रायपुर। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत इन दिनों 5 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर हैं. संघ प्रमुख का 27 अगस्त से 31 तक कार्यक्रम राजधानी में चल रहा है. लेकिन मोहन भागवत के इस दौरे को लेकर कलेक्टर गौरव सिंह पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निशाने पर आ गए हैं. उन्होंने कलेक्टर पर निशाना साधते हुए संघ प्रमुख के कार्यक्रम के लिए सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का आरोप लगाया है. उन्होंने यह भी पूछा है कि कलेक्टर संघ का सदस्य तो नहीं ?

दरअसल, बघेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रायपुर के RSS कार्यालय में कलेक्टर द्वारा आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं से संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाए जाने के आदेश की कॉपी साझा करते हुए लिखा, “मोहन भागवत आरएसएस के प्रमुख हैं, जैसा कि संघी दावा करते हैं कि आरएसएस एक सांस्कृतिक संस्था है और इसका भाजपा से कोई संबंध नहीं। लेकिन यह एक बड़ा झूठ है।”

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आरएसएस कोई पंजीकृत संस्था नहीं है, और मोहन भागवत किसी संवैधानिक पद पर नहीं हैं। उन्होंने यह भी सवाल किया कि ऐसे में कलेक्टर महोदय किस हैसियत से उनका कार्यक्रम जारी कर रहे हैं और डॉक्टरों की ड्यूटी किस आधार पर लगाई जा रही है?

पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि यदि कलेक्टर संघ के सदस्य हैं, तो उन्हें सरकारी तंत्र का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कलेक्टर को गुरुदक्षिणा देने के बजाय अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और इस आदेश को तुरंत रद्द किया जाना चाहिए।

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की एक्स पोस्ट

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आगामी शिक्षा सत्र में राज्य के समस्त विद्यार्थियों को समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क पुस्तकों का वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा है कि विद्यार्थियों को समय-सीमा में पाठ्य पुस्तकें प्राप्त हो सकें इसके लिए वितरण कार्य की निगरानी आनलाइन ट्रेकिंग ऐप के माध्यम से की जाए।

मुख्यमंत्री ने आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम की कार्यकारिणी सभा की 89वीं बैठक में ये निर्देश दिए। इसी तरह उन्होंने निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के मुद्रण हेतु कव्हर पेपर एवं इनर पेपर क्रय एवं अन्य निविदाएं जेम पोर्टल के माध्यम से करने के निर्देश दिये।

बैठक में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, मुख्यमंत्री के सचिव मुकेश बंसल और बसवराजु एस., पाठ्य पुस्तक निगम के प्रबंध संचालक संजीव कुमार झा भी उपस्थित थे।

रायपुर।      मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और कैबिनेट के मंत्रीगणों के लिए नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मडानार स्कूल से आज विशेष उपहार आया। शासकीय उच्च प्राथमिक शाला मडानार के स्कूली बच्चों ने मुख्यमंत्री और सभी मंत्री गणों के लिए अपने हाथों से तैयार लकड़ी की नेम प्लेट भेंट की। मुख्यमंत्री श्री साय उपहार पाकर इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने इस नेम प्लेट को तत्काल मंत्रालय स्थित अपने चेंबर के टेबल पर लगवाया और सभी मंत्रियों से भी कहा कि सभी अपने चेंबर में इसे लगवाएं। इन बच्चों ने आज मुख्यमंत्री से मंत्रालय स्थित उनके कार्यालय कक्ष में मुलाकात की।

मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि बस्तर की अद्भुत कला को जिस समर्पण के साथ हमारे बच्चे आगे बढ़ाने का काम कर रहे है, वह सराहनीय है। बच्चों की शिक्षा और नया सीखने के प्रति लगन बस्तर की उन्नति का रास्ता खोलने का काम करेगी। उन्होंने सभी बच्चों का परिचय लिया और उनकी कला की प्रशंसा की। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस कला को सीखने के लिए बच्चों के प्रयासों को सराहा और जब उन्हें पता चला कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर बच्चों ने यह सीखा है, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यही उद्देश्य था कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से बच्चे न केवल पढ़ाई करें बल्कि अपने रुचि के कार्यों में भी पारंगत हो। शिक्षा को रुचिकर बनाने, कला-संस्कृति को सहेजने के साथ-साथ रोजगार के बड़े उद्देश्य की पूर्ति नई शिक्षा नीति के माध्यम से साकार हो रही है।

