बिलासपुर।  कस्टम मिलिंग में लेवी वसूली के आरोपी राइस मिल एसोसिएशन के पूर्व कोषाध्यक्ष रोशन चंद्राकर की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. साथ ही कोर्ट ने जेल प्रशासन को उपचार सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है. बता दें कि रोशन ने मेडिकल आधार पर नियमित जमानत याचिका लगाई गई थी.

ईडी ने कस्टम मिलिंग में लेवी वसूली व मनी लॉड्रिंग के मामले में प्रदेश के राइस मिलरों से पूछताछ की. इसमें राइस मिलर एसोसिएशन के पूर्व कोषाध्यक्ष द्वारा प्रति क्विंटल के हिसाब से लेवी वसूली करने की बात सामने आई. ईडी ने विवेचना के बाद 14 अक्टूबर 2023 को रोशन चंद्राकर सहित अन्य के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया.

ईडी के पास अवैध वसूली का ठोस साक्ष्य

इस मामले में ईडी ने रोशन चंद्राकर को 15 मई 2024 को पूछताछ के बाद हिरासत में लेकर जेल दाखिल किया है. जेल में बंद रोशन चंद्राकर ने मेडिकल आधार पर नियमित जमानत दिए जाने आवेदन किया था. आवेदन पर जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की अदालत में सुनवाई हुई. न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपने आदेश में कहा कि अवैध वसूली करने एक मजबूत सिंडीकेट बनाया गया था. इस संबंध में जांच एजेंसी के पास ठोस साक्ष्य है.

सुकमा। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी पर जिला कांग्रेस ने एक दिवसीय सुकमा बंद का आह्वान किया है, जिसका जिला मुख्यालय में असर देखने को मिल रहा है. सुबह से व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद हैं. इस बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर में नारेबाजी करते हुए लखमा की गिरफ्तारी पर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं. 

बता दें कि छत्तीसगढ़ में बहुचर्चित 2161 करोड़ रुपए के शराब घोटाला मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को बुधवार को ED (प्रवर्तन निदेशालय) ने तीसरी बार पूछताछ के लिए बुलाया था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर रिमांड के लिए जस्टिस अतुल श्रीवास्तव की कोर्ट में पेश किया था. जहां सुनवाई के बाद लखमा को 22 जनवरी तक के लिए 7 दिन की रिमांड में भेज दिया गया था. इस मामले में लखमा के बेटे हरीश को भी आरोपी बनाया है, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया है.

साल 2019 में उजागर हुआ था मामला

ईडी के मुताबिक, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के शासनकाल के दौरान साल 2019 से 2022 तक लाइसेंसी शराब दुकानों पर डुप्लीकेट होलोग्राम लगाकर बड़ी मात्रा में अवैध शराब बेची जाती थी, जिसके चलते छत्तीसगढ़ के राजस्व विभाग को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ था. उस दौरान शराब को स्कैनिंग से बचाने के लिए नकली होलोग्राम भी लगाया जाता था, ताकि वह किसी की पकड़ में न आ सके. इस होलोग्राम को बनाने के लिए घोटाले में संलिप्त लोगों ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में होलोग्राफी का काम करने वाली PHSE (प्रिज्म होलोग्राफी सिक्योरिटी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड) कंपनी को टेंडर दिया था.

नियमों में बदलाव कर दिया टेंडर

ईडी ने अपनी जांच के बाद यह बताया है कि यह कंपनी होलोग्राम बनाने के लिए पात्र नहीं थी, फिर भी नियमों में बदलाव कर उसी कंपनी को टेंडर दे दिया गया था. ईडी के टेंडर दिलाने के एवज में कंपनी के मालिक से भारी कमीशन लिया गया था. यह जानकारी सामने आने के बाद जब कंपनी के मालिक विधु गुप्ता को ईडी ने गिरफ्तार किया तो उसने कांग्रेस सरकार में CSMCL में एमडी अरुणपति त्रिपाठी, बिजनेसमैन अनवर ढेबर और अनिल टुटेजा का नाम लिया.

बीते साल आया था कवासी का नाम

ED ने जब इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया, तो मामले में और भी खुलासे होने लगे. इसके बाद साल 2024 के अंत में कांग्रेस विधायक और पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा का नाम सामने आया. सूत्रों के मुताबिक, ED की जांच में पता चला है कि कवासी लखमा को शराब घोटाले से पीओसी (प्रोसीड ऑफ क्राइम) से हर महीने कमीशन मिलाता था.

राजनांदगांव। जिला पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय ने बुधवार को जिले में पदस्थ 121 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले का आदेश जारी किया है। इनमें आरक्षक, पुरुष और महिला प्रधान आरक्षक, उप निरीक्षक और सहायक उप निरीक्षकों का नाम शामिल है।

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रायपुर।   छत्तीसगढ़ में आगामी नगरीय निकाय चुनाव 2025 की तैयारियों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी चुनाव समिति और घोषणा-पत्र समिति का गठन किया है. इस संबंध में आदेश छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने जारी किया है.

