रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि सुशासन का वास्तविक अर्थ तभी पूर्ण होगा जब हमारी ग्रामीण महिलाएँ सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक रूप से सशक्त बनें। इसी दूरदर्शी सोच के साथ छत्तीसगढ़ सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन की दिशा में प्रेरित करने के लिए एक नई ऐतिहासिक पहल की है।

राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) के अंतर्गत तैयार विशेष रेडियो कार्यक्रम “दीदी के गोठ” का शुभारंभ 31 अगस्त 2025 को दोपहर 12:15 बजे किया जाएगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी रायपुर केंद्र सहित प्रदेश के सभी आकाशवाणी केंद्रों से एक साथ प्रसारित होगा। साथ ही इसकी लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म (www.onlineradiofm.in/stations/all-india-air-raipur) पर भी उपलब्ध रहेगी। दीदी के गोठ केवल एक रेडियो कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सुशासन की सरकार की दूरदर्शी सोच का प्रतिबिंब है।

इसका उद्देश्य महिलाओं की आवाज़ को पूरे समाज तक पहुँचाना, उनके संघर्ष और उपलब्धियों को सामने लाना तथा उन्हें शासन की योजनाओं से जोड़कर सकारात्मक परिवर्तन की राह दिखाना है।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, भारत सरकार के केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री तथा राज्य के उप मुख्यमंत्री एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा द्वारा ग्रामीण महिलाओं के नाम विशेष संदेश और प्रेरणादायी शुभकामनाएँ प्रसारित की जाएंगी। यह अवसर न केवल एक कार्यक्रम का शुभारंभ होगा, बल्कि शासन की नीतियों और योजनाओं को सीधे जनता तक पहुँचाने का एक सशक्त माध्यम भी बनेगा।

दीदी के गोठ का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण अंचलों की महिलाओं को शासन की विभिन्न योजनाओं से जोड़ना, उन्हें स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना तथा आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन की ओर अग्रसर करना है। इस कार्यक्रम में स्व-सहायता समूहों की सफल महिलाओं की कहानियाँ सुनाई जाएंगी—कैसे उन्होंने संघर्ष और कठिनाइयों को पार कर अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से न सिर्फ़ आर्थिक रूप से मजबूती हासिल की, बल्कि समाज में भी एक नई पहचान बनाई। आज छत्तीसगढ़ की लाखों महिलाएँ लखपति दीदी बन चुकी हैं। उनका जीवन बिहान योजना से सकारात्मक रूप से बदला है। इनकी प्रेरणादायी कहानियाँ रेडियो की आवाज़ के माध्यम से हर गाँव और हर घर तक पहुँचेंगी, ताकि अन्य महिलाएँ भी आत्मनिर्भरता की राह पकड़ सकें।

इस कार्यक्रम के प्रभाव को और अधिक व्यापक बनाने के लिए पंचायत, ग्राम संगठन और संकुल संगठन स्तर पर सामूहिक श्रवण की व्यवस्था की जा रही है। इसमें जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, स्थानीय समुदाय और स्व-सहायता समूह की दीदियाँ विशेष रूप से शामिल होंगी। सामूहिक श्रवण से ग्रामीण क्षेत्रों में आपसी संवाद, चर्चा और प्रेरणा का वातावरण बनेगा।

महासमुंद। छत्तीसगढ़ राज्य के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग शहरी परियोजना महासमुंद द्वारा ग्राम पंचायत बेमचा में महतारी मेगा हेल्थ कैम्प का सफल आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्देश्य ग्रामीण अंचल के महिलाओं, किशोरियों एवं बच्चों को स्वास्थ्य सुविधाओं से सीधे जोड़ना और कुपोषण उन्मूलन के प्रति जागरूक करना रहा। शिविर के दौरान कुल 60 किशोरी बालिकाओं का सिकलिंग एवं हीमोग्लोबिन टेस्ट किया गया, जिससे उनके स्वास्थ्य की वास्तविक स्थिति का आकलन किया जा सके। 

वहीं 29 गंभीर कुपोषित बच्चों की विस्तृत स्वास्थ्य जांच की गई। इसके अलावा गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं सहित 204 हितग्राही विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं से लाभान्वित हुए। इस अवसर पर जनपद सदस्य संगीता राहुल चंद्राकर सारेंच देवेंद्र चंद्राकर ,परियोजना अधिकारी शैल नाविक मौजूद थे। जनपद सदस्य संगीता राहुल चंद्राकर इस अवसर पर कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य का रजत जयंती वर्ष हमारे लिए विशेष महत्व रखता है।इस अवसर पर हम यह प्रयास कर रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवाएँ हर जरूरतमंद तक पहुंचे। बेमचा में आयोजित महतारी मेगा हेल्थ कैम्प इसी संकल्प का हिस्सा है। हमारी प्राथमिकता है कि किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और बच्चों को समय पर जांच और उपचार उपलब्ध हो।

कार्यक्रम में सुपरवाइजर शीला प्रधान एवं कुंती यादव, स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सक एवं एएनएम मौजूद रहे। ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों की उपस्थिति ने आयोजन को सफल बनाया। शिविर का लाभ लेने पहुंचे हितग्राहियों ने कैंप की सराहना की। यहां आए किशोरियों और माताओं ने बताया कि ऐसे शिविरों से उन्हें न केवल स्वास्थ्य जांच की सुविधा मिलती है बल्कि सही समय पर परामर्श और उपचार भी प्राप्त होता है। ग्रामीणों ने कहा कि इस प्रकार की पहल से गाँव की महिलाओं और बच्चों का स्वास्थ्य स्तर बेहतर होगा। ग्राम पंचायत बेमचा में आयोजित यह शिविर राज्य शासन की उस भावना को भी प्रकट करता है जिसके अंतर्गत स्वस्थ छत्तीसगढ़ – समृद्ध छत्तीसगढ़ का लक्ष्य लेकर कार्य किया जा रहा है।

