रायपुर।     मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का रायपुर स्थित निवास कार्यालय में धूम-धाम से हरेली तिहार मनाया जा रहा है। निवास परिसर को बड़े ही सुन्दर ढंग से सजाया गया है। यहां मेले-मड़ई जैसा नजारा देखने को मिल रहा है। पारंपरिक लोक यंत्रों के साथ सुंदर नाचा का आयोजन हो रहा है। पूरे परिसर में उत्सव का माहौल है।मुख्यमंत्री निवास में ग्रामीण परिवेश जीवंत हो उठा है। कहीं सुंदर वस्त्रों में सजे राऊत नाचा कर रहे कलाकारों की रंगत है तो कहीं आदिवासी कलाकार अपने पारंपरिक लोक नृत्य करते नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ का अद्भुत ग्रामीण लैंडस्केप अपनी सम्पूर्ण सांस्कृतिक सुंदरता में यहां दिखायी दे रहा है। अलग अलग तरह की धुनों में छत्तीसगढ़ी संगीत का माधुर्य अपने चरम पर है।

मुख्यमंत्री निवास में हरेली पर्व के अवसर पर कृषि यंत्रों की प्रदर्शनी भी लगायी गई है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय इस लोक पर्व के अवसर पर छत्तीसगढ़ के किसानों को उन्नत कृषि यंत्र की सौगात भी देंगे। किसानों को कृषि यंत्रीकरण मिशन के तहत 20 ट्रैक्टर एवं एक हारर्वेस्टर का वितरण भी किया जाएगा। कृषि यंत्रीकरण मिशन के तहत राज्य के 1600 किसानों को ट्रैक्टर दिए जाने का लक्ष्य है। सीमांत, महिला, अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के कृषकों को ट्रैक्टर 50 प्रतिशत अनुदान पर तथा अन्य वर्ग के कृषकों को 40 प्रतिशत अनुदान पर प्रदाय किया जाएगा।

रायपुर।    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निवास कार्यालय में आज हरेली पर्व पर खेती-किसानी, कला-संस्कृति, खान-पान और वेशभूषा का अनूठा नजारा देखने को मिला। हरेली पर्व में शामिल लोग छत्तीसगढ़िया परिधान पहने लोक संस्कृति के रंग में सरोबार नजर आए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री साय एवं मंत्रीगण पारंपरिक वेशभूषा में खुमरी पहने हुए थे। छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है जहां हर एक अवसर और कार्यों के लिए विशेष प्रकार के पारंपरिक उपकरणों एवं वस्तुओं का उपयोग किया जाता रहा है। हरेली पर्व के मौके पर मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में इन्हीं पारंपरिक कृषि यंत्रों एवं परिधानों का नजारा देखने को मिला जो छत्तीसगढ़ की समृद्धि संस्कृति की अमूल्य धरोहर है।

काठा - इस चित्र में सबसे बाएं दो गोलनुमा लकड़ी की संरचना दिख रही है, जिसे काठा कहा जाता है। पुराने समय में जब गांवों में धान मापन के लिए तौल कांटा-बाट का प्रचलन नही था, तब काठा से धान का मापा जाता था। सामान्यतः एक काठा में चार किलो धान आता है। काठा में ही नाप कर पहले मजदूरी के रूप में धान का भुगतान किया जाता था।

खुमरी - सिर के लिए छाया प्रदान करने के लिए बांस की पतली-पतली खपच्ची से बनी, गुलाबी रंग से रंगी और कौड़ियों से सजी घेरेदार संरचना खुमरी कहलाती है। यह प्रायः गाय चराने वाले चरवाहें अपने सिर पर धारण करते हैं। जिससे धूप और बारिश से बचाव होता है। पहले चरवाहा कमरा (रेनकोट) और खुमरी लेकर पशु चराने निकलते है। कमरा जो कि जूट के रेशे से बने ब्लैंकेट नुमा मोटा वस्त्र होता था, जो कि बारिश बचने के लिए उपयोग में लाया जाता है।

कांसी की डोरी - खुमरी के बगल में डोरी का गोलनुमा गुच्छा कांसी पौधे के तने से बनी डोरी है। यह पहले चारपाई या खटिया में उपयोग होने वाले निवार के रूप में प्रयोग किया जाता है। डोरी बनाने की प्रक्रिया को डोरी आंटना कहा जाता है। बरसात के शुरुआती मौसम के बाद जब खेत के मेड़ों में कांसी पौधे उग आते है, तब उसके तने को काटकर डोरी बनाई जाती है, जो कि चारपाई बुनने के काम आती है।

झांपी - चित्र के सबसे दाएं तरफ ढक्कन युक्त लकड़ी की गोलनुमा बड़ी संरचना झाँपी कहलाती है। यह पुराने जमाने में छत्तीसगढ़ में बैग या पेटी के विकल्प के रूप में उपयोग किया जाता था। यह खासकर विवाह के अवसर पर बारात जाने के समय दूल्हे का कपड़ा, श्रृंगार समान, पकवान आदि सामग्रियां रखने का काम आता था। यह बांस की लकड़ी से बनी मजबूत संरचना होती थी, जो कई वर्षों तक खराब या नष्ट नहीं होती है।

कलारी - बांस के डंडे के छोर पर लोहे का नुकीला हुक लगाकर कलारी बनायी जाती है। इसका उपयोग धान मिंजाई के दौरान धान को उलटने-पलटने में होता है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउन्सिल में 4 हजार से ज्यादा पंजीयन अनुभव के आधार पर किए गए है, जिनके अनुभव प्रमाण पत्र कार्यालय में उपलब्ध नहीं हैं। कौंसिल में हजारों अवैध पंजीयन दर्ज है। IPA के सदस्यों ने बताया एक व्यक्ति के नाम से दो पंजीयन दर्ज है। चुनाव में दो मतपत्र जारी होते रहे हैं और एक व्यक्ति के दो वोट डाले गए हैं। वहीं अनुभव प्रमाण का कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने पर एमपी कार्यालय में आग लगने का हवाला दिया जा रहा है। सूचना के अधिकार अधिनियम में इसका खुलासा हुआ है।

