रायपुर।     छत्तीसगढ़ को 2047 तक विकसित राज्य बनाने के उद्देश्य को साकार करने के लिए राज्य नीति आयोग, उच्च शिक्षा विभाग तथा स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। राज्य नीति आयोग द्वारा ’अमृत काल : छत्तीसगढ़ विजन @ 2047’ दस्तावेज तैयार किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य राज्य के सभी क्षेत्रों का तीव्र विकास सुनिश्चित करना है। इस के लिए सभी युवा नागरिकों, विद्यार्थियों से सुझाव लेने के लिए राज्य के समस्त महाविद्यालय और शासकीय एवं अनुदान प्राप्त तथा निजी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 11वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों के लिए निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्रों को ’’विकसित छत्तीसगढ़, मेरे सपने का खुशहाल छत्तीसगढ़’’ विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने होंगे, जिसका मूल्यांकन प्रासंगिकता, वर्तमान स्थिति का आंकलन, नवाचार, व्यवहार्यता, स्पष्टता और प्रस्तुतीकरण जैसे मानदंडों के आधार पर पैनल द्वारा किया जाएगा और सर्वश्रेष्ठ निबंधों को आयोग द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान कर पुरस्कृत किया जाएगा।

राज्य नीति आयोग के सदस्य सचिव अनुप श्रीवास्तव एवं सदस्य के. सुब्रमण्यम ने बताया कि छात्रों को अपने निबंध 1500 से 2500 शब्दों में हिंदी अथवा अंग्रेजी में लिखने होंगे। निबंध में छात्रों को छत्तीसगढ़ की वर्तमान स्थिति का आंकलन करना होगा, जिसमें राज्य के सामर्थ्य, कमजोरियों के आधार पर 2047 तक छत्तीसगढ़ को एक समृद्ध और समावेशी राज्य बनाने की अपनी कल्पना व दृष्टिकोण प्रस्तुत करना होगा। छात्रों को राज्य में उद्योग और सेवाओं में सुधार, कृषि और वानिकी में सुधार, गुणवतापूर्ण शिक्षा और कौशल विकास, गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य सुविधाएं, बुनियादी ढांचे का विस्तार, सामाजिक कल्याण, सुशासन और सतत् विकास जैसे विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत करने होंगे।

संयुक्त संचालक डॉ. नीतू गौरड़िया ने बताया कि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य छात्रों को राज्य के विकास में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करना है, ताकि उनके सुझावों से छत्तीसगढ़ को एक बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर किया जा सके। राज्य नीति आयोग ने सभी छात्रों से इस प्रतियोगिता में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की है। छात्र अधिक जानकारी के लिए अपने महाविद्यालय/स्कूल के प्राचार्य से संपर्क कर सकते हैं।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में होने वाली दुर्घटनाओं की जानकारी न मिलने पर लोक शिक्षण संचालनालय ने अब सख्त रवैया अपनाया है. प्रदेश के सभी संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारियों को लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने कड़े शब्दों में पत्र जारी किया है. जिसमें स्कूल में होने वाली किसी भी तरह की घटना की जानकारी तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं.

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से यहां उनके निवास कार्यालय में केन्द्रीय आवास एवं शहरी कार्य और विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने केन्द्रीय मंत्री श्री खट्टर को शाल, श्रीफल और बेल मेटल से निर्मित राजकीय पशु वन भैंसे की मूर्ति भेंट कर उनका सम्मान किया।

इस अवसर पर केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास राज्य मंत्री तोखन साहू, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप, सांसद बृजमोहन अग्रवाल और विधायक किरण देव सिंह मौजूद थे।

रायपुर। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और भाजपा प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन राजधानी रायपुर पहुंचे. भाजपा का प्रदेश प्रभारी बनाए जाने के बाद नितिन नबीन का यह प्रथम नगर आगमन है. नितिन नबीन ने आगामी पंचायत व नगरीय निकाय चुनाव को लेकर अपनी बात कही है.

उन्होंने प्रदेश प्रभारी बनाए जाने पर सभी का धन्यवाद किया. भाजपा की जीत पर उन्होंने कहा कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में सभी ने मिलजुल कर काम किया. छत्तीसगढ़ की जनता का आशीर्वाद मिला. सभी कार्यकर्ताओं ने जीत के लिए जोर लगाया.

पंचायत और निकाय चुनाव की रणनीति और तैयारियों को लेकर उन्होंने कहा कि पार्टी के आगे की गतिविधियों पर चर्चा की जाएगी. पंचायत और निकाय के चुनाव अहम मुद्दे रहेंगे. छत्तीसगढ़ की जनता ने पीएम मोदी को आशीर्वाद दिया है. सभी विषयों पर पार्टी की तरफ से नेताओं के तरफ से संवाद होगा. कांग्रेस की बैठक को लेकर नितिन नबीन ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो आंदोलन चल रहा है उसे समाप्त करें बाद में सरकार के खिलाफ आंदोलन करें.

रायपुर।   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के कैबिनेट में शासकीय समानों की खरीदी गड़बड़ी और भ्रष्टाचार की रोकथाम के मद्देनजर आज एक बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने सीएसआईडीसी के माध्यम से खरीदी में भ्रष्टाचार की शिकायतों को देखते हुए इसके सभी रेट काॅन्ट्रेक्ट को जुलाई माह के अंत तक निरस्त करने का निर्णय लिया है। गौरतलब है कि पूर्ववर्ती सरकार ने जेम पोर्टल से खरीदी पर रोक लगा दी थी, शासकीय सामग्री की खरीदी में दिक्कत, गुणवत्ता का अभाव एवं भ्रष्टाचार की शिकायतें काफी बढ़ गई थी।

साय सरकार ने इसको गंभीरता से लेते हुए न सिर्फ भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का फैसला लिया है, बल्कि जेम के माध्यम से खरीदी की व्यवस्था को फिर से बहाल कर शासकीय सामग्री की खरीदी में पारदर्शिता सुनिश्चित की है। विष्णु सरकार का यह फैसला सुशासन की दिशा में एक और कदम है।

कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम 2002 के (यथा संशोधित 2022) में संशोधन प्रारूप का अनुमोदन किया गया। राज्य शासन के सभी विभाग आवश्यकतानुसार सामग्री, वस्तुओं एवं सेवाएं, जिनकी दरें एवं विशिष्टियां भारत सरकार के डीजीएसएण्डडी की जेम वेबसाइट में उपलब्ध हों, का क्रय जेम वेबसाईट से नियमानुसार निर्धारित प्रक्रिया पालन कर करेंगे। अतिरिक्त आवश्यकता होने पर सामग्री, वस्तु एवं सेवाओं के क्रय के संबंधित विभागों को वित्त विभाग से अनुमति लेना होगा।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में इसके अलावा और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था के लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को छत्तीसगढ़ राज्य में पूर्ण रूप से लागू करने का निर्णय लिया गया। नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा 5वीं तक बच्चों को स्थानीय भाषा-बोली में शिक्षा दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही प्री-प्राइमरी से 12 वीं तक सबको शिक्षा उपलब्ध कराने की अनुशंसा की गई है। इस नवीन शिक्षा नीति के तहत समतामूलक और समावेशी शिक्षा प्रदान करने के साथ ही प्रचलित शैक्षणिक संरचना 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 लागू किया गया है।

बैठक में निर्णय लिया गया कि राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग तथा वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा वन अधिकार अधिनियम के तहत व्यक्तिगत वन अधिकार पत्रधारकों की मृत्यु होने पर वारिसानों के नाम पर काबिज वन भूमि का हस्तांतरण राजस्व या वन अभिलेखों में दर्ज करने संबंधित कार्यवाही के लिए प्रक्रिया प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इससे भविष्य में नक्शा का जिओ रिफ्रेंसिंग होने से भूखण्ड का आधार नंबर भी लिया जाएगा। इसका उपयोग नामांतरण, सीमांकन, बटवारा आदि में किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ सशस्त्र सहायक प्लाटून कमाण्डर (नर्सिंग), प्रधान आरक्षक (नर्सिंग), मेल नर्स, फिमेल नर्स, लैब टेक्निशियन, फार्मासिस्ट, नर्सिंग असिस्टेंड, कम्पाउण्डर, ड्रेसर, आरक्षक (बैण्ड), आरक्षक (श्वान दल) भर्ती प्रक्रिया वर्ष-2023 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। यह छूट अनारक्षित वर्ग को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त एक बार के लिए 05 वर्ष की छूट एवं आरक्षित वर्ग को पहले से 05 वर्ष की आयु शिथिलीकरण के अतिरिक्त, एक बार के लिए, निर्धारित आयु सीमा में 05 वर्ष की और छूट प्रदान की जाएगी।

प्रदेश में राज्य सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों के सफल क्रियान्वयन, सुशासन एवं जनसमस्याओं के समाधान के लिए एक पृथक विभाग ‘‘सुशासन एवं अभिसरण विभाग‘‘ का गठन किया गया है। जिसमें ई-समीक्षा, ई-लोकसेवा गारंटी एवं डिजिटल सेक्रेटरियेट को शामिल किए जाने के संबंध में मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। पूर्व में ये शाखाएं सामान्य प्रशासन विभाग में थी।

नवा रायपुर में आवासहीन, आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न वर्ग के परिवारों को आवास मुहैया के लिए पंजीयन की तिथि में तीन वर्ष की वृद्धि कर दी गई है। राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत नवा रायपुर में आवासों का निर्माण किया जा रहा है। जिसमें हितग्राहियों को न्यूनतम मूल्य में आवास प्रदान करने के लिए पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों को यथावत् रखा गया है। आवासों के पंजीयन की तिथि को 31 मार्च 2024 से बढ़ाकर 31 मार्च 2027 तक कर दिया गया है। इस निर्णय से अभी तक रिक्त मकानों के पंजीयन में वृद्धि होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर छत्तीसगढ़ राज्य राजधानी क्षेत्र (State Capital Region) तथा संबंधित प्राधिकरण की स्थापना के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने की प्रक्रिया के लिए नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया है और इसके लिए आवास एवं पर्यावरण विभाग को प्रशासकीय विभाग बनाया गया है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष की बजट में 5 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

छत्तीसगढ़ राज्य संवर्ग के भारतीय वन सेवा में वर्ष 1992 से 1994 तक के अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद पर पदस्थ 06 अधिकारियों को गैर-कार्यात्मक आधार पर यथास्थान प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के समतुल्य वेतनमान 01 जनवरी 2024 से प्रदान करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, से सहमति प्राप्त की जाएगी। इसी तरह अधीक्षण अभियंता (सिविल) से मुख्य अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नति के लिए निर्धारित न्यूनतम अवधि 05 वर्ष में केवल एक बार के लिए 01 वर्ष की छूट प्रदान करने का निर्णय भी कैबिनेट ने लिया है।

मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत स्वीकृत होंगे आवास

कैबिनेट की बैठक में छत्तीसगढ़ प्रदेश के जरूरतमंद सर्वेक्षित 47 हजार 90 आवासहीन परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ राज्य सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के तहत 01 अप्रैल से 30 अप्रैल 2023 तक प्रदेश में कुल 59.79 लाख परिवारों का सर्वेक्षण पूर्ण किया गया, जिसमें 47 हजार 90 परिवार ऐसे पाए गए जो आवासहीन है, किन्तु उनका नाम सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना की स्थायी प्रतीक्षा सूची में नहीं है। ऐसे आवासहीन परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण से आवास स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में निम्नानुसार महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए -

मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय लिया गया कि राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग तथा वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा वन अधिकार अधिनियम के तहत व्यक्तिगत वन अधिकार पत्रधारकों की मृत्यु होने पर वारिसानों के नाम पर काबिज वन भूमि का हस्तांतरण राजस्व या वन अभिलेखों में दर्ज करने संबंधित कार्यवाही के लिए प्रक्रिया प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इससे भविष्य में नक्शा का जिओ रिफ्रेंसिंग होने से भूखण्ड का आधार नंबर भी लिया जाएगा। इसका उपयोग नामांतरण, सीमांकन, बटवारा आदि में किया जाएगा।

# प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था के लिए मंत्रिपरिषद की बैठक में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को छत्तीसगढ़ राज्य में पूर्ण रूप से लागू करने का निर्णय लिया गया।

नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा 5वीं तक बच्चों को स्थानीय भाषा-बोली में शिक्षा दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही प्री-प्राइमरी से 12 वीं तक सबको शिक्षा उपलब्ध कराने की अनुशंसा की गई है। इस नवीन शिक्षा नीति के तहत समतामूलक और समावेशी शिक्षा प्रदान करने के साथ ही प्रचलित शैक्षणिक संरचना 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 लागू किया गया है।

# मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय लिया गया कि छत्तीसगढ़ सशस्त्र सहायक प्लाटून कमाण्डर (नर्सिंग), प्रधान आरक्षक (नर्सिंग), मेल नर्स, फिमेल नर्स, लैब टेक्निशियन, फार्मासिस्ट, नर्सिंग असिस्टेंड, कम्पाउण्डर, ड्रेसर, आरक्षक (बैण्ड), आरक्षक (श्वान दल) भर्ती प्रक्रिया वर्ष-2023 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।

यह छूट अनारक्षित वर्ग को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त एक बार के लिए 05 वर्ष की छूट एवं आरक्षित वर्ग को पहले से 05 वर्ष की आयु शिथिलीकरण के अतिरिक्त, एक बार के लिए, निर्धारित आयु सीमा में 05 वर्ष की और छूट प्रदान की जाएगी।

# प्रदेश में राज्य सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों के सफल क्रियान्वयन, सुशासन एवं जनसमस्याओं के समाधान के लिए एक पृथक विभाग ‘‘सुशासन एवं अभिसरण विभाग‘‘ का गठन किया गया है। जिसमें ई-समीक्षा, ई-लोकसेवा गारंटी एवं डिजिटल सेक्रेटरियेट को शामिल किए जाने के संबंध में मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। पूर्व में ये शाखाएं सामान्य प्रशासन विभाग में थी।

# नवा रायपुर में आवासहीन, आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न वर्ग के परिवारों को आवास मुहैया के लिए पंजीयन की तिथि में तीन वर्ष की वृद्धि कर दी गई है।

राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत नवा रायपुर में आवासों का निर्माण किया जा रहा है। जिसमें हितग्राहियों को न्यूनतम मूल्य में आवास प्रदान करने के लिए पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों को यथावत् रखते हुए आवासों के पंजीयन की तिथि को 31 मार्च 2024 से बढ़ाकर 31 मार्च 2027 तक कर दिया गया है। इस निर्णय से अभी तक रिक्त मकानों के पंजीयन की संभावनाओं में वृद्धि होगी।

# राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर छत्तीसगढ़ राज्य राजधानी क्षेत्र (State Capital Region) तथा संबंधित प्राधिकरण की स्थापना के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने की प्रक्रिया के लिए नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया है और इसके लिए आवास एवं पर्यावरण विभाग को प्रशासकीय विभाग बनाया गया है।

इसके लिए राज्य सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष की बजट में 5 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

# छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम 2002 के (यथा संशोधित 2022) में संशोधन प्रारूप का अनुमोदन किया गया। राज्य शासन के समस्त विभाग आदि आवश्यकतानुसार सामग्री, वस्तुओं एवं सेवाओं जिनकी दरें एवं विशिष्टियां भारत सरकार के डीजीएसएण्डडी की जेम वेबसाइट में उपलब्ध हो का क्रय जेम वेबसाईट से उनकी नियमावली निर्धारित प्रक्रिया पालन करते हुए क्रय करेंगे। अतिरिक्त आवश्यकता होने पर सामग्री, वस्तु एवं सेवाओं के क्रय के लिए वित्त विभाग की सहमति आवश्यक होगी।

वर्तमान में प्रचलित सीएसआईडीसी के सभी रेट काॅन्ट्रेक्ट इस माह के अंत में निरस्त करने का भी निर्णय लिया गया। यह कदम भ्रष्टाचार निवारण की दृष्टि से लिया गया है।

# मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य संवर्ग के भारतीय वन सेवा में वर्ष 1992 से 1994 तक के अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद पर पदस्थ 06 अधिकारियों को गैर-कार्यात्मक आधार पर यथास्थान प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के समतुल्य वेतनमान 01 जनवरी 2024 से प्रदान करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, से सहमति प्राप्त करने का निर्णय लिया गया।

# अधीक्षण अभियंता (सिविल) से मुख्य अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नति के लिए निर्धारित न्यूनतम अवधि 05 वर्ष में केवल एक बार के लिए 01 वर्ष की छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

# छत्तीसगढ़ प्रदेश के जरूरतमंद सर्वेक्षित 47 हजार 90 आवासहीन परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ राज्य सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के तहत 01 अप्रैल से 30 अप्रैल 2023 तक प्रदेश में कुल 59.79 लाख परिवारों का सर्वेक्षण पूर्ण किया गया, जिसमें 47 हजार 90 परिवार ऐसे पाए गए जो आवासहीन है, किन्तु उनका नाम सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना की स्थायी प्रतीक्षा सूची में नहीं है। ऐसे आवासहीन परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण से आवास स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

