रायपुर।     बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 28 हजार 754 मकान हुए स्वीकृत किए गए है जिसमें से आज 15 हजार 436 हितग्राहियों को प्रथम किश्त जारी कर दिया गया है। जिससे वर्षो से पक्के घर की आस में रहने वाले हितग्राहियों के चेहरे खिल उठे है। इस खुशी को उत्सव को बदलने के लिए कलेक्टर दीपक सोनी ने गांव गांव में आवास उत्सव आयोजन कराने के निर्देश संबधित अधिकारियों दिए है। जिसके तहत हितग्राहियों को योजना के संबध में विस्तृत जानकारी, सूची का वाचन,घर की डिजाइन, किश्तों का विवरण सहित सक्षम हितग्राही अतिरिक्त पैसा मिलाकर और बड़े घर बनाने हेतु प्रेरित किए जाएंगे।

उक्त सभी बाते कलेक्टर दीपक सोनी ने जिला पंचायत सभागार में आयोजित प्रधानमंत्री आवास योजना के समीक्षा बैठक में कही है। उन्होंने संबधित अधिकारियों एवं मैदानी कर्मचारियों को दो टूक कहा की निर्माण कार्य में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार की समझौता नही होनी चाहिए। सभी मकान निर्धारित 90 दिवस की समय सीमा में ही पूर्ण कराएं। पहले साल भर में लगभग 7 हजार मकान बनाने होते थे जिसको हम बड़ी मुश्किल से पूर्ण कर पाते है। पर अब लक्ष्य से 4 गुणा अधिक 28 हजार हो गया है मतलब हम लोगो को अब 4 गुणा अधिक मेहनत की जरूरत है। तब जाकर आवास का लाभ हितग्राहियों को मिल पाएगा। इस दाैरान श्री सोनी ने अच्छे कार्य करने वाले कर्मचारियों को प्रतिमाह पुरुस्कृत करने की बात कही है।

गौरतलब है की जिले में जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 28 हजार 754 मकान हुए स्वीकृत किए गए है। जिसमे जनपद पंचायत बलौदाबाजार 6731, भाटापारा 3756, कसडोल 7658, पलारी 6497 एवं सिमगा 4112 शामिल है। इसी तरह से इसमें से आज दिनांक तक 15 हजार 436 हितग्राहियों को प्रथम किश्त जारी कर दिए गए है। जिसमे से जनपद पंचायत बलौदाबाजार 3534, भाटापारा 2568, कसडोल 3734, पलारी 2979 एवं सिमगा 2621 शामिल है।

रायपुर।   भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रसाद नड्डा आज अपने एक दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचे। श्री नड्डा ने यहां राजधानी रायपुर के केनाल रोड, तेलीबांधा स्थित वीरांगना रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, उपमुख्यमंत्री द्वय अरुण साव एवं विजय शर्मा, विधायक किरण सिंह देव, साजा विधायक ईश्वर साहू उपस्थित रहे।

रायपुर।   मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बेहतरी के लिए लगातार प्रयासरत हैं। उनके प्रयासों से राज्य में स्वास्थ्य के क्षेत्र में संसाधनों की वृद्धि और रिक्त पदों पर लगातार भर्तियां की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल स्वास्थ्य अमले में बढ़ोत्तरी और सुविधाओं में इजाफा को लेकर काफी संवेदनशील हैं। इसी कड़ी में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के प्रयासों से राज्य के चार जिलों में जिला आयुर्वेद कार्यालय की स्थापना की जा रही है एवं नवीन पदों का सृजन किया जा रहा है।

चिकित्सा शिक्षा (आयुष) विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा जारी आदेश के अनुसार राज्य शासन द्वारा मनेंद्रगढ़-चिरमिरी भरतपुर, सूरजपुर, बलरामपुर और कोंडागांव जिले में जिला आयुर्वेद कार्यालय की स्थापना की जा रही है। इसके लिए राज्य शासन ने कुल 16 पदों के सृजन की प्रशासकीय स्वीकृति की प्रदान कर दी है। आदेश के अनुसार प्रत्येक जिले में एक जिला आयुर्वेद अधिकारी, एक लेखापाल/सहायक ग्रेड 2, एक सहायक ग्रेड 3 और एक भृत्य का पद स्वीकृत किया गया है। इस तरह से जिला आयुर्वेद अधिकारी (वेतन लेवल 13) के 4 पद, लेखापाल/सहायक ग्रेड 2 (वेतन लेवल 6) के 4 पद, सहायक ग्रेड 3 (वेतन लेवल 4) के 4 पद और भृत्य (वेतन लेवल 1) के 4 पदों के सृजन की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

रायपुर।     छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की संपत्तियों के फ्री-होल्ड पर रोक नहीं लगाई गई है. सिर्फ बिना व्यपवर्तन वाली कृषि दर्शित भूमि के फ्री-होल्ड पर ही मामले के निराकरण होने तक गृह निर्माण मंडल ने रोक लगाई है. हितग्राही बिना किसी हिचक के फी-होल्ड के लिए आवेदन मंडल के नजदीकी संपदा कार्यालयों में कर सकते हैं. यह जानकारी छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के मुख्य संपदा अधिकारी ने दी है.

