बिलासपुर। उच्च न्यायालय ने एकलपीठ के आदेश पर टिप्पणी करने वाले एक अधिवक्ता को अवमानना नोटिस जारी किया. चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अधिवक्ता को 18 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से हाईकोर्ट तलब किया है.

श्यामल मलिक बनाम ममता दास मामले में जस्टिस राकेश मोहन पाण्डेय की एकल पीठ द्वारा दिए गए आदेश में की गई टिप्पणी के आधार पर यह याचिका डिवीजन बेंच में पंजीकृत की. उक्त याचिका एक विस्तृत आदेश द्वारा खारिज कर दी गई, हालांकि, एकल न्यायाधीश ने उसी दिन और आदेश पारित किया था. जिसमें सैमसन सैमुअल मसीह याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के रूप में वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. निर्मल शुक्ला तथा प्रतिवादियों के अधिवक्ता वरुण वत्स की इस मामले में अंतिम दलीलें सुनीं गईं और आदेश का ‘ऑपरेटिव पैरा’ पारित कर मामला खारिज कर दिया.

इस न्यायालय ने इस आधार पर याचिका खारिज कर दी कि इससे पहले पारिवारिक न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की कमी का मुद्दा डब्ल्यू पी 227 संख्या 31/ 2024 में उठाया गया था, और इसे दिनांक 8 अप्रैल 2024 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था. वह आदेश अंतिम बहस के दौरान इस न्यायालय के समक्ष रखा गया था.

कोर्ट के बाद याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सैमसन मसीह ने कहा मुझे पता था कि मुझे इस पीठ से न्याय नहीं मिलेगा. इस कथन के अवमाननापूर्ण प्रतीत होने पर इसे उचित आदेश के लिए मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया गया. इसके अनुसार गत 10 जुलाई को, प्रशासनिक पक्ष से मामला चीफ जस्टिस के समक्ष प्रस्तुत किया गया और उन्होंने रजिस्ट्री को नियमों के अनुसार अवमानना याचिका दर्ज करने का निर्देश दिया.

चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस विभुदत्त गुरु की डीबी ने इस मामले में सुनवाई की. कोर्ट ने कहा कि रिट याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे एडवोकेट सैमसन सैमुअल मसीह ने वर्तमान न्यायाधीश के विरुद्ध खुली अदालत में अपमानजनक टिप्पणी की है, जो एक ऐसे अधिवक्ता के लिए अनुचित है, जो न केवल अपने मुवक्किल के प्रति उत्तरदायी है, बल्कि न्यायालय का एक अधिकारी होने के नाते, नियमों और पेशेवर नैतिकता से भी उतना ही बंधा हुआ है. अधिवक्ता द्वारा कहे गए शब्द अस्वीकार्य हैं और न्यायालय की छवि को धूमिल करते हैं.

रायपुर।  छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन सदन में गड़बड़ियों की गूंज साफ सुनाई दी। जहां राजस्व निरीक्षक भर्ती घोटाले को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा, वहीं भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर में की गई नियुक्तियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए।

प्रश्नकाल के दौरान अजय चंद्राकर ने विश्वविद्यालय में सेटअप अनुसार शैक्षणिक पदों की भर्ती, आरक्षण रोस्टर के पालन, और शिकायतों की स्थिति को लेकर प्रश्न पूछे। इसके जवाब में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बताया कि विश्वविद्यालय में 59 शैक्षणिक पदों के लिए – प्राध्यापक (10), सह प्राध्यापक (19), और सहायक प्राध्यापक (30) की भर्ती हेतु 5 अक्टूबर 2023 को विज्ञापन जारी किया गया था। इनमें से 8 विभागों में नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है।

लेकिन अजय चंद्राकर ने आरोप लगाया कि इस भर्ती में भारी अनियमितता की गई है। उन्होंने कहा, “46, 54, 42, 48 वर्ष की आयु के अभ्यर्थियों का चयन कैसे किया गया, जबकि नियमों के अनुसार 40 वर्ष से अधिक आयु वालों की नियुक्ति नहीं की जा सकती?” उन्होंने सदन में मांग की कि सरकार तत्काल पूरी भर्ती प्रक्रिया की जांच की घोषणा करे।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जवाब देते हुए कहा कि इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर शिकायतें प्राप्त हुई हैं, और इसके संबंध में जांच समिति का गठन किया जा चुका है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद कार्रवाई की जाएगी।

पहले ही दिन सदन में लगातार उठ रहे गड़बड़ी के मामलों से यह स्पष्ट हो गया है कि मानसून सत्र सरकार के लिए चुनौतियों भरा होने वाला है। विपक्ष ही नहीं सत्ता पक्ष के विधायकों के तेवर ने साफ संकेत दे दिया है कि नियुक्तियों और परीक्षाओं में पारदर्शिता की मांग को लेकर सदन में लगातार आवाज बुलंद की जाएगी।

रायपुर। विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन शून्यकाल के दौरान नेता-प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने राज्य में खाद-बीज संकट का मुद्दा उठाया. विपक्ष की ओर से खाद-बीज की कमी के मुद्दे पर स्थगन लाया गया, लेकिन मंत्री के वक्तव्य के बाद विधानसभा अध्यक्ष के स्थगन को अग्राह्य करने पर वेल में आकर कांग्रेस के विधायकों की जमकर नारेबाजी की. विपक्ष के हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित की गई.

