नई दिल्ली/रायपुर।  रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने आज लोकसभा में प्राक्कलन समिति (2024-25) का छठा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। यह प्रतिवेदन "कृषि विज्ञान केंद्रों (KVKs) के माध्यम से जलवायु अनुकूलनशील कृषि, प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा" विषय पर केंद्रित है।

श्री अग्रवाल ने बताया कि प्रतिवेदन में कृषि क्षेत्र में नवाचार, स्थायित्व और किसानों की आयवृद्धि को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई हैं। प्रमुख बिंदुओं में कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग पर चिंता, जैविक कीटनाशकों के व्यापक उपयोग की आवश्यकता, और 1968 के कीटनाशक अधिनियम के तहत प्रवर्तन को सशक्त बनाने की सिफारिशें शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि समिति ने KVKs की संरचनात्मक मजबूती और वित्तीय सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता पर बल दिया है, जिससे किसानों तक उन्नत तकनीकें, प्रशिक्षण और डिजिटल माध्यमों से जानकारी प्रभावी रूप से पहुँच सके।

श्री अग्रवाल ने बताया कि देशभर के कृषि विज्ञान केंद्रों में 30% स्टाफ की भारी कमी पर समिति ने गहरी चिंता जताई है और रिक्तियों को शीघ्र भरने हेतु विशेष अभियान चलाने की आवश्यकता बताई है। साथ ही, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सटीक कृषि और बहु-कौशल विशेषज्ञों की नियुक्ति पर भी बल दिया गया है।

जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए चलाए जा रहे NICRA कार्यक्रम की सीमित पहुँच पर भी समिति ने चिंता व्यक्त की है और इसे चरणबद्ध तरीके से सभी अति संवेदनशील जिलों तक पहुँचाने के लिए अतिरिक्त बजट की सिफारिश की है।

प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में, समिति ने एक मानकीकृत लेकिन लचीले प्रोटोकॉल को विकसित करने, प्रशिक्षण बढ़ाने, और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों तक इसे विस्तारित करने की बात कही है।

श्री अग्रवाल ने बताया कि वर्तमान में किसानों को दी जा रही आर्थिक सहायता को अपर्याप्त मानते हुए समिति ने DBT प्रोत्साहनों को बढ़ाने, सहायता अवधि को तीन वर्षों से आगे बढ़ाने, और जैविक उत्पादों की मार्केटिंग और प्रीमियम प्राइसिंग को प्रोत्साहित करने की सिफारिश की है।

इसके अतिरिक्त, समिति ने छोटे किसानों के लिए प्रमाणन प्रक्रिया को सरल, सुलभ और कम लागत वाली बनाने, एकीकृत जैविक लेबल स्थापित करने, और डिजिटल प्रमाणन व्यवस्था को लागू कर पारदर्शिता सुनिश्चित करने की आवश्यकता बताई है।

भंडारण क्षमताओं को लेकर समिति ने PPP मॉडल में नियंत्रित वातावरण प्याज भंडारण और मल्टी-प्रोडक्ट स्टोरेज को दोहराने की सलाह दी है, जिससे खाद्य अपव्यय में कमी और संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

अंत में बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि यह प्रतिवेदन देश के किसानों को सशक्त बनाने, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने और कृषि को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने आशा जताई कि सरकार इस प्रतिवेदन की सिफारिशों पर शीघ्र अमल करेगी।

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोयला घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा सूर्यकांत तिवारी और सौम्या चौरसिया सहित परिवार के लोगों की संपत्ति अटैच किए जाने की कार्रवाई को हाइकोर्ट में चुनौती दी गई थी। केजेएसएल कोल पावर और इंद्रमणि मिनरल्स ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से याचिका लगाई थी, जिस पर लगातार सुनवाई के बाद सभी 10 याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा गया था। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और विभू दत्त गुरु की डबल बेंच में सभी पहलुओं पर लंबी बहस के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था, जिसे आज सार्वजनिक किया गया है। इस याचिका को कोर्ट ने लंबी कानूनी बहस के बाद खारिज कर दिया गया है।

दरअसल ईडी रायपुर ने अवैध कोयला लेवी घोटाले से संबंधित मामले में सूर्यकांत तिवारी और अन्य से संबंधित पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 30 जनवरी 2025 को कुल मिलाकर 49.73 करोड़ रुपए मूल्य की 100 से अधिक चल और अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है, जिसमें बैंक बैलेंस, वाहन, नकदी, आभूषण और जमीन शामिल हैं। इसमें सूर्यकांत तिवारी के भाई रजनीकांत तिवारी, कैलाशा तिवारी, दिव्या तिवारी की भी संपति अटैच की गई है। वहीं सौम्या चौरसिया उनके भाई अनुराग चौरसिया, मां शांति देवी, समीर विश्नोई और अन्य ने अस्थायी नियंत्रण के खिलाफ याचिकाएं लगाई।

कोर्ट में संबंधित अपीलकर्ताओं के वकील हर्षवर्धन परगनिहा, निखिल वार्ष्णेय, शशांक मिश्रा, अभ्युदय त्रिपाठी और अन्य को सुना गया। इसके बाद प्रतिवादी के वकील डॉ. सौरभ कुमार पांडे को भी सुना गया। संबंधित अपीलकर्ताओं की ओर से अधिवक्ताओं और प्रतिवादी की ओर से उपस्थित अधिवक्ताओं की दलीलें पूरी हो गई थी। कोर्ट ने इस मामले में याचिका को खारिज करने का निर्णय सुनाया है।

क्या है कोयला लेवी मामला

ED की जांच में सामने आया कि कुछ लोगों ने राज्य के वरिष्ठ राजनेताओं और नौकरशाहों से मिलीभगत के बाद ऑनलाइन मिलने वाले परमिट को ऑफलाइन कर कोयला ट्रांसपोर्ट करने वालों से अवैध वसूली की। जुलाई 2020 से जून 2022 के बीच कोयले के हर टन पर 25 रुपये की अवैध लेवी वसूली गई। 15 जुलाई 2020 को इसके लिए आदेश जारी किया गया था।

खनिज विभाग के तत्कालीन संचालक IAS समीर बिश्रोई ने आदेश जारी किया था। यह परमिट कोल परिवहन में कोल व्यापारियों को दिया जाता है। पूरे मामले का मास्टरमाइंड किंगपिन कोल व्यापारी सूर्यकांत तिवारी को माना गया। इसमें जो व्यापारी पैसे देता उसे ही खनिज विभाग से पीट और परिवहन पास जारी होता था, यह रकम 25 रुपये प्रति टन के हिसाब से सूर्यकांत के कर्मचारियों के पास जमा होती थी। इस तरह से स्कैम कर कुल 570 करोड़ रुपये की वसूली की गई।

