रायपुर।  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को भाजपा सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाएगी. इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी की प्रेसवार्ता हुई, जिसमें राष्ट्रीय महामंत्री राधा मोहन दास ने 17 सितंबर से शुरू होने वाले सेवा पखवाड़ा की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि, 17 सितंबर को पूरे देश के हर एक जिले में रक्तदान शिविर का आयोजन होगा. 18 से 2 अक्टूबर तक हर मंडलों में रक्तदान शिविर लगाया जाएगा. इस मौके पर पूरे देश में स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा. 

राष्ट्रीय महामंत्री राधा मोहन दास ने कहा, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक भाजपा सेवा पखवाड़ा मनाएगी. प्रधानमंत्री के जन्मदिन से गांधी जयंती तक कई कार्यक्रम होंगे. सेवा पखवाड़ा के तहत देशभर में स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा. हर स्थानीय निकाय के क्षेत्र में नमो पार्क को विकसित करेंगे. 7 दिनों का निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन भी होगा, जिसमें अलग-अलग संस्थाओं की मदद ली जाएगी.

उन्होंने बताया, 17 सितंबर को सभी जिलों में संगोष्ठी का आयोजन होगा. प्रधानमंत्री मोदी के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी लगाई जाएगी. अधिक से अधिक शैक्षणिक संस्थाओं में प्रधानमंत्री मोदी की जीवनी दिखाएंगे. दीनदयाल उपाध्याय जयंती पर कार्यक्रमों का आयोजन होगा. देश के एक हजार 33 जगहों पर नागरिक संगोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा. इस दौरान स्व. दीनदयाल उपाध्याय की सोच को जनता के बीच लेकर जाएंगे. स्व. लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर भी कार्यक्रमों का आयोजन होगा.

रायपुर। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 सितंबर 2025 को शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) की अनिवार्यता पर दिए गए निर्णय के बाद प्रदेशभर के शिक्षकों में सेवा सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता व्याप्त हो गई है। इस बीच छत्तीसगढ़ शालेय शिक्षक संघ ने सबसे पहले आगे आकर सरकार और स्कूल शिक्षा विभाग के सामने ठोस एवं व्यावहारिक सुझाव रखे हैं। संघ का कहना है कि यदि सरकार विभागीय TET आयोजित करे तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन भी होगा और कार्यरत शिक्षकों की नौकरी पर भी आंच नहीं आएगी।

न्यायालय के निर्णय पर पुनर्विचार याचिका दायर करने की मांग

संघ के प्रांताध्यक्ष वीरेंद्र दुबे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सरकार को गहराई से विश्लेषण करना चाहिए और अविलंब पुनर्विचार याचिका दाखिल करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में कार्यरत शिक्षकों की सेवा प्रभावित नहीं होनी चाहिए।

विभागीय TET से मिलेगा समाधान

प्रांतीय महासचिव धर्मेश शर्मा ने सुझाव दिया कि यदि दो वर्षों में कार्यरत शिक्षकों को TET पास करना अनिवार्य हो, तो सरकार को इस अवधि में कम से कम 6 बार विभागीय TET का आयोजन करना चाहिए। इससे सभी शिक्षक परीक्षा पास कर सकेंगे और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अक्षरशः पालन भी हो जाएगा।

उन्होंने यह भी कहा कि SCERT TET के पाठ्यक्रम की समीक्षा कर कार्यरत शिक्षकों के अनुरूप विभागीय पाठ्यक्रम और मॉड्यूल तैयार करे। ऑनलाइन माध्यम से शिक्षकों की तैयारी कराई जाए और इस प्रक्रिया में शिक्षक संगठन भी सहयोग करेगा।

अफवाहों से बचें, सरकार उठाए त्वरित कदम

कार्यकारी प्रांताध्यक्ष चन्द्रशेखर तिवारी और प्रदेश मीडिया प्रभारी जितेंद्र शर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को गंभीरता और परिपक्वता से लिया जाना चाहिए। अपुष्ट खबरें और अफवाहें फैलाने से बचना होगा। उन्होंने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से निवेदन किया कि वे मामले का संज्ञान लेकर अधिकारियों को शीघ्र समाधान हेतु निर्देशित करें।

व्यापक समर्थन और पदाधिकारियों की मांग

संघ द्वारा दिए गए सुझाव की शिक्षाविदों और शिक्षकों ने प्रशंसा की है। सभी ने कहा कि यह सुझाव सरकार, विभाग और शिक्षकों — तीनों को चिंता से मुक्त करने वाला है।

