कोरबा। मंत्री लखन लाल देवांगन के खिलाफ पार्षदों को भड़काने का आरोप के बचाव में भाजपा नेता हितानंद अग्रवाल ने बयान दिया है. उन्होंने वायरल ऑडियो की जांच कराने के साथ खुद को फंसाने और छवि धूमिल करने विरोधियों द्वारा भांति-भांति के लोगों को सुपारी देने का आरोप लगाया है. 

भाजपा के अधिकृत सभापति प्रत्याशी हितानंद अग्रवाल ने मीडिया से चर्चा में कथित वायरल ऑडियो क्लिप को एक यूट्यूब पत्रकार और कुछ तथाकथित नेता की साजिश बताया है. उन्होंने कहा सभापति चुनाव और पूर्व की बातों को लेकर ऑडियो क्लिप तैयार किया गया है, जिसे अब वायरल किया जा रहा है. वायरल ऑडियो मे लेन-देन की बात की जा रही है. ये ऑडियो और प्रकाशित खबर पूरी तरह से पैसे लेकर छवि धूमिल करने के इरादे से बनाई गई खबर है.

अग्रवाल ने कहा कि ऑडियो ऐसे समय पर वायरल की गई है, जब सभापति चुनाव में हुए घटनाक्रम की जांच के लिए भाजपा संगठन द्वारा बनाई गई जांच समिति जिले के प्रवास पर है. संबंधित पत्रकार कोरबा में भाजपा के बीच में तनाव की स्थिति निर्मित करना चाहता है, जिससे भाजपा में गुटबाजी हावी हो.

मेयर इन काउंसिल के सदस्य हितानंद अग्रवाल का कहना है कि कोरबा में कुछ लोग हैं जो 2019 में नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद से ही ठानकर बैठे हैं कि उनकी छवि धूमिल करके रहेंगे, इसके लिए उन्होंने भांति-भांति के लोगों को सुपारी दे रखी है. उन्होंने बताया कि पत्रकार को वकील के माध्यम से नोटिस भेजा जाएगा. उन्होंने कहा कि वायरल ऑडियो क्लिप देखने के बाद मेरे द्वारा बालको थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें आवाज का गलत उपयोग करने का आरोप लगाया है.

देखिए वीडियो –

कवर्धा। स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमित कटारिया का पर्सनल सेक्रेटरी बताते हुए जिले के स्वास्थ्य केंद्रों में पदस्थ डॉक्टरों और कर्मचारियों से अवैध वसूली का मामला सामने आया है. मामले में छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की ओर से सीएमएचओ के साथ पुलिस अधीक्षक से लिखित शिकायत की है.

मामला एक-दो नहीं बल्कि जिले के 30 से अधिक स्वास्थ्य केंद्रों में पदस्थ डॉक्टर या कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है. बताया जा रहा है कि इन डॉक्टरों और कर्मचारियों से बीते चार महीने के दौरान लाखों की अवैध वसूली की गई है. घटना की चर्चा एक-दूसरे से करने के बाद लोगों को इसके पीछे सिंडिकेट होने का अहसास हुआ, जिसके बाद छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले औपचारिक तौर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और पुलिस अधीक्षक के पास शिकायत दर्ज कराई गई है.

क्या तह तक पहुंच पाएगी पुलिस?

जानकार मानते हैं कि अवैध वसूली की भले ही सीएमएचओ और पुलिस महकमे में की गई है, लेकिन इसमें कार्रवाई होने की संभावना शून्य है. इसके पीछे कई वजहें हैं, उनमें से पहला जिनसे वसूली की गई है, उनकी कमजोरी से वसूली करने वाले सिंडिकेट के सदस्य भली-भांति वाकिफ हैं. दूसरा स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमित कटारिया की पहचान एक ईमानदार आईएएस अधिकारी के तौर पर है, लिहाजा उन तक जांच की आंच भी नहीं पहुंच पाएगी.

रायपुर। विधानसभा में मंगलवार को ध्यानाकर्षण काल में पीएचई विभाग में उप अभियंताओं की भर्ती का मामला उठा. भाजपा विधायक राजेश मूणत के साथ नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने ध्यानाकर्षण लाते हुए कहा कि सिविल इंजिनियरिंग करने वाले डिप्लोमाधारी योग्य, लेकिन डिग्रीधारी योग्य नहीं हैं.

भाजपा विधायक राजेश मूणत ने कहा कि ज्यादा पढ़ने वाले अयोग्य, और कम पढ़ने वाले कैसे योग्य हो जाते हैं. पीडब्ल्यूडी की भर्ती में ये योग्य हो जाते हैं, लेकिन पीएचई की भर्ती में अयोग्य हो जाएंगे. इसमें नियमों का परीक्षण किया या नहीं. 2017 में आपके विभाग ने ही डिग्रीधारी को सब इंजीनियर बनाया था, आज क्यों नहीं?

इस पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि प्रदेश में 30 से अधिक पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, जिनसे हर साल 8 हजार युवा पढ़कर निकलते हैं. सबके लिए अलग-अलग भर्ती नियम और व्यवस्था है. 1977 से यही भर्ती नियम चला आ रहा है.

नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला, निर्देश मानेंगे या नहीं मानेंगे. इस पर उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि इस प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू नहीं होता. कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने कहा कि उप अभियंता (एई ) के 75 प्रतिशत पोस्ट पदोन्नति के होते हैं. आज जो डिप्लोमा वाले भर्ती होंगे, भविष्य में एई नही बन पाएंगे, क्योंकि डिग्री धारी होना जरूरी है. व्यवस्था बिगड़ जाएगी.

रायपुर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान आकलन परीक्षा (FLNAT) का आयोजन 23 मार्च 2025, रविवार को किया जाएगा. यह परीक्षा सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक देशभर के 18,057 UDISE पंजीकृत स्कूलों में आयोजित होगी.

इस महापरीक्षा अभियान में 5 लाख से अधिक शिक्षार्थी शामिल होंगे. परीक्षा का आयोजन शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है, जबकि स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) द्वारा सफल शिक्षार्थियों को ऑनलाइन प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा.

परीक्षा के सफल संचालन के लिए जिला शिक्षा अधिकारियों की ऑनलाइन तथा जिला परियोजना अधिकारियों और नोडल अधिकारियों का राज्य स्तर पर उन्मुखीकरण किया गया है. इस संबंध में राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश प्रदान किए गए है.

इस परीक्षा के माध्यम से शिक्षा से वंचित लोगों को मुख्यधारा में लाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा. प्रत्येक जिले में मॉनिटरिंग दल गठित कर परीक्षा की निगरानी सुनिश्चित की जाएगी. इसके अलावा अधिकारियों को परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं.

जानिए किस जिले में हैं कितने परीक्षा केंद्र और शिक्षार्थी

रायपुर। विधानसभा में मंगलवार को प्रश्नकाल में नक्सल प्रभावित जिलों में साल 2019 से 2023 तक सुरक्षा संबंधी व्यय योजना के तहत कार्ययोजना राशि और खर्च का मामला उठा. भाजपा विधायक अजय चंद्राकर के सवाल पर डिप्टी सीएम और गृहमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि केंद्र से 557 करोड़ आया है, और 998 करोड़ से ज्यादा व्यय हुआ है.

जांजगीर। शिवरीनारायण से बिलासपुर जा रही बस लोहर्सी गांव के पास अनियंत्रित होकर पलट गई. दुर्घटना में बस में सवार 50 सवारों में से 35 सवार घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है.

दुर्घटना के बाद मचे कोहराम के बीच ग्रामीणों ने बस में सवार लोगों को बाहर निकालने में जुट गए. वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के जवान भी मौके पर जुट गए थे, जिन्होंने घायलों को अस्पताल भेजना शुरू किया. सभी घायलों को उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया.

रायगढ़।  कोतरा रोड स्थित बिजली विभाग के गोदाम में आग लगने के मामले की जांच के लिए टीम गठित कर दी गई है, जिसमें रायपुर और बिलासपुर के बड़े अधिकारियों को शामिल किया गया है. स्टोर में लगी आग के कारणों के साथ अधिकारियों की लापरवाही की भी जांच की जाएगी. वहीं मामले में आग लगने से हुए नुकसान का भी आकलन करने के निर्देश दिए गए हैं.

बता दें कि रायगढ़ के कोतरा रोड स्थित बिजली विभाग के गोदाम में सोमवार सुबह करीब 7 बजे अचानक भीषण आग लग गई, जिससे गोदाम में रखे बिजली के तार और 200 ट्रांसफार्मर जलकर खाक हो गए. आग इतनी तेजी से फैली कि आसपास के गजानंदपुरम समेत तीन कॉलोनियों में धुआं भर गया, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने तत्काल इलाके को खाली कराने का आदेश दिया. 12 से अधिक दमकल वाहनों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास किया.

आग की लपटों ने गोदाम के पास स्थित एक मकान को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिसे फायर ब्रिगेड ने समय रहते बुझा दिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया. आग की भयावहता को देखते हुए रायगढ़ एसडीएम प्रवीण तिवारी ने कलेक्टर के निर्देश पर राहत और बचाव कार्य शुरू करवाया. नगर निगम, पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने मिलकर एंबुलेंस और बसों की व्यवस्था कर कॉलोनीवासियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया. वहीं रायपुर से 100 से अधिक नये ट्रांसफार्मर रायगढ़ के इस स्टोर में पहुंचे थे, जो गाड़ियों में लोड होने के चलते बच गए. इसके अलावा अंदर रखे नये ट्रांसफार्मर भी आग की चपेट में नही आए. 

पिछले वर्ष भी हुई थी गोदाम में भीषण आगजनी

इस गोदाम में आग लगने की यह पहली घटना नहीं है. पिछले साल भी यहां आग लगी थी, जिसे 15 फायर ब्रिगेड की टीमों ने कड़ी मशक्कत के बाद बुझाया था. पिछले साल की आग लगने की घटना में कम से कम डेढ़ करोड़ से 2 करोड का नुकसान हुआ था.

