भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी में व्यापारियों को हो रही परेशानियों को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले पर पूरी गंभीरता से नजर रख रही है। राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में हर विषय को रख रही है। राज्य सरकार व्यापारियों की वर्षों पुरानी समस्या का बेहतर समाधान निकालने का हर संभव प्रयास करेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेशवासियों को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की बधाई भी दी।

इसे लेकर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 4 सितंबर को मीडिया से कहा कि पर्वों और त्योहारों के बीच हम अपनी सभी जिम्मेदारियों के प्रति पूरी तरह सजग और प्रतिबद्ध हैं। भोपाल से जुड़ी सभी कठिनाइयों और विषयों को हम सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पूरी गंभीरता से रख रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मार्गदर्शन के अनुरूप जो भी बेहतर निर्णय संभव होगा, उसके लिए हमारी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में हम व्यापारियों और स्थानीयवासियों के हितों को ध्यान में रखते हुए सभी पक्षों पर गंभीरता से विचार करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष हमारा पक्ष भी मजबूती से रखा जाएगा। वर्षों पुरानी इस समस्या के स्थायी और बेहतर समाधान की दिशा में सरकार हर संभव प्रयास करेगी।

तीर्थस्थल बनेगा जनापाव

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही, आज कुशाभाऊ ठाकरे जी की जयंती भी है। आज मैं जानापाव जा रहा हूं, जहां महर्षि परशुराम जी ने भगवान श्रीकृष्ण को सुदर्शन चक्र प्रदान किया था। इस धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए जानापाव को प्रमुख तीर्थस्थल के रूप में विकसित किया जाएगा।

देवस्थानों पर विशेष ध्यान

सीएम डॉ. यादव ने कहा कि देवस्थानों के विकास से प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को नई गति मिली है। श्री महाकाल लोक के निर्माण के बाद उज्जैन सहित पूरे प्रदेश में धार्मिक पर्यटन के प्रति एक नया वातावरण बना है। वर्ष 2022 तक जहां उज्जैन में लगभग 60-70 लाख श्रद्धालु एवं पर्यटक आते थे, वहीं आज यह संख्या करोड़ों में पहुंच गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों का भी विकास किया जा रहा है। ताकि, वहां श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों की संख्या बढ़े, स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित हों और इन क्षेत्रों का समग्र विकास सुनिश्चित हो।

रायपुर। छत्तीसगढ़ की औद्योगिक पहचान लंबे समय से खनिज और प्राथमिक प्रसंस्करण पर आधारित रही है। अब राज्य इस पहचान को बदलते हुए कच्चे संसाधनों की बजाय वैल्यू एडेड और हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंगका केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सरकार की औद्योगिक रणनीति में इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग, ऑटो कंपोनेंट्स, रक्षा उपकरण, एआई और ग्रीन स्टील जैसे क्षेत्रों को प्रमुखता दी जा रही है।

राज्य की औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में इस बदलाव का आधार तैयार किया गया है। इस नीति में स्थानीय संसाधनों के बेहतर उपयोग और उनके मूल्य संवर्धन के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, एआई, रोबोटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मा, रक्षा और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहन दिया गया है। इसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ को केवल खनिजों का आपूर्तिकर्ता नहीं, बल्कि तैयार उत्पादों और उन्नत तकनीक आधारित उद्योगों का केंद्र बनाना है।

करीब 8 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव

औद्योगिक नीति लागू होने के बाद से राज्य में निवेशकों की रुचि तेजी से बढ़ी है। राज्य के निवेश प्रोत्साहन पोर्टल के अनुसार पिछले करीब 18 महीनों में लगभग 8 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावप्राप्त हुए हैं। इनसे 1.5 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है। खास बात यह है कि इन प्रस्तावों का बड़ा हिस्सा पारंपरिक खनिज आधारित उद्योगों से आगे बढ़कर एआई, डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, फार्मा, टेक्सटाइल और एग्रो-प्रोसेसिंग जैसे विशेष क्षेत्रों से जुड़ा है।

