रायपुर।   विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन आज ध्यानाकर्षण काल में भाजपा विधायक अनुज शर्मा ने अवैध प्लाटिंग का मुद्दा उठाया. इस मामले में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा, पहले कृषि भूमि की 5 डिसिमल से छोटी रजिस्ट्री होने पर नामांतरण नहीं होता था. पिछली सरकार ने इस नियम को हटा दिया. इससे अवैध प्लाटिंग बढ़ा है. अर्बन और प्लांड एरिया में अवैध प्लाटिंग रोकने जल्द नियम बनाएंगे.

विधायक अनुज शर्मा ने सवाल उठाते हुए कहा, पिछली बार अवैध प्लाटिंग के खिलाफ करवाई का आश्वासन दिया गया था, क्या करवाई हुई बताएं. इस पर मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि धरसीवां में 2021 से 23 के बीच अवैध प्लाटिंग की शिकायत मिली थी.
राजस्व विभाग अकेले अवैध प्लाटिंग नहीं रोक सकता. टीएनसी, रजिस्ट्री, समेत कई विभाग की संयुक्त कमेटी बनाना पड़ेगा.

अनुज शर्मा ने कहा, धरसीवां में सरकारी स्कूल, चारागाह, नहर, सरकारी जमीन, सब पर अवैध प्लाटिंग हुई. इस पर कोई करवाई नहीं हुई. जो बेचकर चले गए, उस पर क्या करवाई होगी. इस सवाल का जवाब देते हुए मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा, सभी मामलों में जांच कराकर करवाई करवाऊंगा. विधायक शर्मा ने कहा, आगे कब्जा न हो, इसके लिए विभाग ने क्या करवाई की. मंत्री वर्मा ने कहा, जहां जमीन बची है, वहा तख्ती लगाएंगे. समय सीमा बताना संभव नहीं है.

अवैध प्लाटिंग प्रदेशभर की समस्या है : राजेश मूणत

इसी बीच अवैध प्लाटिंग को लेकर विधायक राजेश मूणत ने कहा, यह सिर्फ एक जगह की समस्या नहीं, पूरे प्रदेश की समस्या है. रमन सरकार में छोटे प्लाटिंग पर रोक लगाई गई थी. पूर्व सरकार ने 5 डिसमिल से कम की रजिस्ट्री पर रोक हटा दी. इस समस्या से सब दुखी हैं. मंत्री जी 5 करवाई बता दें, जो आपने की है.

महीनेभर के भीतर कार्रवाई कर सूचना दें : रमन सिंह

विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने कहा, यह गंभीर समस्या है. विधानसभा कॉलोनी पर भी अवैध कब्जा हुआ है. मंत्री एक माह के भीतर करवाई कर सूचित करेंगे. मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा, अवैध प्लाटिंग रोकने संयुक्त टीम बनाकर पूरा प्रयास करेंगे. विधायक अजय चंद्राकर ने कहा, वित्त मंत्री मौजूद हैं. सिर्फ घोषणा कर दें कि अवैध प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं होगी. सारी समस्या खत्म हो जाएगी. इस पर मंत्री ओपी चौधरी ने कहा, पहले नियम था. कृषि भूमि की 5 डिसिमल से छोटी रजिस्ट्री होने पर नामांतरण नहीं होता था. पिछली सरकार ने इसे हटा दिया. इससे अवैध प्लाटिंग बढ़ा. अर्बन और प्लांड एरिया में अवैध प्लाटिंग रोकने नियम जल्द बनाएंगे.

सरगुजा।    68वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन 11 से 17 दिसंबर तक लुधियाना, पंजाब में किया गया. इसमें मैनपाट के एक छोटे किसान धर्मवीर यादव के बेटे ओमप्रकाश यादव ने छत्तीसगढ़ के लिए नेटबाल में सिल्वर मेडल जीतकर अपने घर, परिवार, गांव और शहर का नाम रोशन किया. ओमप्रकाश अंबिकापुर शहर के नेहरू विद्या मंदिर विद्यालय में अध्ययनरत हैं.

राष्ट्रीय कोच राजेश प्रताप सिंह ने बताया कि ओम प्रकाश यादव बहुत ही मेहनती खिलाड़ी है, जो गांव से चलकर शहर में किराए के मकान में रहकर पढ़ने के साथ सुबह-शाम गांधी स्टेडियम में नियमित अभ्यास करता है. इसके बदौलत आज खेल में बड़ी उपलब्धि हासिल की. इस बड़ी उपलब्धि पर गांधी स्टेडियम के बास्केटबाल ग्राउंड पर विशेष रूप से नेटबाल खेल के लिए रजत सिंह, खुशबु गुप्ता, प्रियंका पैकरा, प्रज्ञा मिश्रा व सभी खिलाड़ीयों का सहयोग रहा.

