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महादेव सट्टा ऐप मामला : अमित अग्रवाल के खिलाफ कई थानों में दर्ज है केस, हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
बिलासपुर। हाईकोर्ट ने ऑनलाइन महादेव सट्टा ऐप के आरोपी अमित अग्रवाल का जमानत आवेदन खारिज कर दी है. आरोपी के खिलाफ मोहन नगर थाना सहित देश के विभिन्न थानों में मामला दर्ज है. कोर्ट ने उसके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य होने के कारण जमानत पर छोड़ने से इनकार कर दिया है.
बता दें कि महादेव सट्टा ऐप के प्रमोटर अनिल अग्रवाल के भाई अमित कुमार अग्रवाल को हवाला मामले में एसीबी ने 12 जनवरी 2024 को गिरफ्तार किया है. मामले में मई 2024 को ईडी ने अलग से प्रकरण दर्ज किया है. जेल में बंद आरोपी अमित अग्रवाल ने हाईकोर्ट में दिए आवेदन में कहा कि दर्ज एफआईआर में आवेदक का नाम नहीं है. उसे झूठे मामले में फंसाया गया है. मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस रविन्द्र कुमार अग्रवाल ने जमानत आवेदन को खारिज कर दिया है.
आवेदक का कहना है कि वह सह-अभियुक्त अनिल उर्फ अतुल का छोटा भाई है, जो महादेव बुक के संचालकों में से एक हैं और संबंधित है. वह वर्तमान में दुबई में रहकर काम कर रहे हैं. मामले में 145 गवाहों का प्रतिपरीक्षण किया जाना है. इसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायदृष्टांत अरविंद केजरीवाल व मनीष सिसौदिया का उदाहर पेश कर जमानत दिए जाने की मांग की. ईडी के अधिवक्ता सौरभ पांडेय ने जमानत का विरोध करते हुए कोर्ट को बताया कि सट्टेबाजी ऐप का उपयोग किया गया है. वर्तमान आवेदक अपनी पत्नी के नाम पर सम्पत्ति खरीदा. आवेदक चतुर्भुज शर्मा को अलग-अलग तारीखों में 1.20 करोड़ रुपए का लेनदेन किया, जो उनके और उनकी पत्नी के खाते में ट्रांसफर कर दिए गए. अपने परिवार के सदस्यों के खातों में नकद जमा करना और प्राप्त करना बैंक प्रविष्टियां की गईं.
जस्टिस रविन्द्र कुमार अग्रवाल ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपने आदेश में कहा, जांच के दौरान जुटाए गए सबूत और गवाहों के बयान आवेदक के विरुद्ध आता है. कोर्ट ने उसके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य होने के कारण जमानत पर छोड़ने से इनकार किया है.
जमींदोज हुआ बिलासपुर का मिशन अस्पताल, 1885 में हुई थी स्थापना, अस्पताल के नाम पर चलाई जा रही थी चौपाटी…
बिलासपुर। न्यायधानी बिलासपुर में मिशन अस्पताल के लीज के चर्चित मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. कमिश्नर कोर्ट के 30 अक्टूबर के आदेश के मद्देनजर आज मिशनरी कब्जे के अस्पताल को जमींदोज करने की कार्रवाई की जा रही है. मौके पर निगम अमला 10 बुलडोजर के साथ सरकारी जमीन से कब्जा हटाने जुट गया है. कैम्पस के भीतर बने भवनों को ढहाया जा रहा है.
जानकारी के मुताबिक, क्रिश्चियन वुमन बोर्ड ऑफ मिशन हॉस्पिटल, बिलासपुर की साल 1885 में स्थापना हुई. सेवा के नाम से मिशन अस्पताल को 11 एकड़ जमीन लीज पर दी गई थी. 1966 में लीज का नवीनीकरण कर साल 1994 तक लीज बढ़ाई गई थी. पुलिस की अवधि 31 अप्रैल 1994 तक के लिए थी. लीज में मुख्य रूप से निर्माण में बदलाव एवं व्यवसायिक गतिविधियां बिना कलेक्टर की अनुमति के न किए जाने की शर्त थी.
चौपाटी बनाकर कर रहे थे लाखों की कमाई
लीज अवधि समाप्त होने के बाद भी 30 सालों तक प्रबंधन ने लीज का नवीनीकरण नहीं कराया. साथ ही शर्तों का उल्लंघन करते हुए डायरेक्टर रमन जोगी ने इसे चौपाटी बनाकर किराए पर चढ़ाकर लाखों रुपए की कमाई करने लगे. कैम्पस के भीतर एक रेस्टोरेंट भी इस पर संचालित हो रहा था.

कलेक्टर अवनीश शरण ने मिशन हॉस्पिटल के लीज की शर्तों का उल्लंघन करने पर दस्तावेजों की पड़ताल करने का निर्देश दिया. जांच में पता चला कि 31 अप्रैल 1994 तक लीज की अवधि थी और सेवा के नाम पर लीज लेकर व्यवासायिक उपयोग करने लगे और लाखों रुपये किराए भी वसूल करने लगे थे. जांच के दौरान यह मालूम पड़ा कि 92069 वर्ग फिट अन्य व्यक्तियों के नाम रजिस्टर विक्रय पत्र के माध्यम से विक्रय भी किया गया था.