रायपुर।    प्रदेश के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आज एक पेड़ मॉं के नाम अभियान के तहत कबीरधाम जिले में वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर जिले के गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि, स्काऊट गाईड के सदस्य, हरितिमा ग्रुप के सदस्य सहित अधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर कवर्धा वन मंडल में एक-पेड़-माँ-के-नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। इस दौरान उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने निःशुल्क पौधा वितरण के लिए स्ट्राईक फोर्स वाहन को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि प्रकृति को हरा भरा बनाना है, एक पेड़ मां के नाम लगाना है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 05 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक-पेड़ मॉं-के-नाम प्रारंभ किया गया है। जो मूलतः वृक्षारोपण अभियान है।

उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने बताया कि कि निःशुल्क पौधा प्राप्त करने के लिए विभाग द्वार क्यू.आर. कोड जारी किए गए है। जिससे स्कैन करके पौधा प्राप्त किया जा सकता है। इसके साथ ही 03 सम्पर्क नंबर भी जारी किया है। जिसमें सोमवार से शुक्रवार तक पौधा के लिए मांग किया जाएगा तथा शनिवार एवं रविवार को पौधा वितरण किया जाएगा।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं को अब प्रीपेड मोबाइल, डीजीएच और ब्राडबैंड की तरह पहले अपना बिजली मीटर रिचार्ज करना पड़ेगा। इसके बाद उन्हें बिजली आपूर्ति की जाएगी। रायपुर समेत प्रदेशभर में इन दिनों स्मार्ट मीटर लगाने का काम तेजी से चल रहा है।

प्रदेशभर में 54 लाख से ज्यादा उपभोक्ता हैं, जिनके घरों में स्मार्ट मीटर लगेगा, जो मोबाइल के सिम की तरह काम करेगा। तय पैकेज के आधार पर उपभोक्ताओं को मीटर रिचार्ज कराना पड़ेगा। उपभोक्ता जितनी राशि का रिचार्ज करेगा, उतनी ही बिजली खर्च कर पाएगा।

बिजली कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि मीटर लगने से पूरा सिस्टम ऑटोमेटिक हो जाएगा। रिचार्ज खत्म होने पर बिजली सप्लाई बंद हो जाएगी, जैसे मोबाइल में रिचार्ज खत्म होने पर कालिंग, इंटरनेट और एसएमएस बंद हो जाता है। हालांकि, रात में रिचार्ज खत्म होने पर बिजली सप्लाई बाधित नहीं की जाएगी। लेकिन, उसे दूसरे दिन सुबह ही स्मार्ट मीटर रिचार्ज करना पड़ेगा।

सीएसपीडीसीएल के अधिकारियों के अनुसार अभी ट्रायल के तौर पर शहर के विभिन्न कॉलोनियों के घर-घर में स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, जिसे कुछ दिन बाद रिचार्ज कराना पड़ेगा। बकाया बिजली बिल के भुगतान में आने वाली समस्या से छुटकारा पाने के लिए यह किया जा रहा है।

उपभोक्ताओं को रिचार्ज में खर्च बजट की सूचना हर सप्ताह एसएमएस के जरिए भेजा जाएगा। वहीं, जब रिचार्ज खत्म होने वाला होगा, तो इसकी अलर्ट की सूचना सप्ताह में तीन बार दी जाएगी। उपभोक्ताओं को अब हर साल वसूली जाने वाली सुरक्षा निधि से भी मुक्ति मिलेगी।

निःशुल्क लगाया जा रहा मीटर

उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट मीटर निःशुल्क लगाए जाएंगे। मीटर की 10 साल की गारंटी रहेगी। 10 साल स्मार्ट मीटर लगाने वाली कंपनी मरम्मत की जिम्मेदारी उठाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की विशेष पहल पर परिवहन विभाग द्वारा आम नागरिकों को एक और नई सुविधा दी जा रही है। आवेदक के पते पर नहीं पहुंचने वाले ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीयन प्रमाण पत्र अब संबंधित आवेदकों को उनके जिले के क्षेत्रीय, अतिरिक्त क्षेत्रीय और जिला परिवहन कार्यालयों के माध्यम से वितरित किए जाएंगे।

छूट का मिलेगा लाभ, 300 रुपये तक बकाया पर नहीं कटेगा कनेक्शन

स्मार्ट मीटर लगने के बाद भी सभी आम उपभोक्ताओं को सरकार की ओर से हाफ बिजली बिल योजना का लाभ मिलता रहेगा। छूट का लाभ देने के लिए मीटर में ऑटोमेटिक रूप से व्यवस्था दी जाएगी, जिससे रिचार्ज में ही छूट के लाभ के अनुसार उपभोक्ता का पैसा प्रति यूनिट कटेगा। न्यूनतम बैलेंस की जरूरत नहीं होगी। माइनस 300 रुपये तक बैलेंस होने का कारण इसकी जरूरत नहीं। कोई उपभोक्ता यदि दो-तीन माह के लिए घर से बाहर जा रहा है, तो उन्हें मीटर में न्यूनतम बैलेंस रखना होगा।

बिजली कंपनी रायपुर रीजन के ईडी जेएस नेताम ने कहा, शहर में प्री-पेड स्मार्ट मीटर लगाने का काम चल रहा है। नया ऑटोमैटिक सिस्टम चालू होने के बाद सुरक्षा निधि रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए अतिरिक्त सुरक्षा निधि की रकम को समायोजित करने के लिए मीटर में बैलेंस डाला जाएगा।

रायपुर। जल संसाधन विभाग के विशेष सचिव ( स्वतंत्र प्रभार) राजेश सुकुमार टोप्पो को विष्णुदेव साय सरकार ने भूतलक्षी प्रभाव ( 1 जनवरी 2021) से सचिव प्रमोट कर दिया है। पूर्ववर्ती रमन सरकार के करीबी होने की वजह से भूपेश सरकार ने चार साल से उनका प्रमोशन लटकाए हुए था।

