मुंगेली। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत आईसीसीसी रायपुर की ओर से सतर्क एप के माध्यम से राइस मिलों में वाहन क्षमता से अधिक धान परिवहन किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना के आधार पर कलेक्टर कुन्दन कुमार द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए संयुक्त जांच दल का गठन किया गया और पूरी पारदर्शिता के साथ जांच करने के निर्देश दिए गए।

संयुक्त जांच दल द्वारा जिले की कुल 13 राइस मिलों की जांच की गई। जांच के दौरान उपलेटा राइस मिल, हाजी राइस मिल, उपलेटा ट्रेडर्स, हाजी परबोइलिंग, एस.एस. फूड, नेशनल दाल मिल, नवकार दाल उद्योग, वर्धमान राइस मिल, जैन राइस इंडस्ट्रीज, वर्धमान मिलिंग इंडस्ट्रीज एवं जनता राइस मिल सहित अन्य मिलों में नियमों के उल्लंघन की पुष्टि हुई, जिसके पश्चात संबंधित सभी 13 राइस मिलों को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया है। साथ ही मिलिंग कार्य पर रोक लगाने हेतु संबंधित मिलर्स की मिल आईडी को ब्लॉक करने एवं शेष उठाव के लिए डी.ओ. निरस्त करने उच्च कार्यालय को पत्र लिखा गया है।

कलेक्टर ने कहा कि धान खरीदी में पारदर्शिता जिला प्रशासन के सर्वोच्च प्राथमिकता है। धान खरीदी, भंडारण एवं परिवहन व्यवस्था में किसी भी प्रकार की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शासन के निर्देशानुसार आगे भी सतत निगरानी एवं कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

आईसीसीसी के माध्यम से धान खरीदी व्यवस्था की सतत निगरानी

राज्य शासन के निर्देशानुसार खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में मिलर्स द्वारा समितियों से धान उठाव का कार्य किया जा रहा है। इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए शासन द्वारा आईसीसीसी कमांड सेंटर का गठन किया गया है। इसके तहत धान परिवहन में लगे वाहनों को जीपीएस के माध्यम से ट्रैक किया जा रहा है। समिति से धान उठाव के बाद यदि कोई वाहन अधिक समय तक एक ही स्थान पर रुकता है या मार्ग परिवर्तित करता है अथवा निर्धारित क्षमता से अधिक मात्रा में धान का परिवहन करता है, तो इसकी सूचना कमांड कंट्रोल पोर्टल पर ऑनलाइन प्रदर्शित होती है, जिसकी जांच जिला स्तर पर अधिकारियों द्वारा की जाती है। अवैध धान भंडारण एवं परिवहन को रोकने जिले की सीमाओं एवं चेक पोस्ट पर चौकसी को और मजबूत करते हुए सतत निगरानी रखी जा रही है।

इसके तहत संदिग्ध वाहनों परिवहन गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सभी आंतरिक चेक पोस्ट पर भी टीमों को तैनात किया गया है। निगरानी दल द्वारा रात्रिकालीन गश्त के साथ ही संदिग्ध वाहनों की सघन जांच की जा रही है। कोचियों एवं बिचौलियों के माध्यम से अवैध रूप से धान खपाने की घटनाओं पर रोक लगाने की शिकायत के लिए तथा धान खरीदी की पूरी प्रक्रिया की निगरानी हेतु जिले में भी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया गया है। इससे खरीदी, भंडारण और परिवहन की रियल टाइम मानिटरिंग सुनिश्चित की जा रही है और अनियमितता पाए जाने कार्रवाई भी की जा रही है।

 मुंगेली। स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़ द्वारा जिला मुंगेली के जिलाध्यक्ष डोम प्रकाश कश्यप के कथित(आरोप के अनुसार) द्वेषपूर्ण, अन्यायपूर्ण एवं तानाशाहीपूर्ण निलंबन के विरोध में सोमवार को संभाग स्तरीय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) कार्यालय का घेराव कर जोरदार धरना-प्रदर्शन किया गया। संघ के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आयोजित इस आंदोलन में संभाग के विभिन्न जिलों से स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारी, जिलाध्यक्ष, पदाधिकारी एवं प्रदेश पदाधिकारी शामिल हुए।

प्रदर्शन के दौरान CMHO पर तानाशाही रवैया अपनाने और कर्मचारियों की आवाज दबाने का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की गई। आंदोलन को शिक्षक फेडरेशन सहित अन्य संगठनों का भी समर्थन मिला।संघ का आरोप है कि CMHO मुंगेली द्वारा जिलाध्यक्ष डोम प्रकाश कश्यप को द्वेषपूर्ण भावना से निलंबित किया गया है, जो पूरी तरह अन्यायपूर्ण है। संघ ने इस निलंबन को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर बहाली की मांग की। आंदोलनरत पदाधिकारियों ने चेतावनी दी थी कि यदि मांगें नहीं मानी गईं तो स्वास्थ्य मंत्री के काफिले को रोकने सहित चरणबद्ध एवं अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जाएगा, साथ ही हाईकोर्ट की शरण भी ली जाएगी।

आंदोलन के दबाव में CMHO कार्यालय में प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में तीन दौर की चर्चा हुई। चर्चा के बाद फिलहाल यह सहमति बनी कि 23 जनवरी तक जांच पूर्ण कर जिलाध्यक्ष की बहाली की जाएगी। इस संबंध में संघ द्वारा लिखित समझौता पत्र सौंपा गया।

संघ के प्रदेश अध्यक्ष टार्जन गुप्ता ने स्पष्ट किया कि यदि तय तिथि तक बहाली नहीं होती है तो पूरे प्रदेश में CMHO मुंगेली को हटाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की जाएगी।

प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश अध्यक्ष टार्जन गुप्ता, प्रदेश सचिव प्रवीण ढीड़वंशी, प्रदेश उपाध्यक्ष हरीश जायसवाल, महिला प्रकोष्ठ की सरोज बाघमार, प्रदेश प्रवक्ता सुरेश पटेल, आईटी सेल प्रभारी संत लाला साहू, प्रदेश उपाध्यक्ष मिर्जा कासिम बेग, महिला प्रकोष्ठ उपाध्यक्ष रामशीला साहू, के. रिजवी, जिलाध्यक्ष डोम प्रकाश कश्यप सहित बड़ी संख्या में महिला पदाधिकारी और सैकड़ों RHO कर्मचारी उपस्थित रहे।

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने मेडिकल पीजी में एडमिशन को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने कहा कि संस्थागत आरक्षण के लिए 50 प्रतिशत सीटें, और ओपन मेरिट की 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित रहेंगी.

