इंदौर। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव का असर अब भारत के आम नागरिकों की जेब पर भी साफ दिखाई देने लगा है। इस वैश्विक तनाव ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमतें बढ़ा दी हैं। इसका सीधा असर हवाई किरायों पर पड़ रहा है। इंडिगो और एयर इंडिया जैसी एयरलाइंस ने लागत बढ़ने के चलते ‘फ्यूल सरचार्ज’ लागू कर दिया है। इसके बाद से ही मध्य प्रदेश सहित देशभर में फ्लाइट टिकट 15 से 20% तक महंगे हो गए हैं।

मार्च के अंत से लागू समर शेड्यूल के बाद इंदौर से कई शहरों की सीधी फ्लाइट्स बंद हो गई हैं। जिसके कारण यात्रियों को अब कनेक्टिंग फ्लाइट्स लेनी पड़ रही हैं, जिससे समय और खर्च दोनों बढ़ गए हैं। बढ़े हुए किराये की वजह से कई लोग अब ट्रेन या दूसरे विकल्प चुन रहे हैं। इस महंगाई का असर समर वेकेशन प्लान पर भी पड़ा है। ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़) के चेयरमैन हेमेंद्र सिंह जादौन के अनुसार यदि अंतरराष्ट्रीय हालात नहीं सुधरे और एटीएफ सस्ता नहीं हुआ, तो आने वाले दिनों में किराए और बढ़ सकते हैं।

इंदौर से मुंबई का किराया 2000 तक बढ़ा

इंदौर से चलने वाली घरेलू और अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट्स के किराए में औसतन 20% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कुछ रूट्स पर यह और ज्यादा है। उदाहरण के तौर पर इंदौर से मुंबई का किराया 4500 रुपए से बढ़कर करीब 6500 रुपए तक पहुंच गया है।

कोलकाता जाने वाला किराया सबसे ज्यादा बढ़ा है। जहां पहले टिकट 6500-7500 रुपए में मिल जाता था, वहीं अब 8500 से 12,000 रुपए तक पहुंच गया है। ट्रैवल एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इस रूट पर कम प्रतिस्पर्धा और ज्यादा मांग की वजह से किराए तेजी से बढ़े हैं।

रायपुर। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देशानुसार अपर कलेक्टर कीर्तिमान सिंह राठौर ने आज कलेक्ट्रेट परिसर में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के अंतर्गत रायपुर जिले के राइस मिलर्स द्वारा भारतीय खाद्य निगम एवं नागरिक आपूर्ति निगम में कस्टम मिलिंग चावल जमा करने की स्थिति की समीक्षा की।

कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देश पर आदेश के उल्लंघन पर 74 राइस मिलर्स को काली सूची में दर्ज किए जाने, सक्षम न्यायालय में अभियोजन की कार्यवाही करने तथा उनके मिल पंजीयन क्रमांक को ब्लॉक करने की चेतावनी देते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

बैठक में बताया गया कि शासन द्वारा चावल जमा करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2026 निर्धारित की गई है। अपर कलेक्टर ने कहा कि कलेक्टर के निर्देशानुसार निर्धारित अवधि में चावल जमा नहीं करने वाले मिलर्स के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि अनुबंध के विरुद्ध उठाव किए गए धान के अनुपात में कस्टम मिलिंग चावल जमा नहीं करना छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है।

समीक्षा के दौरान अपर कलेक्टर ने निर्देशित किया कि सूची में शामिल ऐसे 10 राइस मिल, जिनमें सर्वाधिक चावल जमा किया जाना शेष है, उनका भौतिक सत्यापन किया जाए। सत्यापन के दौरान धान की कमी पाए जाने पर संबंधित मिलर्स के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

इसके साथ ही जिला विपणन अधिकारी को निर्देशित किया गया कि जिन मिलर्स द्वारा 30 अप्रैल 2026 तक कस्टम मिलिंग चावल जमा नहीं किया जाता है, उनकी राशि की वसूली 01 मई 2026 से बैंक गारंटी के माध्यम से सुनिश्चित की जाए।

अपर कलेक्टर श्री सिंह ने सभी संबंधित अधिकारियों को कहा कि निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए समय-सीमा के भीतर चावल जमा कराने की कार्रवाई पूर्ण करें।

इस अवसर पर जिला खाद्य नियंत्रक भूपेंद्र मिश्रा, सहित अन्य खाद्य विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

रायपुर। रायपुर शहर जिला कांग्रेस की नई कार्यकारिणी घोषित कर दी गई है. पिछली बार जारी हुई सूची को पीसीसी ने अनुमोदित नहीं होने का हवाला देकर तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है. सियासी गलियारों में संगठन के भीतर खीचतान की बात कही जा रही थी, लेकिन अब इन अटकलों पर विराम लग गया है. पीसीसी ने शनिवार को 61 सदस्यों वाली सूची जारी कर दी है. इनमें 12 उपाध्यक्ष और 18 महामंत्री बनाए गए हैं.

