बिलासपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने CGPSC 2021 के चयनित उम्मीदवारों को ज्वाइनिंग देने के छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी। इसकी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार की याचिका खारिज कर दी है और हाईकोर्ट के पूर्व के आदेश के अनुसार चयनित उम्मीदवारों को ज्वाइनिंग देने का निर्देश दिया है।

दरअसल, छत्तीसगढ़ सरकार ने स्पेशल पिटिशन लीव (SLP) के जरिए CGPSC में डिप्टी कलेक्टर व डीएसपी के पद पर चयनित उम्मीदवारों को ज्वाइनिंग देने के हाईकोर्ट के निर्देश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। राज्य सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ता अपूर्व कुरुप व अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कोर्ट के समक्ष तर्क दिया कि फर्जीवाड़े की सीबीआई जांच चल रही है। जांच पूरी होने तक नियुक्तियों को स्थगित रखा जाना चाहिए। नियुक्तियों पर अंतिम निर्णय जांच पूरी होने के बाद ही लिया जा सकता है।

राज्य सरकार के तर्कों का विरोध करते हुए चयनित अभ्यर्थियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता निखिल गोयल एवं अधिवक्ता अभ्युदय सिंह ने कहा, सीबीआई पहले ही अपनी अंतिम चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, जिसमें 171 चयनित अभ्यर्थियों में से केवल 5 के नाम ही शामिल हैं। उन्होंने यह भी बताया कि 125 अभ्यर्थियों को पहले ही जॉइनिंग दी जा चुकी है। शेष अभ्यर्थियों को तीन वर्षों से अधिक समय तक जॉइनिंग से वंचित रखने का कोई औचित्य नहीं है।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस एके प्रसाद ने अपने फैसले में राज्य सरकार को सीबीआई जांच के परिणाम के अधीन रहते हुए चयनित अभ्यर्थियों को जॉइनिंग देने का निर्देश दिया था। सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती देते हुए राज्य सरकार ने डिवीजन बेंच में अपील पेश की थी। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस बीडी गुरु ने राज्य सरकार की अपील को खारिज करते हुए सिंगल बेंच के फैसले को सही ठहराया था। डिवीजन बेंच से अपील खारिज होने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी। याचिका की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए इसे बरकरार रखा है।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अफीम की अवैध खेती, विदेश नीति और नक्सलियों के आत्मसमर्पण जैसे मुद्दों पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य में कहीं भी अफीम की खेती बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसमें शामिल लोगों पर कड़ी कार्रवाई होगी।

सीएम साय ने कहा कि जब दुर्ग जिले में अफीम की खेती का मामला सामने आया था, तभी सभी कलेक्टरों को सख्त निर्देश दिए गए थे। कई जगहों पर पुलिस ने कार्रवाई कर खेती को चिन्हांकित भी किया है। उन्होंने दो टूक कहा कि चाहे कितने भी बड़े रसूखदार क्यों न हों, सरकार कार्रवाई जरूर करेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस मुद्दे पर कलेक्टरों की बैठक भी ली गई थी और उनसे जांच रिपोर्ट मांगी गई थी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

विदेश नीति पर विपक्ष को जवाब

विपक्ष द्वारा केंद्र सरकार की विदेश नीति को कमजोर बताने पर सीएम साय ने पलटवार करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी देश के मजबूत नेता हैं और उनकी विदेश नीति प्रभावी है। उन्होंने कहा कि भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नए रास्ते खुले हैं और गैस व तेल की आपूर्ति भी सुगम हुई है।

बड़े नक्सलियों का सरेंडर होना सकारात्मक संकेत

नक्सलियों के सरेंडर पर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का स्पष्ट संकल्प है कि देश से नक्सलवाद खत्म किया जाएगा। 31 मार्च की समय सीमा के बीच लगातार नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं और पापाराव जैसे बड़े नक्सलियों का सरेंडर होना सकारात्मक संकेत है। सीएम साय ने इसे राज्य और देश के लिए अच्छी खबर बताते हुए कहा कि सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है।