रायपुर।   मुख्यमंत्री विदेश दौरे से लौटने के बाद आज राजधानी रायपुर में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि 22 से 29 अगस्त तक वे जापान और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर थे। इस दौरान उन्होंने आईटी, सेमीकंडक्टर, फार्मा और लॉजिस्टिक जैसी कई बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दौरे से छत्तीसगढ़ को आने वाले समय में बड़ा फायदा मिलेगा।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर अगले 10 वर्षों में करीब 6 लाख करोड़ रुपये का निवेश भारत में आने वाला है। इस निवेश का बड़ा हिस्सा छत्तीसगढ़ को भी मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति और राज्य की बौद्ध धरोहर को विदेशों में बेहद सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। इस दौरान कई कंपनियों ने राज्य में निवेश की इच्छा जताई और कुछ कंपनियों ने तो औपचारिक रूप से निवेश के लिए MoU पर हस्ताक्षर भी किए हैं।

रोजगार सृजन पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस निवेश से हजारों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तैयार होंगे। आईटी और सेमीकंडक्टर जैसे सेक्टरों में निवेश से राज्य के तकनीकी शिक्षित युवाओं को नई दिशा मिलेगी। वहीं फार्मा और लॉजिस्टिक क्षेत्र में आने वाले उद्योग प्रदेश की आर्थिक वृद्धि में तेजी लाएंगे।

नई औद्योगिक नीति को मिली सराहना

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रही है। नीति में निवेशकों को बेहतर सुविधाएं और अनुकूल माहौल देने की गारंटी है। इसके साथ ही राज्य की समृद्ध बौद्ध धरोहर को लेकर जापान और दक्षिण कोरिया में व्यापक रुचि दिखाई गई। पर्यटन के क्षेत्र में भी सहयोग की संभावनाएं बढ़ी हैं।

जनता का भरोसा ही ताकत

मुख्यमंत्री ने बातचीत के दौरान स्पष्ट कहा –“छत्तीसगढ़ अब नई पहचान बना रहा है। यहां उद्योग और रोजगार के लिए बड़े मौके आने वाले हैं। जनता का भरोसा ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और हम इसी विश्वास को आगे बढ़ाएंगे।”राजनीतिक और आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस दौरे के परिणामस्वरूप निवेश की योजनाएँ धरातल पर उतरती हैं, तो आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ देश के प्रमुख औद्योगिक और निवेश केंद्रों में अपनी मजबूत पहचान बना सकता है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष सतीश थौरानी के नेतृत्व में एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय खेल और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया से उनके निवास स्थान पर जाकर मुलाकात की। मुलाकात के दौरान छत्तीसगढ़ में खेल और औद्योगिक विकास के माध्यम से युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर चर्चा की गई। साथ ही सिंधी समाज विभाजन और व्यापारी हितों को लेकर हाईकोर्ट में लड़ी गयी सच्ची कहानी पर चेम्बर के वरिष्ठ सदस्य शिव ग्वालानी द्वारा रचित किताब भेंट की। उक्त किताब का विमोचन कांस्टीट्यूशन क्लब आफ ईंडिया (संविधान क्लब) नयी दिल्ली में शदाणी दरबार के पीठाधीश्वर संत युद्धिष्ठिर महाराज द्वारा किया गया। चेंबर उपाध्यक्ष राजेश वासवानी ने मंत्री श्री मंडावा से कहा की सिंधी समाज ने विभाजन की भीषण त्रासदी झेली है और इस किताब में इसका सरल और मार्मिक लेखन है।

पूर्व विधायक एवं छत्तीसगढ़ चेंबर संरक्षक श्रीचंद सुंदरानी ने जानकारी देते बताएं की छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ़ कॉमर्स संख्या की दृष्टि से भारतवर्ष का सबसे बड़ा चैंबर है चैंबर ने एक कमेटी बनाकर स्वदेशी अपनाओ का एक अभियान छेड़ा है गांव गांव शहर व्यक्तिगत संपर्क लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है छत्तीसगढ़ आज जीएसटी के मामले में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला राज्य बना है लगभग 18 से 20% का ग्रोथ प्रतिवर्ष जीएसटी में देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ़ कॉमर्स के प्रदेश अध्यक्ष सतीश थौरानी उन्हें बताया कि पूरे प्रदेश के व्यापारियों से आगृह किया है और जन जागरूकता भी अभियान चलाया जा रहा है कि देश में निर्मित स्वदेशी वस्तुओं का ही इस्तेमाल करें जिसमें भारत के मजदूर का पसीना लगा है या जिस क्षेत्र में भारत में रोजगार की प्राप्ति होती है सिर्फ उन्हें सामानों का इस्तेमाल करें हमें हमारे देश को एक मजबूत आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने में सहयोग करना है.