स्थगन की सूचना देते हुए नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने कहा कि पूरे राज्य में खाद की भारी किल्लत है. किसान इससे दुःखी हैं, आक्रोशित हैं. इस पर स्थगन स्वीकार कर चर्चा कराई जाए. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में खाद संकट से किसान हलाकान है. सरकार खाद उपलब्ध कराने में नाकाम है. किसान बाहर बाजार से दोगुने भाव मे खाद खरीदने में मजबूर हैं।

कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि किसानों को उर्वरकों के संतुलित उपयोग के लिए जागरूक कर रहे हैं, वैकल्पिक खाद के उपयोग की भी जानकारी प्रशिक्षण के जरिए दी गई. फास्फेटिक खाद की आपूर्ति प्रभावित हुई, इसलिए हमने बहुत पहले से वैकल्पिक व्यवस्था की. नैनो उर्वरकों के उपयोग की अनुशंसा की गई है. बड़ी तादाद में इसका भंडारण भी किया जा चुका है.

मंत्री ने बताया कि वैश्विक कारणों से रासायनिक खाद की आपूर्ति प्रभावित हुई. एनपीके उर्वरक का भंडारण लक्ष्य से ज्यादा हुआ है. पोटाश सहित अन्य खाद का भी भंडारण हुआ है. 28 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में बोअनी हो चुका है, जो पहले से ज्यादा है.

मंत्री के वक्तव्य के बाद विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने विपक्ष का स्थगन अग्राह्य किया, स्थगन अग्राह्य होने और मंत्री के वक्तव्य से असंतुष्ट कांग्रेस के विधायकों ने वेल में आकर जमकर नारेबाजी. विपक्ष के हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई.

बीजापुर। छत्तीसगढ़ के कोर नक्सल क्षेत्र बीजापुर जिले में नक्सलियों द्वारा लगाए गए प्रेशर IED ब्लास्ट होने से 3 ग्रामीण घायल हो गए. रविवार की शाम तीनों ग्रामीण थाना मद्देड़ अंतर्गत धनगोल गांव के जंगल में मशरूम (फुटु) इकट्ठा करने गए हुए थे. इसी दौरान वे माओवादियों द्वारा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने लगाए गए प्रेशर IED की चपेट में आ गए. इस हादसे में 1 बालिका सहित 3 ग्रामीण बुरी तरह घायल हो गए.

घायल ग्रामीणों का विवरण –

1. कविता कुड़ियम (उम्र 16 वर्ष), पिता- नागैया, निवासी- धनगोल, थाना– मद्देड़, जिला– बीजापुर.

2. कोरसे संतोष, पिता- लच्छा, उम्र 26 वर्ष, निवासी- धनगोल, थाना – मद्देड़, जिला – बीजापुर.

3. चिड़ेम कन्हैया, पिता- किस्टैया, उम्र- 24 वर्ष, निवासी- धनगोल, थाना – मद्देड़, जिला – बीजापुर.

जानकारी के मुताबिक, प्रेशर IED विस्फोट में घायल ग्रामीणों के पैर एवं चेहरे में चोटें आई हैं. सूचना मिलते ही उन्हें तत्काल उपचार के लिए जिला अस्पताल बीजापुर भर्ती किया गया है जहां इनका उपचार जारी है.

प्रशासन की जनता से अपील

प्रशासन ने जनता से अपील की है कि जंगल क्षेत्रों में भ्रमण करते समय विशेष सतर्कता बरतें और किसी भी संदिग्ध वस्तु या गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस थाना या निकटतम सुरक्षा कैम्प को दें.

रायपुर। राजस्व निरीक्षक की विभागीय परीक्षा में गड़बड़ी का मामला सदन में गूंजा. भाजपा विधायक राजेश मूणत और अजय चंद्राकर के साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सवालों पर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा घिरते नजर आए. मंत्री के जवाब पर सदन में विपक्ष के विधायकों का हंगामा मचाया. सत्तापक्ष की नोक-झोंक से नाराज विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया।

इसके पहले भाजपा विधायक राजेश मूणत ने राजस्व निरीक्षक की विभागीय परीक्षा में गड़बड़ी का मुद्दा उठाते हुए मंत्री से सवाल किया कि गृह विभाग की जांच का क्या हुआ? दोषियों पर कार्रवाई कब होगी? कुल कितने परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए?

राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने जवाब में कहा कि भर्ती होने से राजस्व विभाग को अमला मिल जाएगा और काम में सहूलियत होगी. पिछली सरकार के दौरान परीक्षा की प्रक्रिया शुरू हुई. लेकिन परीक्षा परिणाम आने के बाद शिकायत हुआ. 5 सदस्यीय टीम बनाकर हमने जांच कराई तो अनियमितता पाई गई है.