इतना ही नहीं एक तेज तर्रार और काबिल अफसर को भूपेश सरकार ने राजस्व मंडल का सचिव बनाकर उन्हें लूप लाइन में डाल दिया था।लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद मौजूदा सरकार ने राजेश टोप्पो की अहमियत पहचानी और उन्हें जल संसाधन जैसे महत्वपूर्ण विभाग का विशेष सचिव (स्वतंत्र प्रभार) बनाया और अब उन्हें भूतलक्षी प्रभाव से सचिव प्रमोट कर दिया है। राजेश टोप्पो को सरकार ने 1 जनवरी 2021 की तारीख से सचिव प्रमोट किया है।

गौरतलब हो कि 2005 बैच के तेज तर्रार IAS अफसर राजेश टोप्पो डॉक्टर रमन सिंह सरकार में सीएम के भरोसेमंद अफसरों में शुमार थे। वे सीएम सचिवालय के साथ ही जनसंपर्क आयुक्त जैसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। राज्य में भूपेश सरकार आने के बाद राजेश टोप्पो को सरकार ने निशाना बनाया और उनके खिलाफ न केवल जांच बैठाई बल्कि बिना किसी ठोस कारण के प्रमोशन भी रोक दिया था।

रायपुर।     कमार जनजाति मुख्य रूप से गरियाबंद जिले के छुरा, और धमतरी जिले के नगरी और मगरलोड विकासखण्डों में पाई जाती है। भारत सरकार द्वारा इन्हें विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के सरकार में विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों को आर्थिक, समाजिक, शैक्षणिक उत्थान के लिए विशेष कार्य किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कमार परिवारों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए विशेष प्रयास किया जा रहा है। विशेष पिछड़ी कमार जनजाति की महिलाओं की आजीविका का मुख्य साधन बांस की कारीगरी और पारंपरिक खेती करना है। महासमुन्द जिले के पिथौरा ब्लॉक से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित, गाँव सोनासिल्ली अब समृद्धि की ओर अग्रसर हो रहा है।

बिहान योजना के तहत, ग्राम सोनासिल्ली में तकेश्वरी कमार और सचिव गीता कमार के नेतृत्व में महिला विकास और सशक्तिकरण का एक नया अध्याय शुरू हुआ। कमार महिलाओं ने स्व सहायता समूह का गठन किया गया। इस समूह ने 15,000 रुपये के अनुदान के साथ आत्मनिर्भरता की नई शुरूआत की है। अपने कौशल और संसाधनों का उपयोग करते हुए, उन्होंने बांस की कारीगरी में हाथ आजमाया और आज बांस से सुन्दर सजावटी सामग्री बनाकर दुकानों में भी विक्रय कर रही है। बांस की सामग्रियों को बेहतरीन कला कृतियों में बदल दिया।

प्रतिभाओं के सम्मान से समाज में सकारात्मक माहौल बनता है: बृजमोहन अग्रवाल

रायपुर।     विद्यार्थी जीवन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर मिलने वाला मेडल जहां एक तरफ विजेताओं को उत्साह देता है, वहीं दूसरी तरफ कमजोर विद्यार्थियों को बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। यह न केवल व्यक्तिगत सफलता को मान्यता देता है, बल्कि सभी छात्रों को अपनी क्षमताओं का अधिकतम उपयोग करने और मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। यह बात रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने मंगलवार को राजधानी रायपुर के कलेक्टर परिसर स्थित रेडक्रॉस सभागार में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा आयोजित प्रतिभा सम्मान योजना कार्यक्रम में कही।

बृजमोहन अग्रवाल ने योजना के अंतर्गत 5वीं से 12वीं तक की परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ के 189 विद्यार्थियों को मेडल और प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि, मेडल हासिल करने वाले विद्यार्थियों को दूसरो को भी बताना चाहिए कि यह सम्मान हासिल करने के उनको कितनी मेहनत करनी पड़ी जिससे दूसरे विद्यार्थी भी मोटिवेट होकर काम कर सकें। उन्होंने कहा कि, जिंदगी एक परीक्षा मात्र नहीं है। जीवन में आगे बढ़ाने के लिए हमें कड़ी मेहनत और बिना रुके निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। हम लोगों ने अक्सर समाचारों में पढ़ा और सुना है कि, 10वीं और 12वीं में थर्ड डिवीजन आने वाले लोग भी आगे चल कर निरंतर प्रयास और कड़ी मेहनत के दम पर आईएएस और आईपीएस बन जाते है। इसलिए हम लोगों को असफल होने पर निराश होने की जरूरत नहीं है और सफल होने पर अतिउत्साहित भी नही होना चाहिए। बल्कि अपनी सफलता को दूसरों के साथ साझा करना चाहिए। बृजमोहन अग्रवाल ने प्रतिभाओं का सम्मान के लिए नेशनल परीक्षा बोर्ड की तारीफ करते हुए कहा इस प्रकार के आयोजन से विद्यार्थियों को भविष्य में बहुत लाभ होगा। कार्यक्रम में विद्यार्थियों के साथ ही अध्यापकों और जिला शिक्षा अधिकारी को भी सम्मानित किया।

कार्यक्रम में पीएसवाय, प्रदेश समन्वयक शुभ्रा शुक्ला मिश्र, कलेक्टर रायपुर गौरव कुमार सिंह, निगम कमिश्नर अभिषेक मिश्र समेत शिक्षा विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

रायपुर।    बांकीमोंगरा नगर पालिका परिषद के संचालन समिति के नवनिर्वाचित अध्यक्ष समेत सभी सदस्यों के पदभार ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में वाणिज्य, उद्योग और श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन शामिल हुए।

मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि अब बांकीमोंगरा नगर पालिका में विकास का नया सूर्याेदय होने जा रहा है। बांकीमोंगरा की जनता बहुत भाग्यशाली है कि उनको पहला अध्यक्ष शैल राठौर नारी शक्ति के रूप में कर्ता मिला है। बांकीमोंगरा की जनता लंबे समय से विकास नहीं होने का मलाल झेल रही थी। अब बांकीमोंगरा की जनता को विकास के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। केंद्र और राज्य दोनों से नगर पालिका के विकास कार्यों के लिए राशि मिलेगी। विष्णुदेव सरकार में निकाय को न तो सेटअप की न ही फंड की कमी नहीं होगी।

