रायपुर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने बस्तर प्रवास के दूसरे दिन आज अमर वाटिका में नक्सली हमले में शहीद जवानों और नक्सली हिंसा से पीड़ित नागरिकों के परिजनों से मिलकर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने परिजनों से चर्चा करते हुए कहा कि एक लम्बी और वेदनापूर्ण लड़ाई में आपने अपने परिजनों को खोया है, इस दर्द को कम नहीं किया जा सकता है। केंद्र और राज्य सरकार आपके साथ है। शहीदों के त्याग और बलिदान को चिर स्थाई बनाए रखने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार उनकी पुण्य स्मृतियों को सहेजने का काम कर रही है।
उन्होंने कहा कि आप सभी ने जैसे अपने परिजनों को खोया है, वैसे किसी और को खोना न पड़े। मैं नक्सली हमलों में शहीद हुए जवानों और जान गंवाने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मां दंतेश्वरी की धरती से नक्सलवाद को पूर्णतः समाप्त कर देंगे।
केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह ने कहा कि भारत सरकार की सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस के जवान मजबूती के साथ नक्सल मोर्चे पर काम कर रहे हैं। पिछले एक साल की सटीक रणनीति से नक्सलवाद का दायरा सिमटा है और ढेर सारे विकास के कार्यों को गति देने के लिए चरणबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में नक्सल उन्मूलन अभियान को केंद्र सरकार का पूरा समर्थन और सहयोग मिल रहा है। उन्होंने कहा कि नक्सल उन्मूलन के लिये सरकार तीनों मोर्चाे पर काम कर रही है। माओवादी उग्रवाद का रास्ता छोड़कर आत्म सर्मपण करने वालों का स्वागत किया जा रहा है। नक्सल अभियान के दौरान उन्हें गिरफ्तार भी किया जा रहा है और जो दूसरे की जान लेने पर आमादा हैं, उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जा रहा है।
केंद्रीय मंत्री श्री शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शहीदों के परिजनों की समस्या सुनने के लिए पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय में सप्ताह में एक दिन नियत किया गया है। उन्होंने शासन की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि आईजी कार्यालय में कलेक्टर भी मौजूद रहें और इस मुहिम का हिस्सा बने। केंद्रीय मंत्री श्री शाह ने कहा कि अपनों को खोने का दर्द कोई कम नहीं कर सकता किंतु हम कुछ ऐसी व्यवस्था बनाएंगे, जिससे आपकी पीड़ा को कम किया जा सके।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि आपके परिजनों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार साथ मिलकर आपके हितों का ध्यान रखेगी। आप सभी के लिए जो बेहतर होगा वह कार्य करने के लिए हम सभी दृढ़संकल्पित हैं। उन्होंने परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और शहीदों को नमन किया।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हर बार जब हमारे जवानों को नक्सल मोर्चे पर सफलता मिली है केंद्रीय गृह मंत्री ने उनकी हिम्मत बढ़ाई है और उनकी पीठ हमेशा थपथपाई है। आज भी वे आपकी हौसला अफजाई के लिए आये हैं और आपके साहस और संकल्प के लिए आपके अभिनंदन के लिए आये हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार शहीद जवानों की स्मृतियों को सहेजने केे लिए उनके गांवों में प्रतिमा की स्थापना करेगी।
उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि बस्तर में शांति व उन्नति के लिए शहीद हुए जवानों और नक्सली हिंसा में पीड़ित परिवार के परिजनों से हम लोग मिलना चाह रहे थे। आप सभी हमारे परिवार का हिस्सा हैं और अपनों को खोने का यह दुःख हम सभी को समान पीड़ा दे रहा है। इस अवसर पर शहीद जवानों के परिजन और नक्सली हिंसा से पीड़ित नागरिकों के परिजन उपस्थित थे।
रायपुर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने बस्तर प्रवास के दूसरे दिन आज जगदलपुर स्थित अमर शहीद वाटिका पहुंचकर अमर जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने अमर जवान स्तम्भ में पुष्प चक्र अर्पित कर नक्सल अभियान के दौरान शहीद जवानों की शहादत को नमन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा उपस्थित थे।
इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह ने एक पेड़ शहीदों के नाम अभियान अंतर्गत वृक्षारोपण किया। उन्होंने परिसर में पीपल का पौधा रोपा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भी परिसर में शहीदों की स्मृति में रुद्राक्ष का पौधा लगाया।
केंद्रीय गृह मंत्री ने विजिटर बुक में व्यक्त किए अपने विचार
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अमर वाटिका में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के उपरांत विजिटर बुक में अपने विचार व्यक्त किये। उन्होंने लिखा कि सुरक्षाबलों के जवानों की शहादत के लिए देश सदैव उनका ऋणी रहेगा।
रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने बारदाना खरीदी में बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए विधानसभा की कमेटी से जांच कराने की मांग की. खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल के जांच की मांग को खारिज करने से नाराज कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट किया.
नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने बारदाना खरीदी में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि 17 करोड़ से अधिक बारदाने एक हजार करोड़ से क्रय किए जा रहे हैं. इन बारदानों का वजन स्टैंडर्ड बारदाने से 100 ग्राम तक कम है. निजी जूट मिलों को फायदा पहुंचाने की कोशिश हो रही है.
इस पर खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने कहा कि गौरीशंकर जूट मिल के बारदानों में शिकायत मिली थी. जिला प्रशासन ने इसकी जांच की, जिसमें बारदाने अमानक नहीं पाए गए. निजी जूट मिलों को फायदा पहुंचाने का आरोप गलत है. बारदानों को लेकर कहीं भी किसान परेशान नहीं हैं.
नेता प्रतिपक्ष डॉ. महंत ने कहा कि बारदाना का वजन 580 ग्राम होता है. लेकिन जो बारदाना केंद्रों तक पहुंचा है, उसका वजन 480 ग्राम है. इस पर मंत्री ने कहा कि जूट मिल कमिश्नर परीक्षण के पश्चात् बारदाना भेजते हैं. नेता प्रतिपक्ष तरेंगा सोसाइटी जाकर आरोप लगाए थे. वहां जिला प्रशासन के अधिकारियों ने जांच की, जिसमें बारदाना अमानक नहीं मिले. बारदाना का वजन नमी के कम हो जाता है. उसके बाद बारदाना का वजन 545 ग्राम है.
नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने कहा कि इस मामले में बड़ा भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है. इसकी जांच विधानसभा की कमेटी से कराएं. इस पर मंत्री दयाल दास बघेल ने कहा कि जांच की आवश्यकता नहीं है. मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट किया.
रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन ध्यानाकर्षण पर चर्चा के दौरान जल जीवन मिशन में अनियमितता का मुद्दा उठा. पीएचई मंत्री अरुण साव ने बताया कि पहले जल स्त्रोत की व्यवस्था करने के बाद ढांचा बनाए जाने के नियम है. लेकिन प्रदेश में 994 टंकियां बनाने के बाद अब जल स्त्रोत की व्यवस्था की जा रही है.
भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने ध्यानाकर्षण पर चर्चा के दौरान जल जीवन मिशन में अनियमितता का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि धमतरी जिले के कई गांवों में गड़बड़ी की गई. ग्रामीणों को नल कनेक्शन नहीं मिला. इस पर पीएचई मंत्री अरुण साव ने कहा कि कोविड के कारण योजना के क्रियान्वयन में विलंब हुआ. योजना के तहत अब तक 39 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन दिया गया है.