मंत्री ने बताया कि भाई-भाई भी एक जगह बैठे पाए गए. सामान्य विभाग ने गृह विभाग को जांच के लिए पत्र लिखा, फिर गृह विभाग ने भी पत्र लिखा कि सम्बंधित विभाग सक्षम है. इस मामले की जांच इओडब्ल्यू को सौंपी गई है, जांच शुरू हो गई है, हम किसी को नहीं बख्शेंगे, वास्तविक दोषी तक पहुंचकर कार्रवाई करेंगे, भारतमाला परियोजना में गड़बड़ी की तरह इस तरह की जांच कर रहे हैं.

मूणत ने कहा कि मंत्री को विभाग में आए 9 दिन भी नहीं हुआ था, और परीक्षा ले ली गई. साली और जीजा, भाई-भाई एक साथ बैठे थे. अनियमितता जांच में पाई गई तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? जबकि वरिष्ठ 5 अधिकारियों की टीम ने जांच की. इसपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? इस पर टंकराम वर्मा ने कहा कि जांच कमेटी ने निष्कर्ष में कहा है कि प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आता है. ये जरूर है कि गड़बड़ी हुई है और जांच कमेटी ने स्वीकार किया है. लेकिन कॉल डिटेल निकालना है, इसमें इओडब्ल्यू जांच कर रही है.

मूणत ने इस पर कहा कि मंत्री आधा पढ़ रहे हैं, कहें तो रिपोर्ट सदन की पटल पर रख देता हूं, पिछली सरकार के हैं ये सभी घोटाले, चाहे पीएससी हो या कोई. टंकराम वर्मा ने कहा कि जो भी दोषी होगा उसपर ठोस कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा. मूणत ने कहा कि क्या अगले सत्र से पहले दोषियों पर कार्रवाई कर देंगे? तब टंकराम वर्मा ने कहा कि प्रयास रहेगा कि अगले सत्र से पहले जांच पूरी कर कार्रवाई हो जाए.

भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि इओडब्ल्यू जांच का निर्णय किसने लिया? आपके विभाग में इओडब्ल्यू जांच हो ये फैसला किसका है? इस पर टंकराम वर्मा ने कहा कि विभाग ने ही इओडब्ल्यू को जांच के लिए दिया.

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूछा कि परीक्षा आपकी सरकार आने के बाद हुई या पहले. इस पर टंकराम वर्मा ने कहा कि जनवरी 2024 में परीक्षा हुई और फरवरी में रिजल्ट आया. मंत्री के इस जवाब के बाद सदन में जोरदार हंगामा. विपक्ष के विधायकों भाजपा सरकार में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए हंगामा किया.

भूपेश बघेल ने कहा कि दोषियों को बचाने की कोशिश हो रही है. क्या सीबीआई से इसकी जांच कराएंगे? भाजपा विधायक धरमलाल कौशिक ने कहा कि क्या सीबीआई पर आपको भरोसा है? इसके साथ ही भाजपा विधायकों ने भूपेश बघेल को घेरा. सत्ता पक्ष की नोक-झोंक से नाराज विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया।

रायपुर। गेवरारोड-रायपुर-गेवरारोड पैसेंजर ट्रेन दो साल और 169 दिन के बाद एक बार फिर बहाल की जा रही है. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन ने 13 डेमू और मेमू पैसेंजर ट्रेनों को बहाल करने की घोषणा की है, जिसमें गेवरारोड-रायपुर-गेवरारोड मेमू पैसेंजर भी शामिल है. यह ट्रेन 16 और 17 जुलाई से फिर से परिचालन शुरू करेगी, जिससे कोयलांचल क्षेत्र के यात्रियों समेत दिन में सफर करने वालों को बड़ी राहत मिलेगी.

रायपुर-गेवरारोड मेमू पैसेंजर (गाड़ी क्रमांक 68746) रायपुर रेलवे स्टेशन से दोपहर 1:50 बजे रवाना होगी और रात 7:30 बजे गेवरारोड पहुंचेगी. वहीं, अगले दिन गेवरारोड से सुबह 6:30 बजे प्रस्थान करने वाली गेवरारोड-रायपुर मेमू पैसेंजर (गाड़ी क्रमांक 68745) सुबह 11:25 बजे रायपुर पहुंचेगी. इस ट्रेन को 29 जनवरी 2023 को विभिन्न कारणों से रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद से यात्री इसे बहाल करने की मांग कर रहे थे.