साथ ही संस्थागत आरक्षण 50 प्रतिशत सीटों में शासकीय एवं निजी चिकित्सा महाविद्यालयों की कुल सीटें उन अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रहेंगी, जिन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित एनएमसी द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालयों से एमबीबीएस उत्तीर्ण किया है, अथवा जो सेवारत अभ्यर्थी है. कोर्ट ने यह भी कहा, कि इन सीटों पर प्रवेश केवल संस्थागत आरक्षण के पात्र अभ्यर्थियों के मध्य मेरिट के आधार पर दिया जाएगा. साथ ही गैर संस्थागत आरक्षण शेष 50 प्रतिशत सीटें ओपन कैटेगरी मानी जाएंगी. इन सीटों पर प्रवेश सभी पात्र अभ्यर्थियों हेतु राज्य स्तरीय मैरिट सूची के आधार पर किया जाएगा. ओपन सीटों पर किसी प्रकार की संस्थागत आरक्षण लागू नहीं होगी.

हाईकोर्ट ने यह भी व्यवस्था दी है कि यदि संस्थागत आरक्षण के तहत निर्धारित सीटों पर पर्याप्त पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं, तो मॉप-अप राउंड के दौरान इन खाली सीटों को ओपन कैटेगरी में परिवर्तित कर दिया जाएगा, ताकि सीटें खाली न रहें.

बता दें, कि डॉ. समृद्धि दुबे ने याचिका दायर की थी कि वे छत्तीसगढ़ की मूल निवासी हैं, लेकिन उन्होंने एमबीबीएस की पढ़ाई छत्तीसगढ़ से बाहर से की थी. उन्होंने स्नातकोत्तर प्रवेश नियमों में डोमिसाइल और संस्थागत वरीयता के नाम पर हो रहे भेदभाव को चुनौती दी थी. याचिका में कहा गया था कि पुराने नियमों के तहत उम्मीदवारों को दो वर्गों में बांट दिया गया है. एक वे, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेजों से एमबीबीएस किया और दूसरे वे, जिन्होंने बाहर से डिग्री ली लेकिन राज्य के मूल निवासी हैं. इसे संविधान के समानता के अधिकार के खिलाफ बताया गया था.

राज्य सरकार ने 20 नवंबर 2025 को दिए गए हाईकोर्ट के आदेश के पैरा-21 को लेकर स्पष्टीकरण की मांग की थी. सरकार ने दलील दी कि संस्थागत वरीयता को लेकर आदेश को और स्पष्ट किया जाए. हालांकि, डॉ. समृद्धि दुबे की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव श्रीवास्तव ने कहा कि किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हाईकोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट के तनवी बहल प्रकरण पर आधारित है, जिसमें डोमिसाइल आधारित आरक्षण को असंवैधानिक बताया गया है.

हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को दोहराते हुए कहा कि मेडिकल पीजी में निवास स्थान आधारित आरक्षण मान्य नहीं है, लेकिन सीमित दायरे में संस्थान आधारित आरक्षण स्वीकार्य है. इसी सिद्धांत के अनुरूप 50 प्रतिशत की सीमा तय की गई है. यह फैसला हजारों मेडिकल स्नातकों के भविष्य को सीधे प्रभावित करेगा. अब राज्य में पीजी मेडिकल प्रवेश को लेकर भ्रम की स्थिति खत्म होगी और एक समान, पारदर्शी व्यवस्था लागू होगी. साथ ही, डोमिसाइल के नाम पर होने वाले भेदभाव पर भी हाईकोर्ट के आदेश के बाद विराम लग गया है.

रायपुर। राजधानी रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 23 जनवरी को आयोजित होने वाले भारत–न्यूज़ीलैंड टी20 इंटरनेशनल मुकाबले को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को रायपुर कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ (CSCS) के पदाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक में मैच के आयोजन से जुड़ी तैयारियों, सुरक्षा व्यवस्था और दर्शकों की सुविधाओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने बैठक के दौरान कहा कि यह मुकाबला केवल एक खेल आयोजन नहीं, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय है। ऐसे में खिलाड़ियों के साथ-साथ स्टेडियम में आने वाले हजारों दर्शकों की सुरक्षा और सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि आयोजन से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं तय मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनुरूप ही की जाएं।

आपदा प्रबंधन और फायर सेफ्टी पर विशेष जोर

बैठक में कलेक्टर ने आगजनी, भगदड़ या किसी भी आकस्मिक आपदा की स्थिति से निपटने के लिए पूर्व से ही ठोस कार्ययोजना तैयार रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि फायर सेफ्टी के सभी आवश्यक उपकरण अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहें और जिला सेनानी (फायर ब्रिगेड) के साथ समन्वय स्थापित कर सभी उपकरणों का पूर्व परीक्षण कर लिया जाए, ताकि आपात स्थिति में किसी भी प्रकार की चूक न हो।

सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता अभियान

कलेक्टर डॉ. सिंह ने आयोजकों को निर्देशित किया कि दर्शकों की सुरक्षा से जुड़े दिशा-निर्देशों और बचाव उपायों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। इसके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रील, पोस्ट और अन्य डिजिटल माध्यमों का उपयोग करने पर विशेष जोर दिया गया, ताकि आम जनता को समय रहते आवश्यक जानकारी मिल सके।

गेटों पर वॉलंटियर, मेडिकल सुविधा अनिवार्य

बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि स्टेडियम के सभी प्रवेश द्वारों पर आयोजन समिति के प्रशिक्षित वॉलंटियर तैनात रहें, जिससे दर्शकों की सुचारु और सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित की जा सके। इसके साथ ही स्टेडियम में पर्याप्त मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराना अनिवार्य बताया गया, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत उपचार संभव हो सके।

स्टेडियम और परिसर में CCTV कैमरे लगाने के निर्देश

सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए कलेक्टर ने स्टेडियम के भीतर और आसपास के पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निगरानी व्यवस्था मजबूत होने से न केवल सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सकेगी।

कई वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद

इस महत्वपूर्ण बैठक में नगर निगम आयुक्त विश्वदीप, अपर कलेक्टर उमाशंकर बंदे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला, एएसपी यातायात प्रशांत शुक्ला, छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ के एक्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर मुकुल तिवारी, सीईओ हरी गोंडापल्ली सहित अन्य सदस्य और अधिकारी उपस्थित रहे।

