रायपुर। भाजपा के सोशल मीडिया पर कांग्रेस को ‘नाराज फूफा’ बताए जाने पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि नाराज फूफा तो पूरे देश की जनता है. प्रदेश और देश की जनता इस सरकार से त्रस्त हो चुकी है. जनता को जेन्युइन मुद्दों से भटकाने के लिए भाजपा इस तरह की बातें कर रही है.

दरअसल, बीजेपी ने सोशल मीडिया पर रैप सॉन्ग वीडियो जारी किया है. इसमें सरकार की आलोचना करने वालों को नाराज फूफा बताया गया है. इस पर मीडिया के सवाल पर दीपक बैज ने कहा कि फूफा किसे कह रहे हैं, असली फूफा तो आप लोग (भाजपा) हैं. नकली पेट्रोल बेचा जा रहा है, पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़े हुए हैं. डबल इंजन की सरकार से जनता परेशान है.

वहीं साय कैबिनेट के फैसलों पर दीपक बैज ने कहा कि सरकार कई कैबिनेट बैठक कर ले, लेकिन देश के साथ प्रदेश की जेन जी को नहीं साध सकती. जेन जी के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया. शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग चौपट हो चुके हैं. अव्यवस्थाओं को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं. युवाओं के लिए सरकार के पास कुछ भी नहीं है.

पीएम मोदी के जन्मदिन पर भाजपा की यात्रा को लेकर बैज ने कहा कि भाजपा का दोहरा चरित्र सामने आ रहा है. पीएम मोदी पेट्रोल-डीजल बचाने की बात करते हैं, और इधर 25 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर यात्रा निकाल रहे हैं. इथेनॉल मिलाकर डुप्लीकेट पेट्रोल दिया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि गोधरा कांड से लेकर जेन जी आंदोलन तक यही चल रहा है. महंगाई चरम पर है, और आम जनता त्रस्त है. नौकरियां नहीं है. भाजपा लोकतंत्र को कुचलने का काम कर रही है, पहले भाजपा को आम जनता से माफी मांगनी चाहिए. धोखा देने और जुमलेबाजी के अलावा सरकार कुछ नहीं कर रही है.

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अधिकारियों को क्षेत्र पर जाकर निरीक्षण करने के निर्देश दिए जाने पर पीसीसी चीफ ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में पानी निकासी का कोई साधन नहीं है. इस वर्ष कम बारिश हुई, फिर भी कई शहरों में पानी भर गया. कई शहरों में तो नाव चलने की स्थिति बन गई. व्यवस्थाएं पूरी तरह चौपट हो चुकी है. यही हाल ग्रामीण क्षेत्रों का भी है, आम जनता को सुविधा देने में सरकार पूरी तरह विफल रही है.

वहीं कांग्रेस के प्रशिक्षण को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि आज ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों और मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण चल रहा है. आज से तीन दिन तक ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों की ट्रेनिंग शुरू होने जा रही है.

उद्योगों के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं

उद्योगों के महाकुंभ को लेकर दीपक बैज ने कहा कि सरकार महाकुंभ कर ले या मेला लगा ले. सरकार के पास उद्योगों के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं है. उद्योगपति से लेकर आम जनता तक परेशान है. दो उद्योगपतियों के लिए यहां के खनिज संसाधनों को बेचा जा रहा है. मेला लगाने से क्या होगा. प्रदेश के उद्योगपतियों की अपेक्षाएं पूरी नहीं हो रही हैं.

रायपुर। देशभर में आरक्षण व्यवस्था को लेकर बहस और विरोध-प्रदर्शन के बीच केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री रामदास आठवले ने बड़ा बयान दिया है। छत्तीसगढ़ के एक दिवसीय दौरे पर रायपुर पहुंचे आठवले ने कहा कि यदि देश से जातिवाद पूरी तरह खत्म हो जाता है, तो वह आरक्षण छोड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि जब तक जातिवाद खत्म नहीं होता, तब तक आरक्षण व्यवस्था जारी रहनी चाहिए।

आज भी दलितों-आदिवासियों पर होते हैं अत्याचार

केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने आरक्षण का विरोध करने वालों पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत में जाति के आधार पर आरक्षण का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है, लेकिन इसके बावजूद आज भी दलितों और आदिवासियों पर अत्याचार की घटनाएं सामने आती हैं।

आठवले ने कहा कि जब तक देश में जातिवाद मौजूद है, तब तक आरक्षण की जरूरत बनी रहेगी। उन्होंने आरक्षण का विरोध नहीं करने की अपील करते हुए कहा कि यदि जातिवाद पूरी तरह समाप्त हो जाता है, तो आरक्षण की आवश्यकता भी नहीं रहेगी।

कांग्रेस पर साधा निशाना

केंद्रीय मंत्री ने दलितों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास अब केवल टिप्पणी करने का काम रह गया है। देश का विकास विपक्ष नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से विकास कर रहा है और केंद्र सरकार दलितों की सेवा करने के साथ उन्हें न्याय दिलाने के लिए प्रयासरत है।

रायपुर और बिलासपुर में कार्यक्रम

रामदास आठवले ने अपने छत्तीसगढ़ दौरे की जानकारी देते हुए बताया कि रायपुर और बिलासपुर में उनके विभिन्न कार्यक्रम निर्धारित हैं। रायपुर में नगर निगम के अधिकारियों के साथ सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं को लेकर बैठक होगी। इस दौरान केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के साथ उनके क्रियान्वयन की स्थिति की जानकारी भी ली जाएगी।

रायपुर। भाजपा सांसद एवं राष्ट्रीय संकुल संयोजक वीडी शर्मा दो दिवसीय प्रवास पर बुधवार को रायपुर पहुंचे। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने ‘चौकीदार चोर है’ टिप्पणी मामले में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा खारिज किए जाने पर प्रतिक्रिया दी।

वीडी शर्मा ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता पक्ष या विपक्ष के नेता का अपना एक व्यक्तित्व होता है, लेकिन राहुल गांधी का क्या व्यक्तित्व है? उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीति में छोटी और ओछी राजनीति करने वाले राहुल गांधी हैं।

भाजपा नेताओं ने किया स्वागत

रायपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर भाजपा नेताओं और पदाधिकारियों ने वीडी शर्मा का स्वागत किया। इस दौरान भाजपा प्रदेश महामंत्री यशवंत जैन और डॉ. नवीन मार्कंडेय, सत्कार विभाग के प्रदेश संयोजक आकाश विग, भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिहा और भाजपा प्रदेश मीडिया सह-संयोजक गोविंदा गुप्ता समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे।