छग गृह निर्माण मंडल की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, वर्तमान में कुछ प्रकरणों में राजस्व अभिलेख में धारणाधिकार आवासीय के स्थान पर कृषि प्रदर्शित हो रही है. भविष्य में हितग्राहियों को फ्री होल्ड पश्चात भूमि के व्यपवर्तन के लिए कठिनाई का सामना न करना पड़े, इसके लिए मंडल ने ऐसे प्रकरणों के निराकरण के लिए राजस्व विभाग से समन्वयन कर भूमि के व्यपवर्तन एंव धारणाधिकार में पहले परिवर्तन किए जाने के लिए कुंदन कुमार (आईएएस) आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा निर्देश दिए गए हैं.

निर्णय लिया गया है कि कृषि प्रयोजन अंकित भूमि का डायवर्सन पश्चात ही फ्री-होल्ड किया जाए. पुनः स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे भूमि जो आवासीय मद में दर्ज है, वहां फ्री-होल्ड की प्रक्रिया यथावत जारी रहेगी. जो भूमि कृषि प्रयोजनार्थ अंकित है, उन भूमियों की फ्री-होल्ड प्रक्रिया डायवर्सन पश्चात ही की जाएगी, ताकि हितग्राहियों को असुविधा ना हो. डायवर्सन की कार्यवाही त्वरित करने के लिए भी हाऊसिंग बोर्ड द्वारा प्रयास किया जा रहा है. मंडल को आबंटित शासकीय भूमि के अंतर्गत आबंटित भवनों/भूखण्डों के फी-होल्ड में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आ रही है. हितग्राही बिना किसी हिचक के फी-होल्ड के लिए आवेदन मंडल के नजदीकी संपदा कार्यालयों में कर सकते हैं.

महासमुंद। जिले के तुमगांव में पुलिस ने अवैध रेत उत्खनन और उसके परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने कुल 6 हाइवा ट्रकों को पकड़ा है, जो अवैध रूप से रेत परिवहन कर रहे थे। इनमें से 5 हाइवा सिरपुर पेट्रोल पंप के पास और 1 हाइवा गढ़सिवनी के पास से जब्त किया हैं। आगे की कार्रवाई के लिए खनिज विभाग को सौंपा दिया।

पुलिस के अनुसार, ये सभी हाइवा बलौदाबाजार जिले के बल्दाकछार से रेत लेकर आ रहे थे। पुलिस ने इस मामले को आगे की जांच और कार्रवाई के लिए खनिज विभाग को सौंप दिया है, जिससे आगे की आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जा सके।

खनिज विभाग अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ एक्शन मोड पर है और लगातार कार्रवाई कर रहा है। प्रदेश भर में अवैध रेत उत्खनन पर रोक लगाने के लिए खनिज विभाग अभियान चला रहा है। रेत का अवैध परिवहन करने वाले वाहनों को पकड़ा जा रहा है और उन पर प्रतिबंधित कार्रवाई की जा रही है।

रायपुर।    प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित अमीरचंद प्रजापति की कहानी बहुत प्रेरणादायक है। मिट्टी के दिए बनाकर जीवन गुजारा करने वाले अमीरचंद के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना एक वरदान साबित हुई है। इस योजना की मदद से उन्हें अपना खुद का पक्का घर मिला जिससे उनके सपने हकीकत में तब्दील हुई है। अब अमीरचंद न केवल अपने परिवार के साथ सुरक्षित जीवन जी रहे हैं, बल्कि उन्होंने अपने घर में एक छोटी सायकल एवं गाड़ी पंचर की दुकान भी शुरू कर दी है। यह न केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार कर रहा है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर भी बना रहा है।

बलरामपुर जिले के विकासखण्ड वाड्रफनगर के ग्राम पंचायत ओदारी निवासी अमीरचंद प्रजापति बताते है कि वे पेशे से कुम्हार है। मिट्टी को आकार देकर दीया एवं विभिन्न मिट्टी की वस्तुओं का निर्माण कर अपने परिवार का पालन-पोषण करते है। उनका काम ही केवल उनकी रोजी-रोटी का साधन है, ऐसे में उनके पक्के आवास बनाना असंभव सा प्रतीत होता था लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अमीरचंद प्रजापति को अपना खुद का घर मिलना किसी वरदान से कम नही है। वे बताते है जैसे ही उन्हें आवास की स्वीकृति मिली और उनका आवास पूर्ण हो गया है। आवास मिलने से उन्हें काफी मदद मिली है और वे सकुशल अपने परिवार के साथ जीवन व्यतीत कर रहे है। और भरण पोषण के लिए उनका कुम्हार का कार्य उनकी कला और रचनात्मकता का भी प्रतीक है।

वे मिट्टी को आकार देकर न केवल अपनी कला को व्यक्त करते हैं, बल्कि वे अपने परिवार के लिए भी एक स्थिरता के साथ बेहतर जीवन तैयार कर रहे हैं। अमीर चंद प्रजापति की कहानी से हमें सीख मिलती है कि, किस तरह उन्होंने प्रधानमंत्री आवास मिलने से अपने काम को संजोए रखा है। श्री अमीरचंद ने गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का आवास देने के लिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया है।

