रायपुर। छत्तीसगढ़ में निरक्षरों को साक्षर बनाने अच्छी पहल की गई है. प्रदेश में साक्षरता दर बढ़ाने के लिए दसवीं-बारहवीं बोर्ड कक्षा के विद्यार्थी स्वयंसेवी शिक्षक बन सकते हैं. निरक्षरों को साक्षर करने में उनको दस अंक का बोनस दिया जाएगा.

राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण और एससीईआरटी के संचालक राजेंद्र कुमार कटारा ने कहा कि प्रदेश के असाक्षरों को गुणवत्तापूर्ण पठन-पाठन कर ही उन्हें मार्च 2025 की बुनियादी साक्षरता परीक्षा में बैठना है. इसके लिए प्रदेश में उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के लिए वातावरण तैयार किया जाना है. 1 से 7 सितंबर तक साक्षरता सप्ताह का आयोजन कर प्रदेश के सभी वर्गों के लिए अलग-अलग कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है. 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय उल्लास मेला पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के चुने हुए गतिविधियों के 10 स्टाल लगाए जाएंगे. इस कार्यक्रम का प्रसारण सभी जिलों में ब्लॉक मुख्यालयों में और पंचायत स्तर पर सीधे किया जाएगा. प्रत्येक स्तर पर यह कार्यक्रम आयोजित होंगे. पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री उल्लास साक्षरता केंद्रों का शुभारंभ करेंगे.

संचालक एससीईआरटी में आयोजित उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने आगे कहा कि 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के उपलक्ष में राज्य स्तरीय उल्लास मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री, प्रभारी मंत्री, सांसद, विधायक सहित जनप्रतिनिधि शिरकत करेंगे. बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के लिए नवाचारी गतिविधियों पर केंद्रित प्रदर्शनी भी मेले में लगाई जाएगी.

उन्होंने कहा कि जिले में गैर राजनीतिक व्यक्तियों को उल्लास कार्यक्रम के लिए ब्रांड एंबेसडर भी बनाया जाएगा. सभी जिले पूर्ण मनोयोग से उल्लास पोर्टल में शिक्षार्थियों व स्वयंसेवी शिक्षकों की एंट्री अति शीघ्र पूर्ण कराएं. उन्होंने यह भी कहा कि 10वीं व 12वीं के बोर्ड परीक्षा के शिक्षार्थियों को स्वयंसेवी शिक्षक के रूप में चयन कर सघन मॉनिटरिंग किया जाए, ताकि सही व्यक्ति को ही बोनस अंक प्राप्त हो सके. उन्होंने आज उपस्थित जिला अधिकारियों को उल्लास शपथ भी दिलाई.

कार्यक्रम के प्रारंभ में उल्लास कार्यक्रम के राज्य नोडल अधिकारी प्रशांत पांडेय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा अनुशंसित उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला. उन्होंने प्रदेश में वातावरण निर्माण के लिए अपनाई जा रही विभिन्न प्रक्रिया पर एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी दिया. उन्होंने बताया कि उल्लास प्रवेशिका व उल्लास स्वयं सेवी शिक्षक मार्गदर्शिका एक सप्ताह के भीतर सभी जिलों में पहुंच जाएगी, जिसके 200 घंटे की पढ़ाई के पश्चात ही उन्हें परीक्षा में बैठाया जाना है.

पांडेय ने सीखने सिखाने की नवाचारी गतिविधि पर जोर देते हुए कहा कि हमें प्रत्येक जिले में नवाचारी शिक्षकों की सहायता से ऐसी गतिविधियों को प्रोत्साहित करना है, जो स्थानीय संसाधनों से प्राप्त होते हैं. उन्होंने जादुई पिटारा एवं स्थानीय संसाधन जैसे सब्जी लकड़ी रेत गिट्टी इत्यादि के उपयोग कर सीखने सिखाने की गतिविधियों पर जोर दिया. उन्होंने यह भी बताया कि इस प्रोग्राम के लिए सबसे पहले जिले में कुशल प्रशिक्षक तैयार किए जाने हैं. प्रत्येक संकुल प्रभारी को प्रशिक्षण देकर प्रत्येक संकुल में स्वयंसेवी शिक्षकों को सीधे प्रशिक्षण दिए जाकर उन्हें सक्षम बनाना है.

रायपुर। रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा शुक्रवार को रायपुर प्रेस क्लब के प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में बतौर मेहमान शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने अपने धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन को लेकर पत्रकारों के साथ विस्तार से बातचीत की.

श्री मिश्रा ने बताया कि भगवान जगन्नाथ के प्रति बचपन से उनकी प्रगाढ़ आस्था रही है. आज वे जो कुछ भी हैं, भगवान जगन्नाथ की वजह से हैं. भगवान जगन्नाथ उन्हें रास्ता दिखाते गए और वे उस रास्ते पर चलते हुए आगे बढ़ते हुए.

