रायपुर। सुशासन, पारदर्शिता एवं स्वप्रगतिकरण को बढ़ावा देने की दिशा में प्रदेश में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में शुरू की गई अभिनव पहल ‘क्यूआर कोड आधारित सूचना प्रणाली ने एक वर्ष पूर्ण कर लिया है। वर्तमान में वीबी जी राम जी, पूर्व में मनरेगा के अंतर्गत प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों में पिछले वर्ष क्यूआर कोड प्रदर्शित किए गए थे। इस नवाचार के माध्यम से ग्रामीणों एवं आमजन को संबंधित ग्राम पंचायत में योजना के तहत पिछले तीन वर्षों में कराए गए कार्यों, भुगतान तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां एक ही स्थान पर सहज, सरल एवं सुलभ रूप से उपलब्ध कराई गईं।

एक वर्ष में क्यूआर कोड को 7 लाख से अधिक बार स्कैन किया गया

इस पहल को प्रदेशवासियों का उल्लेखनीय प्रतिसाद मिला है। पिछले एक वर्ष में इन क्यूआर कोड को 7 लाख से अधिक बार स्कैन किया गया, यानी औसतन प्रतिदिन 2 हजार से अधिक बार ग्रामीणों एवं आमजन ने योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त की। यह आंकड़ा इस बात का प्रमाण है कि तकनीक आधारित सूचना व्यवस्था को आमजन ने व्यापक रूप से अपनाया है।

पारदर्शिता और जवाबदेही को मिला नया आयाम

क्यूआर कोड के माध्यम से प्रत्येक ग्राम पंचायत में योजना के अंतर्गत कराए गए कार्यों एवं उनसे संबंधित जानकारी आमजन की पहुंच में आने से पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूती मिली है। ग्रामीण अब अपने क्षेत्र में योजना के तहत हुए कार्यों, उनके भुगतान एवं अन्य संबंधित विवरणों की जानकारी स्वयं प्राप्त कर सकते हैं। इससे सूचना के लिए किसी कार्यालय के चक्कर लगाने की आवश्यकता कम हुई है और आमजन को ‘सूचना मांगने’ के बजाय ‘सूचना देखने’ की सुविधा मिली है। इस नवाचार ने योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बढ़ाने के साथ-साथ संभावित अनियमितताओं पर प्रभावी अंकुश लगाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। योजना संबंधी जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होने से सामाजिक निगरानी और जनभागीदारी को बढ़ावा मिला है।

आरटीआई एवं शिकायतों में भी कमी

क्यूआर कोड के माध्यम से योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी ग्राम पंचायत स्तर पर ही उपलब्ध होने का सकारात्मक प्रभाव सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों तथा योजना संबंधी शिकायतों पर भी देखने को मिला है। जानकारी की सहज उपलब्धता से ऐसे आवेदनों एवं शिकायतों में कमी आई है, जिससे प्रशासनिक कार्यप्रणाली अधिक प्रभावी और जनोन्मुखी बनी है।

मुख्यमंत्री एक्सीलेंस अवॉर्ड से सम्मानित हुआ नवाचार

क्यूआर कोड आधारित इस स्वप्रगतिकरण नवाचार की प्रभावशीलता और उपयोगिता को देखते हुए इसे मुख्यमंत्री एक्सीलेंस अवॉर्ड से भी सम्मानित किया गया है। यह सम्मान इस बात का प्रमाण है कि तकनीक के प्रभावी उपयोग के माध्यम से सुशासन को ग्राम पंचायत स्तर तक पहुंचाने की यह पहल उल्लेखनीय और अनुकरणीय है।

‘जानकारी सबकी, निगरानी सबकी’ की दिशा में प्रभावी कदम

बीबी- जीरामजी योजना के क्यूआर कोड ने ग्राम पंचायतों में सूचना को सीमित दायरे से निकालकर सीधे आमजन तक पहुंचाया है। पिछले एक वर्ष में 7 लाख से अधिक स्कैन इस बात का प्रमाण हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल माध्यम से सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने की स्वीकार्यता तेजी से बढ़ रही है। यह पहल न केवल पारदर्शिता, जवाबदेही और जनभागीदारी को मजबूत कर रही है, बल्कि स्वप्रगतिकरण एवं सुशासन की अवधारणा को भी धरातल पर साकार कर रही है। ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध जानकारी के माध्यम से आमजन स्वयं अपने क्षेत्र में योजना के कार्यों की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और विकास कार्यों की निगरानी में सहभागी बन रहे हैं।

एक वर्ष की अवधि में क्यूआर कोड आधारित इस नवाचार ने यह सिद्ध किया है कि तकनीक, पारदर्शिता और जनभागीदारी का समन्वय सुशासन को अधिक प्रभावी और जन-केंद्रित बना सकता है। प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों में लागू यह पहल आने वाले समय में डिजिटल पारदर्शिता एवं जनसशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।

नई दिल्ली/रायपुर। रायपुर सांसद एवं छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं ने किसानों की आर्थिक सुरक्षा, कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण तथा आम नागरिकों को सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। इन योजनाओं के लाभ को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना तथा बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवस्थाओं को निरंतर और सुदृढ़ करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। सांसद अग्रवाल ने कहा कि भारत की कृषि व्यवस्था को अधिक समृद्ध, आत्मनिर्भर एवं आधुनिक बनाने के लिए किसानों को समय पर उर्वरक (खाद) की उपलब्धता, नई तकनीकों का विस्तार तथा सार्वजनिक संसाधनों का प्रभावी उपयोग अत्यंत आवश्यक है। छत्तीसगढ़ सहित देश के सभी कृषि प्रधान क्षेत्रों में इन प्रयासों का लाभ किसानों और ग्रामीण परिवारों तक पहुंचे, इस दिशा में निरंतर कार्य किया जाना चाहिए।

सोमवार को रसायन उर्वरक सम्बन्धी संसदीय समिति की बैठक में भाग लेने के बाद सांसद अग्रवाल ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा किसानों को किफायती दरों पर यूरिया उपलब्ध कराने के लिए किया जा रहा व्यापक व्यय कृषि क्षेत्र के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उर्वरक विभाग के अनुसार पिछले पांच वर्षों में यूरिया सब्सिडी योजना पर लगभग 8.16 लाख करोड़ रूपये व्यय हुआ है।

सांसद अग्रवाल के अनुसार इस महत्वपूर्ण व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए आपूर्ति श्रृंखला में पारदर्शिता, तकनीक आधारित निगरानी तथा उर्वरक के वास्तविक उपयोग की जानकारी को और सुदृढ़ करना आवश्यक है। कृषि उपयोग के लिए निर्धारित सब्सिडी वाले यूरिया का लाभ किसानों तक ही पहुंचे, इसके लिए संभावित औद्योगिक डायवर्जन की रोकथाम तथा औद्योगिक उपयोग के बेहतर सत्यापन पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

छत्तीसगढ़ के संदर्भ में उन्होंने कहा कि राज्य की कृषि आवश्यकताओं के अनुरूप यूरिया के आवंटन, आपूर्ति और उपलब्धता की निरंतर समीक्षा से किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने की व्यवस्था को और मजबूत किया जा सकता है।

सांसद अग्रवाल ने कहा कि उर्वरक क्षेत्र में दीर्घकालीन सुधारों के साथ नैनो उर्वरक और नमो ड्रोन दीदी जैसी पहलें भारतीय कृषि को आधुनिक एवं अधिक सक्षम बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती हैं। उन्होंने कहा कि नई तकनीकों की वास्तविक सफलता किसानों की लागत में कमी, उत्पादकता में वृद्धि तथा ग्रामीण महिलाओं के लिए स्थायी आय के अवसरों से सुनिश्चित होगी। इसके लिए प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता और आवश्यक सेवा व्यवस्था को निरंतर मजबूत किया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ में कृषि की व्यापक संभावनाओं को देखते हुए आधुनिक कृषि तकनीकों तथा महिला स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी को बढ़ावा देना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और सशक्त बनाने में सहायक होगा।

