रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज बगीचा विकासखंड के ग्राम सामरबार स्थित संत गहिरा गुरु आश्रम पहुंचकर गुरु पीठाधीश्वर संत बभु्रवाहन सिंह महाराज से सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने संत श्री से उनका कुशलक्षेम जाना तथा आश्रम की शैक्षणिक, स्वास्थ्य एवं सामाजिक गतिविधियों की जानकारी ली।

मुख्यमंत्री श्री साय ने संत गहिरा गुरु आश्रम की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक चेतना के क्षेत्र में भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे संस्थान समाज को सही दिशा देने के साथ ही क्षेत्र के समग्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कौशल्या साय, जिला पंचायत अध्यक्ष सालिक साय सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने पूज्य गहिरा गुरु महाराज के अनुयायियों सहित कंवर समाज, साहू समाज, विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा समाज, रौतिया, बिझिया, यादव, नागवंशी, गौड़, उरांव समाज सहित विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों, आश्रम के ट्रस्टी, आश्रम प्रमुख और आमसभा के सदस्यों से भी भेंट कर संवाद किया।

उल्लेखनीय है कि जशपुर जिले के बगीचा विकासखंड अंतर्गत ग्राम सामरबार में स्थित संत गहिरा गुरु आश्रम क्षेत्र का प्रमुख आध्यात्मिक एवं शैक्षणिक केंद्र है। यहां शासकीय संत रामेश्वर गहिरा गुरु जी महाविद्यालय एवं प्राच्य संस्कृत का आवासीय विद्यालय संचालित है, जहां गरीब, आदिवासी, पिछड़े एवं दलित वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ-साथ संस्कार और व्यावहारिक ज्ञान प्रदान किया जाता है।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज विकासखंड कांसाबेल के ग्राम ढूढरूडांड में आयोजित अखिल भारतीय आदिवासी कंवर समाज विकास समिति के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने समाज के उत्थान हेतु समर्पित भाव से कार्य कर रहे पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की प्रशंसा करते हुए उनके योगदान को सराहा। कार्यक्रम में विधायक गोमती साय, पूर्व सांसद नन्द कुमार साय, पूर्व संसदीय सचिव भरत साय, जिला पंचायत सदस्य गेंद बिहारी सिंह, कलेक्टर रोहित व्यास विशेष रूप से उपस्थित रहे।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि ऐसे आयोजन समाज आपसी जुड़ाव को मजबूत करते हैं। वरिष्ठजनों एवं समाजसेवियों से युवाओं को प्रेरणा मिलती है, जिससे वे एक अच्छे नागरिक बनकर समाज और राष्ट्र की सेवा में अग्रसर होते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मोदी की गारंटी को तेजी से लागू कर रही है। सरकार के गठन के साथ ही पहली कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख आवास स्वीकृत किए गए। किसानों के हित में 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी की जा रही है। महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में महतारी वंदन योजना के माध्यम से अब तक 70 लाख महिलाओं को 22वीं किस्त प्रदान की जा चुकी है। तेंदूपत्ता संग्राहकों को प्रति मानक बोरा 5500 रुपये का भुगतान किया जा रहा है तथा चरण पादुका का वितरण भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा सभी के लिए अत्यंत आवश्यक है और छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय महत्व के आईआईटी, एम्स, आईआईआईटी, लॉ यूनिवर्सिटी सहित 15 मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा चुके हैं। युवाओं को इन संस्थानों का अधिकतम लाभ लेकर आगे बढ़ना चाहिए।

मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि नई उद्योग नीति के तहत राज्य को 7.83 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इस नीति में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, ताकि यह वर्ग भी व्यापार एवं उद्योग के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ सके। जिले में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार हेतु मेडिकल कॉलेज, प्राकृतिक चिकित्सा एवं फिजियोथेरेपी केंद्र, शासकीय नर्सिंग कॉलेज तथा शासकीय फिजियोथेरेपी कॉलेज का निर्माण कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद तेजी से समाप्ति की ओर है। नियद नेल्लानार योजना के माध्यम से नक्सल प्रभावित एवं दूरस्थ क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है। खेलों के क्षेत्र में सन्ना में तीरंदाजी अकादमी का निर्माण करने सहित खेल मैदानों का भी विकास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह गौरव का विषय है कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की मेजबानी का अवसर छत्तीसगढ़ को मिला है।

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहीं विधायक गोमती साय ने कहा कि समाज के उत्थान के लिए युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं के साथ ही उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त एवं सुसंस्कृत नागरिक बनाने पर भी जोर देना चाहिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कौशल्या साय ने कहा कि समाज को सभी क्षेत्रों में मजबूत बनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को समर्पण भाव से कार्य करना होगा। यदि समाज के बुजुर्ग एवं जागरूक नागरिक संकल्प लें, तो समाज के साथ-साथ देश भी तेजी से प्रगति करेगा।

कार्यक्रम में अखिल भारतीय कंवर समाज के महासचिव अशोक पैंकरा, अखिल भारतीय आदिवासी कंवर समाज उत्तरी क्षेत्र-ढूढरूडांड के अध्यक्ष विष्णु प्रसाद साय, सचिव राजेश पैंकरा, कोषाध्यक्ष गुलसागर साय सहित बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित रहे।

चेन्नई/रायपुर। सोमवार को चेन्नई में एस्टीमेट कमेटी की बैठक में रायपुर सांसद एवं कमेटी के वरिष्ठ सदस्य बृजमोहन अग्रवाल ने देशभर में ऊर्जा से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की और छत्तीसगढ़ को विशेष प्राथमिकता देते हुए ठोस सुझाव रखे।

बैठक में समिति सदस्यों के साथ ही ऊर्जा, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार सहित NTPC, NHPC, PFC, SECI और IREDA के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में श्री अग्रवाल ने कहा कि थर्मल एनर्जी की तुलना में सौर ऊर्जा की प्रति यूनिट लागत काफी कम है, ऐसे में छत्तीसगढ़ समेत देशभर में सौर ऊर्जा क्षमता बढ़ाने के लिए भूमि अधिग्रहण के साथ-साथ सरकारी भूमि को 30 वर्षीय लीज़ पर उपलब्ध कराने जैसे व्यावहारिक विकल्पों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। इससे बड़े पैमाने पर सौर परियोजनाओं को गति मिलेगी और ऊर्जा उत्पादन की लागत भी घटेगी।