रायपुर।    राज्य शासन ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अधिकारियों को पदोन्नति के साथ नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं. शासन की ओर से जारी आदेश में चार अधिकारियों की पदोन्नति के साथ नवीन पदस्थापना की जानकारी दी गई है।

जारी आदेश के अनुसार, विनिता वर्मा, जो वर्तमान में नगर पालिक निगम, भिलाई में कार्यरत थीं, उन्हें पदोन्नति के उपरांत संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास में पदस्थ किया गया है. दीपक कुमार खांडे, जो संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास में कार्यरत थे, अब पदोन्नति के बाद नगर पालिक निगम, भिलाई में अपनी सेवाएं देंगे. जयंत सिन्हा, जो अब तक क्षेत्रीय कार्यालय, दुर्ग में कार्यरत थे, उन्हें पदोन्नति के उपरांत संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास में स्थानांतरित किया गया है. क्रांति अशोक कुमार, वर्तमान में क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर में कार्यरत थे, उन्हें पदोन्नति के बाद कार्यालय संयुक्त संचालक, बिलासपुर में पदस्थ किया गया है.

देखिये लिस्ट-

नई दिल्ली।   रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने मंगलवार को नई दिल्ली में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से शिष्टाचार मुलाकात की। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के विकास और जनकल्याण से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई।

इस दौरान प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा और सामाजिक कल्याण योजनाओं पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता पर भी विचार-विमर्श हुआ। सांसद श्री अग्रवाल ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से छत्तीसगढ़ को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए वे निरंतर प्रयासरत हैं।

सभा को संबोधित करते हुए सेंट्रल जोन इंश्योरेंस एम्पलाईज एसोसिएशन के महासचिव का. धर्मराज महापात्र ने प्रस्तावित बीमा संशोधन अधिनियम 2024 का तीखा विरोध करते हुए इसके खिलाफ आंदोलन तीव्र करने की चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 74 से बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर बीमा उद्योग पर विदेशी पूंजी का नियंत्रण व आधिपत्य का रास्ता साफ किया जा रहा है. उन्होंने बीमा प्रिमियमों से तत्काल जीएसटी हटाने और एलआईसी में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी में नई भर्ती आरंभ करने की मांग करते हुए बताया कि इन सारे मुद्दों पर देशभर के बीमा कर्मी फरवरी व मार्च के महीने में हड़ताल पर जाने की तैयारी कर रहे हैं.

सभा को संबोधित करते हुए रायपुर डिवीजन इंश्योरेंस एम्पलाईज यूनियन के महासचिव का. सुरेंद्र शर्मा ने नई पेंशन योजना को बंद कर पुन: पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग की. उन्होंने राष्ट्रीयकृत बीमा उद्योग में पेंशन का अपडेशन किये जाने की मांग की. उन्होंने कहा कि पेंशन भीख या कृपा न होकर एक मेहनतकश का अधिकार होता है और इसलिए सार्वभौमिक पेंशन योजना लागू करते हुए देश के प्रत्येक नागरिक को न्यूनतम दस हजार रुपयों की पेंशन प्रदान की जानी चाहिए.

आम बीमा की पेंशनर्स एसोसिएशन के संयोजक का. वीर अजीत शर्मा ने आम बीमा क्षेत्र में फेमिली पेंशन की सीमा 15 से बढ़ाकर 30 प्रतिशत किये जाने की मांग की. उन्होंने आम बीमा में एनपीएस योजना में शामिल अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए प्रबंधन का योगदान 10 से बढ़ाकर 14 प्रतिशत किए जाने की मांग भी की. उन्होंने बताया कि इन मुद्दों पर संयुक्त मोर्चा देशभर की आम बीमा कंपनियों के समक्ष व्यापक आंदोलन करेगा. सभा की अध्यक्षता कर रहे का श्रीकांत पेंढारकर ने पेंशन फंडों के निजीकरण का विरोध किया. उन्होंने कहा कि बुढापे में सुरक्षित भविष्य के लिए बेहतर पेंशन का संघर्ष आगामी दिनों और तेज होगा. जोरदार नारेबाजी के साथ सभा की कार्यवाही समाप्त हुई. सभा के पश्चात एक प्रतिनिधिमंडल ने मंडल प्रबंधन को ज्ञापन भी सौंपा.