प्रशासन और क्रिकेट संघ के बीच समन्वय के साथ चल रही ये तैयारियां इस बात का संकेत हैं कि रायपुर एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मुकाबले के सफल आयोजन के लिए पूरी तरह तैयार है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में प्राप्त विभिन्न शिकायतों की सुनवाई आज आयोग के अध्यक्ष नेहरू राम निषाद और उपाध्यक्ष चन्द्रकान्ति वर्मा के नेतृत्व में सम्पन्न हुई। सुनवाई में आयोग के सचिव संकल्प साहू एवं अनुसंधान अधिकारी अनिता डेकाटे उपस्थित रहे।

सुनवाई के दौरान आयोग के समक्ष लंबित प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा की गई तथा सभी संबंधित पक्षों को निष्पक्ष रूप से अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया गया। आयोग के अध्यक्ष निषाद द्वारा शिकायत कर्ताओं की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए नियमों एवं अधिनियमों के अनुरूप न्यायसंगत निर्णय के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए।

आवेदक चन्द्रकुमार सोनकर के समेकित वेतन वृद्धि रोके जाने संबंधी प्रकरण में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़ द्वारा वर्ष 2018-19 की वेतन वृद्धि प्रदान किए जाने का आश्वासन दिया गया। आवेदक सुरेश कुमार यादव द्वारा प्रस्तुत सहायक प्राध्यापक भर्ती में आरक्षण उल्लंघन संबंधी शिकायत पर दोनों पक्षों का प्रतिपरीक्षण किया गया तथा शासन को विषयवार पद विज्ञापन जारी करने का सुझाव प्रेषित करने कहा। इसी प्रकार नरेश कुमार धीवर के प्रकरण में 60 दिवस के भीतर 1.80 लाख रुपये के भुगतान के लिए समझौतानामा निष्पादित किया गया।

आवेदक रामशंकर साहू एवं शैलेश कुमार स्वर्णकार द्वारा प्रस्तुत शिकायत के संबंध में अनावेदक अधीक्षण अभियंता एस.एस. भूपल द्वारा उपस्थित होकर पक्ष रखा गया। अनावेदक द्वारा यह बताया गया कि दोनों आवेदक शासन के आदेशानुसार किए गए स्थानांतरण से असंतुष्ट होकर उनके विरुद्ध निराधार एवं बेबुनियाद शिकायत प्रस्तुत कर रहे हैं।

इसके अतिरिक्त आवेदक नरेन्द्र कुमार यादव एवं अन्य द्वारा बैकुंठ सीमेंट कंपनी के विरुद्ध प्रस्तुत प्रकरण में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में सुनवाई की गई। अनावेदक पक्ष द्वारा आगामी तिथि में कंपनी के ठेकेदारों एवं प्रतिनिधियों को बुलाकर पूछताछ किए जाने की जानकारी आयोग को दी गई। सुनवाई के उपरांत संबंधित अधिकारियों को आयोग द्वारा लिए गए निर्णयों के शीघ्र एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए।

रायपुर।  छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है। उद्यानिकी एवं कृषि विभाग को संयुक्त रूप से प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

छत्तीसगढ़ सरकार की इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री ने विभाग के अधिकारियों को बधाई दी है। यह पुरस्कार राज्य के किसानों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और राज्य सरकार की कृषि नीतियों की सफलता को दर्शाता है।

यह पुरस्कार बेंगलुरु, कर्नाटक में 18-19 जनवरी 2026 को आयोजित 13वें नेशनल रिव्यू कांफ्रेंस में दिया गया। उद्यानिकी विभाग की ओर से प्रभारी संयुक्त संचालक नीरज शाहा ने यह पुरस्कार प्राप्त किया।

रायपुर। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (CGMSC) से जुड़े बहुचर्चित घोटाला मामले में EOW ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में अभिषेक कौशल डायरेक्टर रिकॉर्डर्स एंड मेडिकेयर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड पंचकुला, राकेश जैन प्रोप्राइटर श्री शारदा इंडस्ट्रीज रायपुर एवं प्रिंस जैन लाइजनर रिकॉर्डर्स एंड मेडिकेयर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड (शशांक चोपड़ा का जीजा) शामिल हैं। यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 120-बी तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) की धारा 13(1)(ए), 13(2) और 7(सी) के तहत दर्ज है, जिसमें शासकीय राशि के दुरुपयोग और टेंडर प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं का खुलासा हुआ है।

जांच में सामने आया है कि राज्य की आम जनता को निःशुल्क डायग्नोस्टिक जांच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई ‘हमर लैब योजना’ के तहत जिला अस्पतालों, एफआरयू, सीएचसी, प्राथमिक व उप-स्वास्थ्य केंद्रों के लिए मेडिकल उपकरण व रिएजेंट्स की खरीदी की गई थी। इस खरीदी में पुल टेंडरिंग के माध्यम से मोक्षित कॉर्पोरेशन को निविदा मिली। विवेचना में यह तथ्य उजागर है हुआ कि रिकॉर्डर्स एंड मेडिकेयर सिस्टम्स प्रा.लि. और श्री शारदा इंडस्ट्रीज ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर निविदा प्रक्रिया में भाग लेकर मोक्षित कॉर्पोरेशन को सहयोग किया। साथ ही निविदा में प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करने के लिए फर्मों के बीच आपसी समन्वय और कार्टलाइजेशन किया गया।

सरकार को पहुंचाई 550 करोड़ की आर्थिक क्षति

जांच में पाया गया कि टेंडर में केवल यही तीन फर्म शॉर्टलिस्ट हुई थी और तीनों द्वारा भरे गए टेंडर में उत्पादों का विवरण, पैक साइज, रिएजेंट्स और कंज्यूमेबल्स का पैटर्न लगभग समान था। यहां तक कि जिन उत्पादों का नाम निविदा दस्तावेज में स्पष्ट नहीं था, उन्हें भी तीनों फर्मों ने समान रूप से दर्शाया। दरें भी एक जैसे पैटर्न में कोट की गई, सबसे कम मोक्षित कॉर्पोरेशन, उसके बाद आरएमएस और फिर श्री शारदा इंडस्ट्रीज। इस साजिश के परिणामस्वरूप मोक्षित कॉर्पोरेशन ने CGMSC को एमआरपी से तीन गुना तक अधिक कीमत पर रिएजेंट्स और कंज्यूमेबल्स की आपूर्ति की। इससे शासन को लगभग 550 करोड़ रुपये की भारी आर्थिक क्षति हुई।