नई कार्यकारिणी में 61 सदस्य शामिल 

रायपुर शहर कांग्रेस कमेटी में 61 सदस्यों को शामिल किया गया है. जारी सूची में सचिन अग्रवाल को कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है. 12 सदस्यों को उपाध्यक्ष और 19 सदस्यों को महामंत्री बनाया गया है. वहीं 20 सदस्यों को सचिव और 10 कार्यकारिणी सदस्य के रूप में जगह दी गई है.

पिछली सूची को लेकर थी आसमंजस की स्थिति 

दरअसल, पीसीसी चीफ दीपक बैज ने समीक्षा बैठक में अब तक कार्यकारिणी और वार्ड अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं होने पर नाराजगी जताई गई थी. 10 अप्रैल यानी शुक्रवार को रायपुर शहर कांग्रेस की तरफ से सूची जारी कर दी गई. लेकिन इस पर तत्काल रूप से आपत्ति जताते हुए सूची को खारिज कर दिया था. बहरहाल नई कार्यकारिणी को मंजूरी मिल चुकी है.

देखें सूची

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी द्वारा आज राजधानी रायपुर के मेडिकल कॉलेज स्थित अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में आयोजित कार्यक्रम में हज यात्रियों को फर्स्टएड किट सौंपकर उनकी सुखद एवं सुरक्षित यात्रा की कामना की।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि यह सौभाग्य का विषय है कि रायगढ़ से सांसद रहने के समय से लेकर आज तक लगातार हज यात्रियों के स्वागत का अवसर मिल रहा है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष प्रदेश से कुल 815 हज यात्री यात्रा पर जा रहे हैं और पहली बार स्वास्थ्य विभाग द्वारा यात्रियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया तथा मेडिकल किट भी उपलब्ध कराया गया है। मुख्यमंत्री ने यात्रियों से देश एवं प्रदेश की सुख-समृद्धि के लिए प्रार्थना करने का आग्रह करते हुए उनकी यात्रा की सफलता की कामना की।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने अपने संबोधन में कहा कि यह खुशी की बात है कि छत्तीसगढ़ के हज यात्रियों को यह पावन अवसर प्राप्त हो रहा है। उन्होंने यात्रियों से अपील की कि वे अपनी यात्रा सफलतापूर्वक पूर्ण कर प्रदेश और देश की खुशहाली के लिए दुआ करें। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि अब हज यात्रा के लिए लंबी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती और अधिक लोगों को यह अवसर मिल रहा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से संभव हुआ है।

कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी के अध्यक्ष मिर्जा एजाज बेग ने भी संबोधित किया और हज यात्रा से जुड़ी जानकारी साझा की। कार्यक्रम में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अमरजीत छाबड़ा, दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम के अध्यक्ष लोकेश कांवड़िया एवं वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज और छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी की सीईओ डॉ. खुशबू उस्मान समेत समाज के प्रबुद्धजन और प्रदेश भर से आए हज यात्री मौजूद थे।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में जापान से आए प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रतिनिधिमंडल का आत्मीय स्वागत करते हुए छत्तीसगढ़ में निवेश की संभावनाओं, औद्योगिक विकास और तकनीकी सहयोग के विभिन्न आयामों पर विस्तार से चर्चा की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर अपने जापान प्रवास का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य सरकार की उद्योगोन्मुखी और निवेश प्रोत्साहनकारी नीतियों के कारण छत्तीसगढ़ वैश्विक निवेशकों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि जापान तकनीकी दृष्टि से अग्रणी देश है और वहां की उन्नत विशेषज्ञता का लाभ छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि इस प्रकार के निवेश और सहयोग से प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे तथा राज्य के औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी।

जापान से आए प्रतिनिधिमंडल ने छत्तीसगढ़ सरकार की नई औद्योगिक नीति की सराहना करते हुए कहा कि राज्य में निवेश के लिए अनुकूल और पारदर्शी वातावरण तैयार हुआ है, जिससे उद्योगों के विस्तार के लिए बेहतर संभावनाएं उपलब्ध हो रही हैं। प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश में अपने निवेश को और बढ़ाने की इच्छा भी व्यक्त की।

