रायपुर।  दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक तरूण प्रकाश ने आज दिनांक 08 जनवरी 2025  बिलासपुर- रायपुर खंड का विंडो ट्रॉली निरीक्षण किया एवं रायपुर स्टेशन पर चल रहे मेजर रि-डेवलपमेंट का निरीक्षण किया. इसके बाद उन्होंने राज्यपाल रमन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से भी मुलाकात की और उन्हें रेलवे की विभिन्न योजानाओं के बारे में जानकारी दी।

इसके पश्चात महाप्रबंधक ने सभी पहलुओं का गहन अध्ययन करते हुए रायपुर स्टेशन में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया एवं रायपुर स्टेशन के पुनर्विकास के मॉडल कार्यों के ले-आउट प्लान का भी अवलोकन एवं कार्य में प्रगति की समीक्षा की. उन्होंने संरक्षा एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यात्री सुविधाओं एवं पुर्नविकास कार्यों को गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए.

महाप्रबंधक तरूण प्रकाश ने रायपुर मंडल सभागार में मंडल रेल प्रबंधक और मंडल के शाखा अधिकारियों के साथ बैठक की. इस बैठक में उन्होंने रायपुर मंडल में चल रहे रेल विकास कार्यों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. महाप्रबंधक ने इन निरीक्षणों के दौरान रेलवे कार्यों में और भी अधिक दक्षता और प्रगति लाने पर जोर दिया.

रायपुर स्टेशन पर कार्यरत 13बी ट्रैकमेन गैंग के सदस्यों से उनके कार्य प्रणाली पर चर्चा की, पैनल रूम का निरीक्षण किया, गाड़ियों के क्रॉसिंग की जानकारी ली, ट्रेनों के मूवमेंट की सजगता, यात्रियों की सेफ्टी के अहम पहलुओं पर कार्यरत स्टेशन स्टाफ से चर्चा की। चालक परिचालक लॉबी भी लोको पायलट एवं ट्रेन मैनेजर से ट्रेन परिचालन के सरंक्षा मापदंडों को लेकर चर्चा की  एवं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए.

इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक दयानंद सहित बिलासपुर मुख्यालय के प्रधान मुख्य विभागाध्यक्ष सहित रायपुर रेल मंडल के अधिकारीगण मौजूद रहे.

मोहला-मानपुर। राजनांदगांव जिले से पृथक होकर दो साल पहले अस्तित्व में आए नवीन जिला मोहला-मानपुर अंतर्गत नवगठित जिला पंचायत में पदाधिकारियो का पहली बार चुनाव होगा. त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव के लिए आरक्षण का निर्धारण जिला प्रशासन द्वारा सुनिश्चित कर दिया गया है. आधे से अधिक सदस्य सीट महिलाओं और अनुसूचित जन जाति वर्ग यानी आदिवासियों के लिए आरक्षित हुई है. वहीं एक सीट अनुसूचित जाति यानी हरिजन महिला के लिए भी आरक्षित हुआ है.

उल्लेखनीय है कि मोहला-मानपुर जिला पंचायत के लिए कुल 10 निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित हैं. जिला प्रशासन द्वारा संपन्न किए गए आरक्षण निर्धारण प्रक्रिया के मुताबिक जिला पंचायत के क्षेत्र क्रमांक 1 चिल्हाटी, क्षेत्र क्रमांक 2 आमाटोला, क्षेत्र क्रमांक 4 कौड़ीकसा, क्षेत्र क्रमांक 6 मोहला, क्षेत्र क्रमांक 9 मानपुर तथा क्षेत्र क्रमांक 10 खड़गांव महिलाओं के लिए आरक्षित हुआ है. जिसमे से मोहला , मानपुर और खडगांव अनुसूचित जन जाति महिला के लिए तथा चिल्हाटी अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित है. वहीं आमाटोला और कौड़ीकासा अनारक्षित महिला सीट निर्धारित हुए हैं. शेष, क्षेत्र क्रमांक 5 वासड़ी, क्षेत्र क्रमांक 7 गोटाटोला और क्षेत्र क्रमांक 8 औंधी अनुसूचित जनजाति मुक्त श्रेणी निर्धारित हुआ है. वहीं क्षेत्र क्रमांक 3 बांधाबाजार अनारक्षित मुक्त श्रेणी निर्धारित हुआ है.

इस तरह से नवीन जिला मोहला-मानपुर के नवगठित जिला पंचायत में एक अनुसूचित जाति, तीन अनुसूचित जनजाती व दो अनारक्षित महिलाओं सहित कुल 6 महिला सदस्य नियुक्ति होंगी. वहीं यह भी बता दें कि इस जिला पंचायत में कुल 6 सदस्य आदिवासी वर्ग से, एक सदस्य हरिजन वर्ग से और शेष तीन सदस्य अनारक्षित नियुक्त होंगे.

