रायपुर।    राज्य शासन ने नगरीय निकायों के पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स के महंगाई राहत में वृद्धि की है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने सातवें वेतनमान के अनुसार पेंशन प्राप्त करने वालों की महंगाई राहत में चार प्रतिशत और छटवें वेतनमान के अनुसार पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनर्स के महंगाई राहत में नौ प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। दोनों वेतनमानों के पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स को 1 अक्टूबर 2024 से इस वृद्धि का लाभ दिया जाएगा।

उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद आज विभाग ने मंत्रालय से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य शासन द्वारा महंगाई राहत में बढ़ोतरी के बाद सातवें वेतनमान और छटवें वेतनमान के पेंशनर्स का महंगाई राहत क्रमशः 50 प्रतिशत और 239 प्रतिशत हो जाएगा। वर्तमान में सातवें वेतनमान के पेंशनर्स को 46 प्रतिशत और छटवें वेतनमान के पेंशनर्स को 230 प्रतिशत महंगाई राहत दी जा रही है।

रायपुर।   उप मुख्यमंत्री अरुण साव लगातार फील्ड में उतरकर विकास कार्यों के जमीनी हालात का निरीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने गुरूवार को मुंगेली जिले के लोरमी नगर पालिका के तुलसाघाट वार्ड में निर्मित सीसी रोड का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने सड़क की गुणवत्ता को लेकर लोगों से चर्चा कर उनकी समस्याएं भी सुनीं। श्री साव ने वार्ड में 14 लाख रुपए की लागत से बनने वाले सड़क का भूमिपूजन भी किया। वहां 80 लाख रुपए के विभिन्न विकास कार्य स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने तुलसाघाटवासियों की मांग पर मनियारी नदी पर पुल बनाने का आश्वासन दिया। उन्होंने लोरमी नगर पालिका के वार्ड-15 में निर्माणाधीन सतनाम भवन का जायजा लेकर अधिकारियों को समय पर कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने लोरमी हाईस्कूल मैदान में 44 लाख रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन किया। उन्होंने कहा कि स्कूल में 25 लाख रुपए से अधिक की लागत से बाउंड्रीवाल का निर्माण किया जाएगा। शहर के खिलाड़ियों की सुविधा के लिए 19 लाख रुपए की लागत से अच्छी रोशनी की व्यवस्था की जाएगी। लाइट लगने से मैदान में रात में भी विविध धार्मिक एवं सामाजिक आयोजन हो सकेंगे। उन्होंने बताया कि राज्य शासन ने लोरमी शहर के विकास के लिए पिछले एक साल में ही 53 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं।

उप मुख्यमंत्री श्री साव अपने लोरमी प्रवास के दौरान सरस्वती शिशु मंदिर पूर्व माध्यमिक शाला झाफल के वार्षिकोत्सव में शामिल हुए। उन्होंने वहां सांस्कृतिक मंच का लोकार्पण भी किया। उन्होंने सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के लिए दस लाख रुपए और झाफल गंगा नगर में नवधा रामायण मंच निर्माण के लिए पांच लाख रुपए देने की घोषणा की। श्री साव दशरथलाल अमरीका बाई आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय बंधवा में युवा सम्मान एवं वार्षिकोत्सव में भी शामिल हुए। उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं में चयनित प्रतिभाशाली युवाओं को सम्मानित कर बधाई और शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कार्यक्रम में एकलव्य स्कूल से दशरथलाल स्कूल तक सीसी रोड निर्माण एवं स्वेच्छानुदान से राशि देने की घोषणा की।

भानुप्रतापपुर।   भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी की लगातार कार्रवाई जारी है. आज कांकेर जिले के दुर्गूकोंदल तहसील कार्यालय में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने दबिश देकर आरआई को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है.

जानकारी के मुताबिक, ग्राम महेंद्रपुर निवासी नरसिंह उयके की 10 डिसमिल जमीन डायवर्सन की रिपोर्ट बनाने दुर्गूकोंदल आईआई संतोष टोप्पो ने 50 हजार रुपए की मांग की थी. प्रार्थी को आरआई डायवर्सन रिपोर्ट बनाने 3 महीने से घूमा रहा था. इससे परेशान होकर प्रार्थी ने एसीबी से शिकायत की थी.

महासमुंद। केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना ने महासमुंदवासियों के लिए वरदान साबित हो रही है. जो उपभोक्ता प्रति माह 6 हजार से 12 हजार रुपए का बिजली बिल भरते थे, वे अब इस योजना के तहत अपने छत पर सोलर पैनल लगाकर मुफ्त बिजली बिल का लाभ उठा रहे हैं, यही नहीं दूसरे लोगों को लाभ लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं. 