इस अवसर पर विधायक अनुज शर्मा, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद, एफसेनल के डायरेक्टर युकीहिरो मोमोसे, कोनोइके ट्रांसपोर्ट के एक्जीक्यूटिव ऑफिसर तोशीहीरो फूजीवारा, एफएसएनएल के मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील कुमार दीक्षित तथा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के पूर्व सीएमडी के. डी. दीवान उपस्थित थे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के सफल क्रियान्वयन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए 50 हजार से अधिक ग्रामीण परिवारों को पक्के आवास उपलब्ध कराए हैं। यह उपलब्धि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), पीएम जन मन योजना एवं मुख्यमंत्री आवास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन का परिणाम है, जिसके माध्यम से जिले के हजारों जरूरतमंद परिवारों को सुरक्षित व सम्मानजनक जीवन की नई शुरुआत मिली है।

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर बिलासपुर जिले ने ग्रामीण विकास के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करते हुए 50 हजार 44 परिवारों को पक्के आवास उपलब्ध कराए हैं। जिला प्रशासन द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और समयबद्धता को सर्वाेच्च प्राथमिकता दी गई। कुल 781.13 करोड़ रुपये की राशि सीधे हितग्राहियों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हुई और कार्यों में तेजी आई।

क्षेत्रवार आंकड़ों पर नजर डालें तो मस्तूरी विकासखंड 14 हजार 973 आवासों के साथ जिले में शीर्ष पर रहा। इसके बाद बिल्हा में 13 हजार 762, कोटा में 11हजार 205 और तखतपुर में 10 हजार 104 आवासों का निर्माण पूर्ण किया गया। यह आंकड़े न केवल प्रशासनिक दक्षता को दर्शाते हैं, बल्कि जमीनी स्तर पर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को भी साबित करते हैं।

इस सफलता के पीछे ‘नारी शक्ति’ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जिले में 113 महिलाओं को ‘रानी मिस्त्री’ के रूप में प्रशिक्षित कर उन्हें निर्माण कार्य में सक्रिय भागीदारी दी गई, जिससे वे आत्मनिर्भर बनीं। वहीं 331 महिलाओं को ‘डीलर दीदी’ बनाकर निर्माण सामग्री की आपूर्ति की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिससे स्थानीय स्तर पर संसाधनों की उपलब्धता बढ़ी। इसके अलावा 2,231 महिलाओं को शटरिंग सामग्री किराये पर उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जिससे निर्माण कार्यों में तेजी आई और महिलाओं की आय के नए स्रोत विकसित हुए।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत वर्ष 2016-17 से 2025-26 तक जिले ने कुल एक लाख 3 हजार 873 आवास पूर्ण कर छत्तीसगढ़ में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। यह उपलब्धि जिले की मजबूत कार्ययोजना, सतत मॉनिटरिंग और जनसहभागिता का परिणाम है। इस योजना का मानवीय पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ग्राम डारसागर की झांगली बैगा और ग्राम नेवसा की कैलाशा बाई जैसी हितग्राही, जो वर्षों से कच्चे मकान में कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रही थीं, आज पक्के घर में सुरक्षित और सम्मानपूर्वक जीवन जी रही हैं। उनके लिए यह केवल एक मकान नहीं, बल्कि सुरक्षा, आत्मसम्मान और बेहतर भविष्य का प्रतीक है।

कलेक्टर बिलासपुर ने इस उपलब्धि को जिले के लिए गौरवपूर्ण बताते हुए कहा कि ये 50 हजार से अधिक घर केवल ईंट और सीमेंट की संरचनाएं नहीं, बल्कि गरीब परिवारों के सम्मान और सुरक्षा की नींव हैं। वहीं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने कहा कि भविष्य में भी पारदर्शिता और प्रतिबद्धता के साथ प्रत्येक पात्र हितग्राही तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता रहेगी।

रायपुर। क्रिकेट सट्टे का मास्टरमाइंड बाबू उर्फ गुलशन खेमानी के घर शुक्रवार को पुलिस ने छापामार कार्रवाई की। पड़ताल के दौरान पुलिस को 5 महंगी कारों के साथ बाबू खेमानी और उसके परिवार की करोड़ों की संपत्तियों का खुलासा हुआ।

गंज पुलिस और क्राइम ब्रांच की 10 टीमों ने शुक्रवार को बाबू के आमानाका के मारुति एनक्लेव स्थित मकान में छापा मारा। सर्च वारंट लेकर पहुंची पुलिस की टीम को घर में बाबू और करण की पत्नियों के अलावा उसकी मां भी मिली।

जानकारी के मुताबिक, मारुति एनक्लेव में कान के अलावा रविभवन में मोबाइल दुकान, जोरापारा में गोदाम, महासमुंद – बागबाहरा मेनरोड में 1 एकड़ जमीन के अलावा बीएमडब्ल्यू, क्रेटा सहित अन्य ब्रांड की 5 महंगी कारें मिली है। पुलिस ने बाबू और करण के अलावा उसके पिता के बैंक खातों के ट्रांजेक्शन की जांच शुरू कर दी है। बाबू और करण ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा के लिए अलग-अलग नाम से 50 से अधिक आईडी बनाए थे। कई म्यूल खातों का भी इस्तेमाल किया गया है।

