इंदौर। लखनऊ में बहुमंजिला इमारत में लगी भीषण आग में 15 लोगों की मौत के बाद इंदौर जिला प्रशासन और नगर निगम अलर्ट मोड पर हैं। शहरभर में फायर सेफ्टी मानकों की जांच शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में प्रशासन ने फायर सेफ्टी नियमों का पालन नहीं करने वाले 12 से ज्यादा संस्थानों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सील कर दिया।

प्रशासनिक टीम ने जांच के दौरान पाया कि कई संस्थानों में आग लगने की स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक उपकरण मौजूद नहीं थे। वहीं कुछ स्थानों पर आपातकालीन निकास और सुरक्षा संबंधी अन्य व्यवस्थाएं भी अधूरी मिलीं। इसके बाद एसडीएम धनश्याम धनगर के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए कई संस्थानों को सील किया गया। नगर निगम और फायर सेफ्टी विभाग की संयुक्त टीम ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में निरीक्षण किया। कार्रवाई के दौरान माखनवाला रसोई रेस्टोरेंट और रामानुजन कोचिंग सेंटर को सील कर दिया गया।

वहीं फायर सेफ्टी विभाग की टीम कैटेलाइजर कोचिंग क्लास में भी जांच के लिए पहुंची। जहां सुरक्षा मानकों को लेकर शिकायतें मिली थीं। कोचिंग संस्थानों और व्यावसायिक भवनों में फायर सेफ्टी को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थीं। जांच में कई जगह अग्निशमन यंत्र, फायर अलार्म और अन्य सुरक्षा संसाधनों की कमी सामने आई।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम ने भवन संचालकों को फायर सेफ्टी मानकों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। एसडीएम धनश्याम धनगर का कहना है कि लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

जबलपुर। नगर निगम ने कर्मचारियों के हितों से खिलवाड़ करने और कार्य में लापरवाही बरतने वाली आउटसोर्स कंपनियों के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है। निगम प्रशासन ने समय पर वेतन न देने और घाटों की सफाई में लापरवाही बरतने के मामले में दो अलग-अलग निजी एजेंसियों पर भारी आर्थिक दंड (जुर्माना) लगाया है।

राज सिक्योरिटी एजेंसी पर ₹1 लाख का भारी जुर्माना

नगर निगम के तहत कार्यरत आउटसोर्स चालकों और मशीन ऑपरेटरों को समय पर वेतन न देना ‘राज सिक्योरिटी एजेंसी’ को भारी पड़ गया। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद निगम ने कंपनी पर 1 लाख रुपये का जुर्माना ठोक दिया है। आउटसोर्स कर्मचारियों ने समय पर वेतन का भुगतान न होने को लेकर नगर निगम से शिकायत की थी। जब कंपनी से इस देरी का कारण पूछा गया, तो एजेंसी ने ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली का बहाना बनाकर पल्ला झाड़ना चाहा।

जांच में खुली पोल: नगर निगम की जांच में एजेंसी की घोर लापरवाही सामने आई। जांच में पाया गया कि आउटसोर्स कर्मचारियों की ऑनलाइन उपस्थिति तत्काल प्राप्त की जा सकती थी, लेकिन कंपनी जानबूझकर भुगतान में देरी कर रही थी।

गंदगी पर अल्ट्रा क्लीन कंपनी पर भी अर्थदंड

वेतन में देरी के अलावा, शहर की स्वच्छता व्यवस्था में लापरवाही को लेकर भी नगर निगम ने कड़ा एक्शन लिया है। सुप्रसिद्ध गौरीघाट के तटों पर सफाई व्यवस्था में भारी लापरवाही बरतने के चलते ‘अल्ट्रा क्लीन कंपनी’ पर भी अर्थदंड लगाया गया है। दरअसल, निगमायुक्त ने खुद गौरीघाट का औचक निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान घाटों पर गंदगी और सफाई व्यवस्था बदहाल पाई गई, जिसके बाद निगमायुक्त के निर्देश पर कंपनी के खिलाफ यह दंडात्मक कार्रवाई की गई।

भोपाल। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक और बड़ा एक्शन लेते हुए राज्य में सड़क निर्माण में हो रहे बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश किया है। ईडी के खुलासे के अनुसार, प्रदेश की सड़कों को बनाने में नामी कंपनियों के बजाय नकली और फर्जी कंपनियों के डामर का इस्तेमाल किया जा रहा था। ठेकेदारों ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOCL), भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (HPCL) जैसी प्रतिष्ठित सरकारी कंपनियों के नाम पर ₹55 करोड़ के फर्जी बिल पेश किए और जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा हड़प लिया।

रीवा और जबलपुर में ईडी की छापेमारी

मध्य प्रदेश रूरल रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी की शिकायत के बाद ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) और प्रिवेंशन ऑफ भ्रष्टाचार एक्ट (PC Act) के तहत मामले की जांच शुरू की थी। इसी सिलसिले में जांच एजेंसी ने रीवा और जबलपुर में ताबड़तोड़ छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान ईडी ने ₹23 लाख रुपये की नकदी जब्त की है। इसके साथ ही विभिन्न बैंकों में जमा ₹2 करोड़ 90 लाख रुपये की राशि को भी फ्रीज कर दिया गया है।

एक्शन मोड में ईडी: हालिया अन्य बड़ी कार्रवाइयां

मध्य प्रदेश में ईडी पिछले कुछ समय से लगातार भ्रष्टाचारियों पर नकेल कस रही है। इस डामर घोटाले के अलावा हाल ही में कई अन्य बड़े मामलों में भी सख्त कार्रवाई की गई है। पीडब्ल्यूडी विभाग: लोक निर्माण विभाग के रिटायर्ड प्रमुख अभियंता  जीपी मेहरा की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को सीज किया गया। जनजाति कार्य विभाग: विभाग के एक बाबू हीरो केसरवानी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसकी ₹20 करोड़ की बेनामी संपत्ति को फ्रीज किया गया। आबकारी विभाग इंदौर में तैनात रहे रिटायर्ड आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र भदोरिया की भी करोड़ों रुपये की संपत्ति ईडी द्वारा जब्त की जा चुकी है।

जय श्री गायत्री फूड प्रोडक्ट

फर्जी सर्टिफिकेट बनाने और विदेशों में नकली माल सप्लाई करने के मामले में इस कंपनी के मालिक और अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेते हुए ₹200 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की गई है। सड़कों के निर्माण में घटिया और नकली डामर के इस इस्तेमाल ने न केवल सरकारी खजाने को चूना लगाया है, बल्कि राज्य की बुनियादी अधोसंरचना की गुणवत्ता पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ईडी की इस सख्त कार्रवाई से प्रदेश के भ्रष्ट ठेकेदारों और अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है।

जबलपुर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को जबलपुर स्थित रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने देश के सर्वांगीण विकास के लिए आधुनिकता और परंपरा दोनों के समावेश को आवश्यक बताया। उन्होंने वीरांगना रानी दुर्गावती को नारी शक्ति और शौर्य का अनुपम प्रतीक बताते हुए छात्र-छात्राओं से राष्ट्र निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान देने का आह्वान किया।

मेडल हासिल करने में बेटियों का दबदबा

दीक्षांत समारोह के दौरान राष्ट्रपति ने इस बात पर विशेष प्रसन्नता व्यक्त की कि मेडल प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं में बेटियों की संख्या अधिक है। उन्होंने इसे देश के आगे बढ़ने और समाज के सर्वांगीण विकास का एक बेहद सकारात्मक व उज्ज्वल संकेत बताया।

जनजातीय सशक्तिकरण के लिए की भावुक अपील

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस क्षेत्र की पिछड़ी और जनजातीय समाज की बेटियों के सशक्तिकरण के लिए विशेष प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जनजातीय समुदाय को सही मार्गदर्शन की जरूरत है। उनकी चिंता करना और उन्हें आगे बढ़ाना सरकार के साथ-साथ हम सभी का परम कर्तव्य है। इस समुदाय के पारंपरिक कौशल और ज्ञान को आधुनिक माध्यमों से जोड़ना बेहद आवश्यक है।

शहरी युवाओं से अपील- ‘बीच-बीच में गांव जाएं’

पढ़ाई और रोजगार के लिए शहरों में रह रहे युवाओं से अपील करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वे समय-समय पर अपने गांवों का दौरा करें। वहां जाकर पिछड़े व वंचित वर्ग के लोगों का मार्गदर्शन करें, क्योंकि पिछड़ों और जनजातीय समुदाय को मुख्य धारा में लाए बिना देश का संपूर्ण विकास संभव नहीं है।

पाठ्यक्रम में सामाजिक विषयों को शामिल करने का किया जिक्र

शिक्षा प्रणाली में सुधार की बात करते हुए राष्ट्रपति ने पाठ्यक्रमों में पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, पिछड़ों का उत्थान, स्वच्छता और सामाजिक समरसता जैसे महत्वपूर्ण विषयों को अनिवार्य रूप से शामिल करने पर जोर दिया।

युवाओं के लिए संदेश: व्यक्तिगत सफलता से ऊपर उठकर सोचें

राष्ट्रपति ने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि आज की तेजी से बदलती दुनिया में डिजिटल तकनीक, स्टार्टअप और हरित ऊर्जा (Green Energy) जैसे नए क्षेत्रों में अपार संभावनाएं खुली हैं। उन्होंने छात्रों को सीख देते हुए कहा कि दीक्षांत का वास्तविक लाभ तभी है जब युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार काम मिले।

उन्होंने आगे कहा कि आपकी शिक्षा और योग्यता का उपयोग केवल व्यक्तिगत सफलता के लिए नहीं, बल्कि समाज के व्यापक कल्याण के लिए होना चाहिए। विश्व भले ही कितनी तेजी से बदल रहा हो लेकिन हमारे कुछ शाश्वत मूल्य हमेशा हमें शक्ति प्रदान करते रहेंगे। शिक्षा के साथ जब राष्ट्र निर्माण का संकल्प जुड़ेगा, तभी ‘विकसित भारत’ का सपना साकार होगा।

उज्जैन। ‘सिंहस्थ-2028’ की तैयारियों के बीच उज्जैन में शिप्रा नदी को पूरी तरह प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में काम तेज हो गया है। देश की सबसे महत्वपूर्ण जल परियोजनाओं में शामिल ‘कान्ह डायवर्शन क्लोज डक्ट प्रोजेक्ट’ का शनिवार को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और केंद्रीय ऊर्जा, शहरी विकास एवं आवासन मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने संयुक्त निरीक्षण किया। इस दौरान दोनों नेता खुद निर्माणाधीन टनल के भीतर पहुंचे और कार्य की जमीनी हकीकत का जायजा लिया।

शाफ्ट नंबर-2 से टनल के अंदर पहुंचे दोनों नेता

उज्जैन के चिंतामन-जवासिया क्षेत्र में चल रहे इस महाप्रोजेक्ट के निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव और केंद्रीय मंत्री खट्टर शाफ्ट नंबर-2 के माध्यम से टनल के गहरे भीतर तक पहुंचे। वहां अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा ने दोनों नेताओं को परियोजना की तकनीकी और इंजीनियरिंग विशेषताओं की विस्तृत जानकारी दी। नेताओं ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि काम की गुणवत्ता और समयसीमा का विशेष ध्यान रखा जाए।

920 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, कान्ह का गंदा पानी शिप्रा में मिलने से रोकेगा

करीब 920 करोड़ रुपये की भारी-भरकम लागत वाली इस महत्वाकांक्षी परियोजना का मुख्य उद्देश्य कान्ह नदी के दूषित और गंदे जल को पवित्र शिप्रा नदी में मिलने से रोकना है। इसके तहत ग्राम जमालपुरा में एक विशेष बैराज का निर्माण किया जा रहा है। जो दूषित जल को 30 किलोमीटर से अधिक लंबे क्लोज डक्ट और टनल सिस्टम के जरिए गंभीर बांध के डाउनस्ट्रीम तक सुरक्षित पहुंचाएगा।

12 किलोमीटर लंबी टनल का 8.15 किमी काम पूरा

अधिकारियों के मुताबिक इस पूरी परियोजना की कुल लंबाई 30.15 किलोमीटर है, जिसमें 18.15 किलोमीटर में कट एंड कवर डक्ट का निर्माण। 12 किलोमीटर की अंडरग्राउंड लंबी टनल है। राहत की बात यह है कि इस 12 किलोमीटर लंबी टनल में से 8.15 किलोमीटर तक खुदाई का काम सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है, जबकि बाकी बचे हिस्से पर काम बेहद तेजी से जारी है।

भविष्य की आबादी के हिसाब से किया गया डिजाइन

प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि इस क्लोज डक्ट परियोजना को उज्जैन की भविष्य की जनसंख्या वृद्धि और सिंहस्थ जैसे महापर्वों में जुटने वाली भारी भीड़ को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इसके पूर्ण होते ही शिप्रा नदी के सभी प्रमुख घाटों पर प्रदूषित जल का प्रवाह पूरी तरह से ठप हो जाएगा जिससे श्रद्धालुओं को आचमन और स्नान के लिए हमेशा स्वच्छ जल मिलेगा। निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने निर्माण एजेंसियों के साथ समीक्षा बैठक कर इसे समय पर पूरा करने का संकल्प दोहराया।

भोपाल। मध्यप्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कैंसर की आवश्यक दवाओं की कीमतों में हुई बेतहाशा बढ़ोतरी को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की संवेदनहीनता और राज्य सरकार की लाचारी के कारण मध्यप्रदेश के गरीब कैंसर मरीज आज मौत के मुंह में धकेल दिए गए हैं। सिंघार ने सरकार से मांग की है कि जब तक दवाओं के दाम कम नहीं होते, तब तक आयुष्मान योजना के तहत कैंसर मरीजों के इलाज की लिमिट को तुरंत दोगुना किया जाए।

वैश्विक युद्ध का बहाना बनाकर बढ़ाए दाम

नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने वैश्विक युद्ध का बहाना बनाकर कैंसर की अत्यंत आवश्यक दवाओं के दामों में 50% तक वृद्धि करने की क्रूर अनुमति दे दी है। इस फैसले के बाद मध्यप्रदेश में जीवन रक्षक दवाएं बेहद महंगी हो चुकी हैं, जिससे आम और गरीब मरीजों की परेशानी दोगुनी हो गई है।

मरीजों पर पड़ा कमरतोड़ आर्थिक बोझ

उमंग सिंघार ने दवाओं की बढ़ी कीमतों से मरीजों पर पड़ने वाले आर्थिक प्रभाव के आंकड़े साझा करते हुए कहा- कीमोथेरेपी का बढ़ा खर्च: दवाओं के दाम बढ़ने से मरीजों की एक बार की कीमोथेरेपी साइकिल का खर्च ₹2,000 से ₹3,000 तक बढ़ गया है। मल्टीपल साइकिल पर भारी मार: जिन गंभीर मरीजों को 6 से 12 कीमो साइकिल की जरूरत होती है, उनके इलाज का कुल खर्च ₹15,000 से ₹20,000 तक महंगा हो गया है। यह गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की आर्थिक रीढ़ तोड़ने जैसा है।

दाम बढ़ने के बाद भी बाजार से दवाएं गायब, ब्लैक मार्केटिंग का खेल

सिंघार ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि सबसे शर्मनाक स्थिति यह है कि दामों में 50% की वृद्धि किए जाने के बावजूद बाजार से ‘प्लैटिनम-बेस्ड’ (Cisplatin और Carboplatin) जैसी बेहद जरूरी दवाइयां गायब हैं। बाजार में इन दवाओं की भारी किल्लत है और बैकग्राउंड में ब्लैक मार्केटिंग (कालाबाजारी) का गंदा खेल धड़ल्ले से चल रहा है, जिसे रोकने में सरकार पूरी तरह नाकाम रही है।

विपक्ष ने सरकार के सामने मांगें रखी

जब तक दवा कंपनियां बढ़ी हुई कीमतें वापस नहीं लेतीं और बाजार में दवाओं की किल्लत दूर नहीं होती, तब तक सरकार आयुष्मान योजना के तहत कैंसर इलाज की तय सीमा (लिमिट) को तत्काल दोगुना करे। पैसों या दवाओं की कमी के कारण किसी भी मरीज का इलाज बीच में नहीं छूटना चाहिए। “अपनी कुर्सी बचाने में व्यस्त सरकार को अब विज्ञापनों की दुनिया से बाहर आना चाहिए और प्रदेश में उपजे इस गंभीर स्वास्थ्य संकट पर तुरंत ध्यान देना चाहिए।”

भोपाल। राजधानी भोपाल में 21 जून को आयोजित होने जा रही नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) को लेकर ट्रैफिक पुलिस और प्रशासन ने कमर कस ली है। भोपाल में इस परीक्षा के लिए कुल 32 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। शहर में चल रहे मेट्रो निर्माण कार्य और परीक्षार्थियों की भारी भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने एक विशेष ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है, ताकि छात्रों को केंद्र तक पहुंचने में कोई परेशानी न हो।

समय से पहले निकलें, ट्रैफिक पुलिस की अपील

मेट्रो निर्माण के कारण शहर के कई प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा। इसलिए प्रशासन ने अभ्यर्थियों और अभिभावकों को सलाह दी है कि वे अपने घरों से समय से काफी पहले निकलें और जाम से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें।

प्रमुख परीक्षा केंद्रों के लिए विशेष रूट प्लान:
आनंद नगर परीक्षा केंद्र: इस ओर जाने वाले छात्रों को चेतक ब्रिज, गोविंदपुरा, भेल (BHEL) और महात्मा गांधी चौराहा होकर पहुंचने की सलाह दी गई है।

गौतम नगर परीक्षा केंद्र: यहाँ जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए नादरा बस स्टैंड, अग्रवाल धर्मशाला, छोला गणेश मंदिर और जेपी ब्रिज तिराहा मार्ग को वैकल्पिक रूट तय किया गया है।

महत्वपूर्ण नोट: परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी भी प्रकार की वाहन पार्किंग करने की अनुमति नहीं होगी। सुचारू यातायात के लिए पुलिस ने सख्त निर्देश जारी किए हैं।

आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर

किसी भी प्रकार की असुविधा या रास्ते की जानकारी के लिए ट्रैफिक पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। कॉल करें: 7049104825, 7049104640, व्हाट्सएप नंबर: 7587602055

परीक्षा गाइडलाइंस और सख्त ड्रेस कोड: भूलकर भी न करें ये गलतियां
NEET परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए टाइम टेबल और तय नियमों का पालन करना अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन करने पर परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

परीक्षा का समय और एंट्री टाइम
रिपोर्टिंग का अंतिम समय: दोपहर 1:30 बजे तक ही केंद्र में प्रवेश मिलेगा। इसके बाद एंट्री पूरी तरह बंद कर दी जाएगी।

सामान्य अभ्यर्थियों के लिए समय: दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक।

दिव्यांगजन (PwD) अभ्यर्थी: इन्हें नियमानुसार 65 मिनट का अतिरिक्त (प्रतिपूरक) समय दिया जाएगा।

इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पूरी तरह बैन

परीक्षा केंद्र के भीतर मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरफोन, कैलकुलेटर या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है।

क्या है निर्धारित ड्रेस कोड?

सख्त चेकिंग को देखते हुए एनटीए (NTA) के ड्रेस कोड का पालन करना जरूरी है।
क्या पहनें: हल्के रंग के साधारण और ढीले-ढाले वस्त्र पहनें।
क्या न पहनें: मोटे कपड़ों वाले परिधान, बड़े बटन, ज्यादा जेबों वाले कार्गो पैंट या शर्ट पहनने से बचें।
प्रतिबंधित वस्तुएं: किसी भी प्रकार के आभूषण (गहने), हाथ की घड़ियाँ, बेल्ट, जूते (मोटे सोल वाले) पहनकर आने की अनुमति नहीं होगी। चप्पल या कम हील वाले सैंडल ही मान्य होंगे।

भोपाल। मध्यप्रदेश में नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट 21 जून को नीट परीक्षा (NEET Exam) 30 जिलों में संगीनों के साए में होगी। नीट परीक्षा को लेकर मध्यप्रदेश हाई अलर्ट पर है। सभी केंद्रों पर कैमरे और जैमर लगाए जा रहे है।दोपहर 2 बजे से शाम 5.15 बजे तक परीक्षा होगी। हर सेंटर्स पर डॉक्टर तैनात रहेंगे। किसी की तबीयत बिगड़ी तो डॉक्टर वहीं मिलेंगे। स्टूडेंट्स के लिए हर सेंटर के बाहर एक बड़ी घड़ी लगाई जाएगी। भोपाल में 32 केद्रों पर 13 हजार 774 स्टूडेंट्स परीक्षा देंगे।

परीक्षा केंद्र

इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, सागर, छिंदवाड़ा, बैतूल, भिंड, बालाघाट, अशोकनगर, छतरपुर, रतलाम, बड़वानी, खरगौन, धार, खंडवा, नर्मदापुरम्, दमोह, दतिया, देवास, गुना, मंदसौर, मुरैना, नीमच, राजगढ़, सिंगरौली, विदिशा और सतना। परीक्षा केंद्रों पर दो-स्तरीय सुरक्षा मुख्य प्रवेश द्वार और अंदर पुलिस बल की तैनाती रहेगी। लड़कियों की जांच के लिए अलग से फ्रिस्किं (तलाशी) व्यवस्था की जाएगी। बिजली सप्लाई बाधित न हो, इसलिए जनरेटर उपलब्ध रहेंगे। केंद्रों में शौचालय और क्लॉक रूम की सुविधा हैं। अभिभावकों के लिए केंद्र के बाहर टेंट लगाए जाएंगे, ताकि उन्हें धूप और बारिश से राहत मिल सके।

सुरक्षा के कड़े इंतजाम, साइबर मुख्यालय से 24 घंटे निगरानी

नीट परीक्षा को लेकर इस बार सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सोशल मीडिया को लेकर विशेष तैयारी गृह विभाग की तरफ से की गई है। सोशल मीडिया के अलग-अलग एप और साइट्स पर नजर रखने के लिए प्रदेश में 44 साइबर कमांडो तैनात किये गए हैं जो मध्यप्रदेश स्टेट साइबर मुख्यालय से 24 घंटे निगरानी रखी रही है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के निर्देश पर इस बार परीक्षा के दौरान जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई है। NEET परीक्षा के 72 घंटे पहले से ही विशेष सतर्कता बरती जा रही है। प्रदेश में 283 परीक्षा केंद्रों पर लगभग 1 लाख 18 हजार अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। इसके केंद्र इंदौर, भोपाल, ग्वालियर,जबलपुर में सर्वाधिक केंद्र बनाए गए हैं। कंट्रोल रूम से परीक्षा केंद्र तक सीआरपीएफ प्रश्न पत्र को पहुंचाएगी जिले के अफसर इसको लेकर मॉनिटरिंग करेंगे।

भोपाल। पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल रेल मंडल ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के पहले दो महीनों अप्रैल और मई में 350.30 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है। मंडल रेल प्रबंधक पंकज त्यागी वाणिज्य और परिचालन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के समन्वित प्रयासों से यह उपलब्धि हासिल हुई है।

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, अप्रैल और मई के दौरान टिकट चेकिंग के 1.32 लाख मामलों से 9.53 करोड़ रुपये की आय हुई। वहीं 71.07 लाख यात्री टिकटों की बुकिंग से 177.39 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। इसके अलावा अन्य कोचिंग मद से 13.34 करोड़ रुपये, 1.23 मिलियन टन माल परिवहन से 143.65 करोड़ रुपये तथा विविध आय से 15.93 करोड़ रुपये की आय दर्ज की गई।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया ने बताया कि रेलवे राजस्व बढ़ाने के लिए टीम भावना के साथ लगातार काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भोपाल मंडल यात्रियों को बेहतर और शिकायत रहित सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। भविष्य में भी राजस्व वृद्धि और सेवा सुधार के प्रयास जारी रहेंगे।

भोपाल। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने NEET पर युवा मामलों की समिति का गठन किया है। इस समिति का काम युवाओं से संवाद और उनकी समस्याओं पर रणनीति बनाकर उसका क्रियान्वयन करना होगा। 

कांग्रेस ने NEET परीक्षा में हुई धांधली और उससे प्रभावित छात्रों को न्याय दिलाने के लिए “छात्रों की गूंज” अभियान की शुरुआत की है। अभियान के तहत मध्यप्रदेश के युवाओं और पीड़ित छात्रों से संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं, सुझावों और अनुभवों को समझते हुए आगे की रणनीति तैयार करने ‘युवा मामलों’ की समिति का गठन किया। 

छात्रों की आवाज़ को और अधिक बुलंद करने के लिए अभियान को जन आंदोलन बनाया जाएगा। समिति में प्रियव्रत सिंह, जयवर्धन सिंह, सचिन यादव, कुणाल चौधरी, यश घनघोरिया, विपिन वानखेड़े, मितेंद्र दर्शन सिंह, आशुतोष चौकसे, मनीष चौधरी, पोरलाल खरते, आनंद जाट, सदफ खान को शामिल किया गया है। 

ग्वालियर। मध्य प्रदेश सरकार की राज्य परिवहन प्राधिकरण यानी एसटीए (STA) के पुनर्गठन को लेकर बड़ा कानूनी विवाद खड़ा हो गया है। ग्वालियर हाईकोर्ट ने एसटीए के पुनर्गठन पर अंतरिम रोक लगा दी है। सुनवाई के दौरान सरकार ने खुद माना कि पूरी प्रक्रिया में कानूनी खामियां रह गई थीं। वहीं हाईकोर्ट ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मनीष सिंह से भी जवाब तलब किया है। इस पूरे मामले में यह आशंका भी जताई जा रही है कि एसटीए का कामकाज ग्वालियर से भोपाल शिफ्ट किया जा सकता है।

प्रक्रिया में कानूनी त्रुटियां, तीन महीने का मांगा समय

दरअसल राज्य परिवहन प्राधिकरण के पुनर्गठन को लेकर जारी अधिसूचना अब कानूनी विवाद में घिर गई है। ग्वालियर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 9 फरवरी 2026 को जारी अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगा दी। सुनवाई के दौरान राज्य शासन ने कोर्ट में स्वीकार किया कि पुनर्गठन की प्रक्रिया में कानूनी त्रुटियां रह गई थीं। सरकार ने इन्हें दूर करने के लिए तीन महीने का समय भी मांगा है। हाईकोर्ट ने इस मामले में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मनीष सिंह से भी जवाब मांगा है।

याचिकाकर्ताओं को ग्वालियर से भोपाल ट्रांसफर करने की आशंका

याचिकाकर्ताओं, अधिवक्ताओं और बस ऑपरेटरों का कहना है कि पुनर्गठन के जरिए राज्य परिवहन प्राधिकरण का कामकाज ग्वालियर से भोपाल ट्रांसफर करने की कोशिश हो सकती है। हालांकि शासन की ओर से ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन इसी आशंका को लेकर विवाद गहराया हुआ है। यदि ऐसा होता है तो प्रदेशभर के बस ऑपरेटरों और परमिट से जुड़े मामलों के लिए नई प्रशासनिक व्यवस्था का सामना करना पड़ सकता है। याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत परिवहन विभाग के सचिव को प्राधिकरण की संरचना में शामिल किया गया है। साथ ही वही अधिकारी राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक भी हैं, जिससे हितों के टकराव की स्थिति बनती है।

अधिकारियों के जवाब पर कोर्ट करेगी फैसला

कोर्ट अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई में सरकार और संबंधित अधिकारियों के जवाब पर फैसला करेगा। फिलहाल एसटीए के पुनर्गठन पर हाईकोर्ट की रोक बरकरार है। सरकार को कानूनी खामियों को दूर करने के लिए समय मिला है, जबकि पूरे मामले पर अब सभी की नजर 24 जून को होने वाली अगली सुनवाई और हाईकोर्ट के अंतिम फैसले पर टिकी हुई है।

इंदौर। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर को जल्द ही देश के सूचना प्रौद्योगिकी (IT) मानचित्र पर एक नई और बेहद मजबूत पहचान मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर में निर्माणाधीन ‘आईटी पार्क 3’ (IT Park-3) के कार्य का जमीनी निरीक्षण किया और निर्माण की प्रगति का जायजा लिया। लगभग 557 करोड़ रुपये की भारी-भरकम लागत से बन रहा यह प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ (MP-CG) दोनों राज्यों का सबसे बड़ा आईटी पार्क होगा।

17 मंजिला गगनचुंबी इमारत, इस वर्ष के अंत तक होगा पूरा

यह अत्याधुनिक आईटी पार्क 11.50 लाख वर्ग फीट के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके बुनियादी ढांचे (Infrastructure) की बात करें तो इसमें दो मंजिला बेसमेंट और 17 मंजिला मुख्य इमारत का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा है कि इस वर्ष के अंत तक निर्माण कार्य को हर हाल में पूर्ण कर लिया जाए।

इंफोसिस और एक्सेंचर जैसी दिग्गज कंपनियां बढ़ा रहीं प्रदेश का गौरव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने निरीक्षण के दौरान मीडिया से चर्चा (बाइट) करते हुए कहा कि हमारे प्रदेश में इंफोसिस और एक्सेंचर (Accenture) जैसी दुनिया की बड़ी और प्रतिष्ठित आईटी कंपनियां पहले से ही अपनी सेवाएं दे रही हैं। इस नए और विशाल आईटी पार्क के तैयार होने के बाद कई और ग्लोबल कंपनियां इंदौर का रुख करेंगी, जिससे प्रदेश के हजारों युवाओं को उच्च स्तरीय रोजगार के अवसर मिलेंगे। सीएम ने इसे मध्य प्रदेश की आर्थिक और औद्योगिक उन्नति का एक बड़ा प्रतीक बताया।

‘इंदौर-उज्जैन’ मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में हो रहा विकसित

सीएम ने भविष्य के विजन को साझा करते हुए कहा कि इंदौर और उज्जैन अब केवल दो अलग शहर नहीं रह गए हैं, बल्कि यह पूरा क्षेत्र एक बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर (Metropolitan City) के रूप में तेजी से उभर रहा है। आईटी पार्क 3 का निर्माण इस पूरे रीजन के विकास में मील का पत्थर साबित होगा और आने वाले समय में यह क्षेत्र देश के प्रमुख आईटी हब्स को टक्कर देगा।

मुख्यमंत्री का संदेश

“आईटी पार्क का मुख्य उद्देश्य हमारे प्रदेश के प्रतिभावान युवाओं को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार उपलब्ध कराना है। युवाओं को रोजगार मिलना ही हमारे प्रदेश की असली उन्नति है और हमारी सरकार इसके लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।”

भोपाल।  मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसे लेकर बैठकों का दौर लगातार जारी है। इस बीच मुख्यमंत्री डॉ. मोहन ने संकेत दिए हैं कि इसी मानसून सत्र के दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जा सकता है। 

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि मानसून सत्र में UCC को लेकर विधेयक लाया जाएगा। महाकाल चाहेंगे तो इसी सत्र में UCC विधेयक पास होगा। सीएम ने आगे कहा कि विधानसभा के सत्र में हमारी सरकार के कई विषयों को लेकर हम आएंगे। इसमें से एक सौभाग्य से कॉमन सिविल कोड की तरफ हम बढ़ रहे हैं। महाकाल चाहेंगे तो इसी सत्र में यह पारित होगा। बता दें कि 20 जुलाई से 24 जुलाई तक पांच दिवसीय मानसून सत्र बुलाया गया है।  

NEET री एग्जाम में तैनात रहेगी फोर्स 

NEET री एग्जाम की तैयारी को लेकर भी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नीट को लेकर हमारी सरकार भारत सरकार के साथ लगातार सहयोग में है। सारे प्रबंध कर रहे हैं जिसमें किसी कारण से भी दोबारा ऐसे नौबत ना आए जो बीते समय हुई थी। 11 से जो बच्चे आएंगे उनके रोल नंबर उनका वेरिफिकेशन ऐसे कई काम करेंगे। हमने निर्देश जारी किए हैं जहां शहरी क्षेत्र में बड़ी संख्या में छात्र आते हैं।

सीएम ने आगे कहा कि महानगरों में बड़े फोर्स लगाएंगे। रिफ्रेशमेंट का भी सेंटर चालू करने का हमने कहा है। पीने का पानी अच्छा हो और सभी इंतजाम हो।जिनके अभिभावक है उनके लिए भी वहां इंतजाम किए जाएं। बच्चों के एग्जाम सही तरीके से हो जाए इसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। 

भोपाल।  मध्य प्रदेश में अभी मानसून का और इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि प्रदेशभर में प्री मानसून की एक्टिविटी तेज हो गई है। आज 34 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कई जगहों पर धूप खिली रहेगी। प्रदेश के कई इलाकों में तापमान 40 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया गया है।

आज इन जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के मुताबिक, आज बुधवार को 34 जिलों में आंधी-बारिश होने की संभावना है। ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, शिवपुरी, शाजापुर, श्योपुर, सिवनी, सीहोर, छिंदवाड़ा, छतरपुर, अशोकनगर, अनूपपुर, आगर-मालवा, नरसिंहपुर, निवाड़ी, नर्मदापुरम, नीमच, मुरैना, मंदसौर, मंडला, हरदा, खरगोन, खंडवा, बैतूल, बुरहानपुर, बालाघाट, देवास, दतिया, राजगढ़, डिंडौरी, पांढुर्णा, टीकमगढ़, गुना और भिंड में पानी गिरने के आसार है।

यहां खिली रहेगी धूप

वहीं भोपाल, जबलपुर, विदिशा, सतना, सागर, सिंगरौली, सीधी, शहडोल, मैहर, मऊगंज, रीवा, रायसेन, रतलाम, आलीराजपुर, बड़वानी, उमरिया, दमोह, पन्ना, धार और झाबुआ में धूप खिली रहेगी। इन जिलों में गर्मी का असर देखने को मिलेगा।

मानसून की एंट्री में देरी

मध्य प्रदेश में इस बार मानसून की एंट्री में देरी होगी। 2021 में 9 जून को एंट्री हुई थी। 2018 में 25 जून को मानसून ने दस्तक दी थी। बीते साल 2025 में मानसून 16 जून को मानसून आ गया था। इस बार एक सप्ताह देरी से आएगा।

मानसून में देरी से फसलों को हो सकता है नुकसान

मानसून में देरी हुई तो फसलों को नुकसान हो सकता है। खरीफ फसलों की बुवाई प्रभावित हो सकती है। कई जिलों में सामान्य से कम बारिश दर्ज हुई है। ऐसे में किसानों को बारिश का इंतजार है।

इंदौर। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किए जाने के मुद्दे पर युवा कांग्रेस ने सोमवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जोरदार विरोध दर्ज कराया। युवा कांग्रेस नेताओं ने चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की।

इंदौर शहर युवा कांग्रेस अध्यक्ष अमित पटेल के नेतृत्व में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि राज्यसभा चुनाव के दौरान हुई घटनाओं ने लोकतांत्रिक व्यवस्था और चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उनका कहना है कि जिस तरह से नामांकन निरस्त किया गया, उससे लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोगों के बीच असंतोष और नाराजगी बढ़ी है।

ज्ञापन में कहा गया कि लोकतंत्र की मजबूती स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनावों पर टिकी होती है, लेकिन इस मामले में कई ऐसे सवाल खड़े हुए हैं जिनका जवाब देश की जनता जानना चाहती है। युवा कांग्रेस ने आरोप लगाया कि यदि चुनावी प्रक्रिया में समान नियमों का पालन नहीं किया जाता तो इससे संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता प्रभावित होती है। कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति से मांग की कि पूरे प्रकरण की स्वतंत्र और उच्चस्तरीय जांच कराई जाए, कथित अनियमितताओं की जिम्मेदारी तय की जाए और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं।

कलेक्टर कार्यालय परिसर में आयोजित प्रदर्शन के दौरान युवा कांग्रेस नेताओं ने कहा कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए उनकी लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने दावा किया कि जनता के अधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़े मुद्दों पर संगठन लगातार आवाज उठाता रहेगा। इस प्रदर्शन के दौरान इंदौर शहर युवा कांग्रेस अध्यक्ष अमित पटेल, इंदौर ग्रामीण युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौर सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

इंदौर। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा सुप्रीम कोर्ट को लेकर दिए गए बयान पर बीजेपी ने तीखा पलटवार किया है। बीजेपी नेताओं ने दिग्विजय सिंह की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए इसे लोकतांत्रिक परंपराओं और न्यायपालिका के सम्मान से जुड़ा मामला बताया है।

दूसरों को दोष देना उचित नहीं

इंदौर में बीजेपी विधायक उषा ठाकुर ने दिग्विजय सिंह के बयान को असंसदीय बताते हुए कहा कि यह लोकतांत्रिक परंपराओं का अपमान है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को दूसरों पर आरोप लगाने से पहले आत्ममंथन करना चाहिए। यदि नामांकन पत्र में त्रुटि हुई है तो उसके लिए दूसरों को दोष देना उचित नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की अपील

इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने भी दिग्विजय सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था के प्रति इस तरह की टिप्पणी उचित नहीं है। उन्होंने दिग्विजय सिंह के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की अपील की।

मुद्दा प्रदेश की राजनीति में और गरमाएगा

बीजेपी शहर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने कहा कि दिग्विजय सिंह की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के समान है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने खुद गलत फॉर्म भरकर अपना नामांकन निरस्त कराया और अब इसकी जिम्मेदारी दूसरों पर डाल रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि क्रॉस वोटिंग के डर से कांग्रेस में घबराहट का माहौल है। दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा प्रदेश की राजनीति में और गरमा सकता है।

खंडवा। मध्य प्रदेश के खंडवा में कांग्रेस ने चुनाव आयोग के खिलाफ धरना और उपवास कर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग के आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला दहन कर अपना आक्रोश जताया। कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज होने के बाद से कांग्रेसियों में आक्रोश है।

खंडवा के केवलराम चौराहा पर बुधवार को धरना दिया गया। कांग्रेस कार्यकर्ता काली पट्टी बांधकर बैठे। हाथों में संविधान की प्रति, महात्मा गांधी और डॉ. भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें लेकर विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग निष्पक्ष संस्था की तरह काम नहीं कर रहा है वह भाजपा के अनुषांगिक संगठन की तरह व्यवहार कर रहा है।

चुनाव आयोग मुर्दाबाद के लगाए नारे

कांग्रेस पदाधिकारियों ने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम से महिला विरोधी मानसिकता सामने आई है। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का एक-एक कार्यकर्ता लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए संघर्ष करेगा। नेताओं ने कहा कि संविधान बचाने की लड़ाई अब और तेज की जाएगी। प्रदर्शन के अंत में चुनाव आयोग के आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला दहन कर चुनाव आयोग मुर्दाबाद के नारे लगाए।

जिलाध्यक्ष ने कही ये बात

खंडवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष उत्तमपाल सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। जिस प्रकरण में न FIR दर्ज हुई है, न कोई मुकदमा दर्ज हुआ है, ऐसे प्रकरण में अगर पर्चा निरस्त कर रहे है तो ये संविधान की एक तरह से हत्या का प्रयास है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी लंबे समय से यह कृत्य करते आई है। सत्ता पाने के लिए हर हथकंडे अपना रहे है। उत्तमपाल सिंह ने कहा कि बाबा अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया है, उसकी रोज हत्या कर रहे है, इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन किया है। साथ ही चुनाव आयोग का पुतला दहन भी किया गया है।

कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन निरस्त होने पर भड़की कांग्रेस

गौरतलब है कि राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन स्क्रूटनी के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर ने कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन निरस्त कर दिया। बीजेपी ने मीनाक्षी नटराजन पर आपराधिक प्रकरण छुपाने का आरोप लगाया था। जिसके बाद नामांकन रद्द करने का फैसला लिया। वहीं इस निर्णय के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोला और सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया।

भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं और वर्तमान शासकीय कर्मचारियों के पक्ष में एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। प्रदेश में सरकारी नौकरी पाने या सेवा में बने रहने के लिए अब दो से अधिक संतान होने की बाध्यता नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किए गए विवादित ड्राफ्ट नियमों को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के निर्देश दे दिए हैं।

हटाया जाएगा ड्राफ्ट, नया संशोधित मसौदा होगा जारी

सामान्य प्रशासन विभाग ने बीते 6 जून 2026 को नियम-2026 का एक नया मसौदा जारी किया था। इस ड्राफ्ट में प्रावधान रखा गया था कि दो से अधिक संतान होन पर उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी के लिए अपात्र घोषित कर दिया जाएगा।

इस नियम के सामने आते ही विरोध और चर्चाएं शुरू हो गई थीं, जिसे देखते हुए सीएम डॉ. मोहन यादव ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने इस विवादित प्रस्ताव को वापस लेने और ड्राफ्ट को सरकारी पोर्टल से तुरंत हटाने के निर्देश दिए हैं। अब विभाग को एक नया संशोधित मसौदा जारी करने को कहा गया है। जिसमें मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियमों में यह बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।

लाखों कर्मचारियों और अभ्यर्थियों को मिलेगी राहत

मुख्यमंत्री के इस फैसले से मध्य प्रदेश के उन लाखों युवाओं को बड़ी राहत मिली है जो आने वाले समय में सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ ही वर्तमान में कार्यरत उन सरकारी कर्मचारियों की चिंता भी दूर हो गई है जो नए नियमों के दायरे में आने के डर से परेशान थे।