पिथौरा।    छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है. इसी कड़ी में आज महासमुंद जिले में ACB ने तहसील कार्यालय में छापा मारा. इस दौरान कानूनगो अधिकारी को 25 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. यह पूरा मामला पिथौरा तहसील कार्यालय का है. इस कार्रवाई से तहसील कार्यालय समेत प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मचा हुआ है.

जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता राजू चौहान की शिकायत पर ACB की टीम ने कार्रवाई की है. शिकायत में कानूनगो अधिकारी माईकल पीटर द्वारा काम के बदले रिश्वत मांगने की बात कही गई थी. पुख्ता जानकारी मिलने के बाद ACB ने पिथौरा तहसील कार्यालय में छापा मारा और माईकल पीटर को रिश्वत की रकम के साथ पकड़ लिया. एसीबी के अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं और रिश्वरखोर अधिकारी से पूछताछ की जा रही है.

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सुकमा एवं दंतेवाड़ा के सरहदी गांवों में पुलिया निर्माण के मुद्दे पर कांग्रेस विधायक कवासी लखमा ने सरकार को घेरा. बिना स्वीकृति के पुलिया निर्माण के लिए दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही की मांग करते हुए विपक्ष ने नारेबाजी करते हुए सदन से वॉक आऊट किया. 

विधायक कवासी लखमा ने प्रश्नकाल के दौरान सुकमा एवं दंतेवाड़ा के सरहदी गांवों में पुलिया निर्माण का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि इसमें कितनी निर्माणाधीन है और कितने निर्मित हो चुके हैं? इसमें प्रशासकीय स्वीकृति कब प्रदान की गई? कार्य की निर्माण एजेंसी किसने बनाई? क्या दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही की गई थी? हमारा नक्सल पीड़ित क्षेत्र है. हम भी चाहते हैं की विकास हो, लेकिन यह कौन सा नियम है कि पहले पुल बनेगा, फिर टेंडर होगा? ये रोड पीडब्ल्यूडी बना रहा या प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बन रही है.

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जवाब में कहा कि दो स्थान हैं. एक सुकमा और एक दंतेवाड़ा जिले में – परिया और मुलेर आते हैं. आचार संहिता प्रभावशील थी. शिकायत के बाद काम रोक दिया गया. इसमें आगे कोई निर्माण नहीं हुआ है. निविदा जब खुलेगी, तब आगे का निर्माण होगा. यह निर्माण भारत सरकार ने स्वीकृत की है. पीडब्ल्यूडी बना रहा है. दोनों जगहों के कलेक्टर से कार्य स्वीकृत है.

इस पर कवासी लखमा ने कहा कि बिना स्वीकृति, बिना ऑर्डर के रोड बनाया गया है. ये पुल ज्यादा रेट से बन रहे हैं, और एक नाले में तीन पुल क्यों बनाया जा रहा है. आचार संहिता के समय जल्दी-जल्दी जिस ठेकेदार से काम कराया, जिसका विरोध गांववालों ने किया तो कार्य रुका, फिर से टेंडर उसी ठेकेदार को दिया गया है. क्या उस पर कार्यवाही करेंगे? लखमा ने पूछा कि क्या केवल कमीशन के लिए पुलिया बनाया जा रहा है? जनता का पैसा बर्बाद किया जा रहा है. सब इंजीनियर क्या सरकार से बड़ा है? क्या दोनों अधिकारियों पर कार्यवाही करेंगे?

अरुण साव ने इस पर सवाल किया कि क्या सवाल दो पुल के निर्माण से संबंधित है? इस पर लखमा ने कहा कि नाले में तीन तीन पुल कैसे बन रहा हैं.

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मंत्री ने स्वीकार किया कि पुल बन गया टेंडर बाद में हुआ यह काफी गंभीर बात है. सीधा सवाल है कि इसमें गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों पर कार्यवाही करेंगे क्या? आपने दो लोगों को कार्य दिया है, तीसरे को कोई कार्य नहीं दिया गया है सारी अनियमितताएं दिखाई दे रहे है कार्यवाही क्या करेंगे इसमें बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है?

पक्ष-विपक्ष के बीच तीखी नोक-झोक के बीच गड़बड़ी करने वालों पर कार्यवाही करने विपक्ष सदन के भीतर नारेबाजी करने लगा. इसके साथ ही विपक्ष ने सदन के भीतर नारेबाजी करते हुए सदन से वॉक आऊट किया.