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में मंगलवार को पुलिस भर्ती और भर्ती में शिकायतों का मामला गूंजा. कांग्रेस विधायक द्वारकाधीश यादव ने मुद्दा उठाते हुए केवल आरक्षक पर हुई कार्रवाई पर सवाल उठाते मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की. इस पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि अच्छा है अब विपक्ष को अब केंद्रीय एजेंसियों पर भरोसा हो गया है.

कांग्रेस विधायक द्वारकाधीश यादव ने पुलिस भर्ती का मुद्दा उठाते हुए जिलेवार भर्ती की जानकारी मांगी. फरवरी 2025 तक रिक्त पदों की संख्या कितनी है? कब तक पर्याप्त भर्ती होगी? इसके साथ भर्ती में त्रुटि और कार्यवाही की जानकारी भी मांगी.

डीएप्टी सीएम विजय शर्मा ने जवाब देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में पुलिस भर्ती प्रक्रिया ने शिकायतों की संख्या 1 जनवरी 2024 से 15 फरवरी 2025 तक बिलासपुर जिले में 2 शिकायत प्राप्त हुई है, औऱ राजनांदगांव में एक उपनिरीक्षक से शिकायत प्राप्त हुई है. इस मामले कार्रवाई की गई है. उन्होंने बताया कि भर्ती प्रक्रिया विचाराधीन है.

विधायक ने इस पर कहा कि आपने आरक्षक पर कार्रवाई की, लेकिन क्या आरक्षक गड़बड़ी कर सकता है? सक्षम अधिकारी पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इस पर विजय शर्मा ने कहा कि शिकायत पर परीक्षा को ही निरस्त कर दिया गया. बिलासपुर में 129 प्रकरण पाए गए. इस मामले में 95 हजार वीडियो देखे गए हैं फिर कार्रवाई की गई. मामला न्यायलय में इसलिए बहुत कुछ नहीं कह सकता हूं.

विधायक ने कहा कार्रवाई जो हुई सिर्फ आरक्षक पर हुई. अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए. इस पर विजय शर्मा ने कहा कि अच्छा है अब सदन के विपक्ष सदस्यों को अब केंद्रीय एजेंसियों पर भरोसा हो गया है. यह वही भर्ती है, जो आपकी सरकार में नही हो सकी. हमने कोई भी कार्रवाई छुपाई नहीं, बल्कि हाई कोर्ट में जाकर 129 प्रकरण हमने पुटअप किए हैं. हमने जिसको दोषी पाया कार्रवाई की.

इस पर कांग्रेस विधायक चातुरीनंद ने कहा कि मेरे क्षेत्र में एक आरक्षक ने आत्महत्या की उस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई. विजय शर्मा ने कहा कि इस मामले में आईजी खुद जांच कर रहे हैं. 16 लोग जेल में हैं. कार्रवाई आगे बढ़ी है. निश्चित ही कार्रवाई होगी.

रायपुर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मुश्किलें फिर से बढ़ सकती हैं, क्योंकि सीबीआई ने उनके खिलाफ अश्लील सीडी कांड में रिवीजन याचिका दायर की है। इस याचिका पर सुनवाई 4 अप्रैल को सीबीआई की विशेष अदालत में होगी। मामले में सभी पक्षों को समन जारी करने की प्रक्रिया जारी है।

सीबीआई ने जिला न्यायालय के फैसले को दी चुनौती

सीबीआई ने 11 मार्च को रायपुर जिला न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए रिवीजन याचिका दाखिल की। सीबीआई ने याचिका में भूपेश बघेल को आरोपित बनाने की मांग की है और दावा किया है कि नए दस्तावेजी साक्ष्य और गवाहों के आधार पर महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई हैं, जिससे केस की दोबारा सुनवाई जरूरी हो गई है।

4 अप्रैल को अहम सुनवाई, बढ़ सकती हैं भूपेश बघेल की मुश्किलें

सीबीआई की इस कार्रवाई के बाद भूपेश बघेल की कानूनी चुनौतियां बढ़ सकती हैं। यदि विशेष अदालत सीबीआई की याचिका स्वीकार करती है, तो भूपेश बघेल को कोर्ट में पेश होना पड़ सकता है और मामले की नई सुनवाई शुरू हो सकती है।

क्या है सेक्स सीडी कांड मामला ?

छत्तीसगढ़ में सेक्स सीडी कांड का मामला अक्टूबर 2017 में आया था। इसमें दावा किया गया कि इस सेक्स सीडी कांड में तत्कालीन मंत्री राजेश मूणत हैं। इसके बाद रायपुर के सिविल लाइन थाने में केस दर्ज किया गया। इस मामले में पुलिस ने दिल्ली से पत्रकार विनोद वर्मा को गिरफ्तार किया था। कांग्रेस ने इसे साजिश बताया था, जिसके बाद इस मामले में सितंबर 2018 में भूपेश बघेल की गिरफ्तारी हुई थी। भूपेश बघेल उस समय छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे। इस पूरे मामले में भूपेश बघेल पर साजिश रचने का आरोप लगा था, जिसके बाद भूपेश बघेल कोर्ट में जमानत लेने से इनकार कर दिया था। बघेल के समर्थन में छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने जगह-जगह प्रदर्शन किए थे। भूपेश बघेल की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जगह-जगह सभाएं की थी। 2018 में विधानसभा चुनाव हुए थे। इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली थी, जिसके बाद भूपेश बघेल राज्य के मुख्यमंत्री बने थे।

