मुंगेली। मुंगेली नगर पालिका के सरदार पटेल वार्ड में उस वक्त कौतूहल का विषय बन गया और लोग हैरत में पड़ गए, जब जिले के कलेक्टर राहुल देव और पुलिस कप्तान भोजराम पटेल प्रशासनिक अमला के साथ डोर-टू-डोर लोगों के घरों में पहुंचकर समस्या जानने पहुंचे. कुछ वक्त तक तो लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था,फिर वार्डवासियों को बताया गया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उपमुख्यमंत्री व नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव की मंशा अनुरूप जिला प्रशासन के द्वारा एक अभिनव पहल करते हुए “वार्ड चलो अभियान” की शुरुआत की गई. जिसके तहत आगर क्लब में नगरीय प्रशासन एवं जिला प्रशासन की टीम लोगों की समस्या सुनने और उसका यथासम्भव निराकरण करने के उद्देश्य से शिविर भी लगाया गया. साथ ही प्रशासनिक अमला के साथ खुद कलेक्टर -एसपी लोगों के घरों में पहुंचकर न सिर्फ समस्याओ से वाकिफ हुए बल्कि त्वरित निराकरण करने के निर्देश भी दिये गए.

जानिए क्या है वार्ड चलो अभियान

जिला प्रशासन द्वारा नगर पालिका परिषद मुंगेली के आगर खेल परिसर से अभिनव पहल ‘‘वार्ड चलो अभियान’’ की शुरूआत की गई. इस दौरान कलेक्टर राहुल देव, पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल, प्रशासनिक अमला के साथ विभिन्न वार्डों में पहुंचे. उन्होंने रामगोपाल तिवारी वार्ड, सरदार पटेल वार्ड, सुभाष वार्ड, महामाई वार्ड, राजेंद्र वार्ड, गांधी वार्ड और विवेकानंद वार्ड में वार्डवासियों और व्यावसायियों से साफ-सफाई, पानी, बिजली सहित मूलभूत सुविधाओं के संबंध में चर्चा की.

आम लोगों से कलेक्टर-एसपी ने क्या कहा

कलेक्टर ने नागरिकों को अपने आसपास को साफ एवं सुरक्षित रखने प्रोत्साहित किया. उन्होंने नगर पालिका सीएमओ को प्रत्येक वार्डों को स्वच्छ बनाए रखने के लिए स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने के निर्देश दिए. साथ ही सरदार पटेल वार्ड में आकाश सोनी को तात्कालिक स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया. पुलिस अधीक्षक ने लोगों से आसपास में चोरी की घटना के संबंध में जानकारी ली और सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए जागरूक किया.

वार्डवासियों ने गिनाई ये समस्या

महामाई वार्ड में ललिता सोनी ने पानी एवं बिजली की समस्या बताई. जगतराम सोनी ने वृद्धा पेंशन योजना दिलाने की मांग की. इसके साथ ही वार्डवासियों ने अतिक्रमण के कारण गली सकरा होने और गाड़ी आने-जाने में होने वाली परेशानी से अवगत कराया. कलेक्टर ने संबंधित अधिकारी को टीम गठित कर सभी के सहयोग से अतिक्रमण को मुक्त कराने, वृद्धा पेंशन और पानी, बिजली की समस्या का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए.

क्या है मुख्यमंत्री की मंशा

कलेक्टर ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उपमुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरूण साव की मंशा है कि शहर स्वच्छ एवं सुरक्षित हो. इसके मद्देनजर हम विभिन्न वार्डों में साफ-सफाई का निरीक्षण किया जा रहा है. नागरिकों की समस्याओं को सुनने के साथ उसके निराकरण के लिए प्रयास किया जा रहा है. इसका निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम आएगा. इस मुहिम के अंतर्गत सभी वार्डों में जाएंगे और नागरिकों को पानी, बिजली, सड़क सहित मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के साथ और पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना व विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाना सुनिश्चित करेंगे. पुलिस अधीक्षक ने कहा कि मुख्यमंत्री एवं उपमुख्यमंत्री की मंशा है कि नगरों में सीसीटीवी कैमरा लगे और वहां पर लोगों का जीवन सुरक्षित हो. सुरक्षा का भाव सिर्फ पुलिस विभाग से नहीं बल्कि जन सहयोग से संभव होगा, इसलिए पूरी टीम स्वच्छता को देखने के साथ-साथ सुरक्षा को भी देखने के लिए पहुंचे हैं. लोगों को सीसीटीवी टीवी कैमरा लगाने जागरूक किया जा रहा है. जनता से बातचीत करके यह समझने का प्रयास किया जा रहा है कि किसी को कोई शिकायत तो नहीं है. साथ ही लोगों से मिलकर उन्हें साइबर के बारे में भी जागरूक कर सके.

आगर क्लब में लगाया गया स्टॉल

कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, नगर पालिका अध्यक्ष ने जिला प्रशासन मुंगेली की अभिनव पहल ‘वार्ड चलो अभियान’’ अंतर्गत आगर खेल परिसर में लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया. उन्होंने समाज कल्याण, उद्योग, चिप्स, पुलिस, राजस्व, नगर पालिका परिषद, जनसंपर्क, श्रम, अंत्यावसायी, अग्रणी बैंक और स्वास्थ्य विभाग के स्टॉलों किया और आमलोगों द्वारा मांगों एवं समस्याओं संबंधी प्राप्त आवेदनों और उसके निराकरण की जानकारी ली. इसके साथ ही आम लोगों को शासन की योजनाओं की जानकारी देने के निर्देश दिए. प्रधानमंत्री आवास शहरी योजनांतर्गत 104 आवेदन प्राप्त हुए. इसी तरह अन्य विभागों में आम नागरिकों ने आवेदन सौंपे, जिनमें से कई आवेदनों का मौके पर निराकरण आमजनों को राहत पहुंचाई गई.

बिलासपुर।  शराब घोटाला केस के आरोपी जेल में बंद पूर्व IAS अधिकारी अनिल टुटेजा को हाइकोर्ट से एक बार फिर झटका लगा है. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने टुटेजा की जमानत याचिका खारिज कर दी है.

बता दें, कि शराब घोटाला केस के सिलसिले में ED और IT ने टुटेजा के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसमें टुटेजा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई थी. लेकिन अप्रैल में ACB-EOW ने टुटेजा के खिलाफ एक नया मामला दर्ज करने के बाद नोटिस देकर पूछताछ के लिए उन्हें मुख्यालय में बुलाया था और फिर बाद में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. टुटेजा ने इसी मामले को लेकर जमानत याचिका दायर की थी. जिस पर सुनवाई के बाद अरविंद वर्मा की एकल पीठ ने उनकी अर्जी को खारिज कर दिया.

रायपुर।    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विश्व मृदा दिवस पर प्रदेशवासियों विशेषकर किसानों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि विश्व मृदा दिवस एक ऐसा अवसर है जो पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में मिट्टी की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की उर्वर धरती की फसल उत्पादन और कृषकों की समृद्धि में बहुत बड़ा योगदान है। छत्तीसगढ़ में मृदा जैसे अमूल्य संसाधन की रक्षा की सामूहिक ज़िम्मेदारी को हम सभी को याद रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सब साथ मिलकर यह सुनिश्चित करें कि हमारी उर्वर धरती आने वाली पीढ़ियों के लिए उपजाऊ और जीवंत बनी रहे।

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके निवास पर मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री को बस्तर ओलंपिक के समापन और पुलिस अवार्ड कार्यक्रम में शामिल होने के लिए औपचारिक निमंत्रण दिया, जिसे गृह मंत्री ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। बैठक में उपमुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान राज्य में नक्सल विरोधी अभियानों की हालिया उपलब्धियों और बस्तर संभाग में चलाए जा रहे विकास कार्यों के सम्बन्ध में केंद्रीय गृह मंत्री को अवगत कराया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि सरकार द्वारा सड़कों, स्कूलों, स्वास्थ्य सुविधाओं और रोजगार के लिए किए गए प्रयासों ने स्थानीय जनता का भरोसा जीता है, जिससे माओवादी प्रभाव कमजोर हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार और सुरक्षा बलों के संयुक्त प्रयासों के कारण बस्तर क्षेत्र में नक्सल प्रभावित इलाकों में घटनाओं में तेजी से कमी आई है। सरकार के प्रयासों से बस्तर अब नक्सल मुक्त होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सुरक्षा बल लगातार प्रभावी अभियान चला रहे हैं, और विकास कार्यों ने इसमें अहम भूमिका निभाई है।

मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि 2026 तक छत्तीसगढ़ को पूरी तरह नक्सल मुक्त कर लिया जाएगा। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री को अवगत कराया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों और नक्सल प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए योजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। इसके तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 15,000 मकानों के निर्माण को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि प्रभावित परिवारों को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन प्रदान किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री को बस्तर ओलंपिक के महत्व और राज्य में इसके प्रभावों के बारे में भी अवगत कराया। उन्होंने बताया कि यह आयोजन युवाओं को खेलों के माध्यम से जोड़ते हुए शांति और विकास की दिशा में एक प्रभावशाली कदम है। अब तक इस ओलंपिक में 1.65 लाख से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया है।

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि बस्तर ओलंपिक में हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी और वॉलीबॉल समेत 11 पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया है, जो युवाओं को एकजुटता, सकारात्मकता और सामुदायिक भावना से जोड़ने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह आयोजन नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास की एक नई लहर का प्रतीक है।

रायपुर।    छत्तीसगढ़ में नए नए उद्योगों की स्थापना की व्यापक संभावनाएं हैं। यहां मिनरल्स का विपुल भंडार है, अनुकूल औद्योगिक वातावरण है, साथ ही उद्योग और व्यापार जगत के प्रतिनिधियों से चर्चा कर राज्य की नवीन औद्योगिक विकास नीति 2024-30 तैयार की गई है। इस नवीन नीति में उद्योगों की स्थापना की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है और उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक प्रावधान शामिल किए गए हैं। नई औद्योगिक नीति के रूप में निवेशकों के लिए रेड कारपेट छत्तीसगढ़ में खुला है। निवेश की जटिलताएं अब छत्तीसगढ़ में नहीं रही। सिंगल विंडों सिस्टम ने सब कुछ बहुत सरल कर दिया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज नवा रायपुर में नीति आयोग एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संयुक्त रूप से ‘‘छत्तीसगढ़ की औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के संबंध में हितधारकों के साथ संवाद कार्यक्रम (स्टेक होल्डर कनेक्ट वर्कशॉप)’’ को संबोधित करते हुए यह बात कही।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य दिया है। इसके लिए हमें विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण करना होगा। विकसित भारत के निर्माण में छत्तीसगढ़ के उद्योग जगत का भी महत्वपूर्ण योगदान होगा। छत्तीसगढ़ के विकास हेतु विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देते हुए छत्तीसगढ़ के अधिक से अधिक लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान किया जाएगा।

उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की नवीन औद्योगिक नीति मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से प्रेरणा लेकर किया गया है। नई नीति तैयार करने में उद्योगपतियों से सुझावों को शामिल किया गया है। इस नीति से प्रदेश में निवेश तो आएगा ही, नये उद्योगों की स्थापना होगी, साथ ही राज्य के लोगों को रोजगार मिलेगा।

नीति आयोग के वरिष्ठ सलाहकार संजीत सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ निवेशकों के लिए पसंदीदा राज्य बन गया है। छत्तीसगढ़ के नवीन औद्योगिक नीति की हर तरफ प्रशंसा की जा रही है। इस नीति से प्रदेश में सस्टेनेबल औद्योगिक विकास को नई दिशा मिलेगी। नई नीति में एमएसएमई उद्योगों को सशक्त बनाने का अच्छा प्रयास किया गया है। नये क्षेत्रों में निवेश के लिए इंसेन्टिव स्कीम तैयार की गई है। इस उद्योग नीति में रोजगार सृजन महत्वपूर्ण पहलू है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम में राज्य के 27 बड़े औद्योगिक समूहों को नवीन पूंजी निवेश के प्रस्ताव के संबंध में 32 हजार 225 करोड़ रुपए के निवेश के लिए इंटेंट टू इन्वेस्ट लेटर प्रदान किए। इनमें राज्य के कोर सेक्टर के साथ ही नये निवेश क्षेत्रों जैसे आईटी, एआई, डाटा सेंटर, एथेनॉल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कम्प्रेस्ड बायो गैस जैसे क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा। इनमें शिवालिक इंजीनियरिंग, मां दुर्गा आयरन एण्ड स्टील, एबीआरईएल ग्रीन एनर्जी, आरएजी फेरो एलायज, रिलायंस बायो एनर्जी, यश फैंस एण्ड एप्लायंसेस, शांति ग्रीन्स बायोफ्यूल, रेक बैंक डाटा सेंटर आदि सम्मिलित हैं।

मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने कहा कि छत्तीसगढ़ की नवीन औद्योगिक नीति में रोजगार सृजन, निर्यात प्रोत्साहन और उद्योगों की मंजूरी और स्थापना की प्रक्रिया के सरलीकरण पर फोकस किया गया है। वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार ने बताया कि नवीन औद्योगिक विकास नीति में राज्य की प्राथमिकताओं एवं राज्य में औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के लिये प्रावधान किये गये हैं ।

कार्यक्रम में आयोजित पैनल डिस्कशन में रोजगारवर्धक औद्योगिक विकास में औद्योगिक अधोसंरचना, नीति समर्थन एवं उद्योग स्थापना हेतु औपचारिक आवश्यकताओं को कम करने पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में विभिन्न औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

बिलासपुर।  जांजगीर-चांपा जिले के किसानों को आखिरकार 40 साल बाद न्याय मिला है. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने किसानों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए शासन और जिला प्रशासन को निर्देश दिया है कि तीन महीने के भीतर जमीन का सीमांकन कर अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी की जाए.

बता दें कि जांजगीर-चांपा जिले के जैजैपुर ब्लाक के ग्राम खम्हारडीह, मुरलीडी निवासी किसान भागवत दास, ताराचंद, दुखवा केवट सहित 10 किसानों की जमीन में वर्ष 1983-84 में नंदेली से कचंदा तक डब्ल्यूबीएम सड़क निर्माण करा दिया गया. जमीन के एवज में मुआवजा न दिए जाने पर भूमि स्वामियों ने अधिवक्ता योगेश चंद्रा के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका लगाई. जिसमें लोक निर्माण विभाग, कलेक्टर, भूअर्जन अधिकारी सहित अन्य को पक्षकार बनाया गया.

मामले की सुनवाई के दौरान शासन की ओर से जवाब पेश कर कहा गया कि उक्त सड़क आपदा राहत योजना के तहत बनाया गया. इसके लिए भूमि स्वामी स्वेच्छा से जमीन दिया है, साथ ही विलंब से याचिका पेश करने की बात कहते हुए याचिका खारिज करने की मांग की गई.

मामले में जस्टिस बीड़ी गुरु ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपने आदेश में कहा विधि को दृष्टिगत राज्य को किसी के सम्पति में अतिक्रमण की अनुमति नहीं दी जा सकती है. शासन को याचिकाकर्ता से संबंधित क्षेत्र का सीमांकन करना होगा. इसका उपयोग सड़क निर्माण किया गया. उक्त क्षेत्र के अधिग्रहण के लिए कार्रवाई की जाए. सीमांकन तीन माह की अवधि के भीतर पूरा किया जाए और उसके बाद भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही तैयार की जायेगी, उचित अवधि के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया है.

रायपुर।    राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह की अध्यक्षता में आज जिला पंचायत कांकेर के सभाकक्ष में सुबह 11.00 बजे से नगरीय निकायों एवं त्रिस्तरीय पंचायतों में आगामी आम/उप निर्वाचन अंतर्गत निर्वाचन कार्यों की तैयारियों के संबंध में समीक्षा की गई। बैठक में बस्तर संभाग के संभाग आयुक्त डोमन सिंह, पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी., पुलिस विभाग के नोडल अधिकारी ओ.पी. पाल, आयोग के सचिव डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे सहित संभाग के सभी जिला के कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक तथा उप जिला निर्वाचन अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान राज्य निर्वाचन आयुक्त ने सभी अधिकारियों को बस्तर संभाग में पारदर्शिता, निष्पक्षता के साथ शांतिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नगरीय निकायों में प्रति एक हजार मतदाता के लिए एक मतदान केन्द्र और पंचायतों में निर्वाचन के लिए प्रति 500 मतदाता हेतु एक मतदान केन्द्र बनाया जाय । साथ ही यह भी कहा कि सभी पात्र मतदाताओं के नाम निर्वाचक नामावली में अनिवार्य रूप से जोड़े जाएं। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बैठक में मुख्य रूप से चुनाव के सुचारू रूप से संचालन हेतु चुनाव की तैयारी, सुरक्षा व्यवस्था, मतदान केन्द्रों की स्थिति और निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़ी महत्वपूर्ण तैयारियों की समीक्षा की । इस बैठक के माध्यम से चुनाव के सुचारू और सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए।

राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि बस्तर संभाग के साथ ही प्रदेश के सभी संभागों में निर्वाचन तैयारियों की समीक्षा सम्पन्न हो गई है। आगामी समय में चुनाव की तैयारियों के संबंध में मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ आयोग की संयुक्त रूप से बैठक की जाएगी, जिसके तहत चुनावी प्रक्रिया के दौरान होने वाली चुनौतियों और संभावित समस्याओं पर भी चर्चा की जाएगी । उन्होंने अधिकारियों को चुनाव के दौरान शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने, मतदाता जागरूकता बढ़ाने और मतदान प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के निर्देश दिए। साथ ही यह भी कहा कि 01 अक्टूबर 2024 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके सभी पात्र लोगों के नाम निर्वाचक नामावली में अनिवार्य रूप से होने चाहिए।

इस दौरान बैठक में बस्तर संभागायुक्त श्री सिंह ने संभाग के सभी जिलों में की जा रही निर्वाचन की तैयारियों की संक्षिप्त जानकारी दी। पुलिस महानिरीक्षक बस्तर संभाग सुंदरराज ने निर्वाचन के दौरान की जाने वाली सुरक्षा व्यवस्था के संबंध जानकारी दी। साथ ही संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से अपने-अपने जिलों के निर्वाचन संबंधी तैयारियों की अद्यतन स्थिति से आयोग को अवगत कराया।

राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने सुरक्षा उपायों और कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने मतदान केंद्रों पर सुविधाओं, कर्मचारियों की तैनाती, और निर्वाचन सामग्री की उपलब्धता की भी समीक्षा की ताकि किसी भी तरह की असुविधा न हो। बैठक में यह भी सुनिश्चित किया गया कि सभी संबंधित अधिकारियों के बीच समन्वय और सहयोग बना रहे ताकि चुनाव प्रक्रिया बिना किसी बाधा के पूरी हो सके।

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में प्रदेश के किसानों से सुगमता पूर्वक धान की खरीदी की जा रही है। छत्तीसगढ़ में धान 14 नवम्बर सें शुरू हुए धान खरीदी का सिलसिला अनवरत रूप से जारी है। राज्य में 14 नवम्बर से अब तक 26.04 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। राज्य में अब तक 5.49 लाख किसानों ने अपना धान बेचा है। धान खरीदी के एवज में इन किसानों को बैंक लिकिंग व्यवस्था के तहत 5994 करोड़ 82 लाख रूपए का भुगतान किया गया है। धान खरीदी का यह अभियान 31 जनवरी 2025 तक चलेगी।

खाद्य विभाग के अधिकारियों ने आज यहां बताया कि इस खरीफ वर्ष के लिए 27.68 लाख किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया है। इसमें 1.45 लाख नए किसान शामिल है। इस वर्ष 2739 उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी अनुमानित है।

खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आज 4 दिसम्बर को 58468 किसानों से 2.67 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की गई है। इसके लिए 66453 टोकन जारी किए गए थे। आगामी दिवस के लिए 44349 टोकन जारी किए गए हैं।

राज्य सरकार धान उपार्जन केन्द्रों में शिकायत एवं निवारण के लिये हेल्प लाइन नंबर जारी किए है, जिसका नं. 0771-2425463 है। धान बेचने वाले कोई भी किसान इस हेल्पलाईन नम्बर पर फोन कर अपनी समस्यओं का समाधान कर सकते है।

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पुलिस आरक्षक भर्ती 2023-24 पर लगी रोक हटा दी है। यह मामला तब शुरू हुआ जब डीजीपी ने गृह विभाग के अवर सचिव को पत्र लिखकर पुलिस विभाग में कार्यरत एक्स सर्विसमैन के बच्चों को भर्ती प्रक्रिया में छूट देने की सिफारिश की थी। इस सिफारिश को मंजूरी मिलने पर बेदाराम टंडन ने इसे कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर अस्थाई रोक लगा दी थी। अब यह रोक हटा दी गई है।

बुधवार को इस मामले की सुनवाई जस्टिस राकेश मोहन पाण्डेय की बेंच में हुई। सुनवाई के बाद बेंच ने अपने निर्णय में पुलिस कर्मियों के बच्चों को मिलने वाली छूट को हटा दिया, जबकि शहीद पुलिस कर्मियों के बच्चों और नक्सल प्रभावित इलाकों में कार्यरत जवानों के बच्चों को छूट देने का फैसला किया है। कोर्ट ने इसे आर्टिकल 14 और 16 का उल्लंघन माना, जिससे सामान्य पुलिस कर्मियों के बच्चों के लिए छूट का लाभ असंवैधानिक माना गया। अब भर्ती प्रक्रिया फिजिकल टेस्ट के बाद आगे बढ़ेगी।

रायपुर।    रहेजा ग्रुप अपने प्रीमियम रेसिडेंशियल प्लॉटिंग प्रोजेक्ट रहेजा निर्वाणा के तीसरे सीजन का भव्य शुभारंभ करने जा रहा है. राजधानी के कचना स्थित इस बेहतरीन प्लॉटिंग प्रोजेक्ट के तीसरे फेज का शुभारंभ 6, 7 और 8 दिसंबर 2024 को किया जा रहा है. इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा आकर्षण मिनी वाटर पार्क है, जो पहली बार राजधानी रायपुर के किसी रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में उपलब्ध होने जा रहा है.

रहेजा ग्रुप द्वारा निर्मित यह प्रोजेक्ट सभी आय वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए प्राइम लोकेशन पर प्रीमियम सुविधाओं के साथ तैयार किया गया है. रहेजा निर्वाणा के नजदीक मल्टीस्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स, स्कूल, मॉल, एडवेंचर पार्क जैसी अनेक सुविधाएं है. साथ ही एयरपोर्ट और नेश्नल हाईवे, नया रायुपर, विधानसभा रोड से शानदार कनेक्टिविटी है, जिसकी वजह से यह प्रोजेक्ट ग्राहकों के निवेश के लिए बिल्कुल सही है.

मनोरंजन के लिए वाटर पार्क की सुविधा

रहेजा ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर संजय रहेजा ने बताया कि रहेजा निर्वाणा-3 में आधुनिक सुविधाओं के साथ-साथ स्वच्छ वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता का संतुलन बनाया गया है. लोगों की सभी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया गया यह शानदार प्रोजेक्ट है. इस प्रोजेक्ट में हम बच्चों के मनोरंजन को ध्यान में रखते हुए पहली बार मिनी वाटर पार्क जैसी सुविधाएं लेकर आ रहे हैं, जिससे यह प्रोजेक्ट एक सुंदर रिज़ॉर्ट की तरह महसूस होगा. रहेजा ग्रुप अपने क्वालिटी और समय सीमा में प्रोजेक्ट की डिलीवरी के लिए जाना जाता है. इसी भरोसे को कायम रखते हुए रहेजा निर्वाणा के तीसरे फेज को लेकर हम आए हैं और हमें पूरा विश्वास है कि लोगों का प्यार जो पहले और दूसरे फेज में हमें मिला वैसा ही प्रतिसाद हमें तीसरे फेज यानी तीसरे सीज़न में भी मिलेगा.

रहेजा निर्वाणा 3 में मिलेगी ये सुविधाएं

बता दें कि रहेजा निर्वाणा 3 में आपको शानदार लैंडस्केप्ड गार्डन्स, क्लब हाउस, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, जिम, योगा गार्डन, किड्स प्ले एरिया, स्विमिंग पूल, बास्केटबॉल कोर्ट जैसी अनके सुविधाएं मिलेंगी. यह प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर्ड एवं सभी शासकीय मानदंडों से अप्रूव्ड है। इस प्रोजेक्ट में श्रीराम मंदिर का निर्माण भी किया गया है. इस मंदिर के स्थापना के साथ ही सर्वसुविधा युक्त रहेजा निर्वाणा के तीसरे सीजन की शुरुआत की जा रही है.

रहेजा निर्वाणा के पहले और दूसरे फेज को मिला है लोगों का भरपूर प्रतिसाद

रहेजा ग्रुप छत्तीसगढ़ के रियल एस्टेट सेक्टर में भरोसेमंद नाम है. आज तक जितने भी प्रोजेक्ट इस ग्रुप ने मार्केट में लाए हैं उन्हें अपने ग्राहकों को पूरी गुणवत्ता के मापदंड पर खरा उतरते हुए निर्धारित समयसीमा के पहले ही पूरा कर के अपना भरोसा कायम किया है. इससे पहले रहेजा ग्रुप ने अनेक रेसिडेन्शियल और कामर्शियल प्रोजेक्ट्स की सौगात इस शहर को दी है. रहेजा निर्वाणा के पहले और दूसरे फेज को लोगों का भरपूर प्रतिसाद मिला है. शहर के भीड़-भाड़ और तेज रफ्तार की जिंदगी में हम सभी को अपने घर में सुकून और शांति की तलाश रहती है. रहेजा निर्वाणा में पूरा प्रयास किया गया है कि प्रकृति के नजदीक होते हुए सभी आधुनिक सुविधाओं का लाभ लेकर यहां रहने वाले लोग सुकून का अहसास करें.

रायपुर। पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय को महाविद्यालयों की सम्बद्धता शुल्क के नाम पर 1 करोड़ 65 लाख, 4666 रुपए जीएसटी भुगतान का पत्र मिला है. इस पत्र के मिलने के बाद से विश्वविद्यालय से लेकर महाविद्यालयों तक हलचल मची हुई है. 

कार्यालय सहायक आयुक्त, राज्यकर की ओर से विश्वविद्यालय को भेजे गए पत्र में जुलाई 2017 से मार्च 2024 तक का महाविद्यालयों से वसूल किए गए संबद्धता भुगतान में जीएसटी देने की बात कही गई है. इस संबंध में मंगलवार को प्राचार्यों की विश्वविद्यालय प्रबंधन के साथ में हुई बैठक में चर्चा भी हुई है. इसके साथ बताया जा रहा है कि मामला कार्यपरिषद में भी रखा गया.

कॉलेज भी आ गए हैं सकते में

2017 से सम्बद्धता शुल्क पर जीएसटी वसूलने की जानकारी मिलने पर कॉलेज भी सकते में आ गए हैं. इस संबंध में विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा परीक्षा को लेकर मंगलवार को ली गई बैठक में जानकारी दी गई. इस मुद्दे को लेकर कॉलेजों के बीच मंत्रणा जारी है. आने वाले दिनों में जीएसटी भुगतान को लेकर कॉलेजों द्वारा कोई निर्णय लिया जाएगा.

विश्वविद्यालय को मिला है साढ़े तीन करोड़

जानकारी के अनुसार 1 जुलाई 2017 से 31 मार्च 2024 तक विश्वविद्यालय को संबद्ध कॉलेजों से 3 करोड़ 55 लाख 96 हजार, 120 रुपए सम्बद्धता शुल्क मिला है. इस पर जीएसटी कार्यालय ने 1 करोड़, 65 लाख 4 हजार 666 रुपए की जीएसटी भुगतान की मांग की है.

रजिस्ट्रार ने कहा- नहीं थी जानकारी

जीएसटी नोटिस को लेकर पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार शैलेंद्र पटेल ने कहा कि सम्बद्धता शुल्क में जीएसटी लगता है, इस बात की जानकारी नहीं थी. इसलिए हमने जीएसटी कार्यालय से आग्रह किया है कि ब्याज की राशि जोड़ी गई है, उसमें छूट दी जाए. या फिर 2025 से नियमानुसार जीएसटी लिया जाए. इस नोटिस से संबंध में विभागीय सचिव को भी अवगत कराया गया है. महाविद्यालयों की सम्बद्धता को लेकर कोई फंड नहीं होता है. जैसे ही स्थिति होगी, उसके अनुसार महाविद्यालयों से बैक डेट में राशि ली जाएगी.

अभनपुर। प्रदेश में धान खरीदी का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन इसके साथ ही किसानों के साथ धोखाधड़ी के मामले भी सामने आ रहे हैं. राजधानी रायपुर से लगे अभनपुर के मानिकचौरी स्थित धान खरीदी केंद्र में किसानों के धान का 4 से 5 किलो अतिरिक्त तौलने का मामला सामने आया. किसानों की शिकायत के बाद आज कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल मौके पर पहुंचकर केंद्र का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने पाया कि खरीदी केंद्र में प्रत्येक बोरी में 2 से 3 किलो अतिरिक्त धान तौला जा रहा है. कांग्रेस नेताओं ने इसे किसानों के साथ अन्याय बताया है.

जानकारी के अनुसार, धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल में पूर्व मंत्री धनेंद्र साहू, पूर्व राज्यसभा सांसद छाया वर्मा, पूर्व विधायक विकास उपाध्याय, रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उधोराम वर्मा, पंकज शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ नेता शामिल थे. प्रतिनिधिमंडल ने केंद्र में रखे धान के स्टेक से कुछ बोरियों की पुनः तौल करवाई, जिसमें हर बोरी में 2 से 3 किलो अतिरिक्त धान मिला.

प्रतिनिधिमंडल ने इसे भाजपा सरकार के संरक्षण में किसान भाइयों के साथ धोखा बताते हुए जिम्मेदार सभी लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग करते हुए किसान हित में उग्र आंदोलन करने की भी चेतावनी दी.

बता दें कि सोमवार को मानिकचौरी धान खरीदी केंद्र में किसानों को अंधेरे में रखकर उनका धान प्रति बोरी 4 से 5 किलो अतिरिक्त तौल जाने का मामला सामने आया था. इसके बाद किसानों ने खरीदी केंद्र में प्रदर्शन भी किया था.

रायपुर।    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर में राज्य स्तरीय साइबर भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने साइबर अपराध की चुनौतियों और उससे निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री ने कहा साइबर अपराध आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती है और इसे रोकने के लिए जागरूकता और तकनीकी दक्षता का होना अत्यंत आवश्यक है। राज्य सरकार ने इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिनमें साइबर भवन का उद्घाटन एक अहम पहल है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने अक्टूबर माह में प्रदेश में आयोजित 410 जनजागरूकता कार्यक्रमों का उल्लेख किया, जिसके माध्यम से 23 लाख लोगों तक साइबर सुरक्षा की जानकारी पहुंचाई गई। उन्होंने कहा कि जनजागरूकता अभियान साइबर अपराध रोकने का सबसे महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने पुलिस विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा हमारे पुलिस अधिकारियों ने क्रिप्टो करेंसी और शेयर ट्रेडिंग के बहाने ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह को पकड़ा है। यह साबित करता है कि छत्तीसगढ़ पुलिस अपराधियों को ट्रैक करने में पूरी तरह सक्षम है। उन्होंने तकनीकी दक्षता को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आईआईटी भिलाई और आईआईएम रायपुर के साथ हुए अनुबंध साइबर अपराध और मानव तस्करी जैसी समस्याओं के समाधान के लिए एक मील का पत्थर साबित होंगे। उन्होंने बच्चों की सुरक्षा को लेकर यूनिसेफ द्वारा बनाए गए ऑनलाइन मॉड्यूल की प्रशंसा की।

कार्यक्रम में पुलिस कर्मियों के कल्याण के लिए 8 बैंकों के साथ एमओयू साइन किया गया, जिसके तहत पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों को विपरीत परिस्थितियों में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने पुलिस विभाग द्वारा निर्मित समाधान मोबाइल ऐप और सशक्त मोबाइल ऐप को लांच किया। उन्होंने साइबर अपराधों की उत्कृष्ट विवेचना करने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हम नई तकनीक को अपनाकर साइबर अपराधों को रोकने की दिशा में और अधिक दक्षता के साथ काम करेंगे। उन्होंने इस दिशा में काम कर रहे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके प्रयासों के लिए बधाई दी।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश में सुशासन और सुदर्शन की नीति को आधार बनाकर किए गए कार्यों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार आज देश में सबसे उत्कृष्ट कार्य करने वाली सरकार के रूप में उभर रही है। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने महतारी वंदन योजना का जिक्र करते हुए बताया कि इस योजना ने 70 लाख लाभार्थियों तक पहुंचने का ऐतिहासिक आंकड़ा छू लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार सुशासन के सिद्धांतों पर काम कर रही है और समाज के हर वर्ग तक इसका लाभ पहुंचाने के लिए संकल्पित है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने पुलिस तंत्र को न केवल पुनर्जीवित किया, बल्कि इसे एक प्रभावी प्रणाली में तब्दील कर दिया। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने छत्तीसगढ़ पुलिस की सराहना करते हुए कहा कि बस्तर क्षेत्र में पुलिस ने नक्सलवाद को सीमित करने में अद्भुत कार्य किया है। यह सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति और रणनीतिक प्रयासों का परिणाम है। साइबर अपराधों पर बोलते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने साइबर अपराध से निपटने के लिए विशेष पहल की है। हाल ही में चलाए गए साइबर जागरूकता पखवाड़े का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों को इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग के लिए जागरूक किया जा रहा है। आज उद्घाटन किए गए साइबर भवन से बड़े अभियानों को संचालित किया जाएगा, जो इस दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार सुशासन के अपने लक्ष्यों को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आने वाले समय में और भी बड़े निर्णय लेकर जनता के हित में कार्य करेगी।

इस अवसर पर विधायक गुरु खुशवंत साहेब, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा, अपर मुख्य सचिव गृह मनोज पिंगुवा, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रदीप गुप्ता, एस आर पी कल्लूरी, विवेकानन्द सिन्हा, अमित कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, सचिव गृह नेहा चम्पावत, हिमशिखर गुप्ता सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

रायपुर।   मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर में नक्सल परिदृश्य पर बड़ी समीक्षा बैठक हुई। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा सहित राज्य के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में नक्सलवाद उन्मूलन के प्रयासों के मूल्यांकन और भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा की गई।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बैठक में कहा कि हमारी सरकार ने 11 महीनों में नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री के मार्च 2026 तक नक्सलवाद समाप्त करने के संकल्प का उल्लेख करते हुए कहा कि हमें उसी दिशा में प्रभावी रणनीतियां तैयार करनी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सल आत्मसमर्पण के लिए जनजागरूकता अभियान को और तेज करने की आवश्यकता है। बस्तर क्षेत्र के लोग अब नक्सलवाद से मुक्त होकर विकास की ओर बढ़ना चाहते हैं, जिसकी झलक हाल ही में संपन्न बस्तर ओलंपिक में भी दिखी। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल पीड़ित परिवारों के लिए 15,000 मकानों के निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि सामूहिक प्रयासों और जनभागीदारी से छत्तीसगढ़ जल्द ही नक्सलवाद मुक्त होगा। सरकार की प्राथमिकता स्थानीय समुदायों के जीवन स्तर को सुधारने और विकास की नई ऊंचाइयों को हासिल करने की है।

बैठक में उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए राज्य सरकार ठोस कार्रवाई कर रही है। उन्होंने सिविल सोसाइटी को अभियान से जोड़ने और नक्सलियों के आत्मसमर्पण हेतु किए जा रहे प्रयासों को तेज करने पर बल दिया। श्री शर्मा ने नक्सलियों के वित्तीय नेटवर्क को तोड़ने की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव उपाय किए जाएंगे।

बैठक में सुरक्षा ग्रिड का विस्तार, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नए कैंप स्थापित करना, आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के पुनर्वास और आवास संबंधी योजनाएं और ज्वाइंट एक्शन प्लान सहित अन्य विषयों पर चर्चा की गई।

बैठक में पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा, अपर मुख्य सचिव गृह मनोज पिंगुवा, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रदीप गुप्ता, एस आर पी कल्लूरी, विवेकानन्द सिन्हा, अमित कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, सचिव गृह नेहा चम्पावत, हिमशिखर गुप्ता सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

जशपुर। विष्णुदेव साय के मुख्यमंत्री बनते ही विकास ने जो रफ्तार पकड़ी है वह समय के साथ और भी तेज होती जा रही है. मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विकासकार्यों की स्वीकृति मिलने और उसे जमीनी स्तर पर लागू करने की प्रक्रिया में तेजी आई है. प्रदेश के साथ ही जशपुर जिले में सड़क, पुल-पुलिया निर्माण, विद्युत, स्वास्थ्य, शिक्षा, किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने सहित अन्य कार्य प्रमुखता से किया जा रहा है. मुख्यमंत्री के निर्देश पर शहरों को संवारने का काम में भी तेजी आई है. इसी के तहत कुनकुरी नगरीय क्षेत्र के सौंदर्यीकरण के लिए चौक-चौराहों को संवारने के साथ ही नगर के स्ट्रीट लाईट को भी बदला जा रहा है. मुख्यमंत्री साय के पहल पर कुनकुरी नगरीय इलाके में विद्युतिकरण, खिलाड़ियों को सुविधा प्रदान करने सहित अन्य कार्यों के लिए एक करोड़ 35 लाख रुपये की स्वीकृति मिली है।

रोशन होगा कुनकुरी शहर

कुनकुरी नगरीय क्षेत्र जल्द ही रोशनी से जगमगाने वाला है. शहर में स्ट्रीट लाइट स्थापना के लिए 75 लाख रूपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है. इसी के तहत 16.59 लाख रूपए लागत के वार्ड क्रमांक 01 एवं 06 में टाकिज चौक से संदीप गुप्ता के घर तक बाहरी विद्युतिकरण (स्ट्रीट लाईट स्थापना) कार्य, 18.80 लाख रुपये लागत के वार्ड क्रमांक 11 में पौनी पसारी बाजार से गढ़ाकाटा तक बाहरी विद्युतिकरण (स्ट्रीट लाइट स्थापना) कार्य, 19.97 लाख रुपये लागत के वार्ड क्रमांक 04 आर्या होटल से मंगल भवन तक बाहरी विद्युतिकरण (स्ट्रीट लाइट स्थापना) कार्य और 19.69 लाख रुपये लागत के वार्ड क्रमांक 12 एवं 13 में जयस्तम्भ चौक से रेस्ट हॉउस तक बाहरी विद्युतिकरण (स्ट्रीट लाईट स्थापना) कार्य की स्वीकृति मिली है.

खिलाड़ियों को मिलेगें खेल उपकरण, नालियों को भी ढका जाएगा

मुख्यमंत्री के पहल पर कुनकुरी सहित जिले के युवाओं में छिपी हुई खेल प्रतिभा को निखारने के लिए स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स के निर्माण की घोषणा और बजट आबंटन जारी हो चुका है. युवाओं के सेहत के लिए 81.73 लाख की लागत से अत्याधुनिक जीम निर्माण की स्वीकृति मिल चुकी है. इसी परिप्रेक्ष्य में वार्ड क्रमांक 07 एवं 06 में 02 सेट खेलकूद उपकरण प्रदाय एवं स्थापना के लिए 9.98 लाख रूपए की स्वीकृति मिली है. इसी तरह वार्ड क्रमांक 01 एवं 06 में 02 सेट ओपन जिम उपकरण प्रदाय एवं स्थापना के लिए 9.99 लाख रुपये की स्वीकृति प्राप्त हुई है. इसके अलावा शहर में 19.10 लाख रुपये की लागत से वार्ड क्रमांक 01 से 15 वार्ड तक आरसीसी एवं एमएस नाली ढक्कन स्थापना कार्य कराया जाएगा. इसके साथ ही वार्ड क्रमांक 06 में रेमते रोड में रंगमंच में अतिरिक्त कार्य के लिए 1.98 लाख रुपये की स्वीकृति प्राप्त हुई है.

रायपुर।  राज्य सरकार ने MBBS 2017-2018 बैच के 87 जूनियर डॉक्टर्स को अनुबंध के तहत 2 साल के लिए संविदा सेवा पर विभिन्न अस्पतालों पर नियुक्त किया है. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने इसका आदेश पत्र जारी किया है.

देखिये आदेश की कॉपी (लिस्ट):

 

बालोद। जनता की सहुलियत एवं किसी कारणों से जनदर्शन में नहीं पहुंच पाने वाले लोगों के लिए जिला ने वाट्सएप की सुविधा शुरू की है. अब लोग वाट्सएप के माध्यम से भी प्रशासन तक अपना सुझाव, शिकायत और प्रतिक्रिया भेज सकते हैं. इस नई व्यवस्था के तहत कोई भी जिले के नागरिक जिला प्रशासन की ओर से जारी किए गए व्हाट्सएप नंबर 9425242981 पर Hi या Hello लिखकर बातचीत की शुरूआत कर सकते हैं. बता दें कि पहली बार छत्तीसगढ़ के इस जिले में यह सुविधा शुरू की गई है.

बालोद में इस नई व्यवस्था की शुरूआत से जिले के आम नागरिकों एवं आवेदकों को अपनी मांगों एवं समस्याओं के निराकरण के लिए प्रत्येक मंगलवार को आयोजित होने वाली कलेक्टर जनदर्शन के अलावा कलेक्टर से मुलाकात करने के लिए संयुक्त जिला कार्यालय में आने की आवश्यकता नहीं होगी. कलेक्टर इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल की विशेष पहल पर जिलेवासियों ने खुशी जताई है.

मंगलवार को आयोजित कलेक्टर जनदर्शन में पहुंचे लोग

लोगों को बार-बार कलेक्टोरेट आने की नहीं पड़ेगी जरूरत : कलेक्टर

बालोद जिला प्रशासन की इस नई व्यवस्था से लोगों के समय एवं श्रम की बचत होगी. इसके अलावा बार-बार शासकीय कार्यालयों के चक्कर लगाने की समस्या से निजात मिलेगी. कलेक्टर चन्द्रवाल ने मंगलवार को संयुक्त जिला कार्यालय के जनदर्शन कक्ष में उपस्थित आम नागरिकों को जिला प्रशासन की इस नई व्यवस्था की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा जिले के आम नागरिकों को सुविधा प्रदान करने इसकी शुरूआत की गई है. नई व्यवस्था की शुरूआत हो जाने से अब आम नागरिकों एवं आवेदकों को अपनी मांगों एवं समस्याओं के निराकरण के लिए बार-बार कलेक्टोरेट आने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इस दौरान अपर कलेक्टर अजय किशोर लकरा, ईडीएम इन्द्रजीत सेन सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे.

रायपुर।     मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत तेजी से पूर्ण किए आवासों और योजना में अच्छे प्रदर्शन के कारण भारत सरकार द्वारा राज्य के लिए 15 हजार नए आवास स्वीकृत किए गए हैं। केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अंतर्गत 15 हजार नए आवासों की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नए आवासों की मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल के प्रति आभार व्यक्त किया है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शहरों के लिए 15 हजार नए आवासों की स्वीकृति पर केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि राज्य में जल्दी ही हर गरीब के पक्के मकान का सपना पूरा होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आवासों का निर्माण तेजी से पूरा किया जा रहा है। सरकार अंतिम छोर पर खड़े हर व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुँचाना सुनिश्चित करेगी।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल और उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव की कोशिशों से राज्य के सभी शहरों के लिए ये आवास स्वीकृत किए गए हैं।

भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अन्तर्गत 15 हजार नवीन आवासों की सैद्धांतिक स्वीकृति का पत्र प्रेषित किया गया है। पत्र में केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को मार्च-2025 तक 15 हजार नए आवासों की स्वीकृति के साथ ही इन नए आवासों को मंजूरी प्रदान करने के पीछे राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के त्वरित क्रियान्वयन का भी उल्लेख है। राज्य के सभी नगरीय निकायों के लिए आवास स्वीकृत करते हुए मंत्रालय ने इसकी सूची भी भेजी है। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने राज्य शासन को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पात्र हितग्राहियों का परीक्षण करते हुए विधिवत प्रस्ताव भारत सरकार को भेजने के निर्देश दिए हैं।

भारत सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में 'सबके लिए आवास’ मिशन के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 का क्रियान्वयन 1 सितम्बर 2024 से प्रारंभ किया गया है। इसके तहत कमजोर आय वर्गों, निम्न आय वर्गों और मध्यम आय वर्गों के शहरी गरीब व मध्यमवर्गीय परिवारों को किफायती दरों पर आवास निर्माण, खरीदी या किराए पर उपलब्ध कराने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। छत्तीसगढ़ में योजना को सभी नगरीय निकायों में लागू करते हुए भारत सरकार के यूनिफाइड वेब पोर्टल पर हितग्राही सर्वेक्षण कार्य (रैपिड असेसमेंट सर्वे) 15 नवम्बर से प्रारंभ कर दिया गया है। सर्वेक्षण के दौरान हितग्राहियों की जानकारी भारत सरकार के पोर्टल पर दर्ज की जा रही है।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नए आवासों की स्वीकृति पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार हर पात्र परिवार को आवास दिलाने प्रतिबद्ध है। उन्होंने सभी नगरीय निकायों को ज्यादा से ज्यादा हितग्राहियों तक योजना का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। श्री साव ने वर्तमान में चल रहे हितग्राही सर्वेक्षण के दौरान अनिवार्य दस्तावेजों की कमी के कारण आवेदनों को तत्काल निरस्त नहीं करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने दस्तावेजों की पूर्ति के लिए संबंधित परिवारों को पर्याप्त समय देने के साथ ही नगरीय निकायों को राजस्व विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने हरसंभव प्रयास करने को कहा है। उप मुख्यमंत्री श्री साव के निर्देश पर नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव ने राजस्व कार्यालयों में हितग्राहियों के लंबित जाति प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र प्राथमिकता से जारी करने राजस्व विभाग को पत्र भी लिखा है।