छत्तीसगढ़ ने हमेशा देश के निर्माण में अपना सबसे ज्यादा बढ़चर योगदान दिया है साथ ही देश में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्वदेशी आंदोलन में हिस्सा बनकर एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करेंगे। चेंबर अध्यक्ष सतीश थौरानी ने मंत्री जी को छत्तीसगढ़ के औद्योगिक और व्यापारिक परिदृश्य से अवगत कराया। उन्होंने राज्य में युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने हेतु कई महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए। प्रतिनिधि मंडल ने विशेष रूप से खेल-संबंधी उद्योगों और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया, जिससे न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे बल्कि राज्य में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी विकास होगा।

इस अवसर पर चेंबर संरक्षक श्रीचंद सुंदरानी, प्रदेश अध्यक्ष सतीश थौरानी, कोषाध्यक्ष निकेश बरडिया, सलाहकार लाभचंद बाफना, वाइस चेयरमेन चेतन तारवानी, कार्यकारी अध्यक्ष राधाकिशन सुंदरानी, राजेश वासवानी, ललित जयसिंघ, जसप्रीत सिंह सलूजा, सीए रवि ग्वालानी, सीए विकास गोलश प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

सूरजपुर।  अंधविश्वास एक बार फिर दो जिंदगियों को निगल गया। सूरजपुर जिले के भैयाथान थाना क्षेत्र के बसकर गांव में जहरीले सांप के डसने से पति-पत्नी की मौत हो गई। दुखद पहलू यह है कि दंपत्ति को समय पर अस्पताल ले जाने की बजाय परिजनों ने घंटों तक झाड़-फूंक कराई। जब उनकी हालत गंभीर हो गई और उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस घटना ने पूरे गांव को शोक में डुबो दिया है।

जानकारी के अनुसार, बीती रात दंपत्ति अपने घर के आंगन में जमीन पर सो रहे थे। इसी दौरान जहरीले सांप ने दोनों को डस लिया। परिजनों ने तुरंत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के बजाय अंधविश्वास के चलते ओझा-गुनी का सहारा लिया। कई घंटों तक झाड़-फूंक का सिलसिला चलता रहा, लेकिन जब दंपत्ति की हालत बिगड़ने लगी तो उन्हें अस्पताल ले जाया गया। भैयाथान अस्पताल पहुंचने पर पत्नी को मृत घोषित कर दिया गया, वहीं पति को जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया।

इस दर्दनाक हादसे ने दंपत्ति के चार छोटे बच्चों को अनाथ कर दिया है। बच्चों की मासूम निगाहें अब भी अपने माता-पिता को ढूंढ रही हैं। परिवार और रिश्तेदारों का रो-रोकर बुरा हाल है। गांव में मातम पसरा हुआ है और हर कोई इस त्रासदी से स्तब्ध है।

कब्र से निकालकर हुआ बच्ची का दोबारा पोस्टमार्टम

सूरजपुर जिले में इससे पहले भी एक चौंकाने वाला मामला सामने आया था। 14 अगस्त को रामानुजनगर ब्लॉक में तबीयत बिगड़ने पर चार साल की बच्ची को अस्पताल लाया गया था। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित करते हुए कहा कि मौत पीलिया की वजह से हुई है। लेकिन परिजनों ने डॉक्टरों की बात मानने से इनकार कर दिया और दावा किया कि बच्ची की मौत सर्पदंश से हुई है। परिजनों की मांग पर बच्ची का शव कब्र से बाहर निकाला गया और उसका दोबारा पोस्टमार्टम कराया गया।

रायपुर। नियमितीकरण सहित अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेशभर के एनएचएम कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग का कामकाज प्रभावित हो रहा है। वहीं, अब स्वास्थ्य विभाग ने एनएचएम कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने फैसला किया है। साथ ही विभाग ने हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों को नो वर्क नो पेमेंट का नोटिस जारी किया है। बता दें कि इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा था कि एनएचएम कर्मचारियों की कई मांगों पर सहमति दी जा चुकी है।

मिली जानकारी के अनुसार हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि संविदाकर्मी के काम नहीं करने पर पेमेंट नहीं मिलता है। एनएचएम कर्मचारी कई दिनों से लापता हैं, इसलिए विभाग ने नो वर्क नो पेमेंट का नोटिस जारी किया है।

बता दें कि एनएचएम कर्मचारियों की मांगो को पूरा किए जाने के संबंध में हेल्थ मिनिस्टर जायसवाल ने कहा कि, एनएचएम कर्मियो के लिए 22% वेतन वृद्धि, ट्रांसफर नीति बनाने की सहमति और 30 दिनों के चिकित्सकीय अवकाश जैसी मांगों पर सहमति दी जा चुकी है। जहाँ तक एनएचएम कर्मियों के नियमितीकरण का सवाल है तो यह मांग भारत सरकार की सहमति से पूरी हो पाएगी। इस तरह स्वास्थ्य मंत्री ने रेग्यूलाइजेशन का गेंद केंद्र के पाले में डाल दिया है।

रायपुर। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपना विदेश दौरा पूरा कर स्वदेश लौट आये है। राजधानी दिल्ली में उप मुख्यमंत्री सह गृहमंत्री, मीडिया सलाहकार पंकज कुमार झा और युवा नेता प्रबल प्रताप सिंह जूदेव ने उनका पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। वहीं सीएम साय अब रायपुर पहुंच चुके हैं और यहां एयरपोर्ट पर मंत्री-विधायकों समेत दिग्गज भाजपा नेताओं ने सीएम साय का स्वागत किया है।

रायपुर/दिल्ली। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपना विदेश दौरा ख़त्म कर स्वदेश लौट आये है। राजधानी दिल्ली में उप मुख्यमंत्री सह गृहमंत्री, मीडिया सलाहकार पंकज कुमार झा और युवा नेता प्रबल प्रताप सिंह जूदेव ने उनका पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया।

आज दोपहर ढाई बजे सीएम साय रायपुर के माना स्थित स्वामी विवेकानंद अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहाँ सरकार के सीनियर मंत्री, पार्टी के बड़े पदाधिकारी और भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा उनका भव्य स्वागत किया जाएगा।