सांसद अग्रवाल ने प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना को आम नागरिकों के स्वास्थ्य व्यय में राहत पहुंचाने वाली महत्वपूर्ण पहल बताते हुए कहा कि गुणवत्तापूर्ण दवाओं की किफायती उपलब्धता से विशेष रूप से गरीब एवं मध्यमवर्गीय परिवारों को लाभ मिल रहा है।

31 जुलाई 2026 तक देश में 20,547 जन औषधि केंद्र स्थापित हो चुके हैं, जिनमें 10,457 ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। जिनमें छत्तीसगढ़ में 355 जन औषधि केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। योजना के अंतर्गत दवाएं प्रमुख ब्रांडेड उत्पादों की तुलना में सामान्यतः 50 से 80 प्रतिशत सस्ती हैं तथा नागरिकों को ₹45,000 करोड़ से अधिक की अनुमानित संचयी बचत हुई है।

सांसद अग्रवाल ने कहा कि जन औषधि के विस्तार के साथ गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाओं के प्रति चिकित्सकों एवं मरीजों का विश्वास बढ़ाना भी आवश्यक है। जागरूकता, गुणवत्ता संबंधी जानकारी तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों के साथ बेहतर समन्वय से इस योजना का लाभ और अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में जन औषधि केंद्रों की उपलब्धता और दवाओं की नियमित आपूर्ति को सुदृढ़ कर गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को और अधिक राहत पहुंचाई जा सकती है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में स्नातक प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर में ATKT के कारण तीसरे वर्ष में प्रवेश से वंचित विद्यार्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। राज्य सरकार ने ऐसे विद्यार्थियों को अकादमिक सत्र 2026-27 के पांचवें सेमेस्टर में सशर्त प्रावधिक प्रवेश देने की अनुमति दे दी है। उच्च शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश भी जारी किया है।

राज्य सरकार ने जारी किया आदेश

छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, स्नातक प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में ATKT प्राप्त विद्यार्थियों के शैक्षणिक हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें अकादमिक सत्र 2026-27 के पांचवें सेमेस्टर में सशर्त प्रावधिक प्रवेश दिया जाएगा। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि ऐसे विद्यार्थियों के लिए प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर की ATKT परीक्षाएं नियमित विद्यार्थियों के साथ निर्धारित परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।

NSUI के लगातार आंदोलन के बाद फैसला

ATKT के कारण तीसरे वर्ष में प्रवेश पर लगी रोक को लेकर NSUI और पीआरएसयू अध्यक्ष पुनेश्वर लहरे के नेतृत्व में छात्रों द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा था। सोमवार को भी NSUI नेताओं, कार्यकर्ताओं और छात्रों ने आंदोलन कर विद्यार्थियों की समस्या उठाई थी। छात्रों और NSUI की ओर से लगातार किए जा रहे आंदोलनों के बीच राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालयों ने विद्यार्थियों के हित में यह निर्णय लिया है।

मामले में पुनेश्वर लहरे ने बताया कि पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय में हमारे आंदोलन की प्रमुख मांग थी कि जिन छात्रों को ATKT दी जा रही है, उन्हें थर्ड ईयर में प्रवेश से नहीं रोका जाना चाहिए। छात्रों के आंदोलन और आक्रोश के बाद राज्य शासन ने आदेश को वापस लिया है। अब थर्ड ईयर के विद्यार्थियों को किसी भी ATKT के कारण नहीं रोका जाएगा।

उन्होंने कहा कि NSUI के आंदोलन के बाद छात्रों को यह बड़ी सफलता मिली है। लगभग 30 से 40 छात्रों को थर्ड ईयर में प्रवेश से वंचित किया जा रहा था। इस बड़ी सफलता के लिए पुनेश्वर लहरे ने NSUI नेताओं, कार्यकर्ताओं और छात्रों को बधाई दी है।

रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका ने आज कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय में सावित्रीबाई फुले कन्या छात्रावास का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने मेधा एआई एवं मीडिया शोध केंद्र का उद्घाटन भी किया। विश्वविद्यालय के शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि आज का दिन विश्वविद्यालय के लिए विशेष महत्व रखता है। सावित्रीबाई फुले ने महिला शिक्षा के प्रसार और नारी सशक्तिकरण के लिए अपना जीवन समर्पित किया। उनके नाम पर कन्या छात्रावास का नामकरण छात्राओं को उनके आदर्शों से प्रेरणा लेने का अवसर प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि यह छात्रावास दूरस्थ क्षेत्रों से आने वाली छात्राओं को सुरक्षित एवं अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के साथ उनकी उच्च शिक्षा और प्रतिभा विकास में सहायक होगा।

राज्यपाल ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आगमन से मीडिया और पत्रकारिता के स्वरूप में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। ऐसे समय में विश्वविद्यालय में स्थापित मेधा एआई एवं मीडिया शोध केंद्र विद्यार्थियों को नई तकनीकों को समझने तथा उनके जिम्मेदार और प्रभावी उपयोग के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। राज्यपाल श्री डेका ने विश्वविद्यालय के प्रेरणा स्त्रोत स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे की प्रतिमा में श्रद्धा-सुमन अर्पित किये। उन्होंने स्व. ठाकरे जी के सानिध्य में बिताए गए अवसरों और प्रेरणादायी उद्धरणों को साझा किया।

श्री डेका ने कहा कि पत्रकारिता लोकतंत्र का महत्वपूर्ण आधार है और इसकी विश्वसनीयता बनाए रखना प्रत्येक पत्रकार का दायित्व है। समाचारों में तथ्य, सत्य और जनहित को सर्वाेच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। किसी भी व्यक्ति के संबंध में समाचार प्रकाशित करने से पहले तथ्यों की पूर्ण पुष्टि आवश्यक है, क्योंकि एक समाचार का प्रभाव व्यक्ति और समाज दोनों पर पड़ सकता है।

श्री डेका ने कहा कि सोशल मीडिया के वर्तमान दौर में सूचनाओं का तेजी से प्रसार हो रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर उपलब्ध प्रत्येक सामग्री सत्य हो, यह आवश्यक नहीं है। ऐसे में पत्रकारों को तथ्यों की जांच-पड़ताल के बाद ही समाचारों को प्रसारित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी हुई है। एक श्रेष्ठ पत्रकार वह नहीं जो सबसे पहले खबर दे, बल्कि वह है जो सही, तथ्यपरक और जिम्मेदारी के साथ खबर दे।

राज्यपाल ने प्रिंट मीडिया के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एआई और सोशल मीडिया के आधुनिक दौर में भी प्रिंट मीडिया आज भी विश्वसनीय माध्यम समाज में बना हुआ है। पत्रकारिता को समाज के अंतिम व्यक्ति की आवश्यकताओं और समस्याओं को सामने लाने तथा व्यवस्था में आवश्यक सुधार के लिए अपनी भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि समाज में अनेक ऐसे व्यक्तित्व हैं, जिन्होंने उल्लेखनीय कार्य किए हैं, लेकिन वे व्यापक रूप से पहचाने नहीं जा सके। ऐसे अनसुने नायक-नायिकाओं के कार्यों को समाचारों और लेखों के माध्यम से समाज के सामने लाने से अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी।

राज्यपाल ने विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के कल्याण को सर्वाेच्च प्राथमिकता देने पर बल दिया। उन्होंने विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए समन्वित प्रयास करने तथा कम से कम एक हजार विद्यार्थियों का लक्ष्य निर्धारित कर कार्य करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों की आवश्यक मान्यता सुनिश्चित करने के साथ शिक्षा की गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलपति मनोज दयाल ने स्वागत उद्बोधन दिया। कार्यक्रम का संचालन डॉ. आशुतोष मंडावी विभागाध्यक्ष प्रबंधन और आभार प्रदर्शन सुनील कुमार शर्मा कुलसचिव ने किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के समस्त विभागाध्यक्ष, शिक्षक, प्राध्यापकगण, अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

रायपुर। राज्य सरकार के राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग ने आम जनता को बड़ी राहत देते हुए ज़मीन के सीमांकन (Demarcation) की प्रक्रिया को बेहद आसान, पारदर्शी और डिजिटल बना दिया है। अब ज़मीन मालिकों को नाप-जोख या सीमांकन के लिए तहसील कार्यालयों और सरकारी दफ्तरों के बार-बार चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।