जानिए कौन-कौन हैं आरोपी

सेक्स सीडी कांड मामले में मुख्य आरोपी कैलाश मुरारका, पूर्व सीएम के मीडिया सलाहकार रहे विनोद वर्मा, भूपेश बघेल, विजय पांड्या, विजय भाटिया को आरोपी बनाया गया है। जबकि इस मामले के आरोपी रिंकू खनूजा की मौत हो चुकी है।

रायपुर। विधानसभा में मंगलवार को प्रदेश की ग्राम पंचायतों में महतारी सदन निर्माण का मामला गूंजा. नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने सवाल किया कि कैसे चयन हुआ? क्या सेटेलाइट के माध्यम से हुआ या राजनीतिक दृष्टिकोण से चयन हुआ है? 193 में से महज 5 सदन कांग्रेस विधायकों के क्षेत्र में हैं. 4 सदन गोंडवाना विधायक के क्षेत्र और शेष 185 सदन भाजपा विधायकों के क्षेत्र में हैं. इस पर सदन में खूब शोर-शराबा हुआ.

नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत ने पूछा कि वर्ष 2024-25 में कितने ग्राम पंचायतों में महतारी सदन निर्माण की स्वीकृति दी गई? कितनी राशि जारी की गई? एक महतारी सदन की लागत क्या है? इस पर पंचायत मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि वर्ष 2024-25 में प्रदेश के 194 ग्राम पंचायतों में महतारी सदन निर्माण की स्वीकृति दी गई. 168 महतारी सदन निर्माण के लिए राशि जारी की गई. 147 का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है. एक महतारी सदन की लागत 29.20 लाख है.

इस पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राशि कब जारी हुई. बजट में प्रावधान किया गया कि नहीं? टेंडर हुआ कि सीधे एजेंसी को दे दिया गया? इस पर विजय शर्मा ने कहा कि 24 लाख की राशि बजट की प्रावधान और 4 लाख पंचायत विभाग के माध्यम से 29 लाख की बजट में निर्माण कराया जा रहा है.

रायपुर।    मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाक़ात कर राज्य के विकास संबंधी विस्तृत चर्चा की। इस दौरान उन्होंने बस्तर विकास के मास्टर प्लान का रोडमैप प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया। इस बैठक में मुख्यमंत्री श्री साय ने बस्तर विकास का मास्टर प्लान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसमें नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को बुनियादी सुविधाओं, उद्योगों और पर्यटन के नए केंद्र के रूप में विकसित करने की रूपरेखा शामिल थी। प्रधानमंत्री ने इस योजना पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए राज्य सरकार को हरसंभव सहयोग का भरोसा दिया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रधानमंत्री को बताया कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। सुरक्षा बलों की संगठित रणनीति एवं जनभागीदारी के चलते नक्सल प्रभावित इलाकों में तेजी से बदलाव आ रहा है। उन्होंने बताया कि पुलिस और केंद्रीय बलों के संयुक्त प्रयासों से कई नक्सल गढ़ों में विकास की किरण पहुंची है, जिससे जनता का विश्वास सरकार की योजनाओं में और मजबूत हुआ है। सरकार का अब पूरा ध्यान बस्तर को नए औद्योगिक और आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित करने पर है, जिससे युवाओं को रोजगार और आदिवासी समुदायों को बेहतर जीवन स्तर मिल सके।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने राज्य की नई औद्योगिक नीति और निवेशकों की बढ़ती रुचि पर भी विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि निवेश को आसान बनाने के लिए सरकार ने सिंगल विंडो क्लीयरेंस, टैक्स छूट और अनुकूल नीतियों को लागू किया है, जिससे बड़ी कंपनियां छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आकर्षित हो रही हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने इस मुलाकात में महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास को सरकार की प्राथमिकता बताते हुए कहा कि स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को मजबूत किया जा रहा है, जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्त बन सकें।

मुख्यमंत्री ने बैठक में बस्तर की ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी प्रधानमंत्री को दी। उन्होंने बताया कि बस्तर के महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से हजारों महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। लघु वनोपज, जैविक कृषि, हथकरघा, बांस उद्योग और हस्तशिल्प को प्रोत्साहित कर महिलाओं को न केवल आजीविका के साधन मिल रहे हैं, बल्कि वे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी सशक्त बना रही हैं। इसके अलावा, स्टार्टअप्स और छोटे उद्योगों के माध्यम से बस्तर की महिलाओं को उत्पादन और विपणन से जोड़ने की पहल की जा रही है, जिससे वे आत्मनिर्भर बनकर राज्य की आर्थिक प्रगति में योगदान दे सकें।

प्रधानमंत्री का छत्तीसगढ़ दौरा, बड़े विकास कार्यों का होगा शुभारंभ

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 30 मार्च को प्रस्तावित छत्तीसगढ़ दौरे की रूपरेखा साझा की। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री ने इस दौरे को लेकर की जा रही तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की और प्रधानमंत्री को छत्तीसगढ़ में चल रही विकास योजनाओं की प्रगति से अवगत कराया।

रायपुर। विधानसभा में मंगलवार को प्रश्नकाल के दौरान विधायक विक्रम उसेंडी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पखांजूर से मायापुर तक सड़क निर्माण का मामला उठाया. उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के 15 जून तक कार्य पूरा करने में असमर्थता जताए जाने पर अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि बरसात से पहले कम से कम माइनर रिपेयर का काम हो जाए, और सड़क चलने लायक हो जाए.