सरकार से शीघ्र निर्णय लेने की मांग करने वाले संघ के पदाधिकारी हैं:सुनील सिंह, विष्णु शर्मा, डॉ. सांत्वना ठाकुर, सत्येंद्र सिंह, विवेक शर्मा, गजराज सिंह, राजेश शर्मा, शैलेश सिंह, प्रह्लाद जैन, संतोष मिश्रा, संतोष शुक्ला, शिवेंद्र चंद्रवंशी, दीपक वेंताल, यादवेंद्र दुबे, सर्वजीत पाठक, मंटू खैरवार, पवन दुबे, नंदकुमार अठभैया, भोजराम पटेल, विनय सिंह, आशुतोष सिंह, भानु डहरिया, रवि मिश्रा, बिजेंद्रनाथ यादव, जितेंद्र गजेंद्र, अजय वर्मा, कृष्णराज पांडेय, घनश्याम पटेल, बुद्धेश्वर शर्मा, प्रदीप पांडेय, उपेंद्र सिंह, पवन साहू, मनोज पवार, देवव्रत शर्मा, कैलाश रामटेके, अब्दुल आसिफ खान, सरवर हुसैन, कुलदीप सिंह चौहान, नेमीचंद भास्कर, राजेश यादव, अमित सिन्हा, विक्रम राजपूत, सुशील शर्मा, विजय जाटवर, शशि कठोलिया, विजय बेलचंदन, अशोक देशमुख, तिलक सेन, द्वारिका भारद्वाज सहित अनेक पदाधिकारी।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बलरामपुर जिले के ग्राम धनेशपुर स्थित लुत्ती (सतबहिनी) डैम टूटने की घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। इस हादसे में 4 लोगों की मृत्यु, 3 लोगों के घायल होने तथा 3 लोगों के लापता होने की सूचना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अत्यंत दुखद और पीड़ादायी घटना है। ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करता हूँ।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारी वर्षा के कारण उत्पन्न इस प्राकृतिक आपदा से जनहानि के साथ-साथ भवनों को क्षति पहुँची है, फसलों का नुकसान हुआ है और पशुहानि भी हुई है। यह स्थिति प्रभावित परिवारों के लिए बेहद कठिन और दुखदायी है। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि इस कठिन घड़ी में प्रदेश सरकार शोकाकुल परिवारों के साथ खड़ी है।

उन्होंने बताया कि राहत और बचाव कार्यों के लिए जिला प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय टीमें पूरी तत्परता से जुटी हुई हैं। घायलों के उपचार की समुचित व्यवस्था कराई गई है तथा लापता लोगों की खोज के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि घटना में हुई जनहानि के लिए शासकीय नियमों के अनुरूप अनुग्रह सहायता स्वीकृति का प्रस्ताव शीघ्र तैयार किया जाए। प्रभावित परिवारों को अस्थायी आश्रय, खाद्यान्न और अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जाए। साथ ही मकान, फसल और पशुहानि का विस्तृत सर्वे कर शीघ्र राहत सुनिश्चित की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और प्रभावित परिवारों को हरसंभव सहायता एवं सहयोग उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

रायपुर।  छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और सुदृढ़ीकरण की दिशा में आज एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया। मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की उपस्थिति में चिकित्सा शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ और कॉन्टिनेंटल हॉस्पिटल तेलंगाना के बीच लाइसेंस समझौते (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। यह अनुबंध प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (PMSSY) के अंतर्गत किया गया है।

इस अवसर पर वन एवं परिवहन मंत्री केदार कश्यप, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, सचिव राहुल भगत, स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया, आयुक्त स्वास्थ्य डॉ. प्रियंका शुक्ला, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एनएमडीसी) के अधिकारी जयदीप दास गुप्ता एवं श्रीनिवास राव तथा कॉन्टिनेंटल हॉस्पिटल हैदराबाद के अध्यक्ष डॉ. गुरुनाथ रेड्डी, डॉ. रघुनाथ रेड्डी और के.वी. रेड्डी सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि आदिवासी अंचलों सहित प्रदेश के हर नागरिक तक विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएँ पहुँचे। उन्होंने कहा कि आठ वर्ष पूर्व इस अस्पताल के निर्माण की शुरुआत की गई थी और आज जब छत्तीसगढ़ अपनी रजत जयंती मना रहा है, तब इस एमओयू का होना ऐतिहासिक महत्व रखता है। गणेश महोत्सव के पावन अवसर पर हुआ यह समझौता प्रदेशवासियों के लिए शुभ संकेत है।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि बस्तर क्षेत्र के लोग लंबे समय से उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से वंचित रहे हैं, किंतु अब यह अस्पताल उनके लिए वरदान साबित होगा। विशेषकर नक्सल मोर्चे पर तैनात जवानों के लिए यह जीवनरक्षक सिद्ध होगा। पहले घायल जवानों को एयर एंबुलेंस से रायपुर भेजना पड़ता था, अब जगदलपुर में ही उन्हें अत्याधुनिक इलाज उपलब्ध होगा।

