बिलासपुर। बिलासपुर समेत प्रदेश के बड़े सरकारी अस्पतालों में पिछले कई महीनों से थायराइड, खून-पेशाब जैसी जरूरी जांच भी नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से मरीजों को प्राइवेट लैब का सहारा लेना पड़ रहा है. इस अव्यवस्था पर हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका के रूप में मामले की सुनवाई करते हुए स्वास्थ्य विभाग को फटकार लगाई है. 

मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश अमितेंद्र किशोर प्रसाद की युगलपीठ में याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई. शासन की तरफ से मुख्य सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने व्यक्तिगत शपथपत्र पेश किया है. उपमहाधिवक्ता यशवंत कुमार ठाकुर ने शासन का पक्ष रखते हुए कहा रीजेंट की कमी दूर करने टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. वहीं जिला अस्पताल में सेमी ऑटोमेटिक मशीन से जांच की जारी है, और सिम्स में भी जांच शुरू है.

मामले में हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि स्वास्थ्य विभाग में खरीदी गई लाखों की मशीनें सिर्फ रखने के लिए नहीं होनी चाहिए. इससे जांच हो और नियमित समय पर रिपोर्ट मिले, इसकी व्यवस्था सरकार और स्वास्थ्य विभाग को करनी होगी. मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट कमिश्नरों ने बताया कि अस्पतालों में जांच के लिए बायोकेमेस्ट्री मशीन और हार्मोनल एनालाइजर मशीन के लिए रीजेंट की कमी है.

इसके पहले सीजीएमसी ने 19 अप्रैल को शपथ पत्र में अस्पतालों में रीजेंट की डिमांड और सप्लाई की जानकारी दी थी. जिसमें बायोकेमेस्ट्री मशीन के लिए 122 की डिमांड में केवल 36 की सप्लाई की गई थी, वहीं 57 में से 39 हारमोनियम एनालाइजर मशीन की ही सप्लाई हो पाई थी. शासन के अधिवक्ता ने इस मामले में अपना पक्ष रखा. कोर्ट ने सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए इस मामले में निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं. मामले की अगली सुनवाई 19 दिसंबर को रखी गई है.

कोर्ट कमिश्नरों से खोली अव्यवस्था की पोल

बता दें कि बिलासपुर जिला अस्पताल में अव्यवस्था पर हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए स्थिति का जायजा लेने के लिए दो कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करते हुए अस्पताल भेजा था. कोर्ट कमिश्नरों की ओर से पेश रिपोर्ट में बताया गया है कि कुल आठ मशीनों में से चार बंद हैं. केवल चार मशीनों से जांच हो रही है.

रायपुर।   अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के सदस्यों ने कसडोल के ग्राम छरछेद का दौरा कर जादू टोना के संदेह में प्रताड़ित परिवार से मुलाकात की. उन्हें सांत्वना दी और उन्हें ढाढस बंधाया. बता दें कि पिछले सितंबर में चार सदस्यों की हत्या जादू टोने के संदेह में कर दी गई थी, जिसमें से एक मृतक 11 माह का मासूम बच्चा भी था. समिति के सदस्यों की टीम में डॉ. दिनेश मिश्र, डॉ. शैलेश जाधव, डॉ. एचके एस गजेंद्र शामिल रहे.

परिवार के वरिष्ठ सदस्य ने बताया कि वह खुद के इलाज के लिए गांव से बाहर गई थी, इस बीच पड़ोस के छह लोगों ने आकर उनके परिवार के सदस्यों पर घातक हमला किया, जो घर के एक कमरे में बैठे हुए थे. हमलावर द्वारा पत्थर तोड़ने के घन और घातक हथियारों से किए गए वार से सभी सदस्यों चेतराम, जमुना बाई केवट, यशोदा बाई केवट और एक साल के बच्चे की मृत्यु हो गई. जब वह अपना उपचार करने के बाद लौटकर आई तब उसने देखा घर में मजमा लगा हुआ था. उसकी बेटी ने बताया उनके पूरे गांव में किसी भी व्यक्ति से कोई व्यक्ति गत परेशानी, रंजिश नहीं है और मजदूरी करके जीवन यापन करते हैं. इस प्रकार की घटना होने से न केवल अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं बल्कि अन्य आर्थिक समस्या भी पैदा हो गई है. और उन्हें अब तक शासन द्वारा घोषित मुआवजा भी प्राप्त नहीं हुआ है, जिसकी सितंबर में घोषणा की गई थी.

अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष डॉ. दिनेश मिश्र ने वहां उपस्थित ग्रामीणों से कहा, जादू टोने जैसी बातों का कोई अस्तित्व नहीं होता है. किसी व्यक्ति को न ही जादू टोने से बीमार किया जा सकता है और न उसे किसी प्रकार के चमत्कार से ठीक किया जा सकता है .जादू टोना एक काल्पनिक मान्यता है, कोई महिला टोनही या डायन नहीं होती. यहां तो जिस महिला पर जादू टोने कर दूसरों को बीमार करने का शक किया जा रहा है वह तो स्वयं बीमार है. उसमें अगर इतनी शक्ति होती तो वह खुद ही कभी बीमार नहीं पड़ती. वह तो खुद बीमार थी और अपने इलाज के लिए घर से बाहर निकली थी. अंधविश्वास में पड़ा पड़ोसी परिवार उसे ही सबक सिखाने निकला थाऔर यह हत्याकांड हो गया.

अंधविश्वास के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर जोर

डॉ. मिश्र ने कहा, ग्रामीणों को किसी भी अंधविश्वास में नहीं पढ़ना चाहिए और कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए. डॉ. मिश्र ने राज्य शासन को पत्र लिख कर पीड़ित परिवार को तुरंत मुआवजा प्रदान करने की मांग की है. उन्होंने कहा, जिला प्रशासन को इस संबंध में तुरंत कदम उठाना चाहिए. साथ ही यह सुरक्षित किया जाना चाहिए कि पीड़ित परिवार के बचे सदस्यों पर किसी भी प्रकार का हमला न हो पाए. समिति के सदस्यों ने जनपद अध्यक्ष सिद्धांत मिश्र, ग्राम छरछेद के सरपंच भरतदास मानिकपुरी के साथ भी चर्चा की. कसडोल के ग्रामीण अंचल में अंधविश्वास के विरुद्ध एक जागरूक वातावरण बनाने की बात कही. समिति के सदस्य ग्रामीण छात्र-छात्राओं से भी मिले और अंधविश्वास के प्रति जागरूकता बढ़ाने के संबंध में चर्चा की.

जगदलपुर।  बस्तर में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है. संभाग मुख्यालय जगदलपुर सहित ग्रामीण इलाकों में सुबह के वक्त लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में लोगों के लिए अलाव एक बड़ा सहारा साबित हो होगा, लेकिन नगर निगम जगदलपुर इस साल अब तक कही भी अलाव की व्यवस्था नहीं की है.

हर साल नगर निगम दंतेश्वरी मंदिर, नया बस स्टैंड और दलपत सागर क्षेत्र में अलाव की व्यवस्था करती है, ताकि ठंड से लोगों को राहत मिल सके, लेकिन इस बार अब तक अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है. महापौर सफिरा साहू का कहना है कि प्लेसमेंट कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से इस वर्ष अलाव की व्यवस्था करने में निगम को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. नियमित कर्मचारियों के सहारे अब निगम वैकल्पिक व्यवस्था करेगी. हालांकि हड़ताली कर्मचारियों का हड़ताल समाप्त हो चुका है. बावजूद अलाव की व्यवस्था शहर में नहीं की गई है.

शहर के रेलवे स्टेशन में भी शाम और रात के समय राहगीरों व यात्रियों को ठंड की मार झेलनी पड़ रही है. कुछ दिन पहले तक बदली की वजह से ठंड कम थी, लेकिन मौसम साफ होते ही जिले में अब कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है.

रायपुर।   भारतीय संविधान के 75वें वर्ष पूर्ण होने पर 26 नवंबर 2024 को सुबह 9.30 बजे राजधानी रायपुर में पदयात्रा का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मुख्य आतिथ्य और विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पदयात्रा के प्रारंभ में पंडित जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सालय के सभागार में संविधान पर आधारित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन होगा। इसके बाद चिकित्सा महाविद्यालय कलेक्टोरेट परिसर अम्बेडकर चौक तक पदयात्रा निकाली जाएगी।

खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा संविधान दिवस पर आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम में अति विशिष्ट अतिथि उपमुख्यमंत्री द्वय अरूण साव, विजय शर्मा, केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री तोखन साहू, विशिष्ट अतिथि के रूप में कृषि मंत्री रामविचार नेताम, वन मंत्री केदार कश्यप, खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल, वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी, उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, लोक सभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायक राजेश मूणत, पुरंदर मिश्रा, मोतीलाल साहू, सुनील सोनी, अनुज शर्मा, इंद्रकुमार साहू, गुरू खुशवंत साहेब के साथ छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष विश्व विजय सिंह तोमर शामिल होंगे।