सीएम साय ने प्रधानमंत्री मोदी की जापान यात्रा का जिक्र करते हुए कहा, पीएम का यह विदेश दौरा दोनों देशों की ऐतिहासिक मित्रता को और गहरा बनाएगी. उन्होंने जोर देकर कहा, “भारत और जापान की दोस्ती सदियों पुरानी है। पीएम मोदी का दौरा तकनीकी, औद्योगिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देगा, जिससे दोनों देशों की जनता को लाभ मिलेगा और साझा समृद्धि का रास्ता खुलेगा।”

रायपुर। सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने और सड़क सुरक्षा के नियमों को लागू करने अब शासन-प्रशासन के साथ पेट्रोल पम्प एसोसिएशन ने कमर कस ली है। बिना हेलमेट पहने बाइक में फर्राटे भरने वालों को शायद यह नया नियम रास ना आये, लेकिन इससे सड़क दुर्घटनाओं में होने वाले जनधन के नुकसान को कम किये जाने का दावा किया जा रहा है।

दरअसल सितम्बर महीने के पहले दिन से ही बिना हेलमेट पहने बाइक सवारों को पेट्रोल पम्पो में पेट्रोल उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। पेट्रोल के लिए उन्हें हेलमेट अनिवार्य कर दिया जाएगा। यह फैसला पेट्रोल पम्प एसोसिएशन द्वारा लिया गया है। इसे सख्ती से लागू कराये जाने की जिम्मेदारी पुलिस और प्रशासन की होगी।

बताया जा रहा है कि, पेट्रोल पम्पो पर बोर्ड भी लगाए जायेंगे आम बाइक सवारों को इस नए नियम के प्रति आगाह किया जाएगा। वही अगर किसी भी मोटरसाइकिल सवार ने पम्प कर्मियों के साथ विवाद किया या बिना हेलमेट पेट्रोल की मांग तो ऐसे चालकों से पुलिस सख्ती से निबटेगी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा की एसोसिएशन का यह फैसला किस तरह से लागू हो पाता है और पेट्रोल पम्पो को आम वाहन चालकों का कितना सहयोग मिल पाता है।

रायपुर।   भारतीय लोक प्रशासन संस्थान छत्तीसगढ़ शाखा द्वारा आज राजधानी रायपुर स्थित सर्किट हाउस में छत्तीसगढ़ की जैव विविधता विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला संपन्न हुई। कार्यशाला में प्रख्यात विषय विशेषज्ञ,पूर्व महानिदेशक विज्ञान व प्रौद्योगिकी संस्थान एवं सदस्य राज्य जैव विविधता सरक्षण बोर्ड डॉ एम.एल.नायक ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जैव विविधता मानव जीवन के लिए अमूल्य वरदान है। हमारा छत्तीसगढ़ जैव विविधता से समृद्ध है। आज इस समृद्ध जैव विविधता का सरंक्षण जरूरी है।

डॉ. नायक ने कहा कि जैव विविधतता से तात्पर्य पृथ्वी पर जीन,स्पिसिज व इकोसिस्टम स्तर की विभिन्न प्रकार की विविधताओं की उपलब्धतता से है। भारत सरकार द्वारा जैव विविधतता अधिनियम 2002 में पारित किया गया। केंद्र स्तर के जैव विविधतता नियम भारत सरकार ने वर्ष 2004 में बनाये हैं। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने जैव विविधता नियम वर्ष 2015 में जारी किया।

डॉ. नायक ने कहा कि भारत की भूमि सम्पूर्ण पृथ्वी का मात्र 2 प्रतिशत है जिसमें जैव विविधता की उपलब्धतता 7 प्रतिशत है। मानव जीवन का अस्तित्व इन्हीं जैव विविधतताओं की उपलब्धता से दृढ़ता से जुड़ा है। उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य के संदर्भ में बताया कि यहां 40 प्रतिशत भू-भाग पर वन हैं और राज्य विभिन्न प्रकार की समृद्ध जैव विविधताओं से परिपूर्ण है। उपलब्ध ऑकड़ों के अनुमान से राज्य में 3000 फूल वाले पौधे, 36 स्तनधारी जीव, 383 पक्षी, 73 सरीसृप प्राणी, 173 तितलियों की प्रजाति पायी जाती हैं। बहुत से जैव विविधतायें विलुप्त होने के कगार पर है एवं उनके संरक्षण के त्वरित व गंभीर प्रशासनिक प्रयास की आवश्यकता है।

डॉ नायक ने कहा अभी भी छत्तीसगढ़ में पेड़ पौधों की कई प्रजातियां ऐसी हैं जिनका खोज किया जाना बाकी है। उन्होंने बताया कि उन्हें कांगेर वैली में लंबे समय तक जैव विविधता पर कार्य करने का अवसर मिला। इस दौरान उन्हें कांगेर धारा के पास एक अनूठी प्रजाति के पीपल का वृक्ष मिला। डॉ नायक ने जानकारी दी कि छत्तीसगढ़ में खोजे गए इस नई प्रजाति के पीपल का नामकरण उनके नाम पर फाइकस नायकाई किया गया है। आईआईपीए छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष ने डॉ. सुयोग्य कुमार मिश्रा सहित सभी सदस्यों ने डॉ नायक को बधाई देते हुए इस खोज को छत्तीसगढ़ के लिए गौरवपूर्ण बताया।