कहां खर्च की अवैध कमाई

जांच में सामने आया है कि इस घोटाले की राशि को सरकारी अधिकारियों और राजनेताओं को रिश्वत देने में खर्च किया गया। साथ ही चुनावी खर्चों के लिए भी इस अवैध राशि का इस्‍तेमाल किया गया। आरोपियों ने इससे कई चल-अचल संपतियों को खरीदा।

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि विकसित भारत @2047 के लक्ष्य तभी साकार हो सकते हैं, जब समाज के प्रत्येक वर्ग, विशेषकर दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री श्री साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन में समाज कल्याण विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में कहा कि समय की माँग है कि शतप्रतिशत दिव्यांगजनों को कौशलयुक्त बनाया जाए, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इस दिशा में कार्ययोजना बनाकर त्वरित क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।

बैठक में मुख्यमंत्री श्री साय ने वृद्धजनों एवं दिव्यांगजनों के लंबित पेंशन प्रकरणों का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस कार्य को सेवा-भावना के साथ प्राथमिकता में रखा जाए, ताकि पात्र हितग्राहियों को समय पर उनका अधिकार प्राप्त हो सके। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और निराश्रितों के कल्याण में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि वृद्धाश्रमों, अनुदान प्राप्त दिव्यांग संस्थाओं और पुनर्वास केंद्रों की व्यवस्थाओं को व्यवस्थित और सुदृढ़ किया जाए। दिव्यांगजनों को उनकी रुचि और क्षमता के अनुसार हुनरमंद बनाकर मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। इससे वे स्व-रोजगार के अवसरों से जुड़ सकेंगे और समाज में सक्रिय भूमिका निभा सकेंगे।

समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने बैठक में कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर मिलने वाले बेघर, बेसहारा, घुमंतू, दिव्यांग, बच्चे और महिलाएं यदि पुनर्वास की आवश्यकता में हों, तो उन्हें तत्काल पुनर्वास केंद्रों में पहुंचाने की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि विभिन्न पेंशन प्रकरणों का भौतिक सत्यापन करते हुए पात्र हितग्राहियों को वरीयता के आधार पर पेंशन का लाभ दिया जाए। साथ ही विभागीय हेल्पलाइन नंबर का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, जिससे अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सकें।

मुख्यमंत्री श्री साय ने तृतीय लिंग समुदाय के पंजीयन की प्रक्रिया में तेजी लाने तथा उन्हें राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड सहित अन्य विभागीय योजनाओं से लाभान्वित करने के निर्देश दिए। उन्होंने दिव्यांगजनों के लिए शिविर आयोजित कर यूडीआईडी (UDID) पंजीयन और मेडिकल बोर्ड से प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया को भी गति देने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी जरूरतमंद बच्चे, महिलाएं, युवा या बुजुर्ग कृत्रिम अंग, बैसाखी, श्रवण यंत्र, ट्राइसायकल या फिजियोथेरेपी जैसी आवश्यकताओं से जूझ रहे हों, उन्हें संबंधित उपकरण तत्काल उपलब्ध कराए जाएं। कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति बिना सहारे के न रहे, यह शासन की प्रतिबद्धता होनी चाहिए।

समीक्षा बैठक में कृत्रिम अंग व सहायक उपकरण प्रदाय योजना, सामर्थ्य विकास योजना, निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना, राष्ट्रीय निःशक्तजन पुनर्वास कार्यक्रम, विभिन्न पेंशन योजनाओं सहित समाज कल्याण विभाग की अन्य योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। सभी योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और भविष्य की कार्ययोजना पर विमर्श किया गया।

अधिकारियों ने जानकारी दी कि बीते एक वर्ष में प्रदेशभर में कुल 137 दिव्यांग विशेष स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया है। इन शिविरों के माध्यम से 7669 दिव्यांगजनों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिनमें से 6671 व्यक्तियों को कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण प्रदान किए गए हैं। इससे उनके जीवन में आशा और आत्मविश्वास का संचार हुआ है।

बैठक में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद और राहुल भगत, समाज कल्याण सचिव भुवनेश यादव, संचालक रोक्तिमा यादव सहित समाज कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले की नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है, जिसमें 16 कार्यकर्ताओं को शामिल किया गया है. प्रदेश महामंत्री जगदीश रामू रोहरा ने प्रदेशाध्यक्ष किरण सिंह देव, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय और जिला अध्यक्ष लालजी यादव की सहमति से नई जिला कार्यकारिणी का एलान किया है. इसमें अध्यक्ष, 2 महामंत्री, 6 जिला उपाध्यक्ष और 6 जिला मंत्री बनाए गए हैं. वहीं अन्य कई नेताओं को भी संगठन में मौका दिया गया है.

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रायपुर/नई दिल्ली।    रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने आज लोकसभा में ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों पर उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाले डार्क पैटर्न के बढ़ते उपयोग को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री से इस विषय में प्राप्त शिकायतों का विवरण और अब तक की गई कार्यवाही की जानकारी मांगी।

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री बी.एल. वर्म ने बताया कि 30 नवंबर 2023 को "डार्क पैटर्न की रोकथाम और विनियमन हेतु दिशानिर्देश, 2023" जारी किए गए। 5 जून 2025 को सभी ई-कॉमर्स कंपनियों को स्व-ऑडिट कर यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि उनके प्लेटफॉर्म पर कोई डार्क पैटर्न मौजूद न हो। तीन माह के भीतर सभी कंपनियों से स्व-घोषणा भी मांगी गई है ताकि उपभोक्ताओं का विश्वास बना रहे।
उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा और डिजिटल पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त कार्य समूह का गठन भी किया गया है जिसमें मंत्रालयों, उपभोक्ता संगठनों, विधि विश्वविद्यालयों व विशेषज्ञों को शामिल किया गया है।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि, “डिजिटल युग में उपभोक्ताओं का हित सर्वोपरि होना चाहिए। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर छिपे हुए शुल्क, झूठे डिस्काउंट, जबरन सब्सक्रिप्शन जैसे डार्क पैटर्न उपभोक्ता के विश्वास को तोड़ते हैं। सरकार द्वारा दिशा-निर्देश जारी करना स्वागतयोग्य कदम है, लेकिन इनका सख्ती से पालन हो यह सुनिश्चित किया जाना ज़रूरी है। मैं इस मुद्दे पर लगातार निगरानी रखने और ज़रूरत पड़ने पर कठोर कदम उठाने की मांग करता हूं।”

उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे भ्रामक तरीकों से न केवल उपभोक्ताओं का आर्थिक शोषण होता है, बल्कि डिजिटल अर्थव्यवस्था की पारदर्शिता और नैतिकता पर भी प्रश्नचिह्न लगता है।

क्या होते हैं डार्क पैटर्न?

