रायपुर।  मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने कहा है कि नियद नेल्लानार योजना में शामिल बस्तर संभाग के कांकेर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर और सुकमा जिले के गांवों में लोगों को उनकी आवश्यकतानुसार सभी बुनियादी सुविधाएं एवं कल्याणकारी योजनाओं का फायदा मिले यह सुनिश्चित किया जाए। मुख्य सचिव श्री जैन आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में नियद नेल्लानार योजना की राज्य स्तरीय समिति की बैठक में अधिकारियों को सम्बोधित कर रहे थे। योजना क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, शिक्षा, खाद्यान्न, पोषण आहार, खेल सुविधा, पेयजल सहित वहां के किसानों को किसान सम्मान निधि और खाद-बीज समय पर मिले यह सुनिश्चित करने कहा गया है। मुख्य सचिव ने इन गांवों में शासन की सभी कल्याणकारी योजनाओं के तहत दी जाने वाली सेवा और सुविधा सुचारू रूप से मिलती रहे यह सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बस्तर संभाग के कमिश्नर, आईजी और कलेक्टर्स शामिल हुए।

मुख्य सचिव ने पांचों जिलों के कलेक्टरों से नियद नेल्लानार योजना के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की जिलावार विस्तार से समीक्षा की। अपर मुख्य सचिव वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग श्रीमती ऋचा शर्मा और प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग श्रीमती निहारिका बारिक सहित विभिन्न विभागों के प्रमुख अधिकारी शामिल हुए। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को नियद नेल्लानार योजना में शामिल गांवों में स्वास्थ्य कैम्प आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाए जिससे लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। मुख्य सचिव ने योजना क्षेत्र के सभी गांवों के लोगों को राशनकार्ड उपलब्ध कराने एवं प्रत्येक राशनकार्ड धारक को निशुल्क खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि उज्जवला योजना के सभी हितग्राहियों गैस कनेक्शन उपलब्ध कराएं जाए। इसी प्रकार से सभी ग्रामों में विद्युतीकरण हो, वहां के गांव, स्कूलों, आंगनबाड़ी केन्द्रों, पंचायतों और स्वास्थ्य केन्द्रों में अनिवार्य रूप से बिजली की सुविधा हो यह सुनिश्चित की जाए। क्षेत्र के लोगों द्वारा संग्रहित वनोपजों को शासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर क्रय किया जाए। इसी तरह से वनाधिकार पट्टा के हितग्राहियों को सभी जरूरी सुविधा उपलब्ध करायी जाए। योजना क्षेत्र के युवाओं को खेल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए खेल मैदानों का निर्माण और खेल सामग्री भी उपलब्ध करायी जाए। ग्रामीण युवाओं को सभी जरूरी टेªडों में कौशल विकास के अंतर्गत वहां के विभिन्न विकासखण्डों में मौजूद आईटीआई में प्रशिक्षण दिया जाए। क्षेत्र में स्वीकृत सभी शाला भवनों का निर्माण हो इसकी लगातार मॉनिटरिंग हो और यह सुनिश्चित किया जाए कि वहां के गांवों के बच्चें शिक्षा से वंचित नहीं हो।

इसी तरह से योजना क्षेत्र के गांवों प्रधानमंत्री सड़क योजना से बारहमासी सड़कों का निर्माण किया जाए। इसी तरह से लोगों को सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत पेंशन, दिव्यांगों को सहायक यंत्र प्रदान किए जाए। योजना के अंतर्गत सभी गांवों में आंगनबाड़ी संचालित हो। मुख्य सचिव ने नियद नेल्लानार योजना हेतु निर्मित बस्तर डेसबोर्ड के आंकड़ों की निरंतर समीक्षा करने के लिए सभी विभागों द्वारा नोडल अधिकारी नामांकित करने के निर्देश दिए है। नोडल अधिकारियों द्वारा अपने-अपने विभाग की योजना की प्रगति की निगरानी डेसबोर्ड के माध्यम से प्रतिदिन करने के भी निर्देश दिए है।