27 जनवरी तक पुलिस रिमांड पर भेजे गए तीनों आरोपी

गिरफ्तार आरोपियों को 19 जनवरी को विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) रायपुर में पेश किया गया, जहां से उन्हें 27 जनवरी 2026 तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। EOW ने स्पष्ट किया है कि जनहित से जुड़ी ‘हमर लैब योजना’ में शासकीय राशि के दुरुपयोग से संबंधित सभी पहलुओं की गहन जांच जारी है। साक्ष्यों के आधार पर जिम्मेदारी तय करते हुए आगे भी दोषियों के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

रायपुर। तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को सरकार द्वारा कई योजनाओं के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा मिलती है, जिसमें संग्रहण लाभ का 80% हिस्सा, बच्चों की शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य सहायता, बीमा कवर (दुर्घटना मृत्यु या विकलांगता पर), और विभिन्न वनोपज पर न्यूनतम समर्थन मूल्य शामिल हैं, जिससे उनकी आय और जीवन स्तर में सुधार होता है। छत्तीसगढ़ में 5500 सौ रुपए प्रति मानक बोरा पारिश्रमिक और राजमोहिनी देवी योजना के तहत लाभ दिए जा रहे हैं।

छत्तीसगढ़ सरकार ने वनवासियों और तेंदूपत्ता संग्राहकों के हित में एक बड़ा कदम उठाते हुए चरणपादुका योजना को पुनः शुरू किया है। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा बंद की गई यह जनहितैषी योजना अब मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और उनकी संवेदनशीलता के कारण फिर से शुरू की गई है। यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की "गारंटी" के अनुरूप गरीब हितैषी शासन की स्पष्ट तस्वीर पेश करता है। वन मंत्री केदार कश्यप के कुशल मार्गदर्शन में वन विभाग ने इस योजना को तेज गति और पारदर्शिता के साथ धरातल पर लागू किया है।

12.40 लाख तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को लाभ

वितरित हुई उच्च गुणवत्ता की चरणपादुकाएं

वर्ष 2024-25 में प्रदेश के 12.40 लाख तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों की महिला मुखिया को उच्च गुणवत्ता वाली चरणपादुकाएं प्रदान की गईं। इसके लिए सरकार ने 40 करोड़ रुपये व्यय किए। इस कदम से जंगलों में कठिन परिस्थितियों में कार्य करने वाली महिलाओं को सुरक्षा और सुविधा दोनों मिली हैं।

वर्ष 2026 में पुरुष संग्राहकों को भी मिलेगा लाभ

वन मंत्री श्री कश्यप के विशेष प्रयासों से सरकार ने इस योजना का विस्तार करते हुए वर्ष 2026 में पुरुष संग्राहकों को भी चरणपादुका प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसके लिए 50 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। यह निर्णय संग्राहक परिवारों के लिए ऐतिहासिक और लाभकारी सिद्ध होगा।

पारदर्शी प्रक्रिया — खरीदी जेम पोर्टल से

सरकार ने चरणपादुकाओं की खरीदी जेम पोर्टल के माध्यम से की है, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और भ्रष्टाचार-मुक्त रहे। तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को वितरित की जा रही चरणपादुकाएं उच्च गुणवत्ता पूर्ण हैं और उन पर एक वर्ष की वारंटी भी दी जा रही है। यह सरकार की गुणवत्ता और लाभार्थी हितों के प्रति गंभीरता को दर्शाता है।

वनांचल क्षेत्रों में उमंग, सुरक्षा और सम्मान की भावना मजबूत मुख्यमंत्री श्री साय और वन मंत्री श्री कश्यप के इस निर्णय से वनांचल क्षेत्रों में खुशी और उत्साह का माहौल है। चरणपादुका योजना सीधे उन मेहनतकश तेंदूपत्ता संग्राहकों तक राहत पहुँचा रही है, जो कठिन परिस्थितियों में जंगलों में कार्य करते हैं और अपनी आजीविका जुटाते हैं।

यह योजना न केवल सुरक्षा और सुविधा प्रदान कर रही है, बल्कि वनवासियों को सम्मान और आत्मविश्वास भी दे रही है जो सुशासन और अंत्योदय की दिशा में राज्य सरकार की महत्वपूर्ण पहल बन गई है।

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सहायक अनुसंधान अधिकारी के डिमोशन आदेश पर रोक लगा दी है।आदिम जाति विकास विभाग रायपुर में सहायक अनुसंधान अधिकारी के पद पर पदस्थ मीनाक्षी भगत को छत्तीसगढ़ शासन के आदेश 31 दिसंबर 2025 के तहत सहायक सांख्यिकी अधिकारी के पद पर डिमोशन किए जाने के खिलाफ न्यायालय ने डिमोशन आदेश पर रोक लगाते हुए उत्तरवादियों को नोटिस जारी किया है।

मीनाक्षी भगत की नियुक्ति सहायक सांख्यिकी अधिकारी के पद पर वर्ष 2008 में हुई थी। विभाग द्वारा जारी वरिष्ठता सूची में मीनाक्षी का नाम वरीयता क्रम में प्रथम होने के कारण विभागीय पदोन्नति समिति ने उन्हें उपयुक्त पाते हुए पदोन्नति की अनुशंसा की थी। इसके आधार पर आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग ने दिसंबर 2022 में मीनाक्षी भगत की पदोन्नति सहायक अनुसंधान अधिकारी के पद पर किया था, किंतु उपरोक्त विभाग के अन्य अनुसंधान सहायकों ने न्यायालय में मीनाक्षी भगत के प्रमोशन और विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा को चैलेंज करते हुए याचिका दायर की थी। साथ ही विभाग के समक्ष सामूहिक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था।

विभाग ने प्रस्तुत अभ्यावेदन का परीक्षण किया, जिसके उपरांत पाया कि वर्ष 2016 एवं 2020 में विभाग द्वारा सहायक अनुसंधान अधिकारी/सहायकनियोजन अधिकारी/सहायक सांख्यिकी अधिकारी के लिए संयुक्त सूची तैयार किया गया था। दोनों संवर्ग की संयुक्त सूची तैयार कर अधिकारियों का चयन किया गया था। संयुक्त सूची तैयार करते हुए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 28 दिसंबर 2022 की बैठक की पुनरीक्षित बैठक 11 दिसंबर 2025 को आयोजित की गई। विभागीय पदोन्नति समिति ने बैठक में समिति द्वारा मीनाक्षी भगत के नाम पर विचार करते हुए संवर्ग में पद रिक्त नहीं होने से अनुशंसा पद नहीं होने के कारण सहायक अनुसंधान अधिकारी से सहायक सांख्यिकी अधिकारी के पद पर डिमोशन करने का आदेश पारित किया गया, जिससे क्षुब्ध होकर मीनाक्षी भगत ने हाईकोर्ट अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी और नरेंद्र मेहेर के माध्यम से याचिका प्रस्तुत की थी।