इस पर अजय चंद्राकर ने पलटवार करते हुए कहा कि भारत सरकार की वेबसाइट और आपके द्वारा दिए आंकड़े में अंतर है. पहले जल स्त्रोत की व्यवस्था करनी चाहिए थी, या टंकी ढांचा का निर्माण करना था. इसके साथ ही उन्होंने इस संदर्भ में भारत सरकार की गाइडलाइन जानकारी मांगी. मंत्री अरुण साव ने कहा कि पहले जल स्त्रोत की व्यवस्था करने के बाद ढांचा बनाए जाने के नियम है.
अजय चंद्राकर ने कहा कि कितने गांव में टंकी ढांचा, बिना जल स्त्रोत के तैयार हुए हैं. मंत्री ने कहा कि 994 टंकियां तैयार हैं, इनमें जल स्त्रोत की व्यवस्था की जा रही है. भाजपा विधायक भावना बोहरा और कांग्रेस विधायक अंबिका मरकाम ने भी ध्यानाकर्षण में जल जीवन मिशन में गड़बड़ियों का मुद्दा उठाया.
रायपुर। राजस्व विभाग के मैदानी कामकाज में आज में संकट गहरा सकता है. आश्वासनों के बावजूद बीत छह माह से पटवारी कार्यालयों में तकनीकी संसाधन मुहैया नहीं कराए जाने के खिलाफ ऑनलाइन कार्यों का बहिष्कार शुरू हो गया है. राजस्व पटवारी संघ ने इसके लिए पहले ही अल्टीमेटम सौंप चुका है.
तकनीकी संसाधनों के अभाव में प्रदेश भर के पटवारी आज से ऑनलाइन कार्यों का बायकॉट करेंगे. इससे विभागीय कामकाज पर सीध असर पड़ना तय है. दूसरी तरफ मौजूदा धान खरीदी के सीजन में किसानों के खाते में किसी तरह की त्रुटि हुई, तो इसमें सुधार तक संभव नहीं हो पाएगा. इससे धान संकट के हालात भी खरीदी में तकनीकी पैदा होंगे.
राजस्व पटवारी संघ ने ऑनलाइन कार्यों के बहिष्कार को लेकर राजस्व मंत्री और राजस्य सचिव समेत आला अफसरों को पहले ही अल्टीमेटम सौंप दिया है. इधर बहिष्कार की स्थिति में प्रदेश में रजिस्ट्री के कार्यों पर असर पड़ेगा. इसके अलावा भुईयां के कार्यों से लेकर भूमि सुधार जैसे काम पूरी तरह ठप पड़ सकते हैं.
दूसरी तरफ किसानों को अपने खातों में सुधार के लिए पटवारियों पर ही निर्भर रहना पड़ता है. ऐसी स्थिति में किसानों को भटकना पड़ सकता है. भुईयां के जरिए ऑनलाइन किए गए राजस्व से संबंधित कार्यों में कृषि संगणना और फसल कटाई प्रयोग से संबंधित कार्य होते हैं. इनमें ज्यादातर कार्य कम्प्यूटर या ऑनलाइन एप के जरिए ही किए जाते हैं. यह सभी कार्य पटवारियों के जरिए ही संभव हो पाता है.
शासकीय वाट्सएप ग्रुप का बहिष्कार
पटवारियों ने 15 दिसंबर तक संसाधन मुहैया नहीं बहिष्कार का अल्टीमेटम दिया था, यह मियाद कल खत्म हो गई है. पटवारियों ने 9 दिसंबर से काली पट्टी लगाकर चरणबद्ध आंदोलन का आगाज किया था. अब आज से ही सभी शासकीय वॉट्सएप ग्रुप का भी बायकॉट किया जाएगा.
रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पहले दिन प्रश्नकाल के दौरान सरकारी जमीन की अफरा-तफरी का मुद्दा सदस्यों ने उठाया. राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने शिकायतों की जांच कलेक्टर से कराने की आश्वासन दिया.
प्रश्नकाल की कार्यवाही शुरू होते ही बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने बिलासपुर जिले में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा का मुद्दा उठाया. कहा कि जिले के कई जगहों पर भूमि पर अवैध कब्जा हुआ है. इस पर राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने बताया कि 2021 से 2024 सरकारी भूमि पर कब्जे की 563 शिकायतें प्राप्त हुई.
इस पर सदस्य ने सवाल किया कि कितने अफसरों पर कार्यवाही हुई. इस पर मंत्री ने कहा कि अभी पट्टा वितरण नहीं हुआ. पिछली सरकार में गलत ढंग से गलत पट्टा बंटा हो तो उसकी जांच कराएंगे. विधायक धरमजीत सिंह ने कहा कि सरकारी जमीन की अफरा-तफरी हुई है. इस पर राजस्व मंत्री टंक राम ने कहा कि शिकायतों की जांच कलेक्टर से कराएंगे.
रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में शून्यकाल के दौरान विपक्ष ने उठाया प्रदेश में धान खरीदी का मुद्दा उठाया. विपक्ष की मांग पर सत्ता पक्ष ने आपत्ति जताई. इसके साथ ही विपक्ष ने नारेबाजी करते हुए हंगामा मचाना शुरू कर दिया. विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने हस्ताक्षेप करते हुए हंगामा को शांत कराया.
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धान खरीदी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि धान खरीदी में ऑनलाइन और ऑफलाइन के चक्कर में किसान परेशान हैं. 16 दिसम्बर हो गया है, लेकिन अब तक एक-तिहाई धान नहीं खरीदा गया. धान खरीदी केंद्रों में अव्यवस्था है. प्रदेश में बहुत सारे धान खरीदी केंद्र ऐसे हैं, जहां खरीदी नहीं हो रही है.
भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश में किसानों को बारदाने की व्यवस्था नहीं हो रही है. राइस मिलर का पेमेंट नहीं मिल रहा है. इसके साथ ही उन्होंने धान खरीदी में किसानों की परेशानी पर सदन में चर्चा कराने की मांग की. विपक्ष के आरोपों पर सत्ता पक्ष से अजय चंद्राकर ने कहा कि राइस मिलर का भुगतान कांग्रेस शासनकाल से अटका हुआ है.
बिलासपुर। तखतपुर क्षेत्र के गनियारी गांव में छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति अनावरण को लेकर नाराज महिलाओं ने चक्का जाम कर दिया. महिला समूह ने चंदा इकठ्ठा कर मूर्ति का निर्माण कराया था, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में मूर्ति का अनावरण कर दिया गया. इससे नाराज महिलाओं ने चक्का जाम कर दिया. पुलिस और प्रशासन की समझाइश के बाद महिलाओं का गुस्सा शांत हुआ और चक्का जाम समाप्त किया गया.
दरअसल, तखतपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत गनियारी में ग्राम पंचायत भवन का उद्घाटन कार्यक्रम था, जिसमें करने क्षेत्र के विधायक धर्मजीत सिंह पहुंचे थे. इस दौरान गांव में छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम भी आयोजित था. इसी बीच ग्रामीणों ने मूर्ति का अनावरण कर दिया. जिससे नाराज महिलाओं ने चक्का जाम कर दिया.
बताया जा रहा है कि मूर्ति का निर्माण समूह की महिलाओं ने आपस में चंदा करके कराया था, मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में उन्हें भी शामिल होना था. लेकिन मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में उनको शामिल नहीं किया गया. जिससे नाराज महिलाओं का गुस्सा फूटा और विधायक धर्मजीत सिंह व स्थानीय सरपंच जितेंद्र राज के खिलाफ नारेबाजी करती हुई महिलाएं सड़क पर उतर आई और बिलासपुर कोटा मार्ग पर चक्का जाम कर दिया.
