रायपुर।  शहर की सड़कों को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए नगर निगम रायपुर ने कमर कस ली है. इसी कड़ी में मंगलवार को अवैध कब्जों पर कहीं बुलडोजर चला, नालियों पर बनाए गए पाटे तोड़े गए और ठेलों-गुमटियों को हटाकर सड़कें साफ की गईं. नगर निगम जोन 2 और जोन 4 की टीमों ने अलग-अलग इलाकों में जबरदस्त कार्रवाई कर सैकड़ों कब्जाधारियों पर शिकंजा कस दिया. इस दौरान हजारों रुपये का जुर्माना भी वसूला गया.

जोन 4 की कार्रवाई: अवैध पाटे तोड़े, सड़क से कब्जा हटाया

नगर निगम जोन 4 की टीम ने मल्टी-लेवल पार्किंग, पुराना बस स्टैंड और एवरग्रीन चौक से बैजनाथपारा तक नालियों पर बनाए गए अवैध पाटों को तोड़ने की कार्रवाई की. 8 बड़े पाटों को हटाया गया, जिससे सफाई में आ रही बाधाओं को दूर किया गया. साथ ही अवैध ठेले और गुमटियों को हटाकर सड़क पर रखे सामानों को जब्त किया गया. इस अभियान के दौरान करीब 8500 रुपये का जुर्माना भी वसूला गया.

जोन 2 की कार्रवाई: रेलवे स्टेशन रोड और खालसा स्कूल मार्ग से अतिक्रमण हटाया

बता दें कि नगर निगम आयुक्त विश्वदीप के निर्देश पर सभी जोनों में यह अभियान चलाया जा रहा है. नगर निवेशक आभाष मिश्रा और जोन कमिश्नरों के नेतृत्व में नगर निवेश विभाग की टीमों द्वारा अवैध कब्जों को हटाने और यातायात को सुगम बनाने के लिए आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी.

रायपुर। राजधानी समेत पूरे प्रदेश में भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों को जल्द राहत मिल सकती है. मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश में अगले 48 घंटों तक अधिकतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसके बाद आगामी 3 दिनों में तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की संभावना है. साथ ही 19 से 22 मार्च तक कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और मेघ गर्जन की गतिविधियां हो सकती हैं.

प्रदेश में लू से मिलेगी राहत 

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, छत्तीसगढ़ में 22 मार्च तक कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है, जिससे भीषण गर्मी से राहत मिलेगी. रायपुर शहर में आज आंशिक बादल छाए रह सकते हैं, जहां अधिकतम तापमान 39°C और न्यूनतम तापमान 24°C रहने की संभावना है.

प्रदेश में तापमान का हाल 

प्रदेश में सबसे अधिक अधिकतम तापमान जगदलपुर में 38.6 डिग्री सेल्सियस और सबसे कम न्यूनतम तापमान अंबिकापुर में 15.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

मौसम परिवर्तन के पीछे कारण

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, वर्तमान में एक द्रोणिका मध्य छत्तीसगढ़ से उत्तरी आंतरिक कर्नाटक तक समुद्र तल से 0.9 किमी ऊपर स्थित है. इसके अलावा एक पश्चिमी विक्षोभ दक्षिण-पूर्व ईरान और उसके आसपास समुद्र तल से 3.1 और 9.6 किमी ऊपर सक्रिय है, जिससे प्रदेश में मौसम परिवर्तन के संकेत मिल रहे हैं.

एक-दो स्थानों पर हो सकती है हल्की बारिश

मौसम विभाग ने आज एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है. दो दिनों के बाद भी प्रदेश के कुछ हिस्सों में बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी.

रायपुर।  एलाइंस एयर कंपनी ने हैदराबाद- बिलासपुर-हैदराबाद के बीच मंगलवार को ट्रायल फ्लाइट चलाई. कंपनी ने उक्त फ्लाइट की घोषणा एक दिन पहले की. इसके बाद भी यात्रियों का अच्छा रिस्पांस मिला. एक ही दिन में बिलासपुर से हैदराबाद जाने के लिए 19 टिकट बिक गए, जो बिजनेस की दृष्टि से काफी अच्छा माना जा रहा है.

बिलासपुर से हैदराबाद हवाई सेवा शुरू होने में शहर अब एक कदम आगे बढ़ गया है. बिलासा एयरपोर्ट से कमर्शियल उड़ान शुरू होने के बाद से हैदराबाद फ्लाइट की मांग हो रही है. इसको चलाने के लिए एलाइंस एयर कंपनी ने भी अपनी सहमति छह माह पहले दे दी है. लेकिन कंपनी के पास एयरकॉफ्ट की कमी के कारण विंटर शेड्यूल में हैदराबाद उड़ान शामिल नहीं हो सका था. अब एक बार फिर से हैदराबाद फ्लाइट शुरू होने के असार बन रहे हैं.

इसको ध्यान रखते हुए एलाइंस एयर कंपनी ने मंगलवार को हैदराबाद-बिलासपुर-हैदराबाद के बीच एक ट्रायल फ्लाइट चलाई. यह हैदराबाद से बिलासपुर आने के बाद यात्रियों को लेकर कोलकाता गई. कोलकाता से बिलासपुर आने के बाद बिलासपुर से हैदराबाद के लिए उड़ान भरी. ट्रायल फ्लाइट को उम्मीद से कहीं अधिक रिस्पांस मिला है. कंपनी ने उक्त फ्लाइट को चलाने की घोषणा एक दिन पहले की थी. इसके बाद भी बिलासपुर से हैदराबाद जाने के लिए 19 टिकट बुक हो गए.

यह 72 सीटर एटीआर विमान के लिए काफी अच्छा रिस्पांस है. उतने यात्री तो कई बार नियमित रूट में भी नहीं मिलते. वहीं जानकारी के अभाव के कारण हैदराबाद से बिलासपुर सिर्फ एक यात्री पहुंचा. एलाइंस एयर कंपनी का मैनेजमेंट हैदराबाद ट्रायल फ्लाइट के रिस्पांस को देखते हुए उसको नियमित रूप से एक बार फिर से गंभीरता से विचार कर रही है. इसकी घोषणा जल्द होने की उम्मीद है.

14 घंटे का सफर सिर्फ 1.50 घंटे में

बिलासपुर से हैदराबाद जाने के लिए ट्रेन और सड़क मार्ग है. इसमें ट्रेन से हैदराबाद जाने में अंचल के लोगों को करीब चौदह घंटे लगते हैं. वहीं हवाई जहाज से उक्त दूरी सिमट कर सिर्फ 1 घंटा 50 मिनट हो गई है. वहीं बिलासपुर से हैदराबाद का न्यूनतम किराया भी 2999 रूपए है. जो काफी अधिक नहीं है. साथ ही उसमें समय भी काफी बचता है.

