रायपुर।  नई दिल्ली से आई राष्ट्रीय आयुष मिशन की टीम ने रायपुर के शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय में हर पुष्य नक्षत्र में आयोजित होने वाले स्वर्णप्राशन की सराहना की है। टीम के सदस्यों ने आज यहां कराए जा रहे स्वर्णप्राशन का अवलोकन किया और अधिकारियों से जानकारी ली। राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत बच्चों के व्याधिक्षमत्व, पाचन शक्ति, स्मरण शक्ति, शारीरिक शक्ति वर्धन एवं रोगों से बचाव के लिए आज आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय में 1660 बच्चों को स्वर्णप्राशन कराया गया। राष्ट्रीय आयुष मिशन की टीम ने आयुर्वेद कॉलेज के चिकित्सकों से बच्चों पर इसके प्रभाव का अध्ययन करने को कहा। इस पर स्वर्णप्राशन समन्वयक डॉ. लवकेश चन्द्रवंशी ने उन्हें बताया कि नियमित रूप से स्वर्णप्राशन के लिए आ रहे बच्चों पर इसका सकारात्मक असर पड़ रहा है। उनकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने के साथ ही अच्छा शारीरिक और मानसिक विकास हो रहा है। महाविद्यालय द्वारा लगातार इस पर अध्ययन किया जा रहा है।

शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय परिसर में आयुष विभाग की संचालक इफ्फत आरा, प्राचार्य प्रो. डॉ. जी.आर. चतुर्वेदी, चिकित्सालय अधीक्षक प्रो. डॉ. प्रवीण कुमार जोशी और कौमारभृत्य विभागाध्यक्ष प्रो. डॉ. नीरज अग्रवाल के निर्देशन में स्वर्णप्राशन कराया गया। स्वर्णप्राशन के साथ ही डॉ. लवकेश चंद्रवंशी ने बच्चों के स्वास्थ्य का परीक्षण भी किया। महाविद्यालय के स्नातकोत्तर एवं स्नातक छात्र-छात्राएं हर महीने इसमें महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय द्वारा इस वर्ष की अन्य पुष्य नक्षत्र तिथियों 25 जनवरी को 1235, 21 फरवरी को 1420, 18 मार्च को 1720, 16 अप्रैल को 1410, 13 मई को 1256, 10 जून को 1802, 8 जुलाई को 1342 और 3 अगस्त को 1370 बच्चों को स्वर्णप्राशन कराया गया था।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 02 सितम्बर को मुख्यमंत्री निवास में आयोजित होने वाले तीजा-पोरा महतारी वंदन तिहार के मौके पर 70 लाख महतारी-बहनों को तीजा पर्व के उपहार स्वरूप महतारी वंदन योजना की सातवीं किश्त जारी करेंगे। मुख्यमंत्री श्री साय इस योजना के तहत माता-बहनों के खाते में एक-एक हजार रूपए की राशि जारी करेंगे।

रायपुर। राज्य सरकार ने 6 आईएएस अधिकारियों के प्रभार में फेरबदल किया है। यह आदेश मंत्रालय महानदी भवन से देर रात जारी हुआ है। इसमें प्रमुख सचिव निहारिका बारिक को पंचायत प्रशिक्षण संस्थान की अतिरिक्त जिम्मेदारी मिली है।

इसके साथ ही सचिव डॉ. सीआर प्रसन्ना को गृह, जेल एवं पंचायत प्रशिक्षण संस्थान की अतिरिक्त जिम्मेदारी से मुक्त किया गया है। विशेष सचिव हिमशिखर गुप्ता को गृह एवं जेल विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

विशेष सचिव चंदन कुमार को नियंत्रक खाद्य एवं औषिधि प्रशासन का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। संचालक राजेन्द्र कटारा को प्रबंध संचालक पाठ्य पुस्तक निगम का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। आईएएस कुलदीप शर्मा सहकारी संस्थाएं के रजिस्ट्रार बनाये गए हैं।

