बलरामपुर। भगवान बिरसा मुंडा के 150 जयंती पर  जिले के ऑडिटोरियम प्रांगण, बाजारपारा में जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात से वर्चुअली रूप से जुड़कर कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने बिरसा मुंडा के स्वतंत्रता संग्राम में निभाई गई भूमिका और उनकी प्रेरणादायक जीवनी का उल्लेख किया।

जिला स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रामविचार नेताम के आगमन पर जनजातीय समाज प्रमुखों ने पारम्परिक पगड़ी पहनाकर आत्मीय स्वागत किया। मंत्री श्री नेताम ने स्वयं पारम्परिक वाद्य यंत्र मांदर बजाते हुए पर मुख्य मंच पर पहुंचे। उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा के छायाचित्र सहित जनजातीय देवी-देवताओं की पूजा-अर्चना कर जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मंत्री श्री नेताम ने 126 करोड़ 82 लाख 65 हजार रूपये की लागत से तीन एकलव्य आदर्ष आवासीय विद्यालय, तीन बालक आश्रम का भूमिपूजन तथा पीएम जनमन योजना के तहत बहुउद्देषीय आमाकोना का लोकार्पण किया।

जिला स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में रेडक्रॉस सोसायटी अध्यक्ष ओम प्रकाश जायसवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष हीरामुनी निकुंज, जिला पंचायत उपाध्यक्ष धीरज सिंह देव, नगरपालिका अध्यक्ष लोधी राम एक्का, उपाध्यक्ष दिलीप सोनी, पिछड़ा वर्ग आयोग सदस्य कृष्णा गुप्ता,कलेक्टर राजेंद्र कटारा, जिला पंचायत सीईओ नयनतारा सिंह तोमर, सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं बड़ी संख्या में आम नागरिक मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री श्री नेताम ने विभिन्न अदिवासी समुदाय के समाज प्रमुखों को साल और शील्ड से सम्मानित किया।

कृषि मंत्री श्री नेताम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर आप सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की जन्मदिवस को पूरे भारत मे जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय आदिवासी समाज का गौरव बढ़ाया है। प्रधानमंत्री आज गुजरात से आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र से कार्यक्रम में शामिल होकर बिरसा मुंडा की जयंती पर बधाई दे रहे है यह हमारे आदिवासी समाज के लिए  सम्मान की बात है। उन्होंने कहा कि आदिवासी जनजाति के लिए ऐसा कोई पर्व नही था, परन्तु प्रधानमंत्री ने बिरसा मुंडा के जयंती को पूरे भारत का पर्व बना दिया है जिसे आज पूरा देश मना रहा है।

मंत्री श्री नेताम ने कहा कि समाज मे कई ऐसे महापुरुष है जो देश के लिए अपनी जान गंवाई है, उन्ही महापुरुषों में भगवान बिरसा मुंडा विशेष स्थान रखते है। उन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि आज जनजातीय गौरव दिवस है। बिरसा मुंडा ने आदिवासी संस्कृति को बचाने, समाज को सही दिशा देने तथा आजादी में योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि देश की जनजातीय के गौरव के लिए यह दिवस मनाया जा रहा है। जिसके माध्यम से जनजातीय शहादतों को याद किया जा रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए जनजातीय म्यूजियम का उल्लेख भी किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के द्वारा जनजातीय वर्ग के विकास के साथ,संस्कृति का संरक्षण करने की दिशा में अग्रसर है। उन्होंने कहा कि हमारी लोक संस्कृति, परंपरा, पहनावा को संजोना है। उन्होंने कहा कि हमें गर्व होता है कि हमारी राष्ट्रपति विशेष पिछड़ी जनजाती की है। जिससे हमारा मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ा है। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जनजातीय वर्ग का उत्थान करने का प्रयास किया जा रहा है। हमे लगातार आदिवासी समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए मिल कर कार्य करना है। और उन्हें शासन की समस्त योजनाओं से लाभान्वित करना है।

मंत्री नेताम ने विभागीय स्टॉलों का किया अवलोकन

मंत्री रामविचार नेताम ने कार्यक्रम स्थल पर लगाए गए विभागीय स्टॉलों का अवलोकन किया। इस अवसर पर आदिवासी विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, वन विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग सहित विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाए गए थे। स्टॉलों के माध्यम से विभागीय अधिकारियों ने अपनी-अपनी जनकल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं की विस्तृत जानकारी दी जिससे आमजन को योजनाओं का लाभ समझने और प्राप्त करने में सहूलियत हो।

जनजातीय हितग्राहियों को दी गई स्वेच्छानुदान राशि

पीएम आवास की चाबी, मिनीकिट सहित विभिन्न सामग्रियों का वितरण

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि द्वारा जनजातीय हितग्राहियों को स्वेच्छानुदान की राशि, प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत लाभार्थियों को पीएम आवास जनमन की चाबी, बैंक लिंकेज हेतु चेक, कृषि विभाग के तहत मसूर मिनी-किट तथा स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत आयुष्मान कार्ड का वितरण किया गया। साथ ही उन्होंने विभिन्न विषयों, सामान्य ज्ञान, खेल, बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं को प्रमाण पत्र का भी वितरण किया।

शहीद वीर नारायण सिंह लोक कला महोत्सव अंतर्गत पारंपरिक नृत्यों की मनमोहक झलक

कर्मा, शैला और सोन्दों नृत्य ने दर्शकों का मन मोहा

शहीद वीर नारायण सिंह लोक कला महोत्सव अंतर्गत आज सभी विकासखंडों से आए नर्तक दलों ने पारंपरिक वेश-भूषा और वाद्य यंत्रों के साथ आकर्षक प्रस्तुति दी। इसमें कुसमी विकासखंड के ग्राम खजुरी के नर्तक दल ने कर्मा नृत्य प्रस्तुत कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसी प्रकार शंकरगढ़ के ग्राम सिलफिली के दल ने शैला नृत्य की प्रस्तुति देकर द्वितीय स्थान तथा राजपुर विकासखंड के ग्राम कोदौरा से आए दल ने सोन्दों नृत्य प्रस्तुत कर तृतीय स्थान हासिल किया। कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि श्री नेताम द्वारा विजेता दलों को सम्मानित किया गया

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज बिलासपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित सात दिवसीय स्वदेशी मेला का अवलोकन करने पहुंचे। इस अवसर पर स्वदेशी जागरण मंच परिवार, बिलासपुर द्वारा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री श्री साय ने भारत माता, भगवान बिरसा मुंडा और राष्ट्रऋषि दत्तोपंत ठेंगड़ी के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। उन्होंने स्वदेशी स्टालों का अवलोकन किया और कारीगरों, स्व-सहायता समूहों एवं युवा उद्यमियों द्वारा निर्मित उत्पादों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजन न केवल स्थानीय प्रतिभाओं को मंच प्रदान करते हैं, बल्कि प्रदेश की आर्थिक धुरी को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

स्वदेशी मेला में स्थानीय परंपराओं के संवर्धन, ग्रामीण-शहरी उद्यमिता को प्रोत्साहित करने और सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से 300 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं। हस्तशिल्प, कोसा वस्त्र, ढोकरा एवं बेलमेटल कला, गृह सज्जा सामग्री, जैविक उत्पाद और पारंपरिक व्यंजनों से सजे स्टॉलों ने आगंतुकों का विशेष आकर्षण खींचा। मेले में प्रदर्शित हस्तनिर्मित उत्पादों की गुणवत्ता और विविधता लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है।

जनसमुदाय को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि “न्यायधानी बिलासपुर में स्वदेशी मेला सिर्फ एक आयोजन नहीं, बल्कि हमारी अस्मिता और आत्मसम्मान का उत्सव है।” उन्होंने स्वदेशी जागरण मंच के संस्थापक दत्तोपंत ठेंगड़ी को नमन करते हुए कहा कि मंच द्वारा स्वदेशी विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने का कार्य निरंतर जारी है। उन्होंने कहा कि मंच के पदाधिकारी वर्षों से प्रदेश के विभिन्न शहरों में स्वदेशी मेलों का आयोजन करते आ रहे हैं। इस वर्ष पहली बार बस्तर में भी स्वदेशी मेला आयोजित हुआ, जिसमें गृहमंत्री अमित शाह भी शामिल हुए।