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों की तैयारियां जोर-शोर से चल रही है. दोनों चुनाव के मद्देनज़र आरक्षण प्रक्रिया पूरी कर ली गई है. हालांकि, इस मुद्दे पर सियासत भी तेज है. इस बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम अरुण साव का बड़ा बयान सामने आया है. एक ओर मुख्यमंत्री ने आरक्षण प्रक्रिया को न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप और अन्य राज्यों से बेहतर बताया, तो वहीं डिप्टी मुख्यमंत्री ने चुनाव की संभावित तारीखों को लेकर सरकार की मंशा साफ करते हुए कहा कि 18 जनवरी के बाद कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है.

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आरक्षण और पंचायती राज विधेयक संशोधन को लेकर कहा कि जो आरक्षण लागू हुआ है. यह उच्चतम न्यायालय के अनुसार हुआ है. उन्होंने कहा, ‘अगर कोई इसे कोर्ट में चुनौती देता है, तो उसपर बंदिश नहीं है. कोर्ट न्याय करेगा. इसमें कुछ भी गलत नहीं हुआ है. बल्कि और प्रदेशों से अच्छा हमने किया है. कई प्रदेशों में ऐसा प्रयास नहीं हुआ, जिसके कारण ओबीसी आरक्षण शून्य भी करना पड़ा. यहां इसपर बेहतर और बहुत अच्छे से काम किया गया है.’

डिप्टी सीएम अरुण साव ने आगामी चुनावों की तारीखों को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि 18 जनवरी के बाद कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है. सरकार की मंशा है कि फरवरी में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत दोनों चुनाव एक साथ कर लें. इस मंशा से राज्य निर्वाचन आयोग को अवगत करा दिया गया है. राज्य सरकार ने अपने जिम्मे का काम चुनाव की दृष्टि से पूरा कर लिया है. पदों के आरक्षण का कार्य पूरा हो चुका है, अब आगे की कार्यवाही राज्य निर्वाचन आयोग को करनी है. मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तिथि 18 जनवरी तक बढ़ाई गई है.

रायपुर।   रायपुर पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर तबादला हुआ है. शहर और ग्रामीण क्षेत्र के कुल 17 निरीक्षकों का ट्रांसफर किया गया है. तबादला आदेश रायपुर एसएसपी डॉ. लाल उमेंद सिंह ने जारी किया है. लंबे समय के बाद इतनी बड़ी संख्या में राजधानी में थाना प्रभारियों का तबादला हुआ है.

जारी आदेश के अनुसार, शहर और ग्रामीण क्षेत्र के जिन 17 निरीक्षकों का ट्रांसफर किया गया है. उसमें निरीक्षक वैभव मिश्रा को यातायात प्रभारी बनाया गया है. निरीक्षक अनीश सारथी को पुलिस लाइन में रिजर्व इंस्पेक्टर (आरआई) और निरीक्षक जितेंद्र ताम्रकर को आजाद चौक थाना प्रभारी नियुक्त किया गया है.

देखिए लिस्ट-

कोरबा। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने कोरबा में फ्लोरा मैक्स चिटफंड घोटाला सहित महिला उत्पीड़न से संबंधित 24 मामलों पर जन सुनवाई की। इस सुनवाई में आयोग की सदस्य सरला कोसरिया और लक्ष्मी वर्मा भी मौजूद रहीं। यह सुनवाई प्रदेशव्यापी 291वीं और कोरबा जिले की 9वीं सुनवाई थी।

बता दें कि कोरबा में गरीब महिलाओं के साथ ठगी करने वाली फ्लोरमैक्स चिटफंड कंपनी के खिलाफ दर्ज की गई शिकायतों पर आयोग ने व्यापक स्तर पर कार्रवाई का निर्णय लिया है। यह कदम कोरबा जिले के पत्रकारों के सामूहिक प्रस्ताव पर उठाया गया। महिला आयोग ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया और मामले के ऑर्डर शीट्स की एक कॉपी कलेक्टर कोरबा को सौंप दी है।

पीड़ित महिलाओं की शिकायतें लेने के लिए टीम का किया गठन

आयोग ने यह भी निर्देश दिया कि पीड़ित महिलाओं की शिकायतें लेने के लिए दो सदस्यीय टीम, जिसमें सरला कोसरिया और लक्ष्मी वर्मा शामिल हैं, कोरबा मुख्यालय पर कैंप लगाएगी। कलेक्टर कोरबा ने इस कार्य में प्रशासनिक सहयोग देने का आश्वासन दिया है और कहा कि वह शासन से अनुमति लेकर इस पहल में सहयोग करेंगे।