रायपुर।    उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में महानदी भवन, मंत्रालय में गृह विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर मुख्य सचिव मनोज पिंगुवा, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दिनभर चली इस मैराथन बैठक में उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने पुलिस विभाग के विभिन्न शाखाओं के कार्यों पर गहन चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में उपमुख्यमंत्री ने एनडीपीएस एक्ट के तहत जारी एसओपी के पालन को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नशे के अवैध कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए और दोषी पाए जाने पर उनकी संपत्ति को तत्काल कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई पुलिस अधिकारी या कर्मचारी इस अवैध कारोबार में लिप्त पाया जाता है, तो उसके खिलाफ तुरंत बर्खास्तगी सहित कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने पुलिस विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए नवीन स्थानांतरण नीति को तत्काल लागू करने के निर्देश दिए। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानांतरण प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाया जाए, जिससे विभागीय कार्यक्षमता में सुधार हो सके। बैठक में उपमुख्यमंत्री ने शहीद जवानों के परिवारों को प्राथमिकता देते हुए अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों को तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि शहीद हुए जवानों के "अमर बलिदानी स्मारक" का निर्माण उनकी परिवार की सहमति से प्राथमिकता के आधार पर किया जाए, ताकि उनकी शहादत का सम्मान हर स्तर पर सुनिश्चित हो। चिटफंड कंपनियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाइयों की समीक्षा करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी कंपनियों की शेष संपत्तियों की जल्द नीलामी की जाए और उससे प्राप्त राशि को प्रभावित निवेशकों के बीच शीघ्रता से वितरित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि चिटफंड घोटालों से प्रभावित प्रत्येक हितग्राही को न्याय सुनिश्चित किया जाए। तकनीकी और संरचनात्मक सुधारों पर भी विशेष ध्यान दिया गया। बैठक में 17 जिलों में डायल 112 सेवा के विस्तार, राज्य स्तरीय साइबर थाने की कार्यप्रणाली और साइबर अपराधों पर नियंत्रण को लेकर हुई प्रगति की समीक्षा की गई। मादक पदार्थों की तस्करी पर रोकथाम के लिए एनडीपीएस एक्ट के तहत किए गए अभियानों का आकलन किया गया। साथ ही पुलिस थानों के परिसीमन और नए थानों की स्थापना के प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई।

बैठक में उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने यातायात प्रबंधन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए ब्लैक स्पॉट्स के चिन्हांकन और उनके समाधान की कार्ययोजना पर चर्चा हुई। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाने और नई तकनीकों के उपयोग पर बल दिया गया। उपमुख्यमंत्री ने स्कूलों में यातायात जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं तैयार करने के निर्देश दिए।

उपमुख्यमंत्री ने पुलिस कर्मचारियों के कल्याण पर जोर देते हुए पुलिस पब्लिक स्कूलों की स्थापना, पुलिस आवास योजना और केपीकेबी कैंटीन की स्थिति की समीक्षा की। उपमुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग के कार्यों को डिजिटाइजेशन के माध्यम से और अधिक पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रक्रियाओं और डाटा मैनेजमेंट को आधुनिक तकनीकों से जोड़ा जाए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनाई जा रही नई तकनीकों का अध्ययन करें और राज्य में लागू करने की योजना तैयार करें।

बैठक के अंत में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि पुलिस विभाग का प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी पूरी प्रतिबद्धता और समर्पण के साथ कार्य करें। उन्होंने सभी लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने और विभागीय योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश दिए। उपमुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए विश्वास जताया कि विभाग की सक्रियता से प्रदेश में कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार होगा।