रायपुर। विधानसभा में बुधवार को ध्यानाकर्षण में रेडी टू ईट वितरण में अनियमितता का मामला उठा. विधायक बालेश्वर साहू ने जांजगीर-चांपा क्षेत्र में लम्बे समय से रेडी टू ईट का वितरण नहीं होने की बात कही. इस पर मंत्री के इंकार करने पर सभापति ने अधिकारियों को जांच करने के निर्देश देने की बात कही.

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने सदन में जांजगीर-चांपा में रेडी टू ईट का वितरण नहीं होने की बात पर कहा कि यह कहना गलत है कि बीज निगम से रेडी टू ईट वितरण नहीं किया जा रहा, सभी जगह आपूर्ति हो रही है. कहीं कोई गड़बडी नहीं है.

इस पर समाचार का हवाला देते हुए विधायक ने कहा कि 15 से 30 तारीख तक भंडारण करना होता है, लेकिन मार्च में नहीं हुआ. इस पर सभापति डॉ. रमन सिंह ने निर्देश दिए कि हर मंगलवार को वितरण हो. यदि खामियां हैं तो उसकी जांच करा लें. अधिकारियो को निर्देश कर देंगे.

बिलासपुर।  क्रमोन्नत वेतनमान की लड़ाई शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट में जीत ली है। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से दायर विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया गया। यह याचिका छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के खंडपीठ के फैसले के खिलाफ थी, जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार को प्रतिवादी सोना साहू के वेतनमान में उन्नयन के कारण उत्पन्न बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था. सोना साहू ने बिना पदोन्नति के 10 वर्षों से अधिक समय तक सहायक शिक्षक के रूप में सेवा की थी.

सर्वोच्च न्यायालय ने छत्तीसगढ़ राज्य के इस तर्क पर विचार करने से इनकार कर दिया कि सोना साहू आश्वस्त वृत्ति विकास/क्रमोन्नति वेतनमान प्राप्त करने की हकदार नहीं है, क्योंकि उन्होंने 7 वर्ष पूरा करने पर समय वेतनमान प्राप्त किया था। सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिवादी संख्या 1 के इस तर्क को स्वीकार किया कि 2013 में वेतनमान के संशोधन के बहाने राज्य सरकार द्वारा समय वेतनमान का लाभ वापस ले लिया गया था और उन्हें 10 वर्षों तक कोई उन्नयन प्राप्त नहीं हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर भी विचार किया कि सामान्य प्रशासन विभाग के 2017 के आदेश के अनुसार 10 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले सभी शिक्षकों को क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ प्रदान करना उन शिक्षकों पर भी लागू होता है, जिन्हें पंचायत विभाग से स्कूल शिक्षा विभाग में समाहित किया गया है।

दोनों पक्षों के तर्कों पर विचार करने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा। बता दें कि सोना साहू ने पंचायत विभाग से अपनी बकाया राशि प्राप्त कर ली है, परंतु स्कूल शिक्षा विभाग से उनकी बकाया राशि अभी भी लंबित है। उक्त बकाया राशि प्राप्त करने के लिए सोना साहू ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के समक्ष अवमानना याचिका दायर की है और न्यायालय ने स्कूल शिक्षा विभाग के संबंधित सचिव को 19.03.2025 को न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आज प्रश्नकाल में बैगा आदिवासी क्षेत्र में नककूप खनन में धांधली का मामला उठा. विधायक भावना बोहरा ने मामले की मांग पर मंत्री केदार कश्यप ने जानकारी उपलब्ध कराने पर जांच कराने का आश्वासन दिया. 

पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने प्रश्नकाल में कहा कि आदिवासी बैगा क्षेत्र में पानी दिए जाने के लिए वह नलकूप खनन की जानकारी जो मांगी गई थी, वह बदली हुई है. जानकारी के मुताबिक, इसमें साल बदल दिया गया है? इस पर मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि जो प्रश्न अपने लगाया है, उसकी जानकारी दी गई है. नलकूप खनन या नल लगाए जाने का कोई कार्य नहीं किया गया है, और यही जानकारी दी गई है. इस पर सभापति ने कहा कि इसकी अवधि मंत्रालय से ही कम की गई है.

विधायक ने सवाल किया कि क्या कृषि के लिए बोरवेल खनन का कोई प्रावधान रखा है? इस पर मंत्री ने कहा कि पीएम जन मन योजना के तहत बहुत सारे कार्य होते हैं. हमारी कोशिश है कि पिछड़े वर्ग के लोगों को ज्यादा से ज्यादा योजना का लाभ दिया जाए कोई अलग से जानकारी हो तो बता दे हम जांच करवा लेंगे.

विधायक भावना बोहरा ने कहा कि 2019 का नलकूप खनन में 93 नलकूप खनन का कार्य होना था, जिसमें बहुत ज्यादा धांधली हुई है, अधिकारी और ठेकेदारों की मिली भगत थी, क्या इसकी जांच कराएंगे? इस पर मंत्री ने कहा कि जो भी जानकारी दी गई है, अलग से उपलब्ध करवा दें, दिखावा लेंगे. बैगा जनजाति के लोगों के लिए जाने सदैव बेहतर क्रियान्वयन करना है.

रायपुर। लंबे समय से मंत्रिमंडल विस्तार के साथ प्रदेश के निगम-मंडलों में नियुक्तियों को लेकर चर्चा के बीच मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि सब होगा, मंत्रिमंडल का भी विस्तार होगा, और निगम मंडल में भी नियुक्तियां जल्द होंगी. 

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दो दिन के दिल्ली प्रवास के दौरान मीडिया से चर्चा में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर नगरीय निकाय के साथ पंचायत चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत से अवगत कराया. इस जीत को सुशासन, विकास और विश्वास की जीत बताया. उन्होंने कहा कि नक्सलवाद से जो लड़ाई हमारे जवान लड़ रहे हैं, उसके बारे में चर्चा हुई.

मुख्यमंत्री साय ने बताया कि शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी चर्चा हुई. नगरी क्षेत्र के विकास के संबंध में बात हुई. छत्तीसगढ़ में 3 लाख करोड़ के निवेश पर चर्चा हुई. प्रदेश के हर क्षेत्र में थर्मल, हाइडल, कोल्ड स्टोरेज में ऊर्जा का प्रोडक्शन पर भी चर्चा हुई.