उन्होंने विशेष रूप से छत्तीसगढ़ का उल्लेख करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़, देश का दूसरा सबसे बड़ा पावर उत्पादक राज्य है, इसके बावजूद नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा में छत्तीसगढ़ का योगदान अन्य राज्यों की तुलना में अपेक्षाकृत कम है। श्री अग्रवाल ने NTPC सहित संबंधित एजेंसियों से छत्तीसगढ़ में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का शेयर बढ़ाने पर ज़ोर दिया, ताकि राज्य भारत के नेट ज़ीरो और ग्रीन एनर्जी लक्ष्यों को प्राप्त करने में अग्रणी भूमिका निभा सके।

बैठक में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (PFC) और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन (REC) की वित्तीय स्थिति में आए सकारात्मक सुधार पर भी चर्चा हुई। श्री अग्रवाल ने कहा कि इन संस्थानों के ग्रॉस और नेट NPA रेशियो में आई उल्लेखनीय गिरावट से उनकी वित्तीय सुदृढ़ता बढ़ी है, जिसका उपयोग देश और विशेषकर छत्तीसगढ़ में गुणवत्ता-युक्त नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को कम ब्याज दरों पर वित्तपोषित करने में किया जाना चाहिए।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने विश्वास व्यक्त किया कि केंद्र सरकार, ऊर्जा मंत्रालय और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के समन्वित प्रयासों से छत्तीसगढ़ न केवल पारंपरिक ऊर्जा में बल्कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भी देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होगा, जिससे प्रदेश में निवेश, रोजगार और सतत विकास को नई दिशा मिलेगी।

रायपुर।  छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल ने वर्ष 2025 में आवासीय एवं व्यावसायिक संपत्तियों के विक्रय के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करते हुए नया कीर्तिमान स्थापित किया है। मंडल द्वारा जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 के बीच कुल 4689 संपत्तियों का विक्रय किया गया, जिनका कुल मूल्य 1022 करोड़ रुपये से अधिक है। यह छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के गठन के बाद अब तक का सर्वाधिक वार्षिक विक्रय है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के सुशासन, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ.पी. चौधरी के मार्गदर्शन तथा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंह देव के नेतृत्व में मंडल द्वारा किफायती, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण आवास उपलब्ध कराने की दिशा में योजनाबद्ध एवं प्रभावी कार्य किया जा रहा है, जिसका प्रत्यक्ष परिणाम इस अभूतपूर्व सफलता के रूप में सामने आया है।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा प्रारंभ से ही समाज के कमजोर एवं निम्न आय वर्ग को प्राथमिकता दी जाती रही है। अब तक निर्मित कुल आवासों में लगभग 70 प्रतिशत आवास कमजोर एवं निम्न आय वर्ग के हितग्राहियों के लिए बनाए गए हैं। विगत पांच वर्षों में जहां मंडल द्वारा औसतन 1387 संपत्तियों का प्रतिवर्ष विक्रय हुआ और औसत मूल्य लगभग 262 करोड़ रुपये रहा, वहीं वर्ष 2025 में यह आंकड़ा बढ़कर 4689 संपत्तियों एवं 1022 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। यह मंडल की कार्यप्रणाली में हुए सुधार, नीतिगत सरलीकरण और आम नागरिकों के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है।

विगत एक वर्ष के दौरान शासन द्वारा लागू की गई ओटीएस-2 (वन टाइम सेटलमेंट) योजना के तहत हितग्राहियों को 30 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की गई, जिसके परिणामस्वरूप 1452 संपत्तियों का विक्रय हुआ। इन संपत्तियों का कुल मूल्य लगभग 220.16 करोड़ रुपये रहा, जिससे मध्यम एवं निम्न आय वर्ग के बड़ी संख्या में नागरिकों को सीधा लाभ मिला।

आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ.पी. चौधरी के निर्देश पर इस वर्ष 23 से 26 नवंबर 2025 तक रायपुर के बीटीआई ग्राउंड, शंकर नगर में आयोजित राज्य स्तरीय आवास मेला 2025 भी अत्यंत सफल रहा। इस मेले के दौरान छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा 26 जिलों में 2080 करोड़ रुपये की लागत वाली 56 नई आवासीय योजनाओं का शुभारंभ किया गया। साथ ही मेले के दौरान ही 305 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों का विक्रय हुआ, जिससे मंडल की योजनाओं के प्रति आमजन का विश्वास और अधिक मजबूत हुआ।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि वर्ष 2025 में 1022 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों का विक्रय एक बड़ी और ऐतिहासिक उपलब्धि है। यह सरकार की जनहितैषी नीतियों और आम नागरिकों के बढ़ते विश्वास का प्रमाण है। उन्होंने आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ.पी. चौधरी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंह देव तथा मंडल के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को इस सफलता के लिए बधाई दी।

आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि एक वर्ष में 1022 करोड़ रुपये की संपत्तियों का विक्रय राज्य के आवास क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। यह मुख्यमंत्री की जनकल्याणकारी सोच, स्पष्ट आवास नीति तथा हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रतिबद्धता का परिणाम है। शासन का लक्ष्य प्रत्येक पात्र नागरिक को किफायती, सुलभ और सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना है।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंह देव ने कहा कि वर्ष 2025 की यह सफलता मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन, मंत्री ओपी चौधरी के नेतृत्व और मंडल की पूरी टीम के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। यह उपलब्धि इस बात का प्रमाण है कि मंडल पारदर्शिता, नई सोच और जनहित को केंद्र में रखकर कार्य कर रहा है तथा भविष्य में भी आवासहीनों को किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास करता रहेगा।