देखें मूर्ति अनावरण का वीडियो-
प्रदर्शन कर रही महिलाओं की मांग थी कि विधायक और सरपंच उनसे माफी मांगे साथ ही मूर्ति और इस कार्यक्रम में हुए खर्च की भरपाई करें. चक्काजाम की वजह से करीब 2 घंटे तक लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा. अफसरों की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ. इधर पुलिस ने चक्का जाम करने वालों के ऊपर उचित कार्रवाई करने की बात कही है.
बिना हमारी उपस्थित और जानकारी के मूर्ति का किया गया अनावरण – प्रदर्शनकारी महिला
गनियारी पंचायत की महिला ने बताया कि सरपंच जितेंद्र राज और विधायक धर्मजीत सिंह ठाकुर किसी अन्य निर्माण कार्य के उद्घाटन के लिए गनियारी पहुंचे थे. लेकिन महिला समूह की महिलाओं के द्वारा निर्माण करवाए गए छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति को बिना हमारी उपस्थित और जानकारी के अनावरण कर दिया जिससे हम सभी महिलाओं में आक्रोश है. और ऐसे कृत्य के लिए सरपंच और विधायक को माफी मांगना चाहिए और हम सभी महिला इसी मांग को लेकर चक्काजाम किए है.
3 साल से पाई-पाई इकट्ठा कर महिलाएं मूर्ति के निर्माण करने के लिए कर रही थी कड़ी मेहनत
बिना सूर्यवंशी ने बताया कि ग्राम पंचायत गनियारी की महिलाएं पिछले 3 साल से पाई-पाई इकट्ठा करके छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति के निर्माण करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे और आज छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति पूरी तरह बनके तैयार भी थी जिसका अनावरण हम महिलाओं के द्वारा किया जाना था. लेकिन हमारे तीन वर्षों के इस मेहनत को एक झटके में सरपंच और विधायक के द्वारा चूर-चूर कर दिया और बिन बुलाए ही आकर हमारे महतारी की मूर्ति का अनावरण कर दिया जो एक प्रकार से हम महिलाओं के सम्मान काफी ठेस पहुंची है जिससे नाराज होकर हम चक्काजाम किए है और सरपंच और विधायक माफी मांगे और मुआवजा दे
विधायक और सरपंच माफी मांगे – प्रदर्शनकारी महिला
लक्ष्मी सूर्यवंशी ने बताया कि महिलाओं के द्वारा बहुत प्रयास के बाद आज छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति निर्माण कार्य पूर्ण करवाया गया था जिसका आज अनावरण कार्यक्रम हम महिलाओं के द्वारा रखा गया था. उसी कड़ी में हम सभी महिलाओं के द्वारा रैली निकाला गया था रैली के बाद कार्यक्रम स्थान में सांस्कृतिक कार्यक्रम ओर भोजन की व्यवस्था की गई थी. जिसके बाद छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति का अनावरण हमारे महिलाओं के द्वारा किया जान था लेकिन हमारे रैली से वापस आने से पहले ही सरपंच और विधायक के उपस्थिति में मूर्ति का अनावरण कर दिया गया था, जबकि हमारे द्वारा किसी नेता को अनावरण के लिए नहीं बुलाया गया था. इस घटना के लिए विधायक और सरपंच माफी मांगे और जो भी हमारा खर्चा हुआ है उसकी भरपाई करे.
समझाइश के बाद खुला मार्ग
एडिशनल एसपी ग्रामीण अर्चना झा ने बताया कि ग्राम पंचायत गनियारी में छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति अनावरण को लेकर विवाद के कारण महिलाओं और ग्रामीणों के द्वारा कोटा बिलासपुर मुख्य मार्ग पर चक्का जाम किया गया था. जिसके बाद महिलाओं को समझाइश दी गई, समझाइश के बाद ग्रामीणों के द्वारा चक्का जाम खोला गया.
रायगढ़। अनुबंध के बाद भी धान उठाव करने में रुचि नहीं दिखा रहे राइस मिलर्स पर अब सरकार ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है. इस कड़ी में प्रदेश के अन्य जिलों की तरह रायगढ़ जिले में भी खाद्य विभाग के साथ जिला प्रशासन के संयुक्त दल ने छह राइस मिलों का औचक निरीक्षण किया. अनियमितता और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर खरसिया के दो राइस मिल्स, आनंदी और नारायण राइस मिल को सील करने का निर्देश दिया.
जिला प्रशासन व खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने डोंगीतराई स्थित सत्यम बालाजी राइस मिल सहदेवपाली, व्योम राइस मिल, एनएस राइस इंडस्ट्रीज और जीएस राइस इंडस्ट्रीज के अलावा खरसिया स्थित आनंदी और नारायण राइस मिल की जांच की.
जिला खाद्य अधिकारी खुमेश्वर सिंह ने बताया कि संयुक्त जांच टीम द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2023- 24 के कस्टम मिलिंग के बाद चावल जमा का स्टॉक वेरिफिकेशन किया जा रहा है. खरसिया के आनंदी राइस मिल में बीते वर्ष के धान कस्टम मिलिंग के स्टॉक का मिलान किया जा रहा है. प्रारंभिक जांच में स्टॉक में अंतर मिलने पर जांच प्रक्रिया पूरी होने तक आनंदी राइस मिल को सील कर नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जा रही है.
वहीं खरसिया के नारायण राइस मिल में बीते वर्ष के कस्टम मिलिंग के लेखों की जांच की जा रही है, साथ ही इस वर्ष कस्टम मिलिंग में रुचि नहीं लेने के चलते जांच की प्रक्रियाधीन कार्रवाई पूरी होने तक नारायण राइस मिल को भी सील किया गया है.
जिला खाद्य अधिकारी ने आगे बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में कस्टम मिलिंग के लिए कई मिलर्स ने पंजीयन नहीं कराया है, वहीं कई मिलर्स पंजीयन कराने के पश्चात भी अनुमति एवं अनुबंध का निष्पादन नहीं करते हुए शासकीय धान के उठाव में रुचि कम दिखा रहा है. यह छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 का उल्लंघन है. कायदे से मिलर को मिलिंग क्षमता के 50 प्रतिशत का शासकीय धान का कस्टम मिलिंग करना अनिवार्य है.
इस कड़ी में राइस मिलों में जांच टीम ने दबिश देते हुए नियमानुसार जांच में जुटी है. वहीं मिलर को पंजीयन कराने और बैंक गारंटी व एफडीआर करवा कर धान का उठाव करने और कस्टम मिलिंग भी शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं. खाद्य विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा आगामी समय में प्रतिदिन आंकड़ों के आधार पर इस स्थिति पर नजर रखी जाएगी और समय- समय पर आवश्यकतानुसार युक्तियुक्त कार्रवाई की जाएगी.
रायपुर। विश्व विख्यात तबला वादक और पद्म विभूषण उस्ताद जाकिर हुसैन का 73 साल की उम्र में निधन हो गया है. अमेरिका में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया. उन्होंने सेन फ्रांसिसको में अंतिम सांस ली. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने उस्ताद जाकिर हुसैन के निधन पर गहरा दुःख प्रकट किया है. उन्होंने कहा कि उस्ताद जाकिर हुसैन एक प्रसिद्ध तबला वादक थे, जिनका भारतीय संगीत जगत में अमूल्य योगदान रहा है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके निधन से संगीत की दुनिया में अपूरणीय क्षति हुई है. श्री साय ने दिवंगत आत्मा को शांति और उनके परिवार को इस कठिन समय में संबल देने की कामना की है.
फैंस और बॉलीवुड में भी शोक की लहर
गौरतलब है कि उस्ताद जाकिर हुसैन ने अपने करियर में तीन ग्रैमी अवॉर्ड ही नहीं जीते थे, बल्कि उन्हें पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी नवाजा गया था. जाकिर को पिछले हफ्ते हार्ट से जुड़ी समस्या हुई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. उनके निधन की खबर सुनकर न केवल फैंस बल्कि, बॉलीवुड में भी शोक की लहर है. वहीं सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है.
