितरवार रोड से समोहा डैम तक नई सड़क बनाई जाएगी। खनियाधाना कृषि उपज मंडी की स्थापना की जाएगी। ग्राम पंचायत खतौरा में सांदीपनि विद्यालय की स्थापना की जाएगी। शिवपुरी में 200 बिस्तरों का मातृ-शिशु अस्पताल स्थापित किया जाएगा।

लिखी जा रही नई इबारत

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज नए इतिहास की इबारत लिखी जा रही है। भगवान शिव संकल्प-शक्ति और विजय के देव हैं। इसलिए भगवान शिव की शिवपुरी में आधार शिला रखी जा रही है। एक नया इतिहास एक नया सवेरा राष्ट्र निर्माण का, एक इतिहास एक नया सवेरा राष्ट्र सेवा का हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। उनके नेतृत्व में भारत का मान बढ़ा है। उन्होंने कहा कि संकट के समय विश्व की भारत की ओर आशा से देखता है। विकसित भारत-2047 मां भारती का लक्ष्य बन चुका है। शिवपुरी नया सितारा बन कर चमकेगा। 

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने निवेशकों का विश्वास जीता है। अदाणी समूह के युवा नेतृत्व जीत अदाणी ने कहा कि आज खास दिन है। यहां मिशन रेडी मिसाइल बनाई जाएंगी। मध्यप्रदेश सबसे तेजी से विकास कर रहा है। डॉ. मोहन यादव की मेहनत का परिणाम है कि यह राज्य प्रगति के पथ पर अग्रसर है। अदाणी समूह राज्य के कई जिलों में निवेश कर रहा है। यह निवेश केवल किसी योजना में नहीं, बल्कि मध्यप्रदेश की जनता और उसके भविष्य में निवेश है। शिवपुरी में इस योजना से 5 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा।

भोपाल। खनिज संपदा और निवेश से प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत मिशन को मध्यप्रदेश नई गति दे रहा है। बैतूल से आलीराजपुर तक ग्रेफाइट के भण्डार, प्रदेश देश का क्रिटिकल मिनरल हब बन रहा। उच्च गुणवत्ता वाले खनिज और आधुनिक खनन नीतियों से औद्योगिक विकास को नई गति मिली है। ईवी बैटरी, स्वच्छ ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य पूरा होगा।

देश की औद्योगिक प्रगति में अहम भूमिका

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा- खनिज संपदा की प्रचुरता और निवेश अनुकूल नीतियों से मध्यप्रदेश देश की औद्योगिक प्रगति में अहम भूमिका निभा रहा है। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। बैतूल से आलीराजपुर तक फैले खनिज बेल्ट में उच्च गुणवत्ता वाले ग्रेफाइट के विशाल भंडार मिले है। प्रदेश देश के उभरते ‘क्रिटिकल मिनरल हब’ के रूप में तेजी से मध्यप्रदेश विकसित हो रहा है। इस बेल्ट में हाई फिक्स्ड कार्बन और उत्कृष्ट फ्लेकी गुणवत्ता वाला ग्रेफाइट पाया गया है।

भविष्य की हरित अर्थव्यवस्था का प्रमुख केंद्र

इसे इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी), ऊर्जा भंडारण, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा उद्योगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह खोज मध्यप्रदेश को भविष्य की हरित अर्थव्यवस्था का प्रमुख केंद्र बनाने के साथ देश को हरित ऊर्जा एवं ऊर्जा भंडारण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इन क्षेत्रों से प्राप्त ग्रेफाइट में उच्च स्थिर कार्बन की मात्रा होने के कारण यह इलेक्ट्रोड निर्माण, बैटरी उद्योग तथा अन्य उच्च तकनीकी औद्योगिक उपयोगों के लिए अत्यंत उपयुक्त माना जाता है.

भोपाल। छत्तीसगढ़ के बाद अब मध्य प्रदेश में भी मदरसा बोर्ड को बंद करने की मांग तेजी से उठने लगी है। इस मुद्दे को लेकर हिंदू धर्मगुरुओं, मुस्लिम संगठनों, कांग्रेस और भाजपा के बीच बयानों का दौर शुरू हो चुका है, जिससे प्रदेश का सियासी पारा गरमा गया है। हाल ही में छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर मदरसा बोर्ड को खत्म करने और उसकी जगह ‘अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण’ बनाने की मांग की थी। सलीम राज का तर्क है कि मदरसों में मुस्लिम बच्चों को आधुनिक शिक्षा नहीं मिल पा रही है। छत्तीसगढ़ से उठी यह चिंगारी अब मध्य प्रदेश तक पहुंच गई है।