डार्क पैटर्न वे डिजिटल डिज़ाइन तकनीकें होती हैं जिनके माध्यम से उपभोक्ताओं को बिना उनकी स्पष्ट सहमति के कोई उत्पाद या सेवा खरीदने, सब्सक्रिप्शन लेने या अतिरिक्त भुगतान करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इनमें झूठी तात्कालिकता (false urgency), प्रच्छन्न विज्ञापन (disguised ads), ट्रिक वर्डिंग (trick wording), सब्सक्रिप्शन ट्रैप, बास्केट स्नीकिंग, कन्फर्म शेमिंग आदि जैसे तरीके शामिल हैं।

बिलासपुर। SECL और NTPC के भारी भरकम वाहनों से NH 343 बलरामपुर-रामानुजगंज की सड़कों की हालत खस्ताहाल हो गई है. इसके चलते नेशनल हाईवे पर हो रही सड़क दुर्घटनाओं के मामले पर हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है. जवाब से असंतुष्ट होने पर कोर्ट ने SECL और NTPC को जमकर फटकार लगाई है.

पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने NTPC और SECL से दुर्घटनाओं पर एक्शन लिए जाने को लेकर शपथ पत्र में जवाब मांगा था. आज SECL और NTPC ने जवाब पेश किया, जिससे कोर्ट असंतुष्ट हुआ और जमकर फटकार लगाई. हाईकोर्ट ने दोनों से दोबारा शपथ पत्र में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं.

रायपुर।   चालू खरीफ मौसम में खेती-किसानी हेतु ठोस डीएपी खाद की संभावित कमी की पूर्ति के लिए राज्य सरकार द्वारा वैकल्पिक खादों की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। इसी कड़ी में तरल नैनो डीएपी एक प्रभावशाली विकल्प के रूप में उभर कर सामने आया है। इसके प्रयोग से किसानों को प्रति एकड़ धान की फसल में लगभग 75 रुपए का सीधा लाभ प्राप्त हो रहा है।

राज्य शासन के निर्देशानुसार प्रदेश में इफको कंपनी द्वारा अब तक 3 लाख 5 हजार से अधिक नैनो डीएपी की बोतलों का भंडारण सुनिश्चित किया गया है। इनमें से 82 हजार 470 बोतलें डबल लॉक केंद्रों में, 1 लाख 41 हजार 389 बोतलें प्राथमिक सहकारी कृषि साख समितियों में तथा 48 हजार बोतलें निजी क्षेत्र में भंडारित हैं। वर्तमान में इफको कंपनी के पास 33 हजार से अधिक नैनो डीएपी की बोतलें शेष उपलब्ध हैं। आधा लीटर की एक नैनो डीएपी बोतल सहकारी समितियों में किसानों के लिए 600 रुपए की दर पर उपलब्ध कराई जा रही है।

कृषि विशेषज्ञों के अनुसार, धान की एक एकड़ फसल के लिए आवश्यक 50 किलोग्राम ठोस डीएपी खाद के स्थान पर केवल 25 किलोग्राम ठोस डीएपी तथा एक आधा लीटर नैनो डीएपी की बोतल पर्याप्त होती है। एक बोरी (50 किलो) ठोस डीएपी की कीमत 1,350 रुपए है, जिसकी तुलना में नैनो डीएपी के प्रयोग से प्रति एकड़ 75 रुपए की बचत होती है। यह संयोजन पोषण की दृष्टि से एक बोरी ठोस डीएपी के समतुल्य होता है।

नैनो डीएपी के उपयोग हेतु किसानों को जागरूक किया गया है। उन्हें डेमो देकर इसकी विधि भी सिखाई गई है। राज्य सरकार ने समय रहते ठोस डीएपी की कमी की आशंका को भांपते हुए नैनो डीएपी के उपयोग को लेकर किसानों के बीच एक सघन जागरूकता अभियान चलाया। कृषि विभाग के मैदानी अमले, कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिकों और प्रगतिशील किसानों की सहायता से खेतों में ठोस डीएपी के साथ नैनो डीएपी के संयुक्त प्रयोग की विधियाँ किसानों को समझाई गईं।

गांव-गांव जाकर आयोजित कृषि चौपालों एवं "विकसित कृषि संकल्प अभियान" के माध्यम से किसानों को डेमो दिखाए गए और विस्तृत जानकारी दी गई। इसके साथ ही, नैनो डीएपी से संबंधित पंपलेट, बैनर और पोस्टर सहकारी समितियों में प्रदर्शित किए गए हैं। कृषि विभाग के मैदानी कर्मचारी लगातार खेतों का भ्रमण कर रहे हैं और किसानों को नैनो डीएपी के प्रयोग और इसके लाभों की जानकारी दे रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप किसान पूरे विश्वास के साथ अपनी धान की फसल में नैनो डीएपी का उपयोग कर रहे हैं।

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि नौनिहालों के पोषण और उनको सुरक्षित और उज्ज्वल भविष्य प्रदान करने के लिए राज्य सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध है। बच्चों के समुचित विकास हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग को आपसी समन्वय के साथ मिलकर कार्य करना होगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन में महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं की प्रगति एवं क्रियान्वयन की उच्च स्तरीय समीक्षा की और अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों पर केंद्रित योजनाओं की जिलेवार नियमित मॉनिटरिंग सचिव स्तर से की जाए तथा आगामी कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में इसकी गहन समीक्षा की जाएगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग की आधारभूत संरचना, बजट और संचालित योजनाओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि विभाग बच्चों, किशोरियों और महिलाओं के पोषण एवं सुरक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने यह भी कहा कि छोटे बच्चों की देखभाल और पोषण जितनी संवेदनशीलता और कुशलता से की जाएगी, उनका शारीरिक और मानसिक विकास उतना ही प्रभावी और सुदृढ़ होगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बच्चे हमारे देश के भविष्य की नींव हैं और इस नींव को मजबूत करने के लिए सभी की सहभागिता आवश्यक है। उन्होंने विभागीय अमले को जमीनी स्तर पर सक्रियता और स्वप्रेरणा के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह सुनिश्चित करने पर बल दिया कि राज्य के प्रत्येक बच्चे को पूरक पोषण आहार और विभागीय योजनाओं का समुचित लाभ प्राप्त हो।
उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों में वितरित किए जाने वाले पोषण आहार, गर्म भोजन, उसकी मात्रा, गुणवत्ता और कैलोरी मानकों सहित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की और वितरण की प्रक्रिया की निरंतर निगरानी की आवश्यकता बताई।