रायपुर। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में बस्तर ओलंपिक समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
इस अवसर पर अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा कि आज यहां ऐतिहासिक बस्तर ओलंपिक-2024 का समापन हो रहा है। उन्होंने कहा कि बस्तर ओलंपिक यहां मौजूद डेढ़ लाख बच्चों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे बस्तर के सभी सातों ज़िलों की उम्मीदों की पहचान बनने वाला है। उन्होंने कहा कि बस्तर ओलंपिक आने वाले दिनों में बस्तर के विकास की यशगाथा बनने वाला और नक्सलवाद पर अंतिम प्रहार करने वाला है।
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि आज बस्तर बदल रहा है लेकिन जब 2026 में बस्तर ओलंपिक का आयोजन होगा तब हम कहेंगे कि हमारा बस्तर बदल गया है। उन्होंने कहा कि बस्तर ओलंपिक ने “बदल रहा से बदल गया है” की प्रक्रिया की शुरूआत की है। उन्होंने कहा कि बस्तर ओलंपिक की सकारात्मक ऊर्जा लाखों आदिवासी किशोरों को गलत रास्ते पर जाने से रोकेगा, उन्हें भारत के निर्माण की प्रक्रिया के साथ जोड़ेगी और लाखों ग्रामीणों और आदिवासियों के कल्याण का माध्यम भी बनेगी। श्री शाह ने कहा कि बस्तर ओलंपिक इस क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, विकास और नई उम्मीदों की नींव डालने का काम करेगा। उन्होंने कहा कि भारत को किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में मिलने वाले पदकों में से आधे पदक हमारे आदिवासी बच्चे लाते हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि बस्तर ओलंपिक खेलों और इनके माध्यम से विकास की शुरूआत आने वाले दिनों में बस्तर के आदिवासी बच्चों के लिए विश्व के क्षितिज को खोलने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद की हिंसा से प्रभावित दिव्यांगजनों की व्हीलचेयर रेस बस्तर के विकास की रफ्तार का प्रतीक बनेगी।
अमित शाह ने कहा कि एक ज़माना था कि जब बस्तर में बिजली, पानी नहीं था, भुखमरी थी, स्कूल जला दिए गए थे और दवाखाने और अस्पताल बंद थे। उन्होंने कहा कि लेकिन पिछले एक साल में राज्य सरकार ने हमारे बस्तर में गांवों को बदलने का बहुत बड़ा अभियान चलाया है। उन्होंने कहा कि विगत 5 साल में केन्द्र सरकार को राज्य सरकार का समर्थन नहीं मिला, लेकिन हमारी पार्टी की सरकार बनी और नक्सलवाद के खिलाफ हमारा अभियान तेज़ हो गया। उन्होंने कहा कि एक साल के अंदर 287 नक्सलियों को मारा गया, लगभग 1000 नक्सली गिरफ्तार हुए और 837 ने आत्मसमर्पण किया।
केन्द्रीय गृह मंत्री ने नक्सलियों से हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा में शामिल होकर विकास के रास्ते पर अग्रसर होने और छत्तीसगढ़ के विकास में अपना योगदान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने पूरे भारत में सबसे आकर्षक सरेंडर पॉलिसी बनाई है। श्री शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार राज्य के हर गांव में भारत सरकार और राज्य सरकार की सभी 300 से अधिक जनकल्याण की योजनाओं को ज़मीन पर उतारने के प्रति कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि नियद नेल्लानार (Niyad Nellanar) योजना, गावों को स्वर्ग बनाने वाली योजना है। उन्होंने कहा कि आज बस्तर में स्कूल चल रहे हैं, बिजली पहुंची है, फोन की कनेक्टिविटी है, सड़कें बन रही हैं, पीने का पानी पहुंच रहा है, हर आदिवासी भाई-बहन को 5 किलो अनाज प्रति माह मिलता है और मोदी सरकार उनका पांच लाख रूपए का इलाज मुफ्त करा रही है।
अमित शाह ने कहा कि पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने नक्सलवाद के खिलाफ दोनों मोर्चे पर काम किया है। उन्होंने कहा कि एक ओर जहां हिंसा में लिप्त नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा घेरा सख्त कर उन पर नकेल कसी गई है, वहीं दूसरी ओर आत्मसमर्पण कर चुके नक्सलियों को बसाने का काम भी किया गया है। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र, जो विकास की दौड़ में पिछड़ गए थे, उन्हें विकसित करने का काम भी मोदी सरकार ने किया है। श्री शाह ने कहा कि इसी कारण 1983 से जो क्षेत्र नक्सलवाद से पीड़ित थे, वहां सुरक्षाबलों की मृत्यु में 73 प्रतिशत और नागरिकों की मृत्यु में 70 प्रतिशत की कमी आई है। गृह मंत्री ने 31 मार्च, 2026 तक देश से नक्सलवाद को पूरी तरह से समाप्त कर देने की मोदी सरकार की कटिबद्धता को दोहराया।
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि नक्सलवाद समाप्त होने पर कश्मीर से ज्यादा पर्यटक हमारे बस्तर में आएंगे, बस्तर में इतना कुदरती सौंदर्य है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार यहां पर्यटन, लघु उद्योगों, कोऑपरेटिव क्षेत्र में डेयरी सेक्टर आदि को आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आदिवासी किसान द्वारा उगाए गए धान को भी सरकार ₹3100 मूल्य पर खरीदकर उसकी समृद्धि के प्रयास कर रही है। श्री शाह ने कहा कि आने वाले दिनों में तेंदू पत्ता की खरीद के लिए भी इस प्रकार की योजना लाई जाएगी जिससे न तो किसानों के साथ अन्याय हो और न ही उससे नक्सलवाद का वित्त पोषण हो। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मसमर्पण करने वाले, नक्सली हिंसा के कारण दिव्यांग बने और नक्सली हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 15 हज़ार अतिरिक्त आवासों को मंज़ूरी दी है जिनमें से 9000 से ज्यादा आवास बस्तर में बनने वाले हैं। उन्होंने कहा कि ये बताता है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मन में नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र के प्रति कितनी संवेदना है।
अमित शाह ने कहा कि जब 2036 में भारत में ओलंपिक खेलों का आयोजन होगा तब यहां मौजूद बच्चों में से ही कोई भारत के लिए पदक जीतेगा और उस समय पूरा देश स पर गर्व करेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का मूल मंत्र है Sports For All, Sports For Excellence और इस मंत्र को हम बस्तर में चरितार्थ करना चाहते हैं। श्री शाह ने कहा कि बस्तर में विकास, पर्यटन, शांति, विकास और सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का शत-प्रतिशत सैचुरेशन होगा और छत्तीसगढ़ जल्द ही नक्सलवाद से मुक्त होगा।
केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 10 साल में जल, जंगल और जमीन की रक्षा के साथ-साथ सुरक्षा, सम्मान और समावेशी विकास को भी आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि मोदी ने नक्सलवाद को समाप्त कर शांति और स्थिरता स्थापित करने के प्रयास किए हैं, आजादी के स्वतंत्रता संग्राम में सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैकड़ो आदिवासी स्वतंत्रतासेनानियों की याद में देशभर में संग्रहालय बनाए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया है। श्री शाह ने कहा कि 2013-2014 में आदिवासी कल्याण का बजट 28000 करोड़ रूपए का था, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने 2024-2025 में बढ़ाकर 1,33,000 करोड़ रूपए करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार विकास की स्पर्धा में पिछड़ गए आदिवासी क्षेत्रों, गांवों और आदिवासी युवाओं के विकास के प्रति समर्पित सरकार है।