मदरसों में दी जा रही आतंकी शिक्षा

हिंदू धर्मगुरु अनिलानंद महाराज ने छत्तीसगढ़ के फैसले का समर्थन करते हुए मध्य प्रदेश में भी मदरसा बोर्ड को तुरंत बंद करने की मांग की है। उन्होंने तीखा हमला बोलते हुए कहा- “मदरसों में आतंकवादी शिक्षा दी जा रही है, इसलिए सारे मदरसा बोर्ड बंद होने चाहिए। अगर आपको कुछ करना है तो मुख्यधारा की शिक्षा पद्धति से जुड़िए। मदरसा बोर्ड को आतंकवादी शिक्षा का केंद्र मत बनाइए।”

सलीम राज की हो जांच, क्या यह RSS का एजेंडा है

अनिलानंद महाराज और सलीम राज के बयानों पर ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार संरक्षक शमशुल हसन बल्ली ने बेहद सख्त आपत्ति जताई है। उन्होंने सलीम राज की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा- सलीम राज किसके इशारे पर काम कर रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। क्या वे संघ (RSS) से जुड़े हैं? संवैधानिक पद पर बैठकर वे मुस्लिम बच्चों से शिक्षा छीनने का काम कर रहे हैं, उन्हें पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। मदरसा बोर्ड शिक्षा के केंद्र हैं, इन्हें बंद नहीं किया जाना चाहिए। बल्कि इनका आधुनिकीकरण होना चाहिए ताकि बच्चों को और बेहतर तालीम मिले।

महाराज को नसीहतः अनिलानंद महाराज पर पलटवार करते हुए बल्ली ने कहा, “मालेगांव, अजमेर और आगरा ब्लास्ट में कौन लोग निकले थे? महाराज, आप मठ और मंदिर चलाइए, लेकिन देश को बांटने और विभाजन करने की बात मत कीजिए।”

मदरसा बोर्ड अच्छा काम कर रहा है

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मानक अग्रवाल ने भी मदरसा बोर्ड को बंद करने का विरोध किया है। उन्होंने कहा- मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मदरसा बोर्ड बंद नहीं होना चाहिए। एमपी में मदरसा बोर्ड बेहतरीन काम कर रहा है। सरकार को इसे बंद करने के बजाय और सशक्त तथा मजबूत बनाना चाहिए।

एक हाथ में कुरान, तो दूसरे में हो लैपटॉप

इस पूरे विवाद पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपना रुख साफ किया है। भाजपा प्रवक्ता अजय यादव ने कहा कि सरकार का उद्देश्य मदरसों को बंद करना नहीं, बल्कि उनमें सुधार करना है। उन्होंने कहा- सरकार का स्पष्ट मत है कि मदरसों के माध्यम से बच्चों को आधुनिक शिक्षा, कंप्यूटर, ज्ञान और विज्ञान की शिक्षा मिले। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे कट्टरपंथ के रास्ते से बाहर निकलकर देश की तरक्की और उन्नति के लिए काम कर सकें, यही हमारा लक्ष्य है। भाजपा मानती है कि मदरसे के बच्चों के एक हाथ में कुरान तो दूसरे हाथ में लैपटॉप होना चाहिए। जो भी बदलाव या सुधार किए जा रहे हैं, वे बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए हैं और सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि किसानों का कल्याण राज्य सरकार का कर्तव्य है। खेती की लागत कम करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए गतिविधियों को प्राथमिकता पर लिया जाना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष घोषित किया गया है। कृषकों के हित संवर्धन के लिए लागू कार्यक्रमों और योजनाओं का क्रियान्वयन मिशन मोड में किया जाए। किसानों से सीधे संवाद के लिए राजधानी से लेकर मैदानी स्तर तक कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। दुग्ध उत्पादन किसानों की आय बढ़ाने के लिए विशेष रूप से सहायक है। किसानों को उन्नत नस्ल की गाय उपलब्ध कराने में निजी संस्थाओं का सहयोग भी लिया जाए। ग्रामीण स्तर पर इस तरह के केन्द्रों का अधिक से अधिक विस्तार हो। मुख्यमंत्री डॉ. यादव कृषक कल्याण वर्ष के अंतर्गत अब तक हुए कार्यक्रमों की मंत्रालय में समीक्षा कर रहे थे। बैठक में आगामी प्रस्तावित कार्यक्रमों के संबंध में भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए। बैठक में किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री एदल सिंह कंषाना, मुख्य सचिव अनुराग जैन तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