विधायक श्री मिश्रा ने बताया कि उनकी शिक्षा सरायपाली और रायपुर में हुई. उन्होंने आयकर सलाहकार के तौर पर अपना पेशा शुरू किया. इस दौरान लोगों से मेलजोल बढ़ा. शुरुआती समय से ही वे जनसरोकार से जुड़े रहे हैं. उन्होंने छत्तीसगढ़ सर्व ओडिया समाज का गठन किया. झुग्गी-झोपड़ी प्रकोष्ठ में रहे और समाज के वंचित तबके के लिए काम किया. वे राजनीति में आना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि रायपुर उत्तर विधानसभा, जहां उन्होंने भगवान जगन्नाथ का भव्य मंदिर बनवाया है, उसी क्षेत्र से उन्हें विधानसभा की टिकिट मिल जाएगी और वे चुनाव जीत जाएंगे. यह सब भगवान जगन्नाथ की कृपा और जनता के प्यार से संभव हुआ है. वे भगवान जगन्नाथ और जनता की सेवा सदैव तन, मन, धन से करते रहेंगे.

ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाने हर संभव प्रयास

पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए विधायक श्री मिश्रा ने कहा कि ट्रैफिक जाम की स्थित वाले ज्यादातर स्पाट उनके विधानसभा क्षेत्र में ही पड़ते हैं. उनके विधानसभा क्षेत्र में ही राज्यपाल, मुख्यमंत्री से लेकर सारे मंत्री, विधायक और अधिकारियों के निवास है. ट्रैफिक की समस्या से सभी को दो-चार होना पड़ रहा है. विधायक बनने के बाद उनकी पहली प्राथमिकता यही है कि शहर की जनता को ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिले. इसके लिए उनकी ओर से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं. श्री मिश्रा ने बताया कि उनके क्षेत्र में अभी तक 15 करोड़ के विकास कार्य शुरू किए गए हैं. जनता की सुविधाओं में विस्तार पर लगातार काम किया जा रहा है. विष्णुदेव सरकार जनता के हित में लगातार काम कर रही है.

प्रेस क्लब में महिला पत्रकार कक्ष की घोषणा

इस अवसर पर विधायक श्री मिश्रा ने रायपुर की महिला पत्रकारों के लिए प्रेस क्लब में अलग से कक्ष और वाशरूम निर्माण के लिए विधायक निधि से पांच लाख रुपए देने की घोषणा की. साथ ही पत्रकारों को भगवान जगन्नाथ के दर्शन हेतु पुरी यात्रा का भी प्रस्ताव दिया, जिसे प्रेस क्लब ने स्वीकार कर लिया. यह यात्रा नवंबर-दिसंबर महीने में प्रस्तावित है. प्रेस क्लब अध्यक्ष प्रफुल्ल ठाकुर ने घोषणा के लिए विधायक श्री मिश्रा के प्रति आभार व्यक्त किया. इस अवसर पर प्रेस क्लब के महासचिव वैभव शिव पांडेय, उपाध्यक्ष संदीप शुक्ला, कोषाध्यक्ष रमन हलवाई, संयुक्त सचिव तृप्ति सोनी, अरविंद सोनवानी समेत कार्यकारिणी सदस्य और बड़ी संख्या में पत्रकार उपस्थित रहे.

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने के मामले में कोरबा के सिटी मजिस्ट्रेट गौतम सिंह पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। प्रतिबंधात्मक धारा में जेल भेजने के सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश को हाईकोर्ट ने स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हनन माना है।

दरअसल, कोरबा के बालको में कार्यरत कर्मचारी लक्ष्मण साकेत क्वार्टर नंबर ईडब्ल्यूएस फेस-2 एमपी नगर थाना सिविल लाइंस रामपुर में रहता है। लक्ष्मण साकेत का उसकी पत्नी के साथ घरेलू विवाद चल रहा है। पत्नी ने पति के खिलाफ सिविल लाइन थाने में एक शिकायत दर्ज कराई। इस पर पुलिस ने महिला के पति पर सीआरपीसी की धारा 107, 16 के तहत कार्रवाई करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट के कोर्ट में पेश किया। जब अधिवक्ता ने साकेत की रिहाई को लेकर बेल बांड की राशि पेश की तो शाम पांच बजे सिटी मजिस्ट्रेट ने साल्वेंट श्योरिटी की शर्त लगा दी। इधर शाम हो जाने के कारण साकेत के अधिवक्ता साल्वेंट श्योरिटी पेश नहीं कर सके। इस आधार पर सिटी मजिस्ट्रेट ने साकेत लक्ष्मण को जेल भेज दिया।