रायपुर।    प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कबीरधाम जिले के ग्राम सैगोना निवासी डोंगरहा पटेल को पक्का आवास मिलने से उनके जीवन में खुशियों की नई किरणें बिखरी हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के सुशासन में सरकार की अनेक योजना का लाभ मिलने से उनकी जिंदगी ने एक नई रफ्तार पकड़ी है। डोंगरहा पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से अब सपना नहीं, हकीकत में अपना घर है। इसके अलावा शासन की महतारी वंदन योजना, पेंशन योजना, धान खरीदी से आर्थिक रूप से शसक्त हुए है। श्री पटेल बताते है कि उनके और उनके परिवार के लिए पक्का मकान मिलना किसी सपने के साकार होने जैसा है। पहले जहाँ उनका परिवार कच्चे मकान में रहता था, वहाँ अब उन्हें एक मजबूत और सुरक्षित घर मिला है।

डोंगरहा पटेल ने बताया कि बारिश और मौसम की मार से अब उनका परिवार सुरक्षित है। पहले जहां हर मौसम में घर की मरम्मत और अन्य समस्याओं से जूझना पड़ता था, अब उन चिंताओं से मुक्ति मिल गई है। इसके साथ ही, समाज में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी है। पक्के मकान ने न सिर्फ उनके जीवन को आर्थिक रूप से स्थिर किया है, बल्कि उनके आत्मसम्मान और सामाजिक सम्मान में भी वृद्धि की है। परिवार में खुशियों का माहौल है और अब वे भविष्य को लेकर अधिक सकारात्मक और आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। श्री डोंगराहा पटेल ने बताया कि सिर्फ आवास ही नही बल्कि उन्हें और उनकी पत्नी बिसाहींन पटेल दोनों को शासन की योजना के तहत पेंशन मिलता है, जिससे उनका बुढ़ापा सुरक्षित हुआ है। उनके पास लगभग पौने 2 एकड़ खेती की जमीन है। खेती से शासन की योजना के तहत 3100 रुपए में धान विक्रय से आर्थिक लाभ मिल रहा, जो उन्हें आत्मनिर्भर बनाती है। उन्होंने बताया कि उनके तीन बेटे और तीन बहुएं हैं, जो परिवार को संबल प्रदान करती हैं। उनके तीनों बहुओं को महतारी वंदन योजना के तहत प्रतिमाह एक हजार रुपए मिल रहा हैं, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। इस योजना ने न केवल उनके जीवन में स्थिरता लाई है, बल्कि आत्मसम्मान और खुशी भी बढ़ाई है।

डोंगरहा पटेल ने अपने नए पक्के मकान में प्रवेश करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार के प्रति अपनी खुशी और आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, “यह मकान हमारे लिए केवल एक छत नहीं, बल्कि हमारी मेहनत और सपनों की साकारता है।“ श्री डोंगरहा ने बताया कि पक्का आवास मिलने से उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। पहले जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, अब वे दूर हो गई हैं। उनका परिवार अब सुरक्षित और खुशहाल जीवन जी रहा है। उन्होंने सरकार की योजनाओं को सराहते हुए कहा कि इस प्रकार की पहल न केवल लोगों को स्थायी आवास प्रदान करती हैं, बल्कि समाज में एक नई आशा और आत्मविश्वास भी जगाती हैं। उनका यह आभार न केवल व्यक्तिगत है, बल्कि पूरे समुदाय के लिए है, जिसने एक स्थायी और सुरक्षित घर की उम्मीद की थी। इस नए आवास के साथ, डोंगरहा पटेल और उनका परिवार अब भविष्य के प्रति और भी अधिक उत्साहित और सकारात्मक हैं।