प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त योजना के तहत जिले मे 1159 लोगों ने अपना पंजीयन कराया है, और 800 लोगों ने अपना आवेदन जमा करा दिया है. जिले के 7 हितग्राहियों के खातों में सरकार की सब्सिडी भी आ चुकी है. लाभ लेने वालों में से एक लक्ष्मीकांत पाणिग्रही के घर में 8 किलोवाट का कनेक्शन है, और इनका प्रति माह 6 हजार से 12 हजार का बिल आता था.

इन्होंने प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत लगभग साढ़े तीन लाख रुपए का 6 किलोवाट का सोलर पैनल अपने छत पर लगाया. अब इनका बिल न के बराबर आ रहा है. सोलर पैनल लगवाने के एक माह में सरकार द्वारा 78 हजार रुपए का अनुदान भी मिल चुका है.

इसी प्रकार ज्योति विश्वास ने भी 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगाया. इनका बिजली बिल पहले 2700 रुपए प्रति माह आता था, पर अब मात्र 15 रुपए आ रहा है. इनके भी एकाउंट में सरकार का 78 हजार का अनुदान आ चुका है. लाभ प्राप्त कर रहे हितग्राहियों का कहना है सरकार की यह अच्छी योजना है, और इसका लाभ सभी को लेना चाहिए.

इस पूरे मामले मे कलेक्टर विनय कुमार लंगेह का कहना है कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना एक मुफ्त बिजली योजना है. जिसके तहत अपने छत पर सोलर पैनल लगाने से 300 यूनिट मुफ्त बिजली ले सकते हैं. जिसके लिए सरकार अलग-अलग किलोवाट पर 30 हजार से 78 हजार तक अनुदान देती है.

मुंगेली।  पुलिस की विशेष टीम ने 20 लाख से अधिक के 130 नग मोबाइल फोन रिकव्हर कर मोबाइलधारकों को वापस लौटाया है. पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के निर्देशन में गठित विशेष टीम ने CEIR Online Portal से जानकारी एकत्रित कर जिले में संचालित मोबाइल के साथ अन्य सीमावर्ती जिलों व उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, ओडिशा आदि राज्यों से भी मोबाइल फोन रिकव्हर करने में सफलता प्राप्त की है।

गुम मोबाइल ट्रेस करने के लिए CEIR Online Portal (https://www.ceir.gov.in) सेवा सरकार की ओर से संचालित की जा रही है, जिसमें नागरिक अपने गुम हुए मोबाइल की ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराकर उसे ब्लॉक करा सकते हैं. पोर्टल पर दर्ज गुम मोबाइल की शिकायत घटना क्षेत्र अनुसार साइबर सेल एवं थाना के पोर्टल पर फॉरवर्ड की जाती है, जिस पर ट्रेसिबिलिटी डेटा प्राप्त कर पुलिस आगे की कार्यवाही करती है.

ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से मुंगेली पुलिस को बहुत से आवेदन प्राप्त हुए थे. मोबाइल रिकव्हरी के लिए पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल (भापुसे) के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवनीत कौर छाबड़ा के मार्गदर्शन एवं एसडीओपी मुंगेली सालिक राम घृतलहरे के पर्यवेक्षण में टीम गठित की गई है. निरीक्षक संजय सिंह प्रभारी साइबर सेल के नेतृत्व में टीम लगातार खोजबीन कर एक्टिव हुए मोबाइलों में से 130 नग मोबाइल को ढूंढने में कामयाब हुई, जिनकी अनुमानित कीमत 20 लाख रुपए है. इन मोबाइलों से सरहदी जिले बिलासपुर, जांजगीर-चाँपा, रायपुर, बलौदाबाजार, बेमेतरा, कवर्धा व दीगर राज्य उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, ओडिशा से रिकवर कर उनके वास्तविक मालिकों को साइबर सेल मुंगेली, थाना सिटी कोतवाली परिसर में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित कर वापस लौटाकर उन्हें “नव-वर्ष” का तोहफा दिया गया. अन्य एक्टिव ट्रेसिबल मोबाइलों को रिकव्हर किया जा रहा है.

मोबाइल गुम होने पर यहां करें शिकायत

जिले के पुलिस कप्तान भोजराम पटेल ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को साइबर अपराध संबंधी पॉम्प्लेट वितरित कर साइबर अपराध की प्रकृति एवं खतरे के विषय में जानकारी दी. इसमें मुख्यतः डिजिटल अरेस्ट, डॉट एपीके फाईल, सेक्सटॉर्शन, मोबाइल हैकिंग इत्यादि विषयों पर जानकारी दी गई. साइबर अपराध घटित होने पर तत्काल इसकी शिकायत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करके, ऑनलाईन पोर्टल पर लॉगिन करके या फिर अपने नजदीकी थाना जाकर शिकायत दर्ज कराने की समझाइश भी दी गई.