विधायक विक्रम उसेंडी ने कहा कि बरसात के पहले यह कार्य ध्यानाकर्षण में पूरा करने की घोषणा की गई थी, लेकिन अब तक कार्य क्यों नहीं किया गया? इस पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि 26 जुलाई 2024 के ध्यानाकर्षण में मैने स्ट्रेंथनिंग की घोषणा की थी, और कार्य की पूरा करने की कोशिश भी की गई थी. चूंकि महाराष्ट्र का बॉडर जुड़ गया है तो काफी हैवी ट्रैफिक थी, जिसकी वजह से थोड़ी परेशानी आई, लेकिन इसे जल्द ही कर लिया जाएगा.

इस पर विधायक ने कहा कि कम से कम बरसात के बाद आपने काम शुरू करने की बात की थी, उस लिहाज से अब तक तो पैच रिपेयर का काम शुरू करना चाहिए था. क्या 15 जून के पहले तक सड़क बन पाएगी? इस पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इसे बजट में लाकर बनाने वाली स्थिति थी, इसलिए यह कार्य शीघ्र कर लिया जाएगा.

विधायक ने कहा कि अपने पास समय भी था कि अनुपूरक में इसका लगभग कार्य किया जा सकता था, क्या इसे बरसात के पहले पूरा कर लिया जाएगा? इस पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 जून से पहले सड़क का कार्य नहीं हो पाएगा, लेकिन जो रिपेयरिंग का कार्य कहा जा रहा है, इसे मैं दिखवा लेता हूं. इस पर अध्यक्ष ने कहा कि कम से कम माइनर रिपेयर का काम हो जाए और सड़क चलने लायक हो जाए.

रायपुर।     मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने पारदर्शी खनन नीति, ई-नीलामी, डिजिटल निगरानी और पर्यावरण-संवेदनशील खनन रणनीतियों को अपनाकर प्रदेश के आर्थिक और औद्योगिक विकास को नए आयाम दिए हैं।

खनिज संसाधनों के सुव्यवस्थित उत्खनन के चलते बीते वर्षों में छत्तीसगढ़ के खनिज राजस्व में ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की गई है। राज्य के गठन के समय की तुलना में खनिज राजस्व में 30 गुना वृद्धि हुई है, जो 2023-24 में 13,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और 2024-25 में अप्रैल से फरवरी तक ही 11,581 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया जा चुका है। यह पारदर्शी खनन नीति और प्रभावी प्रशासन का परिणाम है। अब तक 44 खनिज ब्लॉकों की ई-नीलामी सफलतापूर्वक की जा चुकी है, जिसमें अब तक चूना पत्थर के 14, लौह अयस्क के 9, बॉक्साइट के 11, स्वर्ण के 3, निकल, क्रोमियम के 2, ग्रेफाइट के 2, ग्लूकोनाइट के 2 और लिथियम के 1 खनिज ब्लाक की निलामी की गई है।

प्रदेश में अब तक 10 क्रिटिकल एवं डीप सीटेड मिनरल्स ब्लॉक्स की सफलतापूर्वक नीलामी

भारत सरकार द्वारा देश के आर्थिक एवं सामरिक विकास को ध्यान में रखते हुए क्रिटिकल एवं सामरिक महत्व के खनिजों के लिए राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन की घोषणा जनवरी, 2025 में की गई है। इस के अनुरूप प्रदेश में विभाग द्वारा वर्ष 2024-25 से ही क्रिटिकल एवं सामरिक महत्व के खनिजों के अन्वेषण / खोज पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिसके तहत 56 अन्वेषण परियोजनाओं में से 31 परियोजनाओं अंतर्गत क्रिटिकल एवं डीप सीटेड मिनरल्स पर कार्य किये जा रहे है।

प्रदेश में अब तक 10 क्रिटिकल एवं डीप सीटेड मिनरल्स ब्लॉक्स जिसमें लिथियम का 1, स्वर्ण का 3, निकल, क्रोमियम का 2, ग्रेफाइट का 2 ग्लूकोनाइट के 2 मिनरल ब्लॉक की नीलामी की गई है।

देश में पहली बार खनिज लिथियम ब्लॉक की सफलतापूर्वक नीलामी की कार्यवाही भारत सरकार द्वारा की गई है जिसके तहत् जिला कोरबा के कटघोरा लिथियम ब्लॉक को मेसर्स साउथ मायकी मायनिंग कंपनी को 76 प्रतिशत प्रीमियम राशि पर आबंटित किया गया है। राज्य के सुकमा एवं कोरबा जिले में भी लिथियम अन्वेषण कार्य किया जा रहा है जिसमें लिथियम के भण्डार पाये जाने की पूर्ण संभावना है।

