रायपुर।     राजस्व एवं खेल मंत्री टंक राम वर्मा आज बीएनबी स्कूल तिल्दा में आयोजित विकासखण्ड स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव कार्यक्रम में बच्चों को प्रेरित करते हुए कहा कि अगर करोगे भरोसा भगवान पर, तो तकदीर में लिखा है वो पाओगे और अगर करोगे भरोसा खुद पर, तो भगवान वो लिखेगा जो तुम खुद चाहोगे।’ उन्होंने कहा कि शाला को संवारने का दायित्व केवल शिक्षक का नहीं वरन छात्र एवं पालकों का भी है। पालक भी बच्चों के पढ़ाई के महत्व को समझे और नियमित रूप से बच्चों की पढ़ाई का आंकलन भी करे। बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए न केवल पढ़ाई अपितु खेल एवं विभिन्न कला को सीखना भी जरूरी है। इसी तरह शिक्षा के साथ बच्चों को संस्कार की शिक्षा भी जरूरी है। संस्कार सही नहीं होने से जीवन का पतन हो जाता है। संघर्षों से ही कामयाबी मिलती है।

शाला प्रवेश उत्सव कार्यक्रम में श्री वर्मा ने नव प्रवेशी बच्चों को तिलक लगाकर एवं मुंह मीठा कर अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने निःशुल्क गणवेश और पाठ्य-पुस्तकों का वितरण भी किया। इसके साथ ही दिव्यांग को ट्रायसाइकिल मेधावी छात्रों का सम्मान, छात्राओं को साइकिल वितरण तथा स्कूल परिसर में वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर श्री वर्मा ने हायर सेकेण्डरी स्कूल सासाहोली के अधूरे अहाता निर्माण को पूर्ण करने, बी एन बी स्कूल के लिए शेड में पंखा लगाने व शौचालय निर्माण के लिए 5 लाख रूपए, मिडिल स्कूल नेवरा पुरानी बस्ती में शेड व अहाता निर्माण के लिए दस लाख रूपए, सेजेस नेवरा सायकल स्टैंड के लिए 15 लाख रूपए, बांसटाल स्कूल में शेड हेतु 10 लाख रूपए व माइक सेट के लिए पचास हजार रूपए, हेमू कलाणी स्कूल के लिए 10 लाख रूपए, टोहड़ा हायर सेकेण्डरी में रंगमंच और सायकल स्टैंड के लिए 10 लाख रूपए की घोषणा की।

कार्यक्रम को जनपद उपाध्यक्ष श्री मनहरे और नगर पालिका अध्यक्ष लेमिक्षा गुरू डहरिया ने कहा कि शिक्षक द्वारा दिए गए शिक्षा को अपने जीवन में उतारें। शिक्षकों और माता-पिता के आज्ञा का पालन कर अनुशासन में रहकर पढ़ाई करें। इस अवसर पर नगर पालिका उपाध्यक्ष विकास सुखवानी, अन्य जनप्रतिनिधि, विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी एल के जाहिरे, प्राचार्य बी एन बी राजेश चंदानी सहित ब्लाक के सभी विद्यालय के प्राचार्य, शिक्षक, छात्र, समन्वयक एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

रायपुर।     छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने जिला उत्तर बस्तर कांकेर के सिंगारभाट एवं पखांजुर में न्यायिक कर्मचारियों के लिए नव निर्मित आवास गृहों का वीडियों कांफ्रेसिंग के माध्यम से लोकार्पण किया। मुख्य न्यायाधिपति श्री सिन्हा ने कहा कि जितना सुन्दर व साफ सुथरा आवास गृह कर्मचारियों के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है, उसे निवास के दौरान स्वच्छ रखें।

मुख्य न्यायाधिपति ने कहा कि राज्य के न्यायालयों को बुनियादी ढांचा प्रदान करने की पहल की गई है जिसके तारतम्य में यह लोकार्पण हुआ। जिला मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करें कि नवनिर्मित न्यायिक आवासीय मकानों में सभी आवश्यक सुविधाए हो, और उनका कार्य गुणवत्तापूर्ण हो। मुख्य न्यायाधिपति के साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में छ.ग. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं जिला उत्तर बस्तर कांकेर के पोर्टफोलियो न्यायाधीश संजय एस अग्रवाल भी उपस्थित थे। कार्यक्रम के प्रारंभ में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनंद कुमार ध्रुव ने मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा एवं न्यायाधीश संजय एस अग्रवाल का स्वागत करते हुए सिंगारभाट कांकेर एवं पखांजुर में नवनिर्मित सर्व सुविधा युक्त आवासीय कालोनी की सौगात देने के लिए धन्यवाद दिया।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बताया कि सिंगारभाट कांकेर में न्यायिक कर्मचारियों के लिए 88 मकान बना है एवं पखांजुर में कुल 11 मकान बना है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि मुख्य न्यायाधिपति ने एवं कुशल नेतृत्व से छत्तीसगढ़ के सुदूर जिला एवं तहसील का निरीक्षण कर अपनी दूरदर्शिता का परिचय कराया है और अधोसंरचना के क्षेत्र में महत्वपूर्ण आधार शिला रखा है। लोकार्पण के इस अवसर पर कांकेर कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, समस्त न्यायाधीशगण, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष एवं अधिवक्तागण, न्यायिक कर्मचारीगण, लोक निर्माण विभाग के अधिकारी/कर्मचारीगण, मीडियाकर्मी उपस्थित रहें।

