भोपाल। मध्यप्रदेश के नागरिकों को सुलभ, सुरक्षित, आधुनिक एवं पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। परिवहन विभाग की महत्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा’ का 25 सितंबर 2026 को शुभारंभ होगा। भोपाल के दशहरा मैदान में आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शुरुआती चरण में 351 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रदेश सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के विभिन्न शहरों के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करना, दैनिक यात्रियों को राहत पहुंचाना और पर्यावरण-अनुकूल सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा अंतर्गत प्रदेश में लगभग 1500 बसें चलना शुरू हो जाएंगी।

दो श्रेणियों में शुरू होंगी बस सेवाएं

कार्यक्रम के दौरान 351 बसों को एक साथ हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। इसे दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इसमें 120 इंटरसिटी बसें हैं। ये बसें दो या दो से अधिक शहरों के बीच आवागमन को सुगम और तीव्र बनाएंगी। 231 इंट्रासिटी बसें शहरों के भीतर नागरिकों को सुरक्षित, सुलभ और सस्ती यात्रा सुविधा प्रदान करेंगी।

7 शहरों की 351 बसों को दिखाई जाएगी हरी झंडी

मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा अंतर्गत प्रथम चरण में प्रदेश के 7 प्रमुख शहरों की बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। इसमें इदौर, भोपाल, जबलपुर, रीवा, देवास, कटनी और भिंड शामिल है। इंदौर में 145 बस, जिसमें 50 इंटरसिटी, 95 इंट्रासिटी, भोपाल के लिए 106 बसें, जिसमें 23 इंटरसिटी, 83 इंट्रासिटी, जबलपुर के लिए 67 बसें, जिसमें 14 इंटरसिटी, 53 इंट्रासिटी। रीवा की 18 इंटरसिटी बस, देवास की 10 इंटरसिटी बस, कटनी की 3 और भिंड की 2 इंटरसिटी बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा।

लगभग 15,000 सार्वजनिक बसें की जाएंगी संचालित

मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के अंतर्गत वर्ष 2031 तक 75 प्रतिशत ग्राम पंचायतों को बस सेवा से जोड़कर ग्रामीण कनेक्टिविटी को नई मजबूती दी जाएगी। प्रदेशभर में लगभग 15,000 से अधिक आधुनिक सार्वजनिक बसें संचालित की जाएंगी। इससे प्रतिदिन 30 लाख से ज्यादा यात्रियों को सुरक्षित आवागमन की सुविधा प्रदान होगी। साथ ही 180 से अधिक आधुनिक बस स्टैंड्स, टर्मिनल्स और डिपो का कायाकल्प किया जाएगा।

इलेक्ट्रिक बसों के विस्तार पर विशेष जोर

प्रदेश सरकार की ओर से पर्यावरण संरक्षण और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के उद्देश्य से स्वच्छ ईंधन और इलेक्ट्रिक बसों के विस्तार पर विशेष जोर दिया जाएगा।

इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से की जाएगी निगरानी

मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के अंतर्गत संचालित बसों की निगरानी इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) के माध्यम से की जाएगी। इसके लिए मध्यप्रदेश यात्री परिवहन एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (MPYPIL) और उसकी 7 सहायक कंपनियों में अत्याधुनिक कमांड-कंट्रोल सेंटर स्थापित किए गए हैं। इन सेंटरों के माध्यम से बसों के संचालन, लोकेशन, समयबद्धता एवं अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों की रियल टाइम निगरानी सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही सार्वजनिक बसों में महिला और बाल सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है।

इससे यात्री परिवहन व्यवस्था अधिक सुरक्षित, सुगम, पारदर्शी और प्रभावी बनाने में भी मदद मिलेगी। सभी बसों को 07 सीसीटीवी कैमरों, पैनिक बटन और रियल-टाइम व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग (VLTD) सिस्टम से लैस किया जा रहा है। इसके अलावा, पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम (PIS), ड्राइवरों की तकनीकी ट्रेनिंग और त्वरित शिकायत निवारण तंत्र के जरिए सुरक्षित एवं समयबद्ध यात्रा सुनिश्चित की जाएगी।

पीपीपी मॉडल के जरिए निजी ऑपरेटरों की सशक्त भागीदारी

जन-निजी भागीदारी (PPP) को गति देने के लिए पारदर्शी अनुबंध प्रणाली और प्रोत्साहन योजनाएं लागू की जाएगी। इस मॉडल से निजी बस ऑपरेटरों को राजस्व रिसाव रोकने, नॉन-फेयर रेवेन्यू (जैसे विज्ञापन व कार्गो सेवाएं) बढ़ाने और आधुनिक डिपो व टर्मिनलों के उपयोग की सुविधाएं मिलेंगी साथ ही प्रशासन का पूर्ण सहयोग भी मिलेगा।

परिवहन क्षेत्र में रोजगार और निवेश को मिलेगा बढ़ावा

प्रदेश में सुगम यात्री परिवहन सेवा शुरू होने से परिवहन क्षेत्र में रोजगार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। यात्री परिवहन के विस्तार से प्रदेश में बस संचालन, वाहन निर्माण, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, तकनीकी सेवाओं और अन्य संबद्ध क्षेत्रों में निवेश की संभावनाएं बढ़ेंगी। इससे परिवहन क्षेत्र से जुड़े उद्योगों को प्रोत्साहन मिलने के साथ युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि भारतीय संस्कृति में हर काल में वैचारिक मंथन का विशेष महत्व रहा है। उज्जैन नगरी भारत की सात पवित्र नगरियों में से एक है, जिसका एक नाम अवंतिका भी है। अवंतिका अर्थात् ऐसा स्थान है, जिसका कभी अंत नहीं होता। यह कालों के काल बाबा महाकाल की नगरी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारी समृद्ध भारतीय संस्कृति ने विश्व में अपनी एक अलग ही पहचान बना ली है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव 19 सितंबर को उज्जैन के गीता भवन सभागार में आयोजित त्रि-दिवसीय युवा धर्म संसद-2026 के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे।

‘धर्म का आधार सत्य और अनुशासन: CM

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि युवा धर्म संसद के माध्यम से हमें अपने धर्म का मर्म समझने और इसके वास्तविक उद्देश्य को अंगीकार करने की प्रेरणा मिलती है। हमारी संस्कृति यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे के भाव पर आधारित है। धर्म का आधार सत्य, करुणा और अनुशासन है। हमारी संत परंपरा जीवन के रहस्यों से परिचित कराती है। साधु-संत हमें समाज की विसंगतियों से बचने और दूसरों को भी इससे बचाने के लिए सचेत करते हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि धर्म वह है, जो हमें विषय आसक्ति से अनासक्ति की ओर बढ़ने और मोक्ष पाने का मार्ग बताता है।

श्रीराम और विश्वामित्र के प्रसंग से सीख: CM

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने युवा धर्म संसद में देश के विभिन्न प्रांतों से आए संत-वृंद और प्रबुद्धजनों को संबोधित करते हुए कहा कि त्रेता युग में राजा दशरथ और महर्षि विश्वामित्र का एक विशेष प्रसंग  आता है। इसमें महर्षि विश्वामित्र भगवान श्रीराम और श्री लक्ष्मण को अपने साथ जंगल में ले गए। विश्वामित्र के पास दूरदृष्टि थी। उन्होंने इन दोनों सहोदर के माध्यम से मारीच, सुबाहू जैसी अनेक आसुरी शक्तियों का नाश कराकर तत्समय धर्म की रक्षा की। इसके बाद भगवान श्रीराम ने स्वयंवर में धनुष उठाकर माता जानकी से विवाह किया।

भगवान श्रीराम के जीवन से हमें सीख मिलती है कि बिना कष्ट के सफलता नहीं मिलती है, जहां कष्ट हो, उससे आगे हिम्मत दिखाई देती है। कठिनाइयों के बाद सफलता हमारा इंतजार करती है और जहां चुनौतियां हों, अंतत: वहीं व्यक्ति को विजय मिलती है। जीवन में संसाधन कितने भी कम हों, लेकिन हिम्मत और आत्मविश्वास के बल पर भी विजय प्राप्त होती है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सभी को राधाष्टमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राधे-राधे बोलने से श्रीकृष्ण का स्मरण अपने आप हो जाता है। राधाजी के जीवन में भी अनेक कष्ट छिपे हुए थे। उज्जैन के सांदीपनि आश्रम में श्रीकृष्ण-सुदामा की मित्रता हम सबके लिए प्रेरणादायी है। हमें कठिन समय में मित्र की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। महाभारत के युद्ध से पहले भी एक बड़ा युद्ध कौरव और पांडवों ने राजा द्रुपद के विरुद्ध लड़ा था।

सांदीपनि आश्रम की मित्रता और सिंहस्थ 2028 का संकल्प

युवा धर्म संसद के समापन समारोह में पूज्य श्री मिथलेशशरण नंदिनी महाराज ने अपने पाथेय में कहा कि जो कृतज्ञ हो सकता है, वही मनुष्य है। जो कृतघ्न है, उसे मनुष्य कहलाने का अधिकार नहीं। उन्होंने कहा कि भारत को भारत के चरित्र में पुनर्प्रतिष्ठित करने के लिए युवा धर्म संसद जैसे आयोजन होते रहना चाहिए। इससे युवाओं को अपने धर्म, संस्कृति, देश और समाज की सेवा का मार्ग प्रदर्शन होता है।

उज्जैन में सिंहस्थ: 2028 महाकुंभ के नव्य, भव्य और दिव्य आयोजन करने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री डॉ. यादव को मिली है। उज्जैन में सिंहस्थ की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। बाबा महाकाल ने ही मुख्यमंत्री डॉ. यादव को देश-दुनिया की ऋषि परम्पराओं का स्वागत करने का भार सौंपा है। सेवा प्रतिष्ठानम के राष्ट्रीय सचिव माधव जी ने युवा धर्म संसद में आए सभी अतिथियों, संत-वृंद, प्रबुद्धजन और युवा शोधार्थियों का आभार ज्ञापित कर युवा धर्म संसद का प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सेवा संकल्प अभियान की प्रदेश में जारी तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रज्ज्वलित विकास के दीपक का प्रकाश देशभर में फैल रहा है। यह मोदी के सेवा और जिम्मेदारी के 25 वर्षों के उजास का प्रतीक है। प्रदेश में सेवा-संकल्प अभियान 17 सितम्बर से 17 अक्टूबर तक संचालित होगा। प्रदेशवासी प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस 17 सितम्बर को बड़ी संख्या में दीप प्रज्जवलित कर उनके प्रति आभार प्रदर्शित करेंगे।

उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास हो कि इस अवसर पर दीप प्रज्जवलन का विश्व रिकॉर्ड कायम हो। सेवा संकल्प अभियान का आयोजन ग्राम और नगर स्तर पर अधिक से अधिक जनसहभागिता सुनिश्चित करते हुए उत्साह पूर्वक किया जाए। सभी कार्यक्रमों की पूर्व तैयारी के लिए अधिकारियों-कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय कर प्रभावी मॉनीटरिंग हो। उन्होंने कहा कि वि‍भिन्न कार्यक्रमों की व्यवस्था के लिए अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ ही जनप्रतिनिधियों से भी बेहतर समन्वय और सभी संबंधितों की शत्-प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित की जाए।

गतिविधियों पर दिया गया प्रस्तुतिकरण

सेवा-संकल्प अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्म दिवस 17 सितम्बर को आर्शीवाद का दिया कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश में दीप प्रज्जवलन के साथ होगी। उज्जैन के महाकाल महालोक सहित प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों के प्रत्येक वार्ड में शाम 7 बजे एकसाथ दीप प्रज्जवलित किए जाएंगे। स्वंय मुख्यमंत्री डॉ. यादव, उज्जैन के कार्यक्रम में सहभागिता करेंगे। प्रदेश के सभी लाभार्थी परिवारों और संस्थाओं को दीप प्रज्जवलन में शामिल किया जाए। हमारा प्रयास है कि इस महत्वपूर्ण अवसर पर मध्यप्रदेश दीप प्रज्जवलन में विश्व रिकॉर्ड कायम करे। इसी दिन सभी स्वास्थ्य केंद्रों और मेडिकल कॉलेजों में रक्तदान शिविर आयोजित होंगे। बैठक में रक्त संग्रह, परिवहन और संग्रहण के लिए आवश्यक व्यवस्था के भी निर्देश दिए हैं।

कार्यक्रम के राज्य प्रभारी, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय होंगे। सेवा-संकल्प अभियान के अंतर्गत मेरे सपनों का भारत कार्यक्रम में 19 से 26 सितम्बर तक जिला स्तर पर और 4 व 5 अक्टूबर को राज्यस्तर पर चित्रकला और भाषण प्रतियोगिताएं होंगी। इनमें सभी शासकीय और निजी स्कूल, कॉलेज भागीदारी करेंगे। राज्यस्तरीय प्रतियोगिता के विजेता विद्यार्थियों को पुरस्कार के साथ मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र वितरित किए जाएंगे। कार्यक्रम के राज्य प्रभारी, स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह होंगे। नमो सेवा-अनकही कहानियां गतिविधि 19 सितम्बर से 5 अक्टूबर तक होगी, जिसके अंतर्गत विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर नुक्कड़ नाटकों की प्रस्तुति होगी। कार्यक्रम के राज्य प्रभारी संस्कृति मंत्री धर्मेन्द्र सिंह लोधी होंगे।

इस तरह होंगे कार्यक्रम

आंगन मिलन सेवा का आयोजन 26 सितम्बर से 5 अक्टूबर तक सभी आंगनवाड़ियों में होगा। इसके अंतर्गत बच्चों और माताओं के लिए स्वल्प आहार, खेल सामग्री, पठन सामग्री आदि की व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अपील का वीडियो भी आंगनवाड़ी में महिलाओं और बच्चों को दिखाया जाएगा। आंगन मिलन सेवा में स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण, एनीमिया और स्वच्छता की जानकारी दी जाएगी। कार्यक्रम के राज्य प्रभारी महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया होंगी।

सेवा की कहानी कार्यक्रम 17 सितम्बर से 17 अक्टूबर तक होगा। इसके अंतर्गत केन-राज्य सरकार की योजनाओं से जिन हितग्राहियों का जीवन बदला है, अभार स्वरूप उनके संदेश जारी किए जाएंगे। कार्यक्रम की राज्य प्रभारी, नगरीय विकास एवं आवास राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी होंगी। सेवा ज्योति कलश यात्रा 7 अक्टूबर को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में निकाली जाएगी। इसके अंतर्गत जिला विकास पुस्तिकाओं का वितरण और जिले में हुई विकास गतिविधियों पर चर्चा होगी। कार्यक्रम के राज्य प्रभारी खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग होंगे। बड़नगर (गुजरात)-वाराणसी सेवा यात्रा की अवधि 17 सितम्बर से 7 अक्टूबर तक रहेगी। प्रदेश के सभी जिलों से यह यात्रा गुजरेगी। कार्यक्रम के प्रभारी लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल होंगे।

बनाई जाएगी ह्यूमन रंगोली

सेवा मेरा योगदान कार्यक्रम 2 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक होगा। जिसके अंतर्गत समाज के सभी वर्गों और संस्थाओं की सहभागिता से विभिन्न सेवा गतिविधियां संचालित की जाएंगी। कार्यक्रम के राज्य प्रभारी लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह होंगे। सेवा सेतु अभियान 2 से 10 अक्टूबर तक होगा। कार्यक्रम में विकास खण्ड स्तर पर और नगरीय निकायों में जोन वार शिविरों का आयोजन किया जाएगा।

केन्द्र और राज्य सरकार की विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं के हितलाभ पात्र हितग्राहियों को मौके पर ही प्रदान किए जाएंगे। इस कार्यक्रम से जनविश्वास अभियान को भी जोड़ा जाएगा। कार्यक्रम के राज्य प्रभारी लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री राजेन्द्र शुक्ल, राजस्व होंगे। सेवा के रंग राष्ट्र के संग कार्यक्रम में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, झाबुआ और अलीराजपुर में 9 और 10 अक्टूबर को बड़े पैमाने पर जनसहभागिता से ह्युमन रंगोली का निर्माण किया जाएगा। कार्यक्रम के राज्य प्रभारी अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री नागर सिंह चौहान होंगे।

हितग्राहियों को मिलेगा योजनाओं का लाभ

सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज कार्यक्रम 12 अक्टूबर को होगा। जिसमें  इन्क्यूबेटर्स, स्टार्टअप लीडर्स और इनोवेटर्स सहभागिता करेंगे। कार्यक्रम के राज्य प्रभारी मंत्री राकेश शुक्ला, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन होंगे। सुशासन सेवा संवाद का कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर 17 अक्टूबर को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। जिसमें प्रदेश के पंच-सरपंच शामिल होंगे। कार्यक्रम के राज्य प्रभारी पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल होंगे। 25 साल-25 कहानियां के अंतर्गत सभी जिलों में गणमान्य नागरिकों और प्रबुद्ध वर्ग के परिवारों को केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाली किट्स भेंट की जाएंगी। कार्यक्रम के राज्य प्रभारी उच्च शिक्षा मंत्री इंदरसिंह परमार होंगे।

विकसित भारत संकल्प यात्रा इन्फ्लूऐंसर एक्सचेंज कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश में आए अन्य राज्यों के सोशल मीडिया के इन्फ्लूऐंसर्स प्रदेश के जिलों का भ्रमण करेंगे। कार्यक्रम के राज्य प्रभारी उच्च शिक्षा मंत्री इन्दर सिंह परमार होंगे। बैठक में सेवा सेतु मेगा शिविरों की विकासखण्डवार और जोनवार तैयारी कर अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों को विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश दिए गए। साथ ही अभियान के अंतर्गत आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में शामिल होने प्रतिभागियों के आवागमन, भ्रमण, भोजन आदि की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया।

भोपाल/आगर मालवा। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 13 सितंबर को लाड़ली बहनों को बड़ी सौगात दी। उन्होंने आगर मालवा जिले से 1.25 करोड़ से ज्यादा बहनों के खातों में 1835 करोड़ की राशि ट्रांसफर की। सीएम डॉ. यादव ने लाड़ली बहना योजना की  40वीं किस्त प्रदान करने के साथ-साथ आगर मालवा को 226 करोड़ के 33 विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने 28 करोड़ के 17 विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम से पहले उन्होंने बाबा बैजनाथ महादेव मंदिर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया। उन्होंने बाबा बैजनाथ महादेव से प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि, शांति और कल्याण की मंगलकामना की। उन्होंने जनता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर को घर-घर दीप जलाकर दीपावली मनाने का निवेदन किया। 

‘विपक्ष आंख खोलकर देख लें, 55 हजार करोड़ दे चुकी है सरकार’

इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि नलखेड़ा में बिराजी मां और बाबा बैजनाथ के आशीर्वाद से यहां की धरती धन्य हुई। रक्षाबंधन पर बहन को भाई से हाथ से जो कुछ मिलता है वह भगवान की दया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार लगातार बहनों को हर महीने बिना किसी परेशानी के 1500 रुपये दे रही है।

उन्होंने कहा कि जब बहनों को राशि देने की बात आई तो कांग्रेस लगातार झूठ बोलती रही। कांग्रेस ने कहा ये योजना चलेगी नहीं, सरकार ये रुपये नहीं दे सकेगी, सरकार का पास पैसा नहीं है। लेकिन, मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेसियों आंखें खोलकर देख लो। हमारी सरकार लगभग 55 हजार करोड़ से ज्यादा की राशि बहनों के खातों में पहुंचा चुकी है। उन्होंने कहा कि हमने जो आपसे वादा किया वो पूरा कर रहे हैं। यह राशि देकर हम सांस्कृतिक भाव भी दिखाते हैं। दुर्गा माता-धरती माता- गौ माता ने हमेशा हमारी संस्कृति को पोषित किया है। मां बगुलामुखी के आशीर्वाद से हम लगातार विकास के काम कर रहे हैं।