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की धोखाधड़ी पर स्थगन प्रस्ताव लाते हुए चर्चा कराए जाने की मांग की. आसंदी ने विपक्ष के स्थगन को अग्राह्य कर दिया. 

विपक्ष ने माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की धोखाधड़ी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि महिला समूहों से ठगी की जा रही है. लोन वसूली के नाम पर महिलाओं को आधी रात को प्रताड़ित किया जा रहा है. नक्सल क्षेत्रों में भी ग्रामीणों से ठगी हो रही है. सरकार मामले में जांच के नाम पर खानापूर्ति कर रही है. मामले में विपक्ष के स्थगन पर चर्चा कराए जाने की मांग को आसंदी ने अग्राह्य कर दिया.

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन ध्यानाकर्षण के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अस्पतालों का भुगतान लंबित होने से इलाज नहीं होने का मुद्दा उठाया. इस पर स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने कहा कि आपकी सरकार के समय की देनदारी है, उसे हम दे रहे हैं. जल्दी ही सभी भुगतान को कर दिया जाएगा. 

कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी ने ध्यानाकर्षण में आयुष्मान योजना में इलाज और अस्पतालों को भुगतान का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि भुगतान लंबित होने की वजह से मरीजों का इलाज नहीं हो रहा है. इस पर स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने कहा कि 838 करोड़ का भुगतान लंबित है. टीपीए के जरिए क्लेम का भुगतान किया जाता है. भ्रष्टाचार रोकने हमने 75 अस्पताल की जांच की, वहीं 11 अस्पतालों पर 151 लाख का फाइन किया. अस्पतालों को भुगतान किया जा रहा है. 300 करोड़ राशि का प्रावधान अभी किया गया है.

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि 1400 करोड़ का भुगतान रुका है. छोटे-छोटे अस्पताल बंद हो गए हैं. इलाज नहीं हो रहा है. कब तक भुगतान होगा? इस पर स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने कहा कि आपकी सरकार के समय की देनदारी है, उसे हम दे रहे हैं. जल्दी ही सभी भुगतान को कर दिया जाएगा.

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2024-25 की आरक्षण प्रक्रिया को निरस्त कर दिया है. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त सचिव तारन प्रकाश सिन्हा ने इस संबंध में आदेश जारी किया है. जिसमें अपरिहार्य कारणों का हवाला दिया गया है. अब इस पूरे मामले पर दिग्गज भाजपा विधायक अजय चंद्राकर का बयान सामने आया है.

पंचायत चुनाव के वार्डो के आरक्षण पर लगाई गई रोक को लेकर भाजपा के विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि जरूर कोई विषय रहा होगा, स्थानीय संस्थानों के चुनाव निश्चित समय में कराए जाने है, चुनाव थोड़ा बहुत आगे-पीछे हो सकता है.

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी जल जीवन मिशन में अनियमितता का मुद्दा उठा. भाजपा विधायक धरमलाल कौशिक ने प्रश्नकाल में सवाल किया कि अनितमितता की शिकायत पर ठेकेदारों का टेंडर क्यों निरस्त नहीं किया गया.

भाजपा विधायक धरमलाल कौशिक ने प्रश्नकाल में सवाल किया कि जल जीवन मिशन में अनियमितता करने वाले ठेकेदारों को नोटिस जारी किए गए हैं, उसमें क्या शिकायतें थी. कब-कब शिकायतें प्राप्त हुई हैं. जनप्रतिनिधियों की शिकायतों पर कार्रवाई तो हुई, लेकिन शिकायत सही पाए जाने के बाद भी उनका टेंडर निरस्त क्यों किया गया?

मंत्री अरुण साव ने जवाब में कहा कि जो-जो शिकायतें मिली उस पर कार्रवाई हुई है. ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट भी किया गया है. 700 से ज्यादा शिकायते मिली थी. इस पर धरमलाल कौशिक ने कहा कि फर्जी अनुभव की शिकायत पर 100 करोड़ से ज्यादा की गड़बड़ी की क्या ईडी से जांच कराएंगे? इस पर मंत्री साव ने कहा कि जांच हो रही है, उसके आधार पर कार्रवाई होगी. जरूरत हुई तो एफआईआर भी करेंगें, कठोर कार्रवाई होगी.