रायपुर।     उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के प्रयासों से कबीरधाम जिले के समग्र विकास के लिए 5 करोड़ 7 लाख 24 हजार 900 रुपए की स्वीकृति मिली है। क्षेत्र भ्रमण के दौरान ग्रामीणों की विभिन्न निर्माण कार्यों की मांग पर उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने मंडी बोर्ड, मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना और मनरेगा के तहत 112 विकास कार्यों की स्वीकृति दी है। इन कार्यों से जिले में बुनियादी सुविधाओं में सुधार होगा और विकास को गति मिलेगी। इससे क्षेत्रवासियों को मूलभूत सुविधाओं का विस्तार होगा, जिससे उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार होगा। नए विकास कार्यों में सड़कें, भवन, तालाब सौंदर्यीकरण, नाली निर्माण, सामुदायिक भवन और रंगमंच जैसी सुविधाओं का समावेश होगा, जिससे कबीरधाम जिले के वासियो को सीधा लाभ मिलेगा। यह पहल ग्रामीण विकास को सशक्त बनाने के साथ-साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करेगी।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के विशेष प्रयासों से कबीरधाम जिले के समग्र विकास के लिए 5 करोड़ 7 लाख 24 हजार 900 रुपए की स्वीकृति मिली है। इन कार्यों मे मंडी बोर्ड से 20 कार्यों के लिए 1 करोड़ 55 लाख 77 हजार रुपए के कार्य शामिल है। इनमे सामुदायिक भवन के 07 कार्य, सीसी रोड के 10 कार्य, सांस्कृतिक मंच के 02 कार्य और भवन 01 कार्य शामिल है। मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना से 84 कार्यों के लिए 2 करोड़ 81 लाख 30 हजार रुपए के कार्य शामिल है। इनमे सामुदायिक भवन के 14 कार्य, सीसी रोड के 37 कार्य, रंगमंच के 10 कार्य, आंगनबाड़ी भवन के 03 कार्य, नाली निर्माण के 13 कार्य, पुलिया निर्माण के 03 कार्य, पीडीएस भवन, मुक्तिधाम, निर्मलघाट, तालाब सौंद्रीकरण के 01-01 कार्य शामिल है। इसी तरह मनरेगा के तहत 08 कार्य के लिए 70 लाख 17 हजार 900 रुपए के कार्य शामिल हैं। इनमे नाली निर्माण के 02 कार्य, पुलिया निर्माण के 03 कार्य, मुक्तिधाम, 03 कार्य शामिल है।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि साय सरकार का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र विकास करना है। उन्होंने कहा कि स्वीकृत निधियों का उपयोग सही तरीके से सुनिश्चित किया जाएगा ताकि स्थानीय समुदाय को अधिकतम लाभ मिल सके। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने क्षेत्रवासियों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि सभी विकास कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के लिए जो राशि स्वीकृत की गई है, उसका प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाएगा। उन्होंने विश्वास दिलाया कि उनकी मांगों को प्राथमिकता दी जाएगी और सभी परियोजनाएं समय पर पूरी की जाएंगी।

निर्माण कार्यों की स्वीकृति मिलने से क्षेत्रवासियों में उत्साह

निर्माण कार्यों की स्वीकृति मिलने से क्षेत्रवासियों में उत्साह है। लोग इस बात से खुश हैं कि उन्हें बेहतर बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी, जिससे उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार होगा। ग्रामीणों ने अपनी मांगों के लिए उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा का धन्यवाद किया और आशा व्यक्त की कि ये विकास कार्य जल्दी पूरे होंगे। यह पहल न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी, बल्कि सामुदायिक सहयोग को भी बढ़ावा देगी।

रायपुर।     आज उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अपने निवास कार्यालय पर माओवादी हिंसा से पीड़ित बस्तर के लगभग 55 नागरिकों का गर्मजोशी से स्वागत किया, जो अपनी व्यथा और समस्याओं को लेकर दिल्ली गए थे। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक पीड़ित से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। उपमुख्यमंत्री ने उनकी पीड़ाओं को ध्यान से सुना। इस मौके पर उन्होंने पीड़ितों को दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं जैसे रेडियो, घड़ी, थाली, लोटा, गिलास, टॉर्च, छत्तीसगढ़ी व्यंजन, बैग और बच्चों के लिए चॉकलेट का वितरण कर उनकी सहायता की।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि “बस्तर के गांव-गांव में विकास के मार्ग को नक्सलियों ने आईईडी से जकड़ रखा है। ये आईईडी न गांववालों को पहचानती है, न जानवरों को। इसके धमाकों में सैकड़ों लोग अपंग हो चुके हैं। किसी का पैर कट गया है, किसी की आंखें चली गई हैं, तो कोई अपने हाथ खो चुका है। यह माओवादी हिंसा गांवों को दहशत में डालने का काम कर रही है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि यहां उपस्थित सभी लोग उन मानवाधिकार समर्थकों से सवाल कर रहे हैं जो नक्सलियों का समर्थन करते हैं। आखिर क्यों कोई बस्तर के लोगों के दर्द पर चर्चा नहीं करता? बस्तर के गांववालों की जिंदगी पर कोई क्यों नहीं बोलता? यह अत्याचार कब तक चलेगा?”

उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने यह भी कहा की माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संकल्प के अनुसार बस्तर और पूरे छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का अंत किया जाएगा। जो लोग सुरक्षा बलों के मनोबल को तोड़ने की कोशिश करते हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि यह केवल बस्तर का नहीं बल्कि पूरे देश का मुद्दा है। नक्सली बस्तर के विकास और लोगों की शांति को बर्बाद करने में लगे हुए हैं और इसका प्रतिकार अब आवश्यक हो गया है।

इस दौरान उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने बस्तर के पीड़ितों का हौसला बढ़ाया और उनके साथ मजबूती से खड़े रहने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि बस्तर के लोग माओवादी आतंक के खिलाफ मजबूती से खड़े हैं और सरकार उनके साथ पूरी शक्ति से इस लड़ाई को लड़ेगी।