सहकारी समितियों की प्रक्रियाओं का डिजिटलाइजेशन हो

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि किसानों को कम पानी और अल्प अवधि की फसलों के लिए जागरूक किया जाए। फसल चक्र में परिवर्तन और प्राकृतिक व जैविक खेती के प्रोत्साहन के लिए वातावरण बनाना आवश्यक है। खेती-किसानी से जुड़े स्थानीय पर्व और त्यौहारों तथा फसल चक्र के अनुसार किसानों से संवाद स्थापित किया जाए। सुगमता और सरलता सुनिश्चित करते हुए सहकारी समितियों की प्रक्रियाओं का डिजिटलाइजेशन किया जाए।

सभी जिलों में बलराम कृषि महोत्सव और संभागीय मुख्यालयों पर होंगे फूड फेस्टिवल

मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में जानकारी दी गई कि ऑनलाईन किसान क्रेडिट कार्ड पोर्टल और किसानों के लिए ई-पासबुक सुविधा का शुभारंभ जुलाई माह में ही किया जाएगा। राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन का आयोजन भी होगा। उत्कृष्ट कार्य करने वाले मैदानी कार्यकर्ताओं तथा पशुपालकों को पुरस्कृत और सम्मानित करने के लिए उज्जैन में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन होगा। प्रदेश के सभी जिलों में बलराम कृषि महोत्सव आयोजित किए जाएंगे और सभी संभागीय मुख्यालयों पर फूड फेस्टिवल होंगे।

इंदौर में होगा सब्जी महोत्सव और एक्वाकल्चर मार्केटिंग सिम्पोजियम

बैठक में बताया गया कि खरगौन में राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन और कपास एवं मिर्च महोत्सव के आयोजन की योजना है। अन्तर्देशीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि पर जबलपुर में कार्यक्रम होगा। इसी प्रकार जबलपुर में ही कुक्कुट पालकों और उद्यमियों का सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। बुरहानपुर में केला महोत्सव, उज्जैन में हाईटेक नर्सरी और संरक्षित खेती पर कार्यशाला, सागर और रतलाम में कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) का राज्य स्तरीय सम्मेलन, नीमच में उद्यानिकी में आधुनिक तकनीक पर कार्यशाला, इंदौर में सब्जी महोत्सव तथा एक्वाकल्चर मार्केटिंग सिम्पोजियम और भोपाल पराली प्रबंधन पर कार्यशाला के साथ ही नरसिंहपुर में गन्ना महोत्सव के अंतर्गत राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन भी प्रस्तावित है।

भोपाल/जबलपुर। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी और बुनियादी सुविधाओं के अभाव को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। अदालत ने सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर 17 अगस्त तक विस्तृत जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

जनहित याचिका में दावा किया गया है कि प्रदेश में स्वीकृत 2.89 लाख शिक्षक पदों में से 1,15,678 पद रिक्त हैं। यानी करीब 40 प्रतिशत शिक्षक पद खाली पड़े हैं, जिससे सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है। याचिका में यह भी बताया गया है कि प्रदेश के 1,895 सरकारी स्कूल ऐसे हैं, जहां एक भी शिक्षक पदस्थ नहीं है। इसके अलावा लगभग 5,000 स्कूलों के भवन जर्जर हालत में हैं। वहीं 3,400 स्कूलों में शौचालय की सुविधा नहीं है और करीब 59,000 स्कूल कंप्यूटर जैसी बुनियादी डिजिटल सुविधाओं से वंचित हैं।

याचिकाकर्ता का कहना है कि शिक्षकों की कमी और खराब आधारभूत सुविधाओं के कारण पिछले 10 वर्षों में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या में 22 लाख से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से शिक्षकों की भर्ती, स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए उठाए गए कदमों पर विस्तृत जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी।

राजगढ़। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मंगलवार को राजगढ़ जिले के सारंगपुर स्थित प्रसिद्ध भैंसवामाता मंदिर पहुंचे। जहां उन्होंने जल गंगा संवर्धन अभियान 2.0 के राज्य स्तरीय समापन समारोह में सहभागिता की। मुख्यमंत्री के आगमन पर हेलीपैड से लेकर मंदिर परिसर तक जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने उनका पारंपरिक और भव्य स्वागत किया।

मुख्यमंत्री ने भैंसवामाता व माता बिजासन के दर्शन कर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की और प्रदेश की सुख-समृद्धि-खुशहाली की कामना की। इसके बाद उन्होंने पवित्र दूधतलाई में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच गंगा पूजन, गौ-पूजन एवं बेलपत्र का पौधरोपण कर जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर आदिवासी लोक कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत कर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। समारोह में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम टेटवाल, सांसद रोडमल नागर समेत जिले के विधायक, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।

