रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने व स्वास्थ्य सेवाओं की प्रदायगी हेतु पर्याप्त मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत संविदा पदों पर विशेषज्ञ चिकित्सकों व चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बताया कि प्रदेश के रायपुर संभाग के शासकीय अस्पतालों में 03 चिकित्सा अधिकारियों, बिलासपुर संभाग में 06 चिकित्सा अधिकारियों, सरगुजा संभाग में 02 चिकित्सा अधिकारियों, बस्तर संभाग में 01 चिकित्सा अधिकारियों के साथ दुर्ग संभाग में 03 चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़ द्वारा आज इन नवीन संविदा चिकित्सा अधिकारियों की पदस्थापना के आदेश जारी किए गए हैं। इन डॉक्टरों को संबंधित जिले के विभिन्न ग्रामीण और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा जिला चिकित्सालयों में पदस्थ किया गया है। नवीन संविदा चिकित्सा अधिकारी की पदस्थापना से त्वरित इलाज में तेजी आएगी और चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा।

विशेषज्ञ चिकित्सकों (संविदा) के जारी आदेश में डॉ. पी सुधाकर,, डॉ. राहुल माणिकराव राठौड़, डॉ. समीरानन्दन रेड्डी सी. व डॉ. वी अमरिंदर को जिला अस्पताल बीजापुर व डॉ समीर रजक की जिला अस्पताल खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में पदस्थापना की गई है।

रायपुर संभाग हेतु चिकित्सा अधिकारी(संविदा) के जारी आदेश में डॉ दीनेन्द्र प्रधान, डॉ. साक्षी नायक, डॉ. जाश्मीन चावड़ा बिलासपुर संभाग हेतु जारी आदेश में डॉ विरेन्द्र कुमार सार्वा, डॉ. विशाल कुमार केसर, डॉ. उपासना साहू, डॉ जीनत शेख, डॉ निशि निर्मल, डॉ सौरव विश्वास सरगुजा संभाग हेतु जारी आदेश में डॉ. आस्था जयसवाल, डॉ प्रीति कुशवाहा दुर्ग संभाग हेतु चिकित्सा अधिकारी(संविदा) के जारी आदेश में डॉ. आकाश साहू, डॉ. समीक्षा डाकलिया, डॉ. स्वाती मिश्रा व बस्तर संभाग हेतु चिकित्सा अधिकारी(संविदा) के जारी आदेश में डॉ. एम. रामाकृष्णा मादारापु को विभिन्न जिलों में पदस्थ किया गया है।

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी में इन दिनों चुनाव का मौसम चल रहा है. इस कड़ी में राष्ट्रीय पदाधिकारी के लिए प्रदेश से अरुण साव, विजय शर्मा, दयाल दास बघेल, केदार कश्यप, अमर अग्रवाल, राजेश मूणत, सरोज पाण्डेय, ननकी राम कंवर, विक्रम उसेंडी, लता उसेंडी, तोखन साहू, गुरु बालदास, संतोष पाण्डेय, धरम लाल कौशिक, अजय चन्द्राकर समेत 27 नेताओं ने नामांकन जमा किया है.

रायपुर। छत्तीसगढ़ के अरबों रुपए के शराब घोटाले में पूर्व आईएएस अधिकारी विवेक ढांड का नाम भी जुड़ गया है. ईडी ने विवेक ढांड को पूरे घोटाले का सरगना बताया है, जिसके निर्देशन में घोटाले के अहम किरदार अनवर ढेबर, अनिल टुटेजा और अरुण पति त्रिपाठी काम कर रहे थे. यही नहीं विवेक ढांड को इस घोटाले ने हिस्सेदारी भी मिलना बताया गया है. 

बता दें कि ईडी ने एक दिन पहले ही पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को रिमांड पर लिया है. इसके साथ ही ईडी ने अपने दस्तावेजों में पूरे घोटाले का खाका खींचा है, जिसमें बताया गया कि किस तरह से पूर्व आईएएस अधिकारी विवेक ढांड के निर्देशन में अनवर ढेबर, अनिल टुटेजा और अरुण पति त्रिपाठी ने फरवरी 2019 से लेकर जून 2022 के बीच 2 हजार 161 करोड़ की अवैध कमाई की.

किस तरह से ये लोग शराब कंपनियों से शराब का अवैध उत्पादन करवाकर उसकी सप्लाई का सिंडिकेट चलाते थे, और बदले में कंपनियों से इन्हें कमीशन मिलता था. इस पूरे घोटाले का ताना बाना बुनने से लेकर अंजाम देने तक पूरा ब्योरा FIR में दिया गया है.

साल 2019 में उजागर हुआ था मामला

ईडी के मुताबिक, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के शासनकाल के दौरान साल 2019 से 2022 तक लाइसेंसी शराब दुकानों पर डुप्लिकेट होलोग्राम लगाकर बड़ी मात्रा में अवैध शराब बेची जाती थी, जिसके चलते छत्तीसगढ़ के राजस्व विभाग को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ था. उस दौरान शराब को स्कैनिंग से बचाने के लिए नकली होलोग्राम भी लगाया जाता था, ताकि वह किसी की पकड़ में न आ सके. इस होलोग्राम को बनाने के लिए घोटाले में संलिप्त लोगों ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में होलोग्राफी का काम करने वाली PHSE (प्रिज्म होलोग्राफी सिक्योरिटी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड) कंपनी को टेंडर दिया था.