कार्यक्रम के संबंध में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान छत्तीसगढ़ शाखा अध्यक्ष सुयोग्य कुमार मिश्रा ने बताया कि राज्य का लोक प्रशासन संस्थान माननीय उप राष्ट्रपति की अध्यक्षता एवं माननीय मंत्री कार्मिक मंत्रालय की सह अध्यक्षता में भारत सरकार कार्मिक मंत्रालय के तहत पजीकृत सोसायटी के रूप में कार्य कर रहे भारतीय लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली की राज्य स्तरीय शाखा के रूप में कार्य कर रहा है। छत्तीसगढ़ में कार्य कर रही संस्था अपने प्रारंभिक अवस्था में धीरे धीरे आगे बढ़ने व लोक प्रशासन संबंधित अपेक्षित उद्देश्य को पूर्ण करने की दिशा में प्रयत्नशील है। अब तक लोक प्रशासन से संबधित महत्वपूर्ण विषय चुनाव प्रबंधन की चुनौतियों-पूर्ण किये गये अद्यतन चुनावों के अनुभव, जीवन प्रबंधन, छत्तीसगढ़ राज्य के आदिवासी जिलों का विकास, राज्य के छत्तीसगढ़ नामकरण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेंस और डिजिटल लोक प्रशासन काल में प्रशासनिक नेतृत्व जैसे गंभीर विषयों पर राज्य के प्रशासनिक कार्यों से संबंधित राज्य के प्रबुद्ध जनों एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों का वर्कशॉप व विचार विमर्श आयोजित किया गया था।

इस अवसर पर भारतीय लोक प्रशासन संस्थान छत्तीसगढ़ के उपाध्यक्ष द्वय पूर्व अपर मुख्य सचिव इन्दिरा मिश्रा और अजय सिंह, सचिव अनुप श्रीवास्तव सहित अन्य सदस्यगण उपस्थित रहे।

रायपुर।  नीट यू जी की काउंसलिंग में एक अभ्यर्थी द्वारा प्रथम चरण की काउंसलिंग में CGDME द्वारा दिए गए श्रेणी, संवर्ग इत्यादि में एडिट ऑप्शन को चुनौती देते हुए माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिका दायर की गई थी। जिसमें अभ्यर्थी द्वारा एडिट ऑप्शन के उपरांत कैटिगरी, संवर्ग इत्यादि को बदलने की सुविधा को अमान्य करते हुए एवम् इसके आधार पर 12 अगस्त को जारी मेरिट लिस्ट को अमान्य करने की याचना की गई थी।

CGDME द्वारा न्यायालय में अपना पक्ष रखे जाने एवम् पूरी सुनवाई के उपरांत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस याचिका को खारिज कर दिया गया है । माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा CGDME द्वारा जारी मेरिट लिस्ट को वैद्य मानते हुए उसके आधार पर किए गए आवंटन प्रक्रिया को मान्य किया गया है ।

वर्तमान में दिनांक 23 अगस्त 2025 को काउंसलिंग का प्रथम चरण सम्पन्न हो गया है। केंद्रीय एजेंसी,चिकित्सा काउंसलिंग समिति ( MCC) द्वारा काउंसलिंग की द्वितीय चरण की तिथि आगे बढ़ाई गई है । अतः राज्य की काउंसलिंग के दूसरे राउंड जो कि पूर्व में 27 अगस्त से प्रारम्भ होने वाला था, को भी MCC द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार आगे बढ़ाया गया है ,जिसकी सूचना CGDME के वेबसाइट पर दिनांक 26 अगस्त को ही MCC द्वारा जारी सूचना के साथ प्रकाशित कर दी गई थी ।

MCC से नई तिथि के दिशा निर्देश प्राप्त होने पर द्वितीय चरण एवं आगामी चरणों की नई समय सारणी CGDME द्वारा तत्काल जारी की जाएगी । नई समय सारणी हेतु अभ्यर्थियों को CGDME के वेबसाइट को समय – समय पर अवलोकन करते रहने की सलाह दी जाती है।

CGDME द्वारा वर्तमान सत्र की संपूर्ण काउंसलिंग प्रक्रिया राज्य शासन द्वारा 16 जुलाई 2025 को जारी अधिसूचना के “छत्तीसगढ़ चिकित्सा, दंत चिकित्सा एवं भौतिक चिकित्सा (फिजियोथैरेपी) स्नातक प्रवेश नियम-2025 ” के अनुसार संपूर्ण नियमों का पालन करते हुए ऑनलाइन माध्यम से पूर्ण पारदर्शिता के साथ सम्पन्न कराई जा रही है।

रायपुर।   रायपुर सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने आज दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित भव्य कार्यक्रम के दौरान सांसद खेल महोत्सव के लोगो का विमोचन किया और आयोजन की औपचारिक घोषणा की। यह महोत्सव आगामी 21 सितंबर से 25 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा।

इस अवसर पर श्री अग्रवाल ने कहा कि, खेलों की असली खूबसूरती जीत या हार में नहीं, बल्कि उस सफ़र में है जहाँ प्रयास ही स्वयं पुरस्कार बन जाता है। जब पसीने की बूंदें मिट्टी से मिलती हैं, तो शरीर स्वस्थ, मन प्रफुल्लित और आत्मा संतुष्ट हो जाती है। खेल केवल खेल नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है।

उन्होंने बताया कि सांसद खेल महोत्सव के अंतर्गत रायपुर लोकसभा क्षेत्र की सभी 9 विधानसभाओं में ब्लॉक स्तर पर स्कूल एवं कॉलेजों की प्रतियोगिताएँ आयोजित होंगी। इनमें 12 खेल विधाओं के अंतर्गत लगभग 10 हजार खिलाड़ी भाग लेंगे। महोत्सव का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को खेलों से जोड़ना और गाँव-गाँव, घर-घर में छुपी खेल प्रतिभाओं को सामने लाकर उन्हें राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर मंच उपलब्ध कराना है।