इस दौरान मुख्यमंत्री को बच्चों ने काष्ठ पर उकेरे गए संविधान की उद्देशिका भेंट की और उपमुख्यमंत्री द्वय अरुण साव और विजय शर्मा को पोट्रेट भेंट किया। स्कूली बच्चों के साथ आए शिक्षक शिवचरण साहू ने मुख्यमंत्री को बताया कि नेम प्लेट को 12वीं कक्षा की छात्रा कशिक ने अपने हाथों से तैयार किया है। वहीं पोट्रेट को खिलेंद्र बघेल ने और संविधान की उद्देशिका को छात्र सागर ने तैयार किया है। उन्होंने बताया कि सभी बच्चों को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पूर्व व्यवसायिक शिक्षा अंतर्गत यह प्रशिक्षण मिला है और बच्चे रुचि के साथ इसे सीख रहे हैं। श्री साहू ने बताया कि सालाना लगभग 3 लाख रुपए इन कलाकृतियों के विक्रय के माध्यम से उन्हें प्राप्त हो रहे हैं। बच्चों द्वारा तैयार यह कलाकृतियां अब अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसे बड़े ऑनलाइन बाजार में भी उपलब्ध है।

इस अवसर पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम, खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल, वन केदार कश्यप, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन उपस्थित थे।

राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में पुलिस भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी के मामले में एक और बड़ी कार्रवाई हुई है. पुलिस ने आज 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें तीन पुलिसकर्मी और एक महिला अभ्यार्थी शामिल हैं. आरोप है कि इन आरोपियों ने आरक्षक भर्ती परीक्षा में अनुचित तरीके से इवेंट में नंबर बढ़ाने की साजिश रची थी.

सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान से खुलासा

लालबाग थाने में आरक्षक भर्ती संवर्ग में अभ्यर्थियों को मशीन में छेड़खानी कर अंक में लाभ दिलाने को लेकर अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया था. इस मामल में कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल चैटिंग मैसेज और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य सबूत पाए जाने पर पूर्व में 4 पुलिसकर्मी समेत 7 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था.

इसी मामले में विवेचना के दौरान अब पुलिस ने आरोपी आरक्षक विकास सिंह राजपूत (27 वर्ष), कार्तिक देशलहरे (43 वर्ष), सुन्दर लाल नेताम (46 वर्ष) और महिला अभ्यर्थी नेहा चंद्रवंशी (23 वर्ष) को गिरफ्तार किया है. इन आरोपियों का ताल्लुक विभिन्न क्षेत्रों से है, जिनमें मुंगेली, खैरागढ़, कबीरधाम और लालबाग शामिल हैं.

इस मामले में अब तक कुल 11 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें 7 पुलिसकर्मी, 2 हैदराबाद के टेक्निशियन और 2 महिला अभ्यर्थी शामिल हैं.

आरक्षक के आत्महत्या के बाद मामला हुआ था उजागर

गौरतलब है कि पुलिस भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी का खुलासा तब हुआ था जब पुलिस आरक्षक अनिल कुमार रत्नाकर ने इस घोटाले को उजागर करते हुए आत्महत्या कर ली. आरक्षक अनिल रत्नाकर का शव 21 दिसंबर को ग्राम रामपुर के पास फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला था. मृतक ने अपने हाथ में लिखा था कि भर्ती प्रक्रिया में केवल कर्मचारियों को फंसाया जा रहा है, जबकि अधिकारी भी इस घोटाले में शामिल हैं.

आत्महत्या के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) दीपक कुमार झा ने विशेष जांच टीम (एसआईटी) का गठन किया है. आईजी ने एसआईटी को 10 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए. जिसपर लगातार कार्रवाई जारी है.

रायपुर।     सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के निर्देश के बाद साय सरकार ने DEd अभ्यर्थियों की नियुक्ति करने का आदेश जारी कर दिया है. इस आदेश के बाद अब Bed अभ्यर्थी सहायक शिक्षकों की नौकरी पर टर्मिनेशन का डर मंडरा रहा है. 19 दिसंबर से Bed सहायक शिक्षक तूता धरना स्थल पर समायोजन की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं. आज 12 दिनों बाद सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आने पर शिक्षकों ने जल सत्याग्रह शुरू किया. दोपहर से अब तक ये धरना जारी है.