देखें आदेश -

रायपुर।  वाणिज्य और उद्योग एवं श्रम विभाग मंत्री और कबीरधाम जिले के प्रभारी मंत्री लखनलाल देवांगन ने आज जिला कार्यालय के सभाकक्ष में केंद्र तथा राज्य शासन की प्राथमिकता में शामिल प्रधानमंत्री जनमन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, उद्यानिकी विभाग, राशन कार्ड की नवनीकरण कार्याे सहित अन्य महत्वाकांक्षी योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान कलेक्टर जनमेजय महोबे ने विभागीय योजनाओं के क्रियान्यवन और योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी।

कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि कबीरधाम जिले में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं। जनप्रतिनिधि और अधिकारी जिले के विकास के लिए अच्छा कार्य कर रहें हैं। उन्होंने कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर हो और इसका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। सभी को उत्साह के साथ टीम भावना से कार्य करते हुए सभी क्षेत्रों में कबीरधाम जिले की पहचान बनाना है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों द्वारा अपने क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया है। जिले के सभी अधिकारी इन समस्याओं को संज्ञान में लेकर प्राथमिकता के साथ निराकरण करना सुनिश्चित करें। कैबिनेट मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि जिले में विद्युत आपूर्ति के संबंध में अधिक शिकायत मिली है। उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों को विद्युत व्यवस्था को दुरूस्थ करते हुए 24 घंटे आपूर्ति करने के निर्देश दिए।

कैबिनेट मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि पेयजल, सड़क, विद्युत, स्वास्थ्य, राशन मूलभूत आवश्यकता में शामिल है। यह सभी सुविधाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए सभी अधिकारी को निरंतर कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी जिला अधिकारी मैदानी क्षेत्रों में जाकर दौरा करें और वास्तविक वस्तु स्थिति की जानकारी लें। जिससे वहां की कमियों को पहचान कर पूरा किया जा सके। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करने और प्रगति लाने के निर्देश दिए। जल जीवन मिशन के तहत जानकारी लेते हुए कहा कि शासन की यह महत्वपूर्ण योजना है जिसका उद्देश्य नल के माध्यम से हर घर जल पहुंचाना है। इस योजना का क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर पूर्ण गुणवत्तापूर्ण और समय सीमा के भीतर होना चाहिए। उन्होंने जिले में खेती किसानी के संबंध में वर्षा और खाद उपलब्धता की जानकारी ली।

बैठक में कलेक्टर जनमेजय महोबे ने जिले के विभिन्नि विभाग में संचालित योजनाओं के प्रगति के संबंध में विभागवार जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिले में 2 लाख 83 हजार 704 राशन कार्ड प्रचलित है। जनवरी 2024 से अब तक 5 हजार 829 नवीन राशन कार्ड बनाया गया है। प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत 1 लाख 29 हजार 613 कनेक्शन जारी किया गया है। जिले में 108 धान उर्पाजन केन्द्रों में माध्यम से धान खरीदी की जा रही है। जिले के 43 हजार 419 किसानों को वर्ष 2014-15 के तहत 57 करोड़ 92 लाख 28 हजार रूपए और 42 हजार 944 किसानों को वर्ष 2015-16 के तहत 61 करोड़ 30 लाख 79 हजार रूपए बोनस राशि का भुगतान किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत 69 करोड़ 89 लाख रूपए का भुगतान किया गया है।

इस दौरान कलेक्टर श्री महोबे ने केंद्र तथा राज्य शासन की प्राथमिकता में शामिल विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन और उसके प्रगति की जानकारी दी। बैठक में विभाग के अधिकारियों ने भी अपने विभागों के प्रारंभ, अप्रारंभ और प्रगतिरत कार्यों की जानकारी दी।

बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष सुशीला रामकुमार भट्ट, पूर्व विधायक अशोक साहू, नगर पालिका अध्यक्ष मनहरण कौशिक, रूपेश जैन, पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक पल्लव, जिला पंचायत सीईओं संदीप अग्रवाल, सहित सर्व जनपद अध्यक्ष, सर्व नगर पंचायत के अध्यक्ष सहित जिला अधिकारी उपस्थित थे।

