बिलासपुर। हाईकोर्ट ने एक सरकारी कर्मचारी द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका को “कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग” मानते हुए खारिज कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा, न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने इस बात पर कड़ी नाराजगी जताई कि वादी ने पुनर्विचार याचिका दायर करने के लिए अपना वकील बदल लिया, जबकि मूल मामले में बहस किसी कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पुनर्विचार याचिका का दायरा सीमित होता है और इसे अपील की तरह फिर से सुनवाई के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

याचिकाकर्ता संजीव कुमार यादव सरकारी कर्मचारी हैं। जिला पंचायत, जशपुर और कमिश्नर, सरगुजा संभाग ने 2017 और 2018 में उनके खिलाफ विभागीय जांच में दोषी पाए जाने पर चार वार्षिक वेतन वृद्धि (इंक्रीमेंट) को संचयी प्रभाव से रोकने का आदेश दिया था। याचिकाकर्ता ने इन आदेशों को हाईकोर्ट में चुनौती दी। इसमें तर्क दिया कि उन्हें गवाहों से जिरह का मौका नहीं दिया गया और जांच प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ थी। 23 जनवरी 2025 को सिंगल बेंच ने याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि जांच निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की गई थी। इसके बाद याचिकाकर्ता ने रिट अपील दायर की, जिसे खंडपीठ ने 18 मार्च 2025 को खारिज कर दिया।

याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन वहां भी उसकी विशेष अनुमति याचिका 8 अगस्त 2025 को खारिज हो गई। उसने फिर से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और यह पुनर्विचार याचिका दायर की। याचिका में दलील दी गई कि सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी को शुरुआती स्तर पर खारिज किया था, गुण-दोष के आधार पर नहीं इसलिए हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की जा सकती। याचिका में कहा गया कि कोर्ट के 18 मार्च 2025 के आदेश में तथ्यात्मक त्रुटि है। उन्होंने दावा किया कि हाईकोर्ट के आदेश में यह उल्लेख गलत है कि जांच रिपोर्ट 9 जून 2016 को प्राप्त हुई थी, जबकि उन्हें सजा के आदेश से पहले रिपोर्ट कभी दी ही नहीं गई थी।

हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलीलों को अस्वीकार करते हुए विशेष रूप से ‘वकील बदलने’ की प्रवृत्ति पर कड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने हर स्तर पर अलग वकील नियुक्त किया इसलिए साफ है कि याचिकाकर्ता भ्रामक याचिका दायर करके और अलग वकील नियुक्त करके कोर्ट का कीमती समय बर्बाद कर रहा है। कोर्ट ने कहा कि यह याचिका 2 लाख रुपए के हर्जाने के साथ खारिज किए जाने योग्य है। हालांकि वकील द्वारा बार-बार बिना शर्त माफी मांगने पर विचार करते हुए कोर्ट ने हर्जाने की राशि घटाकर 50 हजार रुपए कर दी, जो याचिकाकर्ता द्वारा इस कोर्ट की रजिस्ट्री में देय होगा और इसे शासकीय विशिष्ट विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण, गरियाबंद को भेजा जाएगा। याचिकाकर्ता को यह राशि एक महीने के भीतर जमा करनी होगी अन्यथा इसे भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ में नवाचार, स्टार्टअप संस्कृति और युवाओं के उद्यमशील विकास को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण पहल की गई है। राज्य शासन के वित्त विभाग द्वारा छात्र स्टार्टअप एवं नवाचार नीति (SSIP) के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 5 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। यह राशि विभागीय बजट में पूर्व से प्रावधानित थी, जिसे चालू वित्तीय वर्ष में व्यय किए जाने की अनुमति दी गई है।

स्वीकृत बजट के अंतर्गत i-Hub छत्तीसगढ़ के सुचारु संचालन हेतु प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (PMU) की व्यवस्था की जाएगी। इसके माध्यम से राज्यभर में स्टार्टअप गतिविधियों की प्रभावी मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग, वित्तीय प्रबंधन तथा विभिन्न शैक्षणिक एवं नवाचार संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही राज्य स्तरीय हैकाथॉन, आइडियाथॉन, इनोवेशन कैंप, स्टार्टअप मीटिंग्स और नवाचार जागरूकता अभियानों का आयोजन किया जाएगा।

नीति के अंतर्गत छात्रों एवं नवप्रवर्तकों के विचारों को अवधारणा से प्रोटोटाइप तक पहुंचाने के लिए कॉन्सेप्ट वैलिडेशन के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इससे प्रारंभिक परीक्षण, अध्ययन, डिजाइन, तकनीकी सेवाएं तथा विशेषज्ञ मार्गदर्शन प्राप्त करना संभव होगा। इसके अतिरिक्त, चयनित स्टार्टअप्स को सीड ग्रांट के माध्यम से बाजार सत्यापन, उत्पाद विकास, कानूनी एवं तकनीकी सहयोग तथा प्रारंभिक विपणन के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।

छात्र स्टार्टअप एवं नवाचार नीति में बौद्धिक संपदा संरक्षण को भी विशेष प्राथमिकता दी गई है। इसके तहत पेटेंट, कॉपीराइट, डिजाइन एवं ट्रेडमार्क फाइलिंग के लिए तकनीकी, कानूनी एवं वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे नवाचार सुरक्षित रहेंगे और स्टार्टअप्स को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त प्राप्त होगी।

वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार का स्पष्ट विजन है कि छत्तीसगढ़ को नवाचार एवं उद्यमिता का सशक्त केंद्र बनाया जाए। छात्र स्टार्टअप एवं नवाचार नीति के लिए 5 करोड़ रुपये की यह स्वीकृति युवाओं के विचारों और क्षमताओं पर सरकार के विश्वास का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह निवेश छात्रों और नवप्रवर्तकों को अपने नवाचारों को व्यावहारिक उद्यम में परिवर्तित करने का अवसर देगा, जिससे न केवल नए स्टार्टअप्स विकसित होंगे, बल्कि राज्य में रोजगार सृजन को भी नई गति मिलेगी।

छत्तीसगढ़ सरकार युवाओं की प्रतिभा, नवाचार और उद्यमशील सोच को सशक्त करने के लिए निरंतर ठोस कदम उठा रही है। छात्र स्टार्टअप एवं नवाचार नीति (SSIP) के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु 5 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस निवेश से छात्रों और नवप्रवर्तकों को अपने नवाचारों को व्यावहारिक उद्यम में बदलने का अवसर मिलेगा, जिससे छत्तीसगढ़ में नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और रोजगार सृजन को नई गति प्राप्त होगी।

- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के अतिरिक्त महाधिवक्ता रणवीर सिंह मरहास ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उन्होंने इस्तीफे में कारण का उल्लेख नहीं किया है। उनके इस्तीफे की खबर के बाद राजनीतिक और कानूनी गलियारों में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि वे राज्य सरकार की ओर से कई महत्वपूर्ण मामलों की पैरवी कर रहे थे।

रणवीर सिंह पिछले 2 सालों से अतिरिक्त महाधिवक्ता के पद पर सेवाएं दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने हाईकोर्ट में सरकार का पक्ष मजबूती से रखा और कई अहम मामलों में अपनी भूमिका निभाई। इस्तीफे में किसी भी प्रकार के कारण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस्तीफे को सरकार ने स्वीकार किया है या नहीं, इस पर अभी आधिकारिक स्थिति स्पष्ट नहीं है। फिलहाल महाधिवक्ता कार्यालय और राज्य सरकार ने कोई विस्तृत बयान जारी नहीं किया है। जल्द ही इस मामले को लेकर स्थिति साफ होने की संभावना है।

रायपुर। सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल के प्रयासों से रायपुर लोकसभा क्षेत्र को रेलवे की ओर से एक महत्वपूर्ण सौगात मिली है। रेलवे बोर्ड ने हथबंध एवं बैकुंठ स्टेशनों के बीच 17.24 किलोमीटर लंबी चौथी रेल लाइन के निर्माण को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस अहम परियोजना की स्वीकृति पर रायपुर सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव एवं रेलवे बोर्ड के प्रति आभार व्यक्त किया है।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने इस विषय को रेल मंत्री से भेंट के दौरान प्रमुखता से उठाया था तथा रेलवे की समीक्षा बैठकों में भी लगातार इस मांग को रखा था। उन्होंने तर्कपूर्ण ढंग से क्षेत्र में बढ़ते यात्री एवं माल परिवहन के दबाव, कोयला व इस्पात उद्योग की आवश्यकताओं तथा ट्रेनों की समयबद्धता पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभावों को रेखांकित करते हुए हथबंध एवं बैकुंठ के बीच चौथी रेल लाइन की आवश्यकता को सामने रखा था। उनके सतत प्रयासों के परिणामस्वरूप रेलवे बोर्ड द्वारा इस परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई है।

श्री अग्रवाल ने कहा कि चौथी रेल लाइन के निर्माण से ट्रेन संचालन अधिक सुगम होगा, भीड़भाड़ में कमी आएगी, माल ढुलाई की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी तथा यात्रियों को समय की बचत के साथ बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। यह परियोजना छत्तीसगढ़ सहित पूरे क्षेत्र के औद्योगिक, आर्थिक और सामाजिक विकास को नई गति प्रदान करेगी।

सांसद श्री अग्रवाल ने विश्वास जताया कि परियोजना के शीघ्र क्रियान्वयन से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का नेटवर्क और अधिक सुदृढ़ होगा तथा राज्य की रेल कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी।

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा राष्ट्रीय अभियान “नई चेतना 4.0” के अंतर्गत एक दिवसीय राज्य स्तरीय जेंडर कार्यशाला का आयोजन आज न्यू सर्किट हाउस, रायपुर में किया गया। कार्यशाला में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव भीम सिंह तथा छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के मिशन संचालक अश्वनी देवांगन सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

कार्यशाला का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। यह कार्यशाला महिलाओं के अधिकारों की रक्षा, सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने तथा जेंडर आधारित हिंसा की रोकथाम की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में आयोजित की गई.

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने कहा कि जेंडर रिसोर्स सेंटर के माध्यम से महिलाओं को एक सशक्त मंच उपलब्ध होगा, जिससे वे अपने अधिकारों की जानकारी प्राप्त कर आत्मनिर्भर बन सकेंगी। उन्होंने समाज के प्रत्येक क्षेत्र में महिला शक्ति की सक्रिय भूमिका और भागीदारी को आवश्यक बताया।

मिशन संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने अपने संबोधन में कहा कि जेंडर केवल किसी एक विभाग तक सीमित विषय नहीं है, बल्कि यह शासन के सभी विभागों की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने जेंडर को मुख्यधारा में लाने के लिए विभागीय अभिसरण को और अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया।

कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य विभिन्न विभागों की भूमिकाओं को सुदृढ़ करना तथा महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण हेतु समन्वित कार्यप्रणाली विकसित करना रहा। इस अवसर पर महिला सशक्तिकरण, लैंगिक समानता, सामाजिक समावेशन, जेंडर आधारित हिंसा, शिकायत निवारण तंत्र तथा अधिकार आधारित सेवाओं की पहुँच जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत परिचर्चा की गई।

कार्यशाला में पुलिस विभाग, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महिला एवं बाल विकास विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों द्वारा महिलाओं के हक एवं अधिकारों से जुड़े विषयों पर अपने विचार साझा किए गए।

कांकेर जिले की स्व-सहायता समूह की दीदियों द्वारा प्रस्तुत नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जेंडर आधारित हिंसा, सामाजिक भेदभाव तथा जेंडर रिसोर्स सेंटर की भूमिका को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया। साथ ही आयोजित दो पैनल चर्चाओं में महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण में आने वाली चुनौतियों तथा विभागीय अभिसरण पर विस्तार से चर्चा की गई।

कार्यशाला में राज्य एवं जिला स्तर के वरिष्ठ अधिकारी, विषय विशेषज्ञ, एनएमएमयू प्रतिनिधि, प्रदान, ट्रीफ, चैतन्य संस्था सहित विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि, प्रदेश भर से आए जीएमटी, समूह सदस्य, पदाधिकारी एवं अन्य हितधारकों की सक्रिय सहभागिता रही।

कार्यक्रम के अंत में उत्कृष्ट कार्य करने वाली जिला एवं ब्लॉक स्तरीय टीमों को सम्मानित किया गया। समापन सत्र में वक्ताओं ने कहा कि महिलाओं को समय पर सहयोग, सुरक्षित मंच एवं भरोसेमंद तंत्र उपलब्ध कराना ही राष्ट्रीय अभियान ‘नई चेतना 4.0’ का मूल उद्देश्य है।

रायपुर। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम आशा) के तहत प्राइस सपोर्ट स्कीम में छत्तीसगढ़ को दलहन और तिलहन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन की अनुमति मिल गई है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की विशेष पहल पर आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश के कृषि मंत्री रामविचार नेताम के बीच हुई चर्चा के बाद केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन में दलहन-तिलहन उपार्जन के लिए 425 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से खरीफ और रबी सीजन के लिए कुल 1 लाख 22 हजार मीट्रिक टन दलहन-तिलहन उपार्जन का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया था। इसमें खरीफ के लिए 50 हजार मीट्रिक टन और रबी के लिए 72 हजार मीट्रिक टन शामिल हैं। फिलहाल केंद्र से खरीफ की फसलों के उपार्जन की अनुमति मिली है। इसके तहत अरहर 21 हजार 330 मीट्रिक टन, उड़द 25 हजार 530 मीट्रिक टन, मूंग 240 मीट्रिक टन, सोयाबीन 4 हजार 210 मीट्रिक टन और मूंगफली 4 हजार 210 मीट्रिक टन का उपार्जन किया जाएगा। इन फसलों के उपार्जन पर कुल 425 करोड़ रुपए खर्च होंगे। केंद्र सरकार ने मांग आने पर सोयाबीन और मूंगफली के लिए अतिरिक्त स्वीकृति देने का आश्वासन भी दिया है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए अरहर का समर्थन मूल्य 8000 रूपए प्रति क्विंटल, मूंग का 8768 रूपए, उड़द का 7800 रूपए, मूंगफली का 7800 रूपए, सोयबीन का प्रति क्विंटल 5328 रूपए घोषित किया गया है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने समर्थन मूल्य पर दलहन-तिलहन उपार्जन के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की हैं। उपार्जन का कार्य राज्य में मार्कफेड के माध्यम से सहकारी समितियों द्वारा किया जाएगा। इसके लिए 22 जिलों में 222 उपार्जन केंद्र पहले ही अधिसूचित कर दिए गए हैं। किसानों के पंजीयन की प्रक्रिया कृषि विभाग के एकीकृत किसान पोर्टल पर लगातार जारी है। जिन किसानों का पंजीयन अब तक नहीं हो पाया है, वे नजदीकी सहकारी समिति के माध्यम से पंजीयन कराकर योजना का लाभ उठा सकते हैं।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दलहन-तिलहन का उपार्जन किसानों के हित में राज्य सरकार का बड़ा निर्णय है। इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और आय में वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल से प्रदेश में फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा और छत्तीसगढ़ दाल एवं खाद्य तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा। राज्य सरकार किसानों के हित में केन्द्र सरकार के साथ समन्वय कर लगातार काम कर रही है।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सारंगढ़ स्थित गुरु घासीदास ज्ञान स्थली, पुष्पवाटिका में आयोजित तीन दिवसीय संत गुरु घासीदास रजत जयंती समारोह के समापन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने ज्ञान स्थली में स्थापित जैतखाम में विधिवत पूजा-अर्चना कर प्रदेश की सुख-शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना की।

समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास केवल किसी एक समाज के नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के मार्गदर्शक थे। उनका अमर संदेश “मनखे-मनखे एक समान” सामाजिक समानता, मानवीय गरिमा और भाईचारे की सुदृढ़ नींव रखता है। उन्होंने कहा कि जिस दौर में समाज छुआछूत, भेदभाव और रूढ़ियों से जकड़ा हुआ था, उस समय बाबा गुरु घासीदास ने सत्य, अहिंसा और समानता का निर्भीक संदेश देकर समाज को नई दिशा दी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार संत गुरु घासीदास बाबा के विचारों से प्रेरणा लेकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास और न्याय पहुंचाने के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अधिकांश गारंटियों को बीते दो वर्षों में धरातल पर उतारा गया है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षों में प्रदेश में धान का रकबा और किसानों की संख्या दोनों में वृद्धि हुई है, जो कृषि क्षेत्र में सरकार की नीतियों के प्रति किसानों के बढ़ते विश्वास का प्रमाण है। सरकार प्रत्येक पात्र किसान से धान खरीदी के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि महतारी वंदन योजना के माध्यम से राज्य की लगभग 70 लाख महिलाओं को लाभ मिल रहा है, जिससे महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता को मजबूती मिली है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि पीएससी भर्ती प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित की जा रही है, ताकि युवाओं को योग्यता के आधार पर अवसर मिल सके। नई औद्योगिक नीति के माध्यम से समाज के प्रत्येक वर्ग के बेटा-बेटियों को उद्यमिता के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यह नीति न केवल रोजगार सृजन को बढ़ावा दे रही है, बल्कि सामाजिक न्याय को भी सशक्त कर रही है। मुख्यमंत्री ने सभी समाज वर्गों से संत गुरु घासीदास बाबा के विचारों को आत्मसात करते हुए विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में सहभागी बनने का आह्वान किया।

इस अवसर पर अनुसूचित जाति विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने कहा कि “मनखे-मनखे एक समान” का विचार सामाजिक समरसता, समानता और भाईचारे की अडिग आधारशिला है। उन्होंने बताया कि बाबा गुरु घासीदास की जयंती पूरे विश्व में श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बीते दो वर्षों में अनुसूचित जाति समाज के विकास को नई गति मिली है। गिरौदपुरी धाम के सर्वांगीण विकास के अंतर्गत जैतखाम, मंदिर परिसर, अमृत कुंड, छाता पहाड़ तक सड़क, सीढ़ियों एवं प्रकाश व्यवस्था जैसे अनेक महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मुख्य प्रवेश द्वार से मंदिर तक शेड निर्माण के लिए 3 करोड़ रुपये तथा अन्य विकास कार्यों के लिए 2 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त भंडारपुरी धाम के विकास हेतु 17 करोड़ 11 लाख 22 हजार रुपये की राशि स्वीकृत की गई है, जिससे वहां अधोसंरचना संबंधी कार्य शीघ्र प्रारंभ होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जाति समाज के उत्थान हेतु प्रत्येक वर्ष पांच प्रतिभावान युवाओं को पायलट प्रशिक्षण के लिए 15-15 लाख रुपये की सहायता देने का निर्णय भी लिया गया है।

समारोह को राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में सांसद राधेश्याम राठिया, विधायक उत्तरी गणपत जांगड़े, जिला पंचायत अध्यक्ष संजय भूषण पाण्डेय, पूर्व विधायक निर्मल सिन्हा, डॉ. छबिलाल रात्रे, केराबाई मनहर, कामदा जोल्हे, ज्योति पटेल सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, सामाजिक पदाधिकारी एवं श्रद्धालु उपस्थित थे।

कोरबा।  जिले में अवैध जुए के खिलाफ पुलिस ने बड़ी और निर्णायक कार्रवाई की है। एसपी सिद्धार्थ तिवारी के निर्देश पर गठित स्पेशल टीम ने रजगामार और उरगा थाना की संयुक्त टीम के साथ मिलकर करतला थाना क्षेत्र के भेलवाटार जंगल में दबिश दी। इस छापेमारी में जंगल के भीतर लंबे समय से संचालित हो रहे बड़े जुआ फड़ का भंडाफोड़ हुआ, जहां 20 जुआरी जुआ खेलते हुए पकड़े गए।

पुलिस की इस कार्रवाई में जुआरियों के पास से करीब ढाई लाख रुपये नकद बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही मौके से 26 मोटरसाइकिलें, एक कार और 35 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। जब्त वाहनों और मोबाइल फोन की संख्या से अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह जुआ फड़ न सिर्फ बड़े पैमाने पर संचालित हो रहा था, बल्कि इसमें आसपास के कई इलाकों के लोग भी शामिल थे।

जंगल में लंबे समय से चल रहा था जुआ फड़

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, भेलवाटार का जंगल जुआरियों के लिए सुरक्षित ठिकाना बन चुका था। घने जंगल और सुनसान इलाके का फायदा उठाकर यहां नियमित रूप से जुए की महफिल सजाई जाती थी। सूचना मिलने पर एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने मामले को गंभीरता से लिया और गोपनीय तरीके से स्पेशल टीम गठित कर कार्रवाई के निर्देश दिए। जैसे ही पुलिस टीम ने जंगल को घेरा, जुआरियों में अफरा-तफरी मच गई, लेकिन चारों तरफ से घिर जाने के कारण वे भाग नहीं सके।