नए डिजिटल सिस्टम में सीमांकन आवेदन के लिए तहसील कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी बल्कि सिर्फ लोक सेवा केंद्र (CSC/चॉइस सेंटर) और राजस्व विभाग के ऑनलाइन सिटिज़न पोर्टल या सेवासेतु के माध्यम से ही आवेदन जमा किए जा सकेंगेद्य जिससे सीमांकन के ऑफलाइन या मैन्युअल आवेदन को म-बवनतज अंतर्गत तहसील स्तर से दर्ज करने की व्यवस्था खत्म की जा रही है। आवेदन सीधे संबंधित तहसीलदार की आईडी में ट्रांसफर हो जाएंगे। एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा भी अपने रिपोर्ट ऑनलाइन जमा करने का प्रावधान भी इसमें शामिल किया जा रहा है, जिससे आवेदक को आवेदन के संबंध मे सभी स्तर के जानकारी उपलब्ध होती रहेगी।

राजस्व विभाग के भू-अभिलेख शाखा से जारी पत्र अनुसार राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) के वरिष्ठ तकनीकी निदेशक को ई-कोर्ट (E-Court) सॉफ्टवेयर में ज़रूरी तकनीकी सुधार कर नया मॉड्यूल 7 दिनों के भीतर लागू करने के निर्देश दिए गये हैं।

सिर्फ आपत्ति होने पर ही जाना होगा तहसील

नई व्यवस्था के तहत पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और डिजिटल मैपिंग से पूरी होगी। आवेदक को तहसील कार्यालय केवल तभी जाना पड़ेगा, जब सीमांकन के दौरान किसी पड़ोसी या अन्य पक्ष द्वारा कोई औपचारिक आपत्ति दर्ज कराई जाए। अगर मामला निर्विवाद है, तो आवेदक को एक बार भी दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं होगी।

मैन्युअल व्यवस्था खत्म होने से दफ्तरों की अनचाही भाग-दौड़ और बिचौलियों का दखल पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। तय समय-सीमा के कारण मामलों के पेंडिंग रहने की समस्या दूर होगी और आवेदकों को निश्चित समय में सीमांकन रिपोर्ट मिल जाएगी।

ई-गवर्नेंस की ओर एक और बड़ा कदम

राजस्व विभाग नागरिकों की सुविधा के लिए पहले ही कई सेवाएं पूरी तरह ऑनलाइन कर चुका है। जिसमें डिजिटल हस्ताक्षरित B-1 एवं P-II नागरिक घर बैठे खसरा और खतौनी की QR कोड वाली प्रमाणित कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। ज़मीन की खरीद-बिक्री के बाद नामांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन और स्टेटस ट्रैकिंग की सुविधा उपलब्ध है। ऑनलाइन नजरी नक्शा, परिवर्तित भूमि (Diversion) और नजूल ज़मीन के टैक्स रिकॉर्ड्स को पूरी तरह डिजिटल किया जा चुका है। राजस्व अदालतों में चल रहे मामलों की पेशी, आदेश और सुनवाई का स्टेटस ऑनलाइन देखा जा सकता है।

राजस्व विभाग की यह नई पहल राज्य में डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करने और आम लोगों की समस्याओं को पारदर्शी तरीके से हल करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी।

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार के जल संसाधन विभाग ने राज्य में सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सात प्रमुख सिंचाई योजनाओं के लिए कुल 30 करोड़ 74 लाख 39 हजार रूपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। इस राशि का उपयोग नहरों के जीर्णाेद्धार, रिमॉडलिंग, सीसी लाइनिंग और भूमिगत पाइपलाइन निर्माण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए किया जाएगा।

जल संसाधन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिलेवार स्वीकृत कार्यों में बलौदाबाजार-भाटापारा जिला के बलौदा शाखा नहर (वितरक 11 एवं 12)में रिमॉडलिंग, सीसी लाइनिंग एवं पक्के निर्माण कार्यों के लिए 4.99 करोड़ रूपए स्वीकृत किए गए हैं, इससे 339.05 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा सुनिश्चित होगी। इसी प्रकार सोंढूर परियोजना (बेन्द्री वितरक नहर) के भाटापारा शाखा नहर के बेन्द्री वितरक नहर की रिमॉडलिंग व सीसी लाइनिंग के लिए 4.82 करोड़ मंजूर। इससे 355 हेक्टेयर क्षेत्र को पानी मिलेगा।

रायपुर जिला (धरसींवा विकासखंड) के भाटापारा शाखा नहर कार्य में महानदी परियोजना अंतर्गत विभिन्न सुधार कार्यों हेतु 4.20 करोड़ रूपए, मांढ़र शाखा नहर (वितरक 14) के आर.डी. 2700 मीटर से 3500 मीटर तक नहर को ह्यूम पाइप के माध्यम से भूमिगत करने के लिए 4.90 करोड़ रूपए स्वीकृत किए गए हैं। मांढ़र ब्रांच केनाल सर्विस रोडरू आर.डी. 31600 मीटर से 32900 मीटर तक डामर रोड निर्माण के लिए 1.90 करोड़ रूपए, मांढ़र शाखा नहर (वितरक 8 व माइनर 1) में भूमिगत पाइपलाइन तथा कंक्रीट व मुरमीकरण रोड निर्माण के लिए 4.92 करोड़ रूपए, मांढ़र शाखा नहर (वितरक 11।, 13, 14 व माइनर्स) महानदी परियोजना समूह के अंतर्गत जीर्णाेद्धार कार्यों के लिए 4.97 करोड़ रूपए की स्वीकृति दी गई है।

जल संसाधन विभाग द्वारा स्वीकृत इन विकास कार्यों से क्षेत्र में जल प्रबंधन बेहतर होगा और अंतिम छोर (टेल एरिया) तक किसानों के खेतों को पर्याप्त पानी उपलब्ध हो सकेगा।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के सुदूर, वनांचल और दुर्गम इलाकों में बसे नारायणपुर जिले में जल जीवन मिशन ग्रामीण परिवारों की जिंदगी में खुशहाली और बेहतर स्वास्थ्य की नई भोर लेकर आया है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के निरंतर प्रयासों से जिले के अंतिम व्यक्ति तक सुरक्षित, शुद्ध और पर्याप्त पेयजल पहुँचाने का संकल्प अब धरातल पर रंग ला रहा है। हर घर जल की इस मुहिम ने न केवल पेयजल का संकट दूर किया है, बल्कि ग्रामीणों के दैनिक जीवन को आसान बनाकर उनके जीवन स्तर को भी ऊँचा उठाया है।

22 हजार 923 परिवारों को मिला नल कनेक्शन

जिले में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के चलते नारायणपुर और ओरछा विकासखंड के 379 गाँवों में निर्धारित 33,009 घरेलू नल कनेक्शनों के लक्ष्य के मुकाबले अब तक 22,923 परिवारों को सफलतापूर्वक नल कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं।

दुर्गम क्षेत्रों में सौर ऊर्जा बनी बड़ा सहारा

भौगोलिक रूप से कठिन और दूरस्थ अंचलों में निर्बाध जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सोलर पंपों को मजबूत आधार बनाया गया है। स्वीकृत सोलर पंप 1,084, स्थापित सोलर पंप 852, वर्तमान में चालू सोलर पंप 750, सौर ऊर्जा से 20 हजार 138 लाभान्वित घरों को सुरक्षित, शुद्ध और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

119 गाँव में ‘हर घर पहुँच रहा शुद्ध पेयजल, बढ़ रही खुशहाली

इन प्रयासों का परिणाम है कि जिले के 119 गाँवों के 7,276 परिवारों को पूरी तरह शुद्ध पेयजल मिलने लगा है। इन गाँवों को ‘हर घर जल’ गाँव के रूप में प्रमाणित कर इनका प्रबंधन सीधे संबंधित ग्राम पंचायतों को सौंप दिया गया है। इसके अतिरिक्त, 3,572 हैंडपंप भी ग्रामीणों की दैनिक जल आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

