रायपुर। राजधानी में देर रात सड़कों पर वाहनों और संदिग्ध व्यक्तियों के लिए औचक चेकिंग की गई. इस कार्रवाई में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह समेत सभी उच्चाधिकारी और थाना प्रभारी सड़क पर उतरे.

इस दौरान शनिवार रात 8 बजे से देर रात तक दर्जनों पॉइंट्स पर नाका लगाकर चेकिंग होती रही. देहात में शाम को नाकेबंदी की गई. जिसमें हर पॉइंट्स पर हजारों वाहनों की चेकिंग हुई. साथ ही दर्जनों संदिग्ध लोगों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई और ड्रंक एंड ड्राइव करने वालों पर गाड़ी जब्ती के साथ भारी जुर्माना किया गया.

बिलासपुर। बिल्हा विधानसभा क्षेत्र के बिल्हा नगर पंचायत में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू के प्रथम आगमन पर कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक के नेतृत्व में बिल्हा विधानसभा क्षेत्र के बिल्हा नगर पंचायत में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू के प्रथम आगमन पर कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया।

इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री साहू ने कहा कि मेरे गांव के लोगों ने पंच बनाया फिर सरपंच जनपद सदस्य और फिर मुझे लोरमी विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया गया और जीत कर पहली बार विधायक बना उस समय तत्कालीन डॉ. रमन सिंह सरकार ने मुझे पहली बार संसदीय सचिव बनाया। अभी संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा ने बिलासपुर लोकसभा से टिकट दिया और आज जनता ने मुझे चुनकर सांसद बनाया भगवान और आप सब सभी लोगों की कृपा है कि पहली बार के सांसद को प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर राज्य मंत्री बनाया है। मैं केंद्रीय मंत्री होने के नाते पूरे छत्तीसगढ़ की सेवा करूंगा। उन्होंने ने जीत के लिए बिलासपुर और छत्तीसगढ़ जनता का आभार व्यक्त किया. साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रीमंडल में शामिल होना गर्व की बात कही। वहीं, तोखन साहू ने देश प्रदेश में डबल इंजन की सरकार के में तेजी से विकास करने की बात भी कही।

इस अवसर पर बिल्हा विधायक धरमलाल कौशिक ने कहा कि छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है. डबल इंजन की सरकार में छत्तीसगढ़ का तेजी से विकास होगा. हम सब मिलकर काम करेंगे। छत्तीसगढ़ व देश का गौरव बढ़ाने काम करेंगे। बिलासपुर सासंद एक छोटे नेता से बिलासपुर सांसद और अब मोदी सरकार में केंद्रिय राज्य मंत्री बनने का सफर तय किए है। भारतीय जनता पार्टी सभी कार्यकर्ताओं का ध्यान रखती है। उन्होंने कहा कि तोखन साहू को शहरी राज्य विकास विभाग मिला है। राज्य बनने के बाद पहली बार प्रदेश के किसी सांसद को यह विभाग मिला है। प्रदेश को यह विभाग मिलने से केंद्र से नगरीय निकायों के भरपूर राशि मिलेगी। विकास के कार्यों में तेजी भी आएगी। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी, मंडल अध्यक्ष हरिशंकर वर्मा, कैलाश ठाकुर, बलराम देवांगन, सोमेश तिवारी, पेंगन वर्मा, अंबालिका साहू, पुनिता डहरिया, नरेन्द्र वर्मा, रामू साहू सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्तागण उपस्थित हुए।

रायपुर।    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जनसंघ के संस्थापक डॉ.श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की पुण्यतिथि 23 जून को उन्हें श्रद्धांजलि दी। श्री साय ने कहा कि देश की एकता को और अधिक मजबूत करने की दिशा में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के ‘‘अद्वितीय प्रयासों’’ के लिए प्रत्येक भारतीय उनका ऋणी है। श्री साय ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत की प्रगति के लिए कड़ी मेहनत की और एक मजबूत तथा समृद्ध राष्ट्र का सपना देखा। हम उनके सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने भारतीय राजनीति और समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके द्वारा स्थापित भारतीय जनसंघ ने राष्ट्रवाद और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को मजबूत किया। उनके विचार और आदर्श आज भी हमें प्रेरित करत हैं। उनके आदर्शों पर चलते हुए। हम एक समृद्ध और सशक्त भारत के निर्माण के लिए संकल्पित हैं।

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में आज शनिवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक ली. इस बैठक में छत्तसीगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी समेत सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हुए. बजट पूर्व बैठक में वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने राज्यहित के कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव और सुझाव प्रस्तुत किए.

नवा रायपुर के विकास के लिए आर्थिक सहायता का अनुरोध

चौधरी ने छत्तीसगढ़ की नई राजधानी नवा रायपुर अटल नगर के विकास के लिए आर्थिक सहायता का अनुरोध किया. इसे देश की सबसे सुनियोजित और हरित सिटी बनाने की योजना है. उन्होंने इसे रायपुर और दुर्ग-भिलाई के साथ मिलाकर स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में विकसित करने का सुझाव दिया और सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त, बैंकिंग, और ग्रीन एनर्जी के हब के रूप में उभारने के लिए आर्थिक सहायता मांगी.

रेल नेटवर्क के विस्तार की मांग

वित्तमंत्री ने राज्य में रेल नेटवर्क के विस्तार की भी मांग की, खासकर खनिज समृद्ध क्षेत्रों से खनिजों के परिवहन के लिए. रेल नेटवर्क के विस्तार से औद्योगिक विकास को गति मिलेगी और परिवहन सस्ता होगा. इसके अलावा, नागपुर-रायपुर-विशाखापटनम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने या मौजूदा कॉरिडोर से रायपुर को जोड़ने की जरूरत पर जोर दिया.