रायपुर।      प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आज मंत्रालय महानदी भवन में स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की और विभिन्न बैठकों में शामिल हुए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मंशानुसार राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और बेहतर करने के लिए श्री जायसवाल ने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से विस्तार पूर्वक चर्चा की। आज की बैठक में सबसे पहले राज्य के 03 नवीन चिकित्सा महाविद्यालय कांकेर, कोरबा एवं महासमुंद के सुविधाओं की जानकारी ली गई और उनकी प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए । स्वास्थ्य मंत्री ने मुख्यमंत्री शासकीय अस्पताल रूपांतरण कोष की अधिशासी समिति ( CMPHTFC) की बैठक में भी जरूरी निर्देश दिए। इसके साथ ही सीजीएमएससी लिमिटेड के संचालक मंडल की 46वीं बैठक में भी शामिल होकर स्वास्थ्य मंत्री ने विभाग के कार्य और योजनाओं की समीक्षा की। स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक में HSCC द्वारा पैथोलॉजी लैब स्ट्रेंथनिंग के संबंध में आवश्यक कार्य योजना के निर्देश भी दिए हैं।

रायपुर।    छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिव से प्राप्त जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ की षष्ठम् विधानसभा का तृतीय सत्र 22 जुलाई 2024 से प्रारंभ होगी और 26 जुलाई 2024 तक चलेगा। वर्षाकालीन इस सत्र में कुल 05 बैठकें होंगी। इस सत्र में वित्तीय कार्य के साथ अन्य शासकीय कार्य सम्पादित किये जायेंगे।

रायपुर।    छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में गठित नई सरकार आम जनता के जीवन को आसान बनाने और उन्हें एक बेहतर सामाजिक जीवन देने के लिए लगातार काम कर रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं को दूरस्थ अंचलों तक पहुंचाने के लिए भी विशेष कदम उठा रही है, यही कारण है कि नियद नेल्लानार जैसी योजनाएं आज बड़ा परिवर्तन ला रही है।

आम नागरिकों की सुविधा का ध्यान रखते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रशासनिक कसावट लाकर तेजी से काम किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में किसानों की बड़ी आबादी है, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाले इस राज्य में खेती-किसानी के लिए किसानों को अनुकूल माहौल और आर्थिक मजबूती मिल सके इसका भी सरकार ध्यान रख रही है। कृषक उन्नति योजना में किसानों की समृद्धि का उद्देश्य लेकर साय सरकार 3100 रूपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान की खरीदी कर रही है। किसानों को दो वर्ष का 3716 करोड़ रूपए का बकाया बोनस भुगतान भी कर दिया है।

गरीबों को आवास देना साय सरकार की प्राथमिकता में शामिल है, जिसे पूरा करते हुए सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 18 लाख से अधिक परिवारों को आवास प्रदान करने का निर्णय लिया है। वर्ष 2023-24 के अनुपूरक बजट में 3799 करोड़ रूपए तथा वर्ष 2024-25 के बजट में 8369 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। हितग्राहियों को योजनांतर्गत आवास निर्माण के लिए निःशुल्क रेत की सुविधा दी जा रही है। गरीबों के हित में कदम उठाते हुए एक करोड़ से अधिक परिवारों को 5 वर्ष तक निशुल्क राशन की भी व्यवस्था की है।

परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए अपने सपनों को ख़ुशी-ख़ुशी न्यौछावर करने वाली गृहणियों का साय सरकार ने विशेष ध्यान रखा है। महतारी वंदन योजना आज पूरे देश में एक मिसाल के तौर पर उभरी है, जिसमें 70 लाख से अधिक महिला हितग्राहियों को हर माह 1000 रूपए के मान से साल में 12000 रूपए की आर्थिक सहायता राशि दी जा रही है। युवाओं के साथ न्याय हो और सरकारी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता आ सके इस दिशा में भी साय सरकार विशेष प्रयास कर रही है। युवाओं को शासकीय भर्ती में बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया गया है।

माओवाद प्रभावित इलाकों में छत्तीसगढ़ सरकार के त्वरित और सख्त निर्णय से विगत 6 माह में 136 माओवादी ढेर, 526 गिरफ्तार और 442 का आत्मसमर्पण जैसी उपलब्धियां माओवाद समस्या के पूर्ण निदान की ओर बड़ी सफलता है।