थाना प्रभारी पर गिरी गाज

इस पूरे मामले के सामने आने के बाद सबसे बड़ा सवाल स्थानीय पुलिस की भूमिका को लेकर खड़ा हुआ। जांच में सामने आया कि करतला थाना क्षेत्र में इतने बड़े स्तर पर जुआ संचालित हो रहा था, लेकिन थाना स्तर पर प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने करतला थाना प्रभारी कृष्ण कुमार वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।एसपी ने साफ शब्दों में कहा है कि अवैध गतिविधियों पर आंख मूंदने वाले या लापरवाही बरतने वाले किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा। यह कार्रवाई पुलिस महकमे के लिए भी एक सख्त संदेश मानी जा रही है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ गाइडलाइन दरों का निर्धारण नियम, 2000 के प्रावधानों के तहत केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड, छत्तीसगढ़ द्वारा स्थावर संपत्तियों के बाजार मूल्य निर्धारण से संबंधित गाइडलाइन दर वर्ष 2025–26 को अनुमोदित करते हुए 20 नवंबर 2025 से प्रदेशभर में लागू कर दिया गया है। यह निर्णय राज्य में संपत्ति मूल्यांकन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, तार्किक और जनसुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है।

विगत पांच वर्षों से गाइडलाइन दरों का पुनरीक्षण नहीं होने के कारण प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में कई प्रकार की विसंगतियां उत्पन्न हो गई थीं। वर्ष 2025–26 की नवीन गाइडलाइन में इन विसंगतियों को दूर करते हुए दरों का युक्तियुक्तकरण किया गया है। पूर्व प्रचलित गाइडलाइन में नगर पालिका क्षेत्रों में कुल 200 कंडिकाएं थीं, जिन्हें घटाकर 102 किया गया है। एक ही वार्ड में अलग-अलग कंडिकाओं और भिन्न दरों के कारण आमजन को संपत्ति के मूल्य को समझने में कठिनाई होती थी, जिसे अब सरल और स्पष्ट बनाया गया है।

वार्ड परिसीमन के बाद कंडिकाओं में आवश्यक संशोधन कर नई परिस्थितियों के अनुरूप दरें निर्धारित की गई हैं। समाचार पत्रों में प्रकाशित दरों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि वर्ष 2025–26 की गाइडलाइन में लगभग समान दरों को समायोजित कर एकरूप किया गया है, जिससे औसतन लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित होती है। उदाहरण के तौर पर महासमुंद जिले में नई गाइडलाइन में पूरे रायपुर मार्ग की दर 32,500 रुपये तथा 20 मीटर अंदर की दर 7,500 रुपये निर्धारित की गई है।

इसी प्रकार यतियतनलाल वार्ड में परिसीमन के कारण दरों को युक्तियुक्त करते हुए 4,800 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये किया गया है। वार्ड क्रमांक 03 में भी एक ही मार्ग पर स्थित कंडिकाओं को समायोजित कर नई कंडिका सृजित की गई है और दरों में औसतन 20 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। पुष्पा पेट्रोल पंप से पंकज सोनी के मकान तक निर्धारित दरें शंकर नगर वार्ड के सामने की दरों के अनुरूप रखी गई हैं, जिससे सड़क के आमने-सामने स्थित क्षेत्रों में समान दरें लागू हो सकें।

बरोण्डा चौक तथा बरोण्डा चौक से भाजपा कार्यालय तक के क्षेत्रों में भी दरों का युक्तियुक्तकरण करते हुए औसतन 20 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इसी प्रकार अन्य वार्डों में भी समान परिस्थिति और महत्व के क्षेत्रों में दरों को एकरूप करते हुए संतुलित वृद्धि सुनिश्चित की गई है।

राज्य सरकार द्वारा किए गए इस पुनरीक्षण का उद्देश्य वास्तविक प्रचलित बाजार मूल्य को गाइडलाइन दरों में समाहित करना है, ताकि संपत्ति क्रय-विक्रय, स्टांप शुल्क और पंजीयन प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़े तथा आम नागरिकों को स्पष्ट और न्यायसंगत दरों का लाभ मिल सके। यह पहल छत्तीसगढ़ में सुगम, भरोसेमंद और जनहितैषी संपत्ति मूल्यांकन व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम मानी जा रही है।

रायपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर मंडल अंतर्गत डोंगरगढ़ स्टेशन पर परिचालन क्षमता बढ़ाने तथा संरक्षा मानकों को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त लूप लाइन के निर्माण कार्य के कारण कई यात्री ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं. रेलवे अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक कुछ ट्रेनों का परिचालन आंशिक रूप से प्रभावित रहेगा. यह कार्य प्री नॉन-इंटरलॉकिंग (23 से 26 दिसंबर तक) तथा नॉन-इंटरलॉकिंग (27 दिसंबर) के दौरान किया जाएगा.

रेलवे के मुताबिक इस दौरान 21 मेमू/पैसेंजर ट्रेनें विभिन्न तारीखों में रद्द रहेंगी. इनमें से 26 दिसंबर को 1, 27 दिसंबर को 10, 28 दिसंबर को 9 तथा 29 दिसंबर को 1 ट्रेन रद्द रहेगी. रायपुर रेल मंडल की रायपुर एवं दुर्ग से संचालित 11 ट्रेनें तथा नागपुर मंडल की गोंदिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी, बालाघाट एवं डोंगरगढ़ से संचालित 10 ट्रेनें रद्द रहेंगी.