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति पीपी साहू के यहां हुई। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी द्वारा यह आधार लिया गया कि याचिकाकर्ता मीनाक्षी भगत का प्रमोशन सहायक अनुसंधान अधिकारी के पद पर दिसंबर 2022 में हुई थी। तब से लेकर आज तक वह इस पद में नियमित रूप से कार्य करते हुए आ रही थी, किंतु विभाग द्वारा बिना कोई सूचना के डिमोशन किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत उपरोक्त आधारों पर न्यायालय ने आदिम जाति विकास विभाग द्वारा जारी डिमोशन आदेश 31 दिसंबर 2025 के क्रियान्वयन पर रोक लगाई और उत्तरवादीगणो को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ की महत्वपूर्ण बैठक प्रदेश अध्यक्ष डॉ. नीरेंद्र साहू की अध्यक्षता में हुई। बैठक में प्रदेशभर से सभी जिला अध्यक्षों की उपस्थिति रही। बैठक का मुख्य उद्देश्य समाज की वर्तमान स्थिति, संस्कारों में आ रहे क्षरण और बढ़ते दिखावे पर गंभीर मंथन करना था। प्रदेश संयुक्त सचिव प्रदीप साहू ने बताया कि गहन विचार-विमर्श के बाद सर्वसम्मति से समाजहित में कई अहम फैसले लिए गए। साहू समाज में प्री-वेडिंग शूट को पूर्णतः बंद किया जाएगा। इस फैसले को समाज में बढ़ती फिजूलखर्ची, दिखावे और संस्कारहीन परंपराओं पर रोक लगाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

साहू संघ ने दो टूक कहा, अब समय आ गया है कि साहू समाज दिखावे की नहीं, संस्कारों की पहचान बने। प्रदेश साहू संघ ने स्पष्ट किया है कि साहू समाज सदैव सादगी, संस्कार और सामाजिक समरसता का प्रतीक रहा है। इस निर्णय के माध्यम से समाज को अपनी मूल संस्कृति और मूल्यों की ओर लौटाने का संकल्प लिया गया है।

पारिवारिक काउंसलिंग को बढ़ावा देने का भी लिया निर्णय

बैठक में समाज में बढ़ती पारिवारिक समस्याओं और तलाक की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए पारिवारिक काउंसलिंग को बढ़ावा देने का भी सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया, ताकि परिवारों में संवाद, समझ और संस्कारों को मजबूत किया जा सके।

एकजुट होकर काम करने का लिया संकल्प

बैठक में यह भी तय किया गया कि साहू समाज के संस्कार विकास, सामाजिक एकता और अनुशासन को सुदृढ़ करने के लिए सभी पदाधिकारी और सदस्य एकजुट होकर कार्य करेंगे। प्रदेश साहू संघ ने स्पष्ट संदेश दिया कि जो परंपराएं समाज को कमजोर करती हैं, उन्हें किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रदेश साहू संघ ने समाज के प्रत्येक व्यक्ति से इन निर्णयों का सम्मान करने, पालन करने और समाजहित में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। बैठक के अंत में यह संदेश दिया गया कि साहू समाज एकजुट था, एकजुट है और एकजुट रहेगा।

प्रदेशभर के पदाधिकारी बैठक में हुए शामिल

इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष डॉ. नीरेंद्र साहू, उपाध्यक्ष डॉ. तिलक साहू, सत्यप्रकाश साहू, साधना साहू, संगठन सचिव डॉ. सुनील साहू, चंद्रावती साहू, संयुक्त सचिव प्रदीप साहू, बीना साहू सहित रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, बलौदाबाजार, भिलाईनगर, बालोद, बेमेतरा, राजनांदगांव, कवर्धा, खैरागढ़, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, शक्ति, जांजगीर-चांपा, सारंगढ़, मुंगेली, गौरेला-पेंड्रा-मारवाही, कांकेर, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, सुकमा, सरगुजा, जशपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर सहित ओडिशा के गुवापाड़ा जिला साहू संघ के अध्यक्ष एवं पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में शासकीय मेडिकल कॉलेजों की MD/MS सीटों को लेकर चल रहा विवाद में उच्च न्यायालय के स्पष्टीकरण आदेश में पूर्व निर्णय के उस भाग को वापस ले लिया गया है, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ शासन ने अन्य राज्यों से MBBS करने वाले अभ्यर्थियों को भी राज्य कोटे की शासकीय PG सीटों के लिए पात्र बनाना आवश्यक कर दिया था. इसके मद्देनजर छत्तीसगढ़ डॉक्टर्स फेडरेशन ने छत्तीसगढ़ शासन से 1 दिसंबर 2025 को लाए गए नियमों को तत्काल प्रभाव से वापस लेते हुए राज्य के विद्यार्थियों के हित में नई अधिसूचना जारी करने की मांग की है.

छत्तीसगढ़ डॉक्टर्स फेडरेशन ने कहा कि शासकीय कॉलेज पहले ही अपनी कुल स्वीकृत सीटों का 50% अखिल भारतीय कोटे को दे चुके हैं. उसके बाद भी राज्य कोटे की शेष सीटों को “स्टेट ओपन” बनाकर बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए खोल दिया गया. अब जबकि उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि संस्थागत वरीयता वैध है, शासन के पास अपने ही छात्रों से सीट छीनने का कोई कानूनी आधार शेष नहीं है.

इसके साथ ही फेडरेशन शासन से सवाल पूछा है कि जब छात्रों के अहित में मात्र एक सप्ताह के भीतर नया नियम राजपत्र में प्रकाशित किया जा सकता है, तो क्या उनके हित में वही तत्परता नहीं दिखाई जा सकती? क्या राज्य के प्रतिभाशाली डॉक्टरों का भविष्य बचाने के लिए त्वरित निर्णय लेना शासन के लिए संभव नहीं है? छत्तीसगढ़ के सरकारी मेडिकल विद्यार्थियों के साथ जो हुआ है वह केवल प्रशासनिक त्रुटि नहीं बल्कि उनके अधिकारों का सुनियोजित हनन है.

छत्तीसगढ़ डॉक्टर्स फेडरेशन ने इसके साथ मांग की कि 1 दिसंबर 2025 के PG Admission Rules को शासकीय मेडिकल कॉलेजों की सीटों के संदर्भ में तत्काल निरस्त किया जाए. शासकीय एवम प्राइवेट कॉलेजों की राज्य कोटे की सीटों पर पुनः संस्थागत वरीयता लागू करते हुए नई अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित की जाए. काउंसलिंग प्रक्रिया पूर्णतः संशोधित नियमों के आधार पर करवाई जाए. इसके साथ छात्रों के साथ हुए अन्याय की उच्च स्तरीय जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए.