कमिश्नर महादेव कावरे ने पलटा फैसला
बिलासपुर संभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपे जाने के बाद कमिश्नर महादेव कावरे ने मामले में सुनवाई की. जिसमें पूर्व कमिश्नर के स्टे के आदेश को खारिज कर दिया था. जिसके बाद जिला प्रशासन और निगम आज अस्पताल भवन को जमीदोज करने की कार्रवाई में जुट गया है.
सनावल को झारखंड से जोड़ने कन्हर नदी पर तेजी से चल रहा पुल का काम, कई गांवों को मिलेगी राहत, बारहों महीने निर्बाध आवागमन की मिलेगी सुविधा
रायपुर। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के सनावल क्षेत्र को झारखंड से जोड़ने कन्हर नदी पर उच्च स्तरीय पुल का काम तेजी से चल रहा है। इस पुल के निर्माण से 20 गांवों की करीब 40 हजार आबादी को बड़ी राहत मिलेगी। सनावल क्षेत्र के कई गांवों के लोग रोजाना खरीदारी और इलाज के लिए नदी के उस पार स्थित झारखंड के जिला मुख्यालय गढ़वा तथा प्रखंड मुख्यालय नगर उटारी और धुरकी जाते हैं। कन्हर नदी पर इस पुल के शुरू हो जाने से सनावल क्षेत्र से इन तीनों शहरों की दूरी काफी कम हो जाएगी। क्षेत्रवासियों को बारहों महीने निर्बाध आवागमन की सुविधा मिलेगी।
लोक निर्माण विभाग द्वारा बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के रामचंद्रपुर विकासखंड के धौली और झारखंड के गढ़वा जिला के धुरकी प्रखंड के बालचौरा के बीच कन्हर नदी पर 15 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से उच्च स्तरीय पुल का निर्माण किया जा रहा है। अभी 12 पियर एवं दो अबटमेंट में से पांच पियर एवं एक अबटमेंट का काम पूर्ण कर लिया गया है। शेष सात पियर एवं एक अबटमेंट में सब-स्ट्रक्चर का कार्य प्रगति पर है। अगले कुछ दिनों में सुपर-स्ट्रक्चर का भी काम पूर्ण कर लिया जाएगा। 312 मीटर लंबाई और 8.4 मीटर चौड़ाई के इस पुल का करीब 50 प्रतिशत काम पूर्ण कर लिया गया है। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने अधिकारियों को निर्माण में पूर्ण गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए समय-सीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। विभाग द्वारा पुल का काम इस साल जून तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।
कन्हर नदी पर छत्तीसगढ़ के धौली और झारखंड के बालचौरा गांव के बीच पुल के निर्माण से वाड्रफनगर और रामचंद्रपुर तहसील के अनेक गांव सीधे झारखंड से जुड़ जाएंगे। इससे क्षेत्र में व्यापारिक-व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ने के साथ ही खरीदारी, इलाज और विभिन्न कार्यों से रोजाना गढ़वा एवं नगर उटारी जाने वालों की सफर की दूरी आधी हो जाएगी। अभी धौली से सड़क मार्ग से गढ़वा जाने के लिए करीब 100 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। पुल के शुरू हो जाने के बाद यह दूरी घटकर 55 किलोमीटर हो जाएगी। सनावल क्षेत्र के लोगों को अभी नगर उटारी जाने के लिए 70 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है। पुल बन जाने के बाद यह दूरी घटकर आधी यानि 35 किलोमीटर हो जाएगी। वाड्रफनगर क्षेत्र के लोग अभी रामानुजगंज और उत्तरप्रदेश होकर झारखंड जाते हैं। कन्हर नदी पर पुल के चालू हो जाने पर वे बहुत कम दूरी तय कर सीधे झारखंड पहुंच सकेंगे।
पुल के निर्माण से ये 20 गांव होंगे लाभान्वित
धौली और बालचौरा के बीच पुल के निर्माण से सनावल क्षेत्र के 20 गांवों के साथ ही इस मार्ग का उपयोग कर झारखंड के गढ़वा, धुरकी और नगर उटारी आने-जाने वालों को फायदा होगा। इसके निर्माण से धौली, कामेश्वरनगर, झारा, कुशफर, सेमरवा, इंद्रावतीपुर, बरवाही, दोलंगी, ओरंगा, रेवतीपुर, सुंदरपुर, सुरंगपान, कुण्डपान, पिपरपान, डुगरु, पचावल, त्रिशूली, सिलाजू, उचरवा, आनंदपुर इत्यादि गांवों को बड़ी राहत मिलेगी।

रायपुर नगर निगम के औचक निरीक्षण पर पहुंचे कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह, लोगों की सुनी समस्या, अधिकारियों को दिए अहम निर्देश
रायपुर। रायपुर नगर निगम की सरकार का कार्यकाल 5 जनवरी को खत्म होने के बाद प्रशासक ने कार्यभार संभाल लिया है. आज सुबह कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने रायपुर नगर निगम का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने जन्म मृत्यु शाखा में जाकर नागरिकों से जानकारी ली और उनकी समस्या जानी. जिसके बाद उन्होंने संबंधित अधिकारियों को समय पर जन्म प्रमाण पत्र बनाकर देने के निर्देश दिए.