रायपुर।  छत्तीसगढ़ में पथ विक्रेता कानून 2014 लागू नहीं करने पर अब पथ विक्रेता संघों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. शहर में ठेले और गुमटियों पर व्यवस्थापन की उचित व्यवस्था किए बिना गैरकानूनी कार्रवाई करने के खिलाफ आज फुटकर कल्याण संघ, छत्तीसगढ़ हॉकर्स फेडरेशन और पथ विक्रेता कल्याण संघ के पदाधिकारियों सहित NIT, आयुर्वेद कॉलेज, साइंस कॉलेज और GE रोड के स्ट्रीट वेंडर्स ने GE रोड के अनुपम गार्डन से रायपुर नगर निगम मुख्यालय तक लगभग 3 किमी लंबी पदयात्रा निकाली. इस दौरान नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

दरअसल शहर में बढ़ती आबादी के साथ-साथ पथ विक्रेताओं की संख्या भी बढ़ती चली जा रही है. इन ठेलों और गुमटियों के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं होने के चलते ये सड़कों के किनारे ठेले लगाते है, जिससे यातयात प्रभावित होता है और आने जाने वाले लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है. अवैध अतिक्रमण के लिए निगम समय-समय पर ठेलों-गुमटियों पर चलानी कार्रवाई भी करती है, लेकिन अब तक कोई ठोस व्यवस्था लाने में असफल रही है. इसी के विरोध में आज सभी ने निगम के खिलाफ मोर्चा खोला.

पदयात्रा का नेतृत्व कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता एवं हॉकर्स फेडरेशन के अध्यक्ष गौतम गंगोपाध्याय ने कहा कि स्मार्ट सिटी बनाने का मास्टर प्लान सिर्फ कमीशन का खेल है, जिससे पूरा शहर बर्बाद किया जा रहा है. जो मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है, वहां कही पर भी पथ विक्रेता के लिए कोई व्यवस्था नहीं है. 2014 के बाद से दो सरकारें बन गई, लेकिन किसी ने भी पथ विक्रेताओं का साथ नहीं दिया. वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एवं सामाजिक चिंतक वीरेंद्र पांडेय ने बताया, पथ विक्रेताओं के लिए कानून होने के बाद भी इसे लागू नहीं किया जा रहा. नियम यह है कि जब तक व्यवस्थापन का इंतजाम नहीं होता तब तक किसी को हटाया नहीं जा सकता, लेकिन अवैध अतिक्रमण के नाम पर पुलिस प्रशासन ठेला उठा ले जाते हैं. पूरा सामान भी वापस नहीं करते. इससे रोज कमाने खाने वाले लोगों को काफी नुक़सान होता है.

जानिए क्या है मांगें

पथ विक्रेता कानून 2014 लागू किया जाए. सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन्स के तहत कानून बना हुआ है. इसके मुताबिक पथ विक्रेताओं के लिए प्लान किया जाना चाहिए. बढ़ती आबादी के साथ ऐसा शहर बनाना बेहद जरूरी है, जहां व्यापारी, ठेले सब व्यवस्थित रहे. शहर का सौंदर्य बना रहे. यातायात सुगम रहे और बाकियों का जीवन भी चलता रहे. ऐसे शहर नियोजन की आवश्यकता है.

जिम्मेदारों से हुई मुलाकात, जल्द होगी बैठक

मांगों को लेकर पथ कल्याण संघ के पदाधिकारियों ने निगम उपायुक्त विनोद पांडेय और राजेंद्र गुप्ता से मुलाकात की, जहां पथ विक्रेताओं के व्यवस्थापन की सही व्यवस्था पर विचार करने जल्द बैठक कर ठोस फैसला लेने का आश्वासन दिया गया.

रायपुर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के 16वें कॉमन रिव्यू मिशन के 15 सदस्यीय दल ने प्रदेश के 2 जिलों गरियाबंद और जशपुर का दौरा कर स्वास्थ्य सेवाओं की प्रगति का आकलन किया. केंद्रीय दल ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संचालित विभिन्न चिकित्सा सेवाओं का निरीक्षण किया और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की. स्वास्थ्य एवम परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अवर सचिव डॉ कौस्तुभ गिरी के मार्गदर्शन और केंद्रीय दल के डॉ. आशीष चक्रवर्ती के नेतृत्व में कॉमन रिव्यू मिशन का दल गरियाबंद और जशपुर जिले में जाकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संचालित विभिन्न चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं का अवलोकन किया.

केंद्रीय दल द्वारा एम्स रायपुर के साथ गरियाबंद और जशपुर जिले कुल 25 स्वास्थ्य केंद्रों का भ्रमण कर स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति का जायजा लिया गया. केंद्रीय दल ने स्वास्थ्य अमले की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि सेवा प्रदायगी की दिशा में आमजन का स्वास्थ्य विभाग पर भरोसा प्रसंशनीय है. दल द्वारा आयुष्मान भारत शहीद वीर नारायण सिंह योजना और मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के माध्यम से लोगों को होने वाले लाभ की भी सराहना की. बैठक में शिशु और मातृ मृत्यु दर पर प्रभावी नियंत्रण पर जोर दिया साथ ही उन्होंने मातृत्व स्वास्थ्य की रिपोर्टिंग को दुरुस्त करने के सुझाव दिए. किसी भी रोग के संक्रमण की स्थिति से निपटने के लिए सूचना तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता पर भी उन बल दिया.