रायपुर। कोयला घोटाला केस में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की निलंबित उपसचिव सौम्या चौरसिया की ओर से ईओडब्ल्यू कोर्ट में जमानत के लिए दाखिल याचिका पर सुनवाई खत्‍म हो गई है। सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।

सौम्‍या के वकील ने कोर्ट के लिए जमानत के दलील रखी और बताया कि पिछली न्यायिक रिमांड डेट पर ईओडब्ल्यू के पत्र का हवाला देते हुए कहा कि जांच एजेंसी ने खुद अपने प्रस्तुत पत्र में अभियुक्ता को न्यायिक रिमांड में रखने की आवश्यकता नहीं बताई थी। साथ ही ईडी के एफआइआर और ईओडब्ल्यू की एफआइआर में कही भी पद का दुरुपयोग करने का सुबूत नहीं है।

एसीबी की तरफ से डॉ. सौरभ कुमार पांडे और बचाव पक्ष से बिलासपुर हाईकोर्ट के वकील हर्षवर्धन परघनिया, फैसल रिजवी के बीच करीब एक घंटे तक बहस चली। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील को सुनने के बाद सौम्‍या चौरसिया की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है।

महादेव एप सट्टेबाजी केस में नीतीश दीवान को न्यायिक हिरासत में भेजा

वहीं महादेव एप सट्टेबाजी केस में ईओडब्ल्यू की दो दिन की रिमांड पर चल रहे नीतीश दीवान को बुधवार विशेष कोर्ट में पेश किया गया, जहां दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने 14 दिन यानि 10 जुलाई तक नीतीश को न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश सुनाया।

एसीबी के अधिवक्ता मिथलेश वर्मा ने बताया कि दो दिन की पूछताछ के बाद नीतीश को कोर्ट में पेश किया गया था।ईओडब्ल्यू की ओर से और रिमांड की मांग नहीं की गई लिहाजा उसे कोर्ट ने न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने का आदेश सुनाया।

नीतीश दीवान से ईडी की टीम पहले भी पूछताछ कर चुकी है। महादेव सट्टा से जुड़े लोग जब गिरफ्त में आए थे और उनसे पूछताछ की गई तो हर पूछताछ में नीतीश दीवान का भी नाम सामने आया था।दीवान ने आनलाइन सट्टेबाजी से जुड़े कई राज खोले थे।उसने स्वीकार किया था कि वह एप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर के साथ रहकर पैनल आपरेटर का काम किया करता था।

रायपुर।      मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के जनदर्शन कार्यक्रम में आम जनता से संबंधित शिकायतों एवं अपेक्षाओं के कई तरह के मामले देखने और सुनने को मिल रहे हैं। जनदर्शन में लोग मुख्यमंत्री से सीधे मिलकर उन्हें अपनी समस्याएं बता रहे हैं और अपनी अपेक्षाओं से संबंधित आवेदन भी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आज शुरू हुए जनदर्शन कार्यक्रम में किसान ओम प्रकाश ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर बताया कि उसके सहकारी बैंक के खाते से फर्जी तरीके से न सिर्फ राशि निकाली गई है, बल्कि उनके नाम से फर्जी तरीके से केसीसी लोन भी निकाला गया है। मुख्यमंत्री ने किसान ओम प्रकाश की इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए बिलासपुर के कलेक्टर को तत्काल मामले की जांच कराने तथा दोषी के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करने के साथ ही किसान को राशि वापस कराने के भी निर्देश दिए।

जनदर्शन कार्यक्रम में जिला बिलासपुर, थाना सीपत के ग्राम नवागढ़ के किसान ओमप्रकाश ने बताया कि उसके सहकारी बैंक खाते से रमेश साहू, जो कि सेवा सहकारी समिति सीपत में कम्प्यूटर ऑपरेटर है, उसने फर्जी हस्ताक्षर कर तीन बार में कुल 27 हजार रूपए निकाल लिए हैं। विड्रॉल पर्ची निकालने पर पता चला कि रमेश साहू ने उसके नाम का फर्जी हस्ताक्षर कर रकम निकाली है। रमेश साहू ने उसकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसला कर उससे बैंक पासबुक ले लिया और फर्जी तरीके से राशि आहरित की। किसान ओम प्रकाश ने मुख्यमंत्री को यह भी बताया कि उसके नाम पर किसी ने फर्जी तरीके से वर्ष 2019 में 16 हजार रूपए का लोन भी निकाला है।

रायपुर।      मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का साप्ताहिक जनदर्शन आज से प्रारंभ हो गया है। प्रदेश के दूर-दराज क्षेत्रों से आए आम लोग, मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उन्हें अपनी समस्याओं एवं अपेक्षाओं से अवगत करा रहे हैं। जनदर्शन में मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रायपुर अकोली निवासी रमेसरीन धीवर ने फैंसी स्टोर खोलने के लिए शासकीय योजना से लोन दिलाने का आग्रह किया।

धमतरी निवासी ईशा रानी सोनी ने मुख्यमंत्री से मिलकर बताया कि उनके पति अमित सोनी के मस्तिष्क में ब्लड जम गया है, रायपुर के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। बड़ी मुश्किल एक बार उनका ऑपरेशन करवा पाए है। डॉक्टरों ने एक और ऑपरेशन करवाने की सलाह दी है। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण ऑपरेशन नहीं करवा पा रहे हैं। श्रीमती जानकी साहू के पति कैंसर मरीज है, उनके इलाज के लिए आर्थिक सहायता के लिए जनदर्शन में आई है। इसी प्रकार रायपुर निवासी आशिया परवीन ने बताया कि उनका छत बरसात में पूरी क्षतिग्रस्त हो गया है। जिससे परिवार के साथ मकान में रहने में परेशानी होती है, मकान क्षतिपूर्ति दिलाने का आग्रह किया।