मुख्यमंत्री श्री साय ने पीएम जनमन योजना अंतर्गत संचालित 197 आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन की जानकारी ली तथा विशेष पिछड़ी जनजाति (PVTG) समुदाय के बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री श्री साय ने बच्चों के पोषण से संबंधित महत्वपूर्ण सूचकांकों की समीक्षा करते हुए अपेक्षित सुधार लाने हेतु ठोस प्रयास करने की बात कही। उन्होंने कहा कि सूचकांकों के माध्यम से वास्तविक स्थिति का आंकलन संभव होता है, और जहां भी कमी दिखाई दे, वहां त्वरित सुधारात्मक कदम उठाए जाएं।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में बेहतर प्रदर्शन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए निर्देश दिए कि यह प्रगति इसी प्रकार सतत बनी रहे। उन्होंने कहा कि बच्चों के मानसिक विकास पर छोटी-छोटी बातों और व्यवहार का गहरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संवेदनशीलता के साथ बच्चों से भावनात्मक जुड़ाव बनाएं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने विभागीय अमले के नियमित प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा, ताकि वे तकनीकी रूप से दक्ष और अनुसंधानपरक दृष्टिकोण के साथ परिणामोन्मुखी कार्य कर सकें।

बैठक में बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, सखी वन स्टॉप सेंटर, शक्ति सदन, महिला एवं चाइल्ड हेल्पलाइन, महिला कोष, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मिशन वात्सल्य तथा अन्य योजनाओं की भी समीक्षा की गई।

इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद, राहुल भगत, महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव शम्मी आबिदी, संचालक पी. एस. एल्मा सहित विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

रायपुर। रायपुर को देश का सबसे साफ-सुथरा शहर बनाने के लिए स्वच्छता के कार्यों में जनसहभागिता बढ़ानी होगी। शहर के एक-एक व्यक्ति, एक-एक परिवार को इस मिशन से जोड़ना होगा, तभी हम रायपुर को देश का स्वच्छतम शहर बना सकेंगे। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने आज रायपुर के शहीद स्मारक भवन में आयोजित स्वच्छता दीदियों और सफाई मित्रों के सम्मान समारोह में ये बातें कहीं।

भारत सरकार के स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में रायपुर को मिलियन प्लस (दस लाख से अधिक) आबादी वाले शहरों में देश का चौथा सबसे स्वच्छ शहर, गारबेज-फ्री सिटी में सेवन स्टार रैंकिंग और वाटर प्लस सर्टिफिकेशन की उपलब्धियों में स्वच्छता दीदियों और सफाई मित्रों के सक्रिय योगदान को रेखांकित करते हुए उन्हें सम्मानित किया गया। रायपुर नगर निगम द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में सभी जोनों के स्वच्छता अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ ही 25 स्वच्छता निरीक्षकों, 144 स्वच्छता दीदियों और 52 सफाई मित्रों को सम्मानित किया गया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि केन्द्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में रायपुर सहित प्रदेश के सात शहरों को स्वच्छता के लिए उत्कृष्ट कार्यों हेतु राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। स्वच्छ सर्वेक्षण में शामिल राज्य के 169 शहरों में से 115 शहरों ने अपनी रैंकिंग सुधारी है। छत्तीसगढ़ की इस उपलब्धि में स्वच्छता दीदियों और सफाई मित्रों का अमूल्य योगदान है, जिसके लिए वे अभिनंदन के पात्र हैं।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा इनके सम्मान के लिए राज्य स्तरीय कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। श्री साव ने कहा कि शहरों को स्वच्छ, सुंदर और सुविधापूर्ण बनाने राज्य शासन नगरीय निकायों को हरसंभव सहयोग प्रदान कर रही है। शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को जनसहभागिता बढ़ाने गंभीरता से काम करना होगा।

रायपुर नगर निगम की महापौर मीनल चौबे ने समारोह में कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण में रायपुर को जो उपलब्धियां हासिल हुई हैं, उसकी नींव की पत्थर हमारी स्वच्छता दीदियां और सफाई मित्र ही हैं। स्वच्छता सेवा और समर्पण का काम है जिसे ये पूर्ण मनोयोग से कर रही हैं। आने वाले समय में रायपुर को देश का सबसे साफ-सुथरा शहर बनाने के लिए हम सभी गंभीरता और सक्रियता से काम करेंगे। सभापति सूर्यकांत राठौर ने सफाई कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोग शहर को साफ और सुंदर बनाने के लिए धूप, बरसात और ठंड में भी अपने कार्यों को अंजाम देते हैं। आप लोगों की मेहनत से हमें नई दिल्ली में सम्मानित होने का मौका मिला है। कोरोना महामारी के कठिन समय में भी आप लोगों ने सराहनीय काम किया है।

रायपुर। प्रदेश में नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप शिक्षक युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया से छत्तीसगढ़ के सुदूर जिलों में शिक्षा व्यवस्था सशक्त हो रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में चल रही इस पहल से सुकमा जिले के छिंदगढ़ विकासखंड के विद्यालयों में भी सकारात्मक बदलाव नजर आने लगी है। कभी नक्सलियों के बंदूक की आवाज सुनाई देती थी, अब वहां शिक्षा की अलख सुनाई देती है। अब विद्यार्थियों को नियमित, विषय विशेषज्ञ और प्रशिक्षित शिक्षकों से शिक्षा मिल रही है, जिससे पढ़ाई का स्तर निरंतर सुधर रहा है। शिक्षक युक्तियुक्तकरण की यह पहल न केवल स्कूलों में शिक्षा का वातावरण सुदृढ़ कर रही है, बल्कि इससे ड्रॉपआउट दर में कमी और परीक्षा परिणामों में सुधार भी देखने को मिल रहा है। सरकार का यह प्रयास निश्चित रूप से राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता को नई ऊँचाइयों तक पहुंचाने में मददगार साबित होगा।