रायपुर।   मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि वीरांगना महारानी दुर्गावती का देश प्रेम और समाज के प्रति समर्पण हमें प्रेरणा से भर देता है। हमें जनजातीय गौरव के प्रतीक वीरांगना रानी दुर्गावती से प्रेरणा लेकर समाज को आगे बढ़ाने में सहभागी बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि वीरांगना दुर्गावती ने तब के समय जब यहां मुगलों का हुकुमत चलता था। तब के समय में अपने साहस, संघर्ष, धैर्य और वीरता से मुगलों को अपना लोहा मनवा दिया था।

मंत्री श्री नेताम ने कहा कि समाज को विखंडित करने वाले लोगों से बचते हुए मैं और मेरा समाज की भावना से ऊपर आना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुगल सुल्तान के समय में भी रानी दुर्गावती का व्यापक साम्राज्य था। इस साम्राज्य में अनेक जाति, समुदाय और धर्म के लोग निवासरत थे। रानी दुर्गावती ने राजधर्म निभाते हुए अपनी साहस और वीरता के साथ सभी लोगों का सुरक्षा और सेवा की है। हमें उनके मार्ग में चलकर समरसता के साथ समाज को आगे बढ़ाना चाहिए। श्री नेताम आज राजधानी रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित श्रद्धांजलि सभा को संबोधित कर रहे थे।

मंत्री श्री नेताम ने कहा कि राजनीतिक और आर्थिक रूप से हम कितना भी संपन्न हो जाए। लेकिन हमें अपने समाज को नहीं छोड़ना चाहिए। हम उस समाज के ऋणी है जिसने हमें जन्म दिया। हमें जीवन का कुछ हिस्सा समाज सेवा में व्यतीत करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें अपने संस्कृति, अपने देश-धर्म को बचाने के लिए काम करना चाहिए। समाज में गलत व्याख्या करके लड़ाने वालों से बचना चाहिए। वीरांगना रानी दुर्गावती जिन विषम परिस्थितियों में रहकर समाज और देश के लिए अनुकरणीय कार्य किए, उससे हमें प्ररेणा लेनी चाहिए।

वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने वीरांगना महारानी दुर्गावती के बलिदान को स्मरण करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार जनजातीय गौरव की भावना को सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। छत्तीसगढ़ में जनजाति समाज के विष्णु देव साय को मुख्यमंत्री बना कर समाज का गौरव बढ़ाया है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु जनजातीय समाज से हैं। उनका इस सर्वाेच्च पद में आसीन होना जनजातीय समाज के लिए गौरव का विषय है।

मंत्री श्री कश्यप कहा कि ऐसी बलिदानी महारानी जिन्होंने हमारे पुरखों और समाज को नई दिशा देने का काम किया है, आगे बढ़ाने काम किया है, उन्हें मैं नमन करता हूं। उन्होंने कहा कि समाज को पूजा-पद्धति, संस्कृति, परंपरा के नाम पर दिगभ्रमित करने वाले लोगों से बचना चाहिए। हमें महारानी दुर्गावती से प्रेरणा लेकर देश की एकता और अखंडता के लिए आगे आना चाहिए। नई पीढ़ियों को भी बताना चाहिए कि ऐसे साहसिक बलिदानी रानी से प्रेरणा लेकर समाज को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करना चाहिए।

कार्यक्रम को पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने संबोधित किया। इस मौके पर समाज के उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया। कार्यक्रम जनजातीय गौरव समाज के तत्वावधान में संपन्न हुआ। इस मौके पर जनजातीय गौरव समाज के अध्यक्ष एम.डी. ठाकुर, पूर्व विधायक वीरेन्द्र राय, समाज सेवी विकास मरकाम, पद्मश्री अजय मंडावी, फूलसिंह नेताम, सत्यभामा नाग, रामलखन पैकरा सहित बड़ी संख्या में जनजाति समाज के लोग उपस्थित थे।