अतिथि शिक्षक समायोजन की मांग को लेकर Bed सहायक शिक्षक पानी में उतरकर पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर के साथ सरकार से गुहार लगा रहे हैं. जल सत्याग्रह के दौरान कई अभ्यर्थी बेहोश भी हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. अब रात के अंधेरे में अभ्यर्थी फ़्लैश लाइट जलाकर नारों के साथ समायोजन की मांग कर रहे हैं।

प्रदर्शनकारी बोले – हमारा समायोजन किया जाए

बातचीत करते हुए प्रदर्शनकारी ने भावुक होकर कहा कि सरकार हमें टर्मिनेट करने की बात कह रही है. यदि सरकार हमें टर्मिनेट करेगी तो हमारे आत्मविश्वास को टर्मिनेट कर देंगे. उन्होंने कहा, जनता वोट देकर विधायकों को चुनती है. हमारे साथ अत्याचार हो रहा है. कब तक जनता हजारों रुपए देकर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएगी. आज संविधान और राजपत्र जैसे की इज्जत नहीं की जा रही है. एक Bed सहायक शिक्षक अपने हाथों में अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर थामे पानी में डूबी रही. उन्होंने कहा, मैं सरकार से हाथ जोड़कर विनती करती हूं, हमारी बात माने और हमारा समायोजन करे. हम हर तरीके से योग्य हैं.

अतिथि शिक्षक बोले – बस्तर के युवा को भटकने मजबूर न करे सरकार

बस्तर से आए एक बीएड सहायक शिक्षक ने सरकार से बड़ा सवाल किया है. उन्होंने पूछा कि मैं बस्तर का आदिवासी हूं और सरकार से पूछना चाहता हूं कि जिस जनता के जनादेश से सरकार बनती है वह सरकार कहां है. उनकी जनता पानी में डूबी है. तूता धरना स्थल से 10 किलोमीटर पर मंत्रालय है. हम यहां पर पिछले 12 दिनों से बैठे हैं. फिर भी सरकार को कोई खबर नहीं है. हम सरकार से विनती करते हैं कि हमें टर्मिनेट ना करें, समायोजन करें. सरकार हमें ऐसे कार्य करने को मजबूर ना करे कि हम बस्तर के युवा भटक जाएं. हम शिक्षकों को निकालकर बस्तर का कैसे विकास कर पाएंगे?

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रायपुर।  नए साल से पहले साय सरकार ने पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर तबादला किया है. इसमें 13 एडिशनल एसपी को इधर से उधर किया गया है. जारी आदेश के मुताबिक, श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा को पुलिस अधीक्षक रेल रायपुर की जिम्मेदारी दी गई है. पुलिस मुख्यालय रायपुर में पदस्थ पंकज चंद्रा को 13 वाहिनी छसबल बांगो कोरबा भेजा गया है.

ASP विवेक शुक्ला को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अटल नगर नवा रायपुर, ASP जयंत वैष्णव को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसटीएफ बघेरा दुर्ग, बिलासपुर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उदयन बेहार को जांजगीर यातायात ASP का जिम्मा दिया गया है. वहीं कांकेर एएसपी प्रशांत शुक्ला को रायपुर यातायात एएसपी की जिम्मेदारी दी गई है.

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रायपुर।     राजधानी रायपुर में आयोजित डॉ. सुधाकर थिटे स्मारक प्रथम अंडर-15 सब जूनियर बॉयज लीग फुटबॉल चैंपियनशिप 2024-25 का सोमवार को भव्य समापन हुआ। समापन समारोह में मुख्य अतिथि सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल ने विजेता टीमों को पुरस्कृत कर सम्मानित किया।

समापन समारोह को संबोधित करते हुए सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, “खेल में हार-जीत लगी रहती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है खेल भावना और मैदान में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना। लगातार प्रयास से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि, ऐसे आयोजन खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करते हैं और खेल संस्कृति को बढ़ावा देते हैं।”

फाइनल मुकाबले में शेरा क्रीड़ा समिति ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ब्रह्मविद एफए को 2-1 से हराकर चैंपियनशिप अपने नाम की। शेरा क्रीड़ा समिति की ओर से आदित्येश देब और मयंक गोरे ने 1-1 गोल किए, जबकि ब्रह्मविद एफए की ओर से निहाल सिंह ने एकमात्र गोल किया।