रायपुर।     छत्तीसगढ़ ने स्वच्छ पर्यावरण और नेट जीरो एमिशन के लक्ष्य को पाने की दिशा में बड़ी पहल की है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में नगरीय ठोस अपशिष्ट से कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन के लिए छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण, गेल इंडिया लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम और प्रदेश के 6 नगर निगमों के बीच ऐतिहासिक त्रिपक्षीय एमओयू संपन्न होने के अवसर पर यह बात कही। मुख्यमंत्री ने सभी संस्थाओं को इस विशेष एमओयू के लिए शुभकामनाएं दी और कहा कि यह कदम स्वच्छता, ऊर्जा उत्पादन और सतत विकास के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को एक नई पहचान दिलाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास में आज एक और महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ रही है। छत्तीसगढ़ में सतत योजना के अंतर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट से कम्प्रेस्ड बायोगैस उत्पादन की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी और इसी पहल के माध्यम से देशवासियों में अपने परिवेश की स्वच्छता को लेकर व्यापक चेतना आई थी। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश में स्वच्छता को लेकर बेहतर काम हो रहे हैं। नगरीय निकायों में इन संयंत्रो की स्थापना से शहरों को स्वच्छ-सुंदर बनाने का हमारा संकल्प पूरा होगा। जैव ईंधन के रूप में बायोगैस के उत्पादन से हमारी ऊर्जा की आवश्यकता भी पूरी होगी और वेस्ट टू एनर्जी की परिकल्पना भी साकार होगी। उन्होंने एमओयू में शामिल सभी संस्थाओं से संयंत्र की स्थापना के कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने का करने को कहा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि इस एमओयू से पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता जैसे बड़े उद्देश्य की पूर्ति के साथ-साथ रोजगार भी सृजित होंगे। भारत सरकार के प्रतिष्ठित संस्थाओं के सहयोग से यह कार्य पूरा होगा और इस क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता का लाभ भी हमें मिलेगा।

उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता और वेस्ट टू वेल्थ की दिशा में बड़े निर्णय लिए गए हैं। प्रदेश में स्वच्छता को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है और शहरों के लिए आज यह बहुत महत्वपूर्ण विषय हो गया है। हमारा लक्ष्य है कि नगर स्वच्छ, सुंदर और सुविधापूर्ण बने और भारत सरकार के प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ एमओयू से यह कार्य गुणवत्ता के साथ पूर्ण होगा। एमओयू के दौरान मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. बसवराजु एस, गेल इंडिया, बीपीसीएल, छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण और 06 नगरीय निकायों के अधिकारी मौजूद रहे।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में सतत् योजना(Sustainable Alternative Towards Affordable Transportation) के अंतर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट से जैव ईंधन जैसे कि कम्प्रेस्ड बायोगैस (CBG) उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण (सीबीडीए) के निरंतर प्रयास से नगर पालिक निगम अंबिकापुर, रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर, राजनांदगांव और धमतरी में नगरीय ठोस अपशिष्ट से कम्प्रेस्ड बायोगैस संयंत्र की स्थापना हेतु सीबीडीए, गेल एवं बीपीसीएल के साथ आज त्रिपक्षीय एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया। इनमें नगर पालिक निगम अंबिकापुर, रायगढ़, कोरबा और सीबीडीए एवं गेल इंडिया लिमिटेड के बीच तथा नगर पालिक निगम बिलासपुर, धमतरी, राजनांदगांव और सीबीडीए एवं भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) के बीच समझौता हुआ।

परियोजना की प्रमुख विशेषताएं

इस एमओयू के माध्यम से 6 नगर पालिक निगमों के लगभग 350 मीट्रिक टन प्रतिदिन नगरीय ठोस अपशिष्ट एवं लगभग 500 मीट्रिक टन अधिशेष बायोमास का उपयोग जैव ईंधन उत्पादन के लिये किया जावेगा। इन 06 संयंत्रों से प्रतिदिन लगभग 70 मीट्रिक टन कंप्रेस्ड बायोगैस का उत्पादन होगा। इन परियोजनाओं में लगभग 600 करोड़ रुपये का निवेश पूर्ण रूप से GAIL और BPCL द्वारा किया जाएगा। इसी प्रकार संयंत्रों से होने वाले उत्पादन और बिक्री से राज्य को प्रतिवर्ष लगभग 6 करोड़ रुपये का जीएसटी प्राप्त होगा।

स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, जैविक खेती और नेट जीरो एमिशन की दिशा में अग्रसर होगा प्रदेश