उन्होंने कहा कि स्वदेशी की शक्ति को सबसे पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने पहचाना था। महात्मा गांधी ने चरखा चलाकर स्वराज और स्वदेशी को जनांदोलन बनाया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि स्वदेशी एक विचार है, जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है और राष्ट्र की आत्मा को मजबूती देता है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी आंदोलन को नई ऊर्जा दी। ‘लोकल फॉर वोकल’ के आह्वान ने देशभर में स्थानीय उत्पादों के प्रोत्साहन को गति प्रदान की। आत्मनिर्भर भारत अभियान ने स्वदेशी निर्माण और उद्यमिता को मजबूती दी। ‘मेक इन इंडिया’ और कौशल विकास अभियान ने लाखों युवाओं के लिए नए अवसर पैदा किए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि “यदि हम विदेशी वस्तुएं खरीदेंगे तो हमारा पैसा विदेश जाएगा, इसलिए स्वदेशी अपनाना राष्ट्रहित में अत्यंत आवश्यक है।” उन्होंने व्यापारियों से भी आग्रह किया कि वे अपनी दुकानों में स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता से प्रदर्शित एवं विक्रय करें, ताकि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो और विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता कम हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ का कोसा, ढोकरा आर्ट और बस्तर का बेलमेटल आज वैश्विक मंच पर अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। हमारे स्व-सहायता समूहों की बहनें उच्च गुणवत्ता के उत्पाद तैयार कर रही हैं, जिनकी मांग स्थानीय से लेकर अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक बढ़ रही है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्थानीय उत्पादों के विपणन के लिए यूनिटी मॉल का निर्माण किया जा रहा है, जहाँ कारीगरों और उद्यमियों को अपने उत्पादों के प्रदर्शन और बिक्री का बड़ा मंच मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि स्वदेशी केवल आर्थिक सोच नहीं, बल्कि भारत की सुरक्षा, एकता, सांस्कृतिक संरक्षण और आत्मनिर्भरता की आधारशिला है। वैश्वीकरण की प्रतिस्पर्धा के दौर में भी स्वदेशी उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है और विदेशी बाजारों में भी छत्तीसगढ़ के उत्पाद अपनी छाप छोड़ रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण, प्रोत्साहन और संसाधन उपलब्ध कराकर उन्हें राष्ट्रीय और वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा—“आइए, हम सब मिलकर हर घर स्वदेशी–हर हाथ स्वदेशी का संकल्प लें। यही आत्मनिर्भर भारत, मजबूत छत्तीसगढ़ और समृद्ध समाज का पथ है।” मुख्यमंत्री ने स्वदेशी जागरण मंच, उद्यमियों, स्व-सहायता समूहों, कुटीर उद्योगों और उपभोक्ताओं को स्वदेशी आंदोलन को मजबूत करने तथा मेले को सफल बनाने के लिए बधाई और धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री ने स्वदेशी मेला में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना अंतर्गत 04 हितग्राहियों को प्रथम ऋण राशि वितरित की।

केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने स्वदेशी जागरण मंच को कार्यक्रम की दिव्यता और निरंतरता के लिए हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा कि पिछले 15 वर्षों में इस आयोजन ने वास्तविक रूप से एक विशाल मेले का स्वरूप ग्रहण कर लिया है, जो स्वदेशी विचारधारा की जनस्वीकृति को दर्शाता है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए आत्मनिर्भर भारत के मंत्र को देश की नई दिशा बताया। उन्होंने कहा कि “अब हमें केवल आर्थिक आज़ादी ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक आज़ादी की ओर भी आगे बढ़ना है। आत्मनिर्भर भारत का मूल मंत्र यही है कि हम स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग बढ़ाएं, स्थानीय उत्पादों को सम्मान दें और अपनी जड़ों से जुड़े रहें।”

विधायक धरमलाल कौशिक ने कहा कि भारत की आजादी की लड़ाई में स्वदेशी आंदोलन ने निर्णायक भूमिका निभाई। उन्होंने महात्मा गांधी के पहले स्वदेशी अभियान का उल्लेख करते हुए कहा कि “गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, तब विदेशी कपड़ों की पहली बार सार्वजनिक होली जलाकर यह संदेश दिया कि देश को आत्मनिर्भर बनने के लिए स्वदेशी अपनाना आवश्यक है।”

विधायक अमर अग्रवाल ने कहा कि स्वदेशी जागरण मंच द्वारा वर्ष 1991 में प्रारंभ की गई पहल आज देश के आत्मनिर्भर भारत अभियान की आधारशिला बन चुकी है। उन्होंने कहा कि उस समय स्वदेशी का संदेश एक आंदोलन था, आज यह राष्ट्र के आर्थिक स्वाभिमान का मूल मंत्र बन गया है। विधायक अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। यह लक्ष्य तभी संभव है जब देश के नागरिक भारत में निर्मित उत्पादों के उपयोग को अपनी जीवनशैली का हिस्सा बनाएं।

कार्यक्रम के समापन में अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया गया। स्वागत समिति के अध्यक्ष प्रवीण झा ने स्वागत भाषण दिया। वहीं सुब्रत चाकी ने स्वदेशी मेला का प्रस्तावना प्रस्तुत किया।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साव, विधायक धर्मजीत सिंह, सुशांत शुक्ला, छत्तीसगढ़ क्रेडा अध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी, पाठ्य पुस्तक निगम अध्यक्ष राजा पांडेय, महापौर पूजा विधानी, जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी, संभागायुक्त सुनील जैन, आईजी संजीव शुक्ला, कलेक्टर संजय अग्रवाल, एसएसपी रजनेश सिंह सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ओडिशा के सुंदरगढ़ में 11 नवंबर से 15 नवंबर 2025 तक आयोजित चौथी राष्ट्रीय कीड़ा प्रतियोगिता में पूरे देश में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। इस प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों के लगभग 7000 खिलाड़ियों ने भाग लिया। छत्तीसगढ़ राज्य के 75 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में विद्यालय, जिला, संभाग एवं राज्य स्तरीय चयन प्रक्रिया के बाद 466 प्रतिभागियों सहित कुल 516 सदस्यीय दल इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सम्मिलित हुए।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि राज्य में जनजातीय शिक्षा, खेल संसाधनों के सुदृढ़ीकरण तथा युवा खिलाड़ियों के निरंतर प्रोत्साहन की दिशा में सरकार के प्रयासों का परिणाम है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस उपलब्धि पर पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा कि ओडिशा में आयोजित चौथे EMRS राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता 2025 में छत्तीसगढ़ राज्य ने शानदार प्रदर्शन करते हुए समग्र रूप से दूसरा स्थान हासिल किया है। यह उपलब्धि राज्य के युवा खिलाड़ियों की अथक मेहनत, समर्पण और उत्कृष्ट कौशल का प्रतीक है। छत्तीसगढ़ की पूरी टीम को इस उपलब्धि पर हार्दिक बधाई एवं उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएँ।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनजातीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए खेल सुविधाओं का विस्तार, उन्नत प्रशिक्षण, कोचिंग और आवासीय विद्यालयों में बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, विद्यालय प्रबंधन तथा अभिभावकों के प्रति भी आभार जताया, जिन्होंने बच्चों को राष्ट्रीय मंच पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया।

प्रतियोगिता में प्रदेश के विद्यार्थियों ने उम्दा प्रदर्शन करते हुए 55 स्वर्ण, 43 रजत एवं 64 कांस्य पदक, कुल 162 पदक हासिल किए और राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ का परचम ऊँचा किया। विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया—स्वीमिंग में 10 स्वर्ण, 09 रजत व 07 कांस्य, कुश्ती एवं एथलेटिक्स में 07-07 स्वर्ण, ताईक्वांडो एवं तीरंदाजी में 05-05 स्वर्ण, तथा जूडो एवं बैडमिंटन में 04-04 स्वर्ण पदक प्राप्त कर उल्लेखनीय सफलता हासिल की।