अमित शाह ने कहा कि पहले डिस्ट्रिक्ट मिनिरल फंड का पैसा उद्योगों में जाता था लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस फंड का एक बड़ा हिस्सा आदिवासी गांवों के विकास पर खर्च किया और बजट के अतिरिक्त 97 हजार करोड़ रूपए 10 साल में आदिवासी क्षेत्रों पर खर्च किया। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में 6400 करोड़ रूपए की लागत से 708 एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल बने, जो पिछली सरकार के 10 साल के कार्यकाल के मुकाबले 27 गुना अधिक है। उन्होंने कहाकि आदिवासी आदर्श ग्राम योजना के लिए मोदी सरकार ने 7000 करोड़ रूपए दिए, प्रधानमंत्री पीवीटीजीटी डेवलपमेंट मिशन के लिए 15000 करोड़ रूपए दिए और जनजातीय उन्नत ग्राम योजना में 63000 गांव के 5 करोड़ जनजातीय लोगों को सभी सुविधाएं प्रदान कराईं।
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि बस्तर में शांति स्थापित करने, यहां के कुदरती सौंदर्य को संभालते हुए इसे विकसित करने और दुनियाभर के पर्यटन को यहां लाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। उन्होंने कहा कि ये तभी संभव है जब सड़कें बनेंगी, रेल आएगी, बिजली और पानी उपलब्ध होंगे और सबसे महत्वपूर्ण शांति स्थापित होगी और शांति तभी स्थापित होगी जब नक्सलवाद को हम पूर्णतया समाप्त कर देंगे।
रायपुर। आज साईनाथ फाउंडेशन और छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राजधानी रायपुर में आयोजित रंग-संगीत कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य में उत्कृष्ट प्रकाशन हेतु सम्मान सरस्वती बुक्स, भिलाई को प्रदान किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉ. नर्मदा मिश्र नरम ने यह सम्मान सरस्वती बुक्स के युवा प्रकाशक आकाश महेश्वरी को प्रदान किया। इस अवसर पर सरस्वती बुक्स के प्रकाशक आकाश महेश्वरी ने कहा कि सम्मान मिलने से जिम्मेदारियां और भी बढ़ जाती हैं। सरस्वती बुक्स हमेशा छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ी भाषा साहित्य के क्षेत्र में पुस्तकों का प्रकाशन करता आ रहा है। मेरा प्रयास होगा 2025 में नए लेखकों की कृतियों को प्रकाशित किया जाए।इस अवसर पर तमाम साहित्यकारों, पत्रकार साथियों और शुभचिंतकों ने आकाश महेश्वरी को शुभकामनाएं प्रेषित की है।
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में राज्य में किसानों से समर्थन मूल्य पर अब तक कुल 50 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन कियाजा चुका है। रायपुर संभाग में 14.52 लाख मीट्रिक टन, बिलासपुर संभाग में 9.76 लाख मीट्रिक टन, दुर्ग संभाग में 17.79 लाख मीट्रिक टन, बस्तर संभाग में 4.13 लाख मीट्रिक टन और सरगुजा संभाग में 3.80 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया है।
प्रदेश में कुल 27.78 लाख पंजीकृत किसानों में से अब तक 10.66 लाख किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान बेचा है। इनमें 2.92 लाख लघु एवं सीमांत कृषक और 6.26 लाख दीर्घ कृषक शामिल हैं। किसानों को उनकी फसल का भुगतान तेजी से किया जा रहा है। अब तक विपणन संघ द्वारा 10,770 करोड़ रुपये की राशि अपेक्स बैंक को अंतरित की जा चुकी है। इसके तहत, संबंधित किसानों के बैंक खातों में नियमित रूप से राशि स्थानांतरित की जा रही है।किसानों की सुविधा हेतु उपार्जन केंद्रों पर माइक्रो एटीएम की व्यवस्था की गई है। साथ ही, जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों को पर्याप्त नकदी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
धान उपार्जन के लिए बारदानों की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया है। भारत सरकार की नीति के अनुसार, पुराने और नए बारदानों का उपयोग 50ः50 अनुपात में किया जा रहा है। प्रदेश में अनुमानित 160 लाख मीट्रिक टन धान के उपार्जन के लिए 4 लाख गठान नए बारदानों की आवश्यकता है, जिसमें से अब तक 3.65 लाख गठान उपलब्ध कराए जा चुके हैं। शेष बारदान अगले 15-20 दिनों में प्राप्त हो जाएंगे।
अब तक पीडीएस बारदानों के रूप में 54,153 गठान, मिलर बारदानों के रूप में 1,40,924 गठान और किसान बारदानों के रूप में 12,747 गठान उपयोग किए जा चुके हैं। सभी उपार्जन केंद्रों में बारदानों की कोई कमी नहीं है।
उपार्जित धान के संग्रहण और भंडारण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। इस वर्ष भंडारण क्षमता को बढ़ाकर 37.25 लाख मी.टन कर दिया गया है। जिन केंद्रों में भंडारण क्षमता से अधिक धान जमा हो रहा है, वहां परिवहन आदेश जारी कर निकटतम संग्रहण केंद्रों में धान का परिवहन किया जा रहा है। अब तक 9.09 लाख मीट्रिक टन धान के परिवहन आदेश जारी किए जा चुके हैं।
कस्टम मिलिंग के लिए 2133 मिलरों के आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 1672 राइस मिलरों का पंजीकरण हो चुका है। इन मिलरों को 3.37 लाख मीट्रिक टन धान के वितरण आदेश जारी किए गए हैं।
धान उपार्जन में रिसाइक्लिंग रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की जा रही है । अब तक 733 प्रकरण दर्ज कर 41,303 क्विंटल अवैध धान जब्त किया गया है। सीमावर्ती जिलों में 273 चेकपोस्ट स्थापित किए गए हैं, जहां नियमित निगरानी की जा रही है। नोडल अधिकारियों द्वारा उपार्जन केंद्रों पर भौतिक सत्यापन और पोर्टल पर डेटा अपलोड करने का कार्य भी जारी है।
खाद्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राइस मिलर और घोषित हड़ताल से वापस आ रहे हैं। राइस मिलों के पंजीयन, अनुमति अनुबंध एवं मिलिंग अनुबंध में लगातार वृद्धि हो रही है।
रायपुर। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और असम के उन लोगों से मुलाकात की जो हथियार छोड़कर समाज की मुख्यधारा में शामिल हो चुके हैं। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
मुलाकात के बाद अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा कि 2019 में कश्मीर, उत्तरपूर्व और नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र में देश के युवा हथियार लेकर अपना जीवन बर्बाद कर रहे थे, हिंसा कर रहे थे और पूरे क्षेत्र को विकास से दूर रखते थे। उन्होंने कहा कि उस वक्त प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ये तय किया गया था कि जो लोग हथियार छोड़कर समाज की मुख्यधारा में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें ये मौका दिया जाए। श्री शाह ने कहा कि 2019 से 2024 तक सिर्फ नॉर्थईस्ट में ही 9000 से अधिक लोगों ने हथियार छोड़कर सरेंडर किया है। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र में भी कई युवाओं ने सरेंडर किया है और अब भारत सरकार ऐसे लोगों और नक्सलवाद से पीड़ित लोगों के कल्याण के लिए समग्र योजना बना रही है। गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में 15 हज़ार मकान बनाने को मंज़ूरी दी है। इसके साथ ही, नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में हर परिवार को एक गाय या भैंस देकर डेयरी कोऑपरेटिव बनाने की शुरूआत भी की जा रही है।
केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के बाद नक्सलवाद मुक्त छत्तीसगढ़ का संकल्प लिया गया था। उन्होंने कहा कि हिंसा रास्ता नहीं है, बल्कि जिन लोगों ने हथियार उठा रखे हैं, उन्हें मेनस्ट्रीम में वापिस लाना है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने सबसे अच्छी सरेंडर पॉलिसी बनाई है और इसे पूरे देश में रेप्लिकेट करके हथियार छोड़ने वाले युवाओं को समाज में पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा।
अमित शाह ने हिंसा में लिप्त युवाओं से अपील की कि वे हथियार छोड़कर समाज की मुख्यधारा में आ जाएं। उन्होंने बस्तर ओलंपिक के बारे में बात करते हुए कहा कि बस्तर के होनहार बच्चे भारत का भविष्य हैं। उन्होंने कहा कि 2025 से 2036 के ओलंपिक तक बस्तर के बच्चों को पदक जीतने के योग्य बनाने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। श्री शाह ने कहा कि जब बस्तर की एक बच्ची 2036 के ओलंपिक में पदक जीतेगी, वो नक्सलवाद को एक मज़बूत जवाब और पूरी दुनिया को संदेश होगा कि हिंसा रास्ता नहीं है बल्कि विकास रास्ता है।
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि अब बहुत कम क्षेत्र नक्सलवाद से प्रभावित है। उन्होंने कहा कि जो हिंसा में लिप्त हैं, वे भी हमारे अपने ही लोग हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के नागरिकों को स्कूल, दवाखाने, अस्पताल, मुफ्त अनाज, बिजली, शौचालय, पानी चाहिए और इन सभी सुविधाओं को आपके गांवों तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी छत्तीसगढ़ सरकार की है। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं की सबसे पहली प्राथमिकता बस्तर है। उन्होंने कहा कि हथियार छोड़कर समाज की मुख्यधारा में आने वाले लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा किया है और उनका ये भरोसा टूटेगा नहीं और ऐसे लोगों को देखकर कई युवा हथियार छोड़कर विकास की यात्रा में शामिल होंगे।
रायपुर। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज बस्तर जिले के जगदलपुर में आयोजित बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह को सम्बोधित करते हुए कहा कि बस्तर ओलंपिक आने वाले दिनों में बस्तर के विकास की यशोगाथा बनेगा और शांति, सुरक्षा, विकास और नई उम्मीद की नींव डालने का काम करेगा। उन्होंने कहा कि हम देश से नक्सलवाद को पूर्ण रूप से 31 मार्च 2026 तक समाप्त करेंगे।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बस्तर से नक्सलवाद समाप्त होने पर यहां कश्मीर से ज्यादा पर्यटक आएंगे। मां दंतेश्वरी की कृपा से बस्तर को प्रकृति के अनुपम सौंदर्य का वरदान मिला है। हम यहां पर पर्यटन को आगे बढ़ाएंगे। हम यहां पर छोटे-छोटे उद्योगों को आगे बढ़ाकर रोजगार के अवसरों का सृजन करेंगे। उन्होंने बस्तर के युवाओं से कहा कि हार मानने वाला कभी नहीं जीतता। जीतता वह है जो कभी हार नहीं मानता। बस्तर के अंदर अनेक संभावनाएं हैं। यहां जो 3000 बच्चे मेरे सामने बैठे हैं उसमें से कोई बच्चा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर आएगा तो पूरा भारत इस पर गर्व करेगा।
उन्होंने कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ हमने दोनों मोर्चे पर काम किया है। एक ओर वह नक्सली जो सरेंडर नहीं हुए और जो हिंसा करते थे उनके खिलाफ सुरक्षा बलों को खड़ा करके उनको मार गिराने का काम किया। जो सरेंडर हुए उनको बसाने का काम किया और नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जो विकास से पिछड़ गए थे, उनको विकसित करने का अभियान भी चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के लोगों के आशीर्वाद से राज्य में डबल इंजन की सरकार बनी और नक्सलवाद के खिलाफ हमारा अभियान तेज हुआ और नक्सल उन्मूलन की दिशा में हमें लगातार सफलता मिल रही है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बस्तरवासियों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए कहा कि आप सभी ने पूरे उत्साह के साथ बस्तर ओलंपिक में भाग लेकर इसे ऐतिहासिक रूप से सफल बनाया है। इस आयोजन में 1 लाख 65 हजार से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। इतनी बड़ी संख्या में खिलाड़ियों के लिए प्रबंधन करना एक चुनौती थी, बस्तर संभाग के सातों जिलों की पूरी टीम ने इसे बखूबी पूरा किया, इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि मुझे यह कहते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि बस्तर ओलम्पिक के माध्यम से हम सभी बस्तर अंचल के युवाओं की ऊर्जा को खेल के माध्यम से एक सकारात्मक दिशा देने में सफल रहे हैं। बस्तर ओलंपिक का यह आयोजन केवल खेल नहीं है, बल्कि बस्तर की संस्कृति, उत्साह, और प्रतिभा का उत्सव है। यह आयोजन एक संदेश देता है कि बस्तर का असली चेहरा इसकी सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक सुंदरता है, न कि माओवाद की हिंसा।
इस आयोजन के माध्यम से हमने युवाओं को शासन-प्रशासन से जोड़कर विकास के कार्याें में सहभागी बनने की ओर उन्मुख किया है। आज जब लाखों युवा इस ओलंपिक में भाग लेते हैं और अपनी ऊर्जा को खेलों में लगाते हैं, तो यह हमारे लिए एक सुखद संकेत है। उन्होंने कहा कि बस्तर ओलम्पिक का सफल आयोजन हमें विश्वास दिलाता है कि बस्तर के युवाओं की क्षमता और उनकी शक्ति को अगर सही दिशा में प्रेरित किया जाए, तो विकास और खुशहाली का रास्ता कोई नही रोक सकता है। ओलंपिक में शामिल खिलाड़ियोें ने यह संदेश भी दिया कि बस्तर में बदलाव की बयार चल पड़ी है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि इस आयोजन के माध्यम से हमने न केवल बस्तर के युवाओं की छुपी प्रतिभा को देखा, बल्कि उन आत्मसमर्पित भाइयों और बहनों की प्रतिभा को भी देखा, जिन्होंने हिंसा की माओवादी विचारधारा को छोड़कर मुख्यधारा में वापसी की। नक्सलवाद का समाधान केवल पुलिस कार्रवाई से नहीं, बल्कि शिक्षा, खेल, रोजगार और सकारात्मक अवसर प्रदान करने से होगा और बस्तर ओलंपिक इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आज आपके चेहरों पर जो मुस्कान है, वह एक खुशहाल और शांतिपूर्ण बस्तर का प्रतीक है।