राजधानी समेत कई शहरों में बढ़ी ठंड

मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार को प्रदेश के सभी जिलों में ठंड में और वृद्धि दर्ज की गई. राजधानी रायपुर में न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि रायपुर के नजदीकी माना क्षेत्र में तापमान 7.7 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जो सामान्य से 5.8 डिग्री कम है. इसके अतिरिक्त, बिलासपुर में पारा 10.6 डिग्री, पेंड्रारोड में 6.6 डिग्री, अंबिकापुर में 4.0 डिग्री, जगदलपुर में 8.5 डिग्री, दुर्ग में 7.2 डिग्री और राजनांदगांव में 9.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

तापमान में हल्की वृद्धि की संभावना

मौसम विभाग के अनुसार, आगामी 24 घंटों में प्रदेश में न्यूनतम तापमान में हल्की वृद्धि हो सकती है, हालांकि इस दौरान कोई विशेष बदलाव होने की उम्मीद नहीं है. अगले कुछ दिनों में तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की क्रमिक वृद्धि होने की संभावना जताई गई है. राज्य में अब तक सबसे कम तापमान 3.3 डिग्री सेल्सियस बलरामपुर में दर्ज किया गया है.

बदलेगा मौसम का मिजाज

मौसम विभाग ने यह भी बताया कि दक्षिण बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों पर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है. इस चक्रवाती परिसंचरण का प्रभाव औसत समुद्र तल से 3.1 किमी ऊपर तक फैला हुआ है. अगले दो दिनों के दौरान इसका असर और अधिक बढ़ सकता है और यह पश्चिम-उत्तर पश्चिम की दिशा में तमिलनाडु के तट की ओर बढ़ने की संभावना है.

रायपुर में ऐसा रहेगा मौसम

रायपुर में अगले 24 घंटों के दौरान आकाश आंशिक रूप से मेघमय रहने की संभावना है. ऐसे में, प्रदेशवासियों को ठंड से बचने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है.

गरियाबंद।    जिले में 21 अगस्त 2024 को देवभोग को नगर पंचायत बना दिया गया था, लेकिन तीन महीने बाद भी नगर पंचायत के क्रियान्वयन मोड में आने में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है. प्रशासन ने 15 दिन पहले संचालन समिति का गठन किया था और यह राज पत्र में प्रकाशित भी हो चुका है, लेकिन आदेश स्थानीय प्रशासन को अब तक नहीं प्राप्त हुए हैं. इसके कारण 870 जॉब कार्ड धारी मजदूर और 580 आवासहीन हितग्राही योजनाओं के लाभ से वंचित हैं.

नगर पंचायत का वार्ड विभाजन और सीएमओ की नियुक्ति

देवभोग नगर पंचायत का वार्ड विभाजन पहले ही कर लिया गया था और सप्ताह भर पहले सीएमओ के रूप में संतोष स्वर्णकारण की नियुक्ति भी की गई थी. नगर पंचायत परिषद के संचालन के लिए सात सदस्यीय समिति का गठन किया गया था, लेकिन अभी तक इस समिति के कामकाजी आदेश, शपथ ग्रहण और अन्य गतिविधियों के लिए कोई निर्देश स्थानीय प्रशासन को प्राप्त नहीं हुए हैं. हालांकि, नए सीएमओ ने नगर पंचायत को स्वरूप देने के लिए प्रारंभिक कार्य शुरू किया है.

एसडीएम का बयान: आदेश का इंतजार

मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए एसडीएम तुलसी दास मरकाम ने कहा कि संचालन समिति को लेकर अब तक जिला या शासन से कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है. उन्होंने कहा, “मार्गदर्शन लेकर जल्द ही नगर पंचायतवासियों के हित से जुड़ी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा.”

पीएम आवास योजना 2 में देरी, 580 हितग्राही संकट में

देवभोग नगर पंचायत में पीएम आवास योजना 2 का सर्वे कार्य जोर-शोर से चल रहा है, लेकिन अचार संहिता के कारण यह 15 नवंबर को बंद हो जाएगा. अगले वित्तीय वर्ष में इसी सर्वे के आधार पर आवास की राशि आबंटित होगी, लेकिन देवभोग नगर पंचायत में यह काम सुस्त पड़ा हुआ है. जनपद रिकॉर्ड के अनुसार, देवभोग में 387, झराबहाल में 64 और सोनामुंदी में 29 हितग्राही आवास सूची में शामिल थे. इन हितग्राहियों को अब पंचायती योजना से अलग कर दिया गया है, और उन्हें नगरीय निकाय की योजना से आवास की उम्मीद है.

870 जॉब कार्ड धारी मजदूर भी इंतजार में

देवभोग नगर पंचायत में 870 जॉब कार्ड धारी मजदूर भी नगरीय निकाय की योजनाओं का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इन मजदूरों के लिए भी नगर पंचायत की योजनाओं में कोई विशेष प्रगति नहीं हो पाई है, जिससे वे सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में असमर्थ हैं.

समिति पदाधिकारियों का स्वागत

नगर पंचायत क्रियान्वयन समिति के गठन के बाद आज सभी नव नियुक्त पदाधिकारियों का जोशीला स्वागत किया गया. राज पत्र में प्रकाशित सूचना के मुताबिक, सात सदस्यीय समिति में अनिल बेहेरा को अध्यक्ष, मुनू राम पांडे को उपाध्यक्ष और सुशील यादव, शिवलाल निषाद, कुंज बिहारी यादव, अमरचंद पांडे और हीराराम यादव को सदस्य नियुक्त किया गया है. इन पदाधिकारियों का स्वागत पूर्व विधायक डमरूधर पुजारी के आवास पर किया गया हैं

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा शीतकालीन सत्र के दूसरा दिन सत्ता पक्ष के विधायकों ने राजधानी रायपुर के प्रसिद्ध बूढ़ा तालाब के सौंदर्यीकरण पर नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव को सदन में घेरा.

भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव से सवाल किया कि बूढ़ा तालाब के सौंदर्यीकरण में किस-किस मद से राशि खर्च हुई है. इसके जवाब में मंत्री अरुण साव ने बताया कि सभी कार्य स्मार्ट सिटी से हुआ है. इस पर अजय चंद्राकर ने कहा कि पर्यटन मंडल, नगर निगम और स्मार्ट की राशि खर्च हुई है. इस मामले की जांच कराई जाए. इस पर मंत्री ने परीक्षण कराने की बात कही.

भाजपा विधायक राजेश मूणत ने भी मुद्दे पर मंत्री को घेरते हुए कहा कि तीन-तीन एजेंसियों ने काम किया है. 6 करोड़ का फाउंटेन लगाया, लेकिन बंद पड़ा हुआ है. सौंदर्यीकरण के कार्यों की जाँच होनी चाहिए.

रायपुर।     वन मंत्री केदार कश्यप के निर्देशन में कोरिया वनमंडल के अंतर्गत आने वाले नगर निगम चिरमिरी के रिहायशी इलाकों में बीते एक सप्ताह से विचरण कर रही बाघिन को ट्रैंकुलाइज करने के बाद सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है।

सरगुजा से वन संरक्षक (वन्यप्राणी) केआर बढ़ई की अगुवाई में बाघिन को रेस्क्यू करने कानन पेंडारी से डॉ. पीके चंदन, तमोर पिंगला एलीफेंट रेस्क्यू सेंटर से डॉ. अजीत पांडेय व जंगल सफारी रायपुर से डॉ. वर्मा पहुंचे थे। उनकी निगरानी में आज शाम 4 बजे बाघिन को रेस्क्यू कर सुरक्षित ले जाया गया। मादा बाघ को नगर निगम चिरमिरी के हल्दीबाड़ी बघनच्चा दफाई के पास जंगल में ट्रैंकुलाइज किया गया। फिर उसे ग्रीन नेट से ढंककर पिंजरे में डाला गया। इसके बाद वन विभाग के ट्रक में लोड कर ले जाया गया। इस दौरान बाघिन को देखने बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। वन मुख्यालय रायपुर से निर्देश मिलने पर बाघिन को किसी टाइगर रिजर्व छोड़ा जाएगा।

गौरतलब है कि बीते एक सप्ताह से कोरिया वनमण्डल बैकुण्ठपुर के पूर्वी साजापहाड़ बीट में बाघिन के विचरण के प्रमाण मिलने के बाद से ही वन विभाग का अमला पूरी तरह से अलर्ट रहकर लगातार निगरानी बनाए हुए था। बाघिन के विचरण क्षेत्र में वनों के चारों ओर गांव बसे हुए हैं, इसको ध्यान में रखते हुए विशेष सावधानी बरती जा रही थी। वन मंडलाधिकारी ने बाघिन के रेस्क्यू और उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ने के लिए छत्तीसगढ़ के प्रधान मुख्य वनसंरक्षक वन्यप्राणी को पत्र लिखकर ट्रैंकुलाईजेशन और परिवहन की अनुमति भी मांगी थी।