इस अवसर पर कटघोरा विधायक प्रेमचंद पटेल, जिला अध्यक्ष डॉ. राजीव सिंह, संचालन समिति के नवनिर्वाचित अध्यक्ष शैल राठौर, उपाध्यक्ष कमला बरेठ, सदस्य प्रभावती चौहान, सतीश झा, लखपत शर्मा, अश्विनी मिश्रा, संतोष राठौर, मेलू पटेल, ज्योतिदास महंत पूर्व महापौर जोगेश लांबा, प्रफुल्ल तिवारी, पार्षद नरेंद्र देवांगन, नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल, भागवत विश्वकर्मा सहित जनप्रतिनिधिगण,  गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

रायपुर।     वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप आज रायपुरा स्थित पंडित गिरिजा शंकर मिश्र उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित जिला स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव में शामिल हुए। उन्होंने नौनिहालों को तिलक लगाकर और मिठाई खिलाकर शाला प्रवेश कराया। उन्होंने इस मौके पर बच्चों को शाला गणवेश तथा पाठ्यसामग्री वितरण भी किया। उन्होंने छात्राओं को सरस्वती सायकल योजना के तहत सायकल प्रदान किया। मंत्री श्री कश्यप ने इस दौरान विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए नवाचार मॉडल प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया।

मंत्री श्री कश्यप ने शाला प्रवेश उत्सव कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चों में अपार क्षमता है। शासकीय स्कूल के बच्चे कठिन पस्थितियों के बाद भी बेहतर परिणाम ला रहे हैं। यह हम सबके लिए यह खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि बच्चे लगन और ईमानदारी से शिक्षकों के आदर्श में चलकर शिक्षा ग्रहण कर अपने मां-बाप के सपनों को साकार करें, बच्चों को हताश-निराश होने की जरूरत नहीं है। समय को ध्यान रखते हुए खेलने के समय खेले-कुदे और पढ़ाई के समय पढ़ाई करें। गरीब, किसानों के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा हमारी सरकार की प्राथमिकता में है। भविष्य निर्माता आज के नौनिहालों की शिक्षा-दिक्षा में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। बच्चों के भविष्य निर्माण के लिए सरकार तत्पर है। हमारी सरकार ने प्रदेश में आईआईटी, आईआईएम जैसी बड़ी-बड़ी संस्थानें स्थापित की है। उच्च शिक्षा के लिए भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अतिथियों ने इस मौके पर ‘‘मां के नाम एक पेड़’’ अभियान के तहत स्कूल परिसर में पौधा रोपण किया।

विधायक मोती लाल साहू ने कहा कि सरकारी स्कूल के बच्चों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। आज प्राईवेट स्कूल से बेहतर परीक्षा परिणाम शासकीय स्कूलों में आ रहा है। शासकीय स्कूलों में प्रवेश के लिए काफी भीड़ लगी है, इससे शासकीय स्कूलों का महत्व और गुणवत्ता अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कम सुविधाओं और चुनौती पूर्ण परिस्थितियों में भी बेहतर परिणाम सराहनीय है। बच्चों को भी लगन और ईमानदारी से शिक्षा ग्रहण करना चाहिए।

विधायक श्री अनुज शर्मा ने कहा कि नन्हें-नन्हें बच्चों को जीवन के नए पड़ाव में प्रवेश कराने आए हैं। उनका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। उन्होंने कहा कि सरकारी संस्थान में पढ़े-लिखे ज्यादा संस्कारी होते हैैं। आज के मंच में मंत्री, विधायक, कलेक्टर सहित जितने भी लोग है सभी सरकारी स्कूलों में पढ़कर आप लोगों के बीच उपस्थित हैं। आप लोगों को भी किसी प्राईवेट स्कूल के विद्यार्थियों को देखकर अपने आप को कमजोर आंकने की जरूरत नहीं है। आप लोगों में अपार शक्ति और जोश है, अपनी कड़ी मेहनत और लगन से इच्छानुसार परिणाम हासिल कर सकते हैैं।

विधायक गुरू खुशवंत साहेब ने जिला स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अक्सर दूसरों के सुख सुविधओं और रहन-सहन को देखकर मन में उनकी तरह बनने की लालसा होती है। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे हर सुख सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार हम शाला में अनुशासन का पालन करते हैं। जीवन में भी अनुशासन से आगे बढ़ सकते हैं और अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते है। उन्होंने कहा कि बच्चों के भविष्य निर्माण में शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान है। शिक्षकों को स्कूल के बच्चों को भी अपने बच्चों की तरह जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ाना चाहिए।

इस अवसर पर कलेक्टर गौरव कुमार सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विश्वदीप सिंह, नगर निगम के कमिश्नर अविनाश मिश्रा, जिला शिक्षाधिकारी खण्डेलवाल, वार्ड केे पार्षद वीरेन्द्र देवांगन सहित शिक्षक-शिक्षिकांए तथा बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित थे।

रायपुर।    छत्तीसगढ़ में पटवारियों के बाद अब तहसीलदार और नायब तहसीलदार हड़ताल पर जा रहे हैं. इस संबंध में आज राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा को ज्ञापन सौंपा गया. बता दें कि झलप में नायब तहसीलदार से मारपीट के बाद तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों में आक्रोश है. घटना के विरोध में 10 से 12 जुलाई तक हड़ताल का एलान किया है. उन्होंने कनिष्क प्रशासनिक संघ के बैनर तले मंत्री को ज्ञापन सौंपकर कार्यालय में सुरक्षा देने समेत 7 सूत्री मांगें रखी है. मांग पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है.

