कोण्डागांव। छत्तीसगढ़ के कोण्डागांव जिले में नक्सल उन्मूलन की दिशा में एक और सफलता मिली है. जिले में सक्रिय 3 नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया है. आत्मसमर्पण करने वालों में एक महिला नक्सली भी शामिल है.  

जानकारी के अनुसार, महिला नक्सली सिरबत्ती उर्फ बत्ती कोर्राम पूर्वी बस्तर डिवीजन की सप्लाई टीम में सक्रिय थी, जिस पर राज्य सरकार ने एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया था. वहीं, दो अन्य पुरुष नक्सली—जगत राम (डीएकेएमएस सदस्य, मातला क्षेत्र) और लच्छन (डीएकेएमएस सदस्य, किसकोड़ो क्षेत्र)—लंबे समय से नक्सली संगठन से जुड़े हुए थे.  

पुलिस अधीक्षक कार्यालय कोण्डागांव में आयोजित आत्मसमर्पण कार्यक्रम के दौरान तीनों नक्सलियों ने बताया कि सुरक्षा बलों की लगातार कार्यवाही, संगठन के भीतर बढ़ते मतभेद, वरिष्ठ नक्सलियों के आत्मसमर्पण और सुरक्षित पारिवारिक जीवन की इच्छा ने उन्हें यह निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया.  

आत्मसमर्पण करने वाले तीनों नक्सलियों को छत्तीसगढ़ शासन की “आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति-2025” के तहत 50-50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है. साथ ही, पुनर्वास से जुड़ी अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं.  

इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक पंकज चन्द्रा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ऑप्स) रूपेश कुमार डाण्डे, डीएसपी (ऑप्स) सतीष भार्गव तथा सीआरपीएफ 188वीं और 12वीं बटालियन के अधिकारी उपस्थित रहे.  

यह आत्मसमर्पण अभियान पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज सुन्दरराज पी., डीआईजी उत्तर बस्तर अमित तुकाराम काम्बले और सीआरपीएफ डीआईजी एस. अरूल कुमार के निर्देशन में चलाया गया. 

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लगातार चल रहे अभियान, सिविक एक्शन कार्यक्रम और विकास योजनाओं के कारण ग्रामीणों का प्रशासन पर विश्वास बढ़ा है, जिसके चलते अब कई नक्सली हिंसा छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौट रहे हैं.

अंबिकापुर। सरगुजा राजपरिवार के स्वामित्व वाले अलखनंदा टॉकीज का लाइसेंस दुर्भावनापूर्ण तरीके से निरस्त करने के 33 साल पुराने बहुचर्चित मामले में बिलासपुर उच्च न्यायालय ने तत्कालीन कलेक्टर टीएस छतवाल को दोषी माना है. न्यायालय ने आदेश दिया है कि छतवाल राजपरिवार को ब्याज सहित 34,795 की क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान करें. यह मामला वर्ष 1992 का है, जब टीएस सिंहदेव द्वारा संचालित अलखनंदा टाकीज का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया था.

सरगुजा राजपरिवार के अरुणेश्वर शरण सिंहदेव के भाई की स्वामित्व वाली अलखनंदा टाकीज को नियमानुसार मार्च को सिनेमा संचालन का लाइसेंस जारी किया गया था. टॉकीज का संचालन उनके बड़े भाई टीएस सिंहदेव कर रहे थे. इसी दौरान आदिवासी परिवार की भूख से मौत की घटना ने पूरे प्रदेश में हलचल मचा दी थी. इस मुद्दे को टीएस सिंहदेव की मां पूर्व मंत्री वरिष्ठ कांग्रेस नेता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव ने उठाते हुए तत्कालीन कलेक्टर के निलंबन की मांग की थी.

इस मामले ने इतना तूल पकड़ा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव को अप्रैल 1992 में स्वयं वाड्रफनगर आकर स्थिति का जायजा लेना पड़ा था. उस समय प्रदेश में भाजपा के सुंदरलाल पटवा की सरकार थी. बढ़ते राजनीतिक तनाव के बीच 19 अप्रैल 1992 को तत्कालीन कलेक्टर टीएस छतवाल ने अलखनंदा टॉकीज का लाइसेंस निरस्त करने के लिए नोटिस जारी किया.

नोटिस का जवाब देने की अंतिम तिथि 23 अप्रैल थी, लेकिन 24 अप्रैल को जबलपुर हाईकोर्ट ने सिंहदेव परिवार के पक्ष में स्थगन आदेश जारी कर दिया. सिंहदेव के अधिवक्ता ने उसी दिन शपथपत्र सहित यह आदेश कलेक्टर को देने की कोशिश की, परंतु कलेक्टर ने मिलने से इन्कार कर 24 अप्रैल की दोपहर अलखनंदा टाकीज का लाइसेंस निरस्त कर टाकीज का संचालन रोक दिया, जिससे 24 एवं 25 अप्रैल के चार शो नहीं चल सके.