रायपुर।     हमने छत्तीसगढ़ में नागरिक सुविधाओं को सुगम एवं सशक्त करने के लिए डिजिटल गवर्नेंस के मॉडल को अपनाया है। सभी विभागों में सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्रणालियों का उपयोग किया जा रहा है जिससे समाज के अंतिम व्यक्ति तक सुगमतापूर्वक योजनाओं की पहुंच आसानी से हो सके। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज धमतरी जिले में विकास कार्यों के लोकार्पण एवं भूमिपूजन समारोह में उक्त बात कही। कार्यक्रम में उन्होंने 268 करोड़ रूपए के विकास कार्यो का लोकार्पण-शिलान्यास किया। इस अवसर पर विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हितग्राहीमूलक सामग्री का वितरण भी किया।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि स्वामित्व कार्ड के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि पर निवास करने वाले ग्रामीणों की बड़ी समस्या आज दूर हो रही है। इन लोगों को आबादी भूमि पर स्वामित्व के पक्के दस्तावेज मिल रहे है। दस्तावेज नहीं होने के कारण अक्सर विवाद की स्थिति में मामले न्यायालयों में सालों-साल लंबित रहते थे। यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस समस्या को समझा और उसे दूर करने के लिए तकनीक का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि भारत को महाशक्ति बनना है तो भारत को तकनीक दृष्टि से सक्षम होना ही पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार ने हर स्तर पर डिजिटल गवर्नेंस को अपनाया है। रजिस्ट्री में लोगों को आसानी हो, यह पारदर्शी प्रक्रिया से हो, इसके लिए हमने सुगम एप तैयार किया है। दस्तावेजों के डिजिटलीकरण के लिए भी हम काम कर रहे हैं। स्वामित्व योजना के लिए जो ड्रोन सर्वे हमने कराये, इससे आबादी भूमि का अद्यतन नक्शा हमारे पास तैयार हो गया है, इसके कई लाभ हमें मिलेंगे। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि ग्राम पंचायत की विकास योजना अर्थात जीपीडीपी बनाने में इससे काफी मदद मिलेगी। इससे शासकीय और सार्वजनिक संपत्ति की देखरेख करने में काफी मदद मिलेगी और अतिक्रमण की संभावना समाप्त होंगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार यह सोचा कि कमार बसाहटों तक भी सड़क पहुंचनी चाहिए, इनके लिए भी साफ पानी होना चाहिए, बिजली होना चाहिए, बच्चों के लिए स्कूल होना चाहिए। जब ऐसी संवेदनशीलता मन में होती है तभी पीएमजनमन जैसी योजना अस्तित्व में आती है। एक साल के भीतर प्रधानमंत्री जनमन योजना के माध्यम से कमार जनजाति की बसाहटों में विकास का उजाला फैला है। लगभग 47 करोड़ रुपए की लागत से 36 सड़कें हमने बनाई हैं। उन्होंने कहा कि पीएम आवास, सौभाग्य योजना, जलजीवन मिशन, पीएम जनमन योजना सारी योजनाएं नागरिकों के जीवन को आसान करती हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए विकास की राह खोलती हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि धमतरी जिले को चित्रोत्पला महानदी का विशेष वरदान प्राप्त है। खेती-किसानी के क्षेत्र में धमतरी जिला हमेशा से अग्रणी रहा है। किसान भाई भरपूर मेहनत कर अच्छी फसल ले रहे हैं। धान के अलावा दलहन-तिलहन की फसल भी ले रहे हैं। इन सबके लिए भरपूर पानी चाहिए, इसके लिए जल संरक्षण बहुत जरूरी है। धमतरी जिले में जल संरक्षण को लेकर व्यापक कार्य हुए हैं। जल की एक-एक बूंद को बचाने की पहल की गई है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार की किसान हितैषी नीतियों से किसानों को भरपूर लाभ मिल रहा है। 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी और 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी के माध्यम से छत्तीसगढ़ में सबसे अच्छा मूल्य किसानों को मिल रहा है। प्रदेश में अब तक 20 लाख से अधिक किसानों से हमने लगभग 106 लाख मीट्रिक टन धान खरीद लिया है। अब तक 23 हजार करोड़ रुपए से अधिक राशि का भुगतान हम किसान भाइयों को कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि धमतरी जिले के एक लाख 7 हजार किसानों ने 4 लाख 82 हजार मीट्रिक टन धान बेचा है। अब तक इनके खातों में 1 हजार 111 करोड़ रुपए दिये जा चुके हैं।

कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश में विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी और विष्णु के सुशासन में सभी वर्गों को विभिन्न योजनाओं का लाभ बराबर मिल रहा है। श्री साव ने कहा कि शहर से लेकर दूरस्थ ग्रामों तक विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि शासन की महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जनमन योजना, आयुष्मान भारत योजना, स्वामित्व योजना इत्यादि का लाभ लोग उठा रहे हैं। प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा ने स्वामित्व योजना अंतर्गत जिले में अधिकार अभिलेखों के वितरण पर संबंधित हितग्राहियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में विशेष पिछड़ी जनजाति कमार हितग्राहियों को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। इसके अलावा प्रदेश सरकार के एक साल सुशासन में योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

विधायक कुरूद अजय चन्द्राकर ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी की गारंटी के अनुरूप मुख्यमंत्री विष्णु देव साय योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि धमतरी जिले में उद्योगों की अपार संभावनाएं हैं। आने वाले दिनों में इन उद्योगों के क्रियाशील होने और इनसे रोजगार सृजन की बात कही। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार द्वारा एक साल के सुशासन में अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है।

कार्यक्रम को सांसद रूपकुमारी चौधरी, भोजराज नाग ने भी संबोधित किया और प्रदेश सरकार के एक वर्ष होने पर बधाई दी। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष नेहरू निषाद सहित अन्य जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।

रायपुर।     महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने मंत्रालय महानदी भवन में महिला बाल विकास विभाग के कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतने पर अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पोषण ट्रैकर में शत प्रतिशत एंट्री नहीं करने वाले अधिकारियों के वेतन से अंतर की राशि का भुगतान करने के भी निर्देश दिए। श्रीमती राजवाड़े ने अधिकारियों को आंगनबाड़ी केंद्रों का सतत आकस्मिक निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने हितग्राहियों को दिए जा रहे पोषण-आहार एवं अन्य सुविधाओं की नियमित जांच कर उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। बैठक के दौरान विभागीय अधिकारियों ने पॉवर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के जरिए विभागीय कार्यक्रमों और योजनाओं की जानकारी दी।

महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने एकीकृत बाल विकास सेवाओं को धरातल में कारगर ढ़ंग से क्रियान्वित कराने के निर्देश देते हुए कहा कि शासन की अन्य कल्याणकारी योजनाओं से भी क्षेत्र की महिलाओं एवं बच्चों को योजनाबद्ध तरीके से लाभ पहुंचाया जाना सुनिश्चित करें। इस दिशा में सेवाओं को परिणामदायी बनाने हेतु जनजागरूकता लाने सहित सेवाओं की गुणवत्ता एवं सेवाओं के विस्तार के लिए प्रभावी पहल किया जाए। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि महिला बाल विकास विभाग की महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना, रेडी-टू-ईट, नोनी सुरक्षा योजना, शुचिता योजना, बाल सन्दर्भ, नियद नेल्ला नार और प्रधानमंत्री जनमन योजना का लाभ सभी हितग्राहियों को मिले। उन्होंने महतारी वंदन योजना की सभी पात्र हितग्राहियों के बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक कराने के निर्देश दिए। ऐसे हितग्राही जिनकी मृत्यु हो गई हो उन्हें चिन्हांकित कर उनका आवेदन निरस्त करें।उन्होंने गर्भवती, शिशुवती माताओं, बच्चों और किशोरी बालिकाओं का नियमित अंतराल पर स्वास्थ्य परीक्षण, टीकाकरण और वजन लेने कहा। वहीं स्कूल पूर्व प्रारंभिक शिक्षा, पूरक पोषण आहार तथा पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा को परिणाममूलक बनाने के लिए संवेदनशीलता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन किये जाने के निर्देश दिए। श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में सही लाभार्थी को लाभ मिले, यह सुनिश्चित करें। आवेदन प्राप्त कर अधिकारी उसका सत्यापन करें ताकि वास्तविक व्यक्ति को लाभ मिले।

आंगनबाड़ी समय से खोलने बंद करने और औचक निरीक्षण करने के दिए निर्देश

महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने पोषण ट्रैकर पर शत प्रतिशत एंट्री सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी आंगनबाड़ियों को समय पर खोलें और बंद करे। सभी सुपरवाइजर नियमित रूप से आंगनबाड़ी का औचक निरीक्षण करें। सभी आंगनबाड़ियों में पोषण वाटिका बनाकर हरी सब्जियां तथा फलदार वृक्ष लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजनांतर्गत निर्धन जरूरतमन्द महिलाओं को लाभान्वित कर योजना के उद्देश्य की सार्थकता साबित करने कहा। बैठक में जागृति शिविर, दिशा दर्शन योजना अंतर्गत अधिक से अधिक महिलाओं को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त मिशन वात्सल्य, बेटी-बचाओ, बेटी-पढ़ाओ सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पदों पर भर्ती, आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण की स्वीकृति, संचालित एवं प्रगतिरत भवनों की समीक्षा भी की।

बैठक में विभाग की सचिव शम्मी आबिदी, संचालक जनमेजय महोबे सहित विभाग के संचालनालय और जिला स्तरीय अधिकारी भी मौजूद थे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और त्रि-स्तरीय पंचायत चुनावों के साथ-साथ साय कैबिनेट के विस्तार को लेकर हलचल तेज हो गई है। इसी बीच, 9 जनवरी को राजधानी रायपुर स्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में भाजपा के कोर ग्रुप और प्रदेशभर के पदाधिकारियों की एक अहम बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में भाजपा प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। साथ ही मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, मंत्रीगण, विधायकगण और अन्य पदाधिकारी भी शामिल होंगे। इस बैठक में शामिल होने के लिए नितिन नवीन राजधानी रायपुर पहुंच चुके हैं।

बीजेपी प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन ने संगठन चुनाव को लेकर मीडिया से कहा कि संगठन चुनाव पार्टी कार्यकर्ताओं के नेतृत्व को बढ़ावा देता है। वहीं पंचायत और निकाय चुनाव में कार्यकर्ताओं को नेतृत्व का मौका मिलता है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पंचायत राज व्यवस्था मजबूत हुई है और इसका असर पंचायत और निकाय चुनावों में देखा जा सकता है।

कांग्रेस के आरोपों का दिया जवाब

भाजपा प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन ने इस दौरान कांग्रेस के धर्मांतरण के आरोपों का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा, “जिन्होंने धर्मांतरण का बीज बोया और उसकी फसल काटी, वही अब हम पर आरोप लगा रहे हैं। हमारे नेताओं ने हमेशा इसका विरोध किया और अब सरकार में रहकर इस पर कड़े कानून बनाए जा रहे हैं। धर्मपरिवर्तन का जो खेल कांग्रेस के पृष्ठभूमि में था, अब वही आरोप भाजपा पर लगाए जा रहे हैं।”

सुबह 10 बजे शुरू होगी बैठक, ये नेता होंगे शामिल

प्रदेश भाजपा कार्यालय में नितिन नवीन पहले सुबह 10 बजे कोरग्रुप की बैठक लेंगे और फिर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। इस बैठक में अपेक्षित श्रेणी के पदाधिकारी भाग लेंगे, जिनमें कोरग्रुप के सदस्य, राष्ट्रीय पदाधिकारी/कार्यसमिति सदस्य, सांसद/मंत्री/विधायक, प्रदेश भाजपा कार्यसमिति सदस्य, संभाग प्रभारी/सहप्रभारी, जिला प्रभारी/जिला अध्यक्ष/महामंत्री, समस्त राष्ट्रीय एवं प्रदेश मोर्चा के पदाधिकारी, नगरीय क्षेत्रों एवं त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के जिला के प्रभारी/संयोजक, नगर निगम/नगरपालिका/नगर पंचायत के प्रभारी/संयोजक, घोषणा पत्र समिति, अपील समिति, प्रकोष्ठों के प्रदेश संयोजक/सहसंयोजक, पूर्व सांसद/पूर्व विधायक, निवर्तमान जिलाध्यक्ष, नगर निगम महापौर/सभापति/नेता प्रतिपक्ष/नगरपालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/नेता प्रतिपक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, प्रदेश भाजपा प्रवक्ता/पैनलिस्ट, निगम/मंडल/आयोग के पूर्व अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, निर्वाचन समिति और चुनाव संपर्क विभाग के पदाधिकारी शामिल हैं।

