कोंडागांव। जिले में 1 से 31 जनवरी तक चल रहे 36वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत जिला परिवहन विभाग ने निजी स्कूलों की बसों का निरीक्षण किया। जिला परिवहन अधिकारी अतुल आसैया के नेतृत्व में हुई इस जांच में कुल 37 वाहनों का निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान कई वाहनों में खामियां पाई गईं, जिनमें अनुभवहीन चालक, परमिट की अनुपस्थिति, प्रदूषण प्रमाण पत्र की वैधता की कमी और सुरक्षा उपकरणों की खामियां शामिल थीं।

बता दें कि जांच के दौरान गिरीदीप स्कूल, केशकाल के वाहन (सीजी 27 एफ 0106 और सीजी 27 पी 6794) के चालकों के पास 5 वर्ष का आवश्यक अनुभव नहीं पाया गया। वहीं शिप्रा स्कूल केशकाल के वाहन (सीजी 27 एच 4913) में परमिट नहीं था। इसी तरह मदर टेरेसा स्कूल बोरगांव के वाहन (सीजी 27 के 5144) में अग्निशमन यंत्र की वैधता समाप्त हो चुकी थी। चावरा स्कूल, कोण्डागांव के वाहन (सीजी 27 एफ 0104) में वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं था, जबकि उनके अन्य वाहन (सीजी 27 पी 1438) में मानक रिफ्लेक्टर नहीं लगे थे और परमिट भी नहीं था। इसके अलावा सारथी राउंड टेबल, कोंडागांव के वाहन (सीजी 27 जे 1719) में भी परमिट की कमी पाई गई।

जिला परिवहन अधिकारी ने इन सभी खामियों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित स्कूलों और वाहनों पर नियमानुसार कार्रवाई की। उन्होंने सभी स्कूल प्रबंधन को चेतावनी दी कि वे अपने वाहनों को नियमों के अनुसार दुरुस्त करें और भविष्य में ऐसी खामियों से बचें। उन्होंने यह भी कहा कि सड़क सुरक्षा के लिए नियमों का पालन बेहद जरूरी है और इस तरह की जांच भविष्य में भी जारी रहेगी।

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत कोंडागांव जिले में विभिन्न जागरूकता अभियान और गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करना और यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। यह अभियान सड़क पर सुरक्षा सुनिश्चित करने और बच्चों की सुरक्षा के प्रति जिम्मेदारी बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

रायपुर।     माताओं एवं बच्चों का उत्तम स्वास्थ्य प्रदेश की उन्नति और समृद्धि का आधार बनेगा। माताओं एवं बच्चों का उत्तम स्वास्थ्य छत्तीसगढ़ के लोककल्याणकारी राज्य की सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज जशपुर जिले के बगिया स्थित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में आईआईटी बॉम्बे के सहयोग से आईआईटी बॉम्बे-जशपुर पोषण मिशन अंतर्गत ‘स्वस्थ माता- तंदुरुस्त बच्चा’ अभियान का शुभारंभ करते हुए यह बात कही।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने गर्भवती माताओं और बच्चों के पोषण स्तर को बेहतर बनाने जशपुर जिले में ‘स्वस्थ माता-तंदुरुस्त बच्चा’ अभियान का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संयुक्त रूप से संचालित इस अभियान के तहत 9500 से अधिक स्वास्थ्य और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आईआईटी बॉम्बे के माध्यम से पोषण संबंधी ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत माताओं और बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अभियान के तहत 300 से अधिक मास्टर ट्रेनर जिले में स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग के मैदानी कार्यकर्ताओं को सतत प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। इस पहल का मुख्य उद्देश्य जशपुर जिले में कुपोषण को पूरी तरह समाप्त करना और माताओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार लाना है। अभियान के तहत् गर्भवती माताओं, शिशुवती माताओं और 6 वर्ष तक के बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने का लक्ष्य है। इसमें विशेष रूप से स्तनपान, पोषण आहार और पूरक आहार पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस पहल के जरिए गर्भवती माताओं को सही पोषण की जानकारी दी जाएगी, जिससे बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बन सके।

मुख्यमंत्री श्री साय ने ‘स्वस्थ माता- तंदुरुस्त बच्चा’ अभियान की सराहना करते हुए कहा कि यह पहल जिले में स्वास्थ्य और पोषण के प्रति जागरूकता को बढ़ाएगी, साथ ही कुपोषण को खत्म करने और गर्भवती माताओं, शिशुवती माताओं तथा 6 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार लाने में सहायक होगी।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 2000 करोड़ के शराब घोटाला मामले (Chhattisgarh liquor scam) में प्रवर्तन निदेशालय (ED) आज तीसरी बार पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और बेटे हरीश लखमा को पूछताछ के लिए बुलाया था. खबर आ रही है कि पूछताछ के बाद ईडी ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है. अब जल्द ही ED कवासी लखमा और हरीश लखमा को कोर्ट में पेश करेगी.