पहले 96 स्कूलों में थे सिर्फ एक टीचर

सुकमा जिले में सरकार की पारदर्शी प्रक्रिया के तहत किए गए युक्तियुक्तकरण से इन विद्यालयों में अब शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित हो चुकी है। इससे न केवल विद्यालयों में नियमित पढ़ाई हो रही है, बल्कि बच्चों की रुचि भी बढ़ी है और शिक्षकों का कार्यभार भी संतुलित हुआ है। छिंदगढ़ विकासखंड में कुल 390 शासकीय विद्यालय संचालित हैं, जिनमें 288 प्राथमिक, 82 माध्यमिक, 13 हाई स्कूल और 07 हायर सेकेंडरी स्कूल शामिल हैं। युक्तियुक्तकरण से पूर्व यहां 8 विद्यालय शिक्षकविहीन थे और 96 विद्यालय एकल शिक्षक पर निर्भर थे। यह स्थिति बच्चों की शिक्षा के स्तर को प्रभावित कर रही थी।

अबुझमाड़ में भी दिख रहा असर

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए लागू की गई युक्तियुक्तकरण नीति का सकारात्मक असर अब अबुझमाड़ जैसे दुर्गम क्षेत्रों में भी दिखाई देने लगा है। नारायणपुर और ओरछा विकासखंड के सुदूर और पहुँचविहीन गांवों में वर्षों से शिक्षकविहीन चल रहे विद्यालयों में अब योग्य शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है। इससे इन क्षेत्रों में शिक्षा की तस्वीर तेजी से बदल रही है और विद्यार्थियों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा की सौगात मिल रही है। शासन की युक्तियुक्तकरण नीति ने यह सिद्ध किया है कि सही योजना, निष्पक्ष क्रियान्वयन और दूरदर्शिता के साथ अगर काम किया जाए, तो सबसे कठिन क्षेत्रों में भी शिक्षा की रोशनी पहुँचाई जा सकती है। नारायणपुर जिले के उदाहरण से स्पष्ट है कि अब अबुझमाड़ जैसे चुनौतीपूर्ण इलाकों में भी शिक्षा के क्षेत्र में ठोस बदलाव संभव है।

ग्रामीण इलाकों के स्कूलों को मिली नई ऊर्जा

ग्राम जड्डा, धोबिनपारा, ईकरभट्टी, मोहनार, कस्तुरमेटा, गट्टाकाल, हिरंगई, नेलांगुर, ताड़ोबेडा, पुसालामा और पदमेटा जैसे दुर्गम क्षेत्रों के स्कूलों में अब शिक्षक पदस्थ हो चुके हैं। साथ ही जबगुंडा, थुलथुली, रेकावाया, लंका, काकवाड़ा, पुंगारपाल, हितवाड़ा जैसे कई उच्च प्राथमिक विद्यालयों को भी युक्तियुक्तकरण के अंतर्गत शिक्षक उपलब्ध कराए गए हैं। इससे इन स्कूलों में शैक्षणिक गतिविधियों को गति मिली है और बच्चों की उपस्थिति में सुधार देखा जा रहा है।

शिक्षकों और पालकों को भी राहत

पूर्व में शिक्षकविहीन स्कूलों में अन्य विद्यालयों के शिक्षकों को अतिरिक्त भार लेकर पढ़ाना पड़ता था। इससे न केवल अध्यापन प्रभावित होता था, बल्कि पालक भी अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे। अब नई पदस्थापना से शिक्षकों पर से बोझ कम हुआ है और पालकों में भी संतोष का वातावरण है।

बेमेतरा। बेमेतरा जिला में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से पति-पत्नी की दर्दनाक मौत हो गयी। बताया जा रहा है कि घटना उस वक्त घटित हुई, जब दोनों अपने में काम कर रहे थे। तेज बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से पति-पत्नी की मौत से पूरे गांव में दहशत व्याप्त है।

जानकारी के मुताबिक ये पूरा मामला परपोड़ी थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि यहां के ग्राम चेचानमेटा में भपेंद्र साहू का परिवार निवास करता है। मंगलवार की शाम के वक्त भूपेद्र साहू अपनी पत्नी के साथ खेत में टमाटर का फसल लगाने का काम कर रहा था। इसी दौरान तेज बारिश के दौरान दोनों बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे बैठे हुए थे।

तभी आकाशीय बिजली के गिरने से भूपेद्र साहू और उसकी पत्नी चपेट में आकर बुरी तरह से झुलस गये और दोनों की मौके पर ही मौत हो गयी। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार के लोग मौके पर पहुंचे। पुलिस ने इस घटना पर मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है।

रायपुर।   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर स्थित विधायक कॉलोनी में आयोजित शोक सभा में शामिल होकर वन मंत्री केदार कश्यप के भतीजे एवं बस्तर के पूर्व सांसद दिनेश कश्यप के सुपुत्र स्वर्गीय निखिल कश्यप को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने स्व. निखिल कश्यप की पार्थिव देह पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें अंतिम विदाई दी तथा शोकाकुल परिजनों से भेंट कर गहरी संवेदना प्रकट की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने इस दुःखद अवसर पर ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति एवं परिजनों को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े सहित अनेक जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं बड़ी संख्या में आम नागरिक उपस्थित थे।

रायपुर। वन मंत्री केदार कश्यप के भतीजे और पूर्व सांसद दिनेश कश्यप के बेटे 19 वर्षीय निखिल कश्यप की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई. मंदिर हसौद थाना क्षेत्र अंतर्गत नवा रायपुर में सुबह करीब 4-5 बजे के बीच बाइक के डिवाइडर से टकराने से निखिल कश्यप की मौके पर मौत हो गई. जानकारी के अनुसार, यह दुर्घटना सत्य साईं अस्पताल के पास हुई, जहां निखिल अपनी बुलेट बाइक पर सवार होकर जा रहा था, तभी उसकी बाइक डिवाइडर से टकरा गई. हादसा इतना जोरदार था कि बुलेट के परखच्चे उड़ गए.

हादसे में निखिल की मौत हो गई, वहीं एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज चल रहा है. दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

रायपुर।  राजधानी रायपुर में विधायक राजेश मूणत हर साल की तरह इस साल भी विशाल कावड़ यात्रा का आयोजन करने जा रहे है. इस यात्रा की तैयारियों को लेकर जिला भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया. आगामी 3 अगस्त को होने वाली कावड़ यात्रा के संबंध में सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओ को दिशानिर्देश दिए गए और यात्रा व्यवस्था की जिम्मेदारी सौपी गई है. झांकियों और गाजे-बाजे के साथ 3 अगस्त को कावड़ यात्रा का शुभारंभ सुबह 9:30 बजे गुढ़यारी स्थित हनुमान मंदिर से होकर हाटकेश्वर नाथ मंदिर पहुंच कर भक्तगण जल अर्पण करेंगे. जहां अलग-अलग स्थान पर पुष्पवर्षा, आतिशबाजी और भंडारे की भी व्यवस्था की जाएगी. 

विभिन्न क्षेत्रों से आई झांकियां और बाजे-गाजे होंगे मुख्य आकर्षण

इस वर्ष कावड़ यात्रा को भव्य बनाने की तैयारी की जा रही है. स्थानीय लोक कलाकारों के साथ अन्य प्रदेशों के कलाकारों को भी प्रस्तुति के लिए आमंत्रित किया गया है. उज्जैन मध्यप्रदेश में बाबा महाकाल की सवारी में डमरू और ढोल बजाने वाली टीम, उत्तर प्रदेश से अघोरी नृत्य की प्रस्तुति देने वाली टीम, उत्तर प्रदेश से ही युवतियों द्वारा मां काली की जीवंत झांकी का प्रदर्शन, उड़ीसा के बाहुबली कट्टपा की वेशभूषा में संबलपुरी बाजे में प्रस्तुति देने वाले चर्चित कलाकारों की टीम, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध नृत्य कलाकारों जैसे आदिवासी नृत्य, पंथी नृत्य और राउत नाचा की प्रस्तुति देने वाले कलाकारों का दल, भगवान भोलेनाथ की चलित झांकी और प्रदेश के प्रमुख ढोल धुमाल पार्टी अपनी अपनी प्रस्तुति देंगे जो कावड़ यात्रा का मुख्य आकर्षण होगा.

सुबह बाबा हटकेश्वरनाथ को अर्पित किया आमंत्रण पत्र

3 अगस्त को होने जा रही भव्य कावड़ यात्रा के लिए आमंत्रण पत्र भी छपवाए गए हैं, जिसकी प्रथम प्रति विधायक राजेश मूणत ने महादेवघाट तीर्थ पहुंचकर बाबा हटकेश्वरनाथ, मां महाकाली, और मंदिर परिसर में स्थित अन्य देवी-देवताओं को कांवड़ यात्रा का विशेष आमंत्रण पत्र अर्पित किया.

कावड़ यात्रा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, पूर्व मुख्यमंत्री विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह , रायपुर लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल, रायपुर जिले के सभी 7 विधानसभाओं के विधायक एवं अन्य सभी वरिष्ठ भाजपा नेताओ सहित सामाजिक संस्थाओं और सनातन धर्म के प्रमुख साधु संतो उपस्थिति रहेंगे.

रायपुर। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बुधवार को सुबह 7 बजे राजधानी रायपुर स्थित डीकेएस अस्पताल का आकस्मिक निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान मंत्री जायसवाल ने अस्पताल में भर्ती मरीजों से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली. इस दौरान उन्होंने उपचार और मिलने वाली सुविधाओं के बारे में पूछा.

मरीजों का जाना हालचाल 

स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल में भर्ती बच्चों और महिला मरीजों से बात कर उनका हालचाल जाना. साथ ही इलाज संबंधी सुविधाओं के बारे में जानकारी ली. उन्होंने मरीजों के परिजनों से भी चर्चा की और उनकी समस्याएं सुनीं.

अधिक संवेदनशीलता बरतने के निर्देश

निरीक्षण के दौरान जायसवाल ने अस्पताल परिसर की साफ-सफाई, दवा वितरण, चिकित्सकीय जांच, ऑपरेशन थियेटर, वार्ड व्यवस्था जैसी सुविधाओं का भी जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और अन्य कर्मचारियों से संवाद कर मरीजों की देखभाल में और अधिक संवेदनशीलता बरतने के निर्देश दिए.

नहीं बर्दाशत की जाएगी लापरवाही : मंत्री जायसवाल

मंत्री जायसवाल ने कहा कि राज्य सरकार आम नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है. उन्होंने कहा कि अस्पतालों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी कर्मचारियों को मरीजों के हित में समर्पित भाव से कार्य करना चाहिए.

रायपुर।  छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) द्वारा आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन आगामी 27 जुलाई रविवार पूर्वान्ह 11 बजे से 1.15 बजे को किया जा रहा है। अभ्यर्थी व्यापम की वेबसाइट https://vyapamcg.cgstate.gov.in/ पर जाकर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही अभ्यर्थी अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त एसएमएस के यूआरएल को क्लिक करके भी सीधे प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं।

व्यापम द्वारा परीक्षा केन्द्र में अभ्यर्थियों के लिए जारी आवश्यक दिशा-निर्देश में कहा गया है कि परीक्षा दिवस को प्रत्येक परीक्षार्थी लगभग 2 घंटे पूर्व अपने परीक्षा केन्द्र में उपस्थित रहें, जिससे उनके मूल पहचान पत्र से उनका पहचान किया जा सके एवं फ्रिस्किंग के उपरांत परीक्षा केंद्र में जाने हेतु अनुमति दी जा सके। परीक्षार्थी परीक्षा दिवस से एक दिन पूर्व ही अपने परीक्षा केंद्र की भौगोलिक स्थिति से भलीभांति परिचित हो जाएं, प्रवेश पत्र पर अंकित समय के पश्चात् किसी को भी परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

अभ्यर्थी सम्पूर्ण प्रवेश पत्र को पूर्णतः डाउनलोड कर और उनका प्रिंट आउट लेकर परीक्षा केंद्र में जाएं। परीक्षार्थियों को डाकघर के माध्यम से प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र के संबंध में कठिनाई होती है तो हेल्पलाइन नंबर +91-0771-2972780 एवं मोबाईल नंबर +91-8269801982 पर समय प्रातः 10 बजे से शाम 5.30 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। परीक्षार्थी को अपना फोटो युक्त मूल आईडी प्रूफ जैसे-मतदाता पहचान पत्र, ड्रायविंग लायसेंस, पेन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, विद्यालय का फोटो युक्त परिचय पत्र, फोटो युक्त अंकसूची, मूल रूप में (फोटो कॉपी मान्य नहीं) परीक्षा दिवस में परीक्षा केंद्र में लाना अनिवार्य है। मूल पहचान पत्र के अभाव में परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