कई आपत्तिजनक वीडियो

आरोपी बाबू पहले महादेवबुक ऐप से जुड़ा था। इसके बाद सट्टे का अपना काम शुरू कर दिया था। बाबू और उसके भाई करण से जुड़े लोगों की भी पुलिस जांच कर रही है। खुद को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बताने वाला बाबू खेमानी इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया में रील और वीडियो बनाता था। इसमें से कई वीडियो गाली-गलौज व आपत्तिजनक भी है।

पूर्व महापौर के भतीजे से दोस्ती

सटोरिया बाबू खेमानी के साथ शहर के पूर्व महापौर के भतीजे का वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। इसमें दोनों गाली-गलौज में बातचीत कर रहे है। उल्लेखनीय है कि कबीर नगर सट्टे पर कार्रवाई के दौरान बाबू के बड़े रैकेट का खुलासा हुआ था। इसमें उसका चचेरा भाई ओम खेमानी पकड़ा गया था। उस दौरान बाबू और करण के बारे में पुलिस को जानकारी मिल गई थी।

रायपुर। शहर के नगर निगम जोन-9 क्षेत्र में टैंकर के जरिए गंदे पानी की सप्लाई का मामला सामने आने के बाद निगम प्रशासन ने एक्शन लिया है। संबंधित ठेकेदार पर जुर्माना लगाया गया है और सभी टैंकर संचालकों को कड़ी चेतावनी दी गई है कि भविष्य में ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

जानकारी के अनुसार, वार्ड पार्षद द्वारा गंदे पानी की सप्लाई की सूचना दिए जाने के बाद नगर निगम अमले ने तत्काल मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। स्थिति को देखते हुए संबंधित टैंकर को तुरंत बदलकर साफ पानी की सप्लाई सुनिश्चित की गई।

मामले में सफाई देते हुए रायपुर नगर पालिक निगम जोन-9 के जोन कमिश्नर ने जानकारी दी है कि टैंकर से गंदे पानी की सप्लाई के संबंध में चलाया जा रहा टैंकर निजी ठेकेदार द्वारा सप्लाई कार्य में लगा हुआ था, जिसका अनुबंध दिनांक 17 अप्रैल 2026 को किया गया है। ठेकेदार के अनुसार संबंधित टैंकर नया था तथा टैंकर की सफाई न होने के कारण यह स्थिति निर्मित हुई। वार्ड पार्षद द्वारा सूचना उपरांत टैंकर को तत्काल बदलकर साफ पानी का टैंकर सप्लाई कर दिया गया एवं ठेकेदार पर जुर्माना लगाया गया।

जोन कमिश्नर ने बताया कि सभी ठेकेदारों की बैठक बुलाकर निर्देश दिए गए हैं कि टैंकर भरने के बाद पानी का परीक्षण कर ही सप्लाई की जाए। अन्यथा की स्थिति में अनुबंध निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में विदेशी फंडिंग के इस्तेमाल को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच में सामने आया है कि अमेरिकी एजेंसी की ओर से जारी करीब 6.5 करोड़ रुपये बस्तर और धमतरी जिले में खपाए गए।

यह खुलासा मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क की जांच के दौरान हुआ है। ED के मुताबिक, विदेशी बैंक डेबिट कार्ड के जरिए भारत में बड़ी मात्रा में कैश निकाला जा रहा था और इस पैसे का इस्तेमाल संदिग्ध गतिविधियों में किया जा रहा था। मामले में कार्रवाई करते हुए मीका मार्क नाम के व्यक्ति को केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा से गिरफ्तार किया गया। उससे पूछताछ के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया गया।

देशभर में की गई थी छापेमारी

बता दें कि ED ने 18 और 19 अप्रैल को देशभर में बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया था। कई राज्यों के 6 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। इस दौरान जांच एजेंसी को कई अहम दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सबूत हाथ लगे थे। जांच में यह मामला “The Timothy Initiative (TTI)” नामक संगठन और उससे जुड़े लोगों से संबंधित पाया गया। यह संगठन ईसाई धर्म के प्रचार-प्रसार के लिए कार्य करता है।

कहां हुआ फंड का इस्तेमाल, जांच जारी

ED फिलहाल यह पता लगाने में जुटी है कि विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल किन-किन गतिविधियों में किया गया और इसका अंतिम उद्देश्य क्या था। एजेंसी ने संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासे हो सकते हैं।

रायपुर। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने कहा है कि प्रदेश में पेट्रोल एवं डीजल की पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध होने के साथ ही आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है। किसी प्रकार की कमी की स्थिति नहीं है। गौरतलब है कि पश्चिम एशिया में उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनज़र राज्य सरकार लगातार भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संपर्क में है, ताकि प्रदेश की ईंधन आवश्यकताओं की निर्बाध पूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य में एलपीजी, पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। आपूर्ति की साप्ताहिक समीक्षा नियमित रूप से की जा रही है, जिससे आम उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो। शासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें।

प्रदेश में संचालित 2516 पेट्रोल पंपों तथा तीनों प्रमुख ऑयल कंपनियों के डिपो में पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल एवं डीजल उपलब्ध है। मार्च 2026 में प्रदेश की मासिक पेट्रोल आवश्यकता 1.01 लाख किलोलीटर के विरुद्ध 1.27 लाख किलोलीटर (126 प्रतिशत) की आपूर्ति की गई। वहीं अप्रैल 2026 में 23 अप्रैल तक 1.60 लाख किलोलीटर पेट्रोल प्राप्त हो चुका है।

इसी प्रकार मार्च में डीजल की आवश्यकता 1.64 लाख किलोलीटर के मुकाबले 3.00 लाख किलोलीटर (183 प्रतिशत) आपूर्ति हुई, जबकि अप्रैल 2026 में 23 अप्रैल तक 1.38 लाख किलोलीटर डीजल की आपूर्ति हो चुकी है। स्पष्ट है कि प्रदेश में मांग के अनुरूप आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।

अधिकारियों ने कहा कि जमाखोरी और कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए सभी जिलों में आकस्मिक निरीक्षण एवं छापेमारी की कार्रवाई जारी है। राज्य स्तर से लेकर जिला स्तर तक नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं। आम नागरिकों की शिकायतों के निवारण के लिए विभागीय कॉल सेंटर (1800-233-3663) भी सक्रिय रूप से कार्यरत है।

23 अप्रैल 2026 को खाद्य विभाग के संचालक की अध्यक्षता में तीनों ऑयल कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में यह सामने आया कि कुछ औद्योगिक उपभोक्ता रिटेल आउटलेट से डीजल खरीद रहे हैं, जिससे अस्थायी दबाव की स्थिति बनती है। इस पर कंपनियों को निर्देशित किया गया है कि वे मांग के अनुरूप आपूर्ति सुनिश्चित करें।

वर्तमान स्थिति के अनुसार, प्रदेश में लगभग 77,111 किलोलीटर पेट्रोल उपलब्ध है, जो लगभग 22 दिनों की आवश्यकता के बराबर है। इसी प्रकार 84,295 किलोलीटर डीजल उपलब्ध है, जो करीब 15 दिनों की खपत के लिए पर्याप्त है। सरकार ने पुनः आश्वस्त किया है कि प्रदेश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है तथा आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है।

रायपुर। राजधनी के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में 27 अप्रैल को RSS के सक्रिय कार्यकर्ता रहे ABVP के संस्थापक यशवंतराव केलकर जयंती के नाम पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इसको लेकर विश्वविद्यालय के मंच और ऑडिटोरियम के उपयोग पर NSUI ने आपत्ति दर्ज कराई है।

कार्यक्रम में देश भर के कार्यकर्ता मौजूद होंगे। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के NSUI अध्यक्ष पुनेश्वर लहरे ने इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) एवं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) से जुड़ी विचारधारा को बढ़ावा देने वाला बताते हुए विरोध जताया है। वहीं NSUI के प्रतिनिधिमंडल ने कुलपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए विश्वविद्यालय परिसर की निष्पक्षता एवं शैक्षणिक गरिमा बनाए रखने की मांग की। ज्ञापन में एक विचारधारा को बढ़ावा देने के विरोध में कड़ी आपत्ति दर्ज करते हुए चेतावनी दी गई है कि ऐसी स्थिति में कार्यक्रम का विरोध किया जाएगा।

पुनेश्वर लहरे ने कहा कि विश्वविद्यालय एक स्वतंत्र शैक्षणिक मंच है, जहां सभी विचारों को समान अवसर मिलना चाहिए, न कि किसी एक विशेष विचारधारा को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने आगे कहा कि यदि भविष्य में इस प्रकार के कार्यक्रमों में पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया गया, तो संगठन आंदोलन के लिए बाध्य होगा।

ज्ञापन में National Education Policy 2020 एवं University Grants Commission (UGC) के दिशा-निर्देशों का उल्लेख करते हुए शैक्षणिक संस्थानों में निष्पक्ष एवं समावेशी वातावरण बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

इस दौरान पुनेश्वर लहरे के नेतृत्व में अंकित बंजारे, हिमांशु तांडी, नागेश निर्मलकर, मनीष बांधे, गजेंद्र घृतलहरे सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

रायपुर। सक्ती जिले के वेदांता पावर प्लांट में हुए भीषण बॉयलर हादसे पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किया है। आयोग ने दोनों अधिकारियों से दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

आयोग ने कहा है कि यदि मीडिया में आई खबरें सही हैं तो यह मामला पीड़ितों के मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन की श्रेणी में आता है। नोटिस में मृतक मजदूरों के परिजनों और घायलों को दिए जा रहे मुआवजे की वर्तमान स्थिति की जानकारी देने को कहा गया है। साथ ही हादसे में घायल 20 मजदूरों के इलाज और स्वास्थ्य की अद्यतन स्थिति पर भी रिपोर्ट तलब की गई है।राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने यह भी पूछा है कि हादसे के कारणों की जांच कहां तक पहुंची है और दोषियों के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई है।

बता दें कि 14 अप्रैल को सक्ती जिले के सिंघनातरई गांव स्थित वेदांता पावर प्लांट की बॉयलर यूनिट 1 में बलास्ट हुआ था।घटना के समय वहां 40-50 मजदूर काम कर रहे थे। करीब 600 डिग्री सेल्सियस तापमान की भाप निकलने से कई मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए थे। अब तक 25 मजदूरों की मौत हो चुकी है। वहीं कई मजदूर घायल हैं, जिनका इलाज जारी है।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद् (केबिनेट) की बैठक बुधवार, 29 अप्रैल को सवेरे 11.30 बजे नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंत्रालय (महानदी भवन) में होगी। दरअसल 30 अप्रैल को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। कैबिनेट में सत्र को लेकर भी अहम रणनीति बनेगी।

आपको बता दें कि विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य की षष्ठम विधानसभा का नवम सत्र 30 अप्रैल, 2026 को होगा और इसमें सरकारी कामकाज के लिए एक ही बैठक आयोजित की जाएगी।इससे पहले, 20 अप्रैल को महिला आरक्षण विधेयक में आयोजित ‘जन आक्रोश पदयात्रा’ के दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा था कि उनकी सरकार इस मुद्दे पर विशेष सत्र बुलाएगी। उन्होंने यह भी कहा था कि सत्र के दौरान विपक्ष के रुख की निंदा करने वाला प्रस्ताव पारित किया जाएगा।

रायपुर। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने सेवा और समर्पण की अपनी गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाते हुए शुक्रवार को राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों के हितग्राहियों को जनसंपर्क निधि से सहायता राशि के चेक प्रदान किए।

उन्होंने रायपुर दक्षिण, रायपुर उत्तर, रायपुर ग्रामीण एवं रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्रों के 84 लाभार्थियों को कुल 5 लाख रुपये की राशि का वितरण किया गया।

जनता की समस्याओं के प्रति सदैव संवेदनशील रहने वाले श्री अग्रवाल ने यह राशि विभिन्न सामाजिक संस्थाओं, भजन मंडलियों, खिलाड़ियों और जरूरतमंद विद्यार्थियों की मदद हेतु जारी की है।

इसमें संस्थाओं को आवश्यक सामग्री जुटाने, मंडलियों को वाद्य यंत्र खरीदने, मेधावी छात्रों को शिक्षा शुल्क के भुगतान और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के लिए आर्थिक सहयोग दिया गया है।

चेक वितरण के दौरान सांसद श्री अग्रवाल ने कहा कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि शासन और जनसंपर्क निधि के माध्यम से दी जाने वाली यह छोटी सी सहायता राशि समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएगी और विकास की मुख्यधारा से जोड़ने में सहायक सिद्ध होगी।

इस अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित आमजन और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बृजमोहन अग्रवाल के प्रति आभार व्यक्त किया। हितग्राहियों का कहना था कि श्री अग्रवाल न केवल एक जननेता हैं, बल्कि संकट के समय एक अभिभावक की तरह सदैव तत्पर रहते हैं।

रायपुर।  जनसंपर्क आयुक्त रजत बंसल ने आज नवा रायपुर स्थित संवाद कार्यालय में जनसंपर्क संचालनालय और जिला जनसंपर्क अधिकारियों की बैठक लेते हुए कहा कि वर्तमान दौर में जनसंपर्क अधिकारियों को न्यू एज मीडिया की सभी विधाओं में दक्ष होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बदलते समय के साथ तकनीक और संचार के नए माध्यमों को अपनाना ही प्रभावी जनसंपर्क की कुंजी है।

उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जनसंपर्क का कार्य अत्यंत जिम्मेदारीपूर्ण है, इसलिए इसे पूरी गंभीरता के साथ किया जाना चाहिए और किसी भी प्रकार की कोताही से बचना जरूरी है। जनसंपर्क अधिकारी शासन और जनता के बीच सेतु की भूमिका निभाते हैं, ऐसे में उनकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि परिणाम के अनुरूप हर अधिकारी के कार्य का मूल्यांकन किया जाएगा।

बैठक में उन्होंने निर्देशित किया कि मंत्रिगणों, विभागीय सचिवों, विभागाध्यक्षों और जिले के कलेक्टरों के साथ नियमित संपर्क और समन्वय बनाएं। इससे सूचनाओं का समयबद्ध और प्रभावी आदान-प्रदान सुनिश्चित होगा, जो शासन की योजनाओं के सही क्रियान्वयन और प्रचार के लिए अत्यंत आवश्यक है।

जनसंपर्क आयुक्त ने आगामी एक मई से शुरू हो रहे प्रदेशव्यापी सुशासन तिहार के प्रचार-प्रसार की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का अधिकतम उपयोग किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि हर माध्यम का प्रभावी उपयोग कर योजनाओं की पहुंच अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है।

उन्होंने इस बात पर विशेष रूप से जोर दिया कि राज्य में हो रहे विकास कार्यो और योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों के वास्तविक अनुभवों को वीडियो पोस्ट और समाचारों के माध्यम से जन-जन तक पहुंचाया जाए। इससे अन्य लोगों को भी इनका लाभ लेने के लिए प्रेरणा मिलती है। बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के साथ सतत संपर्क और समन्वय बनाए रखा जाए, ताकि योजनाओं की उपलब्धियों और सरकार के कार्यों का प्रभावी प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जा सके। जनसंपर्क आयुक्त ने कहा कि सभी अधिकारी सक्रिय और जिम्मेदार तरीके से कार्य करें ताकि शासन की योजनाएं आमजन तक प्रभावी रूप से पहुंच सकें वहीं उन्होंने प्रचार-प्रसार कार्य में लापरवाही बरतने पर तीन जिला जन संपर्क अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश भी दिए है।

बैठक में अपर संचालक उमेश मिश्रा, संजीव तिवारी, आलोक देव और हर्षा पौराणिक सहित संचालनालय और जिलों के जिला जनसंपर्क अधिकारी मौजूद थे।

रायपुर।  मुख्य सचिव विकासशील ने कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए कहा कि शासन की सभी योजनाओं का अधिकतम फायदा लोगों को शीघ्र मिले इसके लिए सूचना प्रौद्योगिक की सभी जरूरी नई तकनीकियों का उपयोग किया जाए। उन्होंने कहा कि सूचना और संचार संस्थानों को अपने कार्यक्रम मोबाइल ऐप, वेबसाइट आदि नागरिक केन्द्रित और आसानी से उपयोग करने लायक बनायें। उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकियों का उपयोग नागरिक सेवाओं के लिए करने एवं शासन की फ्लैगशिप स्कीमों का फायदा हितग्राहियों तक शीघ्र पहुंचाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में विस्तृत विचार-विमर्श हुआ।

मुख्य सचिव विकासशील ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में उभरती नवीन सूचना प्रौद्योगिकियों पर आधारित एक दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ किया।

मुख्य सचिव ने कहा कि एनआईसी के अधिकारियों को नई आईटी से हमेशा अपडेट रहना चाहिए। नई सूचना तकनीक से शासन की योजनाओं से हितग्राहियों को शीघ्रता से लाभान्वित किया जाना चाहिए। सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव अंकित आनंद ने राज्य स्तरीय सूचना केन्द्र एवं जिला सूचना विज्ञान केन्द्रों के अधिकारियों से उनके संस्थान में उपलब्ध संसाधनों एवं उपकरणों की उपलब्धता तथा जरूरतों के बारे में जानकारी ली।

कार्यालय के शुभारंभ सेशन में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र मुख्यालय नई दिल्ली के डीडीजी दयानंद साहा ने कहा कि विभिन्न नवीन सूचना प्रौद्योगिकियों के माध्यम से विभिन्न सरकारी योजनाओं के जरिए हम नागरिकों को सेवायें प्रदान कर सकते है। कार्यशाला को विविध सूचना प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञ अधिकारियों ने प्रतिभागियों को जानकरी दी। कार्यशाला में ट्रिपल आईटी के संचालक तथा कुलपति प्रोफेसर डॉ. ओम प्रकाश व्यास ने एआई के उपयोग के संबंध में व्यापक जानकारी दी।

एनआईसी छत्तीसगढ़ के संयुक्त संचालक श्रीकांत पाण्डे ने साईबर सुरक्षा, संयुक्त संचालक अभिजीत कौशिक, उपेन्द्र सिंह सहित अन्य आईटी विशेषज्ञों ने भी सम्बोधित किया। कार्यशाला में जिलों से आए जिला सूचना विज्ञान अधिकारियों और राज्य स्तरीय सूचना विज्ञान केन्द्र के अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के विभिन्न जिलों में कार्यरत जिला सूचना विज्ञान अधिकारी और एनआईसी के राज्य स्तरीय अधिकारी शामिल हुए।

बलौदाबाजार। जिले की पुलिस अधीक्षक (एसपी) भावना गुप्ता चार माह के मातृत्व अवकाश पर चली गई हैं। उनके अवकाश पर जाने के बाद जिले की कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी अब ओमप्रकाश शर्मा को सौंपी गई है। पुलिस मुख्यालय से जारी आदेश के अनुसार, ओमप्रकाश शर्मा को बलौदाबाजार-भाटापारा जिले का एसपी प्रभार दिया गया है। वे वर्तमान में छत्तीसगढ़ सेनानी में कमांडेंट पद पर पदस्थ हैं।

ओमप्रकाश शर्मा अपने मौजूदा कमांडेंट पद के साथ-साथ बलौदाबाजार एसपी का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय (PHQ) से आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है, जिसके बाद प्रशासनिक स्तर पर आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है।

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक को चुनौती देने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता ने विधेयक को संविधान के अनुच्छेदों का उल्लंघन बताया था। मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए महाधिवक्ता ने याचिका की ग्राह्यता पर आपत्ति जताते हुए, खारिज करने का अनुरोध किया था। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की डिवीजन बेंच में हुई।

याचिका में की गई थी विधेयक को निरस्त करने की मांग

दरअसल, छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता अमरजीत पटेल ने अधिवक्ता ज्ञानेंद्र कुमार महिलांग के जरिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। जिसमें कहा गया था, कि विधेयक धार्मिक स्वतंत्रता, अंतःकरण और चयन के मौलिक अधिकार पर कठोर प्रतिबंध लगाता है। यह विधेयक मनमाना, अस्पष्ट, अत्यधिक व्यापक, भेदभावपूर्ण, असंगत तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 14,19 (1) (a), 21,25, और 29 का उल्लंघन करने वाला है। लिहाजा विधेयक को असंवैधानिक घोषित करते हुए निरस्त करने की मांग की थी।

राज्य सरकार का पक्ष

इस मामले में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए महाधिवक्ता विवेक शर्मा ने याचिका की ग्राह्यता को चुनौती देते हुए कहा कि याचिका इस समय विधि विचारण की पात्रता नहीं रखती, यह ग्राह्य होने योग्य ही नहीं है। हाई कोर्ट ने कहा, राज्य सरकार ने अभी तक प्रवर्तन की तिथि अधिसूचित नहीं की है, इसलिए अधिनियम को चुनौती देना समय से पहले होगा। इस आधार पर डिवीजन बेंच ने याचिका को खारिज कर दिया है।

विधानसभा में 19 मार्च को पारित हुआ था धर्म स्वातंत्र्य विधेयक

बता दें कि छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम को 19 मार्च 2026 को विधानसभा ने पारित किया है। 10 अप्रैल 2026 को अधिसूचना प्रकाशित की गई, अधिसूचना में लिखा है, विधानसभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर 6 अप्रैल 2026 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित करेगी। राजपत्र में प्रकाशन होते ही विधेयक कानून का रूप ले लेगा।

विधेयक पारित होने के बाद दायर की गई याचिका

वहीं छत्तीसगढ़ में ‘धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026’ के पारित होने के बाद मसीही समाज के प्रतिनिधि क्रिस्टोफर पॉल ने भी विधेयक के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें कानून के कई कड़े प्रावधानों को असंवैधानिक बताते हुए विधेयक को रद्द करने की मांग की है। राज्य सरकार के इस विधेयक में जबरन, प्रलोभन या धोखाधड़ी से धर्मांतरण पर कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। नए कानून के अनुसार अवैध धर्मांतरण पर 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान किया गया है। आर्थिक प्रलोभन, दबाव या छल से धर्म बदलवाने को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। साथ ही संगठित या बड़े स्तर पर धर्मांतरण कराने पर और सख्त दंड देने का उल्लेख है। राज्य सरकार का कहना है कि यह कानून धर्मांतरण पर रोक नहीं, बल्कि गैर-कानूनी तरीकों पर नियंत्रण के लिए लाया गया है।

याचिकाकर्ता क्रिस्टोफर पॉल ने अपनी याचिका में कहा है कि यह कानून भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत मिले धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। इस कानून में अवैध धर्मांतरण पर आजीवन कारावास जैसी सजा देना असंवैधानिक है। याचिका के अनुसार कानून की परिभाषाएं अस्पष्ट हैं, जिससे मनमानी कार्रवाई की आशंका बढ़ गई है। यह व्यक्तिगत निजता और आस्था के अधिकार में हस्तक्षेप करता है।