प्रतियोगिता के समापन अवसर पर ओड़िशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी एवं केन्द्रीय मंत्री जुएल ओराम द्वारा छत्तीसगढ़ की प्रतिभागी टीम को ट्रॉफी प्रदान की गई। यह उपलब्धि प्रदेश के विद्यार्थियों की प्रतिबद्धता, लगन और उत्कृष्ट प्रशिक्षण का प्रत्यक्ष प्रमाण है।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश के 75 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में 27,300 से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। इन विद्यालयों में बेहतर शिक्षा के साथ-साथ विद्यार्थियों के मानसिक एवं शारीरिक विकास के लिए विशेष ध्यान दिया जाता है। इसी सतत प्रयास का परिणाम है कि आज एकलव्य विद्यालयों के विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय पटल पर शानदार सफलता प्राप्त करते हुए आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग सहित पूरे प्रदेश को गौरवान्वित किया है।

राष्ट्रीय प्रतियोगिता में इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम, प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, आयुक्त डॉ.सारांश मित्तर ने भी सभी विजेता छात्र-छात्राओं, शिक्षकों एवं पूरी टीम को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ दी हैं।

रायपुर/बलौदा बाजार।  किसान, छत्तीसगढ़ की समृद्धि, आत्मनिर्भरता और गौरव के सबसे बड़े शिल्पकार है यह कहना है सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल का जिन्होंने बलौदा बाजार जिले के ग्राम अर्जुनी में धान खरीदी केंद्र का विधिवत पूजन कर शुभारंभ किया। पूजन के बाद उन्होंने उपस्थित किसानों से आत्मीय संवाद कर उनकी समस्याओं, अपेक्षाओं और कृषि से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत बातचीत की।

सांसद बृजमोहन ने कहा कि छत्तीसगढ़ का किसान प्रदेश की जीवनधारा है, अन्नदाता ही हमारी अन्न–शक्ति है। खेतों में दिन–रात मेहनत करने वाले किसान भाइयों की तपस्या से ही राष्ट्र का अन्न–भंडार सुरक्षित रहता है।

उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार की प्राथमिकता हमेशा से किसान, गांव और खेत रहे हैं। भाजपा सरकार किसानों को सम्मान, सुरक्षा और उचित मूल्य देने के लिए प्रतिबद्ध है। MSP पर पारदर्शी खरीदी, समय पर भुगतान और बोनस–प्रोत्साहन जैसे फैसले इसी संकल्प का प्रमाण हैं।

सांसद बृजमोहन ने ग्राम अर्जुनी के किसानों की प्रशंसा करते हुए कहा कि, आपकी मेहनत धान के हर एक दाने में चमकती है। आप ही छत्तीसगढ़ की समृद्धि, आत्मनिर्भरता और गौरव के सबसे बड़े शिल्पकार हैं।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि धान खरीदी केंद्रों में किसी भी किसान को किसी प्रकार की परेशानी न हो। तौल, परिवहन, भुगतान और सुरक्षा की सभी व्यवस्थाएं पूरी तेजी व पारदर्शिता से संचालित हों। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने सहकारी समिति भवन के लिए 10 लाख रुपए और सीसी रोड के लिए 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।

रायपुर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आगामी 20 नवंबर को सरगुजा जिला आगमन कार्यक्रम प्रस्तावित है।राष्ट्रपति के प्रवास की तैयारियों के सम्बंध में आज प्रदेश के वित्त मंत्री एवं सरगुजा जिले के प्रभारी मंत्री ओ. पी. चौधरी ने संभागस्तरीय समीक्षा बैठक ली। बैठक में सरगुजा संभाग के समस्त जिलों के कलेक्टर, एसपी सहित सम्बंधित अधिकारी वर्चुअल रूप से जुड़े।

बैठक में वित्तमंत्री श्री चौधरी ने जिलेवार चर्चा करते हुए स्टॉल निर्माण, आवागमन, पार्किंग सहित अन्य तैयारियों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम स्थल सहित हेलीपैड एवं आवागमन मार्ग में भी सुरक्षा के कड़े इंतेजाम हों। स्वास्थ्य विभाग की टीम कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहे। फायरब्रिगेड, एसडीआरएफ की टीम की कार्यक्रम स्थल पर तैनाती करें। उन्होंने कार्यक्रम हेतु मजिस्ट्रियल ड्यूटी के सम्बन्ध में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि शासन-प्रशासन आपसी समन्वय से कार्यक्रम को सफल बनाएं। सभी विभाग अपने दायित्वों का गम्भीरता से निर्वहन करें। बैठक के पश्चात उन्होंने कार्यक्रम स्थल पीजी कॉलेज ग्राउंड का निरीक्षण किया। उन्होंने टेंट पंडाल की व्यवस्था, बैठक व्यवस्था, स्टॉल आवागमन, यातायात, पार्किंग, रूट चार्ट , हेलिपैड, सुरक्षा व्यवस्था सहित अन्य जरूरी व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में जानकारी ली तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

इस अवसर पर लुण्ड्रा विधायक प्रबोध मिंज, सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो,  जिला पंचायत अध्यक्ष निरूपा सिंह, महापौर  मंजूषा भगत, सरगुजा संभागायुक्त नरेन्द्र दुग्गा, पुलिस महानिरीक्षक दीपक झा, कलेक्टर विलास भोसकर, पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि व संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

रायपुर। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत प्रदेश के किसानों से समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन का शुभारंभ किया गया। उपार्जन केन्द्रों में धान बेचने आए किसानों का स्वागत तिलक एवं पुष्प भेंट कर आत्मीयता से किया गया। खरीदी केन्द्रों का माहौल आज उत्सव और गहमा–गहमी से भरा दिखाई दिया। मौके पर उपस्थित किसानों के चेहरे पर उत्साह, संतोष और शासन के प्रति आभार स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुआ। विभिन्न जिलों में जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में कांटा- बांट एवं धान की पूजा-अर्चना कर तौल प्रक्रिया का विधिवत आरंभ किया गया।

प्रदेश में आज कुल 195 उपार्जन केन्द्रों में 19464 क्विंटल धान का उपार्जन किसानों से किया गया। शासन द्वारा राज्य के 2,739 उपार्जन केन्द्रों में खरीदी संचालन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ पूर्ण कर ली गई हैं। उल्लेखनीय है कि सहकारी समितियों के कर्मचारियों द्वारा आंशिक रूप से अवैध हड़ताल पर जाने से उपार्जन प्रभावित होने की संभावना उत्पन्न हुई थी, जिसे शासन के निर्देश पर विपणन संघ द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से 2,739 डेटा एंट्री ऑपरेटरों की व्यवस्था कर सुचारू रूप से धान उपार्जन सुनिश्चित किया गया। कई जिलों में सहकारिता विभाग के कर्मचारियों ने भी धान उपार्जन की जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए खरीदी कार्य को निरंतर बनाए रखा।

शासन द्वारा धान खरीदी में संलग्न कर्मचारियों को अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 (ESMA) के तहत अधिसूचित कर तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है, जिससे उपार्जन प्रक्रिया निर्बाध रूप से संचालित रहे।

इस वर्ष धान उपार्जन को अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी एवं किसान–उन्मुख बनाने के लिए उपार्जन केन्द्रों में ऑनलाइन टोकन एवं तुंहर टोकन प्रणाली को व्यापक रूप से लागू किया गया है। आज प्रदेश में जारी हुए कुल 2,029 टोकन में से 1,912 किसानों द्वारा तुंहर टोकन के माध्यम से आवेदन किया गया। इसके अतिरिक्त, किसान समिति स्तर पर भी टोकन हेतु आवेदन कर सकते हैं। लघु एवं सीमांत किसानों को अधिकतम 02 टोकन, तथा दीर्घ किसानों को अधिकतम 03 टोकन की सुविधा प्रदान की गई है।