सिटी मजिस्ट्रेट के फैसले को उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी। मामले में छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्य सचिव, सिटी मजिस्ट्रेट कोरबा, गृह विभाग के सचिव, पुलिस अधीक्षक कोरबा, सिविल लाइन के थाना प्रभारी और थाने में मामले की शिकायत करने वाली महिला संध्या साकेत को पक्षकार बनाया गया। याचिका में तर्क दिया गया कि सिटी मजिस्ट्रेट को साल्वेंट श्योरिटी मांगने का अधिकार नहीं है। मामले में मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा व न्यायाधीश बीडी गुरु की पीठ में सुनवाई हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सिटी मजिस्ट्रेट के फैसले को अवैध करार दिया और याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकार का हनन बताया। मामले में कोर्ट ने कोरबा पुलिस, अपर कलेक्टर पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया और इसका भुगतान 30 दिन के भीतर करने कहा है।

मुंगेली। वैसे तो विधायक पुन्नूलाल मोहले काफी सहज और सरल रूप में जाने जाते है,लेकिन जिले के कंतेली ग्राम में आयोजित जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर में काफी तेवर लिए हुए नजर आए। ब्लॉक से लेकर जिला स्तर के अधिकारियों को आमजनता के सामने खड़ा कर विधायकजी खुद ही सवाल करने लगे और कुछ सवालों का जवाब नहीं दे पाने की स्थिति में अफसरों की क्लास तक लगाते नजर आए। वहीं कलेक्टर राहुल देव भी जमीनी स्तर के अमला को आमजनता के सामने खड़ा कर पहले तो उनसे परिचय है या नही यह पूछते गये और फिर उन्होंने आमजनों से कहा कि इनसे कोई शिकायत हो या कुछ काम लटका हो तो तुरंत बताये।

इसके लिए कलेक्टर ने लोगों को आश्वस्त किया कि मौके पर निराकरण करने लायक मामलों का तुंरत और तत्काल निराकृत नहीं हो सकने वाले प्रकरणों को निर्धारित समय अवधि में निराकृत किया जाएगा। इस दौरान 200 से ज्यादा प्राप्त शिकायतों का मौके पर ही निराकरण किया गया। यह सब देख लोगों को एक बार फिर पूर्ववर्ती सरकार की भेंट मुलाकात और लोक सुराज कार्यक्रम की याद आ गई।

क्या था कार्यक्रम

दरअसल मुंगेली विकासखंड के ग्राम कंतेली में जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। विधायक पुन्नूलाल मोहले एवं कलेक्टर राहुल देव ने विभिन्न विभागों की ओर से लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया और शतप्रतिशत पात्र लोगों को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश दिए। साथ ही स्टॉलों में प्राप्त आवेदनों का नियमानुसार गुणवत्तापूर्ण निराकरण के निर्देश दिए। विधायक एवं कलेक्टर ने नन्हे बच्चों को अन्नप्राशन भी कराया तथा गर्भवती एवं शिशुवती माताओं को सुपोषण किट का वितरण किया। शिविर में 355 लोगों ने आवेदन प्रस्तुत किए, जिसमें 234 आवेदनों का मौके पर निराकरण किया गया। शेष आवेदनों का नियमानुसार निराकरण किया जा रहा है।

विधायक ने आमजनों से किया प्रत्यक्ष संवाद, बारी-बारी से सुनी समस्याएं

शिविर में विधायक मोहले ने प्रत्यक्ष रूप से आमजनों से संवाद किया और उनकी बारी-बारी से समस्याएं सुनी और संवेदनशीलता के साथ निराकरण के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन सीधे आपके द्वार पर पहुंचा है। 40 से अधिक विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी यहां उपस्थित हैं। शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने विभागों द्वारा स्टॉल भी लगाया गया है। सभी की पानी, बिजली, पेंशन, आवास, शौचालय, राशनकार्ड, आयुष्मान कार्ड बनाने सहित विभिन्न समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस तरह के शिविर में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर लाभ उठाएं।

जानिए किन-किन अधिकारी कर्मचारियों को खड़ा कराया

कलेक्टर ने कहा कि शिविर में प्राप्त आवेदनों का नियमानुसार निराकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मंशानुरूप जिला प्रशासन आमजनों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। कलेक्टर ने शिविर में जनपद सीईओ, तहसीलदार, ग्राम सेवक, पंचायत सचिव, पटवारी, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पुलिस विभाग के स्थानीय अमलों को आमजनों के समक्ष खड़ा कराकर पूछा, किसी का कोई काम तो नहीं रूका है। इस दौरान ग्रामीणों ने कई समस्या बताई, जिस पर कलेक्टर ने मैदानी अमलों को मौके पर ही समस्या के समाधान के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि प्रकरण के निराकरण के संबंध में आवेदकों को सूचना अवश्य दें। किसी का काम रूकना नहीं चाहिए। कलेक्टर ने मैदानी अमले को क्षेत्र में उपस्थित रहकर कार्य करने निर्देशित किया।

रायपुर। राम जन्मभूमि के वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन आज राजधानी रायपुर पहुंचे. वे यहां आयोजित “राष्ट्रीय गौरव का पुनर्जागरण” कार्यक्रम में शामिल होंगे. एयरपोर्ट में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया. मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि देश में सनातन बोर्ड बनना चाहिए. जितने मंदिर, जो सरकार के कंट्रोल में अलग-अलग राज्यों में है. वह सब मुक्त होना चाहिए. उसके प्रावधान भी मैं लोगों के सामने रखूंगा.

वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा, मेरा जो व्याख्यान है वह उन अंगों पर केंद्रित रहेगा, जो बहुसंख्यक समाज की आत्मा के विरोधी है. जो कानून इस देश में बहुसंख्यक समाज को दूसरे जगह नागरिक बनने में कोशिश करने में मजबूर कर रहे हैं. उसके ऊपर मेरा फोकस रहेगा. समाज से और भी जो जुड़े हुए मुद्दे हैं. जहां पर हिंदू समाज के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है. उनके लिए क्या न्यायालय प्रकरण चल रहा है. उसको लेकर हमारा व्याख्यान रहेगा.

देश में एक साथ कई कानून को बदलने के बयान पर विष्णु शंकर जैन ने कहा, सीपीसी, आईपीसी का सवाल है. वह एक विषय है. मेरा जो फोकस है. मेरा उन कारणों पर है, जो बहुसंख्यक समाज को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाया है, जो सेकुलर शब्द ऐड किया गया है. आर्टिकल माइनॉरिटी का जो कांसेप्ट है. माइनॉरिटी का जो मिनिस्ट्री है. इन सारे विषयों जो हिंदू समाज की आत्मा को झकझोर कर रखता है. उन सब विषय पर हमारा फोकस रहेगा. ज्ञानवापी, कृष्ण जन्मभूमि, कुतुब मीनार, ताजमहल, मस्जिद का हम केस लड़ने जा रहे हैं. ऐसे मंदिर मस्जिद के केस हैं, जो पहले के इतिहास में मंदिर हुआ करता था. इसको जबरदस्ती कब्जा किया गया. इस पर हमारा फोकस रहेगा.

उन्होंने कहा, सनातन बोर्ड बनना चाहिए. जितने मंदिर जो सरकार के कंट्रोल में अलग-अलग राज्यों में है. वह सब मुक्त होना चाहिए. उसके प्रावधान भी मैं लोगों के सामने रखूंगा. यह हमारी मांग रहेगी. कोशिश यही है, जो फैक्ट इश्यूज है. जो कानून इस समय हिंदू विरोधी है. उसे फोकस करें. वह लोगों के सामने रखें जब वह एक्ट 1995 जैसे क्यों ना हो।

उन्होंने कहा, वर्तमान समय में समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है. समाज में चेतना पैदा हुई है. जो लीगल इशू है. समाज उसके लिए काफी एक्टिव हुआ है. लीगल इश्यूज को लड़ाई का महत्व नहीं दिया जाता था अब उसको महत्व दिया जाता है. उन्होंने कहा, 22 जनवरी जैसा दिन काशी और मथुरा में वापस आएगा. हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड हम बना सकते हैं, इसे लेकर कोई रोक-टोक नहीं है. जैसे वक्फ बोर्ड के तहत बना है. वैसा हिंदू बोर्ड भी बन सकता है. पार्लियामेंट में रखकर इसको लेकर कानून जारी कर सकते हैं. बांग्लादेश की घटना को लेकर उन्होंने कहा, यह सवाल सीनियर लीडर से पूछना चाहिए. बांग्लादेश जैसे हालात इस देश में हो सकते हैं. सीनियर वकील से हमें सवाल करना चाहिए. वह इसके माध्यम से क्या कहना चाहते हैं.

रायपुर।    केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ तथा पड़ोसी राज्यों में चल रहे माओवादी आतंक विरोधी अभियान की आज रायपुर में समीक्षा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में माओवादी आतंक विरोधी अभियान में छत्तीसगढ़ सरकार को हर मोर्चे पर बहुत अच्छी सफलता मिली है। पिछले आठ माह में माओवादी आतंक को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ में जितना कार्य हुआ है, उतना कभी नहीं हुआ। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की प्रशंसा करते हुए कहा कि माओवादियों का एरिया बहुत सीमित रह गया है। छत्तीसगढ़ सरकार नक्सल विरोधी अभियान में बहुत अच्छी कार्रवाई कर रही है। जितनी तेज और प्रभावी कार्यवाही साय सरकार ने 8 माह में की, जिसमें 150 माओवादी आतंकवादी न्यूट्रेलाइज किए गए और इससे 4 गुना ज्यादा लोगों ने आत्मसमर्पण किया, वह पूरे भारत में आज तक कहीं नहीं हुआ। इस कार्यवाही में उन्होंने और तेजी लाने के उन्होंने निर्देश दिए।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री से मैं लगातार बात करता हूं, छत्तीसगढ़ को नक्सलियों से लड़ाई में जिस मदद की आवश्यकता होगी उसे भारत सरकार उपलब्ध कराएगी। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि केंद्र और राज्य की एजेंसियों को मिलकर नक्सलियों की वित्तीय कड़ी को तोड़ने का कार्य करना चाहिए। टैक्स एजेंसियों को भी संवेदनशील होकर नक्सलियों की वित्तीय कड़ियों को तोड़ने के लिए करवाई करनी चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह ने नक्सल प्रभावित इलाकों में कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लोगों को शासकीय योजनाओं, प्रक्रियाओं और इंटेंट के बारे में सही इन्फॉर्मेशन दी जाए।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी भी दी जाए। ये हमें सुनिश्चित करना होगा कि केंद्र और राज्य की सभी 300 योजनाओं का शत प्रतिशत सैचुरेशन हो, उनका पूर्ण क्रियान्वयन हो। ऐसे क्षेत्र जहां माओवादी आतंक खत्म हो गया है, वहां ये समस्या दोबारा पैदा ना हो, ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इन क्षेत्रों में लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का शतप्रतिशत लाभ दिलाया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी हथियार वाले आन्दोलन को लोगों में सरकार के प्रति विश्वास पैदा करके ही समाप्त किया जा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए 30 करोड़ देने की घोषणा की।

छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था, माओवादी आतंक विरोधी अभियान की प्रगति और भावी योजनाओं पर प्रस्तुतिकरण दिया। इस पर विचार-विमर्श के दौरान केन्द्रीय गृह मंत्री ने नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लोगों को अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में यह स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ के माओवादियों में से अधिकाधिक, आत्म समर्पण करना चाहते हैं, हमें समर्पण योजना की व्यापक जानकारी रखनी चाहिए।

बैठक में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, आईबी, एनआइए, सीआरपीफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी के महानिदेशक, छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा सहित झारखंड, ओडिशा, मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक, केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

रायपुर।    केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सरकार द्वारा वामपंथी उग्रवाद के विरुद्ध उठाए जा रहे कदमों की आज नवा रायपुर के होटल मेफेयर में आयेजित कार्यक्रम में तारीफ की है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पिछले 8 महीने में जिस तरह वामपंथी उग्रवाद को खत्म करने के लिए प्रभावी रणनीति को लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य में नियद नेल्लानार योजना को वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में विकास के लिए मील का पत्थर माना जा रहा है। इस योजना के तहत 17 विभागों की 53 जनकल्याणकारी तथा 28 सामुदायिक योजनाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।

केन्द्रीय गृहमंत्री श्री शाह ने कहा कि विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले आठ महीने में ही 147 वामपंथी उग्रवादियों को मार गिराया है। इस दौरान 631 वामपंथी उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्यधारा में लौटे हैं। इसका श्रेय साय सरकार द्वारा संचालित नीतियों के बेहतर क्रियान्वयन को दिया जा रहा है। राज्य में पिछली सरकार के कार्यकाल में जहां सिर्फ 219 वामपंथी मारे गए, वहीं विष्णु देव साय सरकार के आठ महीने में ही वामपंथी उग्रवादियों के लगातार एनकाउंटर तथा आत्मसमर्पण को बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में वामपंथी उग्रवादियों के मोर्चे पर कानून व्यवस्था के साथ ही गुड गवर्नेन्स के क्षेत्र में जिस तरह कार्य हुए हैं, उसे लेकर मुख्यमंत्री श्री साय की प्रशंसा की। यहां उल्लेखनीय है कि पिछले आठ माह में श्री साय सरकार ने वामपंथी इलाकों में 33 सुरक्षा कैम्प स्थापित किए गए हैं। जल्द ही 16 और कैम्प स्थापित किए जाएंगे। इन सुरक्षा कैम्पों के माध्यम से पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच दूरी कम हुई है, इससे जनकल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन भी बेहतर हुआ है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वामपंथी उग्रवाद की सप्लाई चेन और इसके वित्तपोषण पर समग्रता से प्रहार करने पर ज़ोर दिया। केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार वामपंथी उग्रवाद के पूरे इकोसिस्टम को खत्म करने के प्रति कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों को मिलकर इस अभियान को विस्तृत (comprehensive) तरीके से आगे बढ़ाना है। श्री शाह ने कहा कि हमें वामपंथी उग्रवाद की विचारधारा का समर्थन करने वालों से लड़ने के साथ ही अपनी बात विनम्रता और द़ढ़ता के साथ समाज के सभी वर्गों को भी बतानी होगी। उन्होंने कहा कि वामपंथी उग्रवाद के पीड़ित लोगों के भी मानवाधिकार हैं।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत को वामपंथी उग्रवाद से मुक्त करने का जो लक्ष्य हमारे सामने रखा है उसे प्राप्त करने के लिए हमें मिलकर इस अभियान को तीव्र गति से आगे ले जाना होगा। उन्होंने कहा कि वामपंथी उग्रवाद एक राष्ट्रीय, मानवीय और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी समस्या है और हमें ये प्रयास करने चाहिए कि हम मार्च, 2026 में देश को इससे पूरी तरह से मुक्त घोषित कर सकें।