रायपुर। महिला बाल विकास पर्यवेक्षकों ने 3 सितंबर को राजधानी रायपुर में हल्ला बोल प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है. पर्यवेक्षक संघ की अध्यक्ष ऋतु परिहार ने जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश में विष्णु का सुशासन और महिला समानता सशक्तिकरण की बात बेमानी है, जब प्रदेश की लगभग 70 लाख महिलाओं को अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना  ‘महतारी वंदन योजना’ से एक माह में लाभान्वित करने वाली जुझारू महिलाएं, जिन्होंने दिन और रात एक कर इस कार्य को पूर्ण किया और प्रदेश की आधी आबादी के आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरण के लिए सतत प्रयास करने वाली पर्यवेक्षकों को न्याय नहीं मिलता है.

ऋतु परिहार ने बताया कि पिछले 30 वर्षों से वेतन विसंगति दूर करने की मांग कर रही पर्यवेक्षकों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है. इस दौरान कई पर्यवेक्षकों की सेवानिवृत्ति हो चुकी है, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया. सरकारें बदलती रहीं, लेकिन इनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ.

परिहार ने कहा कि पर्यवेक्षक का पद तृतीय श्रेणी कार्यपालिक का होता है. जबकि अन्य विभागों में इस पद को 4200 ग्रेड पे पर लेवल 8 में रखा गया है, महिला बाल विकास विभाग में इसे 2400 ग्रेड पे पर लेवल 6 में रखा गया है. यह विडंबना है कि महिला होने के कारण किसी ने इनकी वेतन विसंगति और सम्मान के मुद्दे पर विचार नहीं किया.

प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि प्रदेश में महिला समानता और सशक्तिकरण की बातें बेमानी हैं जब 1866 पर्यवेक्षक, जो खुद भी महिलाएं हैं, को उचित वेतन और सम्मान नहीं मिलता. पर्यवेक्षकों के कार्यों की महती भूमिका के बावजूद, विभाग ने फाइल तो भेजी है, लेकिन निर्णय अब तक नहीं आया है.

प्रदेश सचिव जयश्री साहू ने बताया कि राखी के अवसर पर महिला पर्यवेक्षकों ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और विभागीय मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े से राखी बांधकर वेतन विसंगति दूर करने का उपहार मांगा है.

पर्यवेक्षकों द्वारा 3 सितंबर को तूता, राजधानी रायपुर में एक दिवसीय प्रदेशस्तरीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा. इस प्रदर्शन के साथ ही वजन त्योहार और पोषण माह का बहिष्कार भी किया जाएगा. अब यह लड़ाई आर या पार की होगी, जिसमें पर्यवेक्षक अपनी मांगों को लेकर दृढ़ संकल्पित हैं.

रायपुर।    बलरामपुर जिला के ग्राम पंचायत भिलाईखुर्द की निवासी पहाड़ी कोरवा गुलाबी ने महतारी वंदन योजना की सराहना करते हुए कहा कि महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में एक सार्थक पहल है।वो कहती है कि उनके पति खेती व मजदूरी का कार्य करते हैं, उनके चार बच्चे हैं और परिवार के आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण वो अपने बच्चों का सही ढंग से पालन-पोषण तथा शिक्षा में ध्यान नहीं दे पाती थी। पर महतारी वंदन योजना से हर माह मेरे बैंक खाते में 1000 हजार रुपये आ जाते हैं, जिसका उपयोग मैं परिवार की छोटी-बड़ी जरूरतों को पूरा करने में करती हूं। उन्हें विगत 06 माह से योजना के तहत राशि प्राप्त हो रही है। जिसका उपयोग वे अपने एवं अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने, बच्चों के अध्यापन कार्य में करती हैं। उन्होंने इस योजना को जरूरतमंद महिलाओं के लिए मुश्किल समय का सहारा बताया। श्रीमती गुलाबी ने कहा कि हर माह खाते में राशि आने से महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ रहा है कि महिलाएं भी आगे बढ़ सशक्त हो सकती हैं। समाज के निम्न एवं मध्यम वर्ग की महिलाएं अपने जरूरी तथा छोटे-बड़े आवश्यकताओं के लिए परेशान होती थी। परन्तु प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना से अब प्रतिमाह 1000 रुपए खाते में जमा हो रहा है, जिससे महिलाएं अपनी जरूरतों को पूरा कर पा रहीं हैं। जिससे वे निर्भीक होकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर पा रहे हैं।