कांग्रेस का जो हश्र होना था हो गया

कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट का दौरा और कांग्रेस पार्टी की बैठक पर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हमारी मुलाकात (सचिन पायलट से) हुई. एक ही प्लेन पर आए हैं. लेकिन बैठक उनका मामला है. लेकिन जो हाल होना था, कांग्रेस पार्टी का वह हो चुका है.

रायपुर।    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज उनके निवास कार्यालय में सुविख्यात कथावाचक देवी चित्रलेखा ने सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री श्री साय ने उन्हें शॉल एवं श्रीफल भेंटकर आत्मीय सम्मान प्रदान किया।

प्रेरक कथाओं और भक्ति प्रवचनों के लिए विख्यात देवी चित्रलेखा ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य में हो रहे विकास कार्यों की सराहना की और जनकल्याण के लिए अपनी शुभकामनाएँ प्रेषित कीं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने देवी चित्रलेखा के आध्यात्मिक एवं सामाजिक योगदान की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनके विचार और प्रवचन समाज को जागरूक करने के साथ नैतिक मूल्यों को भी सशक्त करते हैं। उन्होंने देवी चित्रलेखा जी की भूमिका को समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाली बताते हुए कहा कि उनके प्रयास जनमानस के लिए प्रेरणादायी हैं। इस अवसर पर दोनों के बीच आध्यात्मिक चेतना के प्रसार, सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा और समाज में समरसता को प्रोत्साहित करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक चर्चा हुई।

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के तेजतर्रार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी रजनेश सिंह को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) के पद पर पदोन्नत कर दिया है. उनकी यह पदोन्नति 01 जनवरी 2025 से प्रभावी मानी जाएगी. यह आदेश गृह (पुलिस) विभाग के सचिव हिम शिखर गुप्ता ने आज जारी किया.

गृह (पुलिस) विभाग ने हाल ही में 13 वर्षों की सेवा पूरी करने वाले आठ आईपीएस अधिकारियों को पदोन्नति प्रदान की थी. हालांकि, तकनीकी त्रुटियों के कारण इस सूची में 2012 बैच के आईपीएस अधिकारी रजनेश सिंह का नाम शामिल नहीं हो पाया था. छत्तीसगढ़ शासन ने इस त्रुटि को संज्ञान में लेते हुए 18 मार्च 2025 को संशोधित आदेश जारी कर रजनेश सिंह को चयन श्रेणी वेतनमान (लेवल-13) में पदोन्नति प्रदान की है. उनके वेतनमान को Rs 1,23,100 – Rs 2,15,900 के स्तर पर स्वीकृत किया गया है.

रायपुर।   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदेशवासियों को रंग, उमंग और आनंद के पर्व रंगपंचमी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ दी हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि रंगपंचमी प्रेम, सौहार्द और एकता का प्रतीक है। होली के पांच दिन बाद मनाया जाने वाला यह उत्सव रंगों की खूबसूरती और उल्लास का संदेश देता है। इस दिन लोग रंग, गुलाल और अबीर से एक-दूसरे को सराबोर कर खुशियों और मेल-मिलाप का पर्व मनाते हैं।

उन्होंने कहा कि रंगपंचमी हमें जीवन में रंगों के महत्व को समझने और सकारात्मकता को अपनाने की सीख देती है। यह पर्व हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में ही नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी खुशियों के रंग भरने का प्रयास करें।

मुख्यमंत्री ने सभी नागरिकों से इस पर्व को आपसी प्रेम, सौहार्द और उल्लास के साथ मनाने की अपील की और कामना की कि यह पर्व सभी के जीवन में नई ऊर्जा, खुशहाली और उत्साह लेकर आए।

रायपुर।   छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज वित्त, आवास एवं पर्यावरण एवं योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 12 हजार 389 करोड़ 29 लाख रूपए से अधिक की अनुदान मांगें पारित की गई। इसमें वित्त विभाग से संबंधित व्यय के लिए 11 हजार 109 करोड़ 43 लाख 25 हजार रूपए, आवास एवं पर्यावरण से संबंधित व्यय के लिए 1 हजार 208 करोड़ 36 लाख 72 हजार रूपए, योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय के लिए 71 करोड़ 49 लाख 60 हजार रूपए की अनुदान मांगे पारित की गई।

वित्त विभाग

वित्त मंत्री श्री ओ पी चौधरी वित्त विभाग के अनुदान मांगों की चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि वित्त विभाग के इस बजट में मुख्य रूप से शासकीय सेवकों को पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभों, जैसे- पेंशन, परिवार पेंशन, पेंशन कम्यूटेशन, ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण, एनपीएस में नियोक्ता अंशदान आदि मदों का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि नवंबर 2004 से अप्रैल 2022 के मध्य नियुक्त शासकीय सेवकों के लिए एनपीएस-ओपीएस चयन करने विकल्प दिया गया था। नियोक्ता अंशदान के लिये बजट में प्रावधान किया गया है।

वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि 1 अप्रैल, 2022 से पुरानी पेंशन योजना की बहाली के फलस्वरूप भविष्य के पेंशन दायित्वों के बढ़ते वित्तीय भार को ध्यान में रखते हुए इसके प्रबंधन के लिये 456 करोड़ का प्रावधान पेंशन निधि में निवेश के लिये रखा गया है। इसके लिये हम पेंशन निधि अधिनियम भी बनाने जा रहे हैं, जिससे इस प्रक्रिया को स्थायी स्वरूप दिया जा सकेगा। ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य होगा। यह हमारी सरकार के दूरगामी सोच एवं कुशल वित्तीय प्रबंधन का ही एक प्रमुख भाग है।

वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य शासन द्वारा भविष्य में बाजार ऋणों की देयताओं को ध्यान में रखते हुए संचित शोधन निधि का गठन किया गया है, जिसमें गत वर्ष के अवशेष ऋणों के 0.5 प्रतिशत प्रति वर्ष निवेश किया जाता है। साथ ही निधि में कुल अवशेष ऋणों का 5 प्रतिशत तक निवेश होना चाहिए। वर्तमान में इस निधि में कुल अवशेष ऋणों का 7.3 प्रतिशत से अधिक है। ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यों में है। उन्होंने कहा कि हमने राज्य सरकार की गारंटी पर लिये जाने वाले ऋणों की अदेयता की स्थिति में उनका भुगतान सुनिश्चित करने हेतु गारंटी मोचन निधि में अब तक 500 करोड़ निवेशित किये हैं तथा इस बजट में भी 500 करोड़ का प्रावधान किया है। संचित शोधन निधि के साथ गारंटी मोचन निधि में बड़ी राशि निवेशित करने वाला छत्तीसगढ़ देश के कुछ चुनिंदा राज्यों में से एक है।

वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार छत्तीसगढ़ राज्य को विकासशील से विकसित राज्य बनाने की दिशा में कार्यरत है। हमने इस बजट में एक नया फंड छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड बनाया है। ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ देश का प्रथम राज्य होगा। निश्चित रूप से यह हमारे मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के सुशासन की पहल में सहयोगी होगा।

मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि राज्य में हितग्राहियों को सुचारू रूप से लाभ पहुंचाने हेतु डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर सेल का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल के द्वारा सीएसएस की विमुक्त की गई राशि की निगरानी एवं जमीनी स्तर तक के उपयोगीकरण का पर्यवेक्षण किया जाता है। एसएनएस-स्पर्श के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ देश के शीर्ष 03 राज्यों में शमिल है। निर्धारित लक्ष्य को समय पर प्राप्त करने पर राज्य शासन को भारत सरकार से इस वर्ष 500 करोड़ की प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई है। राज्य के आय-व्यय का रियल टाईम पर्यवेक्षण एवं डेटा विश्लेषण किया जा सकेगा, जिससे वित्तीय प्रबंधन और बेहतर हो सकेगा।

वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि हमने अपने बजट में प्रत्येक क्षेत्र के विकास के लिये आवश्यक प्रावधान रखने का प्रयास किया है। किसी भी कार्य को करने के लिये हमारी सोच सकारात्मक होनी चाहिये, हमारे मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के सुशासन की सरकार में हो रहे रिफॉर्म इस सकारात्मकता के द्योतक हैं।

आवास एवं पर्यावरण विभाग

वित्त मंत्री ओ पी चौधरी अपने विभाग आवास एवं पर्यावरण विभाग के अनुदान मांग के चर्चा पर जवाब देते हुए कहा कि नवा रायपुर अटल नगर को आधारभूत सुविधाओं का विस्तार एवं देश और दुनिया में पहचान स्थापित करना वर्तमान सरकार की प्राथमिकता है। नवा रायपुर अटल नगर क्षेत्र में पेयजल की निर्वाध आपूर्ति, प्रदेश के कोने-कोने से शासकीय कार्य हेतु आने वाले लोगों के लिए परिवहन सुविधा, कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास जैसी जनसुविधा उपलब्ध कराने में हमारी सरकार प्रतिबद्ध है।

वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी बाजपेयी की परिकल्पना थी। पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी बाजपेयी की याद में हमारी सरकार ने नवा रायपुर में ’’अटल स्मारक और संग्रहालय’’ निर्माण का निर्णय लिया है।

मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि नवा रायपुर में राष्ट्रीय स्तर के शैक्षणिक संस्थान जैसे IIM, Hidaytulla Law University, IIIT, IHM स्थापित है। विश्वस्तरीय आवासीय विद्यालय का निर्माण पूर्णता की ओर है। केन्द्रीय विद्यालय एवं अन्य अनेक निजी विद्यालय एवं विश्वविद्यालय नवा रायपुर क्षेत्र में संचालित है। हमारी सरकार ने युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी एवं उच्च्तर अध्ययन की सुविधा प्रदाय करने की योजना बनाई है। हमारी सरकार ने बजट में पुस्तकालय भवन निर्माण के लिए प्रावधान किया है। वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प के अंतर्गत नवा रायपुर में विकसित भारत आईकोनिक डेस्टिनेशन निर्माण की योजना है।

मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि नवा रायुपर अटल नगर में रोजगार, निवेश एवं बसाहट को प्रोत्साहित करने हेतु कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स में आईटी कंपनियों को प्लग एवं प्ले सुविधा के साथ फर्निशड बिल्ट-अप स्पेस के आबंटन हेतु नीति तैयार की गई। इस नीति अनुसार प्राधिकरण द्वारा 02 आई.टी. फर्मों को बिल्टअप स्पेस आबंटित किया गया है, इस आबंटन से नवा रायपुर में आई.टी. क्षेत्र में लगभग 2000 लोगों हेतु कुशल रोजगार सृजित होगा। नवा रायपुर अटल नगर में निवेश, रोजगार एवं बसाहट को प्रोत्साहन देने हेतु स्वास्थ्य प्रयोजन, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, शैक्षणिक प्रयोजन एवं इलेक्ट्रॉनिक्स/इलेक्ट्रिकल उद्योग क्षेत्र में निश्चित भूखण्डों को रियायती दरों पर आबंटन किये का निर्णय लिया गया है।

उन्होंने कहा कि आवास एवं पर्यावरण मण्डल में चल रहे कार्यो की समीक्षा एवं पारदर्शिता हेतु डिजिटलाइजेशन अंतर्गत ऑनलाईन मॉनिटरिंग डेशबोर्ड विकसित किया गया, जिसमे मण्डल की परियोजनाओं, संपदा, न्यायालयीन प्रकरण एवं रखरखाव से संबंधित कार्यो की समीक्षा/जानकारी प्राप्त की जा सकेंगी। राज्य में कन्टीन्यूअस एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन्स की स्थापना की गई है। इनसे 24ग7 मॉनिटरिंग डाटा उपलब्ध हो रहे हैं। केन्द्रीय पर्यावरण प्रयोगशाला जल, वायु, मिटटी एवं अन्य ऐसे परीक्षणों में सहायता करेगी, जिससे राज्य में मॉनिटरिंग व्यवस्था सुदृढ़ हो सकेगी एवं विश्वसनीय डाटा बैंक भी तैयार हो सकेगा। इसी दिशा में पर्यावरण मंडल में 90 पदों की भर्ती की कार्यवाही की जा रही है।

ऑन लाईन इमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम के लिये सेट्रल सर्वर के स्थापना

मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि प्रदेश में स्थापित 17 प्रकार के प्रदूषणकारी उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों के सतत निगरानी हेतु कंटिन्यूअस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम, कंटिन्यूअस एबिएन्ट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम, एवं कंटिन्यूअस इफल्यूएन्ट क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम से रियल टाईम डाटा हैण्डलिंग प्राप्त करने की व्यवस्था कराई गई है। उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न राज्यों की राजधानियों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर प्रदेश में भी प्रदेश के मध्य क्षेत्रों को समाहित करते हुए ‘‘छत्तीसगढ़ राज्य राजधानी क्षेत्र’‘ का गठन किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर छत्तीसगढ़ राज्य राजधानी क्षेत्र तथा संबंधित प्राधिकरण की स्थापना के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार की जा रही है।