नवा रायपुर में एआई और डेटा सेंटर से जुड़े निवेश तथा सेमीकंडक्टर क्षेत्र में 18 हजार करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्ताव राज्य की बदलती औद्योगिक दिशा को दर्शाते हैं। इसी क्रम में राजनांदगांव मेंइलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (EMC 2.0)को मंजूरी मिली है। इससे 3,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश और करीब 9,000 प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार आने की उम्मीद है।

स्टील से आगे ग्रीन स्टील की ओर

स्टील उत्पादन में मजबूत आधार रखने वाला छत्तीसगढ़ अब इस क्षेत्र में भी अगली पीढ़ी के उत्पादन पर जोर दे रहा है। देश में कार्बन उत्सर्जन कम करने और हरित विनिर्माण को बढ़ावा देने के बीचग्रीन स्टीलराज्य के लिए बड़ा अवसर बनकर उभरा है। पिछले महीने आयोजित छत्तीसगढ़ ग्रीन स्टील डायलॉग के दौरान करीब 13,840 करोड़ रुपये के निवेश प्रतिबद्धताओंने इस क्षेत्र की संभावनाओं को मजबूत किया है।

राष्ट्रीय स्तर पर भी विशेष स्टील के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई जैसी योजनाएं चल रही हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ अपने खनिज संसाधन, मौजूदा स्टील उद्योग और ऊर्जा आधार का इस्तेमाल उच्च मूल्य वाले स्टील उत्पादों के निर्माण में कर सकता है।

फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक्स में नई संभावनाएं

फार्मास्यूटिकल्स भी राज्य की नई औद्योगिक तस्वीर का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहा है। पिछले 18 महीनों में फार्मा क्षेत्र में करीब992.53 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावआए हैं, जबकि 216 करोड़ रुपये के चार प्रोजेक्ट कार्यान्वयन के चरण में हैं।इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में भी राष्ट्रीय स्तर पर तेजी से विस्तार हो रहा है। केंद्र की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत देशभर में 69 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश वाली परियोजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है। छत्तीसगढ़ में EMC 2.0 जैसी पहल इस राष्ट्रीय सप्लाई चेन का हिस्सा बनने का अवसर देती है।

संसाधन से उत्पाद तक

बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्रों में भी औद्योगिक विकास की रणनीति केवल बड़े उद्योगों तक सीमित नहीं है। वन उत्पाद, खाद्य प्रसंस्करण और स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्योगों के जरिए क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर जोर है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार और उद्यमिता के अवसर बढ़ सकते हैं।

निवेश को जमीन पर उतारने के लिए सरकार ने सिंगल विंडो व्यवस्था, SIPB और ऑनलाइन स्वीकृति तंत्र को मजबूत किया है। 100 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश वाली परियोजनाओं के लिए प्राथमिकता आधारित सुविधाएं और त्वरित अनुमोदन की व्यवस्था भी की गई है।

छत्तीसगढ़ के पास खनिज, ऊर्जा और औद्योगिक आधार की ताकत पहले से मौजूद है। अब लक्ष्य इन संसाधनों से आगे बढ़करउच्च मूल्य वाले उत्पादों का निर्माणकरना है। इलेक्ट्रॉनिक्स से ग्रीन स्टील और फार्मा से एआई तक नए क्षेत्रों में बढ़ता निवेश संकेत दे रहा है कि राज्य अपनी औद्योगिक अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने की तैयारी में है।