श्री शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी योजनाओं के शत-प्रतिशत सैचुरेशन का अभियान शुरू किया है। उन्होंने कहा कि विकास के कामों की निगरानी करें जिससे सरकारी योजनाओं का शत-प्रतिशत सैचुरेशन हो और इनका लाभ वामपंथी उग्रवाद प्रभावित अभावग्रस्त क्षेत्रों की जनता को हो। उन्होंने कहा कि राज्यों को वामपंथी उग्रवाद के कारण निरक्षर रह गए लोगों की पढ़ाई के लिए नीति बनाने के साथ ही उनके रोजगार और प्रशिक्षण के लिए आईटीआई खोले गए हैं एवं कौशल विकास के प्रशिक्षण के लिए भी कार्य किए जा रहे हैं।

रायपुर।  महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े आज एक दिवसीय बागबाहरा प्रवास पर रहीं। वहां उन्होंने मां चंडी का दर्शन कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की कामना की।

बागबाहरा प्रवास के दौरान लक्ष्मी राजवाड़े ने फॉर्चून नेत्रहीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बागबाहरा का भी निरीक्षण किया। यहां उन्होंने दिव्यांग बच्चों से मुलाकात की और उनका हाल-चाल जाना। बच्चों ने इस मौके पर विभिन्न प्रकार की कला का प्रदर्शन किया, जिसमें गाने, नृत्य और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल थे।

एक छोटे से दिव्यांग बच्चे ने कंप्यूटर चला कर श्रीमती राजवाड़े को प्रभावित किया। जिसे देखकर उन्होंने कहा कि सही मार्गदर्शन और संसाधनों के साथ दिव्यांग बच्चे भी अपनी क्षमता और हुनर को प्रकट कर सकते हैं। उन्होंने दिव्यांग बच्चों के समग्र विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की।

मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने बागबाहरा निवासियों को उनके सहयोग और समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि उनके इस दौरे ने बागबाहरा की जनता के साथ सरकार की संपर्क की एक नई दिशा स्थापित की है और उम्मीद की जाती है कि इससे क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी।

रायपुर।     मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ के खनिज ऑनलाईन पोर्टल को एक्सीलेंस अवार्ड मिलने पर खनिज विभाग के अधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। प्रदेश में खान एवं खनिजों के समग्र प्रबंधन हेतु छत्तीसगढ़ के खनिज साधन विभाग द्वारा विकसित वेब बेस्ड पोर्टल खनिज ऑनलाईन को इण्डियन एक्सप्रेस ग्रुप द्वारा इंटरप्राईज एप्लीकेशन्स कैटेगरी अंतर्गत टेक्नोलॉजी सभा एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 23 अगस्त को आयोजित कार्यक्रम में खनिज विभाग की ओर से यह अवार्ड ज्वाइंट डायरेक्टर एवं खनिज ऑनलाईन के नोडल ऑफिसर अनुराग दीवान ने ग्रहण किया।

किसी शासकीय प्रक्रिया को ऑनलाईन करने की यह योजना छत्तीसगढ़ के खनन क्षेत्र में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में एक प्रमुख कदम साबित हुआ है। खनिज ऑनलाईन की सफलता से विभाग अब खनिज ऑनलाईन 2.0 योजना पर प्रयासरत है. जिसमें खानों का जियोफेंसिंग, व्हीकल ट्रेकिंग सिस्टम, मोबाईल एप्प आदि के साथ-साथ आरटीओ. रेलवे आदि से इंटीग्रेशन सहित निगरानी एवं नियंत्रण हेतु एक सेन्ट्रल कमाण्ड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की योजना पर कार्य कर रही है। वर्ष 2018-19 में खनिज ऑनलाईन परियोजना को शासकीय प्रक्रिया एवं व्यवस्था का डिजिटल ट्रांसफोर्मेशन के माध्यम से रि-इंजीनियरिंग करने हेतु किये गये पहल एवं क्रियान्वयन में उत्कृष्टता को पहचान एवं बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार द्वारा नेशनल अवार्ड फॉर ई-गवर्नेस भी दिया गया है।

गौरतलब है खनिज ऑनलाईन पोर्टल 21 जून, 2017 से संचालित किया जा रहा है। इस पोर्टल में खनन संक्रिया से संबद्ध स्टेकहोल्डर्स जैसे खान मालिकों, प्रोसेसिंग, परिवहनकर्ताओं एवं उपयोगकर्ताओं, एण्ड यूज प्लांट ऑनर्स को कार्य में सुगमता की दृष्टि से विभिन्न प्रायोजनों हेतु ऑनलाईन आवेदन, सिंगल क्लिक पेमेंट, सिस्टम जनरेटेड बार कोडेड ई-ट्रांजिट पास, एंड-टू-एंड ट्रैकिंग की व्यवस्था की गई है। पोर्टल के माध्यम से खनन संक्रिया, प्रसंस्करण, परिवहन, एंड-यूज आदि में संलग्न सभी स्टेकहोल्डर्स सिंगल प्लेटफार्म में कार्य करते हैं।