उन्होंने कहा कि माओवादी हिंसा से प्रभावित दिव्यांगजनों ने भी इन खेलों में हिस्सा लिया। उनकी हिम्मत और जज्बा ने दिखा दिया है कि बस्तर के लोग कभी हार नहीं मानते। बस्तर ने लम्बे समय से माओवाद के दंश को झेला है। लेकिन आज, बस्तर शांति और विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह उपलब्धि हमारे केंद्रीय गृह मंत्री के सतत मार्गदर्शन और हर संभव सहयोग के कारण संभव हो पाई है। उनके बेहतर अंतरराज्यीय समन्वय और निरंतर प्रोत्साहन से हम माओवाद को जड़ से समाप्त करने की ओर अग्रसर हैं। बस्तर ओलंपिक में बच्चों-युवाओं ने उत्साह से हिस्सा लिया, और बुजुर्गों ने भी इन खेलों का आनंद लेकर अपने बचपन और स्कूली जीवन की यादें ताजा कीं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर में माओवाद की जड़ें कमजोर हुई हैं, और यह सब हमारे सुरक्षा बलों की बहादुरी, बेहतर रणनीति, और आप सभी की लोकतांत्रिक आस्था के कारण संभव हुआ है। पिछले एक साल में माओवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में बड़ी सफलता मिली है। इस दौरान 220 से अधिक माओवादियों को ढेर किया गया है, 937 माओवादी गिरफ्तार हुए तथा 812 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। अभी हाल ही मैंने बस्तर के सुरक्षा कैंप में जवानों के साथ रात गुजारी। यह मेरे जीवन का सबसे सुखद अनुभव था। जवानों का बढ़ा हुआ हौसला और आत्मविश्वास देखकर मैंने भी अपने भीतर नयी ऊर्जा का महसूस की है।
हमारे नक्सल पीड़ित परिवारों के परिजन भी इस मौके पर यहां मौजूद हैं। मैं उनके साहस की भी प्रशंसा करना चाहूंगा। उन्होंने रायपुर से दिल्ली तक आज हर फोरम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और इनके माध्यम से दुनिया को पता चला कि माओवाद का वास्तविक चेहरा कितना क्रूर है।
हमारी एक बड़ी कामयाबी यह भी है कि हम ’नियद नेल्ला नार योजना’ के माध्यम से बस्तर के अंदरूनी गांव तक लोकतंत्र और विकास की किरणों को पहुंचाने में सफल हुए। नियद नेल्ला नार योजना के माध्यम से हम सड़क, पुल-पुलिया, स्कूल, अस्पताल, आंगनवाड़ी, पेयजल, बिजली, मोबाइल टॉवर जैसी अधोसंरचनाएं अंदरूनी गांवों तक पहुंचा रहे हैं। वर्षाें से बंद पड़े स्कूलों को फिर से शुरू किया गया है। वनवासी भाईयों की आय में वृद्धि के लिए तेंदूपत्ता संग्रहण की राशि 4 हजार रूपए प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 5500 रूपए हमने किया है।
आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास की भी बेहतर व्यवस्था और विशेष प्रावधान सरकार द्वारा किए गए हैं। भारत सरकार नीति के अनुरूप हिंसा का रास्ता छोड़ आत्मसमर्पण करने वालों को तत्काल ट्रांजिट कैम्प में रखने की व्यवस्था की जा रही है। उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विविध कौशल विकास का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा।
प्रदेश के आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और उन्हें एक सुरक्षित जीवन प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 15,000 पक्के आवासों के निर्माण का लक्ष्य प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण में निर्धारित किया है।
नई औद्योगिक नीति में भी हमने बस्तर के विकास के साथ ही नक्सल पीड़ित तथा आत्म समर्पित लोगों के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। आज डबल इंजन की सरकार में बस्तर सहित पूरे प्रदेश में सड़क, रेल और एयर कनेक्टिविटी में तेजी से विस्तार हुआ है। नगरनार स्टील प्लांट और रायपुर-विशाखापट्टनम आर्थिक गलियारे से बस्तर अंचल के विकास को नई गति मिलेगी। पूरे अंचल में वाणिज्य और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। इससे युवाओं के लिए बड़ी संख्या में रोजगार के नये मौके भी सृजित होंगे। पर्यटन के क्षेत्र में भी बस्तर ने हाल ही में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। कांगेर घाटी में स्थित गांव धुड़मारास को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के अपने अपग्रेड प्रोग्राम फॉर बेस्ट टूरिज्म विलेज के अंतर्गत पर्यटन के विकास के लिए चुन लिया है। हमारे लिए गौरव की बात यह है कि भारत का यह एकमात्र गांव है, जिसे 60 देशों के 20 गांवों की सूची में स्थान मिला है। इसके साथ ही विश्व पर्यटन के नक्शे में छत्तीसगढ़ और बस्तर का स्थान सुनिश्चित हो गया है।
आने वाले दिनों में पर्यटन भी बस्तर की बड़ी ताकत बनेगा। रोजगार के नये मौके खुलेंगे। लोगों की आय में बढ़ोतरी होगी। हम यहां पर्यटन के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैं सभी विजेताओं को बधाई देता हूँ और कहना चाहूंगा कि आपकी प्रतिभा को निखारने के लिए हर संभव संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि बस्तर की मिट्टी में जो साहस, सामर्थ्य और जज्बा है, वह इस क्षेत्र को विकास और शांति की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। नक्सलवाद का अंत सुनिश्चित है, और बस्तर की यह जीत खेलों के माध्यम से एक नए युग का आगाज है।
बस्तर ओलंपिक की सबसे खास बात ये रही कि इसमें 300 से अधिक नुवा बाट (आत्म समर्पित माओवादी) ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके साथ ही 18 से अधिक माओवादी हिंसा में प्रभावित दिव्यांग खिलाड़ी भी शामिल हुए। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, वन मंत्री केदार कश्यप, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा, लोकसभा सांसद बस्तर महेश कश्यप सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, बड़ी संख्या में आम नागरिक और खेल प्रेमी उपस्थित थे।
रायपुर। खाद्य विभाग की टीम द्वारा आज रायपुर, धमतरी, महासमुंद और राजनांदगांव जिले में स्थित राईस मिलों का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें आर.टी. राईस मिल (प्रो. प्रमोद जैन) के परिसर पर विधिक कार्यवाही की गई। आर.टी. राईस मिल द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में कस्टम मिलिंग हेतु पंजीयन कराने के उपरांत भी अनुमति एवं अनुबंध का निष्पादन नहीं कराया गया है। शासकीय धान का उठाव नहीं किया जा रहा है। मिल परिसर में 390 क्विंटल उसना चावल एवं 1200 क्विंटल धान फ्री सेल प्रयोजन हेतु पाया गया, जो कि प्रथम दृष्टया छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश, 2016 का उल्लंघन है। मिल परिसर को सील कर धान एवं चावल को जब्त कर लिया गया है। जांच दल में तहसीलदार बाबूलाल कुर्रे, नायब तहसीलदार राजेन्द्र चन्द्राकर, सहायक खाद्य अधिकारी बिन्दु प्रधान सम्मिलित थे।
इसके अतिरिक्त जिला महासमुंद में श्रीवास्तव राईस मिल, नारायण राईस मिल, माँ लक्ष्मी राईस मिल, जिला धमतरी में आकांक्षा राईस मिल, जिला राजनांदगांव में अतुल राईस मिल में जांच टीम द्वारा दबिश दी गई है एवं नियमानुसार जांच किया जा रहा है।
रायपुर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी लंबित मांगों को लेकर लंबे समय से संघर्षरत हैं, लेकिन अब तक उन्हें किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिला है, जिससे कर्मचारियों में भारी आक्रोश है. लगातार झूठे वादों से त्रस्त NHM कर्मचारी अपने व्यथा बताने के लिए प्रदेश के सभी 33 जिला मुख्यालयों में 19 दिसंबर को प्रेस के माध्यम से प्रेस कांफ्रेंस करने का फैसला लिया है.
प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अमित मिरी द्वारा बताया गया कि कोरोना कॉल में इन कर्मचारियों को कोरोना योद्धा का दर्जा दिया गया था, जो प्रदेश के आम जनता को आज भी मालूम हैं. उक्त कर्मचारियों द्वारा अपने जान को जोखिम में डाल कर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के इन कर्मचारियों ने रात दिन काम करके प्रदेश की आम जनता की सेवा इलाज स्वास्थ्य व्यवस्था देखरेख लगन से किया था.