सेवा संकल्प अभियान की बैठक में होंगे शामिल

वीडी शर्मा बुधवार, 9 सितंबर को भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आयोजित सेवा संकल्प अभियान के कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इसके बाद वह मध्यप्रदेश के लिए रवाना होंगे।

सेवा संकल्प अभियान को लेकर आयोजित बैठक में अभियान की 13 टोलियां शामिल होंगी। बैठक में जनसंवाद और विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा की जाएगी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को लेकर संगठन की तैयारियों पर भी मंथन होगा।

रायपुर। राजनीतिक दलों में प्रभारियों की नियुक्ति को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भाजपा संगठन पर सवाल उठाने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पलटवार किया है। सीएम साय ने कांग्रेस को पहले अपने भीतर झांकने की नसीहत देते हुए भूपेश बघेल के पंजाब प्रभारी रहते हुए हुए विरोध का भी जिक्र किया। 

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को पहले खुद के भीतर झांकना चाहिए। कांग्रेस में प्रभारियों की नियुक्ति किस तरह हुई है, यह दुनिया जानती है। उन्होंने कहा कि जब भूपेश बघेल को पंजाब का प्रभारी बनाया गया था, तब वहां उनके विरोध में ‘गो बैक भूपेश’ के पोस्टर लगाए गए थे।

सीएम साय ने कहा कि पंजाब में विरोध झेलने के बाद भूपेश बघेल को असम भेजना पड़ा। उन्होंने भूपेश बघेल के भाजपा संगठन को लेकर दिए गए बयान पर जवाब देते हुए कांग्रेस के संगठनात्मक फैसलों और अंदरूनी स्थिति पर सवाल उठाए।

भूपेश बघेल ने भाजपा संगठन पर उठाए सवाल

दरअसल, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा के संगठन और प्रभारियों की नियुक्ति को लेकर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने भाजपा में गुटबाजी का आरोप लगाते हुए कहा था कि पार्टी में कोई किसी की बात नहीं सुन रहा है। बघेल ने भाजपा को अपनी स्थिति देखने की सलाह भी दी थी।

बघेल ने कहा था कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे किसी के सामने नहीं झुकते। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का हाईकमान किसी के सामने झुकने वाला नहीं है।

भाजपा के संगठनात्मक ढांचे पर सवाल उठाते हुए बघेल ने कहा था कि नितिन नबीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने में दो साल लग गए और कार्यकारिणी के गठन में भी महीनों का समय लगा।

उन्होंने कहा था कि छत्तीसगढ़ में भाजपा का प्रभारी नहीं है, लेकिन भाजपा कांग्रेस पार्टी के बारे में चर्चा कर रही है। बघेल ने तंज कसते हुए कहा था कि भाजपा में इतनी लड़ाई है कि वह एक प्रभारी तक नियुक्त नहीं कर पा रही है।

भूपेश बघेल ने भाजपा में कथित गुटबाजी का मुद्दा उठाते हुए कहा था कि भाजपा को कांग्रेस की चिंता करने के बजाय अपनी स्थिति देखनी चाहिए।

रायपुर। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा की ओर से पं. दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में रायपुर संभाग स्तरीय प्रबुद्ध जन सम्मान एवं कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ओबीसी समाज की भूमिका और सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम साय ने पिछली कांग्रेस सरकार पर घोटाले और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। साथ ही नक्सलवाद के खिलाफ अपनी सरकार की कार्रवाई को ढाई साल के कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ओबीसी समाज की बड़ी आबादी का उल्लेख करते हुए समाज के योगदान और हुनर की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को वर्ष 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लक्ष्य के साथ काम किया जा रहा है। 

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि ओबीसी समाज अपने हुनर के जरिए बेहतर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को पूरा करने की दिशा में काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में नए भारत के निर्माण की दिशा में काम हुआ है और देश लगातार आगे बढ़ रहा है।

पाकिस्तान का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत अब देश में घुसकर मारने वाला देश बन गया है। उन्होंने दावा किया कि भारत की मजबूत कार्रवाई के बाद पाकिस्तान की गीदड़ भभकियां बंद हो गई हैं।

नक्सलवाद को लेकर कांग्रेस पर हमला

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपनी सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई को ढाई साल की सरकार का सबसे बड़ा काम बताया। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य नक्सलवाद को खत्म करना है।

सीएम साय ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की सरकार ने नक्सलवाद खत्म करने के प्रयासों में सहयोग नहीं किया। उन्होंने पिछली कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार और घोटालों को लेकर भी निशाना साधा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान लगातार घोटाले होते रहे और कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार करना कांग्रेस की संस्कृति रही है। 

गौरतलब है कि इस सम्मेलन में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, रायपुर ग्रामीण विधायक मोतीलाल साहू समेत भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में स्मार्ट मीटर को लेकर सियासत जारी है। इसी बीच छत्तीसगढ़ विधानसभा नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने स्मार्ट मीटर में गड़बड़ी को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर स्मार्ट मीटर के नाम पर प्रमाणित फर्जीवाड़ा का दस्तावेज सौंपा है। महंत ने कहा है कि बंद घरों में भी यूनिटों का अंधाधुंध बढ़ना यह साबित करता है कि यह केवल सामान्य तकनीकी त्रुटि नहीं, बल्कि सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में किया गया गंभीर फर्जीवाड़ा है। 

डॉ. महंत ने प्रदेशभर में लगाए जा रहे तथाकथित स्मार्ट मीटरों में सामने आ रहे भारी फर्जीवाड़े और उपभोक्ताओं पर थोपे जा रहे बेतहाशा बिजली बिलों को लेकर राज्य सरकार और बिजली विभाग के खिलाफ कड़ा प्रतिकार दर्ज कराया है। महंत ने इसे स्मार्ट मीटर के नाम पर जनता की जेब पर खुला डाका करार दिया है।

​साक्ष्यों के साथ बिजली विभाग का खेल उजागर

डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी प्रदेश के जिलों और नगरीय निकायों में आनन-फानन में स्मार्ट मीटर थोप रही है। जब से ये मीटर लगे हैं, तब से आम उपभोक्ताओं के बिजली बिल 2 से 4 गुना तक बढ़ चुके हैं। हजारों उपभोक्ताओं ने लिखित और प्रमाणित साक्ष्यों के साथ शिकायतें दर्ज कराई हैं। कई मामलों में तो उपभोक्ताओं ने घर के सारे उपकरण बंद रखकर भी मीटर की तेज रफ्तार रीडिंग को वीडियो व अन्य माध्यमों से प्रमाणित किया है। 