गौरतलब है कि प्रदेश में महिलाओ के आर्थिक स्वावलंबन तथा उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर मे सतत सुधार तथा परिवार मे उनकी निर्णायक भूमिका सुदृढ़ करने हेतु, समाज मे महिलाओं के प्रति भेदभाव, असमानता एवं जागरूकता की कमी को दूर करने, स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर मे सुधार करने तथा आर्थिक स्वावलंबन एवं सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से “महतारी वंदन योजना” लागू किए जाने का निर्णय लिया गया। जिसके अंतर्गत राज्य की विवाहित, विधवा परित्यक्ता और तलाकशुदा जिनकी उम्र 21 वर्ष से अधिक हो ऐसी महिलाओ को प्रतिमाह 1000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 10 मार्च 2024 को महतारी वंदन योजना की शुरूआत की गई थी। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने बटन दबाकर प्रथम किश्त की राशि जारी की थी। योजना के तहत पहले चरण में करीब 70 लाख से अधिक महिलाओं को लाभार्थी के तौर पर चुना गया है जिनके बैंक खाते में योजना की 6 किश्ते ट्रांसफर कर दी गई हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मार्च से अगस्त तक 06 माह की सहायता राशि 3923 करोड़ 53 लाख रूपए की राशि का भुगतान महिलाओं ने खाते में किया जा चुका है।

रायपुर।  विगत एक बरस से अपने बच्चों के जन्म प्रमाण-पत्र बनाने के लिए विशेष पिछड़ी बैगा जनजाति के परिवारों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था लेकिन प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय के सुशासन वाली सरकार के मंशानुरूप कोरिया जिला प्रशासन के विशेष पहल से इन परिवारों को इस परेशानियों से छुटकारा मिल गई है।

कोरिया जिला के पोड़ी (बचरा) के तहसीलदार ओपी सिंह ने जानकारी दी कि ग्राम गोविंदपुर निवासी अशोक कुमार की पुत्री नीरज कुमारी, दुलार साय की बेटियां कुमारी संगीता व कविता, बृजलाल के बिटिया सगुन, बुधियारो, जगसाय की बेटी रीना एवं शंकर लाल बैगा के पुत्र प्रशंसा कुमार, बैकुंठपुर विकासखंड के ग्राम आमगांव निवासी चंदा बाई के पुत्र श्री लक्ष्मण यादव के जन्म प्रमाण पत्र बनने में आ रही थी। उन्होंने कलेक्टरेट कार्यालय में लगने वाले जन चौपाल कार्यक्रम में अपनी परेशानियों का जिक्र कलेक्टर चंदन त्रिपाठी के समक्ष किया। जिसका यह असर हुआ कि उन्हें तत्काल जन्म प्रमाणपत्र बनाकर दिया गया। जन्म प्रमाण पत्र बनने से बैगा परिवार में खुशियां देखने को भी मिली है।