बहनों का हो रहा कल्याण

सीएम डॉ. यादव ने कहा कि आज यह स्थिति है कि करीब 4 लाख बहनें लघु उद्योग की इकाई स्थापित कर रही हैं। स्वयं सहायता समूह से निकलकर बहनें उद्योगपति बन रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व नमो दीदी, ड्रोन दीदी, लखपति दीदी बन रही हैं। एक के बाद एक सभी क्षेत्रों में बहनें प्रगति कर रही हैं। वे बिना थके परिवार को आगे बढ़ा रही हैं। उन्होंने कहा कि माताएं-बहनें बहुत बड़ी ताकत होती हैं। मैं आज आपके बीच तीज के अवसर पर आया हूं। आज हरतालिका तीज भी है और रात के बाद गणेश चतुर्थी भी है। इस स्थिति में बहनें पूरी रात जागकर परिवार के कल्याण की कामना करती हैं।

उन्होंने कहा कि भगवान माताओं के भाव को समझते हैं। इसलिए अपने नाम के आगे माता का नाम रखते हैं। मां का नाम लो तो भगवान खुलकर आशीर्वाद देते हैं। उन्होंने कहा कि इतना विकास हुआ है कि आगर को पहचानना मुश्किल है। कांग्रेस के शासनकाल में यहां टूटे-फूटे, टूटी-फूटी सड़कें थीं। आज आगर मालवा महानगर हो गया है। आज आप यहां से 40 मिनट के अंदर उज्जैन पहुंच सकते हैं। अब सिंहस्थ आने वाला है। इसलिए राजस्थान जाने के लिए इस मार्ग पर 4-लेन बनने वाला है। यहां से एक लाइन सुपर एक्सप्रेसवे की है। आप दिल्ली-मुंबई सहित साढ़े 6 घंटे में जहां जाना चाहें जा सकते हैं।

प्रधानमंत्री ने पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित किया: CM

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित कर दिया। यहां का पूरा क्षेत्र बदल गया है। हमारी सरकार ने तय किया कि वह केवल सड़क-बिजली-पानी नहीं देगी, बल्कि बहनों के हाथ में भी पैसे देगी। बहनों को पैसे देंगे, तो वह अपने परिवार का कल्याण करेगी। इन पैसों से बहनों ने बचत करके सिलाई मशीन खरीद ली, ब्यूटी पार्लर चालू कर लिया।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि हमारी सरकार ने तय किया और यहां आलू आधारित उद्योग स्थापित किया। इस उद्योग की लागत चार हजार करोड़ की है। उन्होंने जनता से कहा कि अगर कोई कांग्रेसी दरवाजे पर आए तो उससे पूछना कि उसकी पार्टी ने इस क्षेत्र के लिए क्या किया। कांग्रेसियों ने केवल बात की, परिणाम नहीं दिए। आज हम यहां के बच्चों को पढ़ने के लिए लॉ कॉलेज की बिल्डिंग भी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि विक्रमादित्य न्याय के देवता हैं। हमने जो कहा वो किया। उन्होंने जनता से नारा भी लगवाया, ‘सच्चा वादा- पक्का काम, प्रेम से बोलो जय श्रीराम।’

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेसियों ने भगवान राम के काम में भी अड़ंगे लगाए। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सारे उलझे प्रश्न सुलझ गए। उन्हीं की वजह से बहनों को उज्ज्वला गैस मिला है। बहनों को पक्का मकान मिल रहा है। दूर स्कूल जाने वाले बच्चों को साइकिल दी जा रही है। हमारी सरकार ने प्रतिभाशाली बच्चों को लैपटॉप प्रदान किए।

बहनों की तरक्की में ही राज्य की प्रगति

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि हम इस वर्ष को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मना रहे हैं। किसान-महिला-युवा-गरीब, चारों वर्गों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। इन चारों वर्गों का कल्याण कर दो, सबका कल्याण अपने आप हो जाता है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार अब पशुपालन-मुर्गी पालन, बकरी पालन सहित हर उस विकल्प पर काम कर रही है, जिससे किसानों की आमदनी बढ़े। 1956 में मध्यप्रदेश बना और 2002-03 तक प्रति व्यक्ति आय 11 हजार रुपये वार्षिक थी। आज हमारी सरकार में 1 हजार 67 हजार रुपया प्रति व्यक्ति आय है।

उन्होंने कहा कि यहां 300 से ज्यादा उद्योग लगने वाले हैं। बैजनाथ धाम पर 18 करोड़ के काम तो हो ही रहे हैं। और भी जो मांगोगे वो देंगे। धार्मिक पर्यटन के लिए हमारी सरकार जो काम कर रही है, वह चमत्कार है। उज्जैन में 2022-23 केवल 70 लाख लोग आते थे, जबकि महाकाल का महालोक बनने के बाद पिछले साल 8 करोड़ लोग आए हैं। मध्यप्रदेश की जनसंख्या साढ़े आठ करोड़ है। पिछले साल मध्यप्रदेश में 20 करोड़ लोग आए। जैसी नियत-वैसी बरकत, जैसी दृष्टि-वैसी सृष्टि। उन्होंने कहा कि नारी सशक्तिकरण नारों से नहीं, संकल्प शक्ति से हो सकता है। अगर बहनों की तरक्की नहीं हुई तो मध्यप्रदेश की तरक्की नहीं हो सकती।

जनता से की अपील

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आज बदलते दौर में बहनें केवल लाभ पाने वाली नहीं हैं, वे लाभ कमाने वाली बहनें बन रही हैं। उन्होंने कहा कि बहनों के सपनों को पूरा करने के लिए हमारे पास पर्याप्त धनराशि है। उन्होंने कहा कि बारिश की वजह से मुझे बताया गया कि हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा सकते। लेकिन हमने कहा जो वादा किया, निभाना पड़ेगा। भगवान बैजनाथ सबकी रक्षा करेंगे। हमारी सरकार जन कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। हमारी 5 लाख किमी की सड़कें बन रही हैं। कांग्रेस के शासनकाल में रोडवेज की जो बसें बंद हो गई थीं, वो अब मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के नाम से चालू हो रही हैं। गांव-गांव तक 2030 तक 15 हजार बसें चलाई जाएंगी।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 17 तारीख से हम सभी मिलकर गांव में जिनके पट्टे हैं उनकी रजिस्ट्री कराएंगे। इसकी संख्या 50 लाख है। पूरे देश में एकमात्र राज्य मध्यप्रदेश है, जो इतना बड़ा निर्णय ले रहा है। हम राज्य के कल्याण के लिए जितना हो सकेगा, उतना करेंगे। मैं निवेदन करता हूं कि 17 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर घर-घर दीपक जलाकर दीपावली मनाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की साख और धाक बढ़ाई है।

भोपाल/दुबई। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दुबई में आयोजित ‘एआईएम कांग्रेस-2026’ (Annual Investment Meeting) के तीसरे दिन 8 सितंबर को ताज दुबई में शराफ ग्रुप के प्रेसिडेंट-सीईओ श्याम कपूर से अहम मुलाकात की। दोनों के बीच शिपिंग-लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में मध्यप्रदेश के हर सेक्टर में निवेश की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कपूर को अगले साल होने वाली ग्लोबल इंवेस्टर समिट (GIS) 2027 के लिए आमंत्रित किया।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शराफ ग्रुप के प्रेसिडेंट-सीईओ श्याम कपूर के बीच हुई बैठक में मध्यप्रदेश में रेल-साइडिंग युक्त लॉजिस्टिक्स पार्क स्थापित करने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। इसके लिए लगभग 30-50 मिलियन अमेरिकी डॉलर (250-450 करोड़ रुपये) के निवेश का प्रस्ताव है। इस परियोजना से लगभग 300-600 लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है। बैठक में बताया गया कि कंपनी इंदौर और पीथमपुर क्षेत्र में निवेश करने के लिए इच्छुक है। साथ ही, मध्यप्रदेश के अन्य संभावित स्थानों पर भी निवेश की संभावनाएं तलाशने के लिए तैयार है।

बैठक में इस प्रस्ताव पर हुई चर्चा

बैठक में मल्टीमोडल लॉजिस्टिक्स पार्क, आधुनिक वेयरहाउसिंग और रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स का विकास किए जाने पर चर्चा हुई। बैठक में कहा गया कि कंपनी एग्रीकल्चर, फूड, फार्मास्यूटिकल्स और ऑर्गनाइज़्ड रिटेल सप्लाई चेन के लिए कोल्ड-चेन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगी। मध्यप्रदेश के उत्पादों के लिए एक्सपोर्ट-ओरिएंटेड कार्गो कंसॉलिडेशन और इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन तय करेगी। प्रमुख कमर्शियल और डेस्टिनेशन लोकेशन्स में रिटेल, हॉस्पिटैलिटी और टूरिज़्म इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देगी। कंपनी कुशल लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन्स के लिए सप्लाई-चेन टेक्नोलॉजी और वर्कफोर्स डेवलपमेंट पार्टनरशिप करेगी। साथ ही, स्थानीय ट्रांसपोर्टर्स, वेंडर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स को ग्रुप के लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम से जोड़ेगी।

कंपनी के पास कई स्टोरेज यार्ड

कंपनी के प्रेसिडेंट कपूर ने बैठक में बताया कि कंपनी भारत में अपनी भारतीय सहायक कंपनी हिंद टर्मिनल्स प्राइवेट लिमिटेड (HTPL) के माध्यम से मौजूद है। कंपनी मल्टी-मॉडल एग्री-लॉजिस्टिक्स पार्कों की स्थापना एवं संचालन, रेल-रोड परिवहन तथा थर्ड-पार्टी लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में कार्यरत है। एचटीपीएल इनलैंड कंटेनर डिपो के संचालन के साथ-साथ ताजे कृषि उत्पादों के संरक्षण के लिए कोल्ड-चेन समाधान भी उपलब्ध कराती है। कंपनी भारत में 35 मालवाहक ट्रेनों और लगभग 900 ट्रकों का संचालन कर रही है। कंपनी मध्यप्रदेश में अपना संचालन एवं प्रतिष्ठान स्थापित करने के लिए विशेष रूप से इच्छुक है। कंपनी के पास देश में पर्याप्त स्टोरेज यार्ड उपलब्ध हैं। कंपनी 69 देशों में काम कर रही है। उसका मुख्यालय दुबई है। कंपनी शिपिंग-लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन, रिटेल, ट्रैवल एवं टूरिज्म, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फायनेंशियल सर्विसेज, हॉस्पिटेलिटी और रियल इस्टेट सेक्टर में काम करती है।