सिंहदेव ने आठ हजार रुपये की क्षति की जानकारी देते हुए क्षतिपूर्ति की मांग की. न्यायालय में आबकारी आयुक्त ने बताया कि उनके कार्यालय में अलकनंदा टॉकीज के लाइसेंस निरस्तीकरण से संबंधित कोई फाइल उपलब्ध नहीं है. उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में तत्कालीन कलेक्टर टीएस छतवाल को दोषी पाते हुए ब्याज सहित 34,795 रुपये की क्षतिपूर्ति राशि राजपरिवार को देने का आदेश दिया. यह राशि न्यायालय में जमा करा दी गई है.

रायपुर। प्रधानमंत्री आवास को लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, विगत सरकार ने 18 लाख आवास रोक कर रखा था, हमारी सरकार के आते ही कैबिनेट की पहली बैठक में इसे स्वीकृत किया। हम रोज 18 हजार आवास बना रहे हैं। पिछली बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिलासपुर आए थे तब उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत तीन लाख लोगों को गृह प्रवेश कराया था, इस बार यह संख्या और बड़ी होगी.

कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा, कांग्रेस दिल्ली से नहीं इटली से चलने वाली पार्टी है, रिमोट से चलने वाले लोग हैं।

घुसपैठियों को लेकर कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा था कि घुसपैठिए भाजपा के प्रिय हैं, वो प्रदेश में आए तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में इतने घुसपैठिए कहां से आए इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। कांग्रेस के इस आरोप पर गृह मंत्री शर्मा ने कहा, जो घुसपैठिये इनके प्रिय होते हैं उन्हें वह लाते हैं, मैंने देखा है कि रायपुर में जिनका नाम था वे कवर्धा में अपना नाम जुड़वा लिए। घुसपैठियों के माध्यम से कांग्रेस वोट बैंक बनाने का प्रयास करती है।

रायपुर। BJP प्रदेश कार्यालय में कार्यशाला का आयोजन हुआ. कार्यशाला को लेकर CM विष्णुदेव साय ने कहा, 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है. इस अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस मनाएंगे. इस दिन भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा. हमने राष्ट्रपति को भी आमंत्रित किया है. मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कार्यक्रम में शामिल होंगी.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि मार्च 2026 में नक्सलवाद खत्म होगा. इस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, हमारी सरकार बनने के बाद लगातार सफलता मिली है. लगातार नक्सली न्यूट्रलाइज किए जा रहे हैं. बड़े पैमाने पर नक्सलियों ने सरेंडर भी किया है. मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री, गृहमंत्री का लक्ष्य जरूर पूरा होगा.

खैरागढ़। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल ने महाराजा अग्रसेन के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी की है, जिसके बाद अग्रवाल समाज ने कड़ा रुख अपनाया है। समाज ने इस बयान को अपने आराध्य देव के प्रति सीधा अपमान बताते हुए खैरागढ़ पुलिस थाने में आवेदन देकर अमित बघेल के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने और तत्काल कार्रवाई की मांग की है।

जानकारी के अनुसार, अमित बघेल ने हाल ही में समाज के पूज्य महाराजा अग्रसेन के प्रति आपत्तिजनक और अशोभनीय शब्दों का प्रयोग किया था। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही अग्रवाल समाज के लोगों में आक्रोश है। समाज के लोगों ने इसे धार्मिक और सामाजिक आस्था पर हमला बताया है।

खैरागढ़ में अग्रवाल समाज के प्रतिनिधिमंडल ने थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि महाराजा अग्रसेन न केवल अग्रवाल समाज बल्कि समूचे व्यापारी वर्ग के आराध्य देव हैं। उनके विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी करना किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समाज ने मांग की है कि अमित बघेल पर धार्मिक भावनाएं भड़काने और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के गंभीर आरोपों के तहत सख्त धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया जाए और उनकी तत्काल गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए।

कार्रवाई नहीं होने पर चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी

अग्रवाल समाज ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं होती है तो समाज चरणबद्ध आंदोलन करने पर विवश होगा। समाज के पदाधिकारियों का कहना है कि इस मामले में प्रशासन को निष्पक्ष और त्वरित कदम उठाना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति किसी धर्म या समाज के पूज्य व्यक्तित्व के प्रति इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करने का दुस्साहस न कर सके। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर भी अमित बघेल के खिलाफ व्यापक विरोध देखा जा रहा है। कई सामाजिक संगठनों ने इसे समाज में वैमनस्य फैलाने की कोशिश बताते हुए प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।

मनेंद्रगढ़ में भी अग्रवाल समाज में आक्रोश

मनेन्द्रगढ़ में भी महाराजा अग्रसेन पर अभद्र टिप्पणी से अग्रवाल समाज आक्रोशित है। समाज के लोगों ने सिटी कोतवाली मनेन्द्रगढ़ पहुंचकर आवेदन दिया और आरोपी छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रमुख अमित बघेल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।

जांजगीर। एसीबी /ईओडब्ल्यू ने आज चांपा एसडीएम कार्यालय में छापा मारकर भू-अर्जन शाखा के अमीन पटवारी और एक कंप्यूटर ऑपरेटर को किसान से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा. भू-अर्जन की राशि भुगतान के एवज में किसान से रिश्वत के तौर पर 1 लाख 80 हजार रुपए ले रहे थे.

जानकारी के अनुसार, जिला सक्ती के ग्राम रायपुरा निवासी बुधराम धीवर ने बिलासपुर एसीबी इकाई में 16 अक्टूबर को शिकायत की थी. उसने बताया कि उसकी तथा उसके बहन के नाम की ग्राम कोसमंदा, जिला जांजगीर स्थित जमीन का नेशनल हाइवे निर्माण के लिए अधिगृहण किया गया था. उन्हें कुल 35 लाख 64 हजार 099 रुपए मुआवजा के रूप में चांपा एसडीएम कार्यालय से भू-अर्जन अधिकारी द्वारा उसके तथा उसके बहन के संयुक्त बैंक खाते में अगस्त 2025 में भुगतान किया गया था.

राशि भुगतान के बाद एसडीएम कार्यालय चांपा के भू-अर्जन शाखा के अमीन पटवारी बाबू बिहारी सिंह और ऑपरेटर राजकुमार उससे मुआवजा राशि निकलवाने में मदद के नाम पर 1 लाख 80 हजार रुपए रिश्वत की मांग की जा रही है, जो वह उन लोगों को नहीं देना चाहता, बल्कि उन्हें रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़वाना चाहता है.

शिकायत सही पाए जाने पर एसीबी ट्रैप की योजना तैयार की, जिसके बाद आज प्रार्थी को रिश्वती रकम 180000 रुपए आरोपीगण को देने भेजा गया. रिश्वत राशि हाथ में लेते ही बिलासपुर एसीबी डीएसपी अजितेश सिंह के नेतृत्व में आसपास तैनात एसीबी बिलासपुर की टीम द्वारा अमीन पटवारी बिहारी सिंह और ऑपरेटर राजकुमार देवांगन को पकड़ लिया गया.

अचानक हुई कार्यवाही से आसपास हड़कंप सा मच गया. पकड़े गए आरोपी से रिश्वत की रकम 1लाख 80 हजार रुपए जप्त कर एसीबी ने दोनों आरोपी के विरुद्ध धारा 7, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत कार्रवाई की जा रही है. एसीबी इकाई बिलासपुर की पिछले 1.5 साल में यह लगातार 36 वीं ट्रैप की कार्रवाई है.

मनेंद्रगढ़। ACB की टीम ने मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के मनेंद्रगढ़ में PWD के सब इंजीनियर सी.पी. बंजारे का रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि सब इंजीनियर ने ठेकेदार से बिल बनाने के लिए रिश्वत की मांग की थी। जिसकी शिकायत के बाद एसीबी की टीम ने सब इंजीनियर को 21 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

जानकारी के मुताबिक मनेंद्रगढ़ के ठेकेदार अंकित मिश्रा ने PWD के सब इंजीनियर सीपी मिश्रा के खिलाफ सरगुजा ACB में शिकायत की थी। उसने आरोप लगाया था कि सब इंजीनियर बिल पास करने के एवज 30 हजार रुपये रिश्वत की मांग कर रहे है। बाद में सौदा 21 हजार रुपए में तय हुआ था। इसकी शिकायत ठेकेदार अंकित मिश्रा ने ACB सरगुजा से की थी। साथ ही पर्याप्त साक्ष्य भी प्रस्तुत किये थे। जिसके बाद एसीबी की टीम ने ने रिश्वत मांगे जाने की पुष्टि होने पर सब इंजीनियर को रंगे हाथों पकड़ने की योजना बनाई।

आज ACB की टीम सब रिश्वतखोर सब इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई के लिए मनेंद्रगढ़ पहुंची थी। टीम ने ठेकेदार को केमिकल लगे नोट देकर कार्यालय के अंदर भेजा। जैसे ही ठेकेदार ने रिश्वत की रकम सब इंजीनियर सीपी बंजारे को देकर इशारा किया, एसीबी की टीम ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। रिश्वत लेते पकड़े जाने के बाद एसीबी की टीम सब इंजीनियर के घर भी पहुंची एवं जांच कर रही है। घर में एसीबी की टीम नगदी एवं अन्य दस्तावेज, बैंक में जमा रकम आदि की जांच कर रही है।

महासमुंद। कलेक्टर के निर्देश पर महासमुंद जिले में अवैध रूप से चल रहे क्लीनिक और नर्सिंग होम्स पर प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है. इसी क्रम में बुधवार को वार्ड नंबर 24 कुम्हारपारा स्थित ‘श्री राम केयर क्लीनिक’ पर राजस्व और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की.

निरीक्षण के दौरान क्लीनिक संचालक एस.एन. गुप्ता नर्सिंग होम एक्ट के तहत आवश्यक संचालन लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सके. जांच में यह भी पाया गया कि क्लीनिक में एलोपैथिक दवाइयों का स्टॉक और खरीद से संबंधित रेकॉर्ड मौजूद नहीं था. नर्सिंग होम एक्ट के उल्लंघन पर टीम ने बिना लाइसेंस के संचालित क्लीनिक को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया.

जांच दल में तहसीलदार जुगल किशोर पटेल, बीएमओ डॉ. विकास चंद्राकर, एनएचए के नोडल अधिकारी डॉ. छत्रपाल चंद्राकर और चिकित्सा अधिकारी डॉ. घनश्याम साहू शामिल थे. 

बिलासपुर।  हाई कोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति से जुड़ा एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने एसईसीएल (SECL) के दिवंगत कर्मचारी स्व. इंजार साय की पत्नी और विवाहित बेटी द्वारा दायर याचिका को विलंब के आधार पर खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि कर्मचारी की मृत्यु के 11 साल बाद किया गया आवेदन न केवल देरी से है बल्कि योजना की भावना के भी विपरीत है।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल एसईसीएल के एसडीएल ऑपरेटर इंजार साय से जुड़ा है, जिनकी 14 अगस्त 2006 को ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु के बाद परिवार में उत्तराधिकार का विवाद खड़ा हो गया। इंजार साय की दो पत्नियां थीं — पहली पत्नी शांति देवी और दूसरी पत्नी इंद्रकुंवर।विवाद के चलते 2009 में एसईसीएल ने पहली पत्नी का आवेदन यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि जब तक दोनों पत्नियों के बीच का विवाद अदालत से स्पष्ट नहीं होता, तब तक किसी को नियुक्त नहीं किया जा सकता। यह मामला सिविल कोर्ट में वर्षों तक लंबित रहा।

11 साल बाद किया गया आवेदन

इसी दौरान, दूसरी पत्नी इंद्रकुंवर ने 17 अप्रैल 2017 को अपनी विवाहित बेटी प्रवीण के नाम से अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन दिया। लेकिन एसईसीएल ने इसे यह कहते हुए ठुकरा दिया कि—

आवेदिका विवाहित है और अब अपने ससुराल में रह रही है,

आवेदन कर्मचारी की मृत्यु के 11 वर्ष बाद किया गया है,

आवेदन में देरी के लिए कोई ठोस कारण नहीं बताया गया है।

साथ ही कंपनी ने यह भी कहा कि एनसीडब्ल्यूए (NCWA) के प्रावधानों के अनुसार, मृत कर्मचारी के आश्रित को मृत्यु के पांच वर्ष के भीतर ही अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन करना होता है। इस नियम के तहत इतने लंबे समय बाद आवेदन अमान्य है।

सिंगल बेंच ने खारिज की याचिका

एसईसीएल के निर्णय को चुनौती देते हुए मां-बेटी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। लेकिन सिंगल बेंच ने यह कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया कि—

“अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य मृतक कर्मचारी के परिवार को तुरंत आर्थिक राहत देना है। इतने वर्षों बाद आवेदन करने से इस योजना की भावना ही समाप्त हो जाती है।”

डिवीजन बेंच ने बरकरार रखा आदेश

बाद में याचिकाकर्ताओं ने डिवीजन बेंच में अपील दायर की, परंतु अदालत ने सिंगल बेंच का फैसला बरकरार रखा। अदालत ने माना कि—

“परिवार ने इतने वर्षों तक बिना सहायता के जीवन-यापन कर लिया है, इसलिए अब अनुकंपा नियुक्ति का कोई औचित्य नहीं रह जाता।”

डिवीजन बेंच ने यह भी कहा कि सिंगल बेंच के आदेश में न तो कोई तथ्यात्मक भूल है और न ही विधिक त्रुटि, इसलिए इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इस फैसले से हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अनुकंपा नियुक्ति तत्काल आर्थिक सहायता की योजना है, जो केवल सीमित अवधि के भीतर ही लागू की जा सकती है। लंबे समय बाद किया गया आवेदन इस योजना की मूल भावना के विपरीत है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।

जगदलपुर। आत्मसमर्पण के बाद नक्सल संगठन में भारी नाराज़गी देखने को मिल रही है। संगठन ने अपने पूर्व केंद्रीय कमेटी सदस्य कामरेड चंद्रन्ना पर “झूठा प्रचार” और “विश्वासघात” का आरोप लगाते हुए एक तीखी विज्ञप्ति जारी की है। यह विज्ञप्ति ओडिशा राज्य कमिटी के अधिकार प्रतिनिधि गणेश की ओर से जारी की गई है। गणेश ने कहा है कि हाल ही में फोर्स के एंटी नक्सल ऑपरेशन के कारण संगठन पर दबाव बढ़ गया है। उन्होंने स्वीकार किया कि मौजूदा परिस्थितियों में केंद्रीय कमेटी की बैठक आयोजित करना संभव नहीं हो पा रहा है।

चंद्रन्ना के बयानों पर नाराज़ नक्सली

गणेश ने जारी विज्ञप्ति में चंद्रन्ना के उस बयान को सिरे से खारिज किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि “कॉमरेड देवजी को संगठन का महासचिव चुना गया है।” नक्सल संगठन ने इस बयान को “पूरी तरह गलत और भ्रामक” बताते हुए कहा कि चंद्रन्ना अब संगठन का हिस्सा नहीं हैं, इसलिए उन्हें इस तरह का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है।विज्ञप्ति में कहा गया है कि “आत्मसमर्पण के बाद चंद्रन्ना ने संगठन को बदनाम करने की साजिश की है। उन्होंने कपटपूर्ण और झूठे बयान देकर जनांदोलन की विचारधारा को नुकसान पहुंचाया है।”

28 अक्टूबर को किया था आत्मसमर्पण

गौरतलब है कि 28 अक्टूबर को चंद्रन्ना ने हैदराबाद में आत्मसमर्पण किया था। वह नक्सल संगठन की केंद्रीय कमेटी के सदस्य और तेलंगाना राज्य कमिटी के सचिव थे। आत्मसमर्पण के दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों के सामने “लाल सलाम” का नारा लगाते हुए खुद को अब “मुख्यधारा में लौटने वाला क्रांतिकारी” बताया था।लेकिन अब संगठन ने उनके इस आत्मसमर्पण को “ढकोसला” और “नाटकीय प्रदर्शन” करार दिया है। नक्सलियों ने कहा कि जो व्यक्ति संगठन से मुंह मोड़ चुका है, उसे “क्रांतिकारी कहने का कोई अधिकार नहीं” है।

फोर्स की बढ़ती कार्रवाई से बौखलाहट

विज्ञप्ति में यह भी स्वीकार किया गया कि हाल के दिनों में फोर्स की एंटी नक्सल कार्रवाई ने संगठन की गतिविधियों को प्रभावित किया है। कई क्षेत्रों में केंद्रीय और राज्य कमेटी के बीच संपर्क टूट गया है, जिससे संगठन के भीतर असंतोष और तनाव की स्थिति बन गई है।गणेश ने अपने बयान में कहा कि “हमारे कई साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार या मार गिराया है, लेकिन हमारी विचारधारा को खत्म नहीं किया जा सकता।”चंद्रन्ना के आत्मसमर्पण के बाद संगठन के अंदर मतभेद और आंतरिक संकट गहराते दिख रहे हैं। जानकारों का मानना है कि यह घटना नक्सल संगठन के भीतर नेतृत्व के संकट और कमजोर होती पकड़ की ओर इशारा करती है।

रायपुर।  छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए एक लंबे इंतजार के बाद बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राज्य सरकार ने शिक्षकों की नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करते हुए 4,708 पदों पर नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। यह नियुक्तियां पहले चरण के अंतर्गत की जाएंगी।

जानकारी के अनुसार, वित्त विभाग से अनुमति मिलने के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। विभाग के अवर सचिव ने इस संबंध में संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) को औपचारिक पत्र जारी किया है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कुछ महीने पहले धमतरी में आयोजित सुशासन तिहार कार्यक्रम के दौरान शिक्षकों की भर्ती का ऐलान किया था। अब उनकी उसी घोषणा को धरातल पर उतारते हुए सरकार ने पहले चरण में 5,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की है, जिनमें से 4,708 पदों का आदेश जारी किया जा चुका है।

रायपुर। बंगाल की खाड़ी से शुरू हुआ चक्रवात ‘मोंथा’ (Cyclone Montha) अब कमजोर पड़ते हुए उत्तर-उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है। यह चक्रवात जगदलपुर से करीब 220 किलोमीटर दक्षिण-दक्षिण पश्चिम में केंद्रित था। मौसम विज्ञान केंद्र, रायपुर के अनुसार, अगले कुछ घंटों में यह गहरे दबाव में बदल सकता है। इसके आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और दक्षिण छत्तीसगढ़ के ऊपर से गुजरने की संभावना जताई गई है।

मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि 30 अक्टूबर को प्रदेश के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं, एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ भारी वर्षा और वज्रपात की भी संभावना है। इस दौरान तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने के आसार बने रहेंगे।

सरगुजा संभाग में तेज बारिश के आसार

मौसम विभाग ने विशेष रूप से सरगुजा संभाग के अंबिकापुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इन इलाकों में बादल छाए रहेंगे और कई जगहों पर दिनभर वर्षा हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि जैसे-जैसे चक्रवात आगे बढ़ेगा और अवदाब में तब्दील होगा, दक्षिण और मध्य छत्तीसगढ़ में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। कुछ इलाकों में तेज झोंके भी महसूस किए जा सकते हैं।

31 अक्टूबर से मौसम में बदलाव

चक्रवात ‘मोंथा’ के कमजोर पड़ने और पश्चिम की ओर खिसकने के बाद 31 अक्टूबर से प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में कमी आने लगेगी। इसके साथ ही मौसम शुष्क होने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि नवंबर के पहले सप्ताह में तापमान में गिरावट शुरू हो सकती है, जिससे हल्की ठंड का अहसास बढ़ेगा।

रायपुर का मौसम: बूंदाबांदी और उमस जारी

राजधानी रायपुर में सोमवार को अधिकतम तापमान 30.0 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह तापमान सामान्य से क्रमशः 0.9 डिग्री कम और 3.3 डिग्री अधिक रहा। दिनभर हल्की बूंदाबांदी होती रही, जबकि सुबह और शाम के समय आर्द्रता 88% और 76% दर्ज की गई।मौसम केंद्र ने बताया कि मंगलवार को रायपुर में अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री रहने का अनुमान है। आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा की संभावना बनी हुई है।

रायपुर। राजधानी रायपुर में विकास की रफ्तार को और गति देने के लिए नगर निगम की सामान्य सभा में कई बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है. इसमें पचपेड़ी नाका से टिकरापारा सिद्धार्थ चौक होते हुए बिजली ऑफिस चौक तक गौरवपथ-2 के निर्माण की स्वीकृति शामिल है. यह गौरवपथ शंकर नगर से कलेक्टोरेट चौक तक बने गौरवपथ की तर्ज पर विकसित किया जाएगा.

इसी के साथ तेलीबांधा चौक के पास एक आधुनिक टेक्निकल टॉवर बनाया जाएगा, जहां युवाओं को एक ही जगह पर बैठकर काम करने की सुविधा मिलेगी. वहीं, महादेवघाट को कॉरिडोर के रूप में विकसित करने की योजना है, जिससे यह क्षेत्र न सिर्फ धार्मिक बल्कि पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बन जाएगा.  

निगम की सामान्य सभा में इन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, और जानकारी के अनुसार अगले महीने से इन पर कार्य शुरू हो जाएगा. आगामी एक से दो वर्षों में इन योजनाओं के पूरा होने पर रायपुर शहर के स्वरूप में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा.  

सभा के दौरान महापौर मीनल चौबे, सभापति सूर्यकांत राठौर, नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी सहित सभी एमआईसी सदस्य और पार्षद मौजूद रहे.  

बैठक में तीखी नोकझोंक  

पूर्व नेता प्रतिपक्ष संदीप साहू करीब 20 मिनट देरी से बैठक में पहुंचे. तब तक प्रश्नकाल शुरू हो चुका था और उनका नाम पहले ही पुकारा जा चुका था. जब वे पहुंचे तो अपनी बात रखने का मौका देने की मांग पर अड़ गए, जिस पर सभापति सूर्यकांत राठौर ने कहा कि प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है.

महापौर मीनल चौबे ने कहा कि सभी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुए हैं. जल्द ही शहरवासियों को नई सुविधाएं मिलेंगी.  

सभापति सूर्यकांत राठौर ने कहा कि उनके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के पार्षद समान हैं. नेता प्रतिपक्ष का चयन विपक्षी पार्टी द्वारा किया जाता है, न कि निगम द्वारा.  

वहीं, नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने कहा कि विपक्ष ने विकास से जुड़े अच्छे प्रस्तावों को समर्थन दिया और गलत प्रस्तावों का विरोध किया है.

रायपुर। छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम की नवनियुक्त अध्यक्ष (राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त) मोना सेन ने छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड कार्यालय का दौरा किया। इस अवसर पर पर्यटन बोर्ड के प्रबंध संचालक विवेक आचार्य द्वारा फिल्म सिटी परियोजना और फिल्म नीति से संबंधित विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।

श्री आचार्य ने नया रायपुर में प्रस्तावित फिल्म सिटी के निर्माण का विस्तृत खाका साझा करते हुए उसका प्रेजेंटेशन भी प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि इस परियोजना का उद्देश्य छत्तीसगढ़ को फिल्म निर्माण के क्षेत्र में नई पहचान दिलाना है, जिससे पर्यटन, रोजगार और संस्कृति तीनों को नई मजबूती मिलेगी।

प्रेजेन्टेशन देखने के बाद  मोना सेन ने कहा कि रायपुर में अत्याधुनिक तकनीक और सृजनात्मक सुविधाओं से युक्त फिल्म सिटी का निर्माण राज्य की ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। उन्होंने यह भी कहा कि इस परियोजना से स्थानीय युवाओं को रोजगार के साथ-साथ प्रशिक्षण और तकनीकी दक्षता के अवसर मिलेंगे। सुश्री सेन ने छत्तीसगढ़ी फिल्म उद्योग को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि यह समय है जब प्रदेश के कलाकारों और तकनीशियनों को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म मिले। फिल्म सिटी इस दिशा में एक ठोस कदम साबित होगी।

बैठक में छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के महाप्रबंधक  वेदव्रत सिरमौर, उपमहाप्रबंधक पूनम शर्मा अन्य अधिकारी और कंसलटेंट उपस्थित थे।

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर विधान सभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को आगामी 1 नवम्बर को आयोजित होने वाले नवीन विधानसभा भवन के लोकार्पण समारोह में आमंत्रित करते हुए औपचारिक आमंत्रण पत्र भेंट किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह अत्यंत हर्ष और गर्व का अवसर है कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की रजत जयंती वर्ष के शुभ अवसर पर प्रदेश की जनता को नवीन विधानसभा भवन समर्पित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर-कमलों से इस भव्य एवं सुसज्जित विधानसभा भवन का लोकार्पण प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण क्षण होगा। उन्होंने कह कि यह भवन छत्तीसगढ़ की लोकतांत्रिक परंपराओं, विकास यात्रा और जनभावनाओं का प्रतीक बनेगा, जिसके हम सभी साक्षी बनेंगे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के अध्यक्ष अमित बघेल के आपत्तिजनक बयान को लेकर विरोध तेज हो गया है। बुधवार को सिंधी समाज के लोग बड़ी संख्या सिविल लाइन थाना पहुंचे और जल्द गिरफ्तारी की मांग की। समाज के प्रतिनिधियों ने पुलिस को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि बघेल द्वारा की गई टिप्पणी से न केवल धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, बल्कि समाज की आस्था और श्रद्धा को भी ठेस पहुंची है।

इस दौरान महेश दरयानी, ललित जेसिंघ, बलराम आहूजा, श्याम चावला, सुनील कुकरेजा, सागर दुलानी, तेजकुमार बजाज, धनेश मटलानी, रितेश वाधवानी, जतिन नचरानी, नितिन कृष्णानी, मोनू आहूजा, राजा जेठानी और बड़ी संख्या में सिंधी समाज के लोग उपस्थित थे।

बता दें कि इससे पहले मंगलवार को अमित बघेल द्वारा महाराजा अग्रसेन, भगवान झूलेलाल और राष्ट्रनायकों के प्रति की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर प्रदेशभर में अग्रवाल समाज में भी भारी आक्रोश देखा गया। समाज की आस्था को ठेस पहुंचाने वाले इस बयान के विरोध में रायपुर में अग्रवाल समाज के सैकड़ों लोग सड़क पर उतरे और कोतवाली थाना का घेराव कर पुलिस अधिकारियों से कठोर कार्रवाई की मांग की। शिकायत के आधार पर अमित बघेल के खिलाफ धारा 299 बीएनएस 2023 के तहत अपराध दर्ज कर लिया गया है और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की न्यायिक रिमांड को कोर्ट ने 12 नवंबर तक बढ़ा दिया है। आज रिमांड अवधि समाप्त होने पर चैतन्य को विशेष कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उन्हें दोबारा न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।

ED ने चैतन्य बघेल को जन्मदिन के दिन किया था गिरफ्तार

ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को उनके जन्मदिन पर 18 जुलाई को भिलाई निवास से धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत गिरफ्तार किया था। शराब घोटाले की जांच ईडी ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत एसीबी/ईओडब्ल्यू रायपुर द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की थी। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इस घोटाले के कारण प्रदेश के खजाने को भारी नुकसान हुआ और करीब 2,500 करोड़ रुपये की अवैध कमाई (पीओसी) घोटाले से जुड़े लाभार्थियों की जेब में पहुंचाई गई।

चैतन्य को शराब घोटाले से 16.70 करोड़ रुपये नगद मिले

ईडी की जांच में पता चला है कि चैतन्य बघेल को शराब घोटाले के 16.70 करोड़ रुपये मिले हैं। उन्होंने इस पैसे का इस्तेमाल अपनी रियल एस्टेट फर्मों में किया है। इस पैसे का उपयोग उनके प्रोजेक्ट के ठेकेदार को नकद भुगतान, नकदी के खिलाफ बैंक प्रविष्टियों आदि के माध्यम से किया गया था। उन्होंने त्रिलोक सिंह ढिल्लों के साथ भी मिलीभगत की और अपनी कंपनियों का उपयोग एक योजना तैयार करने के लिए किया, जिसके अनुसार उन्होंने त्रिलोक सिंह ढिल्लों के कर्मचारियों के नाम पर अपने “विठ्ठलपुरम प्रोजेक्ट” में फ्लैटों की खरीद की आड़ में अप्रत्यक्ष रूप से 5 करोड़ रुपये प्राप्त किए। बैंकिंग ट्रेल है जो इंगित करता है कि लेन-देन की प्रासंगिक अवधि के दौरान त्रिलोक सिंह ढिल्लों ने अपने बैंक खातों में शराब सिंडिकेट से भुगतान प्राप्त किया।

पहले से गिरफ्त में हैं कई बड़े चेहरे

ईडी ने शराब घोटाला मामले में पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा, अरविंद सिंह, त्रिलोक सिंह ढिल्लों, अनवर ढेबर, ITS अरुण पति त्रिपाठी और पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक कवासी लखमा को गिरफ्तार किया है। फिलहाल, मामले में आगे की जांच जारी है।

रायपुर। जनजातीय समाज के महान शिक्षाविद्, समाजसेवी एवं राष्ट्रनायक बाबा कार्तिक उरांव की जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर आज अंबिकापुर में भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।

मुख्यमंत्री श्री साय ने बाबा कार्तिक उरांव को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि बाबा कार्तिक उरांव समाज के गौरव हैं। उन्होंने विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद अपनी धर्म, संस्कृति और सभ्यता को कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने पुरखों के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए उच्चतम शिक्षा अर्जित की और समाज को दिशा दी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बाबा कार्तिक उरांव का यह कथन-“जितना ज्यादा पढ़ेंगे, उतना ही समाज को गढ़ेंगे”- आज भी हमें प्रेरित करता है। उन्होंने जनजातीय समाज के उत्थान, शिक्षा के प्रसार और सामाजिक एकता के लिए अपना सम्पूर्ण जीवन समर्पित किया। हमें उनके दिखाए मार्ग पर चलकर समाज के सर्वांगीण विकास का संकल्प लेना चाहिए।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नगर निगम कार्यालय के समीप बनने वाले बाबा कार्तिक उरांव चौक का भूमि पूजन किया तथा मूर्ति एवं चौक निर्माण के लिए ₹40.79 लाख की राशि की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह चौक बाबा कार्तिक उरांव के आदर्शों, विचारों और योगदान की स्मृति को सहेजने का प्रतीक बनेगा।

कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि बाबा कार्तिक उरांव हमारे लिए प्रेरणास्रोत हैं। उन्होंने समाज के उत्थान और विकास के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। हमें उनके बताए हुए मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। उन्होंने समाज की संस्कृति, सभ्यता, परंपरा और रीति-रिवाजों को सम्मान देते हुए समाज को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।

सांसद चिंतामणि महाराज ने कहा कि बाबा कार्तिक उरांव ने सदैव समाज में एकता, शिक्षा और जागरूकता का संदेश दिया। आज यह आवश्यक है कि हम उनके आदर्शों और बताए मार्ग पर चलकर समाज को संगठित करें और एकता के सूत्र में बांधें, जिससे जनजातीय समाज सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनकर देश के विकास में अपनी भागीदारी निभा सके।

इस अवसर पर सामरी विधायक उद्धेश्‍वरी पैकरा, जशपुर विधायक रायमुनी भगत, सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।