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री ओ पी चौधरी ने कहा कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से संबंधित आधारभूत सांख्यिकी जिसमें सर्वेक्षण, विश्लेषण, मूल्यांकन संबंधी जानकारी का संकलन कर सविन्यास प्रकाशन का दायित्व निभा रहा है। उन्होंने कहा कि हमने वर्ष 2047 तक प्रदेश को विकसित बनाने हेतु पथ प्रदर्शक दस्तावेज छत्तीसगढ़ अंजोर-विजन@2047 बनाया हैं। यह विजन जनता की महत्वाकांक्षाओं, भावनाओं व आशाओं से प्रेरित हैं। इस मार्गदर्शी विजन में सामाजिक एवं आर्थिक विकास संबंधित अल्पकालिक, मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक रणनीतियों और पहलों का समावेश किया गया हैं। वर्ष 2047 तक राज्य को विकसित राज्य की ओर ले जाने हेतु आर्थिक एवं सामाजिक विकास संबंधी कुल 13 थीम्स का की परिकल्पना विजन डाक्यूमेंट में किया गया है।

वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी एवं पंजीयन) विभाग

वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी एवं पंजीयन) मंत्री ओ पी चौधरी अपने विभाग के अनुदान मांग के चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि स्वतंत्र भारत में आर्थिक सुधारों की दिशा में जीएसटी कर प्रणाली सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक एवं अभूतपूर्व कदम है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी  की दूरदर्शिता एवं कुशल नेतृत्व का ही परिणाम है। जीएसटी प्रणाली एक राष्ट्र, एक कर एवं एक बाजार की संकल्पना को साकार रूप प्रदान करता है। जीएसटी प्रणाली में केन्द्र और राज्य के 17 प्रकार के विभिन्न अप्रत्यक्ष करों को समाहित किया गया है।

मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि हमारी सरकार सत्ता में आने के पश्चात कर प्रशासन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से तकनीक का अधिक से अधिक उपयोग किया है। करदाताओं को होने वाली असुविधाओं को दूर करने का सतत प्रयास किया जा रहा है। जीएसटी लागू होने से वस्तुओं की लागत में कर का भार कम हुआ है। वस्तुओं के मूल्यों में कमी आई है, इससे खपत को बढ़ावा मिला है और आर्थिक क्षेत्र को मजबूती मिली है तथा उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। उन्होंने कहा कि वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी) विभाग राज्य का मुख्य राजस्व संग्रहणकर्ता विभाग है। वित्तीय वर्ष 2024-2025 में अभी तक (माह फरवरी तक) जीएसटी से प्राप्त राजस्व 20,174 करोड़ है जो पिछले वर्ष की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक है। छत्तीसगढ़ राज्य पूरे देश में राजस्व संग्रहण के दृष्टिकोण से तीसरे स्थान पर है।

मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि जीएसटी प्रणाली 01 जुलाई 2017 से लागू हुई है। इस समय राज्य में पंजीयत व्यवसाईयों की संख्या 1 लाख 28 हजार थी जो वर्तमान मे बढ़कर 1 लाख 87 हजार हो गई है। यह जीएसटी विभाग के जागरूगता अभियान और ईज ऑफ डुइंग बिजनेस सेल (EODB सेल) के गठन से संभव हुआ है। करदाताओं को कर अनुपालन, पंजीयन अथवा ई-वे बिल जनरेशन में आने वाली समस्याओं के त्वरित और सटीक समाधान के लिए मुख्यालय स्तर पर कॉल सेंटर और हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है।

जीएसटी अधिनियम के पूर्व के अधिनियमों के अंतर्गत व्यवसाईयों के वर्षों पुराने राशि की वसूली के लिये पुरानी सरकार द्वारा वन टाईम सेटलमेण्ट स्कीम (ओटीएस) 2023 लागू की गई थी जिसे व्यापारियों की विशेष मांग पर 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दी गई है। जीएसटी विभाग द्वारा कर संग्रहण हेतु अधिकतम तकनीकी साधनों का उपयोग किया जा रहा है इसके लिए गतवर्ष फरवरी 2024 में बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट की स्थापना की गई है।

उन्होंने कहा कि वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग के राज्य का महत्वपूर्ण राजस्व अर्जक विभाग है। अभी राज्य के 40 रजिस्ट्री ऑफिस ऐसे हैं जिनके पास अपना खुद का भवन तक नहीं है, और ये तहसील दफ्तर के बहुत छोटे छोटे कमरे में चल रहे हैं। इस कमी को दूर करने के लिए राज्य के 25 रजिस्ट्री ऑफिस में नवीन भवन निर्माण के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य विभाजन के पश्चात रजिस्ट्री विभाग में कई सालों से सेटअप रिवीजन नहीं हुआ है। सेट-अप रिवीजन नही होने के कारण वर्तमान कार्यरत रजिस्ट्री ऑफिसों में काम का अत्यधिक दबाव है। लोगों को आसानी से अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाते। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर जैसे जगहो में भारी भीड़ और अपॉइंटमेंट के लिए वेटिंग की समस्या आम है। इसको ध्यान में रखते हुए पंजीयन विभाग के सेटअप का रिवीजन किया गया है तथा नए 85 पदों सृजन किया गया है।

मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि नवीन उद्योगों को रियायत, ऑनलाईन पंजीयन प्रणाली पर विशेष फोकस करते हुए विभाग द्वारा पंजीयन प्रणाली में मोबाईल एप ‘सुगम’ लागू किया गया हैै। जिसमें पक्षकार द्वारा पंजीयन के लिए आवेदन प्रस्तुत करते समय संपत्ति की फोटो अपलोड करते ही उस स्थान के अक्षांस एवं देशांतर की जानकारी स्वतः कैप्चर हो जाती है। गूगल मैप के माध्यम से संपत्ति की सही स्थिति, निर्मित संरचना मुख्यमार्ग से दूरी का अनुमान होने से संपत्ति का उचित मूल्यांकन हो पा रहा है, जिसके कर अपवंचन की रोकथाम हो रही है। इसके साथ ही पैन आधार इंटीग्रेशन, सतर्कता प्रकोष्ठ का गठन भी किया गया है। उन्होंने कहा कि वास्तविक बाजार मूल्य एवं गाइडलाइन दरों की विसंगति दूर करने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 30 प्रतिशत की कमी को समाप्त कर 2019-20 की दरों को यथावत लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि पंजीयन शुल्क में कमी/युक्तियुक्तकरण के तहत गाइडलाइन दर से ऊपर की रजिस्ट्री पर पंजीयन शुल्क से छूट एवं पारिवारिक व्यवस्थापन हेतु शुल्क की रियायत का प्रावधान किया गया है।