बैलाडीला लौह अयस्क: भारत के खनन क्षेत्र का मजबूत स्तंभ

बैलाडीला क्षेत्र भारत के सबसे बड़े लौह अयस्क भंडारों में से एक है। यहां तीन नए लौह अयस्क ब्लॉकों की ई-नीलामी प्रक्रिया जारी है, जिसे मार्च 2025 तक पूरा किया जाएगा। इसके अलावा कांकेर जिले के हाहालद्दी लौह अयस्क खनिज ब्लॉक की नीलामी प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है।

पर्यावरण संतुलन और पारदर्शी निगरानी प्रणाली

पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखते हुए खनन क्षेत्र को अधिक पारदर्शी और वैज्ञानिक रूप से संचालित करने के लिए सरकार ने कई नई पहल की हैं। सेटेलाइट इमेजरी और माइनिंग सर्विलियेंस सिस्टम के माध्यम से अवैध खनन की निगरानी की जा रही है। गौण खनिज खानों में सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक पद्धति से खनन को बढ़ावा देने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी गई है। राज्य सरकार बेहतर कार्य करने वाले पट्टेधारियों को ‘स्टार रेटिंग’ प्रणाली के तहत प्रोत्साहित कर रही है।

खनिज राजस्व से सामाजिक विकास और बुनियादी सुविधाओं में निवेश

खनिज राजस्व का एक बड़ा हिस्सा प्रदेश के सामाजिक विकास में निवेश किया जा रहा है। जिला खनिज संस्थान न्यास के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक 1,673 करोड़ रुपये की निधि प्राप्त हुई है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल और कौशल विकास सहित 9,362 विकास कार्यों को मंजूरी दी गई। इससे खनन प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में महत्वपूर्ण सुधार हो रहा है।

खनिज अन्वेषण कार्यों का विस्तार और नई परियोजनाएँ

राज्य सरकार ने चूना पत्थर, बॉक्साइट, लौह अयस्क और ग्रेफाइट सहित कुल 13 खनिज परियोजनाओं में अन्वेषण कार्य शुरू किया है। प्रारंभिक सर्वेक्षणों में चूना पत्थर के 283 मिलियन टन, लौह अयस्क के 67 मिलियन टन और बॉक्साइट के 3 लाख टन भंडार का अनुमान लगाया गया है। स्वर्ण, ग्रेफाइट और ग्लूकोनाइट जैसे खनिजों की खोज भी की जा रही है, जिससे राज्य के खनन क्षेत्र को और मजबूती मिलेगी। इसके अलावा, सूरजपुर जिले के जाजावल क्षेत्र में यूरेनियम ब्लॉक के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है। कोल बेड मीथेन पूर्ववर्ती कोरिया जिले में वेदांता लिमि. एवं ऑईलमैक्स को पेट्रोलियम अन्वेषण लायसेंस स्वीकृत किया गया है। मैंगनीज ओर इंडिया लि. (मोईल) द्वारा सीएमडीसी के साथ प्रदेश में प्रथम बार बलरामपुर क्षेत्र में खनिज मैगनीज का भंडार चिन्हित किया गया है।

मुख्य खनिजों के लिए अन्वेषण हेतु केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट की स्थापना की गई है। इसी तर्ज पर खनिज विभाग द्वारा राज्य के गौण खनिजों के व्यवस्थित विकास एवं अन्वेषण के लिए राज्य खनिज अन्वेषण ट्रस्ट की स्थापना की योजना पर कार्य किया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से छत्तीसगढ़ देश के समृद्ध राज्यों में से एक है। कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर, बॉक्साइट, स्वर्ण, निकल, क्रोमियम और प्लेटिनम समूह के तत्व सहित कुल 28 प्रकार के खनिजों की प्रचुरता ने इस राज्य को देश के खनन क्षेत्र में एक अग्रणी भूमिका में ला खड़ा किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार की पारदर्शी नीतियों, सतत विकास की रणनीतियों और कुशल प्रशासनिक प्रयासों के चलते छत्तीसगढ़ भारत के अग्रणी औद्योगिक और आर्थिक केंद्र के रूप में उभर रहा है। खनिज संपदा के माध्यम से प्रदेश न केवल आर्थिक मजबूती प्राप्त कर रहा है, बल्कि हरित और सतत विकास की दिशा में भी अग्रसर हो रहा है। आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ अपनी समृद्ध खनिज संपदा और रणनीतिक पहल के साथ भारत के माइनिंग हब के रूप में अपनी पहचान और अधिक सशक्त करेगा।

रायपुर।  अभनपुर से राजिम तक जल्द ट्रेन सुविधा मिलने वाली है. रायपुर मंडल के अंतर्गत राजिम – अभनपुर स्टेशनों के मध्य लगभग 20 किलोमीटर (19.671किमी) नई रेल लाइन ब्राड गेज निर्माण कार्य चरणबद्ध तरीके से पूरा हो गया है. एसई सर्कल के आयुक्त, रेलवे सेफ्टी बृजेश कुमार मिश्रा ने आज इस नई ब्राड गेज रेलवे लाइन का निरीक्षण किया. उन्होंने अभनपुर स्टेशन, स्टेशन केबिन पैनल रूम यार्ड का निरीक्षण कर  अधिकारियों से चर्चा की.