टीम के द्वारा जिला गरियाबंद व जशपुर में दी जा रही सम्पूर्ण सेवा जैसे- ओपीडी, आईपीडी, कुष्ठ , टीकाकरण, सिकल सेल स्क्रीनिंग, एनसीडी क्लिीनिक, आई.ओ.पी.डी., आई ऑपरेशन, 1099 मुक्तांजली वाहन, बायो मेडिकल वेस्ट प्रबंधन के साथ-साथ मातृत्व शिशु स्वास्थ्य वार्ड में जो सेवायें संचालित हो रही है, उनकी सराहना करते हुए बेहतर क्रियान्वयन हेतु आवश्यक सुझाव दिये गए.

बैठक के अंत मे मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन विजय दयाराम के. द्वारा केंद्रीय दल को उनके भ्रमण के अनुभवों को राज्य से साझा करने व सुधार के लिए दिए गए सुझावों के लिए आभार व्यक्त किया और साथ ही केंद्रीय दल को विश्वास दिलाया कि संबंधित क्षेत्रों में पायी गई कमियों का शीघ्र ही निराकरण किया जाएगा और इन जिलों की अच्छी प्रैक्टिस को अन्य जिलों में भी लागू कर स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा.

रायपुर।    प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत देश के एक करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। योजना के अंतर्गत बलौदाबाजार भाटापारा जिले में भी लोगों को पीएम सूर्य घर योजना का लाभ मिल रहा है। इस योजना से न सिर्फ हितग्राहियों को घर रौशन हो रहे हैं बल्कि आर्थिक बचत के साथ ही पर्यावरण का संरक्षण भी हो रहा है। भाटापारा शहर के गोकुल नगर निवासी ऋषि अग्रवाल की मानें तो पीएम सूर्य घर योजना से उन्हें तिहरा लाभ मिल रहा है। ऋषि के अनुसार एक ओर जहां सौर ऊर्जा से घर रोशन हो रहा है वहीं दूसरी और आर्थिक बचत भी हो रही है। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिल रहा है। पीएम सूर्यघर योजना के तहत लोगों के घरों में 3 किलोवाट का सोलर चलित बिजली कनेक्शन लग रहा है और इससे लोगों को बिजली बिल भरने से छुटकारा मिल रहा है। ऋषि का कहना है कि मुझे गर्व होता है कि मैं बिना पर्यावरण को प्रदूषित करे बिजली का उपयोग कर रहा हूं। मैं इस योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का धन्यवाद करता हूं। साथ ही सभी ने अपील करता हूं कि अपने घर में पीएम सूर्यघर योजना के तहत कनेक्शन लगवाएं और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में योगदान दें।

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत हितग्राहियों को प्रतिमाह मिल रहा है 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का लाभ

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही 78 हजार रूपए तक की अधिकतम सब्सिडी तथा सस्ते ब्याज पर लोन भी प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत शहरी स्थानीय निकायों और पंचायतों को भी अपने अधिकार क्षेत्र में छत पर सौर प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है । प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से अधिक आय, कम बिजली बिल और नवीन रोजगारों का सृजन होगा तथा नवीनीकृत ऊर्जा स्त्रोत के प्रति जागरूकता बढ़ेगी।

सोलर पैनल स्थापना हेतु हितग्राहियों को रूफटाप सोलर प्लांट की क्षमता 01 से 02 किलोवाट तथा 0 से 150 यूनिट विद्युत खपत होने पर 30 हजार से 60 हजार रूपये की राशि का अनुदान प्रदान की जाएगी। इसी तरह रूफटाप सोलर प्लांट की क्षमता 2 से 3 किलोवाट तथा 150 से 300 यूनिट विद्युत खपत होने पर 60 हजार से 78 हजार रूपये की अनुदान प्रदान की जाएगी। यदि रूफटाप सोलर प्लांट की क्षमता 03 किलोवाट है तथा 300 यूनिट से अधिक विद्युत खपतहै तो 78 हजार रूपये की अनुदान प्रदान की जाएगी। इसके लिए लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे अनुदान राशि का अंतरण किया जाएगा।

