रायपुर।  छत्तीसगढ़ में सर्द हवाओं का दौर जारी है. कुछ इलाकों में कड़ाके की ठंडी से लोग परेशान हैं तो कहीं शीतलहर कहर बरपा रही है. छत्तीसगढ़ में ठंड बढ़ने वाली है. प्रदेश में आज मौसम साफ रहने की संभावना है. साथ ही तापमान में 2 डिग्री तक गिरावट हो सकती है. मौसम विभाग ने आज कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है. अगले 3 दिनों में 2-3 डिग्री की गिरावट हो सकती है. शुक्रवार को सबसे अधिकतम तापमान 30 डिग्री दुर्ग में दर्ज किया गया. वहीं सबसे ठंडा नारायणपुर रहा, यहां 9.6 डिग्री दर्ज किया गया.

मौसम वैज्ञानिक एचपी चंद्रा के अनुसार, छत्तीसगढ़ में आज मौसम साफ रहेगा. न्यूनतम तापमान में गिरावट होगी. बस्तर संभाग में 19 जनवरी तक पारा गिरेगा, जिसके बाद यह बढ़ने के क्रम में आ जाएगा. सुबह के वक्त कोहरा छाया रह सकता है.

राजधानी रायपुर में आज मौसम साफ रहने की संभावना है. मौसम विभाग ने आज धुंध रहने की संभावना जताई है. अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री रहने की संभावना जताई है.

गरियाबंद। गरियाबंद जिले के देवभोग ब्लॉक में एक ऐसा ग्राम पंचायत मौजूद है, जहां पांच साल में पांच सरपंच बने, लेकिन ग्राम पंचायत की तस्वीर नहीं बदली. अबकी बार ग्रामीण सोच-समझकर पंच-सरपंच का चुनाव करने की बात कह रहे हैं. 

ग्राम पंचायत मुंगिया की गलियों में पक्की सड़क का अभाव है, नाली नहीं है, इसलिए सड़कों में पानी बहते रहता है. देख-रेख के अभाव में शौचालय, हैंडपंप व कूड़ा दान स्वच्छता अभियान के किसी स्मारक की तरह नजर आते हैं. स्कूल हो या आंगनबाड़ी, निगरानी करने वाला कोई नहीं है. रहा सवाल हितग्राही मूलक योजनाओं का तो इसका लाभ भी ग्रामीणों को नहीं के बराबर मिल रहा है.

दरअसल, यहां निर्वाचित सरपंच गजेन्द्र मांझी ने अपने साल भर के कार्यकाल में ही अनियमितताओं का ऐसा गदर मचाया कि हटाना पड़ा. उनकी जगह जिस पंच को प्रभार दिया गया, वह भी वे भी अलग-अलग आरोपों में पद से हटाए जाते रहे. सरपंच की कुर्सी दौड़ में पांच साल तक लगातार जारी रही. लिहाजा गांव का विकास अधर में लटक गया. पांच साल तक भुगतने के बाद अब ग्रामीण आने वाले चुनाव में सोच-समझ कर मतदान करने की बात कह रहे हैं.

रायपुर। प्रशासनिक कामकाज में सख्ती लाने में जुटी साय सरकार ने बगैर सूचना छुट्टी पर गए एक कलेक्टर की खिंचाई की है. मालूम चला है कि कलेक्टर को पहले जमकर फटकार लगाई गई और इसके बाद अल्टीमेटम दे दिया गया कि दोबारा ऐसी लापरवाही बरतने पर उन्हें कलेक्टरी से विदाई दे दी जाएगी. इसी तरह शुक्रवार को देरी से दफ्तर पहुंचने वाले कलेक्टरों को भी अनुशासन की घुट्टी पिलाई गई है. सीएम सचिवालय ने यह मालूम किया कि जिलों में कलेक्टर वक्त पर दफ्तर पहुंचे या नहीं? इस पूछताछ में यह जानकारी सामने आई थी कि तीन जिलों के कलेक्टर दफ्तर में नहीं है. सचिवालय को यह भी खबर मिली कि कलेक्टर अपने घर पर हैं. सीएम सचिवालय के एक आला अफसर ने उन कलेक्टरों को फोन कर सुशासन का पाठ पढ़ाया है.