रायपुर।   राज्य शासन द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति के आवेदनों का गंभीरता से निराकरण कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अनुकम्पा नियुक्ति के आवेदनों को संवेदनशीलता से निराकरण करने के निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए हैं। इसी कड़ी में सूरजपुर जिला प्रशासन ने जनपद पंचायत सूरजपुर अंतर्गत पदस्थ पंचायत सचिव स्वर्गीय कृष्ण कुमार सोनी का आकस्मिक निधन हो जाने के कारण, मृत्यु उपरांत उनके आश्रित पुत्र मिथलेश कुमार के द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था। आवेदक द्वारा सभी वांछित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये थे। जैसे ही आवेदन जिला प्रशासन के संज्ञान में आया तो कलेक्टर रोहित व्यास द्वारा इस पर त्वरित कार्यवाही करते हुए पात्र आवेदक को अनुकम्पा के तहत योग्यता अनुरूप पद दिया गया है।

कृष्ण कुमार के आश्रित पुत्र को शीघ्र ही 02 माह के भीतर सचिव पद पर अनुकम्पा दी गई है। मिथलेश कुमार, की पदस्थापना ड्यूटी स्थल मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत सूरजपुर किया गया है। मिथलेश ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि हमारा परिवार मुख्यमंत्री के प्रति आभारी है जिनके निर्देश पर शासन ने बहुत जल्द ही मेरी अनुकम्पा नियुक्ति कर मेरे और परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत बना दिया है।

मोहला-मानपुर। नक्सलियों का सहयोग करने वाले 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसमें एक ग्राम पंचायत सचिव भी शामिल है, जो नक्सलियों की मदद करता था। मोहला पहुंचे राजनांदगांव रेंज के आईजी दीपक झा ने बताया कि जिला पुलिस व आईटीबीपी ने मानपुर ब्लॉक के मदनवाडा क्षेत्र में संयुक्त रूप से कार्रवाई की और नक्सलियों के 4 सहयोगियों को पकड़ा और एक ट्रैक्टर जब्त किया। नक्सलियों का यह ट्रैक्टर सहयोगी किराए से चलाते थे। किराए की आय से नक्सली अपनी दैनिक जरूरतों की पूरा करते थे।

रायपुर।    उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आज बिलासपुर जिले के कोनी स्थित आदर्श आईटीआई का निरीक्षण किया। वर्तमान में लगभग 1200 विद्यार्थी इसमें विभिन्न प्रकार के 33 ट्रेडों में पढ़ाई कर रहे हैं। श्री शर्मा ने विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण कर पढ़ाई कर रहे बच्चों से बातचीत की। उन्होंने इस संस्थान के विकास को लेकर अधिकारियों की बैठक भी ली। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि जनप्रतिनिधियों से सलाह लेकर इस प्राचीन संस्थान की गरिमा को पुनःस्थापित करने के लिए एक कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश भी दिए। इस अवसर पर विधायक सुशांत शुक्ला, जिला पंचायत अध्यक्ष अरूण सिंह चौहान एवं कलेक्टर अवनीश शरण सहित अन्य अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

निरीक्षण के दौरान उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि बच्चों की सुविधा के लिए एक और हॉस्टल बनाये जाने की जरूरत है। फिलहाल केवल सवा सौ छात्र-छात्राओं के लिए दो हॉस्टल सुविधा है, जो कि अपर्याप्त है। उन्होंने संचालित इन दोनों छात्रावासों में मेस सुविधा भी शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने समय की मांग के अनुरूप नये ट्रेड्स खोलने की जरूरत भी बताई। जिन ट्रेडों में रोजगार एवं नौकरी की संभावनाएं बंद हो गई हैं, उन्हें बंद करने का प्रस्ताव भी संचालनालय भेजने को कहा। आईटीआई वर्तमान में 60 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है। इसके सामने के कुछ हिस्से को व्यावसायिक उद्देश्य के लिए परिवर्तित कर संस्थान की आमदनी बढ़ाई जा सकती है। श्री शर्मा ने कहा कि चूंकि यह एशिया की सबसे पहली आईटीआई के रूप में पहचान रखती है। इसलिए इसे हैरिटैज बिल्डिंग के रूप में संरक्षित रखने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने संस्थान के परिसर की साफ-सफाई करने के निर्देश भी दिए।