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य है कि हर नागरिक को समय पर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ मिलें। बस्तर अंचल में सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल की स्थापना राज्य और क्षेत्रवासियों के लिए गर्व की बात है। पहले ये सेवाएँ केवल रायपुर और बिलासपुर जैसे बड़े शहरों में उपलब्ध थीं, लेकिन अब बस्तर के लोग भी इन सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए हर संभव संसाधन उपलब्ध कराएगा।

स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया ने जानकारी दी कि इस सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल के निर्माण पर 200 करोड़ रुपये की लागत आई है, जिसमें से 120 करोड़ रुपये केंद्र सरकार और 80 करोड़ रुपये राज्य सरकार ने वहन किए हैं। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एनएमडीसी) ने भी इस परियोजना में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने बताया कि यह अस्पताल 11 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है और अत्याधुनिक मशीनों एवं उपकरणों से सुसज्जित है।

यह 10 मंजिला अस्पताल 240 बिस्तरों की क्षमता वाला होगा। इसमें हृदय रोग (कार्डियोलॉजी), किडनी रोग (नेफ्रोलॉजी), मस्तिष्क रोग एवं न्यूरो सर्जरी, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी जैसे विभाग संचालित होंगे। ओपीडी, आईसीयू और आपातकालीन सेवाओं सहित गहन चिकित्सा की अत्याधुनिक सुविधाएँ यहाँ उपलब्ध होंगी। विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम सरकारी दर पर उपचार प्रदान करेगी।

सरकारी दर पर उपलब्ध इन सेवाओं का लाभ न केवल बस्तर संभाग बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ और देशभर के मरीज उठा सकेंगे। इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और कॉन्टिनेंटल हॉस्पिटल प्रबंधन के प्रतिनिधियों ने इस ऐतिहासिक पहल को प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए मील का पत्थर बताया। इससे बस्तर अंचल के लाखों लोगों को उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा और बड़े शहरों पर उनकी निर्भरता कम होगी। यह अस्पताल न केवल बस्तर बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ और देश के मरीजों के लिए नई आशा और जीवनदायी सुविधा साबित होगा।

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज नवा रायपुर सेक्टर-24 में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज के संयुक्त मुख्यालय भवन का शिलान्यास किया। छत्तीसगढ़ के रजत जयंती वर्ष और गणेशोत्सव जैसे पावन अवसर पर सम्पन्न इस समारोह में उन्होंने विधिवत पूजा-अर्चना की और भवन का थ्री-डी मॉडल अनावृत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह भवन अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यकुशलता को नई ऊँचाई देगा, तीनों पावर कंपनियों के बीच समन्वय को मजबूत करेगा और उपभोक्ताओं को एक ही छत के नीचे सभी सेवाएँ उपलब्ध कराएगा। उन्होंने इस अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत मौलश्री पौधरोपण किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की 25 वर्षीय यात्रा यह प्रमाण है कि जब संकल्प और संवेदनशीलता साथ चलें तो परिणाम ऐतिहासिक होते हैं। वर्ष 2000 में प्रदेश केवल 1400 मेगावाट बिजली उत्पादन करता था, आज यह क्षमता बढ़कर 30 हजार मेगावाट हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में 1320 मेगावाट क्षमता के नए संयंत्र का शुभारंभ इस उपलब्धि को और सुदृढ़ करने वाला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की यह प्रगति हर नागरिक के विश्वास, मेहनत और भागीदारी का परिणाम है।

उन्होंने कहा कि हाल ही में सम्पन्न उनकी जापान और दक्षिण कोरिया यात्रा ने यह अनुभव कराया कि छत्तीसगढ़ अब वैश्विक स्तर की अधोसंरचना और कार्यसंस्कृति की ओर तेजी से बढ़ रहा है। संयुक्त मुख्यालय भवन इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि भवन का निर्माण गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ पूरा किया जाए, ताकि यह ऊर्जा क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की नई पहचान बने।

मुख्यमंत्री ने बताया कि नई उद्योग नीति के अंतर्गत पावर सेक्टर में हाल ही में लगभग तीन लाख करोड़ रुपये के एमओयू हुए हैं। इसके परिणामस्वरूप आने वाले वर्षों में 30 हजार मेगावाट अतिरिक्त बिजली उत्पादन संभव होगा। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि न केवल प्रदेशवासियों को 24 घंटे निर्बाध बिजली उपलब्ध कराएगी बल्कि पड़ोसी राज्यों की ज़रूरतें भी पूरी करेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लागू पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ने छत्तीसगढ़ को मुफ्त बिजली की ओर तेजी से अग्रसर कर दिया है और अब दूरस्थ अंचलों तक इस योजना का लाभ पहुँच रहा है।