रायपुर।    छत्तीसगढ़ के किसानों की आमदनी बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल लगातार प्रयासरत है। इसी तारतम्य में बृजमोहन अग्रवाल ने गुरुवार को नई दिल्ली में आयोजित प्राक्कलन समिति की बैठक में छत्तीसगढ़ में नए कृषि विज्ञान केंद्र खोलने और वन क्षेत्रों वाले जिलों में जैविक एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का मुद्दा उठाया। बैठक का आयोजन “कृषि विज्ञान केन्द्रों (केवीके) के माध्यम से जलवायु अनुकूल कृषि, प्राकृतिक और जैविक खेती को प्रोत्साहन” विषय कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई और आगामी कार्य योजना तैयार की गई।

इस बैठक का उद्देश्य स्थायी कृषि विकास के लिए एक ठोस आधार तैयार करना था, जिससे किसानों को जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील बनाने और उनकी आजीविका को सुरक्षित रखने में मदद मिल सके। केंद्र सरकार वर्ष 2015-16 से देश में प्राथमिक रूप से जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर) नामक योजनाएं बनाई गई हैं। दोनों योजनाओं का कार्यान्वयन राज्य सरकार के माध्यम से किया जाता है।

पीकेवीवाई योजना को न्यूनतम 20 हेक्टेयर आकार के क्लस्टर मोड़ में कार्यान्वित किया जा रहा है और राज्यों को जैविक उपज के विपणन (मार्केटिंग) की सुविधा के लिए मैदानी क्षेत्रों में 1000 हेक्टेयर और पहाड़ी क्षेत्रों में 500 हेक्टेयर के क्लस्टर आकार में कार्यान्वित करने के लिए कहा गया है। सभी किसान पात्र हैं, लेकिन किसी समूह के भीतर एक किसान अधिकतम 2 हेक्टेयर तक लाभ उठा सकता है।

रायपुर।      कर्मचारी राज्य बीमा निगम की क्षेत्रीय परिषद् की बैठक में प्रदेश के श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ऐसी व्यवस्था बनाए जिसमें श्रमिक और उनके परिवार जनों को डिस्पेंसरी से सीधे विशेषज्ञ हॉस्पिटल (अनुबंधित) में रेफर कर सकें। वर्तमान में गंभीर बीमारी से ग्रस्त और इमरजेंसी में मरीजों को पहले ईएसआईसी के डिसपेंसरी फिर मुख्य अस्पताल से अनुबंधित अस्पताल रेफर करवाना पड़ता है। इस जटिल प्रक्रिया की वजह से श्रमिक परिवारों को काफी परेशानी का सामना न करना पड़े इसके लिए मंत्री श्री देवांगन ने कहा की ईएसआईसी जब तक अपने अस्पतालों में सुविधा नही बढ़ाती तब तक मरीजों को अन्य अस्पतालों में पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराएं। कैबिनेट मंत्री ने प्रदेश के राइस मिल, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, निजी स्कूल समेत अन्य संस्थान के सर्वे कर ज्यादा से ज्यादा कर्मियों को ईएसआईसी में पंजीकृत करने के निर्देश। उन्होंने बस्तर में जल्द कार्यालय और अस्पताल प्रारंभ करने निर्देशित किया। प्रदेश में 4 नए औषधालय शुरु करने के निर्देश दिया। साथ ही ईएसआईसी अस्पतालों में आईपीडी की सुविधा बढ़ाने को कहा।

श्रम मंत्री श्री देवांगन ने अधिकारियों को निर्देश दिए है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा संचालित अस्पतालों में श्रमिकों का बेहतर से बेहतर उपचार हो, उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो। कैबिनेट मंत्री श्री देवांगन आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अंतर्गत क्षेत्रीय परिषद जिसमें ईएसआई एवं आरआईटीईएस के अधिकारियों की बैठक में इस आशय के निर्देश दिए। श्री देवांगन ने इएसआईसी अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं का निरीक्षण करने हेतु रीजनल बोर्ड के सदस्यों को ईएसआई स्थानीय चिकित्सक द्वारा आमंत्रित करने को कहा। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में 4 नए औषधालय जिनमें ग्राम लारा, खरसिया, तिल्दा एवं उरला में खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

कैबिनेट मंत्री श्री देवांगन ने बिलासपुर जिले हेतु 100 बेड अस्पताल के निर्माण के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि अस्पताल हेतु राज्य शासन के द्वारा भूमि के दिए गए विकल्पों का समिति के द्वारा परीक्षण कर मुख्यालय भेजा गया है। मुख्यालय कर्मचारी राज्य बीमा निगम के द्वारा विकल्पों का मूल्यांकन किया जा रहा है। बस्तर जिले हेतु औषधालय कार्यालय (डीसीबीओ) का अनुमोदन किया गया। जिसमें मुख्यालय कर्मचारी राज्य बीमा निगम के द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों के अनुसार केवल शासकीय, अर्द्धशासकीय, सार्वजनिक उपक्रम के भवनों में नए कार्यालय खोले जाने है। किन्तु अभी तक उपयुक्त भवन उपलब्ध नही हो पाया है। इस संबंध में कैबिनेट मंत्री ने भारत संचार निगम एवं भारतीय जीवन बीमा निगम को भवन की उपलब्धता हेतु इन संस्थाओं से सम्पर्क करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने बताया कि राज्य शासन के द्वारा ग्राम कुरूंदी औषधालय सह कार्यालय (डीसीबीओ) के निर्माण हेतु जमीन चिन्हित की गई है। यह जमीन इस हेतु उपयुक्त पायी गई है। निगम के द्वारा राज्य शासन से आबंटन यथाशीघ्र कराने के संबंध में प्रस्ताव भेजने पर सहमती व्यक्त की गई।

अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ के चार और जिलों में शाखा कार्यालय जल्द ही खोला जाना है। इनमें सरगुजा, सूरजपुर एवं दंतेवाड़ा में शाखा खोलने हेतु बीएसएनएल से किराये पर भवन ले लिया गया है। जिसका संचालन जल्द ही प्रारंभ किया जाएगा। इसके साथ ही जशपुर में भी शाखा कार्यालय खोलने हेतु भवन किराये पर लेने बीएसएनएल पत्राचार किया जा रहा है। औषधालय उरला एवं तिल्दा में औषधालय निर्माण के लिए भूमि आबंटन हेतु कलेक्टर कार्यालय रायपुर द्वारा बताया गया कि उरला में उपलब्ध सभी खाली भूमि छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम (सीएसआईडीसी) को सौप दी गई है। जिला प्रशासन द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि यदि उरला में खाली भूमि उपलब्ध होगी तो (सीएसआईडीसी) से इसकी पूष्टि उपरांत आगे के कार्यवाही के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम को सूचित किया जाएगा। इस संबंध में जिला प्रशासन से लगातार समन्वय किया जा रहा है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल रावाभाठा रायपुर में 100 बिस्तर की क्षमता हेतु अनुमोदित है। वर्तमान में यहां ओपीडी, आईपीडी एवं आपातकालीन केजवल्टि संचालित है। इस अस्पताल में चरणबद्ध रूप से अन्य नई सेवाओं को जोड़ा जा रहा है। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा कोरबा में 100 बिस्तर क्षमता का अस्पताल संचालित है। वर्तमान में यहां ओपीडी, 24 घण्टे आपातकालीन चिकित्सा सेवा एवं लैब सर्विस सेवा संचालित है। इसके अलावा भिलाई एवं परसदा (रायगढ) में 100 बिस्तर अस्पताल में ओपीडी सेवा संचालित है। इन अस्पतालों में चरणबद्ध रूप से अन्य नई सेवाओं को जोड़ा जा रहा है। क्षेत्रीय परिषद के सदस्यों जिनमें हरीश केडिया, डी.के.अग्रवाल एवं एल.पी.कटकवार ने श्रमिकों के हित में अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिए।

बैठक में सचिव सह श्रमायुक्त अलरमेल मंगई डी., जोनल चिकित्सा आयुक्त ईस्ट जोन रांची डॉ. रचिता विश्वास, कर्मचारी राज्य बीमा निगम रायपुर के अपर संचालक महेन्द्र भोई, सहायक निदेशक सत्यानंद विकास, विशेष सहायक नरेन्द्र पाटनवार, प्रफुल्ल तिवारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

रायपुर।      मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर छत्तीसगढ़ में शासकीय विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए वित्त विभाग की स्वीकृति एवं विभागों द्वारा भर्ती विज्ञापन का सिलसिला अनवरत रूप से जारी है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, कृषि विभाग, ग्रामीण आजीविका मिशन, नगर सैनिकों सहित अन्य विभागों में रिक्त पदों की भर्ती की वित्त विभाग द्वारा स्वीकृति एवं भर्ती की लंबित प्रक्रिया शुरू करने की सहमति के बाद विभाग भर्ती की प्रक्रिया को पूरा करने में जुटे हैं।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर वित्त विभाग ने न्यायालयों में रिक्त पदों पर नई भर्ती की मंजूरी दे दी है। न्यायालयों में कुल 362 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों की कमी को दूर कर न्यायपालिका के कार्यों को सुचारू बनाना है। उपमुख्यमंत्री अरूण साव के निर्देशानुसार विधि विधायी विभाग द्वारा रिक्त पदों की पूर्ति के लिए वित्त विभाग को प्रस्ताव प्रेषित किया गया था। मुख्यमंत्री श्री साय के निर्देश पर विधि एवं विधायी विभाग की प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने तत्काल स्वीकृति प्रदान की है।

वित्त विभाग से मंजूरी मिलने के बाद न्यायालयों में व्यवहार न्यायाधीश के 57, स्टेनोग्राफर के 46, सहायक ग्रेड-3 के 118, स्टेनोटायपिस्ट के 07, वाहन चालक के 08, प्रोसेस सर्वर के 05 और चौकीदार, गार्डनर, स्वीपर, वाटरमेन के 83 एवं एक सहायक प्रोग्रामर के रिक्त पदों की पूर्ति का रास्ता खुल गया है। राज्य के न्यायालयों में रिक्त पदों की भर्ती होने से न केवल न्यायालयों में कार्य दक्षता बढ़ेगी, बल्कि न्यायिक प्रक्रियाओं में तेजी लाने में भी मदद मिलेगी। न्यायालयों में कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या होने से कामकाज का निष्पादन भी समय पर हो सकेगा।