इस ट्रेन के शुरू होने से गेवरारोड से रायपुर तक सफर करने वाले यात्रियों के लिए पहली सुबह की गाड़ी उपलब्ध होगी. साथ ही, दिन के समय रायपुर और बिलासपुर से गेवरारोड आने वाले यात्रियों को भी सुविधा मिलेगी. अभी तक रायपुर जंक्शन से कोरबा तक दिन में 10 घंटे की अवधि में कोई यात्री ट्रेन नहीं थी. सुबह 7:20 बजे लिंक एक्सप्रेस के बाद यात्रियों को शाम 6:00 बजे रायपुर-कोरबा हसदेव एक्सप्रेस का इंतजार करना पड़ता था, जो सफर को मुश्किल बनाता था. अब मेमू लोकल के शुरू होने से दोपहर में गाड़ी उपलब्ध होगी, जिससे यात्रियों को राहत मिलेगी.

लंबे इंतजार के बाद मानी गई मांग

गेवरारोड से रायपुर तक कोई सीधी यात्री ट्रेन न होने के कारण यात्रियों को कोरबा रेलवे स्टेशन तक 15-20 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी. केवल बिलासपुर तक चलने वाली एक गाड़ी ही उपलब्ध थी. कोयलांचल के लोगों ने लंबे समय से इस ट्रेन की बहाली की मांग की थी, जो अब पूरी हो गई है. यह कदम नियमित रूप से रायपुर और बिलासपुर से सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत लेकर आएगा.

कवर्धा। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में जहरीला मशरूम खाने के कारण एक ही परिवार के 4 लोग बीमार पड़ गए. बीमारों में माता-पिता के साथ उनके 2 बच्चे भी शामिल है. सभी लोगों को उल्टी, दस्त की शिकायत के बाद बोड़ला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है. जहां डॉक्टर की निगरानी में मरीजों का इलाज जारी है. 

जानकारी के मुताबिक, एक ही परिवार के 4 लोगों ने बांस पेड़ के पास उगे जहरीले मशरूम का सेवन कर लिया. खाने के बाद दो बच्चों और उनके माता-पिता फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए. सभी को गंभीर हालत में बोड़ला के मुदायिक स्वास्थ केंद्र में भर्ती कराया गया. फिलहाल सभी का उपचार जारी है. 

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र के पहले दिन की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई. छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्यपाल शेखर दत्त और अविभाजित मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री राजा सुरेन्द्र बहादुर सिंह को श्रद्धांजलि दी गई.

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह उनके साथ बिताए क्षणों को याद करते हुए कहा कि शेखर दत्त बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे. छत्तीसगढ़ में राज्यपाल के रूप में उनका अतुलनीय योगदान था.

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि दिवंगत शेखर दत्त प्रतिभा के धनी थे. शेखर दत्त ने सेना में रहते देश का मान बढ़ाया. आईएएस के रूप में प्रशासनिक सेवा की. प्रदेश के राज्यपाल के रूप में उनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता. पूरे छत्तीसगढ़ वासियों की ओर से नमन करता हूं.

नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने भी पूर्व राज्यपाल शेखर दत्त और सुरेन्द्र बहादुर को श्रद्धांजलि दी. संसदीय कार्यमंत्री केदार कश्यप ने पूर्व राज्यपाल को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि देश ने एक कर्मठ व्यक्ति खो दिया. उनका जाना सबके लिए अपूर्णीय क्षति है.

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि शेखर दत्त बड़े-बड़े पदों में रहे. मगर उनके व्यवहार में पद का असर नहीं हुआ. उनके जाने से देश और प्रदेश को अपूर्णीय क्षति हुई.

रायपुर। छत्तीसगढ़ में लोगों को अगले 4 दिन तक बारिश से राहत मिलने वाली है. मौसम विभाग ने मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में कम बारिश होने की संभावना जताई है. वहीं सरगुजा संभाग के कुछ जिलों में मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना है. पिछले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है. 

रायपुर। डिप्टी सीएम और लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने आज लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा की. उन्होंने नवा रायपुर स्थित निर्माण भवन में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के साथ बरसात में सड़कों और पुल-पुलियों की स्थिति और उनकी मरम्मत के लिए किए जा रहे कार्यों समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए. उन्होंने परफॉर्मेंस गारंटी के तहत सड़कों की मरम्मत की भी जानकारी ली. बैठक में वर्षा ऋतु में अतिवृष्टि से मार्गों को अवरुद्ध होने से बचाने और अप्रिय घटनाओं को रोकने निगरानी और आवश्यक उपायों की कार्ययोजना पर भी चर्चा की गई. डिप्टी सीएम साव के साथ लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, प्रमुख अभियंता वी.के. भतपहरी, संयुक्त सचिव एस.एन. श्रीवास्तव और सभी मुख्य अभियंता भी निर्माण भवन से बैठक में शामिल हुए. सभी संभागों और जिलों से अधीक्षण अभियंता और कार्यपालन अभियंता बैठक में वर्चुअली शामिल हुए.