रायपुर।     छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के द्वारा राज्य न्यायिक एकेडमी के सहयोग से छत्तीसगढ़ राज्य के 23 जिलों में स्थापित लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम में नियुक्त चीफ, डिप्टी एवं असिस्टेंट लीगल एड डिफेस कौंसिलों हेतु 23 जून से आयोजित तीन दिवसीय प्रशिक्षण सत्र के अंतिम दिवस छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (सालसा) के मुख्य संरक्षक न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने प्रशिक्षण स्थल छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी पहुंचकर वहां की गतिविधियों का औचक निरीक्षण किया।

न्यायमूर्ति श्री सिन्हा ने कौंसिलों के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रशिक्षण कार्यकम का पूर्ण लाभ प्राप्त करते हुए अपने-अपने स्थानों पर अच्छे से कार्य करें एवं अपने विधिक कौशल को विकसित करें। साथ ही उन्होंने कहा कि नवीन कानूनों एवं नवीन विकसित तकनीकों के माध्यम से विधि की अद्यतन जानकारी रखें। उन्होनें कहा कि उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान् यदि कोई मामला उनके समक्ष आए जिसमें डिफेंस कौंसिल ने अपने पक्षकार के मामले में गुणवत्ता से प्रतिपरीक्षण किया हो तो उन्हें खुशी होगी। श्री सिन्हा ने डिफेंस कौंसिलों को अपने पक्षकार से निरंतर सम्पर्क में रहकर उनकी विश्वसनीयता बनाए रखने, पीड़ित पक्ष का ध्यान रखने और पाक्सो एक्ट के दिशा निर्देशों का पालन करने का मार्गदर्शन दिया। मुख्य न्यायाधिपति अचानक प्रशिक्षण स्थल में प्रतिभागियों को मार्गदर्शन देने से प्रशिक्षण कार्यकम उत्साही व प्रेरणादायी हो गया। उन्होनें प्रशिक्षार्थी डिफेंस कौंसिलों को उनके कार्यों के लिए प्रोत्साहित करते हुए शुभकामनाएं दी।

गौरतलब है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) के निर्देशानुसार राज्य में स्थापित लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम में नियुक्त चीफ, डिप्टी चीफ एवं असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस कौंसिलों का तीन दिवसीय एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन 23 से 25 जून, 2024 तक राज्य न्यायिक एकेडमी में किया गया था। इस प्रशिक्षण में चीफ 23, डिप्टी चीफ 32 एवं असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस कौंसिल 50 इस प्रकार कुल 105 कौंसिलगण प्रतिभागी के रूप में उपस्थित रहे।

रायपुर।    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का आम जनों से मुलाकात का कार्यक्रम ‘जनदर्शन’ 27 जून से शुरू हो रहा है। यह कार्यक्रम हर गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में पूर्वान्ह 11 बजे से दोपहर 01 बजे तक आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री के जनदर्शन कार्यक्रम में जन सरोकारों की बातें होंगी। श्री साय जनदर्शन में समस्याओं को सुनकर उसका यथोचित निराकरण भी करेंगे। इसके साथ ही जनता के सुझाव, शासकीय योजनाओं की उन तक पहुंच की जानकारी आदि भी इस माध्यम से प्राप्त करेंगे।

जनदर्शन में आमजन सीधे मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उन्हें अपनी समस्या से अवगत करा सकेंगे। मुख्यमंत्री श्री साय वहीं पर समस्याओं के निराकरण के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी करेंगे। जनदर्शन को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं।