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मंशानुरूप बलरामपुर जिले में विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय के लोगों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने शासन लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत् विशेष पिछड़ी जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में निवासरत लोगों को विकास की मुख्य धारा से जोड़कर केन्द्र व राज्य शासन की योजनाओं प्रधानमंत्री आवास, आयुष्मान भारत, नलजल, शिक्षा, बिजली, कृषि, सड़क, आधार पंजीयन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, महतारी वंदन योजना, राशनकार्ड, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना जैसे अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करने के उद्देश्य से जिले में कलेक्टर रिमिजियुस एक्का के मार्गदर्शन में चिन्हांकित विकासखण्डों के ग्राम पंचायतों में शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय के लोग शामिल होकर शासन की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। इसी कड़ी में 28 एवं 29 अगस्त 2024 को जिले के विकासखण्ड बलरामपुर के ग्राम पंचायत पस्ता एवं सीतारामपुर, राजपुर के ग्राम पंचायत जिगड़ी व ककना, शंकरगढ़ के ग्राम पंचायत मनोहरपुर व डीपाडीहखुर्द एवं कुसमी के ग्राम पंचायत पुंदाग एवं भुलसीकलाखुर्द में प्रधानमंत्री जनमन अतंर्गत आईईसी कैंपेन उन्मुखीकरण सह शिविर आयोजित किया गया।

शिविर में संबंधित क्षेत्रों के निर्वाचित जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक उपस्थित हो रहे हैं। शिविर में उपस्थित जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय के लोगों से उनकी समस्याओं के संबंध में सीधा संवाद कर उन्हें केन्द्र एवं राज्य शासन की योजनाओं का लाभ उठाने प्रेरित किया गया। शिविरों में विभिन्न विभागों द्वारा शासन के जनकल्याणकारी एवं विभागीय योजनाओं की जानकारी प्रदान करने स्टॉल लगाया गया था। साथ ही उपस्थित अधिकारियों ने अपने-अपने विभाग की जानकारी भी दी। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य कैंप का भी आयोजन किया। जिसमें पीव्हीटीजी परिवार के सदस्यों का बीपी, शुगर, सिकल सेल, खून जांच सहित अन्य जांच कर निःशुल्क दवाओं का वितरण किया गया।

इस अवसर पर आयोजित शिविरों में जनप्रतिनिधियों द्वारा पीएम जनमन अंतर्गत पीवीटीजी हितग्राहियों को लाभान्वित भी किया गया। जिसमें 235 हितग्राहियों को सिकल सेल जांच, 54 हितग्राहियों को आधार कार्ड, 37 हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड, 08 हितग्राहियों को पीएम किसान सम्मान निधि, 04 किसान क्रेडिट कार्ड, 29 हितग्राहियों को पीएम जनधन योजना, 01 हितग्राही को पेंशन, 01 हितग्राहियों को पीएम सुरक्षा बीमा योजना, 22 हितग्राहियों का राशनकार्ड, 08 हितग्राहियों को पीएम मातृ वंदन योजना, 01 पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, 17 जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया। इस प्रकार पीएम जनमन अन्तर्गत हुए उक्त शिविरों में लगभग 417 पीवीटीजी हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। इस अवसर पर संबंधित क्षेत्रों के जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, अधिकारी-कर्मचारी व ग्रामीणजन उपस्थित थे।

रायपुर।   दंतेवाड़ा कलेक्टर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एनएमडीसी किरंदुल को नोटिस जारी कर स्वीकृत खनिपट्टों में अनियमितताओं पर 1620 करोड़ रुपए का पेनाल्टी लगाया है. खनिज निरीक्षक के प्रतिवेदन के बाद एनएमडीसी प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. ⁠नोटिस पर एनएमडीसी ने जवाब प्रस्तुत किया था, लेकिन जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया. 

कलेक्टर की ओर से एनएमडीसी के अधिशासी निदेशक (ईडी) को जारी पत्र में ग्राम किरन्दुल, तहसील बड़े बचेली, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में डिपाजिट नं 14 एमएल रकबा 322.368 हेक्टेयर, डिपाजिट नं 14 एनएमजेड रकबा 506.742 हेक्टेयर, डिपाजिट नं 11 रकबा 874.924 हेक्टेयर क्षेत्र में स्वीकृत लौह अयस्क के खनिपट्टा का जिक्र करते हुए इस संबंध में जारी नोटिस का जवाब संतोषप्रद नहीं होने की बात कही गई है.