योजना का लाभ लेने हेतु हितग्राही प्रधानमंत्री सूर्य घर डाट जीओवी डाट इन या मोबाइल में प्रधानमंत्री सूर्य घर ऐप डाउनलोड कर पंजीयन कर सकते हैं। योजना का लाभ लेने के इच्छुक हितग्राही बिजली ऑफिस अथवा क्रेड़ा जिला कार्यालय में उपस्थित होकर योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के साथ अपना पंजीयन करा सकते हैं।

रायपुर।     उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज अपने जन्मदिन पर परिवार सहित बिलासपुर के कल्याण कुंज वृद्धाश्रम पहुंचकर बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया। श्री साव ने बुजुर्गों से मिलकर उनका कुशलक्षेम जाना और उनके साथ समय बिताया। उन्होंने बुजुर्गों को कंबल, फल और मिठाई दिया। बुजुर्गों ने केक काटकर उप मुख्यमंत्री श्री साव का जन्मदिन मनाया और उनकी अच्छी सेहत व दीर्घायु जीवन के लिए आशीष दिया।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज रतनपुर पहुंचकर मां महामाया की पूजा-अर्चना की और राज्य की तरक्की, समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। उन्होंने मंदिर परिसर में सफाई मित्रों का पैर पखारकर उनका सम्मान किया। श्री साव की जन्मदिन की खुशी में लोगों ने वहां उन्हें लड्डुओं से तौला और सभी का मुंह मीठा कराया। उप मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ प्रगति की ओर तेजी से अग्रसर है। उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थियों को उनके पूर्ण आवासों की चाबी सौंपी। उन्होंने रतनपुर में करीब दो करोड़ रुपए के विकास कार्यों के साथ ही हितग्राहियों को सामग्री वितरण किया। इनमें 30 लाख रुपए के छह ई-रिक्शा भी शामिल हैं।

श्री साव ने कार्यक्रम में कहा कि ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व की नगरी रतनपुर के पुराने वैभव को वापस लाने के लिए हम वचनबद्ध हैं। पिछले दस महीनों में यहां लगभग छह करोड़ रुपए के विकास कार्य किए गए हैं। आगे भी पूरी सक्रियता से यहां काम होंगे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विभिन्न सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों और गणमान्य लोगों ने उन्हें गुलदस्ता भेंटकर जन्मदिन की बधाई दी।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने बिलासपुर जिले के कोटा नगर पंचायत में छह करोड़ 73 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण व भूमिपूजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोटा तेज गति से आगे बढ़े, इसके लिए हम लोग गंभीरता से काम कर रहे हैं। यहां की साफ-सफाई की व्यवस्था को और भी दुरुस्त करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि साफ-सफाई का काम अकेले नगर पंचायत का नहीं है। हम सभी को इसमें भागीदारी निभानी होगी। श्री साव ने कार्यक्रम में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के हितग्राहियों को ऋण के चेक वितरित किए। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत हितग्राहियों को आवासों के स्वीकृति पत्र और पूर्ण हो चुके आवासों की चाबी भी सौंपी। बिलासपुर जिला पंचायत के अध्यक्ष अरुण चौहान और कोटा नगर पंचायत के अध्यक्ष अमृता प्रदीप कौशिक सहित अनेक जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक भी इस दौरान मौजूद थे।

रायपुर।     मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार 26 नवंबर को दोपहर 12 बजे राज्य मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की बैठक मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर में आयोजित की गई है।

रायपुर।  राजधानी के निजी होटल में आज इमर्जिंग टेक्नेलाॅजी की जानकारी से अवगत कराने के उद्देश्य से एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया. भारत सरकार की संस्था सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कम्प्यूटिंग (सी-डेक) की ओर से आयोजित कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए कार्यक्रम की मुख्य अतिथि इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी विभाग के प्रमुख सचिव निहारिका बारिक ने छत्तीसगढ़ में आईटी क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी.

कार्यशाला में विभिन्न विभागों के अधिकारियों को संबोधित करते हुए निहारिका बारिक ने कहा कि तकनीक हर पल बदल रही है. ऐसे में शासन के समक्ष इन उभरती प्रौद्योगिकियों के साथ कदम मिलाकर चलना एक गंभीर चुनौती है. छत्तीसगढ़ की सरकार ने इन चुनौतियों से पार पाने और उभरती प्रौद्योगिकियों के साथ समन्वय करने के लिए राज्य में डिजिटल अधोसंरचना विकास, ई-सुशासन, साइबर सुरक्ष, डिजिटल साक्षरता, कौशल विकास और आईटी उद्योगों को प्रोत्साहन आदि अनेक प्रमुख क्षेत्रों को चिन्हित कर प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया है.

छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रभात मलिक ने चिप्स की स्थापना का उद्देश्य बताते हुए कहा कि राज्य में आईटी अधोसंरचना का विकास करना चिप्स का प्रमुख लक्ष्य है. चिप्स द्वारा इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्टेट डाटा सेंटर विकसित किया गया है. शासकीय संस्थाओं को आपस में सुरक्षित रूप से जोड़ने के लिए सीजी स्वान परियोजना का संचालन किया जा रहा है. इसके अलावा राज्य के विभागों को उनकी आवश्यकता के अनुसार तकनीकी सहयोग भी चिप्स द्वारा प्रदान किया जाता है. साथ ही आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस (AI) का अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए निकट भविष्य में चिप्स द्वारा कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा, ताकि उच्च स्तर पर निर्णयकर्ताओं के साथ-साथ राज्य के अधिकारयों और कर्मचारियों की क्षमता विकास किया जा सके।

सी-डेक की वरिष्ठ निदेशक डॉ. पद्मा जोशी ने अतिथियों को धन्यवाद देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ में पहली बार सी-डेक द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें इमर्जिंग टेक्नालाजी, ब्लॉकचेन, आधार प्रमाणीकरण जैसी आधुनिक तकनीकों के बारे में जानकारी दी जाएगी. डॉ. पद्मा जोशी ने कहा कि ऐसे कार्यशालाओं के आयोजन से आईटी क्षेत्र में आने वाली समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। कार्यक्रम में चिप्स के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रभात मलिक साथ-साथ आईएसबीएम यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉ. आनंद मलावार, सी-डेक मुंबई से वीणा त्यागी, राजीव श्रीवास्तव, निर्मला सलाम और चिप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुमार बिश्व रंजन भी विशेष रूप से उपस्थित रहे.

मनेंद्रगढ़।     प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और मनेंद्रगढ़ के स्थानीय विधायक श्याम बिहारी जायसवाल ने आज मनेंद्रगढ़ के विभिन्न धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया. मंत्री जायसवाल ने धान खरीदी केंद्र रतनपुर, बरदर, खड़गंवा और बड़ाबाजार केंद्रों का निरीक्षण करते हुए धान खरीदी का जायजा लिया. मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने धान खरीदी केंद्रों में किसानों को मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लेते हुए समितियों में धान खरीदी प्रक्रिया का भी जायजा लिया.

इस दौरान जायसवाल ने समितियों में धान बेचने आए किसानों को माला पहनाकर और श्रीफल देकर सम्मानित भी किया. स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने केंद्रों का निरीक्षण करने के साथ ही समिति प्रभारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि किसानों से 21 क्विंटल की दर से ही धान खरीदी की जाए. उन्होंने कहा कि 21 क्विंटल से कम धान खरीदी की शिकायत मिलने पर समितियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार द्वारा शुरू की गई श्रीरामलला दर्शन योजना को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल है. रायपुर संभाग के 850 श्रद्धालुओं को लेकर आज विशेष ट्रेन अध्योध्या धाम के लिए रवाना हुई. इस विशेष ट्रेन को खाद्य मंत्री दयालदास बघेल एवं राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा एवं विधायक पुरेंदर मिश्रा ने हरी झंडी दिखाकर अयोध्या धाम के लिए रवाना किया.

अध्योध्या धाम के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं का रायपुर स्टेशन में भव्य स्वागत किया गया. गाजे-बाजे और पारंपरिक नृत्य से उनका स्वागत हुआ. ये श्रद्धालु काशी विश्वनाथ का भी दर्शन करेंगे. रायपुर रेलवे स्टेशन पर भजन गाते हुए विशेष ट्रेन में सवार होकर यात्री रवाना हुए. सभी श्रद्धालुओं की रामलला के दर्शन की अभिलाष भी पूरी होने जा रही है. ये श्रद्धालु मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति दिल से आभार व्यक्त किया. श्रद्धालुओं का कहना था कि मुख्यमंत्री ने अपना वादा निभाया है और सरकार की श्री रामला दर्शन योजना से अयोध्या जाने की उनकी इच्छा पूरी हो रही है. यह उनका सौभाग्य है. आरंग निवासी हरिश साहू, महेश देवांगन, गुलाबा देवांगन, बलौदाबाजार निवासी बिसाबाई कन्नौजे, कसडोल निवासी दरशराम वर्मा एवं खोरबहार भी अयोध्या रामलला दर्शन के लिए जा रहे है.

उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार जताया. उन्होंने कहा कि बुजुर्गाें को तीर्थ यात्रा कराकर सरकार पुण्य का काम कर रही है. उम्र के इस पड़ाव में सभी को तीर्थ यात्रा की इच्छा रहती है, लेकिन आर्थिक कठिनाईयों के चलते संभव नहीं हो पाता है. हम सरकार के आभारी है कि उन्होंने हमारी ये इच्छा पूरी की.