आयुक्त मिश्रा ने निरीक्षण टीम के साथ इस नई लाइन का अभनपुर स्टेशन से राजिम स्टेशन तक मोटर ट्राली निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने इंटरलाकिंग, क्रासिंग, पाइंट, ओएचई लाइन, ब्रिज, सिग्नलिंग उपकरण के साथ ही परिचालन एवं संरक्षा से जुड़े सभी पहलुओं का गहन अध्ययन व निरीक्षण किया. अधिकारियों के साथ चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए. इसके पश्चात राजिम स्टेशन से अभनपुर स्टेशन तक आब्जर्वेशन कार से 110 किलोमीटर प्रति घंटे का स्पीड ट्रायल किया गया.

आयुक्त, रेलवे सेफ्टी से अनुमति मिलने के बाद इस नई लाइन पर निर्बाध रूप से सवारी एवं मालगाड़ियों का परिचालन प्रारम्भ होगा, जिससे परिचालन में गतिशीलता आएगी. इस दौरान उनके साथ मंडल रेल प्रबंधक रायपुर दयानंद सहित रायपुर मंडल एवं मुख्यालय के संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल थे.

रायपुर।  भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर के नेतृत्व में एक विशेष क्रिकेट मास्टरक्लास और प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है. यह शिविर अप्रैल और मई के महीनों में आयोजित किया जाएगा, जिसमें युवा प्रतिभाओं को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा.

इस कार्यक्रम का आयोजन एकाना और अरण्य के सहयोग से किया जा रहा है. इसके अलावा, इस मास्टरक्लास में मयंक सिद्धाना (पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर और दिल्ली रणजी टीम के पूर्व चयनकर्ता), सुहैल शर्मा (पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर और इंडिया कैपिटल्स के सहायक कोच), और अतुल रानाडे (पूर्व भारत सी टीम फील्डिंग कोच) जैसे अनुभवी कोच भी शामिल होंगे.

छत्तीसगढ़ के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब कोई पूर्व कप्तान और वर्तमान भारतीय कोच छत्तीसगढ़ के युवाओं को क्रिकेट की ट्रेनिंग देने आयेगा. युवा क्रिकेटरों में इस कैंप को लेकर खासा उत्साह है.

प्रदेश में लगातार क्रिकेट को लेकर चल रहे आयोजनों से छत्तीसगढ़ क्रिकेट के अच्छे दिन आने की संभावना बढ़ गई है, कल संपन्न हुए सुपर सक्सेस इंटरनेशनल मास्टर्स लीग के सफल आयोजन ने छत्तीसगढ़ के क्रिकेट के प्रति प्रेम को और मजबूत किया है.

अगले महीने कोच गंभीर के नेतृत्व में होने वाले कैंप के लिए ट्रायल की तिथियां 22 और 23 मार्च निर्धारित की गई हैं, जो रायपुर के अवंती विहार के पास स्थित एमर्जिंग क्रिकेट ग्राउंड पर आयोजित किए जाएंगे. इसके बाद अप्रैल और मई में इसका प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा.

ऐसे करें रजिस्ट्रेशन

इस कैंप के लिए फीस भी निर्धारित की गई है, 16 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों के लिए फीस 12,500 रुपए और 16 वर्ष से कम आयु के छात्रों के लिए फीस मात्र 9,000 रुपए रखी गई है. निर्धारित फीस में युवा खिलाड़ियों को क्रिकफेस्ट किट (गौतम गंभीर द्वारा हस्ताक्षरित टी-शर्ट और कैप), पोषण स्नैक्स और हाइड्रेशन, भविष्य में छात्रवृत्ति के अवसर, परिवहन सेवा, गौतम गंभीर द्वारा मेंटरशिप सत्र भी प्रदान किया जाएगा. इस कैंप की अधिक जानकारी के लिए संपर्क सूत्र भी जारी किया गया है, मोबाइल नंबर: +91 8815499614 एवं ईमेल: cricfest23@gmail.com पर भी संपर्क कर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.

रायपुर।   छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलवाद अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। सरकार की सख्त नीतियों और सुरक्षा बलों की प्रभावी रणनीति के चलते नक्सल प्रभावित इलाकों में शांति लौट रही है। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके निवास पर मुलाकात की। इस बैठक में नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म करने, बस्तर के विकास को तेज करने और पर्यटन व आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने पर विस्तार से चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री श्री साय ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अवगत कराया कि नक्सलवाद अब अपने आखिरी पड़ाव पर है और सरकार इसे पूरी तरह खत्म करने के लिए निर्णायक कदम उठा रही है। राज्य और केंद्र के संयुक्त प्रयासों से नक्सली संगठनों की पकड़ कमजोर हो चुकी है। अब अंतिम चरण की रणनीति तैयार कर बस्तर को स्थायी शांति की ओर ले जाने पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की नई आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति-2025 का असर दिखने लगा है। हाल ही में बीजापुर जिले में 9 ईनामी नक्सलियों समेत कुल 19 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता और पुनर्वास योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, ताकि वे समाज में सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकें। बैठक में बस्तर में विकास कार्यों को तेज करने पर विशेष ध्यान दिया गया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि सरकार क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और जल जैसी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि बस्तर के युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए कौशल विकास, स्वरोजगार और नए रोजगार के अवसर तैयार किए जा रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि बस्तर सिर्फ संघर्ष की भूमि न रहकर शांति, विकास और संभावनाओं का नया केंद्र बने। बैठक में बस्तर के समृद्ध सांस्कृतिक और प्राकृतिक सौंदर्य को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए पर्यटन को बढ़ावा देने की योजनाओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई।