डिप्टी सीएम अरुण साव ने समीक्षा बैठक में सभी मैदानी अधिकारियों को शासन के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि आदेश की अवहेलना करने वालों पर कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, नियमानुसार उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. साव ने राज्य में सड़कों और पुल-पुलियों के संधारण और मरम्मत के कार्यों पर नाराजगी जताते हुए सभी सड़कों व पुल-पुलियों को आगामी दिसम्बर माह तक गड्ढामुक्त करने के निर्देश दिए. उन्होंने सड़कों व पुल-पुलियों की नियमित निगरानी करते हुए यथाजरूरत इनकी तत्काल मरम्मत करने को कहा. उन्होंने गुणवत्तापूर्ण और टिकाऊ मरम्मत पर जोर दिया.

डिप्टी सीएम साव ने बैठक में अधिकारियों को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में प्रस्तावित कार्यों के शीघ्र डीपीआर भेजने के निर्देश दिए. उन्होंने प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त कार्यों को अविलंब प्रारंभ करने के निर्देश देते हुए कहा कि लोक निर्माण विभाग इस साल आठ हजार करोड़ रुपए से अधिक के काम करेगा. उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और समय-सीमा पर किसी भी हालत में समझौता न करें. सभी काम निर्धारित मानकों के अनुरूप करना सुनिश्चित करें. निविदा की शर्तों के अनुसार ठेकेदारों से निर्धारित समय में गुणवत्तापूर्ण काम करवाएं. एक-एक कार्यों पर नजर रखें और प्रगति की नियमित समीक्षा करें. उन्होंने नई सड़कों के निर्माण के लिए भू-अर्जन के कार्यों में भी तेजी लाने को कहा.

साव ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को प्रशासनिक व तकनीकी दक्षता बढ़ाने और कार्यों की गति बढ़ाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि विकास और निर्माण के कार्यों के लिए राशि की कोई कमी नहीं है. आप जितना बजट मांगेंगे, शासन उतनी राशि देगी. उन्होंने एक माह के भीतर राज्य के सभी पुलों का निरीक्षण कर मरम्मत और रखरखाव के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा. साव ने मैदानी अधिकारियों को अपने जिला प्रशासन के सहयोग से पुलों के आसपास अवैध खनिज उत्खनन (Mining) पर रोक के लिए आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए.

लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने बैठक में बरसात के बाद शुरू होने वाले कार्यों के लिए पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए. उन्होंने आबंटित राशि का शत-प्रतिशत उपयोग करते हुए कहां पर किस प्रकार की मरम्मत करना है, इसे सावधानीपूर्वक तय करने को कहा. उन्होंने ज्यादा पुरानी सड़कों को रिनुअल प्लान (Renewal Plan) में लेने का सुझाव दिया. डॉ. सिंह ने सड़कों के निर्माण के दौरान सड़क सुरक्षा के मानकों को भी गंभीरता से अमल में लाने के निर्देश दिए. उन्होंने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में सड़क सुरक्षा संबंधी कार्यों के लिए 60 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है. उन्होंने इन कार्यों के लिए आगामी 15 अगस्त तक मंजूरी लेने के निर्देश दिए.

रायपुर। राजधानी रायपुर से लगे तरपोंगी टोल प्लाजा पर NSUI रायपुर जिला इकाई ने चार सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और टोल प्लाजा का घेराव किया। इस प्रदर्शन में NSUI के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडेय की मौजूदगी रही, जबकि नेतृत्व जिला अध्यक्ष प्रशांत गोस्वामी ने किया। सैकड़ों की संख्या में छात्र कार्यकर्ता, पदाधिकारी और युवा इस आंदोलन में शामिल हुए।

प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगें:

1. CG 04 पासिंग वाहनों से टोल टैक्स समाप्त किया जाए, जिले की सीमाओं पर टोल लगाना अन्यायपूर्ण है। स्थानीय नागरिकों पर यह आर्थिक बोझ गैरवाजिब है और इसे तत्काल समाप्त किया जाना चाहिए।

2. छात्रों के लिए “स्टूडेंट टोल पास” की व्यवस्था की जाए, प्रतिदिन रायपुर आकर पढ़ाई करने वाले छात्र-छात्राओं के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं है। NSUI ने मांग की कि विद्यार्थियों के लिए टोल टैक्स पूरी तरह माफ किया जाए या रियायती “स्टूडेंट पास” की व्यवस्था हो, जिससे वे शिक्षा के लिए निर्बाध आवागमन कर सकें।

3. टोल प्लाजा कर्मचारियों द्वारा यात्रियों से दुर्व्यवहार रोका जाए, कई बार टोल कर्मचारियों द्वारा आम नागरिकों, खासकर वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की शिकायतें आई हैं। NSUI ने मांग की कि टोल स्टाफ को व्यवहार-कुशलता का प्रशिक्षण दिया जाए और किसी भी शिकायत पर त्वरित कार्रवाई की जाए।

4. स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता दी जाए, टोल प्लाजा में बाहरी लोगों को नौकरी पर रखा जा रहा है जबकि आसपास के स्थानीय युवाओं को रोजगार से वंचित किया जा रहा है। NSUI की मांग है कि टोल प्लाजा में प्राथमिकता स्थानीय बेरोजगार युवाओं को मिले।

इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडेय ने कहा कि यह सिर्फ टोल टैक्स की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह आवाज़ है उन छात्रों की जो रोज़ पढ़ाई के लिए सफर करते हैं, उन नागरिकों की जो अपने ही शहर में दोहरी मार झेल रहे हैं, और उन युवाओं की जिन्हें उनके ही क्षेत्र में नौकरी नहीं मिल रही। NSUI जनहित के इन मुद्दों को लेकर संकल्पबद्ध है और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा।

जिला अध्यक्ष प्रशांत गोस्वामी ने अपने वक्तव्य में कहा कि छात्रों, युवाओं और आम जनता के हक की यह लड़ाई अब थमेगी नहीं। शासन-प्रशासन को यह समझना होगा कि युवाओं की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। अगर मांगें नहीं मानी गईं, तो हम और भी उग्र आंदोलन करेंगे।

NSUI ने स्पष्ट किया कि अगर जल्द ही इन चार सूत्रीय मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं होती है, तो यह आंदोलन जिले के अन्य हिस्सों में भी फैलाया जाएगा। साथ ही प्रदेश स्तर पर भी इसके लिए व्यापक रणनीति बनाई जाएगी।

प्रदर्शन में NSUI के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडेय, उपाध्यक्ष अमित शर्मा, महामंत्री हेमंत पाल, जिला अध्यक्ष प्रशांत गोस्वामी, राजा देवांगन, विशाल कुकरेजा, कुणाल दूबे, विकास राजपूताना, हरिओम तिवारी, शिवांक सिंह, प्रशांत चंद्राकर, वैभव मुजेवार, श्रेयांश परघनीया, संयम सिंह, अंकित शर्मा, आलोक सिंह, भूपेंद्र, सत्यदास, प्रिंस अन्य शामिल हुए।

कवर्धा। किसानों के हित में एक और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए राज्य के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कवर्धा स्थित तहसील और एसडीएम कार्यालय परिसर में प्रदेश के पहले “बलराम सदन” का लोकार्पण किया। यह सदन विशेष रूप से उन किसानों के लिए बनाया गया है, जो सरकारी कामकाज के सिलसिले में तहसील या एसडीएम कार्यालय पहुंचते हैं और जिन्हें रुकने या ठहरने की आवश्यकता होती है।

बलराम सदन में किसानों के लिए टीवी एवं मूलभूत सुविधाओं से युक्त व्यवस्था की गई है, जिससे उन्हें असुविधा न हो और वे आराम से अपने कार्य संपन्न कर सकें। इस पहल को किसानों की बेहतरी की दिशा में एक बड़ी शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है।

लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि प्रदेश में पहली बार कवर्धा से इस अनोखी पहल की शुरुआत की गई है। आगे चलकर प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी इसी तरह के बलराम सदन स्थापित किए जाएंगे, ताकि किसानों को हर जगह यह सुविधा मिल सके।

रायपुर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर दिए गए विवादित बयान पर रायपुर शहर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने राहुल गांधी के बयान को सनातन धर्म का अपमान करार देते हुए कड़े शब्दों में निंदा की।

विधायक मिश्रा ने कहा कि, राहुल गांधी ने अपने बयान में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को अडानी परिवार के लिए रोके जाने का आरोप लगाकर न सिर्फ आस्था का अपमान किया है, बल्कि भगवान जगन्नाथ को भी चुनौती देने का प्रयास किया है। भगवान जगन्नाथ कलियुग के साक्षात देवता हैं, और करोड़ों सनातनी उनकी भक्ति करते हैं।

उन्होंने कहा कि भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना है कि वे कांग्रेस को सद्बुद्धि दें। साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ लोग जानबूझकर सनातन धर्म और धार्मिक परंपराओं को निशाना बना रहे हैं। मिश्रा ने कहा, “जिनकी अपनी जिंदगी में कुछ नहीं हो पा रहा, जैसे शादी तक नहीं हो रही, वे आज भगवान पर उंगली उठा रहे हैं। यह सिर्फ राहुल गांधी का व्यक्तिगत एजेंडा है, कांग्रेस पार्टी का नहीं।”

विधायक यहीं नहीं रुके। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा, राहुल गांधी, भारत में रहना है तो भारत की आस्था और संस्कृति का सम्मान करना सीखिए। नहीं तो जनता आपको अगली रथ यात्रा तक बता देगी कि आपका क्या हश्र हो सकता है। भगवान जगन्नाथ का अपमान करने वालों की कभी भी दुर्गति हुई है और आगे भी होगी।

रायपुर।   रायपुर सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल के सतत प्रयासों का सुखद परिणाम एक बार फिर सामने आया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (SECR) द्वारा सुरक्षा संबंधी अनुरक्षण कार्यों के चलते रद्द की गई एक दर्जन से अधिक यात्री ट्रेनों के संचालन को पुनः बहाल करने की घोषणा की गई है।