श्री अग्रवाल ने "फिट इंडिया" मुहिम का आह्वान करते हुए कहा कि हर व्यक्ति को स्वयं भी खेलों में सक्रिय भाग लेना चाहिए और दूसरों को भी खेलने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैदान में उतरने वाला हर खिलाड़ी अनुशासन, धैर्य और आत्मविश्वास की पाठशाला से गुजरता है।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री अरुण साव, छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग अध्यक्ष विश्व विजय सिंह तोमर, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर शशांक सिंह, छत्तीसगढ़ की पहली महिला एवं अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी किरण पिस्दा, अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी श्रेयांश जायसवाल, प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी मृणाल चौबे, खेल विभाग के अधिकारी-कर्मचारी, बड़ी संख्या में खिलाड़ी एवं युवा उपस्थित रहे।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर प्रदेश के किसानों को हर संभव रासायनिक उर्वरक उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं रासायनिक उर्वरक की लागत में कमी लाने तथा डीएपी खाद की आपूर्ति में कमी को ध्यान में रखते हुए नैनो उर्वरक के उपयोग के लिए किसानों को जागरूक भी किया जा रहा है। प्रदेश में चालू खरीफ सीजन के लिए भारत सरकार द्वारा 14.62 लाख मीट्रिक टन विभिन्न रासायनिक खादों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लक्ष्य के विरूद्ध सहकारी एवं निजी क्षेत्रों में 15.64 लाख मीट्रिक टन रासायनिक खाद का भंडारण कर लिया गया है। भंडारण के विरूद्ध किसानों को 13.19 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों का वितरण किया गया है। समितियों एवं निजी क्षेत्रों में भी यूरिया पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। किसान भी उत्साह पूर्वक नैनो उर्वरकों का उपयोग कर रहे हैं।

कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि चालू खरीफ सीजन के लिए 25 अगस्त की स्थिति में 3 लाख 91 हजार 79 मीट्रिक टन एवं निजी क्षेत्र में 3 लाख 11 हजार 563 मीट्रिक टन इस तरह कुल 7 लाख 2 हजार 642 मीट्रिक टन खाद का भंडारण किया गया है। भंडारण के विरूद्ध 6 लाख 38 हजार 599 मीट्रिक टन यूरिया किसानों को वितरित किए जा चुके हैं। इसमें 3 लाख 42 हजार 444 सहकारी क्षेत्र और 2 लाख 96 हजार 155 मीट्रिक टन निजी क्षेत्र से वितरण शामिल है, जबकि पिछले खरीफ सीजन वर्ष 2024 में 6 लाख 17 हजार 798 मीट्रिक टन यूरिया का वितरण किया गया था।

इसी तरह नैनो यूरिया का सहकारी क्षेत्र में 1 लाख 78 हजार 919 बॉटल (500 मि.ली.) एवं निजी क्षेत्र में 1 लाख 12 हजार 140 बॉटल इस तरह कुल 2 लाख 91 हजार 59 बॉटल भंडारण किया गया है। वहीं नैनो डीएपी का सहकारी क्षेत्र में 1 लाख 58 हजार 809 बॉटल तथा निजी क्षेत्र में 79 हजार 810 बॉटल इस तरह कुल 2 लाख 38 हजार 619 बॉटल भंडारण किया गया है। भंडारण के विरूद्ध नैनो यूरिया किसानों को 2 लाख 32 हजार 652 बॉटल और नैनो डीएपी 1 लाख 85 हजार 136 बॉटल (500 मि.ली.) वितरित किया जा चुका है।

कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के किसानों को 2 लाख 32 हजार 652 बॉटल (500 मि.ली.) नैनो यूरिया का वितरण किया गया है जिससे 2 हजार 617 मीट्रिक टन परंपरागत यूरिया की आपूर्ति के बराबर प्रभाव पड़ा। वहीं 1 लाख 85 हजार 136 बॉटल (500 मि.ली.) नैनो डीएपी का वितरण किया गया जो 4 हजार 628 मीट्रिक टन परंपरागत डीएपी के बराबर है। इससे यह स्पष्ट होता है कि नैनो उर्वरको का उपयोग परंपरागत उर्वरक भार को कम करने और आपूर्ति में संतुलन लाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। कृषि वैज्ञानिकों ने बताया कि नैनो यूरिया उपयोग से 80 से 90 प्रतिशत पोषक तत्व प्राप्त होता है इसके साथ ही लागत में भी कमी आती हैं वहीं साथ ही पर्यावरण के अनुकूल होते है तथा प्रदूषण स्तर को घटाता है। नैनो यूरिया के उपयोग से परिवहन और भंडारण पर बचत होती है तथा पर्यावरण पर भी कम प्रभाव पड़ता है।

कृषि विशेषज्ञों के अनुसार, धान की एक एकड़ फसल के लिए आवश्यक 50 किलोग्राम ठोस डीएपी खाद के स्थान पर केवल 25 किलोग्राम ठोस डीएपी तथा एक आधा लीटर नैनो डीएपी की बोतल पर्याप्त होती है। कृषि विभाग के कर्मचारी गांव-गांव जाकर कृषि चौपालों एवं विकसित कृषि संकल्प अभियान के माध्यम से किसानों को डेमो दिखाए गए और विस्तृत जानकारी दी गई। इसके साथ ही, नैनो उर्वरक से संबंधित पंपलेट, बैनर और पोस्टर सहकारी समितियों में प्रदर्शित किए गए हैं। कृषि विभाग के मैदानी कर्मचारी द्वारा लगातार खेतों का भ्रमण कर रहे हैं और किसानों को नैनो उर्वरक के प्रयोग और इसके लाभों की जानकारी दे रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप किसान पूरे विश्वास के साथ अपनी धान की फसल में नैनो उर्वरक का उपयोग कर रहे हैं।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में आज बड़ा घटनाक्रम सामने आया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) और आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) की संयुक्त टीम ने ओम साई बेवरेज कंपनी के डायरेक्टर अतुल सिंह और मुकेश मनचंदा को रायपुर स्थित विशेष अदालत में पेश किया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद दोनों आरोपियों को 6 सितंबर तक ईओडब्ल्यू की रिमांड पर भेज दिया। अब एजेंसी दोनों से घोटाले में उनकी भूमिका और नेटवर्क को लेकर गहन पूछताछ करेगी।