टेक्सटाइल और मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना

चौधरी ने टेक्सटाइल पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना का भी अनुरोध किया. उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत दुर्गम वन क्षेत्रों में निर्मित सड़कों के संधारण और केंद्रीय सुरक्षा बलों के कैंपों तक सड़क निर्माण के लिए बजट प्रावधान की मांग की.

सामाजिक और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार

इसके अतिरिक्त, रायपुर में वृद्धजनों के लिए इंटीग्रेटेड जिरियाट्रिक हेल्थ सेंटर की स्थापना, बच्चों के लिए खाद्य सामग्री की दर और रसोइयों के मानदेय में वृद्धि, और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत प्रीमियम राशि में वृद्धि का प्रस्ताव रखा.

डीएमएफ नियमों में बदलाव की मांग

वित्तमंत्री ने डीएमएफ (जिला खनिज निधि) के नए नियमों में बदलाव का भी आग्रह किया ताकि खनिज समृद्ध जिलों के आसपास के क्षेत्रों का समान विकास सुनिश्चित हो सके. उन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सातवें वेतनमान लागू करने के लिए अतिरिक्त वित्तीय भार का 50 प्रतिशत केंद्रांश की मांग भी की.

केंद्रीय वित्तमंत्री का आश्वासन केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्य के विकास और जन कल्याणकारी कार्यों के लिए अधिक आर्थिक सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया. इस बैठक में छत्तीसगढ़ के वित्त सचिव मुकेश बंसल भी शामिल थे.

रायपुर।   मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर बस्तर अंचल के आस्था के केन्द्रों के आसपास आने वाले दिनों में हरियाली होगी। अंचल के इन आस्था के केन्द्रों में विशेष अभियान चलाकर वृक्षारोपण किया जाएगा। वृक्षारोपण की इस मुहिम में जनजाति समुदायों को भी भागीदार बनाया जाएगा।

गौरतलब है कि जनजाति समुदाय एवं अन्य परम्परागत वन निवासियों का जल, जंगल और जमीन के साथ-साथ सेवी-अर्जी स्थलों पर अटूट आस्था रखते हैं। देव-माता गुड़ी स्थल के आसपास वृक्षों को देवता समतुल्य मान्यता है, गुड़ी स्थल पर स्थित पेड़ पौधों को संरक्षित रखने की परंपरा है।

पौधरोपण के इस अभियान में बस्तर अंचल के 7055 देवगुड़ी-मातागुड़ी के आसपास वृक्षारोपण के अलावा 3455 वन अधिकार मान्यता पत्र स्थलों में वृक्षारोपण किया जाएगा। इन सभी क्षेत्रों का कुल रकबा 2607.200 हेक्टेयर है। देवगुड़ी और मातागुड़ी के अलावा प्राचीन स्मारक आदि स्थलों के आसपास भी वृक्षारोपण किया जाएगा। यहां फलदार, छायादार पौधे यथा नीम, आम, जामून, करजी, अमलताश के पौधों के साथ ही ग्रामवासियों के सुझाव अनुसार अन्य पौधे रोपे जाएंगे।

बस्तर अंचल के 7 जिलों में 5.62 लाख पौधे रोपने के लिए बस्तर कमिश्नर द्वारा रणनीति तैयार की गई है। उन्होंने सातों जिलों में वृक्षारोपण कार्य के लिए जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को नोडल अधिकारी का दायित्व दिया है। उन्होंने कहा है कि बस्तर अंचल में वृक्षारोपण के दिन ग्राम प्रमुख, बैगा, सिरहा, पेरमा, मांझी, चालकी, गुनिया, गायता, पुजारी, पटेल, बजनिया, अटपहरिया और जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाए। उन्होंने वन विभाग के सहयोग से 15 जुलाई 2024 तक पौधरोपण कार्य को पूर्ण कराने का लक्ष्य रखा है। कलेक्टरों को वृक्षारोपण कार्य की सतत् मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं।

ज्ञात हो कि बस्तर संभाग में स्थापित आस्था एवं जीवित परम्पराओं के केंद्र मातागुड़ी, देवगुड़ी, गोटूल, प्राचीन मृतक स्मारक, सेवा-अर्जी स्थलों को संरक्षण एवं संवर्धन करने के लिए अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1) (5) के तहत् देवी-देवताओं के नाम से ग्राम सभा को 3455 सामुदायिक वनाधिकार पत्र प्रदान किये गये हैं तथा 3600 गैर वन क्षेत्र में स्थित देवगुड़ी, मातागुड़ी, प्राचीन मृतक स्मारक एवं गोटूल स्थल को राजस्व अभिलेख में प्रविष्टि की जा चुकी है।

रायपुर।   बलौदाबाजार जिला मुख्यालय में गत 10 जून को हुई आगजनी की घटना के बाद अब जिले में शांति का वातावरण स्थापित हो रहा है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दीपक सोनी जिले की गतिविधियों पर सतत् निगरानी रख रहे हैं। कलेक्टर श्री सोनी ने जिले की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अब धारा 144 का दायरा सीमित कर दिया है। अब केवल संयुक्त जिला कार्यालय परिसर (कम्पोजिट बिल्डिंग) के आसपास 100 मीटर के दायरे तक ही धारा 144 लागू रहेगा। इस आशय का आदेश आज कलेक्टर कार्यालय द्वारा जारी की गई है।

गौरतलब है कि दीपक सोनी ने बालौदाबाजार जिले के कलेक्टर का पदभार संभालते ही लोगों में सामंजस्य स्थापित करना शुरू कर दिया है। कलेक्टर की पहल पर लोगों के दैनिक कार्य अब धीरे-धीरे रूटिन में अब होने लगे है। जिले के ग्रामीण भी अब सुगमता के साथ शासकीय कार्यालय आकर अपनी समस्याओं का निराकरण करा रहे हैं। जिले में किसी भी तरह की अशांति की स्थिति नहीं है। जिला प्रशासन द्वारा अनैतिक गतिविधियों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है।