एमओयू के फलस्वरूप संयंत्रों की स्थापना से उत्पन्न सह-उत्पाद से जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा। कचरे के प्रभावी निपटान से ग्रीनहाउस गैस के उत्सर्जन में कमी आएगी और छत्तीसगढ़ नेट जीरो एमिशन प्राप्ति की दिशा में अग्रसर होगा।

रायगढ़।    कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के निर्देश पर संयुक्त जांच दल जिले के सभी धान खरीदी केंद्रों का भौतिक सत्यापन कर रहा है. इसी के तहत रायगढ़ जिले के विकासखंड तमनार अंतर्गत आदिम जाति सेवा सहकारी समिति, तमनार के धान खरीदी केन्द्र तमनार के भौतिक सत्यापन में गंभीर अनियमितता सामने आई है. जांच के दौरान 6529 बोरी (2611.60 क्विंटल) धान मौके पर कम पाया गया एवं ऑनलाइन में उपलब्ध बारदानों के विरूद्ध 4054 नए बारदाने अधिक और 5980 पुराने बारदाने कम पाए गए. धान एवं बारदाना में अनियमितता बतरने पर कलेक्टर गोयल के निर्देश पर कड़ी कार्रवाई करते हुए दोषी कर्मचारियों को निलंबित किया गया है. साथ ही FIR की कार्यवाही भी की जा रही है.

उपआयुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं रायगढ़ ने बताया कि धान खरीदी केन्द्र तमनार का भौतिक सत्यापन 15 जनवरी 2025 को संयुक्त टीम ने किया, जिसमें धान स्टॉक 6529 बोरी (2611.60 किंवटल) की कमी पाई गई. ऑनलाइन में उपलब्ध बारदानों के विरूद्ध 4054 नए बारदाने अधिक पाए गए. 5980 पुराने बारदानें कम पाए गए. शासन को गंभीर आर्थिक क्षति पहुंचाने के इस मामले में कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के निर्देशानुसार 04 कर्मचारियों- सहायक समिति प्रबंधक निलाद्री पटनायक, कम्प्यूटर आपरेटर मधुबाला पटनायक, फड़ प्रभारी भरतलाल राठिया और बारदाना प्रभारी शिवशंकर भगत को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. धान खरीदी केन्द्रों का सतत् निरीक्षण पर्यवेक्षक अपेक्स बैंक द्वारा किया जाता है. वस्तु स्थिति का सही पर्यवेक्षण नहीं किये जाने के कारण पर्यवेक्षक, अपेक्स बैंक परिक्षेत्र तमनार के सुरेन्द्र साव को हटा दिया गया है.

समिति के कृषक सदस्यों के संचित शेयर को पहुंचाया नुकसान

भौतिक सत्यापन के दौरान कम पाए गए 2 हजार 611.60 क्विंटल धान जिसकी भुगतान राशि 80 लाख 95 हजार 960 रुपए होता है, जो आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित तमनार के कार्यक्षेत्र अंतर्गत शामिल समस्त 1396 कृषक सदस्यों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से हितों को प्रभावित करेगा. आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित तमनार वस्तुतः किसानों के शेयर से बनाई गई समिति है, इसमें अनियमितता किए जाने पर 1396 किसानों के संचित शेयर से 80 लाख 95 हजार 960 रुपए की हानि पहुंचाई गई है. इस गंभीर वित्तीय अपराध के लिए सहायक समिति प्रबंधक निलाद्री पटनायक, कम्प्यूटर आपरेटर मधुबाला पटनायक, फड़ प्रभारी भरतलाल राठिया एवं बारदाना प्रभारी शिवशंकर भगत को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है. समय पर संतोषप्रद जवाब प्राप्त नहीं होने पर वैधानिक / FIR की भी कार्यवाही की जाएगी. आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित तमनार के प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा सहायक समिति प्रबंधक, कम्प्यूटर आपरेटर एवं धान खरीदी फड़ प्रभारी की व्यवस्था कर ली गई है, जिससे धान खरीदी कार्य प्रभावित नहीं होगी.

सूरजपुर। पुलिस विभाग में थाना प्रभारियों का तबादला किया गया है. सूरजपुर एसपी प्रशांत ठाकुर ने कानून व्यवस्था में कसावट लाने कई टीआई को इधर से उधर किया है.

देखें लिस्ट –

रायपुर।  बीजापुर के पुलिस-नक्सली मुठभेड़ में 12 जवानों को ढेर कर दिया गया है. आज मुठभेड़ में घायल जवानों से मिलने पहुंचे उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री विजय शर्मा ने इस पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि दोनों जवान अब स्वस्थ हैं और खतरे से बाहर हैं. एक असम से है और दूसरा लद्दाख से है और वे जल्द ही ठीक हो जाएंगे. उन्होंने अपने परिवारों से बात की है, मैंने भी उनसे बात की है. एक जवान के पैर में चोट लगी है और डॉक्टरों ने कहा है कि वह जल्द ही ठीक हो जाएगा, जबकि दूसरे को आंख में चोट लगी है और कल उसकी सर्जरी हुई है. यह एक दुर्गम क्षेत्र था और जवानों ने एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है.

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बीजापुर के पुतकेल में हुए माओवादी हमले में घायल हुए दो बहादुर जवानों से आज रायपुर के अस्पताल में मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने जवानों का कुशलक्षेम जाना, उनसे बातचीत की और उनका हौसला बढ़ाया.

उपमुख्यमंत्री ने संबंधित डॉक्टरों और अधिकारियों से जवानों के इलाज की प्रगति की जानकारी ली और यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि उनके इलाज में किसी भी प्रकार की कमी न हो. उन्होंने कहा कि इन जवानों के शौर्य और साहस के कारण नक्सल मोर्चे पर हमें निरंतर सफलता मिल रही है. 

उपमुख्यमंत्री ने जवानों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति और सुरक्षा स्थापित करने के लिए संकल्पित है. जवानों के बलिदान और समर्पण को कभी भुलाया नहीं जाएगा. उनके साहस ने पूरे प्रदेश को गौरवान्वित किया है. 

बता दें कि बीजापुर क्षेत्रान्तर्गत साउथ बस्तर एरिया के जंगलों में माओवादियों की उपस्थिति की सूचना पर डीआरजी बीजापुर, डीआरजी सुकमा, डीआरजी दंतेवाड़ा, कोबरा 204, 205, 206, 208, 210 और केरिपु 229 बटालियन की संयुक्त टीम माओवादी विरोधी अभियान पर निकली थी. अभियान के दौरान आज 16 जनवरी की सुबह 09:00 बजे से सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच रुक-रुक कर कई बार मुठभेड़ हुई . मुठभेड़ में नक्सलियों को भारी नुकसान होने के संभावना है. फिलहाल, घटनास्थल पर सर्च अभियान जारी है।

रायपुर। किरण सिंहदेव को एक बार फिर से छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आयोजित प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचन कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े ने किरण सिंहदेव के नाम की घोषणा की. इसके साथ ही भाजपा का प्रदेश संगठन चुनाव पूरा हो गया है. 

नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्र के सभी नेताओ का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश अध्यक्ष की दृष्टि से काम करने का दोबारा अवसर दिया है. पूर्व अध्यक्ष अरुण साव के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी है. जिसके बाद से महत्वूर्ण भूमिका के लिए मुझें चुना गया था. हमने एकजुटता के साथ सदस्यता अभियान समेत लोकसभा और उप चुनाव में जीत हासिल की है. हमने 60 लाख सदस्यों के लक्ष्य को स्वीकार कर उसे पूरा किया. हमने पूरी ऊर्जा के साथ अपने कार्यकाल में काम किया हैं।

इसके पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन और भाजपा के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारियों की मौजूदगी में राष्ट्रीय महामंत्री एवं चुनाव प्रभारी विनोद तावड़े ने किरण सिंहदेव को अगले कार्यकाल के लिए प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया. उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष के लिए तीन नामांनाक पर एक ही नाम के लिए था, हमारे किरण सिंहदेव का नाम था. किरण सिंहदेव छात्र राजनीति से संगठन के महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी संभाली है.

उन्होंने कहा कि भाजपा के नए मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष को धूप में बैठना पड़ता है, लेकिन कांग्रेस के होते तो गाँधी परिवार से किसी का नाम बंद लिफाफे में आ जाता. छत्तीसगढ़ से 17 राष्ट्रीय परिषद और एक प्रदेश अध्यक्ष के लिए चुनाव अधिकारी की ज़िम्मेदारी दी गई थी.

निर्वाचन अधिकारी खूबचंद पारख ने बताया कि 36 संगठन जिलों के एक तिहाई जिले के अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया था. एक आवेदन के साथ एक प्रस्तावक और दो समर्थक शामिल हुए. इस तरह 12 जिलों से प्रदेश अध्यक्ष के लिए तीन नामांकन दाखिल हुए और तीनों ही नामांकन किरण सिंहदेव के नाम से दाखिल किए गए.

किरण सिंहदेव का परिचय

किरण सिंह देव जगदलपुर से पहली बार विधायक निर्वाचित हुए हैं, लेकिन वे बीते कई सालों से पार्टी के लिए काम करते आ रहे हैं. उनकी राजनीति की शुरुआत छात्र जीवन में ही हो गई थी, और वे 1985 में छात्र संघ के अध्यक्ष बने थे. इसके बाद, 1998 से 2000 तक उन्हें भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष बनाया गया था. 17 सितंबर 1962 को जन्मे किरण सिंह देव पेशे से वकील हैं.