वन मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि इस बाघिन के विचरण की पुष्टि ट्रैप कैमरा एवं प्रत्यक्ष रूप से हुई थी। इसके बाद वन विभाग का अमला सक्रिय होकर ग्रामीणों और चरवाहों को सावधानी बरतने तथा जंगल ने जाने की लगातार हिदायत दे रहा था। यह बाघिन आज नगर निगम चिरमिरी के वार्ड क्रमांक 15 एवं 6 नम्बर गोलाई (बगनचा) में एक बाड़ी में घुस गई थी। गश्ती दल बाघिन के मूव्हमेंट पर चौबीसों घंटे निगरानी रख रहा था। बाघिन ने 2 मवेशी का शिकार भी किया था।

रायपुर।   नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने शहरों में स्वास्थ्य सेवाओं के निर्बाध और सुचारू संचालन के लिए 55 करोड़ 58 लाख रुपए जारी किए हैं। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) ने नगरीय निकायों में मोबाइल मेडिकल यूनिट्स के संचालन के लिए सभी जिलों में गठित जिला अर्बन पब्लिक सर्विस सोसाइटीज को आज कुल 55 करोड़ 58 लाख रुपए जारी किए हैं। इनमें दिसम्बर-2024 तक की सेवाओं के भुगतान के साथ ही आगामी मार्च-2025 तक का अग्रिम भुगतान शामिल है। इससे मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत शहरी लोगों को निर्बाध स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेगी।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि शहरी स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए शासन द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज शहरी क्षेत्रों में, विशेषकर स्लम बस्तियों में रहने वाले परिवारों को समुचित स्वास्थ्य सुविधाएं उनके मुहल्ले तक पहुंचाने तथा मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के मार्च-2025 तक सुचारू और निर्बाध संचालन के लिए बड़ी राशि जारी की गई है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत राज्य के विभिन्न नगरीय निकायों में पिछले एक साल में 40 हजार से अधिक स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन कर 27 लाख से अधिक मरीजों का नि:शुल्क इलाज किया गया है। साथ ही 24 लाख से अधिक मरीजों को मुफ्त दवाईयां और 8 लाख मरीजों को निःशुल्क लैब टेस्ट की सुविधा प्रदान की गई है।

दाई-दीदी क्लिनिक्स में एक साल में 1.75 लाख से अधिक महिलाओं का उपचार

मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री दाई-दीदी क्लीनिक योजना में पिछले एक वर्ष में एक लाख 75 हजार से अधिक महिलाओं का इलाज किया गया है। योजना के तहत नगरीय निकायों में महिला डॉक्टरों, महिला फार्मासिस्ट्स, महिला लैब टेक्नीशियन्स, एएनएम और महिला चालकों की टीम द्वारा एक वर्ष में 2995 शिविर आयोजित किए गए हैं। दाई दीदी क्लिनिक्स में पौने दो लाख महिलाओं के उपचार के साथ ही एक लाख 62 हजार से ज्यादा महिलाओं को नि:शुल्क दवाईयां और 49 हजार से अधिक महिलाओं को मुफ्त लैब टेस्ट का लाभ मिला है। योजना के माध्यम से महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल प्राथमिकता से की जा रही है।

रायपुर।      स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन में स्वास्थ्य सुविधाओं में लगातार इजाफा किया जा रहा है। उन्होंने कहा है में मुख्यमंत्री की पहल पर स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं और राज्य के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की पदस्थापना भी इसी पहल का परिणाम है।

बीते एक साल के भीतर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा 800 से ज्यादा चिकित्सा अधिकारियों, विशेषज्ञ चिकित्सक और अन्य चिकित्सा स्टाफ की नियुक्ति की जा चुकी है। एक बार फिर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा राज्य में 10 चिकित्सा अधिकारियों, 19 दंत चिकित्सक, निश्चेतना विशेषज्ञ और पैथोलॉजिस्ट की संविदा नियुक्ति के आदेश जारी किए गए हैं।

जारी आदेश में निश्चेतना विशेषज्ञ डॉ अजीत कुमार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पत्थलगांव तथा पैथोलॉजिस्ट  डॉ अनुभव वर्मा को जिला अस्पताल बिलासपुर में पदस्थ किया गया है।