कलेक्टर दीपक सोनी द्वारा आज जारी आदेश में स्पष्ट किया है कि जिले में शांति व्यवस्था हेतु धारा 144 को सीमित करते हुए संयुक्त जिला कार्यालय परिसर के 100 मीटर दायरे तक ही लागू किया गया है। संयुक्त जिला कार्यालय बलौदाबाजार के परिसर पर घटित घटना की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु आबकारी नियंत्रण कक्ष से लेकर संयुक्त जिला कार्यालय तक, जिला अस्पताल टर्निंग रोड से संयुक्त जिला कार्यालय तक एवं कलेक्टर कार्यालय परिसर के पीछे बास्केटबाल ग्राऊण्ड तक धरना, प्रदर्शन, सभा, रैली, जुलुस, एवं नारेबाजी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

रायपुर।    मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने कहा है कि चालू खरीफ सीजन में किसानों को समय पर खाद, बीज उपलब्ध कराया जाए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के हितग्राही कृषकों को लाभान्वित करने के लिए शिविर लगाकर बैंक खातों में आधार सीडिंग सहित केवायसी यदि पेंडिंग है तो इसे तत्काल पूर्ण किया जाए। एफ.आर.ए. के हितग्राहियों के नामांतरण के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाए। श्री जैन आज प्रदेश के संभागायुक्तों और कलेक्टरों से वीडियोकॉन्फ्रेंसिग के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में चर्चा कर रहे थे।

मुख्य सचिव ने कहा है कि नवीन न्याय संहिता को 1 जुलाई 2024 से लागू होना है इसके लिए जल्द ही जिलों में वर्कशॉप करने के लिए सभी इंतजाम किए जाए। उन्होंने कहा कि वर्कशॉप में जिले में प्रबुद्ध नागरिकों और कॉलेज के विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि नामातंरण, बटांकन, डायवर्सन सहित अन्य विवादित एवं अविवादित राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए विशेष अभियान चलाएं। इसी प्रकार से श्रम पोर्टल में दर्ज श्रमिकों के राशन कार्ड बनाया जाए।

मुख्य सचिव ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ 2047 के विजन डॉक्यूमेंट बनाने का कार्य राज्य नीति आयोग के द्वारा किया जा रहा है। यह कार्य समय-सीमा में पूर्ण किया जाना है। सभी कलेक्टर इस संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव नीति आयोग को उपलब्ध कराएं। उन्होंने सड़क सुरक्षा समिति की नियमित बैठक कराने और सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रण के लिए आवश्यक उपाय करने और सड़कों पर आवारा पशु नहीं आए इसके लिए सड़कों के चयनित स्टेचर्स पर नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव श्री जैन ने नारी शक्ति से जल शक्ति अभियान की तैयारी की समीक्षा में कहा कि महिला स्व-सहायता समहों एवं महिलाओं की सहभागिता ली जाए। इसी प्रकार जल जीवन मिशन योजनाओं के अंतर्गत नल से जल के लिए निर्मित टंकियों, पंपो के संधारण संचालन के संबंध में पंचायतों से आवश्यक समन्वय करने के निर्देश दिए। ध्वनि से होने वाले प्रदूषण नियंत्रण पर विशेष ध्यान दें। निर्धारित सीमा से अधिक प्रदूषण करने वाले ध्वनि विस्तारक यंत्रों जब्ती, अभियोजन एवं राजसात की कार्यवाही की जाए। उन्होंने राजस्व नक्शों के जियो-रिफ्रेंसिंग हेतु प्राप्त सेटेलाईट नक्शों के मिलान और सत्यापन कार्यों को तेजी से पूर्ण कराने के निर्देश दिए।

वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री के सचिव बसवराजू एस., कृषि उत्पादन आयुक्त शहला निगार, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के सचिव अंकित आनंद, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव अविनाश चंपावत सहित गृह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, कृषि, आवास एवं पर्यावरण, परिवहन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, जल संसाधन, नगरीय प्रशासन सहित अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हुए।

रायपुर।   बलौदाबाजार जिलें के कलेक्टर दीपक सोनी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने आज जिलें के कानून व्यवस्था को लेकर राजस्व एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों के कामकाज की समीक्षा की। बैठक में सभी एसडीएम एवं एसडीओपी को जमीनी स्तर में सूचना तंत्र को मजबूत करते हुए पुलिस की गश्ती बढ़ाने पर के निर्देश दिए है। कलेक्टर ने गांवों में समय-समय पर शांति समिति की बैठक अनिवार्य रूप से कराने, धार्मिक स्थलों पर सतत रूप से निगरानी रखने के निर्देश संबधित अधिकारीयों को दिए है।

कलेक्टर श्री सोनी ने कहा रैली, धरना एवं प्रदर्शन करने या अनुमति प्राप्त करने से पहले आयोजन एवं व्यक्ति को अनिवार्य रूप से शपथ पत्र सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा, उसके बिना अनुमति नही दी जाएगी एवं उक्त नियमो के पालन नही करने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। बैठक में दीपक सोनी ने कहा की गांवों में किसी प्रकार की विवाद या समस्या होने की जानकारी मिलने पर तत्काल तहसीलदार एवं थानेदार साथ ही गांव ही पहुंचकर समस्या का निराकरण करें। इसके साथ ही वन क्षेत्रों में भी किसी भी प्रकार विवाद होने पर वन विभाग के द्वारा भी तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिए गए है।