रायपुर।  बालोद जिला प्रशासन द्वारा गंभीर कुपोषित बच्चों को पौष्टिक भोजन समुचित उपलब्धता एवं उनके उचित देखभाल सुनिश्चित कर उन्हें सामान्य श्रेणी में लाने हेतु शुरू की गई मिशन गोद अभियान बालोद के परिणामों ने सभी को चौंका दिया। बालोद जिले के गंभीर कुपोषित बच्चों में से 20.80 प्रतिशत बच्चों को कुपोषण से मुक्ति दिला दी गई है। यह अभियान जिले को कुपोषण मुक्त बनाने की दिशा में अत्यंत महत्वाकांक्षी एवं कारगर अभियान सिद्ध हुआ है।

जिला प्रशासन द्वारा इस अभियान के अंतर्गत जिले के अति गंभीर कुपोषित बच्चों को समुचित पौष्टिक आहार एवं देखरेख के लिए समुचित राशि एवं अन्य जरूरी व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु जिले के जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी, समाजसेवी संगठनों तथा समाज के सभी वर्गों के लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। उल्लेखनीय है कि मिशन गोद के अंतर्गत क्षेत्रीय सांसद, जिले के तीनों विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित जिले के सभी गणमान्य जनप्रतिनिधियों, कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा जिला प्रशासन के सभी आला अधिकारियों के अलावा जिले के सभी अधिकारियों को इन बच्चों की देखरेख की जिम्मेदारी दी थी।

अतिरिक्त आहार राशि के लिए 4.48 लाख रूपये से अधिक हुए जमा

बालोद जिले में 10 सितंबर से 10 दिसंबर तक जारी इस अभियान के अंतर्गत गोद लेने वाले सभी जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी-कर्मचारी गंभीर कुपोषित बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन एवं अन्य जरूरी खाद्य सामग्रियों की उपलब्धता के लिए न्यूनतम 500 रूपये की राशि जमा की। जिसके फलस्वरूप कुपोषित बच्चों के लिए अतिरिक्त आहार राशि के लिए 04 लाख 48 हजार रूपये से अधिक की राशि प्राप्त हो चूका है।

जनप्रतिनिधियों ने 300 बच्चों को लिया गोद

उल्लेखनीय है कि 10 सितंबर से 10 दिसंबर तक जिले में 03 माह की समयावधि के लिए लागू इस अभियान के अंतर्गत जनप्रतिनिधियों द्वारा कुल 300 गंभीर कुपोषित बच्चों को गोद लिया गया था। जिसमें से 53 बच्चे सामान्य श्रेणी में आ गए हैं। इसी तरह जिला प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा कुल 184 बच्चों को गोद लिया गया है। इसमें से वर्तमान में 51 बच्चे सामान्य श्रेणी में आ गए हैं। इसके अलावा जन सामान्य के द्वारा 180 बच्चों को गोद लिया गया हैै। जिसमें 36 बच्चे सामान्य श्रेणी में आ गए हैं। जिले में इन बच्चों की समुचित देखभाल एवं इनके लिए समुचित पौष्टिक आहार की व्यवस्था के फलस्वरूप बालोद जिले में गंभीर कुपोषित बच्चों की संख्या में आशातीत कमी आई है।

कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने बालोद जिले में चलाए जा रहे इस अभियान के अंतर्गत मिले उल्लेखनीय सफलता की सराहना करते हुए इस अभियान को जिले के नवनिहालों को कुपोषण से मुक्ति प्रदान करने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण अभियान बताया है। इस अभियान को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जिले के जनप्रतिनिधियों, अधिकारी-कर्मचारियों सहित समाजसेवियों एवं समाज के सभी वर्गों की सक्रिय भागीदारी की सराहना की ओर सभी का आभार जताया।

रायगढ़। जिले के तमनार विकासखंड में जिंदल उद्योग को आबंटित गारे पेलमा सेक्टर-1 कोयला खदान की जनसुनवाई को लेकर उपजा विवाद अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। जनविरोध, हिंसक झड़प, आगजनी और पुलिस कर्मियों पर हमले की घटनाओं के बाद जिंदल पावर लिमिटेड ने 8 दिसंबर को हुई जनसुनवाई को निरस्त करने का औपचारिक आवेदन कर दिया है।

बता दें कि यह जानकारी जिंदल पावर लिमिटेड के प्रबंध निदेशक प्रदिप्ता कुमार मिश्रा ने आज मीडिया के सामने रखी। उन्होंने प्रशासन को लिखे गए पत्र को साझा करते हुए बताया कि कंपनी ने स्थानीय जनभावनाओं का सम्मान करते हुए जनसुनवाई के आवेदन को वापस लेने का फैसला किया है।

क्या लिखा गया है जिंदल के पत्र में ?

एमडी प्रदिप्ता कुमार मिश्रा द्वारा लिखे पत्र में उल्लेख किया गया है कि गारे पेलमा-1 कोयला खदान की 8 दिसंबर की जनसुनवाई को लेकर क्षेत्र के समस्त ग्रामवासियों द्वारा 12 दिसंबर से लगातार धरना-प्रदर्शन किया जा रहा था। हालात 27 दिसंबर को उस समय बेकाबू हो गए जब धरना स्थल के पास हिंसक झड़प, पथराव और आगजनी की घटनाएं हुईं।

पत्र के अनुसार, इस हिंसा में पुलिस कर्मियों और कंपनी के कर्मचारियों पर हमला किया गया, जिसमें कई लोगों को गंभीर चोटें आईं। इसके अलावा कोल हैंडलिंग प्लांट में आगजनी की गई, जिससे कंपनी को भारी आर्थिक नुकसान हुआ।

कलेक्टर के पत्र के बाद कंपनी का फैसला

हिंसक घटनाओं के बाद रायगढ़ कलेक्टर द्वारा भी जनसुनवाई को निरस्त करने के संबंध में पत्र लिखा गया था। इसके बाद जिंदल प्रबंधन ने हालात की गंभीरता को देखते हुए स्वेच्छा से जनसुनवाई को वापस लेने का निर्णय लिया।