गौरतलब है कि सीएम सचिवालय इन दिनों मंत्रालय से लेकर जिलों तक अफसरों के कामकाज की कड़ी निगरानी कर रहा है. कौन अफसर कब दफ्तर पहुंचा? कौन फिल्ड पर दौरे कर रहा है? किस अफसर के खिलाफ किस तरह की शिकायतें सामने आ रही हैं? इन सबका हिसाब रखा जा रहा है. साय सरकार प्रशासनिक कसावट लाने के इरादे से काम करती दिख रही है. प्रशासनिक कसावट लाने का यह जिम्मा सीएम सचिवालय के अफसरों सौंपा गया है.

इसकी शुरुआत पहले मंत्रालय से की गई. सचिवों के मंत्रालय पहुंचने का वक्त निर्धारित किया गया. बाकायदा हाजिरी रजिस्टर में यह दर्ज किया जाने लगा कि कौन से अफसर कितने बजे मंत्रालय पहुंचे. शुरुआती एक-दो दिन ढिलाई बरतने वाले अफसरों को इशारों-इशारों में वक्त पर मंत्रालय पहुंचने की नसीहत भी दी गई. मंत्रालय में सख्ती बरतने के बाद जिलों में कलेक्टरों पर समय की पाबंदी का फरमान जारी हुआ. कई कलेक्टरों ने इसे गंभीरता लिया और कई कलेक्टर दो-चार दिन की सख्ती समझ लापरवाही पर उतर आए. अब लापरवाही बरतने वाले यही कलेक्टर सीएम सचिवालय के रडार पर हैं. परफार्मेंस दुरुस्त नहीं हुआ, तो यह तय है कि अगली तबादला सूची में उन कलेक्टरों का विकेट जरूर उखड़ जाएगा.

फरफार्मेंस होगा आधार

सीएम सचिवालय की नई व्यवस्था में अफसरों के कामकाज पर जिस तरह से नजर रखी जा रही है, उससे साफ है कि परफार्मेंस ही अच्छी पोस्टिंग का आधार बनेगा. पूर्ववर्ती सरकार में प्रशासनिक कामकाज में आई गिरावट के बाद साय सरकार इस विषय पर गंभीर है. जिलों में कलेक्टर हो या एसपी. टीम लीड करने वाले ऐसे चेहरे विशेष तौर पर कड़ी निगरानी में रखे गए हैं. कलेक्टर-एसपी ही जिले में सरकार का चेहरा होते हैं, ऐसे में सरकार नान परफार्मर चेहरों को जिलों में बिठाकर रखने के मूड में नजर नहीं आ रही.

रायपुर।  राजधानी रायपुर से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है. वित्तमंत्री ओपी चौधरी के बंगले के बाहर बर्खास्त सहायक महिला शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं. ये महिला शिक्षिकाएं समायोजन की मांग को लेकर नारेबाजी कर रही हैं. मौके पर पुलिस बल मौजूद है. 

जानकारी के अनुसार, पिछले 15 महीनों से सहायक शिक्षक पद पर नौकरी कर रहे थे. आज संयोजन की मांग को लेकर मंत्री बंगले के बहार प्रदर्शन कर रहे हैं. पुलिस की चेतावनी के बाद भी प्रदर्शनकारी हटने को तैयार नहीं है. पिछले दो घंटों से प्रदर्शन जारी है. 

प्रदर्शन करने पहुंची महिला शिक्षकाओं ने ने बताया सहायक शिक्षक के पद पर कार्यरत थे. हमें बर्खास्त कर दिया गया है. अब समायोजन की मांग कर रहे हैं. हमें समायोजित किया जाए. समायोजन के लिए जो कमेटी गठित की गई, वह कब रिपोर्ट देगी, क्या इसका कोई डेट नहीं दिया गया है.

रायपुर। साय सरकार की सांय-सांय वाली छवि लोगों की जुबान पर है. इस छवि को गढ़ने में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के सचिव के साथ जनसंपर्क सचिव के रूप में पी दयानन्द की महत्वपूर्ण भूमिका है. सरल, सहज छवि के अधिकारी दयानंद लाइम लाइट से दूर रहकर अपना काम करते हैं.

पी दयानन्द मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के भरोसेमंद अधिकारी हैं. इसलिए मुख्यमंत्री के शपथ लेने के पश्चात पहला आदेश पी दयानन्द का ही निकाला गया. मुख्यमंत्री को पूरा भरोसा है कि उनके लम्बे प्रशानिक अनुभव और काबिलियत का लाभ सरकर को मिलेगा इसमें संदेह नहीं कि दयानन्द परदे के पीछे रहकर अपने कार्य को बखूबी अंजाम देते हैं.

