रायपुर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2025 का आयोजन 22 फरवरी 2026 को रायपुर जिले के 48 परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा दो पालियों में आयोजित होगी। प्रथम पाली सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक एवं द्वितीय पाली दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक होगी।

रायपुर। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट सेंट्रल ज़ोन अंतर्गत गोल बाजार थाना क्षेत्र में बिना वैध पुलिस अनुमति डीजे संचालित करने पर कड़ी वैधानिक कार्रवाई की गई है। कार्रवाई को कोलाहल अधिनियम और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत करते हुए डीजे वाहन व उपकरण जब्त किया गया है। जांच में पाया गया कि डीजे संचालक कुणाल बावले, जो मूलतः धमतरी के निवासी है, वह बिना अनुमति डीजे चला रहा था, जिससे सार्वजनिक शांति भंग हो रही थी.

बता दें कि डीसीपी सेंट्रल ज़ोन की अध्यक्षता में पहले आयोजित बैठक में डीजे, साउंड सिस्टम, धुमाल पार्टी और टेंट संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि बिना अनुमति डीजे का संचालन नहीं किया जाएगा। साथ ही आगामी दिनों में छात्रों की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए शोर-शराबे से बचने की भी अपील की गई थी.

पूर्व में दी गई चेतावनी और अपील के बावजूद नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित डीजे संचालक के विरुद्ध कोलाहल अधिनियम एवं मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई करते हुए डीजे वाहन को जब्त किया गया है।

रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा अवधि एवं सार्वजनिक शांति व्यवस्था को प्रभावित करने वाले किसी भी अवैध डीजे संचालन पर आगे भी इसी प्रकार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और बिना अनुमति संचालन करने वालों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी।

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कोरिया प्रवास के दौरान पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बैकुंठपुर स्थित प्रसिद्ध झुमका पर्यटन स्थल में निर्मित ओपन थिएटर का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने झुमका जलाशय में बोटिंग करते हुए क्षेत्र के मनोहारी प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लिया तथा यहां विकसित की गई पर्यटन सुविधाओं का अवलोकन किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने झुमका जलाशय में शिकारा पर सवार होकर नौका विहार किया। चारों ओर हरियाली, शांत जलराशि और कमल के फूलों से सजा यह रमणीय स्थल अब एक आकर्षक पिकनिक स्पॉट के रूप में उभर रहा है। मुख्यमंत्री ने यहां बोटिंग, वाटर स्पोर्ट्स सहित विकसित पर्यटन गतिविधियों की जानकारी ली और व्यवस्थाओं की सराहना की।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने लगभग 27 लाख रुपए की लागत से निर्मित ओपन थिएटर का लोकार्पण किया।500 दर्शकों की बैठक क्षमता वाला यह ओपन थिएटर सांस्कृतिक आयोजनों के लिए नया केंद्र बनेगा।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि झुमका जलाशय केवल कोरिया जिले की पहचान ही नहीं, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में पर्यटन की अपार संभावनाओं का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पर्यटन स्थलों के विकास, सौंदर्यीकरण और आधुनिक सुविधाओं के विस्तार के लिए निरंतर कार्य कर रही है, ताकि छत्तीसगढ़ को देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में स्थापित किया जा सके। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पर्यटकों की सुरक्षा, स्वच्छता और सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए तथा स्थानीय युवाओं को पर्यटन गतिविधियों से जोड़कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएँ।

इस अवसर पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, विधायक भैयालाल राजवाड़े, संभागायुक्त नरेंद्र दुग्गा, आईजी दीपक झा, कलेक्टर चंदन त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक रवि कुमार कुर्रे सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कोरिया प्रवास के दौरान झुमका जलाशय परिसर में ‘श्री रामलला दर्शन योजना’ के तहत अयोध्या धाम की पावन यात्रा कर लौटे श्रद्धालुओं से आत्मीय भेंट की। मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं का हाल-चाल जाना और उनके आध्यात्मिक एवं भक्तिमय अनुभवों को बड़े ध्यानपूर्वक सुना। श्रद्धालुओं ने मुख्यमंत्री को बताया कि छत्तीसगढ़ शासन के सहयोग से उन्हें निःशुल्क अयोध्या धाम के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा सम्मानपूर्वक यात्रा की समुचित व्यवस्था किए जाने से यह यात्रा उनके लिए अत्यंत सहज और अविस्मरणीय बन गई।

श्रद्धालुओं ने बताया कि अपने सुदूर गांवों से अयोध्या तक पहुँचना उनके लिए पहले कठिन था, किंतु सरकार की पहल ने इसे संभव कर दिया। श्रद्धालुओं ने मुख्यमंत्री श्री साय को ‘हमारे राम’ तैलचित्र भेंट कर आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने श्रद्धालुओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि प्रभु श्रीराम छत्तीसगढ़ के भांचा हैं और प्रदेशवासियों को उनके दर्शन कराना शासन के लिए सौभाग्य का विषय है। उन्होंने कहा कि सुदूर अंचलों में रहने वाले लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुँचाना ही जनसेवा की वास्तविक संतुष्टि है, और सरकार इसी भावना के साथ कार्य कर रही है।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदेश के छात्र-छात्राओं को परीक्षा के अवसर पर शुभकामनाएँ देते हुए कहा— “ऑल द बेस्ट, प्यारे बच्चों।”