तहसीलदारों का कहना है कि पूर्व में ही तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों ने न्यायालय में सुरक्षा संबंधी मांग सरकार से की थी एवं पूर्व सरकार ने न्यायालय में सुरक्षा के लिए सभी कलेक्टरों को पत्र भी जारी किए थे, परंतु आज तक फील्ड में उसका कोई असर नहीं दिखा है. इसके कारण आज भी न्यायालय में बैठे तहसीलदार नायब तहसीलदारों पर असामाजिक तत्वों द्वारा हमले, मारपीट, गाली गलौज आदि की खबरें लगातार आती रही है. ऐसी स्थिति में नायब तहसीलदार तहसीलदारों का न्यायालय में बैठकर काम करना मुश्किल हो गया है. पिछली सरकार में मुख्यमंत्री ने नायब तहसीलदारों को राजपत्रित घोषित किया था परंतु आज तक इस संबंध में कोई भी पत्र सर्कुलर जारी नहीं किया गया है.

घोषणा का अब तक नहीं हुआ अमल

ज्ञापन में बताया गया है कि तहसीलदार से डिप्टी कलेक्टर प्रमोशन में 50-50 का अनुपात लागू करने की घोषणा की गई थी वह भी अभी तक अमल में नहीं लाया गया है. एएसएलआर एसएलआर को पर्याप्त संख्या में नायब तहसीलदार तहसीलदार होने के बावजूद तहसीलदार का प्रभार दिया जाता है, जिसके लिए भी संघ ने विरोध जाहिर किया था और बाकायदा सभी कलेक्टरों को मंत्रालय से पत्र भी निकल गया. एसएलआर को नायब तहसीलदार तहसीलदार ना बनाने के संबंध में निर्देश जारी किए गए थे, परंतु आज तक किसी भी मांग को पूरा नहीं किया गया है. ना ही घोषित एवं निर्देशित मांगों को अमल में लाया गया है.

रायपुर।    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश के परिपालन में मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में मरम्मत योग्य शालाओं के जीर्णोद्धार एवं अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य के लिए स्वीकृत कार्याें की जांच शुरू कर दी गई है। स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी ने सभी कलेक्टरों को उक्त योजना के तहत स्वीकृत कार्याें के औचित्य, आवश्यकता, पूर्णता तथा निर्माणाधीन कार्याें की स्थिति की विशेषज्ञ समिति से जांच कराकर निर्धारित प्रपत्र में 15 दिवस के भीतर जानकारी लोक शिक्षण संचालनालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए है।

सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी ने इस संबंध में कलेक्टरों को प्रेषित पत्र में इस बात का उल्लेख किया है कि योजना के तहत स्वीकृत कार्याें के लिए विभाग द्वारा पूर्व में राशि जारी की गई थी। निर्माण कार्याें की गुणवत्ता को लेकर शासन को शिकायतें मिली है। उन्होंने कलेक्टरों को सभी कार्याें की अद्यतन स्थिति की जांच कराने के निर्देश तथा गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधितों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कलेक्टरों को निर्धारित प्रारूप में शाला का नाम, स्वीकृत कार्य, स्वीकृत राशि, कार्य की भौतिक स्थिति, लागत, औचित्य एवं आवश्यकता, गुणवत्ता के संबंध में रिपोर्ट देने को कहा है।

रायपुर।    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मुख्य आतिथ्य में 11 जुलाई को अटल नगर नवा रायपुर स्थित जैव विविधता पार्क में एक पेड़ मां के नाम अभियान का आयोजन संध्या 4 बजे से होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सहित समस्त अतिथिगणों द्वारा पौधों का रोपण किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप करेंगे।

कार्यक्रम में अति विशिष्ट अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री द्वय अरूण साव एवं विजय शर्मा एवं मंत्रिमंडल के सदस्य गण, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायक अभनपुर इंद्र कुमार साहू, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य वन सचिव ऋचा शर्मा, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख व्ही. श्रीनिवास राव एवं अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारियों, वनप्रबंधन समिति के सदस्यों, छात्रों एवं स्थानीय ग्रामीणों द्वारा भी अपनी मां के नाम वृक्षारोपण किया जाएगा।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ प्रारंभ किया गया था। इस अभियान के अंतर्गत देश में सितम्बर 2024 तक 80 करोड़ एवं मार्च 2025 तक 140 करोड़ वृक्षों का रोपण किए जाने का लक्ष्य है।

‘‘एक पेड़ मां के नाम‘‘ महावृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में वन विभाग द्वारा वन एवं वनेत्तर क्षेत्रों में 03 करोड़ 85 लाख पौधों का रोपण किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इस अभियान के तहत वृक्षारोपण स्थलों का नामकरण स्थानीय देवी-देवताओं के नाम से करने का आह्वान किया है। सभी जिलों में ग्राम एवं पंचायत स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर जनप्रतिनिधियों की भागीदारी से वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित होगा। इस अभियान के तहत आम, जामुन, बेल, कटहल, सीताफल, अनार, शहतूत, बेर, तेन्दू, गंगाईमली जैसे फलदार पौधे तथा लघु वनोपज एवं औषधीय प्रजाति के पौधों जैसे- हर्रा, बहेड़ा, आंवला, नीम, पुत्रन्जीवा, काला सिरस, रीठा, चित्रक आदि प्रजातियों के पौधों का रोपण किया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में छायादार प्रजातियां बरगद, पीपल, मौलश्री, कदम, पेल्ट्राफार्म, गुलमोहर, करंज, अशोक, अर्जुन के साथ अन्य प्रजातियों का रोपण किया जा रहा है। अभियान अंतर्गत सभी स्कूलों, छात्रावासों, आंगनवाड़ी केन्द्र, पुलिस चैकी, अस्पताल, शासकीय परिसर, शासकीय एवं अशासकीय भूमि, विभिन्न औद्योगिक संस्थानों की रिक्त भूमि पर इस महावृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि एक पेड़ मां के नाम महावृक्षारोपण अभियान का मुख्य उद्देश्य अधिक-से-अधिक पौधे रोपित कर छत्तीसगढ़ को हरा-भरा बनाकर पर्यावरण संतुलन बनाये रखना है। इस कार्य में समस्त शासकीय विभाग, गैर सरकारी संगठन, स्वयं सेवी संस्थान, सभी स्तर के पंचायत संस्थान, विद्यालय, स्कूल, महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं, गणमान्य नागरिकों एवं जनप्रतिनिधियों का सहयोग लिया जाकर उनकी भागीदारी से वृक्षारोपण कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