तीसरे स्थान के लिए खेले गए मुकाबले में डब्ल्यूआरसी एफसी ने एटीके चैंपियन एफसी को 3-2 से हराया। डब्ल्यूआरसी एफसी के रयान रंगलानी ने 2 और कुणाल कुमार ने 1 गोल किया, जबकि एटीके चैंपियन एफसी की ओर से ऋषभ वर्मा और दोगेश ध्रुव ने 1-1 गोल किए।

इस अवसर पर बड़ी संख्या में खेल प्रेमी, आयोजन समिति अध्यक्ष मुस्ताक अली समिति सदस्य, कोच, खिलाड़ी और उनके परिजन उपस्थित रहे। आयोजकों ने चैंपियनशिप के सफल आयोजन में योगदान देने वाले सभी का धन्यवाद किया और भविष्य में ऐसे आयोजनों की प्रतिबद्धता जताई।

रायपुर।     मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज राष्ट्रीय जूडो खिलाड़ी हेमबती नाग ने सौजन्य मुलाकात की। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव की बिटिया हेमबती को उनकी उपलब्धियों के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के हाथों "प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024" से सम्मानित किया गया है।

हेमबती नाग ने मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान उन्हें अपनी उपलब्धियों की जानकारी दी और कहा कि देश के लिए ओलंपिक में मेडल जीतकर लाना उसका सपना है। यह सुन कर मुख्यमंत्री ने हेमबती को शाबाशी दी और इस सपने को पाने के लिए लगातार मेहनत करने की समझाईश दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने हेमबती को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि उन्होंने खेलो इंडिया नेशनल गेम्स और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा दिखाते हुए अनेक पदक जीते और प्रदेश को गौरवान्वित किया। उन्होंने हेमबती नाग को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए आशीर्वाद प्रदान किया है।

इस अवसर पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम, खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल, वन केदार कश्यप, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन उपस्थित थे।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक आज मंत्रालय महानदी भवन में संपन्न हुई, जिसमें राज्य के विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। साय सरकार ने राईस मिलर्स को खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में राईस मिलों को लंबित प्रोत्साहन राशि की द्वितीय किश्त देने का निर्णय लिया है।

साय कैबिनेट की बैठक में लिए गए अहम फैसले

फिल्म ‘द साबरमती रिपोर्ट’ को टैक्स फ्री: मुख्यमंत्री ने फिल्म “द साबरमती रिपोर्ट” को छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री घोषित किया। इसके तहत फिल्म के प्रदर्शन पर राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी) के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति किये जाने का अनुमोदन किया गया।

धान और चावल परिवहन की दरों पर निर्णय: खरीफ विपणन वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के लिए विकेन्द्रीकृत उपार्जन योजना में धान और चावल परिवहन की दर के लिए राज्य स्तरीय समिति की अनुशंसा दर को स्वीकृत किया गया।

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर निर्णय: मंत्रिपरिषद ने चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर शासन की एक्शन टेकन रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने का निर्णय लिया।

राईस मिलों को प्रोत्साहन राशि की द्वितीय किश्त: खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में राईस मिलों को लंबित प्रोत्साहन राशि की द्वितीय किश्त प्रदाय किए जाने का निर्णय लिया गया।

रायपुर। प्रदेश के डीएड अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है. हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग को सहायक शिक्षक के पदों पर नियुक्ति के लिए अनुमति दे दी है.

इसके तहत लगभग 2900 डीएड अभ्यर्थियों को सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्त किया जाएगा. इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिए हैं. वहीं बीएड अभ्यर्थियों की नौकरी जा सकती है.

सक्ती। सर्व सनातन हिन्दू समाज के तत्वावधान में सक्ती में विराट हिन्दू सम्मेलन का आयोजन किया गया. इस दौरान अखिल भारतीय घर वापसी प्रमुख प्रबल प्रताप सिंह जूदेव ने पांव पखारकर 651 धर्मान्तरित परिवारों की पुनः सनातन धर्म में वापसी कराई.