निरीक्षण के दौरान कलेक्टर गौरव ने वृद्ध महिला को चेयर पर बिठाकर उनकी समस्या जानी और अधिकारियों को समाधान के दिए निर्देश. जिसके बाद प्रधानमंत्री आवास शाखा में पहुंचे और नागरिकों को समय पर रिस्पॉन्स करने निर्देशित किया. नगर निगम के बाजार और नजूल विभाग का निरीक्षण किया. स्वंय ही आवेदन की स्थिति का स्वयं देख प्रकिया की जानकारी ले रहे हैं. इस दौरान कलेक्टर गौरव ने प्रधानमंत्री आवास शाखा में आए आवेदन को लंबित न रखने के निर्देश दिए हैं.
समाजिक और निराश्रित पेंशन शाखा का भी आज कलेक्टर गौरव सिंह ने औचक निरीक्षण किया. निगम अधिकारी-कर्मचारी से कलेक्टर ने पूछा कि 31हजार पेंशन धारियों को कितने को पेंशन मिल रहा है? अगर नहीं मिल रहा है तो उसका कारण पता कर जल्द निराकरण करें.
धान खरीदी में गड़बड़ी उजागर: 200 क्विंटल का टोकन, किसान के पास मिला सिर्फ 80 क्विंटल धान
गरियाबंद। ओडिशा से अवैध धान का बड़ा खेप पकड़े जाने के बाद प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है. कलेक्टर दीपक अग्रवाल के निर्देश पर अपर कलेक्टर प्रकाश राजपूत ने देवभोग क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया. यहां उन्होंने धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया. इस दौरान गोहरापदर और देवभोग खरीदी केंद्रों में गड़बड़ियां सामने आई. टोकन में काटे गए मात्रा के अनुपात में किसान धान की मात्रा नहीं दिखा पाए. जिसके बाद अंतर की मात्रा 187 क्विंटल को सरेंडर कराया गया. वहीं समिति प्रभारीयो को थमा रहे शो काज नोटिस जारी करने की तैयारी है.
गोहरापदर केंद्र पर 200 क्विंटल धान का टोकन कटाने वाले किसान डमरू के पास मात्र 50 क्विंटल धान मौजूद पाया गया. जबकि उन्हें 250 नया वारदाना जारी कर दिया गया था. जब अपर कलेक्टर किसान के घर पहुंचे, तो वहां भी केवल 30 क्विंटल धान ही मिला. इसके बाद 120 क्विंटल धान सरेंडर कराया गया. देवभोग खरीदी केंद्र पर भी ऐसा ही हाल देखने को मिला. यहां एक किसान के टोकन में 67 क्विंटल धान का अंतर पाया गया. प्रशासन ने इस धान को भी सरेंडर कराया.
अपर कलेक्टर प्रकाश राजपुत ने कहा कि एसडीएम को प्रतिवेदन बनाने कहा गया है, कलेक्टर को भेजेंगे, शो काज नोटिस जारी के बाद संबधित विभाग को कार्यवाही के लिए लिखा जाएगा.
कलेक्टर को मिली सूचना के आधार पर सोमवार रात खुटगांव चेक पोस्ट पर 500 बोरा धान से भरा एक ट्रक जब्त किया गया. अमलीपदर तहसीलदार सुशील भोई ने बधियामाल चेक पोस्ट पर ओडिशा से धान ला रहे एक ट्रैक्टर को पकड़ा. अधिकारियों का मानना है कि इस सख्ती के कारण खरीदी केंद्रों में किसान टोकन के अनुसार धान की मात्रा नहीं दिखा सके.
धर्मांतरण पर जल्द बनेगा नया कानून!, धर्म परिवर्तन नहीं होगा आसान, तय होगी प्रक्रिया…
रायपुर। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर साय सरकार नया कानून लाने जा रही है. छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य कानून में नियमों का उल्लंघन या जबरिया धर्म परिवर्तन कराने वाले को कड़ी सजा का प्रावधान होगा. इस कानून के बाहर जाकर कोई धर्म बदलेगा तो उसको मान्यता नहीं दी जाएगी. इसके अलावा प्रलोभन या दबाव डालकर धर्म परिवर्तन करने वाले को दोषी मानते हुए उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
बता दें कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए कोई कानून नहीं है. किसी धर्म के अनुयायी के कहने पर लोग दूसरे धर्म को स्वीकार कर लेते हैं, और उनकी पूजा पद्धति अपनाकर अपने आपको उस धर्म का अनुयायी कहने लगते हैं. इस पर बंदिश लगाने के लिहाज से धर्मांतरण की पूरी प्रक्रिया को एक कानून के कायदे में लाया जा रहा है.
बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ का गृह विभाग फिलहाल विभिन्न राज्यों में इस संबंध में बनाए गए नियम कानून का अध्ययन कर रहा है. जिन राज्यों में बेहतर कानून है, उसके प्रावधान यहां लागू किए जाएंगे. आठ से दस राज्यों की कानूनों की बारीकियों को ध्यान में रखकर ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है.
उत्तरप्रदेश का कानून बनेगा दिशा-निर्देशक
इसमें उत्तर प्रदेश का कानून सबसे मजबूत बताया जा रहा है. इस कारण उत्तरप्रदेश में धर्म स्वातंत्र्य कानून का बहुत अधिक हिस्सा यहां लिया जाएगा. इसके तहत एक प्रक्रिया बनाने के साथ ही दोषी लोगों को कड़ी सजा देने की प्रक्रिया का खासतौर पर ध्यान दिया जा रहा है.
बड़े पैमाने पर आदिवासी अपना रहे ईसाई धर्म
प्रदेश के आदिवासी बहुत क्षेत्रों में खासकर बस्तर, जशपुर, रायगढ़ क्षेत्र में बड़े पैमाने पर आदिवासियों को ईसाई धर्म में लिया जा रहा है. यह विवाद का विषय बना हुआ है. बस्तर के नारायणपुर क्षेत्र में तो यह गुटीय संघर्ष में तब्दील हो चुका है. आदिवासी और धर्म परिवर्तन करने वाले आदिवासियों के बीच गाहे-बगाहे विवाद की स्थिति बनती रहती है. पुलिस को बार-बार बीच-बचाव करना पड़ता है.
धर्मांतरण के दबाव में युवकों ने की आत्महत्या
बता दें कि धर्मांतरण का विवाद लोगों को आत्महत्या के लिए मजबूर कर रहा है. हाल में दो युवकों ने धर्मांतरण के दबाव से तंग आकर आत्महत्या कर ली है. दुर्ग और धमतरी क्षेत्र में इन युवकों की पत्नी और अन्य परिवार के सदस्यों ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था, जिसके बाद धर्मांतरण के लिए दबाव बना रहे थे, जिससे व्यथित युवकों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी.
बस्तर में धर्मांतरण की सर्वाधिक शिकायतें
धर्मांतरण के खिलाफ पिछले 11 महीने में छत्तीसगढ़ में 13 एफआईआर की जा चुकी है. इसके अलावा बस्तर संभाग में ही धर्मांतरण की अलग-अलग 23 शिकायतें पुलिस को की जा चुकी हैं. यह मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है. बड़े बोदल वाले मामले में गत दिवस बस्तर बंद का आह्वान किया गया था.
मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने दिए संकेत
धर्मांतरण को लेकर नए कानून लाए जाने का संकेत देते हुए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि धर्मांतरण, मतांतरण, और बाद में राष्ट्रांतरण का रूप लेता है. हिंदू जब-जब बंटे तो मुगलों और अंग्रेजों ने राज किया. इस पर कड़ा कानून आना चाहिए. धर्म विरासत पर मिलती है, यह किसी की अर्जित की गई सम्पति नहीं है.
छत्तीसगढ़ से राष्ट्रीय युवा महोत्सव के लिए 75 युवाओं का दल रवाना, मुख्यमंत्री साय ने दी शुभकामनाएं
रायपुर। राष्ट्रीय युवा महोत्सव में शामिल होने जा रहे युवाओं को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के साथ ही छत्तीसगढ़ को भी विकसित राज्य बनाना है।
उल्लेखनीय है कि स्वामी विवेकानन्द के जन्मदिवस पर आयोजित राष्ट्रीय युवा महोत्सव में उत्कृष्ट और मनमोहक प्रस्तुति से युवा छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन भारत को वर्ष 2047 से पूर्व विकसित बनाने की भारत सरकार की मुहिम में छत्तीसगढ़ के युवाओं ने अपना टैलेंट दिखाया है। राष्ट्रीय युवा उत्सव के लिए कुल 75 प्रतिभागियों का चयन छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतिनिधित्व के लिए किया गया है। भारत मण्डपम नई दिल्ली में 11 एवं 12 जनवरी 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के समक्ष भारत को विकसित बनाने के विज़न को प्रस्तुत करने का अवसर राज्य के 75 युवाओं को उपलब्ध कराया जाएगा।
विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि युवा दिल्ली में अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाकर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करें। आगामी 11 और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा महोत्सव में ऐसा प्रदर्शन करें कि देश के अन्य राज्यो से आये युवाओं के जुबान पर "छत्तीसगढ़िया सब ले बढ़िया" हो।