रद्द रहने वाली प्रमुख ट्रेनें

27 दिसंबर 2025 को : 68741 (दुर्ग-गोंदिया), 68743 (गोंदिया-इतवारी), 68744 (इतवारी-गोंदिया), 68742 (गोंदिया-दुर्ग), 68709 (रायपुर-डोंगरगढ़), 68729 (रायपुर-डोंगरगढ़), 68721 (रायपुर-डोंगरगढ़), 68723 (डोंगरगढ़-गोंदिया), 58205 (रायपुर-इतवारी पैसेंजर), 68862 (झारसुगुड़ा-गोंदिया)

28 दिसंबर 2025 को : 68711 (डोंगरगढ़-रायपुर), 68713 (गोंदिया-इतवारी), 68714 (इतवारी-बालाघाट), 68715 (बालाघाट-इतवारी), 68716 (इतवारी-गोंदिया), 68730 (डोंगरगढ़-रायपुर), 68724 (गोंदिया-रायपुर), 58206 (इतवारी-रायपुर पैसेंजर)

26 दिसंबर 2025 को : 68861 (गोंदिया-झारसुगुड़ा)

29 दिसंबर 2025 को : 68710 (डोंगरगढ़-रायपुर)

इसके अलावा आंशिक रद्द होने वाली ट्रेनें :

27 दिसंबर 2025 को ट्रेन नंबर 68705 (रायपुर-डोंगरगढ़ मेमू) दुर्ग में समाप्त की जाएगी तथा दुर्ग-डोंगरगढ़ के बीच रद्द रहेगी.

उसी दिन ट्रेन नंबर 68706 (डोंगरगढ़-बिलासपुर मेमू/पैसेंजर) दुर्ग से प्रारंभ होगी तथा डोंगरगढ़-दुर्ग के बीच रद्द रहेगी.

रायपुर। भारत ने पॉक्सो मामलों में बच्चों को न्याय दिलाने की दिशा में प्रदेश ने ऐतिहासिक छलांग लगाई है. पहली बार एक वर्ष में दर्ज होने वाले पॉक्सो मामलों में अधिक मामलों का निपटारा किया है. इस मामले में छत्तीसगढ़ शीर्ष पर है, जिसने 189 प्रतिशत मामलों का निपटारा किया. साल 2025 में जहां छत्तीसगढ़ में पॉक्सो कानून के तहत 1416 मामले दर्ज हुए, वहीं अदालतों ने 2678 मामलों का निपटारा किया, जिसमें पिछले कई वर्षों से लंबित मामलों का बड़ा हिस्सा शामिल है.

सेंटर फॉर लीगल एक्शन एंड बिहेवियर चेंज (सी-लैब) फॉर चिल्ड्रन की रिपोर्ट ‘पेंडेंसी टू प्रोटेक्शनः 

बता दें, अचीविंग द टिपिंग पॉइंट टू जस्टिस फॉर चाइल्ड विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल एब्यूज’ में किए गए दावे के अनुसार वर्ष 2025 में बच्चों के यौन शोषण से जुड़े 80,320 मामले दर्ज हुए, जबकि 87,754 मामलों का अदालती सुनवाई के बाद निपटारा किया गया. इससे निपटाने की दर 109 प्रतिशत तक पहुंच गई. खास बात यह है कि 24 राज्यों में भी पॉक्सो मामलों की निपटान दर 100 प्रतिशत से अधिक रही है. रिपोर्ट में प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस (पॉक्सो) के तहत सभी लंबित मामलों को चार वर्षों के भीतर खत्म करने के लिए 600 अतिरिक्त ई-पॉक्सो अदालतों की स्थापना करने की सिफारिश की गई है.

धमतरी। छत्तीसगढ़ के धमतरी से अवारा कुत्ते के जानलेवा हमले की घटना सामने आई है. पोटीयाडीह गांव में घर के बाहर खेल रही 5 साल की बच्ची पर आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया. बच्ची के सिर और हाथ पर गंभीर चोटें आई है. उसे जिला अस्पताल लाया गया, जहां से रायपुर रेफर कर दिया है. 

जानकारी के मुताबिक, 5 साल की प्रियांशी साहू अपने घर के बाहर खेल रही थी. इसी दौरान कुत्तों ने अचानक उसपर हमला कर दिया. घटना के बाद परिजन बच्ची को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे. जहां प्राथमिक इलाज के बाद हालत गंभीर होने पर बच्ची को रायपुर रिफर कर दिया गया है. घटना के बाद क्षेत्र में आवारा कुत्तों के आतंक से दहशत का माहौल बना हुआ है.  

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग द्वारा आयोजित वीर बाल रैली में शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री साय ने राजधानी रायपुर के मरीन ड्राइव से रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस भव्य रैली में लगभग 5,000 से अधिक स्कूली छात्र-छात्राओं, स्काउट-गाइड एवं एनसीसी कैडेट्स ने सहभागिता की। रैली में सिख परंपरा की वीरता को दर्शाती गतका जैसी साहसिक गतिविधियों, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों एवं प्रेरणादायी झांकियों ने उपस्थित जनसमूह को गहरे भावनात्मक स्तर पर जोड़ा।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में हम दशम गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी के साहिबजादों — बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी — के अद्वितीय बलिदान को नमन करते हैं। उन्होंने कहा कि केवल 9 वर्ष और 7 वर्ष की अल्पायु में साहिबजादों ने जिस अदम्य साहस, आस्था और बलिदान का परिचय दिया, वह मानव इतिहास में अनुकरणीय है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इतनी छोटी उम्र में भी साहिबजादे किसी दबाव के आगे नहीं झुके, अपनी आस्था से विचलित नहीं हुए और धर्म एवं सत्य की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। यह बलिदान केवल सिख समाज ही नहीं, बल्कि सम्पूर्ण मानवता के लिए प्रेरणास्रोत है। श्री साय ने कहा कि सिख धर्म की यह गौरवशाली परंपरा हम सभी के लिए गर्व का विषय है। नई पीढ़ी को साहिबजादों के बलिदान और मूल्यों से परिचित कराना हमारा नैतिक दायित्व है। उन्होंने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2022 से वीर बाल दिवस को राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की पहल अत्यंत सराहनीय है। इससे बच्चों और युवाओं में शौर्य, साहस और राष्ट्रप्रेम की भावना प्रबल हुई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हम साहिबजादों के जीवन को देखते हैं, तो हमें दशम गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा दिए गए संस्कारों और शिक्षाओं पर गर्व होता है। उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना कर अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष का मार्ग दिखाया। उनकी प्रेरक पंक्तियाँ “सवा लाख से एक लड़ाऊँ, चिड़ियन ते मैं बाज लड़ाऊँ, तबै गुरु गोबिंद सिंह नाम कहलाऊँ।” आज भी हर भारतीय के भीतर साहस और संघर्ष की चेतना जागृत करती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पंक्तियाँ हमें सिखाती हैं कि साधन नहीं, साहस और संकल्प ही विजय का मार्ग प्रशस्त करते हैं। भारत की धरती धन्य है, जिसने ऐसे महान गुरुओं और साहिबजादों को जन्म दिया। उन्होंने इस ऐतिहासिक आयोजन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग एवं शिक्षा विभाग को बधाई और शुभकामनाएँ दीं।