‘बिजली विभाग का संवेदनहीन रुख असहनीय’

​नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि महंगाई की मार झेल रही जनता पर स्मार्ट मीटर दोहरा प्रहार है। प्रदेश का गरीब, किसान और मध्यम वर्ग पहले से ही कमरतोड़ महंगाई और बढ़ी हुई बिजली दरों से त्रस्त है। ऐसे में ‘पारदर्शिता’ का ढोंग रचकर स्मार्ट मीटरों के जरिए जनता पर फर्जी बिलों का असहनीय बोझ लाद दिया गया है। जब पीड़ित उपभोक्ता शिकायत लेकर जाते हैं तो बिजली विभाग के स्थानीय अधिकारी गैर-जिम्मेदाराना रवैया अपनाकर उन्हें टरका रहे हैं, विभाग का यह संवेदनहीन रुख असहनीय है।

सड़क से लेकर सदन तक लड़ने की चेतावनी

​डॉ. महंत ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने तत्काल प्रभाव से टेस्टिंग शुल्क समाप्त नहीं किया और स्मार्ट मीटरों की लूट पर लगाम नहीं लगाई तो कांग्रेस पार्टी जनता के साथ मिलकर बिजली कार्यालयों का घेराव करेगी। इसके अलावा सड़क से लेकर विधानसभा तक उग्र आंदोलन छेड़ेगी।

रायपुर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष नाना भाऊ पटोले ने जातिगत जनगणना के मौजूदा प्रारूप दोषपूर्ण बताया है. उन्होंने आरोप लगाया कि जातिगत जनगणना करने में मोदी सरकार की नीयत साफ नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने जातिगत जनगणना के मौजूदा प्रारूप को खारिज करते हुए इसकी प्रश्नावली रद्द करने की मांग की।

छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष डाॅ. चरणदास महंत की उपस्थिति में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए नाना भाऊ पटोले ने कहा कि तेलंगाना और बिहार में अपनाई गई पद्धति के अनुसार जातियों की प्रमाणित सूची (ड्रॉपडाउन सूची) के आधार पर नई प्रश्नावली तैयार कर देशभर में पारदर्शी तरीके से जातिगत जनगणना कराई जाए। 

उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों, विशेषज्ञों और जनता से व्यापक विचार-विमर्श के बाद ही नई प्रश्नावली तैयार की जाए, ताकि प्रत्येक जाति और समुदाय की सही संख्या सामने आ सके तथा जाति जनगणना सटीक, सार्थक व सामाजिक न्याय के लिए उपयोगी साबित हो।

पटोले ने कहा कि हमारा मानना है कि आगामी जनगणना के लिए अधिसूचित 40 प्रश्नों में से सवाल नंबर 10 से ही स्पष्ट हो जाता है कि मोदी सरकार जातिगत जनगणना से भाग रही है। इस सवाल में मोदी सरकार ने ओपन-एंडेड (खुला प्रारूप) विकल्प अपनाने का फैसला किया है, जबकि इसकी जगह ड्रॉपडाउन सूची का होना बेहद जरूरी था।

उन्होंने कहा कि ड्रॉपडाउन सूची में सरकार द्वारा मान्य जातियों की एक तय सूची पहले से ही दर्ज होती है। जनगणना करने वाले गणनाकार को नागरिक की जाति पूछकर सूची में से उसे चुनना होता है। लेकिन दूसरी तरफ ओपन-एंडेड सवाल में कोई पूर्व निर्धारित सूची नहीं होती। नागरिक अपनी जाति या उपजाति का जो भी नाम बताएगा, गणनाकार उसे हू-ब-हू (स्पेलिंग सहित) फॉर्म में लिख लेगा।

महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि ऐसे में मौजूदा प्रारूप के अंतर्गत ओपन-एंडेड सवालों के जरिए जातियों की सही गिनती संभव नहीं हो पाएगी और इस प्रक्रिया से आने वाला डेटा पूरी तरह अव्यवहारिक हो जाएगा। भारत में एक ही जाति विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग नामों, उपजातियों और भाषाओं से जानी जाती है। इस प्रक्रिया में ड्रॉपडाउन सूची को शामिल न करने से जातिगत जनगणना कर रहे गणनाकारों के पास पहले से प्रमाणित जातियों की सूची नहीं होगी। 

उन्होंने कहा कि गणनाकार जब घर-घर जाएंगे, तो क्षेत्रीय बोलियों, पर्यायवाची शब्दों और वर्तनी के अंतर के एक ही जाति के कई नाम दर्ज हो जाएंगे। इससे देश भर में जातियों के लाखों नाम दर्ज हो जाएंगे। आंकड़ों में बड़ी विसंगतियां पैदा होंगी और पूरी प्रक्रिया से प्राप्त आंकड़े ही अनुपयोगी हो जाएंगे। मौजूदा प्रारूप से देश में ओबीसी की आबादी का सही आंकड़ा सामने नहीं आएगा, क्योंकि प्रश्नावली में पिछड़ा वर्ग शब्द तक शामिल नहीं है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने झीरम घाटी मामले में आए ताजा अदालती फैसले और तत्कालीन परिस्थितियों को लेकर सामने आए पूर्व उप मुख्यमंत्री के बयानों पर गहरी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। डॉ. महंत ने कहा कि झीरम घाटी का नरसंहार महज एक नक्सली हमला नहीं, बल्कि लोकतंत्र के इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक आपराधिक साजिश थी, जिसमें हमने अपने अग्रिम पंक्ति के नेताओं विद्याचरण शुक्ल, नंदकुमार पटेल, महेंद्र कर्मा, उदय मुदलियार सहित 30 से अधिक जवानों और कार्यकर्ताओं की शहादत हुई है, जिसके असली सूत्रधार आज भी बेनकाब होने बाकी हैं। 

नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि खुफिया इनपुट के बावजूद सुरक्षा में चूक क्यों, इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा स्पष्ट लिखित सूचना दी गई थी कि क्षेत्र में नक्सलियों की हलचल है। इसके बावजूद जगदलपुर से सुकमा मार्ग के अति-संवेदनशील क्षेत्र में एक भी सुरक्षाकर्मी क्यों तैनात नहीं था? डॉ. महंत ने कहा कि प्रशासनिक स्तर पर पूर्व सूचना पहले से दी गई थी। कांग्रेस पार्टी की ओर से काफिले के प्रस्थान, मार्ग और उसमें शामिल शीर्ष नेतृत्व की विस्तृत जानकारी डीजीपी से लेकर स्थानीय एसपी तक को विधिवत दी गई थी। इसके बाद भी पूरे रूट को सुरक्षाविहीन किसके आदेश पर छोड़ा गया?