रायपुर। डिप्टी सीएम एवं गृहमंत्री विजय शर्मा जगदलपुर रवाना हुए, जहां उनके सामने कुख्यात नक्सली लीडर अपने साथियों के साथ सरेंडर करेंगे। रवानगी से पहले विजय शर्मा ने कहा, 8 एके 47 और अन्य हथियारों और साथियों के साथ आज पापाराव का पुनर्वास है। समाज के सामने आत्मसमर्पण होगा। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करूंगा। नियत समय 31 मार्च तक समूचे छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म होगा। 30-35 जो छिटपुट नक्सली बचे हैं उनका भी पुर्नवास होगा। नक्सल लीडर गणपति अभी कहां है पता नहीं, मिशीर भी अभी बचा है। 31 मार्च की रात कोई हैप्पी न्यू ईयर नहीं है। 31 मार्च के बाद भी एहतियात तो बरतना ही होगा।

सुप्रीम कोर्ट के धर्मांतरण को लेकर दिए आदेश पर गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आदेश दिया मगर यह प्रक्रिया पुरानी है। अगर कोई व्यक्ति इस्लाम या ईसाई समाज में जाएगा तो उनको SC समाज के मिलने वाले बेनिफिट नहीं मिलेंगे इसलिए संस्कृति बहुत ही महत्वपूर्ण है। गांव-गांव में विभेद उत्पन्न हो गए हैं। माओवाद पहले वर्ग संघर्ष प्रारंभ करना चाहता था, मगर नहीं कर पाया, वहीं धर्मांतरण ने यह वर्ग संघर्ष खड़ा कर दिया। वर्ग संघर्ष के चलते आदिवासी समाज के बड़े तपके की मांग है कि डीलिस्टिंग होनी चाहिए। अब निर्णय क्या होता है संविधान के आधार पर यह न्यायालय बताएगा।

अफीम मामले में बोले – व्यक्ति का नहीं कानून का होता है राज

अफीम की खेती पर कलेक्टरों की रिपोर्ट को लेकर गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा, कबसे यह चल रहा है इसको निकालना है।व्यक्ति का राज नहीं होता, कानून का राज होता है। दुर्ग के बाद बलरामपुर और रायगढ़ में भी कार्रवाई हुई। सीएम साय ने कलेक्टरों को आदेश किया था कि जहां भी गड़बड़ी हुई हो वहां कार्रवाई करें। जल्द इसको इंटीग्रेटेड कर सोचा जाएगा कि यह कैसे हो रहा है। अगर कोई गैंग इसके पीछे है तो उसे नेस्तानाबूत किया जाएगा।

रायपुर। छत्तीसगढ़ डॉक्टर्स फेडरेशन (CGDF) ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) के अंतर्गत क्रिटिकल केयर मेडिसिन विशेषज्ञों को शामिल करने की मांग को लेकर राज्य शासन को ज्ञापन सौंपा है. फेडरेशन का कहना है कि वर्तमान व्यवस्था में गंभीर मरीजों के उपचार हेतु आवश्यक विशेषज्ञता को पर्याप्त स्थान नहीं मिल पा रहा है, जिससे उपचार की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है.

CGDF के अध्यक्ष डॉ. हीरा सिंह लोधी ने कहा कि क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ ICU में जीवनरक्षक उपचार के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित होते हैं. इन्हें PM-JAY के ढांचे में शामिल करना समय की आवश्यकता है, ताकि गंभीर मरीजों को बेहतर और समय पर इलाज मिल सके.

उपाध्यक्ष डॉ. ए. प्रसांत ने बताया कि विशेषज्ञों की भागीदारी से मरीजों की रिकवरी दर बेहतर होती है और अस्पताल में भर्ती रहने की अवधि भी कम होती है, जिससे स्वास्थ्य प्रणाली पर भार कम पड़ता है.

जूडो अध्यक्ष डॉ रेशम के अनुसार, वर्तमान PM-JAY योजना में कई सुपर-स्पेशियलिटी सेवाओं को शामिल किया गया है, लेकिन क्रिटिकल केयर मेडिसिन विशेषज्ञों को औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी गई है. इससे ICU प्रबंधन में व्यावहारिक कठिनाइयां सामने आती हैं, खासकर जटिल एवं आपातकालीन मामलों में.

टियर-2 और टियर-3 शहरों को मिलेगा लाभ

फेडरेशन का मानना है कि यदि इन विशेषज्ञों को योजना में शामिल किया जाता है, तो छोटे शहरों और जिला अस्पतालों में भी उच्च स्तरीय ICU सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी. इससे ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों के मरीजों को बड़े शहरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा.