यहां यह उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर राज्य में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी 321 पदों पर बीते छह महीने से लंबित भर्ती की प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है। व्यापम द्वारा ली गई ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की परीक्षा में सफल रहे अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन आगामी 30 सितम्बर से 10 अक्टूबर तक पूरा करने के बाद नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न संवर्ग के रिक्त 650 पदों, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने 181 पदों, ग्रामीण आजीविका मिशन में 237 पदों पर भर्ती के लिए वित्त विभाग द्वारा स्वीकृति ली जा चुकी है। बिलासपुर में 465 नगर सैनिकों की भर्ती की प्रक्रिया जारी है।

रायपुर।     मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने महान समाजसेवी, दार्शनिक और शिक्षाविद ईश्वर चन्द्र विद्यासागर की 26 सितंबर को जयंती पर उन्हें नमन किया है। श्री साय ने कहा है कि ईश्वर चन्द्र जी बंगाल के पुनर्जागरण के स्तम्भों में से एक माने जाते हैं। उनके अथक प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 पारित हुआ। उन्होंने बहुपत्नी प्रथा और बाल विवाह के विरुद्ध भी आवाज़ उठाई।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि विद्यासागर जी ने अपने बेटे की शादी एक विधवा से कराकर तत्कालीन समाज में एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने स्थानीय भाषा के विकास और बालिका शिक्षा के लिए स्कूलों की श्रृंखला शुरू करने के साथ कोलकाता में मेट्रोपॉलिटन कॉलेज की स्थापना की। उन्होंने समाज सुधारों की वकालत करते हुए कई लेख लिखकर लोगों में जागरुकता फैलाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि ईश्वरचंद्र जी ने अपने व्यक्तित्व और कार्य कुशलता से शिक्षा, साहित्य तथा समाज कल्याण के क्षेत्रों में अमिट छाप छोड़ी। भारतीय समाज में सुधार के लिए उनका अतुल्य योगदान हमेशा याद किया जाएगा।

रायपुर। नगर निगम क्षेत्र के कई इलाकों में आज 26 सितंबर को जल आपूर्ति प्रभावित रहेगी. सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक फिल्टर प्लांट फीडर और इंटेकवेल फीडर में आवश्यक विद्युत सुधार कार्य किया जाएगा, जिसके चलते पानी की सप्लाई बाधित होगी.

रायपुर नगर पालिक निगम के कार्यपालन अभियंता (फिल्टरप्लांट) शरद ध्रुव ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी द्वारा 33 केवी इंटेकवेल और 11 केवी फिल्टर प्लांट फीडर में लाइन विस्तार और सुधार कार्य किया जाना है. इसके कारण 47.5 एमएलडी, 80 एमएलडी (पुराना और नया) और 150 एमएलडी प्लांट से जुड़े जलागारों में पानी की आपूर्ति प्रभावित होगी. हालांकि, दिन में सुबह पानी की सप्लाई होगी, लेकिन शाम को टंकियों में पानी उपलब्ध न होने के कारण जलप्रदाय सेवा बाधित रहेगी. शहर के अन्य जलागारों और पावर पंपों से जलापूर्ति पूर्ववत जारी रहेगी.

शहर के सभी 45 टंकियों में जल का भराव विद्युत प्रवाह 4 घंटे सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक बंद रहने के कारण जल का भराव नहीं हो पाने से 26 सितंबर को इन टंकियों से संध्याकालीन नियमित जलआपूर्ति नहीं हो सकेगी. 27 सितंबर को सुबह से नियमित जलापूर्ति इन सभी टंकियों में होंगी.

रायपुर।      दिव्यांग जनों के जीवन को आसान और सुखमय बनाने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर के ग्राम बगिया में 07 दिव्यांगों को निःशुल्क बस पास वितरित कर उन्हें शॉल, श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने दिव्यांग लक्ष्मी बाई, विकास नायक, तिजनु राम, देव कुमार चौहान, संध्या सिदार, सोनम सिदार, सुशीला तिग्गा, सुशीला बाई नायक, पूजा नारंगे सहित वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क बस पास वितरित किए। पहली बार सिकलसेल से पीड़ित 18 वर्षीय सोनम सिदार एवं 08 वर्षीय बालक देव कुमार चौहान को भी बस पास प्रदान किया गया।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ शासन समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत ‘दिव्यांगजन निःशुल्क बस-यात्रा पास’ का प्रावधान किया गया है। जिसमें परिवहन विभाग के समन्वय से दिव्यांगजनों के लिए निःशुल्क बस-यात्रा पास तथा रेल यात्रा हेतु रियायत प्रमाण पत्र बनाये जाते हैं।