रायपुर।   दोनों हाथों में केवल 4 उंगलियाँ होने के बावजूद भिलाई के श्रीमंत ने इस कमी को अपने लक्ष्य की राह का रोड़ा नहीं बनने दिया। राष्ट्रीय एव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पैरा आर्म रेसलिंग में नई ऊंचाईयां प्राप्त की। पैरा आर्म रेसलिंग में छत्तीसगढ़ की ओर से भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी श्रीमंत झा ने आज खेल मंत्री टंक राम वर्मा से उनके निवास कार्यालय में सौजन्य मुलाकात की। मुलाकात के दौरान खेल मंत्री ने देश-विदेश में उनके द्वारा पैरा आर्म रेसलिंग में शानदार प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने उन्हें इस खेल में और निखार लाने के लिए विदेशों में प्रशिक्षण की व्यवस्था करने में आवश्यक सहयोग दिलाने के लिए आश्वस्त किया।

वर्तमान में श्रीमंत एक प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंनेे आर्म-रेसलिंग में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक हासिल किये हैं। पांच विश्व चैंपियनशिप जीतने वाले श्रीमंत झा का अगला लक्ष्य पैरा ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व कर देश के लिए पदक जीतना है। श्रीमंत की हिम्मत, अथक परिश्रम और देश के लिए कुछ कर गुज़रने की ललक सभी के लिए सच्ची प्रेरणा है। श्रीमंत ने अब तक 48 अंतर्राष्ट्रीय पदक हासिल किया है।

महासमुंद।    प्रदेश में धड़ल्ले से रेत का अवैध खनन और परिवहन जारी है. महासमुंद में जिला प्रशासन के निर्देश पर रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के मामले में राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने 40 हाईवा जब्त की है.

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व उमेश साहू ने बताया कि देर रात ग्राम बरबसपुर घाट में अवैध तरीके से रेत उत्खनन और परिवहन करते 40 हाईवा को जब्त किया गया है. अभी 32 गाड़ियां रेत घाट पर खड़ी है, जबकि 2 गाड़ियों को कोतवाली में खड़ा किया गया है. परिवहन के दौरान बाकी गाड़ी रास्ते में खड़ी की गई है. मौके पर पाए गए 9 ड्राइवर को पूछताछ के लिए कोतवाली लाया गया है. आगे की करवाई के लिए गाड़ियों और ड्राइवरों को खनिज विभाग के सुपुर्द किया गया है.

उल्लेखनीय है कि गत दिवस जिले के प्रभारी मंत्री दयालदास बघेल ने अपने निरीक्षण के दौरान अवैध रेत उत्खनन और भंडारण पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे. राजस्व अधिकारी उमेश साहू ने रेत के अवैध भंडारण के निरीक्षण के लिए राजस्व निरीक्षकों के नेतृत्व में पटवारी की टीम गठित किया था और रिपोर्ट देने के निर्देश दिए थे.

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने संसद भवन में छत्तीसगढ़ के नवनिर्वाचित सांसदों के साथ मुलाकात की। साथ ही उन्होंने सांसदों के साथ भोजन भी किया। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से सौजन्य मुलाकात भी की।

रायपुर। पूर्ववर्ती कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार के दौरान छत्तीसगढ़ में आपातकाल के मीसाबंदी (लोकतंत्र सेनानी) पांच साल तक अपने सम्मान निधि के लिए लड़ते रहे। पिछली सरकार ने सम्मान निधि यानी पेंशन देना बंद कर दिया था। पेंशन बहाल करने के लिए मीसाबंदी उच्च न्यायालय और उच्च्चतम न्यायालय न्याय के लिए दरवाजा खटखटाते रहे। इस दौरान प्रदेश में भाजपा की विष्णुदेव साय सरकार आते ही उन्हें पांच साल की एकमुश्त पेंशन मिली है।

बतादें कि भाजपा 25 जून को आपातकाल काला दिवस मनाने जा रही है। इसमें मीसाबंदी मोर्चा संभालेंगे। आपातकाल काला दिवस के पहले राज्य सरकार ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण सम्मान निधि के भुगतान के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक एरियर्स और चालू वित्तीय वर्ष में 35 करोड़ 42 लाख 68 हजार रुपये का भुगतान करा दिया है। प्रदेश में 350 मीसाबंदियों को तीन अलग-अलग श्रेणियों में 10,000 रुपये, 15,000 रुपये और 25,000 रुपये की पेंशन मिली है।