वे अपने प्रशासनिक कसावट और विकास को गति देने में, दोनों कार्यों में समन्वय करते हुए सरकार की नई छवि गढ़ रहे हैं. अभी राज्योत्सव और सरकार के एक वर्ष पूरा होने के अवसर पर “सुशाशन का एक साल छत्तीसगढ़ हुआ खुशहाल’ के स्लोगन के साथ सरकर की उपलब्धि को जनता तक पहुँचाने में सफल हुए. दयानन्द जनसंपर्क विभाग के सचिव भी हैं, इसलिए प्रचार प्रसार का दायित्व भी उन्हीं के कंधो पर है.

राज्य में मोदी की गारंटी के तहत जनता से किए गए वादों को पूरा करने और उसे जनता तक पहुंचाने के लिए बेहतर प्रयास किये गए. शासन की महतारी वंदन योजना, कृषक उन्नति योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि की सकारात्मक कहानियाँ भी आम लोगों तक पहुंचाई गई. सरकार की एक साल की उपलब्धि से प्रदेश के जनमानस में विकास की सकारात्मक माहौल अब धरातल पर दिखने लगा है.

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर पालिका और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के संबंध में आज नवा रायपुर स्थित निर्वाचन भवन में एक महत्वपूर्ण बैठक की. यह बैठक राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह की अध्यक्षता में हुई. बैठक में सभी जिलों के कलेक्टर और उप निर्वाचन पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये शामिल हुए. इस बैठक में चुनाव के मद्देनजर कई मुद्दों में विस्तृत चर्चा हुई.

राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने बैठक के बाद बताया कि प्रदेश के मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी, आईजी, एसपी और कलेक्टर कमिश्नर की बैठक बुलाई थी. वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन की समीक्षा की गई है. चुनाव कितने चरणों में किया जाए फोर्स की दृष्टि से इस विषय पर जिलों से फीडबैक मांगा गया है. उन्होंने कहा कि 1 मार्च से बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाला है हमारा यह प्रयास रहेगा बोर्ड एग्जाम में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो. टीचर और छात्रों के लिए समय पर एग्जाम होना बहुत महत्वपूर्ण है.

राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे ने कहा कि आगामी नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव को लेकर चर्चा हुई है. मतदान केंद्र, मतदान कर्मी, सुरक्षा और मतदाता सूची को लेकर चर्चा की गई. मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के लिए तैयारी पूरी हो गई है. जिला निर्वाचन अधिकारियों से इस विषय पर चर्चा हुई है. निष्पक्ष मतदान करने के लिए भी दिशा निर्देश दिया गया है. संवेदनशील अति संवेदनशील बूथों को चिन्हांकित कर सुरक्षा व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए हैं. सुरक्षा के मद्दे नजर इंटेलिजेंस और पुलिस से इनपुट लिया गया है कि कितने चरणों में चुनाव कराया जा सकता है. बोर्ड परीक्षा प्रभावित ना हो यही प्रयास रहेगा.

रायपुर।  कलेक्टर ने अनुपस्थित कर्मचारियों के बारे में जानकारी ली और बिना सूचना के अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए. उन्होंने नगर निगम पहुंचकर “निष्ठा ऐप” की जानकारी ली और कर्मचारियों से हितग्राहियों के प्रति संवेदनशीलता से व्यवहार करने के निर्देश दिए.

डॉ. गौरव सिंह ने कहा कि सभी कर्मचारियों को सुबह 10 बजे तक कार्यालय आना अनिवार्य है और उन्हें शाम 5:30 बजे से पहले कार्यालय नहीं छोड़ने की हिदायत दी. उन्होंने कहा कि अनुपस्थिति के मामले में वेतन कटौती की जाएगी. इसके साथ ही, उन्होंने निर्देश दिए कि सभी कर्मचारियों के टेबल पर नाम पट्टिका लगी हो, ताकि उनकी पहचान आसानी से हो सके.

कलेक्टर ने कर्मचारियों से समस्याएं पूछी और निगम कार्यालय की व्यवस्था में सुधार के लिए सुझाव भी मांगे. उन्होंने कार्यालयों में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखने को कहा और सभी कर्मचारियों को हेलमेट पहनने तथा कार में सीट बेल्ट लगाने की सलाह दी.