इसके साथ ही कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ खनिज (उत्खनन, परिवहन तथा भण्डारण) नियम, 2009 के विभिन्न नियमों के उल्लंघन का जिक्र करते हुए खनिज के बाजार मूल्य एवं रायल्टी सहित कुल 16,20,49,52,482 रुपए आरोपित किए जाने की जानकारी दी गई है. इस राशि को 15 दिन के भीतर जमा करना कहा गया है.

मामले में दंतेवाड़ा कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने चर्चा में कहा कि भंडारण नियमों का उल्लंघन हुआ है, उस संबंध में प्रावधानों के अनुसार पेनल्टी लगाई गई है.

रायपुर।      सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के साथ पं. जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, मेकाहारा अस्पताल, डेंटल कॉलेज, फिजियोथेरेपी कॉलेज एवं डीकेएस चिकित्सालय के स्वशासित समिति की बैठक ली।

बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि, मेकाहारा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अस्पताल है, जिसको देखते हुए प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए है। जिसमे डीन और डायरेक्टर को 25 लाख रुपए तथा कमिश्नर चिकित्सा शिक्षा को 3 करोड़ रुपए तक खर्च करने का अधिकार प्रदान किया गया है।
इतना ही नहीं अब मेकाहारा और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को एक ही माना जायेगा। जो टेस्ट मेकाहारा में नहीं होते उन्हें बिना किसी अतिरिक्त खर्च के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल से कराया जा सकेगा जिससे मरीजों और उनके परिवार पर कोई अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा।

बृजमोहन अग्रवाल ने बताया की मेकाहारा चिकित्सालय में गामा कैमरा को तीन महीने में चालू करने और अस्पताल में बाय पास सर्जरी के लिए गेस्ट डॉक्टर्स और गेस्ट लेक्चर को बुलाने का भी निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही ऑक्सीजन प्लांट को जल्द शुरू करने के निर्देश दिए गए है। अस्पताल में एमआरआई स्कैन मशीन और अन्य उपकरण खरीदी की स्वीकृति प्रदान की। कमिश्नर चिकित्सा शिक्षा को विशेष रूप से अधिकृत किया गया है।

बृजमोहन अग्रवाल ने बताया की चिकित्सा शिक्षा में सुधार के लिए हॉस्टल और अन्य निर्माण कार्य को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में विधायक मोतीलाल साहू, पुरंदर मिश्रा समेत विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

रायपुर।    छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के नागरिकों से अपील की है कि वे भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे "देखो अपना देश" अभियान में सक्रिय भागीदारी करें। इस अभियान के तहत देशभर के नागरिकों को अपने राज्य के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थलों के लिए वोट करने का मौका मिल रहा है, और छत्तीसगढ़ के अद्वितीय और खूबसूरत गंतव्यों को इस राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित करने का यह एक सुनहरा अवसर है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा, "छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक सौंदर्य, समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और ऐतिहासिक स्थलों को पूरे देश में पहचान दिलाने का यह एक महत्वपूर्ण कदम है। हम सभी से अनुरोध करते हैं कि वे अपने राज्य के गंतव्यों के लिए वोट करें और इस अभियान को सफल बनाने में अपना योगदान दें।"

वोट कैसे करें

वोटिंग के लिए नागरिकों को वेबसाइट https://forms.gle/ANvrFcQqxg55EkSw7 का उपयोग करना होगा। इस फॉर्म के माध्यम से लोग छत्तीसगढ़ के उन स्थलों के लिए वोट कर सकते हैं, जिन्हें वे राज्य और देश का गौरव मानते हैं। राज्य सरकार ने भी सभी से आग्रह किया है कि वे इस लिंक को अपने सोशल मीडिया पर साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस अभियान में भाग ले सकें।