ईडी ने अपनी जांच के बाद यह बताया है कि यह कंपनी होलोग्राम बनाने के लिए पात्र नहीं थी, फिर भी नियमों में संशोधन करके यह टेंडर उसी कंपनी को दे दिया गया था. ईडी के टेंडर दिलाने के एवज में कंपनी के मालिक से भारी कमीशन लिया गया था. यह जानकारी सामने आने के बाद जब कंपनी के मालिक विधु गुप्ता को ईडी ने गिरफ्तार किया तो उसने कांग्रेस सरकार में CSMCL में एमडी अरुणपति त्रिपाठी, बिजनेसमैन अनवर ढेबर और अनिल टुटेजा का नाम लिया.

ED ने जब इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया, तो मामले में और भी खुलासे होने लगे. इसके बाद साल 2024 के अंत में कांग्रेस विधायक और पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा का नाम सामने आया. सूत्रों के मुताबिक, ED की जांच में पता चला है कि कवासी लखमा को शराब घोटाले से पीओसी (प्रोसीड ऑफ क्राइम) से हर महीने कमीशन मिलाता था.

रायपुर। राज्यपाल और कुलाधिपति रमेन डेका ने डॉ. रवि रत्न सक्सेना को महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, पाटन (जिला दुर्ग) का कुलपति नियुक्त किया है। यह जिम्मेदारी अब तक IAS अधिकारी महादेव कावरे संभाल रहे थे, लेकिन राज्यपाल के आदेश के बाद वे इस पद से मुक्त होंगे।

बता दें कि राज्यपाल डेका ने विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 की धारा 14(1) के तहत यह नियुक्ति की है। डॉ. रवि रत्न सक्सेना, जो वर्तमान में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर में प्रोफेसर और एसोसिएट निदेशक (अनुसंधान) के रूप में कार्यरत थे, अब इस नई भूमिका में विश्वविद्यालय के संचालन का दायित्व संभालेंगे।

देखें आदेश –

रायपुर। मंत्रिमंडल में शामिल होने चर्चा के बीच वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष के लिए नामांकन दाखिल किया है. अब माना जा रहा है कि किरण सिंह देव दूसरी बार प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व संभालेंगे. संगठन के सूत्र बताते हैं कि कल उनके नाम का औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा. जैसे ही किरण देव नामांकन दाखिल कर कार्यालय से बाहर निकले, भाजपा नेताओं ने उन्हें बधाई दी.

इससे पहले किरण देव को पार्टी ने लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी की कमान सौंपी गई थी. किरण देव के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव में 11 में से 10 सीटें हासिल की थी.

कौन हैं किरण सिंह देव

किरण सिंह देव जगदलपुर से पहली बार विधायक निर्वाचित हुए हैं, लेकिन वे बीते कई सालों से पार्टी के लिए काम करते आ रहे हैं. उनकी राजनीति की शुरुआत छात्र जीवन में ही हो गई थी, और वे 1985 में छात्र संघ के अध्यक्ष बने थे. इसके बाद, 1998 से 2000 तक उन्हें भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष बनाया गया था. 17 सितंबर 1962 को जन्मे किरण सिंह देव पेशे से वकील हैं. पार्टी के लिए भी उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है. वे 2002 से 2005 तक जिला अध्यक्ष, 2005 से 2009 तक प्रदेश महामंत्री, और फिर 2014 तक प्रदेश कार्य समिति के सदस्य रहे हैं. सामान्य वर्ग से आने वाले किरण सिंह देव जगदलपुर नगर निगम के महापौर (2009-2014) भी रह चुके हैं. इसके बाद, पार्टी ने उन्हें 2023 के विधानसभा चुनाव में जगदलपुर से टिकट दिया था, और उन्होंने कांग्रेस पार्टी के जतिन जैसवाल को हराकर पहली बार विधायक बने.

रायपुर।  प्रदेश में मनाये जा रहे 36वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के दौरान आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हेलमेट लगाकर बाईक चलाते हुए प्रदेशवासियों को हेलमेट लगाने और यातायात के नियमों के नियमों का पालन करने का संदेश दिया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने आज राजधानी रायपुर के रोहणीपुरम गोल चौक पहुंचकर बाईक रैली में हिस्सा लिया। उन्होंने दोपहिया वाहन चालकों के साथ साथ चार पहिया वाहन चालकों से भी यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। इस दौरान श्री साय ने हरी झण्डी दिखाकर भव्य बाईक रैली को रवाना भी किया। रैली के दौरान स्वंयसेवी संस्थाओं ने नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से यातायात नियमों का पालन करने से होने वाले फायदों के बारे में भी लोगों को जागरूक किया गया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर कहा कि मनुष्य का जीवन अत्यंत अनमोल है। मनुष्य के अपने परिवार और समाज के प्रति दायित्व होते हैं, जिनका उनको निर्वहन करना होता है। उन्होंने कहा कि हम सभी अपने अपने परिवार के लिए अनमोल हैं जिसकी जगह कोई अन्य कभी नहीं ले सकता। इसलिए स्वयं को और अपने परिवार के सदस्यों को सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वाहन चलाते समय हम सभी को यातायात नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। दो पहिया वाहन चलाते समय सिर पर हेलमेट अवश्य ही पहनना चाहिए और कार चलाते समय सीट बेल्ट भी लगाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने सड़क दुर्घटनाओं में हर वर्ष हो रही मौतों पर चिंता जताते हुए इसे देश व राज्य की क्षति बताया है। उन्होंने कहा कि यह दुर्घटनाएं यातायात के नियमों का पालन नहीं करने से होती है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा सीमित रफ्तार में वाहन चलाने से वाहन पर बेहतर नियंत्रण होने से दुर्घटना होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। उन्होंने कहा कि कभी भी नशे का सेवन कर वाहन नहीं चलाना चाहिए। उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को यातायात के नियमों का पालन करने का संदेश दिया ताकि अपने जीवन के साथ-साथ दूसरे लोगों का जीवन भी सुरक्षित रहें और पारिवारिक एवं सामाजिक जिम्मेदारियों का पूरी तरह से निर्वहन किया जा सके।

उल्लेखनीय है कि 36वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 31 जनवरी 2025 तक मनाया जा रहा है। इसके तहत रायपुर यातायात पुलिस द्वारा लोगों को सुरक्षित वाहन चलाने के लिए जरूरी नियमों के बारे में जानकारी दी जा रही है। रोचक तरीके से सड़क सुरक्षा-जीवन रक्षा की थीम पर बैनर-पोस्टर लगाकर लोगों को यातायात नियमों की जानकारी दी जा रही है। पुलिस और प्रशासन ने इस पूरे अभियान के लिए अलग-अलग दिनों पर अलग-अलग जगहों पर विभिन्न कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों में वाहन चालकों, स्थानीय नागरिकां और छात्र-छात्राओं के पालकों की सहभागिता भी सुनिश्चित की जा रही है। इस अवसर पर कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लाल उम्मेद सिंह सहित पुलिस और परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण व बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

गरियाबंद। जिला प्रशासन ने आज साइबर ठगी से बचने के लिए बिहान से जुड़ी बहनों के लिए साइबर क्राइम और वित्तीय साक्षरता पर आधारित कार्यशाला का आयोजन किया. प्रभारी कलेक्टर जिला पंचायत सीईओ रीता यादव की मौजूदगी में नोडल बैंक अधिकारी और पुलिस अधिकारियों ने साइबर ठगी के लिए इस्तेमाल किए जा रहे ट्रिक्स को बताते हुए उनसे कैसे बचा जाए, इसके लिए कई टिप्स दिए.

साइबर ठगी से बचने के उपाय

बताया गया कि पासवर्ड को लिखकर या मोबाइल में न रखें. एटीएम में किसी अनजान व्यक्ति से सहयोग न लें. अज्ञात व्यक्ति द्वारा लॉटरी के नाम पर ठगी की जाती है, उनसे बचें. टॉवर लगाने के नाम पर ठगी के लालच में न आएं. बीमा कंपनी के फर्जी अधिकारी बनकर ठगी की जाती है, स्वयं तस्दीक करें. चेहरा पहचानने और इनाम जीतने की प्रतियोगिताओं पर ध्यान न दें. चिट फंड कंपनियों को तस्दीक करके ही पैसा निवेश करें. जेवर चमकाने के नाम पर ठगी से बचें. लोन के नाम पर ठगी, फर्जी फोन कॉल से बचें.

ऑनलाइन धोखाधड़ी के तरीके

बैंक मैनेजर बनकर एटीएम नंबर पूछना, इंश्योरेंस कंपनी एजेंट बनकर धोखाधड़ी करना, फर्जी ईमेल आईडी बनाकर, मैट्रिमोनियल साइट पर शादी के नाम पर दोस्ती करना, फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर धोखाधड़ी करना आदि के तरीके होते हैं. इससे बचने के लिए अपना पर्सनल जानकारी किसी को न दें, अति आवश्यक होने पर बैंक जाकर जानकारी चेक करें, फर्जी कॉल्स और इनामी मैसेज से बचें. समय-समय पर अपना एटीएम कार्ड पासवर्ड बदलते रहें, किसी भी साइट पर सर्च करने से पहले अपनी गोपनीय दस्तावेज़ अपलोड न करें.

एटीएम और ओटीपी नंबर किसी को भी न बताएं, डेबिट कार्ड फ्रॉड से बचने के लिए यह लोग डेबिट/क्रेडिट कार्ड बंद होने की बात कहकर लोगों को भ्रमित करते हैं और खुद को बैंक का अधिकारी बताकर धोखाधड़ी करते हैं. आधार कार्ड अपडेट करने के नाम पर ओटीपी मांगते हैं, यदि आपका कार्ड चोरी हो गया हो तो तुरंत अपना डेबिट/क्रेडिट कार्ड का पिन नंबर ब्लॉक करवाएं. कभी भी किसी के साथ अपनी जानकारी साझा न करें. हमेशा सिक्योर पेमेंट गेटवे से ही भुगतान करें.

रायपुर।  अविभाजित मध्यप्रदेश में मुझे दो बार विधायक रहने का मौका मिला, इस दौरान मैंने 8 साल की विधायकी मोटरसाइकिल में की। लोगों से मिलना, उनकी समस्याओं को सुनना, अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा सब कुछ मोटरसाइकिल में ही किया। तब से अब तक बहुत परिवर्तन हो गया है। छत्तीसगढ़ में किसानों की आय बढ़ने का लाभ ऑटोमोबाइल उद्योग सहित पूरी अर्थव्यवस्था को मिल रहा है। इसका असर हर क्षेत्र में दिख रहा है। राज्य में ऑटो सेक्टर भी तेजी से बढ़ रहा है। आज यातायात के साधनों की संख्या बहुत बढ़ गई है। इसलिए सुरक्षित यातायात के लिए सड़क पर वाहन चलाते हुए ट्रैफिक नियमों का पालन करना आवश्यक है। यातायात नियमों की जानकारी हम सभी को होनी चाहिए। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर के साइंस कालेज ग्राउण्ड में आयोजित राडा ऑटो एक्सपो 2025 का उद्घाटन करते हुए यह बात कही।

मुख्यमंत्री श्री साय ने ऑटो एक्सपो 2025 के आयोजन की प्रशंसा करते हुए कहा कि पिछले साल ऑटो एक्सपो में 10 हजार से ज्यादा वाहन बिके थे। इस साल भी वाहनों के लाईफ टाईम रोड टैक्स पर एकमुश्त 50 प्रतिशत की छूट दिए जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। इस निर्णय के बाद मुझे लगता है ऑटो एक्सपो में वाहनों की बिक्री का आंकड़ा 20 हजार तक पहुंच जाएगा। मुख्यमंत्री ने एक्सपो ने आयोजकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह बहुत अच्छी बात है कि ऑटो एक्सपो के आयोजन में हर तरह की जरूरतों की अलग-अलग श्रेणियों के वाहनों को एक जगह पर खरीदा जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा प्रदेश में अन्नदाताओं को धान का सबसे ज्यादा दाम मिल रहा है। इसका असर हर क्षेत्र में दिख रहा है। राज्य में ऑटो सेक्टर भी तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले साल 24 लाख 72 हजार किसानों ने 145 लाख मीट्रिक टन धान का विक्रय किया था। इस वर्ष यह आंकड़ा भी रिकॉर्ड पार कर जाएगा। इस साल 27 लाख से ज्यादा पंजीकृत किसानो से लगभग 160 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन संभावित है।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने कहा कि एक समय था जब छत्तीसगढ़ को आर्थिक रूप से पिछड़ा राज्य माना जाता था। आज अपनी 25 वर्ष की यात्रा में छत्तीसगढ़ अपने पैरों पर खड़ा है। 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर किसानों से धान की खरीदी छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। किसान के घर में खुशहाली आने से सभी की प्रगति होती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केन्द्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की पहल पर सड़कों का जाल छत्तीसगढ़ में बिछाया जा रहा है। बहुत तेजी से छत्तीसगढ़ में सड़कों का निर्माण हो रहा है। दूसरी ओर एक्सीडेंट्स भी बढ़ रहे हैं, इसे रोकना हम सभी के लिए जरुरी है। हमें सड़क पर चलते वक्त सभी नियमों का पालन और सुरक्षा के उपाय जरुर अपनाने चाहिए।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि ऑटोमोबाइल कनेक्टिविटी का सबसे अहम जरिया हैं। छत्तीसगढ़ में किसानों के खाते में सीधे पैसा आने से छत्तीसगढ़ में ऑटोसेक्टर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में 50 प्रतिशत रोड टैक्स में लाइफटाइम की छूट का लाभ बड़ी संख्या में मध्यमवर्गीय परिवारों को मिलेगा। वाहनों की बिक्री के साथ जीवन की सुरक्षा भी बहुत जरूरी है। लोगों को जागरूक कर के ही हम सड़क सुरक्षा को लागू कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने ऑटो एक्सपो में होंडा एसपी 125 और ऑडीक्यु 7 वाहनों को लांच किया और सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रहे लोगों को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर ऑटो एक्सपो में सड़क सुरक्षा पोस्टर का विमोचन किया। इस अवसर पर रोड सेफ्टी के लिए रायपुर ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन द्वारा 5 लाख की राशि सीएसआर के तहत दी गयी। मुख्यमंत्री ने ऑटो एक्सपो के पहले कस्टमर को वाहन की चाबी भी सौंपी।

इस अवसर पर विधायक राजेश मूणत,विधायक मोतीलाल साहू, पूर्व विधायक राजकमल सिंघानिया, परिवहन सचिव एस. प्रकाश, अतिरिक्त परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर, राडा के अध्यक्ष रविन्द्र भसीन, छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अमर परवानी, मनीष राज सिंघानिया सहित राडा के सदस्यगण व आमजन उपस्थित थे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाने में बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि बैंकिंग सेवाओं के विस्तार के लिए राज्य सरकार सजग है और पिछड़े एवं दूरस्थ इलाकों में बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार के लिए हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आज राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक को सम्बोधित करते हुए यह बात कही।

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था में बैंकिंग सिस्टम रीढ़ की तरह है। बिना बैंकिंग सुविधा का विकास किए बिना हम प्रदेश का विकास नहीं कर सकते इसलिए हमें तेजी से बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार करना होगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ डीबीटी के मामले में देश में अग्रणी राज्य है। राज्य में पहले की अपेक्षा में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार हुआ है, लेकिन अभी और विस्तार की गूंजाईश है। उन्होंने बताया कि राज्य का सीडी रेसियो राष्ट्रीय स्तर से बेहतर है और छत्तीसगढ़ देश में तीसरा सर्वाधिक सीडी रेसियो वाला राज्य है। लेकिन कुछ जिलों का सीडी अनुपात कम है, इसे बढ़ाने पर जोर देना चाहिए।

वित्त मंत्री श्री चौधरी ने बैंक अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसानों को खरीफ के साथ-साथ रबी, उद्यानिकी, मत्स्यपालन और पशुपालन के लिए भी पर्याप्त मात्रा में ऋण उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख से अधिक आवास निर्माण का वृहद अभियान चलाया जा रहा है। पीएम आवास के लाभार्थियों को यदि बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाता है तो लाभार्थियों के लिए व्यवस्थित और सुविधायुक्त आवास बनाने में आसानी होगी। इससे राज्य में रोजगार के अवसरों के साथ-साथ आर्थिक क्रियाकलापों में भी बढ़ोतरी होगी।

वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नवा रायपुर में बैंकों के रीजनल और हेड ऑफिस प्रारंभ करने के लिए हर संभव मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि नया रायपुर में रीजनल और हेड ऑफिस बनाने के लिए सरकार द्वारा जमीन आवंटन प्राथमिकता से किया जाएगा। उन्होंने बैंक अधिकारियों को कहा कि छत्तीसगढ़ के पिछड़े और दूरस्थ इलाकों में बैंक शाखाएं प्रारंभ करने पर इन शाखाओं को सरकारी योजनाओं की डिपॉजिट दिलाने की पहल की जाएगी।

समीक्षा बैठक को अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज पिंगुआ, प्रमुख सचिव निहारिका बारिक सिंह , प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, एसबीआई के उप प्रबंधक निदेशक सुरेन्दर राणा, सीजीएम नाबार्ड ज्ञानेंद्र मणि, शीतल एस वर्मा डीआईएफ छत्तीसगढ़ सहित अनेक बैंक अधिकारियों ने संबोधित किया। बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त शहला निगार, वित्त सचिव मुकेश कुमार बंसल सहित विभिन्न विभागों के सचिव, आयुक्त, संचालक स्तर के अधिकारी और बैंकर्स उपस्थित थे।

रायपुर।  बच्चों के व्याधिक्षमत्व, पाचन शक्ति, स्मरण शक्ति, शारीरिक शक्तिवर्धन एवं रोगों से बचाव के लिए शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय, रायपुर में बुधवार को 2516 बच्चों को स्वर्णप्राशन कराया गया। विभिन्न रोगों से रोकथाम एवं इम्युनिटी बढ़ाने के लिए 179 बच्चों को पांच दवाईयों से बने बाल रक्षा किट भी वितरित किए गए। आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय के कौमारभृत्य विभाग द्वारा हर पुष्य नक्षत्र तिथि में शून्य से 16 वर्ष के बच्चों को स्वर्णप्राशन कराया जाता है। स्वर्णप्राशन के साथ ही डॉ. लवकेश चंद्रवंशी ने बच्चों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया।

शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय परिसर में आयुष विभाग की संचालक इफ्फत आरा, प्राचार्य प्रो. डॉ. जी.आर. चतुर्वेदी, चिकित्सालय अधीक्षक प्रो. डॉ. प्रवीण कुमार जोशी और कौमारभृत्य विभागाध्यक्ष प्रो. डॉ. नीरज अग्रवाल के निर्देशन में स्वर्णप्राशन कराया गया। महाविद्यालय के कौमारभृत्य विभाग की व्याख्याता डॉ. सत्यवती राठिया तथा स्नातकोत्तर एवं स्नातक छात्र-छात्राएं हर महीने इसमें महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

लोरमी।    प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव लोरमी विधानसभा के एक दिवसीय दौरे पर हैं. जहां उन्होंने करोड़ों रुपए के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी. इस दौरान उन्होंने युवाओं के बहुप्रतीक्षित मांग पर लोरमी के हाईस्कूल मैदान में प्रकाश की अच्छी व्यवस्था के लिए लाखों रुपए के स्वीकृत अनेक कार्यों का भूमिपूजन किया गया. वही लोरमी क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण भी उन्होंने किया है. इसके साथ ही अनेक निर्माण कार्यों के लिए करोड़ो रुपए की सौगात दी.

इस दौरान हाईस्कूल मैदान भूमिपूजन करने जा रहे हैं डिप्टी सीएम को किसानों के द्वारा बिचौलियों को जिला सहकारी बैंक से अधिक रकम देने सहित किसानों को 25-25 हजार रुपए लिमिट में प्रतिदिन राशि देने का आरोप लगाते हुए व्यवस्था दुरुस्त कराने की मांग की गई. जिस पर डिप्टी सीएम ने तत्काल लोरमी एसडीएम अजीत पुजारी को मौके पर जाकर व्यवस्था ठीक करने निर्देश दिए गए.

इसको लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने मीडिया से बातचीत में बताया की लोरमी में किसानों ने जिला सहकारी बैंक से भुगतान के संबंध में समस्या से अवगत कराया है उन्होंने तुरंत ही एसडीएम को बैंक जाकर व्यवस्था ठीक करने निर्देश दिए हैं. इस समस्या देखें, समझें और समाधान करने की पहल करें. इसके संबंध में जिले के कलेक्टर को भी निर्देशित करने और बैंक के उच्च अधिकारियों से भी बातचीत करके किसानों को समस्या न हो इसके लिए निर्देशित करने की बात कही है.

पूर्व सीएम बघेल के बयान पर किया पलटवार

वहीं उन्होंने कवासी लखमा गिरफ्तारी मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के x ट्विटर पोस्ट पर पलटवार करते हुए कहा कि शराब दुकान पर दो काउंटर उस समय चलने के साथ ही नकली शराब की बिक्री का भी उन्होंने पूर्व सरकार पर आरोप लगाया है. इस दौरान उन्होंने कहा कि नकली होलोग्राम लगाकर भी शराब की बिक्री उस समय हुई है. उन्होंने भूपेश बघेल के आरोप को बेबुनियाद और निराधार बताया है. उन्होंने इस बीच कहा कि 2000 करोड़ से अधिक के शराब घोटाले में जांच के बाद दोषियों पर ईडी कार्यवाही करेगी और किनके इशारे पर कवासी लखमा हस्ताक्षर करते थे यह भी जांच में सामने आएगा, जिसके तहत ही ईडी की टीम के द्वारा आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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राजिम।   छत्तीसगढ़ में राजिम कुंभ कल्प का आयोजन 12 फरवरी से 26 फरवरी तक होने जा रहा है. इस बार राजिम कुंभ महोत्सव का मेला स्थल बदला जाएगा. जिला प्रशासन के सूत्रों के अनुसार मेला स्थल अब संगम स्थल में नहीं, बल्कि वहां से 750 मीटर दूर लक्ष्मण झूला और चौबे बांधा के बीच लगेगा. माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक पंद्रह दिनों का मेला लगता है.

कहां लगता है राजिम कुंभ मेला : यह मेला छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 45 किलोमीटर दूर सोंढूर, पैरी और महानदी नदी के त्रिवेणी संगम पर लगता है. इस मेले में छत्तीसगढ़ को देशभर में धर्म, कला और संस्कृति की त्रिवेणी के रूप में ख्यात कर दिया है और एक नई पहचान भी दी है.

सच कहें तो अनादि काल से छत्तीसगढ़ियों के विश्वास और पवित्रता का दूसरा नाम है राजिम-कुंभ. कहते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य के राजिम क्षेत्र राजिम माता के त्याग की कथा प्रचलित है और भगवान कुलेश्वर महादेव का आशीर्वाद इस क्षेत्र को प्राप्त है. दोनों ही कारणों से राजिम मेला आयोजित होता है.

छत्तीसगढ़ का प्रयाग

छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहे जाने वाला राजिम धर्म, अध्यात्म, परंपरा और संस्कृति का संगम है. राजिम में तीन नदियों का संगम है, लिहाजा इसे भी त्रिवेणी संगम के नाम से लोग पुकारते हैं. राजिम कुंभ कल्प का आगाज शनिवार को त्रिवेणी संगम में हो चुका है. माघ पूर्णिमा से 15 दिन तक मेला लगता है.

रायपुर।  प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व एवं उपमुख्यमंत्री नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग अरुण साव के मार्गदर्शन में राज्य नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के दिशा-निर्देश अनुसार रायपुर जिला प्रशासन के निर्देशानुसार राजधानी शहर नगर पालिक निगम रायपुर क्षेत्र में आमजनों को जीवन में निरंतर दैनिक स्वस्थ परिवेश देने मॉनिटरिंग सहित कार्य निरंतर किया जा रहा है.

रायपुर नगर निगम क्षेत्रांतर्गत कुल 10 जोन अंतर्गत 70 वार्ड हैं, जिसमें 201 सार्वजनिक, सामुदायिक शौचालय निर्मित हैं. सामुदायिक शौचालय की संख्या 112, सार्वजनिक शौचालयों की संख्या 72, स्मार्ट टॉयलेट की संख्या 13 और पिंक टॉयलेट की संख्या 4 है. रायपुर शहर के बस्तियों में स्थित 112 सामुदायिक शौचालयों का संचालन और संधारण स्वच्छता श्रृंगार योजना के तहत 7 संस्थाओं के माध्यम से किया जा रहा है, जिसका उपयोग रहवासियों के लिये निःशुल्क किया गया है.

स्मार्ट टॉयलेट और पिंक टॉयलेट भी निःशुल्क आधार पर संचालित किए जा रहे हैं. नगर पालिक निगम रायपुर में निर्मित 4 पिंक टॉयलेट हैं, जो सिर्फ महिलाओं की सुविधाओं को ध्यान में रखकर निर्माण कर संचालित किए जा रहे हैं. सर्वसुविधायुक्त 13 स्मार्ट टॉयलेट हैं, जिसका संचालन और संधारण विज्ञापन कंपनी ग्रेसफुल (इंडिया) मीडिया द्वारा किया जा रहा है.

रायपुर।  CGPSC घोटाला मामले में CBI ने आज चालान पेश किया. CBI की विशेष कोर्ट में PSC के तत्कालीन चेयरमैन कथित मास्टरमाइंड टामन सिंह सोनवानी, बजरंग पावर के डायरेक्टर श्रवण कुमार गोयल के विरुद्ध दो हजार पन्नों का चालान पेश किया गया, जिसमें घोटाले से जुड़े विस्तृत सबूत और आरोप शामिल हैं.

चालान में CGPSC के तत्कालीन चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी, बजरंग पावर के डायरेक्टर श्रवण कुमार गोयल और उनके परिवार के सदस्यों को मुख्य आरोपी बनाया गया है. टामन सोनवानी के भतीजे नितेश सोनवानी और साहिल सोनवानी, श्रवण कुमार गोयल के बेटे शशांक गोयल और बहू भूमिका कटियार पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं. इसके अलावा तत्कालीन डिप्टी एग्जाम कंट्रोलर ललित गणवीर के खिलाफ भी चालान पेश किया गया है.

इस मामले में CBI ने आरोप लगाया है कि इन सभी आरोपियों ने मिलकर सीजीपीएससी भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया में धांधली की और चयन प्रक्रिया को प्रभावित किया. परीक्षा में हेरफेर करने के लिए बड़ी धनराशि का लेन-देन किया गया था. CBI की ओर से पेश किए गए चालान में मामले की जांच और आरोपियों के खिलाफ सबूतों का उल्लेख किया गया है. अदालत में अब इस मामले की सुनवाई शुरू होगी.

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने जेल सुधार और अवैध गतिविधियों पर रोक सहित अन्य मामलों को लेकर लगी याचिकाओं में सुनवाई हुई. हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविन्द्र कुमार अग्रवाल की बेंच ने जेल में बंद कैदियों के लिए सुधारात्मक कार्यों और अप्राकृतिक मौतों के बारे में जवाब तलब किया.

वहीं सरकार का पक्ष रखने वाले अतिरिक्त महाधिवक्ता यशवंत सिंह ठाकुर ने बताया कि इस मामले में शपथ पत्र पेश किया गया है जिसमें 2019 से लेकर 2024 तक 5 सालों में जेल में बंद कितने कैदियों की मौत हुई. इसमें अप्राकृतिक मौत का भी जिक्र किया गया है, जिसमें अब तक जेल में रहने के दौरान बीमारी या अन्य कारणों से 62 मौत हुई है. वहीं 2024 में एक कैदी की अप्राकृतिक मौत की जानकारी दी.

इस मामले में कोर्ट कमिश्नर के रूप में अधिवक्ता सुनील पिल्लई ने कोर्ट को बताया कि जेल में रहने के दौरान कैदी की अप्राकृतिक मौत होने पर परिवार को सरकार की तरफ से कोई मुआवजा का प्रावधान नहीं है. जिस पर कोर्ट ने इस मामले में कहा कि जेल में बंद कैदी को संविधान के अनुच्छेद 21 मौलिक अधिकार मिले हैं. उसका पालन किया जाना चाहिए.

दरअसल, 26 नवंबर 2024 को हुई सुनवाई में कोर्ट में पेश हलफनामे में बताया था कि प्रदेश की कई जेल में क्षमता से अधिक कैदी हैं. कुछ जिलों में जेल निर्माण कार्य भी जारी है. वहीं 2018 में 33 जेलों में 2074 सीसीटीवी कैमरे उपलब्ध थे. वर्तमान में 33 जेलों में 2979 सीसीटीवी कैमरे स्थापित एवं उपलब्ध हैं. 300 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की खरीद प्रक्रियाधीन है. साथ ही कैदियों की सुरक्षा के लिए पांच केंद्रीय जेलों के लिए पांच नए नॉन लीनियर जंक्शन मेटल डिटेक्टर तथा पांच जिला जेलों के लिए पांच नए जनरेटर खरीदे जा रहे हैं. कोर्ट ने जेल महानिदेशक (कारागार) को निर्देश दिए थे कि वर्तमान शपथ-पत्र में जिन सुविधाओं का उल्लेख किया गया है, उनका अक्षरशः पालन किया जाए तथा जेलों में होने वाली अप्राकृतिक मृत्यु पर भी नियंत्रण किया जाए. वहीं महानिदेशक (कारागार) को उपरोक्त टिप्पणियों के संबंध में एक नया शपथ-पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था और कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में इस न्यायालय द्वारा इन मामलों की निगरानी की जा सके.

इसके बाद आदेश के परिपालन को लेकर के गुरुवार को एक बार फिर सुनवाई हुई, जिसमें सभी पहलुओं पर गंभीरता से सुनवाई हुई. हाईकोर्ट में जेल में लायन एंड ऑर्डर के बारे में भी पूछा इस पर अतिरिक्त महाधिवक्ता ने जेल में सीसीटीवी अन्य कार्य किए जाने की जानकारी दी. जेल में अप्राकृतिक मौत के आंकड़ों में आई कमी पर कोर्ट ने संतुष्टि जताई है. सरकार को कोर्ट कमिश्नर के अप्राकृतिक मौत पर मुआवजा स्कीम के ड्राफ्ट किए जाने की सलाह पर पॉलिसी बनाने को आवश्यक मानते हुए निर्देश दिया. मामले में अगली सुनवाई के लिए 2 अप्रैल 2025 का दिन निर्धारित किया है.

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही।  केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू ने आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पत्र लिखा है. उन्होंने अपने पत्र में छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल्य जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में नवोदय विद्यालय की स्थापना की मांग रखी है.

केन्द्रीय राज्य मंत्री साहू ने शिक्षा मंत्री को पत्र में अवगत कराया कि जिले में गरीब आदिवासी और कमजोर तबकों को उन्नत शिक्षा का लाभ नहीं मिल पा रहा है. जिले के अधिकांश प्रतिभा शाली बच्चे नवोदय विद्यालय में अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सबसे नजदीकी नवोदय मल्हार में संचालित है. वहीं नवोदय में बहुत कम बच्चों का ही चयन हो पाता है जिसके चलते काफी बच्चे इस विद्यालय के लाभ से वंचित हो जाते हैं.

उन्होंने अपने पत्र में जिलाध्यक्ष जे. पी. पैकरा छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ विकास खण्ड गौरेला का पत्र भी संलग्न किया है.

गिजरूराम उसेंडी उत्तर बसतर डिवजीन अंतर्गत टेक्निकल टीम एरिया कमेटी में कमांडर था. नक्सली भरमार बंदूक बनाने व हैंड ग्रेनेड बनाने, देशी लांचर बनाने के साथ हथियारों का रिपेरिंग कार्य करने में महारत हासिल थी. पुलिस इसे बड़ी कामयाबी मान रही है. आत्मसमर्पित नक्सली उसेंडी पुलिस पार्टी पर हमला के अलावा कई अन्य घटनाओं में शामिल था.

रायपुर। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को न्यायिक रिमांड पर लेने के बाद ईडी ने मनी ट्रेल को लेकर पूछताछ कर रही है, इसके साथ अब ईडी कवासी के सीए के अलावा कई करीबियों को भी तलब करने की तैयारी में है.

सूत्रों के अनुसार, कवासी लखमा को कस्टोडियल रिमांड में लेने के बाद ईडी ने देर रात तक की छापेमारी में बैंक डिटेल जमा करने पर मिले मनी ट्रेल को लेकर लंबी पूछताछ की. इसके बाद अब ईडी कवासी के करीबियों से पूछताछ करने की तैयारी में है. इसके लिए नोटिस तैयार किया जा रहा है.

बताया जा रहा है कि बहुचर्चित शराब घोटाले में आरोपी अरुणपति त्रिपाठी, अरविंद सिंह समेत इकबाल खान के बयान में दो करोड़ रुपए प्रतिमाह कवासी लखमा को दिए जाने का खुलासा हुआ है. कवासी लखमा तक यह पैसे पहुंचाने वाले कन्हैयालाल कुर्रे और जगन्नाथ उर्फ जग्गू समेत जयंत देवांगन को भी बुलवाकर ईडी वन टू वन पूछताछ होगी.

ईडी वकील ने किया लेन-देन का खुलासा

बता दें कि बुधवार को ईडी के वकील सौरभ कुमार पांडे ने शराब घोटाले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को गिरफ्तार की जानकारी देते हुए बताया था कि कवासी लखमा को प्रति महीना दो करोड़ रुपए के हिसाब से 72 करोड़ रुपए के लेन-देन सामने आया है.

कांग्रेस भवन निर्माण में किया उपयोग

वकील ने बताया कि आबकारी अधिकारी इकबाल और जयंत देवांगन के साथ कन्हैया लाल कुर्रे पैसे ले जाकर कवासी लखमा के पास छोड़ते थे. साथ ही साथ जग्गू राजू के पास से कई सबूत सामने आए है. इन पैसों से दो काम में उपयोग किया गया है. सुकमा में पुत्र के घर के और कांग्रेस भवन के निर्माण में किया गया है.