डॉ. सिंह ने कहा कि प्रत्येक शुक्रवार को कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए बैठक आयोजित की जाएगी और सभी कर्मचारियों को पहचान पत्र उपलब्ध कराया जाएगा.

इसके बाद कलेक्टर पंडरी स्थित जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने चिकित्सकों से समय पर उपस्थित होने और मरीजों का उचित इलाज सुनिश्चित करने की बात की. उन्होंने लैब में रिजेंट की उपलब्धता की भी जानकारी ली और कहा कि मरीजों की जांच ठीक से की जाए.

इस अवसर पर नगर निगम कमिश्नर अबिनाश मिश्रा और जिला पंचायत सीईओ विश्वदीप भी उपस्थित रहे.

रायपुर।  राज्य पुलिस सेवा के 2 अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर लेते हुए सामान्य प्रशासन विभाग ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है. एडिशनल एसपी दुर्ग वेदव्रत सिरमौर को पर्यटन मंडल का महाप्रबंधक बनाया गया है. वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार पटेल को उप परिवहन आयुक्त बनाया गया है.

देखिए सूची-

रायपुर।    बीजापुर के धुर नक्सल इलाके में नेलसनार से मिरतूर- गंगालूर सड़क निर्माण में हुए भ्रष्टाचार को उजागर करने पर ठेकेदार सुरेश चंद्राकर ने अपने साथियों के साथ मिलकर पत्रकार मुकेश की हत्या की थी. सड़क निर्माण में हुए भ्रष्टाचार मामले में सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए SDO आरके सिन्हा और उप अभियंता जीएस कोड़ोपी को निलंबित किया है. वहीं प्रभारी कार्यपालन अभियंता बीएल ध्रुव को कारण बताओ नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर जवाब मांगा है.

इसके अलावा इस मामले में बीएल ध्रुव तत्कालीन कार्यपालन अभियंता, आरके सिन्हा अनुविभागीय अधिकारी, उप अभियंता जीएस कोड़ोपी एवं अन्य के खिलाफ तत्काल एफआईआर के निर्देश दिए हैं.

बता दें कि बीजापुर जिले के नेलसनार से मिरतूर- गंगालूर सड़क निर्माण में हुए भ्रष्टाचार को उजागर करने पर पत्रकार मुकेश को अपनी जान गवानी पड़ी थी. बिना काम के ठेकेदार को जारी हुई करोड़ों की राशि के बाद अफसर भी सवालों के घेरे में आ गए हैं. हत्याकांड के बाद इस सड़क की तीन बार जांच हो चुकी है. उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट भी भेज दी गई है.

ठेकेदार ने साथियों के साथ मिलकर की थी मुकेश की हत्या

बीजापुर के पत्रकार मुकेश की हत्या सड़क के भ्रष्टाचार उजागर करने पर ठेकेदार सुरेश चन्द्राकर, अपने दो भाइयों और स्टाफ वर्कर के साथ मिलकर की थी. एक जनवरी को जघन्य रूप से हत्याकर शव को सेप्टिक टैंक डालकर चिनवा दिया था. आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आरोपी ठेकेदार सुरेश चन्द्राकर की विभागीय साठगांठ ऐसी थी कि अभी इस सड़क में मात्र 2 पार्ट मतलब 4 किलोमीटर की सड़क पूर्ण और शेष 28 किलोमीटर की सड़क अधूरी है, लेकिन ठेकेदार ने सांठगांठ कर 90% राशि 116 करोड़ रुपए अनुबंध राशि से आहरण कर लिया था.

रायपुर।  नगरीय निकाय चुनाव के पहले राज्य शासन ने राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का तबादला आदेश जारी किया है. राज्य प्रशासनिक सेवा के 60 अधिकारी इस तबादला सूची में शामिल हैं.