भाटापारा बलौदाबाजार निवासी ममता निर्मलकर ने मुख्यमंत्री से अनुकंपा नियुक्ति दिलाने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि उनके पिता जगदीश निर्मलकर रायपुर नगर निगम जोन क्रमांक-3 नियमित सफाई कर्मचारी थे। 24 फरवरी 2018 को उनका आकस्मिक निधन हो गया था। अब तक उनको अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल पाई है। इसी प्रकार सड्डू रायपुर की लता साहू के पिता भी नगर निगम में लाईन मैन थे। उनके मृत्यु के आठ वर्ष पश्चात् अभी तक उन्हें अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिली है।

ग्राम सोनडोंगरी की कामिनी साहू और सरिता कुर्रे खुशबू महिला स्व-सहायता समूह से जुड़ी है। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान हो, इसके लिए जनदर्शन में पहुंची थी। मुख्यमंत्री ने सभी आवेदनों को गंभीरता से लेते हुए आवेदनों का निराकरण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

रायपुर।  प्रदेश के श्रम मंत्री सह अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल लखन लाल देवांगन के निर्देश पर 44 हजार से अधिक श्रमिक परिवारों के खाते में 29 करोड़ से अधिक की राशि जमा होगी। श्रम विभाग की आधा दर्जन श्रम कल्याणकारी योजनाओं का लाभ श्रमिक परिवारों को मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की भी मंशा है कि श्रम विभाग की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लोगों को मिले। इस दिशा में श्रम विभाग ने अपनी तैयारी प्रारंभ कर दी है।

गौरतलब है कि पिछले हफ्ते श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने दो दिन तक सभी जिला स्तर के अधिकारियों की बैठक लेकर एक-एक योजना की समीक्षा की थी। श्रम मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया था की सभी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक श्रमिक परिवारों को मिले। उन्होंने पात्र हितग्राहियों को जल्द राशि जारी करने के निर्देश भी दिए थे। श्रम मंत्री की विशेष पहल पर अलग अलग 6 योजनाओं को लाभ श्रमिकों को मिलने जा रहा है।

महतारी जतन योजना के तहत 6210 महिलाओं को मिलेंगे 20-20 हजार

महतारी जतन योजना के तहत प्रदेश के पंजीकृत 6210 महिला श्रमिकों के खाते में 20-20 हजार की राशि दी जाएगी। इस योजना में पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक के प्रथम दो बच्चों के प्रसव हेतु एकमुश्त राशि दी जाती है।

गणवेश, पुस्तकदृकॉपी खरींदने के लिए 14 हजार श्रमिक को मिलेगी सहायता राशि

स्कूल का नया सत्र शुरू हो चुका है। पंजीकृत श्रमिक परिवार के बच्चों को गणवेश, पुस्तक और कॉपी खरीदने के लिए सहायता राशि दी जाती है। इसके तहत प्रदेश के 14 हजार श्रमिक परिवार को राशि स्वीकृत की गई है। इसमें कक्षा 1 से 8 तक के लिए प्रति बच्चे को एक हजार और कक्षा 9 से 12वी तक के लिए 2 हजार की सहायता राशि दी जाती है।

नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना के तहत प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा के लिए 16 हजार श्रमिक बच्चों को मिलेगी छात्रवृत्ति

इस योजना के तहत पंजीकृत श्रमिक परिवार के बच्चों को प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है। इस योजना के तहत कुल 16 हजार आवेदन पर स्वीकृति दी गई है।

निर्माण श्रमिक मृत्यु एवम् दिव्यांग सहायता योजनारू 124 प्रकरण की राशि स्वीकृत

असंगठित कर्मकार निर्माण श्रमिक मृत्यु एवम् दिव्यांग सहायता योजना के तहत पंजीकृत श्रमिक की सामान्य मृत्यु पर एक लाख, कार्य स्थल पर मृत्यु पर 5 लाख, कार्य स्थल पर दुर्घटना से दिव्यांगता पर ढाई लाख रुपए दी जाती है।इसके तहत कुल 124 प्रकरण पर राशि की स्वीकृति दी गई है।

श्रम मंत्री ने तत्काल खाते में राशि जमा करने के दिए निर्देश

इन सभी योजनाओं के तहत राशि की स्वीकृति देने के साथ-साथ मंत्री श्री देवांगन ने अधिकारियों को निर्देशित किया है की सभी 44 हजार से अधिक श्रमिक परिवारों को डीबीटी के माध्यम से राशि जमा करें।

रायपुर।   राजनांदगांव से आई दमयंती सोनी 61 साल की हैं और छत्तीसगढ़ की पहली ऐसी महिला हैं जो जेसीबी चलाती हैं। वे न केवल फर्राटे से जेसीबी चलाती हैं अपितु देश भर के एक्सपो में इन्हें भाग लेने के लिए बुलाया जाता है। ऐसे ही जापान से इन्हें बुलावा आया है लेकिन कुछ आर्थिक दिक्कतों की वजह से एक्सपो में देश शामिल नहीं हो पा रही। अपनी दिक्कत उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के समक्ष रखी।

मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया कि आप छत्तीसगढ़ का नाम देश भर में रोशन कर रही हैं। आप सामान पैक करें, सरकार आपको जापान भेजेगी। आप तैयारी करें। दमयंती ने बताया कि मुख्यमंत्री से मुलाकात कर बहुत अच्छा लगा। वर्ष 2012 में पति के निधन के बाद से वे जेसीबी चला रही हैं। उन्होंने देश भर में अनेक एक्सपो में भाग लिया है और अनेक कंपनियों के साथ इस संबंध में काम कर रही हैं। 61 साल की दमयंती ने कहा कि अगले 4 साल तक वे जेसीबी चलाती रहेंगी।

मुख्यमंत्री ने दमयंती की प्रशंसा करते हुए कहा कि आप छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए रोलमॉडल हैं। जनदर्शन के माध्यम से आपसे मुलाकात हुई है। आप ऐसे ही महिलाओं को प्रोत्साहित करते रहिए।

रायपुर।     जनदर्शन में पहुंचे महंत स्वामी अनुसुइया दास जनदर्शन की व्यवस्था देखकर गदगद हुए । उन्होंने अपना अनुभव बताते हुए कहा कि वर्षों बाद शुरू हुआ मुख्यमंत्री का जनदर्शन व्यवस्थित ढंग से आयोजित किया गया है। पहली बार पानी के साथ चाय और बिस्कुट की व्यवस्था भी आम जनता के लिए की गई है। क्रमबद्ध लोग एक एक कर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से मिलकर अपनी समस्या बता रहे हैं और आवेदन दे रहे हैं। सहज सरल मुख्यमंत्री लोगों से आत्मीयता से मिलते हैं, धैर्य के साथ समस्या सुनते हैं और समस्या के यथा संभव समाधान के लिए प्रयास करने का भरोसा दिलाते हैं। आम जनता से मिलने वाले आवेदनों की कंप्यूटर में एंट्री कर करवाई के लिए संबंधित विभाग को भेजा जाएगा। लोगों को आवेदन पर की जाने वाली कार्यवाही की जानकारी घर बैठे ऑनलाइन जनदर्शन पोर्टल https://jandarshan.cg.nic.in पर टोकन नंबर से मिल सकेगी।

महंत स्वामी अनुसुइया दास ने बताया कि वे लोगों के बीच बैठे अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, इस दौरान बातचीत में लगा कि लोग व्यवस्था से संतुष्ट हैं। महंत स्वामी दास गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के पेंड्रा में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री दिलीप सिंह जूदेव की स्मृति में वनवासी संस्कृत विद्यालय का संचालन कर रहे हैं। वे विद्यालय में एक सांस्कृतिक मंच के निर्माण के लिए सहायता हेतु आए थे। उन्होंने अपना आवेदन मुख्यमंत्री को मिलकर सौंपा।

गौरतलब हर कि मुख्यमंत्री निवास में आयोजित जनदर्शन में आगंतुकों के लिए चाय, बिस्कुट, पानी के दो स्टाल लगाए गए हैं । एक हेल्थ का स्टाल भी लगाया गया है। जहां बीपी, शुगर की निःशुल्क जांच की सुविधा भी उपलब्ध है।

रायपुर।   धरसींवा निवासी मनीराम देवांगन का चार महीने पूर्व एक्सीडेंट हुआ था। उसमें इनका पैर काटना पड़ गया था। मनीराम पिछले एक महीने से दिव्यांग प्रमाण पत्र के लिए भटक रहे थे लेकिन उनके आवेदन पर कारवाई नहीं हो सकी थी। मुख्यमंत्री जनदर्शन की जानकारी होने पर उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी समस्या रखने की बात सोची। मुख्यमंत्री को उन्होंने संबंध में जानकारी दी।मुख्यमंत्री ने मौके पर ही अधिकारियों को उनके दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने की निर्देश दिए। एक घंटे के भीतर मनीराम के हाथ में दिव्यांगता प्रमाण पत्र आ गया।

मनीराम ने खुशी जताते हुए कहा कि दिव्यांग प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात वो शासन की दिव्यांगजनों के लिए दी जाने वाली योजनाओं का लाभ उठा सकेगा। साथ ही वह कृत्रिम पैर भी लगा पाएगा। जिसके चलते परिवार को संभालने की महती जिम्मेदारी पूरी कर सकेगा। मनीराम ने कहा कि उसे लगा था कि मुख्यमंत्री श्री साय की पहल पर कुछ दिनों में उसका प्रमाण पत्र बन जाएगा लेकिन उसे बिल्कुल भरोसा नहीं था कि एक घंटे प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया जाएगा।

रायपुर।    धरमजयगढ़ ब्लॉक से आए विजेंद्र राठिया का बेटा हेमराज बचपन से ही बहु विकलांगता ग्रस्त है। वे आज अपने बेटे को लेकर मुख्यमंत्री जनदर्शन में आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चे की पढ़ाई और इलाज दोनों की व्यवस्था माना स्थित दिव्यांग विशेष गृह में हो सकती है। इसके लिए बच्चे को तुरंत माना भेज दें। पिता ने इलाज के लिए सहमति जताई और मौके से ही बच्चे को माना स्थित केंद्र में भर्ती के लिए भेज दिया गया। विजेंद्र ने बताया कि बच्चे की समस्या आज हल हो गई है। अब यहां पर इसका इलाज भी हो सकेगा और उसकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था भी हो पाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देश के तुरंत पश्चात स्वास्थ्य विभाग के अमले ने हेमराज को माना में भर्ती करा दिया।