उन्होंने विद्यार्थियों को आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का संदेश देते हुए कहा कि परीक्षा जीवन का एक महत्वपूर्ण चरण है, जिसमें उत्साह के साथ थोड़ा तनाव होना स्वाभाविक है, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि परीक्षा का समय आते ही मन में कई तरह की भावनाएँ होती हैं—उत्साह भी और चिंता भी। लेकिन यह याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं, हम सभी आपके साथ हैं। यदि मन में डर है, तो इसका मतलब है कि आप अपनी पढ़ाई और भविष्य को लेकर गंभीर हैं। डर कमजोरी नहीं, बल्कि जिम्मेदारी का प्रतीक है।

उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि अपने आत्मविश्वास को कमजोर न पड़ने दें। आपने पूरे वर्ष मेहनत की है और वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। नियमित अध्ययन करें, कठिन विषयों का पुनरावर्तन करें, समय का सही प्रबंधन करें, पर्याप्त नींद लें और पौष्टिक भोजन करें। साथ ही, मोबाइल से कुछ दूरी बनाकर अपने लक्ष्य पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करें।

मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि छत्तीसगढ़ के विद्यार्थी इस बार भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे और अपने परिवार व प्रदेश का नाम गौरवान्वित करेंगे।

रायपुर।  पुलिस आयुक्त डॉ. से शहर की यातायात व्यवस्था को सुविधाजनक, सुरक्षित और सुरक्षा बनाने का उद्देश्य। संजीव शुक्ला नगर एवं निगम के आयुक्त विश्वदीप ने 2 माह की विशेष स्टॉक तैयार की है। इस योजना के तहत शहर के प्रमुख सड़कों और चौक-चौराहों पर ट्रैफिक दबाव कम करने और नागरिकों को बेहतर बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। आज पुलिस कंट्रोल रूम में इस संबंध में बैठक आयोजित की गई, जिसमें शहर के तीन जोन के पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच मारपीट और हंगामा हो रहा है।

बैठक में तय हुए अहम फैसले

शहर के सभी प्रमुख नेशनल को चरणबद्ध तरीके से थेले, खोमचे और बिजनेस से मुक्त आराम मिले, ताकि सिखाया गया सहज हो सके।

सभी प्रमुख तिराहों और चौक-चौराहों के 50-50 मीटर की परिधि में नो पार्किंग और नो वेंडिंग जोन लागू किया जाएगा।

रिंग रोड नंबर 1 में टाटीबंध चौक से जोरा ब्रिज तक सर्विस रोड में खड़े वाहनों के विरुद्ध सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

प्रमुख मार्गों पर रोड मार्किंग और जेब्रा क्रॉसिंग कराई जाएगी, जिससे यातायात संचालन और अधिक सुव्यवस्थित होगा।

सभी ऑटोमैटिक सिग्नल युक्त तिराहा-चौराहों पर कांक्रीट ब्लॉक रखकर लेफ्ट टर्न फ्री किया जाएगा, जिससे यातायात का प्रवाह निर्बाध बना रहे।

सभी बाजार क्षेत्रों को ठेला और खोमचा मुक्त करने के लिए नवीन वेंडर जोन निर्धारित किए जाएंगे।

नियमों का उल्लंघन किए जाने पर की जाएगी दंडात्मक कार्रवाई

पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने बताया कि प्रमुख सड़कों पर अवैध ठेला-गुमटी और अनियंत्रित पार्किंग को पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाएगा, जिससे यातायात का सुचारु संचालन सुनिश्चित हो सके। उन्होंने नगर निगम की टीम के साथ मिलकर अभियान चलाने और प्रमुख मार्गों पर सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए।

नगर निगम कमिश्नर विश्वदीप ने बताया कि अभियान चलाते हुए सभी प्रमुख मार्गों को अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है, ऐसे में पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी की जिम्मेदारी है कि ऐसे क्षेत्र में सतत निगाह रखें ताकि पुनः कोई अतिक्रमण ना कर सके। साथ ही उन्होंने कहा कि शहर की यातायात व्यवस्था के सुगम संचालन में नगर निगम द्वारा रायपुर पुलिस का हरसंभव मदद दिया जाएगा। इस दौरान किसी भी व्यक्ति द्वारा नियमों का उल्लंघन किए जाने पर उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