रायपुर।   मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ज़ोर दिया हैं । रायगढ़ के विधायक एवम् वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी की पहल और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के निर्देश पर स्वर्गीय लखीराम अग्रवाल स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय के पैथोलॉजी विभाग द्वारा दिनांक 10 जनवरी से 12 जनवरी तक इंडियन एसोसिएशन ऑफ पैथोलाजिस्ट्स एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट्स के (कैप्कॉन 2024-25) छत्तीसगढ़ चैप्टर का तीन दिवसीय 20वाँ वार्षिक वर्कशॉप और कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। छतीसगढ़ की परिस्थिति को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए इस कॉन्फ्रेंस का विषय "अनलॉकिंग द सीक्रेट्स ऑफ डिजीज , एडवांसेज in पैथोलॉजी" (पैथोलॉजी में रोगों की प्रकृति के रहस्यों को पता लगाना)स्वास्थ्य से संबंधित रखा गया है।

इस कॉन्फ्रेंस में छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश एवं पड़ोसी राज्य के समस्त चिकित्सक,पैथोलॉजिस्ट एवम् स्वास्थ्य विभाग से संबंधित अधिकारी सहित 200 से अधिक प्रतिभागियों की उपस्थिति की संभावना है ।रायगढ़ में छत्तीसगढ़ चैप्टर इंडियन एसोसिएशन ऑफ पैथोलाजिस्ट्स एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट्स का पहला कॉन्फ़्रेस होने जा रहा हैं

कॉन्फ़्रेस के आयोजक अध्यक्ष डॉ मनोज कुमार मिंज ने बताया कि सम्मेलन के दौरान देश के प्रख्यात चिकित्सक संबंधित विषय में एक-दूसरे से अपने अनुभव साझा करेंगे। इसका लाभ जनसामान्य के साथ शामिल सभी चिकित्सक पैथोलाजिस्ट सहित पीजी छात्र छात्राओ को पहुंचेगा।

कॉन्फ्रेंस में ब्लीडिंग डिसऑर्ड्स एण्ड कॉगुलेशनडिसऑर्डर जैसे हैमोफ़िलिया, इम्युनियो हिस्टो-केमिस्ट्री पर कैंसर इत्यादि में निश्चित डायग्नोसिस (निदान), एआई के साथ पैथोलॉजी का सही सरल उपयोग तथा डाटा बेस डिजिटल सोल्यूसन्, सिकल सेल बीमारी का उन्नत आधार पर उपचार, गांठ के सुई से जाँच की पैथोलॉजी निदान तकनीक में वैज्ञानिक निष्कर्ष, स्टोरमिंग सेशन एण्ड प्रेज़ेंटेशन, ऑटोप्सी केयर क्लिनिकोपैथोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस एंड केस डिस्कशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन 5वें संस्करण से मूत्राशय के ट्यूमर को बेहतर ढंग से निदान, नरम ऊतक ट्यूमर के निदान के लिए दृष्टिकोण, बॉर्डरलाइन डिम्बग्रंथि ट्यूमर दुविधाओं को दूर करना एवं अप्रोच टू नेटिव रीनल (किडनी) बायोप्सी विषयों पर चर्चा होगी।

रायपुर।    उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में 9 जनवरी शाम 4.30 बजे से राजनीतिक आंदोलनों से सम्बंधित दर्ज प्रकरणों की वापसी के सम्बंध में मंत्रिपरिषद की उपसमिति की बैठक उपमुख्यमंत्री निवास कार्यालय सी-3, सिविल लाइन, रायपुर में होगी। बैठक में मंत्रिपरिषद के उप समिति के सदस्य उपमुख्यमंत्री अरुण साव, कृषि मंत्री राम विचार नेताम एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े उपस्थित रहेंगे। मंत्रिपरिषद उपसमिति की बैठक में विभिन्न जिलों से प्राप्त विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से सम्बंधित दर्ज प्रकरणों की समीक्षा की जायेगी।

रायपुर।    हमने अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में वर्ष 2025 को अटल निर्माण वर्ष घोषित किया है। इस वर्ष गुणवत्तायुक्त विकास कार्य पर पूरा ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। सबका साथ-सबका विकास-सबका प्रयास और सबका विश्वास मूलमंत्र के साथ हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि अपने क्षेत्र के विकास और निर्माण कार्यों की सतत निगरानी करें और विकसित छत्तीसगढ़ राज्य बनाने में अपना योगदान दें। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज बालोद जिले के ग्राम जुगेरा में आयोजित 141 करोड़ रूपए के विकास कार्यों के लोर्कापण-शिलान्यास कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए यह बात कही।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारी सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई संसाधन और सड़कों के रखरखाव पर फोकस करते हुए अंतिम छोर के व्यक्ति तक सुशासन पहुंचाने प्रतिबद्ध है। भारतीय प्राचीन ग्रंथों में जिसे रामराज्य कहा गया है, वही तो सुशासन है। सुशासन का सूर्याेदय हो गया है, यह सब आप लोगों के स्नेह और अपार जनसमर्थन से यह संभव हो सका है। हमें विश्वास है कि आप सबका भरोसा अटूट रहेगा। सभी मिलजुलकर विकासशील छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाएंगे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का सपना है कि कोई भी भारतीय खुले आसमान के नीचे नहीं सोएगा। हर नागरिक का पक्का मकान होगा। पक्का छत वाले मकान निर्माण की योजना प्रधानमंत्री आवास के तहत बालोद जिले में 31 हजार से अधिक परिवार लाभान्वित हुए हैं। इनमें आधे से अधिक आवास बन गए हैं। शेष का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने नए आवास में प्रवेशित हितग्राहियों को बधाई और शुभकामनाएं दी।