30 जून 2025 को रायपुर में आयोजित SECR के महाप्रबंधक एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई महत्वपूर्ण बैठक में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने इन ट्रेनों के बंद होने से हो रही जनसामान्य की परेशानी को मजबूती से उठाया था।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ट्रेनों का संचालन शीघ्र शुरू किया जाए ताकि यात्रियों को राहत मिल सके। अब रेलवे प्रशासन ने सांसद अग्रवाल के आग्रह पर करीब 13 ट्रेनों के 15 जुलाई से पुनः संचालन के निर्देश जारी कर दिए हैं, जो छत्तीसगढ़वासियों के लिए एक बड़ी राहत है।

इन ट्रेनों की बहाली से न केवल यात्रियों की सुविधा बढ़ेगी, बल्कि व्यापार, शिक्षा और रोजगार के लिए यात्रा कर रहे हजारों लोगों को भी लाभ मिलेगा। जनहित के इस निर्णय हेतु सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने रेलवे प्रशासन का आभार प्रकट किया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि छत्तीसगढ़ की जनता की हर जरूरत और समस्या के समाधान के लिए वे सदैव तत्पर रहेंगे।

रायपुर।  छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, रायपुर द्वारा आयोजित उप अभियंता (सिविल) एवं उप अभियंता (विद्युत/यांत्रिकी) भर्ती परीक्षा के अंतर्गत परीक्षा केन्द्र क्र. 1309 - शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सरकंडा, बिलासपुर (छ.ग.) में एक गंभीर नकल प्रकरण प्रकाश में आया। कक्ष क्रमांक 07 में परीक्षार्थी रोल नंबर 13091014 - कु. अन्नु सूर्या, पिता - कलेश्वर राम द्वारा संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पर त्वरित संज्ञान लेते हुए परीक्षा कक्ष में तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उक्त परीक्षार्थी के अंतःवस्त्र में हिडन कैमरा व कान से माइक्रो स्पीकर जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण छिपाकर रखे गए पाए गए, जिन्हें तत्काल जब्त किया गया।

परीक्षा केन्द्र परिसर के बाहर नकल में सहायता करने हेतु उपस्थित अनुराधा बाई के पास से वॉकी-टॉकी, टैबलेट, ब्लूटूथ डिवाइस और मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। यह स्पष्ट रूप से एक संगठित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से नकल करने का प्रयास था।

प्रशासन द्वारा नियमानुसार तत्काल नकल प्रकरण तैयार कर छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) को प्रेषित कर दिया गया है। साथ ही, थाना सरकंडा पुलिस को सूचित कर एफआईआर दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। संबंधित व्यक्तियों पर उचित कानूनी कार्यवाही की जा रही है।

व्यावसायिक परीक्षा मंडल एवं जिला प्रशासन द्वारा इस पूरे प्रकरण को अत्यंत गंभीरता से लिया गया है। परीक्षा की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु ऐसी घटनाओं पर "जीरो टॉलरेंस नीति" अपनाई गई है। भविष्य में भी किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधियों पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।

रायपुर। कोल स्कैम में बड़ी गिरफ्तारी हुई है। जांच एजेंसी ने फरार आरोपी नवनीत तिवारी को गिरफ्तार किया है। ब्यूरो में विवेचनाधीन अपराध कमांक 03/2024 धारा 7, 7 ए एवं 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यथासंशोधित अधिनियम 2018 एवं 420, 120बी, 384, 467, 468, 471 भा.द.वि. में अवैध कोल लेवी की वसूली की योजना, वसूली करना से लेकर अवैध धनराशि का निवेश मे संलिप्त आरोपी नवनीत तिवारी को गिरफ्तार किया गया है।

आरोपी वर्ष 2022 मे ईडी रेड के बाद से लगातार फरार चल रहा था। प्रकरण मे आरोपी के विरूद्ध न्यायालय से पूर्व मे स्थायी गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया था। आरोपी नवनीत तिवारी को विधिवत गिरफ्तार कर य न्यायालय समक्ष पेश कर पुलिस रिमांड प्राप्त कर विस्तार से पूछताछ की जा रही है।