वन मंत्री केदार कश्यप ने इस अवसर पर भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को राज्य निर्माण में उनके योगदान के लिए नमन किया। उन्होंने कहा कि लगभग 270 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला यह भवन ग्रीन एनर्जी आधारित होगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत सिद्ध होगा।

कार्यक्रम में सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायक सुनील सोनी, विधायक पुरंदर मिश्रा, विधायक अनुज शर्मा, विधायक इंद्र कुमार साहू, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, ऊर्जा विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव सहित बड़ी संख्या में अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

उल्लेखनीय है कि संयुक्त मुख्यालय भवन 10,017 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में नौ मंजिला स्वरूप में निर्मित होगा। इसमें छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड और पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के लिए तीन अलग-अलग टॉवर होंगे। 1300 कर्मचारियों की क्षमता वाले इस भवन में 210 सीटों का प्रेक्षागृह, कर्मचारियों के लिए जिम, दो मंजिला बेसमेंट पार्किंग, मैकेनिकल स्टैक पार्किंग और ई-व्हीकल चार्जिंग जैसी अत्याधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध होंगी। यह भवन बीईई की पाँच सितारा और गृहा की फाइव स्टार ग्रीन रेटिंग मानकों के अनुरूप निर्मित होगा तथा भवन प्रबंधन प्रणाली से इसका संपूर्ण संचालन होगा।

नवा रायपुर में बन रहा यह अत्याधुनिक भवन मंत्रालय, संचालनालय और पुलिस मुख्यालय के समीप होने से अंतर्विभागीय समन्वय को और सुदृढ़ करेगा तथा प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र को नई ऊँचाई प्रदान करेगा।

महासमुंद। गार्ड के इंजेक्शन लगाने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि ड्राइवर के सर्जरी करने का वीडियो वायरल हो गया। नया मामला महासमुंद जिले के बागबाहरा स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जिसने स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस फोटो में एम्बुलेंस चालक को अस्पताल के अंदर एक घायल मरीज के सिर पर टांका लगाते हुए देखा जा सकता है।

जानकारी के मुताबिक, घायल मरीज सड़क हादसे का शिकार हुआ था और उसे इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र लाया गया था। लेकिन यहां एम्बुलेंस ड्राइवर ने खुद ही इलाज शुरू कर दिया और टांका लगाने लगा। यह तस्वीर सामने आते ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया।

CMHO का बयान – बड़ी लापरवाही

जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) आई. नागेश्वर राव ने इस घटना को गंभीर लापरवाही बताते हुए कहा – “एम्बुलेंस चालक किसी भी तरह से अधिकृत स्वास्थ्यकर्मी नहीं है। उसका इलाज करना नियमों के खिलाफ है। मामले में ड्राइवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने और संबंधित डॉक्टर को नोटिस जारी कर जांच की जाएगी।”

डॉक्टर और स्टाफ की भूमिका पर सवाल

यह घटना स्वास्थ्य व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अस्पताल में डॉक्टर और स्टाफ मौजूद रहने के बावजूद मरीज का इलाज एम्बुलेंस चालक से क्यों कराया गया? क्या उस वक्त स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध नहीं थे, या फिर यह गंभीर लापरवाही का मामला है?

फिलहाल, स्वास्थ्य विभाग ने जांच शुरू कर दी है और अब देखना होगा कि दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है।

रायपुर। जशपुर जिले के बगीचा विकासखंड के जुरुडांड में गणेश विसर्जन की झांकी के दौरान हुए दर्दनाक हादसे में तीन लोगों की मृत्यु एवं कई अन्य लोगों के घायल होने की घटना पर मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने गहरा दुःख व्यक्त किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस हृदयविदारक घटना से मैं व्यथित हूं। ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति एवं घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। उन्होंने शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि इस दुःख की घड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार मृतकों के परिजनों एवं घायलों के साथ खड़ी है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने घटना की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन को घायलों की समुचित चिकित्सा व्यवस्था एवं आवश्यक मदद सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी घायल को इलाज में कोई कमी न हो और सभी को तुरंत उचित उपचार उपलब्ध कराया जाए।

राज्य सरकार ने इस हादसे में दिवंगत तीनों व्यक्तियों के परिजनों को पाँच-पाँच लाख रुपए की आर्थिक सहायता एवं घायलों को पचास-पचास हजार रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासन पीड़ित परिवारों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखे और उन्हें हर संभव सहयोग प्रदान करे।

खैरागढ़। एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की टीम ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला पटवारी संघ के अध्यक्ष और पटवारी धर्मेंद्र कांडे को रिश्वतखोरी के मामले में रंगे हाथों गिरफ्तार किया। अचानक हुई इस कार्रवाई से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है।