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह, भा.प्र.से. (से.नि.) की अध्यक्षता में नगरपालिकाओं एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आम/उप निर्वाचन 2026 की तैयारियों पर चर्चा के लिए आयोग कार्यालय, नवा रायपुर में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में निर्वाचन संबंधी तैयारियों, प्रशासनिक समन्वय एवं समयबद्ध कार्यवाही पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।

बैठक में उपस्थित विभागीय एवं आयोग के अधिकारी

बैठक में छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव बसवराजू एस., संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास रिमिजियुस एक्का, संचालक, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग प्रियंका ऋषि महोबिया के साथ-साथ सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग शिखा राजपूत तिवारी सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे.

नगरीय निकायों में रिक्त पदों की वर्तमान स्थिति

बैठक में अवगत कराया गया कि वर्तमान में नगरीय निकाय उप निर्वाचन के अंतर्गत नगरपालिका अध्यक्ष के कुल 02 पद तथा पार्षदों के 15 पद रिक्त हैं। इसके अतिरिक्त राज्य में नवगठित चार नगर पंचायतों—नगर पंचायत घुमका (जिला राजनांदगांव), नगर पंचायत बम्हनीडीह (जिला जांजगीर–चांपा), नगर पंचायत शिवनंदनपुर (जिला सूरजपुर) एवं नगर पंचायत पलारी (जिला बालोद) में अध्यक्ष के 04 पद तथा पार्षदों के कुल 60 पद रिक्त हैं, जिनकी पूर्ति हेतु निर्वाचन आवश्यक है।

त्रिस्तरीय पंचायतों में रिक्त पदों की जानकारी

इसी प्रकार त्रिस्तरीय पंचायतों में जनपद पंचायत सदस्य के 05 पद, सरपंच के 73 पद तथा पंच के 965 पद रिक्त हैं। इस प्रकार पंचायत स्तर पर कुल 1043 पदों पर आम/उप निर्वाचन कराया जाना शेष है।

नवगठित नगर पंचायतों में परिसीमन एवं आरक्षण हेतु निर्देश

राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह द्वारा नवगठित दो नगर पंचायतों—नगर पंचायत तमनार (जिला रायगढ़) एवं नगर पंचायत बड़ी करेली (जिला धमतरी) में वार्ड परिसीमन एवं आरक्षण की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कर आयोग को अवगत कराने के निर्देश दिए गए।

मतदाता सूची का पुनरीक्षण

राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा यह भी निर्देश दिए गये की छत्तीसगढ़ में SIR (विशेष गहन पुनरीक्षण) की कार्यवाही पूर्ण होने के तत्काल पश्चात् अद्यतन मतदाता सूची प्राप्त की जाये और प्राथमिकता के आधार पर स्थानीय निकायों के उप निर्वाचन हेतु मतदाता सूची तैयार की जाये ताकि आयोग द्वारा निर्धारित समयावधि में लंबित उप निर्वाचन की कार्यवाही संपन्न की जा सके.

रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका ने आज यहां लोकभवन के छत्तीसगढ़ मण्डपम् में आयोजित समारोह में छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के नवनियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त अमिताभ जैन एवं राज्य सूचना आयुक्त उमेश कुमार अग्रवाल एवं शिरीष चंद्र मिश्रा को राज्य सूचना आयुक्त के पद की शपथ दिलाई। मुख्य सचिव विकास शील ने शपथ प्रक्रिया पूर्ण कराई।

शपथ ग्रहण समारोह में राजस्व, खेल एवं युवा कल्याण, आपदा प्रबंधन मंत्री टंकराम वर्मा, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, और अनुसूचित जाति विकास मंत्री गुरू खुशवंत साहेब, विधायक पुरंदर मिश्रा, पुलिस महानिदेशक अरूण देव गौतम, राज्यपाल के सचिव डॉ. सी.आर.प्रसन्ना, मुख्यमंत्री के सचिव सुबोध सिंह, राज्य शासन के विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव एवं सचिव, छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष गिरिधारी नायक, राज्य सूचना आयोग के आयुक्त आलोक चंद्रवंशी, राज्य सूचना आयोग के पूर्व आयुक्त मनोज त्रिवेदी, अशोक अग्रवाल, धनवेंद्र जयसवाल, राज्य सूचना आयोग के सचिव नीलम नागदेव एक्का सहित गणमान्य नागरिक एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। 

ज्ञात हो कि नवनियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त अमिताभ जैन सेवानिवृत्त आईएएस पूर्व मुख्य सचिव रहे हैं। राज्य सूचना आयुक्त  उमेश अग्रवाल सेवानिवृत्त आईएएस हैं तथा शिरीष चंद्र मिश्रा पत्रकारिता से जुड़े हुए है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ की समृद्ध साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं बौद्धिक परंपरा को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित करने के उद्देश्य से रायपुर साहित्य उत्सव–2026 का भव्य आयोजन 23, 24 एवं 25 जनवरी 2026 को नवा रायपुर अटल नगर स्थित पुरखौती मुक्तांगन परिसर में किया जा रहा है। तीन दिवसीय यह आयोजन साहित्य, संस्कृति और विचार विमर्श का एक सशक्त मंच बनेगा, जिसमें देश-प्रदेश के साहित्य प्रेमी, लेखक, विचारक और पाठक बड़ी संख्या में सहभागिता करेंगे।

इस तीन दिवसीय साहित्य उत्सव में देश एवं प्रदेश के लगभग 120 ख्याति प्राप्त साहित्यकारों का आगमन होगा। आयोजन के दौरान कुल 42 साहित्यिक सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें समकालीन सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और बौद्धिक विषयों पर गहन विमर्श किया जाएगा।

साहित्य उत्सव के सत्रों में बौद्धिक विमर्श, भारतीय ज्ञान परम्परा, संविधान, सिनेमा और समाज, देश में नव जागरण, छत्तीसगढ़ में साहित्य, इतिहास के झरौखे में साहित्य, शैक्षणिक संस्थानों में भाषा और साहित्य का स्तर जैसे विषयों पर विचार-विमर्श होगा, जो वर्तमान समय की बौद्धिक आवश्यकताओं को संबोधित करेंगे।