रायपुर।   मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर में आयोजित अखिल भारतीय वैष्णव ब्राह्मण सेवा संघ (चतुः संप्रदाय), मुंबई की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभु श्रीराम के ननिहाल और माता कौशल्या की पावन भूमि छत्तीसगढ़ में वैष्णव ब्राह्मण समाज का राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित होना हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि वैष्णव ब्राह्मण समाज का इतिहास अत्यंत गौरवशाली रहा है। इस समाज की विभूतियों ने छत्तीसगढ़ में दानशीलता की अद्भुत मिसालें स्थापित की हैं। विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में वैष्णव ब्राह्मण समाज का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले समाज के प्रतिभावान व्यक्तियों को सम्मानित भी किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि वैष्णव ब्राह्मण समाज ने सनातन धर्म को सशक्त बनाने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। यह समाज केवल पुरोहित कर्म से ही नहीं, बल्कि शासन-प्रशासन में भी सक्रिय रहा है। दानशीलता की महान परंपरा का परिचय देते हुए इस समाज ने कभी राजपाट तक दान कर दिए। राजनांदगांव की वैष्णव ब्राह्मण रियासत इसका अनुपम उदाहरण है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि डेढ़ वर्ष के भीतर हमने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अधिकांश गारंटियों को अमल में लाकर पूर्ण किया है। छत्तीसगढ़, प्रभु श्रीराम का ननिहाल रहा है और उन्होंने अपने वनवास का लंबा समय यहीं व्यतीत किया था। हमारी सरकार ने रामलला दर्शन योजना शुरू की है, जिसके तहत अब तक 22 हजार से अधिक श्रद्धालु अयोध्या में प्रभु श्रीरामलला के दर्शन कर चुके हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना को भी पुनः प्रारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिक अपनी आस्था के अनुसार तीर्थ स्थलों का दर्शन कर सकेंगे। दिव्यांगजनों, विधवाओं और परित्यक्ताओं के लिए इस योजना में अधिकतम आयु सीमा नहीं रखी गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत का संकल्प लिया गया है। उसी दिशा में हमें विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में अग्रसर होना है। इस कार्य में वैष्णव ब्राह्मण समाज की सक्रिय भागीदारी अपेक्षित है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि समाज संगठित रहकर निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर होगा।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि वैष्णव ब्राह्मण समाज एक दूरदर्शी और कल्पनाशील समाज है। उन्होंने कहा कि राजनांदगांव से विधायक, सांसद, केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने इस समाज के ऐतिहासिक योगदान को निकटता से देखा है। उच्च शिक्षा, रेलवे, उद्योग और पेयजल व्यवस्था के विकास में राजनांदगांव के राजपरिवार ने अभूतपूर्व योगदान दिया है। महंत दिग्विजय दास जी ने महाविद्यालय के लिए अपना महल दान किया, रेलवे के लिए विशाल भूमि दी, और बीएनसी कॉटन मिल की स्थापना की, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिला। महंत घासीदास जी ने व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए नि:शुल्क भूमि देने की घोषणा की थी।

उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने अपने संबोधन में कहा कि वैष्णव ब्राह्मण समाज सनातन धर्म की ध्वजवाहक है। इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के आयोजन से समाज और अधिक एकजुट होकर आगे बढ़ेगा।

इस अवसर पर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, अखिल भारतीय वैष्णव ब्राह्मण सेवा संघ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष पी. एल. बैरागी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लाल जे. के. वैष्णव, प्रदेश अध्यक्ष राकेश दास वैष्णव, विजय कुमार दास, राघवेंद्र दास वैष्णव, डॉ. सौरभ निर्वाणी, अंजना देवी वैष्णव, रजनीश वैष्णव सहित अनेक गणमान्यजन उपस्थित थे।

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक बार फिर परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। PWD सब इंजीनियर भर्ती परीक्षा में हाईटेक तरीके से नकल का मामला सामने आया है, जो बिल्कुल फिल्मी अंदाज़ में ‘मुन्नाभाई MBBS’ की तर्ज पर अंजाम दिया जा रहा था।

मुन्ना भाई MBBS के बाद अब मुन्ना बहन का कारनामा सामने आया है। जहां परीक्षा के दौरान परीक्षा में बैठी मुन्ना बहन ने कॉलर में लगा माइक्रो कैमरा, और वॉकी टॉकी रखा था। वहीं दूसरी ऑटो में बैठकर प्रश्नों का दे जवाब रही थी। NSUI के कार्यकर्ताओं ने हाईटेक नकलचियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।

घटना रामदुलारे आत्मानंद स्कूल, बिलासपुर की है, जहां यह परीक्षा आयोजित की जा रही थी। परीक्षा में शामिल एक अभ्यर्थी कैमरे और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ परीक्षा केंद्र पहुंचा था। उसका उद्देश्य था – बाहर बैठे सहयोगियों की मदद से उत्तर प्राप्त कर पेपर हल किया जा रहा था।

इस हाईटेक नकल की योजना इतनी चतुराई से बनाई गई थी कि शुरुआत में किसी को शक नहीं हुआ। लेकिन एनएसयूआई की सजगता और सतर्क नजरों ने पूरे मामले का भंडाफोड़ कर दिया। परीक्षा केंद्र के बाहर कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी गईं, जिसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई।

सरकंडा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जब जांच की तो अभ्यर्थी के पास से कैमरा, ब्लूटूथ डिवाइस और संचार उपकरण बरामद किए गए। इसके बाद पूरे परीक्षा केंद्र में हड़कंप मच गया।

पुलिस ने डिवाइस जब्त कर लिया है और अब पूरा नेटवर्क खंगाला जा रहा है कि क्या इसमें और लोग भी शामिल थे, क्या यह कोई संगठित नकल गैंग है, और क्या अन्य केंद्रों में भी इसी तरह के उपकरणों का उपयोग किया गया।