प्रदिप्ता कुमार मिश्रा ने कहा, “जिंदल समूह हमेशा से जनभावनाओं का आदर करता आया है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए हमने जनसुनवाई के आवेदन को वापस लेने का निर्णय लिया है। जब तक ग्रामवासियों का समर्थन प्राप्त नहीं होगा, तब तक इस दिशा में कोई भी आगे की कार्रवाई नहीं की जाएगी।”

तमनार में अब भी तनाव, पुलिस बल तैनात

गौरतलब है कि तमनार क्षेत्र में हुई हिंसा के बाद से अब भी स्थिति पूरी तरह सामान्य नहीं है। एहतियातन क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन लगातार ग्रामीण प्रतिनिधियों से संवाद कर शांति बहाली के प्रयास कर रहा है।

मुख्यमंत्री ने दिए जांच के आदेश

इस पूरे घटनाक्रम पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पहले ही कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि रायगढ़ की घटना की विस्तृत जांच कराई जाएगी और चाहे उपद्रवी हों या लापरवाही बरतने वाले अधिकारी, दोषी पाए जाने पर सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

बिलासपुर। बागेश्वर वाले पंडित धीरेंद्र शास्त्री के सरकारी प्लेन से छत्तीसगढ़ आने को लेकर सियासत गरमा गई है। बिलासपुर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बागेश्वर वाले पंडित धीरेंद्र शास्त्री को ढोंगी बताया। उन्होंने कहा, गृह मंत्री विजय शर्मा उन्हें चाहे जैसे लाएं, बाबा चंदा लेना बंद करें।

प्रदीप मिश्रा पर तंज कसते हुए बघेल ने कहा, एक लोटा जल से समाधान संभव है तो चंदा क्यों? वहीं उपमुख्यमंत्री अरुण साव पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि क्या सनातन धर्म का ठेका लिया है, टेंडर कहां हुआ बताएं?

भिलाई। उस समय अफरा-तफरी की स्थिति बन गयी, जब प्रसिद्ध कथावाचक और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के काफिले की गाड़ियां आपस में टकरा गईं। यह हादसा अचानक सड़क पर एक भक्त के सामने आ जाने के कारण हुआ। घटना में शास्त्री जी की डिफेंडर गाड़ी समेत काफिले में शामिल दो इनोवा वाहन क्षतिग्रस्त हो गए, हालांकि राहत की बात यह रही कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ और सभी लोग सुरक्षित बच गए।

अचानक सामने आया युवक, बिगड़ा संतुलन

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का काफिला कार्यक्रम स्थल से रवाना हो रहा था। इसी दौरान अचानक एक युवक, जो खुद को शास्त्री जी का भक्त बता रहा था, गाड़ियों के सामने आ गया। उसे बचाने के प्रयास में ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाया, जिससे पीछे चल रही गाड़ियां आपस में टकरा गईं।हालांकि टक्कर तेज नहीं थी, लेकिन गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। युवक भी इस हादसे में बाल-बाल बच गया। मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल उसे सुरक्षित सड़क से हटाया।

डिफेंडर और दो इनोवा कारें क्षतिग्रस्त

हादसे में पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की डिफेंडर गाड़ी के अगले हिस्से को नुकसान पहुंचा, जबकि काफिले में शामिल दो इनोवा कारों को भी क्षति हुई है। हादसे के बाद कुछ देर के लिए सड़क पर यातायात प्रभावित रहा, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने स्थिति को जल्द ही संभाल लिया।

शास्त्री जी और भाजपा नेत्री सरोज पाण्डेय सुरक्षित

इस दुर्घटना के समय डिफेंडर गाड़ी में पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री स्वयं मौजूद थे। इसके अलावा काफिले की अन्य गाड़ियों में भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पाण्डेय भी सवार थीं। हादसे के बाद सुरक्षा एजेंसियों और आयोजकों ने राहत की सांस ली, क्योंकि शास्त्री जी, सरोज पाण्डेय सहित काफिले में सवार सभी लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं।

बलौदाबाजार। कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश पर जिले में अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन पर खनिज़ उड़ानदस्ता दल एवं जिला स्तरीय टास्क फ़ोर्स द्वारा लगातार जांच एवं कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में विगत दिनों ग्राम सीरियाडीह महानदी रेत घाट में चैन माउन्टेन मशीन से रेत का अवैध उत्खनन करते पाए जाने पर खनिज विभाग की टीम द्वारा प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

खनि अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार खनिजो के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर प्राप्त शिकायतों पर भी त्वरित कार्यवाही करते हुए विगत 1 माह में खनिज उड़न दस्ता दल द्वारा खनिज रेत का 1 प्रकरण, अवैध परिवहन 37 प्रकरण दर्ज किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025 -26 माह नवम्बर तक कुल 543 प्रकरणों में 1,85,99,423रुपये समझौता राशि खनिज मद में जमा कराया गया है।वर्तमान में जिले में महानदी, जोंक नदी, शिवनाथ नदी का निरीक्षण प्रतिदिन किया जा रहा है। जिसमें जिले में कहीं भी मशीन से रेत का उत्खनन करते नहीं पाया गया है।

रायपुर। राजधानी रायपुर की जनता राशन के लिए परेशान हो रही है. उन्हें तकनीकी दिक्कतों के कारण राशन नहीं मिल पा रहा है. इसी मुद्दे पर रायपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने सोमवार को राजधानी में जोरदार प्रदर्शन किया. कलेक्ट्रेट परिसर स्थित खाद्य विभाग कार्यालय पहुंचकर कांग्रेस नेताओं ने खाद्य संचालक जितेंद्र शुक्ला को ज्ञापन सौंपा और आम जनता को हो रही परेशानियों से अवगत कराया. यह प्रदर्शन शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्री कुमार शंकर मेनन के नेतृत्व में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे.

कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि शहर और आसपास के इलाकों में कई जरूरतमंद परिवारों को एक से लेकर तीन–चार महीनों से राशन नहीं मिल पा रहा है. इसके कारण गरीब और वंचित वर्ग भुखमरी की स्थिति में पहुंच रहा है.