झारखंड जेल से रायपुर लाए गए आरोपी

गौरतलब है कि अतुल सिंह और मुकेश मनचंदा इस समय झारखंड की जेल में बंद थे। ईओडब्ल्यू ने दोनों के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया था। इसी क्रम में गुरुवार को टीम झारखंड पहुंची और कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद दोनों को रायपुर लेकर आई। शुक्रवार सुबह इन्हें विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने ईओडब्ल्यू को 6 सितंबर तक दोनों की रिमांड दे दी।

घोटाले के मुख्य आरोपियों से जुड़े पुराने संबंध

जांच एजेंसियों का दावा है कि ओम साई बेवरेज कंपनी के डायरेक्टर अतुल सिंह और मुकेश मनचंदा के शराब घोटाले के मुख्य आरोपियों से गहरे संबंध रहे हैं। दोनों पर आरोप है कि उन्होंने कथित रूप से अवैध शराब कारोबार को बढ़ावा देने और वित्तीय लेन-देन में मदद की थी। यही कारण है कि एजेंसी अब इन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि घोटाले में इनकी प्रत्यक्ष भूमिका क्या रही और कितनी बड़ी रकम की हेराफेरी हुई।

शराब घोटाले का बड़ा दायरा

छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला पिछले कुछ वर्षों से लगातार चर्चा में है। ईओडब्ल्यू की जांच में यह सामने आया है कि कथित रूप से सरकारी शराब बिक्री व्यवस्था का दुरुपयोग कर करोड़ों रुपये की अवैध कमाई की गई। इसमें कई ठेकेदारों, अधिकारियों और कंपनियों की भूमिका सामने आ चुकी है। जांच एजेंसी ने इस मामले में पहले ही कई अहम लोगों को गिरफ्तार किया है और कुछ आरोपी अब भी फरार बताए जा रहे हैं।

रिमांड में होंगे कई अहम खुलासे

कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, 6 सितंबर तक की रिमांड अवधि में ईओडब्ल्यू की टीम दोनों डायरेक्टर्स से पैसों के लेन-देन, घोटाले के सूत्रधारों से उनके संपर्क और नेटवर्क के संचालन से जुड़े सवाल पूछेगी। एजेंसी को उम्मीद है कि इस पूछताछ से शराब घोटाले के फंडिंग नेटवर्क, राजनीतिक संरक्षण और अन्य राज्यों से संभावित कनेक्शन की भी परतें खुल सकती हैं।

अदालत की सख्ती और अगला कदम

स्पेशल कोर्ट ने सुनवाई के दौरान साफ कहा कि यह मामला व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितता से जुड़ा है, इसलिए आरोपियों से कड़ी पूछताछ जरूरी है। अब 6 सितंबर को दोनों को पुनः कोर्ट में पेश किया जाएगा। उस समय तक एजेंसी को जांच की प्रगति और पूछताछ के निष्कर्ष अदालत में पेश करने होंगे।

ईओडब्ल्यू की बड़ी कार्रवाई

एसीबी-ईओडब्ल्यू अब तक शराब घोटाले के मामले में कई प्रमुख सप्लायर, ठेकेदार और बिचौलियों को पकड़ चुकी है। जांच एजेंसी का मानना है कि अतुल सिंह और मुकेश मनचंदा जैसे डायरेक्टर्स की गिरफ्तारी और रिमांड से पूरे घोटाले की जड़ तक पहुंचने में मदद मिलेगी। एजेंसी अब तक करोड़ों रुपये के अवैध लेन-देन का खुलासा कर चुकी है और आगे भी कई और चौंकाने वाले खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।

रायपुर। कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री राम विचार नेताम आज भगवान बलराम जयंती (कृषक दिवस) के अवसर पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के कृषक सभागार में आयोजित कृषक सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने किसानों एवं प्रदेशवासियों को भगवान श्री बलराम जयंती की बधाई और शुभकामनाएं दी। मंत्री नेताम ने कहा कि भगवान श्री बलराम खेती किसानी के देवता है। किसान भाइयों के लिए यह अवसर ऐतिहासिक और गौरव का क्षण है। उन्होंने कहा कि किसान समृद्ध, संपन्न और सक्षम हांेगे तो निश्चित ही देश और प्रदेश खुशहाल होगा। उन्होंने किसानों को जैविक खेती करने और देशी किस्मों को बचाने की अपील की। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान उन्नत किसानों को विभागीय योजनाओं के तहत अनुदान राशि का चेक एवं उपकरण प्रदान किए। सम्मेलन में प्राकृतिक खेती, गो कृषि वाणिज्यम एवं तिलहन उत्पादन पर भी विचार मंथन किया गया।