रायपुर। रायपुर में पुलिस आयुक्त प्रणाली की शुरुआत होने के साथ ही अब दंडाधिकारी शक्तियां कमिश्नरी में निहित हो गई हैं। अब कार्यपालिका दंडाधिकारियों की जगह पुलिस कमिश्नरेट के सहायक आयुक्त अधिकारी कोर्ट की शुरुआत करेंगे। सेंट्रल जोन डीपी उमेश गुप्ता के मार्गदर्शन में आज से कमिश्नरी व्यवस्था में न्यायालयीन सख्ती की दमदार शुरुआत हो गई है। पहले दिन एसीपी कोतवाली और एसीपी सिविल लाइन कोर्ट का प्रथम दिवस रहा।

रायपुर में कमिश्नरी व्यवस्था लागू होने के पश्चात सेंट्रल जोन अंतर्गत न्यायालयीन कार्यवाही का प्रभावी शुभारंभ आज 16 फरवरी से किया गया। इस अवसर पर सहायक पुलिस आयुक्तों द्वारा कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोक शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में त्वरित एवं सख़्त कदम उठाए गए।

इसी क्रम में सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली दीपक मिश्रा द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 170, 126 एवं 135(3) के अंतर्गत एक प्रकरण में 02 अनावेदकों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए जेल वारंट तैयार किए गए। साथ ही दोनों अनावेदकों को कारण बताओ नोटिस विधिवत तामील कराए गए। इसके अतिरिक्त धारा 126 एवं 135(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत 05 प्रकरणों में कुल 13 अनावेदकों को कारण बताओ नोटिस एवं समन जारी किए गए, जिन्हें कमिश्नरी प्रणाली के तहत त्वरित रूप से तामील कराया गया।

वहीं सहायक पुलिस आयुक्त सिविल लाइन रमाकांत साहू द्वारा भी लोक शांति भंग होने की आशंका के दृष्टिगत धारा 126 एवं 135(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत 06 अनावेदकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। कमिश्नरी प्रणाली के अंतर्गत की गई इस कार्यवाही में सभी समन एवं नोटिस समयबद्ध रूप से तामील कराए गए।

कमिश्नरेट व्यवस्था के अंतर्गत यह न्यायालयीन कार्यवाही कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिससे यह स्पष्ट संदेश गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर उपद्रव, झगड़ा अथवा लोक शांति भंग करने वालों के विरुद्ध अब त्वरित, विधिसम्मत एवं सख़्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

रायपुर।  रायपुर के विकास पुरुष और वरिष्ठ भाजपा नेता, सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने एक बार फिर अपनी कार्यकुशलता और जन-सरोकारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का परिचय दिया। सोमवार को उन्होंने राजधानी रायपुर को सुंदर, सुव्यवस्थित और सुगम यातायात युक्त बनाने के उद्देश्य से शहर के विभिन्न क्षेत्रों का सघन दौरा किया। विकास कार्यों की धरातलीय स्थिति परखने और भविष्य की कार्ययोजनाओं को गति देने के लिए श्री अग्रवाल ने अधिकारियों की टीम के साथ घंटों पसीना बहाया।

निरीक्षण के दौरान सांसद श्री अग्रवाल ने शहर के मध्य स्थित व्यस्त सड़कों का अधिकारियों के साथ अवलोकन किया तथा ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए सड़कों को व्यवस्थित करने, अतिक्रमण हटाने एवं यातायात के सुचारु संचालन हेतु ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए।

सबसे पहले बृजमोहन अग्रवाल ऑक्सीजोन पहुंचे वहां की व्यवस्थाओं का भी अवलोकन किया और वहां स्वच्छता, हरियाली एवं नागरिक सुविधाओं का जायजा लिया और इसे अधिक जन-उपयोगी बनाने के निर्देश दिए।

इसके बाद बृजमोहन अग्रवाल शंकर नगर मेन रोड पहुंचे, शंकर नगर क्षेत्र में लंबे समय से बनी ट्रैफिक जाम की समस्या पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सड़क मार्ग को क्लियर करने एवं स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

सांसद श्री अग्रवाल ने कचना में निर्माणाधीन रेल ब्रिज का निरीक्षण कर उसके निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही जोरा से कचना, मोवा होते हुए WRS तक प्रस्तावित सड़क निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने शहर की यातायात व्यवस्था के लिए अत्यंत आवश्यक बताते हुए उसकी प्रक्रिया को गति देने पर जोर दिया।

इसके अतिरिक्त कचना क्षेत्र में रेलवे द्वारा स्वीकृत अंडरपास का भी अवलोकन किया गया। यहां से श्री अग्रवाल और उनकी टीम नरहरिया तालाब, सिद्धार्थ चौक पहुंची यहां स्वीकृत दिव्यांग पार्क स्थल का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि “रायपुर केवल छत्तीसगढ़ की राजधानी नहीं, बल्कि प्रदेश की पहचान है। इसे सुंदर, सुव्यवस्थित, सुरक्षित और जन-अनुकूल बनाना हमारी प्राथमिकता है। विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।”

शहर के सर्वांगीण विकास, बेहतर ट्रैफिक प्रबंधन और नागरिक सुविधाओं को लेकर सांसद बृजमोहन अग्रवाल की यह सक्रियता राजधानी रायपुर को एक आधुनिक, स्वच्छ एवं सुगम शहर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

उन्होंने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति और विशेष रूप से दिव्यांग जनों के लिए एक आधुनिक और सुविधायुक्त स्थान विकसित करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है।

उनके इस तूफानी दौरे से प्रशासनिक अमले में भी सक्रियता देखी गई। स्थानीय नागरिकों ने भी अपने सांसद के इस समर्पण की सराहना करते हुए इसे रायपुर के स्वर्णिम भविष्य की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज मनेंद्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर जिले के पोड़ी में आयोजित विकास कार्यों के लोकार्पण एवं भूमिपूजन कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर उन्होंने क्षेत्रवासियों को बड़ी सौगात देते हुए ₹88 करोड़ से अधिक की लागत के 59 विकास कार्यों का भूमिपूजन तथा ₹38 करोड़ से अधिक की लागत के 82 विकास कार्यों का लोकार्पण किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि इन विकास परियोजनाओं के माध्यम से क्षेत्र में अधोसंरचना सुदृढ़ होगी और जनसुविधाओं का विस्तार होगा, जिससे स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। उन्होंने कहा कि सड़क, भवन, सामुदायिक सुविधाओं और अन्य आवश्यक अधोसंरचना से जुड़े ये कार्य क्षेत्र के समग्र विकास को नई गति प्रदान करेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य केवल योजनाएँ बनाना नहीं, बल्कि उन्हें तेज गति, पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ धरातल पर उतारना है। हमारी सरकार परिणामोन्मुखी कार्य संस्कृति के साथ प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र में संतुलित और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रदेश के दूरस्थ अंचलों तक विकास की पहुँच सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी सोच के साथ अधोसंरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क और जनसुविधाओं के क्षेत्र में लगातार कार्य किए जा रहे हैं, ताकि आम नागरिकों को सीधे लाभ मिल सके।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के प्रयाग राजिम की पावन धरा पर आयोजित राजिम कुंभ कल्प 2026 में आस्था, संस्कृति और अध्यात्म का अद्भुत संगम देखने को मिला। त्रिवेणी संगम के पावन तट पर आयोजित सांस्कृतिक संध्या में सुप्रसिद्ध कलाकार एवं भगवान श्रीराम की भूमिका से जनमानस में विशेष पहचान रखने वाले अरुण गोविल ने “सुनो श्री राम कहानी” की भावपूर्ण प्रस्तुति दी, जिससे संपूर्ण परिसर भक्ति और श्रद्धा के दिव्य वातावरण से ओतप्रोत हो उठा।

इस अवसर पर अरुण गोविल ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आत्मीय भेंट की तथा राजिम कुंभ कल्प के भव्य आयोजन और उत्कृष्ट व्यवस्थाओं की सराहना की। मुख्यमंत्री श्री साय ने उन्हें स्मृति-चिह्न भेंट कर सम्मानित किया। श्री गोविल ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत, जनआस्था और लोगों का आत्मीय स्नेह उनके लिए अविस्मरणीय अनुभव रहा।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राजिम कुंभ कल्प केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि हमारी सनातन परंपरा, सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक चेतना का जीवंत उत्सव है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आस्था, संस्कृति और पर्यटन के संरक्षण-संवर्धन के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है तथा ऐसे आयोजनों के माध्यम से छत्तीसगढ़ की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर और सशक्त हो रही है।

कार्यक्रम में खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल, महासमुंद सांसद रूपकुमारी चौधरी, राजिम विधायक रोहित साहू सहित अनेक जनप्रतिनिधियों, संत-महात्माओं एवं श्रद्धालुओं की गरिमामयी उपस्थिति थी।

उल्लेखनीय है कि राजिम कुंभ कल्प 2026 के माध्यम से छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक पहचान, धार्मिक पर्यटन और आध्यात्मिक विरासत को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिल रही है। राज्य सरकार द्वारा आयोजित यह महोत्सव आस्था, संस्कृति और पर्यटन संवर्धन का सशक्त माध्यम बनकर उभर रहा है।

रायपुर। मुख्य सचिव विकासशील ने आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित बैठक में छत्तीसगढ़ नवा अंजोर विजन@ 2047 मॉनिटरिंग पोर्टल की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में राज्य शासन के विभिन्न विभागों के सचिव उपस्थित रहे।

मुख्य सचिव ने नवा अंजोर विजन@ 2047 के अंतर्गत निर्धारित इंडिकेटर्स की राज्य स्तरीय समीक्षा करते हुए सभी विभागीय सचिवों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने विभाग से संबंधित योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति, निर्धारित लक्ष्यों की नियतकालिक उपलब्धि तथा अद्यतन जानकारी मॉनिटरिंग पोर्टल में समय-समय पर दर्ज करना सुनिश्चित करें।

उन्होंने कहा कि पोर्टल के माध्यम से योजनाओं की प्रगति की प्रभावी निगरानी एवं मूल्यांकन संभव है, जिससे राज्य के विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में गति आएगी।

मुख्य सचिव ने सभी विभागीय सचिवों को अपने विभागीय डैशबोर्ड पर ऑनलाइन प्रगति की नियमित समीक्षा करने तथा निर्धारित इंडिकेटर्स के अनुरूप कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए।

बैठक में विजन 2047 के लक्ष्यों की समयबद्ध पूर्ति हेतु समन्वित एवं परिणामोन्मुख कार्यवाही पर विशेष जोर दिया गया।

रायपुर। रायपुर पुलिस कमिश्नर डॉक्टर संजीव शुक्ला ने अपराध पर प्रभावी नियंत्रण और पुलिसिंग में कसावट के लिए 62 पुलिसकर्मियों को विभिन्न थानों में पोस्टिंग दी है।

देवेंद्रनगर, गंज, मौदहापारा,गोल बाजार,आजाद चौक,सरस्वती नगर, कबीर नगर, उरला, पंडरी थानों में चार-चार आरक्षकों को रक्षित केंद्र से भेजा गया है। इनमें महिला आरक्षक भी शामिल हैं। वहीं कमल विहार चौकी और एक्सप्रेस वे– तिराहा पुलिस चौकी केंद्र में भी रक्षित केंद्र से एक-एक एएसआई,एक-एक प्रधान आरक्षक और चार-चार आरक्षकों की पोस्टिंग की गई है।

नव निर्मित पुलिस उपायुक्त कार्यालयों का भी ऑफिशियल कार्य सुचारू रूप से संचालित करने के लिए उनमें स्टाफ की तैनाती कमिश्नर संजीव शुक्ला ने दी है। जिसके तहत, उपायुक्त कार्यालय, उत्तर, मध्य,पश्चिम, सायबर एवं क्राइम में पुलिसकर्मियों की पोस्टिंग दी गई है। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्तों और सहायक पुलिस उपायुक्तों के कार्यालयों में भी पुलिसकर्मियों की पोस्टिंग दी गई है।

देखिये आदेश की कॉपी-

रायपुर। छत्तीसगढ़ में शिक्षा का अधिकार कानून (RTE) के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश लेने वाले गरीब बच्चों के भविष्य पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है. छत्तीसगढ़ पैरेंट्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष क्रिष्टोफर पॉल ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि सरकार गरीब बच्चों से शिक्षा का हक छीन रही है. उन्होंने आरटीई कानून में किए गए बदलावों को ‘असंवैधानिक’ करार दिया है.

सीटों में भारी कटौती: 53 हजार से सीधे 19 हजार पर सिमटा आंकड़ा

क्रिष्टोफर पॉल के अनुसार, 16 दिसंबर 2025 को आरटीई कानून में किए गए बदलावों का सीधा असर गरीब बच्चों की सीटों पर पड़ा है. पिछले साल (2025-26) जहां 53,023 बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला मिला था, वहीं नए नियमों के चलते शैक्षणिक सत्र 2026-27 में केवल 19,495 सीटों पर ही प्रवेश मिल पाएगा.

पैरेंट्स एसोसिएशन ने उठाए गंभीर सवाल

पॉल का कहना है कि सरकार अब गरीब बच्चों को महंगे निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा देने से पीछे हट रही है. उन्होंने स्कूल शिक्षा सचिव को पत्र लिखकर मांग की है कि:

• आरटीई कानून में किए गए बदलावों को तत्काल निरस्त किया जाए.
• पुराने प्रावधानों के अनुरूप ही बच्चों को प्रवेश दिया जाए. सरकार इस दिशा में एक स्थायी आदेश जारी करे.

“भाजपा सरकार की मंशा पर संदेह”

पॉल ने सीधे तौर पर सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि जनवरी में दो बार पत्र लिखने के बावजूद शासन ने कोई ध्यान नहीं दिया और आरटीई पोर्टल पर कम सीटों के साथ प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी. उन्होंने इसे मूल कानून की भावना के खिलाफ बताया है. 

उन्होंने कहा कि आरटीई कानून के तहत निजी स्कूलों की 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित होती हैं. सीटों में इस बड़ी कटौती से हजारों परिवार प्रभावित होंगे.

गरियाबंद। जिले में नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी मिली है। जिला पुलिस बल की ई-30 ऑप्स टीम ने सघन तलाशी अभियान चलाकर थाना मैनपुर क्षेत्र के ग्राम बडेगोबरा स्थित सातमारी पहाड़ी में छिपाकर रखे गए नक्सलियों के हथियारों का डंप बरामद किया है, जिनमें 2 एसएलआर, 1 इंसास राइफल, 1 बारह बोर बंदूक, एसएलआर और इंसास की मैग्जिन और जिंदा कारतूस शामिल हैं।

पुलिस के अनुसार, जनवरी 2026 में गरियाबंद में आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों से पूछताछ के दौरान यह अहम जानकारी सामने आई थी। पूछताछ में खुलासा हुआ कि सीपीआई माओवादी की ओडिशा राज्य कमेटी के शीर्ष नेतृत्व ने सातमारी पहाड़ी क्षेत्र में ऑटोमैटिक हथियारों का जखीरा डम्प कर रखा है, जिसका उपयोग किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए किया जा सकता था।

सूचना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक वेदव्रत सिरमौर ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। 16 फरवरी 2026 को जिला मुख्यालय से ई-30 ऑप्स टीम को मौके पर रवाना किया गया। टीम ने दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसके दौरान झाड़ियों और पत्थरों के बीच छिपाकर रखे गए हथियार बरामद किए गए। जब्त सामग्री में 2 एसएलआर, 1 इंसास, 1 बारह बोर बंदूक, 3 एसएलआर मैग्जिन, 1 इंसास मैग्जिन और 28 जिंदा एलएलआर कारतूस शामिल हैं।

जिला पुलिस द्वारा वर्ष 2024 से चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। अब तक 31 माओवादी मुठभेड़ों में मारे जा चुके हैं, जबकि 29 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में वापसी की है। अभियान के दौरान कुल 73 हथियार, 62 लाख 50 हजार रुपये नकद, 304 इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, 22 नॉन-इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, 14 आईईडी बम और लगभग 114.49 मीटर कॉर्डेक्स वायर भी जब्त किए गए हैं।

पुलिस अधीक्षक वेदव्रत सिरमौर ने इसे बड़ी सफलता बताते हुए कहा कि गरियाबंद जिले में नक्सल गतिविधियों को पूरी तरह समाप्त करने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने भरोसा जताया कि सुरक्षाबलों की सतत कार्रवाई से जिले में नक्सलियों के पैर पूरी तरह उखाड़ फेंके जाएंगे और क्षेत्र में शांति एवं विकास का वातावरण मजबूत होगा।

रायपुर। भारत के 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय संगठन ने छत्तीसगढ़ के दिग्गज नेता-मत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है. केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, डिप्टी सीएम अरुण साव, वित्त मंत्री ओपी चौधरी और सांसद विजय बघेल को असम के 4 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी गई है. वे सभी आज रायपुर से असम दौरे के लिए रवाना हुए. असम रवाना होने से पहले डिप्टी सीएम साव ने रायपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से दौरे को लेकर चर्चा की. उन्होंने कहा कि प्रदेश के कार्यकर्ताओं को अन्य राज्यों के चुनावों में जिम्मेदारी मिलती है. असम विधानसभा चुनाव में 4 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ के नेताओं को मिली है. 

डिप्टी सीएम साव ने कहा कि मुझे, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, सांसद विजय बघेल और वित्त ओपी चौधरी को एक-एक लोकसभा क्षेत्र सौंपा गया, जिसमें प्रचार को लेकर दौरा है. उन्होंने आगे कहा कि “असम अशांति से निकलकर विकास की ओर बढ़ रहा है. वहां पर भाजपा के पक्ष में सकारात्मक माहौल देखने को मिल रहा है. स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर चुनावी प्रचार जारी है.”

बता दें, डिप्टी सीएम अरुण साव को जहां असम में 9 विधानसभाओं की जिम्मेदारी दी गई है, वहीं प्रदेश के वित्तमंत्री ओपी चौधरी को वहां पर 10 विधानसभाओं का जिम्मा मिला है. वे करीब एक सप्ताह के असम प्रवास पर हैं. इसके अलावा दुर्ग के सांसद विजय बघेल को भी डिब्रूगढ़ लोकसभा की 10 विधानसभाओं की कमान सौंपी गई है.

कांग्रेस कमजोर और मुद्दा विहीन हो चुकी है : डिप्टी सीएम साव

वहीं कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की परफॉर्मेंस के आधार पर रैंकिंग तय किये जाने वालो बयान पर डिप्टी सीएम साव ने पलटवार करते हुए कहा कि पहले वे केंद्रीय नेताओं का परफॉर्मेंस देखें, फिर प्रदेश के नेताओं का और उसके बाद जिलाध्यक्षों का परफॉर्मेंस देखें. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह कमजोर, दिशाहीन और मुद्दा विहीन हो चुकी है.

विकास के लिए बस्तर का नक्सलमुक्त होना जरूरी : डिप्टी सीएम साव

वहीं केंद्र सरकार द्वारा नक्सल मुक्त जिलों की सूची की जारी करने को लेकर डिप्टी सीएम साव ने कहा कि PM मोदी के नेतृत्व में नक्सलवाद पर सख्त कार्रवाई हो रही है. शहर में ड्रग्स और नशे के खिलाफ बड़ा अभियान भी चलाया जा रहा है. नक्सलवाद अब समाप्ति की ओर चल पड़ा है. उन्होंने कहा कि बस्तर के विकास के लिए उसका नक्सलमुक्त होना जरूरी है. साथ ही बचे हुए जिलों में भी तेज विकास की तैयारी है.

मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन पर डिप्टी सीएम साव का बयान

21 फरवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन जारी होना है. इसे लेकर भी डिप्टी सीएम साव ने कहा कि चुनाव आयोग ने व्यापक अभियान चलाया है. घर-घर पहुंचकर मतदाता सत्यापन किया गया, जिससे अंतिम प्रकाशन से सूची में शुद्धता आएगी. लोकतंत्र की मजबूती के लिए यह जरूरी कदम है.

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चों के प्रदेश से लेकर बूथ स्तर तक पदाधिकारी व कार्यकर्ता शासन की योजनाओं और ‘मोदी की गारंटी‘ की सफलताओं को जन-जन तक पहुंचाने के लिए सक्रिय हों. हमारा लक्ष्य वर्ष 2047 तक ‘विकसित भारत‘ की संकल्पना को पूरा करना है. सच्ची सेवा भावना के साथ हमें एक शक्तिशाली और समृद्धशाली भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभानी है.

प्रदेश के मुख्यमंत्री साय ने सोमवार को राजधानी के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में संयुक्त बैठक की प्रदेश कार्यसमिति बैठक को सम्बोधित करते हुए सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई दी और कहा कि भाजपा विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, जिसके देशभर में 14 करोड़ कार्यकर्ता और प्रदेश में 60 लाख सदस्य व 80 हजार सक्रिय कार्यकर्ता हैं. युवा, महिला, किसान, एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक मोर्चों के माध्यम से समाज के हर वर्ग तक पहुँचना हमारी प्राथमिकता है.

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हमने मात्र दो वर्षों में मोदी की गारंटी के अधिकांश वादों को पूरा कर दिया है. 18 लाख प्रधानमंत्री आवासों की स्वीकृति दी. आज हर पंचायत में औसतन 300 मकान बन रहे हैं और 10 लाख से ज्यादा परिवारों का गृह प्रवेश हो चुका है. छत्तीसगढ़ में 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जा रही है. होली के पहले 25.24 लाख किसानों के खातों में 10,000 करोड़ रुपये से अधिक की अंतर राशि जमा की जाएगी. इसी प्रकार महिला सशक्तीकरण के दृष्टिगत ‘महतारी वंदन योजना’ के तहत 70 लाख से अधिक माताओं को प्रति माह 1000 रुपए दिए जा रहे हैं. तेंदूपत्ता संग्राहकों को 5500 रुपए पारिश्रमिक, भूमिहीन कृषकों को 10 हजार रुपए सालाना दिए जा रहे हैं. मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन की शुरुआत की गई है. उन्होंने कहा कि हमें जनता को इन योजनाओं के बारे में बताना है और इससे लोगों का जुड़ाव सीधे हम तक होगा. पीएम जन-मन योजना के माध्यम से 24 हजार करोड़ रुपए के प्रावधान से जनजातीय क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है. राज्य की नई उद्योग नीति की देश-विदेश में सराहना हो रही है. खेलो इंडिया के माध्यम से खेलों को महत्व दिया जा रहा है और पदक जीतने वाले खिलाड़ियों का सम्मान सरकार की प्राथमिकता है.

राष्ट्र प्रथम की भावना और सेवा-समर्पण से ही बनेगा विकसित भारत – जम्वाल

भाजपा क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल ने कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए संगठन की शक्ति और आगामी लक्ष्यों का रोडमैप सामने रखा और कहा कि पार्टी आज न केवल देश की, बल्कि विश्व की नंबर वन पार्टी बन चुकी है, लेकिन हमारा वास्तविक लक्ष्य भारत को शक्तिशाली, समृद्धशाली, आत्मनिर्भर और ‘विश्वगुरु‘ बनाना है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज तेजी से प्रगति कर रहा है. हमारा संकल्प वर्ष 2047 तक भारत को एक पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाना है. इस यात्रा में हर कार्यकर्ता का योगदान अनिवार्य है. आज केंद्र की योजनाओं का लाभ हर घर तक पहुंच रहा है. प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार के कार्यों और योजनाओं की चर्चा हर घर और हर गली में होनी चाहिए. कार्यकर्ताओं को ‘मेरा बूथ, सबसे मजबूत‘ के संकल्प के साथ जनता के बीच जाना होगा. उन्होंने कहा कि राष्ट्र प्रथम की भावना हमारे हर कार्य के मूल में होनी चाहिए. हर कार्यकर्ता के भीतर सेवा, समर्पण, सहजता और सामूहिकता का भाव होना आवश्यक है. समयबद्ध तरीके से संगठन के कार्यों को पूरा करना ही एक निष्ठावान कार्यकर्ता की पहचान है. अनुशासन ही वह शक्ति है जो हमें हमारे लक्ष्यों तक पहुंचाएगी.

नए कार्यकर्ताओं की कल से होगी ट्रेनिंग शुरू

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने बैठक को सम्बोधित करते हुए कहा कि भाजपा ‘कार्यक्रम आधारित‘ दल है, जहां सालभर सेवा के कार्य चलते रहते हैं. पार्टी के विभिन्न मोर्चा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संगठनात्मक मजबूती और आगामी बजट सत्र को लेकर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश देते हुए भाजपा अध्यक्ष देव ने कार्यकर्ताओं के बौद्धिक विकास और कार्यकुशलता पर जोर दिया और कहा कि पार्टी में निरंतर प्रशिक्षण की परंपरा है. 17 फरवरी से हमारे प्रशिक्षण वर्ग की कार्यशाला शुरू हो रही है, जहां नए कार्यकर्ताओं को भाजपा की रीति-नीति से अवगत कराया जाएगा. भाजपा अध्यक्ष देव ने कहा कि केंद्र सरकार के बजट के बाद अब छत्तीसगढ़ के बजट की बारी है. प्रदेश सरकार की बजट को हमें जनता की परिकल्पना के अनुसार नीचे तक ले जाना है. बूथ स्तर तक जाकर युवाओं और महिलाओं को बजट की लोक-कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देना है. किरण सिंह देव ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि भाजपा का कार्यकर्ता अत्यंत स्वाभिमानी होता है. आज पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक भाजपा की सरकार है, ऐसे में हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है. सत्ता के केंद्र में होने के बावजूद हमारा व्यवहार संतुलित और मर्यादित होना चाहिए. अनुशासन ही वह शक्ति है जो हमें अन्य दलों से अलग और विशिष्ट बनाती है.

कार्यक्रम का संचालन प्रदेश महामंत्री अखिलेश सोनी एवं यशवंत जैन ने किया. संयुक्त मोर्चा की प्रदेश कार्यसमिति बैठक में भाजपा प्रदेश महामंत्री डॉ. नवीन मार्कंडेय, किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आलोक सिंह ठाकुर, महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष विभा अवस्थी, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिहा, ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक साहू, अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सनम जांगड़े, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण सिंह और अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मख्मूर इकबाल सहित समस्त मोर्चा पदाधिकारी व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे. 

रायपुर। रायपुर में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली 23 जनवरी से लागू हो चुकी है। इसी क्रम में आज नशा नियंत्रण और रोकथाम को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से रायपुर जिला एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) का गठन किया गया है।

नवगठित ANTF टीम नशे से जुड़े मामलों की रोकथाम, कार्रवाई और निगरानी का कार्य करेगी। इस टीम के लिए एसीपी अनुज कुमार (क्राइम एवं साइबर) को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। वहीं ANTF की कार्यप्रणाली की मॉनिटरिंग डीसीपी क्राइम स्मृतिक राजनाला करेंगे।

ANTF टीम में कुल 10 पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया है, जिनमें 01 निरीक्षक, 01 उप निरीक्षक (SI), 01 सहायक उप निरीक्षक (ASI), 03 हवलदार और 05 आरक्षक शामिल हैं।

टीम में पदस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम

ANTF की टीम में जिन अधिकारियों और कर्मचारियों को शामिल किया गया है, उसमें टीआई संजीव मिश्रा, एसआई अतुलेश राय, एएसआई प्रेमराज बारिक, हवलदार जयदेव सोम, सनेही नेताम, आरक्षक विकास क्षत्री, भूपेंद्र मिश्रा, संदीप शर्मा, सुरेश बंजारा और प्रमोद सिंह है।

यह गठन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, नई दिल्ली के निर्देशों के बाद सभी जिलों में किया गया है। ANTF के गठन को लेकर रायपुर पुलिस कमिश्नरेट के आयुक्त ने लिखित आदेश जारी किया है।

भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा में सोमवार को बजट सत्र की शुरुआत हंगामे के साथ हुई। कार्यवाही के प्रारंभ में संपूर्ण छह छंदों में वंदे मातरम् का गायन हुआ, जिसके बाद राज्यपाल मंगु भाई पटेल ने अपना अभिभाषण दिया। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने हंगामा किया, जिसके बाद कार्यवाही अगले दिन 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

राज्यपाल मंगु भाई पटेल ने अपने संबोधन में सरकार की विकास उपलब्धियों और जनकल्याणकारी योजनाओं से आए बदलावों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि हम ऐसी दहलीज पर खड़े हैं जिसे मोदी सरकार ने अमृत काल की संज्ञा दी। उद्योग के लिए अनुकूल वातावरण बना है। भोपाल में हुई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का राज्यपाल ने जिक्र करते हुए कहा कि 2047 तक मप्र को 2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प है।

राज्यपाल ने 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाने का भी जिक्र किया। पीएम जनमन के तहत 1 लाख 35 हजार आवास बनाए, उज्जैन में मां शिप्रा को प्रदूषण मुक्त बनाने का जिक्र, नई शिक्षा नीति के तहत काम हुए। हालांकि इस दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने राज्यपाल को टोका और कहा कि राज्यपाल नलजल योजना और इंदौर में दूषित जल से हुई मौत का मुद्दा भूल गए। आरोप- राज्यपाल ने नलजल योजना वाला मुद्दा नहीं पढ़ा। विपक्ष के हंगामा के बीच राज्यपाल का अभिभाषण समाप्त हुआ। राज्यपाल के अभिभाषण पर कल से चर्चा होगी।