बता दें कि शराब घोटाला मामले में 28 दिसंबर को ED ने पूर्व मंत्री लखमा और उनके बेटे हरीश लखमा के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की थी. छापेमार कार्रवाई में ED ने नगद लेनदेन के सबूत मिलने की जानकारी दी थी. 3 जनवरी को दोनों को पूछताछ के बाद छोड़ा गया था.

क्या है छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला ?

दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में 11 मई, 2022 को आयकर विभाग ने पूर्व IAS अनिल टुटेजा, उनके बेटे यश टुटेजा और सौम्या चौरसिया के खिलाफ याचिका दायर की थी. जिसमें बताया गया था कि छत्तीसगढ़ में रिश्वत, अवैध दलाली के बेहिसाब पैसे का खेल चल रहा है. महापौर ऐजाज ढेबर का भाई अनवर ढेबर का भाई अवैध वसूली के खेल में शामिल है. जिसके बाद ईडी ने 18 नवंबर, 2022 को PMLA Act के तहत मामला दर्ज किया. अबतक मामले में 2161 करोड़ के घोटाले की बात का कोर्ट में पेश चार्जशीट में जिक्र किया है.

ईडी की चार्जशीट के अनुसार, साल 2017 में आबकारी नीति में संशोधन कर CSMCL के ज़रिये शराब बेचने का प्रावधान किया गया, लेकिन 2019 के बाद शराब घोटाले के किंगपिन अनवर ढेबर ने अरुणपति त्रिपाठी को CSMCL का MD नियुक्त कराया, उसके बाद अधिकारी, कारोबारी, राजनैतिक रसूख वाले लोगों के सिंडिकेट के ज़रिये भ्रष्टाचार किया गया, जिससे 2161 करोड़ का घोटाला हुआ. CSMCL के MD रहे अरुणपति त्रिपाठी मनपसंद डिस्टिलर की शराब को परमिट करते थे. देशी शराब के एक केस पर 75 रुपये कमीशन दिया जाना था, इस कमीशन की त्रिपाठी एक्सेलशीट तैयार कर अनवर ढेबर को भेजते थे . आरोप है कि अनवर ढेबर और अरुणपति त्रिपाठी के सिंडिकेट ने नकली होलोग्राम लगाकर अवैध तरीके से शराब की बेधड़क बिक्री की. इससे राज्य के राजस्व को बड़ा नुकसान हुआ. आपराधिक सिंडिकेट के जरिये CSMCL की दुकानों में सिर्फ तीन ग्रुप की शराब बेची जाती थीं, जिनमें केडिया ग्रुप की शराब 52 प्रतिशत, भाटिया ग्रुप की 30 प्रतिशत और वेलकम ग्रुप की 18 प्रतिशत हिस्सा शामिल है.

रायपुर। यातायात पुलिस अब राजधानी से बाहर जाने वाले बाइक सवारों के हेलमेट नहीं पहनने पर सख्ती बरतेगी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि रजिले में वाहनों की लगातार बढ़ती संख्या और अच्छी सड़कों पर वाहनों की अनियंत्रित रफ्तार के कारण दुर्घटनाओं में काफी वृद्धि हुई है।

खासकर आउटर इलाके में बिना हेलमेट के दोपहिया चलाते हुए हादसे में सबसे अधिक मौतें हो रही हैं। मौतों को रोकने के लिए ही शहर से बाहर जाने वाले दोपहिया सवारों को अब हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा।

बताते चलें कि वर्ष 2023 में जहां 1961 सड़क दुर्घटनाओं में 507 लोगों की मौत हुई थी। वहीं, वर्ष 2024 में 2079 सड़क हादसों में 594 लोगों की मौत हुई है। इसमें सर्वाधिक 424 दोपहिया चालक और सवार शामिल हैं।

ये बिना हेलमेट के वाहन चलाते हुए हादसे का शिकार हुए थे। सिर में गंभीर चोट लगने के कारण ही इनकी मौत हुई थी। जिले में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं में दोपहिया चालकों की मौत का बढ़ रहा आंकड़ा काफी डरावना है।

सड़क हादसों के विश्लेषण में यह तथ्य सामने आया है कि सिर में गंभीर चोट लगने के कारण अधिक लोगों की मौत हुई है। दोपहिया चालक हेलमेट पहनकर निकलते, तो निश्चित ही 40-50 प्रतिशत मौतें कम होती हैं।

इस तरह अलग-अलग वाहनों से हुए हादसे (प्रतिशत में)

69.93 बाइक चालकों, सवारों की मौत

15.48 पैदल यात्रियों की मौत

3.43 ट्रैक्टर सवारों की मौत

2.95 कार सवारों की मौत

2.73 साइकिल सवारों की मौत

2.18 मालवाहक सवारों की मौत

2.04 ट्रक-ट्रेलर सवारों की मौत

0.83 हल्के सवारी वाहन सवारों की मौत

0.73 बस सवारों की मौत

43 सबसे ज्यादा हादसे दोपहर तीन बजे से रात नौ बजे के बीच।

काम नहीं आ रहा जागरूकता अभियान

यातायात पुलिस सड़क हादसे में होने वाली मौतों को रोकने लगातार जागरूकता अभियान चलाने के साथ सख्ती से चालानी कार्रवाई भी कर रही है। दोपहिया चालकों को लगातार हेलमेट पहनकर ही गाड़ी चलाने की सीख दे रही है, बावजूद इसके चालक हाईवे में हेलमेट लगाकर चलने की आदत नही बना पाए हैं।