मंत्री नेताम ने कहा कि किसानों की समृद्धि के लिए प्राकृतिक खेती और पशुपालन का समन्वय समय की मांग है। किसानों को धान की खेती के साथ ही कम खाद व पानी में अधिक उत्पादन वाले खेती की ओर आगे बढ़ने के जरूरत है, ताकि किसानों की आय दुगुनी हो और वे सक्षम व संपन्न कृषक बने। उन्होंने किसानों को फूलों, फलों, मसालों तथा औषधीय गुणों वाले खेती किसानी को अपनाने पर जोर दिया। मंत्री श्री नेताम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसानों के प्रति चिंता पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों को तकनीकी, प्रशिक्षण और विपणन सुविधा प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि भगवान श्री बलराम जी की कृपा से पूरे प्रदेश के अच्छी बारिश हुई है। फसल भी अच्छा होेगा। उन्होंने कहा कि कृषि तकनीक को अपनाते हुए कृषि वैज्ञानिकों के सहयोग से खेती किसानी को लाभकारी बनाएं।

कौशल विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए किसानों से जैव विविधता के संरक्षण का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि किसान ऊर्जावान और ज्ञानवान है, फिर भी जहां जरूरत पड़े किसानों को कौशल विकास एवं तकनीक के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा हर संभव मदद दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि परिश्रम से ही समृद्धि है धरती मां की सेवा करने की प्रेरणा भगवान बलराम से मिलती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में हमारी सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों से वाजिब दाम पर धान की खरीदी कर किसानों को सम्मान दिया हैं।

कार्यक्रम को महात्मा गांधी वानिकी एवं उद्यानिकी विश्वविद्यालय के कुलपति रविरतन सक्सेना, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में प्रदेशभर से आए किसान प्रतिनिधियों ने भी अपने अनुभव साझा किए। किसानों ने कहा कि प्राकृतिक खेती और जैविक विधियों से उत्पादन लागत घट रही है और मिट्टी की उर्वरता बढ़ रही है। संगोष्ठी में विशेषज्ञों ने तिलहन उत्पादन को बढ़ाने की संभावनाओं पर प्रकाश डाला और बताया कि तिलहन फसलों से देश की खाद्य तेल आयात पर निर्भरता कम की जा सकती है। साथ ही गो-आधारित कृषि व्यवसाय को ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सशक्त स्तंभ बताया।

रायपुर। आबकारी घोटाले मामले में आरोपी 28 आबकारी अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है. ईडी की जांच में सामने आया है कि शराब घोटाले के जरिए न सिर्फ सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाया गया, बल्कि लाइसेंस और कमीशन की बंदरबांट कर कारोबारी हित साधे गए.

अधिकारियों और कारोबारी गठजोड़ के कारण विदेशी शराब कंपनियों पर दबाव बनाया गया कि वे अपना माल बेचने के लिए तय कमीशन दें. जांच एजेंसी का कहना है कि यह पूरा नेटवर्क बेहद सुनियोजित तरीके से चलाया जा रहा था और इससे मिली रकम को कई कंपनियों और फ्रंट फर्म्स के जरिए घुमाया जाता था. ईडी ने साफ किया है कि इस घोटाले की जांच अभी जारी है और इसमें और बड़े खुलासे हो सकते हैं.

रायपुर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) को नया स्थायी अध्यक्ष मिल गया है। राज्यपाल के आदेश के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने 2002 बैच की रिटायर्ड IAS अधिकारी रीता शांडिल्य को आयोग का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त करने का आदेश जारी किया। वे इससे पहले आयोग की कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में दायित्व संभाल रही थीं।

कार्यकारी अध्यक्ष से स्थायी अध्यक्ष तक का सफर

रीता शांडिल्य आयोग की कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पहले से काम कर रही थीं। उनकी कार्यशैली और प्रशासनिक अनुभव को देखते हुए उन्हें स्थायी अध्यक्ष बनाया गया है। शांडिल्य ने अपने लंबे प्रशासनिक कार्यकाल में शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, और राजस्व जैसे कई महत्वपूर्ण विभागों में पदभार संभाला है।

आयोग की साख पर सवाल

पिछले कुछ वर्षों में CGPSC बार-बार सुर्खियों में रहा है। परीक्षाओं में गड़बड़ी, चयन प्रक्रिया में अपारदर्शिता और पक्षपात के आरोपों ने आयोग की साख को गहरा धक्का पहुंचाया। अभ्यर्थियों ने कई बार विरोध प्रदर्शन कर निष्पक्ष चयन प्रक्रिया की मांग की। ऐसे माहौल में नई अध्यक्ष की नियुक्ति को पारदर्शिता बहाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।रीता शांडिल्य की नियुक्ति राज्यपाल के आदेश के बाद की गई है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने इसकी अधिसूचना जारी करते हुए स्पष्ट किया कि वे तत्काल प्रभाव से अध्यक्ष का दायित्व संभालेंगी।

रायपुर। नियमितीकरण समेत अन्य मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे NHM कर्मचारी अगर काम पर नहीं लौटे तो उनके खिलाफ सेवा समाप्ति की कार्रवाई की जाएगी. इसका आदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने सभी सीएमएचओ को जारी कर दिया है.

आदेश में कहा गया है कि आदेश के बाद भी अधिकांश जिलों में NHM अधिकारी-कर्मचारी कार्यालय नहीं पहुंच रहे हैं, जो लोकहित के विरुद्ध है और अनुचित है. कार्यालय में उपस्थित नहीं होने पर कर्मचारी को नोटिस जारी करें, जिसमें लिखा हो कि उपस्थित नहीं होने की स्थिति में उनकी सेवा समाप्त की जाएगी.

सभी सीएमएचओ को यह भी निर्देशित किया गया है कि अनुपस्थित अधिकारी कर्मचारियों के कार्य नहीं वेतन नहीं के सिद्धांत पर इस माह का वेतन आहरित ना किया जाए. बता दें कि प्रदेश के 16,000 से ज्यादा NHM के कर्मचारी पिछले 13 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं. इसके चलते अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमा गई है. स्थिति को देखते हुए अब शासन ने सख्त निर्देश जारी किया हैं.