रायपुर।  छत्तीसगढ़ की विष्णु देव साय सरकार का पहला जनदर्शन कार्यक्रम आज राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित किया गया। इस दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में आए नागरिकों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी समस्याओं और अपेक्षाओं से उन्हें अवगत कराया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि जनदर्शन में प्राप्त आवेदनों का तत्परता के साथ निराकरण किया जाएगा।

आम नागरिकों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि हमारी सरकार को बने छह माह हुए हैं। इस दौरान लोगों से लगातार मुलाकातें हुई है, सभी से मिलने की मैं कोशिश करता रहा हूं, लेकिन फिर भी ऐसे कार्यक्रम शुरू करने की आवश्यकता महसूस होती रही, जो केवल आम नागरिकों से मुलाकात के लिए हो। पूर्व में डॉ. रमन सिंह की सरकार के समय जनदर्शन कार्यक्रम आयोजित होता था। अब उसी कार्यक्रम को हमारी सरकार ने आज फिर से शुरू किया है। जनदर्शन कार्यक्रम प्रत्येक गुरूवार को आयोजित होगा। जनदर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, सचिव पी. दयानंद, जनसम्पर्क आयुक्त मयंक श्रीवास्तव सहित सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारी, रायपुर जिले के कलेक्टर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहित अनेक प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री जनदर्शन कार्यक्रम के माध्यम से प्रत्येक गुरूवार को पूर्वान्ह 11 बजे से मध्यान्ह 1 बजे तक आम नागरिक से सीधे मुलाकात कर उनकी समस्याओं एवं अपेक्षाओं की सुनवाई करेंगे। जनदर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली समस्याओं, अपेक्षाओं, आवेदनों को पंजीबद्ध करने के साथ ही इसे जनदर्शन पोर्टल में अपलोड किया जाएगा। इस पोर्टल में दर्ज आवेदनों की मॉनिटरिंग सीधे मुख्यमंत्री करेंगे। आम जनता से मिले आवेदनों को संबंधित विभाग द्वारा समय-सीमा में निराकृत कर इसकी जानकारी आवेदक को देंगे।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को जनदर्शन कार्यक्रम में मुलाकात के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं भी आई थी। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री साय को प्रदेश में महतारी वंदन योजना शुरू करने के लिए बधाई दी और कहा कि महतारी वंदन योजना के माध्यम से मिलने वाली सहायता राशि से उन्हें अपने जरूरी कामों पूरा करने में मदद मिलने लगी है। इससे उनका सम्मान बढ़ा है और स्वाभिमान मजबूत हुआ है। अब वे खुद को आत्मनिर्भर महसूस करने लगी है।

महिलाओं ने कहा कि आपकी सरकार ने हमारी जरूरतों को समझा है। हमें उम्मीद है कि आपकी सरकार आगे भी इसी तरह की संवेदनशीलता के साथ काम करती रहेगी। जनदर्शन में एक महिला अपने पति रमेश शुक्ला की समस्या लेकर आई थी। पत्नी ने बताया कि उनके पति श्री शुक्ला कैंसर की बीमारी के एडवांस ट्रीटमेंट की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने महिला को संबल देते हुए कहा कि हमारी सरकार के लिए स्वास्थ्य सबसे सर्वाेपरि है। आपके पति को सभी संभव सहायता प्रदान की जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री ने मौके पर ही स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया। मुख्यमंत्री की सहृदयता पर श्रीमती शुक्ला ने आभार जताते हुए कहा कि हम लोग जनदर्शन में बहुत उम्मीद लेकर आए थे। आप से मिलकर, मुझे अपने पति के जल्द और गुणवत्तापूर्ण इलाज का भरोसा मिला है आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। श्रीमती शुक्ला ने बताया कि उन्हें 2 दिन पूर्व जनदर्शन की जानकारी मिली। मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ा था कि सांसद और मंत्री रहते हुए उन्होंने छत्तीसगढ़ के बहुत से लोगों का इलाज कराया है। जनदर्शन में इसका मौका मिला तो मैं आई। मेरा यहां आना सफल हुआ है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के जन दर्शन में आज रायपुर के श्याम नगर निवासी महाविद्यालय की छात्रा आयुषी द्विवेदी आई। आयुषी ने बताया कि मेरा सपना आईएएस अधिकारी बनकर देश की सेवा करना है। सपने में आर्थिक स्थिति बाधा है। मेरे पिता चाहते थे कि मैं सिविल सर्वेंट बनूं और इसके लिए उन्होंने मुझे खूब प्रेरित किया। दुर्भाग्य से कोरोना आया और उनका निधन हो गया। अब मेरा दो सपना है। एक तो मेरे पिता का सपना पूरा करना और दूसरा मेरे खुद का सपना पूरा करना। मुख्यमंत्री जी आप अगर मेरी सहायता करें तो मेरी रास्ते की बाधा दूर हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने आयुषी की तैयारी के लिए अधिकारियों को आवश्यक सुविधा एवं सहायता दिलाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से अनेक दिव्यांगजनों से की भेंट। मुख्यमंत्री ने एक छोटे से दिव्यांग बच्चे को दुलारा, उसकी समस्या जानी। उसके परिजनों से बात की। स्वास्थ्य कियोस्क कर्मचारी संगठन ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात कर विभिन्न मुद्दों पर अपनी बातें रखीं। जीएनएम प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले नर्सिंग प्रतिनिधि मण्डल ने मुख्यमंत्री श्री साय से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। इसी प्रकार बीएड प्रशिक्षण लेने वाले छात्रों और बस्तर संभाग से आए शिक्षकों ने भी भेंट की। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से जनदर्शन कार्यक्रम में महाविद्यालय अतिथि व्याख्याताओं के प्रतिनिधि मण्डल ने मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ी छात्र संगठन, अनियमित कर्मचारी महासंघ ने भी ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को जनदर्शन कार्यक्रम में रायपुर शहर के शांति नगर निवासियों की समितियों ने राखड से होने वाले दिक्कतों के बारे अवगत कराते हुए इस समस्या से मुक्ति दिलाने और स्वच्छता निरीक्षक के प्रतिनिधि मण्डल ने स्वच्छता निरीक्षकों की भर्ती की मांग की। धोबी महासंघ ने भी मुलाकात कर सौंपा ज्ञापन। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को जनदर्शन कार्यक्रम में किसानों ने फसल नष्ट होने के संबंध में ज्ञापन दिया। मुख्यमंत्री ने किसानों से कहा कि उन्हें नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा। इसी प्रकार लोगों ने अनुचित कब्जा हटाने, बीमारी के इलाज के संबंध में मुख्यमंत्री को आवेदन सौंपा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को जनदर्शन कार्यक्रम में एक युवक ने आवेदन के माध्यम से तक्षशिला में प्रवेश दिलाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने रायपुर कलेक्टर को प्रवेश दिलाने के निर्देश दिए।