आयोजन के दौरान जामड़ी पाटेश्वर धाम के संत रामबालक दास,साध्वी प्रज्ञा, मटकू द्वीप के संत राम रूप दास, अजय उपाध्याय, विविध संत समाज के प्रमुख, धर्म जागरण के पूर्व अखिल भारतीय सह प्रमुख राजेंद्र, धर्म जागरण प्रांत प्रमुख राज कुमार चंद्रा, बस्तर सांसद महेश कश्यप, जांजगीर चाम्पा सांसद कमलेश जांगड़े, सक्ती महाराज धर्मेंद्र सिंह, धर्मसेना के सुरेंद्र बहादुर सिंह, शौर्य प्रताप सिंह जूदेव के साथ विभिन्न समाज के प्रमुख एवं हजारों की संख्या में धर्म प्रेमी भी उपस्थित रहे.

इस अवसर पर प्रबल प्रताप सिंह जूदेव ने कहा कि सनातन संस्कृति को छद्म हिन्दुओं से सबसे बड़ा खतरा हैं. यह गुप्त ईसाइयत हमारे हिन्दू समाज रहकर छलपूर्वक धर्म परिवर्तन को बढ़ावा देते हैं, और स्लीपर सेल्स की तरह कार्य करते हैं. इनका पर्दाफाश करके इन पर सख्त कारवाई करना अति आवश्यक है.

कार्यक्रम के दौरान प्रबल प्रताप सिंह जूदेव ने धर्म सेना के सक्ती जिला अध्यक्ष श्याम चौहान और बस्तर के खेम नेताम को सम्मानित किया गया. यह कार्यक्रम संयोजिका अंजू गभेल, श्याम कुमार चौहान, रूपेंद्र गभेल एवं धर्म सेना की टीम के प्रयास से सफल हुआ.

धमतरी।    जनपद सदस्यों ने आज जनपद सीईओ के खिलाफ प्रदर्शन किया. सीईओ के खिलाफ गड़बड़ी को लेकर जमकर नारेबाजी की. इस मामले में धमतरी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।

धमतरी के जनपद सदस्यों ने आरोप लगाया है कि जनपद विकास निधि की राशि को नियम के बाहर जाकर बिना सामान्य सभा की बैठक लिए जारी कर दिया गया. यह नियमों का खुलेआम उलंघन है. शिकायत सुनने के बाद कलेक्टर नम्रता गांधी ने कहा की लिपिकीय त्रुटि के कारण यह समस्या पैदा हुई है. इसका समाधान कर दिया जाएगा. इसके बाद जनपद सदस्य वापस चले गए.

खैरागढ़। छत्तीसगढ़ में इन दिनों धान खरीदी का सीजन जोरों पर है, लेकिन इसी बीच किसानों की आड़ में दूसरे राज्यों से लाए गए अवैध धान को प्रदेश की मंडियों में खपाने की कोशिशें भी तेज हो गई है. प्रशासन ऐसे मामलों पर सख्ती दिखा रहा है. इसी कड़ी में बीती रात डोंगरगढ़ में एसडीएम मनोज मरकाम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध धान जब्त किया है.

मामला डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम नागतराई का है, जहां सरपंच क्षत्री बाई वर्मा के घर और गोदाम से 360 कट्टा धान बरामद किया गया. जांच के दौरान सरपंच ने स्वीकार किया कि यह ग्राम ढारा से खरीदा गया था और मंडी में बेचने की तैयारी थी. इसके अलावा गोदाम से सरकारी पीडीएस का 12 कट्टा चावल भी बरामद हुआ, जिसकी जांच खाद्य निरीक्षक कर रहे हैं.

अवैध धान रखने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई : एसडीएम

एसडीएम मनोज मरकाम ने बताया कि उन्हें सरपंच के घर में अवैध धान होने की सूचना मिली थी. इसके बाद आधी रात को छापेमारी की गई, जिसमें धान और चावल बरामद हुआ. उन्होंने कहा कि अवैध धान रखने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे वे किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हो. ग्रामीण सूत्रों के मुताबिक, सरपंच क्षत्री बाई वर्मा हाल ही में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुई थी. प्रशासन ने निष्पक्ष कार्रवाई करते हुए यह संकेत दिया है कि अवैध धान कारोबार में लिप्त लोगों को किसी भी दल का संरक्षण रहे, लेकिन प्रशासन निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई करेगा.

रायपुर। पूर्व मंत्री कवासी लखमा के साथ उनके पुत्र और कांग्रेस नेता हरीश लखमा की मुश्किलें बढ़ती जा रही है. एक दिन पहले छापेमारी के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दोनों को पूछताछ के लिए तलब किया है.