जबलपुर। शहर के डुमना एयरपोर्ट पर उस समय यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा, जब इंडिगो (IndiGo) की एक नियमित उड़ान को तकनीकी खराबी के चलते ऐन वक्त पर रद्द करना पड़ा। यह फ्लाइट हैदराबाद से उड़कर जबलपुर पहुंची थी और यहां से इंदौर के लिए रवाना होने वाली थी। फ्लाइट कैंसिल होने के कारण कई यात्रियों के महत्वपूर्ण काम अटक गए और उन्हें अपनी यात्रा की योजना में बदलाव करना पड़ा।

टेकऑफ से ठीक पहले सामने आई तकनीकी खराबी

जानकारी के अनुसार, हैदराबाद से उड़ान भरकर विमान अपने निर्धारित समय पर जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट पहुंचा था। शेड्यूल के मुताबिक, इस विमान को सुबह 9:20 बजे जबलपुर से इंदौर के लिए उड़ान भरनी थी। उड़ान भरने से ठीक पहले विमान में तकनीकी खराबी (Technical Snag) का पता चला। सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए इंजीनियरों की जांच के बाद विमान को उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी गई और प्रबंधन को फ्लाइट रद्द करने का फैसला लेना पड़ा।

यात्रियों का हंगामा और फजीहत

अचानक फ्लाइट कैंसिल होने की घोषणा सुनते ही एयरपोर्ट पर मौजूद यात्रियों ने नाराजगी जाहिर की। कई यात्रियों को आगे की कनेक्टिंग फ्लाइट्स पकड़नी थी तो कई लोगों की जरूरी व्यावसायिक बैठकें थीं। इंडिगो एयरलाइंस के ग्राउंड स्टाफ द्वारा यात्रियों को स्थिति की जानकारी दी गई और वैकल्पिक व्यवस्था या रिफंड की प्रक्रिया शुरू की गई।

भोपाल/इंदौर। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 5 सितंबर को प्रदेश के 200 से अधिक युवा अधिकारियों डीईओ, डीपीसी, बीईओ और शिक्षकों से सीधा संवाद किया। मौका था शिक्षक दिवस के अवसर पर इंदौर के सांदीपनि शासकीय अहिल्या आश्रम कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक-1 में आयोजित कार्यक्रम ‘एजुकेशन डायलॉग’ का। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि शासन ने शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर युवा प्रशासनिक शक्ति को सीधे मैदानी नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपी है। बड़ी संख्या में युवा शिक्षक भी विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण का कार्य कर रहे हैं। इन युवाओं की प्रदेश के शिक्षा परिदृश्य में सकारात्मक नवाचार लाने में महती भूमिका है। कार्यक्रम में उन्होंने देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन को किया और शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दीं।

गौरतलब है कि पारंपरिक शासकीय बैठकों से अलग यह कार्यक्रम खुले विचार-विमर्श, अनुभव साझा करने और मार्गदर्शन का मंच बना। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कार्यक्रम में मौजूद युवा अधिकारियों से उनके मैदानी अनुभवों, चुनौतियों और किए जा रहे नवाचारों के संबंध में चर्चा की तथा उनसे शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए उनके दृष्टिकोण और प्राथमिकताओं को जाना। इन युवा शिक्षा अधिकारियों ने अपने जिलों और शालाओं में इंटरेक्टिव पैनल के उपयोग, एप से विद्यार्थियों की अटेंडेंस मार्क करने, सीसीटीवी आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम, सीएसआर के माध्यम से किए जा रहे नवाचारों के बारे में जानकारी दी।

युवा सोच, तकनीकी समझ और नवाचार की क्षमता का पूरा उपयोग करें

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि आज के युवा शिक्षा अधिकारी तकनीक को समझते हैं, तेजी से सीखते हैं। पुरानी समस्याओं को नए तरीके से देखने और समाधान खोजने की उनकी क्षमता शिक्षा व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने शिक्षा अधिकारियों से अपेक्षा की, कि वे अपनी युवा सोच, तकनीकी समझ और नवाचार की क्षमता का उपयोग विद्यालयों में वास्तविक परिवर्तन लाने के लिए करें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता यह हो कि आपके जिले में ‘कोई भी बच्चा पीछे न रहे’। प्रत्येक अधिकारी अपने जिले के परीक्षा परिणाम को 90 प्रतिशत से अधिक रखने का लक्ष्य निर्धारित करे और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी के साथ कार्य करे। साथ ही ऐसे विद्यार्थी तैयार करें जो पढ़े, समझे, सवाल पूछे, समस्या का समाधान करें और अपने ज्ञान का जीवन में उपयोग कर सके। 

शिक्षा अधिकारी छात्रों में सीखने के स्तर में सुधार, विद्यालयीन गुणवत्ता, नियमित उपस्थिति, कमजोर विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान और शिक्षण प्रक्रिया में नवाचार को उत्कृष्ट प्रदर्शन की आधारशिला बनाएं। उन्होंने तय लक्ष्यों की नियमित समीक्षा और आवश्यक रणनीति विकसित करने की भी बात कही। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार भी प्रदेश में शिक्षा के आधारभूत ढांचे को बेहतर बनाने का प्रयास कर रही है। प्रदेश में जिन विद्यालयों के पास पक्के भवन की सुविधा नहीं है, उन्हें पक्के भवन बनाकर दिए जाएंगे। विद्यालयों को बसों की सुविधा से भी जोड़ा जाएगा।

अपने परिवेश में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करें

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि युवा अधिकारियों को अपने जिले में सकारात्मक बदलाव लाने और नवाचार करने का संकल्प करना चाहिए। उन्होंने शिक्षकों से कहा कि वे छात्रों को परिवार के सदस्य की तरह मानते हुए आत्मीयता से व्यवहार करें। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की भूमिका शिक्षा देने के अलावा समाज में व्यापक बदलाव लाने की भी है। ऐसे में आप विद्यार्थियों के परिवारों को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देकर उनकी तरक्की का रास्ता खोलें। 

सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि जब बच्चे स्कूल छोड़ते हैं उसके पीछे कई पारिवारिक कारण होते हैं। वे अपनी जिम्मेदारियों के साथ-साथ अपनी शिक्षा जारी कर सकते हैं। ऐसे में शिक्षकों का दायित्व बनता है कि वे ऐसे बच्चों को ओपन स्कूल जैसे अन्य विकल्पों की भी जानकारी दें। शिक्षक विद्यार्थियों को करियर ऑप्शन्स के बारे में बताएं, उनकी काउंसलिंग करें, खास तौर पर बेटियों को मेडिकल में संभावनाओं के बारे में बताएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा शिक्षा अधिकारी और शिक्षक अपने क्षेत्र में किए जाने वाले नवाचारों को सोशल मीडिया के माध्यम से अन्य लोगों को भी बताएं।

शिक्षा विभाग में युवा नेतृत्व की नई शुरुआत

शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर युवा शिक्षा अधिकारियों को सीधे मैदानी नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपी है। प्रदेश में लगभग 40 नए जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ), 23 जिला परियोजना समन्वयक (डीपीसी) और लगभग 60 विकासखंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) पदस्थ किए गए हैं। इन युवा अधिकारियों की औसत आयु लगभग 28 वर्ष है। 

सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि यह युवा शक्ति केवल प्रशासनिक जिम्मेदारी संभालने के लिए नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में नई ऊर्जा, नई सोच और नए प्रयोगों को आगे बढ़ाने के लिए मैदानी स्तर पर उतरी है। अधिकारियों को निर्देशों के पालन तक सीमित न रहते हुए परिणामोन्मुखी नेतृत्व करने और स्थानीय समस्याओं के स्थानीय समाधान विकसित करने की दिशा में कार्य करना चाहिए। उन्होंने युवा अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे केवल योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी तक सीमित न रहें, बल्कि मैदानी अनुभवों के आधार पर नए प्रयोग करें और सफल नवाचारों को व्यापक स्तर पर लागू करने का प्रयास करें।

​सीहोर। मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन की दिशा में सीहोर जिले ने आज एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सीहोर स्थित सीजी क्रॉम्पटन एंड ग्रीव्स पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड की नई पावर ट्रांसफॉर्मर विनिर्माण इकाई के प्रथम ट्रांसफॉर्मर के रोल-आउट का भव्य शुभारंभ किया। लगभग 50 एकड़ में फैली यह अत्याधुनिक फैक्ट्री एक ही स्थान पर स्थित भारत की सबसे बड़ी पावर ट्रांसफॉर्मर निर्माण इकाइयों में से एक बनकर उभरी है।

​कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश अब केवल निवेश प्रस्तावों तक सीमित नहीं है, बल्कि धरातल पर बड़े उद्योगों की स्थापना कर युवाओं को रोजगार से जोड़ रहा है। उन्होंने बताया कि महज 13 से 14 महीने के रिकॉर्ड समय में इस संयंत्र का निर्माण पूरा कर उत्पादन शुरू किया गया है, जो राज्य की तीव्र औद्योगिक प्रगति का प्रमाण है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सीहोर में निर्मित यह संयंत्र न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मील का पत्थर साबित होगा। इस इकाई में 220 केवी से लेकर 1200 केवी तक के अति-उच्च क्षमता वाले पावर ट्रांसफॉर्मर तैयार किए जाएंगे। संयंत्र की उत्पादन क्षमता प्रतिमाह 35 पावर ट्रांसफॉर्मर तैयार करने की होगी। यहाँ बनने वाले ट्रांसफॉर्मर देश के विभिन्न राज्यों के साथ-साथ वैश्विक बाजारों में भी निर्यात किए जाएंगे।

रोजगार और औद्योगिक विकास को मिलेगी नई रफ्तार

सीएम डॉ. यादव ने बताया कि इस मेगा प्रोजेक्ट के शुरू होने से क्षेत्र के 2000 से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। इससे लॉजिस्टिक्स, सप्लाई, मेंटेनेंस और स्थानीय छोटे व्यवसायों को भी काफी बढ़ावा मिलेगा। इस अवसर पर विधायक सुदेश राय सहित जनप्रतिनिधियों, वरिष्ठ अधिकारियों और सीजी पावर के उच्च अधिकारियों सहित बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे।

भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी में व्यापारियों को हो रही परेशानियों को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले पर पूरी गंभीरता से नजर रख रही है। राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में हर विषय को रख रही है। राज्य सरकार व्यापारियों की वर्षों पुरानी समस्या का बेहतर समाधान निकालने का हर संभव प्रयास करेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेशवासियों को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की बधाई भी दी।

इसे लेकर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 4 सितंबर को मीडिया से कहा कि पर्वों और त्योहारों के बीच हम अपनी सभी जिम्मेदारियों के प्रति पूरी तरह सजग और प्रतिबद्ध हैं। भोपाल से जुड़ी सभी कठिनाइयों और विषयों को हम सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पूरी गंभीरता से रख रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मार्गदर्शन के अनुरूप जो भी बेहतर निर्णय संभव होगा, उसके लिए हमारी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में हम व्यापारियों और स्थानीयवासियों के हितों को ध्यान में रखते हुए सभी पक्षों पर गंभीरता से विचार करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष हमारा पक्ष भी मजबूती से रखा जाएगा। वर्षों पुरानी इस समस्या के स्थायी और बेहतर समाधान की दिशा में सरकार हर संभव प्रयास करेगी।

तीर्थस्थल बनेगा जनापाव

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही, आज कुशाभाऊ ठाकरे जी की जयंती भी है। आज मैं जानापाव जा रहा हूं, जहां महर्षि परशुराम जी ने भगवान श्रीकृष्ण को सुदर्शन चक्र प्रदान किया था। इस धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए जानापाव को प्रमुख तीर्थस्थल के रूप में विकसित किया जाएगा।

देवस्थानों पर विशेष ध्यान

सीएम डॉ. यादव ने कहा कि देवस्थानों के विकास से प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को नई गति मिली है। श्री महाकाल लोक के निर्माण के बाद उज्जैन सहित पूरे प्रदेश में धार्मिक पर्यटन के प्रति एक नया वातावरण बना है। वर्ष 2022 तक जहां उज्जैन में लगभग 60-70 लाख श्रद्धालु एवं पर्यटक आते थे, वहीं आज यह संख्या करोड़ों में पहुंच गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों का भी विकास किया जा रहा है। ताकि, वहां श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों की संख्या बढ़े, स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित हों और इन क्षेत्रों का समग्र विकास सुनिश्चित हो।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा- पेंशन अधिकार में देरी बर्दाश्त नहीं। पेंशन प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब रोकने के साथ प्रत्येक स्तर पर जिम्मेदारी तय होगी। वित्त विभाग ने राज्य केन्द्रीयकृत पेंशन प्रोसेसिंग सेल (SCPPC) के तहत ऑनलाइन पेंशन प्रकरणों के निराकरण के लिए प्रत्येक स्तर पर अधिकतम समय-सीमा तय कर दी है। नई समय-सीमा व्यवस्था का उद्देश्य पेंशन प्रक्रिया को केवल ऑनलाइन करना नहीं, बल्कि समयबद्ध और जवाबदेह बनाना है निर्धारित समय-सीमा में प्रकरणों का निराकरण अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए।

सेवानिवृत्ति का इंतजार नहीं, पहले ही तैयार होगा पेंशन प्रकरण

निर्धारित समय में प्रकरण का निराकरण नहीं होने पर संबंधित स्तर की जवाबदेही तय की जाएगी। जिम्मेदारों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।पुनरीक्षित पेंशन प्रकरण 10 दिन में होंगे पूरे। सामान्य नवीन पेंशन प्रकरण के लिए तीनों स्तर पर 15 कार्य दिवस की समय-सीमा तय है। 11 दिन में करना होगा वेतन निर्धारण।आगामी महीनों में सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों के अग्रिम पेंशन प्रकरणों में स्वीकृति की कार्यवाही वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार तय समयावधि में पूरी करनी होंगे।

अधिकतम 5 – 5 कार्य दिवस निर्धारित

कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने के बाद पेंशन शुरू होने में अनावश्यक देरी न हो। नई व्यवस्था के तहत किसी नवीन पेंशन प्रकरण को क्रियेटर, वेरीफायर और एप्रूवर के तीनों स्तरों से गुजरना होगा। प्रत्येक स्तर पर अधिकतम 5 – 5 कार्य दिवस निर्धारित किए गए हैं। पुनरीक्षित पेंशन और वेतन निर्धारण के मामलों में प्रक्रिया को और तीव्र बनाया गया है। पुनरीक्षित पेंशन प्रकरणों के लिए क्रियेटर को अधिकतम 4 कार्य दिवस, जबकि वेरीफायर और एप्रूवर को 3 – 3 कार्य दिवस में कार्यवाही पूरी करनी होगी।

पेंशन फाइल रोकना पड़ेगा भारी

पुनरीक्षित पेंशन प्रकरणों के निराकरण के लिए कुल 10 कार्य दिवस की अधिकतम समय-सीमा निर्धारित की गई है। वेतन निर्धारण के प्रकरणों में क्रियेटर को 5 कार्य दिवस और वेरीफायर तथा एप्रूवर को 3 -3 कार्य दिवस में कार्यवाही करनी होगी इस प्रक्रिया के लिए कुल 11 कार्य दिवस निर्धारित किए गए हैं। पेंशन फाइल रोकना पड़ेगा भारी, हर स्तर पर डेडलाइन तय हुई। सेवानिवृत्त कर्मचारी की पेंशन अटकी तो जवाबदेही तय होगी। क्रियेटर, वेरीफायर और एप्रूवर के लिए अधिकतम समय-सीमा निर्धारित।

2025 में बना था केंद्रीकृत पेंशन सेल

शासकीय सेवकों के पेंशन प्रकरणों के त्वरित निराकरण के उद्देश्य से वित्त विभाग ने 9 जून 2025 के आदेश के माध्यम से राज्य केन्द्रीयकृत पेंशन प्रोसेसिंग सेल (SCPPC) का गठन किया था। 1 अप्रैल 2026 से पूर्व की व्यवस्था समाप्त कर ऑनलाइन पेंशन प्रकरणों का निराकरण एससीपीपीसी के माध्यम से किया जा रहा है। राज्य केन्द्रीयकृत पेंशन प्रोसेसिंग सेल को नवीन पेंशन प्रकरणों के निराकरण के साथ पुनरीक्षित पेंशन प्रकरणों की स्वीकृति तथा सेवानिवृत्ति से 2 वर्ष पूर्व तक विभागीय सक्षम अधिकारियों द्वारा किए गए वेतन निर्धारण के अनुमोदन की जिम्मेदारी भी दी गई है। पेंशन प्रकरण किसी कार्यालय या अधिकारी के स्तर पर अनिश्चितकाल तक लंबित नहीं रह सकेंगे.

रीवा। दिल्ली प्रवास से सीधे रीवा पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रीवा और सतना जिले में भारी बारिश तथा उफनती नदियों से निर्मित बाढ़ की गंभीर स्थिति की उच्चस्तरीय समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक लेकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत व बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी स्थिति में जनहानि या पशुहानि न हो और प्रभावितों को भोजन, वस्त्र, चिकित्सा सुविधा तथा शुद्ध पेयजल की तत्काल उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। 

700 लोगों का रेस्क्यू, 10 स्थानों पर बनाए गए राहत शिविर

समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि सतना और चित्रकूट क्षेत्र में सेमरावल नदी के उफान पर होने और लगातार बारिश के कारण स्थिति गंभीर बनी हुई है। प्रशासन और SDRF की सक्रियता से अब तक लगभग 700 लोगों को सुरक्षित निकालकर 10 अलग-अलग आश्रय स्थलों में पहुंचाया गया है। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए नावों के साथ-साथ हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है।

बाढ़ प्रभावित इलाकों का करेंगे दौरा

मुख्यमंत्री ने चित्रकूट में फंसे श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने, परिजनों से उनका संपर्क कराने और प्रभावितों को आरबीसी 6/4 (RBC 6/4) के तहत तत्काल आर्थिक मुआवजा देने के लिए नुकसान का सर्वे शुरू करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री रविवार को स्वयं बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर जमीनी व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे।

भोपाल। मध्यप्रदेश को दलहन (दालों) के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में ‘दलहन आत्मनिर्भरता मिशन’ की निगरानी और क्रियान्वयन के लिए 16 सदस्यीय राज्य संचालन समिति का गठन किया गया है। मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने 18 अगस्त 2026 को इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किए। यह आदेश जारी होते ही तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

कृषि उत्पादन आयुक्त करेंगे अध्यक्षता

गठित समिति के अध्यक्ष प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त होंगे, जबकि किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के संचालक को सदस्य सचिव बनाया गया है। इस उच्चस्तरीय समिति में कृषि और संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञों और अधिकारियों को शामिल किया गया है। सहकारिता, उद्यानिकी, वित्त और खाद्य विभाग के प्रतिनिधि। जबलपुर और ग्वालियर कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति, केंद्रीय मृदा विज्ञान संस्थान के प्रतिनिधि तथा नाबार्ड (NABARD) के प्रतिनिधि। केंद्र सरकार का एक प्रतिनिधि तथा दलहन उत्पादक एफपीओ (FPO) व सहकारी संस्थाओं के 2 प्रतिनिधि।

समिति की प्रमुख जिम्मेदारियां

यह संचालन समिति राज्य में दलहन उत्पादन बढ़ाने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्य करेगी। प्रदेश की समग्र दलहन कार्ययोजना को अंतिम रूप देना और उत्पादन वाले प्रमुख जिलों व क्लस्टरों की पहचान करना। मिशन की प्रगति और प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (KPIs) की नियमित निगरानी करना तथा केंद्र सरकार को प्रगति रिपोर्ट भेजना। दलहन भंडारण और बुनियादी ढांचा विकास (Infrastructure) के लिए वित्तीय आवंटन की निगरानी करना।

साल में दो बार होगी बैठक

मिशन के सुचारू संचालन और समीक्षा के लिए समिति की बैठक वर्ष में दो बार आयोजित की जाएगी। राज्य सरकार के इस कदम से प्रदेश में दालों का उत्पादन बढ़ाने, किसानों की आय में सुधार करने और मध्यप्रदेश को दलहन क्षेत्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी।

भोपाल। मध्यप्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव महिलाओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध हैं। उनके नेतृत्व में राज्य  सरकार ने प्रदेश में बच्चों, गर्भवती-धात्री माताओं को पूरक पोषण आहार उपलब्ध कराने की व्यवस्था को अधिक प्रभावी और स्थानीय स्तर पर सुदृढ़ किया है। सीएम डॉ. यादव के नेतृत्व में महिला एवं बाल विकास विभाग ने अगस्त के पहले सप्ताह से नई टेक होम राशन (टीएचआर) व्यवस्था लागू की है। इसके तहत स्थानीय स्व-सहायता समूहों के माध्यम से हितग्राहियों को स्थानीय स्तर पर तैयार टीएचआर उपलब्ध कराया जा रहा है। 

गौरतलब है कि, पूरक पोषण कार्यक्रम के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पात्र हितग्राहियों को वर्ष में न्यूनतम 300 दिवस पूरक पोषण सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्रों पर प्रतिदिन नाश्ता व गर्म पका भोजन दिया जा रहा है। वहीं 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती और धात्री माताओं के लिए मंगलवार को गर्म पका भोजन, शेष दिवसों में टीएचआर उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। नई व्यवस्था का उद्देश्य पोषण आहार की उपलब्धता को स्थानीय स्तर पर और अधिक मजबूत करना है। प्रदेश के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में अगस्त के पहले हफ्ते से स्थानीय स्व-सहायता समूहों के माध्यम से तैयार टीएचआर का वितरण शुरू किया जा चुका है। इससे स्थानीय स्तर पर पोषण आहार की उपलब्धता के साथ स्व-सहायता समूहों की भागीदारी भी बढ़ रही है।

आंगनवाड़ी केंद्रों पर प्रतिदिन गर्म भोजन की व्यवस्था

3 से 6 वर्ष के बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्रों पर प्रतिदिन नाश्ता व गर्म पका भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ ही 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती और धात्री माताओं के लिए स्थानीय स्तर पर तैयार टीएचआर उपलब्ध कराया जा रहा है। 6 से 60 माह के अति गंभीर कुपोषित (एसएएम) और 6 से 72 माह के अति कम वजन (एसयूडब्ल्यू) बच्चों के लिए अतिरिक्त पोषण आहार के रूप में भी स्थानीय स्तर पर तैयार टीएचआर दिया जा रहा है। बच्चों की पोषण स्थिति की नियमित निगरानी के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों का वजन, लंबाई-ऊंचाई मापकर पोषण ट्रैकर पर दर्ज किया जा रहा है। चिन्हित बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण, पोषण परामर्श और आवश्यक देखभाल के साथ जरूरत के अनुसार स्वास्थ्य विभाग एवं पोषण पुनर्वास केंद्रों से समन्वय कर रेफरल की कार्रवाई की जाती है। हर महीने आयोजित 10 दिवसीय शारीरिक माप दिवसों में जन्म से 6 वर्ष तक के बच्चों की सघन स्क्रीनिंग और स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। चिन्हित एसएएम, एमएएम और एसयूडब्ल्यू बच्चों का मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम में पंजीयन कर आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। मैदानी अमला गृहभेंट के माध्यम से बच्चों का नियमित फॉलोअप और परिवारों को पोषण संबंधी परामर्श भी दिया जाता है।

विशेष जनजातीय क्षेत्रों में पोषण सेवाओं पर विशेष ध्यान

मध्यप्रदेश के विशेष जनजातीय क्षेत्रों में बच्चों, माताओं तक पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाअभियान के अंतर्गत जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से 681 नवीन आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन शुरू किया गया है। सहरिया, बैगा और भारिया जैसे विशेष जनजातीय समूहों के क्षेत्रों में आंगनवाड़ी सेवाओं, पूरक पोषण आहार, बच्चों की वृद्धि और पोषण स्थिति की निगरानी को प्राथमिकता दी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय कर नियमित स्क्रीनिंग, स्वास्थ्य जांच, रेफरल और फॉलोअप की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से पोषण सेवाओं को अधिक प्रभावी, स्थानीय और सतत बनाने के लिए नई टीएचआर व्यवस्था लागू की गई है। स्थानीय स्व-सहायता समूहों की भागीदारी से अगस्त के पहले हफ्ते से शुरू हुई यह व्यवस्था प्रदेश में बच्चों और माताओं तक पूरक पोषण आहार की पहुंच को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। 

भोपाल/धार। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 20 अगस्त को धार जिले के पीथमपुर में एडवांस ऑप्टिकल फाइबर (कोर्सिस) और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग (वोल्टर्स) प्लांट्स का उद्घाटन किया। इसे लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रसन्नता व्यक्त की। उनका कहना है कि इन उद्योगों से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। इससे राज्य का विकास तो होगा ही, देश की भी समृद्धि होगी।  

उद्गाटन के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मीडिया से कहा कि रोजगारपरक उद्योग की दो नई इंडस्ट्रीज का शुभारंभ किया। भविष्य में तीस हजार से ज्यादा लोगों को यहां रोजगार मिलेगा। यहां आधुनिक इंडस्ट्रीज स्थापित की गई हैं। उन्होंने कहा कि ये डिजिटल फाइबर और लिथियम बैटरी बनाने वाली देश की तीसरी सबसे बड़ी यूनिट है। हमारे राज्य की समृद्धि के लिए, देश के आर्थिक विकास के लिए यहां जर्मन टेक्नोलॉजी पर आधारित उद्योग लगाया गया है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि यह राज्य और युवाओं को नए दौर में पहुंचाएगा बीते एक माह में मैं लगातार दूसरी बार यहां आया हूं। पिछली बार भी हमने कई उद्योगों का लोकार्पण किया था। पिछले समय जो हमने एमओयू किए, वो धरातल पर उतर रहे हैं। औद्योगिक दृष्टि से हमारा धार सबसे ज्यादा आर्थिक समृद्ध जिला है। यह जिला कभी अपने पिछड़ेपन के लिए जाना जाता था। आज यही जनजातीय बहुल धार और पीथमपुर सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाले क्षेत्र हैं।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 18 अगस्त को कैबिनेट की मीटिंग में कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई। बैठक में कैबिनेट ने प्रदेश को जीवनदायिनी नर्मदा नदी के संरक्षण, पुनर्जीवन और दीर्घकालीन सतत प्रबंधन के लिए ‘निर्मल एवं अविरल माँ नर्मदा मिशन (नमन मिशन)’ के गठन की स्वीकृति दी है। मध्य प्रदेश की लगभग 33 प्रतिशत आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नर्मदा नदी और उसके जलग्रहण क्षेत्र पर निर्भर है, जिसे ध्यान में रखते हुए इस मिशन को एकीकृत, वैज्ञानिक और बहु-विभागीय संस्थागत व्यवस्था के रूप में विकसित किया गया है।

‘नमन मिशन’ को मप्र सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1973 के तहत एक स्वायत्त संस्था के रूप में पंजीकृत किया जाएगा, जो पूर्व में गठित मंत्रिमंडल समिति, अन्तर्विभागीय कार्यकारिणी समिति और राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति की प्राथमिकताओं व अनुश्रवण तंत्र को समाहित कर सुदृढ़ कार्ययोजना पर कार्य करेगा।नमन मिशन का प्रशासनिक ढांचा त्रि-स्तरीय रखा गया है। सर्वोच्च साधारण सभा की अध्यक्षता मुख्यमंत्री डॉ. यादव करेंगे और इसमें पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री उपाध्यक्ष तथा 19 सहभागी विभागों के मंत्रीगण सदस्य होंगे। इसके अलावा साधारण सभा में नदी विज्ञान, जल विज्ञान, पर्यावरण, जैव विविधता और सामुदायिक प्रबंधन क्षेत्र के अधिकतम 10 प्रतिष्ठित विशेषज्ञ भी नामांकित किए जाएंगे। वहीं, मिशन की प्रशासनिक कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे, जबकि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव उपाध्यक्ष और संचालन के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) कार्यकारिणी के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। इस कार्यकारिणी समिति में आईआईएसईआर, आईआईटी, आईआरएमए, एनआईएच, आईआईएफएम, आईसीएआर और एनईईआरआई जैसे राष्ट्रीय संस्थानों के विशेषज्ञों को भी जोड़ा गया है।

मिशन का होगा मजबूत वित्तीय ढांचा

मिशन के सुचारू संचालन और परियोजनाओं के निष्पादन के लिए एक मजबूत वित्तीय ढांचा तैयार किया गया है। नर्मदा संरक्षण व विकास कार्यों के लिए ‘निर्मल एवं अविरल नर्मदा मिशन निधि’ के तहत राज्य अनुदान से प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, वन विभाग की कैम्पा (CAMPA) निधि से प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपये का उपयोग किया जाएगा तथा आपवादिक परिस्थितियों में प्रचलित योजनाओं से भिन्न कार्यों के लिए 5 वर्षों में राज्य बजट से 100 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। मिशन में सीएसआर (CSR) फंड, केंद्रीय सहायता और पीपीपी (PPP) मॉडल के माध्यम से भी जन-सहयोग जुटाया जाएगा।

प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट करेगी वैज्ञानिक मूल्यांकन

तकनीकी दक्षता के लिए गठित की जा रही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (PMU) एक टेक-इंजन और नवाचार केंद्र के रूप में कार्य करेगी। यह इकाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डेटा एनालिटिक्स, जीआईएस (GIS), रिमोट सेंसिंग, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (DSS) और जलवायु परिवर्तन मॉडलिंग जैसी आधुनिक प्रणालियों का उपयोग कर नदी  स्वास्थ्य का वैज्ञानिक मूल्यांकन करेगी। कैबिनेट ने मिशनशक्ति- उपयोजना सामर्थ्य अंतर्गत केन्द्र प्रवर्तित योजना “प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना” की वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक निरन्तरता एवं क्रियान्वयन के लिए 2,137 करोड़ 65 लाख रुपये की स्वीकृति दी है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को मजदूरी की हानि की आंशिक क्षतिपूर्ति के रूप में नकद प्रोत्साहन प्रदान करना एवं द्वितीय प्रसव में बालिका जन्म को प्रोत्साहन प्रदान करना है।

योजना अन्तर्गत प्रथम प्रसव वाली पात्र गर्भवती महिला को गर्भावस्था का शीघ्र पंजीकरण एवं अंतिम मासिक चक्र (एल.एम.पी) के 6 माह के अंदर कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच कराने पर प्रथम किश्त तीन हजार रुपये और बच्चे के जन्म के पंजीकरण एवं प्रथम चक्र का टीकाकरण पूर्ण होने पर द्वितीय किश्त दो हजार रुपये, इस प्रकार कुल 5 हजार रुपये तथा द्वितीय प्रसव पर बालिका जन्म पर प्रथम चक्र का टीकाकरण पूर्ण होने के पश्चात् 6 हजार रुपये का लाभ एक किश्त में प्रदान किए जाने का प्रावधान है।

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना पर फोकस

कैबिनेट ने “मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना” के वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक निरन्तर संचालन के लिए 1 लाख 14 हजार 365 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है।प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिलाओं के आर्थिक स्वालंबन, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत् सुधार एवं परिवार के निर्णयों में उनकी भूमिका सुदृढ़ करने के लिए मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023, लागू की गई है। योजना के प्रावधानों के अनुसार लाभार्थी महिलाओं को प्रत्येक माह 1500 रुपये मासिक आर्थिक सहायता राशि को उनके डीबीटी सक्रिय खाते में प्रदाय किया जा रहा है। वर्तमान में लाड़ली बहना योजना अन्तर्गत लगभग 1.27 करोड़ महिलाएं लाभान्वित की जा रही हैं।

मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी योजना का रखा ध्यान

मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी योजना का वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक निरंतर संचालन के लिए 16 हजार 326.47 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है।बालिका जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच, लिंग अनुपात में सुधार, बालिकाओं के शैक्षणिक स्तर, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार और उनके अच्छे भविष्य की आधारशिला रखने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी योजना लागू की गई है। योजना में अब तक लगभग 50.99 लाख बालिकाओं को लाभांवित किया जा चुका है। 

योजना अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को कक्षा 6वीं में प्रवेश पर 2 हजार रुपये, कक्षा 9वीं में प्रवेश पर 4 हजार रुपये, कक्षा 11वीं में प्रवेश पर रुपये 6 हजार रुपये और कक्षा 12वीं में प्रवेश पर 6 हजार रुपये ई-पेंमेंट के माध्यम से प्रदाय किया जाता है। महाविद्यालय में प्रवेश लेने पर प्रथम वर्ष में प्रोत्साहन राशि 12,500 रुपये एवं अंतिम वर्ष में 12,500 रुपये दो समान किश्तों में प्रदाय किया जाता है। साथ ही 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 1 लाख रुपये का भुगतान किया जाता है।

कृषि,  शिक्षा एवं अनुसंधान गतिविधियों के लिए 870 करोड़ 16 लाख रुपये की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग अंतर्गत तीन योजनाओं की 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 की अवधि तक संचालन की निरंतरता के लिए 870 करोड़ 16 लाख रुपये की स्वीकृति दी है। स्वीकृति अनुसार जवाहरलाल नेहरु कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर स्ववित्तीय पेंशन योजना के लिए 310 करोड़ 23 लाख रुपये स्वीकृत किए गए है। इससे विश्वविद्यालय के सेवानिवृत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पेंशन का नियमित भुगतान किया जाता है। राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर को ब्लाक ग्रांट योजना के लिए 469 करोड़ 93 लाख रूपये की स्वीकृति दी गई है।

विश्वविद्यालय प्रदेश में कृषि शिक्षा, अनुसंधान एवं कृषि विस्तार गतिविधियों का प्रमुख केन्द्र है। ब्लॉक ग्रांट योजना के माध्यम से अधिकारियों, वैज्ञानिकों एवं कर्मचारियों के वेतन-भत्तों, अनुसंधान गतिविधियों, संस्थागत व्ययों तथा अन्य अनुमत्य वित्तीय दायित्वों का नियमित निर्वहन किया जाता है। योजना की निरंतरता विश्वविद्यालय की संस्थागत क्षमता, शैक्षणिक गुणवत्ता एवं कृषि विकास कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक हैं। इसके साथ ही कृषि क्षेत्र में अधोसंरचना विकास योजना के लिए 90 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए है। योजना के माध्यम से प्रयोगशालाओं, प्रशिक्षण सुविधाओं, अनुसंधान अधोसंरचना तथा अन्य आवश्यक परिसंपत्तियों का विकास एवं उन्नयन किया जाता है। योजना की निरंतरता से विभाग एवं कृषि विश्वविद्यालयों की संस्थागत क्षमता सुदृढ़ होगी और कृषि क्षेत्र की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप आधारभूत सुविधाओं का विकास सुनिश्चित होगा।

 स्वास्थ्य सेवाओं के उन्नयन एवं सुदृ‌ढ़ीकरण के लिए इतनी राशि स्वीकृत

मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के उन्नयन एवं सुदृ‌ढ़ीकरणके लिए कुल 11 हजार 835.35 करोड़ रुपये की स्वीकृतिदी है।स्वीकृति अनुसार उप स्वास्थ्य केन्द्र योजना के लिए 4,742 करोड़ 45 लाख रुपये स्वीकृत किए गये है। उप स्वास्थ्य केन्द्र योजना के अंतर्गत प्रदेश के समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों के अधीन कार्यरत ए.एन.एम.-एल.एच.व्ही. का वेतन आहरित किया जाता है। यह योजना मुख्य रूप से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालयों के लिए ही संचालित हैं। स्वास्थ्य सेवाओं का उन्नयन एवं सुदृ‌ढ़ीकरण योजना के लिए 518 करोड़ 93 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है। स्वास्थ्य सेवाओं का उन्नयन एवं सुदृ‌ढ़ीकरण योजना के अंतर्गत प्रदेश के समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक तथा उप स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में आंतरिक एवं बाह्य रोगियों के उपचार के लिए लगने वाले अत्याधुनिक उपकरणों का प्रबंध किया जाता हैं।

अस्पताल एवं औषधालय के लिए भवन निर्माण योजना के लिए 3,219 करोड़ 22 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है। योजनांर्गत प्रदेश के विभिन्न चिकित्सालयों जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला चिकित्सालय एवं सिविल अस्पताल के भवनों का उन्नयन तथा भवन निर्माण कार्य किया जाता है। आशा कार्यकर्ता को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदाय करने संबंधी योजना के लिए 3,354 करोड़ 75 लाख रुपये स्वीकृत किए गए है। आशा कार्यकर्ता स्वास्थ्य विभाग की जमीनी कड़ी हैं, जो घर-घर जाकर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, पोषण, टीवी, मलेरिया, कुपोषण तथा अन्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की जानकारी, सेवा और समर्थन प्रदान करती हैं। इसके साथ ही ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती जरूरत को पूरा करने में आशा कार्यकर्ताओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में 5200 तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 65,800 कुल 71,000 आशा कार्यकर्ता तथा 5200 आशा पर्यवेक्षक ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत हैं।

मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के 35 नवीन पदों की स्वीकृति 

मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम की पदीय सरंचना में पूर्व में स्वीकृत 288 पदों के अतिरिक्त 35 नवीन पदों एवं पूर्व से स्वीकृत 07 पदों की निरंतरता आगामी 5 वर्षों अर्थात 18 सितम्बर 2031 तक रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की है। स्वीकृति अनुसार समस्त नियुक्तियों के लिए समेकित वेतनमान का निर्धारण करने, विभिन्न पदों की प्रतिपूर्ति के लिए न्यूनतम अर्हता/योग्यता विहित करने के लिए प्रबंध संचालक अधिकृत होंगे। पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हता तथा प्रक्रिया संचालक मंडल द्वारा विहित की जा सकेगी तथा कार्य के स्वरूप के मद्देनजर किसी पद का पदनाम परिवर्तन संचालक मंडल कर सकेगा। इसके फलस्वरूप कुल 4 करोड़ 12 लाख रुपये का वार्षिक वित्तीय भार आना संभावित है, जिसकी पूर्ति निगम द्वारा अपने स्त्रोतों से की जाएगी।

वैज्ञानिक अनुसंधान, नवाचार और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 734 करोड़ रुपये की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार और वैज्ञानिक क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने से संबंधित विज्ञान एवं प्रौ‌द्योगिकी विभाग अंतर्गत योजनाओं के 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 की अवधि तक निरंतर संचालन के लिए 734 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। पिछले 20 वर्षों में प्रदेश में वैज्ञानिक अनुसंधान और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए राज्य शासन द्वारा बजट में लगभग 150 गुना वृद्धि की गई है। निर्णय अनुसार अनुसंधान योजना तथा विकासीय गतिविधियों’ से संबंधित योजना के लिए 201 करोड़ 28 लाख रुपये स्वीकृत किए गए है। योजना के अंतर्गत अनुसंधान, नवाचार एवं तकनीकी क्षमताओं को सुदृढ़ कर विज्ञान-आधारित एवं साक्ष्य-आधारित नीति-निर्माण को प्रोत्साहित किया जाएगा।

योजना के माध्यम से सुदूर संवेदन एवं GIS, अनुसंधान एवं विकास, जैव प्रौ‌द्योगिकी, पेटेंट सूचना, जलवायु परिवर्तन अध्ययन, ग्रामीण प्रौ‌द्योगिकी तथा एटलस परियोजना के माध्यम से प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, नवाचार, कौशल विकास, बौ‌द्धिक संपदा संरक्षण एवं तकनीकी विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। ‘निर्देशन एवं प्रशासन’ संबंधी योजना के लिए 119 करोड़ 4 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। योजना के अंतर्गत परिषद् के सामान्य प्रशासन, वित्तीय प्रबंधन, अधोसंरचना संचालन तथा योजनाओं के समन्वय एवं अनुश्रवण से संबंधित कार्य संपादित किए जायेगे। योजना के माध्यम से वेतन-भत्ते, कार्यालयीन व्यय, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, बैठकों, कार्यशालाओं तथा तकनीकी एवं प्रशासनिक सहायता की व्यवस्था सुनिश्चित कर विज्ञान एवं तकनीकी योजनाओं के प्रभावी, पारदर्शी एवं परिणामोन्मुख क्रियान्वयन के लिए आवश्यक प्रशासनिक आधार उपलब्ध कराया जाएगा।

मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम की गतिविधियों के लिए 241 करोड़ 16 लाख रुपये स्वीकृत 

इसी तरह ‘विज्ञान को लोकप्रिय करना, विज्ञान के प्रसार के लिए सहायता’ संबंधी योजना के लिए 172 करोड़ 52 लाख रुपये और मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम की गतिविधियों के लिए 241 करोड़ 16 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। योजना के अंतर्गत ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों में विज्ञान एवं प्रौ‌द्योगिकी के लोकव्यापीकरण के उद्देश्य से विज्ञान जागरूकता कार्यक्रम,  मोबाइल विज्ञान प्रयोगशालाएं, विज्ञान  शिक्षा एवं नवाचार कार्यशालाएं तथा विज्ञान मंथन यात्राओं का आयोजन किया जाएगा। साथ ही, योजना की गतिविधियों की नियमित निगरानी, मूल्यांकन एवं दस्तावेजीकरण के माध्यम से इसके प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया जाएगा। इस के अंतर्गत राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय गणित दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, राष्ट्रीय तकनीकी दिवस, संभाग स्तरीय विज्ञान मेले (संभागीय वैज्ञानिक सम्मेलन) और साइंस ऑन व्हील तथा क्रिएटिविटी लर्निंग सेंटर द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई, जिसमें प्रदेश के विकास, पर्यावरण संरक्षण और युवाओं के प्रोत्साहन से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। बैठक के बाद लोक निर्माण (PWD) मंत्री राकेश सिंह ने प्रेस वार्ता में कैबिनेट के फैसलों की विस्तृत जानकारी दी।

नर्मदा की स्वच्छता के लिए “नमन मिशन”

नर्मदा नदी को निर्मल और अविरल बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने “नमन मिशन” शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत अगले 5 वर्षों में ₹100 करोड़ का राज्य अनुदान दिया जाएगा। इस मिशन का मुख्य फोकस नर्मदा जल की स्वच्छता, प्रदूषण नियंत्रण और नदी घाटों की व्यापक सफाई पर रहेगा।

खेल प्रतिभाओं के लिए टैलेंट सर्च प्रोग्राम

प्रदेश में 5 से 15 वर्ष के बच्चों में छिपी खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए विशेष टैलेंट सर्च प्रोग्राम चलाया जाएगा। इसके जरिए प्रतिभाशाली बच्चों व खिलाड़ियों की पहचान कर उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग दी जाएगी।

कैबिनेट के अन्य प्रमुख निर्णय

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास: विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्षों के लिए ₹492 करोड़ की भारी राशि मंजूर की गई है।रोजगार व इंफ्रास्ट्रक्चर: मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (MPRDC) में 35 नए पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा कामकाजी महिलाओं की सुविधा के लिए 4 नए वर्किंग वुमन हॉस्टल बनाए जाएंगे।

औद्योगिक निवेश: राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए 9 हजार एकड़ भूमि पर ₹8,000 करोड़ के निवेश प्रस्तावों हेतु 11 स्थानों का चयन कर केंद्र सरकार को भेजा गया है, जिसकी दिल्ली में आयोजित पहली बैठक में सराहना भी की गई।

योजनाओं में अव्वल MP: ‘पीएम धन धान्य योजना’ में मध्य प्रदेश देश भर में अव्वल रहा है, जिसमें डिंडोरी जिला पूरे देश में पहले स्थान पर आया है।

भोपाल। त्योहारी सीजन के बीच मध्यप्रदेश  सरकार ने मिलावटी और नकली पनीर को लेकर बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश में ‘एनालॉग पनीर’ के इस्तेमाल और बिक्री पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। सरकार का फोकस लोगों को मिलावटी खाद्य पदार्थों से बचाने और त्योहारों के दौरान खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर है।

दरअसल, बाजार में कुछ ऐसे उत्पाद पनीर के नाम पर बेचे जाते हैं, जिनमें पारंपरिक दूध और दुग्ध उत्पादों की जगह दूसरे पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है। जानकारी के मुताबिक, पाम ऑयल, वनस्पति तेल, स्टार्च और विभिन्न केमिकल का इस्तेमाल कर तैयार किए जाने वाले ऐसे उत्पादों को एनालॉग पनीर कहा जाता है।

मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग की जिम्मेदारी बढ़ गई है। अब ऐसे उत्पादों की बिक्री और सप्लाई पर निगरानी बढ़ाई जाएगी। खाद्य प्रतिष्ठानों, दुकानों और पनीर की बिक्री से जुड़े कारोबारियों की जांच की जा सकती है। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

त्योहारी सीजन में दूध, मावा, मिठाई और पनीर जैसे खाद्य पदार्थों की मांग तेजी से बढ़ जाती है। ऐसे में मिलावट की आशंका को देखते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को भी विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बाजार में उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित खाद्य सामग्री मिले। खास तौर पर त्योहारों के दौरान नकली या मिलावटी पनीर की बिक्री पर रोक लगाने के लिए जांच अभियान तेज किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई पर नजर रहेगी। आने वाले दिनों में प्रदेश के अलग-अलग जिलों में पनीर के नमूने लिए जाने और उनकी जांच किए जाने की संभावना है। जांच में नियमों का उल्लंघन मिलने पर संबंधित विक्रेताओं के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

भोपाल। मध्य प्रदेश में मानसून की बेरुखी ने प्रदेश  सरकार से लेकर अन्नदाता किसानों की नींद उड़ा दी है। राज्य में 1 जून से 10 अगस्त के बीच औसतन 15 प्रतिशत कम बारिश दर्ज हुई है, जिससे मध्य प्रदेश के आधे से अधिक जिलों पर जल संकट और सूखे का खतरा मंडराने लगा है। इस बिगड़ते मौसम और जल संकट की स्थिति से निपटने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रालय में मंत्रियों और शासन के शीर्ष अधिकारियों के साथ हाई-लेवल इमरजेंसी बैठक की। सीएम ने दोटूक लहजे में सख्त हिदायत दी है कि चाहे कम बारिश का संकट हो या अचानक अतिवृष्टि की स्थिति, आम जनता और किसानों को किसी भी हाल में तकलीफ नहीं होनी चाहिए।

36 जलाशयों में पानी की भारी किल्लत: पिछले साल के मुकाबले 26% पिछड़ा जलस्तर

समीक्षा बैठक में सामने आए आंकड़ों ने प्रशासनिक अमले की चिंता बढ़ा दी है। प्रदेश में अब तक 571 मिलीमीटर सामान्य बारिश की तुलना में महज 483 मिलीमीटर ही औसत बारिश हुई है। पूर्वी मध्य प्रदेश में 513.20 मिमी और पश्चिमी हिस्से में 459.80 मिमी बारिश ही रिकॉर्ड की गई है।

बारिश की कमी का सीधा असर प्रदेश की जीवनदायिनी नदियों और बांधों पर पड़ा है। 10 अगस्त तक राज्य के प्रमुख जलाशयों में केवल 49 प्रतिशत ही पानी भर सका है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में बांध 75 प्रतिशत तक लबालब थे।

प्रदेश के 36 बड़े जलाशय ऐसे हैं जहां पानी का स्तर 50 प्रतिशत या उससे भी कम रह गया है, जो आने वाले समय में सिंचाई और पेयजल के बड़े संकट का इशारा कर रहा है।

कम पानी वाली फसलों पर जोर: चने की खेती के लिए बनेगा माहौल

खेती-किसानी के मोर्चे पर सीएम मोहन यादव ने कृषि विभाग को अलर्ट मोड पर रखा है:

चने की खेती को प्राथमिकता: यद्यपि प्रदेश में धान की 84 प्रतिशत बोवनी पूरी हो चुकी है, लेकिन आगामी रबी सीजन को देखते हुए किसानों को कम पानी वाली फसलों को अपनाने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए गए हैं। विशेषकर चने की फसल को प्राथमिकता देने और बीजों का पर्याप्त स्टॉक एडवांस में रखने को कहा गया है।

कालाबाजारी पर जीरो टॉलरेंस: मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि खाद-बीज की आपूर्ति में कालाबाजारी या जमाखोरी की शिकायत पर तुरंत कड़ा एक्शन लिया जाएगा। मूंग खरीदी में सामने आईं गड़बड़ियों की जांच के लिए स्पेशल टीमें बनाकर सीधी कार्रवाई की जाएगी।

आपदा प्रबंधन, बिजली और स्वास्थ्य सेवाओं पर कड़े निर्देश

24 घंटे एक्टिव रहेंगे कंट्रोल रूम: बाढ़ और जलभराव की मॉनिटरिंग के लिए राज्य व जिला स्तर पर आपदा नियंत्रण कक्ष लगातार चालू रहेंगे।

बांधों से चेतावनी अनिवार्य: निचले इलाकों में बिना पूर्व अलर्ट के किसी भी बांध से पानी नहीं छोड़ा जाएगा।

पारदर्शी फसल सर्वे: अतिवृष्टि या बाढ़ से बर्बाद हुई फसलों का राजस्व विभाग की टीमें निष्पक्ष सर्वे करेंगी ताकि किसानों को तुरंत मुआवजा मिल सके। निर्बाध बिजली और दवाइयां: सिंचाई के लिए बिजली कटौती पर रोक रहेगी तथा मौसमी बीमारियों से निपटने के लिए जिला अस्पतालों में पर्याप्त दवाओं का स्टॉक रखने को कहा गया है। बारिश थमते ही क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत का काम शुरू करने के निर्देश भी दिए गए हैं।