पार्टी के लिए भी उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है. वे 2002 से 2005 तक जिला अध्यक्ष, 2005 से 2009 तक प्रदेश महामंत्री, और फिर 2014 तक प्रदेश कार्य समिति के सदस्य रहे हैं. सामान्य वर्ग से आने वाले किरण सिंह देव जगदलपुर नगर निगम के महापौर (2009-2014) भी रह चुके हैं. इसके बाद, पार्टी ने उन्हें 2023 के विधानसभा चुनाव में जगदलपुर से टिकट दिया था. उन्होंने कांग्रेस पार्टी के जतिन जैसवाल को हराया और पहली बार विधायक बने.

इसलिए मिला दोबारा मौका

किरण देव को पार्टी ने 21 दिसंबर 2023 को भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया था. पहली बार उन्हें मनोनीत किया गया है. इस बार बकायदा निर्वाचित किया जाएगा. किरण देव के नेतृत्व में पार्टी ने कई रणनीतियां बनाई और कार्यकर्ताओं को संगठित किया. पार्टी की विचार धारा को घर-घर तक पहुंचाने में किरण देव की महत्वपूर्व भूमिका रही है.

खैरागढ़।    गणतंत्र दिवस के मद्देनजर खैरागढ़ के राजा फतेह सिंह मैदान में कार्यक्रम की तैयारियां तेज हो गई है. लेकिन इन तैयारियों के बीच नगर पालिका प्रशासन पर नियमों की अनदेखी और लापरवाही के गंभीर आरोप लग रहे हैं. विपक्ष ने बिना टेंडर के लाखों रुपये के काम कराए जाने को लेकर नगर पालिका प्रशासन पर निशाना साधा है.

नेता प्रतिपक्ष दीपक देवांगन ने कहा कि नगर पालिका प्रशासन ने निविदा प्रक्रिया को नजरअंदाज कर अपने पसंदीदा ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने का काम किया है. उन्होंने आरोप लगाया, “फतेह सिंह मैदान के अलावा मंगल भवन और नगर पालिका कार्यालय में भी बिना टेंडर के काम कराया जा रहा है. यह सरकारी नियमों का खुला उल्लंघन और जनता के धन का दुरुपयोग है.

दूसरी ओर, नगर पालिका के सीएमओ नरेंद्र वर्मा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि फतेह सिंह मैदान में जो भी काम हो रहा है, वह नगर पालिका अध्यक्ष गिरिजा चंद्राकर द्वारा अपने निजी खर्च से कराया जा रहा है. वर्मा ने कहा, “यह कार्य पालिका के बजट से नहीं, बल्कि अध्यक्ष महोदया के निजी खर्च से हो रहा है.” हालांकि, सीएमओ के इस बयान ने विवाद को और भड़का दिया है. 

सूत्रों के अनुसार, केवल फतेह सिंह मैदान ही नहीं, बल्कि मंगल भवन में टाइल्स लगाने और नगर पालिका कार्यालय में रंगरोगन का काम भी जारी है, जिसकी लागत लाखों रुपये में है. यदि इन कामों का भुगतान पालिका अध्यक्ष अपने निजी खर्च से करेंगी, तो यह खैरागढ़ के इतिहास में पहली बार होगा जब कोई अध्यक्ष अपनी जेब से लाखो रुपए खर्च कर सरकारी काम करवाएगा. विपक्ष ने इसे बंदरबांट करार देते हुए आरोप लगाया कि बिना टेंडर प्रक्रिया के काम कराकर चहेते ठेकेदारों को लाभ पहुंचाया जा रहा है.

गणतंत्र दिवस के आयोजन से पहले फतेह सिंह मैदान की बदहाल स्थिति भी चर्चा का विषय बनी हुई है. मैदान में सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है.

महिलाओं के लिए बने शौचालयों की हालत दयनीय है. बाथरूम के दरवाजे टूटे हुए हैं, जिससे प्रतिभागियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इसके अलावा, मैदान रात में शराबियों का अड्डा बन जाता है, जिससे मैदान की स्थिति और खराब हो रही है.

इन हालातों में गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय आयोजन की गरिमा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. विपक्ष ने इस पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि प्रशासन इन आरोपों का क्या जवाब देता है और क्या 26 जनवरी का आयोजन इन विवादों और अव्यवस्थाओं के बीच सुचारू रूप से संपन्न हो पाएगा.