जानकारी के अनुसार, पूरा मामला शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है, जिस पर पूछताछ के लिए कांग्रेस शासनकाल में आबकारी मंत्री रहे कवासी लखमा और उनके पुत्र और सुकमा जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश लखमा को पूछताछ के लिए समन भेजा है. बताया जा रहा है कि जल्द ही घोटाले में ईडी और कई लोगों की संलिप्तता का खुलासा कर सकती है.

बता दें कि दो दिन पहले ही पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के धरमपुरा, रायपुर स्थित बंगले और बेटे हरीश कवासी के सुकमा स्थित घर पर ED ने छापेमारी की थी. यहां दस्तावेज खंगालने के बाद अफसर पूर्व मंत्री की कार को घर से बाहर निकालकर तलाशी ली थी. बंगले में बड़ी संख्या में CRPF जवान मौजूद थे.

केवल कवासी लखना और हरीश लखमा ही नहीं बल्कि कवासी के करीबी सुशील ओझा के चौबे कॉलोनी स्थित निवास और कुसमा नगर पालिका अध्यक्ष राजू साहू के घर पर भी ED ने छापा मारा था.

जगदलपुर/कांकेर। आगामी दिनों में छत्तीसगढ़ में होने वाले नगरीय निकाय व पंचायत चुनाव में आरक्षण की प्रक्रिया बीते दिनों सभी जिलों में संपन्न हुई. आरक्षण में हुई कटौती को लेकर आज पिछड़ा वर्ग समाज ने बस्तर बंद बुलाया, जिसका बड़ा असर बस्तर में देखने को मिला. सुबह से सभी दुकानें बंद रही. वहीं बड़ी संख्या में समाज के लोग प्रदर्शन करते हुए माकड़ी के पास चक्काजाम कर सड़क पर बैठे हैं. वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है.

पिछड़ा वर्ग समाज का कहना है कि सरकार द्वारा नगरीय निकाय चुनाव में जो आरक्षण तय किया गया है उसे निरस्त किया जाए. फिर से आरक्षण कराकर ओबीसी समाज को आरक्षण का लाभ दिया जाए. मांगें पूरी नहीं होने पर समाज ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है. वही पिछड़ा वर्ग समाज के इस प्रदर्शन का कांग्रेस ने भी समर्थन किया है.

आरक्षण की प्रक्रिया में OBC समाज को हुआ नुकसान : संभागीय अध्यक्ष

जगदलपुर में भी सुबह से ही बंद को सफल बनाने पिछड़ा वर्ग समाज के सदस्य रैली की शक्ल में हाथों में तख्ती लेकर जगदलपुर शहर का भ्रमण किया. शहर के संजय मार्केट, गोल बाजार और में रोड में अधिकतर दुकानें बंद रही. पिछड़ा वर्ग समाज के संभागीय अध्यक्ष तरुण सिंह धाकड़ ने कहा कि विधानसभा-लोकसभा के बाद छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव आगामी दिनों में होगा. इस चुनाव में पिछड़ा वर्ग समाज की सीटों को काटा गया है. आरक्षण की प्रक्रिया में पिछड़ा वर्ग समाज को नुकसान झेलना पड़ा है. इसके कारण पिछड़ा वर्ग समाज ने आज बस्तर संभाग बंद करने का आह्वान किया. यदि धरना प्रदर्शन, बस्तर बंद और चक्काजाम के बाद भी पिछड़ा वर्ग समाज की मांगों को सरकार पूरा नहीं करेगी तो आगामी दिनों में उग्र आंदोलन किया जाएगा.

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रायपुर। छत्तीसगढ़ समावेशी ग्रामीण एवं त्वरित कृषि विकास (चिराग) परियोजना के उद्देश्य और प्रगति पर असंतोष जताते हुए विश्व बैंक ने इसे बंद करने की घोषणा की है. इस संबंध में बैंक के भारत में कार्यवाहक निदेशक ने केंद्रीय वित्‍त मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के अलावा छत्‍तीसगढ़ के मुख्‍य सचिव, कृषि विभाग की एसीएस और चिराग परियोजना के डॉयरेक्‍टर को पत्र भेजा है. 