खेल मंत्री टंक राम वर्मा ने कहा कि युवा भारत की शक्ति है। युवाओं को छत्तीसगढ़ में अपने प्रतिभा को निखारने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के 75 युवा राष्ट्रीय युवा महोत्सव में शामिल होंगे।
गौरतलब है कि युवा महोत्सव के माध्यम से खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा राज्य के 80 हजार से अधिक युवाओं को प्लेटफार्म उपलब्ध कराया गया। रायपुर स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हाॅकी स्टेडियम में 26 और 27 दिसम्बर 2024 को यूथ डाॅयलाग सम्पन्न हुआ । भारत को विकसित बनाने के लिए भविष्य के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण, महिलाओं को सशक्त बनाना और सामाजिक संकेतक में सुधार, विकसित भारत के लिए युवाओं को सशक्त बनाना, कृषि में उत्पादकता बढ़ाना, भारत को एक स्पोर्टिंग और फिट राष्ट्र बनाना, भारत को वैश्विक विनिर्माण पावर हाऊस बनाना, भारत को विश्व की स्टार्टअप राजधानी के रूप में विकसित करना, भारत को पूर्णतः टिकाऊ भविष्य की ओर ले जाना, विकसित भारत के लिए तकनीकी, विकास भी विरासत भी की थीम पर माई भारत पोर्टल पर छत्तीसगढ़ के 3 लाख 26 हजार से अधिक पंजीकृत वालेंटियर्स एवं प्रदेश के विद्यालयीन एवं महाविद्यालयीन छात्र-छात्राओं के लिए सर्व प्रथम आनलाइन क्वीज का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के 80 हजार से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। आनलाईन क्वीज़ में क्वालीफाईड 6,103 युवाओं में से 635 युवाओं ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने संबंधी निर्धारित 10 थीम पर निबंध लेखन किया। निबंध लेखन अंतर्गत प्रत्येक विषय में अधिकतम 25 अभ्यर्थियों का चयन स्टेट चैम्पियनशिप के लिए किया जाना था। इसमें से 228 युवाओं का चयन स्टेट चैम्पियनशिप के लिए किया गया।
सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हाॅकी स्टेडियम जी.ई. रोड रायपुर में स्टेट चैम्पियनशिप का आयोजन संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण द्वारा किया गया। इसके अंतर्गत युवा प्रतिभागियों ने पी.पी.टी. के माध्यम से भारत को विकसित बनाने हेतु अपना विज़न विषय विशेषज्ञों के समक्ष प्रस्तुत किया। छत्तीसगढ़ राज्य से 12 विषय विशेषज्ञों ने युवा प्रतिभागियों के द्वारा प्रस्तुत विज़न पी.पी.टी. का मूल्यांकन किया।
स्टेट चैम्पियनशिप में छत्तीसगढ़ के 45 युवाओं का चयन कर उन्हें नई दिल्ली भेजने हेतु "Sending Off" समारोह का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त विकासखण्ड स्तर से जिला स्तर और जिला स्तर के विजेता प्रतिभागियों के सांस्कृतिक प्रदर्शन का विशेषज्ञों के माध्यम से वीडियो अवलोकन कर राष्ट्रीय युवा उत्सव के लिए 30 प्रतिभागियों का चयन लोकगीत, लोकनृत्य, कविता, कहानी, चित्रकला, साइंस मेला एवं वक्तृत्व कला विधाओं से चयनित किया गया है।
इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, विधायकगण किरण देव, मोतीलाल साहू, इंद्र कुमार साव, अनुज शर्मा, गुरु खुशवंत साहेब, खेल विभाग के सचिव हिमशिखर गुप्ता एवं संचालक तनुजा सलाम सहित संबंधित अधिकारी-कर्मचारी और युवा उपस्थित थे।
नक्सल घटना के बाद पुलिस विभाग की बड़ी बैठक, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा कर रहे नक्सल ऑपरेशन और कानून व्यवस्था की समीक्षा
रायपुर। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था और नक्सल ऑपरेशन को लेकर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा आज मंत्रालय में पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक ले रहे. यह बैठक देर शाम तक चलेगी. बैठक में अपर मुख्य सचिव मनोज पिंगुवा, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं.