इसके अतिरिक्त नाट्य शास्त्र एवं कला परम्परा, साहित्य और राजनीति, समकालीन महिला लेखन, जनजातीय साहित्य, छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति, पर्यटन, पत्रकारिता और शासन जैसे विषयों पर भी विशद परिचर्चाएं आयोजित की जाएंगी। साथ ही प्रकाशकों की चुनौतियां, डिजिटल युग में लेखन और पाठक जैसे समसामयिक विषय भी विमर्श के केंद्र में रहेंगे।

आयोजन की तैयारियां युद्धस्तर पर जारी हैं और प्रशासन द्वारा 21 जनवरी 2026 तक सभी व्यवस्थाएं पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। आयोजन स्थल पर मंच, पंडाल, तकनीकी व्यवस्थाएं, साज-सज्जा और अन्य आवश्यक सुविधाएं तेजी से अंतिम रूप ले रही हैं।

साहित्य उत्सव का शुभारंभ 23 जनवरी 2026 को राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश द्वारा किया जाएगा। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय तथा वर्धा अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय की कुलपति डॉ. कुमुद शर्मा की गरिमामयी उपस्थिति रहेगी।

साहित्य उत्सव का समापन 25 जनवरी 2026 को होगा, जिसमें राज्य सरकार के मंत्रिगणों के साथ-साथ डॉ. सच्चिदानंद जोशी एवं डॉ. चंद्रप्रकाश द्विवेदी जैसी प्रतिष्ठित साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विभूतियां विशेष रूप से शामिल होंगी।

साहित्य उत्सव के दौरान 23 जनवरी को सायंकाल 7 बजे से प्रख्यात साहित्यकार एवं रंगमंच कलाकार मनोज जोशी द्वारा चर्चित ‘चाणक्य’ नाटक का विशेष मंचन किया जाएगा, जो आयोजन का प्रमुख आकर्षण होगा।

इसके साथ ही महाभारत धारावाहिक में भगवान श्रीकृष्ण की भूमिका निभाने वाले नीतीश भारद्वाज तथा सिनेमा जगत के जाने-माने निर्माता-निर्देशक अनुराग बसु साहित्य उत्सव में सहभागिता करेंगे।

24 जनवरी 2026 को देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में विशेष काव्य-पाठ का आयोजन किया जाएगा।

साहित्यकारों की परिचर्चाओं एवं सत्रों के लिए आयोजन स्थल पर चार मंडप बनाए गए हैं। मुख्य मंडप का नामकरण ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित छत्तीसगढ़ के एकमात्र साहित्यकार स्व. विनोद कुमार शुक्ल के नाम पर किया गया है।

दूसरे मंडप का नामकरण पं. श्यामलाल चतुर्वेदी, तीसरे मंडप का नामकरण बस्तर के गौरव साहित्यकार लाला जगदलपुरी तथा चौथे मंडप का नामकरण साहित्यकार अनिरुद्ध नीरव के नाम पर किया गया है।

आयोजन स्थल पर विशाल पुस्तक मेला भी लगाया जाएगा, जहां प्रभात प्रकाशन, राजकमल प्रकाशन, सरस्वती बुक, यशस्वी प्रकाशन, हिन्द युग्म प्रकाशन, राजपाल प्रकाशन सहित लगभग 15 राष्ट्रीय स्तर के प्रकाशक अपनी पुस्तकों का प्रदर्शन एवं विक्रय करेंगे।

इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के साहित्यकारों एवं स्कूली विद्यार्थियों द्वारा लिखी गई पुस्तकों को भी प्रदर्शित किया जाएगा तथा साहित्यकारों द्वारा लिखी गई नई पुस्तकों के विमोचन की भी समुचित व्यवस्था की गई है।

आयोजन स्थल पर छत्तीसगढ़ के 25 वर्षों में हुए विकास को प्रदर्शित करने वाली आकर्षक प्रदर्शनी लगाई जाएगी। स्थानीय युवाओं एवं लोक कलाकारों के लिए टेलेंट ज़ोन बनाया गया है, जहां काव्य-पाठ, कहानी-पाठ, लोकनृत्य एवं गीत-संगीत की प्रस्तुतियां होंगी। साथ ही प्रतिदिन क्विज प्रतियोगिताएं आयोजित कर विजेताओं को पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाएंगे।

पुरखौती मुक्तांगन तक पुराने रायपुर से आने-जाने के लिए प्रशासन द्वारा लगभग 20 निःशुल्क बसों का संचालन रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, टाटीबंध, तेलीबांधा सहित छह मार्गों पर किया जाएगा। साहित्य उत्सव के सफल आयोजन हेतु लगभग 500 अधिकारी-कर्मचारी व्यवस्थाओं में जुटे हैं। आयोजन स्थल पर छत्तीसगढ़ी व्यंजनों सहित स्थानीय खान-पान के लिए लगभग 15 फूड स्टॉल लगाए जा रहे हैं। कार्यक्रम स्थल में पेयजल, स्वच्छता एवं शौचालय जैसी सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही हैं।

रायपुर साहित्य उत्सव–2026 छत्तीसगढ़ की बौद्धिक चेतना, सांस्कृतिक विरासत और समकालीन विचारधारा का राष्ट्रीय स्तर पर सशक्त प्रदर्शन है। यह उत्सव साहित्य, संवाद और संस्कृति के माध्यम से समाज को जोड़ने का कार्य करेगा तथा नई पीढ़ी में अध्ययन, अभिव्यक्ति और सृजनशीलता के प्रति रुचि को और सुदृढ़ करेगा।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बलरामपुर के समीप हुई बस दुर्घटना पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। उन्होंने इस हृदयविदारक हादसे में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएँ व्यक्त करते हुए कहा कि शोक की इस घड़ी में छत्तीसगढ़ शासन पीड़ित परिवारों के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा इस दुर्घटना में मृत 10 व्यक्तियों के परिजनों को ₹5 लाख तथा घायल व्यक्तियों को ₹50 हजार की आर्थिक सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। यह सहायता राशि प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही तत्काल राहत एवं बीमा आदि से मिलने वाली राशि के अतिरिक्त होगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि दुर्घटना में घायल सभी व्यक्तियों के उपचार में किसी भी प्रकार की कमी न हो तथा उन्हें बेहतर से बेहतर चिकित्सकीय सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँ। साथ ही सड़क सुरक्षा के प्रति अतिरिक्त सतर्कता बरतते हुए भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए हरसंभव और प्रभावी उपाय सुनिश्चित किए जाएँ।