प्रशासन को कांग्रेस ने दिया 10 दिन का अल्टीमेटम

मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि कांग्रेस ने प्रशासन को 10 दिनों का अल्टीमेटम दिया है. इस अवधि में अगर समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो कांग्रेस प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन करेगी. वहीं कांग्रेस नेता प्रमोद दुबे ने बताया कि कुष्ठ बस्तियों में रहने वाले लोगों को भी राशन नहीं मिल पा रहा है. उनका कहना है कि कई लोगों के फिंगरप्रिंट का एनालिसिस नहीं हो पा रहा, जिसके कारण उन्हें राशन से वंचित किया जा रहा है. ऐसे लोग लंबे समय से विभाग के चक्कर काट रहे हैं और बेहद परेशान हैं. उन्होंने मांग की कि तकनीकी दिक्कतों का तुरंत समाधान कर इन परिवारों को राहत दी जाए.

शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीकुमार शंकर मेनन ने कहा कि राशन और राशन कार्ड से जुड़ी विसंगतियों को लेकर आज कलेक्ट्रेट में अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की गई और ज्ञापन सौंपा गया है. अधिकारियों ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया है. उन्होंने दो टूक कहा कि कांग्रेस गरीबों के हक की लड़ाई लगातार लड़ती रहेगी.जरूरत पड़ने पर बड़ा आंदोलन करने से भी पीछे नहीं हटेगी.

सभी समस्याओं का जल्द होगा निराकरण : खाघ संचालक

खाद्य संचालक जितेंद्र शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस नेताओं द्वारा रखी गई समस्याओं को गंभीरता से लिया गया है. जिन हितग्राहियों के फिंगरप्रिंट का मिलान नहीं हो पा रहा है, उन्हें नॉमिनी बनाए जाने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, ताकि उन्हें समय पर राशन मिल सके. उन्होंने भरोसा दिलाया कि सभी समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण किया जाएगा.

रायपुर। ‘अपने अपने राम’ कार्यक्रम के लिए रायपुर पहुंचे कवि कुमार विश्वास ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर चिंता जताई और इस घटना को बेहद दुखद बताया। उन्होंने कहा, इस घटना पर भारत सरकार को कठोरता से संज्ञान लेना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार इस पर विचार कर रही होगी।

स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, 27 दिसंबर को बांग्लादेश के पिरोजपुर के डुमरीटोला गांव में साहा परिवार के घर के कई कमरों को अज्ञात बदमाशों ने आग के हवाले कर दिया. पिरोजपुर की यह घटना उस घटना के कुछ ही दिनों बाद सामने आई है, जब दक्षिण-पूर्वी बंदरगाह शहर चटग्राम के पास एक और हिंदू परिवार के घर में आग लगा दी गई थी. परिवार के सदस्यों ने बताया कि तड़के सुबह तेज गर्मी से उनकी नींद खुली, लेकिन दरवाजे बाहर से बंद होने की वजह से वो शुरू में घर के अंदर ही फंसे रह गए।

प्रभावित दोनों परिवारों के सभी 8 सदस्य टीन की चादरें और बांस की बाड़ काटकर किसी तरह बाहर निकल पाए। हालांकि, उनका घरेलू सामान पूरी तरह जलकर नष्ट हो गया और उनके पालतू जानवर मारे गए. पुलिस ने बताया कि छापेमारी के दौरान 5 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि बाकी आरोपियों को पकड़ने की कोशिश जारी है।

रायपुर।  गणतंत्र दिवस समारोह में इस बार नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर जनजातीय वीर नायकों को समर्पित देश के पहले डिजिटल संग्रहालय की झलक देखने को मिलेगी। रक्षा मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति ने गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह के लिए छत्तीसगढ़ की झांकी का चयन किया है।

इस डिजिटल संग्रहालय का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना की रजत जयंती पर नवा रायपुर अटल नगर में किया था। झांकी के चयन पर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बधाई देते हुए कहा छत्तीसगढ़ की झांकी के माध्यम से आदिवासी समाज की देशभक्ति, अद्भुत वीरता और अपने सिद्धांतों के लिए प्राण न्योछावर करने की परंपरा पूरे देश को देखने को मिलेगी। यह हमारे राज्य के लिए गर्व और उत्साह का विषय है।

जनसंपर्क विभाग के सचिव रोहित यादव ने बताया कि सभी राज्यों द्वारा झांकी का प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय को भेजा गया था। चार महीने के लंबे चयन प्रक्रिया के बाद 17 राज्यों की झांकियों को अंतिम चयन में जगह मिली है, जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है। विशेषज्ञ समिति ने झांकी की विषयवस्तु और डिजाइन को बेहद सराहा और इसे अंतिम स्वीकृति दी।

जनसम्पर्क आयुक्त डॉक्टर रवि मित्तल ने बताया कि छत्तीसगढ़ की झांकी भारत सरकार की थीम ‘स्वतंत्रता का मंत्र – वंदे मातरम्’ पर आधारित है। छत्तीसगढ़ की झांकी में आदिवासी समाज के उन वीर नायकों के बलिदान को दिखाया गया है, जिनके सम्मान में देश का पहला डिजिटल संग्रहालय बनाया गया है। उन्होंने बताया डिजिटल संग्रहालय जनजातीय विद्रोहों की वीरता, एकजुटता और स्वतंत्रता के प्रति समर्पण को नई पीढ़ी तक रोचक और प्रेरणादायक रूप में पहुंचाता है।

जनसंपर्क अधिकारियों के अनुसार, छत्तीसगढ़ की झांकी की थीम और डिजाइन जनसंपर्क आयुक्त के मार्गदर्शन में तैयार की गई। इस थीम पर आधारित झांकी को पांच चरणों की कठिन प्रक्रिया से गुजरने के बाद अंतिम स्वीकृति प्राप्त हुई। रक्षा मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति के समक्ष थीम और डिजाइन चयनित करने के बाद झांकी का थ्रीडी मॉडल प्रस्तुत किया गया। अंततः, म्यूजिक के चयन के साथ झांकी को अंतिम मंजूरी दी गई।

रायपुर। राजधानी रायपुर के दुर्गा नगर क्षेत्र के करीब 120 परिवारों को शहर से बाहर पिरदा में विस्थापित किए जाने के प्रस्ताव का EWS परिवार संघ ने कड़ा विरोध किया है। संघ ने दुर्गा नगर में ही पुनर्वास की मांग को लेकर महापौर के नाम जोन कमिश्नर अरुण ध्रुव को ज्ञापन सौंपा। इस मुद्दे को लेकर झुग्गी बस्तीवासियों ने नगर निगम कार्यालय के सामने प्रदर्शन भी किया।

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे अपने पुश्तैनी आवास से विस्थापन के किसी भी निर्णय को स्वीकार नहीं करेंगे। उनका कहना है कि दुर्गा नगर में रहने वाले लगभग 120 परिवार पिछले 60–70 वर्षों से यहां निवासरत हैं और उन्हें करीब 15 किलोमीटर दूर पिरदा इलाके में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव पूरी तरह अस्वीकार्य है। प्रस्तावित स्थान पर बिजली-पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के साथ-साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध नहीं हैं, जिससे उनकी आजीविका, बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा।

बस्तीवासियों ने मांग की कि जिस तरह रायपुर के जलविहार कॉलोनी के निवासियों को तेलीबांधा तालाब (मरीन ड्राइव) के पास ही बीएसयूपी कॉलोनी बनाकर पुनर्वासित किया गया, उसी तर्ज पर दुर्गा नगर में ही उन्हें पक्के आवास उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने बताया कि पिरदा में आवास की चाबी स्वीकार करने वाले कुछ परिवार भी अब इस फैसले के विरोध में उनके साथ खड़े हैं और सभी ने चाबियां वापस करने का निर्णय लिया है।

प्रदर्शनकारियों ने इस निर्णय को गरीब और दलित विरोधी बताते हुए कहा कि यह न केवल असंवैधानिक है, बल्कि पूरी तरह अव्यावहारिक भी है। उन्होंने सरकार से ‘सबका साथ, सबका विकास’ के संकल्प और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने की मांग की। बस्तीवासियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई, तो वे आंदोलन को और व्यापक करने के लिए मजबूर होंगे और इस मामले के मानवीय समाधान की उम्मीद जताई।

रायपुर। छत्तीसगढ़ कैडर के 2013 बैच के आईपीएस अधिकारी जितेंद्र शुक्ला केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जायेंगे। केंद्र सरकार ने IPS शुक्ला को अहम जिम्मेदारी सौंपी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) में ग्रुप कमांडर के पद पर नियुक्त किया है। ग्रुप कमांडर का पद पुलिस अधीक्षक (SP) स्तर के समकक्ष माना जाता है। इस संबंध में केंद्र सरकार की ओर से छत्तीसगढ़ सरकार को आधिकारिक पत्र भेजा गया है।

NSG में ग्रुप कमांडर की जिम्मेदारी संभालेंगे

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा भेजे गए पत्र में स्पष्ट किया गया है कि आईपीएस जितेंद्र शुक्ला (CH:2013) को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के सामान्य नियमों और शर्तों के तहत NSG में ग्रुप कमांडर (SP स्तर) के पद पर नियुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। पत्र में राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि उन्हें तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाए, ताकि वे केंद्र में अपनी नई जिम्मेदारी संभाल सकें। यह पत्र भारत सरकार के अवर सचिव संजीव कुमार की ओर से छत्तीसगढ़ शासन को भेजा गया है।

IPS जितेंद्र शुक्ला 2013 बैच के अफसर

जितेंद्र शुक्ला मूल रूप से उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, के निवासी हैं। प्रशासनिक और पुलिस महकमे में उनकी पहचान एक सख्त, ईमानदार और रीढ़ की हड्डी वाले अधिकारी के रूप में रही है। उनके बारे में प्रचलित है कि वे न तो अड़ियल हैं और न ही अनावश्यक टकराव में विश्वास रखते हैं, लेकिन गैर-वाजिब दबाव या गलत आदेशों के आगे झुकना भी उनके स्वभाव में नहीं है।

चर्चाओं में रहे हैं IPS शुक्ला

अपने सेवा काल के दौरान आईपीएस जितेंद्र शुक्ला कई संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण पदों पर तैनात रहे हैं। भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में कवासी लखमा से जुड़े मामलों और बाद में राजनांदगांव में उनका कार्यकाल भी काफी चर्चाओं में रहा। इन घटनाओं के चलते उनका नाम अक्सर सुर्खियों में रहा, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने कार्यशैली से समझौता नहीं किया। विधानसभा चुनाव के दौरान उन्हें कोरबा भेजा गया।

साय सरकार के कार्यकाल में जब वे दुर्ग जिले के पुलिस अधीक्षक के रूप में पदस्थ थे, उस दौरान कानून-व्यवस्था को लेकर उनकी सख्त कार्यवाहियों ने भी खासा ध्यान खींचा। उत्पात मचाने वाले तत्वों के खिलाफ कड़े कदम उठाने के चलते मौजूदा सरकार के कुछ हलकों में नाराजगी की खबरें भी सामने आई थीं। बावजूद इसके, जितेंद्र शुक्ला ने हमेशा कानून के दायरे में रहते हुए निष्पक्ष कार्रवाई को प्राथमिकता दी।

आईपीएस जितेंद्र शुक्ला को छत्तीसगढ़ में सबसे लंबे समय तक बटालियन कमांडेंट रहने वाले अधिकारियों में भी गिना जाता है। अर्धसैनिक और पुलिस बल के संचालन में उनका अनुभव, अनुशासन और रणनीतिक समझ अब NSG जैसी विशिष्ट और संवेदनशील इकाई में देश की सुरक्षा के लिए काम आएगी।

रायपुर। शिक्षक एलबी के अंतरजिला स्थानांतरण और वरिष्ठता को लेकर बिलासपुर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि स्थानांतरण के आधार पर किसी शिक्षक की वरिष्ठता घटाई नहीं जा सकती और ऐसा करना संविधान के अनुच्छेद 14 व 16 का उल्लंघन है।मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस ए.के. प्रसाद की सिंगल बेंच ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि किसी कर्मचारी या शिक्षक का अंतरजिला स्थानांतरण होने पर उसकी वरिष्ठता में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

शिक्षक एलबी के अंतरजिला स्थानांतरण पर हाई कोर्ट का  फैसला

छत्तीसगढ़ में शिक्षक एलबी के अंतरजिला स्थानांतरण और वरिष्ठता को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद पर बिलासपुर हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। जस्टिस ए.के. प्रसाद की एकलपीठ ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी शिक्षक के स्थानांतरण के बाद उसकी वरिष्ठता में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। कोर्ट के इस फैसले को शिक्षक हित में एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है।हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यदि किसी कर्मचारी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है और वह वहां जाकर ज्वाइन करता है, तो उसकी सेवा सभी प्रयोजनों के लिए निरंतर मानी जाएगी। केवल नई जगह पर पदस्थापना के आधार पर यह घोषित नहीं किया जा सकता कि वह कर्मचारी या शिक्षक जूनियर हो गया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि इस आशय का कोई परिपत्र या आदेश जारी किया गया है, तो वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का सीधा उल्लंघन होगा।

स्थानांतरण से वरिष्ठता प्रभावित नहीं होगी

हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि यदि किसी कर्मचारी या शिक्षक को एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरित किया जाता है और वह वहां जाकर ज्वाइन करता है, तो उसकी सेवा सभी प्रयोजनों के लिए एकसमान मानी जाएगी। केवल नई जगह पर पदस्थापना के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि वह शिक्षक जूनियर हो गया है।कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि इस प्रकार का कोई परिपत्र या आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत स्थानांतरण के बाद वरिष्ठता घटाई जाती है, तो वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन होगा।

याचिकाकर्ता शिक्षकों को पदोन्नति का आदेश

हाई कोर्ट ने शिक्षक एलबी की याचिका को स्वीकार करते हुए राज्य शासन को निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता शिक्षकों को ग्रेडेशन लिस्ट में उचित वरिष्ठता प्रदान की जाए और उन्हें प्रधान पाठक के पद पर पदोन्नत किया जाए।यह मामला स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 16 मार्च 2021 को जारी की गई ग्रेडेशन सूची से जुड़ा है, जिसमें याचिकाकर्ता शिक्षकों को उनके जूनियर्स के नीचे हेड मास्टर (प्राइमरी स्कूल) कैडर में दर्शाया गया था। इसी कारण उन्हें हेड मास्टर, प्री-मिडिल स्कूल के पद पर पदोन्नति से बाहर कर दिया गया था।

ओंकार प्रसाद वर्मा मामला बना प्रमुख याचिका

इन सभी मामलों में ओंकार प्रसाद वर्मा एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य को प्रमुख याचिका के रूप में लिया गया। याचिकाकर्ताओं की मांग लगभग एक जैसी थी। उन्होंने शिक्षक ई कैडर और प्रधान पाठक, प्राथमिक विद्यालय की वरिष्ठता सूची को पुनः तैयार करने तथा उसके आधार पर प्रधान पाठक, मिडिल स्कूल के पद पर पदोन्नति की मांग की थी।दरअसल, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 16 मार्च 2021 को जारी की गई ग्रेडेशन सूची में याचिकाकर्ता शिक्षकों को उनके जूनियर्स के नीचे हेड मास्टर (प्राइमरी स्कूल) के कैडर में रखा गया था। इसके कारण उन्हें हेड मास्टर, प्री-मिडिल स्कूल के पद पर पदोन्नति से वंचित कर दिया गया था। इसी आदेश को चुनौती देते हुए शिक्षकों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

2010 की नियुक्ति से वरिष्ठता देने की मांग

याचिकाकर्ता शिक्षकों ने अदालत को बताया कि उन्हें 10 दिसंबर 2010 को प्रधान पाठक, प्राथमिक विद्यालय के पद पर नियुक्त किया गया था। डीपीआई द्वारा उन्हें उसी समय हेड मास्टर प्राइमरी स्कूल के पद पर पदस्थ किया गया था। इसलिए उनकी वरिष्ठता भी नियुक्ति की मूल तिथि यानी 10 दिसंबर 2010 से मानी जानी चाहिए।

स्वेच्छा से कराया था अंतरजिला स्थानांतरण

याचिकाकर्ता शिक्षकों ने परिवार और स्वास्थ्य कारणों से अपने स्वयं के अनुरोध पर प्रारंभिक जिला बलौदाबाजार-भाटापारा से रायपुर जिले में स्थानांतरण कराया था। दोनों जिले रायपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं और एक ही डीपीआई डिवीजन द्वारा नियंत्रित होते हैं, जो पदोन्नति और वरिष्ठता से जुड़े मामलों को देखता है।

गलत तरीके से तैयार की गई ग्रेडेशन सूची

12 मार्च 2021 को शिक्षकों ने अपने संघ के माध्यम से शासन को ज्ञापन सौंपा था। इसके बाद 16 मार्च 2021 को संशोधित वरिष्ठता सूची जारी की गई, लेकिन इसमें भी याचिकाकर्ताओं की वरिष्ठता उनकी नियुक्ति की मूल तिथि के बजाय स्थानांतरण की तिथि से गिनी गई। इसी आदेश को शिक्षकों ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।

संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं ने दलील दी कि तैयार की गई ग्रेडेशन सूची कानून के विरुद्ध है और इससे कुछ शिक्षकों को अनुचित लाभ तथा याचिकाकर्ताओं को नुकसान पहुंचाया गया है। कोर्ट ने इस तर्क से सहमति जताते हुए कहा कि जिला परिवर्तन के आधार पर किसी शिक्षक को जूनियर घोषित करना असंवैधानिक है।हाई कोर्ट का यह फैसला न केवल याचिकाकर्ता शिक्षकों को न्याय दिलाने वाला है, बल्कि छत्तीसगढ़ के हजारों शिक्षक एलबी के लिए एक मजबूत कानूनी मिसाल भी साबित होगा। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि अंतरजिला स्थानांतरण के नाम पर वरिष्ठता और पदोन्नति से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता।

रायपुर। राज्य के बहुचर्चित शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 29,800 पेज की फाइनल चार्जशीट न्यायालय में पेश कर दी है। इस कंप्लेन के साथ ही घोटाले की परतें और गहराई से खुल गई हैं। ईडी ने इस बार प्रभारी आबकारी आयुक्त आशीष श्रीवास्तव का नाम भी आरोपी के तौर पर जोड़ा है, जो इससे पहले आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) की चार्जशीट में शामिल नहीं थे। घोटाले के समय आशीष श्रीवास्तव डिप्टी कमिश्नर के पद पर पदस्थ थे।

ईडी की फाइनल कंप्लेन के बाद यह लगभग तय माना जा रहा है कि आशीष श्रीवास्तव को निलंबित किया जाएगा। वर्तमान में सचिव कम आयुक्त आर. संगीता अवकाश पर हैं और उनके 3 जनवरी को लौटते ही इस संबंध में औपचारिक कार्रवाई होने की संभावना है।

ईडी की जांच में सामने आया है कि घोटाले में कुल 31 अफसरों को आरोपी बनाया गया है। जांच एजेंसी ने इन सभी अफसरों की चल-अचल संपत्तियों की विस्तृत जांच की, जिसमें चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। कुछ अफसरों के पास उनकी वैध आय और वेतन से 100 गुना तक अधिक संपत्ति पाई गई है। ईडी ने इन अफसरों की कुल 38.21 करोड़ रुपये की संपत्ति को सीज कर दिया है। इसके साथ ही उनके सैलरी अकाउंट भी फ्रीज किए गए हैं। इतना ही नहीं, जिन अफसरों की पत्नियों के बैंक खातों में संदिग्ध लेन-देन पाए गए हैं, उन खातों को भी सीज कर दिया गया है।

गौरतलब है कि इससे पहले ईओडब्ल्यू की चार्जशीट में 29 अफसरों को आरोपी बनाया गया था। इनमें से 22 अफसरों को 7 जुलाई 2025 को निलंबित कर दिया गया था, जबकि शेष 7 अफसर सेवानिवृत्त हो चुके हैं। हाल ही में इस मामले में पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास की गिरफ्तारी ने भी इस घोटाले को लेकर सियासी और प्रशासनिक हलकों में हलचल बढ़ा दी है।

ईडी की जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि शराब घोटाले में करीब 90 करोड़ रुपये की बंदरबांट की गई। जांच के अनुसार, पूर्व आयुक्त निरंजन दास को 18 करोड़ रुपये की रिश्वत दी गई। इसके अलावा इकबाल खान को 12 करोड़, नोहर सिंह ठाकुर को 11 करोड़, नवीन प्रताप सिंह तोमर को 6.7 करोड़, राजेश जायसवाल को 5.79 करोड़ और अनिमेष नेताम को 5.28 करोड़ रुपये मिले। वहीं, दिनकर वासनिक, गंभीर सिंह, अरविंद पटले, आशीष कोसम, अनंत सिंह, सौरभ बक्शी, प्रकाश पाल, गरीबपाल सिंह और मोहित जायसवाल को 2 करोड़ रुपये से अधिक की रिश्वत दिए जाने के सबूत भी ईडी को मिले हैं।

आशीष श्रीवास्तव को 54 लाख रुपये दिए जाने के प्रमाण भी जांच में सामने आए हैं।सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि जो भी अफसर दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह भाजपा की सरकार है और किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब पूरा मामला न्यायालय के समक्ष है और अदालत के निर्णय के अनुसार आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

रायपुर। राजधानी रायपुर सहित पूरे प्रदेश में नए साल की शुरुआत के साथ ही ठंड से राहत मिलने की संभावना है। हालांकि दिसंबर के अंत तक तापमान में किसी खास बदलाव के आसार नहीं हैं। मौसम विभाग के मुताबिक, अगले 48 घंटों तक न्यूनतम तापमान लगभग स्थिर बना रहेगा। इस दौरान प्रदेश के कुछ जिलों में एक-दो स्थानों पर शीत लहर चलने की संभावना जताई गई है।

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, आगामी दो दिनों के बाद न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं, प्रदेश के कुछ चुनिंदा इलाकों में ठंड का असर अधिक रहने और शीतलहर की स्थिति बनने की आशंका बनी हुई है।

राजधानी रायपुर में देर शाम से लेकर सुबह तक बिना गर्म कपड़ों के रहना कठिन हो गया है, जबकि बाहरी इलाकों में ठंड ज्यादा होने के कारण दिन के समय भी लोगों को गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है।

रायपुर। भारत माला प्रोजेक्ट मुआवजा घोटाला में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सोमवार सुबह प्रदेश की राजधानी रायपुर और महासमुंद में छापा मारा है. यह कार्रवाई हरमीत खनूजा समेत उनके सहयोगियों और संबंधित अधिकारियों के ठिकानों पर की गई है. ईडी अधिकारियों की टीम मौके पर दस्तावेजों की जांच कर रही है.

जानकारी के मुताबिक, रायपुर और महासमुंद के करीबन 9 ठिकानों पर छापा पड़ा है. ईडी की कुल 7 अलग-अलग टीमों ने तड़के सुबह एक साथ छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया है. फिलाहाल ईडी अधिकारी मौके पर कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों और डिजिटल अपकरणों की जांच कर रहे हैं.

महासमुंद में दो गाड़ियों में पहुंची टीम 

बताया जा रहा है कि महासमुंद में कारोबारी जशबीर सिंह बग्गा के बसंत कॉलोनी स्थित घर में छापेमारी की गई है. वह होंडा शोरूम के मालिक हैं. ईडी की टीम कारोबारी के घर दस्तावेजों की जांच कर रही है. दो गाड़ियों में ईडी अधिकारियों की टीम पहुंची है.