खनन संक्रिया में संलग्न देश की नवरत्न कंपनियां जैसे एनएमडीसी, एसईसीएल आदि के साथ-साथ निजी क्षेत्र की बड़ी कंपनियों यथा बालको, हिण्डालको, अल्ट्रोटेक, श्री सीमेंट, ईमामी, जायसवाल निको, गोदावरी पॉवर, जेके लक्ष्मी, नुवोको, अम्बुजा के साथ-साथ छोटे-छोटे डोलोमाईट उत्खनिपट्टाधारकों द्वारा भी खनिज ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से सफलतापूर्वक खनन व्यवसाय किया जा रहा है।

रायपुर।  केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज नया रायपुर स्थित होटल मेफेयर में 'नए भारत का नया कानून' पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक '2023 के नए आपराधिक कानून' का छत्तीसगढ़ की छह प्रमुख स्थानीय भाषाओं—हल्बी, गोंडी, भतरी, कुडुख, छत्तीसगढ़ी और हिंदी में रूपांतरित संस्करण है। विमोचन के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा उपस्थित थे।

रायपुर।    शनिवार को रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद कार्यकारिणी की बैठक हुई। जिसमे राजधानी रायपुर में दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष स्कूल खोलने पर चर्चा हुई।

बृजमोहन अग्रवाल ने बताया यह स्कूल सप्रे स्कूल में ही खोला जाएगा। जहां फिलहाल परिषद, स्पीच थेरेपी सेंटर का संचालन कर रहा है। स्कूल के लिए कमरों की भी अनुमति मिल गई है और जल्द ही आगे की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। इस स्कूल के खुलने से दिव्यांग बच्चों और उनके परिजनों को काफी राहत मिलेगी।

बता दें कि, बृजमोहन अग्रवाल छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद के अध्यक्ष है। परिषद राज्य में बालक-बालिकाओं के कल्याण के लिए निरंतर कार्यरत है और स्वास्थ्य, शिक्षा, बाल अधिकारों की सुरक्षा और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न योजनाएं एवं कार्यक्रम का संचालन कर रहा है।

रायपुर।    आदिवासी समाज की संस्कृति, रहन- सहन, वेशभूषा, खान-पान सब बिलकुल सहज और सरल है। यह समाज सादगी पसंद और मेहनतकश है जो जल, जंगल और जमीन का रक्षक, प्रकृति की गोद में खेलने वाला तथा उसकी रक्षा करने वाला है। आदिवासी समाज की सहज और सरल संस्कृति अन्य समाज के लिए आकर्षण का केंद्र है। इस आशय के उद्गार राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने बलौदाबाजार के नगर भवन में सर्व आदिवासी समाज द्वारा आयोजित विश्व आदिवासी के अवसर पर व्यक्त किए।

उन्होंने कहा कि समाज अब शैक्षणिक, व्यापारिक सहित सभी क्षेत्रों में अन्य समाज के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनें को साकार करने की दिशा में विष्णु देव सरकार द्वारा आदिवासियों के लिये अनेक योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। आदिवासी समाज की तरक्की से देश के विकास में गति आएगी। बुनियादी सुविधाएं आदिवासी समाज तक पहुँचाया जा रहा है।

इस अवसर पर आदिवासी समाज के प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया गया। समाज के लोगों को फलदार पौधे वितरित किए गए। मंत्री श्री वर्मा ने सर्व आदिवासी समाज के द्वारा सामजिक भवन के लिए ग्राम कुकुरदी में जमीन आवंटन की माँग पर पहले जमीन चिन्हाकित करने तथा प्रक्रिया के साथ जमीन आवंटन करने की बात कही।

कार्यक्रम को पूर्व संसदीय सचिव डॉ सनम जांगड़े, नगर पंचायत अध्यक्ष पलारी यशवर्धन मोनू वर्मा, सर्व आदिवासी समाज युवा प्रभाग प्रांताध्यक्ष सुभाष परते, सर्व आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र ध्रुवंशी ने भी सम्बोधित किया।

इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष चित्तावर जायसवाल, जनपद उपाध्यक्ष ईशान वैष्णव, स्काउट गाइड के राज्य उपाध्यक्ष विजय केशरवानी, बंशी लाल नेताम, भागमणि ध्रुव, प्रताप नाथ, राकेश नेताम सहित समाज के पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में समाज के सदस्य उपस्थित थे।

रायपुर। जिले में राइस मिलरों के सीएमआर चावल जमा धीमी गति से किए जाने पर शासन ने सख्त रुख अपनाया है. कलेक्टर डॉ.गौरव सिंह ने खाद्य विभाग को राइस मिलरों पर कार्रवाई के निर्देश दिए और टीम ने राइस मिलरों में पहुंचकर जांच की और कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में धान व चावल जब्त किया।

दरअसल जिले के राइस मिलर्स ने छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 की कंडिकाओं का उल्लंघन किया था और शासन का चावल जमा किए जाने में रुचि नहीं ले रहे थे, जिसके बाद अभनपुर विकासखंड के राइस मिल फर्म निर्मला राइस प्रा.लि. की जांच कर 3800 क्विंटल धान और 7750 क्वि. चावल, मंदिर हसौद के उमरिया स्थित कमल राइस मिल की जांच कर 3600 क्विं. धान और आरंग विकासखंड स्थित ग्राम जरौदा, कान्हा राइस मिल की जांच में 12570.40 क्वि. धान और 350 क्वि. चावल जब्त किया गया.