IPA के सचिव वर्मा ने कहा कि ऐसे फर्जी पंजीयनों को छुपाने अवैध रूप से नियम विरोधी लाइफ टाइम पंजीयन किया गया है ताकि नवीनीकरण के समय गड़बड़ी पकड़ी न जा सके। उन्होंने कहा कि फार्मेसी एक्ट में लाइफ टाइम पंजीयन का कोई प्रावधान ही नहीं है। 30 हजार पंजीयन में से लगभग 4000 पंजीयन लाइफ टाइम किया गया हैं। शासन-प्रशासन को शिकायत करने पर भी जांच एवं कार्रवाई नहीं की जा रही है।

कौंसिल के रजिस्ट्रार बदलते रहे लेकिन किसी ने कार्रवाई की हिम्मत नहीं की। पूर्व सरकार ने जांच समिति बनाई थी लेकिन जांच समिति में अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई, जिनके पास पहले ही ज़्यादा काम हैं नतीजन जांच हो नहीं सकी। फार्मेसी पंजीयन का उपयोग मुख्यतः मेडिकल स्टोर खोलने ड्रग लाइसेंस बनवाने किया जाता है।

मौत के बाद पंजीयन का दुरुपयोग

आजीवन पंजीयन नियम में कही नहीं है लेकिन पंजीयन किया गया है पंजीयन धारी सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है। उसके बाद भी उनकी पंजीयन निरस्त नहीं किया गया है और मौत के बाद उसकी पंजीयन का उपयोग जारी है।

आगजनी की घटना का हवाला देते हुए किया जा रहा गुमराह

IPA के सचिव ने बताया कि अनुभव के आधार पर पंजीयन पहले होता था, जो बंद हो गया है। अनुभव के आधार पर पंजीयन हुआ है तो अनुभव प्रमाण पत्र कहां है। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत हमने जानकारी मांगी तो कहा गया कि इन लोगों का अनुभव प्रमाण पत्र छत्तीसगढ़ में नहीं है। मौखिक तौर पर यह भी कहा गया कि MP में आग लगी थी तो जल गया है। वहां से दस्तावेज़ नहीं दिए गए है। जब MP में सूचना के अधिकार अधिनियम लगाया गया तो वहां से लिखित में बताया गया कि यहां कोई आग नहीं लगी है।

क्या कहते हैं जिम्मेदार

छत्तीसगढ़ स्टेट मेडिकल फ़ार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार अश्वनी गुरदेकर ने कहा अनुभव के आधार पर पहले रजिस्ट्रेशन होता था। अनुभव प्रमाण पत्र नहीं होने की जानकारी मिल रही है तो ये सही नहीं है। इसमें जांच की जाएगी। आगज़नी की घटना को लेकर कहा कि ऐसे तो कहासुनी में हमने भी सुना है कि आग लगी थी लेकिन इसका कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है। MP में आग लगी थी या नहीं यह एक बार हम पूछेंगे फिर आगे आवश्यकता पड़ने पर कार्रवाई की जाएगी।

पंजीयन निरस्त किया जाएगा

छत्तीसगढ़ स्टेट फ़ार्मेसी काउंसिल के वाइस प्रेसीडेंट राहुल तिवारी का कहना है मुद्दा गम्भीर है और इस मुद्दे को काउंसिल की बैठक में उठाया गया था। लगभग छह हज़ार लोगों का लाइफ़टाइम पंजीयन कराया हुआ है, जिनकी कोई जानकारी नहीं है। अब हम इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पता लगा रहे हैं कि कितने लोग जीवित है कितने लोग नहीं है, जीवित हैं तो आगे नियमानुसार कार्रवाई होगी अगर जीवित नहीं है तो उनका पंजीयन निरस्त किया जाएगा।

कम में फायदा नहीं ज्यादा में नुकसान

बीमारियों में जो दवा खाते हैं वो फार्मासिस्ट की ओर से दी जाती है। अगर हम कम डोज लेते हैं तो बीमारी पर दवा असर नहीं करती और ज्यादा डोज लेते हैं तो कई तरह के रिएक्शन का शिकार होते हैं जान भी जा सकती है।

गाइडलाइन बनाकर तुरंत शुरू करें – डॉ राकेश गुप्ता

इस मामले में काउंसिल के सदस्य डॉ राकेश गुप्ता ने बताया कि फार्मेसी काउंसिल और मेडिकल काउंसिल में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट और डॉक्टरों की संख्या हमेशा भ्रम की स्थिति रही है. राज्य बनने के बाद लगातार रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ही हुई है. वास्तव में प्रैक्टिस कर रहे फार्मासिस्ट और डॉक्टरों की सही संख्या का अनुमान नवीनीकरण न होने से हमेशा संदेह के दायरे में है. कभी-कभी सर्टिफिकेट की मान्यता भी संदेह के घेरे में आती रही है. नवीनीकरण होने से सही संख्या और सर्टिफिकेट में योग्यता की सत्यता प्रमाणित हो सकेगी. इसे शासन के स्तर पर गाइडलाइन बनाकर तुरंत शुरू किया जाना चाहिए.