रायपुर।  छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का 13वां दिन हंगामेदार रहा. भारत माला सड़क परियोजना को लेकर विपक्ष हमलावर नजर आया. विपक्ष ने इस परियोजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाते हुए सीबीआई से इसकी जांच करने की मांग की. इसके जवाब में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने सदन को बताया कि सरकार ने ईओडब्ल्यू जांच की घोषणा की है.

उन्होने कहा कि अभनपुर तहसील क्षेत्र में मुआवजा वितरण गड़बड़ी होना पाया गया है. रायपुर संभागायुक्त की ओर मामले की जांच की गई थी. जांच प्रतिवेदन के आधार पर कार्रवाई करते हुए अभनपुर के तत्कालीन एसडीएम को निलंबित किया गया है. हालांकि मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन की कार्यवाही का बहिष्कार कर दिया.

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में रायपुर से विशाखापट्टनम तक इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है. भारत माला प्रोजेक्ट केंद्र सरकार के अधीनस्थ आता है. जिन गांव की जमीनों को अधिग्रहीत कर इकोनॉमिक कॉरिडोर बनना था, वहां मुआवजा वितरण में करोड़ों रुपयों का हेर-फेर का मामला सामने आया. बजट सत्र की शुरुआती दिनों से नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने भारत माला प्रोजेक्ट के तहत मुआवजा वितरण में हो रही गड़बड़ियों का सवाल लगाया था. शुरुआती दिन में विभाग से जवाब में जानकारी एकत्रित करने की बात कही गई. जब सत्र के दूसरे सप्ताह में जवाब आया तब सदन में प्रश्नकाल की शुरुआत हो चुकी थी. अधिकारियों की लेट लतीफी और गैर जिम्मेदारी को लेकर विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने सख्त हिदायत में पूरे मामले की जानकारी देने की व्यवस्था दी.

बजट सत्र के तीसरे सप्ताह में राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने मुआवजा वितरण में हो रही गड़बड़ियों की जानकारी संक्षिप्त में दी. वहीं इस बात को सरकार ने स्वीकारा कि भारत माला प्रोजेक्ट में बड़ी गड़बड़ियां हुई है. सत्तापक्ष के भारत माला प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार को स्वीकारने के बाद विपक्ष ने सदन में पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की. राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने सदन के अंदर संभाग आयुक्त से जांच करने की घोषणा की. वहीं विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक में निर्णय किया गया कि पूरे मामले की जांच EoW करेगी. विपक्ष ने ईओडब्लयू से मामले की जांच कराए  जाने पर आपत्ति जताई. पूर्व मंत्री उमेश पटेल ने कहा कि सदन की अवहेलना की गई है. सदन में जब मंत्री ने घोषणा की तब वह कैबिनेट में निर्णय लेकर कैसे ईओडब्लयू की जांच की घोषणा कर सकते हैं.

भारत माला प्रोजेक्ट में हुई गड़बड़ी उजागर होने पर लगभग दर्जनभर अधिकारियों को निलंबित किया गया. वहीं अब इस मामले में ईओडब्लयू जांच करेगी. विपक्ष का कहना है कि इस मामले की जांच को केंद्रीय एजेंसी के माध्यम से किया जाना चाहिए. राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा का कहना है कि कांग्रेस ने पहले सीबीआई पर बैन लगा दिया था. अब सीबीआई जांच की मांग कर रही है. भारत माला प्रोजेक्ट केंद्र सरकार की एक बड़ी परियोजना है. भूमि अधिग्रहण में काफी अनियमितता पाई गई थी. सरकार ने स्वतंत्र जांच के लिए ईओडब्ल्यू को पूरा मामला सौंपा है, जो भी दोषी होगा उसपर कार्रवाई की जाएगी.

रायपुर।   मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से आज नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ सदन में सांसद महेश कश्यप, कमलेश जांगड़े एवं रूपकुमारी चौधरी ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री साय ने सांसदों से अपने-अपने संसदीय क्षेत्रों में विकास योजनाओं की प्रगति और आवश्यकताओं पर फीडबैक लिया और केंद्र सरकार से जुड़ी आवश्यक पहल को प्राथमिकता देने की बात कही। इस दौरान सांसदों ने मुख्यमंत्री श्री साय से राज्य के विकास, केंद्र-राज्य समन्वय, और क्षेत्रीय आवश्यकताओं को लेकर चर्चा की।