11 इलेक्ट्रिक वाहन किए वितरित

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉ मोहन ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए लखपति दीदी समूहों को 11 इलेक्ट्रिक वाहन वितरित किए। वहीं दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से ट्राइसाइकिल भी प्रदान की गई। इसके साथ ही विभिन्न शासकीय योजनाओं के हितग्राहियों को हितलाभ वितरित किए गए तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाले पर्यावरण प्रेमी समूहों को सम्मानित किया गया।

सीएम ने किये ये ऐलान

मुख्यमंत्री डॉ यादव ने अपने संबोधन में राजगढ़ जिले के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने भैंसवामाता लोक के विकास एवं सौंदर्यीकरण के लिए 20 करोड़ रुपये की स्वीकृति देने की घोषणा की। इसके अलावा सारंगपुर नगर में शासकीय भवनों के पुनर्निर्माण, अंबे माता मंदिर के जीर्णोद्धार, नवीन फोरलेन के समीप आधुनिक आवासीय कॉलोनी के विकास और उतावली नदी पर नए पुल के निर्माण की घोषणा भी की।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि जल संरक्षण, वृक्षारोपण और स्वच्छता जैसे अभियान जनभागीदारी से ही सफल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश में धार्मिक पर्यटन, आधारभूत विकास और जनकल्याण के कार्यों को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ा रही है और सारंगपुर-पचोर क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी।

भोपाल। केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की तारीफ की। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सबसे बेहतर कार्य करने पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की प्रशंसा की। प्रल्हाद जोशी ने उत्कृष्ट कार्यो के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया।

नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अद्भुत कार्य

उन्होंने कहा- मुख्यमंत्री डॉ मोहन खुद के बनाए रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं,अपने ही रिकॉर्ड ब्रेक करते हुए निरंतर आगे बढ़ रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव उल्लेखनीय कार्य करते हुए अन्य राज्यों को भी दिशा दे रहे हैं। मध्यप्रदेश ने नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अद्भुत कार्य कर दिखाया है। प्रधानमंत्री का आशीर्वाद मध्यप्रदेश को नंबर वन बनाने में मिल रहा है। सभी राज्य इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं लेकिन मध्यप्रदेश की प्रगति सबसे तेज है।

देश के अग्रणी राज्यों में शामिल

मध्यप्रदेश की प्रगति सबसे अनूठी है। मध्यप्रदेश सभी राज्यों में उन्नत है, नई-नई परियोजनाओं से निरंतर आगे बढ़ रहा है।मध्यप्रदेश की आज देश के अग्रणी अक्षय ऊर्जा निवेश गंतव्यों में अपनी सशक्त पहचान है। राज्य में बड़े पैमाने पर अक्षय ऊर्जा उत्पादन हो रहा है। मध्यप्रदेश ऊर्जा भंडारण के माध्यम से स्वच्छ, विश्वसनीय एवं किफायती विद्युत उपलब्ध कराने की दिशा में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। मध्यप्रदेश ऊर्जा भंडारण आधारित अक्षय ऊर्जा खरीद मॉडल को सक्रिय रूप से अपनाने वाले देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है।

आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति मिली

नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में पंप स्टोरेज, बैटरी स्टोरेज, कोल, हाइड्रो के साथ सोलर एनर्जी के कई प्रकार उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं।मध्यप्रदेश में मुरैना सोलर ऊर्जा भण्डारण की परियोजना वर्तमान दौर में ऊर्जा उत्पादन की नई संभावनाओं को क्रियान्वित करने का उत्कृष्ट उदाहरण है। नई-नई नवकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं से स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन, आधारभूत संरचना के विकास तथा आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति मिली है।

भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 29 जून को राजधानी भोपाल स्थित लोकभवन में राज्यपाल मंगुभाई पटेल से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने राज्यपाल पटेल को समान नागरिक संहिता (UCC) समेत कई कार्य योजनाओं से अवगत कराया। सीएम डॉ. यादव ने राज्यपाल पटेल के साथ रोजगार और निवेश पर भी चर्चा की।

इस मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आज लोक भवन में राज्यपाल मंगुभाई पटेल जी से भेंट की। इस अवसर पर राज्यपाल को प्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने को लेकर 9 लाख से ज्यादा प्राप्त सुझावों, व्यापक जनसमर्थन और आगामी कार्ययोजना से अवगत कराया।

उपलब्धियों पर हुई बातचीत

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्यपाल के साथ जल गंगा संवर्धन अभियान के सफल क्रियान्वयन, गुरु पूर्णिमा पखवाड़ा में प्रस्तावित शैक्षणिक और सांस्कृतिक गतिविधियों, 4 कृषि उपजों को मिले जीआई टैग से किसानों को मिलने वाले लाभ, सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विस्तार, एमएसएमई एवं स्टार्ट-अप को प्रोत्साहन, औद्योगिक निवेश और रोजगार सृजन से जुड़े विभिन्न प्रयासों एवं उपलब्धियों पर भी चर्चा हुई।

भोपाल। राजधानी भोपाल के अंबेडकर मैदान में कर्मचारी-शिक्षक महासंघ के बैनर तले बड़ी संख्या में कर्मचारी और प्रशिक्षक एकत्र हुए। महासंघ ने सम्मानजनक वेतन वृद्धि, श्रम नियमों के तहत वैधानिक अवकाश, 12 माह की सेवा सुनिश्चित करने, जॉब सुरक्षा और व्यावसायिक शिक्षा से जुड़े प्रशिक्षकों के कल्याण के लिए स्थायी विभागीय समिति के गठन की मांग को लेकर प्रदर्शन किया।

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब भारत सरकार पूरे 12 महीनों का बजट आवंटित करती है, तो कर्मचारियों और प्रशिक्षकों की सेवाएं भी पूरे वर्ष के लिए सुनिश्चित की जानी चाहिए। साथ ही उनकी नौकरी की सुरक्षा भी सरकार की जिम्मेदारी है।

महासंघ ने मांग की कि व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए तत्काल प्रभाव से एक स्थायी विभागीय समिति का गठन किया जाए, ताकि उनकी समस्याओं का समय पर समाधान हो सके। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगें जल्द पूरी करने की मांग की। 

उज्जैन। “सिंहस्थ-2028” की तैयारियों को लेकर शनिवार को आयोजित ‘सिंहस्थ-2016 के अनुभव और सिंहस्थ-2028 के संकल्प’ विषयक कार्यशाला का मुख्यमंत्री ने शुभारंभ किया। कार्यशाला में सिंहस्थ-2016 के दौरान तत्कालीन कलेक्टर कविंद्र कियावत और तत्कालीन पुलिस अधीक्षक (एसपी) मनोहर वर्मा समेत उस समय जिम्मेदारी संभाल चुके वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने अनुभव साझा किए। साथ ही आगामी सिंहस्थ को अधिक सुव्यवस्थित, सुरक्षित और श्रद्धालु-हितैषी बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए।

सिंहस्थ-2016 के दौरान तत्कालीन एसपी मनोहर वर्मा ने कहा कि सिंहस्थ-2028 का आयोजन पहले की तुलना में कहीं बड़े स्तर पर होगा और श्रद्धालुओं की संख्या में काफी बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसे देखते हुए सड़कों का विस्तार, बेहतर यातायात व्यवस्था और श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शिप्रा नदी के दोनों तटों पर करीब 29 किलोमीटर लंबे नए घाट तैयार किए जा रहे हैं, जिससे श्रद्धालु आसानी से स्नान कर सकेंगे और भीड़ का दबाव भी कम होगा। उन्होंने कहा कि यदि सभी निर्माण कार्य समय पर पूरे हो जाते हैं तो श्रद्धालुओं को एक बेहतर धार्मिक अनुभव मिलेगा।

वहीं, सिंहस्थ-2016 के दौरान तत्कालीन कलेक्टर कविंद्र कियावत ने कहा कि वर्ष 2016 में करीब 7 करोड़ श्रद्धालुओं ने शिप्रा में स्नान किया था। वर्तमान परिस्थितियों और बढ़ती धार्मिक आस्था को देखते हुए सिंहस्थ-2028 में करीब 30 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। इसी को ध्यान में रखते हुए आधारभूत सुविधाओं का तेजी से विकास किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि शहर की बाहरी सड़कों का विस्तार हुआ है, लेकिन आंतरिक मार्गों पर भीड़ नियंत्रण अभी भी सबसे बड़ी चुनौती है। इसके लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं, ताकि श्रद्धालु कम समय में महाकाल मंदिर समेत अन्य धार्मिक स्थलों के दर्शन कर सकें और बिना किसी असुविधा के अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। उनका विश्वास है कि वर्तमान कार्ययोजना समय पर पूरी होने पर सिंहस्थ-2028 भव्य, सुव्यवस्थित और श्रद्धालुओं के लिए अधिक सुविधाजनक होगा।