मुख्यमंत्री साय ने बालोद जिले के ग्राम जुगेरा में आयोजित कार्यक्रम में 141 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। उन्होंने इस अवसर पर बालोद में 400 सीटर ऑडिटोरियम के निर्माण और जुगेरा स्थित बंजारी माता मंदिर में दर्शनार्थियों की सुविधा में विस्तार के लिए डोम सेट निर्माण की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही बालोद में नालंदा परिसर का निर्माण होगा, इसकी स्वीकृति भी मिल चुकी हैं। उन्होंने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट नर्सिंग अफसर के रूप में सेवा दे रही बालोद के ग्राम जमरूवा निवासी वीणा साहू की सराहना करते हुए उसके उज्जवल भविष्य की कामना की।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि बालोद जिले में बड़ी संख्या में तेंदूपत्ता हितग्राही हैं, हमने उनके हित में तेंदूपत्ता खरीदी की दर में प्रति मानक बोरा 15 सौ रूपए की अतिरिक्त वृद्धि करते हुए 5500 रूपए प्रति मानक दर से खरीदी सुनिश्चित की। हमने डौंडीलोहारा विकासखंड के मटियामोती जलाशय के नहरों का लाइनिंग मरम्मत और पुर्ननिर्माण के लिए भूमिपूजन किया है। करीब 30 करोड़ रूपये की लागत से बनने वाली इस नहर से किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल सकेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषक उन्नति योजना से बालोद जिले के करीब डेढ़ लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। उनके खाते में 2023-24 में बेचे गए खरीफ सीजन के धान की राशि 686 करोड़ रूपये अंतरित की गई है, इससे किसानों में समृद्धि आयी है। किसान खुशहाल हुए हैं। हमारा मानना है कि जब हमारे अन्नदाता खुशहाल होंगे तो सभी का जीवन सुखमय रहेगा। बालोद जिले में डेढ़ लाख से अधिक किसानों के खाते में 223 करोड़ रूपये बकाया बोनस की राशि भी हमने गत वर्ष दिया है।

उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि मोदी की गारंटी वाली विष्णु देव साय की सरकार में विकास कार्यों के लिए पैसे की कोई कमी नहीं होगी। कार्यक्रम को सांसद भोजराज नाग ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

रायपुर। लंबे समय से जेल में कैद सौम्या चौरसिया के लिए राहत भरी खबर आई है. आय से अधिक संपत्ति मामले में नियत समयावधि में चार्जशीट दाखिल न होने पर एसीबी/ईओडब्लू स्पेशल कोर्ट ने सौम्या चौरसिया को जमानत दे दी है. लेकिन सौम्या चौरसिया अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगी क्योंकि उनके विरुद्ध कोल लेव्ही का केस चल रहा है.

एसीबी/ईओडब्लू कोर्ट में न्यायाधीश निधि शर्मा तिवारी के समक्ष सौम्या चौरसिया के अधिवक्ता फैजल रिज़वी ने 7 जनवरी को ज़मानत आवेदन पेश किया था. अधिवक्ता के आवेदन में बताया कि नियत समयावधि साठ दिन हो चुके हैं और चालान पेश नहीं हुआ है इसलिए ज़मानत दी जाए. इस आवेदन के बाद एसीबी/ईओडब्लू की ओर से आवेदन देकर बहस के लिए आज का समय मांगा गया.

एसीबी की ओर से श्लोक श्रीवास्तव और मिथिलेश वर्मा ने यह तर्क दिया कि एसीबी के प्रकरण में चार्जशीट दाखिल करने की मियाद 60 दिन बल्कि 90 दिन है. इस पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता फैजल रिज़वी ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्याय दृष्टांत के साथ यह तर्क किया कि चार्जशीट दाखिल करने की अवधि 60 दिन है. बचाव पक्ष की ओर से बीएनएसएस 187(3) का उल्लेख करते हुए न्यायालय से अनुरोध किया कि इसमें भी साठ दिवस की अवधि निर्धारित है.

लेकिन जेल में रहेंगी सौम्या

रायपुर की विशेष अदालत (एसीबी/ईओडब्लू) ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता फैजल रिज़वी के तर्कों से सहमत होते हुए सौम्या चौरसिया को ज़मानत दे दी. ईडी के कोल लेव्ही स्कैम में सौम्या चौरसिया को सुप्रीम कोर्ट से पूर्व में ज़मानत मिल चुकी है, आय से अधिक संपत्ति मामले में भी उन्हें रायपुर अदालत से ही ज़मानत मिल गई है. लेकिन सौम्या चौरसिया अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगी क्योंकि उनके विरुद्ध एसीबी/इओडब्लू ने कोल लेव्ही केस में केस दर्ज कर रखा है, और इस प्रकरण में उन्हें ज़मानत नहीं मिल सकी है.