बता दें कि दो दिन पहले बीजापुर में बड़ी नक्सली घटना हुई थी, जिसमें डीआरजी के 8 जवान और एक ड्राइवर शहीद हुए थे. इस घटना के बाद इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है. बताया जा रहा है कि डिप्टी सीएम विजय शर्मा नक्सल विरोधी अभियान की विस्तार से समीक्षा करेंगे. साथ ही पुलिस के आला अफसरों के साथ प्रदेश में लॉ एंड आर्डर पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे
छत्तीसगढ़ के इस धान खरीदी केंद्र में 6 हजार 768 बोरा फर्जी खरीद का मामला उजागर, कलेक्टर ने दिए कार्रवाई के निर्देश
राजनांदगांव। जिले में धान उपार्जन केंद्रों में तेजी से चल रही धान खरीदी प्रक्रिया के बीच रामपुर धान खरीदी केंद्र पर बड़ी अनियमितता सामने आई है। कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर खाद्य विभाग के संयुक्त जांच दल ने डोंगरगढ़ विकासखंड के अंतर्गत स्थित इस केंद्र का औचक निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन किया।
बता दें कि औचक निरीक्षण में सेवा सहकारी समिति मर्यादित रामपुर द्वारा संचालित धान खरीदी केंद्र में लगभग 6768 बोरा धान प्रथम दृष्टया फर्जी खरीदी किया जाना पाया गया। निरीक्षण के दौरान समिति प्रबंधक सह धान खरीदी प्रभारी दिलीप चंद्राकर और ऑपरेटर नरेंद्र वर्मा मौके पर उपस्थित थे।
कलेक्टर ने दिए कार्रवाई के निर्देश
कलेक्टर अग्रवाल ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, राजनांदगांव के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निर्देश दिया है कि इस मामले में संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
गौरतलब है कि राज्य शासन के निर्देशानुसार जिले के सभी धान उपार्जन केंद्रों का संयुक्त जांच दल द्वारा भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान अनियमितता पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है।
डॉ. अनूप वर्मा को निर्वाचित किया गया आईएमए छत्तीसगढ़ राज्य का अध्यक्ष
रायपुर। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ और चिकित्सा क्षेत्र के प्रतिष्ठित नाम, डॉ. अनूप वर्मा को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन छत्तीसगढ़ राज्य शाखा (आईएमएसीजीएसटीबीआर) का राज्य अध्यक्ष चुना गया है। डॉ. वर्मा का चुनाव एसोसिएशन के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत करता है, जिसमें अकादमिक विकास, सामाजिक सेवा, सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा पेशेवरों व समाज के कल्याण के लिए उनकी दूरदर्शी योजना शामिल है। डॉ. वर्मा ने चिकित्सा समुदाय की सेवा में 38 से अधिक वर्षों का योगदान दिया है और राज्य आईएमए में
विभिन्न भूमिकाओं में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। एक विद्वान चिकित्सक के रूप में, उन्होंने 2005 में इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। डॉ. वर्मा एक प्रतिष्ठित लेखक भी हैं, जिन्होंने पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी, मिर्गी और पीडियाट्रिक स्पॉटर्स पर कई प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी हैं। पीएआई टेक्स्टबुक ऑफ पीडियाट्रिक्स सहित उनकी पुस्तकों को राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक स्वीकृति प्राप्त है।
अपनी नियुक्ति पर, डॉ. वर्मा ने राष्ट्रीय आईएमए मुख्यालय की थीम के साथ कार्य करने और राष्ट्रीय मुख्यालय और छत्तीसगढ़ राज्य शाखा के बीच संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने राज्यभर के सभी शाखा अध्यक्षों और सचिवों को आमंत्रित किया कि वे अपनी स्थानीय समस्याओं को साझा करें और सामूहिक प्रयासों के माध्यम से उनके समाधान में योगदान दें।
अन्य निर्वाचित सदस्य इस प्रकार हैं:
डॉ . नरेंद्र अग्रवाल, वरिष्ठ त्वचा रोग विशेषज्ञ, उपाध्यक्ष डॉ . संजीब पुरकायस्थ, द्वितीय उपाध्यक्ष डॉ . राजेश अवस्थी, ज़ोनल चेयरमैन
डॉ. वर्मा ने राज्य आईएमए अध्यक्ष डॉ. विनोद तिवारी, माननीय सचिव जनरल डॉ. नितिन जुनेजा और चुनाव समिति का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने चुनाव प्रक्रिया को उत्कृष्ट और सफलतापूर्वक संपन्न किया। उन्होंने अपने कार्यकाल में अकादमिक, सामाजिक सेवा, सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं और वकालत को प्राथमिकता देने का वादा किया, जिससे सरकारी विभागों में प्रभावी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके और आम सदस्यों के हितों की रक्षा हो सके।
डॉ. अनूप वर्मा के अनुभव और दूरदशीर् नेतृत्व के साथ, आईएमएसीजीएसटीबीआर न केवल चिकित्सा समुदाय बल्कि समाज को भी लाभान्वित करते हुए प्रगति के नए आयाम छूने के लिए तैयार है।
मुख्यमंत्री निवास में सद्गुरु ऋतेश्वर महाराज से मिले सीएम साय, शाल-श्रीफल भेंटकर लिया आशीर्वाद …