क्या हैं मुख्य मांगें

• ICU एवं क्रिटिकल केयर पैकेज में विशेषज्ञों को शामिल किया जाए
• एम्पैनलमेंट और प्रतिपूर्ति (reimbursement) नीति में संशोधन किया जाए
• अस्पतालों में फुल-टाइम इंटेंसिविस्ट की नियुक्ति को बढ़ावा दिया जाए

फेडरेशन ने शासन से इस विषय पर शीघ्र निर्णय लेते हुए आवश्यक कदम उठाने की अपील की है, ताकि आयुष्मान भारत योजना की गुणवत्ता और प्रभावशीलता को और मजबूत किया जा सके.

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में एडिशनल जज के तौर पर कार्यरत 5 जजों को परमानेंट जस्टिस बनाया गया है. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने आज हुई मीटिंग में इन्हें परमानेंट जस्टिस बनाने के लिए अपनी सहमति दी. परमानेंट किए गए 5 जजों में दो बेंच और तीन जस्टिस बार कोटे से हाईकोर्ट पहुंचे हैं.

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की आज 24 मार्च को बैठक हुई थी. जिसमें छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में कार्यरत पांच एडिशनल जजों को परमानेंट जस्टिस बनाने की सहमति दी गई. इनमें जस्टिस सचिन सिंह राजपूत, जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल, जस्टिस संजय कुमार जायसवाल, जस्टिस बिभु दत्त गुरु और जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद शामिल हैं. ये अब तक अतिरिक्त न्यायाधीश के तौर पर कार्य कर रहे थे, अब ये स्थायी न्यायाधीश हो गए हैं.

जिन पांच जजों को स्थायी किया गया है, उनमें जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल और जस्टिस संजय कुमार जायसवाल बेंच कोटे से प्रमोशन होकर जिला न्यायालय से हाई कोर्ट पहुंचे हैं. जबकि जस्टिस सचिन सिंह राजपूत, बिभु दत्त गुरु और अमितेंद्र किशोर प्रसाद बार कोटे से अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस करते हुए सीधे जस्टिस अपाइंट हुए हैं.

रायपुर। जिले के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कॉलेज स्तर) के आवेदन हेतु ऑनलाइन पंजीयन की तिथि में वृद्धि की गई है।

जिले के समस्त शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक एवं आईटीआई संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थी पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए निर्धारित वेबसाइट http://postmatric-scholarship.cg.nic.in⁠/ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन/पंजीयन (नवीन/नवीनीकरण) की अंतिम तिथि 23 मार्च 2026 से बढ़ाकर 27 मार्च 2026 तक कर दी गई है। वहीं संस्थाओं द्वारा प्रस्ताव लॉक करने की अंतिम तिथि 29 मार्च 2026, तथा शासकीय संस्थाओं/जिला कार्यालय द्वारा सैंक्शन ऑर्डर लॉक करने की अंतिम तिथि 30 मार्च 2026 निर्धारित की गई है। जिला कार्यालय द्वारा भुगतान प्रस्ताव राज्य कार्यालय को 31 मार्च 2026 तक भेजा जाएगा।

छात्रवृत्ति हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के पालक की आय-सीमा 2.50 लाख रुपये प्रतिवर्ष, अन्य पिछडा वर्ग हेतु आय-सीमा 1.00 लाख रुपये प्रतिवर्ष, सक्षम अधिकारी द्वारा स्थाई जाति प्रमाणपत्र, छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र एवं विद्यार्थी के अध्ययनरत पाठ्यक्रम के विगत वर्ष का परीक्षा परिणाम इत्यादि दस्तावेज अनिवार्य है |

निर्धारित तिथि के पश्चात ऑनलाइन आवेदन पोर्टल बंद कर दिया जाएगा। वर्ष 2025-26 से संस्थानों के लिए जियो-टैगिंग अनिवार्य कर दी गई है। जियो-टैगिंग नहीं करने पर संबंधित संस्था के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही विद्यार्थियों को NSP पोर्टल के माध्यम से वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) करना भी अनिवार्य होगा। साथ ही नई संस्थाओं के संस्था प्रमुख एवं संस्था के छात्रवृत्ति प्रभारी का बायोमेट्रिक ऑथेन्टिकेशन किया जाना अनिवार्य है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के प्रसिद्ध खल्लारी मंदिर में रविवार को हुए रोपवे हादसे में एक और घायल ने दम तोड़ दिया है. घटना में गंभीर रूप से घायल हुए 47 वर्षीय गोविंद स्वामी की मंगलवार को इलाज के दौरान मौत हो गई. हादसे में मृतकों की संख्या अब 2 हो गई है.