बिलासपुर। हाईकोर्ट की डीबी ने बिलासपुर जिले के गांवों से गुजर रही हाईटेंशन ट्रांसमिशन लाइनों से खेतों में विद्युत प्रभाव और ग्रामीणों की सुरक्षा से जुड़े मामले में केंद्र सरकार को अंतिम अवसर दिया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की कमेटी की रिपोर्ट लगातार लंबित रहने पर केंद्र सरकार पर 10 हजार रुपये का जुर्माना ठोका है। कोर्ट ने साफ कहा है कि अब रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कोई और समय नहीं दिया जाएगा। जनहित याचिका की अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी। इसी दिन कमेटी की रिपोर्ट रिकॉर्ड पर उपलब्ध रहना अनिवार्य किया गया है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, बिलासपुर-रतनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के आसपास के करीब 8 से 10 गांवों में खेतों के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन बिजली लाइनों से ग्रामीणों को हो रही परेशानियों का उल्लेख था। रिपोर्ट के अनुसार, इन गांवों में बड़ी संख्या में बिजली के टावर लगे हैं और इनके बीच से 400 से 800 केवी तक की बिजली लाइन गुजरती है। ग्रामीणों ने आसपास के क्षेत्र में विद्युत प्रभाव महसूस होने और खेतों में काम करने में परेशानी की शिकायत की थी। खबर में यह भी बताया गया था कि कुछ ग्रामीण सुरक्षा के लिए गमबूट पहनकर खेतों में जाने को मजबूर हैं और बड़ी मात्रा में कृषि भूमि प्रभावित होने का दावा किया गया।

हाईकोर्ट ने 2024 में दिए थे निरीक्षण के निर्देश

हाईकोर्ट ने मामले में 15 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार के मुख्य विद्युत निरीक्षक, संबंधित प्राधिकरण को प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि संबंधित कंपनियां यह सुनिश्चित करें कि ट्रांसमिशन लाइनों के नीचे स्थित कृषि भूमि के मालिकों को किसी प्रकार की असुविधा या कठिनाई न हो। तकनीकी रूप से यह जांच करने को कहा गया था कि बिजली की लाइनों से किसी प्रकार का पिलफरेज या इंडक्शन प्रभाव तो नहीं हो रहा है। यदि कोई समस्या मिलती है, तो उसके समाधान के लिए आवश्यक उपाय बताने कहा था। 

इन गांवों से गुजर रही हैं हाईटेंशन लाइनें

मामले में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और जबलपुर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड को पक्षकार बनाया गया। कोर्ट के समक्ष केंद्रीय प्राधिकरण की रिपोर्ट में बताया गया कि बिलासपुर जिले के अमटारा, कछार, लोफंदी, मोहतराई, लछनपुर, नवागांव, मदनपुर और भरारी गांवों से हाईटेंशन लाइनें गुजर रही हैं।

15 जुलाई 2024 को प्रस्तुत दस्तावेजों में यह भी सामने आया था कि कुछ ट्रांसमिशन लाइनों का निर्धारित अवधि के अनुसार मुख्य विद्युत निरीक्षक अथवा विद्युत निरीक्षक से आवधिक निरीक्षण नहीं कराया गया था। इसके बाद हाईकोर्ट ने मौके का तकनीकी निरीक्षण कर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा।

2024 में पेश हुई थी कमेटी की रिपोर्ट

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने निरीक्षण के बाद 9 सितंबर 2024 को कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। हालांकि, बिजली कंपनियों ने रिपोर्ट तैयार करने में इस्तेमाल किए गए तकनीकी मानकों और दस्तावेजों की मांग की। इसके बाद कोर्ट ने संबंधित तकनीकी पैरामीटर और दस्तावेज रिकॉर्ड पर रखने के निर्देश दिए।

25 अक्टूबर 2024 को कमेटी गठित कर उपचारात्मक उपायों पर रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हुई। इसके बाद केंद्र सरकार को कई बार समय दिया गया, लेकिन रिपोर्ट अब तक दाखिल नहीं हो सकी।

20 अगस्त 2024 को तीन सप्ताह, 26 नवंबर 2024 को आगे समय, 23 जनवरी 2025 को रिपोर्ट पेश करने का निर्देश, 4 मार्च 2025 को दो सप्ताह और फिर 20 मार्च 2025 को चार सप्ताह का अंतिम अवसर दिया गया था। बावजूद इसके, 1 सितंबर 2026 की सुनवाई तक रिपोर्ट रिकॉर्ड पर नहीं आई।

रिपोर्ट दाखिल करने के लिए अब कोई और समय नहीं दिया जाएगा: हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को पहले भी कई अवसर दिए जा चुके हैं और बार-बार समय दिए जाने के बावजूद कमेटी की रिपोर्ट दाखिल नहीं हुई। अंतिम अवसर देते हुए केंद्र  सरकार को निर्देश दिया कि रिपोर्ट अगली सुनवाई से पहले अनिवार्य रूप से दाखिल की जाए। यह रिपोर्ट विशेष रूप से 25 अक्टूबर 2024 को गठित कमेटी द्वारा सुझाए गए उपचारात्मक उपायों से संबंधित होनी चाहिए। कोर्ट ने साफ कहा कि अब रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कोई और समय नहीं दिया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 8 अक्टूबर 2026 को होगी। 

बिलासपुर। शिक्षक (टी-कैडर) के पद पर पदोन्नति से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए स्पष्ट किया है कि पदोन्नति प्रक्रिया के दौरान होने वाली नियुक्तियां याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगी.

दरअसल, महेश राम आदिल एवं अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर 20 अगस्त 2026 को जारी उस पत्र को चुनौती दी थी, जिसके आधार पर उन्हें शिक्षक (टी-कैडर) पद पर पदोन्नति के लिए इसलिए अयोग्य माना जा रहा था क्योंकि उन्होंने TET प्राथमिक/पेपर-1 की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की थी. याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि केवल TET क्वालिफाई नहीं करने के आधार पर उनकी पदोन्नति की दावेदारी को खारिज न किया जाए. मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया.

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता गगन तिवारी ने बताया कि संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, रायपुर संभाग ने पदोन्नति प्रक्रिया शुरू कर पात्र अभ्यर्थियों की जानकारी मांगी है. उन्होंने आशंका जताई कि यदि अंतरिम संरक्षण नहीं दिया गया तो याचिका निष्फल हो सकती है. इस पर जस्टिस के सिंगल बेंच ने मामले को चार सप्ताह बाद सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया और कहा कि रायपुर संभाग के संयुक्त संचालक द्वारा मांगी गई जानकारी के आधार पर होने वाली कोई भी पदोन्नति इस रिट याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी.

रायपुर। बालोद जिले के विकासखंड डौण्डी अंतर्गत ग्राम पंचायत घोतिमटोला से बड़ी संख्या में रायपुर पहुंचे ग्रामीणों और पंचों के प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को सांसद बृजमोहन अग्रवाल से मुलाकात कर अपनी समस्याएं बताई।

ग्रामीणों ने सांसद बृजमोहन को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि वर्ष 2014 में नवीन ग्राम पंचायत गठन के 12 वर्ष बीत जाने के बावजूद आज तक गांव में पंचायत भवन का निर्माण नहीं हो सका है, ग्रामीणों का कहना है कि उनके ग्राम पंचायत में पंचायत भवन प्रस्तावित था लेकिन उसका निर्माण आश्रित ग्राम में करा दिया गया। जिसको लेकर ग्रामीणों ने कोर्ट में भी मामला दर्ज कराया है और अधिकारियों से भी मुलाकात की लेकिन कही से राहत न मिलने के बाद उन्होंने पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल से भेंट की।

इसके साथ ही प्रतिनिधिमंडल ने पंचायत में अब तक कराए गए विकास कार्यों और शासकीय राशि के उपयोग पर गंभीर सवाल खड़े किए। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पंचायत स्तर पर विकास कार्यों में भारी अनियमितताएं बरती जा रही हैं और योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक नहीं पहुंच पा रहा है। ग्रामीणों ने सांसद बृजमोहन पूरे मामले की प्रशासनिक स्तर पर निष्पक्ष जांच कराने का अनुरोध किया।