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में परमपूज्य सद्गुरु ऋतेश्वर महाराज ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री साय ने शाल-श्रीफल भेंटकर सद्गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान उन्होंने सद्गुरु जी से सामाजिक और आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा की।
मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर कहा कि छत्तीसगढ़ अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपराओं के लिए विख्यात है। सद्गुरु ऋतेश्वर जी के मार्गदर्शन में यह परंपरा और सुदृढ़ होगी। उन्होंने राज्य सरकार की ओर से सद्गुरु जी के सामाजिक और आध्यात्मिक प्रयासों में हरसंभव सहयोग की बात कही। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि साधु-संतों, मनीषियों की कृपा और मार्गदर्शन से हमारी सरकार प्रदेश में सुशासन स्थापित करने हेतु प्रतिबद्ध है।



नवनीता सिंह बनी रहेगी ओपन स्कूल की उप सचिव, हाई कोर्ट ने सचिव पुष्पा साहू के आदेश पर लगाई रोक
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार लड़खड़ाते हुए धीरे-धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है वही कुछ अधिकारी व्यक्तिगत विषयों को को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनकर कुछ ऐसा कर जाते है कि सरकार के सामने परेशानी खड़ी हो जाती है। ऐसा ही छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल में हुआ है। पुष्पा साहू सचिव छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल ने नियमावली के विरुद्ध सचिव नवनीता सिंह को एकतरफा कार्यमुक्त कर दिया था। जिस पर हाई कोर्ट ने उन्हें स्थगन देने के पश्चात नवनीता सिंह ने कल पुनः उपसचिव ओपन स्कूल के पद का कार्यभार ग्रहण किया है।
जानकारी के मुताबिक डॉ. नवनीता सिंह की छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल में प्रतिनियुक्ति के तहत उप सचिव के रूप में पदस्थापना। दिनांक 13 फरवरी 2024 को हुई थी। परंतु पुष्पा साहू सचिव छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल के द्वारा नवनीता सिंह को उपसचिव की प्रतिनियुक्ति समाप्त करने हेतु छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग को 22 नवंबर 2024 को प्रस्ताव भेजा। प्रस्ताव पर निर्णय हुआ ही नही था, कि सचिव पुष्पा साहू ने उन्हें 13 दिसंबर को मूल विभाग हेतु एकतरफा कार्यमुक्त कर दिया। जिसके बाद नवनीता सिंह ने न्याय के लिए हाई कोर्ट बिलासपुर में याचिका दाखिल की। जिस पर 6 जनवरी 2025 को हाईकोर्ट ने एकतरफा कार्यमुक्त आदेश को नियम के विरुद्ध पाते हुए उक्त आदेश पर स्थगन देते हुए सचिव ओपन स्कूल को नवनीता सिंह को उप सचिव के पद पर कार्यभार ग्रहण कराने हेतु आदेश दिया गया है।
लोकतंत्र सेनानी, पत्रकार डोमार चंद्राकर का निधन!
रायपुर/दुर्ग। वरिष्ठ पत्रकार डोमार चंद्राकर का आज 8जनवरी को सुबह 7:00 बजे निधन हो गया। 78 वर्षीय श्री चंद्राकर बीते कुछ दिनों से ब्रेन हेमरेज की वजह से भिलाई के निजी अस्पताल में भर्ती थे। वे कोमा में चले गए थे। हालत में किसी तरह का सुधार नहीं हो रहा था इस बीच आज सुबह उनके निधन की खबर आ गई।
श्री चंद्राकर अविभाजित दुर्ग जिले के ग्राम गोरकापार के मूल निवासी थे। मुखर व्यक्तित्व के धनी राष्ट्रवादी पत्रकार डोमार चंद्राकर आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा करते हुए 16 महीने जेल में भी रहे। युगधर्म, अमर किरण,प्रखर समाचार, ग्राम संस्कृति सहित कई अखबारों, पत्रिकाओं में काम किया। श्री चंद्राकर का निधन पत्रकारिता जगत के लिए अपूरणी क्षति है।
श्री डोमार चंद्राकर का अंतिम संस्कार आज 8 जनवरी 2025 को दोपहर 12:00 बजे शिवनाथ नदी मुक्तिधाम दुर्ग में किया जाएगा।
युवा कांग्रेस द्वारा लॉन्च किया गया यंग इंडिया के बोल का पांचवा संस्करण
रायपुर। छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस द्वारा मंगलवार को राजधानी रायपुर में यंग इंडिया के बोल का पांचवा संस्करण शुरू किया गया। प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा ने इसका पोस्टर को लॉन्च किया गया। दरअसल युवा कांग्रेस द्वारा लगातार 4 वर्षों से यंग इंडिया के बोल चलाया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में 18 से 35 वर्ष के सभी युवा भाग ले सकते हैं उन्हें आईवॉसी ऐप के माध्यम से इसमें अपना पंजीयन करा सकते है।