वित्त, आवास एवं पर्यावरण, योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी, वाणिज्यिक कर (जीएसटी एवं पंजीयन) विभाग से संबंधित अनुदान मांगों पर चर्चा में विधायकगण राघवेन्द्र सिंह, अमर अग्रवाल, धर्मजीत सिंह, सुनील सोनी, शेषराज हरवंश, हर्षिता बघेल ने भाग लिया।

रायपुर।    विधान सभा परिसर स्थित ऐलोपैथिक चिकित्सालय में आज विधान सभा के सदस्यों के लिए आयोजित तीन दिवसीय “स्वास्थ्य परीक्षण शिविर” का शुभारंभ विधान सभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत, संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप एवं लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने किया।

इस अवसर पर मंत्रिमंडल के सदस्य, विधायकगण, विधान सभा सचिव दिनेश शर्मा एवं स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमित कटारिया भी उपस्थित थे। यह शिविर दिनांक 18 से 20 मार्च तक रहेगा। इस शिविर में पं. जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय, रायपुर के विभिन्न विशेषज्ञ एवं चिकित्सक पूर्वान्हः 11.00 बजे से अपरान्ह् 5.00 बजे के मध्य विधायकों का स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे।

“स्वास्थ्य परीक्षण शिविर” के शुभारंभ अवसर पर विधान सभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत, संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप, लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण चिकित्सा शिक्षा मंत्री, श्याम बिहारी जायसवाल का स्वास्थ्य परीक्षण चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा किया गया। उल्लेखनीय है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रतिवर्ष विधान सभा परिसर में बजट सत्र के दौरान समस्त मान. सदस्यों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए शिविर का आयोजन किया जाता है। इस शिविर में ई.सी.जी., एक्सरे, सोनोग्राफी एवं पैथोलॉजी टेस्ट के साथ दन्त, ऑख, नाक, गला, संबंधी विभिन्न विशेषज्ञ/ चिकित्सक उपस्थित रहकर विधायकों का स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे।

सुकमा।    छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षाबलों को लगातार कामयाबी मिल रही है. इसी कड़ी में आज सुकमा जिले में नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत सक्रिय दो इनामी सहित तीन नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है. आत्मसमर्पण करने वाले दो नक्सलियों पर 2-2 लाख, कुल 4 लाख रुपये का इनाम घोषित था.

इन सभी आत्मसमर्पित नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ शासन की “छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन एवं पुनर्वास नीति” और “नियद नेल्ला नार” योजना से प्रेरित होकर मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया. नक्सलियों को आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित करने में डीआईजी ऑफिस सुकमा, आरएफटी (रेपिड फोर्स टीम), और 151वीं वाहिनी सीआरपीएफ की बड़ी भूमिका रही.

तखतपुर। नगर पालिका तखतपुर उपाध्यक्ष का चुनाव आज हुआ, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी गौरी देवांगन की जीत हुई. नगर पालिका उपाध्यक्ष प्रत्याशी गौरी देवांगन को 10 मत मिले. वहीं भाजपा प्रत्याशी अंकित अग्रवाल को 6 मत मिले. चार मत से गौरी देवांगन ने जीत हासिल की।

विजय केशवानी कांग्रेसी जिलाध्यक्ष ग्रामीण बिलासपुर ने कहा, नगर पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पद पर कांग्रेस का कब्जा हो गया है. इसके चलते कांग्रेस खेमे में खुशी का माहौल है. कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर जमकर नारेबाजी करते हुए खुशी मनाई. बता दें कि नगर पालिका तखतपुर में कांग्रेस की पूजा मक्कड़ अध्यक्ष बनी हैं. यहां कांग्रेस के 9 पार्षद तो भाजपा के 6 पार्षद विजयी हुए हैं.

रायपुर। आय से अधिक संपत्ति मामले में विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) रायपुर ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में पदस्थ अधीक्षण अभियंता मनोज सिंह ठाकुर को दोषी करार देते हुए 5 वर्ष के सश्रम कारावास और 1 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतने का आदेश भी दिया गया है।

ऐसे हुआ खुलासा

एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने 20 जुलाई 2015 को विशेष न्यायालय से तलाशी वारंट प्राप्त कर मनोज सिंह ठाकुर के रायपुर स्थित दीनदयाल नगर निवास पर छापा मारा था। इस दौरान सोने-चांदी के आभूषण, नगदी, वाहन, कीमती दस्तावेज, बैंक पासबुक और बीमा पत्रक समेत कई अहम दस्तावेज बरामद किए गए थे। जांच में सामने आया कि मनोज सिंह ठाकुर और उनके परिजनों के नाम पर कुल 71 लाख 22 हजार 771 रुपये की अनुपातहीन संपत्ति दर्ज है।

कोर्ट का कड़ा रुख, भ्रष्टाचार को बताया समाज के लिए घातक

पूरी जांच और सुनवाई के बाद विशेष न्यायालय रायपुर के न्यायाधीश मधुसूदन चंद्राकर ने फैसला सुनाते हुए कहा कि –“वर्तमान समय में भ्रष्टाचार समाज की जड़ों को खोखला कर रहा है। यह देश, प्रदेश और समाज के समुचित विकास को प्रभावित करने वाला एक गंभीर अपराध है। ऐसे मामलों में कठोर दंड आवश्यक है।”

रायपुर।  सरकारी गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के नाम पर लाखों रुपए का भ्रष्टाचार करने के आरोप में उच्च शिक्षा विभाग के बाबू काे निलंबित कर दिया गया है. यह आदेश उच्च शिक्षा विभाग आयुक्त जनक पाठक ने जारी किया है. निलंबन काल में आकाश श्रीवास्तव सहायक ग्रेड-02 का मुख्यालय उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर निर्धारित किया गया है. निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा.

उच्च शिक्षा संचालनालय से जारी आदेश में कहा गया है कि एक वर्ष से वर्क फार्म होम कार्य करने एवं वित्तीय अनियमितता संबंधी शिकायत मिली थी. जांच समिति की रिपोर्ट अनुसार बाबू आकाश श्रीवास्तव ने अनाधिकृत रूप से कर्तव्य पर अनुपस्थित रहा और उच्च शिक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर में लेखा संबंधी कार्यों में सुनियोजित तरीके से कुटरचना कर लगभग 18,55,289 रुपए का गबन किया जाना पाया गया है. आकाश श्रीवास्तव, सहायक ग्रेड-02 का यह कृत्य छग सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 का स्पष्ट उल्लंघन है. इसके चलते आकाश श्रीवास्तव, सहायक ग्रेड-02, उच्च शिक्षा संचालनालय को तत्काल प्रभाव से सेवा से निलंबित किया जाता है.

जानिए पूरा मामला

दरअसल उच्च शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर में शासकीय गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के नाम पर एक बाबू ने बड़ा घोटाला किया है. जांच में पता चला कि अपर संचालक की गाड़ी बिना चले ही 6 माह में 6 लाख रुपए की पेट्रोल पी गई. क्षेत्रीय कार्यालय में पदस्थ आकाश श्रीवास्तव (सहायक गेड-2) बाबू ने पूरे भ्रष्टाचार को अंजाम दिया है. इसके अलावा इसी ऑफिस में 4 कर्मचारियों को हर महीने वेतन देने के नाम पर दस महीने तक 10-10 हजार रुपए शासन से लिए गए. ये कर्मचारी कार्यालय में पदस्थ ही नहीं हैं. यह फर्जीवाड़ा देवकुमार वर्मा, अजय टंडन, भूपेंद्र वर्मा और खिलावन जोशी नाम के कर्मचारियों के नाम पर किया गया था.

रायपुर।   छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज पुलिस, गृह, जेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय सहायता, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 21,277 करोड़ 28 लाख रूपए से अधिक की अनुदान मांगें पारित की गई। इसमें पुलिस विभाग से संबंधित व्यय के लिए 8237 करोड़ 13 लाख 16 हजार रूपए, गृह विभाग से संबंधित व्यय के लिए 141 करोड़ 64 लाख 25 हजार रूपए, जेल विभाग के लिए 278 करोड़ 99 लाख 90 हजार रूपए, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के लिए 8055 करोड़ 65 लाख 97 हजार, त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के वित्तीय सहायता के लिए 4025 करोड़ 76 लाख 69 हजार रूपए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए 64 करोड़ रूपए तथा तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के लिए 474 करोड़ 8 लाख 4 हजार रूपए की अनुदान मांगे पारित की गई।

उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने सदन में बताया कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किए गए एक-एक गारंटी को पूरा करने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के हर आवासविहीन परिवारों को छत देने का सपना को साकार करने का काम रही है। हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत राज्य के 18 लाख गरीब परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए पहली कैबिनेट बैठक में ही स्वीकृति प्रदान कर इस दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना हमारे सरकार के लिए केवल ईंट और गारे से बने घरों का कार्यक्रम नहीं, बल्कि यह लाखों जरूरतमंदों के सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है।

उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने बताया कि भारत सरकार हमारी प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए 11 लाख 50 हजार नऐ मकानों की मंजूरी दी, इसके लिए 8 हजार करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया, अब तक 7 लाख 69 हजार मकानों की स्वीकृति दी जा चुकी है और निर्माण कार्य तीव्र गति से जारी है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय सरकार के नेतृत्व वाले सरकार ने इस वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 8500 करोड़ ऐतिहासिक प्रावधान किया गया है। इससे आवासहीन एवं जरूरतमंद परिवारों का स्वयं के मकान का सपना साकार होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाभियान के तहत 26 हजार 426 विशेष पिछड़ी जनजाति के हितग्राहियों को मकानों की स्वीकृति दी गई और उनके खातों में 259 करोड़ की राशि हस्तांतरित की गई है।

उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने सदन बताया कि राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 2.70 लाख स्व सहायता समूह के माध्यम से 29.14 लाख से अधिक गरीब परिवारों की महिलाओं को जोड़कर विभिन्न आयमूलक गतिविधियों के माध्यम से रोजगार मुहैया कराई जा रही है। योजना के तहत अब तक संगठनों को 6873 करोड़ रूपए से अधिक की राशि आपदा कोष के रूप में जारी किया गया है। पिछले वित्तीय वर्ष में दो लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य के विरूद्ध 2.24 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी की श्रेणी में आ चुकी है। वहीं केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के सहयोग से नमों ड्रोन दीदी योजना शुरू की गई है। अभी तक 14 ड्रोन दीदी तैयार कर 74 और ड्रोन दीदीयों के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर देश में जन आंदोलन के रूप में वृहद स्तर स्वच्छ भारत मिशन अभियान चलाया गया, जिसका उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त हुए हैं। हमारी सरकार इस वर्ष के बजट में स्वच्छ भारत मिशन के लिए 200 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बस्तर संभाग के ऐसे अपूर्ण सड़के जो कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में है, सुरक्षा बलों के सहयोग से 204 किलोमीटर की 19 सड़के पूर्ण कर लिया गया है। वहीं 35 वृहद पुलों का निर्माण कर 85 करोड़ रूपए व्यय किया गया हैं। इस वर्ष बजट में नवीनीकरण कार्य हेतु 350 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार पीएम-जनमन योजना अंतर्गत पीवीजीटी बसाहटों में सड़क निर्माण के लिए 500 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री ग्राम सडक विकास योजना के लिए 92.70 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है इससे 167 किलोमीटर की 66 सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इसी प्रकार मुख्यमंत्री ग्राम गौरवपथ योजना के लिए 100 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने बताया कि हमारी सरकार ग्रामीण महिलाओ को स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाने तथा आपसी समरसता स्थापित करने के उद्देश्य से 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार 70 ग्राम पंचायतों में भवन निर्माण हेतु 14 करोड़ रूपए का प्रावधान है। वहीं प्रदेश सभी पंचायतों में पंचायत राज मंत्रालय के सहयोग से कम्प्यूटर उपलब्ध कराया जाएगा।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले एक वर्ष में प्रदेश की कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जो ठोस कदम उठाए गए हैं, वे मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। विशेष रूप से नक्सल उन्मूलन के क्षेत्र में किए गए प्रयासों से प्रदेश के नक्सल प्रभावित जिलों में विकास कार्य तेज हुए हैं और नक्सलवाद अपनी अंतिम अवस्था में पहुँच चुका है। इस वित्तीय वर्ष में गृह विभाग के लिए पिछले वर्ष की बजट की तुलना में 10 प्रतिशत की वृद्धि की हुई है, जो यह दर्शाती है कि सरकार कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने और पुलिस बल को आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

प्रदेश में पुलिस अधोसंरचना को मजबूत करने के लिए इस बजट में ऐतिहासिक प्रावधान किए गए हैं। पुलिस अधोसंरचना निर्माण के लिए 518 करोड़ की राशि आवंटित की गई है, जो पिछले वर्षों के कुल बजट से भी अधिक है। पिछले बजट में इस मद के लिए 200 करोड़ की राशि रखी गई थी, लेकिन इस बार इसे ढाई गुना से अधिक बढ़ाया गया है। सरकार का यह निर्णय पुलिस बल को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने और उनके कार्यस्थल की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पुलिस थानों, प्रशिक्षण केंद्रों, प्रशासनिक भवनों और पुलिस आवासों के निर्माण एवं उन्नयन के लिए यह राशि खर्च की जाएगी।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हमारी सरकार द्वारा बीते एक वर्ष में अभूतपूर्व कार्य किए गए हैं। प्रदेश के जवान कठिन परिस्थितियों में भी पूरी बहादुरी से नक्सलवाद का सामना कर रहे हैं। बीते 14 महीनों में 157 मुठभेड़ों में 305 माओवादियों के शव बरामद हुए हैं, 396 हथियार और 492 आईईडी पकड़े गए हैं, जबकि 1205 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया है। हमारी पुनर्वास नीति एवं सुरक्षा बलों के दबाव के चलते 975 नक्सलियों ने समाज की मुख्यधारा में लौटने के लिए आत्मसमर्पण किया है। यह हमारे सुरक्षा बलों की कार्यकुशलता और सरकार की दूरदर्शी नीतियों का प्रतिफल है।

नक्सल उन्मूलन के लिए इस वर्ष के बजट में कई नए प्रावधान किए गए हैं। बस्तर के सातों जिलों में नक्सल विरोधी बल बस्तर फाइटर्स के लिए 3202 नए पदों के सृजन का निर्णय लिया गया है, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस के प्रशासनिक और आवासीय भवनों के निर्माण को प्राथमिकता दी जा रही है। नक्सल आसूचना तंत्र को और मजबूत करने के लिए नवीन भवन निर्माण एवं उपकरणों के लिए लगभग 2.74 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा नक्सल विरोधी अभियानों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए 14 करोड़ की लागत से एक विशेष डब्लूएचएपी वाहन खरीदा जाएगा।

प्रदेश में पुलिस बल के आधुनिकीकरण की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इस वर्ष के बजट में पुलिस बल को अत्याधुनिक हथियारों, संचार उपकरणों, बुलेटप्रूफ जैकेट और विशेष निगरानी ड्रोन से लैस करने के लिए 350 करोड़ का प्रावधान किया गया है। साइबर अपराधों पर नियंत्रण के लिए प्रदेश में आधुनिक साइबर सेल की स्थापना की जा रही है, जिसके लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। पुलिस वाहनों की संख्या बढ़ाने एवं गश्त की गुणवत्ता सुधारने के लिए भी इस बजट में महत्वपूर्ण आवंटन किया गया है। पुलिस कर्मियों के कल्याण के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। पुलिस आवासीय सुविधा को बेहतर बनाने के लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिससे पुलिस कॉलोनियों का निर्माण एवं मरम्मत कार्य किया जाएगा। पुलिस कर्मियों के मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए 75 करोड़ की राशि आवंटित की गई है, जिसमें पुलिस अस्पतालों का उन्नयन एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति शामिल है। महिला सुरक्षा को और अधिक सशक्त बनाने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। ‘सखी वन स्टॉप सेंटर’ और ‘निर्भया पेट्रोलिंग यूनिट’ का विस्तार करने के लिए 100 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। प्रत्येक थाना स्तर पर महिला हेल्पडेस्क स्थापित करने की योजना बनाई गई है, जिससे महिलाओं को त्वरित सहायता प्रदान की जा सके।प्रदेश में पुलिस और जनता के बीच समन्वय को बढ़ाने के लिए ‘जनसंवाद कार्यक्रम’ की शुरुआत की गई है, जिसके तहत स्थानीय नागरिकों और पुलिस अधिकारियों के बीच नियमित संवाद स्थापित किया जाएगा। इसके लिए 30 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है।

सड़क और संचार नेटवर्क का विस्तार भी सरकार की प्राथमिकता में है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए 53 नए सुरक्षा कैम्प स्थापित किए गए हैं। इस प्रयास के तहत नारायणपुर-धौड़ाई-दंतेवाड़ा-बारसूर मार्ग को चालू किया गया है, जिससे वर्षों से प्रभावित क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है। इसके अतिरिक्त, अन्य महत्वपूर्ण मार्गों पर सुरक्षा उपलब्ध कराकर निर्माण कार्य तेजी से कराया जा रहा है। वर्ष 2023 से जनवरी 2025 तक की अवधि में विभिन्न योजनाओं के तहत 49 मार्गों पर 243 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण और 11 पुलों का निर्माण कार्य पूरा किया गया है। संचार नेटवर्क को सशक्त करने के लिए माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में 577 नए मोबाइल टॉवर स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, विद्युतीकरण के कार्य भी तेज किए गए हैं, जिससे सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में पहली बार बिजली पहुँची है। प्रदेश की सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और विकास को प्राथमिकता देते हुए इस बजट में ऐतिहासिक प्रावधान किए गए हैं। सरकार की मंशा केवल नक्सल उन्मूलन तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रदेश में शांति, विकास और स्थायित्व को स्थापित करना भी हमारा संकल्प है। पुलिस बल को सशक्त करने, अधोसंरचना का विकास करने, महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देने और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में यह बजट एक महत्वपूर्ण कदम है।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के अनुदान मांग पर चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश में तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग को सशक्त बनाने के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में 474 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है, जिससे संस्थानों का विस्तार, अधोसंरचना विकास और युवाओं को रोजगारपरक शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को राहत देने के लिए 5 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। साथ ही छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति के तहत 500 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है, जिससे प्रदेश में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा।

रायपुर। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट बुधवार, 19 मार्च को छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। इस दौरान वे शराब घोटाले मामले में रायपुर सेंट्रल जेल में बंद पूर्व मंत्री कवासी लखमा से मुलाकात करेंगे। वहीं दोपहर 2 बजे कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिसमें प्रदेश के तीनों सह-प्रभारी, पीसीसी अध्यक्ष, सदस्य और वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे।

बता दें कि निकाय चुनाव के बाद यह सचिन पायलट का पहला छत्तीसगढ़ दौरा होगा। बैठक में संगठन में बदलाव, नई नियुक्तियां और हाल ही में हुई चुनावी हार की समीक्षा पर चर्चा हो सकती है। बैठक के बाद शाम 5 बजे सचिन पायलट दिल्ली लौट जाएंगे।