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में बुधवार को भिलाई से कांग्रेस विधायक देवेन्द्र यादव के खिलाफ भाजपा नेता प्रेमप्रकाश पांडे की ओर से दायर चुनाव याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने देवेंद्र यादव को दस दिनों के भीतर जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया. मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी. 

मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने प्रतिवादी पक्ष (देंवेंद्र यादव) से कहा कि आपने अभी तक शपथ पत्र पेश क्यों नहीं किया. आपको बहुत मौके कोर्ट द्वारा दिए जा चुके है, यह आपको अंतिम अवसर दिया जा रहा है यदि आपने शपथ पत्र के साथ जवाब पेश नहीं किया तो केस आगे बढ़ाया जाएगा.

प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता ने पिछले 6 सुनवाई की तरह अपने पक्षकार से जेल मुलाकात से किया इंकार तो याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. निर्मल शुक्ला और अधिवक्ता देवाशीष तिवारी ने जेल में जाकर प्रतिवादी के अधिवक्ता की देवेंद्र यादव से 8 बार मिलने की तारीखें गिनाई. न्यायालय में झूठ पकड़े जाने पर न्यायाधीश ने अधिवक्ता को फटकार लगाई.

देवेंद्र यादव के अधिवक्ता ने कहा यदि विधायकी रद्द होती है, तो मेरे साथ पूरे क्षेत्र की जनता उपचुनाव से परेशान होगी, न्यायलय ने कहा आप 10 दिनों के अंदर जवाब पेश करें. मामले की आगामी सुनवाई 22 जनवरी को होगी.

रायपुर।    छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख तय होने के साथ ही शपथ ग्रहण की तैयारी शुरू हो चुकी है. इसे लेकर सीएम विष्णु देव साय ने कहा कि बहुत जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार होगा. वहीं मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण की तैयारी को लेकर प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन ने कहा कि जब भी तैयारी होगी इसकी सूचना आपको पहले होगी और जल्द होगी.

सूत्रों के मुताबिक साय कैबिनेट का विस्तार 12 या 13 जनवरी को तय है. सूत्र बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में हरियाणा की तरह मुख्यमंत्री सहित 14 मंत्रियों का फार्मूला लागू हो सकता है.

जानिए संभावित नामों में कौन-कौन

संभावित मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा में आरएसएस बैकग्राउंड से आने वाले दुर्ग शहर से विधायक गजेंद्र यादव को मंत्री बनाया जाना तय है. कहते हैं कि संघ से भी उन्हें मंत्री बनाए जाने का दबाव है. संघ से उनके नाम की पैरवी की खबर है. साथ ही यादव समाज को साधने के लिहाज से भी मंत्रिमंडल में उन्हें जगह दिए जाने की वकालत की गई है. इसके अलावा अमर अग्रवाल का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है. संगठन सूत्र कहते हैं कि उनका नाम लगभग तय है. 14 साल तक मंत्री रह चुके अमर अग्रवाल रिजल्ट ओरिएंटेड काम करने के लिए पहचाने जाते हैं. भीड़ से अलग रहकर काम करने में भरोसा करने वाले अमर अग्रवाल ने पूर्ववर्ती रमन सरकार में आबकारी पॉलिसी बनाई थी. शराब बिक्री का ठेका सिस्टम खत्म किया था. इस फैसले से आबकारी राजस्व में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई थी. अमर अग्रवाल देश में इकलौते चेहरे रहे हैं, जो सर्वाधिक लंबे समय तक जीएसटी काउंसिल में बतौर सदस्य शामिल थे. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव भी मंत्री बनने वाले संभावित चेहरों में मजबूत माने जा रहे हैं.

रायपुर।   भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस (HMPV) के संबंध में सभी राज्यों को जागरूकता हेतु निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ राज्य में ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस (HMPV) संक्रमण के संबंध में वर्तमान / अद्यतन स्थिति पर सतत् निगरानी बनाए रखने हेतु एक तकनीकी समिति का गठन किया गया है।

HMPV के संक्रमण के रोकथाम, बचाव, जागरूकता एवं आगामी कार्ययोजना के संबंध में आवश्यक सुझाव एवं दिशा निर्देश तैयार किए जाने हेतु इस तकनीकी समिति का गठन किया गया है।

इस समिति में संचालक, महामारी नियंत्रण डॉ.एस.के. पामभोई अध्यक्ष के रूप में हैं। इनके साथ सदस्य के रूप में उपसंचालक डॉ. खेमराज सोनवानी, उपसंचालक डॉ. धर्मेन्द्र गहवई, राज्य सलाहकार आईएसडीपी आकांक्षा राणा तथा राज्य सलाहकार आईएसडीपी चयनिका नाग शामिल हैं। यह तकनीकी समिति राज्य में HMPV के संबंध में समय-समय पर अपना प्रतिवेदन अभिमत स्वास्थ्य विभाग को प्रस्तुत करेगी।

रायपुर।  छत्तीसगढ़ के सभी नगर निगम में महापौर के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद दावेदारों की होड़ लग गई है. कांग्रेस में महापौर पद के लिए कांग्रेस नेताओं की पत्नियों ने दावेदारी की है, जिस पर महिला कांग्रेस ने विरोध जताया है. महिला कांग्रेस की प्रदेश महासचिव ने पीसीसी चीफ दीपक बैज को पत्र लिखकर नगर निगम में महिला आरक्षण के बाद सक्रिय महिला कार्यकर्ता को प्राथमिकता देने की बात कही है.