कोरोना योद्धा द्वारा अपनी व्यथा समस्याओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए सभी 33 जिलों प्रेस कांफ्रेस कर अपनी व्यथा को फिर से आम जनता को बताएंगे. पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारी द्वारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जिला अस्पतालों सहित मेडिकल कालेजों में 20 वर्षों से भी ज्यादा समय से अल्प वेतन एवं कम सुविधा के बावजूद प्रदेश के आम जनता को सेवा देते आ रहे हैं, एनएचएम संविदा कर्मचारियों के अच्छे कार्यों के कारण पुरे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था गुणवत्ता में लगातार वृद्धि भी हो रहा है. अच्छे कार्यों के कारण इन अस्पतालों को राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक व्यवस्था पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा रहा है.
कर्मचारियों ने बताया कि उनका वेतन इतना काम है कि अपने परिवार के लालन-पालन दैनिक दिनचर्या की वस्तु खरीदने के लिए भी असमर्थ रहते हैं. खुद की जान को जोखिम में डालकर इन कर्मचारियों ने कोरोना काल प्रदेश की जनता की सेवा किया हैं जो आज भी आम जनता के दिलों में बसी हुई है.
कुछ दिन पहले राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मीडिया के सामने इन कर्मचारियों के वेतन में 27 फीसदी बढ़ोतरी की घोषणा की थी, लेकिन वह भी उन्हें नहीं मिली है. कर्मचारी लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री अरुण साव, विजय शर्मा सहित सभी मंत्रियों को आवेदन देकर उन्हें अपना वादा याद दिलाते रहे हैं.
बता दें कि पिछली सरकार के 31 दिन के आंदोलन में इन कर्मचारियों के मंच पर भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी डॉ. रमन सिंह, अरुण साव, विजय शर्मा, ओपी चौधरी, केदार कश्यप सहित अन्य प्रमुख नेता धरना स्थल पर आए थे और भाजपा सरकार बनने के 100 दिन के भीतर मामले के निराकरण करने की बात कही थी. इन कर्मचारियों ने भाजपा सरकार बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है और पूरे प्रदेश में इनकी संख्या 16 हजार से ज्यादा है.
रायपुर। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज अपने छत्तीसगढ़ दौरे के पहले दिन रायपुर में छत्तीसगढ़ पुलिस को 'प्रेसिडेंट कलर' प्रदान किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा कि राष्ट्रपति का निशान मिलना किसी भी सशस्त्र बल के लिए बहुत गर्व का विषय है और अपनी स्थापना के 25 साल की अल्पावधि में ही छत्तीसगढ़ पुलिस ने राष्ट्रपति का विश्वास जीतकर इस सम्मान को प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस अपने जुनून, वीरता और समर्पण के साथ देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस बलों में से एक है।
गृह मंत्री ने कहा कि अपनी स्थापना के 25वें वर्ष में प्रवेश करते ही राष्ट्रपति के निशान से सम्मानित होना छत्तीसगढ़ पुलिस की कड़ी मेहनत, समर्पण, बहादुरी और जनता के प्रति लगाव का द्योतक है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस विशिष्टता, प्रतिबद्धता, बहादुरी और समर्पण के साथ राज्य की जनता की सेवा कर रही है। उन्होंने कहा कि कानून और व्यवस्था को सुदृढ़ करने, नक्सलवाद मुक्त और नशामुक्त भारत अभियान, सार्वजनिक सुरक्षा औऱ नागरिकों के जीवन को सुलभ बनाने के अपने प्रयासों में छत्तीसगढ़ पुलिस हमेशा अग्रणी रही है।
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि आज सरदार पटेल की पुण्यतिथि है। उन्होंने कहा कि सरदार साहब के अदम्य साहस और दृढ़ता ने ही इस देश को एक करने का काम किया। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सरदार साहब के अधूरे कामों को पूरा किया और धारा 370 को समाप्त कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि आज पूरा देश कृतज्ञता के साथ सरदार साहब को श्रद्धांजलि दे रहा है।
अमित शाह ने कहा कि दशकों से चली आ रही छत्तीसगढ़ के गठन की मांग को अटल बिहारी वाजपेयी ने पूरा किया था। गृह मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 31 मार्च, 2026 से पहले छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार छत्तीसगढ़ के साथ-साथ देश के अन्य राज्यों को भी नक्सलवाद से मुक्त कराने के प्रति कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस बहादुरी के साथ इस संकल्प की प्राप्ति की दिशा में बढ़ रही है और पिछले एक साल में नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में कई उपलब्धियां प्राप्त की हैं।
केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले एक साल में नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में सुरक्षा बलों ने 287 नक्सलियों को न्यूट्रलाइज़ किया है, 1000 को गिरफ्तार किया है और 837 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। उन्होंने कहा कि मारे गए नक्सलियों में 14 शीर्ष नक्सली शामिल हैं। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ मोदी सरकार की सख्त नीति के कारण 4 दशकों में पहली बार नागरिकों और सुरक्षाबलों की मृत्यु का आंकड़ा 100 से नीचे आया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में नक्सलवाद पर नकेल कसी गई है जिसके कारण सुरक्षाबलों की मृत्यु में पहले के 10 साल की तुलना में 73% और नागरिकों की मृत्यु में 70% की कमी आई। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने अन्य सुरक्षाबलों के साथ मिलकर पिछले एक वर्ष में नक्सलवाद पर अंतिम प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में विकास के कई काम हुए हैं।
अमित शाह ने कहा कि 1951 में सबसे पहला राष्ट्रपति का निशान भारतीय नौसेना को दिया गया था और आज इस निशान को पाने के लिए किसी भी सशस्त्र बल को 25 साल तक सेवा देनी होती है। उन्होंने भारत की राष्ट्रपति महोदया को भी छत्तीसगढ़ पुलिस की 25 साल की सेवा, समर्पण, त्याग और बलिदान को सम्मानित करने के लिए धन्यवाद दिया।
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार 31 मार्च, 2026 से पहले छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद के संपूर्ण खात्मे के प्रति कटिबद्ध हैं। गृह मंत्री ने नक्सलियों से हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा में शामिल होकर विकास के रास्ते पर अग्रसर होने और छत्तीसगढ़ के विकास में अपना योगदान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बहुत अच्छी सरेंडर पॉलिसी बनाई है जिसमें आत्मसमर्पण के बाद हर नक्सली के पुनर्वास की व्यवस्था की गई है।
अमित शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने संगठित अपराधों और नारकोटिक्स के खिलाफ भी दृढ़ता के साथ काम करते हुए बड़ी सफलताएं अर्जित की हैं। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी, 2024 से 30 सितंबर, 2024 तक नारकोटिक्स के 1100 केस दर्ज किए गए हैं, 21 हज़ार किलोग्राम गांजा, 6 हज़ार किलोग्राम अफीम और लगभग 1 लाख 95 हज़ार नशीली दवाओं की गोलियों को ज़ब्त किया गया है और इन मामलों में 1400 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि PITNDPS के उपयोग में भी छत्तीसगढ़ सबसे आगे रहा है।
केन्द्रीय गृह मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि एक विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित बस्तर के संकल्प को सिद्ध करने में छत्तीसगढ़ पुलिस के हर जवान का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण में भी छत्तीसगढ़ का भी बहुत बड़ा योगदान स्वर्णिम अक्षरों में अंकित होगा।
गृह मंत्री ने छत्तीसगढ़ पुलिस के जवानों से कहा कि प्रेसिडेंट कलर मात्र एक अलंकरण नहीं है, बल्कि ये सेवा, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये निशान उन अनगिनत चुनौतियों की याद दिलाता है जिनका सामना दृढ़ता के साथ करना है। श्री शाह ने कहा कि प्रेसिडेंट कलर, अलंकरण के साथ-साथ एक दायित्व भी है और छत्तीसगढ़ पुलिस का हर जवान यह दायित्व निभाएगा और अपने कर्तव्य को निभाने में एक कदम भी पीछे नहीं हटेगा।