बता दें कि रायपुर जिले में वर्तमान में 2,66,000 मेट्रिक टन चावल जमा किया जाना है, जिसे जमा करने के लिए रेलवे ने 26 रेक उपलब्ध कराने की बात कही थी लेकिन अब तक केवल 8 रेक ही उपलब्ध कराई गई है. इस लेकर भी कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने एफसीआई के अधिकारियों को चावल जमा करने के लिए रैक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए है. साथ ही रेलवे के अधिकारियों से भी शासन द्वारा शीघ्र रेक उपलब्ध कराने के लिए आग्रह किया है, ताकि सीएमआर चावल शीघ्र जमा किया जा सके. इस कार्रवाई में सहायक खाद्य अधिकारी पवित्रा अहिरवार, भारती हर्ष और खाद्य निरीक्षक श्रध्दा चौहान शामिल थीं.

खैरागढ़-छुईखदान-गंडई। छत्तीसगढ़ का खैरागढ़ इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय विवादों को लेकर एक बार फिर चर्चा में आ गया है. पुलिस ने विश्वविद्यालय की पूर्व कुल सचिव डॉ. नीता गहरवार के खिलाफ जातिगत दुर्भावना और मानसिक प्रताड़ना के आरोप में FIR दर्ज की है.

दरअसल विश्वविद्यालय के कत्थक नृत्य विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉ. तेश गढ़पायले ने पूर्व कुल सचिव और विश्वविद्यालय प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने मई 2024 में खैरागढ़ पुलिस अधीक्षक को एक लिखित शिकायत देते हुए आरोप लगाया है कि कि वे 2007 से विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं लेकिन मोक्षदा चंद्राकर के कुलपति बनने के बाद से ही विवि प्रबंधन उनके साथ दुर्व्यवहार और मानसिक प्रताड़ित कर रहा है. आगे डॉ जितेश ने अपने शिकायत पत्र में लिखा कि तत्कालीन प्रभारी कुल सचिव डॉ. नीता गहरवार ने जातिगत दुर्भावना के कारण उन्हें निलंबित कर दिया.

वहीं शिकायत की जांच के बाद पुलिस ने पाया कि आरोप सही हैं. इसके चलते पुलिस ने पूर्व कुल सचिव डॉ. नीता गहरवार के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है.

इस मामले पर टिप्पणी करते हुए खैरागढ़ एसडीओपी लालचंद मोहले ने कहा, “डॉ. जितेश गढ़पायले ने शिकायत की थी कि विश्वविद्यालय की अधिष्ठाता नीता गहरवार द्वारा जातिगत भेदभाव और प्रताड़ना की जा रही है. जांच के दौरान आरोप सही पाए गए हैं, जिसके बाद नीता गहरवार के खिलाफ FIR दर्ज की गई है और मामले की विवेचना की जा रही है.”

दुर्ग। विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस आज प्रदेशभर में प्रदर्शन कर रही. दुर्ग में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया. इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झूमाझटकी हुई. प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड भी तोड़ दिया. इससे कई कार्यकर्ताओं और पुलिस जवानों को चोटें आई है.

प्रदर्शन से पहले सभा को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने साय सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, प्रदेश में विकास काम नहीं हो रहा है और कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर रहे हैं. साय सरकार सभी मामले जब सीबीआई को सौंपे तो जैतखाम में तोड़फोड़ मामले को सीबीआई को क्यों नहीं सौंप रही है. सतनामी समाज भी मांग कर चुका है.

पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा. एडीशनल एसपी वेदव्रत सिरमौर ने बताया, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के दौरान बैरिकेट तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हमारे सुरक्षा जवानों ने उन्हें रोका. इस बीच धक्कामुक्की भी हुई.

जानिए पूरा मामला

बता दें कि गुरु बाबा घासीदास की तपोभूमि गिरौदपुरी में सतनाम समाज के आस्था के केंद्र अमर गुफा में स्थित महकोनी मंदिर परिसर में आसामाजिक तत्वों ने जमकर तांडव मचाया था. जैतखाम में तोड़फोड़ की घटना से आक्रोशित समाज के लोगों ने सीबीआई जांच की मांग की थी. इस मामले में पुलिस ने संदिग्ध आरोपियों को हिरासत में लिया है. वहीं राज्य सरकार ने पहले ही जैतखंभ तोड़फोड़ की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए थे. इस घटना को लेकर बलौदाबाजार में हिंसक प्रदर्शन हुआ था. इस मामले में विधायक देवेंद्र यादव समेत सैकड़ों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

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