जन सुनवाई के दौरान इन प्रकरणों में भी हुई सुनवाई

प्रथम प्रकरण: पारिवारिक विवाद का समाधान

आवेदिका के बेटे का निधन हो गया है और अनावेदिका उसकी विधवा पत्नी है। अनावेदक का 4 साल का बेटा है। आवेदिका के बेटे की मृत्यु के पश्चात अनावेदिका को उसके पति की नौकरी मिली है। दोनों पक्षों के बीच लिखित इकरारनामा किया गया है, जिसमें यह तय किया गया कि आवेदिका अपने पोते से मिल सकेगी। उभयपक्ष को समझाईश देने पर आवेदिका ने आयोग के समक्ष अपने बेटे को उसके दादी-दादा से हफ्ते में 2 दिन, शनिवार और रविवार को भेजना स्वीकार किया है। इस बात के लिए दोनों पक्षों के बीच कोई भी विवाद नहीं होगा। महिला आयोग की समझाईश पर दोनों परिवार आपस में जुड़कर रहेंगे और एक वर्ष तक सखी सेंटर द्वारा निगरानी की जाएगी। इस निर्देश के साथ प्रकरण निस्तीबद्ध किया गया।

दूसरा प्रकरण: उच्च न्यायालय द्वारा आदेश और कार्यवाही में विलंब

अनावेदक क्रमांक 1 ने उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेश दिनांक 5.5.2023 को आयोग में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें अनावेदक को बी.आर.सी. पद से हटाकर अन्यत्र भेजे जाने पर स्थगन मांगा गया था। हालांकि, माननीय उच्च न्यायालय ने उसे स्थगन नहीं दिया और केवल यथास्थिति का आदेश दिया था, जिसका मतलब था कि इस प्रकरण में अनावेदक को कोई लाभ नहीं मिल सकता था। आवेदिका माननीय उच्च न्यायालय में उसके दूभिक्ता के माध्यम से उपस्थित हो चुकी है, और इस प्रकरण में अब तक आंतरिक विवाद समिति से कोई कार्रवाई नहीं की गई है, यह जिला शिक्षा अधिकारी कोरबा के पत्र दिनांक 27.11.2024 से पुष्टि होती है। इस मामले में 2 साल से कार्रवाई पूरी नहीं हो पाई है, जिसके कारण आयोग ने आवेदिका को सुझाव दिया कि वह इन बिंदुओं को माननीय उच्च न्यायालय में अपने वकील के माध्यम से प्रस्तुत करें। चूंकि मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, इसे आयोग द्वारा स्थगित किया गया और निस्तीबद्ध किया गया।

तीसरा प्रकरण: दहेज उत्पीड़न और संपत्ति का विवाद

आवेदिका के पति स्व. विनोद कटियारे के निधन के बाद आवेदिका का विवाह में दिया गया सारा सामान अनावेदकगण ने रख लिया था। आवेदिका की शिकायत को पंजीबद्ध नहीं किया जा रहा था। आवेदिका ने कई बार थाने और एस.पी. कार्यालय में शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके आधार पर आवेदिका ने यह निर्णय लिया कि वह इन सभी अनावेदकगणों के खिलाफ धारा 498ए के तहत अपराध पंजीबद्ध कराएगी और अपना समस्त सामान वापस प्राप्त करेंगी। महिला आयोग ने इसे न्यायालय में विचाराधीन मामला मानते हुए निस्तीबद्ध किया।

चौथा प्रकरण: संपत्ति विवाद और कानूनी प्रक्रिया

आवेदिका ने शिकायत की थी कि अनावेदक ने उसके द्वारा बनाए गए मकान पर कब्जा कर लिया है। अनावेदक का कहना था कि आवेदिका के पति ने उससे पैसा लिया था, जबकि आवेदिका के पति का कहना था कि पूरा पैसा वापस कर दिया गया था। इसमें उल्लेख किया गया कि जिस नोटरी दस्तावेज के आधार पर अनावेदक ने मकान खरीदने का दावा किया था, उसमें गवाह आज आयोग में उपस्थित हुए, जिन्होंने यह पुष्टि की कि आवेदिका के पति ने अनावेदक को पूरा पैसा तीन किश्तों में वापस कर दिया था। दोनों पक्षों के बीच मध्य न्यायालय में कानूनी प्रक्रिया भी प्रारंभ हो चुकी है। आयोग ने इस मामले में एस.पी. कोरबा से 02 माह में थाना दीपका से पुलिस प्रतिवेदन प्राप्त करने का निर्देश दिया है, ताकि अंतिम निर्णय लिया जा सके। पुलिस रिपोर्ट आने के बाद ही आयोग इसे अंतिम रूप से निपटाएगा।

पाँचवां प्रकरण: वन विभाग की ज़मीन पर कब्जा विवाद

वन विभाग की जमीन पर अनावेदक ने बेजा कब्जा किया है, और आवेदिका ने इसकी शिकायत की थी। इस पर एक अपराधिक मामला दर्ज किया गया था जो कि न्यायालय में विचाराधीन था। चूंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए इसे निस्तीबद्ध किया गया।