उल्लेखनीय है कि श्री रामलला दर्शन योजना के तहत श्रद्धालुओं को छत्तीसगढ़ से अयोध्या जाने, वहां ठहरने की व्यवस्था, मंदिर दर्शन, नाश्ते, खाने की भी व्यवस्था रहेगी. इस ट्रेन में टूर एस्काॅर्ट, सुरक्षाकर्मी और चिकित्सकों का दल भी मौजूद रहेगा. इस अवसर पर नगर निगम कमिश्नर अबिनाश मिश्रा, संयुक्त कलेक्टर उमाशंकर बंदे, जिला पंचायत अतिरिक्त सीईओ हरिकृष्ण जोशी भी उपस्थित थे.

बालोद।  रेलमार्ग परिवहन के 40% हिस्सा में ट्रांसपोर्टिंग समेत पांच सूत्रीय मांग को लेकर राजहरा परिवहन संघ ने बीएसपी माइंस की गाड़ियों को रोककर चक्काजाम कर दिया है. बीएसपी अधिकारियों के साथ बैठक के बाद भी सहमति नहीं बनने पर परिवहन संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चला गया है. परिवहन संघ के अध्यक्ष नरेन्द्र तुली, अजय अग्रवाल, सुनील जयसवाल, अनिल सुथार, संतोष देवांगन, गोविन्द वाधवानी, रवि जयसवाल, सुरजीत पन्नू, दमन दीप, संतोष कोशी के साथ राजहरा परिवहन संघ के सैकड़ों लोग धरने पर बैठे हैं.

ये है प्रमुख मांगें

1. रेलमार्ग से 100 % परिवहन का 40 % का परिवहन का कार्य दल्लीराजहरा से भिलाई तक दल्लीराजहरा परिवहन संस्था के मालवाहकों को दिया जाए.

2. वर्तमान में हितेकसा में निर्माणाधीन पैलेट प्लांट से निर्मित होने वाले पैलेट का परिवहन कार्य दिया जाए.

3. बीएसपी प्रबंधन द्वारा निजी क्षेत्र को बेची जाने वाली अनुपयोगी लौह अयस्क का परिवहन कार्य दिया जाए.

4. क्षेत्र की जनता के लिए समुचित रोजगार मुहैया करके पलायन रोका जाए.

5. जिला खनिज न्यास निधि से मिलने वाली राशि का अधिकतम उपयोग शहर के विकास कार्य के लिए किया जाए.

 रायपुर। छत्तीसगढ़ पीएससी घोटाले में आरोपी पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी और श्रवण कुमार गोयल को सीबीआई की विशेष अदालत में पेश किया गया. विशेष अदालत ने दोनों को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया. मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी.

रायपुर। आखिरकार छत्तीसगढ़ में ठंड का असर नजर आया शुरू हो गया है. प्रदेश के कई जिलों में सामान्य से दो डिग्री तक नीचे तापमान पहुंच गया है. इसके साथ ही आगामी पांच दिनों तक तापमान में विशेष बदलाव आने की आशंका कम है. 

मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, अंबिकापुर में न्यूनतम 8 डिग्री, तो वहीं राजधानी रायपुर में 14.2 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया. पेंड्रारोड में 9.6 डिग्री, दुर्ग में 12 डिग्री, जगदलपुर में 14 डिग्री और बिलासपुर में 14.4 डिग्री तक पारा नीचे लुढ़क गया. यही नहीं सरगुजा संभाग के 1-2 जिलों में शीत लहर चलने की आशंका जताई गई है.

आरंग। प्रदेश में शासकीय शिक्षकों के नेटवर्क मार्केटिंग एजेंट बनने की लगातार खबरों के बीच आरंग में भी यह संक्रमण फैलता जा रहा है. स्कूल में बच्चों को पढ़ाना छोड़ कर ये लापरवाह शिक्षक नेटवर्क मार्केटिंग का एजेंट बनकर इसके फायदे बता रहे है. 

जानकार बताते हैं कि आरंग के कई शिक्षक विभाग को बिना जानकारी के मुख्यालय छोड़ कर नेटवर्क मार्केटिंग वाली कंपनियों के सेमिनार और पार्टी में शामिल हो रहे है. ऐसे में स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है. इस संक्रमण की चपेट में आए आरंग क्षेत्र में कई शिक्षक अपने नेटवर्क मार्केटिंग की फोटो सोशल मीडिया में अपलोड करते है.