डॉ. महंत ने कहा कि सुरक्षा वापसी पर जवाबदेही और पूर्व उप मुख्यमंत्री का यह बयान बेहद गंभीर है कि उस संवेदनशील क्षेत्र में कोई सुरक्षा बल मौजूद नहीं था। यह स्वतः स्पष्ट करता है कि काफिले को जानबूझकर मौत के मुंह में धकेला गया। डॉ. महंत ने कहा कि झीरम हमले पर आए अदालती फैसलों से केवल जमीनी स्तर के आरोपियों तक प्रक्रिया सीमित रह जाती है, जबकि इस जघन्य हत्याकांड के पीछे मौजूद ‘आपराधिक राजनीतिक षड्यंत्र’ की तह तक पहुंचना अभी बाकी है।

नेता प्रतिपक्ष ​डॉ. महंत ने कहा कि कांग्रेस के शीर्ष नेताओं विद्याचरण शुक्ल, नंदकुमार पटेल, महेंद्र कर्मा, उदय मुदलियार सहित 30 से अधिक जवानों और कार्यकर्ताओं की शहादत का कर्ज अभी बाकी है। उन्होंने मांग की है कि सुरक्षा वापस लेने और आईबी अलर्ट की अनदेखी करने वाले तत्कालीन जिम्मेदार अधिकारियों व उच्चस्तरीय पदों पर बैठे लोगों की भूमिका की निष्पक्ष, व्यापक जांच कर षड्यंत्रकारियों को कड़ी से कड़ी सजा नहीं दी जाती तब तक यह न्याय अधूरा है।

रायपुर। झीरम घाटी नक्सली हमला मामले में NIA की विशेष अदालत के फैसले के बाद PCC चीफ दीपक बैज ने पत्रकारवार्ता कर सरकार को घेरा। बैज ने कहा कि NIA कोर्ट के फैसले से पीड़ित परिवार, बस्तर, छत्तीसगढ़ की जनता और कांग्रेस परिवार को न्याय नहीं मिला है। झीरम घाटी का हमला सिर्फ नक्सली हमला नहीं था, बल्कि राजनीतिक षड्यंत्र और हत्या थी। तत्कालीन सीएम रमन सिंह और गृह मंत्री का नार्को टेस्ट होना चाहिए। तत्कालीन मुख्य सचिव, डीजीपी, एडीजी नक्सल और बड़े सरेंडर नक्सली का नार्को टेस्ट हो, तभी सच सामने आएगा।

पत्रकारवार्ता में पूर्व मंत्री शिव डहरिया, पूर्व विधायक विकास उपाध्याय समेत कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा, 25 मई 2013 का दिन छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे देश के लिए काला दिन था। घटना के समय सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। कोई बैकअप प्लान भी नहीं था। जनता आज भी इस घटना की पूरी सच्चाई जानना चाहती है। राजनीतिक षड्यंत्र के एंगल से जांच नहीं की गई। सरकार बदलने के बाद जांच का एंगल भी बदल दिया गया। 

दीपक बैज ने उठाए ये सवाल

बैज ने कहा, झीरम मामले में बड़ी संख्या में नक्सलियों के नाम FIR में दर्ज थे, लेकिन अंत में केवल 10 आरोपियों को जिम्मेदार ठहराया गया, क्या इतने बड़े हमले को सिर्फ 10 निचले स्तर के नक्सली अंजाम दे सकते थे? गणपति, रमन्ना समेत कई बड़े नक्सली नेताओं के नाम FIR में थे, फिर उनके नाम जांच से क्यों हटाए गए? बसवराजू, गणेश, सोनू उर्फ भूपति समेत कई बड़े नक्सली नेताओं और केंद्रीय समिति से जुड़े लोगों से पूछताछ क्यों नहीं हुई? अगर घटना में बड़ी संख्या में नक्सली शामिल थे तो सजा केवल 10 लोगों तक क्यों सीमित रही? क्या बड़े नक्सली नेताओं को बचाया गया? क्या उन्हें सरकार का संरक्षण मिला?

NIA ने केंद्र सरकार के इशारे पर की जांच

दीपक बैज ने कहा, NIA ने केंद्र सरकार के इशारे पर जांच की और कांग्रेस के बड़े नेताओं की हत्या के पीछे की साजिश को सामने नहीं आने दिया। कांग्रेस इस जांच और फैसले से संतुष्ट नहीं है। झीरम मामले में कांग्रेस और पीड़ित परिवारों को अभी भी पूरा न्याय नहीं मिला है। पीसीसी चीफ बैज ने कहा इस मामले में नार्को टेस्ट होना चाहिए तभी सच सामने आएगा। सच्चाई के लिए तत्कालीन सीएम और गृह मंत्री का नार्को टेस्ट होना चाहिए। तत्कालीन मुख्य सचिव, डीजीपी, एडीजी नक्सल, और बड़े सरेंडर नक्सली का नार्को टेस्ट हो।

छोटे मोहरे को दी गई सजा

उन्होंने कहा, बारसे देवा, चैतु उर्फ श्याम दादा, सुरेंद्र, सुजाता आज भी सरेंडर के बाद सरकार के पास है। क्या एनआईए ने इनसे पूछताछ की? केंद्र के इशारे पर राज्य सरकार को बचाने के लिए एनआईए ने दिशाहीन जांच की है। छोटे मोहरे को सजा दी गई, असली बड़े नक्सली सरकार के पास है।

राज्य की एसआईटी को बढ़ानी चाहिए जांच

झीरम मामले में सांसद संतोष पाण्डेय के बयान भूपेश बघेल के जेब में सबूत है मामले में पीसीसी चीफ बैज ने कहा, हम आज भी कह रहे हैं भूपेश बघेल अपने बयान से पलटे नहीं है, आज भी उनके पास सबूत है, लेकिन कोई पूछे तब तो। पूछताछ कौन करेगा, पूर्व सीएम भूपेश बघेल से पूछना चाहिए तभी सच्चाई सामने आएगी। राज्य की एसआईटी को जांच आगे बढ़ानी चाहिए।

रायपुर।  छत्तीसगढ़ में BJP और कांग्रेस के बीच एक बार फिर सियासी तकरार तेज हो गई है। BJP छत्तीसगढ़ ने सोशल मीडिया पर एक पोस्टर जारी कर कांग्रेस पर जातिगत भेदभाव का आरोप लगाया है। पोस्टर में कांग्रेस नेताओं को अलग-अलग कप में चाय परोसते हुए दिखाया गया है। इसे लेकर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने BJP पर पलटवार किया है। 

BJP के पोस्टर में ‘जातिवाद की चाय’

BJP छत्तीसगढ़ की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी पोस्टर में कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय ‘राजीव भवन’ के सामने एक चाय की टपरी दिखाई गई है। इसका नाम ‘जातिवाद की चाय’ रखा गया है। पोस्टर पर लिखा है- ‘यहां वादा नहीं, भेदभाव मिलता है!’

पोस्टर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ‘इटली की केतली’ से चाय परोसते हुए दिखाया गया है। इसमें कांग्रेस के तीन नेताओं को अलग-अलग कप दिए गए हैं।

शिव डहरिया के लिए प्लास्टिक का कप, भूपेश बघेल के लिए कागज का कप और टी.एस. सिंहदेव (बाबा) के लिए कांच का कप दिखाया गया है। पोस्टर में ‘वोट की  चीनी’ के साथ स्पेशल लिस्ट में ‘जातिवाद वाली चाय’, ‘पद वाली चाय’ और ‘परिवार वाली चाय’ जैसे तंज भी शामिल हैं।

BJP ने लिखा- हैसियत देखकर बदलते हैं कप और व्यवहार

पोस्टर के साथ BJP ने लिखा- “चाय एक ही है, लेकिन कांग्रेस में कप और व्यवहार आज भी हैसियत देखकर बदलते हैं।”

भाजपा ने इस पोस्टर के जरिए कांग्रेस पर नेताओं के साथ उनकी कथित हैसियत के आधार पर अलग-अलग व्यवहार करने का आरोप लगाया है।

धनेंद्र साहू बोले- कांग्रेस की बढ़ती लोकप्रियता से घबराई BJP

BJP के पोस्टर पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि BJP को कांग्रेस की बढ़ती लोकप्रियता देखकर घबराहट हो रही है। धनेंद्र साहू ने कहा, “BJP को कांग्रेस की बढ़ती लोकप्रियता देखकर घबराहट हो रही है। कुछ भी ऊलजलूल आरोप लगाने से नहीं चूक रहे हैं।”

उन्होंने BJP और RSS पर भी निशाना साधते हुए कहा, “घोर जातिवादी तो RSS और BJP है। धनेंद्र साहू ने BJP को दूसरों को नसीहत देना बंद करने की बात भी कही।

पोस्टर से फिर आमने-सामने BJP-कांग्रेस

‘जातिवाद की चाय’ वाले पोस्टर के सामने आने के बाद प्रदेश में BJP और कांग्रेस के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा जहां पोस्टर के जरिए कांग्रेस पर निशाना साध रही है, वहीं कांग्रेस इसे भाजपा की राजनीतिक घबराहट बता रही है।

रायपुर। UCC को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने कहा है कि विभिन्न समाजों की अलग-अलग प्रथाएं है, जिस पर प्रहर नहीं होना चाहिए। हमारी संस्कृति, हमारे रीति रिवाज सब अलग-अलग हैं।UCC में सबसे बड़ी चिंता इसी बात की है। लिव इन रिलेशनशिप समाज के लिए चिंता का विषय हो गया है। इस पर जिम्मेदारी होनी चाहिए, इससे पैदा हुए विभिन्न समस्याओं का हल क्या होगा यह सुनिश्चित होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने समय-समय पर निर्देश दिए हैं। दोनों के बीच सामंजस्य बनाकर सरकार को फैसला करना चाहिए।

मास्टर प्लान को लेकर धनेंद्र साहू ने कहा, 2022 में मास्टर प्लान की तैयारी की गई थी। कई कारणों से सरकार बचना क्यों चाहती है उसको लाया ही नहीं गया। कैपिटल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, यह भी ठंडे बस्ते में है। रायपुर से राजनांदगांव तक मेट्रो चलाने की बात थी, यह भी ठंडे बस्ते में है। कहीं भी इस विषय पर सरकार की सोच नहीं है।

शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव के बयान पर पलटवार करते हुए धनेंद्र साहू ने कहा, सरकार की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। एक तरफ हजारों की संख्या में स्कूल बंद कर रहे हैं। प्रदेश में एक लाख से ज्यादा शिक्षकों के पद रिक्त हैं। सरकार कह रही है 50 हजार शिक्षक भर्ती करेंगे। अभी तक शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई है। युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। किसी तरह से शिक्षकों की भर्ती नहीं कर रहे हैं और कर भी नहीं पाएंगे।

कांग्रेस के प्रशिक्षण पर बीजेपी के बयान पर धनेंद्र साहू ने कहा, बीजेपी को अपना घर देखना चाहिए। कांग्रेस स्वयं सक्षम है।संगठन सृजन अभियान के तहत नई ऊर्जा झोकी जा रही है। पहले जिलाध्यक्षों का प्रशिक्षण हुआ अब ब्लॉक अध्यक्षों का प्रशिक्षण हो रहा है। इसे देखकर भाजपा घबरा रही है। इससे कांग्रेस काफी मजबूत हो रही है। भाजपा उल्टे सीधे बयान देकर लोगों को हतोत्साहित करने की कोशिश कर रही है।

जल संरक्षण में छत्तीसगढ़ का बेहतर प्रदर्शन, इस पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष साहू ने कहा, यह सब बोगस आंकड़े हैं। सरकार दावा कर रही है तो आंकड़े प्रस्तुत करने चाहिए। कहीं ना एक भी बांध बनाए गए हैं ना कहीं जलाशय बनाए गए हैं।

जल संरक्षण नहीं कर रहे, ये लोग नदी को सूखा बनाने का काम कर रहे हैं। जब तक रेत है तब तक पानी है। पर्यावरण खाली कानून बनाकर रखा है कहीं कोई पालन नहीं हो रहा है। चुनौती देने तैयार हूं, सरकार साबित करे कि कहां जल संरक्षण के लिए काम हुआ है।

बीजेपी के पोस्टर पर धनेंद्र साहू ने कहा, बीजेपी को कांग्रेस की बढ़ती लोकप्रियता देखकर घबराहट हो रही है। कुछ भी ऊलजलूल आरोप लगाने से नहीं चूक रहे हैं। घोर जातिवादी तो RSS और बीजेपी है। दूसरों को नसीहत देना बंद करें।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में वन्यजीव तस्करी मामले में सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। वनमंत्री केदार कश्यप ने कहा है कि प्रदेश में सामने आए वन्यजीव तस्करी के मामले की जांच CBI से कराई जाएगी। इसके लिए छत्तीसगढ़ वन विभाग की ओर से जांच CBI को सौंपने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

मामला इंद्रावती टाइगर रिजर्व क्षेत्र में वन्यजीव तस्करी से जुड़ा है, जहां कार्रवाई के दौरान तस्करों की गिरफ्तारी की गई थी। प्रारंभिक जांच में इस पूरे नेटवर्क के तार दूसरे राज्यों से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। माना जा रहा है कि तस्करी में अलग-अलग राज्यों के गिरोह सक्रिय हो सकते हैं।

वहीं वन मंत्री केदार कश्यप के बयान पर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के बाद वन्य जीवों की तस्करी बढ़ गई है। संरक्षित वन्य प्राणी शिकार हो रहे हैं। यह राज्य सरकार की उदासीनता और वन विभाग की गंभीर लापरवाही है।

अलग-अलग राज्यों के गिरोह की आशंका

मंत्री केदार कश्यप ने कहा है कि इंद्रावती टाइगर रिजर्व क्षेत्र में हुई गिरफ्तारियों के बाद वन विभाग की जांच में तस्करी के बड़े नेटवर्क की आशंका सामने आई है। अधिकारियों को संदेह है कि यह केवल स्थानीय स्तर पर संचालित गिरोह नहीं, बल्कि दूसरे राज्यों से जुड़े संगठित नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है। इसी को देखते हुए मामले की गहराई से जांच और पूरे नेटवर्क तक पहुंचने के लिए CBI जांच की दिशा में कदम बढ़ाया जा रहा है।

वन विभाग तैयार कर रहा प्रस्ताव

वनमंत्री केदार कश्यप के बयान के बाद वन विभाग ने मामले को CBI को सौंपने के लिए प्रस्ताव तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। CBI जांच होने पर वन्यजीव तस्करी के नेटवर्क, आरोपियों के संपर्क, संभावित अंतरराज्यीय कनेक्शन और तस्करी के पूरे चैनल की पड़ताल की जा सकेगी। फिलहाल वन विभाग की कार्रवाई और प्रस्ताव तैयार करने की प्रक्रिया जारी है। CBI को जांच सौंपे जाने के बाद इस मामले में और भी बड़े खुलासे होने की उम्मीद है।

अपनी गलतियों का पल्ला झाड़ने CBI जांच करा रही सरकार : कांग्रेस

वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए सीबीआई जांच को लेकर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि सरकार अपनी गलतियों का पल्ला झाड़ने के लिए सीबीआई जांच की बात कर रही है। सीबीआई तो केवल संबंधित मामले की जांच करेगी, लेकिन हमारा जंगल जो 7 राज्यो से घिरा हुआ है। उसे संरक्षित करने के लिए वन अमले को अपने दायित्व का निर्वहन करना होगा। सीबीआई आकर हमारे वन्य जीवों की रक्षा तो नहीं करेगी। हमारे राज्य के वन मंत्री को क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये ही समझ नहीं आ रहा है। 

जगदलपुर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जल्द ही बस्तर दौरे पर आ सकते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने राहुल गांधी के बस्तर दौरे की पुष्टि करते हुए कहा कि जल, जंगल, जमीन और खनिज संसाधनों के मुद्दे को लेकर प्रदेश स्तर पर बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसकी शुरुआत बस्तर से होगी।

पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश की जल, जंगल, जमीन और खनिज संपदा को लूटकर उद्योगपतियों के हाथों बेचा जा रहा है। इसे लेकर बस्तर से लेकर सरगुजा तक लगातार आंदोलन चल रहे हैं।

राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी चिंतित

दीपक बैज ने कहा कि प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों को लेकर कांग्रेस लगातार आवाज उठा रही है। बस्तर और सरगुजा सहित प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जल, जंगल, जमीन और खनिज संसाधनों से जुड़े मुद्दों पर जनता आंदोलन कर रही है।

उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी चिंतित है। प्रदेश की जनता की आवाज को व्यापक स्तर पर उठाने के लिए जल्द ही प्रदेश स्तर का बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

बस्तर से होगी बड़े आंदोलन की शुरुआत

पीसीसी अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश में जल, जंगल, जमीन और खनिज संसाधनों के मुद्दे पर बड़ा आंदोलन शुरू करने की तैयारी कर रही है। इस अभियान की शुरुआत बस्तर से की जाएगी, जिसके बाद इसे प्रदेश के अन्य हिस्सों तक ले जाया जाएगा।

राहुल गांधी के प्रस्तावित बस्तर दौरे को भी इसी आंदोलन से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि, उनके दौरे की तारीख और विस्तृत कार्यक्रम को लेकर अभी औपचारिक घोषणा नहीं की गई है।

कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश की प्राकृतिक संपदा और स्थानीय लोगों के अधिकारों से जुड़े मुद्दों को लेकर पार्टी आगे भी अपना संघर्ष जारी रखेगी।

जगदलपुर। शक्कर की बढ़ती कीमतों को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत तेज हो गई है. महंगाई के विरोध में कांग्रेस अब ‘चीनी सत्याग्रह’ के जरिए सरकार को घेरने की तैयारी में है. पार्टी जल्द ही इस मुद्दे को लेकर सड़क पर बड़ा आंदोलन शुरू करेगी. 

पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि देश में गन्ने का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर इथेनॉल बनाने में किया जा रहा है. उन्होंने दावा किया कि इथेनॉल मिश्रित ईंधन से वाहनों को नुकसान हो रहा है. गन्ने का इस्तेमाल इथेनॉल उत्पादन में होने के कारण शक्कर की आपूर्ति प्रभावित हुई है जिसके चलते कीमतों में बढ़ोतरी हुई है.

सरकार को पहले से थी कीमत बढ़ने की जानकारी : दीपक बैज

पीसीसी चीफ ने आरोप लगाया कि सरकार शक्कर की कीमतों में होने वाली बढ़ोतरी से अनजान नहीं थी. सरकार को तीन-चार महीने पहले ही स्थिति का अंदाजा था, इसके बावजूद कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. बैज ने आरोप लगाया कि महंगाई बढ़ाकर सरकार जनता से करीब 36 हजार करोड़ रुपये वसूल चुकी है. डबल इंजन की सरकार पूरी तरह विफल हो चुकी है और महंगाई चरम पर पहुंच गई है

चीनी सत्याग्रह शुरू करेगी कांग्रेस

दीपक बैज ने कहा कि एक समय नमक की कीमत बढ़ने के विरोध में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ नमक सत्याग्रह किया था. आज शक्कर की कीमतों में बढ़ोतरी आम लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रही है. इसी के विरोध में कांग्रेस आने वाले दिनों में ‘चीनी सत्याग्रह’ शुरू करेगी.

रायपुर। छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता कानून याने यूसीसी लागू करने के लिए प्रकिया तेज हो गई है, लेकिन मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस यूसीसी के विरोध में है. कांग्रेस को यूसीसी नामंजूर है. वहीं प्रदेश में बिजली वितरण में निजी भागीदारी की खबर ने भी राजनीति गरमा दी है. कांग्रेस का आरोप है कि सरकार बिजली कम्पनी को निजी हाथों में बेचने जा रही है.

छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने समान नागरिक संहिता याने यूसीसी का कड़ा विरोध किया है. उनका आरोप है कि यह आदिवासियों के खिलाफ है. इससे आदिवासियों के हितों और अधिकारों का हनन होगा. उन्होंने इसे आरएसएस की ओर आदिवासियों के खिलाफ किये जा रहे षड्यंत्र बताया है. 

गौरतलब है कि सरकार की ओर से प्रदेश में यूसीसी लागू करने उच्च स्तरीय कमेटी गठित की है. कमेटी ने गुरुवार को राजधानी में इस पर समाज प्रमुखों और प्रबुद्धजनों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की. वहीं सरकार की ओर से यह भी स्पष्ट किया जा चुका है कि आदिवासी वर्ग को यूसीसी के दायरे से बाहर रखा जाएगा.

वहीं छत्तीसगढ़ बिजली वितरण में निजी भागीदारी पर पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि एक निजी कंपनी ने राजधानी में बिजली वितरण के लिए लाइसेंस मांगी है. इससे यह स्पष्ट हो रहा कि सरकार निजी कम्पनियों को लाइसेंस देकर बिजली में भारी वसूली उपभोक्ताओं से करने वाली है. कांग्रेस इसका हर मोर्चे पर विरोध करेगी. बता दें कि टाटा कंपनी ने राजधानी क्षेत्र में बिजली वितरण के लिए लाइसेंस की अनुमति माँगी है.

निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस सक्रिय

वहीं छत्तीसगढ़ में आगामी महीनों में 15 नगरीय निकायों में चुनाव है. चुनावी तैयारियों में को लेकर पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि कांग्रेस चुनाव को लेकर सक्रिय है. सभी निकायों के लिए हमारी टीम तैयार है. कांग्रेस पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और अपना कब्जा बरकरार रखेगी. बता दें कि जिन 15 निकायों में चुनाव है, उनमें 4 नगर निगम, 5 नगर पालिका और 6 नगर पंचायत शामिल हैं. इनमें ज्यादातर में अभी कांग्रेस का कब्जा है.

रायपुर। यूसीसी को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के रूख पर पर मंत्री केदार कश्यप ने निशाना साधा है. उन्होंने कहा है कि जहां राष्ट्रीयता और समाजहित की बात आती है, वहां कांग्रेस विरोध करने लगती है. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि आदिवासी समाज को यूसीसी से दूर रखा जाएगा. आदिवासी समाज को भड़काने की जो कोशिश हो रही है, वह सफल नहीं होगी.

मंत्री केदार कश्यप ने मीडिया से चर्चा में बस्तर से आदिवासियों के साथ आंदोलन करने की कांग्रेस की तैयारी पर कहा कि कांग्रेस को पहले आत्मावलोकन करना चाहिए. कांग्रेस के राजकुमार जब भी यहां आए, उन्होंने कुछ नहीं किया. राहुल गांधी ने 2008 और फिर 2019 में बड़ी-बड़ी बातें कीं, लेकिन पीएम आवास योजना छीन ली, और लोगों की छत छीनने का काम किया. हमारी सरकार की चरण पादुका योजना भी बंद कर दी गई. आज बस्तर नक्सलमुक्त हो रहा है तो कांग्रेस को यह रास नहीं आ रहा है.

वहीं 29 सीटों पर कांग्रेस के फोकस को लेकर मंत्री ने कहा कि कांग्रेस की मानसिकता ही ऐसी है. उनकी योजनाओं और  राजनीति का प्रदेश के विकास से कोई सरोकार नहीं है. आदिवासियों के मन में पीड़ा पैदा करने और उन्हें भड़काने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यह सफल नहीं होगी. पहले भी पीसीसी चीफ ने आदिवासियों को बुलाया था बकरा भात खाने के लिए और सुअर भात खिलाकर उन्हें भेज दिया था.

महतारी वंदन योजना में डेढ़ लाख महिलाओं के नाम कटने पर मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि कांग्रेस के लोग पहले 500 रुपए देने की बात करते थे, जबकि हमारी सरकार ने मातृशक्ति को राखी से पहले ही राशि दी, तो कांग्रेस को तकलीफ हो रही है. यह मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता है. तकनीकी समस्या है तो उसे जल्द सॉल्व कर लिया जाएगा, लेकिन कांग्रेस की मानसिकता नहीं सुधारी जा सकती. कंप्यूटर की खराबी सुधारी जा सकती है, लेकिन इनके दिमाग की खराबी का इलाज मुश्किल है.

कर्नाटक में वंदेमातरम का दो अंतरा ही गाने की घोषणा पर केदार कश्यप ने कहा कि कांग्रेस की मानसिकता साफ दिखती है, उनके नेताओं ने तुष्टीकरण की राजनीति के कारण वंदे मातरम नहीं गाने का फैसला लिया था, और वही नीति आज भी चली आ रही है. वहीं यूथ कांग्रेस के चुनाव में खर्च को लेकर कहा कि कांग्रेस में पार्षद और विधायक के टिकट के लिए पैसों का लेन-देन होता है, उसी के आधार पर पद बांटे जाते हैं, और अब संगठन के पदों की भी बोली लग रही है.

वन विभाग में वन रक्षकों की भर्ती को लेकर वन मंत्री ने कहा कि लिखित परीक्षा व्यापम के माध्यम से कराने की तैयारी चल रही है. अपडेट के अनुसार दिसंबर 2026 तक परीक्षा आयोजित होने की संभावना है, जिसमें करीब 16 हजार अभ्यर्थी शामिल होंगे, इसके बाद भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

नेपाल में फंसे लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर

नेपाल में आई बाढ़ को लेकर राज्य सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है. इस पर मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि यह बहुत बड़ी प्राकृतिक त्रासदी है. मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता दिखाते हुए हेल्पलाइन नंबर शुरू कराया है, ताकि वहां फंसे लोगों और उनके परिवारों को संबल मिल सके.

रायपुर। कांकेर सांसद भोजराज नाग के वायरल हो रहे वीडियो में वह नींबू काटकर बारिश रोकने की बात कह रहे हैं. सांसद नाग के बयान पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने तंज कसते हुए बयान पर कसा तंज कहा कि अगर नींबू काटने से बारिश रुक जाती है, तो नींबू काट कर महंगाई रोक दें! पेट्रोल-शक्कर की कीमतें कम करवा दें! बिजली बिल कम करवा दें! 

छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने मीडिया से चर्चा में भाजपा की दो दिसवीय समन्वय बैठक पर कहा कि भाजपा में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है. मंत्रियों का इस्तीफा लेकर रख लिया गया है. सभी का परफॉर्मेंस जीरो है. सुनने में आया है कि संगठन ने कुछ मंत्रियों को कड़ी फटकार लगाई है. सभी मंत्री कमीशनखोरी में लगे हुए हैं. कुछ मंत्री तो रोते हुए बैठक से बाहर आए हैं. मंत्रिमंडल में अब बदलाव की नहीं, इस को सरकार बदलने की जरूरत है.

वहीं स्कूली छात्रों के आंदोलन पर बैज ने कहा कि शिक्षा मंत्री कठपुतली की तरह विभाग को चला रहे हैं. स्कूलों में किताबें नहीं है, टीचर नहीं है, भवन नहीं है. स्कूलों में पानी भरा है. बदहाल शिक्षा व्यवस्था का जिम्मेदार कौन है? जेन अल्फा ने सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया.

रायपुर। आदिवासी कांग्रेस की आज होने वाली बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रांत भूरिया शामिल होने पर वरिष्ठ भाजपा नेता और विधायक अजय चंद्राकर ने तंज कसा है. उन्होंने कहा कि विक्रांत भूरिया को मध्यप्रदेश की राजनीति में पहचान बनानी चाहिए. छत्तीसगढ़ में बहुत स्थापित आदिवासी नेता हैं. प्रदेश में बघेल का नेतृत्व भी बहुत है. उनका आना ‘मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है’ जैसा है.

वहीं जल-जंगल जमीन को खतरा बताए जाने पर अजय चंद्राकर ने कहा कि सब सुरक्षित हैं. आप पहले ये बताएं कि किस तरह से जल, जंगल, जमीन को खतरा है. राजनीतिक रूप से बात ना करके सही कारण बतायेंगे तो बहस करेंगे. बस्तरवासी अब जब स्वाभाविक जीवन जी रहे हैं, तो उन्हें दिक्कत हो रही हैं.

वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्षों के बाद अब ब्लॉक अध्यक्ष की ट्रेनिंग पर विधायक चंद्राकर ने कहा कि जो ट्रेनर हैं, वो अपने-अपने इलाके में फ्लॉप शो वाले हैं. कैसे फ्लॉप हुई, इस पर ट्रेनिंग लेने का क्या मतलब? सफलता का कोई मॉडल होना चाहिए. कर्नाटक में राहुल जिसका विरोध करते हैं, बंद कमरे में वहीं शिव कुमार से मिलने जाते हैं. ये कोन सा मॉडल हैं? जो ट्रेनिंग ये यहाँ देंगे, ये समझ से बाहर हैं. ये ट्रेनिंग हार का मॉडल है.

वहीं शक्कर के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस ने पोस्टर जारी कर भाजपा पर डायबिटीज मुक्त भारत योजना बनाने का आरोप लगाया है. इस पर विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि जो भी परिस्थियाँ हैं, सामने है. सरकार मूल्य पर नियंत्रण भी कर रही है. कांग्रेस नेताओं को सब चीज छोड़कर मनुस्मृति पढ़ना चाहिए. राहुल गांधी का ध्यान मनुस्मृति में है. तथाकथित महंगाई में नहीं है. सनातन के मुख्य ग्रंथ को पढ़ेंगे, तो तोड़-मरोड़ कर बात पेश नहीं करेंगे. 

वहीं महतारी वंदन की राशि जारी करने के दौरान बारिश को लेकर मंच से सांसद सांसद भोजराज नाग के नींबू काटने वाले वायरल बयान पर बीजेपी वरिष्ठ नेता ने कहा कि सावन महीने में हरेली से तंत्र-मंत्र होता है. जिसकी जो आस्था है, उसे करने दो.

सावन महीने में माना जाता है कि यह सब होता है. अंधविश्वास भी कहा जा सकता है. अपनी-अपनी आस्था भी कहा जा सकता है. बिलासपुर के संदर्भ में जो किया गया वह किसी व्यक्ति के विनाश के लिए नहीं किया गया. सांसद ने कहा था बूढ़ादेव और महादेव के पास नीबू काटने से आयोजन के दौरान बारिश नहीं हुई.

इसके अलावा रायपुर सहित देश के 11 एयरपोर्ट का निजीकरण पीसीसी चीफ दीपक बैज के बयान पर अजय चंद्राकर का पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में निजीकरण कितना हुआ है? कौन देश में निजीकरण लाया? मनमोहन सिंह का क्या रोल है देश के निजीकरण में? जिस सिद्धांत के वह प्रणेता है उसका विरोध करते हैं. क्या कांग्रेस मनमोहन सिंह की नीतियों का विरोध कर रही है? कांग्रेस का जो मतिभ्रम है. वही उसके विनाश का कारण है.