रायपुर।     मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर लोगों को एक और नई सुविधा मिलने जा रही है। राज्य के सभी पंजीयन कार्यालयों में लोगों को अपने भूमि-मकान आदि के एनजीडीआरएस प्रणाली में पंजीयन के समय ऑनलाईन अपॉइंटमेंट लेने के पूर्व ही नेटबैंकिंग अथवा यूपीआई दोनों तरीके से भुगतान करने की सुविधा प्रदान की जा रही है।

वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री ओ.पी. चौधरी के निर्देश पर महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक द्वारा लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए पंजीयन विभाग द्वारा ऑनलाईन शुल्क भुगतान की सुविधा को एनजीडीआरएस प्रणाली में जुलाई 2024 से लाईव किया गया है। पक्षकार रजिस्ट्री कराने हेतु ऑनलाईन अपॉइंटमेंट लेने के पूर्व ही नेटबैंकिंग अथवा यूपीआई दोनों तरीके से भुगतान कर सकते हैं।

गौरतलब है कि राज्य के सभी पंजीयन कार्यालयों में एनआईसी द्वारा निर्मित एनजीडीआरएस प्रणाली से दस्तावेजों के पंजीयन का कार्य हो रहा है। ऑनलाईन पेमेंट की सुविधा न होने से पंजीयन शुल्क नगद, चेक तथा डीडी के माध्यम से जमा किया जाता रहा हैं। ऑनलाईन शुल्क भुगतान की सुविधा होने से विभाग कैशलेस के साथ पेपरलेस एवं फेसलेस पंजीयन की दिशा में अग्रसर हो सकेगा, जिसमें आधार आधारित वेरिफिकेशन किया जाकर पक्षकारों को घर बैठे ही संपत्ति के क्रय-विक्रय संबंधी विलेखों के पंजीयन की सुविधा प्रदान की जा सकेगी।

पंजीयन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक चरण में आम जनता को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े इसके लिए वर्तमान में ऑनलाईन शुल्क भुगतान के साथ नगद अथवा चेक के माध्यम से फीस लिये जाने की व्यवस्था आगामी आदेश तक जारी रहेगी। ऑनलाईन भुगतान होने से पक्षकारों को सुविधा के साथ-साथ पंजीयन कार्यालय के कर्मचारियों को भी कैश हैंडलिंग की समस्या से राहत होगी।

अधिकारियों ने यह भी बताया कि दस्तावेज लेखकों, अधिवक्ताओं एवं पंजीयन कार्य से जुडे व्यक्तियों को ऑनलाईन भुगतान के संबंध में आवश्यक जानकारी प्रशिक्षण प्रदाय किया गया है तथा विभाग द्वारा कैशलेश प्रणाली के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए अधीनस्थ पंजीयन कार्यालयों के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। विभाग द्वारा ऑनलाईन पेमेंट गेटवे के अतिरिक्त पंजीयन कार्यालयों में स्वाईप मशीनों की स्थापना भी की जा रही है। इससे दस्तावेजों का पंजीयन कराने वाले पक्षकारों को सुविधा होगी।

रायपुर। जीएसटी कार्य सुचारू रूप से क्रियान्वित हो सके इसके लिए राजधानी के प्लाइवुड व्यवसायियों की एक दिवसीय कार्यशाला राज्य कर जीएसटी विभाग, संभाग 1, सिविल लाइंस कार्यालय की ओर से 8 जुलाई को चैंबर ऑफ कॉमर्स भवन, बॉम्बे मार्केट में हुई. इसमें संयुक्त आयुक्त सुनील चौधरी, उपायुक्त नितिन गर्ग, उपायुक्त दुर्गेश पांडे,सहायक आयुक्त सुलोचना पटेल और सहायक आयुक्त अरविंद पांडेय ने व्यापारियों से जीएसटी रिटर्न फाइल करने संबंधी समस्या, पंजीयन, अतिरिक्त व्यवसाय स्थान को जीएसटी में जोड़ना, गोडाउन संबंधी, आगत कर क्लेम, इवे बिल अनुपालन के संबंध में जीएसटी से संबंधित विभिन्न नोटिस का समय पूर्वक जवाब देना इत्यादि के बारे में चर्चा की.

रायपुर प्लाईवुड ट्रेडर्स एसोसिएशन के संरक्षक विक्रम सिंहदेव,चेयरमैन विजय पटेल, अध्यक्ष कन्हैया गुप्ता, उपाध्यक्ष दिनेश पटेल, विजय गिधवानी, नारायण खेमल, महेश वासवानी, महामंत्री बाबूलाल मोदी, कोषाध्यक्ष एके त्रिपाठी और अन्य सभी सदस्य व्यापारियों की भी समस्त समस्या सुनी तथा मदद का आश्वासन दिया.

कार्यशाला में ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत व्यापारी को व्यापार करने में पूरा सहयोग देने और उनके व्यापार को करने में सरल सुगम माध्यम देने की बात कही. समस्त अधिकारियों ने अपने मोबाइल नंबर साझा किए, जिससे की कोई भी समस्या होने पर जानकारी ली जा सके. कार्यशाला में बताया गया कि अधिकारियों की ओर से इस तरह की मीटिंग माह में एक शुक्रवार को ली जाएगी,जिससे की जीएसटी कार्य सुचारू रूप से क्रियान्वित की जा सके.