बिलासपुर। बिलासपुर नगर निगम के परिसीमन के लिए जारी अधिसूचना के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। इसमें कहा गया है कि आपत्तियों का निराकरण किए बिना अधिसूचना जारी कर दी गई। इसमें कई तरह की अनियमितताएं है, इसलिए परिसीमन रद्द कर पूर्व प्रक्रिया अनुसार निगम चुनाव कराए जाएं।

बिलासपुर के पूर्व कांग्रेसी विधायक शैलेश पांडेय और कांग्रेस के चार ब्लॉक अध्यक्ष विनोद साहू, मोती थारवानी, जावेद मेमन, अरविंद शुक्ला ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। याचिका में बताया गया है कि इससे बिलासपुर शहर की जनता को परेशानी का सामना करना पड़ेगा और उनके पते बदल जाएंगे। इससे राशन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड और अन्य आवश्यक दस्तावेज को बदलने की जरूरत पड़ेगी। यह परिसीमन बिना किसी जरूरत के किया जा रहा है।

शासन की ओर से पूरे प्रदेश में परिसीमन के लिए दिशा निर्देश जून में दिए गए। बिलासपुर में कांग्रेस कमेटी ने इसका विरोध किया, क्योंकि बिना जरूरत के परिसीमन करना उचित नहीं था। इसके बाद भी शासन ने हड़बड़ी में दावा आपत्तियों को दरकिनार कर अधिसूचना जारी कर दी। याचिका में अधिसूचना पर रोक और पूर्व के परिसीमन के आधार पर ही आगामी निगम चुनाव कराने की मांग की गई है।

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदेशवासियों को हरेली त्यौहार की बधाई और शुभकामनाएं दी है। अपने शुभकामना संदेश में श्री साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति यहां के उत्सवों में प्रमुखता से दिखाई देती है। छत्तीसगढ़ का लोक त्यौहार हरेली छत्तीसगढ़ के जन-जीवन में रचा-बसा खेती-किसानी से जुड़ा पहला त्यौहार है। इसमें अच्छी फसल की कामना के साथ खेती-किसानी से जुड़े औजारों की पूजा की जाती है। इस दिन धरती माता की पूजा कर हम भरण पोषण के लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं। मुख्यमंत्री ने नागरिकों से अनुरोध करते हुए कहा है कि इस बार हम धरती माता का आभार उनकी पूजा करने के साथ ’एक पेड़ माँ के नाम’ लगाएं और हरेली की खुशियां मनाएं। श्री साय ने कहा कि हरेली त्यौहार प्रदेशवासियों के जीवन में खुशियां और समृद्धि लेकर आए।

रायपुर।    अशोक जुनेजा को 6 महीने का एक्सटेंशन मिल गया है। केंद्र सरकार ने उनके एक्सटेंशन को हरी झंडी दे दी है। अब अशोक जुनेजा अगले 6 महीने तक डीजीपी के पद पर बने रहेंगे। अशोक जुनेजा 1989 बैच के अफसर हैं। बता दें कि, 5 अगस्त 2022 को उन्हें पूर्णकालिक डीजीपी बनाया गया था। वहीं सूत्र बताते हैं कि, गृह विभाग ने नए डीजीपी के लिए नामों का पैनल केंद्र सरकार को भेजने की तैयारी कर ली थी। पैनल में भेजे गए नामों में से किसी एक नाम पर केंद्र सरकार की मुहर लगती, इन नामों में अरुण देव गौतम और हिमांशु गुप्ता के नाम प्रमुख रूप से शामिल थे। इसके अलावा पवन देव भी एक मजबूत चेहरे के रूप में देखे जा रहे थे, पैनल भेजे जाने की प्रक्रिया आगे बढ़ती इससे पहले इसे रोक दिया गया हैं।

अशोक जुनेजा के रिटायर होने के बाद उनकी सेवा वृद्धि किए जाने की संभावना के पीछे कई वजह गिनाई जा रही है। राज्य में भाजपा सरकार के काबिज होने के बाद से नक्सल मोर्चे पर मिल रही सफलता एक बड़ी वजह है। वहीं बीते छह महीने में करीब डेढ़ सौ नक्सली मारे जा चुके हैं। बड़ी तादाद में नक्सलियों ने सरेंडर किया है। वहीं अर्धसैनिक बलों के साथ राज्य पुलिस के बीच समन्वय का असर है कि नक्सल मोर्चे पर पहली बार बड़ी सफलता मिल रही है। कहते हैं कि, जुनेजा को एक्सटेंशन दिए जाने की संभावना के पीछे इस विषय को ही आधार माना जा रहा है। वहीं साय सरकार भी नक्सलवाद के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाए हुए है। कहते हैं कि, डीजीपी बदलने से समन्वय में किसी तरह की संभावित अनदेखी पर सरकार कोई रिस्क नहीं उठाना चाहती। इसे भी एक कारण माना जा सकता हैं।

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के मंत्रियों की तीन घंटे तक चली बैठक समाप्त हो गई है. बैठक की जानकारी उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने दी. उन्होने कहा कि प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन ने आज लगातार कई बैठकें कीं, जिनमें प्रदेश पदाधिकारी, कोर कमिटी और मंत्रिमंडल के सदस्य शामिल हुए. बैठक में “एक पेड़ मां के नाम” कार्यक्रम के तहत सभी मंत्रियों को इसे अपने प्रभार के जिलों और क्षेत्रों में निचले स्तर तक ले जाने का निर्देश दिया गया है.

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आह्वान है कि “एक पेड़ मां के नाम” अभियान को तेज गति से आगे बढ़ाया जाए. इसके अलावा उन्होने बताया कि पूरे प्रदेश में 15 अगस्त को “हर घर तिरंगा” अभियान चलाया जाएगा, जिसमें सभी जनप्रतिनिधियों और मंत्रियों को पूरी ताकत से भाग लेना है. युवा मोर्चा तिरंगा यात्रा का आयोजन करेगा, और 14 अगस्त को विभाजन की विभीषिका दिवस के रूप में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ताकि आज की पीढ़ी को इसके बारे में जानकारी मिल सके.