मुख्यमंत्री श्री साय ने दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की बैठक 21 जनवरी को आयोजित की जाएगी। यह बैठक सुबह 11 बजे नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंत्रालय (महानदी भवन) में होगी। कैबिनेट बैठक में राज्यहित से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों और नीतिगत निर्णयों पर चर्चा होगी। बैठक में विभिन्न विभागों के प्रस्तावों पर विचार कर अहम फैसले लिए जा सकते हैं।

इसके पहले 31 दिसम्बर 2025 में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में साल की अंतिम कैबिनेट की बैठक हुई थी। बैठक में कई बड़े फैसलों पर निर्णय लिए गए थे। रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में 20 जनवरी से 5 फरवरी तक आयोजित 9वें ऑटो एक्सपो के दौरान बिकने वाले वाहनों पर लाइफ टाइम रोड टैक्स में 50 प्रतिशत छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया था।

इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में कस्टम मिलिंग के लिए धान उपार्जन एवं परिवहन से संबंधित गतिविधियों के लिए राइस मिलर्स द्वारा दी जाने वाली बैंक गारंटी पर देय स्टाम्प शुल्क को 0.25 से घटाकर 0.05 प्रतिशत करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया था। रायपुर महानगरीय पुलिस जिला में पुलिस आयुक्त प्रणाली को 23 जनवरी से लागू किए जाने के संबंध में निर्णय लिया गया था। साथ ही कोदो, कुटकी और रागी की खरीद, प्रसंस्करण और बिक्री के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को कार्यशील पूंजी प्रदाय किये जाने की अनुमति दी गई थी। इसके अलावा बैठक में कई अन्य फैसले लिए गए थे।

नारायणपुर। अबूझमाड़ के आदिंगपार–कुमेरादी क्षेत्र में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है. जंगल से 82 नग बीजीएल सेल सुरक्षा बलों के हाथ लगी है.

बरामद बीजीएल सेल सुरक्षा बलों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए नक्सलियों ने छिपाकर रखी गई थी. सुरक्षा बल की इस सफलता से बड़ी अनहोनी टल गई है. इसके साथ सुरक्षा बलों ने स्पष्ट संदेश दिया है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा.

रायपुर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तीखा हमला बोला है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि बीजेपी में चुनाव की कोई वास्तविक प्रक्रिया नहीं होती, वहां सीधे मनोनयन होता है। लोकतंत्र बीजेपी में नहीं बल्कि कांग्रेस में है। कांग्रेस में बकायदा चुनाव हुए और मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव जीतकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, जबकि बीजेपी में अध्यक्ष “रिमोट कंट्रोल” से तय किए जाते हैं।

राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नितिन नबीन के नाम की चर्चा पर तंज कसते हुए बैज ने कहा कि बीजेपी में वोटिंग से अध्यक्ष नहीं बनते, वहां सब कुछ पहले से तय होता है। जो भी अध्यक्ष बनेगा, वह रिमोट कंट्रोल वाला ही होगा।

मनरेगा बचाओ संग्राम को लेकर सरकार पर साधा निशाना

मनरेगा बचाओ संग्राम को लेकर पीसीसी चीफ बैज ने कहा कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। ब्लॉक, ग्राम पंचायत से लेकर जिला कांग्रेस तक के कार्यकर्ता लगातार गांव-गांव पहुंचकर जनसंपर्क कर रहे हैं और मनरेगा को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम को दूर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब तक 40 किलोमीटर से अधिक की पदयात्रा की जा चुकी है और आज महासमुंद में भी पदयात्रा आयोजित की जा रही है। बैज ने आरोप लगाया कि बीजेपी मनरेगा का नाम बदलकर और स्वरूप बदलकर ग्रामीण जनता के हितों को खत्म करने की कोशिश कर रही है। ग्रामीणों का भी कहना है कि इस योजना को बंद नहीं किया जाना चाहिए।

हिम्मत है तो डिबेट के लिए समय और जगह तय करें सीएम

पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए दीपक बैज ने कहा कि अजय चंद्राकर न तो मंत्री हैं और न ही मुख्यमंत्री। अगर सरकार में हिम्मत है तो मुख्यमंत्री समय और जगह तय करें, सरकार की दो साल की नाकामियों पर खुली बहस के लिए कांग्रेस तैयार है। बैज ने कहा कि अजय चंद्राकर अपने मुख्यमंत्री से मिलकर समय तय करवा लें, कांग्रेस हर चुनौती स्वीकार करेगी।

सोनिया गांधी पर टिप्पणी को लेकर माफी मांगे अजय चंद्राकर

अजय चंद्राकर द्वारा सोनिया गांधी पर की गई टिप्पणी को लेकर दीपक बैज ने कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि अजय चंद्राकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उन्हें अपने बयान के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। मनरेगा किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे देश के मजदूरों की योजना है। सरकार बताए कि मजदूरों के लिए वे कौन-सी नई योजना ला रहे हैं।

2026 बजट और कैबिनेट बैठकों पर सवाल

पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि अब तक कई कैबिनेट बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन ठोस निर्णय क्या हुए यह सरकार बताए। 2026 के बजट से इस सरकार को कोई लेना-देना नहीं है, यह लोग सिर्फ 2047 की बातें करते हैं, जबकि वर्तमान की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं है।

कोर्ट के निर्देश के बावजूद भर्ती नहीं कर रही सरकार

दीपक बैज ने कहा कि वे D.Ed अभ्यर्थियों से मिलने तूता जा रहे हैं। प्रदेश में 1300 से अधिक पद खाली हैं, जिनके लिए अभ्यर्थी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। रसोईया संघ भी लंबे समय से हड़ताल कर रहा है। न्यायालय के स्पष्ट निर्देश के बावजूद सरकार भर्ती नहीं कर रही है। सवाल उठाते हुए बैज ने कहा कि क्या चार साल पूरे होने के बाद नौकरी मिलेगी? योग्य अभ्यर्थियों को उनका अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन सरकार जानबूझकर नौकरी नहीं देना चाहती।

‘प्रदेश को चूहे नहीं, बल्कि सरकार के 14 “चूहे” खा रहे’

धान में चूहों से नुकसान को लेकर हुए प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए बैज ने कहा कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि धान का उठाव क्यों नहीं हुआ। बेमेतरा में करीब 50 हजार क्विंटल धान पड़ा हुआ है और यही स्थिति पूरे प्रदेश में है। उठाव न होने की जिम्मेदारी कौन लेगा? यह जनता की गाढ़ी कमाई की लूट है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश को चूहे नहीं, बल्कि सरकार के 14 “चूहे” खा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ऐसा होने नहीं देगी और जनता के हक की लड़ाई जारी रहेगी।