कैबिनेट मंत्री खुशवंत साहेब ने कहा कि साहिबजादों का बलिदान हमें निर्भीकता, सत्यनिष्ठा और राष्ट्रप्रथम की भावना का मार्ग दिखाता है। उनका जीवन हर पीढ़ी के लिए प्रेरणास्रोत है।

छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अमरजीत छाबड़ा ने साहिबजादों की शहादत के ऐतिहासिक प्रसंगों से उपस्थित जनसमूह को अवगत कराया।

इस अवसर पर रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा, क्रेडा अध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी, सीजीएमएससी अध्यक्ष दीपक म्हस्के, छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा सहित सिख समाज के वरिष्ठ प्रतिनिधि, समाजसेवी एवं विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अदम्य साहस, शौर्य, वीरता और बुद्धिमत्ता का परिचय देने वाले बच्चों को सम्मानित करने के लिए प्रतिष्ठित राज्य वीरता पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं. यह पुरस्कार उन बालक-बालिकाओं को समर्पित है, जिन्होंने किसी विशेष घटना में निःस्वार्थ भाव से किसी जीवन को बचाने या गंभीर क्षति से संरक्षित करने का साहसिक कार्य किया हो.

पुरस्कार के लिए पात्रता में आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम होना अनिवार्य है. घटना की अवधि 1 जनवरी 2025 से 15 दिसंबर 2025 के बीच की होनी चाहिए. चयनित बच्चों को 25,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि, मेडल और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा.

इच्छुक अभ्यर्थी अपने आवेदन 20 दिसंबर 2025 तक संबंधित जिला महिला एवं बाल विकास कार्यालय में जमा कर सकते हैं. पुरस्कार से संबंधित विस्तृत जानकारी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.cgwcd.gov.in पर उपलब्ध है.

रायपुर। कांग्रेस सांसद शशिकांत सेंथिल ने केंद्र सरकार और भाजपा पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा न तो मजबूत विपक्ष चाहती है और न ही स्वस्थ लोकतंत्र। उसका उद्देश्य कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दलों को खत्म करना है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण नेशनल हेराल्ड मामला है, जहां जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है।

रायपुर स्थित राजीव भवन में आयोजित कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए शशिकांत सेंथिल ने कहा कि नेशनल हेराल्ड केस में अदालत ने कई सवाल उठाए हैं और यह स्पष्ट हुआ है कि बिना किसी ठोस अपराध के आरोप लगाए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि एक निजी शिकायत के आधार पर ईडी द्वारा कार्रवाई की गई और बिना किसी प्रत्यक्ष आपराधिक लेन-देन के पीएमएलए जैसे कठोर कानून का प्रयोग किया गया। इससे साफ है कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्ष को डराने और दबाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा का ‘कांग्रेस मुक्त भारत’ का नारा वास्तव में लोकतंत्र को कमजोर करने की सोच को दर्शाता है।

इस प्रेस वार्ता में पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत, पूर्व मंत्री शिव डहरिया, पूर्व मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम सहित प्रदेश के कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता मौजूद रहे।

सांसद सेंथिल ने मनरेगा योजना में किए गए बदलावों को लेकर भी केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना केवल नाम बदलने तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसकी मूल भावना को ही समाप्त किया जा रहा है। यह योजना ग्रामीण मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा की मजबूत आधारशिला थी, लेकिन बीते वर्षों में इसे योजनाबद्ध तरीके से कमजोर किया गया है।

उन्होंने बताया कि पहले मनरेगा एक मांग-आधारित योजना थी, जिसमें राज्यों की मांग के अनुसार काम उपलब्ध कराया जाता था, लेकिन अब इसे सीमित बजट वाली योजना बना दिया गया है। इसके कारण पंचायत स्तर पर मजदूरों को काम नहीं मिल पा रहा है और बजट का हवाला देकर उन्हें वापस लौटाया जा रहा है।

शशिकांत सेंथिल ने आरोप लगाया कि मनरेगा में 60:40 जैसे नए प्रावधान लागू कर दिए गए हैं, जिससे खेती के सीजन में रोजगार के अवसर सीमित हो जाएंगे। साथ ही अब यह भी केंद्र सरकार तय करेगी कि किस राज्य में मनरेगा का काम चलेगा और किस राज्य में नहीं। उन्होंने इसे संघीय ढांचे और राज्यों के अधिकारों पर सीधा हमला बताया।

सांसद ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस इन फैसलों के खिलाफ सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह केंद्र सरकार को तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े थे, उसी तरह मनरेगा से जुड़े जनविरोधी फैसलों को भी वापस लेना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार मजदूरों को कमजोर समझकर दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मजदूर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना जानते हैं।

रायपुर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए जाने पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने तंज कसते हुए कहा कि 5 साल तक कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को भयभीत करके रखा था. ऐसे लोग सवाल उठाए तो अच्छा नहीं है. नशे-नक्सलवाद के खिलाफ लगातार कार्रवाई हुई है. घटना हो रही है, उस पर त्वरित कार्रवाई हो रही है. अपराधी कितना भी बड़ा बख्शा नहीं जा रहा है.