व्यापम द्वारा परीक्षार्थियों के लिए जारी आवश्यक दिशा-निर्देश में कहा गया है कि परीक्षार्थी परीक्षा प्रारंभ होने के कम से कम 2 घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र में पहुंचे ताकि उनका फ्रिस्किंग एवं सत्यापन किया जा सके। परीक्षा प्रारंभ होने के 15 मिनट पूर्व अर्थात् प्रातः 10.30 बजे परीक्षा केन्द्र का मुख्य द्वार बंद कर दिया जायेगा। हल्के रंग के आधी बांह वाले कपड़े पहनकर परीक्षा देने आये। फुटवियर के रूप में चप्पल पहनें। कान में किसी भी प्रकार का आभूषण वर्जित है। परीक्षा प्रारंभ होने के पहले आधा घंटा में एवं परीक्षा समाप्ति के आखिरी आधा घंटा में परीक्षा केन्द्र से बाहर जाना वर्जित है। परीक्षा कक्ष में किसी प्रकार का संचार उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक घडी, पर्स, पाऊच, स्कार्फ, बेल्ट, टोपी आदि ले जाना पूर्णतः वर्जित है।

रायपुर। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को जन-जन तक पहुंचाने और सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं जैसे जल जीवन मिशन और सौर सुजला योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) के मुख्य कार्यपालन अधिकारी राजेश सिंह राणा ने बिलासपुर और कोरबा जिलों में सौर संयंत्रों का औचक निरीक्षण किया। यह निरीक्षण 22 जुलाई को किया गया।

निरीक्षण की शुरुआत बिलासपुर जिले के लोखण्डी गांव से हुई, जहां सौर सुजला योजना के तहत कृषक प्रशांत जैन के खेत में स्थापित 3 एचपी सबमर्सिबल सोलर पंप की जांच की गई। किसान और उसके सहयोगी ने बताया कि वे इस संयंत्र की रियल टाइम मॉनिटरिंग RMS तकनीक से करते हैं, जिससे जल आपूर्ति, ऊर्जा उत्पादन और कार्बन उत्सर्जन की पूरी जानकारी मिलती है।

इसके बाद कोटा ब्लॉक के ग्राम जाली में जल जीवन मिशन के तहत बनाए गए सोलर पेयजल संयंत्र का निरीक्षण हुआ। संयंत्र सही स्थिति में पाया गया और स्थानीय निवासी पार्वती केंवट समेत अन्य ने बताया कि 36 घरों तक पाइपलाइन से नियमित पानी पहुंच रहा है और कोई समस्या नहीं है।

कोरबा जिले के पाली विकासखंड के ग्राम हारनमुण्डी कदमपारा और कटघोरा ब्लॉक के ग्राम रंजना में भी जल जीवन मिशन और सौर सुजला योजना के संयंत्रों की स्थिति संतोषजनक पाई गई। ग्रामीणों ने बताया कि वे इन योजनाओं से लाभान्वित हैं और शासन की महतारी वंदन योजना एवं धान खरीदी भुगतान का लाभ भी प्राप्त कर चुके हैं।

रंजना गांव के हितग्राही जगेश्वर मरकाम ने बताया कि किसी भी समस्या की स्थिति में वे “सौर समाधान” मोबाइल एप के जरिए शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इस पर श्री राणा ने अधिकारियों को एप के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए।

अंत में पोड़ी विकासखंड के ग्राम मड़ई स्थित 1.2 किलोवॉट ऑफ-ग्रिड सोलर पॉवर प्लांट का निरीक्षण किया गया, जो उप स्वास्थ्य केंद्र में स्थापित है। प्रभारी डॉक्टर अल्फा इक्का ने बताया कि बिजली गुल होने की स्थिति में भी अस्पताल की सेवाएं निर्बाध रूप से चलती हैं और विभिन्न उपकरण सौर ऊर्जा से संचालित होते हैं।

निरीक्षण उपरांत श्री राणा ने क्रेडा के कर्मचारियों को निर्देश दिए कि सोलर हाईमास्ट, पॉवर प्लांट और अन्य परियोजनाओं में गुणवत्ता, समयबद्धता और पारदर्शिता के साथ कार्य पूर्ण किए जाएं।

रायपुर।   अधोसंरचना विकास हेतु दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में अनेक परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है । इसी प्रकार बिलासपुर-झारसुगुड़ा के बीच तीसरी एवं चौथी रेलवे लाइन परियोजना दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की महत्वपूर्ण परियोजना है यह व्यस्त रेल मार्ग है, जो इस पूरे क्षेत्र को उत्तर एवं दक्षिण भारत से जोड़ती है । परिचालन को और भी सुचारू तथा नई गाडियों के मार्ग प्रशस्त करने के लिए नई लाइनों का निर्माण कार्य किया जा रहा है । इससे आधारभूत संरचना में तथा यात्री सुविधाओं में वृद्धि के साथ यात्री ट्रेनों की समय बद्धता में वृद्धि होगी।

इसी क्रम में बिलासपुर से झारसुगुड़ा के बीच 206 किलोमीटर चौथी रेल लाइन का निर्माण कार्य किया जा रहा है । जिसमे अब तक 150 किलोमीटर से अधिक का रेल लाइन का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है । इसके अंतर्गत बिलासपुर-झारसुगुड़ा सेक्शन के किरोड़ीमल नगर रेलवे स्टेशन को चौथी लाइन से जोड़ने का कार्य किया जाएगा ।

किरोड़ीमल नगर रेलवे स्टेशन को चौथी रेललाइन में जोड़ने का यहा कार्य दिनांक 24 अगस्त से 26 अगस्त, 2025 तक (विभिन्न तिथियो में) किया जायेगा । रेल यात्रियो को कम से कम असुविधा हो इसलिए ये कार्य किए जा रहे है । रेल विकास से संबधित इस कार्य के लिए इन ट्रेनों का परिचालन अल्पकालिक बाधित रहेगा एवं इस कार्य के पूर्ण होते ही गाडियों की समयबद्धता एवं गति में तेजी आयेगी ।

इस कार्य के फलस्वरूप कुछ यात्री गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा । जिसका विवरण इस प्रकार हैः-

रद्द होने वाली गाडियां:-एक्सप्रेस गाडियां:-
01. दिनांक 23 से 26 अगस्त, 2025 तक टाटा से चलने वाली 18113 टाटानगर-बिलासपुर एक्सप्रेस रद्द रहेगी ।
02. दिनांक 24 से 27 अगस्त, 2025 तक को बिलासपुर से चलने वाली 18114 बिलासपुर-टाटानगर एक्सप्रेस रद्द रहेगी ।
03. दिनांक 23 अगस्त, 2025 को सांतरागाछी से चलने वाली 20822 सांतरागाछी-पुणे एक्सप्रेस रद्द रहेगी ।
04. दिनांक 25 अगस्त, 2025 को पुणे से चलने वाली 20821 पुणे-सांतरागाछी एक्सप्रेस रद्द रहेगी ।
05. दिनांक 22 अगस्त, 2025 को हावड़ा से चलने वाली 12870 हावड़ा-मुंबई एक्सप्रेस रद्द रहेगी ।
06. दिनांक 24 अगस्त, 2025 को मुंबई से चलने वाली 12869 मुंबई-हावड़ा एक्सप्रेस रद्द रहेगी ।
07. दिनांक 25 अगस्त, 2025 को हटिया से चलने वाली 22846 हटिया-पुणे एक्सप्रेस रद्द रहेगी ।
08. दिनांक 27 अगस्त, 2025 को पुणे से चलने वाली 22845 पुणे-हटिया एक्सप्रेस रद्द रहेगी ।
09. दिनांक 27 अगस्त, 2025 को पूरी से चलने वाली 20813 पूरी-जोधपुर एक्सप्रेस रद्द रहेगी ।
10. दिनांक 30 अगस्त, 2025 को जोधपुर से चलने वाली 20814 जोधपुर–पूरी एक्सप्रेस रद्द रहेगी ।
11. दिनांक 23 अगस्त, 2025 को उदयपुर से चलने वाली 20971 उदयपुर-शालीमार एक्सप्रेस रद्द रहेगी ।
12. दिनांक 24 अगस्त, 2025 को शालीमार से चलने वाली 20972 शालीमार-उदयपुर एक्सप्रेस रद्द रहेगी ।
13. दिनांक 27 अगस्त, 2025 को गया से चलने वाली 22358 गया-कुर्ला एक्सप्रेस रद्द रहेगी ।
14. दिनांक 29 अगस्त, 2025 को कुर्ला से चलने वाली 22357 कुर्ला-गया एक्सप्रेस रद्द रहेगी ।
15. दिनांक 27 अगस्त, 2025 को पोरबंदर से चलने वाली 12905 पोरबंदर-शालीमार एक्सप्रेस रद्द रहेगी ।
16. दिनांक 29 अगस्त, 2025 को शालीमार से चलने वाली 12906 शालीमार-पोरबंदर एक्सप्रेस रद्द रहेगी ।
17. दिनांक 22 अगस्त, 2025 को वास्को-द-गामा से चलने वाली 17321 वास्को-द-गामा-जसीडीह एक्सप्रेस रद्द रहेगी ।
18. दिनांक 25 अगस्त, 2025 को जसीडीह से चलने वाली 17322 जसीडीह-वास्को-द-गामा एक्सप्रेस रद्द रहेगी ।
19. दिनांक 21 अगस्त, 2025 को हैदराबाद से चलने वाली 17005 हैदराबाद-रक्सोल एक्सप्रेस रद्द रहेगी ।
20. दिनांक 24 अगस्त, 2025 को रक्सोल से चलने वाली 17006 रक्सोल-हैदराबाद एक्सप्रेस रद्द रहेगी ।
21. दिनांक 23, 25 एवं 26 अगस्त, 2025 को कुर्ला से चलने वाली 12101 कुर्ला–शालीमार एक्सप्रेस रद्द रहेगी ।
22. दिनांक 25, 27 एवं 28 अगस्त, 2025 को शालीमार से रवाना होने वाली 12102 शालीमार-कुर्ला एक्सप्रेस रद्द रहेगी ।

पैसेंजर गाड़ी :-

01. दिनांक 24 से 27 अगस्त, 2025 तक रायगढ़ से रवाना होने वाली गाडी संख्या 68737 रायगढ़-बिलासपुर मेमू रद्द रहेगी ।
02. दिनांक 24 से 27 अगस्त, 2025 तक बिलासपुर से चलने वाली 68738 बिलासपुर-रायगढ़ मेमू रद्द रहेगी ।
03. दिनांक 24 से 27 अगस्त, 2025 तक रायगढ़ से रवाना होने वाली गाडी संख्या 68735 रायगढ़-बिलासपुर मेमू रद्द रहेगी ।
04. दिनांक 23 से 26 अगस्त, 2025 तक बिलासपुर से चलने वाली 68736 बिलासपुर-रायगढ़ मेमू रद्द रहेगी ।

परिवर्तित मार्ग से चलने वाली गाडियां:-

01. दिनांक 23 अगस्त, 2025 को हावड़ा से रवाना होने वाली गाडी संख्या 12222 हावड़ा-पुणे दुरन्तो एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग झारसुगुड़ा, टिटलागढ़, लाखोली, रायपुर होकर चलेगी ।
02. दिनांक 25 अगस्त, 2025 को पुणे से रवाना होने वाली गाडी संख्या 12221 पुणे-हावड़ा दुरन्तो एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग रायपुर, लाखोली, टिटलागढ़, झारसुगुड़ा होकर चलेगी ।

बीच में समाप्त होने वाली गाडियां:-

01. दिनांक 24 से 27 अगस्त, 2025 तक गोंदिया एवं झारसुगुडा से चलने वाली 68861/68862 गोंदिया– झारसुगुडा- गोंदिया पैसेंजर बिलासपुर-झारसुगुडा-बिलासपुर के बीच रद्द रहेगी ।
02. दिनांक 23, 25 एवं 26 अगस्त, 2025 को निज़ामुद्दीन से चलने वाली 12410 निज़ामुद्दीन-रायगढ़ गोडवाना एक्सप्रेस बिलासपुर में ही समाप्त होगी यह गाड़ी बिलासपुर एवं रायगढ़ के बीच रद्द रहेगी ।
03. दिनांक 25, 27 एवं 28 अगस्त, 2025 को रायगढ़ से चलने वाली 12409 रायगढ़-निज़ामुद्दीन गोडवाना एक्सप्रेस रायगढ़ के स्थान पर यह गाड़ी बिलासपुर से ही निज़ामुद्दीन के लिए रवाना होगी । यह गाड़ी बिलासपुर एवं रायगढ़ के बीच रद्द रहेगी ।

रेल प्रशासन यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए खेद व्यक्त करता है तथा सहयोग की आशा करता है ।