ग्वालियर। बरगी क्रूज हादसे के बाद ग्वालियर के मशहूर पिकनिक स्पॉट तिघरा जलाशय में अब पर्यटकों की सुरक्षा और भी पुख्ता होगी। गर्मी के मौसम में बढ़ती भीड़ को देखते हुए कलेक्टर रुचिका चौहान के निर्देश पर एक संयुक्त टीम ने बोट क्लब का विस्तृत निरीक्षण किया। इस टीम में SDRF, पुलिस और तकनीकी विभाग के अधिकारी शामिल थे, जिन्होंने सुरक्षा के हर पहलू को बारीकी से परखा।

मनोरंजन के साथ पर्यटकों की सुरक्षा सर्वोपरि

ग्वालियर की लाइफलाइन कहे जाने वाले तिघरा जलाशय में पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। ऐसे में जबलपुर के बरगी क्रूज हादसे के बाद अचानक SDRF, सीएसपी और ई-एंड-एम विभाग की संयुक्त टीम तिघरा बोट क्लब पहुंची। कलेक्टर रुचिका चौहान के सख्त निर्देश हैं कि जलाशय में मनोरंजन के साथ-साथ पर्यटकों की जान की सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए, निरीक्षण के दौरान टीम ने एक-एक लाइफ जैकेट की गुणवत्ता और उनकी संख्या की जांच की।

बोट संचालन की व्यवस्था का लिया जायजा

अधिकारियों ने बोट संचालन की व्यवस्था का जायजा लिया और यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि कोई भी बोट क्षमता से अधिक पर्यटकों को न ले जाए। साथ ही, आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए बोट क्लब के पास क्या इंतजाम हैं, इसकी भी समीक्षा की गई। टीम ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को स्पष्ट हिदायत दी है कि सुरक्षा मानकों में किसी भी तरह का सुधार तत्काल किया जाए। बोट्स के टेक्निकल मेंटेनेंस और सुरक्षा उपकरणों के उपयोग में कोई ढिलाई न बरती जाए।

 सुरक्षा नियमों का उल्लंघन पर कार्रवाई

बता दें कि छुट्टियों के दिनों में तिघरा में बड़ी संख्या में लोग बोटिंग का आनंद लेने पहुंचते हैं। प्रशासन की इस सक्रियता का मकसद किसी भी अनहोनी को टालना और पर्यटन को सुरक्षित बनाना है। ग्वालियर प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले बोट संचालकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

भोपाल। मध्यप्रदेश में कांग्रेस 7 अप्रैल को नेशनल हाइवे जाम करेगी। बड़वानी से मुरैना तक जाम होगा। इस रोड के हर जिले में जाम होगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उक्त बातें कही। उन्होंने मंडियों में बिक रहे गेहूं और धान पर भाव का अंतर देने की मांग की। कहा- मंडियों में कम दर में बिक रहे गेहूं और के धान में भाव का अंतर देने की मांग की।

गवर्नमेंट कोलेप्स हो गया

जीतू पटवारी ने कहा- किसी भी घटना में मंत्री की जवाबदेही तय नहीं हो रही है। हर घटना में ऐसा हो रहा है। गवर्नमेंट कोलेप्स हो गया है। इस मामले में केंद्र को हस्तक्षेप करना चाहिए। परिवहन में छोटी गाड़ियों में 50-50 आदिवासी जाते हैं, परिवहन मंत्री आखिर क्या कर रहे हैं। आज मप्र में एग्जिट पोल कराया जाए तो 10-90 से सरकार हार जाएगी।

कुछ जज बेईमान

असलम चमड़ा और यासीन मछली को जमानत मिलने के सवाल पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू बोले- फैसले सरकार प्रभावित करती है। समाज में एक परसेप्शन है। ये मैं नहीं कह रहा। पहले का परसेप्शन ये था कि कुछ जज बेईमान हैं अब परसेप्शन है कि बहुत कम ईमानदारी से काम कर रहे हैं।

दिग्विजय ने मेरी तारीफ की

दिग्विजय सिंह के बयान पर पटवारी बोले- प्रदेश अध्यक्ष की दिल्ली में पकड़ नहीं होना चाहिए क्या? दिग्विजय ने मेरी तारीफ की है। शिष्य जब अच्छा काम करता है तो गुरु गौरवान्वित महसूस करता है। उन्होंने कहा बहुत हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, उन्होंने मेरी तारीफ की है।

भोपाल। मध्य प्रदेश में जल्द ही समान नागरिक संहिता कानून यानी UCC लागू होगा। इसे लेकर सरकार ने कमेटी का गठन कर दिया है। वहीं इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कई सवाल उठाए है। उन्होंने कहा कि सरकार स्पष्ट करे कि यूसीसी सर्वसम्मति से लागू होगा या जबरन थोपा जाएगा।

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि बीजेपी संविधान और लोकतंत्र की हत्या कर रही है। उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि दलित-आदिवसी यूसीसी में रहेंगे या नहीं ? सरकार ने अब तक यह स्पष्ट नहीं किया है। क्या पीछे के दरवाजे से दलित-आदिवासियों को UCC में शामिल करना चाहती है। क्या 7 लोगों की कमेटी यूसीसी से ये तय करेगी की किसे रहना चाहिए और किसे नहीं ? सरकार को कमेटी के बजाय प्रदेश की जनता से आम राय लेना चाहिए।

असलम चपड़ा की जमानत पर कही ये बात

असलम चमड़ा को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने निशाना साधा हैं। उन्होंने कहा कि असलम हो या सौरभ शर्मा, सरकार का संरक्षण इन लोगों पर है। असलम के कनेक्शन नगर निगम से जुड़े हुए है। उसके तार मंत्री से कैसे जुड़े है ये सबको पता है। सौरभ शर्मा के तार विभाग से कैसे जुड़े है ये सबको पता है। विपक्ष ने अपना काम किया लेकिन सत्ता पक्ष ने आरोपियों को बचाया।

ओबीसी आरक्षण पर भी दिया बयान

सिंघार ने ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई टलने पर भी प्रतिक्रिया दी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार से जुड़े लोग अपने परिवार वालों को वकील बनाना चाहते हैं, लेकिन ओबीसी पर ध्यान नहीं देती। सरकार ओबीसी आरक्षण पर जनता को गुमराह कर रही है। बीजेपी सिर्फ OBC के वोट लेना चाहती है, बस मुख्यमंत्री का चेहरा OBC के नाम का दिखा रही है। उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि ‘सरकार बार-बार कोर्ट के पाले में गेंद क्यों डाल रही है ? सरकार अपने ही प्रदेश के लोगों के साथ अन्याय कर रही है।’

भोपाल। मध्य प्रदेश में बीजेपी प्रदेश दफ्तर में बैठक बुलाई गई थी। जिसमें प्रशिक्षण वर्ग की कार्य योजना को लेकर चर्चा की गई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने बताया कि एमपी में 1 से 30 मई तक प्रशिक्षण वर्ग होंगे। 11 विषयों पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जायेगा। वहीं उन्होंने कहा कि जल्द ही प्रदेश कार्यसमिति बनने वाली है।

बीजेपी का दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 शुरू हो गया है। इसे लेकर मंगलवार को भोपाल स्थित बीजेपी दफ्तर में बैठक बुलाई गई थी। जिसमें राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल, प्रदेश प्रभारी डॉ. महेन्द्र सिंह, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल और प्रशिक्षण महाअभियान के पश्चिम मध्य क्षेत्र के जोन प्रभारी केसी पटेल शामिल हुए।

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने बैठक खत्म होने के बाद कहा कि प्रशिक्षण वर्ग के लिये कार्ययोजना पर चर्चा की गई है। पार्टी की अपनी कार्यपद्धति है, लगातार यह कार्यक्रम चलते हैं। हर साल कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाता है। उन्होंने बताया कि 1 मई से 30 मई तक प्रशिक्षण वर्ग होंगे। 11 विषयों पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जायेगा।

हेमंत खंडेलवाल ने यह भी बताया कि प्रदेश कार्यसमिति बनने वाली है। कार्यसमिति की घोषणा के बाद पहली कार्यसमिति की बैठक ओरछा में मई महीने में भगवान राम के दरबार में होगी। वहीं निगम मंडलों में नियुक्ति को लेकर भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि कई बार सबकी सर्वानुमति एक नाम पर नहीं बन पाती है। विरोध सतयुग में भी था। कई बार समय लगता है, धीरे-धीरे नियुक्ति करते जा रहे है। सरकार और संगठन की नियुक्ति में काबिल जनप्रतिनिधियों को ही नियुक्त किया जाएगा।

इंदौर। शहर में अवैध निर्माण के खिलाफ नगर निगम प्रशासन का सख्त एक्शन जारी है। साउथ तोड़ा इलाके में निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए निर्माणाधीन भवन के अवैध हिस्सों पर बुलडोजर चला दिया है।

निर्माण में कई हिस्से नियमों के खिलाफ

दरअसल, साउथ तोड़ा क्षेत्र में एक निर्माणाधीन भवन में स्वीकृति के विपरीत निर्माण किया जा रहा था। करीब 3 हजार स्क्वेयर फीट में बन रहे इस निर्माण में कई हिस्से नियमों के खिलाफ पाए गए। सूचना मिलते ही नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और जेसीबी की मदद से अवैध हिस्सों को तोड़ दिया।

नियमों के उल्लंघन पर सीधा बुलडोजर

यह कार्रवाई मोहम्मद शरीफ के निर्माणाधीन भवन पर की गई, जहां नियमों का उल्लंघन सामने आया था। निगम अधिकारियों का कहना है कि शहर में अवैध निर्माण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। निगम की इस कार्रवाई से साफ है कि अवैध निर्माण करने वालों पर अब सख्ती बढ़ने वाली और नियमों के उल्लंघन पर सीधा बुलडोजर चल सकता है।

भोपाल। राजधानी भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट में रनवे पर दौड़ रही फ्लाइट में मेडिकल इमरजेंसी हो गई। एक शख्स के बीमार होने की वजह से इसे अचानक रोक दिया गया। जिसके बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। 

दरअसल, सुबह 8:55 पर एयर इंडिया की फ्लाइट (AI-1886) दिल्ली जा रही थी। फ्लाइट रनवे पर थी और उड़ान भरने के लिए दौड़ रही थी। तभी इसमें बैठे एक पैसेंजर की तबीयत खराब खो गई और उन्होंने विमान रोकने के लिए कहा। 

मेडिकल इमरजेंसी को देखते हुए टेक-ऑफ रोककर विमान वापस स्टैंड पर लाया गया। मरीज को इलाज के लिए उतार कर फ्लाइट दिल्ली के लिए रवाना हो गई।

इंदौर। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव का असर अब भारत के आम नागरिकों की जेब पर भी साफ दिखाई देने लगा है। इस वैश्विक तनाव ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमतें बढ़ा दी हैं। इसका सीधा असर हवाई किरायों पर पड़ रहा है। इंडिगो और एयर इंडिया जैसी एयरलाइंस ने लागत बढ़ने के चलते ‘फ्यूल सरचार्ज’ लागू कर दिया है। इसके बाद से ही मध्य प्रदेश सहित देशभर में फ्लाइट टिकट 15 से 20% तक महंगे हो गए हैं।

मार्च के अंत से लागू समर शेड्यूल के बाद इंदौर से कई शहरों की सीधी फ्लाइट्स बंद हो गई हैं। जिसके कारण यात्रियों को अब कनेक्टिंग फ्लाइट्स लेनी पड़ रही हैं, जिससे समय और खर्च दोनों बढ़ गए हैं। बढ़े हुए किराये की वजह से कई लोग अब ट्रेन या दूसरे विकल्प चुन रहे हैं। इस महंगाई का असर समर वेकेशन प्लान पर भी पड़ा है। ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़) के चेयरमैन हेमेंद्र सिंह जादौन के अनुसार यदि अंतरराष्ट्रीय हालात नहीं सुधरे और एटीएफ सस्ता नहीं हुआ, तो आने वाले दिनों में किराए और बढ़ सकते हैं।

इंदौर से मुंबई का किराया 2000 तक बढ़ा

इंदौर से चलने वाली घरेलू और अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट्स के किराए में औसतन 20% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कुछ रूट्स पर यह और ज्यादा है। उदाहरण के तौर पर इंदौर से मुंबई का किराया 4500 रुपए से बढ़कर करीब 6500 रुपए तक पहुंच गया है।

कोलकाता जाने वाला किराया सबसे ज्यादा बढ़ा है। जहां पहले टिकट 6500-7500 रुपए में मिल जाता था, वहीं अब 8500 से 12,000 रुपए तक पहुंच गया है। ट्रैवल एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इस रूट पर कम प्रतिस्पर्धा और ज्यादा मांग की वजह से किराए तेजी से बढ़े हैं।

इंदौर। शहर में बढ़ते जल संकट को लेकर कांग्रेस ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव और मध्यप्रदेश राजीव विकास केंद्र के प्रदेश प्रवक्ता मुकेश शाह के नेतृत्व में “हल्ला बोल, पोल खोल” अभियान के तहत मोती तबेला चौराहा, छत्रीबाग पर मटका फोड़कर नगर निगम का ध्यान आकर्षित किया गया। गर्मी की शुरुआत के साथ ही शहर में पानी की किल्लत को लेकर कांग्रेस और राजीव विकास केंद्र ने मोर्चा खोल दिया है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर खाली मटके फोड़े और नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

ये रहे मुख्य आरोप:

शहर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि नगर निगम पूरे महीने का बिल वसूल रहा है, लेकिन पानी केवल 15 दिन ही मिल रहा है। कई इलाकों में नर्मदा पाइपलाइन तक नहीं पहुंची है, जिससे लोगों को टैंकरों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। आरोप है कि आम जनता को पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा, जबकि लोग अपने खर्च पर टैंकर मंगवाने को मजबूर हैं।

निगम के टैंकर होटलों और निर्माण कार्यों में

कांग्रेस ने यह भी कहा कि कई क्षेत्रों जैसे भगीरथपुरा, सुदामा नगर, मूसाखेड़ी, बाणगंगा और चंदन नगर में ड्रेनेज लीकेज के कारण गंदा और बदबूदार पानी सप्लाई हो रहा है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर खतरा बढ़ रहा है। टैंकरों को लेकर भी बड़ा आरोप लगाया गया। कहा गया कि आम जनता पानी के लिए तरस रही है, जबकि निगम के टैंकर होटलों और निर्माण कार्यों में लगाए जा रहे हैं।

प्रशासन पर लापरवाही का आरोप, चेतावनी भी दी

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि नई पाइपलाइन से जुड़ी फाइलें लंबित हैं और अधूरे कार्यों के कारण कई वार्डों में जल संकट गहराता जा रहा है। शहर के कई हिस्सों में नर्मदा का पानी अंतिम छोर तक नहीं पहुंच पा रहा और टैंकर भी कई गलियों तक नहीं पहुंच रहे। कांग्रेस ने साफ चेतावनी दी कि यदि जल्द ही गंदे पानी की सप्लाई और टैंकरों की कमी का समाधान नहीं हुआ तो इंदौर नगर निगम का उग्र घेराव किया जाएगा।

भोपाल। मध्यप्रदेश के अन्नदाताओं के लिए एक राहत भरी खबर आई है। प्रदेश में इस वर्ष गेहूं के बंपर उत्पादन को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के अनुरोध पर गेहूं खरीदी का कोटा बढ़ा दिया है। अब राज्य में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की सीमा 78 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन कर दी गई है।

CM मोहन ने जताया आभार

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने केंद्र सरकार के इस निर्णय पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने प्रदेश के अन्नदाताओं की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय किसानों के परिश्रम का सम्मान है, उन्हें उचित मूल्य दिलाने की दिशा में सशक्त कदम है।

चरणबद्ध तरीके से होगी खरीदी प्रक्रिया

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि गेहूं की खरीदी प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। सबसे पहले छोटे किसान, दूसरे चरण में मध्यम श्रेणी के किसान और तीसरे चरण में बड़े किसानों से गेहूं की खरीद की जाएगी।

उज्जैन। उज्जैन में “सिंहस्थ 2028” की तैयारियों को लेकर रेलवे और जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से निरीक्षण किया । खास बात यह रही कि वरिष्ठ अधिकारियों ने रेलवे के अधिकारियों के साथ ट्रेन कोच में बैठकर विभिन्न स्टेशनों का दौरा किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उज्जैन जंक्शन के साथ विक्रम नगर, पिंगलेश्वर, पंवासा, चिंतामन, नईखेड़ी और मोहनपुरा सहित अन्य स्टेशनों का भ्रमण किया गया।

उज्जैन कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने बताया कि “सिंहस्थ 2028” को ध्यान में रखते हुए सभी स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है । प्लेटफॉर्म विकास, फुटओवर ब्रिज, होल्डिंग एरिया, पेयजल और टॉयलेट जैसी मूलभूत सुविधाओं के काम शुरू हो चुके हैं और तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं ।

उन्होंने कहा कि यह संतोष की बात है कि रेलवे के कार्य अच्छी गति से चल रहे हैं और सिंहस्थ से पहले सभी कार्य पूरे कर लिए जाएंगे । इस दौरान रेलवे और जिला प्रशासन के बीच समन्वय के तहत लंबित मुद्दों पर भी चर्चा हुई, जिनमें अधिकांश को मंजूरी मिल चुकी है और आवश्यक एनओसी भी जारी हो गई हैं।

कलेक्टर ने बताया कि सिंहस्थ के दौरान ट्रेनों की आवाजाही को लेकर भी विस्तृत प्लानिंग की गई है । मक्सी रोड, नागदा और इंदौर दिशा से आने वाली नियमित और स्पेशल ट्रेनों को ध्यान में रखते हुए प्लेटफॉर्म और होल्डिंग एरिया की क्षमता तय की जा रही है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशा के अनुरूप सभी तैयारियां समय पर पूरी की जाएंगी, जिससे सिंहस्थ में आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर और सुगम सुविधाएं मिल सकें।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कांग्रेस पर महिला आरक्षण को लेकर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस महिला आरक्षण की बात तो करती है, लेकिन उसका पालन खुद नहीं कर रही है। सीएम मोहन यादव ने कहा, “कांग्रेस की नीति और नियत में फर्क दिख रहा है। वे कहती जरूर हैं कि महिला आरक्षण होना चाहिए, लेकिन जब सवाल आता है तो इसका पालन नहीं करतीं। महिला आरक्षण पर कांग्रेस बेनकाब होती दिख रही है।”

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि महिला आरक्षण संबंधी बिल को सर्वसम्मति से पारित होना चाहिए था, लेकिन विपक्ष हमेशा मीन-मेक निकालता रहता है। उन्होंने कहा, “जब कोई बात कहनी हो तो सदन के फ्लोर पर कहें, जनता के बीच विरोध करने से गलत संदेश जाता है। कांग्रेस को यह भी सोचना चाहिए कि आधी आबादी उसके बारे में क्या सोचेगी।” सीएम मोहन यादव ने तीन तलाक कानून का जिक्र करते हुए कहा कि तीन तलाक खत्म करने का पाप भी कांग्रेस के माथे पर था। वहीं, महिला सशक्तिकरण को लेकर भाजपा की पूरी प्रतिबद्धता है। “जो हम करते हैं, उसे खुले मन से कहते हैं।”

नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर बोले सीएम: 

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ को क्रांतिकारी निर्णय बताया। उन्होंने कहा, “यह बहनों के लिए और लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा निर्णय है। इससे आधी आबादी को पूरा बल मिलेगा।” सीएम ने कहा कि 1971 की जनगणना के आधार पर परिसीमन लागू है। अब नए परिसीमन से लोकतंत्र और अधिक मजबूत होगा।

इंदौर। पूर्व मंत्री उषा ठाकुर ने वंदे मातरम विवाद, कुंभ वायरल गर्ल और यूसीसी को लेकर बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस मुस्लिम पार्षद रुबीना इकबाल खान के बयान पर भड़की उषा ठाकुर ने कहा- इस देश में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। जो नहीं कहेगा वंदे मातरम इस देश से उन्हें जाना होगा। ये इस्लामिक कंट्री नहीं हिंदुस्तान हैं, वंदे मातरम तो हर हाल में बोलना पड़ेगा।

वंदे मातरम का अपमान राष्ट्रद्रोह

वंदे मातरम का अपमान राष्ट्रद्रोह हैं। ये दुर्भाग्य है इस देश में रहने वाले कुछ ऐसे लोग है जिन्हें वंदे मातरम से एतराज हैं। खामेनई की मौत पर छाती पीटने वाले इस देश में सबसे ज्यादा सुरक्षित और सबसे ज्यादा योजनाओं का फायदा उठा रहे है और उन्हें इस्लाम वंदे मातरम बोलने की इजाजत नहीं देता हैं। इस देश के लिए ये सबसे बड़ी चिंता की बात हैं। कांग्रेस की देशविरोधी मानसिकता है जो सबके सामने आया है। जनता इसका जवाब जरूर देगी।

इस सिंहस्थ आते तक धर्मांतरित हो गई

पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक उषा ठाकुर ने कुंभ वायरल गर्ल को लेकर कहा- यह लव जिहाद का एक बड़ा प्रकरण है। केरला फाइल 2 में भी सबने देखा है कि कैसे छोटी बच्चियों को बहकाकर और बरगलाकर उनको धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया गया। इस उद्वेश्य को लेकर कई राष्ट्रद्रोही ताकतें काम कर रही है। इंदौर में भी पूर्व पार्षद लव जिहाद फंडिंग में पकड़ाए थे। रुद्राक्ष की माला बेचने वाली बेटी पिछले सिंहस्थ में मिली थी, इस सिंहस्थ आते तक धर्मांतरित हो गई। धर्मांतरण ही राष्ट्रांतरण है, इसके पीछे भी बड़ी फंडिंग हुई होगी। 

उषा ठाकुर ने UCC का किया समर्थन

यूसीसी का समर्थन करते हुए कहा- समान नागरिक संहिता कानून लाने की अति आवश्यकता है। यह तो हमारे देश के 65 साल पूर्व से ही लागू कर देना चाहिए था। 65 साल की राजनीति करने वाले लोगों ने देश की अखंडता एकता के लिए काम ही नहीं किया। प्रधानमंत्री नेतृत्व करने वाली सरकार और नागरिक राष्ट्रीय विरोधी ताकत से नहीं डरते। समान नागरिक संहिता का विरोध करने वालों से डरते नहीं है राष्ट्र में यह लागू होकर रहेगा।

तीन राज्यों में हिंदुओं की हालत खराब

भोपाल। मध्यप्रदेश में गेहूं खरीदी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अधिकारियों की बैठक बुलाई और गेहूं उपार्जन को लेकर खाद्य विभाग के साथ बैठक में समीक्षा की। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भी बैठक में शामिल हुए।

बैठक में बताया गया कि एमपी में गेहूं उपार्जन 10 अप्रैल और 15 अप्रैल से शुरू हो रही है। इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम संभाग में 10 अप्रैल से गेंहू उपार्जन और बाकी बचे हुए जिलों में 15 अप्रैल से गेहूं खरीदी होगी। गेहूं उपार्जन की तारीख दो बार बढ़ चुकी है। बैठक में बारदाना की पर्याप्त उपलब्धता और भंडारण को लेकर चर्चा हुई है।

78 लाख मीट्रिक टन उपार्जन का लक्ष्य

खरीदी केंद्रों पर किसानों के लिए पर्याप्त इंतजाम रखने भी निर्देश दिए। इस बार 78 लाख मीट्रिक टन उपार्जन का लक्ष्य है। सरकार ने व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने पर जोर दिया। किसानों को ना हो परेशानी इस बात का भी अधिकारी ध्यान रखें। खरीदी व्यवस्था, भंडारण और वितरण पर अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने समत्व भवन (मुख्यमंत्री निवास) में की समीक्षा बैठक।

भोपाल। कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह अब शिक्षक के समर्थन में उतर आये हैं। TET की अनिवार्यता को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। दरअसल टीईटी की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम के आदेश के बाद देश भर के शिक्षकों में डर का माहौल है। इसी मुद्दे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने  मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखकर राज्य के लाखों शिक्षकों की चिंताओं को सामने रखा है। उन्होंने अपने पत्र में शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) को लेकर राज्य सरकार से पुनर्विचार करने की अपील की है।

दिग्विजय सिंह ने पत्र में उल्लेख किया है कि प्रदेश के शासकीय स्कूलों में कार्यरत दो लाख से अधिक शिक्षक इस समय असमंजस और चिंता की स्थिति में हैं। इसका मुख्य कारण सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णय के बाद टीईटी को अनिवार्य किए जाने की प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि यदि इस निर्णय को वर्तमान शिक्षकों पर भूतलक्षी (retrospective) प्रभाव से लागू किया जाता है, तो इससे हजारों शिक्षकों की नौकरी पर संकट खड़ा हो सकता है।

उन्होंने सुझाव दिया कि राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन या क्यूरेटिव पिटीशन दायर कर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि टीईटी की अनिवार्यता को भविष्यलक्षी (prospective) प्रभाव से लागू किया जाए। इससे वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों के हित सुरक्षित रहेंगे और उन्हें अनावश्यक तनाव से राहत मिलेगी।

पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि कोई शिक्षक टीईटी परीक्षा में सफल नहीं हो पाता है, तो उसकी सेवा समाप्ति या समयपूर्व सेवानिवृत्ति जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस आशंका के कारण शिक्षकों में व्यापक चिंता और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है।

दिग्विजय सिंह ने यह भी तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय सामने आया है, वह मूल रूप से महाराष्ट्र राज्य से संबंधित था, और मध्य प्रदेश इस मामले में प्रत्यक्ष पक्षकार नहीं था। इसके बावजूद राज्य सरकार द्वारा इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जो कई सवाल खड़े करती है।

उन्होंने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश में पहले से ही मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से टीईटी के समान एक परीक्षा प्रणाली लागू है, जिसके आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाती रही है। ऐसे में नई अनिवार्यता लागू करने से व्यवस्था में भ्रम और असंतोष बढ़ सकता है।

भोपाल। मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं बहाल कर दी गई है। साथ ही एक महीने के लिए सेवाएं बढ़ा दी गई है। 

पीएमश्री / समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को यह बड़ी रहत दी गई है। DPI ने अतिथि शिक्षकों को लेकर आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि इससे पहले 31 मार्च तक उनकी सेवाएं लेने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन अब एक महीने के लिए सेवा बढ़ाने पर अतिथि शिक्षकों ने राहत की सांस ली है। 

भोपाल। मध्यप्रदेश में शराब दुकानों के संचालन के लिए सरकारी निगम गठन पर विचार किया जा रहा है।मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक में यह सुझाव आया है। नीलामी के 12वें चरण में आरक्षित मूल्य से 30% तक कम ऑफर ई-टेंडर के माध्यम से प्राप्त हुए है। 454 दुकानें अभी भी नीलामी से शेष हैं। इन दुकानों के लिए मिले ऑफर आरक्षित मूल्य से 30% से नीचे है। आरक्षित मूल्य कम होने के कारण होल्ड पर रखे गए हैं।

ठेकेदारों की संख्या 489 से बढ़कर 860

मंत्री उदय प्रताप सिंह ने सुझाव दिया कि- 30% से नीचे ऑफर वाली दुकानों के संचालन के लिए निगम गठन पर विचार किया जाए। इस प्रस्ताव की जांच के निर्देश दिए गए हैं। अब तक 3099 शराब दुकानों की नीलामी में 16,637.85 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। प्रदेश में शराब दुकानों के आवंटन को लेकर मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक हुई। उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा की अध्यक्षता में हुई बैठक में स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह भी मौजूद रहे। बैठक में यह भी बताया गया कि ठेकेदारों की संख्या 489 से बढ़कर 860 हो गई है।

नीलामी केवल ई-टेंडर के माध्यम से

समिति ने निर्णय लिया है कि आरक्षित मूल्य से 30% से नीचे के ऑफर स्वीकार नहीं किए जाएंगे। साथ ही 13वें चरण में ऑफसेट प्राइस की सीमा भी अधिकतम 30% तक ही रखी जाएगी। नीलामी के 13वें चरण में शराब दुकानों की नीलामी केवल ई-टेंडर के माध्यम से होगी, किसी प्रकार का ऑक्शन नहीं होगा।

कांग्रेस- सरकार ही शराब बेचने की तैयारी में

पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा- सरकार ही शराब बेचने की तैयारी में है। सरकार को शराब की दुकानें चलाने से बचना चाहिए. सरकार चलाएगी तो भ्रष्टाचार होगा। समय है अब धार्मिक जिलों में शराब बंद कर दें, हम कुछ जिले तो बंद करें। गुजरात, बिहार की तर्ज पर नशाबंदी करें।

बीजेपी- कांग्रेस हमें ज्ञान न दे

बीजेपी प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल ने कहा- सरकार प्रदेश हित में निर्णय लेगी। हर घर शराब, घर-घर शराब, शराब की होम डिलीवरी करने का जतन करने वाली कांग्रेस हमें ज्ञान न दे कि क्या करना है। प्रदेश हित में होगा उस सम्बन्ध में निर्णय लिया जाएगा।