रायपुर।     मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का साप्ताहिक जनदर्शन आज से प्रारंभ हो गया है। आज पहले ही दिन प्रदेश के दूर-दराज क्षेत्रों से आए आम नागरिकों एवं विभिन्न प्रतिनिधिमण्डलों ने सौजन्य मुलाकात कर मुख्यमंत्री को अपनी विभिन्न मांगों एवं समस्याओं से अवगत करा रहे हैं। जनदर्शन में मुख्यमंत्री सहज रूप से सभी से मुलाकात कर उनकी समस्याओं के संबंध में आवेदन ले रहे हैं। माताओं एवं बहनों के समूह ने महतारी वंदन योजना लागू करने के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताते हुए कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के खाते में हर महीने एक हजार रूपए मिलने से उनकी हर छोटी-बड़ी समस्या दूर हो रही है। इस राशि से बहने अपने बच्चों की आवश्यक जरूरतों को भी पूरी कर रही है। महतारी वंदन योजना से माताओं एवं बहनों को आर्थिक रूप से संबल मिला है।

रायपुर।  मुख्यमंत्री निवास में आज से प्रारंभ हुए साप्ताहिक जनदर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से निःशक्तजनों ने भी मुलाकात की और अपनी समस्या से अवगत कराते हुए अपने लिए सहायक उपकरण की मांग की। मुख्यमंत्री ने न केवल उनकी समस्याओं को सुना बल्कि संवेदनशीलता दिखाते हुए दिव्यांगजन को मौके पर ही व्हीलचेयर, मोटराइज्ड ट्रायसायकल, कृत्रिम पैर, बैटरी चलित सायकल सहित अन्य सहायक उपकरण वितरित किए। सहायक उपकरण पाकर दिव्यांगों के चेहरे खिल गए, उन्होंने मुख्यमंत्री के प्रति आभार भी जताया।

जनदर्शन कार्यक्रम में तहसील लोरमी, जिला मुंगेली निवासी दिव्यांग अजय सिंह राजपूत ने मुख्यमंत्री श्री साय को अपनी समस्या बताते हुए कहा कि मेरा एक पैर कट जाने के कारण कृत्रिम पैर लगाया गया था, जो अब खराब हो गया है। मुझे एक नया कृत्रिम पैर की जरूरत है। मुख्यमंत्री द्वारा उनकी समस्या का तत्काल समाधान किया गया, उनके निर्देश पर दिव्यांग अजय सिंह राजपूत के पैर का माप लिया गया। कृत्रिम पैर बनने के बाद उन्हें कृत्रिम पैर प्रदान किया जाएगा।

जनदर्शन कार्यक्रम में पहुंचे रायपुर शैलेन्द्र नगर निवासी कु. केसर चंदवानी के अभिभावक ने बताया कि मेरी पुत्री कु. केसर चंदवानी जिसकी उम्र 11 वर्ष है, जो गंभीर बीमारी से पीड़ित है। मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। मेरी पुत्री के ईलाज के लिए आर्थिक मदद दी जाए, साथ ही निःशक्त पुत्री के लिए व्हीलचेयर भी प्रदाय किया जाए। मुख्यमंत्री श्री साय ने संवेदनशीलता के साथ उनकी समस्या को सुनते हुए कु. केसर चंदवानी के लिए तत्काल व्हीलचेयर प्रदान किया। बाद में उन्हें मोटिफाइड व्हीलचेयर प्रदान किया जाएगा।

जनदर्शन कार्यक्रम में बेमेतरा जिले से पहुंचे रोहित मारकंडे, आरंग के ग्राम जावा से आए बलराम वर्मा को मोटराइज्ड ट्रायसायकल और साजा निवासी बलराम को बैटरी चलित ट्रायसाइकल प्रदान किया गया। रामसागर पारा निवासी 67 वर्षीय देवानंद साहू को श्रवण यंत्र की जरूरत थी, उनकी समस्या सुनकर तुरंत जांच करवाकर मुख्यमंत्री श्री साय ने अपने हाथों से विश्वनाथ कुमार एवं दो अन्य दिव्यांग को भी श्रवण यंत्र प्रदान किए ।

रायपुर।       मुख्यमंत्री जन दर्शन में आज कोरबा जिले की गढ़कलेवा चलाने वाली श्रीया स्व-सहायता समूह की महिलाएं आवेदन लेकर पहुंची। महिलाओं ने बताया कि कोरबा में वे गढ़ कलेवा का संचालन करते हैं। भवन के पुराने होने की वजह से काफी दिक्कत आ रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि बेहतर तरीके से संचालन के लिए कुछ सामग्रियों की भी जरूरत है।

मुख्यमंत्री ने इस पर कलेक्टर कोरबा को निर्देशित किया। उन्होंने समूह द्वारा चाही गई सामग्री भी उन्हें उपलब्ध कराने के लिए कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गढ़कलेवा के माध्यम से सस्ती और गुणवत्तापूर्ण भोजन और नाश्ता नागरिक गणों को उपलब्ध होता है ऐसे में उन्हें प्रोत्साहित करना जरूरी है।

मुख्यमंत्री ने स्व-सहायता समूहों की महिलाओं से कहा कि आप लोग अच्छा काम करें। लोगों को जितनी बेहतर सेवाएं प्रदान करेंगे उतना आपकी आर्थिक आय बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि आप लोग अपनी आर्थिक तरक्की को लेकर बहुत सजग हैं, इसके लिए आपको मैं बधाई देता हूं।

रायपुर।  छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने कार्यभार ग्रहण करते ही आगामी समय में होने वाले नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन की तैयारियां तेजी से करने की कवायद शुरू कर दी है। इसी कड़ी में बुधवार को उन्होंने एक अहम बैठक रखी। इसमें प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास निहारिका बारिक सिंह, सचिव नगरीय प्रशासन बसवराजू एस. , सचिव सामान्य प्रशासन डी.डी.सिंह तथा सचिव राज्य निर्वाचन आयोग डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे उपस्थित रहे।

बैठक में नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के वार्डों के परिसीमन की प्रक्रिया के संबंध में चर्चा करते हुए आयुक्त श्री सिंह ने इसे समय सीमा में कराने पर जोर दिया है। इस मौके पर उन्होंने समय-समय पर उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्वाचन से संबंधी दिए गए महत्वपूर्ण निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने पर भी बल दिया। बैठक में नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन के लिए मतदाता सूची की तैयारी की भी आयुक्त श्री सिंह ने समीक्षा की। साथ ही मतदान केन्द्र और मतदान कर्मियों की आवश्यकता और व्यवस्था पर भी बात की। उन्होंने आम निर्वाचन के पहले सभी आवश्यक तैयारियां समय पर सुनिश्चित करने पर बल दिया है।

बिलासपुर।      लोक निर्माण विभाग के कार्यों में तेजी लाने और उन्हें समय पर पूर्ण करने राज्य शासन द्वारा निविदा को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। अब सड़क और सेतु निर्माण के लिए निविदा के पहले संबंधित कार्यपालन अभियंता को प्रमाणित करना होगा कि कार्य के लिए 90 प्रतिशत बाधारहित भूमि उपलब्ध है। भवन निर्माण के लिए पूरी जमीन व्यवधानरहित होने पर ही निविदा आमंत्रित की जा सकेगी।

उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव द्वारा विभागीय कार्यों में तेजी और कसावट लाने के निर्देश के बाद राज्य शासन ने प्रमुख अभियंता सहित सभी मुख्य अभियंताओं, अधीक्षण अभियंताओं और कार्यपालन अभियंताओं को इस संबंध में परिपत्र जारी किया गया है। विभाग ने नए दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। इनका समुचित पालन नहीं करने पर संबंधित अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

लोक निर्माण विभाग द्वारा मंत्रालय से प्रमुख अभियंता से लेकर सभी कार्यपालन अभियंताओं को जारी परिपत्र में निर्देशित किया गया है कि निविदा आमंत्रण के पूर्व कार्यपालन अभियंता को यह प्रमाणित करना होगा कि सड़़क निर्माण के लिए सड़़क की प्रस्तावित कुल लंबाई की 90 प्रतिशत लंबाई व्यवधानरहित है। साथ ही 90 प्रतिशत लंबाई में सभी प्रकार की बाधाएं जैसे भूअर्जन, वन भूमि व्यपवर्तन एवं यूटिलिटी शिफ्टिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया गया है तथा शेष 10 प्रतिशत भूमि बाधारहित करने की कार्यवाही 180 दिनों में पूर्ण कर ली जाएगी। विभाग ने भवन निर्माण के लिए 100 प्रतिशत व्यवधानरहित भूमि उपलब्ध होने के बाद ही निविदा आमंत्रण की कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।

परिपत्र में कहा गया है कि सेतु कार्यों के पहुंच मार्ग के लिए 90 प्रतिशत लंबाई बाधारहित होने पर ही निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जाए। निविदा आमंत्रण के पूर्व कार्यपालन अभियंता को यह प्रमाणित करना होगा कि पुल निर्माण हेतु पुल के पहुंच मार्ग के लिए प्रस्तावित कुल लंबाई की 90 प्रतिशत लंबाई व्यवधानरहित है। साथ ही 90 प्रतिशत लंबाई में सभी प्रकार की बाधाएं जैसे भूअर्जन, वन भूमि व्यपवर्तन एवं यूटिलिटी शिफ्टिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा शेष 10 प्रतिशत भूमि बाधारहित करने की कार्यवाही 180 दिनों में में पूर्ण कर ली जाएगी। विशेष प्रकरणों में शासन द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