भोपाल रवाना होने से पहले उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मीडिया से चर्चा में कहा कि शहरी आवास भारत सरकार की बैठक में शामिल होने जा रहा हूं. चार राज्यों के शहरी आवास मंत्रियों की बैठक है. केंद्र परिवर्तित योजना की समीक्षा होगी.

वहीं नया रायपुर को तहसील बनाने की प्रस्ताव पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि नया रायपुर को तहसील बनाने के लिए सूचना का प्रकाशन हुआ है. लोगों से दावा-आपत्ति भी मंगाया गया है. बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में छत्तीसगढ़ की भागीदारी पर अरुण साव ने कहा कि पार्टी के संविधान में एक प्रक्रिया है. राष्ट्रीय परिषद के सदस्य मतदाता होते हैं. चुनाव के लिए विधिवत रूप से पूरी प्रक्रिया होगी. लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी में चुनाव होता है.

बिलासपुर। प्रदेश में लगातार हो रहे सड़क हादसों को लेकर संज्ञान लेने के बाद हाईकोर्ट जनहित याचिका के रूप में सुनवाई कर रहा है। आज हुई सुनवाई में डिवीजन बेंच ने कोहरे की वजह से हो रही दुर्घटनाओं पर भी संज्ञान लिया और प्रदेश के मुख्य सचिव से शासन की कार्ययोजना शपथपत्र के साथ तलब किया है। मामले में अगली सुनवाई जनवरी के तीसरे सप्ताह में निर्धारित की गई है.

राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगातार हो रही दुर्घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका पर सुनवाई जारी रखी है। पूर्व में हाईकोर्ट ने इस मुद्दे को प्राथमिकता देते हुए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अन्य राज्यों की तरह ठोस रोडमैप तैयार करने का निर्देश दिया था। मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायमूर्ति रविन्द्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ इस मामले की लगातार मॉनिटरिंग कर रही है।

आज चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट कमिश्नर अपूर्व त्रिपाठी ने अपनी रिपोर्ट पेश की। इसमें दिसंबर माह के पहले दो सप्ताह में प्रदेश में हुई 5 सड़क दुर्घटनाओं का उल्लेख किया गया है। यह भी बताया गया कि शीतकालीन माह में कोहरे के कारण निरंतर हादसे होते जा रहे हैं। यह एक गंभीर समस्या बन गई है। बलरामपुर की ओर तथा अंबिकापुर सड़क पर बनारस जाने वाले हाइवे में भी बुरा हाल है।

शपथ पत्र में मुख्य सचिव से मांगा जवाब

विजिबिलिटी बिलकुल कम होने के कारण वाहनों का एक्सीडेंट हो रहा है। कोर्ट कमिश्नर की इस रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए चीफ जस्टिस ने शासन से पूछा कि कोहरे के हालातों में आप ट्रैफिक कंट्रोल कैसे करेंगे। इस पूरे मामले में राज्य के मुख्य सचिव से शपथ पत्र पर जवाब तलब किया है। इसमें बताना होगा कि हादसे रोकने शासन और यातायात विभाग क्या उपाय कर रहा है।

रायपुर। राज्य सरकार ने रायपुर जिले में नई तहसील के गठन की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। नवा रायपुर अटल नगर को नई तहसील के रूप में सृजित करने का प्रस्ताव जारी किया गया है। इस संबंध में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने शुक्रवार को छत्तीसगढ़ राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित की है।

अधिसूचना के अनुसार, रायपुर जिले की वर्तमान तहसील रायपुर, मंदिर हसौद, गोबरा नवापारा और अभनपुर की सीमाओं में परिवर्तन कर नई तहसील नवा रायपुर अटल नगर के गठन का प्रस्ताव रखा गया है। अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिवस के भीतर इस प्रस्ताव पर आपत्ति या सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। निर्धारित अवधि के भीतर सचिव छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, नवा रायपुर अटल नगर को लिखित रूप में आपत्ति या सुझाव भेजे जा सकते हैं।

39 गांव होंगे नई तहसील में शामिल

प्रस्तावित नई तहसील नवा रायपुर अटल नगर में कुल 6 राजस्व निरीक्षक मंडलों के अंतर्गत 20 पटवारी हल्कों के 39 गांवों को शामिल किया जाएगा। इनमें पलौद, मंदिर हसौद, केंद्री, तोरला, सेरीखेडी और रायपुर-18 कांदुल क्षेत्र के गांव शामिल हैं।अधिसूचना में नई तहसील की सीमाएं उत्तर: मंदिर हसौद, दक्षिण: अभनपुर, पूर्व: गोबरा नवापारा, पश्चिम: रायपुर भी स्पष्ट की गई है।