अंतिम तिथि

इस अभियान में वोट करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2024 है। इसके बाद, चुने गए गंतव्यों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित किया जाएगा, जिससे राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और आर्थिक विकास के नए अवसर पैदा होंगे। छत्तीसगढ़ राज्य में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, और यह अवसर हमें अपनी धरोहर, संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता को देशभर में फैलाने का मौका देता है। श्री साय ने सभी नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे इस अभियान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें और छत्तीसगढ़ को भारत का गौरव बनाने में मदद करें।

रायपुर।     देश की राजधानी नई दिल्ली के भारत मण्डपम में आयोजित राष्ट्र स्टार की प्रदर्शनी एग्रीटेक इनोवेट इंडिया में छत्तीसगढ़ उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी को उत्कृष्ट प्रदर्शनी के लिए प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री राम विचार नेताम ने स्टॉल प्रदर्शनी में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी है। उद्यानिकी विभाग के संचालक जगदीशन एस. के मार्गदर्शन में उद्यानिकी एवं वानिकी कृषकों की सफलता की कहानी पर आधारित प्रदर्शनी लगाई गई है।

गौरतलब है कि नई दिल्ली में 29 से 31 अगस्त तक आयोजित एग्रीटेक इनोवेट इंडिया प्रदर्शनी में छत्तीसगढ़ शासन के उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, विभाग द्वारा भी स्टॉल लगाई गई है। इस स्टॉल में उद्यानिकी उत्पाद पुष्प, फल, सब्जी एवं प्रसंस्कृत उत्पादों से सुसज्जित कर प्रगतिशील कृषकों की सफलता की कहानी प्रदर्शित की गई। स्टॉल में सक्ती जिले की मल्लिका किस्म की आम एवं जेरेनियम का बना हुआ रूम फ्रेशनर आदि प्रसंस्कृत उत्पाद प्रदर्शित किया गया, जो मुख्य आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।

प्रदर्शनी के दूसरे दिन आज छत्तीसगढ़ उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी के स्टॉल को आगंतुकों एवं जनप्रतिनिधियों सहित प्रबुद्धजनों द्वारा काफी सराहना मिल रही है। स्टॉल में दिल्ली सहित अन्य राज्यों के किसान उत्साह के साथ प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं।

रायपुर।     महतारी वंदन योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में आर्थिक रूप से स्वालंबी बनाने के लिए यह योजना एक कारगर कदम सिद्ध हो रही है। प्रदेश के महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा इस योजना की शुरूवात की गयी है, इस योजना के आने से महिलाओं में जबरदस्त उत्साह देखा गया है, इसके अंतर्गत महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रूपए की राशि प्रदान की जाती है। जिसे महिलाएं अपने आवश्यकतानुसार दैनिक जीवन में होने वाले खर्च में उपयोग कर रही है एवं उनके जीवन निर्वाह में यह योजना अत्यधिक लाभदायक सिद्ध हो रही है।

जांजगीर चांपा जिला के ग्राम पंचायत पंतोरा की निवासी रामीन मरकाम की है जो अपने पति एवं चार बच्चों के साथ बड़ी ही मुश्किल से आर्थिक परेशानी के साथ जीवन-यापन कर रही थी। उनकी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण बच्चों की पढ़ाई-लिखाई में बहुत परेशानी आ रही थी, साथ ही उनके आजीविका का एक मात्र साधन कृषि है जिसे करने में भी कठिनाई हो रही थी। इसी बीच सरकार की महत्वकांक्षी योजना महतारी वंदन की शुरूवात हुई। रामीन मरकाम ने बताया कि योजना से प्राप्त होने वाली सहायता राशि का उपयोग उनके द्वारा अपने दैनिक जीवन मे होने वाले खर्च, खेती के कार्य खाद, बीज, कीटनाशक इत्यादी खरीदने में किया। जिससे उनका कृषि से होने वाली आय बढ़ गई है, इससे उनके बच्चों के पढ़ाई-लिखाई की राह भी आसान हो गई है।