9 हज़ार में तय हुआ था सौदा

ग्राम डोकरा भाटा निवासी भागचंद कुर्रे कई दिनों से अपनी ज़मीन संबंधी कार्य के लिए पटवारी धर्मेंद्र कांडे के संपर्क में था। काम कराने के एवज में पटवारी ने पहले 10 हज़ार रुपए की मांग की, लेकिन बाद में सौदा 9 हज़ार रुपए में तय हुआ।

शिकायतकर्ता ने इसकी सूचना ACB को दी। योजना के तहत बुधवार को भागचंद कुर्रे ने पटवारी कार्यालय (बाज़ार के ऊपर स्थित) में आरोपी को 9 हज़ार रुपए दिए।

कलेक्टर कार्यालय से हुई गिरफ्तारी

रिश्वत की राशि लेने के बाद धर्मेंद्र कांडे कलेक्टर कार्यालय की एक बैठक में पहुंच गया। इसी दौरान ACB की टीम ने दबिश दी और आरोपी पटवारी को रिश्वत की रकम सहित रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।

इलाके में हड़कंप

जिला पटवारी संघ के अध्यक्ष की गिरफ्तारी के बाद खैरागढ़ क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। यह मामला न सिर्फ भ्रष्टाचार पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठाता है।

सुकमा। सुकमा में 33 लाख के ईनामी नक्सली समेत कुल 20 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है. सरेंडर करने वाले नक्सलियों में 9 महिलाएं और 11 पुरुष शामिल हैं, जिनमें 1 एसीएम, 4 पार्टी सदस्य और 15 अग्र संगठन सदस्य हैं इनमें से एक PLGA बटालियन (माओवादी संगठन) की सक्रीय हार्डकोर महिला नक्सली थी. इन सभी ने आज सुकमा पुलिस के पास जाकर आत्मसमर्पण किया है.

बता दें, सुरक्षा बलों द्वारा लगातार चलाए जा रहे सर्चिंग ऑपरेशन के चलते नक्सलियों पर भारी दबाव बढ़ा है. इसके साथ ही सरकार द्वारा आत्मसमर्पिण करने वाले नक्सलियों के लिए चलाए जा रहे पुनर्वास नीति और नियद नेल्ला नार योजना से प्रभावित हो कर नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा को चुना है.

आत्मसमर्पित में से 2 नक्सलियों पर ₹08-08 लाख के ईनाम घोषित थे. 1 नक्सली पर ₹05 लाख घोषित थे. 4 नक्सलियों पर ₹02-02 लाख और अन्य 4 नक्सलियों पर ₹01-01 लाख घोषित थे. इस तरह आज कुल ₹33 लाख ईनामी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है.

रायपुर। मंत्री लखन लाल देवांगन ने मंत्रालय में वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के विभागीय काम-काज की समीक्षा की. मंत्री देवांगन ने सीएसआईडीसी के अंतर्गत औद्योगिक पार्कों की स्थापना जानकारी लेते हुए रायपुर के उरला में 39 करोड़ रूपए की लागत से बन रहे प्रदेश के पहले प्लास्टिक पार्क निर्माण की जानकारी लेते हुए इसे 30 अक्टूबर 2025 तक पूर्ण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए. बैठक में उन्होंने प्रदेश में चार नए स्मार्ट इंडस्ट्रीयल एरिया का कार्य जल्द से जल्द शुरू करने के निर्देश दिए. इनमें जांजगीर-चांपा जिले के ग्राम सीलादेही बिर्रा, गतवा राजनांदगांव जिले के ग्राम बीजेतला नवा रायपुर में प्रस्तावित फार्मास्युटिकल पार्क एवं बस्तर जिले के ग्राम नियानार शामिल है.

मंत्री देवांगन ने रजिस्ट्रार एवं फर्म संस्थाएं के कार्यों के समीक्षा करते हुए विभाग से जुड़ी शिकायतों पर नाराजगी व्यक्त की तथा सभी कार्यों को समयसीमा के भीतर निराकृत करने के निर्देश दिए गए. साथ ही उन्होंने पैसों के लेनदेन की शिकायते आने पर निलंबन की कारवाई की सख्त हिदायत दी . मंत्री देवांगन ने बॉयलर के नियमित व सघन निरीक्षण के निर्देश दिए. उन्होंने 92 निवेश पत्र जारी किए गए नए उद्योगों के काम शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश अधिकारियों को दिए.

बैठक में उद्योग विभाग के संचालक प्रभात मलिक, सीएसआईडीसी के प्रबंध संचालक विश्वेश कुमार, उद्योग विभाग के उप सचिव सु रेना जमीन, ओएसडी मती कमलेश नंदनी साहू, रजिस्ट्रार फर्म एवं संस्थाएं की पंजीयक मती पदमनी भोई साहू, उद्योग विभाग के अपर संचालक आलोक त्रिवेदी प्रवीण शुक्ला एवं संतोष भगत सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए मैदानी अधिकारी उपस्थित थे.