किसानों के विश्राम हेतु छाया, पीने के पानी तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था सभी उपार्जन केन्द्रों में उपलब्ध कराई गई है। जिला अधिकारियों को किसानों की सुविधा और खरीदी संचालन से संबंधित आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रत्येक उपार्जन केन्द्र में केंद्र प्रभारी के अतिरिक्त नोडल अधिकारी की भी ड्यूटी लगाई गई है, जिनके नाम और फोन नंबर केन्द्रों में प्रदर्शित कर दिए गए हैं। किसी भी प्रकार की असुविधा की स्थिति में किसान नोडल अधिकारी से तुरंत संपर्क कर सकते हैं, और समस्याओं का समाधान तत्काल किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रदेश स्तर पर हेल्पलाइन 1800 233 3663 के माध्यम से भी शिकायतें एवं जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है।

इस वर्ष धान खरीदी पूर्णतः आधार-आधारित है, जिसके अंतर्गत किसानों को बायोमेट्रिक पहचान के माध्यम से धान विक्रय करने की सुविधा दी गई है। प्रक्रिया को अधिक दक्ष एवं पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से खाद्य विभाग द्वारा राज्य स्तरीय उड़नदस्ते गठित किए गए हैं, जो सतत् औचक निरीक्षण करते हुए उपार्जन में संभावित अनियमितताओं पर नियंत्रण रखेंगे तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

सभी उपार्जन केन्द्रों में स्थानीय स्तर पर निगरानी समितियों का गठन किया गया है तथा पीने के पानी, प्रसाधन, प्राथमिक उपचार पेटी आदि की व्यवस्थाएँ सुचारू रूप से उपलब्ध हैं। धान की तौल इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीनों से की जा रही है, ताकि किसानों को उनके हर एक दाने का उचित मूल्य मिल सके।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सभी कलेक्टरों एवं धान उपार्जन से संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसानों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उपार्जन कार्य को व्यवस्थित, समयबद्ध और पारदर्शी रूप से संचालित किया जाए।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज अपने बिलासपुर प्रवास के दौरान पुलिस ग्राउंड में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में जिले को विकास की नई सौगात देते हुए 329 करोड़ 77 लाख रूपए से अधिक की लागत वाले 47 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। इनमें 309 करोड़ 95 लाख रूपए से अधिक की लागत से 42 कार्यों का शिलान्यास तथा 19 करोड़ 18 लाख रूपए की लागत से 5 कार्यों का लोकार्पण शामिल है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कोनी में 11 करोड़ 91 लाख 17 हजार रूपए की लागत से निर्मित संभागीय आयुक्त कार्यालय का लोकार्पण किया। इसी क्रम में 11 लाख रूपए की लागत से निर्मित राजा रघुराज सिंह की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया। स्मार्ट सिटी के तहत 6 करोड़ 99 लाख रूपए की लागत से तैयार वंदे मातरम उद्यान एवं ड्यूल पाइपिंग अंतर्गत एसटीपी निर्माण कार्य, नगर निगम बिलासपुर के वार्ड क्रमांक 18 में 30 लाख 33 हजार रूपए की लागत से रिटर्निंग वॉल, इंटरलॉकिंग पोर्च, टाइल्स एवं चैनल लिंक फेंसिंग का कार्य तथा महमंद में 50 लाख रूपए की लागत से प्राथमिक शाला लालखदान के नवीन भवन में अतिरिक्त कक्ष का लोकार्पण भी किया गया। उन्होंने कोटा भैंसाझार में 4 करोड़ 43 लाख रूपए की लागत से प्रस्तावित भैंसाझार उद्वहन सिंचाई योजना का शिलान्यास किया। साथ ही टिकरी एवं चिल्हाटी में 30-30 लाख रूपए की लागत से महतारी सदन निर्माण कार्य का भी शिलान्यास किया।

इसके अतिरिक्त श्री साय ने जिले में व्यापक सड़क, पुल-पुलिया एवं सिंचाई संरचनाओं के उन्नयन एवं निर्माण से जुड़े अनेक कार्यों की आधारशिला रखी, जिनमें प्रमुख रूप से 69 करोड़ 79 लाख 94 हजार रूपए से सिरगिट्टी–सरवानी–पासीद–अमलडीहा–बरतोरी–दगोरी मार्ग का उन्नयन, 32 करोड़ 9 लाख 15 हजार रूपए से नेहरू चौक–दर्रीघाट मार्ग (10.70 किमी), 59 करोड़ 55 लाख 27 हजार रूपए से कोनी–मोपका बायपास मार्ग (13.40 किमी),4 करोड़ 78 लाख 86 हजार रूपए से करमा–बरभांठा–सरगाढोड़ी मार्ग (4.20 किमी), 2 करोड़ 99 लाख 87 हजार रूपए से बिलासपुर–रतनपुर–कटघोरा मार्ग (1.40 किमी) का मजबूतीकरण, 2 करोड़ 89 लाख रूपए से भरदैयाडीह–कलमीटार मार्ग (2.30 किमी), 6 करोड़ 70 लाख 58 हजार रूपए से सीपत नवाडीह चौक–दर्राभाठा–लीलागर पुल मार्ग (4.525 किमी),2 करोड़ 20 लाख 91 हजार रूपए से दबकी नाला पर पुल एवं पहुंच मार्ग, 6 करोड़ 96 लाख 84 हजार रूपए से जांजी गांव–सीआईएसएफ कॉलोनी तक सीसी रोड (1.675 किमी), तथा 99 लाख 99 हजार रूपए से नवीन सामुदायिक भवन निर्माण शामिल है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने बिलासपुर जिले के विविध ग्रामीण एवं वनांचल क्षेत्रों में वृहद पुल निर्माण के अनेक कार्यों का शिलान्यास किया गया, जिनमें शिवघाट बैराज से मंगला एसटीपी तक सड़क निर्माण (8 करोड़ 12 लाख 68 हजार रूपए), बगधर्रा–गौरखुरी, सरगोड़–कुरदर, झरना–बैगा मोहल्ला, बागथपरा आदि मार्गों पर करोड़ों रूपए की लागत से वृहद पुल निर्माण, पीएम जनमन योजना अंतर्गत आमागोहन–छपरापारा एवं कुम्हड़ाखोल में महत्वपूर्ण पुल निर्माण, तथा खारंग, कोपरा, बहतराई, पेंडारी, लखराम, अकलतरी जलाशयों एवं नहरों के उन्नयन, लाइनिंग एवं मरम्मत कार्य प्रमुख हैं।

इन सभी विकास कार्यों के माध्यम से बिलासपुर जिले में आधारभूत संरचना, सिंचाई सुविधा, शैक्षणिक ढांचे, शहरी विकास और सड़क संपर्क को सुदृढ़ करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बढ़ाया गया है। यह व्यापक विकास-संकल्प न केवल वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करेगा, बल्कि आने वाले वर्षों में बिलासपुर को आधुनिक, सक्षम और समृद्ध जिले के रूप में स्थापित करने की मजबूत नींव भी रखेगा।

जांजगीर-चांपा। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले की लाइफलाइन हसदेव नदी और महानदी के रेत घाटों की ऑनलाइन नीलामी प्रक्रिया शुरू हो गई है। रेत घाटों के नीलामी होने से अब रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन पर रोक लगेगा। वहीं शासन को होने वाले राजस्व हानि भी रुकेगी। जांजगीर चाम्पा जिले के तीन रेत घाटों के लिए 1551 ऑनलाइन आवेदन आए, जिससे शासन को 1 करोड़ 51 लाख रुपए राजस्व प्राप्त हुआ है।

जांजगीर चाम्पा जिले में गौण खनिज साधारण रेत उत्खनन पट्टा खदान आबंटन के लिए इलेक्ट्रानिक नीलामी (रिवर्स आक्शन) की प्रथम चरण की प्रक्रिया पूरी की गई। प्रथम चरण में कुल तीन साधारण रेत उत्खनन पट्टा खदान के लिए 1551 बोलीदारों ने ऑनलाइन आवेदन किया, जिसमें शासन ने प्रति आवेदन दस हजार शुल्क निर्धारित किया है। इस लिहाज से शासन को 1551 आवेदनों से लगभग डेढ़ करोड़ का राजस्व लाभ मिला है।

संयुक्त कलेक्टर संदीप ठाकुर ने बताया कि पूरे प्रदेश में जांजगीर-चांपा जिला में सर्वाधित बोलीदारों ने आवेदन किया है। प्रथम चरण की ऑनलाइन फार्म भरने की प्रक्रिया में सर्वाधिक आवेदन शिवरीनारायण तहसील के भोगहापारा 2 घाट के लिए 841 आवेदन, बम्हनीडीह तहसील के पूछेली के लिए 428 आवेदन और बलौदा तहसील के केराकछार रेत घाट के लिए 282 आवेदन मिले हैं। फार्म की स्कूटनी के बाद दो रेत घाट केराकछार और पूछेली रेत घाटों का ऑनलाइन लाटरी प्रक्रिया से चयन किया गया, जिसमें बलौदा तहसील क्षेत्र के केराकछार और बम्हनीडीह तहसील के पूछेली रेत घाट की प्रक्रिया पूरी की गई।

पीयुष प्रताप और आदर्श प्रताप को मिला रेट घाट का ठेका

संयुक्त कलेक्टर ने बताया, केराकछार में 9 आवेदन अपात्र पाए गए। इसी तरह पूछेली में भी 9 आवेदन अपात्र हुए हैं। दोनों रेत घाट के सभी आवेदनों में वित्तीय बोली (रिवर्स आक्शन) 50 रुपए होने से लाटरी निकाली गई, जिसमें पीयुष प्रताप सिंह पिता राम कुमार सिंह ग्राम अकलतरी काे केराकछार घाट और पूछेली रेट घाट आदर्श प्रताप सिंह पिता नवाब सिंह भिलाई जिला दुर्ग को मिला है। शिवरीनारायण तहसील के भोगहापारा घाटा के लिए प्राप्त 841 आवेदनों की स्कूटनी उपरांत नीलामी की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। शासन के निर्देश पर आगामी तिथि पर ऑनलाइन लाटरी से नाम की घोषणा की जाएगी।

पहली बार ऑनलाइन लाटरी से रेत घाटों की नीलामी

छत्तीसगढ़ शासन ने इस बार रेत घाटों की नीलामी के लिए ख़ास तैयारी की है, जिसमें सभी ऑनलाइन आवेदनों की स्कूटनी के बाद कंप्यूटर में ही एक-एक आवेदकों के नाम एक लाटरी बॉक्स में आने लगा। जैसे ही सभी आवेदन फार्म का टोकन बॉक्स में पहुंचा फिर रिजल्ट का बटन दबते ही एक नाम का टोकन सामने आया और उसी को रेत घाट का ठेका दिया गया।

रायपुर। बिलासपुर के लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान में 48वें रावत नाचा महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। नाचा महोत्सव में शामिल होने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लाल बहादुर शास्त्री शाला प्रांगण पहुंचे। आगमन पर महोत्सव के संरक्षक कालीचरण यादव एवं समिति के पदाधिकारियों द्वारा पुष्पहार पहनाकर मुख्यमंत्री का आत्मीय स्वागत किया गया। इसके पश्चात मुख्यमंत्री एवं अतिथियों ने भगवान श्रीकृष्ण के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया।

कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह, बिल्हा विधायक धरमलाल कौशिक, बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला, चंद्रपुर विधायक रामकुमार यादव, कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव, मस्तूरी विधायक दिलीप लहरिया तथा महापौर पूजा विधानी सहित अनेक जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक एवं बड़ी संख्या में दर्शक उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पारंपरिक रावत नाचा वेशभूषा में मंच पर पहुंचे और कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि “यदुवंशी समाज वह समाज है, जहां प्रभु श्रीकृष्ण ने जन्म लिया। छत्तीसगढ़ की नृत्य–गायन परंपरा हमारी सांस्कृतिक समृद्धि और एकता का सजीव प्रतीक है।” मुख्यमंत्री ने ‘तेल फूल में लइका बाढ़े…’ दोहा गाकर यदुवंशी समाज एवं नर्तन दलों को आशीर्वचन भी दिया।

केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने रावत नाचा को यदुवंशी समाज के शौर्य, संस्कृति और कला का अप्रतिम प्रदर्शन बताया तथा मंच से दोहे गाकर सभी को शुभकामनाएँ दीं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि “48 वर्षों से इस गौरवशाली परंपरा को बनाए रखना समाज की एकजुटता, अनुशासन और सांस्कृतिक गर्व का प्रमाण है।” उन्होंने समस्त समाज एवं नर्तक दलों को शुभकामनाएँ दीं।

बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल ने अपने संबोधन में कहा कि “रावत नाचा बिलासपुर की 48 वर्षों की गौरवशाली सांस्कृतिक धरोहर है, जिसका संरक्षण समिति द्वारा निरंतर किया जा रहा है। समाज के मंगल और सद्भाव के लिए यदि कोई समाज सतत प्रयासरत है, तो वह यादव समाज है।” उन्होंने सभी को महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएँ दीं।

स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि “बिलासा की पावन धरा पर रावत नाचा महोत्सव का आयोजन होना सौभाग्य की बात है। यदुवंशी समाज के लोग घर–घर जाकर सर्व समाज की मंगलकामना करते हैं।” उन्होंने कार्यक्रम में शामिल होने हेतु मुख्यमंत्री का आभार जताया।

महोत्सव के संरक्षक डॉ. कालीचरण यादव ने स्वागत उद्बोधन देते हुए रावत नाचा की गौरवशाली परंपरा पर प्रकाश डाला और कहा कि पिछले 47 वर्षों से रावत नाचा महोत्सव यदुवंशी समाज की संस्कृति, सम्मान और सांस्कृतिक पहचान का मजबूत प्रतीक बना हुआ है।

पारंपरिक वेशभूषा में नर्तक दलों के बीच पहुंचे मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पारंपरिक वेशभूषा में राउत नाचा दलों के बीच पहुंचे और ढोल–नगाड़ों की गूंजती धुन पर उनके साथ झूमकर कलाकारों का उत्साह बढ़ाया। उन्होंने नर्तक दलों की मनमोहक प्रस्तुति की सराहना करते हुए कहा कि रावत नाचा जैसी सांस्कृतिक धरोहर आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी और हमारी परंपराओं को सदैव जीवित रखेगी।

 रायपुर/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने  आज पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा कि अब विपक्षी दल पूरी तरह फ्यूज बल्ब हो चुके हैं। विपक्ष की स्थिति अब ऐसी हो गई है कि वे लगातार हार से बौखला गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब कभी विपक्ष को जीत मिल जाती है, तो न वे चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हैं और न ईवीएम पर। लेकिन जैसे ही हार होती है, वे उन्हीं संस्थाओं पर उंगली उठाने लगते हैं। यह रवैया लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है और जनता के विश्वास के साथ अन्याय भी। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि देश की जनता अब सब समझती है और विपक्ष की इन विरोधाभासी बातों से उनका भरोसा पूरी तरह उठ चुका है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनाधार से जुड़कर काम करने की आवश्यकता होती है, लेकिन विपक्ष जनता से दूर होता जा रहा है और निराधार आरोप लगाकर सिर्फ भ्रम फैलाने में लगा है।मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार केंद्र के मार्गदर्शन में पारदर्शी, जवाबदेह और जनहितकारी शासन देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जनता का विश्वास ही सरकार की सबसे बड़ी शक्ति है, और यही विश्वास विपक्ष खो चुका है।

रायपुर। धान खरीदी के दौरान किसानों को किसी तरह की कोई अड़चन न आए, इसके लिए सरकार ने खरीदी में लगे कर्मचारियों पर छत्तीसगढ़ आवश्यक सेवा संधारण एवं विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 (ESMA Act 1979) लागू कर दिया है. यह धान खरीदी की पूरी अवधि 15 नवंबर 2025 से लेकर 31 जनवरी 2026 तक लागू रहेगा.

सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, धान खरीदी में जिन कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है उन सभी को काम करना होगा. कोई भी कर्मचारी काम करने से मना नहीं करेगा. सरकार ने धान खरीदी को अतिआवश्यक काम माना है। लापरवाही बरतने एवं काम करने से इंकार करने वाले कर्मचारियों पर सीधी कार्रवाई की जाएगी. गिरफ्तारी भी हो सकती है.

बता दे कि धान उपार्जन केंद्रों में अलग-अलग विभागों के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, इनमें समिति प्रबंधक, REO, पटवारी, पंचायत विभाग करारोपण कर्मचारी भी शामिल है. अधिकारियों का कहना है कि धान खरीदी के लिए कार्य से मना करने पर इन कर्मचारियों की गिरफ्तारी हो सकती है.

रायपुर/बलौदा बाजार। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती एवं जनजातीय गौरव दिवस 2025 के पावन अवसर पर सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल आज बलौदा बाजार में आयोजित भव्य समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।

इस अवसर पर आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों ने पारंपरिक वाद्यों, तीर-धनुष, नृत्य और पुष्पमालाओं के साथ सांसद श्री अग्रवाल का अत्यंत आत्मीय और भव्य स्वागत किया। समारोह की शुरुआत धरती आबा बिरसा मुंडा के चित्र पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि देने के साथ हुई।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती एवं राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर आदिवासी समाज के अमर बलिदान और गौरवशाली इतिहास को नमन किया।

सांसद अग्रवाल ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा सहित आदिवासी समाज के वीर क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों और मुगलों के अत्याचारों के विरुद्ध भारत की स्वतंत्रता और अस्मिता की रक्षा के लिए अदम्य साहस के साथ संघर्ष किया और अपने प्राणों की आहुति दी। यह दिन उन सभी वीरों के स्मरण और सम्मान का दिन है, जिनके योगदान को पहले की सरकारों ने उपेक्षित कर दिया था।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासी समाज के मान-सम्मान, स्वाभिमान और गौरव को पुनर्स्थापित करते हुए इस दिवस को राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की ऐतिहासिक पहल की। मोदी सरकार द्वारा आदिवासी समाज के सर्वांगीण विकास के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएँ शुरू की गई हैं, जिनकी जानकारी जन-जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से आज विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है।

सांसद अग्रवाल ने आदिवासी समाज को भारत का वास्तविक पर्यावरण प्रहरी बताते हुए कहा कि जल, जंगल और जमीन की रक्षा में इस समाज की सदियों पुरानी भूमिका अतुलनीय है। आदिवासी हैं तभी हमारे जंगल, पहाड़ और नदियां सुरक्षित और संरक्षित हैं।

उन्होंने आगे कहा कि आदिवासी संस्कृति भारत की आत्मा है, आपके त्यौहार भारत के रंग हैं, और आपकी जीवनशैली भारत के संतुलन की शक्ति है।

छत्तीसगढ़ की धरती को संघर्ष और बलिदान की भूमि बताते हुए सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ के वीर सेनानियों वीरनारायण सिंह, गुंडाधूर, गिंदो-टोंदो, ननकूराम
तथा अनगिनत आदिवासी वीरों के बलिदान को नमन किया और कहा कि इनके बिना भारत का स्वतंत्रता इतिहास अधूरा है।

मोदी सरकार के ऐतिहासिक निर्णयों का उल्लेख

सांसद बृजमोहन ने सरकार की जनजातीय उत्थान योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि-

– एकलव्य मॉडल स्कूल लाखों बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हैं।
– वन धन केंद्र—जंगल आधारित आजीविका को नई गति दे रही है
– PM जनजातीय विकास मिशन के माध्यम से आदिवासियों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और आय वृद्धि पर कार्य किया जा रहा है। अब वन उपज को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य की कई गुना वृद्धि कर उचित दामों पर खरीदा जा रहा है MSP में महिला आजीविका समूहों को आर्थिक मजबूती प्रदान की गई है।

उन्होंने कहा कि, आदिवासी समाज के संस्कृति और इतिहास को संरक्षित करने और जन जन तक पहुंचाने के लिए रायपुर में देश का सबसे बड़ा जनजातीय संग्रहालय का निर्माण कराया गया है।

“आदिवासी युवाओं की प्रतिभा—देश की नई ताकत”

सांसद अग्रवाल ने यह भी कहा कि आज आदिवासी युवा खेल, संस्कृति, प्रशासन, सेना और शिक्षा—हर क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त कर रहे हैं। सरकार की ट्राइबल स्किल एकेडमियाँ व खेल केंद्र युवाओं को नई ऊंचाइयों तक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं।

बूढ़ा देव का आशीर्वाद और सांसद बृजमोहन का सम्मान

आदिवासी समुदाय के प्रमुख देवता बूढ़ा देव का उल्लेख करते हुए सांसद ने कहा कि, हम सभी सनातनी है। बूढ़ा देव, भगवान शिव का स्वरूप है जिनकी आदिवासी समाज पूजा करता है वो सब पर कृपा करें, समाज को समृद्धि, सुरक्षा और सुख-शांति प्रदान करें।

समाज के प्रतिनिधियों ने भी सांसद बृजमोहन अग्रवाल के प्रति गहरा सम्मान व्यक्त करते हुए कहा कि वे वर्षों से आदिवासी समाज के विकास, सांस्कृतिक संरक्षण और अधिकारों की लड़ाई में निरंतर अग्रणी भूमिका निभाते आए हैं।

उनके प्रयासों से छत्तीसगढ़ में आदिवासी क्षेत्र के लिए अनेक महत्वपूर्ण विकासकार्य, सड़कों, शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य और वन आधारित आजीविका योजनाएँ गति पकड़ पाई हैं।

इस अवसर पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने शहीद वीर नारायण सिंह के वंशज राजेन्द्र दीवान और जिलाध्यक्ष सर्व आदिवासी समाज  भूपेन्द्र ध्रुवंशी को सम्मानित भी किया।

राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में आयोजित भव्य राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल होकर आदिवासी समाज के लिए अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं का शुभारंभ किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का सीधा प्रसारण बलौदा बाजार में भी हुआ, जहाँ जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और बड़ी संख्या में मौजूद जनसमुदाय ने प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना और योजनाओं का स्वागत किया।

कार्यक्रम में जिला पंचायत, अध्यक्ष, बलौदाबाजार आकांक्षा जायसवाल, राज्य महिला आयोग सदस्य लक्ष्मी वर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष आनंद यादव, जिलाध्यक्ष सर्व आदिवासी समाज भूपेन्द्र ध्रुवंशी, शहीद वीर नारायण सिंह के वंशज राजेन्द्र दीवान, कलेक्टर  दीपक सोनी, जिला पंचायत सीईओ दिव्या अग्रवाल समेत बड़ी संख्या में जनजातीय समुदाय के लोग, जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठन, युवा और महिलाएँ उपस्थित रही।

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज बिलासपुर के कोनी क्षेत्र में नवीन संभागायुक्त कार्यालय भवन का लोकार्पण किया। लगभग 12 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित इस सर्वसुविधायुक्त भवन का निर्माण अरपा नदी के तट पर लगभग ढाई एकड़ क्षेत्र में किया गया है।

उल्लेखनीय है कि संभागायुक्त कार्यालय भवन में बेसमेंट सहित भूतल तथा प्रथम तल का निर्माण किया गया है। प्रत्येक तल का निर्माण क्षेत्र 1620 वर्गमीटर है। भूतल में 10 कक्ष और एक विशाल हॉल निर्मित किए गए हैं। इसी प्रकार प्रथम तल में 12 कक्ष, एक हॉल और अलग से प्रसाधन की व्यवस्था की गई है। भवन में संभागायुक्त एवं अपर आयुक्त के कक्ष, न्यायालय कक्ष, बैठक कक्ष तथा उपायुक्त (राजस्व), विकास, लेखा अधिकारी के कार्यालय कक्षों के साथ पृथक स्टाफ रूम भी शामिल हैं। नए भवन में अधिवक्ताओं और पक्षकारों की सुविधाओं का भी समुचित ध्यान रखा गया है।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साव, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, विधायक धरमलाल कौशिक, अमर अग्रवाल, धर्मजीत सिंह, सुशांत शुक्ला, अटल श्रीवास्तव, दिलीप लहरिया, महापौर पूजा विधानी, संभागायुक्त सुनील जैन, आईजी संजीव शुक्ला, कलेक्टर संजय अग्रवाल, एसएसपी रजनेश सिंह सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

रायपुर।  धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के पावन अवसर पर आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आज जगदलपुर के सिटी ग्राउंड में विभिन्न जनजातीय समाज के प्रमुखों द्वारा आत्मीय स्वागत किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री का पारंपरिक सिहाड़ी माला, पगड़ी (साफा) और एक विशाल गजमाला भेंट कर सम्मान किया गया, जिसने पूरे आयोजन में सांस्कृतिक उल्लास भर दिया।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सिटी ग्राउंड, जगदलपुर में बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी और भगवान बिरसा मुंडा के छायाचित्र सहित जनजातीय देवी-देवताओं की पूजा-अर्चना कर जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके पश्चात अपने उद्बोधन में मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन जनजातीय समुदाय के समग्र विकास के लिए पूरी तरह संकल्पित है।

मुख्यमंत्री ने जनजातीय उत्थान और सम्मान के लिए उठाए गए ऐतिहासिक राष्ट्रीय कदमों का स्मरण करते हुए कहा कि जनजातीय कल्याण की दिशा में तीन बड़े मील के पत्थर रखे गए हैं। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के दूरदर्शी नेतृत्व को याद किया, जिनके कार्यकाल में ही आदिवासी बहुल छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्यों का गठन किया गया। मुख्यमंत्री ने इसे जनजातीय पहचान को सम्मान देने और उनके त्वरित विकास की दिशा में युगांतरकारी निर्णय बताया। इसके अतिरिक्त, वाजपेयी जी ने ही जनजातीय हितों की रक्षा और विकास हेतु एक अलग ‘जनजातीय कार्य मंत्रालय’ का गठन किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार व्यक्त किया, जिन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को ‘जनजातीय गौरव दिवस’ घोषित कर पूरे राष्ट्र में जनजातीय नायकों के सम्मान की एक ऐतिहासिक परंपरा स्थापित की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आदिवासी समुदाय के ‘धरती आबा’ के नाम से पूजनीय बिरसा मुंडा ने 19वीं सदी के अंत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन और स्थानीय शोषकों के खिलाफ एक अभूतपूर्व क्रांति का सूत्रपात किया था, जिसे इतिहास में ‘उलगुलान’ के नाम से जाना जाता है।

उल्लेखनीय है कि बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था। बहुत कम उम्र में ही उन्होंने अंग्रेजों द्वारा आदिवासियों के पारंपरिक ‘खुंटकट्टी’ (सामुदायिक स्वामित्व) भूमि अधिकारों को छीनने और अत्यधिक लगान थोपने का विरोध प्रारंभ कर दिया था। बिरसा एक महान समाज सुधारक भी थे। उनके प्रयासों से जनजातीय समाज में एकता, स्वाभिमान और आत्म-सम्मान की अद्भुत चेतना जागृत हुई। भारत सरकार ने उनके राष्ट्र एवं समाज को दिए योगदान को सम्मानित करते हुए उनके जन्मदिन 15 नवंबर को प्रतिवर्ष ‘जनजातीय गौरव दिवस’ के रूप में मनाने की घोषणा की है। यह दिन स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय समुदायों के अमूल्य बलिदान को स्मरण करने का अवसर है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार इसी संकल्प और प्रतिबद्धता के साथ जनजातीय समुदाय के उत्थान की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रही है।

कार्यक्रम में वन मंत्री केदार कश्यप ने जनजातीय समुदाय के पूर्वजों के इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान और सामाजिक सुधारों से प्रेरणा लेने का आव्हान युवाओं एवं भावी पीढ़ी से किया। उन्होंने कहा कि इन महापुरुषों के आदर्शों पर चलकर जनजातीय संस्कृति के संरक्षण और सतत संवर्धन को आगे बढ़ाना हम सबकी जिम्मेदारी है।

कार्यक्रम में जगदलपुर के विधायक किरण देव ने बस्तर अंचल के जनजातीय समुदाय के क्रांतिकारी जननायक शहीद गुंडाधुर, डेबरीधुर, गेंदसिंह आदि के संघर्षों एवं योगदान को रेखांकित करते हुए कहा कि इन महापुरुषों ने आजादी की लड़ाई और बस्तर के जल-जंगल-जमीन की रक्षा के लिए अद्भुत त्याग किया। उन्होंने कहा कि बस्तर क्षेत्र में जनजातीय समुदाय की एकजुटता और उत्थान के लिए वे निरंतर प्रयासरत रहे।

कार्यक्रम को जगदलपुर विधायक किरण देव तथा जनजातीय गौरव समाज के संभागीय अध्यक्ष तुलूराम कश्यप ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर सांसद बस्तर महेश कश्यप, चित्रकोट विधायक विनायक गोयल, जगदलपुर महापौर संजय पांडे, जिला पंचायत अध्यक्ष वेदवती कश्यप सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण तथा आईजी सुंदरराज पी, कलेक्टर हरिस एस, पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा, सीईओ जिला पंचायत प्रतीक जैन सहित अन्य अधिकारी एवं बड़ी संख्या में जनजातीय समुदाय के गणमान्यजन और नागरिक उपस्थित थे।

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ की तर्ज पर पड़ोसी राज्य झारखंड में हुए शराब घोटाले की जांच कर रही एसीबी की टीम ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में छापामार कार्रवाई की। एसीबी ने अपनी रेड में वेलकम डिस्टलरी के संचालक चुन्नू उर्फ राजेंद्र जायसवाल को गिरफ्तार किया है। टीम ने बिलासपुर कोर्ट में पेश कर शराब कारोबारी का ट्रांजिट रिमांड पर लिया है।

गौरतलब है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाला की तरह ही झारखंड में भी शराब घोटाला किया गया। झारखंड में हुए शराब घोटाला का खुलासा होने के बाद एसीबी की टीम एफआईआर दर्ज कर जांच कर रही है। एफआईआर के मुताबिक दो प्लेसमेंट एजेंसियों द्वारा फर्जी बैंक गारंटी जमा की गई थी। लेकिन अधिकारियों ने इसकी ठीक से जांच नहीं की।

इस गड़बड़ी के कारण 38.44 करोड़ रुपए का शराब घोटाला हुआ। इस मामले में बैंक प्रबंधक ने स्पष्ट किया कि बैंक गारंटी न तो बैंक द्वारा जारी की गई है और न ही इसका लेटरहेड या सिग्नेचर असली है। इस मामले में जांच कर रही एसीबी की टीम ने शुक्रवार को झारखंड से बिलासपुर पहुंची।

एसीबी की टीम ने कोटा क्षेत्र के छेरकाबांधा वेलकम डिस्टलरी के मालिक राजेंद्र उर्फ चुन्नू जायसवाल को गिरफ्तार के ठिकाने पर रेड कर उसे गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि एसीबी की कार्रवाई के वक्त राजेंद्र जायसवाल सकरी क्षेत्र के रामा लाइफ स्थित अपने मकान में था। तभी टीम उसे अरेस्ट कर अपने साथ ले गई। राजेंद्र को बिलासपुर कोर्ट में पेश कर एसीबी की टीम ने ट्रांजिट रिमांड पर लिया गया।

जिसके बाद टीम उसे झारखंड के लिए रवाना हो गई। बताया जा रहा है कि टीम उसे रांची में एसीबी के विशेष कोर्ट में पेश करेगी।आपको बता दें झारखंड में वेलकम डिस्टलरी को शराब सप्लाई का ठेका मिला था। जिसके चलते एसीबी ने यह कार्रवाई की है। वेलकम डिस्टलरीज का नाम छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाले में भी आया है।

रायपुर। धान खरीदी शुरू होने के साथ कार्य से जुड़े लोगों की लापरवाही पर कार्रवाई भी होने लगी है. गनियारी प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति ने समिति प्रभारी कौशल वर्मा को गंभीर अनुशासनहीनता पर तत्काल प्रभाव से सेवा मुक्त कर दिया गया है.

समिति की ओर से पहले ही कौशल वर्मा को जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित होने पर तत्काल कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए थे, साथ में शो कॉज नोटिस भी दिया गया था. इसके बावजूद उन्होंने न तो कार्यालय में उपस्थिति दर्ज कराई गई और न ही लिखित जवाब प्रस्तुत किया.

लगातार अनुपस्थिति से समिति में धान उपार्जन की तैयारी, रबी ऋण वितरण, खाद–बीज वितरण तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़े आवश्यक कार्य प्रभावित हुए, जिसे समिति ने व्यापक लोकहित के विपरीत और गंभीर दुराचरण माना. बोर्ड की आज हुई बैठक में कार्रवाई करते हुए वर्मा को समिति प्रभारी पद से तुरंत प्रभाव से हटाने का आदेश जारी किया.

दो कृषि विस्तार अधिकारी निलंबित

बालोद जिले में दो कृषि विस्तार अधिकारियों को निलंबित किया गया है. दरअसल, समिति प्रबंधकों के हड़ताल में जाने की वजह से कुछ ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को समिति प्रबंधकों की जिम्मेदारी देते हुए एक दिन पूर्व शुक्रवार को प्रशिक्षण आयोजित किया गया था, जिसमें अनुपस्थित रहने पर गुरुर के नवल किशोर साहू और गुंडरदेही के रवि वर्माको निलंबित किया है.

रायपुर। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का बहुप्रतीक्षित सीजन आज 15 नवंबर से औपचारिक रूप से शुरू हो गया है। हालांकि खरीदी के पहले ही दिन व्यवस्थाएँ पूरी तरह पटरी पर नहीं दिखीं। PACS कर्मचारियों की हड़ताल के चलते कई खरीदी केंद्रों पर कामकाज ठप रहा। कई केंद्रों में मशीनें बंद रहीं, किसान लाइन में खड़े रहे, मगर खरीदी शुरू नहीं हो सकी। इस स्थिति पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार को आड़े हाथों लिया।

दीपक बैज ने कहा कि सरकार की चुप्पी और लापरवाही का सीधा असर किसानों पर पड़ रहा है। “धान खरीदी केंद्रों में सन्नाटा है। कर्मचारी हड़ताल पर हैं और किसान अपना धान बेच नहीं पा रहे। सरकार को तुरंत कर्मचारियों से संवाद करना चाहिए। कांग्रेस हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों के साथ है और धान खरीदी की स्थिति पर पूरी निगरानी कर रही है।

आदिवासी गौरव दिवस पर कांग्रेस का BJP पर प्रहार, बैज बोले – “जल-जंगल-जमीन बेचने में लगी है सरकार”

आदिवासी गौरव जनजाति दिवस पर भाजपा बड़े कार्यक्रम आयोजित कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ने वाले हैं। इसी बीच पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भाजपा पर “आदिवासी विरोधी मानसिकता” का आरोप लगाया।

बैज ने कहा कि आज बिरसा मुंडा की जयंती पर पूरा आदिवासी समाज उनके संघर्ष और योगदान को याद कर रहा है। उन्होंने कहा, “बीजेपी आदिवासी दिवस का विरोध करती रही है। आज दिखावे के कार्यक्रमों से आदिवासियों को भ्रमित करने की कोशिश हो रही है। जल, जंगल और जमीन को लगातार बेचा जा रहा है और सरकार मूकदर्शक बनी हुई है।”

कांग्रेस की बीएलओ बैठक में बिहार चुनाव को लेकर सवाल, चुनाव आयोग की भूमिका पर लगाए आरोप

कांग्रेस द्वारा आयोजित बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) बैठक में PCC चीफ दीपक बैज ने बिहार चुनाव के नतीजों को लेकर गंभीर प्रश्न उठाए। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान बड़े पैमाने पर अनियमितताओं की शिकायतें सामने आईं।

बैज ने कहा, “बिहार में आए चुनाव परिणाम चौंकाने वाले हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार और मंत्रियों के प्रति गहरा आक्रोश था, फिर भी नतीजे बिलकुल उलटे आए। कई जगह लोगों को वोटिंग से रोका गया और कई मतदाताओं की जगह किसी और ने वोट डाल दिए—ऐसी शिकायतें आम रहीं।”

उन्होंने कहा कि यह स्थिति “चुनाव आयोग और भाजपा के गठजोड़” का संकेत देती है। बैठक में बीएलओ को विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया। जिला अध्यक्षों ने भी भाग लिया और तय किया गया कि आने वाले दिनों में जिले, विधानसभा और ब्लॉक स्तर पर भी प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाएंगे, ताकि मतदाता सूची (SIR) से जुड़े कार्यों में लोगों की अधिक प्रभावी सहायता की जा सके।

बिलासपुर। तिफरा सेक्टर-डी की 19.35 एकड़ जमीन को नगर निगम द्वारा अवैध कॉलोनी बताते हुए राजसात किए जाने के विवाद में शुक्रवार को हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। जस्टिस पार्थ प्रतिम साहू की सिंगल बेंच ने नगर निगम की जल्दबाजी पर नाराजगी जताते हुए कार्रवाई पर लगे स्टे को बरकरार रखा और राज्य शासन को भी इस मामले में पक्षकार बनाने के निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि जब तक पूरी प्रक्रिया स्पष्ट नहीं हो जाती, तब तक इस तरह की बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई उचित नहीं कही जा सकती।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने विस्तृत दलीलें प्रस्तुत कीं। उनका कहना था कि संबंधित 19 एकड़ जमीन का लेआउट वर्ष 2003 में ही विधिवत स्वीकृत हो चुका था और वर्ष 2008 तक उसकी वैध रूप से खरीदी-बिक्री भी होती रही। चूंकि छत्तीसगढ़ कॉलोनी अधिनियम वर्ष 2012 में लागू हुआ, इसलिए इस भूमि पर उसे लागू करना कानूनी रूप से संभव ही नहीं है।

याचिकाकर्ताओं ने यह भी बताया कि 2008 के बाद इस क्षेत्र में कोई नया विकास कार्य नहीं हुआ है, इसलिए निगम द्वारा लागू की जा रही धारा 292-च और 292-छ का इस प्रकरण से कोई संबंध नहीं है। उनका आरोप था कि नगर निगम 50 साल पुरानी इस जमीन पर कब्जा करने की जल्दबाजी में ऐसी कार्रवाई कर रहा है, जिससे उनके वैध अधिकार प्रभावित हो रहे हैं।

निगम की जल्दबाज़ी पर कोर्ट की सख़्त टिप्पणी

कोर्ट ने विशेष रूप से इस बात पर नाराजगी जताई कि नगर निगम ने स्वयं 4 नवंबर को कोर्ट से जवाब प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा था और 12 नवंबर को जवाब दाखिल भी किया। इसके बावजूद यह जानते हुए कि 13 नवंबर को सुनवाई तय है, उसने उससे पहले ही जमीन को राजसात करने का आदेश जारी कर एसडीएम को राजस्व रिकॉर्ड बदलने का निर्देश भी दे दिया। कोर्ट ने इसे प्रक्रिया के विपरीत माना और तत्काल रोक लगाने का आदेश दिया।

निगम की दलील और जांच समिति की सिफारिशें

नगर निगम की ओर से पेश दलीलों में कहा गया कि कॉलोनी अवैध है और कॉलोनाइजर सुरेंद्र जायसवाल को पहले तीन नोटिस जारी किए गए थे। दावा–आपत्तियों की प्रक्रिया पूरी होने के बाद कलेक्टर ने दस सदस्यीय जांच समिति नियुक्त की थी। इस समिति ने छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292-1, 292-च और 292-छ के तहत कार्रवाई की सिफारिश की, जिसके आधार पर 19.35 एकड़ जमीन को राजसात घोषित किया गया।

निगम के अनुसार कई खसरा नंबरों में अवैध प्लॉटिंग के प्रमाण मिले थे। दूसरी ओर कॉलोनाइजर ने इन नोटिसों को विभिन्न याचिकाओं में हाईकोर्ट में चुनौती दी हुई है, जो अभी विचाराधीन हैं।

इसी दिन एक अन्य मामले में भी सुनवाई

साथ ही, इसी दिन हाईकोर्ट ने औद्योगिक प्रदूषण से श्रमिकों के बीमार होने के मामले में भी सुनवाई की। कोर्ट ने इस प्रकरण में 37 और उद्योगों को पक्षकार बनाने के निर्देश दिए तथा कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट पर अगली सुनवाई 15 दिसंबर को तय की है।