अंतरराष्‍ट्रीय कृषि विकास कोष (आईएफएडी) और विश्व बैंक द्वारा सह-वित्तपोषित इस परियोजना को बोर्ड ने 15 दिसंबर, 2020 को मंजूरी दी थी. लेकिन बीते चार सालों के दौरान योजना के तहत लगभग 1.44 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 1 प्रतिशत) का वितरण हुआ है, और न ही लक्षित समुदायों में से किसी को भी परियोजना अनुदान का लाभ नहीं मिला है. अक्टूबर 2022 से परियोजना विकास उद्देश्य और कार्यान्वयन प्रगति दोनों को असंतोषजनक दर्जा दिया गया है.

सितंबर 2024 में त्रिपक्षीय पोर्टफोलियो समीक्षा बैठक के दौरान बात पर सहमति बनी कि परियोजना को किसी भी पुनर्गठन को उचित ठहराने के लिए 2024 के अंत तक प्रदर्शन में काफी सुधार करने और 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का वितरण करने की आवश्यकता है. लेकिन इनमें से कोई भी बात पूरी नहीं हुई, लिहाजा प्रस्तावित पुनर्गठन और आंशिक निरस्तीकरण पर परियोजना के क्रियान्वयन को जारी रखने को असंभव बताया.

इस संबंध में, 23 दिसंबर, 2024 को आयोजित बैठक के दौरान हुई चर्चाओं के आधार पर, IFAD और विश्व बैंक दोनों ने यह विचार व्यक्त किया कि परियोजना के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति को देखते हुए, परियोजना की शेष अवधि के भीतर परियोजना विकास उद्देश्यों को प्राप्त करना असंभव है. नतीजतन, IFAD और विश्व बैंक दोनों ने DEA के परामर्श से इस बात पर सहमति व्यक्त की कि परियोजना को जल्द से जल्द बंद करना सर्वोत्तम हित में होगा.

पूर्ववर्ती सरकार ने शुरू की थी परियोजना

बता दें कि पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार ने Chhattisgarh Inclusive Rural and Accelerated Agriculture Growth (चिराग) परियोजना का शुभारंभ किया था. परियोजना के तहत किसानों की आमदनी को बढ़ाना, गांवों में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना और युवाओं को विभिन्न तरह की फसलों के उत्पादन में मदद के उद्देश्य से परियोजना को विश्व बैंक ने आर्थिक मदद भी दी है.

युवाओं को मिलती ट्रेनिंग

परियोजना के अंतर्गत आदिवासी इलाकों के स्थानीय युवाओं को मछली पालन, पशु-पालन, उद्यानिकी, विशेष प्रजातियों की फसलों के उत्पादन, क्षेत्रीय जलवायु आधारित पौष्टिक खाद्य पदार्थों के उत्पादन के कामों से जोड़े जाने के अलावा युवाओं को सेल्स और मार्केटिंग का प्रशिक्षण दिया जाना था. युवाओं को अत्याधुनिक कृषि तकनीकों की शिक्षा दी जानी थी, इसके साथ उन्हें स्टार्टअप के लिए प्रशिक्षित और प्रोत्साहित भी किया जाता.

इन जिलों में लागू होनी थी परियोजना

चिराग परियोजना को बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, सुकमा, मंगेली, बलौदाबाजार, बलरामपुर, जशपुर, कोरिया, सुरजपुर और सरगुजा के आदिवासी विकासखंडों में लागू किया जाना था.

रायपुर। दिल्ली में भाजपा पदाधिकारियों की हुई बैठक में शामिल होने होकर लौटे प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का शताब्दी वर्ष अलग-अलग चरणों में मनाया जाएगा. 25 दिसंबर 2025 तक जन्मदिन कार्यक्रम चलेगा.

किरण सिंहदेव ने बताया कि कल दिल्ली में महत्त्वपूर्ण बैठक हुई है. बैठक में पार्टी के सारे प्रदेश के अध्यक्ष, प्रभारी, वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए. संगठन चुनाव को लेकर चर्चा हुई. नगरीय निकाय चुनाव और आगामी वर्ष की कार्ययोजना पर चर्चा हुई.

सिंहदेव ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी का शताब्दी वर्ष अलग-अलग चरणों में मनाया जाएगा. इसके अलावा संविधान के 75वें वर्ष में विभिन्न चरणों में कार्यक्रमों का आयोजन होगा. विचार गोष्ठी, गुड गवर्नेंस और विकास के दृष्टि से कार्यक्रम होंगे.