एल्युमिनियम पार्क के लिए जल्द जमीन हस्तांतरित प्रक्रिया को पूर्ण करें

उद्योग मंत्री देवांगन ने कोरबा में प्रस्तावित एल्युमिनियम पार्क की स्थापना के संबंध में जानकारी लेते हुए कहा कि उत्पादन कम्पनी ने अपने बोर्ड मिटिंग में बंद हो चुके पूर्व विद्युत संयंत्र के जमीन को उद्योग विभाग को हस्तांतरित करने हेतु स्वीकृति मिल चुकी है, मंत्री ने जमीन हेंडओव्हर की प्रक्रिया जल्द पूरा कर एल्युमिनियम पार्क बनाने की दिशा में शीघ्र काम शुरू करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए. उद्योग मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ में औद्योगिक पूंजी निवेश को बढ़ावा देने एवं निवेशकों को आकर्षित करने के लिए हाल ही में जापान एवं दक्षिण कोरिया का दौरा किए है. इससे वैश्विक स्तर पर प्रदेश की औद्योगिक नीति को पहचान मिली है. निवेश हब की और प्रदेश बढ़ रहा है .

मंत्री ने कहा कि निवेशकों के लिए छत्तीसगढ़ पसंदीदा राज्य बन चुका है. दिल्ली, मुबंई, बैंगलुरू के साथ रायपुर में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जा चुका है. इन समिट के माध्यम से अब तक 6 लाख 65 हजार करोड़ रूपए के निवेश प्रस्ताव राज्य को मिल चुके है. उन्होंने कहा कि प्रदेश की नई औद्योगिक नीति से प्रदेश में नया औद्योगिक वातावरण बन रहा है. इससे प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर सृजित होंगे. प्रदेश की नवीन औद्योगिक विकास नीति 2024-2030 लागू होने के पश्चात कम समय में ही प्रदेश में बेहतर औद्योगिक वातावरण का निर्माण हो रहा है. उद्योग विभाग द्वारा सिंगल विन्डो सिस्टम लागू कर सरलीकरण किया गया है.

उद्योग मंत्री देवांगन ने बैठक में भू-आबंटन के ऑनलाईन प्राप्त आवेदनों पत्रों के निराकरण की समीक्षा करते हुए कहा कि निर्धारित समयावधि में उद्योग स्थापित नही करने वाले प्रकरणों में नोटिस के पश्चात भू-निरस्तीकरण की कार्यवाही तथा फ्री-होल्ड के आवेदनों का व्यवसायिक उपयोग नही होने के संबंध में सूक्ष्मापूर्वक परीक्षण करने के निर्देश दिए गए. बैठक के दौरान औद्योगिक विकास नीति के अंतर्गत अनुदान, छूट, रियायतों के प्रकरणों की प्रगति, बकाया, भू-भाटक की वसूली, औद्योगिक पार्कों की स्थापना की प्रगति, औद्योगिक भू-आबंटन की प्रगति, जिलों में भू-आबंटन एवं लंबित संयुक्त स्थल निरीक्षण की समीक्षा की. इसके अलावा उन्होंने बैठक में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्य, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री फार्मलाईजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राईजेस, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल विकास योजना, विभिन्न अनुदान छूट एवं रियारतों की प्रकरणों की समीक्षा, राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड, वाष्प्यंत्र निरीक्षकायल के कार्यों की समीक्षा की.

रायपुर। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कर्रेगुट्टालु पहाड़ी पर ‘ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट’ को सफलतापूर्वक अंजाम देने वाले सीआरपीएफ, छत्तीसगढ़ पुलिस, डीआरजी और कोबरा के जवानों से नई दिल्ली में भेंट की और उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कर्रेगुट्टालु पहाड़ी पर चले अब तक के सबसे बड़े नक्सल विरोधी अभियान ‘ऑपरेशन ब्लैक फ़ॉरेस्ट’ में वीर जवानों द्वारा शौर्यपूर्ण प्रदर्शन कर अभियान को सफल बनाने के लिए सभी सुरक्षाबलों के जवानों को हृदय से बधाई दी। उन्होंने कहा कि नक्सलियों के विरुद्ध अभियान के इतिहास में ‘ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट’ के दौरान जवानों का शौर्य और पराक्रम एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज होगा।

अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक सभी नक्सली या तो आत्मसमर्पण न कर दें, पकड़े न जाएँ या समाप्त न हो जाएँ। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हम भारत को नक्सलमुक्त बनाकर ही रहेंगे।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि गर्मी, ऊँचाई और हर कदम पर आईईडी के खतरों के बावजूद सुरक्षाबलों ने बुलंद हौसले के साथ अभियान को सफल बनाकर नक्सलियों का बेस कैंप समाप्त किया। उन्होंने कहा कि कर्रेगुट्टालु पहाड़ी पर बने नक्सलियों के मैटीरियल डंप और सप्लाई चेन को छत्तीसगढ़ पुलिस, सीआरपीएफ, डीआरजी और कोबरा के जवानों ने पराक्रम से नष्ट कर दिया।

अमित शाह ने कहा कि नक्सलियों ने देश के सबसे कम विकसित क्षेत्रों को बहुत नुकसान पहुँचाया है, स्कूल और अस्पताल बंद कर दिए और सरकारी योजनाओं को स्थानीय लोगों तक नहीं पहुँचने दिया। उन्होंने कहा कि नक्सलविरोधी अभियानों के कारण पशुपतिनाथ से लेकर तिरुपति तक के क्षेत्र में साढ़े 6 करोड़ लोगों के जीवन में नया सूर्योदय हुआ है। श्री शाह ने कहा कि नक्सलविरोधी अभियानों में गंभीर शारीरिक क्षति उठाने वाले सुरक्षाबलों के जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए मोदी सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का संकल्प है कि हम 31 मार्च, 2026 तक देश को नक्सलवाद से मुक्त कर देंगे।

बिलासपुर। बिलासपुर में मुख्य मार्गों से लेकर वार्डों और बाहरी पंचायत क्षेत्रों की सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई हैं। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने टीएल बैठक में अधिकारियों को बारिश के बाद तत्काल मरम्मत कार्य शुरू करने के लिए योजना तैयार रखने के निर्देश दिए।

बैठक में जल जीवन मिशन की प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया गया। कलेक्टर ने यूरिया की आने वाली खेप को लेकर निजी विक्रेताओं पर नजर रखने और मुनाफाखोरी रोकने के लिए छापेमारी जारी रखने को कहा।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जिले में चिह्नित 825 वेटलैंड का सर्वे और सीमांकन किया जाएगा। भरूच स्थित योकोहामा टायर कंपनी में मशीन ऑपरेटर के पद पर 136 युवतियों का चयन हुआ है। कलेक्टर ने उनके अभिभावकों की बैठक कर सहमति लेने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने पीएम पोर्टल, सीएम जनदर्शन, ई-ऑफिस और मुख्यमंत्री की घोषणाओं से जुड़े मामलों के त्वरित निराकरण के निर्देश भी दिए हैं।

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर सहित दुर्ग, भिलाई और बिलासपुर में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आज सुबह से कई स्थानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू की है. यह कार्रवाई मुख्य रूप से कृषि से संबंधित कारोबारियों के ठिकानों पर केंद्रित है. सूत्रों के अनुसार, रायपुर के शंकर नगर में कारोबारी विनय गर्ग के आवास पर भी ED की टीम ने दबिश दी है.

ED की इस कार्रवाई में 8 से 10 अधिकारियों के साथ सशस्त्र बल भी मौजूद हैं. रायपुर में 8 से 10 अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी जारी है. हालांकि, यह कार्रवाई किस घोटाले या मामले से संबंधित है, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है.

रायपुर।  स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री  गजेन्द्र यादव ने आज लोक शिक्षण संचालनालय के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि इस वर्ष हाईस्कूल और हायर सेकेण्डरी परीक्षाओं के परिणामों में सुधार लाने के लिए अभी से ठोस और प्रभावी प्रयास किए जाएं। इसके लिए स्कूलों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए तथा पठन-पाठन की गुणवत्ता पर विशेष निगरानी रखी जाए। मंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि आवश्यकता पड़ने पर शिक्षकों को प्रशिक्षण एवं समुचित सलाह उपलब्ध कराई जाए।

बैठक में सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी सचिव स्कूल शिक्षा एवं लोक शिक्षण संचालक ऋतुराज रघुवंशी ने विभागीय संरचना, शासकीय स्कूलों और छात्रों की संख्या, शिक्षकों की स्थिति, शैक्षणिक पद, बजट प्रावधान, अधोसंरचना तथा विद्यार्थियों के लिए संचालित योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। मंत्री श्री यादव ने निःशुल्क गणवेश, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, शिक्षा का अधिकार अधिनियम और निःशुल्क सरस्वती साइकिल योजना की जानकारी लेकर इन योजनाओं को सुचारू रूप से लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान को भी पूरी गंभीरता से लागू करने पर जोर दिया।

श्री यादव ने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता सुधार में सामुदायिक सहयोग बेहद आवश्यक है। इसके लिए स्कूलों में सामाजिक अंकेक्षण आयोजित किए जाएं, ताकि समाज की भागीदारी से शिक्षा व्यवस्था और सुदृढ़ हो सके। उन्होंने राज्य में आयोजित रजत जयंती समारोह के अवसर पर प्रस्तावित गतिविधियों पुस्तक वाचन दिवस, बाल पंचायत, एल्युमिनी मीट, शिक्षक दिवस और प्रदर्शनीक के आयोजन की रूपरेखा पर भी अधिकारियों से चर्चा की।