कोर्ट ने सरकार के निर्णय को बताया था गलत

लोकतंत्र सेनानी संघ के राष्ट्रीय सह संयोजक सच्चिदानंद उपासने ने बताया कि भूपेश सरकार में बंद हुई आपातकाल के मीसाबंदियों की पेंशन 2019 में यह कह कर बंद कर दी गई थी कि इन आवेदनों की नए सिरे से सत्यापन कराया जाएगा, लेकिन सत्यापन नहीं किया और सम्मान निधि भी नहीं दी। मीसाबंदियों ने प्रदर्शन किया और जब सरकार नहीं मानी तो सभी हाई कोर्ट में अर्जी लगाई। हाई कोर्ट बिलासपुर ने सत्यापन के निर्देश दिए।

हाई कोर्ट के आदेश के बाद भूपेश सरकार ने पूर्ववर्ती डा. रमन सिंह की सरकार में मीसाबंदियों के लिए पेंशन देने वाले आदेश को ही निरस्त करा दिया। इसके बाद भी मीसाबंदी हाई कोर्ट के सिंगल बेंच में गए। कोर्ट ने भी सरकार के निर्णय को गलत बताया और इसके बाद डबल बेंच ने सुनवाई की और सिंगल बेंच के आदेश को यथावत किया। सरकार मीसाबंदियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो यहां मामला लंबित रहा। हालांकि विष्णु देव सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपील वापस की और पिछले पांच साल की राशि एक साथ दी।

रायपुर।    छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के पाँचवे निर्वाचन आयुक्त के तौर पर आज अजय सिंह ने कार्यभार संभाल लिया है। 1983 बैच के आई.ए.एस. अधिकारी अजय सिंह फरवरी 2020 में शासकीय सेवा से निवृत्त हुए हैं। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्ति से पहले वे उपाध्यक्ष, राज्य योजना आयोग के तौर पर सेवाएं दे रहे थे। वहाँ से पदमुक्त होकर उन्होंने आज राज्य निर्वाचन आयुक्त का पदभार ग्रहण किया है।

स्वागत के इस मौके पर सचिव, डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों से आयुक्त श्री सिंह का संक्षिप्त परिचय कराते हुए इन अधिकारियों को सौंपे गये दायित्वों की भी जानकारी दी। आयुक्त श्री सिंह ने इसके बाद आयोग के सभी कक्षों का मुआयना किया और आने वाले समय में होने वाले नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन के लिए तैयारियां करने पर जोर दिया है।

राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री सिंह के पदभार ग्रहण करने पर आयोग की ओर से उनका आत्मीय स्वागत किया गया। इस मौके पर सचिव डॉ. भुरे, उप सचिव डॉ. नेहा कपूर, अवर सचिव डॉ. अनुप्रिया मिश्रा तथा अपर सचिव प्रणय कुमार वर्मा सहित आयोग के अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

रायपुर।      छत्तीसगढ़ में ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए महतारी सदन का निर्माण किया जाएगा. उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि इस परियोजना का उद्देश्य महिलाओं के लिए सामूहिक कार्यक्रमों में भागीदारी बढ़ाना और महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करना है.

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि न्यू इंडिया के विकास में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत अभियान महिलाओं की क्षमता को देश के विकास से जोड़ रहा है. ग्राम पंचायतों में महतारी सदन का निर्माण इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

ग्राम भ्रमण के दौरान महिलाओं ने बैठने के स्थान की कमी की शिकायत की थी. इसके समाधान के लिए प्रदेश सरकार गांवों में महतारी सदन बना रही है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार ने इस परियोजना के लिए बजट में व्यवस्था भी कर दी है.

5 वर्षों में सभी ग्राम पंचायतों में महतारी सदन बनाने की योजना

प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में महतारी सदन बनाए जाएंगे. इस परियोजना के पहले चरण में हर विकासखंड में महतारी सदन का निर्माण प्रारंभ होगा और अगले 5 वर्षों में सभी ग्राम पंचायतों में यह सुविधा उपलब्ध होगी.