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की विशेष पहल पर छत्तीसगढ़ में खेती को उन्नत और लाभकारी बनाने के लिए लगातार नित नए नवाचार किए जा रहे हैं। किसानों को उन्नत कृषि उपकरणों के उपयोग और वैज्ञानिक पद्धति को अपनाने के लिए लगातार प्रोत्साहित किए जा रहा है, जिसके सार्थक परिणाम भी सामने आने लगे है। छत्तीसगढ़ राज्य कृषि प्रधान राज्य है। यहां की 70 प्रतिशत से अधिक आबादी खेती किसानी पर निर्भर है। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था की धुरी भी कृषि है। छत्तीसगढ़ को खुशहाल और समृद्ध बनाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को हर संभव मदद दे रही है।

छत्तीसगढ़ में फसलों के कीट प्रकोप प्रबंधन और उन्नत नस्ल के पशुपालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसानों को फोल्डस्कोप माइक्रोस्कोप के उपयोग के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया जा रहा है। राष्ट्रीय जैविक तनाव प्रबंधन संस्थान के सहयोग से राज्य के 20 जिलों के किसानों को ’’फोल्डस्कोप’’ नामक पोर्टेबल माइक्रोस्कोप वितरित किया गया है, जिसका उद्देश्य किसानों को खेती और पशुपालन में वैज्ञानिक तकनीकों से सशक्त बनाना है। रायगढ़, जांजगीर-चांपा, बलौदाबाजार-भाटापारा, रायपुर, धमतरी, दुर्ग, राजनांदगांव, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, कोरिया, सरगुजा, जशपुर, कोरबा, सक्ती, महासमुंद, बिलासपुर, मुंगेली, कबीरधाम, बेमेतरा, कांकेर और बस्तर जिलों के 30 से अधिक गांवों में फैले इस कार्यक्रम को आईसीएआर – राष्ट्रीय जैविक तनाव प्रबंधन संस्थान द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

फोल्डस्कोप एक किफायती और पोर्टेबल माइक्रोस्कोप है, जिसे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के भारतीय-अमेरिकी वैज्ञानिक प्रोफेसर मनु प्रकाश और उनकी टीम ने विकसित किया है। इसे 2014 में लॉन्च किया गया था और तब से इसका उपयोग शिक्षा, शोध और निदान के लिए किया जा रहा है। यह उपकरण खेती और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में बेहद उपयोगी और किफायती है। फोल्डस्कोप का उपयोग किसान कीट और रोग का पता लगाने, मिट्टी की गुणवत्ता की जांच और पानी के विश्लेषण के लिए कर रहे हैं। इसकी मदद से फसलों में पाउडरी फफूंदी, पत्ती झुलसा, पत्ती धब्बा और कटाई के बाद होने वाली बीमारियों की पहचान की जा रही है। अब तक, फोल्डस्कोप की मदद से 16 प्रकार के फफूंद रोगों और उनके कारक जीवों की पहचान हो चुकी है। उदाहरण के लिए, गोलोविनोमाइसेस सिचोर-एसेरम और एरीसिफे पॉलीगोनी जैसे रोगजनकों का पता लगाया गया है। फोल्डस्कोप केवल खेती तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे पशुपालन में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। मवेशियों के कृत्रिम गर्भाधान के लिए वीर्य की गुणवत्ता का आकलन करने में इसका प्रयोग किया गया है। इससे गर्भधारण दर में सुधार हुआ है और देशी मवेशियों की नस्लों की ग्रेडिंग बेहतर हो रही है।

फोल्डस्कोप का उपयोग पांच जैविक कीटनाशकों और दो जैव एजेंटों का परीक्षण करने के लिए भी किया गया है। इससे रसायनों पर निर्भरता घटाने और पर्यावरण-अनुकूल खेती को बढ़ावा देने में मदद मिल रही है। फोल्डस्कोप को बनाने का विचार तब आया जब प्रोफेसर मनु प्रकाश ने खेतों का दौरा किया और पाया कि वैज्ञानिक उपकरणों की अनुपलब्धता किसानों के लिए एक बड़ी बाधा है। उन्होंने एक ऐसा उपकरण विकसित किया जो सस्ता, टिकाऊ और ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोग के लिए आदर्श हो। फोल्डस्कोप ने छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए कृषि और पशुपालन को सरल और वैज्ञानिक बना दिया है। यह उपकरण न केवल खेती में लागत कम कर रहा है, बल्कि फसल और मवेशियों की गुणवत्ता में सुधार कर उनकी आय बढ़ाने में मदद कर रहा है।