पत्रकारों से चर्चा करते हुए आकाश शर्मा ने बताया कि देश एवं प्रदेश में चल रहे किसी भी एक विषय पर अपना एक वीडियो बनाना होता है या फिर वाद विवाद या रील बनाकर इसमें अपलोड किया जाता है उसके बाद जिला स्तर पर एवं प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर प्रवक्ताओं को चयनित किया जाता है। यह केवल एक प्रतिभा खोज कार्यक्रम नहीं है। यह युवा आवाज़ों को सशक्त बनाने और हमारे देश में बदलाव लाने वाले भविष्य के नेताओं को सामने लाने के लिए एक आंदोलन है। प्रतियोगिता तीन स्तरों में राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर और तीन श्रेणियों – भाषण, वाद-विवाद और रील निर्माण में आयोजित की जाएगी।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर, सर्वश्रेष्ठ वक्ता, सर्वश्रेष्ठ वाद-विवादकर्ता और सर्वश्रेष्ठ रील-निर्माता को 50,000 प्रथम, उपविजेता को 40,000 और द्वितीय उपविजेता को 25,000 का पुरस्कार मिलेगा। सर्वश्रेष्ठ महिला प्रतिभागी (यदि शीर्ष तीन में नहीं है) को 40,000 का पुरस्कार दिया जाएगा। राज्य स्तर पर प्रत्येक श्रेणी के विजेताओं को 10,000, उपविजेताओं को 7,500 और सर्वश्रेष्ठ महिला प्रतिभागी (यदि शीर्ष दो में नहीं है) को 7,500 का पुरस्कार मिलेगा। इसके अतिरिक्त, राज्य स्तर की प्रतियोगिता में योग्य सभी प्रतिभागियों को राज्य या जिला स्तर पर युवा कांग्रेस में पद दिए जाएंगे, जिससे वे संगठन के मिशन में सक्रिय रूप से शामिल रह सकें। पत्रकारवार्ता में मुख्य रूप से प्रदेश महासचिव जसमीत शर्मा, मीडिया विभाग अध्यक्ष आशीष द्विवेदी, मीडिया प्रभारी तुषार गुहा, प्रदेश सचिव अमिताभ घोष, अनूप वर्मा, अपराजिता तिवारी, प्रवक्ता राहुल कर, लक्षित तिवारी व शिवम दुबे उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री आवास योजना में लापरवाही, कमिश्नर ने जनपद सीईओ को किया निलंबित
कोंडागांव। शासन की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने पर बस्तर संभागायुक्त डोमन सिंह ने बड़े राजपुर के जनपद सीईओ पर बड़ी कार्रवाई की है. संभागायुक्त ने जनपद पंचायत बड़ेराजपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गेंदलाल चुरेन्द्र को हितग्राहीमूलक महत्वाकांक्षी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) को समय-सीमा में पूरा किए जाने में लापरवाही बरतने एवं अपने पदीय कर्तव्यों तथा शासकीय कार्यों के निर्वहन में रुचि नहीं लेने पर उन्हें निलंबित किया है.
यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत की गई है. इस कृत्य के लिए जनपद सीईओ के विरुद्ध विभागीय जांच भी की जाएगी. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय कलेक्टर, जिला कोण्डागांव में निर्धारित किया गया है. उन्हें निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी.
छत्तीसगढ़ में भूखंड पर निर्माण पड़ेगा महंगा: लेआउट शुल्क में हुई भारी वृद्धि, मध्यम वर्ग पर पड़ेगा असर
रायपुर। छत्तीसगढ़ में अब भूखंड पर निर्माण कराने के लिए लेआउट पास कराना महंगा हो गया है। राज्य के आवास एवं पर्यावरण विभाग ने लेआउट शुल्क में कई गुना वृद्धि करते हुए इसे लागू कर दिया है। यह शुल्क अब भूखंड के क्षेत्रफल के आधार पर लिया जाएगा।
बता दें कि पहले किसी भी भूखंड के लिए लेआउट पास कराने पर 3,750 रुपये का शुल्क लिया जाता था। नई दरों के अनुसार, यह शुल्क न्यूनतम 60,000 रुपये कर दिया गया है। यह बदलाव राज्य सरकार के लिए बड़े राजस्व का साधन बनेगा, लेकिन मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए यह अतिरिक्त आर्थिक बोझ लेकर आएगा।

नियमों में किया गया संशोधन
आवास एवं पर्यावरण विभाग ने छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 में संशोधन किया है। अब लेआउट पास कराने के लिए आवेदन के साथ शुल्क जमा करने की पावती लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। पावती के बिना किसी भी आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा और उसे अमान्य घोषित कर दिया जाएगा।
आवेदन प्रक्रिया और शुल्क संरचना में बदलाव
आवास एवं पर्यावरण विभाग ने छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के तहत छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 में संशोधन किया है। संशोधन के तहत प्रत्येक लेआउट आवेदन के साथ शुल्क की पावती संलग्न करना अनिवार्य होगा। बिना पावती के किसी भी आवेदन को विधिमान्य नहीं माना जाएगा और उसे खारिज कर दिया जाएगा।
आवेदन शुल्क की नई दरें इस प्रकार हैं
विकास अनुज्ञा शुल्क: ₹5000 प्रति हेक्टेयर। भूखंड क्षेत्रफल को निकटतम पूर्णांक में राउंड फिगर कर गणना की जाएगी। उदाहरण के लिए, 1.499 हेक्टेयर को 1 हेक्टेयर और 1.5 हेक्टेयर को 2 हेक्टेयर माना जाएगा।
भवन अनुज्ञा शुल्क: प्रस्तावित निर्मित क्षेत्र के लिए ₹1 प्रति वर्ग मीटर।
शुल्क वापसी: किसी भी स्थिति में आवेदन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।
अनुज्ञा निलंबन और प्रतिसंहरण: नगर निवेशक को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी अनुज्ञा को निलंबित या रद्द कर सकता है, यदि उसे विश्वास हो कि –
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अनुज्ञा मिथ्या कथन या गलत जानकारी के आधार पर प्राप्त की गई है।
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अनुज्ञा में निर्धारित शर्तों का उल्लंघन किया गया है।
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अधिनियम या नियमों का पालन नहीं किया गया है।