महतारी सदन का निर्माण लगभग 2500 वर्गफुट में किया जाएगा. इसमें कमरा, शौचालय, बरामदा, हाल, किचन और स्टोररूम जैसी सुविधाएं होंगी. पानी के लिए ट्यूबवेल और वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था भी की जाएगी. महिलाओं की सुरक्षा के लिए बाउंड्रीवाल का निर्माण भी होगा. साथ ही, सामुदायिक शौचालय भी बनाए जाएंगे.

इस परियोजना से ग्रामीण महिलाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और वे आत्मनिर्भर बन सकेंगी. यह कदम महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा.

रायपुर।  प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार आते ही जन कल्याणकारी योजनाएं दम तोड़ने लगी है। भाजपा की सरकार आने के बाद से छत्तीसगढ़ में बच्चों, गर्भवती महिलाओं और शिशुवती माताओं के लिए पौष्टिक आहार और गुणवत्ता युक्त भोजन की व्यवस्था बाधित हो गई है। पूर्व की कांग्रेस की सरकारों ने केंद्र और राज्य में अलग-अलग योजनाओं के माध्यम से बच्चों के लिए औषधि का हर की व्यवस्था की थी। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत पहली से आठवीं तक के बच्चों के लिए गरम भोजन की व्यवस्था के साथ ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के द्वारा तत्कालीन यूपीएस सरकार ने प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए 450 कैलोरी के साथ न्यूनतम 12 ग्राम प्रोटीन युक्त पका हुआ भोजन तथा छठवीं से आठवीं के बच्चों के लिए 700 कैलोरी के साथ न्यूनतम 20 ग्राम प्रोटीन युक्त पके हुए भोजन की व्यवस्था का प्रावधान किया है। डबल इंजन की भाजपा सरकार में बच्चों को कहीं भी गुणवत्ता युक्त भोजन नहीं मिल पा रहा है।

सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार के समय सितंबर 2019 में पौष्टिक ब्रेकफास्ट योजना आदिवासी बाहुल्य बिलासपुर और कोरिया जिले में शुरू किया गया था जिसके तहत प्रोटीन युक्त सोया क्रंच, चिवड़ा, मिलेट हलवा, सोया बिस्किट जैसे स्वादिष्ट और पौष्टिक नाश्ता स्कूली बच्चों को देने की व्यवस्था थी। 2 अक्टूबर 1019 को पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान शुरू किया, जिसके तहत आंगनबाड़ी केंद्रों, बालवाड़ी और स्कूलों में गर्म भोजन के साथ लड्डू, चना, गुड़, दूध, फल, मूंगफली, अंकुरित अनाज और चिक्की बच्चों को दिए जाते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद से पिछले 6 महीनों से छत्तीसगढ़ में यह व्यवस्था अघोषित तौर पर बंद है।

वर्मा ने कहा है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार के प्रयासों से छत्तीसगढ़ में 2 लाख 57 हज़ार से अधिक बच्चे कुपोषण से मुक्त हुए थे और 3 लाख 85 हजार से अधिक महिलाएं छत्तीसगढ़ में एनीमिया से बाहर आई थी। मध्यान भोजन, पौष्टिक ब्रेकफास्ट योजना, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान और रेडी टू ईट जैसे कार्यक्रमों के चलते बेहतर परिणाम मिलने लगे थे। छत्तीसगढ़ में अब भाजपा की सरकार आते ही स्थिति फिर बदहाल होने लगी है।

बिलासपुर। एक मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि पिता की मौत के बाद मां की देखभाल बेटे का नैतिक और कानूनी दायित्व है. एसईसीएल में अनुकंपा नियुक्ति पाने के कुछ दिन बाद बेटे ने मां की देखभाल और खर्च देना बंद कर दिया था. मामले में पुत्र की अपील खारिज कर कोर्ट ने फटकार लगाई, और दस हजार रुपये प्रति माह देने का आदेश दिया है. भुगतान न करने पर एसईसीएल प्रबंधन को पुत्र के वेतन से कटौती कर सीधे मृतक के आश्रित के खाते में जमा कराने का निर्देश दिया है.