श्री सोनी ने कहा राजस्व एवं पुलिस अमला प्रशासन की रीढ़ है अतः आप सभी आपस में समन्वय के साथ बेहतर कार्य करें। इसके साथ ही जिलें में सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करवाते सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने का प्रयास करे। इसके लिए आप सभी त्वरित रूप से जिलें में जितने भी ब्लैक स्पॉट है, उनका चिन्हांकन शीघ्र करें। इस कार्य में लोक निर्माण विभाग एवं आरटीओ भी मदद ली जाए। टीम शीघ्र ही इन स्थानों का चिन्हांकन कर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत मुझे प्रस्तुत करें।

बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने आपसी समन्वय के साथ कार्य करने निर्देश पुलिस विभाग के अधिकारियों को दिए है। उन्होने ग्रामीण क्षेत्र में पेट्रोलिंग बढ़ाने जोर दिया। बैठक में अपर कलेक्टर दिप्ती गौते, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, समस्त एसडीएम, एसडीओपी, टीआई और तहसीलदार उपस्थित थे।

रायपुर।   लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ तथा संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं ऋतुराज रघुवंशी एवं उनके टीम ने महासमुंद जिले के स्वास्थ्य केन्द्रों, ड्रग वेयर हाउस एवं ग्रामों का आकस्मिक निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

अपर मुख्य सचिव ने कहा कि मरीजों को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।दवाइयों की उपलब्धता बनाए रखें, मरीजों की सहूलियत का भी ध्यान रखें।

अपर मुख्य सचिव एवं उनके टीम द्वारा सर्वप्रथम सीजीएमएससी ड्रग वेयर हाउस का निरीक्षण किया गया, जहाँ पर दवाईयों के रखरखाव व उपलब्धता हेतु इंडेट की जानकारी ली गई। ड्रग वेयर हाउस के साईनेज बोर्ड प्रदर्शित करने, रंग रोगन करने एवं विभिन्न दवाईयों व सामग्रियों को व्यवस्थित रखने तथा परिसर की उचित साफ-सफाई रखने तथा दवाईयों के वितरण में नियर एक्यपायरी दवाईयों का पहले वितरित किया जावे तथा वितरण नहीं हो पाने की स्थिति में राज्य कार्यालय को अवगत कराते हेतु निर्देशित किया गया।

मितानिन की नेम प्लेट पर मोबाइल नंबर प्रदर्शित करने के निर्देश

अपर मुख्य सचिव ने उसके उपरांत ग्राम कोहरी का औचक निरीक्षण किया गया, जहाँ पर मितानीन डोमेश्वरी चक्रवती से भेंट किया गया, उनके घर के सामने नेम प्लेट प्रदर्शित पाया गया है, जिसमें मोबाईल नम्बर भी अंकित करने हेतु निर्देशित किया गया। उनकी मितानीन दवाई पेटी का निरीक्षण किया गया तथा तथा मितानीन दीदी से ग्राम की जनसंख्या, समस्त का स्वास्थ्य जाँच, सिकलिन जॉच एवं ग्राम में किसी प्रकार की अन्य स्वास्थ्यगत समस्याओं पर जानकारी ली गई।

ओपीडी, लाइन टेस्ट, दवाइयों की उपलब्धता की ली जानकारी

तदुपरांत अपर मुख्य सचिव ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र झलप वि.ख. महासमुन्द का निरीक्षण किया गया, जहाँ पर ऑनलाईन ओपीडी पर्ची एवं संबंधित पोर्टल की जानकारी ली गई। लैब टेस्ट, दवाईयों की उपलब्धता, एंटी स्नेक वेनम की उपलब्धता, संस्थागत प्रसव व आईपीडी की जानकारी ली गई। संस्था के नेत्र सहायक अधिकारी से उक्त क्षेत्र में स्कूलों में किये गये नेत्र जाँच तथा निःशुल्क चश्मा वितरण की जानकारी ली गई। आईपीडी के विरूध्द शत् प्रतिशत् आयुष्मान क्लेम करने तथा विगत वर्ष आयुष्मान क्लेम से प्राप्त राशि एवं इस वर्ष उक्त राशि में वृध्दि आदि की जानकारी लेते हुए मरीजों को उचित स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु हेतु निर्देशित किया गया।

आयुष्मान आरोग्य मंदिर (उप स्वास्थ्य केन्द्र) टेका का निरीक्षण

इसके उपरांत आयुष्मान आरोग्य मंदिर (उप स्वास्थ्य केन्द्र) टेका वि.ख. पिथौरा का निरीक्षण किया गया, जहाँ पर ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक (महिला) से स्वास्थ्य सुविधाओं व उपलब्ध दवाईयों तथा गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाले सुविधाओं की जानकारी लेते उच्च जोखिम वाली महिलाओं की सूची बोर्ड में प्रदर्शित करते हुए उनका नियमित फॉलोअप करने हेतु निर्देशित किया गया।

मरीजों से स्वास्थ्य सुविधा की गुणवत्ता तथा प्रदाय किये जा रहे भोजन के बारे में जानकारी ली गई

अपर मुख्य सचिव ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र झलप एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र टेका को NQAS हेतु तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया है। निरीक्षण के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बसना का निरीक्षण किया गया, उक्त संस्था के एक्स-रे कक्ष, ओपीडी आईपीडी कक्ष एवं लैब आदि का निरीक्षण किया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बसना में पोषण पुर्नवास केन्द्र प्रारंभ करने हेतु प्रस्ताव भेजने तथा सिजेरियन प्रसव प्रारंभ करने हेतु आवश्यक कार्यवाही के निर्देश सीएमएचओ महासमुन्द को दिया गया। आईपीडी के विरूध्द शत् प्रतिशत् आयुष्मान क्लेम करने हेतु निर्देशित किया गया। मरीजों से स्वास्थ्य सुविधा की गुणवत्ता तथा प्रदाय किये जा रहे भोजन के बारे में जानकारी ली गई।