देखिए सूची-

रायपुर।  श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन आज शुक्रवार को शंकर नगर स्थित अपने निवास कार्यालय में 78 हजार से अधिक श्रमिकों के बैंक खाते में 31.81 करोड़ रूपए डीबीटी के माध्यम से अंतरित किया। मुख्यमंत्री विष्णु देव की सरकार में प्रदेश के श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को लगातार योजनाओं का लाभ तेजी से मिल रहा है। इस अवसर पर अपर आयुक्त श्रम एस. एल. जांगड़े, श्रम कल्याण मंडल के सचिव अभिषेक पांडेय, उपायुक्त श्रम विभाग श्री पैकरा, सहायक श्रमायुक्त आर. के. प्रधान सहित श्रमिक उपस्थित थे।

इस अवसर पर श्रम मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश के श्रमिकों के हित में अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है, जिसका सीधा लाभ श्रमिक भाई-बहनों को मिल रहा है। श्रम मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि आगामी शिक्षा सत्र से अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के अंतर्गत श्रमिकों के बच्चों को दाखिला दिलाया जाएगा, जिसका खर्च शासन द्वारा वहन किया जाएगा। मजदूर का बच्चा मजदूर न रहे और पढ़ लिखकर अपना बेहतर मुकाम हासिल कर सके। ज्ञातव्य है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर 17 सितम्बर को राजधानी रायपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान डीबीटी के जरिए श्रमिकों के खाते में राशि अंतरित की थी। आज पांचवीं बार श्रमिकों के खाते में राशि हस्तांतरित की जा रही है। मुख्यमंत्री की सोच है कि समय-समय पर शासन की योजनाओं का लाभ श्रमिकों को मिले इस दिशा में सरकार द्वारा हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं।

इस अवसर पर श्रम मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार में प्रदेश के श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को लगातार योजनाओं का लाभ तेजी से मिल रहा है। श्रम विभाग के तीनों मंडल-छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार मंडल, संगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल एवं श्रम कल्याण मंडल के माध्यम से योजनाओं का सफल क्रियान्वयन हो रहा है। इसी का परिणाम है की 17 सितम्बर 2024 से 17 जनवरी 2025 तक 3 लाख 26 हजार श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 430 करोड़ 03 लाख रूपए अंतरित किये जा चुके हैं।

कार्यक्रम के दौरान शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत मुकुल कुमार साहू, कुमारी पल्लवी वर्मा, मुकेश तिवारी को 15-15 हजार रूपए, गौरव देवांगन को तीन हजार रूपए के सहायता राशि के चेक प्रदान किया। निःशुल्क सायकल वितरण योजना प्रियंका फ्रांसिस 3706 रूपए, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के अंतर्गत मंगली कोठले को एक लाख रूपए एवं मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना खिरो नायक को 20 हजार रूपए का चेक प्रदाय किया गया।

तखतपुर। क्षेत्र में लगातार बिचौलिए के खिलाफ कार्रवाई जारी है. अवैध धान भंडारण पर राजस्व एवं मंडी विभाग की संयुक्त टीम ने फिर 230 बोरी अवैध धान जब्त दुकान को सील किया है. किराना दुकान की आड़ में दुकानदार ने लाखों का धान डंप करके रखा था. पूरा मामला तखतपुर विधानसभा के भीमपुरी का है.

साय सरकार 31 सौ रुपए समर्थन मूल्य पर धान खरीद रही है. इसके चलते तखतपुर क्षेत्र में बिचौलिए सक्रिय हो गए हैं और किसानों का धान खरीदकर मंडी में बेचने की जुगत में हैं. वहीं इस मामले में प्रशासन भी मुस्तैदी से कार्रवाई कर रही है.

इस मामले में तखतपुर मंडी सचिव निक्की चौबे ने बताया कि अवैध धान भंडारण की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें राजस्व और मंडी विभाग की संयुक्त टीम छापामार कार्यवाही की. किराना दुकान में 230 बोरी धान का भंडारण मिला, जिसकी वैध दस्तावेज मांगा गया, लेकिन कोई दस्तावेज नहीं दिखाने पर धान को जब्त कर दुकान को सील किया गया. आगे भी अवैध धान भंडारण पर कार्रवाई जारी रहेगी.

रायपुर।    राज्य शासन ने नगरीय निकायों के पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स के महंगाई राहत में वृद्धि की है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने सातवें वेतनमान के अनुसार पेंशन प्राप्त करने वालों की महंगाई राहत में चार प्रतिशत और छटवें वेतनमान के अनुसार पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनर्स के महंगाई राहत में नौ प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। दोनों वेतनमानों के पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स को 1 अक्टूबर 2024 से इस वृद्धि का लाभ दिया जाएगा।

उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद आज विभाग ने मंत्रालय से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य शासन द्वारा महंगाई राहत में बढ़ोतरी के बाद सातवें वेतनमान और छटवें वेतनमान के पेंशनर्स का महंगाई राहत क्रमशः 50 प्रतिशत और 239 प्रतिशत हो जाएगा। वर्तमान में सातवें वेतनमान के पेंशनर्स को 46 प्रतिशत और छटवें वेतनमान के पेंशनर्स को 230 प्रतिशत महंगाई राहत दी जा रही है।