बता दें कि खल्लारी मंदिर में 22 मार्च की सुबह माता के दर्शन कर रोपवे ट्राॅली में रायपुर राजातालाब निवासी ऋषभ धावरे (29) छायांश धावरे (16), आयुषी धावरे (28), मानसी गोडरिया (12), नमिता स्वामी (45), अंशुमिता स्वामी (10) और गोविंद स्वामी सवार होकर नीचे लौट रहे थे. कुछ दूरी तय करने के दौरान अचानक रोपवे का केबल टूटने से ट्राॅली खाई में जा गिरा. वहीं दूसरी ट्राॅली भी स्टेशन से जा टकरायी, इस हादसे में 16 श्रद्धालु घायल हो गए थे.

इस घटना में पाटन आत्मानंद स्कूल में पदस्थ टीचर आयुषी धावरे की मौत हो गई थी. वहीं उनके पति ऋषभ, छायांश, नमिता अंशुमिता और गोविंद बुरी तरह जख्मी हुए थे. रायपुर के एक निजी अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा था. गोविंद स्वामी की पत्नी नमिता और बेटी अंशुमिता की स्तिथि गंभीर बनी हुई है.

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने महासमुंद जिले के खल्लारी माता मंदिर में हाल ही में हुई रोप-वे दुर्घटना में प्रभावित परिवारों के लिए सहायता राशि की घोषणा की है। उन्होंने दिवंगत श्रद्धालु के परिजन को 5 लाख रुपए एवं घायलों को 50 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान करने का निर्णय लिया है, ताकि इस कठिन समय में उन्हें संबल मिल सके।

मुख्यमंत्री श्री साय ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार इस दुःख की घड़ी में उनके साथ पूरी मजबूती से खड़ी है और हर संभव सहायता के लिए तत्पर है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि घटना की विस्तृत जांच जारी है और दोषियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा।

रायपुर। राजधानी के व्यस्ततम मार्गों में शामिल वीआईपी रोड पर ट्रैफिक जाम से राहत मिलने वाली है। फुंडहर चौक पर ओवरपास निर्माण के लिए राज्य सरकार ने प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत ने बताया कि इस परियोजना के लिए 5607.35 लाख रुपये (लगभग 56 करोड़ रुपये) की स्वीकृति प्रदान की गई है।

यह मार्ग स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट और नया रायपुर को जोड़ने वाला बेहद महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी रूट है। नया रायपुर, एयरपोर्ट, माना और आसपास के क्षेत्रों से शहर में आने-जाने वाले वाहनों के कारण इस मार्ग पर हमेशा भारी ट्रैफिक दबाव बना रहता है। फुंडहर चौक पर ओवरपास बनने से फुंडहर, माना, टेमरी और धरमपुरा सहित आसपास के इलाकों के 3 लाख से अधिक लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। इससे यातायात सुगम, व्यवस्थित और बाधारहित हो जाएगा, साथ ही जाम की समस्या में भी बड़ी कमी आने की उम्मीद है।

सरकार का मानना है कि इस परियोजना के पूरा होने के बाद राजधानी के ट्रैफिक प्रबंधन में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा और आम नागरिकों को रोजाना की आवाजाही में राहत मिलेगी।

बलौदा बाजार। असम में चुनाव की गहमागहमी के बीच एक दुखद खबर सामने आई है. चुनाव प्रचार के लिए छत्तीसगढ़ से गए बलौदा बाजार के पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रूपेश ठाकुर का निधन हो गया.

जानकारी के अनुसार, कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय के साथ चुनाव प्रचार के लिए रूपेश ठाकुर असम गए थे. इस दौरान तबीयत खराब होने से उन्हें गुवाहाटी के हास्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां आज सुबह हार्ट अटैक आने से निधन हो गया.

युवा नेता और युवाओं में लोकप्रिय रुपेश ठाकुर के निधन की खबर आते ही नगर में शोक की लहर दौड़ गई. राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने रूपेश ठाकुर के असामायिक निधन पर शोक व्यक्त किया है.

रायपुर। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि पापाराव के आत्मसमर्पण के साथ हम तकनीकी रूप से कह सकते हैं. माओवाद का पूरा नेतृत्व समाप्त हो गया है. छत्तीसगढ़ अब लाल आतंक से मुक्त हो गया है.

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मीडिया से चर्चा में कहा कि कुल 18 नक्सलियों ने पापा राव के साथ पुनर्वास किया है, इनमें से 10 पुरुष हैं और 8 महिलाएं शामिल हैं. आत्मसमर्पित नक्सलियों से आठ AK-47, एक SLR, एक INSAS के साथ अन्य ऐसे कई हथियार बरामद हुए हैं.

गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि पापाराव पर 25 लाख का ईनाम है. उनके आत्मसमर्पण के बाद से इस स्तर का कोई भी नक्सली छत्तीसगढ़ में सक्रिय नहीं रह जाएगा.

छत्तीसगढ़ में हालिया बड़े नक्सली सरेंडर

जनवरी 2024 से अब तक 2,100 से अधिक नक्सली मुख्यधारा में लौटे हैं. लेकिन इस सात बीते तीन महीनों में खासी सक्रियता देखने को मिली है. शासन-प्रशासन की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में इस साल नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिसमें बड़ी नक्सली सरेंडर को यहा शामिल कर रहे हैे.

108 नक्सलियों का सरेंडर (11 मार्च 2026): महासमुंद और बस्तर में 3.95 करोड़ रुपये के कुल इनाम वाले 108 नक्सलियों ने सरेंडर किया, जिसमें 6 डिवीजनल कमेटी सदस्य भी शामिल थे.

15 नक्सलियों का आत्मसमर्पण (1 मार्च 2026): महासमुंद में 25 लाख के इनामी नक्सली विकास उर्फ सुदर्शन (ओसा स्टेट कमेटी सदस्य) समेत 15 नक्सलियों ने हथियार डाले.

कमांडेंट मल्लेश का सरेंडर (फरवरी 2026): कांकेर जिले में BSF कैंप के सामने 25 लाख के इनामी नक्सली कमांडर मल्लेश ने AK-47 के साथ सरेंडर किया. इन नक्सलियों को वित्तीय सहायता, कौशल विकास और सुरक्षा प्रदान की जा रही है.

जांजगीर-चांपा। जिला प्रशासन और खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने माइनिंग माफिया पर कड़ा प्रहार किया है। कलेक्टर जन्मेजय महोबे के निर्देशन में जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर रोकथाम के लिए खनिज विभाग के उड़नदस्ता दल ने जिले के केवा, नवापारा, भादा, पुछेली, पिपरदा, बम्हनीडीह, केराकछार, खोरसी, देवरघटा, शिवरीनारायण आदि क्षेत्रों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान रेत के अवैध परिवहन करते कुल 15 मामले दर्ज कर गाड़ियों की जब्ती की गई।

खनिज अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान जिले में खनिज रेत के अवैध परिवहन करते कुल 15 प्रकरण दर्ज कर जब्ती की कार्रवाई की गई है। इनमें खनिज रेत अवैध परिवहन के 09 प्रकरण (06 ट्रैक्टर, 03 हाईवा), मिट्टी (ईंट) के 03 प्रकरण (03 ट्रैक्टर) तथा खनिज चूनापत्थर अवैध परिवहन के 03 प्रकरण (03 ट्रैक्टर) शामिल है। जब्त वाहनों को जिले के जांच क्षेत्र अंतर्गत स्थित थाना, शिवरीनारायण, पामगढ़, बिर्रा, पंतोरा तथा पुलिस लाईन जांजगीर में रखा गया है।

खनिजों के अवैध परिवहन के दर्ज प्रकरणों पर अवैध परिवहनकर्ताओं के विरूद्ध खांन एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 से 23 (ख) के तहत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर महोबे के निर्देशन में जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण के संबंध में खनिज विभाग द्वारा निरंतर जांच कार्रवाई की जा रही है, जो कि आगे भी इसी प्रकार जारी रहेगी।

रायपुर। नगर निगम के सभी 10 जोन कार्यालय के राजस्व कार्यालय  और सभी काउंटर 26 मार्च से 31 मार्च तक पड़ने वाली शासकीय अवकाश के दिनों में भी खुले रहेंगे. इस दौरान सम्पतिकरदाता नागरिक जोन कार्यालय जाकर अपना देय सम्पतिकर अदा कर सकते हैं. नागरिकों की सुविधा के लिए प्ले स्टोर पर नगर पालिक निगम रायपुर के मोर रायपुर एप और ऑनलाइन लिंक https://mcraipur.in/ उपलब्ध है. 

बड़े बकायादारों को चेतावनी

रायपुर नगर पालिक निगम के राजस्व विभाग द्वारा एक बार फिर सभी बड़े बकायादारों को अवगत करवाया गया है कि बकाया अदा नहीं किये जाने पर सम्बंधित बड़े बकायादारों पर कुर्की और सीलबंदी करने की नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी. कार्रवाई की परेशानी से बचने सम्बंधित बड़े बकायादार नगर निगम राजस्व विभाग को तत्काल अपना सम्पूर्ण बकाया अदा कर दें.

सभी सम्पतिकरदाता नागरिक अपना देय सम्पतिकर तत्काल नगर निगम रायपुर के राजस्व विभाग को अदा कर दें और अंतिम नियत तिथि 31 मार्च, 2026 तक करों की अदायगी नहीं होने पर नियमानुसार 17 प्रतिशत अधिभार सहित बकाया राजस्व की वसूली की जाएगी. अपील की गई कि सभी बड़े बकायादार अपना सम्पूर्ण बकाया तत्काल अदा कर कुर्की, सीलबंदी की कड़ी कार्रवाई की परेशानी से बचें.

बिलासपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने भारतीय रेलवे में अपने नंबर वन की स्थिति काे बरकरार रखा है। जोन ने बेहतर प्रबंधन के चलते वित्तीय वर्ष समाप्त होने के 10 दिन पहले ही यानी 355 दिन में 21 मार्च को 29,493.59 करोड़ रुपए का सर्वाधिक ऑरिजिनेटिंग फ्रेट रेवेन्यू (मूल माल राजस्व) अर्जित करके नया कीर्तिमान बनाया है।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में माल ढुलाई में अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे भारतीय रेल में सर्वाधिक ऑरिजिनेटिंग फ्रेट रेवेन्यू अर्जित करने वाला जोन बनकर उभरा है। इस वित्तीय वर्ष में भारतीय रेल के कुल माल राजस्व में इसका 17.13% का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। साथ ही गत वर्ष की समान अवधि की तुलना में 3.6% (1026 करोड़ रुपए ) की वृद्धि दर्ज की है।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने 20 मार्च को मात्र 354 दिनों में अब तक का सर्वाधिक एनटीकेएम (नेट टन किलोमीटर) में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। यह उपलब्धि भी पिछले वर्ष की तुलना में 11 दिन पहले प्राप्त की गई है। 22 मार्च तक 146.75 बिलियन एनटीकेएम (नेट टन किलोमीटर) का अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा प्राप्त कर भारतीय रेल में प्रथम स्थान हासिल किया है। साथ ही पिछले वर्ष की तुलना में 5.4 बिलियन नेट टन किलोमीटर (3.8%) की वृद्धि की है।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में अधोसंरचना विकास के काम भी तेजी से किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत कई महत्वपूर्ण रेल खंडों में तीसरी एवं चौथी रेल लाइनों की कमीशनिंग की गई है। इससे माल यातायात को सुगम बनाने के साथ-साथ समयबद्धता में भी सुधार हुआ है। यह उपलब्धि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की प्रतिबद्धता, कुशल संचालन, उन्नत प्रबंधन प्रणाली एवं माल ढुलाई में निरंतर सुधार का परिणाम है।

यात्रियों के लिए विशेष ट्रेन भी चलवाई

एसईसीआर में माल यातायात के साथ-साथ यात्रियों की सुविधा को भी समान प्राथमिकता दी जा रही है। त्योहारों, छुट्टियों एवं विशेष अवसरों पर होने वाली अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए यात्रियों को आरक्षित बर्थ एवं सीट उपलब्ध कराने विशेष ट्रेनें भी चलवाई गई। महाप्रबंधक तरुण प्रकाश के निर्देशन एवं प्रोत्साहन से ये उपलब्धियां मिली है।

रायपुर। नेशनल ट्राइबल गेम्स का 25 मार्च को आगाज होगा. दस दिन तक चलने वाले इस खेल आयोजन के उद्घाटन समारोह के दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के साथ केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया मौजूद रहेंगे. इसमें 32 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 3000 जनजातीय खिलाड़ियों की भागीदारी होगी.

नेशनल ट्राइबल गेम्स के संबंध में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मीडिया को जानकारी दी. उन्होंने बताया कि नेशनल ट्राइबल गेम्स का शुभारंभ कल शाम को होगा. रायपुर में हॉकी, फुटबॉल, तैराकी, तीरंदाजी और वेट-लिफ्टिंग के आयोजन होंगे, वहीं जगदलपुर में एथलेटिक्स और अंबिकापुर में कुश्ती की प्रतियोगिताएं होंगी.

उप मुख्यमंत्री ने बताया कि आयोजन में डेमो गेम्स के रूप में दो परंपरागत खेल कबड्डी और मलखंब को शामिल किया गया है. खेल आयोजन में छत्तीसगढ़ के कुल 164 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, जिसमें 86 पुरुष और 78 महिला खिलाड़ी शामिल हैं. उन्होंने बताया कि आयोजन में शामिल खिलाड़ियों के आने का क्रम जारी है. अब तक 500 से ज़्यादा खिलाड़ी आ चुके हैं.

नई दिल्ली।  ग्रामीण सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर पार करते हुए, भारत सरकार ने स्वामित्व योजना के तहत छत्तीसगढ़ के सभी 15,791 अधिसूचित आबादी वाले गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है.

केंद्रीय कैबिनेट मंत्री ललन सिंह ने रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल को बताया कि संपत्ति कार्ड तैयार करने और वितरित करने का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। सर्वेक्षण किए गए क्षेत्रों में से 2,709 गांवों के लिए संपत्ति कार्ड पहले ही तैयार किए जा चुके हैं । अब तक कुल 2,07,600 संपत्ति कार्ड बनाए गए हैं, जिनमें से 1,33,487 कार्ड उनके सही मालिकों को सफलतापूर्वक वितरित किए जा चुके हैं । इस विशाल अभियान का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में संपत्ति के मालिकों को स्पष्ट "अधिकारों का रिकॉर्ड (Record of Rights)" प्रदान करना है ।

इस पहल के परिवर्तनकारी प्रभाव पर जोर देते हुए, बृजमोहन अग्रवाल ने कहा: "पंचायती राज योजनाएं, विशेष रूप से स्वामित्व योजना, ग्रामीण आर्थिक सशक्तिकरण की रीढ़ हैं। हमारे ग्रामीणों को औपचारिक संपत्ति अधिकार प्रदान करके, हम उन्हें केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं दे रहे हैं; बल्कि हम उनकी वित्तीय क्षमता के द्वार खोल रहे हैं। ये संपत्ति कार्ड हमारे ग्रामीण परिवारों को संस्थागत ऋण तक पहुंचने और मुख्यधारा की अर्थव्यवस्था में औपचारिक रूप से जुड़ने में सक्षम बनाएंगे, जिससे अंततः हमारी ग्राम पंचायतों की नींव मजबूत होगी।"

योजना का सफल कार्यान्वयन ग्राम पंचायतों और राज्य राजस्व अधिकारियों के बीच सहज समन्वय द्वारा संचालित हो रहा है । ये जमीनी स्तर के संस्थान सटीक जमीनी सीमांकन, मानचित्र सत्यापन और संपत्ति कार्ड के शीघ्र निर्गमन को सुनिश्चित करने के लिए एक साथ मिलकर काम करते हैं ।

मंत्रालय ने उल्लेख किया कि इन संपत्ति कार्डों के साथ, ग्रामीण संपत्ति के मालिक अब बैंकों से आसानी से ऋण प्राप्त कर सकते हैं, जिससे छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में वित्तीय समावेशन को काफी बढ़ावा मिलेगा । राज्य में क्रियान्वयन के मामले में महासमुंद जिले ने सबसे अधिक 39,626 कार्ड वितरित किए हैं, जिसके बाद धमतरी और बलौदाबाजार-भाटापारा का स्थान है ।

रायपुर। कई साल से छत्तीसगढ़ की रेल परियोजनाएं फाइलों में दौड़ रही हैं, लेकिन पटरी पर नहीं उतर पा रहीं. सरकार से अनुरोध है कि इस परियोजना का निरीक्षण करवाकर इसका काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए. यह बात सांसद राजीव शुक्ला ने राज्यसभा में कही.

सांसद राजीव शुक्ला ने राज्यसभा ने कहा कि दल्ली-राजहरा (छत्तीसगढ़) से रावघाट और वहां से आगे जगदलपुर तक की रेल परियोजना बस्तर के विकास और कनेक्टिविटी के लिए जरूरी है. खरसिया से धर्मजयगढ़ और गेवरारोड से पेंड्रारोड की नई लाइनों की घोषणा भी हुई थी, लेकिन आगे कुछ न हुआ.

उन्होंने इसके साथ ही सारंगढ़-बिलाईगढ़ और आसपास के क्षेत्रों की वर्षों पुरानी सारंगढ़-रायपुर-झारसुगुड़ा रेल लाइन परियोजना की तरफ ध्यान ले जाते हुए कहा कि इस परियोजना का सर्वेक्षण 2010 में ही कर दिया गया था, उस समय प्रस्तावित रेल लाइन की लंबाई 310 किलोमीटर थी, और लागत 161 करोड़ रुपए थी, लेकिन 15 साल बीत जाने के बाद भी यह परियोजना फाइलों से आगे नहीं बढ़ पा रही है.

सांसद राजीव शुक्ला ने जोर देते हुए कहा कि यह केवल एक रेल लाइन नहीं है, बल्कि दो राज्यों के बीच आर्थिक व्यवस्था की पटरी है, इसलिए परियोजना का निरीक्षण करवाकर इसका काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए.

रायुपर। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को आर्थिक रूप से संबल बनाने के लिए शुरू की गई एक प्रमुख योजना है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के भूमिहीन कृषि श्रमिकों को सशक्त बनाना है। इस योजना से सर्वाधिक रायपुर जिला के 53 हजार 338 भूमिहीन कृषि मजदूर शामिल हैं। सरकार ने इन्हें मुख्यधारा से जोड़कर यह संदेश दिया है कि 'अंत्योदय' की कतार में खड़ा आखिरी पंक्ति के व्यक्ति भी शासन की प्राथमिकता में सबसे ऊपर है।

दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजनाके तहत 4.95 लाख से अधिक पात्र परिवारों के लिए राज्य सरकार की ओर से 495 करोड़ 96 लाख 50 हजार रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। भूमिहीन कृषि मजदूरों को प्रतिवर्ष 10 हजार रूपए की वित्तीय सहायता सीधे हितग्राही के बैंक खाते में दी जाती है। 25 मार्च 2026 को बलौदाबाजार से जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राशि अंतरित करेंगे, तो वह छत्तीसगढ़ के न्याय और सुशासन की गूंज होगी। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना ने यह साबित कर दिया है कि जब सरकार की नीयत साफ और नीति स्पष्ट हो, तो विकास की किरण हर झोपड़ी तक पहुंचती है।

दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की घोषणा के अनुरूप भूमिहीन कृषि मजदूरों को प्रतिवर्ष 10 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। संकल्प बजट 2026-27 में 600 करोड़ रूपए का प्रावधान के साथ भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को आर्थिक सुरक्षा का सशक्त संबल मिलेगा। यह सहायता सीधे जरूरतमंदों तक पहुँचकर उन्हें स्थिरता, सम्मान और आत्मविश्वास प्रदान करेगी। सशक्त श्रमिकों के माध्यम से सुरक्षित और सम्मानजनक भविष्य सुनिश्चित करना छत्तीसगढ़ सरकार का संकल्प है।

दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत रायपुर जिला के सर्वाधिक 53 हजार 338 भूमिहीन कृषि मजदूर, बिलासपुर जिला के 39 हजार 401 भूमिहीन कृषि मजदूर, महसमुंद जिला के 37 हजार 11 भूमिहीन कृषि मजदूरों को लाभ मिलेगा, जिनका ई केवायसी हो चुका है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना को शुरू करने के पीछे हमारा उद्देश्य भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के शुद्ध आय में वृद्धि कर उन्हें आर्थिक रूप से संबल प्रदान करना है। इस योजना में भूमिहीन कृषि मजदूरों के साथ वनोपज संग्राहक भूमिहीन परिवार, चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी आदि पौनी-पसारी व्यवस्था से संबद्ध भूमिहीन परिवार भी शामिल हैं। इनके अलावा अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों के देवस्थल में पूजा करने वाले पुजारी, बैगा, गुनिया, माँझी परिवारों को भी शामिल किया गया है। लाभार्थी सूची में 22,028 बैगा और गुनिया परिवार भी शामिल हैं, जो राज्य की सांस्कृतिक और पारंपरिक विरासत के रक्षक हैं। सरकार का प्राथमिक लक्ष्य इन परिवारों को सालाना एक निश्चित आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपनी बुनियादी जरूरतों, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और दैनिक आवश्यकताओं को बिना किसी कर्ज के पूरा कर सकें। इन्हें पूर्व में दी जाने वाली 7,000 रुपये की राशि को बढ़ाकर अब 10,000 रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया है, जो सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंचती है।