गरियाबंद।  जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर पुलिस एलर्ट मोड में है. सख्त निर्देश के बाद सभी थाना क्षेत्र में जांच व जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. इसी कड़ी में गरियाबंद मुख्यालय में यातायात शाखा ने अभियान चलाया. पुलिस ने नियमों का पालन करने वालों को गुलाब फूल देकर प्रोत्साहित किया. वहीं बिना हेलमेट और सीटबेल्ट नहीं लगाने वाले वाहन चालकों को चेतवानी दी.

अभियान की शुरुआत कलेक्टोरेट में कार्यरत अफसर कर्मी से किया गया. पुलिस अपने अभियान के माध्यम से संदेश दे रही है कि समय रहते रोड सेफ्टी के नियमों का पालन करें नहीं तो चलानी कार्यवाही की जाएगी.

यातायात प्रभारी गरियाबंद रामाधार मरकाम ने बताया कि शासकीय कर्मचारी-अधिकारी है, उन्हें हेलमेट लगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं. इस दौरान हेलमेट लगाने वाले चालकों को गुलाब फूल दिया जा रहा है. नहीं लगाने वालों को चेतावनी दी जा रही है. हेलमेट लगाकर वाहन चलाने से दुर्घटना के समय चोट लगने से बचाता है. सिर में चोट आने से मृत्यु होने वाले मामलों की संख्या काफी ज्यादा है. जिसे कम करने के लिए लगातार लोगों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है.

रायपुर।    छत्तीसगढ़ में होने वाले नगरीय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासी घमासान जारी है. भाजपा और कांग्रेस रोजाना मुद्दे पर पोस्ट और बयान जारी कर रहे हैं. अबकी बार कांग्रेस ने जिला पंचायत में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का आंकड़ा तो दूसरी ओर भाजपा ने विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टी के ओबीसी उम्मीदवार और मंत्रिमंडल में ओबीसी मंत्री का आंकड़ा जारी किया है.

कांग्रेस ने साल 2019 और 2025 में जिला पंचायत में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर आंकड़ा जारी किया है. जिसमें दोनों साल के आंकड़े का अंतर बताया गया है. वहीं ओबीसी आरक्षण मुद्दे पर घेरने वाली कांग्रेस का भाजपा ने पलटवार किया है. उन्होंने 2018 और 2023 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टी के ओबीसी उम्मीदवार और मंत्रिमंडल में ओबीसी मंत्री के आंकड़े जारी है.

कांग्रेस और भाजपा में सोशल मीडिया वॉर

छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने पहले एक पोस्ट जारी किया जिसमें बताया गया कि साल 2019 में 27 जिला पंचायत में से 7 में ओबीसी आरक्षण था जब्कि साल 2025 में 33 जिला पंचायत में से किसी में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण नहीं दिया गया. कहा कि बीजेपी पिछड़ा वर्ग को दबाने की साजिश कर रही है.

भाजपा का पलटवार

भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस जनता को बरगलाकर राजनीतिक रोटी सेंक रही हैं. बीजेपी ने कहा कि OBC हितैषी बनने का ढोंग कर रही छत्तीसगढ़ कांग्रेस खुद अपने गिरेबान में झांक कर देखे कि अपने कांग्रेस पार्टी में ही कितने OBC नेताओं को टिकट दिया था और मंत्रिमंडल में कितने विधायकों को मंत्री बनाया था? राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के पालन में 16/07/2024 को सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया और आयोग ने विस्तृत रिपोर्ट राज्य सरकार को 24/10/2024 को प्रस्तुत किया और राज्य सरकार ने पूरा विचार करके उसे 28/10/2024 को स्वीकृति प्रदान की है. संवैधानिक रूप से हो रहे चुनावी प्रकिया में कांग्रेस जनता को बरगलाकर अपनी राजनीतिक रोटी सेंकना चाहती है.

रायपुर। राजधानी में इनकम टैक्स ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए निर्माण कंपनी और रेलवे ठेकेदार के ठिकानों पर दबिश दी है. 

जानकारी के अनुसार, RSA इंफ्रा कंपनी (राधे श्याम अग्रवाल) के मालिक संजय अग्रवाल के अवंति विहार स्थित घर और ऑफिस समेत उनके भाई रेलवे ठेकेदार बजरंग अग्रवाल के अवंति विहार स्थित घर और ऑफिस पर आईटी की टीम ने दबिश दी है. बताया जा रहा है कि आईटी के दर्जनभर से अधिक अधिकारी छापामारा कार्रवाई में शामिल हैं.

रायपुर। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के दो अधिकारियों पर गाज गिरी है. आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी के निर्देश पर कार्यपालन अभियंता सीके ठाकुर और सहायक अभियंता नीरज ठाकुर को निर्माण कार्यों में अनियमितताएं पाए जाने के बाद निलंबित कर दिया गया है. इसके साथ ही ठेकेदार मेसर्स एनके कंस्ट्रक्शन दुर्ग को ब्लैकलिस्ट करने के लिए नोटिस जारी किया गया है. इस कार्रवाई पर मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में गुणवत्ता और प्रशासनिक कार्यों में कोई भी अनियमितता स्वीकार नहीं की जाएगी.

जानकारी के अनुसार, बीजापुर जिले के भैरमगढ़, भोपालपट्टम और उसूर (आवापल्ली) में जीएडी आवास भवनों के निर्माण कार्यों में शिकायतें प्राप्त हुई थी. इसके बाद मुख्यालय स्तर पर जांच की गई, जिसमें निर्माण कार्यों में विलंब और अन्य अनियमितता पाई गई. जांच में यह भी खुलासा हुआ कि मेसर्स एनके कंस्ट्रक्शन को कार्य से अधिक भुगतान पूर्व शासनकाल में किया गया था. ठेकेदार को ऐसे कार्य का भी भुगतान किया गया था जो उसने किया ही नहीं.

इसके बाद छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के आयुक्त कुंदन कुमार ने पारदर्शिता और सुशासन को सुनिश्चित करने के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबन आदेश जारी किया, ताकि राज्य के नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण और समय पर सरकारी आवास मिल सके.

देखिये आदेश की कॉपी-

रायपुर।    मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुरुवार को बीजापुर-सुकमा बॉर्डर पर मुठभेड़ के दौरान पुलिस द्वारा नक्सलियों को मार गिराए जाने की जानकारी मिलने पर नक्सल विरोधी अभियान की सराहना करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की पुलिस को नक्सलियों के विरुद्ध एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि नक्सलवाद के अंधकार को मिटाकर प्रदेश में शांति और विकास की रौशनी फैलाने हम दृढ़ संकल्पित हैं।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निवास पर देर रात एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है. बैठक में उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा, प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन और प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव मौजूद हैं. भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा कल की जाएगी. ऐसे में इस बड़ी बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा होने की संभावना है.

इस महत्वपूर्ण बैठक में अटकलें लगाई जा रही हैं कि प्रस्तावित मंत्रिमंडल विस्तार नगरीय निकाय चुनाव से पहले या बाद में किया जाए, इसे लेकर भी चर्चा की जा रही है.

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने व स्वास्थ्य सेवाओं की प्रदायगी हेतु पर्याप्त मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत संविदा पदों पर विशेषज्ञ चिकित्सकों व चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बताया कि प्रदेश के रायपुर संभाग के शासकीय अस्पतालों में 03 चिकित्सा अधिकारियों, बिलासपुर संभाग में 06 चिकित्सा अधिकारियों, सरगुजा संभाग में 02 चिकित्सा अधिकारियों, बस्तर संभाग में 01 चिकित्सा अधिकारियों के साथ दुर्ग संभाग में 03 चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़ द्वारा आज इन नवीन संविदा चिकित्सा अधिकारियों की पदस्थापना के आदेश जारी किए गए हैं। इन डॉक्टरों को संबंधित जिले के विभिन्न ग्रामीण और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा जिला चिकित्सालयों में पदस्थ किया गया है। नवीन संविदा चिकित्सा अधिकारी की पदस्थापना से त्वरित इलाज में तेजी आएगी और चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा।

विशेषज्ञ चिकित्सकों (संविदा) के जारी आदेश में डॉ. पी सुधाकर,, डॉ. राहुल माणिकराव राठौड़, डॉ. समीरानन्दन रेड्डी सी. व डॉ. वी अमरिंदर को जिला अस्पताल बीजापुर व डॉ समीर रजक की जिला अस्पताल खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में पदस्थापना की गई है।

रायपुर संभाग हेतु चिकित्सा अधिकारी(संविदा) के जारी आदेश में डॉ दीनेन्द्र प्रधान, डॉ. साक्षी नायक, डॉ. जाश्मीन चावड़ा बिलासपुर संभाग हेतु जारी आदेश में डॉ विरेन्द्र कुमार सार्वा, डॉ. विशाल कुमार केसर, डॉ. उपासना साहू, डॉ जीनत शेख, डॉ निशि निर्मल, डॉ सौरव विश्वास सरगुजा संभाग हेतु जारी आदेश में डॉ. आस्था जयसवाल, डॉ प्रीति कुशवाहा दुर्ग संभाग हेतु चिकित्सा अधिकारी(संविदा) के जारी आदेश में डॉ. आकाश साहू, डॉ. समीक्षा डाकलिया, डॉ. स्वाती मिश्रा व बस्तर संभाग हेतु चिकित्सा अधिकारी(संविदा) के जारी आदेश में डॉ. एम. रामाकृष्णा मादारापु को विभिन्न जिलों में पदस्थ किया गया है।