महिला कांग्रेस की प्रदेश महासचिव प्रगति वाजपेयी ने पत्र में लिखा है कि महापौर के लिए पार्टी के नेता अपनी पत्नियों के नाम आगे कर रहे हैं. ये पार्टी के हित के खिलाफ है. महिला कार्यकर्ताओं की सक्रिय भूमिका को दबाने का प्रयास किया जा रहा है. सालभर महिला कार्यकर्ता पूरी निष्ठा के साथ पार्टी के लिए काम करती है. प्रदेश की सभी महिला आरक्षित सीटों पर सक्रिय महिला कांग्रेस और पीसीसी के कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाए.

इन नेताओं ने अपनी पत्नियों के लिए की है दावेदारी

बता दें कि प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के लिए आरक्षण की प्रक्रिया 7 दिसंबर को पूरी हुई. महिला आरक्षित महापौर पद के लिए कांग्रेस नेताओं ने अपनी पत्नियों के लिए टिकट की दावेदारी की है. इसमें पूर्व महापौर एजाज ढेबर, पूर्व महापौर प्रमोद दुबे, कन्हैया अग्रवाल, कुलदीप जुनेजा समेत कई नाम शामिल हैं.

रायपुर। राज्य शासन छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ सलीम राज, को राज्य सरकार ने केबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान किया है. उन्हें केबिनेट मंत्री का दर्जा केवल शिष्टाचार के लिए प्रदान किया गया है. सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील हो गया है. 

डॉ. सलीम राज ने केबिनेट मंत्री का दर्जा दिए जाने पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, भाजपा के प्रदेश नेतृत्व और शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया है. उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मैं इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाने का प्रयास करूंगा. आप सभी के समर्थन और विश्वास के लिए मैं सदैव कृतज्ञ रहूंगा. आपकी प्रेरणा और मार्गदर्शन से हम छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे.

मुंगेली। मुंगेली जिले के अंतर्गत आने वाले तीनों जनपद के अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण तय हुआ. मुंगेली अनारक्षित, लोरमी अनारक्षित (महिला) और पथरिया अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित हुआ. इसके साथ मुंगेली और लोरमी जिला और जनपद पंचायत के सदस्यों का भी आरक्षण हुआ.

कलेक्ट्रेट के मनियारी सभाकक्ष में जनपद अध्यक्ष के साथ जिला पंचायत कार्यालय में जिला पंचायत और जनपद पंचायत सदस्यों का आरक्षण तय किया गया. कलेक्टोरेट में आरक्षण की प्रक्रिया कलेक्टर तो जिला पंचायत कार्यालय में जिला पंचायत और जनपद पंचायत सदस्यों का आरक्षण तय हुआ. मुंगेली जिला पंचायत के 12 सदस्य क्षेत्रों के लिए 6 अनारक्षित, 3 अनुसूचित जाति, 2 अन्य पिछड़ वर्ग के लिए आरक्षित किया गया.

देखिए पूरी सूची –

बस्तर।    छत्तीसगढ़ बिजली आपूर्ति के मामले में आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ रहा है. इसके लिए राज्य सरकार और विद्युत कंपनी ने सराहनीय कदम उठाए हैं. किस्टाराम के 29 गांवों में तेलंगाना से बिजली की आपूर्ति को बंद कर छत्तीसगढ़ की अपनी बिजली पहुंचाई जा रही है. इससे राज्य की 1 करोड़ रुपए की बचत होगी. 

सीएसईबी (छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड) के अधिकारी सहदेव ठाकुर ने कहा है कि तेलंगाना से बिजली की आपूर्ति को पूरी तरह से रोककर सभी इलाकों में छत्तीसगढ़ की बिजली पहुंचाई जाएगी. उनका दावा है कि 2025 तक बस्तर के सभी गांवों में बिजली का विस्तार कर दिया जाएगा. यह कदम न केवल राज्य की वित्तीय स्थिति को मजबूत करेगा बल्कि बस्तर के ग्रामीण इलाकों में विकास को भी प्रोत्साहित करेगा.

दरअसल, सुकमा, बीजापुर, किस्टाराम, और मरईगुड़ा जैसे क्षेत्रों में पहले तेलंगाना से बिजली आपूर्ति की जाती थी. इसके लिए छत्तीसगढ़ को हर साल करीब 1.75 करोड़ रुपए का भुगतान करना पड़ता था. निर्भरता कम होने से छत्तीसगढ़ की 1 करोड़ रुपए की बचत होगी. हालांकि मरईगुड़ा के 15 गांवों में अभी भी तेलंगाना की बिजली उपयोग हो रही है.