रायपुर।   उप मुख्यमंत्री अरुण साव लगातार फील्ड में उतरकर विकास कार्यों के जमीनी हालात का निरीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने गुरूवार को मुंगेली जिले के लोरमी नगर पालिका के तुलसाघाट वार्ड में निर्मित सीसी रोड का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने सड़क की गुणवत्ता को लेकर लोगों से चर्चा कर उनकी समस्याएं भी सुनीं। श्री साव ने वार्ड में 14 लाख रुपए की लागत से बनने वाले सड़क का भूमिपूजन भी किया। वहां 80 लाख रुपए के विभिन्न विकास कार्य स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने तुलसाघाटवासियों की मांग पर मनियारी नदी पर पुल बनाने का आश्वासन दिया। उन्होंने लोरमी नगर पालिका के वार्ड-15 में निर्माणाधीन सतनाम भवन का जायजा लेकर अधिकारियों को समय पर कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने लोरमी हाईस्कूल मैदान में 44 लाख रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन किया। उन्होंने कहा कि स्कूल में 25 लाख रुपए से अधिक की लागत से बाउंड्रीवाल का निर्माण किया जाएगा। शहर के खिलाड़ियों की सुविधा के लिए 19 लाख रुपए की लागत से अच्छी रोशनी की व्यवस्था की जाएगी। लाइट लगने से मैदान में रात में भी विविध धार्मिक एवं सामाजिक आयोजन हो सकेंगे। उन्होंने बताया कि राज्य शासन ने लोरमी शहर के विकास के लिए पिछले एक साल में ही 53 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं।

उप मुख्यमंत्री श्री साव अपने लोरमी प्रवास के दौरान सरस्वती शिशु मंदिर पूर्व माध्यमिक शाला झाफल के वार्षिकोत्सव में शामिल हुए। उन्होंने वहां सांस्कृतिक मंच का लोकार्पण भी किया। उन्होंने सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के लिए दस लाख रुपए और झाफल गंगा नगर में नवधा रामायण मंच निर्माण के लिए पांच लाख रुपए देने की घोषणा की। श्री साव दशरथलाल अमरीका बाई आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय बंधवा में युवा सम्मान एवं वार्षिकोत्सव में भी शामिल हुए। उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं में चयनित प्रतिभाशाली युवाओं को सम्मानित कर बधाई और शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कार्यक्रम में एकलव्य स्कूल से दशरथलाल स्कूल तक सीसी रोड निर्माण एवं स्वेच्छानुदान से राशि देने की घोषणा की।

भानुप्रतापपुर।   भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी की लगातार कार्रवाई जारी है. आज कांकेर जिले के दुर्गूकोंदल तहसील कार्यालय में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने दबिश देकर आरआई को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है.

जानकारी के मुताबिक, ग्राम महेंद्रपुर निवासी नरसिंह उयके की 10 डिसमिल जमीन डायवर्सन की रिपोर्ट बनाने दुर्गूकोंदल आईआई संतोष टोप्पो ने 50 हजार रुपए की मांग की थी. प्रार्थी को आरआई डायवर्सन रिपोर्ट बनाने 3 महीने से घूमा रहा था. इससे परेशान होकर प्रार्थी ने एसीबी से शिकायत की थी.

महासमुंद। केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना ने महासमुंदवासियों के लिए वरदान साबित हो रही है. जो उपभोक्ता प्रति माह 6 हजार से 12 हजार रुपए का बिजली बिल भरते थे, वे अब इस योजना के तहत अपने छत पर सोलर पैनल लगाकर मुफ्त बिजली बिल का लाभ उठा रहे हैं, यही नहीं दूसरे लोगों को लाभ लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं. 

प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त योजना के तहत जिले मे 1159 लोगों ने अपना पंजीयन कराया है, और 800 लोगों ने अपना आवेदन जमा करा दिया है. जिले के 7 हितग्राहियों के खातों में सरकार की सब्सिडी भी आ चुकी है. लाभ लेने वालों में से एक लक्ष्मीकांत पाणिग्रही के घर में 8 किलोवाट का कनेक्शन है, और इनका प्रति माह 6 हजार से 12 हजार का बिल आता था.