छठा प्रकरण: अनुपस्थित आवेदिका और सुनवाई की अगली तारीख

इस प्रकरण में आवेदिका अनुपस्थित थी और उसने आगामी सुनवाई के लिए आवेदन दिया था। न्यायालय ने 16 जनवरी 2025 को सुनवाई की तारीख तय की और कहा कि अनावेदक को उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी। मामले की अगली सुनवाई रायपुर में होगी।

सातवाँ प्रकरण: संपत्ति विवाद पर तहसील न्यायालय का निर्णय

आवेदिका और अनावेदक के बीच संपत्ति विवाद था, जिसका समाधान तहसील न्यायालय द्वारा किया गया था। आवेदिका चाहें तो राजस्व न्यायालय में अपील कर सकती हैं। इस निर्देश के साथ प्रकरण को निस्तीबद्ध किया गया।

आठवाँ प्रकरण: सुलहनामा और पारिवारिक विवाद

आवेदिका और उसकी ननद के बीच सुलहनामा का मामला था। आयोग ने दोनों पक्षों के सामने सुलह कराई और इसे शांति से निपटाया। इस मामले को निस्तीबद्ध किया गया।

नवाँ प्रकरण: अवैध संबंधों का आरोप

आवेदिका ने आरोप लगाया था कि अनावेदिका के साथ उसके पति के अवैध संबंध थे। यह मामला न्यायालय में विचाराधीन था, इसलिए इसे निस्तीबद्ध किया गया।

दसवाँ प्रकरण: भरण पोषण का मामला और कानूनी सहायता

आवेदिका ने भरण पोषण के मामले में न्यायालय में अपील की थी। आयोग ने आवेदिका को निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया और प्रकरण को निस्तीबद्ध किया।

ग्यारवां प्रकरण: संपत्ति विवाद और धमकी

आवेदिका ने आरोप लगाया कि अनावेदक ने उसकी ज़मीन पर अवैध कब्जा कर लिया और धमकी दी। आयोग ने कलेक्टर कोरबा से पत्र भेजने का निर्देश दिया कि वह एस.डी.एम., तहसीलदार, और अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर स्थल निरीक्षण करें और रिपोर्ट 03 माह में आयोग को भेजें। इस प्रकरण में अनावेदक के खिलाफ अपराधिक मामला दर्ज करने का निर्देश भी दिया गया है। पुलिस प्रतिवेदन मिलने के बाद अगली कार्यवाही की जाएगी। अनावेदक क्रमांक 01 और 02 को थाना पाली के माध्यम से आगामी सुनवाई में उपस्थित कराया जाएगा।

रायपुर।   कवासी लखमा की गिरफ्तारी पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर भाजपा सरकार पर हमला बोला है. बैज ने लिखा है कि कवासी लखमा की ED द्वारा गिरफ़्तारी पूरी तरह द्वेषपूर्ण है. प्रदेश में अब जो भी भ्रष्टाचार पर सवाल खड़ा करेगा उसे या तो स्व. पत्रकार मुकेश चंद्राकर की तरह मार दिया जाएगा या फिर कवासी लखमा की तरह जेल भेज दिया जाएगा.

बैज ने आगे लिखा है कि लखमा को विधानसभा में सड़क निर्माण में हुए भ्रष्टाचार पर सवाल उठाने की सजा दी जा रही है. जिस दिन उन्होंने विधानसभा में सवाल पूछा, उसके दूसरे ही दिन लखमा के यहां ED ने रेड मार दी थी. भाजपा ED और CBI के माध्यम से कांग्रेस को डराना चाहती है और इनके दम पर देश में राज करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस के हमारे पूर्वजों ने हमें डरना नहीं सिखाया. हम जनता के लिए भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ते रहेंगे.

रायपुर।  उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज गुरू घासीदास केन्द्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर के 11 वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि की आसंदी से सम्बोधित करते हुए कहा कि आप सब युवा नये भारत के राजदूत हैं। देश को आपको अपना शत-प्रतिशत देना होगा। कोई भी व्यक्तिगत हित राष्ट्र हित से बढ़कर नहीं है। युवाओं को अपने चारों ओर देखना होगा, सिर्फ सरकारी नौकरियां ही जीवन का लक्ष्य न हो। युवाओं के पास अब नये भारत में धरती से लेकर आकाश तक असीमित अवसर हैं।

उप राष्ट्रपति ने कहा कि बाबा गुरु घासीदास एकता और समानता के प्रतीक थे। हमें उनकी शिक्षाओं और संदेशों का अनुसरण करना चाहिए। उन्होंने युवाओं को बदलते तकनीक से तालमेल बैठते हुए कौशल एवं नवाचार के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि जीवन में कभी भी असफलता से घबराएं नहीं बल्कि उससे सीख लेते हुए आगे बढ़ें। उन्होंने समारोह में सत्र 2022-23 के 78 एवं सत्र 2023-24 के प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले 77 विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक, 09 दानदाता पदक, 01 गुरू घासीदास पदक तथा 01 कुलाधिपति पदक सहित 85 पदक प्रदान किये गये। इसके साथ ही सत्र 2022-23 एवं सत्र 2023-24 के कुल 122 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई।