स्वास्थ्य में सुधार और महिलाओं को राहत

जल आपूर्ति के साथ-साथ जल स्रोतों की स्वच्छता, पाइपलाइन के रख-रखाव और जल संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। शुद्ध पेयजल की सुलभ उपलब्धता से मौसमी बीमारियों में उल्लेखनीय कमी आई है। वहीं, पानी लाने में लगने वाले समय की बचत होने से विशेषकर ग्रामीण महिलाओं को बड़ी राहत मिली है, जिससे नारायणपुर के दुर्गम अंचलों में विकास और खुशहाली की नई राह खुल रही है।

बीजापुर। नक्सल विरोधी अभियान के तहत 199वीं वाहिनी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने बड़ी सफलता हासिल की है। 5 सितंबर 2026 को सीआरपीएफ की 199वीं वाहिनी की संयुक्त टीम ने एड़ी, हर्री, नयापारा एवं सरपंचपारा पीडिया व कुआपगुड़ा गांवों के जंगल क्षेत्र में सघन तलाशी अभियान चलाकर नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखे गए 14 नक्सल डंप बरामद किए हैं।

प्राप्त विश्वसनीय सूचना के आधार पर कमांडेंट-199 वाहिनी आनंद कुमार के मार्गदर्शन एवं उप कमांडेंट दर्शन यादव की देखरेख में बी 199 कंपनी और यंग प्लाटून के जवानों ने अभियान चलाया। बी 199 कंपनी कमांडर अजित कुमार डेका तथा एफ 199 कंपनी निरीक्षक नीरज कुमार के नेतृत्व में जवानों ने जंगल क्षेत्र की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया।

तलाशी के दौरान जवानों को नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से छिपाकर रखी गई सामग्री मिली। बरामद सामान में 7 रायफल, जिसमें 303 बोल्ट एक्शन रायफल 1, भरमार रायफल 5 और 12 बोर देशी रायफल 1, आठ डेटोनेटर, कोडेक्स वायर, 10 IED, बिना बैटरी का एक वायरलेस सेट, चार प्लास्टिक कंटेनर और तीन बड़े स्टील कंटेनर शामिल हैं। इसके अलावा IED बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री, विभिन्न प्रकार की इलेक्ट्रिक सामग्री और नक्सलियों के कपड़े समेत कुल 99 प्रकार की वस्तुएं बरामद की गई है।

अभियान के दौरान जवानों ने अत्यंत सतर्कता बरतते हुए इलाके की घेराबंदी और चरणबद्ध तरीके से सर्च ऑपरेशन किया। बरामद सामग्री नक्सलियों द्वारा भविष्य में सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से छिपाकर रखी गई थी। उल्लेखनीय है कि एड़ी, हर्री तथा पीडिया कुआपगुड़ा और आसपास का क्षेत्र पूर्व में नक्सली गतिविधियों के लिहाज से संवेदनशील रहा है। CRPF की 199वीं वाहिनी द्वारा लगातार चलाए जा रहे अभियानों के परिणामस्वरूप क्षेत्र में नक्सल प्रभाव कम हुआ है और ग्रामीणों में सुरक्षा की भावना मजबूत हुई है। कार्रवाई के दौरान किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई।

199वीं वाहिनी के कमांडेंट आनंद कुमार ने कहा कि बल आम नागरिकों की सुरक्षा, क्षेत्र में शांति एवं विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। 199वीं वाहिनी द्वारा भविष्य में भी आसूचना आधारित अभियानों को और प्रभावी तरीके से संचालित किया जाएगा तथा क्षेत्र को पूर्णतः नक्सलमुक्त बनाने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 9 सितंबर को मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होगी। बैठक सुबह 11:30 बजे मंत्रालय महानदी भवन में होगी।

बैठक में प्रदेश से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों और प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है। मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम विषयों पर निर्णय लिए जा सकते हैं। ऐसे में सरकार के संभावित फैसलों पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

जबलपुर। शहर के डुमना एयरपोर्ट पर उस समय यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा, जब इंडिगो (IndiGo) की एक नियमित उड़ान को तकनीकी खराबी के चलते ऐन वक्त पर रद्द करना पड़ा। यह फ्लाइट हैदराबाद से उड़कर जबलपुर पहुंची थी और यहां से इंदौर के लिए रवाना होने वाली थी। फ्लाइट कैंसिल होने के कारण कई यात्रियों के महत्वपूर्ण काम अटक गए और उन्हें अपनी यात्रा की योजना में बदलाव करना पड़ा।

टेकऑफ से ठीक पहले सामने आई तकनीकी खराबी

जानकारी के अनुसार, हैदराबाद से उड़ान भरकर विमान अपने निर्धारित समय पर जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट पहुंचा था। शेड्यूल के मुताबिक, इस विमान को सुबह 9:20 बजे जबलपुर से इंदौर के लिए उड़ान भरनी थी। उड़ान भरने से ठीक पहले विमान में तकनीकी खराबी (Technical Snag) का पता चला। सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए इंजीनियरों की जांच के बाद विमान को उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी गई और प्रबंधन को फ्लाइट रद्द करने का फैसला लेना पड़ा।

यात्रियों का हंगामा और फजीहत

अचानक फ्लाइट कैंसिल होने की घोषणा सुनते ही एयरपोर्ट पर मौजूद यात्रियों ने नाराजगी जाहिर की। कई यात्रियों को आगे की कनेक्टिंग फ्लाइट्स पकड़नी थी तो कई लोगों की जरूरी व्यावसायिक बैठकें थीं। इंडिगो एयरलाइंस के ग्राउंड स्टाफ द्वारा यात्रियों को स्थिति की जानकारी दी गई और वैकल्पिक व्यवस्था या रिफंड की प्रक्रिया शुरू की गई।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में बारिश की रफ्तार पर धीमी हो गई है. हल्की बारिश और तेज धूप के बीच बिलासपुर और रायपुर में तापमान बढ़ गया है. पिछले 24 घंटों में कुछ इलाके में हल्की बारिश जारी रही. मौसमी वर्षा सामान्य से 4 प्रतिशत कम रही. हालांकि मौसम विभाग ने अगले तीन दिन में बारिश की संभावना जताई है.

बिलासपुर और राजनांदगांव में सबसे ज्यादा तापमान

मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश में मानसून की गतिविधियां सामान्य बनी हुई हैं. पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में एक-दो स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश दर्ज की गई. रविवार को प्रदेश में सबसे अधिक तापमान 32.5 डिग्री सेल्सियस बिलासपुर और राजनांदगांव में दर्ज किया गया. राजधानी रायपुर भी गर्मी के मामले में पीछे नहीं रहा. यहां अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. 

रायपुर में कैसा रहा मौसम ?

रायपुर शहर में 7 सितंबर को आकाश आंशिक रूप से मेघमय रहने की संभावना है. शहर में एक-दो बार बारिश या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है.  

अगले 72 घंटे में बदलेगा मौसम का मिजाज

मौसम विभाग ने 8 से 10 सितंबर तक प्रदेश के कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है. 8 सितंबर को सरगुजा और बलरामपुर में बारिश की संभावना है. वहीं, 9 सितंबर को सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर के अलावा बिलासपुर, कोरबा और बलौदाबाजार में भी बारिश का असर देखने को मिल सकता है. 10 सितंबर को बारिश का दायरा और बढ़ेगा, इस दौरान रायपुर समेत 16 जिलों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है.

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर के कबीर नगर स्थित दशहरा मैदान में मोर माटी सांस्कृतिक संगठन द्वारा आयोजित तीजा-पोरा तिहार कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि तीजा-पोरा तिहार छत्तीसगढ़ की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं के प्रतीक हैं। तीजा हमारी माताओं-बहनों, परिवार और रिश्तों से जुड़ा पर्व है, वहीं पोरा हमारे अन्नदाता किसानों, खेती और पशुधन के सम्मान का पर्व है। ऐसे लोकपर्व हमारी संस्कृति को पीढ़ी-दर-पीढ़ी जीवंत बनाए रखने के साथ समाज में आत्मीयता और समरसता को भी मजबूत करते हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने मोर माटी सांस्कृतिक संगठन की मांग पर कबीर नगर में सर्व समाज भवन के निर्माण के लिए 50 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले बच्चों को सम्मानित किया और माताओं-बहनों को तीजा पर्व के अवसर पर साड़ी भेंट की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने सभी को तीजा-पोरा तिहार की अग्रिम बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह प्रसन्नता की बात है कि मोर माटी सांस्कृतिक संगठन द्वारा हर वर्ष इस पर्व को भव्यता और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस आयोजन की सबसे बड़ी विशेषता इसमें सभी समाजों की सहभागिता और समरसता का भाव है। हमारे तीज-त्योहार हमें अपनी जड़ों से जोड़ने के साथ एक-दूसरे के और करीब लाते हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारी संस्कृति में नारी को सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है— ‘यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः।’ तीजा तिहार माताओं-बहनों के त्याग, तप और परिवार के प्रति उनके समर्पण का पर्व है। इस दिन महिलाएं परिवार की सुख-समृद्धि और पति की दीर्घायु की कामना के साथ व्रत रखती हैं, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं तथा कथा श्रवण और रात्रि जागरण करती हैं।

उन्होंने कहा कि भारत तीज-त्योहारों का देश है और छत्तीसगढ़ की संस्कृति में इन पर्वों की विशेष महत्ता है। एकादशी और करमा तिहार सहित हमारे अनेक पर्वों के पीछे सामाजिक और सांस्कृतिक संदेश निहित हैं। ये परंपराएं हमारे पूर्वजों की अमूल्य विरासत हैं। इन्हें सहेजना और आगे बढ़ाना हम सभी की जिम्मेदारी है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी अपनी संस्कृति और परंपराओं के महत्व को समझें और उनसे जुड़ी रहें।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार गांव, गरीब, किसान और माताओं-बहनों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। सरकार बनने के बाद पहली ही कैबिनेट में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी गई। बीते दो वर्षों में 11 लाख से अधिक आवास बन चुके हैं और प्रतिदिन लगभग 1600 आवासों का निर्माण हो रहा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है। किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदा जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि माताओं-बहनों के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए महतारी वंदन योजना के माध्यम से प्रतिमाह एक हजार रुपए की सहायता दी जा रही है और अब तक 31 किश्तों का भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि गांव की महिलाओं के लिए यह राशि आर्थिक संबल का महत्वपूर्ण माध्यम बनी है। महिलाएं इस राशि का उपयोग किराना एवं सब्जी दुकान जैसे छोटे व्यवसाय शुरू करने, सिलाई मशीन खरीदने और बेटियों के भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि योजना में बचत करने जैसे कार्यों में कर रही हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि लंबे समय तक नक्सलवाद छत्तीसगढ़ के विकास की राह में बड़ी बाधा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में बनाई गई प्रभावी रणनीति और हमारे सुरक्षाबलों के अदम्य साहस से आज छत्तीसगढ़ नक्सलमुक्त हुआ है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा 15 हजार आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए अलग से आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिससे वे समाज की मुख्यधारा से जुड़कर सम्मानजनक जीवन की नई शुरुआत कर सकें।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, जहां सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन किया गया है। पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन के लिए ई-फाइल प्रणाली लागू की गई है तथा शासकीय प्रक्रियाओं को तेजी से डिजिटल और ऑनलाइन बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 के माध्यम से नागरिक चौबीसों घंटे अपनी समस्याएं दर्ज करा सकते हैं। शिकायतों के समयबद्ध निराकरण के लिए चार स्तरों पर लगभग 8 हजार कर्मचारियों को जोड़ा गया है। सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से 36 विभागों की 700 से अधिक सेवाएं नागरिकों को मोबाइल पर उपलब्ध कराई जा रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ भगवान श्रीराम का ननिहाल और माता कौशल्या का मायका है। रामलला दर्शन योजना के माध्यम से प्रदेश के श्रद्धालुओं को अयोध्याधाम में प्रभु श्रीराम के दर्शन कराए जा रहे हैं और अब तक 50 हजार से अधिक श्रद्धालु इसका लाभ ले चुके हैं। इसी प्रकार मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत प्रदेश के बुजुर्गों को देश के चयनित 31 तीर्थ स्थलों की यात्रा कराई जा रही है।

इस अवसर पर विधायक मोतीलाल साहू सहित रमेश सिंह ठाकुर, भगतराम हरबंस, चंद्रशेखर शुक्ला, टेकेश्वर चंद्रा, धीरेन्द्र परगनिहा, देवा साहू, ओमप्रकाश मरावी, मनोज जोशी, मैक मिलन साहू, मोर माटी सांस्कृतिक संगठन के पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

रायपुर। राजधानी स्थित भाजपा जिला कार्यालय एकात्म परिसर में आज भाजपा रायपुर जिला कार्यसमिति की बैठक आयोजित की गई। दोपहर 2 बजे शुरू हुई बैठक के बाद सेवा संकल्प अभियान को लेकर कार्यशाला हुई। इसमें पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, जिला पदाधिकारियों और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री केदार कश्यप ने भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया।

प्रस्तावना भाषण में भाजपा रायपुर जिला अध्यक्ष रमेश सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन केवल उत्सव का अवसर नहीं है, बल्कि सेवा, समर्पण और सुशासन के संकल्प को आगे बढ़ाने का अवसर है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन के साथ मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक उनके सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर को भी विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से रेखांकित किया जाएगा।

रमेश सिंह ठाकुर ने कहा कि अभियान को जिले के प्रत्येक बूथ और घर तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ता स्तर पर कार्यक्रम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा की  राजनीति का उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्त करना नहीं, बल्कि सेवा के माध्यम से समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है।

उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान आंगनवाड़ी केंद्रों में पहुंचकर बच्चों और माताओं से संवाद करने के साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का सम्मान किया जाएगा। इसके अलावा स्वास्थ्य जांच और रक्तदान शिविर, वृक्षारोपण और स्वच्छता अभियान जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।

सेवा को संस्कार बनाने का आह्वान

कार्यशाला के मुख्य वक्ता और छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि सेवा संकल्प अभियान केवल एक कार्यक्रम की शुरुआत नहीं है, बल्कि सेवा को संस्कार और राष्ट्रहित को संकल्प बनाने का अवसर है।

उन्होंने कहा कि भाजपा की राजनीति का मूल आधार सेवा, संगठन और राष्ट्र निर्माण है। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचने का लगातार प्रयास किया है और सेवा संकल्प अभियान इसी भावना को व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाने का माध्यम है।

केदार कश्यप ने कहा कि भारतीय संस्कृति में जन्मदिन केवल उत्सव मनाने का अवसर नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व को दोहराने का भी अवसर है। इसी भावना के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा और जनकल्याण के कार्यों से जोड़कर मनाया जा रहा है।

उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर केवल शुभकामनाएं देने तक सीमित न रहें, बल्कि किसी जरूरतमंद व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करें। उन्होंने ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ की भावना को धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं की बताई।

17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक होंगे 13 प्रमुख कार्यक्रम

सेवा संकल्प अभियान की प्रदेश सह-संयोजक एवं प्रदेश मंत्री भाजपा हर्षित पाण्डेय ने कार्यशाला में अभियान के तहत प्रस्तावित कार्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रव्यापी अभियान के दौरान जनभागीदारी, जनसेवा, युवाओं की भागीदारी और सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने पर विशेष जोर रहेगा।

अभियान के तहत 13 प्रमुख कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। इनमें 17 सितंबर को शाम 7 बजे देशभर में एक साथ दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम ‘आशीर्वाद का दीया’, ‘वडनगर से वाराणसी’ जल, जन और सेवा संकल्प यात्रा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और माताओं के सम्मान के लिए ‘आंगन का मिलन’ तथा विद्यार्थियों के लिए भाषण और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन शामिल है।

इसके अलावा ‘सेवा गाथा’ के तहत नुक्कड़ नाटक और सांस्कृतिक कार्यक्रम, गांव, जिला और राज्य स्तर पर ‘सेवा ज्योति यात्रा’, सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों की वास्तविक सफलता की कहानियों को सामने लाने के लिए ‘कहानी बदलाव की’ कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

‘सेवा मेरा योगदान’ के तहत रक्तदान, स्वच्छता, वृक्षारोपण और डिजिटल साक्षरता से जुड़े कार्यक्रम होंगे। वहीं ‘सेवा सेतु अभियान सरकार आपके द्वार’ के माध्यम से पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए शिविर लगाए जाएंगे।

अभियान में स्थानीय कला के माध्यम से ‘सेवा रंग’ मानव रंगोली कार्यक्रम, युवाओं और स्टार्टअप्स के नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए ‘राष्ट्रीय इनोवेशन चैलेंज’ तथा 17 अक्टूबर को ‘जनसेवक महाकुंभ पंचायत से पार्लियामेंट तक’ के साथ अभियान का समापन किया जाएगा।

जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों ने भी किया संबोधित

कार्यसमिति की बैठक को विधायक सुनील सोनी, मोतीलाल साहू, पुरंदर मिश्रा और जिला प्रभारी राजेंद्र शर्मा ने भी संबोधित किया। वक्ताओं ने सेवा संकल्प अभियान को बूथ स्तर तक प्रभावी तरीके से पहुंचाने और अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़ने पर जोर दिया।

कार्यक्रम में प्रदेश मंत्री अमित साहू, राजीव अग्रवाल, संजय श्रीवास्तव, केदार गुप्ता, अमरजीत छाबड़ा, प्रफुल्ल विश्वकर्मा, मोना सेन, नंद कुमार साहू, अशोक पांडे, सीमा साहू, स्वप्निल मिश्रा, अमित मेसरी, गुंजन प्रजापति, सत्यम दुबा, अकबर अली, सुभाष अग्रवाल, जितेंद्र धुरंधर, तुषार चोपड़ा, अर्चना हुकरे, श्रद्धा मिश्रा, रोहित द्विवेदी, पुष्पेंद्र उपाध्याय, अर्पित सूर्यवंशी, कृतिका जैन, अखिलेश कश्यप, ओमप्रकाश साहू, रज़ियंत ध्रुव, पंकज जगत सहित नगर निगम के पार्षदगण, जिला पदाधिकारी और बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code - UCC) लागू करने की दिशा में राज्य सरकार ने अपनी तैयारियां तेज कर दी गई है। प्रदेश में UCC का प्रारूप (ड्राफ्ट) तैयार करने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति अब सीधे ज़मीन पर उतरकर सामाजिक और प्रशासनिक समन्वय साधने में जुट गई है। इसी रणनीति के तहत दुर्ग संभाग के सभी जिलों के प्रमुखों, प्रबुद्ध जनों और जनप्रतिनिधियों के साथ आगामी 8 और 9 सितंबर को एक वृहद समूह चर्चा और परिचयात्मक बैठक आयोजित करने जा रही है।

​ज्ञात हो कि समान नागरिक संहिता के दूरगामी प्रभावों और प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए यह संवाद प्रक्रिया शुरू की जा रही है। दो दिनों तक चलने वाले इस मंथन में दुर्ग संभाग के अलग-अलग जिलों को केंद्रित करते हुए बैठकें होंगी। आगामी ​8 सितंबर को दुर्ग में दोपहर 12 बजे से आयोजित इस बैठक में दुर्ग, बालोद और बेमेतरा जिले के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसी तरह ​9 सितंबर को राजनांदगांव में दोपहर 12 बजे से होने वाली बैठक में राजनांदगांव, कबीरधाम, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई और मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले का प्रतिनिधित्व रहेगा।

​हर वर्ग की आवाज़ को ड्राफ्ट में मिलेगी जगह

​कानून का खाका तैयार करने में समाज के हर तबके की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए समिति ने एक व्यापक रूपरेखा तैयार की है। इन बैठकों में राजनीतिक दलों, सामाजिक व धार्मिक संगठनों, शिक्षाविदों, पद्म श्री सम्मान से अलंकृत हस्तियों, निगम-मंडल व आयोगों के प्रतिनिधियों तथा प्रतिष्ठित व विशिष्ट नागरिकों को खासतौर पर आमंत्रित किया गया है। इस कवायद का मुख्य उद्देश्य एक ऐसा समावेशी ड्राफ्ट तैयार करना है, जो विधिक और सामाजिक दोनों पैमानों पर राज्य के हर नागरिक के हितों का संरक्षण कर सके।

आरंग/रायपुर। रायपुर लोकसभा क्षेत्र के विकास पुरुष सांसद  बृजमोहन अग्रवाल ने मंत्री गुरु खुशवंत साहेब के साथ रविवार को आरंग विधानसभा क्षेत्र में करीब 140 लाख के लोकहितकारी विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया।

ग्राम पंचायत कलई में आयोजित भव्य समारोह में क्षेत्रवासियों को ₹1 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की ऐतिहासिक सौगात दी।

अमर शहीद वीरांगना रानी अवंती बाई लोधी की पावन जयंती के अवसर पर आयोजित इस विशाल जनसभा में सांसद श्री अग्रवाल ने नवनिर्मित वीरांगना रानी अवंती बाई लोधी सामाजिक भवन का लोकार्पण किया तथा ग्राम पंचायत के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न अधोसंरचनात्मक निर्माण कार्यों का विधि-विधान से भूमिपूजन व शिलान्यास किया।

जिसमें प्राथमिक शाला में 3 अतिरिक्त कक्ष निर्माण (₹21 लाख), बालिका शौचालय निर्माण (₹5 लाख), नवीन आंगनबाड़ी भवन (₹11.69 लाख), नवीन आंगनबाड़ी आहता निर्माण (₹5 लाख), ग्राम में ओपन जिम की स्थापना (₹5 लाख), मुक्तिधाम में प्रतीक्षालय निर्माण (₹6 लाख), ठाकुरदेव चौक में टिन शेड निर्माण (₹5 लाख), पंचायत भवन से राजाराम के घर तक सी.सी. रोड (₹10.4 लाख), चोवा यादव के घर से नरसिंग के घर तक सी.सी. रोड (₹10.4 लाख), बस्ती पारा में सी.सी. रोड (₹10 लाख) तथा जल निकासी हेतु नाली निर्माण (₹3.91 लाख) का भूमिपूजन किया।

समारोह को संबोधित करते हुए सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने वीरांगना रानी अवंती बाई लोधी के शौर्य और बलिदान को नमन करते हुए कहा कि रानी अवंती बाई ने अन्याय और अत्याचार के खिलाफ जो अलख जगाई थी, वही साहस आज हमारे समाज की प्रेरणा है। श्री अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के प्रणेता भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्मरण करते हुए कहा कि भाजपा की रीति-नीति सदैव अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक विकास पहुँचाने की रही है।

श्री अग्रवाल ने कहा, "आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन में छत्तीसगढ़ विकास के नए आयाम छू रहा है। महतारी वंदन योजना के तहत माताओं-बहनों को प्रतिमाह मिल रहे 1000 रुपये से उनका स्वाभिमान बढ़ा है। प्रदेश में रिकॉर्ड 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत कर गरीबों को पक्की छत दी गई है। किसानों से ₹3100 प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी कर अन्नदाताओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया गया है। यही सही मायनों में रामराज्य की परिकल्पना है।"

समारोह में उपस्थित जनसमूह की मांग पर सांसद श्री अग्रवाल ने तुरंत संवेदनशीलता दिखाते हुए लोधी समाज के भवन के जीर्णोद्धार हेतु ₹10 लाख तथा ग्राम कलई में आवश्यक शेड निर्माण कार्य हेतु ₹10 लाख स्वीकृत करने की घोषणा की, जिससे ग्रामीणों में भारी उत्साह दिखा।

ग्राम देवरी में लगभग 40 लाख रुपए के विभिन्न लोकहितकारी विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने ग्राम देवरी में 11.69 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित आंगनबाड़ी भवन का लोकार्पण किया। साथ ही शिव मंदिर जीर्णोद्धार, सार्वजनिक भवन, सीसी रोड, खेल मैदान समतलीकरण एवं पीडीएस भवन सहित विभिन्न कार्यों का भूमिपूजन किया।

साथ ही ग्राम देवरी में गोठान चौक में शेड निर्माण के लिए 10 लाख रुपए, कांक्रीटीकरण के लिए 10 लाख रुपए, आंगनवाड़ी में पेवर ब्लॉक के लिए 7 लाख रुपए, बजरंग चौक में रंगमंच निर्माण 5 लाख रुपए और जर्जर अटल समरसता भवन के नए भवन निर्माण के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। इस अवसर पर वृद्धजनों और मितानिन दीदीयों को सम्मान भी किया।

समारोह में प्रमुख रूप से मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, अखिल भारतीय लोधी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश से विधायक विपिन कुमार वर्मा, छत्तीसगढ़ लोधी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष  घनश्याम लोधी, भाजपा जिला अध्यक्ष श्याम नारंग, भरत लोधी, देवनाथ साहू, डॉ संदीप जैन, संजय ढीढी, के.के. भारद्वाज, मुरली साहू, कृष्ण कुमार वर्मा, अखिलेश धुरंधर, ओम प्रकाश लोधी, चेतन टेकन साहू, केसरी मुरली साहू, देवनाथ साहू, रवि रिंकू, प्रीतम कुमार, मुरली चतुर्वेदी, राधिका रात्रे सहित स्थानीय पंचायत प्रतिनिधि, लोधी समाज के पदाधिकारी और भारी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

रायपुर। तीजा तिहार के उल्लास के बीच आज बिलासपुर का बहतराई स्टेडियम छत्तीसगढ़ी संस्कृति और परंपराओं के रंग में सराबोर नजर आया। पारंपरिक वेशभूषा में बड़ी संख्या में पहुंचीं माताओं-बहनों के बीच मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने तीजा तिहार की खुशियां साझा कीं और उन्हें पर्व की अग्रिम बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने भगवान शिव और माता पार्वती से प्रदेश की सभी बहनों के सुखी, समृद्ध और खुशहाल जीवन की कामना की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि तीजा हमारी समृद्ध लोकसंस्कृति का पावन पर्व है, जिसमें हमारी माताओं-बहनों का प्रेम, आस्था और परिवार की खुशहाली की कामना समाहित है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपराओं में तीजा का विशेष स्थान है। इस पर्व पर विवाहित बेटियों के मायके आने और परिवार के साथ पर्व मनाने की हमारी परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है। हमारी माताएं और बहनें भगवान शिव एवं माता पार्वती की आराधना कर अपने परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना करती हैं। ऐसे पर्व हमारी परंपराओं को जीवंत रखने के साथ परिवार और समाज के आत्मीय रिश्तों को भी मजबूत बनाते हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय आज बहतराई स्टेडियम में आयोजित भव्य तीजा मिलन समारोह को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, विधायक अमर अग्रवाल, धरमलाल कौशिक, सुशांत शुक्ला, भावना बोहरा सहित अनेक जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में माताएं-बहनें उपस्थित थीं।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हमारी सनातन संस्कृति में नारी शक्ति को सदैव सम्मान का सर्वोच्च स्थान मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तीकरण की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। घर-घर शौचालय निर्माण से महिलाओं की गरिमा और सुविधा सुनिश्चित हुई है। राशन कार्ड महिलाओं के नाम पर बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के माध्यम से 68 लाख से अधिक माताओं-बहनों को नियमित आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। अब तक योजना की 31 किश्तों का भुगतान किया जा चुका है। यह आर्थिक सहायता बहनों को अपनी छोटी-बड़ी आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भर बनाने के साथ परिवार में उनकी भूमिका को और मजबूत कर रही है।

प्रदेश की 13.85 लाख से अधिक महिलाएं बनीं लखपति दीदी

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ की महिलाएं केवल शासकीय योजनाओं की लाभार्थी नहीं हैं, बल्कि प्रदेश की विकास यात्रा की सक्रिय भागीदार बनकर आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश कर रही हैं। राज्य में 13 लाख 85 हजार से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। स्व-सहायता समूहों से जुड़कर हमारी बहनें विभिन्न आजीविका गतिविधियों के माध्यम से अपने परिवार की आर्थिक मजबूती का आधार बन रही हैं।

उन्होंने कहा कि बदलते समय के साथ हमारी बहनें आधुनिक तकनीक को अपनाकर भी आगे बढ़ रही हैं। ड्रोन दीदियां आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए स्वरोजगार से जुड़कर प्रतिदिन 6 से 7 हजार रुपए तक की आय अर्जित कर रही हैं। कहीं महिलाएं सेंटरिंग प्लेट के व्यवसाय से जुड़ी हैं तो कहीं ई-रिक्शा चलाकर आत्मनिर्भर बन रही हैं। बस्तर से लेकर बिलासपुर तक हमारी माताएं-बहनें अपनी मेहनत, कौशल और आत्मविश्वास से सफलता की नई कहानियां लिख रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं को उद्यमिता और उद्योगों से जोड़ने के लिए भी विशेष प्रोत्साहन दे रही है। हमारा प्रयास है कि प्रदेश की हर बहन को अपनी क्षमता और हुनर के अनुरूप आगे बढ़ने का अवसर मिले और वह आत्मनिर्भर होकर अपने परिवार तथा प्रदेश की समृद्धि में सहभागी बने।

विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में मातृशक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ खनिज संपदा, वन संपदा और प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध प्रदेश है तथा यहां विकास की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। सरकार का प्रयास है कि इन संभावनाओं का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे और विकास की सुविधाएं गांव तथा लोगों के घर के नजदीक उपलब्ध हों।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के साथ विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण का हमारा संकल्प है। इस संकल्प को पूरा करने में प्रदेश की मातृशक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। जब हमारी बहनें शिक्षित, सुरक्षित, स्वस्थ, आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर होंगी, तभी परिवार मजबूत होंगे और प्रदेश भी तेजी से आगे बढ़ेगा।

चोरहादेवरी गांव का नाम होगा ‘रामदेवरी’, बेलतरा महोत्सव के लिए मिलेंगे 30 लाख रुपए

मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर क्षेत्रवासियों को महत्वपूर्ण सौगातें भी दीं। उन्होंने बिल्हा विकासखंड के चोरहादेवरी गांव का नाम बदलकर ‘रामदेवरी’ किए जाने की घोषणा की। साथ ही माघी पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित होने वाले बेलतरा महोत्सव के लिए 30 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री की इन घोषणाओं का उपस्थित जनसमुदाय ने उत्साहपूर्वक स्वागत किया।

हमारी संस्कृति और सामाजिक आत्मीयता को सहेजता है तीजा : उप मुख्यमंत्री अरुण साव

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि तीजा छत्तीसगढ़ की समृद्ध संस्कृति और परंपरा से जुड़ा महत्वपूर्ण पर्व है। यह माताओं और बहनों की आस्था, प्रेम और पारिवारिक समर्पण का प्रतीक है। उन्होंने कमल सखी परिवार द्वारा आयोजित तीजा मिलन समारोह की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन हमारी संस्कृति और परंपराओं को सहेजने के साथ समाज में आत्मीयता और आपसी जुड़ाव को मजबूत करते हैं।

महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि तीजा तिहार छत्तीसगढ़ की समृद्ध संस्कृति, परंपरा और आस्था का प्रतीक है। यह पर्व महिलाओं के जीवन में विशेष महत्व रखता है। राज्य सरकार महिलाओं के सम्मान, सशक्तीकरण और सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि तीजा जैसे पारंपरिक पर्व हमारी संस्कृति और सामाजिक एकता को पीढ़ी-दर-पीढ़ी आगे बढ़ाने का संदेश देते हैं।

बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने कहा कि तीजा छत्तीसगढ़ की माटी और संस्कृति से जुड़ा पर्व है। इसमें माताओं-बहनों की आस्था, त्याग और पारिवारिक प्रेम की सुंदर झलक दिखाई देती है। ऐसे आयोजन हमारी लोकपरंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रभावी माध्यम हैं।

झूले, मेहंदी और पारंपरिक रंगों से सराबोर हुआ बहतराई स्टेडियम

तीजा मिलन समारोह में छत्तीसगढ़ी संस्कृति और नारी शक्ति का सुंदर संगम देखने को मिला। पारंपरिक वेशभूषा में बड़ी संख्या में पहुंचीं माताओं-बहनों के लिए आकर्षक झूलों, मेहंदी और विभिन्न मनोरंजक गतिविधियों की व्यवस्था की गई थी। भोजन और उपहार की विशेष व्यवस्था ने पर्व की खुशियों को और बढ़ाया। बच्चों ने भी उत्साह के साथ विभिन्न गतिविधियों में भाग लेकर आयोजन का आनंद लिया। गीत-संगीत, पारंपरिक वेशभूषा और उत्सवी माहौल से पूरा बहतराई स्टेडियम तीजा की खुशियों से सराबोर रहा।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम के अध्यक्ष राजा पांडे, महापौर पूजा विधानी, जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी, संभागायुक्त सुनील जैन, कलेक्टर संजय अग्रवाल, एसएसपी रजनेश सिंह, नगर निगम कमिश्नर प्रकाश कुमार सर्वे, जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में गणमान्यजन उपस्थित थे।

रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका शिक्षक दिवस के अवसर पर एसईसीएल-डीएवी पब्लिक स्कूल, वसंत विहार, बिलासपुर में आयोजित ‘द्रोणाचार्य संगम-2026’ में शामिल हुए। इस अवसर पर शिक्षकों के उत्कृष्ट योगदान का सम्मान किया गया तथा शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले शिक्षकों को विभिन्न श्रेणियों में सम्मानित किया गया।

इंटरनेट और तकनीक का सदुपयोग करते हुए युवा सही दिशा में आगे बढ़े

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल रमेन डेका ने कहा कि समय का सही उपयोग जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज का दौर इंटरनेट और तकनीक का दौर है तथा बच्चे तेजी से एक ऐसी दुनिया में बड़े हो रहे हैं, जहां ज्ञान और सूचनाएं आसानी से उपलब्ध हैं। ऐसे में बच्चों और युवाओं को समय का सदुपयोग करते हुए सही दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।

आधुनिक शिक्षा के साथ संस्कार एवं मूल्यों का समावेश भी आवश्यक

राज्यपाल ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद देश के शिक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। उन्होंने प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था का उल्लेख करते हुए कहा कि पुराने समय में गुरुकुल परंपरा के माध्यम से गुरु विद्यार्थियों को शिक्षा और संस्कार प्रदान करते थे। समय के साथ शिक्षा व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन हुए हैं और आज आधुनिक शिक्षा के साथ संस्कार एवं मूल्यों का समावेश भी आवश्यक है। उन्होंने विद्यार्थियों को संदेश देते हुए कहा कि परिश्रम करने वालों को निश्चित रूप से सफलता मिलती है। जीवन में निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए और चुनौतियों से घबराना नहीं चाहिए।

देशभक्ति और संस्कारों के महत्व पर जोर

राज्यपाल ने वरिष्ठ नागरिकों से भी जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ जीने की अपील की। उन्होंने कहा कि जीवन में जो कुछ मिला है, उसके प्रति संतोष और कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए तथा वर्तमान में रहकर जीवन का आनंद लेना चाहिए। उन्होंने देशभक्ति और संस्कारों के महत्व पर जोर दिया। बच्चों में देशभक्ति की भावना विकसित होने से देश को जागरूक और राष्ट्रभक्त नागरिक मिलेंगे। उन्होंने कहा कि समाज के निर्माण में परिवार और शिक्षकों दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षक केवल विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य नहीं करते, बल्कि समाज को शिक्षित और जागरूक बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय एवं उत्कृष्ट योगदान देने वाले शिक्षकों को सम्मानित

इस अवसर पर आयोजित ‘द्रोणाचार्य संगम-2026’ में शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय एवं उत्कृष्ट योगदान देने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया गया। राज्यपाल ने विभिन्न श्रेणियों में सम्मानित शिक्षकों के समर्पण और उत्कृष्ट कार्यों की सराहना की। कार्यक्रम में एसईसीएल और डीएवी के बीच शिक्षा के क्षेत्र में स्थापित सहयोग और साझेदारी को भी महत्वपूर्ण बताया गया। ‘द्रोणाचार्य संगम-2026’ शिक्षकों के सम्मान, उनके अनुभवों के आदान-प्रदान और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

कार्यक्रम में संभागायुक्त सुनील जैन, कलेक्टर संजय अग्रवाल, एसईसीएल के डायरेक्टर बिरंची दास, हिमांशु जैन, एसईसीएल के अन्य अधिकारी-कर्मचारी, डीएवी प्रबंधन, विभिन्न प्रोजेक्ट स्कूलों के प्रतिनिधि, शिक्षक-शिक्षिकाएं, विद्यार्थी एवं अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

रायपुर। उप मुख्यमंत्री तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। जरूरत इन प्रतिभाओं को पहचानने, तराशने और उन्हें आगे बढ़ने के बेहतर अवसर प्रदान करने की है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार खेल और खिलाड़ियों के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने आज बिलासपुर में 26वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता के समापन समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए ये बातें कहीं।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि खेल के मैदान में संघर्ष करने और पसीना बहाने वाले खिलाड़ी ही सफलता की नई ऊंचाइयों को छूते हैं। जो खेलेगा, वही खिलेगा। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खेल और खिलाड़ियों के विकास को विशेष प्राथमिकता दे रहे हैं। खेलो इंडिया के माध्यम से खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने के बेहतर अवसर मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार भी खेल और खिलाड़ियों की बेहतरी के लिए लगातार कार्य कर रही है। राज्य में बस्तर एवं सरगुजा ओलंपिक का आयोजन किया गया है। छत्तीसगढ़ को खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स की मेजबानी का अवसर भी मिला है। राज्य सरकार ने बंद हो चुके खेल अलंकरण को पुनः प्रारंभ करने के साथ ही उत्कृष्ट खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण पहल की है।

श्री साव ने बताया कि हाल ही में 29 अगस्त को राज्य सरकार द्वारा खिलाड़ियों को प्रोत्साहन स्वरूप एक करोड़ 74 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में छत्तीसगढ़ हॉकी लीग का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष योजना के अंतर्गत इस वर्ष के बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके माध्यम से खेलों के विकास के साथ ही स्पोर्ट्स साइंस और खेल अधोसंरचना को भी मजबूत किया जाएगा।

3800 अंकों के साथ बिलासपुर बना ओवरऑल चैंपियन

26वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता में प्रदेश के पांचों संभागों के 845 खिलाड़ियों एवं 150 से अधिक ऑफिशियल्स ने भाग लिया। चार दिवसीय प्रतियोगिता में बेसबॉल, तैराकी और वाटर पोलो की स्पर्धाएं आयोजित की गईं। बिलासपुर संभाग ने सभी प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन करते हुए 3800 अंकों के साथ ओवरऑल चौंपियन का खिताब अपने नाम किया।

प्रतियोगिता का आयोजन बिलासपुर के संजय तरण पुष्कर एवं छत्तीसगढ़ स्कूल खेल मैदान में किया गया। समापन समारोह में उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव और अन्य अतिथियों ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित कर सम्मानित किया।

शिक्षा के साथ खेल भी जरूरी : विधायक अमर अग्रवाल

बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल ने कहा कि जीवन बहुआयामी है। शिक्षा के साथ-साथ शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत रहना भी आवश्यक है, जिसमें खेलों की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में खेलों के विकास के लिए बनाई गई नीतियों का परिणाम है कि आज भारतीय खिलाड़ी विभिन्न अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सरकार ने खेलों के लिए आधारभूत अधोसंरचना विकसित करने का कार्य किया है।

खेल की प्रतिस्पर्धा भविष्य को बनाती है उज्ज्वल : विधायक धरमलाल कौशिक

बिल्हा विधायक धरमलाल कौशिक ने कहा कि खेल के माध्यम से छत्तीसगढ़ को नई पहचान दिलाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा है और खेल के मैदान में होने वाली प्रतिस्पर्धा खिलाड़ियों के भविष्य को उज्ज्वल बनाती है। उन्होंने खिलाड़ियों से खेल के क्षेत्र में अपने परिवार, प्रदेश और देश का नाम रोशन करने का आह्वान किया।

समापन समारोह में मस्तुरी विधायक दिलीप लहरिया, छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष राजा पाण्डेय, अपर कलेक्टर शिव कुमार बनर्जी, संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर अश्वनी कुमार भारद्वाज, जिला शिक्षा अधिकारी वर्षा शर्मा, सहायक संचालक क्रीड़ा जी.डी. गर्ग, बीईओ बिल्हा भूपेंद्र कौशिक, मोहित जायसवाल और दीपक सिंह सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी एवं खेलप्रेमी बड़ी संख्या में मौजूद थे।