इन्होंने प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत लगभग साढ़े तीन लाख रुपए का 6 किलोवाट का सोलर पैनल अपने छत पर लगाया. अब इनका बिल न के बराबर आ रहा है. सोलर पैनल लगवाने के एक माह में सरकार द्वारा 78 हजार रुपए का अनुदान भी मिल चुका है.

इसी प्रकार ज्योति विश्वास ने भी 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगाया. इनका बिजली बिल पहले 2700 रुपए प्रति माह आता था, पर अब मात्र 15 रुपए आ रहा है. इनके भी एकाउंट में सरकार का 78 हजार का अनुदान आ चुका है. लाभ प्राप्त कर रहे हितग्राहियों का कहना है सरकार की यह अच्छी योजना है, और इसका लाभ सभी को लेना चाहिए.

इस पूरे मामले मे कलेक्टर विनय कुमार लंगेह का कहना है कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना एक मुफ्त बिजली योजना है. जिसके तहत अपने छत पर सोलर पैनल लगाने से 300 यूनिट मुफ्त बिजली ले सकते हैं. जिसके लिए सरकार अलग-अलग किलोवाट पर 30 हजार से 78 हजार तक अनुदान देती है.

मुंगेली।  पुलिस की विशेष टीम ने 20 लाख से अधिक के 130 नग मोबाइल फोन रिकव्हर कर मोबाइलधारकों को वापस लौटाया है. पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के निर्देशन में गठित विशेष टीम ने CEIR Online Portal से जानकारी एकत्रित कर जिले में संचालित मोबाइल के साथ अन्य सीमावर्ती जिलों व उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, ओडिशा आदि राज्यों से भी मोबाइल फोन रिकव्हर करने में सफलता प्राप्त की है।

गुम मोबाइल ट्रेस करने के लिए CEIR Online Portal (https://www.ceir.gov.in) सेवा सरकार की ओर से संचालित की जा रही है, जिसमें नागरिक अपने गुम हुए मोबाइल की ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराकर उसे ब्लॉक करा सकते हैं. पोर्टल पर दर्ज गुम मोबाइल की शिकायत घटना क्षेत्र अनुसार साइबर सेल एवं थाना के पोर्टल पर फॉरवर्ड की जाती है, जिस पर ट्रेसिबिलिटी डेटा प्राप्त कर पुलिस आगे की कार्यवाही करती है.

ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से मुंगेली पुलिस को बहुत से आवेदन प्राप्त हुए थे. मोबाइल रिकव्हरी के लिए पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल (भापुसे) के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवनीत कौर छाबड़ा के मार्गदर्शन एवं एसडीओपी मुंगेली सालिक राम घृतलहरे के पर्यवेक्षण में टीम गठित की गई है. निरीक्षक संजय सिंह प्रभारी साइबर सेल के नेतृत्व में टीम लगातार खोजबीन कर एक्टिव हुए मोबाइलों में से 130 नग मोबाइल को ढूंढने में कामयाब हुई, जिनकी अनुमानित कीमत 20 लाख रुपए है. इन मोबाइलों से सरहदी जिले बिलासपुर, जांजगीर-चाँपा, रायपुर, बलौदाबाजार, बेमेतरा, कवर्धा व दीगर राज्य उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, ओडिशा से रिकवर कर उनके वास्तविक मालिकों को साइबर सेल मुंगेली, थाना सिटी कोतवाली परिसर में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित कर वापस लौटाकर उन्हें “नव-वर्ष” का तोहफा दिया गया. अन्य एक्टिव ट्रेसिबल मोबाइलों को रिकव्हर किया जा रहा है.

मोबाइल गुम होने पर यहां करें शिकायत

जिले के पुलिस कप्तान भोजराम पटेल ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को साइबर अपराध संबंधी पॉम्प्लेट वितरित कर साइबर अपराध की प्रकृति एवं खतरे के विषय में जानकारी दी. इसमें मुख्यतः डिजिटल अरेस्ट, डॉट एपीके फाईल, सेक्सटॉर्शन, मोबाइल हैकिंग इत्यादि विषयों पर जानकारी दी गई. साइबर अपराध घटित होने पर तत्काल इसकी शिकायत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करके, ऑनलाईन पोर्टल पर लॉगिन करके या फिर अपने नजदीकी थाना जाकर शिकायत दर्ज कराने की समझाइश भी दी गई.