निरीक्षण के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सरायपाली का भी निरीक्षण किया गया, जहाँ पर सर्वप्रथम ओपीडी कक्ष में ऑनलाईन पर्ची एवं संबंधित पोर्टल की जानकारी ली गई। उसके उपरांत फार्मेसी कक्ष में दवाई वितरण प्रणाली की जानकारी लेते हुए संस्था में उपलब्ध दवाईयों की जानकारी ली गई। इसी कड़ी में लैब का निरीक्षण किया गया, जहाँ पर लैब रिपोर्ट के ऑनलाईन एंट्री एवं मरीजों को व्हाट्सअप व हार्ड कॉपी में दिये जाने की जानकारी प्रदाय किया। इसके उपरांत एक्स-रे कक्ष, स्टोर रूम का भ्रमण किया गया। पोषण पुर्नवास केन्द्र सरायपाली के निरीक्षण के दौरान भर्ती बच्चे के मॉ से संस्था द्वारा दिये जा रहे भोजन व नास्ता व उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली गई तथा उन्हें डिस्जार्च होने के उपरांत शासन की ओर से मरीजों को दिये जाने वाले राशि की जानकारी दी गई। इसके उपरांत लेबर रूम में भर्ती मरीजों से प्रदाय स्वास्थ्य सुविधा की गुणवत्ता व प्रसव उपरांत कितने दिनों तक भर्ती रखे जाने आदि के संबंध में चिकित्सकों से जानकारी ली गई। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सरायपाली में सिजेरियन प्रसव प्रारंभ करने हेतु निश्चेतना विशेषज्ञ की पदस्थापना एवं अन्य आवश्यक सुविधा हेतु प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया। निरीक्षण के दौरान उप संचालक स्वास्थ्य सेवाएं, सीएमएचओ महासमुन्द, डीपीएम महासमुन्द एवं राज्य स्तर के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

अंबिकापुर। जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बार फिर से एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने बड़ी कार्रवाई की है. ACB की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों एसडीएम समेत 4 रिश्वतखोरों को गिरफ्तार किया है. जिसमें आरोपी उदयपुर एसडीएम बीआर खांडे, सहायक रीडर धरमपाल दास, नगर सैनिक कविनाथ सिंह और भृत्य अबीर राम शामिल हैं. ये सभी आरोपी जमीन संबंधित मामले में 50 हजार की रिश्वत ले रहे थे.

जानकारी के अनुसार, 7 मई को प्रार्थी कन्हाई राम बंजारा निवासी ग्राम जजगा ने एसीबी में शिकायत की कि ग्राम जजगा स्थित भूमि खसरा नं. 69 / 31 70/1 और 1004 / 8 रकबा कमश: 0.251, 0.635 और 0.243 हेक्टे. जमीन उसके तथा परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर है. कई वर्षों से उस पर मकान बनाकर काबिज हैं लेकिन उसके बड़े पिता द्वारा जमीन को केवल अपने नाम पर दर्ज कराने के लिए तहसील आवेदन प्रस्तुत किया गया था. जिस पर प्रार्थी द्वारा आपत्ति दर्ज की गई थी जिस पर तत्कालीन तहसीलदार उदयपुर के द्वारा उसके बड़े पिता, उसके और अन्य परिजनों के नाम पर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने के लिए 21 सितंबर 2022 को आदेश किया गया था. आदेश के बाद उसके बड़े पिता ने फिर से 9 नवंबर को एसडीएम उदयपुर के पास आदेश 21 सितंबर के विरूद्ध अपील प्रस्तुत किया गया था, जिसके संबंध में प्रकरण लंबित है.

प्रकरण में पीड़ित और उसके अन्य परिजनों के पक्ष में आदेश पारित करने के एवज में एसडीएम बी आर खाण्डे ने 50 हजार रूपये रिश्वत के रूप में मांग की. जिसकी शिकायत पर एसीबी इकाई अंबिकापुर ने शिकायत को सही पाया और एसडीएम उदयपुर बीआर खाण्डे को रिश्वती रकम लेते वक्त पकड़ने की योजना बनाई गई.

वहीं आज प्रार्थी को आरोपी एसडीएम को रिश्वती रकम देने के लिए एसडीएम कार्यालय उदयपुर शाम करीब 06:00 बजे भेजा गया. जिस पर प्रार्थी के रिश्वत लेन-देन के संबंध में एसडीएम से चर्चा की तो एसडीएम ने रिश्वती रकम 50000 रूपये को अपने बाबू धरमपाल को लेने के लिए कहा. जिस पर धरमपाल के द्वारा भृत्य अबीर राम को रिश्वती रकम को अपने पास रख लेने के लिए कहा गया जिसे अबीर राम ने अपने हाथों में ले लिया और रिश्वती रकम लेने के पश्चात वह एसडीएम के पास जाकर बोला कि प्रार्थी कन्हाई राम से रकम प्राप्त कर लिया है. जसिके बाद एसडीएम ने कहा कि उस रकम को गार्ड नगर सैनिक कविनाथ सिंह को दे दे. जिस पर भृत्य ने रिश्वती रकम को एसडीएम के गार्ड नगर सैनिक कविनाथ सिंह को दे दिया. इसी दौरान पहले से मुस्तैद एसीबी की टीम ने ट्रेप कार्रवाई कर रिश्वती रकम को बरामद कर लिया और एसडीएम बी आर खाण्डे उनके बाबू भृत्य और नगर सैनिक कविनाथ सिंह को अभिरक्षा में ले लिया. इस कार्रवाई से एसडीएम कार्यालय में हड़कंप मच गया.

मामले में महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि प्रार्थी के पक्ष में आदेश करने के एवज में आरोपी एसडीएम ने प्रार्थी और उसके परिजनों की ओर से ग्राम जजगा तहसील उदयपुर स्थित 50 डिसमिल जमीन को भी अपने महिला परिचितों के पक्ष में बिकी आदि करने संबंधी पावर ऑफ अटार्नी निष्पादित करा लिया था ताकि भविष्य में उक्त जमीन को अपने पक्ष में करा सके. संबंधित पावर ऑफ अटार्नी की प्रति भी एसीबी के हाथ लग गई है. सभी आरोपियों की संपत्तियों के संबंध में भी एसीबी के द्वारा गहन जांच प्रारंभ कर दी गई है जो महत्वपूर्ण खुलासे होने की प्रबल संभावना है. आरोपियों के विरूद्ध धारा 7, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है.

रायपुर।   सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार आज शुक्रवार को राजधानी रायपुर के मोतीबाग स्थित तक्षशिला लाइब्रेरी सह रीडिंग जोन पहुंचे. इस दौरान उन्होंने युवाओं का उत्साहवर्धन करते हुए उनसे बातचीत की.

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 570 करोड़ कोयला घोटाला मामले में गिरफ्तार 5 कलेक्शन एजेंट्स को EOW (आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो) ने आज 22 जूनको स्पेशल कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद मुईनुद्दीन कुरैशी और रोशन सिंह की 7 दिन यानि 28 जून तक पुलिस रिमांड बढ़ा दी है. वहीं पारेख कुमार कुर्रे, राहुल कुमार सिंह और मोंटू उर्फ वीरेंद्र कुमार जायसवाल को 1 जुलाई तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है.

बता दें, EOW ने 18 जून को कोल स्कैम मामले में मोइनुद्दीन कुरैशी, रोशन कुमार सिंह, पारेख कुमार कुर्रे, राहुल कुमार सिंह और मोंटू उर्फ वीरेंद्र कुमार जायसवाल को गिरफ्तार किया था. EOW ने 5 दिन की पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद इन आरोपियों को कोर्ट में पेश किया है. इन पांचो आरोपियों पर सूर्यकांत तिवारी के साथ मिलकर 25 रुपए लेवी वसूली का आरोप है. यानि ये 5 आरोपी कोयला लेवी के पैसों का कलेक्शन करते और उसे सिंडिकेट से जुड़े लोगों और अधिकारियों तक पहुंचाने का काम करते थे.

मामले में अन्य लोगों की होगी गिरफ्तारी

सूत्रों के अनुसा, आरोपियों ने ईओड्ब्लू की पूछताछ में कोल स्कैम सिंडिकेट से जुड़े और भी लोगों की जानकारी दी है. इस मामले से जुड़े अन्य लोगों पर भी जल्द कार्रवाई हो सकती है. वहीं मामले में 13 जून से गिरफ्तार कारोबारी हेमंत जायसवाल, चन्द्रप्रकाश जायसवाल और निखिल चंद्राकार को EOW 24 जून को कोर्ट में पेश करेगी.

जानिए क्या है कोल घोटाला मामला

छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की छापेमारी में 570 करोड़ रुपये की अवैध कोल लेवी वसूली का खुलासा हुआ था. ईडी का दावा है कि खनिज विभाग के तत्कालीन संचालक आईएएस समीर बिश्नोई ने 15 जुलाई 2020 को आदेश जारी कर कोल परिवहन में ऑनलाइन परमिट को ऑफलाइन कर दिया था, जिससे व्यापारियों से वसूली की जा सके.

वहीं इस घोटाले का मास्टरमाइंड कोल व्यापारी सूर्यकांत तिवारी को माना गया है, जिसने 25 रुपये प्रति टन के हिसाब से अवैध रकम वसूलने के लिए एक सिंडिकेट बनाया. व्यापारियों से अवैध रकम वसूलने के बाद ही उन्हें खनिज विभाग से पीट पास और परिवहन पास जारी किए जाते थे. इस मामले की जांच जारी है और संबंधित अधिकारियों एवं व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.

रायपुर।    अदाणी पॉवर लिमिटेड रायखेड़ा के विस्तार के लिए 22 जून 2024 को आयोजित होने जा रही पर्यावरण संरक्षण मंडल की जनसुनवाई के समर्थन में स्थानीय ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है. ज्ञापन में रायखेड़ा, गैतरा, चिचोली, ताराशिव, बहेसर समेत अन्य गांवों के सरपंचों और जनपद पंचायत तिल्दा की अध्यक्ष सुमन देवव्रत नायक सहित 40 से अधिक सदस्यों ने हस्ताक्षर किए. ज्ञापन में ग्रामीणों ने जनसुनवाई का समर्थन करते हुए समयानुसार इसे आयोजित करने की मांग की है.

ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि अदाणी पॉवर लिमिटेड के 2 x 800 मेगावाट के पॉवर प्लांट के विस्तार से क्षेत्र में विकास के नए आयाम खुलेंगे. कंपनी के सामाजिक सरोकारों के तहत आसपास के 14 से अधिक गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका उन्नयन और ढांचागत विकास के कई कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं. इनमें नवोदय कोचिंग, बाला पेंटिंग, समर कैंप और बालिकाओं के लिए उच्च शिक्षा के अवसर शामिल हैं, जिससे बच्चों के भविष्य को संवारने का प्रयास किया जा रहा है.

तिल्दा ब्लॉक में अदाणी पॉवर लिमिटेड की कुल 1370 मेगावाट की सुपर क्रिटिकल तकनीकी की दो इकाइयां पिछले आठ सालों से संचालित हैं. इन प्रयासों से हजारों लोगों को नई नौकरियों और स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होने की उम्मीद है. कुम्हारी जलाशय के संयुक्त उपक्रम से 5000 एकड़ जमीन की सिंचाई संभव होगी, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी.

तिल्दा ब्लॉक में अदाणी पावर लिमिटेड के प्रयासों ने साबित किया है कि जब उद्योग और समुदाय एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो विकास और समृद्धि के नए द्वार खुलते हैं. इन प्रयासों से प्रेरणा लेते हुए अन्य क्षेत्रों में भी इसी तरह की पहलें की जा सकती हैं, जिससे संपूर्ण समाज का विकास संभव हो सके.

देखें ज्ञापन की कॉपी:

 तखतपुर। क्षेत्र के ग्राम सागर में तालाब को पटवाना खुद ही तालाब मालिक को मंहगा पड़ गया. निजी तालाब को पाटकर खेती करने वाले तालाब मालिक समेत 6 लोगों पर एसडीएम ज्योति पटेल ने 25-25 हजार का अर्थदंड लगाया है. साथ ही निजी तालाब की भूमि को तालाब के स्वरूप में प्रवर्तित करने का आदेश जारी किया.

दरअसल निजी तालाब में ग्रामीण निस्तारी करते हैं. इसे पाटने पर ग्रामीणों ने तालाब मालिक महेंद्र तिवारी सहित 6 लोगों के खिलाफ प्रशासन से शिकायत की थी. यह मामला तखतपुर राजस्व कोर्ट में पिछले दो साल से चल रहा था. शिकायत की गंभीरता को देखते हुए बिलासपुर कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने एसडीएम तखतपुर को जांच के आदेश दिए थे.

कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम ने नायब तहसीलदार की अध्यक्षता में चार सदस्यीय टीम का गठन किया था. जांच में वर्तमान खातेदार सहित 6 लोगों द्वारा तालाब को पाटा जाना पाया गया. इसके बाद एसडीएम ने भू राजस्व संहिता की धारा 242 व 253 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए 6 लोगों पर 25-25 हजार अर्थदंड सहित तालाब की भूमि को फिर तालाब के स्वरूप में परिवर्तित करने का आदेश जारी किया.

15 दिवस अवधि के भीतर अर्थदंड की राशि को जमा नहीं करने सहित उक्त आदेश का पालन नहीं करने पर विधि के अनुरूप संबंधितों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी. राजस्व नियम के हिसाब से अगर जमीन वाजिब उल अर्ज में दर्ज होता है तो बिना एसडीएम की अनुमति के उसके स्वरूप के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता. जैसे तालाब, कुंआ, स्थाई पगडंडी, सार्वजनिक उपयोग होने वाली भूमि वाजिब उल अर्ज होता है.

रायपुर।       राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत अब विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा में दो अवसर मिलेगा. छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की इसी अनुशंसा के तहत इस वर्ष 2024 में द्वितीय मुख्य परीक्षा आयोजित करने जा रहा है. इसमें वे विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं, जो प्रथम मुख्य परीक्षा में पंजीकृत हों. ऐसे सभी विद्यार्थी जो पूरक श्रेणी हैं, अनुत्तीर्ण है अथवा उत्तीर्ण हैं, श्रेणी सुधार के लिए इस द्वितीय मुख्य परीक्षा में आवेदन कर सकते हैं.

मंडल की द्वितीय मुख्य परीक्षा हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी मुख्य नियमित/अवसर के विद्यार्थियों के परीक्षा आवेदन पत्र भरने के लिए सामान्य शुल्क के साथ 21 जून 2024 से 30 जून 2024 तक और विलम्ब शुल्क के साथ 01 जुलाई 2024 से 02 जुलाई 2024 तक तिथि निर्धारित की गई है.

जो छात्र इस परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं, वे निर्धारित तिथि तक नियमित परीक्षार्थी अपने विद्यालय से या अवसर परीक्षार्थी समन्वय संस्थाओं के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. परीक्षा एवं परीक्षा संबंधी निर्देश आदि की विस्तृत जानकारी माध्यमिक शिक्षा मंडल की वेबसाइट www.cgbse.nic.in पर उपलब्ध है.

रायपुर।     छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वकांक्षी योजना महतारी वंदन योजना महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। योजना का मूल उद्देश्य अब कारगर होता दिखाई दे रहा है। रायपुर की लक्ष्मी फुटान ने सपना संजोया था, जिसे अपनी आर्थिक तंगहाली की वजह से पूरा नहीं कर पाई थी, महतारी वंदन योजना से उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन आया है।

श्रीमती लक्ष्मी घर का कामकाज संभालती है। उनके पति श्री गोपाल फुटान रोजी-मजदूरी करते है। श्रीमती लक्ष्मी बताती हैं कि पति की कमाई से घरेलु खर्च तो चल जाता था पर छोटी-मोटी जरूरतें की चीजों को खरीदने में काफी परेशानी उठानी पड़ती। होती थी। अब उन जरूरतों को वह इस योजना से मिली राशि से पूरा कर रही हैं और बचत भी कर रही है।

श्रीमती लक्ष्मी ने कहती है कि सोने-चांदी के जेवर पहनने का मन काफी समय से है, लेकिन माली हालत उतनी अच्छी नहीं थी, जिससे वे जेवर खरीद सके। अब सपने पूरा करने के लिए वे प्रतिमाह बैंक अकाउंट में योजना से मिलने वाली राशि को इकट्ठे कर रही है। जिससे वे जेवर की खरीदी कर सके। श्रीमती लक्ष्मी यह भी कहती है कि बहुत खुशी होती है कि घर बैठे इतनी राशि मिल रही है। उनके दो बच्चे टीकम और धनेंद्र के भविष्य की चिंता भी थी, हमेशा यही लगता था कि मैं भी थोड़ा आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए कुछ काम करूं, पर राज्य सरकार की महतारी वंदन योजना से राशि प्रतिमाह मिल जाती है, उस पैसे की बचत कर बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित कर रही हूं। साथ ही अब घर की छोटी-मोटी चीजों को खरीदने के लिए पति पर आश्रित रहने की जरूरत नहीं पड़ती है। कुछ घरेलु खर्च होता है तो खुद पूरा कर लेती है। अब पैसों के लिए दूसरे के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ता है।

श्रीमती लक्ष्मी कहती है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महिलाओं के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। मेरे जैसे लाखों महिलाओं को अपने सपने पूरे करने के अवसर मिल रहें है। इसके लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का धन्यवाद करते हैं। वे यह भी बताती है कि खान-पान भी बेहतर होता जा रहा है। राशन और घर की अन्य चीजें भी खरीदने के लिए कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब सशक्त होने का अवसर प्राप्त हुआ है और बेहतर पोषण से जीवन भी बेहतर होगा और परिवार भी स्वस्थ रहने के साथ खुशहाल भी रहेगा। जीवन में उत्तरोतर विकास से समृद्धि भी आएगी। उल्लेखनीय है कि महतारी वंदन योजना के तहत राज्य में विवाहित महिलाओं को 1,000 रुपए प्रतिमाह (कुल 12,000 रुपए सालाना) वित्तीय सहायता दी जा रही है, जो प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में जमा हो जाती है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कहते हैं कि उनका प्रयास आने वाले पांच वर्षों में राज्य की जीडीपी को दोगुना करने का होगा। इसी लिए राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बजट में महतारी वंदन योजना के लिए 3,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 10 मार्च से प्रथम किश्त महिलाओं के बैंक खाते में भेजने से प्रारंभ हुई महतारी वंदन योजना में रायपुर जिले के कुल 5 लाख 29 हज़ार 75 हितग्राहियों को महतारी वंदन योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है, जिनको जून माह में चतुर्थ किस्त के रूप में 50 करोड़ 93 लाख 36 हज़ार 9 सौ रुपए महिलाओं के बैंक खाते में ज़ारी किए गए हैं।

रायपुर।  श्रमिक हितैषी प्रदेश की विष्णुदेव सरकार में मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना के तहत श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन के निर्देश पर प्रदेश के कुल 352 श्रमिकों को एक-एक लाख रुपए सहायता राशि की स्वीकृति दी गई है।

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को स्वयं के भूखंड पर आवास अथवा नवीन आवास क्रय के लिए पात्र हितग्राहियों को मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना के तहत राशि दी जाती है।

आचार संहिता के हटने के उपरांत श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने हाल ही में श्रम विभाग की मैराथन बैठक लेकर सभी योजनाओं की समीक्षा की थी। समीक्षा बैठक में श्रम मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया था की मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना के पात्र हितग्राहियों को तत्काल राशि जारी करें। मंत्री श्री देवांगन के निर्देश पर प्रदेश भर के 352 हितग्राहियों को राशि स्वीकृत की गई। हितग्राहियों को डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में एक-एक लाख रुपए की राशि दी जाती है।

अधिक से अधिक श्रमिकों को मिले योजनाओं का लाभ: मंत्री श्री देवांगन

मंत्री लखन लाल देवांगन ने सभी जिलों के श्रम विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है की इस योजना के तहत अधिक से अधिक पात्र श्रमिक हितग्राहियों को लाभ दिलवाएं। श्रमिकों को फॉर्म भरने और जमा करने में उनकी मदद करें।

रायपुर।   खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निर्देशानुसार प्रदेश प्रचलित राशनकार्ड के नवीनीकरण एवं राशनकार्डधारियों का ई-केवायसी किया जा रहा है। प्रदेश के समस्त श्रेणी के राशनकार्ड अन्त्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित, निशक्तजन और एपीएल योजना के राशनकार्डधारियों का ई-केवायसी एवं राशनकार्डों के नवीनीकरण 30 जून 2024 तक अनिवार्य रूप से कराने के लिए कहा गया है। खाद्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राशनकार्ड नवीनीकरण करने के लिये ई-केवायसी कराना अनिवार्य है। वर्तमान में प्रदेश में लगभग 77 लाख राशनकार्ड हितग्राही है। अब तक कुल 70 लाख राशन कार्डधारकों का नवीनीकरण किया जा चुका है।

नवीनीकरण के कार्य में पहले पायदान पर बीजापुर जिला है। कुल हितग्राही 71,368 हितग्राहियों में से 71,145 हितग्राहियों ने, द्वितीय स्थान पर नारायणपुर जिला 36,167 हितग्राहियों में से 35,831 हितग्राहियों ने, इसी प्रकार तृतीय स्थान पर सुकमा जिला 78752 हितग्राहियों में से लगभग 78 हजार हितग्राहियों ने अपना राशन कार्ड नवीनीकरण का कार्य करवा लिया है।

विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राशनकार्ड नवीनीकरण के लिए खाद्य विभाग के द्वारा खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोेक्ता संरक्षण विभाग का नया मोबाईल एप्प तैयार किया गया है, इसे प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड किया जा सकता है। हितग्राही द्वारा खाद्य विभाग की वेबसाइट http://khadya.cg.nic.in से डाउनलोड करके नवीनीकरण का कार्य किया जा सकता है। हितग्राही उचित मूल्य दुकान में भी जाकर ऑनलाईन के माध्यम से अपना नवीनीकरण और ई-केवायसी का कार्य करवा सकतें है।

ई-केवायसी के लिए प्रत्येक हितग्राही का बायोमेट्रिक अद्यतन होना चाहिए जिन सदस्यों का बाल आधार बना है उन्हें पहले आधार सेवा केंद्र से अपना बायोमेट्रिक अपडेट कराना होगा इसके पश्चात् उचित मूल्य दुकान के ई-पॉस मशीन से ई-केवायसी करा सकते है। राशनकार्ड में ई-केवायसी और नवीनीकरण की सुविधा निःशुल्क है।