मुंबई। महाराष्ट्र में महायुति सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना से 80 लाख महिलाओं का नाम काट दिया है. महिलाओं के अपात्र पाए जाने के बाद उनके खाते में जमा की गई राशि वापस ली जाएगी या नहीं इस पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं. इन सबके बीच CM देवेंद्र फडणवीस का बयान भी सामने आ गया है। CM देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट करते हुए कहा कि अपात्र घोषित की गई महिलाओं से किसी प्रकार की वसूली नहीं की जाएगी. मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि डेटाबेस के माध्यम से लाभार्थियों की जांच की गई.

CM देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि डेटाबेस से पता चला है कि महिलाओं के नाम पर आवेदन कर लाभ लेने वाले 14 हजार पुरुष भी है. वैसे अयोग्य 14 हजार पुरुषों से पूरी राशि वसूल की जाएगी.

महायुति सरकार पर विपक्ष द्वारा लगातार मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना से नाम काटे गए महिलाओं के खाते में जमा की गई राशि को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे. ऐसे में CM देवेंद्र फडणवीस का 80 लाख महिलाओं के खाते की राशि नहीं वसूलने का ऐलान, विपक्ष द्वारा लगातार उठाए जा रहे सवाल का जवाब है. वहीं CM देवेंद्र फडणवीस ने यह भी ऐलान किया कि महिलाओं के नाम पर लाभ लेने वाले 14 हजार पुरुषों से पाई पाई वसूल की जाएगी.

उन्होंने ने आगे कहा कि, इन सबके अलावा 5 लाख सरकारी कर्मचारी, 10 लाख आयकरदाता महिलाएं और 5 लाख चारपहिया वाहन रखने वाली महिलाएं भी अयोग्य पाई गयी है. CM देवेंद्र फडणवीस ने आगे कहा कि यह जनता का पैसा है और इसका उपयोग नियमानुसार होना चाहिए. सरकार जरूरत पड़ने पर मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना के लिए ई-केवाईसी की विंडो दोबारा खोलने पर भी विचार कर रही है.

वहीं, महिला एवं बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे ने स्पष्ट किया कि ई-केवाईसी केवल लाडकी बहन योजना के लिए नहीं, बल्कि सभी डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) योजनाओं के लिए अनिवार्य है. उन्होंने कहा कि ई-केवाईसी के लिए आठ से दस महीने का समय दिया गया था.