निकाय चुनाव पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि सरकार के स्तर पर तैयारी चल रही है, वार्डों का परिसीमन जारी है और जन समस्या पखवाड़ा चल रहा है. उन्होंने बताया कि हम हर समस्या का समाधान करने के लिए तत्पर हैं. बैठक में लिए गए निर्णयों से संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने और जनता के बीच सरकार की योजनाओं को प्रभावी रूप से पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा.

रायपुर।     दिन भर लगातार बारिश और झड़ी के बीच आज स्वर्णप्राशन के लिए अभिभावक बड़ी संख्या में बच्चों को लेकर रायपुर के आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय पहुंचे। बच्चों के व्याधिक्षमत्व, पाचन शक्ति, स्मरण शक्ति, शारीरिक शक्ति वर्धन एवं रोगों से बचाव के लिए यहां आज 1370 बच्चों को स्वर्णप्राशन कराया गया। आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय के कौमारभृत्य विभाग द्वारा हर पुष्य नक्षत्र तिथि में शून्य से 16 वर्ष के बच्चों को स्वर्णप्राशन कराया जाता है। स्वर्णप्राशन के साथ ही डॉ. लवकेश चंद्रवंशी ने बच्चों के स्वास्थ्य का परीक्षण भी किया।

शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय परिसर में आयुष विभाग की संचालक इफ्फत आरा, प्राचार्य प्रो. डॉ. जी.आर. चतुर्वेदी, चिकित्सालय अधीक्षक प्रो. डॉ. प्रवीण कुमार जोशी और कौमारभृत्य विभागाध्यक्ष प्रो. डॉ. नीरज अग्रवाल के निर्देशन में स्वर्णप्राशन कराया गया। स्वर्णप्राशन समन्वयक डॉ. लवकेश चन्द्रवंशी ने बताया कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए यह काफी लाभदायक है। महाविद्यालय के स्नातकोत्तर एवं स्नातक छात्र-छात्राएं हर महीने इसमें महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय द्वारा इस वर्ष की अन्य पुष्य नक्षत्र तिथियों 25 जनवरी को 1235, 21 फरवरी को 1420, 18 मार्च को 1720, 16 अप्रैल को 1410, 13 मई को 1256, 10 जून को 1802 और 8 जुलाई को 1342 बच्चों को स्वर्णप्राशन कराया गया था।

रायपुर।     बात कुछ महीने पहले की ही है। राजकुमारी की जिंदगी किसी राजकुमारी की तरह तो दूर की बात, एक सामान्य इंसान की तरह भी न थी। जंगल में रहना, तेंदू-चार बीनना,बकरी चराना, घर में बाड़ी में काम करना तो कभी खेतों में हल चलाना और सुबह-शाम चूल्हें फूंकना राजकुमारी के जिंदगी की जद्दोजेहद में शामिल थी। शहर से लगभग 90 किलोमीटर दूर पेंड्रीडीह गाँव की पहाड़ी कोरवा महिला राजकुमारी की ख्वाहिश तो थी कि वह पढाई करें और कुछ नौकरी करें। पढ़ाई की उनकी यह ख्वाहिश पूरी तरह से पूरी नहीं हो सकी। लेकिन जितना भी पढ़ी थीं, उन्हें समझ थी कि पढ़ाई ही एक ऐसा माध्यम है जो उन्हें और और उनके समाज को उन्नति की राह पर आगे ले जा सकता है। एक उम्र के साथ ही घर वालो द्वारा रिश्ता तय करने के बाद ससुराल आई राजकुमारी को जब मालूम हुआ कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा जिले के शिक्षित पहाड़ी कोरवाओं को नौकरी दी जा रही है तो उन्होंने देरी नहीं की। अपना आवेदन दिया और पक्के इरादों के साथ जंगल से दूर आकर शहर में नौकरी शुरू की। अब जब नौकरी मिल गई है तो पहाड़ी कोरवा राजकुमारी की दिनचर्या ही बदल गई है। पहले सुबह उठते ही जो कदम उबड़-खाबड़ पगडंडियों से होकर जंगल की ओर जाया करते थे, अब वह जिंदगी की नई पारी और एक नई जिम्मेदारी के साथ स्कूल की ओर आती है।

कोरबा ब्लॉक के सुदूरवर्ती ग्राम पेंड्रीडीह की पहाड़ी कोरवा राजकुमारी ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन अचानक से उन्हें जंगल छोड़कर शहर आना पड़ेगा। उन्हें तो लगता था कि वह जंगल में ही पैदा हुई और अब जिंदगी इन्हीं जंगल में ही बीतेगी। जिले के शिक्षित बेरोजगार पहाड़ी कोरवा जनजाति के युवाओं को रोजगार से जोड़ने की पहल किए जाने के पश्चात वनांचल की राजकुमारी की किस्मत भी एकाएक बदल गई। अपना आवेदन जमा करने के साथ ही भृत्य पद के लिए चयनित हुई पेंड्रीडीह की राजकुमारी ने जंगल से शहर आकर नौकरी की शुरुआत की। आठवीं पास राजकुमारी ने बताया कि जंगल के आसपास ही उनके पुरखो की जिंदगी कटी है, वह भी काट रही थी। अचानक से शहर आना और यहाँ रहना कुछ अलग सा लगता है,लेकिन यह सब मंजूर है,क्योंकि आज वह जितनी पढ़ाई की उसी के हिसाब से उसे नौकरी मिली है। राजकुमारी का कहना है कि वह यदि जंगल में रहती तो उन्हें और उनके बच्चों को भी उन्हीं माहौल में ढलना पड़ता। उन्होंने बताया कि गाँव में आठवीं तक कि पढ़ाई पूरी करने के बाद शादी हो गई और वह अपने ससुराल में जाकर रहने लगी। उन्होंने अपनी दिनचर्या को बहुत कठिन बताते हुए कहा कि पहाड़ी कोरवा का परिवार ऐसे ही चुनौती और संघर्षमय जीवन व्यतीत करता आया है। उन्हें जब नौकरी मिली तो यह भी एक चुनौती की तरह है। धीरे-धीरे वह स्कूल में काम सीख रही है। यहाँ स्कूल के माहौल को देखकर लगता है कि हम लोग कितना पीछे हैं और जीवन में आगे बढ़ने के लिए शिक्षा का कितना महत्व है। पहाड़ी कोरवा राजकुमारी ने बताया कि आने वाले समय में वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहेगी। उन्हें जो नौकरी मिली है,इससे मिलने वाले वेतन से उसकी आर्थिक समस्या दूर होगी तथा बच्चों का बेहतर ढंग से परवरिश कर पायेगी। पहाड़ी कोरवा राजकुमारी को शहर के एनसीडीसी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में भृत्य के पद पर डीएमएफ से मानदेय के आधार पर जिला प्रशासन द्वारा नौकरी दी गई है।