इसी तरह से 10 चिकित्सा अधिकारियों में डॉ. राकेश कुमार खोब्रागढ़े को शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर- दोरनापाल जिला सुकमा, डॉ. अभयजीत गोलदार को शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर पेण्ड्रा जिला- गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, डॉ. दीपाली मरकाम को शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर शीतला पारा जिला कांकेर, डॉ. शुभम पाण्डेय को शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र- मुंगेली जिला- मुंगेली, डॉ. प्रदीप कुमार पाण्डेय को शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर - खपरी वार्ड नं. 01. सरगांव जिला- मुंगेली, डॉ. तस्नीम फातिमा को शहरी प्राथ. स्वास्थ्य केन्द्र धमधा नाका जिला- दुर्ग, डॉ आकाक्षा कोरेटी को जिला अस्पताल  जिला- दुर्ग, डॉ अब्दुर राजिक खान को शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर रामेश्वर नगर जिला- रायपुर, डॉ. अर्जुन सिंह बंजारे को शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर सतनामीपारा साईनाथ कॉलोनी जिला- रायपुर, डॉ. संवेग दिनकर को जिला अस्पताल कालीबाड़ी जिला-रायपुर में पदस्थापित किया गया है।

जारी पदस्थापना आदेश में 19 दंत चिकित्सको में से डॉ सुबी को यूपीएचसी बैकुंठधाम जिला दुर्ग, डॉ. नेहा मिश्रा को यूपीएचसी पोटियाकला जिला दुर्ग, डॉ. प्रसना सोनी को यूपीएचसी खुर्सीपार जिला दुर्ग, डॉ प्रीतिका साहू को यूपीएचसी चरौदा जिला दुर्ग, डॉ दीपा तिवारी को सीएचसी एस लोहारा जिला कबीरधाम, डॉ रंजना दान को सीएचसी शंकरगढ़ जिला बलरामपुर, डॉ ऋषि राज को सीएचसी पथरिया जिला मुंगेली, डॉ सी. नाग को सीएचसी मणिपुर जिला गरियाबंद, डॉ. अरूणिमा चौहान को सीएचसी लैलूंगा जिला रायगढ़, डॉ. परमेश्वर पात्र को सीएचसी धनोरा जिला कोण्डागांव, डॉ. श्रद्धा को सीएचसी पलारी जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, डॉ. मधु राठौर को सीएचसी मालखरौदा जिला सक्ती, डॉ हेम सिंह को सीएचसी विजयनगर जिला रायगढ़, डॉ प्रज्ञा लोधी को सीएचसी मंदिर हसौद जिला रायपुर, डॉ वसुंधरा कश्यप को सीएचसी खरौद जिला जांजगीर-चांपा, डॉ मालविका मशीह को सीएचसी तखतपुर जिला बिलासपुर, डॉ. लीना को सीएचसी अंबागढ़-चौकी जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, डॉ. रश्मि को सीएचसी नरहरपुर जिला कांकेर, डॉ रणजीत खाण्डे को सीएचसी मानपुर जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में संविदा नियुक्ति दी गई है।

रायपुर।   केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में राज्य में वामपंथी उग्रवाद की स्थिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, केन्द्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा और केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के महानिदेशक उपस्थित थे।

समीक्षा बैठक के दौरान केन्द्रीय गृह मंत्री ने सभी बलों और एजेंसियों को मार्च, 2026 तक वामपंथी उग्रवाद को पूर्णतया समाप्त करने के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में संयुक्त प्रयास करने को कहा।

बैठक के बाद अपने समापन संबोधन में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में छत्तीसगढ़ पुलिस और अन्य सुरक्षाबलों ने बहुत अच्छे और समन्वित तरीके से काम किया है। उन्होंने कहा कि हमारे सुरक्षाबलों के कारण पिछले एक साल में नक्सलियों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है जो एक बहुत बड़ी सफलता है। श्री शाह ने कहा कि मार्च, 2026 से पहले नक्सलवाद को खत्म करने की दिशा में अभी हमें काफी काम करना बाकी है और इसमें NIA की बहुत प्रमुख भूमिका रहेगी। उन्होंने कहा कि CRPF, ITBP, BSF, छत्तीसगढ़ पुलिस और DRG मिलकर एक साल में बहुत बड़े लक्ष्य की ओर बढ़े हैं और निश्चित रूप से मार्च, 2026 से पहले ही हम नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे।

इससे पहले, आज केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बीजापुर में गुण्डम फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस का दौरा किया और बलों की ऑपरेशनल तैयारियों की समीक्षा की।

अमित शाह ने जवानों को 2024 में नक्सलवाद के खिलाफ मिली अप्रत्याशित सफलता पर बधाई दी और उन्हें इसी जोश के साथ नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे मार्च, 2026 तक देश को पूरी तरह से इस समस्या से मुक्ति दिलाई जा सके।