दिव्यांगजनों की दिक्कतें हुई दूर

सिकलसेल बीमारी से ग्रसित चराईडांड निवासी सोनम सिदार ने कहा कि उन्हें ईलाज के लिए बार बार जशपुर या अन्य बड़े शहरों में इलाज के लिए जाना पड़ता था। निःशुल्क बस पास मिल जाने से उनके आने जाने के खर्च की दिक्कत खत्म हो जाएगी और उनकी पढ़ाई भी नियमित रूप से हो सकेगी। अस्थिबाधित दिव्यांग विकास नायक ने कहा कि पहले वे कहीं आने जाने में दिक्कत महसूस करते थे। ऐसे में निःशुल्क बस पास मिलने से ना सिर्फ राज्य अपितु दूसरे राज्य में भी आना जाना कर सकेंगे। उन्होंने निःशुल्क बस पास के लिए मुख्यमंत्री श्री साय का आभार व्यक्त किया।

रायपुर।      मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने बचपन के स्कूली शिक्षक राजेश्वर पाठक से मुलाकात कर भाव विभोर हो गए। उन्होंने अपने स्कूल के दिनों को याद किया और अपने शिक्षक का चरण स्पर्श कर अभिवादन किया। मुख्यमंत्री ने उन्हें शाल एवं श्रीफल भेंट कर सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरूजनों का ही आशीर्वाद है कि मैं यहां तक पहुंच पाया हूँ ऐसा कहते हुए उन्होंने अपने शिक्षक से फिर से आशीर्वाद मांगा और उनके शिक्षक ने भी पूरे दिल से आशीर्वाद दिया।

मुख्यमंत्री श्री साय को स्कूल पढ़ाने वाले 94 वर्षीय शिक्षक राजेश्वर पाठक ने बताया कि जब वे लोयला उच्चतर माध्यमिक शाला कुनकुरी में पढ़ाया करते थे तब मुख्यमंत्री श्री साय छात्र हुआ करते थे। वे बचपन से ही बहुत प्रतिभावान, आज्ञाकारी और विनम्र स्वाभाव के थे। सौम्यता और सरलता उनकी विशिष्ट पहचान थी। जब वे सांसद थे तब भी और मुख्यमंत्री बनने के बाद, जब भी वे मिले तो उनमें वही विनम्रता और वही सम्मान का भाव दिखा जो अद्भुत है।

रायपुर।     मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जशपुर जिले के ग्राम बगिया में 8.55 करोड़ रूपए के विकासकार्यों का लोकार्पण किया। इसमें कुंजारा, ढोकड़ा और साहीडांड में नव-निर्मित विद्युत उपकेन्द्र शामिल है। इन तीनों 33/11 के. व्ही. विद्युत उपकेन्द्र की लागत 7.84 करोड़ रूपए है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कुनकुरी में उप क्षेत्रीय भंडार और सन्ना में निर्मित नवीन तहसील कार्यालय भवन का भी लोकार्पण किया।

कुनकुरी अंचल में तीन विद्युत उपकेंद्र बनने से गावों के लोगों को विद्युत की आपूर्ति में आने वाली दिक्कत से निजात मिलेगी। इससे कुनकुरी और आस-पास के 70 गांवों में 11 हजार उपभोक्तओं को गुणवत्तापूर्ण विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। वहीं सन्ना में नवीन तहसील कार्यालय भवन के निर्माण से राजस्व के मामलों के निराकरण में तेजी आएगी।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि ग्राम दोकड़ा के विद्युत उपकेन्द्र से 25 ग्रामों 3500 से अधिक उपभोक्ताओं, कुंजारा के उपकेन्द्र से 23 ग्रामो के लगभग 3850 उपभोक्ताओं और साहीडांड के उपकेन्द्र से 22 ग्रामो के 4270 उपभोक्ताओं को गुणवत्ता युक्त विद्युत आपूर्ति की जा रही है। तीनों ही विद्युत उपकेन्द्रों में 3.15 एम.व्ही.ए. का पॉवर ट्रान्सफॉर्मर लगाया गया है।

इसी प्रकार कुनकुरी में उप क्षेत्रीय भंडार स्थापित होने से ट्रान्सफॉर्मर सहित अन्य विद्युत उपकरणों की आपूर्ति में आसानी होगी। पहले 150 से 200 कि.मी. की दूर सूरजपुर जिले में स्थित क्षेत्रीय भंडार, बिश्रामपुर ट्रान्सफॉर्मरों की आपूर्ति होती थी। जिसमें अधिक समय व लागत लगती थी। कुनकुरी में मिनी डिपो स्टोर खुलने से दूरी एवं समय बचने के साथ ही विद्युत सामग्री मिलने में सुविधा होगी।

कार्यक्रम में जिला पंचायत उपाध्यक्ष उपेन्द्र यादव, भरत सिंह, पूर्व विधायक रोहित साय, डीडीसी सालिक साय, भुनेश्वर सिंह केशर, अमन शर्मा, रामदेव कायता, ठाकुर पुरुषोत्तम सिंह सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।

रायपुर।     छत्तीसगढ़ व्यावसायिक मण्डल द्वारा 29 सितम्बर रविवार को संचालनालय मछली पालन विभाग, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत मत्स्य निरीक्षक पदों हेतु लिखित भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाना था, जिसे अपरिहार्य कारणवंश स्थागित कर दिया गया है।