रायपुर।     हरेली तिहार की तैयारियों के लिए सजा मुख्यमंत्री निवास एक छोटे से गांव के रूप में नजर आ रहा है जहां हर तरफ हरेली की धूम है। मुख्यमंत्री निवास एक ग्रामीण मड़ई मेला की तरह सुंदर साजसज्जा में नजर आ रहा है। रहचुली झूला, गेड़ी और सुंदर बैलगाड़ियों से पूरा परिसर हरेली की रौनक से दमक रहा है।

कल मुख्यमंत्री विष्णु देव साय हरेली के अवसर पर परंपरागत तरीके से पूजा करेंगे। हरेली के मौके पर पशुधन की पूजा की जाती है। खेती किसानी की शुरूआत में मनाया जाने वाला यह पर्व धरती के प्रति हमारी कृतज्ञता को व्यक्त करता है और इस भावना के अनुरूप मुख्यमंत्री पूजा के पश्चात किसान भाइयों को आधुनिक कृषि उपकरणों का वितरण भी करेंगे।

समय बदलता है लेकिन छत्तीसगढ़ अपनी परंपराएं नहीं छोड़ता। हवाई झूलों के दौर में भी रहचुली झूला की परंपरा छत्तीसगढ़ के लोग याद रखते हैं जो उन्हें अपने ग्रामीण अंचल और पुरखों से जोड़ती है। हरेली के पावन अवसर पर रहचुली झूले पर चढ़ते हैं और याद करते हैं कि मनोरंजन के माध्यम बदले हैं मनोरंजन नहीं बदला है। इस अवसर पर अतिथिगण रहचुली के उत्साह को फिर से याद करेंगे। गेड़ी के उत्साह को याद करेंगे। सीसी रोड से पहले के दिनों में जब ग्रामीण सड़कें मानसून की उफान में कीचड़ में तब्दील हो जाती थीं तब गेड़ी सबसे सुरक्षित जरिया होता था ताकि कीचड़ से बच सकें। साथ ही हरेली के मौके पर बारंबार गेड़ी चढ़कर सावन मास के उत्साह को जाहिर किया जाता था।

हरेली के मौके पर बैल भी सजते हैं और बैलगाड़ी भी सजती है। अपने पशुधन के सम्मान के लिए, उनकी पूजा के लिए यह बड़ा पर्व होता है। खेती किसानी की तैयारियों के बीच धरती माता के अभिवादन का यह त्योहार है और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय अपने परिवार सहित परंपरागत तरीके से हरेली की पूजा करेंगे।

हरेली के मौके पर ग्रामीण खेल भी यादगार होते हैं। गेड़ी दौड़ जैसी कई प्रतिस्पर्धाएं होती हैं। परंपरागत छत्तीसगढ़ी खेलों का जादू इस दिन उफान पर होता है। मुख्यमंत्री निवास में भी इसकी पूरी तैयारी की गई है। पिट्ठूल, भौरा जैसे खेल विशेष आकर्षण का केंद्र रहेंगे। साथ ही परंपरागत छत्तीसगढ़ी पकवान चीला, खुरमी, ठेठरी, अइरसा आदि का भी आनंद लेंगे। इस मौके पर सबसे खास लोक संस्कृति से जुड़े सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन है। राऊत नाचा, करमा नृत्य आदि छत्तीसगढ़ के परंपरागत नृत्यों का आयोजन होगा। इस अवसर पर विविध लोकगीतों की प्रस्तुति भी होगी।

छत्तीसगढ़ में हरेली हर जगह अपनी विशिष्ट सुंदरता और विशिष्ट रूपों तथा तरीकों से मनाई जाती है। प्रदेश का हर अंचल अपनी सांस्कृतिक सुंदरता के साथ अपने को व्यक्त करता है। हरेली के अवसर पर होने वाले कार्यक्रमों में इनकी भी प्रस्तुति होगी।

हरेली त्योहार प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का त्योहार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ मां के नाम लगाने का आह्वान देश की जनता से किया है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने हरेली के दिन एक पेड़ मां के नाम लगाने का आह्वान किया है ताकि अपनी जननी और जन्मभूमि दोनों के प्रति प्रदेश के सभी नागरिक अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर सकें।

रायपुर।     आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ. पी चौधरी ने आज यहां न्यू सर्किट हाउस सिविल लाइन में नगर तथा ग्राम निवेश विभाग की समीक्षा की, जिसमें राज्य के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारी उपस्थित हुए।

मंत्री श्री चौधरी ने विभागीय समीक्षा बैठक में आवासीय कालोनियों के विकास अनुज्ञा, नियमितिकरण, विकास योजना तथा भवन निर्माण अनुज्ञा में सरलीकरण हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने ऑनलाईन प्रक्रिया में आ रही कठिनाईयों के संबंध में विस्तार से चर्चा की तथा उक्त समस्या को देखते हुए साफ्टवेयर में सरलीकरण करते हुए समस्त कार्यालय प्रमुखों को प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने निर्देशित किया।

मंत्री ओ. पी चौधरी द्वारा नए जिलों में कार्यालयों की स्थापना एवं कर्मचारियों के पद सरंचना के पुनःनिर्धारण पर भी चर्चा की गई साथ ही राज्य के प्रमुख जिले रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगाँव जैसे बड़े शहरों में कर्मचारियों-अधिकारियों के पद सरंचना में वृद्धि करने पर भी जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की उचित व्यवस्था से आमजनों के प्रकरणों का निराकरण सुगमता से समय-सीमा पर किया जा सकता है।

मंत्री ओ. पी चौधरी ने संचालक सौरभ कुमार को यह निर्देशित किया कि समस्त अधिकारी-कर्मचारी निर्धारित समय में कार्यालय में उपस्थित रहकर आमजनों के प्रकरणों का निराकरण करें। कार्यो में पारदर्शिता एवं तत्परता दिखनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि मिलने के समय का निर्धारण कर इसकी सूचना कार्यालय के सूचना पटल पर अवश्य लगाए। इस अवसर पर आवास एवं पर्यावरण की सचिव आर. संगीता, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के संचालक सौरभ कुमार, अपर संचालक संदीप बांगड़े, सहित समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रमुख अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।

रायपुर।     मुख्यमंत्री श्री साय को आरंग में आयोजित आश्रम छात्रावास लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान नवमी कक्षा के छात्र हर्ष गिलहरे ने अपने हाथों से बनाई स्केच पोर्ट्रेट भेंट की। हर्ष की भेंट पाकर मुख्यमंत्री ने उसे शुभाशिर्वाद दिया और उसे मन लगाकर पढ़ाई करने की समझाईश दी। मुख्यमंत्री ने हर्ष से कहा कि उसके पास केवल एक पेंसिल से किसी की हू-ब-हू तस्वीर बनाने (स्केच) बनाने का अनूठा हुनर है और खूब अभ्यास कर इसको निखारना चाहिए। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रैक्टिस से परफेक्शन आता है, उसकी बारीकियाँ पता चलती है। लगातार प्रैक्टिस करके वो एक अच्छा स्केचमेकर बनकर देश-दुनिया में अपना और अपने प्रदेश का नाम रोशन कर सकता है। हर्ष गिलहरे रायपुर के डीडी नगर स्थित केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 का कक्षा नौंवी का छात्र है।

बालिकाओं की शिक्षा के बगैर महिला सशक्तिकरण की बात अधूरी: बृजमोहन अग्रवाल

नई शिक्षा नीति का उद्देश्य विश्व स्तरीय शिक्षा उपलब्ध कराना है: बृजमोहन अग्रवाल

रायपुर।      बालिकाओं की शिक्षा के बगैर महिला सशक्तिकरण की बात अधूरी रहती है। शिक्षा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाती है और उन्हें अपने अधिकारों के लिए खड़े होने की शक्ति देती है। यह बात रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने शासकीय दुधाधारी बजरंग कन्या महाविद्यालय के दीक्षारंभ समारोह में कही। बृजमोहन अग्रवाल ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया जिसके बाद सरस्वती वंदना के साथ नव प्रवेशी छात्राओं का स्वागत किया गया।

इस अवसर पर बृजमोहन अग्रवाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि, कॉलेज विद्यार्थी जीवन की एक नई शुरुवात होती है। यहां से हमें जीवन की दिशा और दशा तय करने का मौका मिलता है। हमको जीवन में एक गोल बना कर उस को हासिल करने के लिए प्रयास करने पड़ेंगे। किसी को IAS, PCS, बैंकिंग, आर्मी में जाना है तो किसी का कोई अलग प्लान होगा जिसको ध्यान रखकर कार्य करना होगा। विपरीत परिस्थितियों में भी हमको हार नहीं माननी चाहिए। इच्छाशक्ति, कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के जरिए हम कठिन से कठिन मंजिल भी हासिल कर सकते हैं।

बृजमोहन अग्रवाल ने यह भी कहा कि, अब छत्तीसगढ़ समेत देश भर में शिक्षा नीति लागू हो गई है। जिसमें सेमेस्टर प्रणाली के तहत साल में दो बार परीक्षा आयोजित की जाएगी। एक बार खराब प्रदर्शन होने पर आप दूसरे सेमेस्टर में गलतियों को सुधारने का अवसर मिलेगा। इतना ही नहीं अब छात्र रुचि के अनुसार विषयों का चयन कर सकते हैं। आर्ट्स में पढ़ने वाला छात्र साइंस और आईटी की पढ़ाई भी कर सकता है। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य अपनी शिक्षा व्यवस्था को विश्व स्तरीय बनाना है।

बृजमोहन अग्रवाल ने पीएम-उषा योजना के तहत महाविद्यालय को 5 करोड़ रुपए दिलाने की घोषणा की है। कार्यक्रम में उपस्थित नगर निगम नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे को जनभागीदारी समिति का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया। पार्षद सीमा कंदोई, प्राचार्य डॉ किरन गजपाल समेत बड़ी संख्या में छात्राएं उपस्थित रही।

रायपुर।     प्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा ने कबीरधाम जिले के समग्र विकास, किसानों के आर्थिक विकास के लिए नई सिचाई परियोजनाओं, वनांचल सहित सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में बैकिंग सुविधाओं के विस्तार, शिक्षा, स्वास्थ्य और मूलभूत तथा बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर विशेष जोर दिया है।

श्री शर्मा ने कबीरधाम जिले के दो दिवसीय प्रवास के दौरान वहां कलेक्ट्रोरेट कार्यालय के सभाकक्ष में केन्द्र तथा राज्य शासन द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रमो की गहन समीक्षा की। उन्होने समीक्षा बैठक में जिले के वंनाचल क्षेत्रों में अधोसरंचना, पुल-पुलिया, सड़क, पीएम जनमन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, कृषि उपज मंडी के स्वीकृत विकास कार्य, विधायक निधी, प्रभारी मंत्री द्वारा स्वीकृत कार्य, मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास कार्य, त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थानों के क्षमता विकास योजना अंतर्गत स्वीकृत कार्य, मनरेगा के तहत स्वीकृत कार्य, लोक निर्माण विभाग के कार्य, नई सिचाई परियोजनाओं, वनांचल सहित सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में बैकिंग सुविधाओं के विस्तार, शिक्षा, स्वास्थ्य और मूलभूत तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं के विस्तार की गहन समीक्षा की। उन्होने संबंधित विभागों को स्वीकृति के लिए प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए।

उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने विभिन्न मदों से स्वीकृत कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि स्वीकृत निर्माण कार्यों में तेजी लाएं और निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी स्वीकृत कार्यो को पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होने कृषि उपज मंडी द्वारा स्वीकृत निर्माण कार्य को प्रांरभ नहीं करने पर कड़ी नाराजगी जाताई। उन्होने कहा कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जाएगा। निर्माण कार्य मे यदि गुणवत्ताहीन की शिकायत मिलती है ऐसे निमार्ण कार्यों की सभी पहलुओं की जांच कराई जाएगी और संबंधित विभाग के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए निर्माण एंजेसी तथा संबंधित ठेकेदारों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। उन्होने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्यों की सतत मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए।उन्होने कलेक्टर को समय-समय पर निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए भी कहा।

उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कबीरधाम जिले में किसानों के आर्थिक समृद्धि के लिए जिले के सूदूर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की पांच नई शाखा खोलने के प्रस्ताव राज्य शासन को प्रेषित करने के निर्देश दिए। इन पांच नई बैकिंग शाखाओं में सूदूर वनांचल क्षेत्र के ग्राम चिल्फी, कोयलारी, झलमला, सुरजपुरा और राजानवागांव शामिल है। इन ग्रामो में बैकिंग सुविधाओं के विस्तार होने से क्षेत्र के हजारों किसानों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा साथ ही शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर मिलेगे। उन्होंने जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक को राजनांदगांव से पृथक कर स्वतंत्र कबीरधाम जिले के लिए बैंक खोलने के प्रस्ताव बनाने के लिए जिला सहकारी केन्द्रीय बैक के नोडल अधिकारी को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजनांदगांव के केन्द्रीय जिला सहकारी बैंक कबीरधाम जिले के कूकदूर से लेकर मानपुर-मोहला तक कुल चार जिले संचालित हो रहे है, कार्य क्षेत्र विस्तार अधिक होने के कारण बैंकिंग से जुड़े किसानो की समस्याओं का निराकरण करने में विलंब हो जाता है, इसलिए कबीरधाम जिले में पृथक से बैंक खोलने पर विचार करने की जरूरत है।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने समीक्षा बैठक में ठाकुर देव चौके से लेकर नए हाईटेक बस स्टैण्ड तक सड़क चौड़ी करण, कवर्धा से सरोध मार्ग के चौड़ीकरण के प्रस्तावित कार्य की समीक्षा की। उन्होंने कवर्धा शहर के विस्तार को विशेष ध्यान में रखते हुए रायपुर-बिलासपुर मार्ग के लिए नए बाई पास निर्माण के लिए नेशनल हाईवे के अधिकारियों को सर्वें कर प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होने बैठक में राज्य शासन द्वारा कवर्धा से होते हुए खैरागढ़, राजनांदगांव, मोहला, मानपुर व बस्तर को जोड़ने वाले राजकीय मार्ग को नेशनल हाईवे में शामिल करने के प्रस्ताव की जानकारी भी दी। उन्होंने लोक निर्माण विभाग से रायपुर से बिलासपुर बाईपास मार्ग सात किलोमीटर के चौड़ी करण के प्रस्तावित कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। उपमुख्यमंत्री ने जिले में रसोई गैस सिलेण्डर की सुगम आपूर्ति बनाए रखने के लिए जिले और कवर्धा शहर के लिए कुल चार नए गैस एजेंसी की स्वीकृति के लिए शासन एवं कपंनी को मांग पत्र भेजने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि जिले में वर्तमान में 12 एजेंसियों के माध्यम से रसोई गैस सिलेण्डर की आपूर्ति की जा रही है। उन्होने जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की दृष्टि से वनांचल सहित सूदूर ग्रामीण क्षेत्र तरेगांव जंगल, दलदली, रामपुर, भिभौरी, इंदौरी, चिल्फी और राजानंवागांव क्षेत्र के आमजनों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए कुल सात एम्बुलेंस की खरीदी के प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि वर्तमान में 26 एम्बुलेंस संचालित हो रही है, जिमसें बाइक एम्बुलेंस, 108 और 102, हाट बाजार क्लिनिंक की एम्बुलेंस शामिल है। बैठक में आदिम जाति विकास विभाग द्वारा संचालित छात्रावास, आश्रम के उन्नयन, विस्तार, निर्माण कार्य, स्कूल भवन निर्माण की नई स्वीकृति, स्वास्थ्य विभाग द्वारा चिकित्सा उपकरण की खरीदी, जिले में स्वीकृत मेडिकल कॉलेज संचालन के लिए आवश्यक भवन की उपलब्धता की तैयारियों की गहन समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने वन विभाग के तहत तेंदूपत्ता खरीदी के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने गौ अभ्यारण्य के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधिकारी ने बताया कि बैगा बाहुल्य क्षेत्र के अंतर्गत पीएम जनमन योजना के तहत 47 सड़क की स्वीकृति मिली है, जिसकी कुल लंबाई 186 किलोमीटर है। उन्होंने बताया कि 40 सड़क का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। बचे हुए सड़क का कार्य भी जल्दी ही किया जाएगा। खाद्य अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र में धान खरीदी की सुविधा के लिए मांग के अनुरूप ग्राम बैरख, खोलवा और नेवासपुर में नए धान खरीदी केंद्र खोलने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है।

बैठक में कलेक्टर जनमेजय महोबे, वनमंडलाधिकारी शशि कुमार, जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल, अपर कलेक्टर निर्भय साहू, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र बघेल सहित सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

रायपुर।     राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय द्वारा नगरीय निकायों में कार्यरत स्वच्छता दीदियों और स्वच्छता कमांडोज के मानदेय के लिए 25 करोड़ 86 लाख रुपए जारी किए गए हैं। इस राशि से उन्हें जुलाई, अगस्त और सितम्बर का मानदेय प्रदान किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने सभी नगरीय निकायों को राशि जारी कर दी है। मिशन क्लीन सिटी के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न नगरीय निकायों में 9232 स्वच्छता दीदियां और 1937 स्वच्छता कमाण्डोज काम कर रही हैं।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने शहरों में स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी कार्यों में गुणात्मक सुधार के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मिशन क्लीन सिटी के अंतर्गत काम कर रहीं स्वच्छता दीदियों और स्वच्छता कमाण्डोज को नियमित रूप से समय-सीमा में मानदेय भुगतान के निर्देश दिए हैं। उनके निर्देश पर शहरों में स्वच्छता गतिविधियों की निरंतरता बनाए रखने के लिए प्रदेश के 11 नगर निगमों में कार्यरत 4099 स्वच्छता दीदियों, 43 नगर पालिकाओं की 2557 और 112 नगर पंचायतों की 2576 स्वच्छता दीदियों के मानदेय भुगतान के लिए नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा 19 करोड़ 94 लाख 11 हजार 200 रुपए जारी किए गए हैं। नगरीय निकायों में प्लेसमेंट में कार्यरत् 14 नगर निगमों के 460 स्वच्छता कमाण्डोज, 43 नगर पालिकाओं के 726 और 112 नगर पंचायतों के 751 स्वच्छता कमाण्डोज के तीन महीनों के मानदेय के लिए पांच करोड़ 92 लाख 29 हजार 300 रुपए जारी किए गए हैं।

उल्लेखनीय है भारत सरकार द्वारा संचालित स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अंतर्गत राज्य के सभी नगरीय निकायों में स्थानीय स्वसहायता समूहों द्वारा डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण व पृथक्कीकरण, एसएलआरएम सेन्टर का संचालन-संधारण और आर्गेनिक कचरे की कम्पोस्टिंग के साथ-साथ स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। इसके क्रियान्वयन से नगरीय निकायों में स्वच्छता का वातावरण निर्मित हुआ है। साथ ही महिला स्वसहायता समूहों की 9232 स्वच्छता दीदियों और 1937 स्वच्छता कमाण्डोज के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं।

रायपुर।   छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार अन्नदाता किसानों के हित में निरंतर कार्य कर रही है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो रही है। इसी क्रम में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के निर्देश पर भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना, राम्हेपुर द्वारा पेराई सीजन 2023-24 के तहत गन्ना किसानों को एफआरपी गन्ना भुगतान अंतर्गत 6 करोड़ 02 लाख रुपए का भुगतान जारी किया गया है। इस भुगतान के साथ ही कारखाना द्वारा अब तक कुल 113 करोड़ 52 लाख रुपए का भुगतान गन्ना किसानों को किया जा चुका है। इस प्रकार पेराई सत्र 2023-24 में गन्ना बेचने वाले सभी किसानों को 100 प्रतिशत भुगतान कर दिया गया है।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि भोरमदेव शक्कर कारखाना द्वारा सभी किसानों का 100 प्रतिशत भुगतान पूरा कर दिया गया है। इसके साथ ही, किसानों को जल्द ही रियायती दर पर 50 किलो शक्कर भी प्रदान की जाएगी। त्योहारी सीजन के मद्देनजर गन्ना बिक्री से प्राप्त राशि के कारण किसानों के चेहरे पर खुशी की लहर है।

भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना, पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष भी एफआरपी की शत-प्रतिशत राशि का भुगतान कर रहा है। क्षेत्र के किसानों की जागरूकता और उच्च गुणवत्ता के गन्ना की आपूर्ति के कारण इस वर्ष रिकवरी में वृद्धि हुई है, जिससे किसानों को इस वर्ष पिछले वर्ष से अधिक रिकवरी राशि प्राप्त होगी। इस राशि का भी भुगतान जल्द ही किया जाएगा, जिससे किसानों में उत्साह का माहौल है।

यह उल्लेखनीय है कि एफआरपी और रिकवरी राशि शक्कर कारखाना द्वारा दी जाती है, जबकि गन्ना प्रोत्साहन या बोनस राशि छत्तीसगढ़ शासन के कृषि विभाग द्वारा दी जाती है। राज्य सरकार के कृषि बजट में बोनस राशि को भी शीघ्र गन्ना किसानों को प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।