शिक्षा मंत्री ने जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने जिलों से शिक्षकों की संपूर्ण जानकारी, पदस्थापना तथा रिक्त पदों का विवरण संचालनालय को प्रस्तुत करें। इससे स्कूलों की स्थिति में सुधार हेतु आवश्यक कदम उठाए जा सकेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में सैनिक स्कूलों और केंद्रीय विद्यालयों की संख्या बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। बैठक में लोक शिक्षण संचालनालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से सौजन्य भेंट कर छत्तीसगढ़ में नक्सल उन्मूलन अभियान एवं विकास कार्यों से संबंधित जानकारी साझा की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि दिसंबर 2023 से अब तक सुरक्षा बलों की आक्रामक रणनीति के परिणामस्वरूप 453 माओवादी न्यूट्रलाइज हुए हैं, 1616 गिरफ्तार किए गए हैं और 1666 ने आत्मसमर्पण किया है। इस अवधि में 65 नए सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए हैं। सड़क, पुल-पुलिया और मोबाइल नेटवर्क जैसी आधारभूत सुविधाओं का भी तेजी से विस्तार हुआ है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने बस्तर में आई बाढ़ और चल रहे राहत कार्यों की जानकारी भी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को दी। उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवार तक मदद पहुंचाना और उनका पुनर्वास राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि बस्तर में नक्सल उन्मूलन के साथ ही विकास और शांति की स्थापना के लिए हमारी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

रायपुर। राजधानी के वीआईपी चौक स्थित बेबीलोन टावर में मंगलवार शाम अचानक आग लगने से अफरातफरी मच गई। आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटें दूर से साफ दिखाई दे रही थीं। हालांकि अब तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है।

बताया जा रहा है कि शहर के पाश इलाके में स्थित इस टॉवर में कई कॉर्पोरेट ऑफिस हैं, जहां रोजाना बड़ी संख्या में लोग काम करने पहुंचते हैं। आग लगने की सूचना मिलते ही टॉवर के भीतर मौजूद लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की गई।

फिलहाल राहत की बात यह है कि किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। मौके पर पहुंची दमकल की टीम आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है।

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में मंगलवार को उस सनसनीखेज मामले की सुनवाई हुई, जिसमें पाकिस्तानी मूल के भाई-बहन को भारतीय दस्तावेज बनवाने के आरोप में रायगढ़ से पकड़ा गया था। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की सिंगल बेंच में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस मामले पर गंभीर रुख अपनाया।

दरअसल, पकड़े गए दोनों ने न सिर्फ गलत बयान और झूठे एफिडेविट दिए, बल्कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड तक बनवा लिए थे। जानकारी के मुताबिक, पहलगाम आतंकी हमले के बाद 25 अप्रैल 2025 को सभी पाकिस्तानियों के वीजा सस्पेंड कर दिए गए थे। उन्हें 27 अप्रैल तक भारत छोड़ने के निर्देश दिए गए थे, जबकि मेडिकल वीजा की अवधि 29 अप्रैल तक बढ़ाई गई थी।

इसी दौरान भाई-बहन ने भारत में अपनी पहचान छुपाने की कोशिश की और वोटर आईडी फॉर्म में खुद को भारतीय नागरिक बताया।

हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से स्पष्ट किया है कि क्या पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा फिर से रिज्यूम होगा या नहीं। अदालत ने कहा कि आगे की कार्रवाई सरकार की स्थिति स्पष्ट करने के बाद ही तय की जाएगी। मामले पर अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी।

रायपुर।  प्रोजेक्ट दक्षः हम होंगे स्मार्ट’ अब एक नई दिशा और पहचान बना रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशा अनुरूप इस परियोजना के माध्यम से जिले के शासकीय अधिकारी और कर्मचारी डिजिटल सशक्तिकरण की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। आज प्रोजेक्ट दक्ष के अंतर्गत आज कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, नगर पालिका परिषद् तिल्दा नेवरा एवं कृषि विभाग के बचे हुए अधिकारी एवं कर्मचारी को प्रशिक्षण दिया गया।

इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को तकनीकी रूप से दक्ष बनाकर प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता, गति और प्रभावशीलता लाना है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में कर्मचारियों को कंप्यूटर और मोबाइल के मूल उपयोग, साइबर सुरक्षा, डेटा गोपनीयता, डिजिटल डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, ईमेल और डै वििपबम जैसे उपयोगी टूल्स की व्यावहारिक जानकारी दी जा रही है।