सेहत से जुड़े कई कंपनियों में लाभ कमाने के लालच में ये शिक्षक स्कूली बच्चों के अभिभावकों को भी नेटवर्क मार्केटिंग, कंपनियों से जुड़ने के लिए बच्चों के माध्यम से दबाव बना रहे हैं. दूसरी ओर स्कूल के सफाई कर्मचारियों और मध्यान्ह भोजन बनाने वाली रसोइयों को भी नहीं छोड़ रहे हैं. सभी को अपनी कंपनी को जोड़ कर अच्छा खासा कमीशन और टूर पैकेज पा रहे है.

ऐसा मामला सबसे पहले रायगढ़ जिले में सामने आया, तब वहां के डीईओ ने पत्र जारी कर शिक्षकों को सख्त हिदायत दी थी. इसका असर तो कुछ हुआ नहीं, बल्कि प्रचार-प्रसार होने से जांजगीर और बिलासपुर जिले से भी ऐसी जानकारी सामने आई.अब आरंग में भी इस तरह की जानकारी आ रही है. अब देखने वाली बात है कि ऐसे एजेंट शिक्षकों पर शिक्षा विभाग कब कार्रवाई करता है.

बिलासपुर।     मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सुरक्षा में एक बड़ी चूक हो गई. रिवर व्यू के कार्यक्रम के दौरान अनुमति नहीं होने के बावजूद ड्रोन को उड़ाया जा रहा था. सिविल लाइन पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार किया है. उनके पास से ड्रोन भी बरामद किया गया है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का शनिवार को बिलासपुर दौरा था. इस दौरान वह अलग-अलग कार्यक्रमों में शामिल हुए. ऐसा ही एक कार्यक्रम अरपा रिवर व्यू में रखा गया था. इस दौरान क्षेत्र को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया था. इसके बावजूद आसमान में बिना अनुमति के ड्रोन उड़ रहा थे. यह ड्रोन मुख्यमंत्री के आसपास भी मंडराता नजर आया.

आम लोगों के साथ पुलिस के अधिकारियों ने भी मौके पर ड्रोन को देखा था. इसे मुख्यमंत्री की सुरक्षा में बड़ी चूक मानी जा रही है. सिविल लाइन पुलिस ने नो फ्लाइंग जोन में ड्रोन उड़ाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली. वहीं गांधी चौक के फजलबाड़ा निवासी अदनान सैफी पिता बुरहानुद्दीन सैफी (23 वर्ष) और तेलीपारा काली मंदिर के पास निवासी ताहा भारमल पिता तुराब भारमल (23 वर्ष) को गिरफ्तार कर लिया. उनके पास से ड्रोन भी बरामद किया गया. वहीं ड्रोन उड़ाने वाले अन्य युवकों को भी सख्त चेतावनी दी गई कि नो फ्लाइंग जोन में बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाने पर जेल की हवा खानी पड़ेगी.

रायपुर।     मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की रायपुर से बिलासपुर ट्रेन यात्रा के दौरान उनकी सहजता एवं सरलता ने यात्रियों का दिल जीत लिया। उन्होंने यात्रियों से आत्मीय चर्चा के दौरान कहा कि मेरी यात्रा का उद्देश्य यही है कि मैं आमजन के मन में क्या है, उनकी सरकार से इच्छा और अपेक्षाएं क्या है,यह जान सकूं। हमारी सरकार के काम को लेकर लोग क्या सोचते हैं, इसको जानने का यह यात्रा मुझे अच्छा अवसर देगी, इसीलिए मैंने बिलासपुर जाने के लिए ट्रेन का सफर चुना। बातचीत के दौरान उन्होंने यात्रियों से कुशलक्षेम पूछते हुए सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से जुड़ी चर्चाएं भी की।

मुख्यमंत्री ने 65 वर्षीय रेखा पाली से बातचीत के दौरान उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और सरकार द्वारा आयुष्मान कार्ड के माध्यम से निःशुल्क इलाज की सुविधा का जिक्र भी किया। इस खास मौके पर श्रीमती रेखा ने मुख्यमंत्री को श्रीमद्भगवद्गीता की प्रति भेंट की। मुख्यमंत्री ने भिलाई से जबलपुर की यात्रा कर रहीं यात्री 45 वर्षीय शिखा से भी बात की। उन्होंने महतारी वंदन योजना से जुड़ी जानकारी उनके साथ साझा की।

मुख्यमंत्री की इस यात्रा का सबसे रोचक संवाद 4 वर्षीय समायरा के साथ हुआ। मुख्यमंत्री ने समायरा को चॉकलेट दिया और उससे ढेर सारी बातें की। उन्होंने समायरा के आग्रह पर ऑटोग्राफ दिया। मुख्यमंत्री ने समायरा को ढेर सारा आशीर्वाद दिया और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री के साथ इस यात्रा में शामिल यात्रियों ने कहा कि हमारी यह यात्रा यादगार बन गई है।