उपराष्ट्रपति श्री धनखड़ ने कहा कि छत्तीसगढ़ खनिज बाहुल्य राज्य है। यहां समृद्धि की काफी संभावनाएं हैं, इसलिए विकास की ऐसी रणनीति बनाएं जिससे सामूहिक समृद्धि बढ़े और जन-जन का विकास संभव हो। उन्होंने कहा कि विगत वर्ष में नक्सली उन्मूलन की दिशा में काफी अच्छे प्रयास हुए हैं और इन क्षेत्रों में विकास की रफ्तार भी बढ़ी है। उन्होंने कहा कि अभूतपूर्व विकास वाले राज्य में नक्सलवाद के लिए कोई जगह नहीं है। इस समय जो विकास हो रहा है, वह समाज के हाशिये पर पड़े वर्गों, समाज के कमजोर तबके पर केन्द्रित है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी जन हितैषी नीतियों और कार्यक्रमों से राज्य के समग्र विकास को एक नई दिशा दी है।

राज्यपाल रमेन डेका ने कहा कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, एक ऐसी संस्था है जिसने लगातार छत्तीसगढ़ में शिक्षा और ज्ञान के मार्ग को रोशन किया है। राज्यपाल ने कहा कि स्वर्ण पदक और पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने वालों के वर्षों के समर्पण, लगन और कड़ी मेहनत का प्रतिफल है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि विविधता का सम्मान करें और देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संजोए रखें।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दीक्षांत समारोह को सम्बोधित करते हुए कहा कि हमारा भारत विश्व गुरु के रूप में विख्यात रहा है, इसके पीछे नालंदा और तक्षशिला जैसे ज्ञान-विज्ञान से समृद्ध विश्वविद्यालय रहे हैं। छत्तीसगढ़ की युवा शक्ति की प्रदेश ही नहीं देश के नवनिर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि दीक्षांत समारोह छात्र-छात्राओं के लिए केवल एक औपचारिकता मात्र नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा अवसर है जो आत्ममंथन, बदलाव और प्रेरणा का प्रतीक है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ का इकलौता केन्द्रीय विश्वविद्यालय महान संत बाबा गुरु घासीदास के नाम पर स्थापित है, जो ज्ञान, समावेशिता और हमारे सांस्कृतिक गौरव के प्रतीक है। उन्होंने कहा कि अपनी स्थापना के समय के ही इस विश्वविद्यालय ने छत्तीसगढ़ की बौद्धिक प्रगति को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसकी प्रतिष्ठा केवल हमारे राज्य तक ही सीमित नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी फैली है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम जानते हैं शिक्षा समाज में होने वाले सकारात्मक परिवर्तनों का आधार है और इस विश्वविद्यालय ने बार-बार यह साबित किया है कि शिक्षा कैसे परिवर्तन का साधन बन सकती है। गुरू घासीदास विश्वविद्यालय न केवल शैक्षणिक उपलब्धियां हासिल की हैं, बल्कि नवाचारों के जरिए यह सुनिश्चित किया है कि हर छात्र को न केवल शिक्षा मिले बल्कि एक बेहतर जीवन जीने का मौका भी मिले।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर युवाओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए हमने नई औद्योगिक नीति तैयार की है। इसमें छत्तीसगढ़ में निवेश के अवसरों को बढ़ाने के लिए उद्यमियों को अनेक रियायतें प्रदान की हैं, जिससे प्रदेश में अगले 5 साल में ढाई लाख करोड़ रुपये का निवेश होने की उम्मीद है और 5 लाख नए रोजगारों का सृजन होगा। आईटी सेक्टर में अवसरों को देखते हुए हमारी सरकार विशेष प्रयास कर रही है। हम नवा रायपुर को आईटी हब के रूप में स्थापित करने जा रहे हैं, जहाँ बड़ी आईटी कंपनियाँ तेजी से अपने यूनिट आरंभ कर रही हैं। साथ ही बौद्धिक रूप से संपन्न छत्तीसगढ़ के युवाओं को यूपीएससी जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं में बेहतर अवसर उपलब्ध कराने हमने दिल्ली के द्वारका में संचालित ट्राइबल यूथ हॉस्टल में सीटों की संख्या को 50 से बढ़ाकर 185 कर दिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने पीएससी में पारदर्शिता, शुचिता और निष्पक्षता लाने कदम उठाए। हमने युवाओं का भरोसा सिस्टम में लौटाया। वर्ष 2047 में जब देश की आजादी के 100 साल पूरे होंगे। इस अवसर के अनुरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का लक्ष्य रखा है। विकसित भारत के अनुरूप विकसित छत्तीसगढ़ का विजन भी हमने तैयार किया है और इसे हासिल करने में आप सभी युवाओं की अहम भागीदारी होगी। उन्होंने कहा कि आप केवल नौकरी खोजने तक सीमित न रहें। नवाचार करें और दूसरों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करें। आप बेहतर भविष्य के निर्माण में योगदान दें।

उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने गोल्ड मेडल एवं उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। समारोह में केन्द्रीय आवासन शहरी एवं राज्यमंत्री तोखन साहू, विधायक अमर अग्रवाल, विधायक धरम लाल कौशिक, विधायक धर्मजीत सिंह, सुशांत शुक्ला सहित गुरू घासीदास विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक चक्रवाल, एआईसीटी के प्रोफेसर टी.जी. सीताराम, राष्ट्रीय शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के प्रमुख डॉ. अतुल भाई कोठारी सहित शिक्षाविद, अनुसंधानकर्ता और बड़ी संख्या में विद्यार्थी-अभिभावक, जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। आरक्षण की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है औऱ अब कभी भी प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो सकती है। इस बीच राज्य सरकार ने नगर निगम महापौर, नगर पालिका और नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद के आरक्षण को लेकर राजपत्र में प्रकाशन किया है।

EVM से होंगे नगरीय निकाय चुनाव

बता दें कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने नियमों में संशोधन कर बैलेट पेपर से नगरीय निकाय चुनाव कराया था। जिसके बाद अब साय सरकार ने इस नियम में संशोधन करते हुए इस बार EVM से चुनाव कराने का निर्णय लिया है, जिसका भी राजपत्र में प्रकाशन किया गया है।

देखें पीडीएफ –

EVM मशीन से चुनाव को लेकर आदेश

आरक्षण रोस्टर का राजपत्र में हुआ प्रकाशन

खैरागढ़।  दुर्ग संभाग आयुक्त सत्यानारायण राठौर और कलेक्टर चंद्रकांत वर्मा ने आज दोपहर खैरागढ़ विकासखंड के बाजार अतरिया स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला का औचक निरीक्षण किया. इस निरीक्षण ने न केवल स्कूल प्रशासन बल्कि पूरे क्षेत्र में हलचल मचा दी. जब आयुक्त और कलेक्टर स्कूल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बच्चे परिसर में घूम रहे थे और कई शिक्षक अपनी ड्यूटी से नदारद थे. यह स्थिति देखकर आयुक्त राठौर ने गहरी नाराजगी व्यक्त की. उन्होंने तत्काल कार्रवाई करते हुए अनुपस्थित शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए.

निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने बच्चों से संवाद किया और उनकी पढ़ाई-लिखाई के बारे में जानकारी ली. उन्होंने आगामी बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बच्चों को नियमित रूप से स्कूल आने और अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रेरित किया. साथ ही प्राचार्य को सख्त हिदायत दी कि स्कूल में अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

शिक्षकों की गैरहाजिरी पर सख्त कार्रवाई

निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाए गए 6 शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. इनमें व्याख्याता रामप्रकाश सेन, उमा टेम्बुरकर, हीरासिंह टेम्बरकर, मंजू कोसरे, व्यायाम शिक्षिका अनिता सिंह और सहायक ग्रेड-03 खोमेश्वर दास बघेल के नाम शामिल हैं. आयुक्त ने यह भी सुनिश्चित किया कि स्कूल में बच्चों और शिक्षकों की उपस्थिति पंजियों में नियमित रूप से दर्ज की जाए और किसी भी तरह की लापरवाही पर तुरंत कार्रवाई हो. उन्होंने प्राचार्य को निर्देश दिया कि वे स्कूल की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करें और बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास करें. यह आकस्मिक निरीक्षण न केवल शिक्षकों के लिए एक सख्त संदेश है, बल्कि क्षेत्रीय शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है.

रायपुर।    छत्तीसगढ़ में आचार संहिता किसी भी दिन लग सकता है। 18 दिसंबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होना है, उसके बाद किसी भी दिन आचार संहिता का ऐलान हो सकता है। चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए चुनाव आयोग ने 17 जनवरी को बैठक बुलायी है। नगरीय निकाय व पंचायत चुनाव की तैयारी के लिए कलेक्टरों की बैठक 17 जनवरी को 3.30 बजे से नया रायपुर में होगी।

चुनाव आयोग की 17 जनवरी को बुलायी गयी बैठक के बाद किसी भी दिन आचार संहिता का ऐलान किया जा सकता है। आपको बता दें कि मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन पहले 15 जनवरी को ही होना था, लेकिन उसे 18 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया। इस बीच कलेक्टर व जिला निर्वाचन पदाधिकारियों की बैठक बुलायी गयी है।

पूरी संभावना है कि 18 जनवरी से 20 जनवरी के बीच किसी भी आचार संहिता की घोषणा हो सकता है। निर्वाचन आयोग की तरफ से जो बैठक के संदर्भ में पत्र जारी किया गया है, उसमें भी उल्लेख है कि नगरीय निकाय व पंचायत चुनाव जनवरी-फरवरी में आयोजित किया जाना है। स्पष्ट है कि जनवरी में आचार संहिता और फरवरी में चुनाव संपन्न कराया जायेगा।

सुकमा।   शराब घोटाला मामले में पूर्व आबकारी मंत्री, कोंटा विधायक कवासी लखमा की गिरफ्तारी के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी ने 16 जनवरी को सुकमा बंद का ऐलान किया है. इसकी सूचना सुकमा जिला कांग्रेस कमेटी ने अनुविभागीय अधिकारी को दे दी है.