रामीन मरकाम के चेहरे पर चिन्ता की लकीरों की जगह आशा की मुस्कान है। सरकार द्वार उठाया गया यह कदम निश्चित ही महिलाओं के लिए सफलता की राह प्रशस्त करेंगा। रामीन मरकाम ने महतारी वंदन योजना प्रारंभ करने के लिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को धन्यवाद देते हुए आभार व्यक्त किया है।

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के तीन प्रमुख शहरों अंबिकापुर, जगदलपुर और कोरबा में निजी एफएम रेडियो स्टेशन शुरू करने की मंजूरी के महत्वपूर्ण निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हृदय से आभार प्रकट किया है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह पहल न केवल स्थानीय भाषा में कंटेंट को प्रोत्साहित करेगी, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सृजित करेगी। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा संचालित ‘वोकल फॉर लोकल’ अभियान को और अधिक सशक्त बनाने के लिए यह कदम अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में इस नए एफएम रेडियो स्टेशन के आगमन से स्थानीय कलाकारों, संगीतकारों और कंटेंट क्रिएटर्स को अपनी मातृभाषा में अपनी प्रतिभा दिखाने का एक बड़ा मंच मिलेगा। यह कदम न केवल सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देगा, बल्कि आर्थिक रूप से भी लोगों को सशक्त करेगा।

दुर्ग। जिम संचालक अमित लखवानी के अपहरण और मारपीट के मामले गिरफ्तार युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव नजरुल इस्लाम को दुर्ग कोर्ट से जमानत मिल गई है. पूरे प्रकरण में भिलाई 3 थाना के एसआई ने जिस तरह से तर्क दिए उसने न्यायाधीश को हैरान कर दिया. फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश ने आईजी और एसपी को फिर से जांच कर अपराध दर्ज करने के निर्देश दिए हैं.

युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव नजरुल इस्लाम की जमानत याचिका पर दुर्ग जिला न्यायालय में सुनवाई हुई. जानकारी के अनुसार, पुलिस द्वारा कांग्रेस नेता पर लगाई गई अपहरण की धारा पर महिला न्यायाधीश ने सवाल किया, तब एसआई वर्मा पहले पहल तो कोई जवाब नहीं दे पाए, इसके बाद उन्होंने दबाव में धारा लगाने की बात कही.

महिला न्यायधीश ने एसआई को फटकार लगाते हुए कहा कि क्या आपको जानकारी है कि दबाव में धारा लगाने पर नौकरी भी जा सकती है. जिसके बाद नजरुल इस्माइल को जमानत देते हुए. दुर्ग एसपी और आईजी को इस मामले में फिर से जांच के बाद अपराध दर्ज करने के निर्देश दिए हैं.

जिम संचालक अमित लखवानी को जिम से उठाकर थाने में लाने और मारपीट के मामले में पुलिस चरोदा निगम के सभापति कृष्णा चंद्राकर और दो अन्य पार्षदों की तलाश कर रही है. सूत्रों के अनुसार, सभापति कृष्णा दो अन्य पार्षद हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाने में लगे हुए हैं, फिलहाल सभी फरार बताए जा रहे हैं.

बिलासपुर। कोरबा नगर निगम के महापौर राजकिशोर प्रसाद का पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति की ओर से 21 अगस्त को रद्द कर दिया गया था। इसे लेकर राजकिशोर प्रसाद ने अपने अधिवक्ता सतीश चन्द्र वर्मा के जरिए से छानबीन समिति के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी। मामले में जस्टिस पार्थ प्रीतम साहू ने आज सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने आगामी सुनवाई तक छानबीन समिति के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें पिछड़ा वर्ग जाति को रद्द कर दिया था।

बात दें, कि कोरबा नगर निगम के महापौर राजकिशोर प्रसाद मूलतः बिहार के रहने वाले हैं। प्रसाद को कोइरी जाति का प्रमाण पत्र छत्तीसगढ़ में जारी किया गया था, जिसके आधार पर उन्होंने 2019 में महापौर का चुनाव लड़ा और जीता था।