हाईवे पर पांच जगहों में होगी जांच’

वाहन चालक सड़क पर निकलते हैं, तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनिवार्य रूप से यातायात नियमों का पालन कर वाहन चलाना है। दोपहिया में हेलमेट, चारपहिया में सीट बेल्ट लगाना है, नशे की हालत में व तेज रफ्तार वाहन नहीं चलाना है तभी दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है।

– गुरजीत सिंह, डीएसपी ट्रैफिक

लोग नहीं माने तो होगी चालानी कार्रवाई

डीएसपी ट्रैफिक ने कहा कि सड़क पर होनों वाली इन मौतों को कम करने के लिए पुलिस अब दोपहिया चालकों पर रख्ती करेगी। हाईवे में अनिवार्य रूप से हेलमेट धारण करने के लिए पहले लोगों को प्रेरित किया जाएगा।

शहर के आउटर क्षेत्र के पांच जगहों को चिह्नांकित किया गया है। वहां पहले दोपहिया वाहन चालकों को समझाइश दी जाएगी। इसके बाद भी यदि लोग नहीं मानते हैं, तो सख्ती से जांच करके उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई भी की जाएगी।

महासमुंद।  कलेक्टर विनय लहंगे के मार्गदर्शन में महासमुंद जिले में धान खरीदी अनवरत रूप से जारी है. इसी के साथ अवैध धान परिवहन और भंडारण पर प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है. वहीं केंद्रों में कलेक्टर और नोडल पहुंचकर धान खरीदी की मॉनिटरिंग कर रहे हैं. अनियमताएं पाए जानें पर अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदारों और खाद्य विभाग मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई कर रहा है।

खाद्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 15 जनवरी तक 10 552 क्विंटल धान जप्त की गई है जबकि 18 वाहन को राजसात करने की कार्रवाई की जा रही है. जप्त की गई धान की लागत लगभग 2 करोड़ 42 लाख रुपए है.

अबतक बीते तीन दिनों में कार्रवाई की गई है

- बसना के ग्राम बसुला में 11 जनवरी को 152 बोरा धान जप्त कर मंडी अधिनियम के तहत कारवाई की गई.

- चेक पोस्ट पलसापाली में 13 जनवरी को 612 बोरी धान अवैध धान परिवहन करते हुए पाए जाने पर कारवाई की गई .

- 13 जनवरी को ही सराईपाली अंतर्गत धान खरीदी उपरांत शासकीय धान को रिसाइक्लिंग किए जाने की खबर मिलने पर जांच की गई. ग्राम टेमरी में रामबाई के कोठार में काले रंग में स्टेंसिल लगे हुए और धान खरीदी पूर्ण होने पर लगाई जाने वाली लाल स्याही की मुहर सहित वर्ष 2024-25 में धान खरीदी में उपयोग हुए कुल 350 ख़ाली बोरे पाए गए. जिनसे धान निकल कर पलटी कर दिया गया है. इसी तरह के समिति में उपयोग किए गए कुल 32 बोरे धान से भरे हुए मौके पर पाए गए. इसके अलावा मौके पर कुल 525 संदिग्ध अवैध धान के बोरे भरे हुए पाए गए. समस्त 557 बोरे धान को मौके पर जब्त कर कोटवार के सुपुर्द किया गया.उक्त धान को राजसात करने की कार्यवाही की गई.

- 14 जनवरी को सरायपाली अंतर्गत ग्राम अर्जुनदा में 350 कट्टा अवैध धान जप्त किया गया .

- आज सुबह रात्रि 3 बजे 500 पैकेट धान लोड कर सरसींवा से सरायपाली अवैध परिवहन किया जा रहा था जिसे अनुविभागीय अधिकारी (रा )बसना द्वारा ग्राम कोटेनदहरा में पकड़ा गया तथा मंडी अधिनियम के तहत जब्त करने की कार्रवाई कर उप मंडी भंवरपुर के सुपुर्द दिया गया.

- अंतर्राज्यीय सीमा जाँच चौकी रेहटीखोल/बंजारीनाका में अवैध परिवहन करते हुए धान ट्रक पकड़ा गया. जांच नाका प्रभारी चंद्रहास प्रधान व अन्य सहायोगियों द्वारा 560 पाकिट धान जप्त किया गया है. वाहन में झारखंड से धान लोड कर खपाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ लाये जाने की आशंका के आधार पर रोका गया है.

रायपुर। प्रशासन से अनुमति लिए बिना अस्पताल के पार्किंग क्षेत्र में कैंटीन चलाना एसएमसी हॉस्पिटल को महंगा पड़ गया. कलेक्टर एवं नगर निगम प्रशासक डॉ. गौरव कुमार सिंह के आदेश पर एसएमसी हॉस्पिटल के बेसमेंट पार्किंग क्षेत्र में बिना अनुमति संचालित केंटीन और डाइनिंग एरिया को सील किया गया.

हॉस्पिटल संचालक को पूर्व में कई बार नोटिस देने के बाद भी बेसमेंट पार्किंग में बिना अनुमति संचालित केंटीन और डाइनिंग एरिया का संचालन बंद नहीं करने पर यह कार्रवाई की गई. एसएमसी हॉस्पिटल द्वारा सड़क को सामने की ओर घेरकर बनाए गए रेम्प को हटाने की कार्रवाई भी की गई.

सड़क पर बनाए रेम्प को हटाने से दूर हुई यातायात समस्या

सड़क पर रेम्प बनाए जाने से वहां लगातार सड़क यातायात बाधित रहने से जाम लग रहा था. यातायात जाम की समस्या रेम्प हटाने के तत्काल बाद दूर हो गई. साथ ही यातायात सुगम और सुव्यवस्थित हो गया, जिससे नागरिकों को राहत मिली.

बिलासपुर।    छत्तीसगढ़ में ओबीसी आरक्षण का विवाद बढ़ता जा रहा है. प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार ने पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया है. इसके खिलाफ हाईकोर्ट में जिला पंचायत सूरजपुर के उपाध्यक्ष नरेश रजवाड़े ने याचिका लगाई है. इस मामले पर हाईकोर्ट में जल्द सुनवाई हो सकती है.

सूरजपुर जिला पंचायत के उपाध्यक्ष नरेश रजवाड़े ने हाईकोर्ट में राज्य सरकार की ओर से ओबीसी आरक्षण शून्य किए जाने के खिलाफ याचिका दायर किया है. रजवाड़े ने मामले को लेकर हाइकोर्ट में अधिवक्ता शक्ति राज सिन्हा के माध्यम से याचिका पेश की है. याचिकाकर्ता के मुताबिक, पांचवी अनुसूची में शामिल जिलों में ओबीसी वर्ग को आरक्षण प्रदान करने वाली छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम की धारा 129(ड.) की उपधारा (03) को लोप करने के लिए पिछले साल 3 दिसंबर को राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश -2024 को लाया. भारत के संविधान की अनुच्छेद 213 में निहित प्रावधान के तहत कोई भी अध्यादेश अधिकतम छह माह की अवधि तक ही क्रियाशील होता है अथवा विधानसभा के आगामी सत्र में अनिवार्य रूप से प्रस्ताव पारित कर अधिनियम का रूप दिलाना होता है, जिसमें छत्तीसगढ़ शासन ने गंभीर चूक की है.

उक्त अध्यादेश जारी होने के बाद 16 से 20 जनवरी 2024 तक आयोजित छत्तीसगढ़ विधान सभा के आहूत सत्र में इस महत्वपूर्ण अध्यादेश को पारित नहीं कराते हुए मात्र विधानसभा के पटल पर रखा गया है, जिसके कारण उक्त अध्यादेश वर्तमान में विधिशून्य/औचित्यविहीन हो गया है. ऐसी स्थिति में वर्तमान में उक्त संशोधन के आधार पर छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम (5) में 24 दिसंबर 2024 को किया गया संशोधन पूर्णतः अवैधानिक हो गया है. हाईकोर्ट में लगाई गई याचिका में कहा गया कि इस प्रकार अवैधानिक हो चुके संशोधित छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम (5) के आधार पर प्रदेश के संचालक पंचायत एवं सभी जिलों में कलेक्टर द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए जारी किया गया आरक्षण रोस्टर पूर्णतः अवैधानिक हो गया है. इसे निरस्त कर छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम के पूर्व प्रावधान के आधार पर आरक्षण रोस्टर निर्धारित कर वैधानिक रूप से पंचायत चुनाव कराया जाए.

रायपुर।  प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में स्वास्थ्य सुविधाओं का लगातार सशक्तिकरण हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के अथक प्रयासों से राज्य की जनता को सहज और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल रहा है। वहीं नित नये वैज्ञानिक शोध, परीक्षण और निष्कर्ष पर आधारित आधुनिक चिकित्सा प्रणाली की मदद से आज मनुष्य कई गंभीर बीमारी से ठीक होकर निकल रहे हैं। डॉक्टरों की उपचार प्रक्रिया और मरीज की सकारात्मक सोच की बदौलत कैंसर जैसे असाध्य रोग भी अब साध्य हो चले हैं। इसी क्रम में हाल ही में पं. जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय स्थित क्षेत्रीय कैंसर संस्थान के आंकोसर्जरी (कैंसर सर्जरी) विभाग के डॉक्टरों की टीम ने पेट की झिल्ली के (पेरिटोनियम) कैंसर से पीड़ित महिला का उपचार पाइपेक (PIPAC) पद्धति से कर महिला के बहुमूल्य जीवन को बचाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। संभवतः मध्य भारत के किसी भी शासकीय कैंसर अस्पताल में इस पद्धति से पहली बार इलाज कर डॉक्टरों ने मरीज के पेट की झिल्ली के कैंसर का इलाज किया है। पाइपेक यानी प्रेशराइज्ड इंट्रापेरिटोनियल एरोसोलाइज़्ड कीमोथेरेपी, कैंसर बीमारी में दी जाने वाली कीमोथेरेपी का ही एक प्रकार है। यह उदर गुहा में दबाव के साथ कीमोथेरेपी को पहुंचाती है जिससे कैंसर कोशिकाओं को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। कैंसर सर्जन डॉ.(प्रो.) आशुतोष गुप्ता के नेतृत्व में लेप्रोस्कोपिक विधि से न्यूनतम इनवेसिव प्रक्रिया के अंतर्गत किये गये इस उपचार विधि में कीमोथेरेपी को एक मशीन के जरिये एरोसोल के रूप में दिया जाता है जिससे कैंसर उत्तकों में दवा का प्रभाव ज्यादा होता है और कैंसर को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। ओड़िशा की रहने वाली 54 वर्षीय महिला मरीज को उपचार के पांच दिन बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। उपचार के बाद वह अब ठीक है और फॉलोअप के लिए आ रही है।

पाइपेक एक लेप्रोस्कोपिक प्रक्रिया है। इसका मतलब है कि डॉक्टर मरीज के पेट में एक या दो छोटे छेद करके इस प्रक्रिया को पूरी करते हैं जिन्हें एक्सेस पोर्ट भी कहा जाता है।

क्षेत्रीय कैंसर संस्थान के संचालक एवं पं. नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉ. विवेक चौधरी ने पहली बार इस नये विधि से किये गये सफल उपचार के लिए कैंसर सर्जरी विभाग की पूरी टीम को बधाई दी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि यह एक सुरक्षित और प्रभावी उपचार प्रक्रिया है जो कीमोथेरेपी के प्रभाव को बढ़ाता है। कोलोरेक्टल कैंसर, डिम्बग्रंथि का कैंसर और गैस्ट्रिक कैंसर जैसे कैंसर बीमारियों में कीमोथेरेपी के नये विकल्प के रूप में इसे अपनाया जा सकता है। प्रयास करेंगे कि भविष्य में कैंसर के अन्य मरीजों को भी इस उपचार सुविधा का लाभ मिल सके।

अम्बेडकर अस्पताल अधीक्षक डॉ. संतोष सोनकर ने कहा कि अम्बेडकर अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा मरीजों के उपचार हेतु किये जा रहे निष्ठापूर्ण प्रयासों ने लोगों का विश्वास इस संस्था के प्रति सदा से ही बनाये रखा है।

कैंसर सर्जन डॉ. आशुतोष गुप्ता के अनुसार, प्रेशराइज्ड इंट्रापेरिटोनियल एरोसोलाइज़्ड कीमोथेरेपी एक तकनीक है जो दबाव के तहत एरोसोल के रूप में उदर गुहा में कीमोथेरेपी को पहुंचाती है। एरोसोल दो शब्दों से मिलकर बना है। एयरो यानी विशेष हवा और सोल अर्थात् द्रव में अत्यंत छोटे कणों के रूप में पदार्थ का मिश्रण। दबावयुक्त एरोसोल पूरे पेट में कीमोथेरेपी को समान रूप से वितरित करता है। एडवांस पेरिटोनियम कैंसर, जीआई कैंसर और एडवांस ओविरयन कैंसर जैसी बीमारियों में उपचार की इस नई प्रक्रिया के कई संभावित लाभ हो सकते हैं। कीमोथेरेपी की उच्च सांद्रता के कारण कैंसर कोशिकाओं से लड़ने की क्षमता में वृद्धि होती है और अन्य अंगों को नुकसान कम होता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लक्षण जैसे मतली, उल्टी, कब्ज, दस्त और भूख न लगना जैसी स्थितियां कम होती हैं। लीवर और किडनी जैसे अंगों को कम नुकसान होता है।
 

ऐसे संपन्न की जाती है प्रक्रिया

डॉ. आशुतोष गुप्ता ने बताया कि सबसे पहले प्रक्रिया के लिए एक्सेस पोर्ट बनाते हैं फिर पेरिटोनियम (पेट की परत वाली झिल्ली) को फुलाने के लिए पोर्ट का उपयोग करते हैं। एक एक्सेस पोर्ट में दबावयुक्त कीमोथेरेपी देने वाला उपकरण डालते हैं। दबावयुक्त एरोसोल कीमोथेरेपी को लगभग 30 मिनट तक पेरिटोनियम के भीतर दिया जाता है। इसके बाद मरीज के पेट से सभी उपकरणों को बाहर निकाल देते हैं और छोटे छेद/चीरे को बंद कर देते हैं। उपचार करने वाली टीम में कैंसर सर्जन डॉ. आशुतोष गुप्ता के साथ डॉ. किशन सोनी, डॉ. राजीव जैन, डॉ. गुंजन अग्रवाल और एनेस्थीसिया से डॉ. शशांक शामिल रहे।

रायपुर।     उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल पहुंचने पर राज्यपाल रमेन डेका सहित केन्द्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आत्मीय स्वागत किया।

गौरतलब है कि उपराष्ट्रपति धनखड़ गुरूघासीदास केन्द्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर में आयोजित दीक्षांत समारोह में शामिल होगें। इस अवसर पर विमानतल पर विधायक सर्व पुरंदर मिश्रा और अनुज शर्मा, प्रभारी मुख्य सचिव रेणु पिल्लै, डीजीपी अशोक जुनेजा, आई जी अमरेश मिश्रा, कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह तथा एसएसपी लाल उमेद सिंह भी उपस्थित थे।

रायपुर।    छत्तीसगढ़ में 21 आईपीएस अफसरों को नए साल में प्रमोशन का तोहफा मिला है. नवा रायपुर स्थित पुलिस मुख्यालय में 21 आईपीएस अफसरों को स्टार सेरेमनी हुई. जिसमें डीजीपी अशोक जुनेजा ने आईपीएस अफसरों के कंधों में सितारे लगाए और उन्हें बधाई दी. इनमें 5 डीआईजी को आईजी, 7 एएसपी को डीआईजी और 8 एसपी को एएसपी पद पर प्रमोट किया गया है. वहीं केंद्रीय प्रतनियुक्ति पर रहने की वजह से जितेंद्र सिंह मीणा को प्रोफार्मा पदोन्नति दी गई है.

इन अफसरों के कंधों पर लगा स्टार

5 डीआईजी बने आईजी

राम गोपाल गर्ग

दीपक झा

बालाजी राव

अभिषेक शांडिल्य

जितेंद्र सिंह मीणा

7 एएसपी बने डीआईजी

गोवर्धन राम ठाकुर

टी आर कोशिमा

लाल उमेद सिंह

संतोष सिंह

अजातशत्रु बहादुर सिंह

कल्याण ऐलेसेला

प्रशांत ठाकुर

8 एसपी बने एएसपी

राजेश अग्रवाल

विजय अग्रवाल

शशिमोहन सिंह

रामकृष्ण साहू

राजेश कुकरेजा

आशुतोष सिंह

श्वेता राजमणि

विवेक शुक्ला

रायपुर।  ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस आज प्रदेशभर में प्रदर्शन कर रही है. इस मामले में डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा, नगरीय निकाय में ओबीसी को 30% आरक्षण मिला है. क्या कांग्रेस इसका भी विरोध कर रही है? साव ने कहा, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर आरक्षण दिया गया है. भ्रम, भय और भ्रष्टाचार कांग्रेस के राजनीति का आधार रहा है. कांग्रेस इस तरह की राजनीति करना बंद करे. अरुण साव ने कहा, कांग्रेस के भ्रम की बातों में जनता नहीं आने वाली है.

उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को घेरते हुए उन पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने का आरोप लगाया. साव ने व्यक्तिगत टिप्पणी को निम्न स्तर की राजनीति बताते हुए कहा, निम्न स्तर की राजनीति से आहत हूं. ये सिर्फ मेरे वकालत पर प्रश्नचिन्ह नहीं उठा रहे. स्टेट बार कौंसिल जिन्होंने मुझे डिग्री दी उनका भी अपमान किया है. मेरे साथ सभी वकालत की डिग्रीधारियों का भी अपमान कर रहे हैं. विधानसभा में उनके सभी सवाल का मैंने जवाब दिया है.

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेन डेका को धोखाधड़ी के शिकार हुई महिलाओं का पैसा वापस दिलाने पत्र लिखा है. महंत ने कहा है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों ने प्रदेश की हजारों गरीब महिलाओं एवं शिक्षित बेरोजगारों से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की है, पीड़ितों को उनकी राशि वापस दिलाएं एवं निवेश के नाम पर बैंकों से दिलवाए गए ऋण को माफ किया जाए.

नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा है कि भाजपा राज में यह चिटफंड पार्ट 2 है. भाजपा की पिछली सरकार में भी प्रदेश के आम गरीबों के करोड़ों रुपए चिटफंड के नाम पर लूटे गए थे, जिसे कांग्रेस की सरकार ने कुछ हद तक गरीबों के रुपए लौटने का कार्य किया था. वर्ष 2023 में भाजपा की सरकार बनते ही फिर से चिटफंड कंपनियां सक्रिय हो गई है. गरीब, पढ़े लिखे युवा, महिलाओं से मात्र एक साल में ही हजारों करोड़ों की धोखाधड़ी हो गई है. लूटी गई जनता परेशान है, भाजपा सरकार मौन है.

नेता प्रतिपक्ष डॉ.चरणदास महंत ने पत्र में कहा है कि कोरबा, जांजगीर, बालोद समेत छत्तीसगढ़ के 10-12 जिलों की लगभग 40 हजार महिलाओं एवं शिक्षित बेरोजगार युवकों से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने हजारों करोड़ रुपए से अधिक की ठगी की है. इनमें कोरबा की फ्लोरामेक्स कम्पनी, बालोद की सप्तऋषि संस्थान सहित सैकड़ों गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां शामिल है. पीड़ित महिलाएं एवं युवा अपने अधिकार एवं पैसे वापसी के लिए संवैधानिक तरीके से सड़क की लड़ाई लड़ रही है. महंत ने पत्र में राज्यपाल से कहा है कि इस गंभीर मामले पर त्वरित रूप से प्रभावित महिलाओं एवं शिक्षित बेरोजगारों की जमा राशि वापस करने एवं बैंकों से ली गई ऋण की वसूली रोकने सरकार को निर्देशित करें. इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्तियों को सख्ती से रोकने प्रभावी प्रयास की जाए.

नेता प्रतिपक्ष ने राज्यपाल को लिखा पत्र

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार में छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग (CGPSC) की पहली राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा आगामी 9 फरवरी 2025 (CGPSC Exam Date 2025) को होगी. इसके लिए ऑनलाइन आवेदन गत 1 दिसंबर से 30 दिसंबर 2024 के बीच मंगाए गए. 2 जनवरी 2025 को त्रुटि सुधार हुआ. पीएससी सूत्रों का कहना है कि 246 पदों के लिए अब तक लाखों की संख्या में आवेदन मिले हैं.

इसके दो कारण गिनाए जा रहे हैं. पहला पीएससी के प्रति छात्रों का विश्वास बढ़ा है और दूसरा आवेदन के लिए शुल्क फ्री होना है. बहरहाल पीएससी ने 246 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था. जिसमें जिसमें डिप्टी कलेक्टर के 7 पद, उपपुलिस अधीक्षक के 21, राज्य वित्त सेवा के 7, जिला आबकारी अधिकारी के 2, सहायक संचालक वित्त के 3, सहायक संचालक पंचायत के 1, सहायक संचालक/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी के 2, सहायक संचालक समाज कल्याण विभाग के 7, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के 3. महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी के 6, छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी के 32, नायब तहसीलदार के 10, राज्य कर निरीक्षक के 37, आबकारी उपनिरीक्षक के 90, उपपंजीयक के 6, सहायक निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी के 5 पद और सहायक जेल अधीक्षक के सात पद शामिल हैं. इन पदों को लेकर पीएससी ने आगामी 9 फरवरी को दो पाली में परीक्षा का आयोजन किया गया है. इसके लिए सभी 33 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं.

रायपुर। राजधानी रायपुर में आज राजस्थानी प्रजापति समाज द्वारा रियाज अकादमी में “राजस्थानी प्रजापति प्रीमियर लीग 2025” का आगाज किया गया, जिसमें समाज के युवाओं द्वारा 6 टीमों का गठन किया गया है, जो कि प्रजापति यूनिकॉर्न, प्रजापति किंग्स, प्रजापति ईगल, प्रजापति टाइटन्स, प्रजापति पैंथर्स और प्रजापति रॉयल्स के नाम से खेल रही हैं.

इस मैच में 80 से ज्यादा युवाओं ने खेल में भाग लिया. समाज द्वारा 7 प्रतिष्ठीत प्रतिष्ठान इसमें अपनी टीम के स्पोंसर बने. युवाओं में जोश और परस्पर सहयोग के भाव से सीरीज कराई जा रही है, जिसमें विजेता टीम को 11,000 हजार रुपये नगद पुरस्कार और अन्य कई उपहार ट्राफी विजेता का भी आयोजन किया गया है. कार्यक्रम के प्रमुख अनूप प्रजापति, हितेश प्रजापति, मुकेश प्रजापति और लक्ष्मी नारायण के द्वारा सभी को एकजुट कर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है

फाइनल मैच में यूनिकॉर्न का मुकाबला टाइटंस का हुआ था, जिसमें टाइटंस ने जीत दर्ज कर खिताब अपने नाम किया. इस मुकाबले में मैन ऑफ़ द सीरीज प्रशांत प्रजापति को दी गई. इसके साथ ही सभी मैच के मैन ऑफ़ द मैच के पुरस्कार दिए गए. आयोजन में 100 से अधिक युवा एक मंच में आए और अपना शत प्रतिशत दिया. आगे भी इस प्रकार के आयोजन समाज द्वारा किए जाएंगे.

रायपुर।    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में प्रदेश के किसानों से सुगमता पूर्वक धान की खरीदी की जा रही है। वहीं धान खरीदी व्यवस्था पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा लगातार मॉनीटरिंग की जा रही है। राज्य में 14 नवम्बर से शुरू हुए धान खरीदी का सिलसिला अनवरत रूप से जारी है। अब तक लगभग 121 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। धान खरीदी के एवज में 22.49 लाख किसानों को बैंक लिकिंग व्यवस्था के तहत 25 हजार 549 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया है। धान खरीदी का यह अभियान 31 जनवरी 2025 तक चलेगी।

प्रदेश के समस्त पंजीकृत कृषकों को खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में धान विक्रय हेतु टोकन की सुविधा ऑनलाईन एप्प (टोकन तुंहर हांथ) एवं उपार्जन केन्द्रों में 25 जनवरी 2025 तक के लिए उपलब्ध कराया गया है। किसान सुविधा अनुसार तिथी का चयन कर नियमानुसार धान विक्रय कर सकते है।

धान खरीदी के साथ-साथ मिलर्स द्वारा धान का उठाव भी तेजी से हो रहा है। अब तक 92.65 लाख मीटरिक टन धान के उठाव के लिए डीओ और टीओ जारी किया गया है, इसके एवज में 65 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव कर लिया गया है।

गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा इस खरीफ वर्ष के लिए 27.78 लाख किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया है। इसमें 1.59 लाख नए किसान शामिल है। इस वर्ष 2739 उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी अनुमानित है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में आगामी नगरीय निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस ने 114 नगर पंचायतों के लिए पर्यवेक्षकों की सूची जारी कर दी है। इन पर्यवेक्षकों को नगर पंचायत में अध्यक्ष और वार्ड पार्षदों के आवेदनों की प्राथमिकता के आधार पर सूची तैयार करने का कार्य सौंपा गया है। यह सूची पीसीसी (प्रदेश कांग्रेस कमेटी) को दी जाएगी, ताकि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और सही उम्मीदवारों का चयन हो सके।

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार के द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। बस्तर ओलंपिक उन्हीं प्रयासों का एक उदाहरण है। बस्तर ओलंपिक आयोजन की प्रधानमंत्री मोदी भी तारीफ कर चुके हैं। बस्तर ओलंपिक में विभिन्न खेलों के 14 विजेता खिलाड़ियों को भ्रमण कराने के लिए राजधानी रायपुर लाया गया है। एक सुदूर गांव से उठकर चकाचौंध से भरे शहर ने इन युवाओं के मन में कई सपने संजो दिए हैं।

बस्तर से पहुंचे खिलाड़ियों ने चर्चा में उनमें से कुछ ने बताया कि उनके गांव में बिजली ही कुछ साल पहले पहुंची और अब रायपुर आकर सब कुछ सपने सा लग रहा है। इनमें से कुछ ऐसे युवा भी थे जो अपने परिवार के पहले ऐसे सदस्य थे, जो अपने गांव से निकलकर ऐसे किसी शहर में पहुंचे हैं।

बस्तर ओलंपिक में 318 सरेंडर नक्सली खिलाड़ी ने लिया हिस्सा

साल 2024 में बस्तर के नाम सबसे बड़ी उपलब्धि ‘बस्तर ओलंपिक’ रही। दरअसल, छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित संभाग में बस्तर ओलंपिक की शुरुआत हुई। इसकी खास बात यह रही कि शहरों और गांवों के खिलाड़ियों के साथ ही सरेंडर नक्सली भी बस्तर ओलंपिक में हिस्सा लिए। बस्तर ओलंपिक की शुरुआत नवंबर के महीने में हुई थी। वहीं इसके समापन समारोह में खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर पहुंचे थे।

गौरतलब है कि बस्तर ओलंपिक में पुरुष खिलाड़ियों की संख्या 1252 और महिला खिलाड़ियों की संख्या 1170 थी। वहीं सरेंडर नक्सली खिलाड़ी 318 और नक्सल हिंसा से ग्रसित 18 खिलाड़ी इस ओलंपिक में हिस्सा लिए। खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए बस्तर ओलंपिक में इस बार रिकॉर्ड 1 लाख 65 हजार खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था।

बस्तर ओलंपिक का सपना साकार हुआ – पीएम

दिसंबर में ‘मन की बात’ के 117वें संबोधन में पीएम मोदी ने बस्तर ओलंपिक का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि मेरे लिए यह बहुत ही खुशी की बात है कि बस्तर ओलंपिक का सपना साकार हुआ है। आपको भी यह जानकर अच्छा लगेगा कि यह उस क्षेत्र में हो रहा है, जो कभी माओवादी हिंसा का गवाह रहा है। पीएम ने कहा, पहली ही बार में बस्तर ओलंपिक में 7 जिलों के 1 लाख 65 हजार खिलाड़ियों ने भाग लिया है। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। यह हमारे युवाओं के संकल्प की गौरव-गाथा है।

रायपुर।   सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी आई है. खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग में 33 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर खाद्य और औषधि प्रशासन के अधीन विभिन्न परीक्षण प्रयोगशालाओं में इन 33 पदों पर भर्ती का निर्णय लिया गया है. इन पदों के लिए वित्त विभाग ने मंजूरी प्रदान कर दी है. इनमें औषधि परीक्षण प्रयोगशाला के लिए 16 और खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के लिए 17 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है.

खाद्य एवं औषधि सुरक्षा से जुड़े कार्यों में प्रभावी निगरानी और परीक्षण के लिए सक्षम कर्मचारियों की आवश्यकता को देखते हुए वित्त विभाग ने भर्ती के लिए स्वीकृति दी है. इन रिक्त पदों को भरने से प्रयोगशाला के काम-काज में तेजी आएगी. वहीं नागरिकों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री और औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेंगी.