रायपुर।     नया रायपुर स्थित स्वास्थ्य भवन में एक दिवसीय स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर के माध्यम से आमजन के बीच रक्तदान से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने के साथ रक्तदान के प्रति समझ को विकसित करने का प्रयास किया गया ।

एक दिवसीय रक्तदान शिविर में आयुक्त सह संचालक स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. प्रियंका शुक्ला, मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन विजय दयाराम के., संचालक महामारी नियंत्रण डॉ सुरेन्द्र पामभोई, राज्य नोडल अधिकारी ब्लड सेल डॉ निधि गवालरे व समस्त विभागों के नोडल, उप संचालक व समस्त अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं के स्वैच्छिक रक्तदाता के रूप में अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक रक्तदान किया व कुल 47 यूनिट रक्त संग्रहित किये गए।

रक्तदान शिविर के आयोजन पर आयुक्त डॉ. प्रियंका शुक्ला ने स्वयं भी रक्तदान किया और रक्तदान के संबंध में जानकारी दी कि एक यूनिट रक्त से तीन व्यक्तियों की जान बचाई जा सकती है। कई बार ऐसी स्थिति देखने में आती है, जिसमें खासतौर पर गर्भवती महिलाएं शामिल होती है, जिनके अंदर रक्त की कमी पाई जाती है तथा डिलीवरी के समय उन्हें रक्त की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे समय में आपके द्वारा दिया गया एक यूनिट रक्त बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने कहा कि रक्तदान करने से लोगों के शरीर में एक नई उर्जा का संचार होता है। रक्तदान के पश्चात 90 दिन के बाद लोगों के शरीर में फिर नया रक्त संग्रह हो जाता है। इसलिए लोगों को रक्तदान करने से कभी घबराना नहीं चाहिये और रक्तदान कर लोगों को जीवन दान देना चाहिए। रक्तदान किसी एक व्यक्ति की जान को तो बचाता ही है बल्कि साथ-साथ में कुछ व्यक्ति के जीवन से जुड़े अन्य परिवारजनों की आशाओं को भी जीवित रखता है, क्योंकि यह किसी भी रक्तदाता को पता नहीं होता कि उसके द्वारा दान किया गया रक्त कितने जरूरतमंद व्यक्ति को मिल रहा है। रक्तदान करने के कई स्वास्थ्यगत लाभ भी हैं। नियमित रूप से रक्तदान करने से आयरन की अतिरिक्त मात्रा नियंत्रित हो जाती है। जो दिल की सेहत के लिए अच्छी है। कई बार मरीजों के शरीर में खून की मात्रा इतनी कम हो जाती है कि उन्हें किसी और व्यक्ति से ब्लड लेने की आवश्यकता पड़ जाती है। ऐसी आपात स्थिति में रक्त की आपूर्ति के लिए लोगों को रक्तदान करने के लिए आगे आकर जरूरतमंदों की मदद की जानी चाहिए।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में आज रायपुर के ईडी दफ्तर में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और हरीश लखमा से ईडी अधिकारियों की पूछताछ खत्म हो गई है। करीब 9 घंटे तक चली पूछताछ के बाद कवासी और हरीश लखमा ईडी दफ्तर के बाहर आए। इस दौरान कवासी लखमा ने बताया कि अधिकारियों के सभी सवालों का उन्होंने जवाब दिया।

पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा, “ईडी के द्वारा मांगे गए दस्तावेज़ मैंने उन्हें सौंप दिए हैं। हालांकि, मेरे पूछे गए सवालों का जवाब ईडी के द्वारा नहीं दिया गया। मुझसे जो कागज मांगे गए थे, वे मैंने जमा किए हैं। कुछ बातें सभी ने पूछी, जिसका मैने जवाब दिया। उन्होंने बताया कि कुछ कागज बाकी हैं, जिन्हें पेश करने के लिए मैंने और कुछ दिन का समय मांगा है। मेरी बेटी और पत्नी ने संपत्ति का ब्योरा दिया है, अभी बड़े बेटे और बहू का देना है।”

जब तक जिंदा रहूंगा, आदिवासियों के लिए लड़ता रहूंगा

उन्होंने यह भी कहा, “कोई बदतमीजी नहीं हुई है। चाय-नाश्ते के लिए पूछा गया था, लेकिन कोई परेशानी नहीं हुई। अंदर की बातों को सार्वजनिक करना ठीक नहीं है। मैं कांग्रेस पार्टी का सदस्य हूं और कानून को मानने वाला व्यक्ति हूं। बीजेपी ने जानबूझकर मुझे परेशान करने के लिए आरोप लगाए हैं। यह आरोप सरकार और बीजेपी के कारण मुझ पर लगाए गए हैं। मैं इस लड़ाई को अंतिम तक लडूंगा। जब तक जिंदा रहूंगा, आदिवासियों के लिए लड़ता रहूंगा।”

कवासी लखमा ने आगे कहा, “मैं घोटाले को कबूल नहीं कर रहा हूं, लेकिन जांच चल रही है। अधिकारी अंदर हैं। अगर दो नंबर की शराब भेजी गई है, तो अधिकारी के घर में क्यों नहीं बन रही थी? तीन शराब बनाने वाली कंपनियां हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? शराब कंपनियों पर जांच करो।” उन्होंने कहा, “ऐसा कोई ऑफर मुझे नहीं मिला है। वे जानते हैं कि मैं कांग्रेस पार्टी में हूं, इसलिए मुझे कोई ऑफर नहीं दिया गया।”

ईडी के अनुसार – साक्ष्य मिले हैं

गुरुवार को ईडी ने अपने आधिकारी बयान में कहा था कि रेड के बाद कवासी लखमा के घर में कई सूबत मिले हैं. ईडी ने अपने बयान में कहा था कि कवासी लखमा द्वारा नकद में पीओसी के उपयोग से संबंधित सबूत जुटाने में सक्षम हो गया है. इसके अलावा, तलाशी में कई डिजिटल डिवाइस बरामद और जब्त की गईं, जिनके बारे में माना जाता है कि उनमें आपत्तिजनक रिकॉर्ड हैं।

अधिकारी-नेता अधिकारी जेल में

छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले को लेकर ईडी लगभग दो साल से कार्रवाई कर रही है. इस मामले में कई अधिकारी और नेताओं के रिश्तेदार जेल में हैं. रायपुर मेयर के भाई अनवर ढेबर और एपी त्रिपाठी भी शराब घोटाले के मामले में जेल में बंद हैं.

ED के राडार में कई नेता-अधिकारी

जैसे जैसे ईडी परत दर परत मामले को उधेड़ रही है. वैसे वैसे अधिकारी और राजनेता शराब घोटाले मामले में संलिप्त पाए जा रहे हैं. ईडी की कार्रवाई निरंतर जारी है ऐसे में कई राजनेता और अधिकारी राडार में आ सकते है

रायपुर।   राजधानी में तीन दिवसीय युवा उत्सव का आयोजन होगा. आज इसकी तैयारियों को लेकर कलेक्टोरेट स्थित सभाकक्ष में कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने बैठक ली. यह आगामी 12 से 14 जनवरी को साइंस कालेज ग्राउंड में आयोजित होगी, जिसमें प्रदेश के युवा अपनी प्रतिभाओं की प्रस्तुति देगें.

इसकी तैयारी की बैठक के दौरान कलेक्टर ने सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों को कार्यभार की जिम्मेदारी सौंपी. उन्होंने कहा कि इस आयोजन के लिए सभी अधिकारी जुट जाएं और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए समर्पित होकर कार्य करें.

युवा उत्सव कार्यक्रम में देश के प्रख्यात कवि कुमार विश्वास ने अपनी प्रस्तुति देंगे. साथ ही सुपर 30 फेम आंनद कुमार का प्रेरणादायक उद्धबोधन भी होगा. बैठक में नगर निगम आयुक्त अबिनाश मिश्रा, जिला पंचायत सीईओ विश्वदीप सहित जिले के सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित थे.

रायपुर।    महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने आज सक्ती जिले के कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में सभी विभागों के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने जिले में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनहितकारी योजनाओं का जमीनी स्तर पर बेहतर क्रियान्वयन करते हुए आमजन को ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित कराने के निर्देश दिए। मंत्री ने विभागीय अधिकारियों-कर्मचारियों को विभिन्न ग्राम पंचायतों में जाकर स्व-सहायता समूह को स्वच्छ भारत मिशन सहित अन्य कार्यों के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए है।

समीक्षा बैठक में सांसद लोकसभा क्षेत्र जांजगीर-चांपा कमलेश जांगड़े, पूर्व विधायक डॉक्टर खिलावन साहू, जिला पंचायत सदस्य विद्या सिदार, जिला पंचायत सदस्य टिकेश्वर गबेल, कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अमृत विकास तोपनो, पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा सहित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने समीक्षा बैठक में सक्ती जिले में अब तक किये गए पौधरोपण के कार्यों की जानकारी लेते हुए रोपित किये गए पौधों की देख रेख करने के निर्देश दिए। मंत्री ने समीक्षा बैठक में जिले के विभिन्न ग्रामों में मनरेगा अंतर्गत कौन-कौन से कार्य चल रहे है तथा कितने लोगों को मनरेगा अंतर्गत कार्य उपलब्ध कराया गया है की विस्तारपूर्वक जानकारी ली। श्रीमती राजवाड़े ने जिले के किसानों को धान के बदले अन्य फसल लेने के लिए कृषि विभाग के मैदानी अमलों द्वारा जमीनी स्तर पर जागरुक करते हुए प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। उन्होंने खाद्य अधिकारी से धान खरीदी कार्याे की जानकारी ली। जिले में बारदानो की उपलब्धता, धान उठाव की स्थिति, संग्रहण केन्द्रों की भण्डारण क्षमता, छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत जारी किये गए राशनकार्ड की संख्या सहित अन्य कार्यों की विस्तारपूर्वक जानकारी लेते हुए सुव्यवस्थित रूप से धान खरीदी कार्य कराये जाने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले में विभिन्न निर्माण कार्यों को गुणवत्तापूर्ण करने के निर्देश दिए।

मंत्री ने समीक्षा बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत पूरक पोषण आहार कार्यक्रम, गर्भवती महिलाओ की संख्या, शिशुवती माताओं की संख्या, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना, पोषण पुनर्वास केंद्र, नोनी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, सुकन्या समृधि योजना सहित अन्य विभिन्न विभागीय योजनाओं व कार्यों की विस्तार से जानकारी ली। मंत्री ने सक्ती जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका भर्ती प्रक्रिया के वर्तमान स्थिति की जानकारी ली तथा उक्त भर्ती प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता और उचित ढंग से नियमानुसार करने के निर्देश दिए। उन्होंने महतारी वंदन योजना के लक्ष्य और उसके विरुद्ध किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। मंत्री ने महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी को जिले के आंगनबाड़ी केन्द्रों की व्यवस्थाए अच्छी रखने तथा आंगनबाड़ी केन्द्रों में आने वाले बच्चों को नैतिक शिक्षा देने कहा।
मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग सहित अन्य विभागों के योजनाओं की जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी जरूरतमंद को मिले।

रायपुर।   उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने आज मुंगेली में 36 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। उन्होंने जिला मुख्यालय मुंगेली के आगर खेल परिसर में आयोजित कार्यक्रम में पांच करोड़ 43 लाख रुपए से अधिक के कार्यों का लोकार्पण किया। इनमें 17 लाख 56 हजार रुपए की लागत से गुरु घासीदास, महाराणा प्रताप एवं महावीर चौक का सौंदर्यीकरण, एक करोड़ 79 लाख 34 हजार रुपए की लागत से वार्ड क्रमांक-1 से वार्ड क्रमांक-22 में 37 स्थानों पर सीसी रोड एवं नाली निर्माण कार्य, 25 लाख छह हजार रुपए की लागत से पौनी-पसारी परिसर का निर्माण कार्य, एक करोड़ 44 लाख 46 हजार रुपए की लागत से आठ स्थानों पर ट्यूबलर पोल स्थापना कार्य और 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत एक करोड़ 76 लाख 79 हजार रुपए की लागत से विभिन्न वाहनों के क्रय शामिल हैं।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने लोकार्पण-भूमिपूजन कार्यक्रम में मुंगेली शहर के लिए 25 करोड़ रुपए से अधिक के नए विकास कार्यों की घोषणा की। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज गौरवशाली और ऐतिहासिक पल है। मुंगेली शहरवासियों के लिए 36 करोड़ रुपए से अधिक के लागत के कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन हुआ है। श्री साव ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में तेज गति से विकास कार्य किए जा रहे हैं। मुंगेली की जनता को मांगने की जरूरत नहीं है। वे मुंगेली की आवश्यकताओं को भली-भांति जानते हैं। मुंगेली का बहुत पुराना व गौरवशाली इतिहास रहा है। उसके गौरव के अनुरूप मुंगेली की तरक्की हो, उसके लिए हरसंभव कार्य करेंगे।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने आज मुंगेली नगर पालिका क्षेत्र के लिए 31 करोड़ 35 लाख रुपए से अधिक के निर्माण कार्यों का भूमिपूजन किया। इनमें पांच करोड़ 50 लाख रुपए की लागत का नवीन नगर पालिका भवन एवं पार्किंग निर्माण कार्य, चार करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से गौरव पथ उन्नयन एवं सौंदर्यीकरण कार्य, 45 लाख रुपए की लागत से विवेकानंद की मूर्ति का सौंदर्यीकरण कार्य, तीन करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से स्वीमिंग पुल निर्माण कार्य, तीन करोड़ रुपए की लागत से पांच स्थानों पर स्वागत द्वार निर्माण कार्य, एक करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बुधवारी बाजार उन्नयन कार्य, दो करोड़ रुपए की लागत से पुष्प वाटिका उन्नयन कार्य, छह लाख 24 हजार रुपए की लागत से परशुराम चौक का सौंदर्यीकरण एवं निर्माण कार्य, 48 लाख 13 हजार रुपए की लागत से चौपाटी निर्माण कार्य, आठ लाख 15 हजार रुपए की लागत से वार्ड-11 में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य, आठ लाख 15 हजार रुपए की लागत से वार्ड नंबर-20 में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य, आठ लाख 15 हजार रुपए की लागत से वार्ड नंबर-22 में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य, 29 लाख 84 हजार रुपए की लागत से वार्ड क्रमांक-11 में मुक्तिधाम उन्नयन कार्य, 48 लाख 32 हजार रुपए की लागत से वार्ड क्रमांक-8 में देवांगन समाज मुक्तिधाम निर्माण कार्य, 53 लाख 19 हजार रुपए की लागत से परमहंस वार्ड क्रमांक-6 में डंपिंग यार्ड के समीप बाउंड्रीवाल एवं शेड निर्माण कार्य, 21 लाख 53 हजार रुपए की लागत से वार्ड क्रमांक-8 में मुक्तिधाम उन्नयन कार्य, 35 लाख 10 हजार रुपए की लागत से वार्ड क्रमांक-12 में मुक्तिधाम में कंपाउंड वाल निर्माण कार्य, 35 लाख 15 हजार रुपए की लागत से वार्ड क्रमांक-20 महाराणा प्रताप वार्ड पेंडाराकापा में मुक्तिधाम उन्नयन कार्य, 14वें वित्त आयोग एवं अधोसंरचना मद के अंतर्गत आठ करोड़ आठ लाख 50 हजार रुपए की लागत से मुंगेली नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड-1 से वार्ड-22 में 107 स्थानों पर सीसी रोड एवं नाली निर्माण कार्य शामिल हैं।

मुंगेली में हाइटेक बस स्टैण्ड और नालंदा परिसर बनेगा

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज मुंगेली में लोकार्पण-भूमिपूजन कार्यक्रम में 25 करोड़ रुपए से अधिक के नए कार्यों की घोषणा की। उन्होंने मुंगेली में हाइटेक बस स्टैंड के लिए छह करोड़ 20 लाख रुपए और नालंदा परिसर के लिए चार करोड़ 41 लाख रुपए की घोषणा की। श्री साव ने आगर खेल मैदान के जीर्णोद्धार के लिए एक करोड़ 10 लाख रुपए, अधिकारी-कर्मचारी आवास निर्माण एवं अन्य आवश्यक कार्यों के लिए 80 लाख रुपए, भक्त माता कर्मा चौक के निर्माण एवं मूर्ति की स्थापना के लिए 30 लाख रुपए, निरंजन प्रसाद केशरवानी बाल वाटिका मलाई घाट के मुक्तिधाम के लिए 30 लाख रुपए, साहू पारा में सामुदायिक भवन के लिए 25 लाख रुपए, मां परमेश्वरी चौक, परशुराम चौक, गुरू घासीदास चौक जैसे पांच चौकों के सौंदर्यीकरण के लिए 25 लाख रुपए, मां परमेश्वरी चौक देवांगन मुक्तिधाम में हाई मास्क लाइट के लिए 12 लाख रुपए, हीरालाल वार्ड में आगर नदी तट पर शेड निर्माण और मृतक संस्कार हेतु चबूतरा निर्माण के लिए 10 लाख रुपए तथा महाराणा प्रताप पेंडाराकापा में पचरी निर्माण के लिए सात लाख रुपए देने की भी घोषणा की। कलेक्टर राहुल देव, पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल, वनमण्डलाधिकारी संजय यादव, जिला पंचायत के सीईओ प्रभाकर पाण्डेय, मुंगेली नगर पालिका के सीएमओ आशीष तिवारी, नगर पालिका अध्यक्ष संतूलाल सोनकर, उपाध्यक्ष मोहन मल्लाह, पूर्व सांसद लखनलाल साहू और जिला पंचायत की सदस्या दुर्गा उमाशंकर साहू सहित जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में कार्यक्रम में मौजूद थे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) की 2021 राज्य सेवा भर्ती परीक्षा में कथित घोटाले के मामले में CGPSC के पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी और बजरंग पॉवर इस्पात के डायरेक्टर श्रवण कुमार गोयल जेल में बंद हैं. दोनों आरोपियों को आज शुक्रवार को सीबीआई की विशेष कोर्ट में पेश किया गया. जहां कोर्ट ने दोनों की 14 दिन की रिमांड बढ़ा दी है. बता दें कि CBI ने दोनों को 18 नवंबर को गिरफ्तार किया था.

क्या है पूरा मामला?

सीबीआई जांच में यह सामने आया कि श्रवण कुमार गोयल, जो ‘बजरंग पावर एवं इस्पात लिमिटेड’ के निदेशक हैं. वह अपने बेटे शशांक गोयल और बहू भूमिका कटियार को डिप्टी कलेक्टर बनाने के लिए 45 लाख रुपये की रिश्वत दी थी. यह रिश्वत 20 और 25 लाख रुपये के दो किस्तों में ग्रामीण विकास समिति के माध्यम से की गई थी.

शशांक गोयल और भूमिका कटियार कांग्रेस नेता सुधीर कटियार के दामाद और बेटी हैं. 2021 के सीजीपीएससी परिणाम में शशांक ने तीसरी रैंक और भूमिका ने चौथी रैंक हासिल की थी.

जानिए CGPSC घोटाले में अब तक क्या-क्या कार्रवाई हुई

-11 मई 2023 को CGPSC 2021 का अंतिम परिणाम जारी हुआ, जिसमें 15 अभ्यर्थी डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुए.

-इस परीक्षा में शशांक गोयल ने तीसरी रैंक और उनकी पत्नी भूमिका कटियार ने चौथी रैंक हासिल की.

-शशांक और भूमिका के चयन में फर्जीवाड़े के आरोप लगे. उस समय के तत्कालीन PSC चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी पर अपने रिश्तेदारों और कांग्रेस नेताओं के करीबियों को फायदा पहुंचाने का आरोप गया.

-आरोपों पर तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जांच कराने से इनकार किया, जिसके बाद भाजपा नेताओं ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की.

-हाईकोर्ट ने 18 अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर रोक लगाई. जिसे विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा ने इसे बड़ा मुद्दा बनाते हुए प्रदर्शन किया.

-भाजपा के सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने जांच का जिम्मा EOW और ACB को सौंपा. बाद में यह मामला सीबीआई को सौंपा गया.

-CGPSC घोटाले मामले में पूर्व सरकार के कार्यकाल में हुई गड़बड़ी पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से 48 शिकायतें की गई.

-भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार मामले में टामन सिंह सोनवानी सहित अन्य अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई.

-वहीं इस मामले में कार्रवाई करते हुए सीबीआई ने टामन सिंह सोनवानी और श्रवण कुमार गोयल को गिरफ्तार किया.

रायपुर।   छत्तीसगढ़ में पिछले साल जनवरी से दिसम्बर के बीच नौ नए नगरीय निकायों का गठन किया गया है। राज्य शासन ने इस दौरान सात नगर पंचायतों का नगर पालिका के रूप में उन्नयन भी किया है। स्थानीय रहवासियों की मांगों पर राज्य शासन ने संवेदनशीलतापूर्वक विचार करते हुए जन-आकांक्षाओं को पूरा करने नए नगरीय निकायों के गठन को मंजूरी दी है। इससे उभरते शहरों के रूप में विकसित हो रहे कस्बों में शहरी सुविधाएं जुटाने के कामों को और गति मिलेगी। राज्य में पिछले वर्ष गठित नगरीय निकायों को मिलाकर अब कुल 192 नगरीय निकाय हो गए हैं। इनमें 14 नगर निगम, 54 नगर पालिका और 124 नगर पंचायत शामिल हैं। I

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य की कस्बाई आवादी की मांग और उभरते शहरों के अनुरूप अधोसंरचनात्मक विकास को गति देने बीते कैंलेडर वर्ष 2024 में नौ नए नगर पंचायतों का गठन किया गया है। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव की पहल पर स्थानीय जन-आकांक्षाओं को पूर्ण करने तथा उन्हें मूर्त रूप देने नए नगरीय निकायों के गठन तथा ज्यादा आबादी वाले नगर पंचायतों के नगर पालिकाओं में उन्नयन की त्वरित कार्यवाही की गई है।

जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों की मांग पर वर्ष-2024 में जनवरी से दिसम्बर के बीच राजनांदगांव जिले के लाल बहादुर नगर और घुमका, मुंगेली के जरहागांव, कोरिया के पटना, बेमेतरा के कुसमी, गरियाबंद के देवभोग, सूरजपुर के शिवनंदनपुर, जांजगीर-चांपा के बम्हनीडीह और बालोद जिले के पलारी को नगर पंचायत बनाया गया है। वहीं जन-आकांक्षाओं को देखते हुए गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के गौरेला नगर पंचायत और पेंड्रा नगर पंचायत का नगर पालिका के रूप में उन्नयन किया गया है। इनके साथ ही मुंगेली जिले के लोरमी नगर पंचायत, रायपुर के अभनपुर नगर पंचायत, बिलासपुर के बोदरी नगर पंचायत, बलौदाबाजार-भाटापारा के सिमगा नगर पंचायत और बलरामपुर-रामानुजगंज के रामानुजगंज को भी नगर पालिका के रूप में उन्नयन किया गया है।

रायपुर।  राज्य सरकार ने नगर निगमों, नगर पालिकाओं के बाद प्रदेश के 95 नगर पंचायतों में प्रशासकों की नियुक्ति की अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित कर दी है. तहसीलदार को प्रशासक बनाए गए हैं. ये प्रशासक नगर पंचायतों का निर्वाचन कार्यकाल खत्म होते ही अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे.

बिलासपुर। बलौदाबाजार हिंसा मामले में गिरफ्तार भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव की जमानत याचिका को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. जस्टिस एन.के. व्यास की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया है. कोर्ट ने इस पर अपना फैसला 12 दिसंबर 2024 को सुरक्षित रखा था, जिसे आज घोषित किया गया.

17 अगस्त से जेल में बंद हैं देवेंद्र यादव

विधायक देवेंद्र यादव पर आरोप है कि उन्होंने बलौदाबाजार में भीड़ को हिंसा के लिए उकसाया. उन्हें 17 अगस्त 2024 को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था. गिरफ्तारी के बाद से उनकी न्यायिक रिमांड लगातार बढ़ाई गई और वे वर्तमान में रायपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं. इस मामले में कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने जेल में उनसे मुलाकात की है. इनमें प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज और यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयभानु चिब शामिल हैं.

 रायपुर।    छत्तीसगढ़ के प्रयाग के रूप में प्रसिद्ध राजिम में 12 फरवरी से 26 फरवरी 2025 तक कुंभ कल्प का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस वर्ष यह अद्भुत धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन 52 एकड़ के नए प्रस्तावित मेला स्थल में संपन्न होगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मंत्रालय महानदी भवन स्थित बैठक कक्ष में आज राजिम कुंभ कल्प के तैयारियों के संबंध में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने शाही स्नान, गंगा आरती, संत समागम समेत कुंभ कल्प के प्रमुख आयोजनों और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राजिम कुंभ कल्प 2025 धर्म, आस्था और संस्कृति का अद्भुत समागम होगा और यह छत्तीसगढ़ की समृद्ध परंपराओं और संस्कृति को प्रदर्शित करने का भी सुंदर माध्यम है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि श्रद्धालुओं को यहां अविस्मरणीय अनुभव प्राप्त हो और यह आयोजन हमारी गौरवशाली विरासत को देश-दुनिया तक पहुंचाएं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने राजिम कुंभ कल्प के आयोजन में शामिल समस्त विभागों और प्रशासनिक अमले को आपस में समन्वय स्थापित कर कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने श्रद्धालुओं के आवागमन की व्यवस्था, सुरक्षा संबंधी उपाय और स्वच्छता के लिए विशेष ध्यान देने को कहा। श्री साय ने कहा कि "हम सबकी जिम्मेदारी है कि इस आयोजन को सफल बनाएं और छत्तीसगढ़ की पहचान के रूप में इसे स्थापित करें। उन्होंने 12 फरवरी को आयोजित माघी पुन्नी स्नान, 21 फरवरी जानकी जयंती के अवसर पर संत समागम और 26 फरवरी को होने वाले शाही स्नान की तैयारी पर विशेष ध्यान देने को कहा।

मुख्यमंत्री श्री साय को अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू ने राजिम कुंभ कल्प 2025 के आयोजन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने पीपीटी के माध्यम से आयोजन स्थल में विभिन्न गतिविधियों के लिए निर्धारित स्थानों के बारे में बताया। कुंभ कल्प में नागरिक सुविधाओं, साधु संतों के आवागमन, शाही स्नान और गंगा आरती को लेकर विभाग के तैयारियों के बारे में जानकारी दी। उल्लेखनीय है कि 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा के पावन अवसर पर राजिम कुंभ कल्प का शुभारंभ होगा और 26 फरवरी महाशिवरात्रि को इसका समापन होगा। राजिम कुंभ कल्प पैरी, महानदी और सोंढूर नदी के संगम पर आयोजित होगा। श्रद्धालु इन पवित्र नदियों में स्नान कर पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे।

राजिम कुंभ कल्प के संपूर्ण आयोजन के लिए पर्यटन विभाग को नोडल बनाया गया है। 15 दिनों तक चलने वाले इस कुंभ कल्प में पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी साधु संतों का विराट समागम होगा। माघी पुन्नी स्नान, शाही स्नान, जानकी जयंती के अवसर पर संत समागम विशेष रूप से आयोजित होगा। प्रतिदिन सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन, मेला, मड़ई, मीना बाजार और विभागीय प्रदर्शनी भी कुंभ कल्प का विशेष आकर्षण के रूप में शामिल हैं। बैठक में विधायक रोहित साहू, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, सचिव धर्मस्व अन्बलगन पी., संचालक संस्कृति विवेक आचार्य, आईजी रायपुर अमरेश मिश्रा, कलेक्टर गरियाबंद दीपक अग्रवाल सहित अन्य विभागीय अधिकारीगण उपस्थित थे।

रायपुर।  राज्य सरकार ने प्रदेश के 47 नगर पालिकाओं में प्रशासकों की नियुक्ति की अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित कर दी है. एसडीएम को प्रशासक बनाए गए हैं. ये प्रशासक नगर पालिकाओं का निर्वाचन कार्यकाल खत्म होते ही अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे. बता दें कि आज 6 नगर पालिकाओं का कार्यकाल खत्म हो रहा है, इसमें डोंगरगढ़, रतनपुर, तखतपुर, बोदरी, मनेंद्रगढ़ और कांकेर की नगर पालिका शामिल है.

कहां किसे मिली जिम्मेदारी, देखें सूची –

रायपुर।     राज्यपाल रमेन डेका से आज राजभवन में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भेंट कर नववर्ष की शुभकामनाएं दी और राज्य से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। श्री डेका ने भी उन्हें नववर्ष की शुभकामनाएं दीं।

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही। जिले में नए साल के साथ 36वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ हुआ. पुलिस ने इस अवसर पर जागरूकता रैली और विशेष अभियान का आयोजन किया. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एसपी आईपीएस भावना गुप्ता, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. रमेश्वर शर्मा और एडिशनल एसपी ओम चंदेल थे. 

पुलिस कंट्रोल आयोजित कार्यक्रम के दौरान एसपी भावना गुप्ता ने ग्रीन फ्लैग दिखाकर यातायात जागरूकता रथ और जागरूकता रैली को रवाना किया. जागरूकता रथ ने पूरे जिले में सड़क सुरक्षा का संदेश दिया. इसके साथ जिले के ऑटो चालक संघ ने यातायात जागरूकता पोस्टर्स अपनी ऑटो में चस्पा किए. चालकों को जागरूकता पैम्पलेट्स वितरित किए गए.

50 से अधिक युवाओं ने हेलमेट पहनकर बाइक रैली में भाग लिया. युवाओं और ऑटोचालकों ने यातायात नियमों का पालन करने का संकल्प लिया. रैली पुलिस कंट्रोल रूम से शुरू होकर संजय चौक, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और ज्योतिपुर चौक होते हुए कंट्रोल रूम में समाप्त हुई.

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के निर्देशानुसार, 1 से 31 जनवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत कई जागरूकता कार्यक्रम और विशेष अभियान चलाए जाएंगे. इसके अलावा अभियानों के तहत शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर, तेज गति और गलत दिशा में गाड़ी चलाने वालों की जांच, हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा.

इस अवसर पर एसपी भावना गुप्ता ने सभी नागरिकों से अपील की कि वे सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें. उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा सामूहिक जिम्मेदारी है और इन नियमों का पालन करके दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है. कार्यक्रम का समापन उत्साहपूर्ण भागीदारी के साथ हुआ.

कार्यक्रम को सफल बनाने में डीएसपी दीपक मिश्रा, थाना प्रभारी गौरेला निरीक्षक नवीन बोरकर, थाना प्रभारी पेंड्रा उप निरीक्षक गंगा प्रसाद बंजारे, यातायात शाखा से प्रधान आरक्षक सुशांत वर्मा, आरक्षक उदय, सनी कोशले, और अन्य गौरेला थाना एवं ट्रैफिक स्टाफ की अहम भूमिका रही.

रायपुर। छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाला मामले में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में आबकारी मंत्री रहे कवासी लखमा के साथ उनके बेटे कवासी हरीश और तत्कालीन ओएसडी जयंत देवांगन से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पूछताछ शुरू कर दी है. कवासी लखमा के साथ उनके पुत्र कवासी हरीश और तत्कालीन ओएसडी देवांगन को ईडी ने पूछताछ के लिए तलब किया था. 

बता दें कि ईडी ने 28 दिसंबर को कवासी लखमा के साथ-साथ उनके पुत्र के निवास में छापा मारा था, जिसमें ईडी ने नकद लेन-देन के सबूत मिलने की जानकारी दी थी, जिसके साथ ही संपत्ति की जानकारी देने आज तक का समय दिया था.

ईडी दफ्तर के लिए रवाना होने से पहले कवासी लखमा ने गिरफ्तार किए जाने के सवाल पर कहा था कि जो भी कानून का फैसला होगा मंजूर है. कानून से बाहर नहीं जाऊंगा. इसके साथ ही उन्होंने सरकार जानबूझकर फंसाने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब तक मेरी सांस रहेगी बस्तर का आवाज़ उठाऊंगा.

कवासी ने कहा कि विधानसभा में मैंने बस्तर की आवाज़ उठाई, इस वजह से इस तरह की कार्रवाई हो रही है. लगातार चुनाव जीत रहा हूं. बीजेपी न तो जिला पंचायत जीत पाई, और न ही नगर पंचायत. इसी वजह से मुझे दबाया जा रहा है. वहीं कवासी हरीश ने कहा कि मेरे पास से कुछ नहीं मिला. सभी को पता है छापा क्यों पड़ा. मैं बाद में अपनी बात कहूंगा.

रायपुर।     मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में प्रदेश के किसानों से सुगमता पूर्वक धान की खरीदी की जा रही है। वहीं धान खरीदी व्यवस्था पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा लगातार मॉनीटरिंग की जा रही है। राज्य में 14 नवम्बर से शुरू हुए धान खरीदी का सिलसिला अनवरत रूप से जारी है। अब तक लगभग 93.44 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। धान खरीदी के एवज में 18.69 लाख किसानों को बैंक लिकिंग व्यवस्था के तहत 21 हजार 040 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया है। धान खरीदी का यह अभियान 31 जनवरी 2025 तक चलेगी।

प्रदेश के समस्त पंजीकृत कृषकों को खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में धान विक्रय हेतु टोकन की सुविधा ऑनलाईन एप्प (टोकन तुंहर हांथ) एवं उपार्जन केन्द्रों में 25 जनवरी 2025 तक के लिए उपलब्ध कराया गया है। किसान सुविधा अनुसार तिथी का चयन कर नियमानुसार धान विक्रय कर सकते है।

धान खरीदी के साथ-साथ मिलर्स द्वारा धान का उठाव भी तेजी से हो रहा है। धान उठाव के लिए लगभग 62.72 लाख मीट्रिक टन धान के लिए डीओ और टीओ जारी किया गया है, जिसके विरूद्ध अब तक 36.38 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव कर लिया गया है।

खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस खरीफ वर्ष के लिए 27.78 लाख किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया है। इसमें 1.59 लाख नए किसान शामिल है। इस वर्ष 2739 उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी अनुमानित है।

खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आज 02 जनवरी 2025 को 62494 किसानों से 2.90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की गई है। इसके लिए 81 हजार 926 टोकन जारी किए गए थे। आगामी दिवस के लिए 83 हजार 303 टोकन जारी किए गए हैं।

बिलासपुर। बिलासपुर एसपी रजनेश सिंह ने जिले में प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक एएसआई, पांच प्रधान आरक्षकों सहित कुल 26 पुलिसकर्मियों का तबादला आदेश जारी किया है.

जारी तबादला आदेश के मुताबिक एएसआई अशोक मिश्रा को पुलिस सहायता केंद्र केंदा से पुलिस लाइन स्थानांतरित किया गया है. प्रधान आरक्षक पंकज राय को पुलिस लाइन से कोटा, लक्ष्मण सिंह को पचपेड़ी से पुलिस लाइन और कान्हा अंचल को पुलिस लाइन से पचपेड़ी भेजा गया है. इसके अलावा, प्रवीण पाण्डेय का हिरीं से जूनापारा चौकी और रगेश चंद्र पटनायक का पुलिस नियंत्रण कक्ष से कोनी थाने में तबादला किया गया है. आरक्षक गोविंद शर्मा को पुलिस लाइन से तारबाहर भेजा गया है, जबकि अन्य पुलिसकर्मियों को जिले के विभिन्न थानों में तैनाती दी गई है.

देखिये लिस्ट-

गरियाबंद।   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का गरियाबंद जिले में प्रवास कार्यक्रम 05 जनवरी को संभावित है। मुख्यमंत्री जिला प्रवास के दौरान विभिन्न विकास एवं निर्माण कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे. इसके अलावा 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ में शामिल हो सकते हैं। कार्यक्रम की सभी तैयारियों के लिए कलेक्टर दीपक अग्रवाल ने विभागीय अधिकारियों को दायित्व सौंपा है। प्रस्तावित कार्यक्रम के लिए जिला पंचायत सीईओ रीता यादव को नोडल अधिकारी एवं अपर कलेक्टर प्रकाश सिंह राजपूत को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है.

कलेक्टर ने कार्यक्रम के संबंध में की जाने वाली तैयारियों की जानकारी देने आज विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कार्यक्रम की सभी तैयारियां गरिमापूर्ण तरीके से सुनिश्चित करते हुए आवश्यक व्यवस्थाएं समय में पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही मुख्यमंत्री प्रवास कार्यक्रम के लिए दिए गए दायित्वों का गंभीरतापूर्वक निर्वहन करने के भी निर्देश दिए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा, डीएफओ लक्ष्मण सिंह, जिला पंचायत सीईओ रीता यादव, अपर कलेक्टर प्रकाश राजपूत, संयुक्त कलेक्टर राकेश गोलछा सहित अन्य जिला अधिकारी मौजूद रहे।

अधिकारियों को सौंपे गए दायित्व आदेशानुसार पार्किंग, वाहन व्यवस्था, ट्रैफिक रूट चार्ट, कानून व्यवस्था, ब्लड ग्रुप व्यवस्था, कारकेट का दायित्व पुलिस विभाग को सौंपा गया है। वन विभाग को हेलीपेड, सम्पूर्ण कार्यक्रम एवं सुरक्षा व्यवस्था के लिए बांस-बल्ली उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी दी गई है। लोक निर्माण विभाग को कार्यक्रम स्थल गरिमानुरूप टैंट की सम्पूर्ण व्यवस्था, मंच के समीप पृथक से हितग्राहियों स्टॉल से मुख्य मंच तक आने के लिए सीढ़ी, रैम्प का आवश्यकतानुसार निर्माण तथा समस्त कार्यक्रम स्थल पर आवश्यकतानुसार समतलीकरण की जिम्मेदारी दी गई है।

मंच की गरिमानुरूप सजावट, साज-सज्जा, फूल, माला, बुके इत्यादि का व्यवस्था एवं मंच तथा ‘डी’ क्षेत्र में गमले की समुचित व्यवस्था करने की जिम्मेदारी उद्यानिकी विभाग को दी गई है। लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग को लोकार्पण एवं भूमिपूजन की तैयारियों का दायित्व दिया गया है। शिक्षा विभाग को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, बैच एवं अन्य कार्य कार्यक्रम के दौरान मंच संचालन की संपूर्ण व्यवस्था उद्घोषकों की व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई है। विद्युत यांत्रिकी विभाग को कार्यक्रम स्थल पर साउंड सिस्टम मंच एवं आसपास लाइट का सिस्टम की व्यवस्था एलईडी स्क्रीन लगवाना आपातकालीन जनरेटर सहित मंच व दर्शक दीर्घा में प्रकाश की व्यवस्था, कार्यक्रम पर एक दिवसीय पूर्व साउंड सिस्टम एवं एलईडी स्क्रीन की जांच पड़ताल कर पूर्णता रिपोर्ट प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी दी गई है।

कार्यक्रम स्थल पर जीवन रक्षक दवाइयां के साथ चिकित्सा दल में एंबुलेंस नियुक्त करने एवं उपचार की व्यवस्था सहित स्वास्थ्य शिविर के आयोजन की जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग को दी गई है। पीएचई विभाग को कार्यक्रम स्थल एवं पब्लिक एरिया पर स्वच्छ पेयजल तथा अन्य जगहो पर पेयजल व्यवस्था करने की जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग को दी गई है। ग्राम मजरकट्टा से पुलिस लाइन एवं कार्यक्रम स्थल पर साफ सफाई की व्यवस्था एवं अलग-अलग स्थान पर डस्टबिन उपलब्ध कराने नगर पालिका को दायित्व सौंपा गया है।

कलेक्टर अग्रवाल ने कार्यक्रम स्थल की तैयारी, हेलीपेड व्यवस्था, टेंट, साफ-सफाई, मंच की तैयारी, सामग्री वितरण, सुरक्षा व्यवस्था सहित अन्य जरूरी व्यवस्थाओं की तैयारी शुरू कर सभी कार्यो को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने के निर्देश दिए। कार्यक्रम में हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित कर सामग्रियों का वितरण किया जाएगा। विभागीय स्टॉल लगाए जाएंगे। कलेक्टर ने इन सबकी तैयारियां समय सीमा में सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय मंचीय कार्यक्रम के माध्यम से आमजनों को संबोधित भी करेंगे। इसके लिए आमजनों के लिए बैठक व्यवस्था भी व्यवस्थित रूप से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर पूरे देश में चुनाव प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है. इस प्रक्रिया के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों के साथ-साथ मंडल अध्यक्षों की भी नियुक्ति की जाएगी. छत्तीसगढ़ में जहां मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति हो चुकी है, वहीं जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति अभी बाकी है.

बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति की है. छत्तीसगढ़ के लिए इस जिम्मेदारी का निर्वहन महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता विनोद तावड़े को सौंपा गया है. वहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव अधिकारी के रूप में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की नियुक्ति की गई है. इसके साथ ही गुजरात के लिए भाजपा नेता भूपेंद्र यादव को यह जिम्मेदारी दी गई है.

बता दें कि विनोद तावड़े, जो महाराष्ट्र से आते हैं. उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) से की थी और वह राष्ट्रीय सचिव भी रह चुके हैं. तावड़े 2014 से 2019 तक महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं.