रायपुर। बीसीसीआई ने मौजूदा भारत विरुद्ध न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट मैच के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ (CSCS) के उपाध्यक्ष प्रमोद शंकर शर्मा को मैच आब्जर्वर नियुक्त किया है। यह मैच 16 से 20 अक्टूबर तक एम. चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम, बेंगलूरु में खेला जा रहा है।
बता दें कि यह पहला मौका नहीं है जब छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के पदाधिकारी को किसी अंतरराष्ट्रीय मैच का आब्जर्वर नियुक्त किया गया हो, इससे पहले बीसीसीआई ने राजेश दवे, अवधेश गुप्ता, जीएस मूर्ति, योगेश शाह और दिनेश मिश्रा को छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ की ओर से आब्जर्वर नियुक्त किया था।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के उपाध्यक्ष प्रमोद शंकर शर्मा बेंगलूरु में ग्राउंड से संबंधित कार्यों, ग्राउंड इक्विपमेंट, टीम और मैच अधिकारियों के लिए सुरक्षा, मैच अधिकारियों का सहयोग, खिलाड़ी और अम्पायर के ड्रेसिंग रूम, भोजन व्यवस्था, मीडिया व्यवस्थाओं, टेलीविजन और रेडियो कवरेज की व्यवस्था, और पुरस्कार वितरण समारोह के आयोजन जैसी महत्वपूर्ण गतिविधियों का से महत्वपूर्ण कार्यों का आब्जरवेशन कर रहें हैं।
CSCS उपाध्यक्ष प्रमोद शंकर शर्मा को अंतरराष्ट्रीय टेस्ट मुकाबले में ऑब्जर्वर नियुक्त किए जाने पर क्रिकेट खिलाड़ी और कोच गर्व महसूस कर रहे हैं।
रायपुर। छत्तीसगढ़ DMF घोटाला मामले में ईडी की कार्रवाई जारी है. जेल में बंद निलंबित IAS रानू साहू को ईडी ने आज कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने रानू साहू को 22 अक्टूबर तक ईडी रिमांड पर सौंपा. इस दौरान रोजाना सुबह 10 से 5 बजे तक ईडी रानू साहू से पूछताछ करेगी. कोर्ट ने स्वजनों को एक दिन छोड़कर मिलने देने का आदेश भी दिया है.
2021-22 में कोरबा कलेक्टर थीं रानू साहू
रानू साहू जून 2021 से जून 2022 तक कोरबा में कलेक्टर थीं. इसके बाद फरवरी 2023 तक वह रायगढ़ की भी कलेक्टर रहीं. इस दौरान माया वारियर भी कोरबा में पदस्थ थीं. कलेक्टर रानू साहू से करीबी संबंध होने के कारण कोयला घोटाले को लेकर माया वारियर के दफ्तर और घर में ED ने छापा मारा था. DMF की बड़ी राशि आदिवासी विकास विभाग को प्रदान की गई थी, जिसमें घोटाले का आरोप है. इसका प्रमाण मिलने के बाद ED ने माया वारियर को भी गिरफ्तार कर लिया है.
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी आरएस विश्वकर्मा को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान किया है। यह दर्जा उन्हें राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष के रूप में दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा जारी आदेश में यह स्पष्ट किया गया है।
रायपुर। कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित कोरोमंडल स्टेडियम में 18 से 28 अक्टूबर तक आयोजित होने वाली 13वीं एशियाई नेटबॉल चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ की सोनम शर्मा भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगी। नेटबॉल स्पोर्ट्स एसोसिएशन छत्तीसगढ़ की अध्यक्ष मीना केरकेट्टा और महासचिव राजेश राठौर ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले डेढ़ महीने से चल रहे भारतीय टीम के कैंप का प्रतिनिधित्व कर रही सोनम ने राष्ट्रीय टीम में अपनी जगह सुनिश्चित की है।
बता दें कि सोनम दुर्ग जिले की रहने वाली हैं और पिछले 8 वर्षों से छत्तीसगढ़ टीम का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। इससे पहले भी वे भारतीय टीम का हिस्सा रह चुकी हैं और एक बार फिर से अपनी कड़ी मेहनत से टीम में जगह बनाने में सफल हुई हैं। इस सफलता पर मीना केरकेट्टा और राजेश राठौर ने सोनम के उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। इसके साथ ही, नेटबॉल स्पोर्ट्स एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के सभी जिला पदाधिकारियों ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी हैं।
यह जानकारी दुर्ग जिला (भिलाई) नेटबॉल स्पोर्ट्स एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के कार्यकारी सदस्य से मोहन राव के द्वारा साझा की गई है।
रायपुर। छत्तीसगढ़ के गृह विभाग ने 5 आईपीएस अधिकारियों का तबादला आदेश जारी किया है. आदेश के मुताबिक आईपीएस अरविंद कुजूर, धर्मेंद्र सिंह छवई, श्वेता राजमणी, उदय किरण सिंह और मनोज कुमार खिलारी का तबादला किया गया है.
गृह विभाग के अवर सचिव के द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, आईपीएस अरविंद कुमार कुजूर को उप पुलिस महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय रायपुर की जिम्मेदारी दी गई है. आईपीएस धर्मेंद्र सिंह छवई को सेनानी, 15वी वाहिनी बीजापुर भेजा गया है. आईपीएस श्वेता राजमणि को सेनानी 19वी वाहिनी जिला बस्तर, आईपीएस उदय किरण को सेनानी 9वी वाहिनी दंतेवाड़ा और आईपीएस मनोज कुमार खिलारी सेनानी 2री वाहिनी जिला बिलासपुर भेजा गया है.
कवर्धा। कलेक्टर गोपाल वर्मा ने आज 17 अक्टूबर को खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के अंतर्गत कस्टम मिलिंग के लिए धान उठाव और चावल जमा करने की प्रक्रिया की समीक्षा की. उन्होंने बताया कि जिले में धान का उठाव हो चुका है, लेकिन चावल जमा करने में देरी के कारण उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं.
कलेक्टर ने खाद्य विभाग के अधिकारियों की बैठक में चावल जमा करने की प्रगति की जानकारी ली. उन्होंने नान और एफसीआई में लक्ष्य के अनुसार कम चावल जमा करने पर अपनी नाराजगी व्यक्त की. कलेक्टर ने 31 राईस मिलर्स को कारण बताओ नोटिस जारी करने और बैंक गारंटी राजसात करने के निर्देश दिए. साथ ही, राइस मिल को ब्लैक लिस्टेड करने की चेतावनी भी दी.
जल्द जमा करने के निर्देश
कलेक्टर ने सभी राईस मिलर्स को 1 सप्ताह के भीतर शेष चावल जमा करने का निर्देश दिया. बैठक में बताया गया कि 31 राईस मिलर्स द्वारा 52,148 मी. टन चावल जमा करने का लक्ष्य है, जबकि अब तक 36,097 मी. टन चावल ही जमा किया गया है.
सख्त कदम उठाने का आश्वासन
कलेक्टर ने कहा कि चावल जमा करने की प्रक्रिया में तेजी लाने की आवश्यकता है, अन्यथा नियामानुसार सख्ती बरती जाएगी. उन्होंने अधिकारियों को नियमित रूप से मॉनिटरिंग करने और प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए.
जिला खाद्य अधिकारी सचिन मरकाम ने बताया कि राईस मिलर्स द्वारा 3,32,114 मी. टन धान का उठाव किया गया है, जिसमें 2,24,830 मी. टन चावल जमा करना था. अब तक केवल 1,57,987 मी. टन चावल ही जमा हुआ है.
कलेक्टर ने बताया कि अगर समय सीमा में चावल जमा नहीं होता है, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जिससे आम जनता को असुविधा हो सकती है.
रायपुर। जनसंपर्क विभाग के सचिव पी. दयानंद ने कहा है कि राज्य सरकार की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने में जनसंपर्क अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने जनसंपर्क अधिकारियों को राज्य सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लोगों की भलाई के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है। पिछले 10 माह में राज्य सरकार ने किसानों, युवाओं, महिलाओं और गरीबों के लिए अनेक फ्लैगशिप योजनाएं शुरू की हैं, जिससे लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। उन्होंने शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल व सोशल मीडिया के माध्यम से अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए। वे आज नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ संवाद भवन में विभागीय काम-काज की समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे।
सचिव पी दयानंद ने कहा कि लोगों तक योजनाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान दौर सूचना क्रांति का है ऐसे में सोशल मीडिया का महत्व बढ़ते जा रहा है। जनसंपर्क अधिकरियों को सोशल मीडिया प्लेटफार्म का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी समाचार माध्यमों को त्वरित रूप से समाचार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
सचिव पी दयानंद ने कहा कि समाचार की भाषा शैली सरल, आकर्षक और पठनीय होनी चाहिए। सफलता की कहानी में किसी व्यक्ति के जीवन आए बदलाव के बारे में तथ्यपरक जानकारी और सुसंगत फोटोग्राफ का उपयोग किया जाए। राज्य सरकार के फ्लैगशिप योजनाओं और नवाचारी कार्यों के संबंध में समय-समय पर विशेष लेख नियमित रूप से जारी किया जाए।
उन्होंने कहा कि नगरीय योजनाओं से संबंधित होर्डिग्स नगरीय क्षेत्रों में लगाए जाएं और इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित योजनाओं की होर्डिंग्स तहसील मुख्यालयों और जनपद पंचायतों के परिसर में लगाए जाएं। उन्होंने बैठक में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, नेशनल मीडया और क्षेत्रीय स्तर पर प्रिंट मीडिया में प्रचार-प्रसार कार्यों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश अधिकारियों को दिए।
उन्होंने बैठक में जिला जनसंपर्क कार्यालयों में सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, जिससे शासन के कार्यों और फ्लैगशिप योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित हो सके। उन्होंने विभागीय सेट-अप की भी जानकारी ली और आवश्यक निर्देश दिए। सचिव श्री दयानंद ने छत्तीसगढ़ संवाद के विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
बैठक में संचालक जनसंपर्क अजय कुमार अग्रवाल, अपर संचालक जे.एल. दरियो, उमेश मिश्रा, संजीव तिवारी, आलोक देव, संतोष मौर्य, हर्षा पौराणिक सहित विभाग के अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।
रायपुर। छत्तीसगढ़ में लगातार बड़ी घटनाएं हो रही. बलौदाबाजार, कवर्धा लोहारीडीह के बाद सूरजपुर में बड़ी वारदात हुई, जहां आरोपियों ने पुलिसकर्मी की पत्नी और बेटी को मौत के घाट उतारा. इस घटना के बाद कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमत्री विष्णुदेव साय कल शुक्रवार को गृह विभाग की बैठक बुलाई है, जिसमें उप मुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा के साथ डीजीपी समेत राज्य के सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहेंगे.
बैठक सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री निवास में होगी, जिसमें प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, नक्सल अभियान की समीक्षा की जाएगी. सूरजपुर घटना के बाद इस बैठक को कई मायनों में खास माना जा रहा है. सीएम साय प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस अफसरों को सख्त निर्देश देंगे.
कवर्धा। लोहारीडीह मामले में गिरफ्तार निर्दोष ग्रामीणों की तत्काल रिहाई और प्रदेश में बढ़ते अपराध समेत कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस बड़ा आंदोलन करने जा रही है. जिला कांग्रेस ने आज प्रेस कांफ्रेंस कर 21 अक्टूबर को कवर्धा में धरना प्रदर्शन और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के कार्यालय का घेराव करने की घोषणा की. जिलाध्यक्ष होरीराम साहू ने बताया, इस आंदोलन में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कई नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे।
कांग्रेस की ये है मांगें
1. अपराध में वृद्धि: प्रदेश और कवर्धा जिले में बढ़ते अपराध के मद्देनजर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा को इस्तीफा देना चाहिए.
2. लोहारीडीह घटना: ग्रामीणों के साथ बर्बरतापूर्वक मारपीट के आरोप और पुलिस की पिटाई से प्रशांत साहू की मौत के मामले में जिम्मेदार पुलिस स्टाफ और एसपी अभिषेक पल्लव के खिलाफ FIR दर्ज कर बर्खास्तगी किया जाए.
3. गिरफ्तारी का विरोध: लोहारीडीह मामले में गिरफ्तार 167 ग्रामीणों में से निर्दोषों की तत्काल रिहाई और हाईकोर्ट की निगरानी में नए सिरे से घटना जांच की जाए.
4. मुआवजा और नौकरी: मृतक शिव प्रसाद उर्फ कचरू एवं प्रशांत साहू के परिवार को एक करोड़ रुपए मुआवजा राशि और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए.
रायपुर। राज्य शासन के लोक निर्माण विभाग ने 51 अधिकारियों की पदोन्नति के आदेश जारी किए हैं। विभाग द्वारा तीन कार्यपालन अभियंताओं को अधीक्षण अभियंता पदोन्नत किया गया है। वहीं 48 सहायक अभियंताओं को कार्यपालन अभियंता पदोन्नत किया गया है। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद शासन द्वारा मंत्रालय से पदोन्नति आदेश जारी कर दिए गए हैं। इन पदोन्नत अधिकारियों की पदस्थापना बाद में की जाएगी।
रायपुर। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने गुरुवार को संकल्प कॉन्सेप्ट्स के विद्यालय रूपांतरण का शुभारंभ किया। विद्यालय रूपांतरण कार्यक्रम का उद्देश्य सरकारी स्कूलों की आधारभूत संरचना और बुनियादी सुविधाओं का विस्तृत विश्लेषण कर उन्हें मानकीकरण और उन्नयन के लिए एक स्पष्ट रोडमैप तैयार करना है। इसके अंतर्गत सरकारी विद्यालयों में आवश्यक सुविधाओं जैसे सुरक्षित कक्षाएं, पेयजल, शौचालय और अन्य शिक्षण संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी, ताकि विद्यार्थियों के लिए एक उत्कृष्ट शैक्षिक वातावरण का निर्माण हो सके।
शुभारंभ के अवसर पर बृजमोहन अग्रवाल ने नई तकनीकों के साथ आज की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली आधारभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि “आज का युग तकनीकी विकास का है, और हमें अपने विद्यालयों और छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), तकनीकी ज्ञान, और रोजगारपरक कौशलों के लिए तैयार करना होगा। विद्यालय रूपांतरण कार्यक्रम इसके लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो हमारे स्कूलों को भविष्य के लिए तैयार करेगा।”
उन्होंने आगे कहा कि संकल्प कॉन्सेप्ट्स के इस प्रयास से विद्यार्थियों को नई तकनीकों और कौशलों में महारत हासिल करने का अवसर मिलेगा, जो उन्हें भविष्य में सफल और सशक्त बनाएगा। यह कार्यक्रम न केवल स्कूलों की बुनियादी ढांचे में सुधार करेगा, बल्कि उन्हें भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार भी करेगा।
संकल्प कॉन्सेप्ट्स के सीईओ जीवन ई, ने बृजमोहन अग्रवाल का धन्यवाद करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम सरकारी स्कूलों में छात्रों के समग्र विकास और शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए एक ठोस आधार तैयार करेगा। उन्होंने कहा, “विद्यालय रूपांतरण का उद्देश्य सिर्फ ढांचागत सुधार नहीं है, बल्कि यह बच्चों को एक ऐसा वातावरण प्रदान करना है जहाँ वे पूरी क्षमता के साथ सीख सकें और विकसित हो सकें।” यह कार्यक्रम प्रारंभिक रूप से रायपुर के सरकारी स्कूलों में लागू किया जाएगा और निकट भविष्य में इसे अन्य जनपदों एवं राज्यों में भी विस्तारित किया जाएगा।
संकल्प कॉन्सेप्ट्स एक संगठन है जो शिक्षा क्षेत्र में सार्थक बदलाव लाने के लिए अभिनव कार्यक्रम और रणनीतिक साझेदारियों पर केंद्रित है। यह संगठन शैक्षिक ढांचे को सुदृढ़ करने, कौशल विकास को बढ़ावा देने और समुदायों के उत्थान के लिए विभिन्न पहलों पर कार्य करता है।
कार्यक्रम में संकल्प कॉन्सेप्ट्स के सीईओ जीवन ई, डीजीएम ऑपरेशन एंड आउटरीच शशांक श्रीवास्तव, एडवाइजर अनीश चंद्र मोनहास, सुरेश समेत गणमान्यजन और शिक्षा विशेषज्ञ भी उपस्थित रहे।
रायपुर। बस्तर क्षेत्र के सुदूर अंचलों में शासन की जनकल्याणकारी योजनाएं ग्रामीणों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं। इनमें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) योजना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, जो न केवल गांवों का विकास कर रही है बल्कि ग्रामीण महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बना रही है। कोंडागांव जिले के माकड़ी विकास खंड के छोटे से गांव गुमड़ी की रहने वाली राधा कश्यप इस बदलाव की जीती-जागती मिसाल हैं।
राधा कश्यप अपने पति और दो बच्चों के साथ रहती हैं, आज उनका परिवार खुशहाल जीवन जी रहा है। पर आज से पांच साल पहले परिस्थिति ऐसी नहीं थी। क्यूंकि राधा और उनका पति मुश्किल से दो वक्त की रोटी जुटा पाते थे। राधा का पति घर चलाने के लिए खेती करते थे और राधा का सारा समय घर के काम-काज और खेती कार्य में निकल जाता था। परिवार की आर्थिक स्थिति काफी खराब थी, लेकिन इन कठिन परिस्थितियों ने राधा के हौसले को कम नहीं किया। उन्होंने परिवार की मदद के लिए कुछ करने का निर्णय लिया और वर्ष 2016 में दुर्गा स्व-सहायता समूह से जुड़ गईं। यहीं से उनके आत्मनिर्भर बनने की यात्रा की शुरुआत हुई।
बिहान योजना से राधा के परिवार में आया नया मोड़
स्व-सहायता समूह से जुड़ने के बाद, राधा को बिहान योजना के अंतर्गत बैंक सखी बनने का अवसर मिला। राधा को जगदलपुर आरसेटी में 10 दिन का प्रशिक्षण दिया गया। जहां उन्होंने वित्तीय साक्षरता और कंप्यूटर का प्रशिक्षण लिया। इस प्रशिक्षण ने उन्हें बैंकिंग सेवाओं की बेहतर समझ दी और उन्हें अपने काम में दक्ष बना दिया। वर्ष 2018 में उन्होंने 68 हजार रुपये का ऋण लिया और छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के लिए बैंक सखी के रूप में काम शुरू किया। राधा अब बैंक सखी के रूप में हर महीने लगभग 10 से 12 हजार रुपये कमा रही हैं। यह आय उनके परिवार के लिए आर्थिक संबल बन गई है। उन्होंने अपनी आय से अपने पति के लिए किराना दुकान शुरू करने में भी मदद की। अब उनके पति खेती के साथ-साथ दुकान भी चला रहे हैं, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो गई है। राधा को बिहान योजना के तहत 2 पंचायतों में 3 गांवों का दायित्व सौंपा गया है, जिनकी कुल जनसंख्या लगभग 2500 है। वह ग्रामीण बैंक और डिजी-पे के माध्यम से प्रतिदिन डेढ़ लाख रुपये तक का लेनदेन करती हैं। उनके पास वित्तीय सेवाओं के लिए प्रतिदिन करीब 80 लोग आते हैं और अब तक उन्होंने 503 बचत खाते खोले हैं। राधा के प्रयासों से अब तक लगभग 1 लाख 60 हजार डिजिटल लेनदेन हो चुके हैं, जिनमें कुल 2 करोड़ 50 लाख रुपये का लेनदेन हुआ है।
राधा ज्यादातर मनरेगा मजदूरों का भुगतान करती हैं और अब तक 30 हजार मजदूरों को इस योजना का लाभ दिला चुकी हैं। इसके अलावा, वह वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत हर महीने 25 लोगों की पेंशन घर-घर जाकर भुगतान करती हैं। बैंक सखी के रूप में अपने काम के अलावा, राधा कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी सेवाएं दे रही हैं। उन्होंने अब तक 1200 ई-श्रम और 800 आयुष्मान कार्ड बनाए हैं, जिससे उन्हें 30 हजार रुपये की कमीशन प्राप्त हुई है। इसके अलावा, उन्होंने लगभग 1000 लोगों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ दिलाया है। इस तरह से राधा ने ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का त्वरित और सुलभ लाभ दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।
राधा ने बिहान योजना का जताया आभार
राधा कश्यप की यह सफलता की कहानी सिर्फ उनकी नहीं है, बल्कि उन लाखों महिलाओं की है, जो बिहान योजना से जुड़कर आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ा रही हैं। राधा का कहना है कि बिहान योजना ने उनके जीवन में बदलाव लाया है। इस योजना से जुड़े रहने के कारण ही अपने पति को आर्थिक सहायता कर पाई। उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का आभार व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को विशेष धन्यवाद दिया।
रायपुर। जल जीवन मिशन के संचालक डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने मुंगेली जिले के लोरमी विकासखण्ड के विभिन्न गांवों का दौरा कर मिशन के कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने ग्रामीणों से चर्चा कर नल जल योजना से पेयजल आपूर्ति की जानकारी ली। उन्होंने जल जीवन मिशन के ठेकेदारों की बैठक लेकर मिशन के शेष कार्यों को पूर्ण गुणवत्ता के साथ जल्दी पूर्ण करने के निर्देश दिए।
जल जीवन मिशन के संचालक डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने मुंगेली जिले के घोरबंधा, गोड़खाम्ही और तेलीखाम्ही का दौरा कर मिशन के कार्यों का निरीक्षण किया और ग्रामीणों से चर्चा कर स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता की जानकारी ली। उन्होंने तीनों गांवों में जल जीवन मिशन के कार्यों की प्रगति, हितग्राहियों की संख्या, उपलब्ध कराए गए नल कनेक्शन, पानी टंकी की क्षमता इत्यादि की जानकारी ली और अधिकारियों को प्रत्येक घर में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सरपंचों से गांव की समस्याओं और उनके निराकरण के बारे में भी चर्चा की।
मिशन संचालक डॉ. भुरे ने लोरमी रेस्ट हाउस में जल जीवन मिशन के ठेकेदारों की बैठक लेकर मिशन के शेष बचे हुए कार्यों को पूर्ण गुणवत्ता के साथ शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को भी पूरी सक्रियता से कार्य करने को कहा। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन शासन की महत्वपूर्ण योजना है। इसके तहत हर घर में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुंगेली जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रभाकर पाण्डेय, लोरमी के एसडीएम अजीत पुजारी और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन अभियंता कुंदन राणा सहित विभागीय अधिकारी भी इस दौरान मौजूद थे।
बलौदाबाजार। बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में गर्भवती महिलाओं का सरकारी व्यवस्था पर भरोसा बढ़ा है. यही वजह है कि वर्तमान छह महीनों की बात करें तो 8500 संस्थागत प्रसव हुए हैं, जिसमें ज्यादातर नार्मल तरीके से व 470 सिजेरियन ऑपरेशन हुए हैं.
जिले की बात करें तो एक जिला हॉस्पिटल, एक सिविल हॉस्पिटल, पांच सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व पच्चीस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, जहां महिलाओं का सुरक्षित प्रसव कराया जाता है. वहीं रेयर केसों में जिला हास्पिटल में ऑपरेशन की भी सुविधा है, जहां महिला चिकित्सक और उनकी पूरी टीम तैनात रहती है.
पिछले दिनों जिले के ग्राम करही बाजार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक ऐसा मामला आया, जिसमें प्रसव पीड़ा से कराह रही महिला का हिम्मत बंधाते हुए नर्सों ने सुरक्षित प्रसव करवाया. शिशु का वजन चार किलोग्राम का था. इस तरह बगैर ऑपरेशन एक स्वस्थ शिशु ने यहाँ जन्म लिया.
जिले में चल रही मातृत्व सुख योजना के संबंध में हमने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व सिविल चिकित्सालय का जायजा लेने के साथ महिलाओं व परिजनों से बातचीत भी की, जिसमें उन्होंने शासन की योजनाओं का पूर्ण लाभ मिलने तथा चिकित्सालय में डॉक्टर व नर्सो के व्यवहार को बहुत अच्छा बताया.
जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. राजेश अवस्थी ने बताया कि गांव-गांव में मितानिनों के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है. इसके साथ एम्बुलेंस की सुविधा भी दी जा रही है, जिसका परिणाम है कि हम अप्रैल से अभी तक 8500 संस्थागत सुरक्षित प्रसव कराने में सफल हुए हैं.
बलौदाबाजार सिविल हास्पिटल की बात करें तो छह महीनों में यहाँ 1100 प्रसव हुए हैं. इसके साथ स्वास्थ्य केन्द्र और प्राइवेट अस्पतालों में भी स्वस्थ शिशुओं का जन्म हुआ है. सुरक्षित संस्थागत प्रसव के बाद महिलाओं को 1400 रुपये भी उनके खाते में दिया जा रहा है. इसके अलावा महीने के 9 व 24 तारीख को विशेष जांच भी किया जाता है.
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर राज्य के आधी आबादी महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए गठित राज्य महिला आयोग में महिला सदस्यों की नियुक्ति छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 26 सितम्बर 2024 को की गई। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के रिक्त 05 पद पर सदस्यों की नियुक्ति की गई। बलौदाबाजार की श्रीमती लक्ष्मी वर्मा ने 7 अक्टूबर को ही आयोग कार्यालय आकर पदभार ग्रहण कर ली थी। आज महिला आयोग कार्यालय में सदस्यगण जशपुर की प्रियंवदा सिंह जूदेव, महासमुन्द की सरला कोसरिया, दंतेवाड़ा की ओजस्वी मंडावी और सुकमा की दीपिका सोरी ने आज आयोग कार्यालय में पदभार ग्रहण किया।
छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने सभी नवनियुक्त सदस्यों को शुभकामनाएं देते हुए महिलाओं के हितों में मिलकर कार्य करने के लिए कहा। ज्ञात हो कि राज्य महिला आयोग के पुराने सदस्यों का कार्यकाल 27 जून 2024 को समाप्त हो गया था। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष द्वारा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को पत्र भेज कर राज्य महिला आयोग के सभी पांचों सदस्यों की जल्द से जल्द नियुक्ति के साथ ही सभी संभाग से खासकर सरगुजा एवं बस्तर संभाग से सदस्यों की नियुक्ति की मांग की गई थी। जिस पर अमल करते हुए राज्य शासन द्वारा सरगुजा, बस्तर, रायपुर संभागों से सदस्यों की नियुक्ति करने पर डॉ. किरणमयी नायक ने मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट किया।
आयोग कार्यालय में सदस्यों के पदभार के दौरान बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला, राज्य महिला आयोग के सचिव मनोज कुमार सिन्हा, सहायक संचालक पुष्पा किरण कुजूर, आयोग के कर्मचारीगण सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे।
रायपुर। देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्व. अटल बिहारी बाजपेयी की प्रतिमा का प्रदेश के राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री ने धमतरी जिले के मगरलोड विकासखण्ड के ग्राम पंचायत करेली (छोटी) स्थित शीतला मंदिर चौक में अनावरण किया। इस अवसर पर मंत्री श्री वर्मा ने स्वर्गीय श्री बाजपेयी द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए किए गए योगदान को स्मरण किया। उन्होंने कहा कि भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी ने हमें छत्तीसगढ़ राज्य बनाकर दिया। उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य निर्माता भी कहा जाता है। श्री वर्मा ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी को छत्तीसगढ़िया संस्कृति से बेहद लगाव था और उनका सपना था कि शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।
मंत्री श्री वर्मा ने करेली (छोटी) में गुड़गुड़ी चौक स्थित सांस्कृतिक कला मंच और सांसद निधि पर निर्मित गायत्री मंदिर शेड का लोकार्पण भी किया। इस दौरान पूर्व विधायक श्रावण मरकाम, जिला पंचायत सदस्य खूबलाल ध्रुव, अन्य जनप्रतिनिधि, कलेक्टर नम्रता गांधी, पुलिस अधीक्षक आंजनेय वार्ष्णेय, सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।
रायगढ़। समय पर कस्टम मिलिंग का चावल जमा नहीं करने वाले पांच राइस मिल संचालकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है. कलेक्टर ने खाद्य विभाग को अमानत राशि राजसात करने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ दस अन्य राइस मिल संचालकों को भी अंतिम नोटिस जारी किया गया है, जिसका एक सप्ताह के भीतर जवाब देना होगा.
खाद्य विभाग ने कलेक्टर कार्तिकेय गोयल के आदेश पर कार्यवाही शुरू की है. कस्टम मिलिंग के बाद राइस मिल संचालकों को समय सीमा के भीतर चावल जमा करना होता है. दो दिन पहले कलेक्टर ने समीक्षा बैठक में जानकारी ली थी.
पांच राइस मिल संचालकों ने नोटिस के बाद भी चावल जमा करने की पहल नहीं की है. इस पर बंसल उद्योग, मंगल ग्रेनस, इसमुंडा राइस मिल, श्री राम राइस मिल और मां दुर्गा फूड्स प्रोडेटेट की अमानत राशि राजसात की जाएगी.
रायपुर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा रायपुर नगर (दक्षिण) विधानसभा के लिए उप-निर्वाचन के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण अंतर्गत निर्वाचन व्यय की निगरानी के लिए संपूर्ण जिले में 19 सेक्टर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है। साथ ही नौ उड़नदस्ता दल (एफएसटी), 12 स्थैतिक निगरानी दल (एसएसटी) और दो वीडियो अवलोकन दलों (वीवीटी) का गठन किया गया है। इनके साथ ही निर्वाचन व्यय पर कड़ी निगरानी के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी, रायपुर द्वारा अलग-अलग क्षेत्रों में चार स्थैतिक नाकों की भी स्थापना की गई है। टिकरापारा थाना के अंतर्गत देवपुरी में, पुरानी बस्ती थाना के अंतर्गत भाठागांव में, आजाद चौक थाना के अंतर्गत अग्रसेन चौक में और कोतवाली थाना के अंतर्गत सुभाष स्टेडियम में ये स्थैतिक नाके स्थापित किए गए हैं।