रायपुर।     मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर माओवाद से प्रभावित इलाकों में नागरिकों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई नियद नेल्लानार योजना से लोगों को काफी सहूलियत मिल रही है। सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और कांकेर जिले में स्थापित सुरक्षा कैम्पों के आसपास के पांच किलोमीटर की परिधि में ग्रामीणों को राज्य और केन्द्र शासन द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं का लाभ दिलाया जा रहा है। आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक विकास मंत्री रामविचार नेताम ने कहा है कि प्रदेश के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत जनसंख्या को सभी मूलभूत सुविधाएं दिलाने एवं उन्हें राष्ट्र की मुख्यधारा में जोड़ने में नियद नेल्लानार योजना एक वरदान साबित होगी। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को इस योजना का शत्-प्रतिशत् क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। नियद नेल्लानार योजना की मॉनीटरिंग विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा एवं सचिव सह आयुक्त नरेन्द्र कुमार दुग्गा द्वारा की जा रही है और योजना को मिशन मोड में संचालित किया जा रहा है।

क्या है नियद नेल्लानार योजना -

विभाग के अधिकारियों ने बताया कि नियद नेल्लानार से तात्पर्य “आपका आदर्श ग्राम” है अर्थात् ऐसा ग्राम जहां पर निवासरत जनसंख्या को सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा चुकी हैं और अब वह अन्य क्षेत्रों की तरह विकास के पथ पर आगे बढ़ने को अग्रसर है।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा भी था ‘‘कि यदि देश का विकास करना है, तो सर्वप्रथम ग्रामों को विकास करना होगा’’। इसी बात को ध्यान में रखकर प्रदेश के 5 जिलों क्रमशः सुकमा, बीजापुर, दंतेवाडा, नारायणपुर एवं कांकेर में नियद नेल्लानार योजना क्रियान्वित की जा रही है, जिसमें इन जिलों के कुल 8 विकासखंडो में 23 सुरक्षा कैंपों के आसपास के 90 ग्रामों का विकास किया जा रहा है। इन सुरक्षा कैंपो के 5 किलोमीटर की परिधि में आने वाले ग्रामों में विभिन्न विभागों की योजनाएं संचालित कर इन ग्रामों में मूलभूत सुविधाओं और शासन द्वारा संचालित व्यक्तिमूलक योजनाओं का सेचुरेशन किया जाना है।

अधिकारियों ने बताया कि योजना के तहत प्रथम चरण में चिन्हांकित विकासखंडों में स्थापित कैंपो के अंतर्गत शामिल ग्रामों में विभाग द्वारा दो गतिविधियों वन अधिकार सेचुरेशन एवं जिला-ब्लॉक स्तर पर आवासीय विद्यालय की स्थापना का कार्य किया जाना हैै।

वनाधिकार सेचुरेशन के अंतर्गत योजना में लक्षित क्षेत्रों में व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वनाधिकार वितरण सुनिश्चित करने की दिशा में अब तक कुल 595 व्यक्तिगत, 178 सामुदायिक एवं 40 सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र वितरित किये जा चुके हैं। इसके अलावा मई माह में 10 दिवसीय अभियान के अंतर्गत लगभग 2593 नए आवेदन प्राप्त किये गए जिस पर जल्द कार्यवाही कर वनाधिकार देना सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि कोई भी पात्र हितग्राही योजना के लाभ से वंचित ना रहे। नियद नेल्लार योजना अंतर्गत शामिल ग्रामों के विद्यार्थियों हेतु गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध कराने की दृष्टि से जिला-ब्लॉक में स्थापित आवासीय विद्यालय एवं आवश्यकतानुसार नए आवासीय विद्यालय स्थापित कर विद्यार्थियों का प्रवेश सुनिश्चित करना विभाग की इस योजना अंतर्गत एक प्रमुख दायित्व है। वर्तमान में लक्षित जिलों में कुल 79 प्री मैट्रिक छात्रावास, 20 पोस्ट मैट्रिक छात्रावास, 249 आश्रम व 8 एकलव्य आदर्श आवासी विद्यालय (ईएमआरएस) शालाएं मौजूद हैं। सर्वे अनुसार योजना अंतर्गत क्षेत्रों में विभिन्न शालाई स्तर पर लगभग 5866 शाला जाने योग्य विद्यार्थी है जिनमें से 4510 (76 प्रतिशत) वर्तमान में विभिन्न संस्थाओं में अध्यनरत हैं जबकि 880 विधार्थी अभी भी शालाओं में अध्यनरत नहीं हैं।

अधिकारियों ने बताया कि नियद नेल्लानार योजना के तहत शालाओं में प्रवेश संख्या बढाने की दिशा में विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें लक्षित ग्रामों के बच्चों और पालकों को शिक्षा के प्रति जागरूक करते हुए ईएमआरएस शालाओं में प्रवेश हेतु कोचिंग सुविधा प्रदान की गयी, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे ईएमआरएस में दाखिला ले सकें। इसके अलावा बच्चों की संख्या को देखते हुए प्रथम चरण में कुल 24 नए आवासीय विधालयों की स्थापना का प्रस्ताव है।