कवासी लखमा की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस में आक्रोश है. बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी ने बीजेपी और ईडी का पुतला दहन कर जमकर नारेबाजी भी की. कवासी लखमा की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस नेताओं ने कहा कि बीजेपी ईडी के माध्यम से कांग्रेस को डराना चाहती है. लखमा कोंटा से 6 बार के विधायक हैं. आगामी नगरीय और पंचायत चुनाव हैं. ऐसे में बीजेपी कई प्रकार के हथकंडे अपना कर कांग्रेस के गढ़ में विजय हासिल करना चाहती है. बीजेपी ईडी और सीबीआई के दम पर देश में राज करना चाहती है. लोकतंत्र को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश कर रही है.

कांग्रेस नेताओं ने कहा, ईडी अपने अधिकारी का दुरुपयोग कर रही है, जिससे भविष्य में बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा. प्रदर्शन में बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल, पूर्व विधायक चंदन कश्यप, शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहे.

रायपुर।   शराब घोटाला मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी पर सीएम विष्णुदेव साय के मीडिया सलाहकार पंकज झा ने ट्वीट कर कांग्रेस पर निशाना साधा है. उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि तुलसी बाबा मानस में लिखते हैं – बरु भल बास नरक कर ताता, दुष्ट संग जनि देइ विधाता. अर्थात् नरक में रहना अच्छा है, परंतु ईश्वर कभी दुष्ट का संग न दे. जिस तरह जनजाति समाज से आने वाले एक निरक्षर नेता को प्रदेश की तब की कांग्रेस सरकार और उसके मुखिया ने बलि का बकरा बनाया.

झा ने आगे लिखा है कि आरोप है कि लखमा को आगे कर शराब घोटाले किए गए है, यह दुखद है. आशा है ‘किंगपिन’ तक भी एजेंसियों के लंबे हाथ पहुंचेंगे ही, जैसा कि ऐसे घोटालों के संबंध में एजेंसियां कहती रही है. ‘पॉलीटिकल मास्टर’ भी आज न कल शिकंजे में आ ही जाएंगे पर अफसोस यह रहेगा कि ऐसे घोटालों का सबसे बड़ा लाभार्थी, जिसने छत्तीसगढ़ को एटीएम बन जाने पर विवश किया, जैसा कि तब के विपक्ष का लगातार आरोप रहा था, उन्हें अपने किये का शायद दंड न मिल पाए. सभी लाभार्थी चाहे वे राष्ट्रीय इकाई के लोग हों या और आगे, उन सबको प्रदेश की जनता का पैसा लूटने की सजा मिलनी ही चाहिए.

झा ने लिखा है कि शराबबंदी का वादा कर शराब ऑनलाइन पहुंचाना, नकली शराब तक लोगों को पीने विवश करने का अपराध न केवल कानून के खिलाफ है बल्कि ईश्वर के खिलाफ भी है. विश्वासघात और वादाखिलाफी की सजा सबसे बड़ी होती है. प्राकृतिक न्याय सबसे बड़ा होता है.

रायपुर।     मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी जनहितैषी नीतियों एवं कार्यक्रमों से न केवल प्रदेश में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, अपितु राज्य के बजट और केंद्र सरकार से मिलने वाली राशि का जनहित में सदुपयोग सुनिश्चित कर केंद्र सरकार से सराहना और प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने की भी हकदार बनी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का कहना है कि राज्य की जनता को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना और विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाना सरकार की प्राथमिकता है।

छत्तीसगढ़ ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पूंजीगत व्यय के तहत आबंटित धनराशि का कुशल और प्रभावी उपयोग किया है, जिसकी केंद्र सरकार ने सराहना की है। पूंजीगत व्यय के तहत राशि के सदुपयोग के परिणामस्वरूप छत्तीसगढ़ राज्य को शीघ्र ही 1874 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आबंटन मिलेगा। यह राशि राज्य के बुनियादी ढांचे और अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए खर्च की जाएगी।

पूंजीगत व्यय यानि कैपिटल एक्सपेंडिचर (कैपेक्स) का अर्थ है उन पूंजीगत व्ययों का प्रावधान, जो किसी राज्य या देश में बुनियादी ढांचे के निर्माण, नए परिसंपत्तियों के सृजन और दीर्घकालिक विकास के लिए किए जाते हैं। बजट में इसे इसलिए शामिल किया जाता है ताकि शासकीय धन का उपयोग सड़क, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, और उद्योग जैसे बुनियादी ढांचे के निर्माण और विकास के लिए किया जा सके।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार का उद्देश्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और राज्य के समग्र विकास को गति देना है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पूंजीगत व्यय (राज्य कैपेक्स) में 17,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह राशि सड़कों, पुलों, स्कूलों, अस्पतालों, औद्योगिक परियोजनाओं और सिंचाई योजनाओं पर खर्च की जा रही है। राज्य को केंद्र से 1874 करोड़ रुपये के अतिरिक्त आवंटन मिलने से नई परियोजनाओं को लागू करने, रोजगार सृजन और राज्य के बुनियादी ढांचे को और अधिक सुदृढ़ बनाने में मदद मिलेगी।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 2000 करोड़ के शराब घोटाला मामले (Chhattisgarh liquor scam) में प्रवर्तन निदेशालय (ED) आज तीसरी बार पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और बेटे हरीश लखमा को पूछताछ के लिए बुलाया. इस दौरान ED ने कवासी लखमा को गिरफ्तार कर जस्टिस अतुल श्रीवास्तव की कोर्ट में पेश किया गया है. ईडी ने कोर्ट से लखमा की 14 दिन की रिमांड मांगी. मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कवासी लखमा को 7 दिन की रिमांड में भेज दिया है.

बता दें कि शराब घोटाला मामले में 28 दिसंबर को ED ने पूर्व मंत्री लखमा और उनके बेटे हरीश लखमा के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की थी. छापेमार कार्रवाई में ED ने नगद लेनदेन के सबूत मिलने की जानकारी दी थी. 3 जनवरी को दोनों को पूछताछ के बाद छोड़ा गया था.

रायपुर।  छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 2 हजार करोड़ के शराब घोटाला मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि ईडी की जांच जारी है. जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई होगी. बता दें कि शराब घोटाला मामले (Chhattisgarh liquor scam) में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आज तीसरी बार पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और बेटे हरीश लखमा से पूछताछ की. इसके बाद ED ने कवासी लखमा को गिरफ्तार कर जस्टिस अतुल श्रीवास्तव की कोर्ट में पेश किया. दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कवासी लखमा को 7 दिन की ईडी की रिमांड पर भेजा गया.

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कुशल और संवेदनशीलता नेतृत्व में गरियाबंद जिले के मैनपुर विकासखंड के नक्सल प्रभावित दुर्गम वनांचल क्षेत्रों में पक्की सड़क निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। नेशनल हाईवे 130सी के डुमरपड़ाव से जागड़ा तक 4.7 किमी लंबी सड़क के निर्माण के लिए 3.02 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। दशकों से सड़क की मांग कर रहे ग्रामीणों ने इस ऐतिहासिक पहल के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार प्रकट किया है। क्षेत्र के दर्जनभर गांवों के हजारों लोग इस सड़क के अभाव में आवागमन और स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित थे। अब इस सड़क के निर्माण से उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद जगी है।

ग्रामीणों का कहना है कि आजादी के 75 वर्षों बाद यह पहली बार है जब उनकी सड़क निर्माण की मांग पर गंभीरता से ध्यान दिया गया है। ग्राम पंचायत जागड़ा के सरपंच मिथुला बाई नेताम, उपसरपंच भानु प्रताप सिन्हा और अन्य ग्रामीणों ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उनकी वर्षों पुरानी मांग को पूरा करके ग्रामीणों के हित के लिए बहुत बड़ा कार्य किया है। ग्रामीणों ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री साय ने हमारी समस्या के प्रति संवेदनशीलता का परिचय देते इसे हल करने की तत्काल पहल की है।

उल्लेखनीय है कि गरियाबंद जिले के मैनपुर विकास खंड मुख्यालय से 40 किमी दूर पयलीखंड और जांगड़ा जैसे गांव अब पक्की सड़क से जुड़ने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने स्पेशल केंद्रीय सहायता फंड से इस सड़क निर्माण कार्य को मंजूरी दी है। सड़क बन जान से न केवल आवागमन सुगम होगा, बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा और बिजली जैसी सुविधाओं का लाभ भी ग्रामीणों को मिल सकेगा। यह सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बन रही है। 3.02 करोड़ रुपये की लागत से निर्माणाधीन सड़क निर्माण कार्य शीघ्र ही पूरा होने की उम्मीद है।

पक्की सड़क निर्माण कार्य शुरू होने से क्षेत्र के ग्रामीणों में भारी उत्साह है। जागड़ा और आसपास के गांवों के लोगों ने इस पहल को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन और दूरदर्शी नेतृत्व का परिणाम है। ग्रामीणों ने कहा कि यह सड़क उनके लिए विकास और उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेगी। ग्रामीणों ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन और संवेदनशीलता ने दुर्गम क्षेत्रों तक विकास की पहुंच सुनिश्चित की है। इस सड़क निर्माण के जरिए न केवल ग्रामीणों को राहत मिली है, बल्कि उनके जीवन स्तर को सुधारने का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है।