ग्रामीणों ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि जब भी वे पंचायत भवन निर्माण अथवा विकास कार्यों में पारदर्शिता को लेकर स्थानीय स्तर पर आवाज उठाते हैं, तो स्थानीय प्रशासन और पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा उन्हें सहयोग देने के बजाय एफआईआर दर्ज कराने और कानूनी कार्रवाई की धमकियां दी जाती हैं।

ग्रामीणों की समस्याएं गंभीरता से सुनने के बाद रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि “बालोद जिले के घोतिमटोला से ग्रामीण पहली बार अपनी वाजिब मांगों को लेकर मेरे पास पहुंचे हैं। लोकतंत्र में जनता की आवाज दबाना और विकास कार्यों में अपारदर्शिता रखना कतई स्वीकार्य नहीं है। ग्रामीणों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय या प्रशासनिक दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि, गांव में यथाशीघ्र पंचायत भवन का निर्माण हो, शासकीय राशि के उपयोग में पूरी पारदर्शिता बरती जाए और ग्रामीणों द्वारा उठाए गए बिंदुओं की निष्पक्ष जांच हो, इसके लिए संबंधित उच्च प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा कर त्वरित और न्यायसंगत समाधान सुनिश्चित कराया जाएगा। यदि कहीं भी अनियमितता पाई जाती है, तो जिम्मेदारों पर कार्रवाई होनी चाहिए।”

इस अवसर पर क्षेत्र के स्थानीय जनप्रतिनिधि, पंच एवं बड़ी संख्या में घोतिमटोला और आश्रित ग्राम दारुटोला के ग्रामीण उपस्थित रहे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव विकासशील ने मंत्रालय महानदी भवन में राज्य शासन के सभी विभागों के भारसाधक सचिवों की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में प्रदेश के विभिन्न प्रशासकीय विभागों में स्वीकृत, भरे और रिक्त पदों की वर्तमान स्थिति की विस्तृत विभागवार समीक्षा की गई।

बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल (व्यापमं) द्वारा आयोजित की जा रही भर्ती परीक्षाओं और भेजे गए इंडेंट (मांग पत्र) की प्रगति की जानकारी ली। इसके साथ ही, विभागों में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु वित्त विभाग से मिली सहमति, पूर्व में विज्ञापित पदों की स्थिति तथा अब तक की गई नियुक्तियों का ब्योरा तलब किया गया। बैठक में वर्ष 2027 के लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले संभावित पदों और सभी विभागों में अद्यतन (अपडेटेड) भर्ती नियमों की स्थिति पर भी गहनता से चर्चा हुई।

बैठक का मुख्य उद्देश्य शासकीय विभागों में भर्ती प्रक्रियाओं को गति देना, नियमों को अद्यतन करना और आने वाले वर्षों के लिए नियोजन की स्पष्ट रूपरेखा तैयार करना था। इस उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में विभिन्न प्रमुख विभागों के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और छत्तीसगढ़ चयन मंडल के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव ऋर्चा शर्मा, गृह एवं जेल विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक सिंह, नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख सचिव शहला निगार, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव अविनाश चम्पावत, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, मुख्यमंत्री एवं खनिज विभाग के सचिव पी.दयानंद, कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी, स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमित कटारिया, परिवहन विभाग के सचिव एस.प्रकाश सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी एवं छत्तीसगढ़ चयन मंडल के अधिकारी मौजूद थे।

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने झीरम घाटी नक्सली घटना में नया जांच आयोग बनाने के खिलाफ लगी भाजपा नेता धरमलाल कौशिक की जनहित याचिका पर सुनवाई दो सप्ताह के लिए बढ़ा दी है। बता दें कि तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार द्वारा बनाए गए जांच आयोग के खिलाफ तब के भाजपा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक ने जनहित याचिका लगाकर रोक लगाने की मांग की थी। कौशिक का कहना था कि इस पर जांच आयोग पहले जांच कर चुका है तथा और जांच की जरूरत नहीं है।

वहीं राज्य सरकार और झीरम घटना में प्रभावित व्यक्तियों के परिवारों की ओर से अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव ने हस्तक्षेप याचिका लगाकर धरम लाल कौशिक की याचिका का विरोध किया था। जांच आयोग अधिनियम के तहत राज्य या केंद्र सरकार को आयोग बनाने का अधिकार है और किसी आयोग की रिपोर्ट से अगर वह संतुष्ट नहीं हो तो नया आयोग बना सकता है।

प्राथमिक सुनवाई के बाद धरमलाल कौशिक के पक्ष में मामले में स्टे हो गया था, इसके कारण नया जांच आयोग कार्य शुरू नहीं कर पाया। आज प्रकरण सुनवाई के प्राथमिक सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की खंडपीठ के समक्ष लगा था, परंतु चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा के रिटायरमेंट के दिन को देखते हुए खंडपीठ ने प्रकरण की सुनवाई को दो सप्ताह के लिए बढ़ा दी है।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सुशासन, पारदर्शिता और कानून के प्रभावी क्रियान्वयन को प्राथमिकता देते हुए प्राकृतिक संसाधनों के अवैध दोहन के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले में खनिज विभाग ने अवैध खनन एवं परिवहन के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए रेत एवं मिट्टी के अवैध परिवहन में संलिप्त 4 ट्रैक्टर वाहनों को जब्त किया है।

कलेक्टर विजय दयाराम के. के निर्देश पर खनिज विभाग की टीम द्वारा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार निगरानी एवं जांच की जा रही है। इसी दौरान विभागीय टीम ने सिलपहरी क्षेत्र में रेत का अवैध परिवहन करते हुए 3 ट्रैक्टर वाहनों तथा ज्योतिपुर तिराहा में ईंट निर्माण के लिए मिट्टी का अवैध परिवहन करते हुए 1 ट्रैक्टर वाहन को पकड़ा।

सभी 4 वाहनों को जब्त कर सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया है। इनमें 3 ट्रैक्टर वाहनों को अमरपुर थाना परिसर तथा 1 ट्रैक्टर वाहन को नगर सैनिक परिसर में सुरक्षित रखा गया है। जब्त वाहनों के मालिकों के विरुद्ध खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21(5) एवं 23(क) के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता

कलेक्टर विजय दयाराम के. ने जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए संबंधित अधिकारियों को सतत निगरानी रखने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने स्पष्ट किया है कि जिले के प्राकृतिक संसाधन जनता की सामूहिक संपत्ति हैं और इनके अवैध दोहन को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन द्वारा खनिज संपदा के संरक्षण के साथ-साथ वैध खनन एवं परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है।

सुशासन की दिशा में प्रशासन की सक्रिय पहल

राज्य सरकार की सुशासन नीति के अनुरूप जिला प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग नियमों के दायरे में हो और अवैध गतिविधियों पर समयबद्ध एवं प्रभावी कार्रवाई की जाए। खनिज विभाग की लगातार कार्रवाई से अवैध खनन एवं परिवहन में संलिप्त तत्वों को स्पष्ट संदेश दिया जा रहा है कि नियमों का उल्लंघन करने पर किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी।

इस कार्रवाई का उद्देश्य केवल वाहनों की जब्ती तक सीमित नहीं है, बल्कि खनिज संसाधनों के अवैध दोहन पर प्रभावी अंकुश लगाना, शासन के राजस्व की सुरक्षा करना और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना भी है।

लगातार जारी रहेगी निगरानी और कार्रवाई

खनिज विभाग ने बताया कि जिले में अवैध उत्खनन, परिवहन एवं खनिजों के अनधिकृत उपयोग की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। विभागीय अमला विभिन्न क्षेत्रों में नियमित जांच एवं कार्रवाई कर रहा है। आने वाले दिनों में भी अवैध खनन एवं परिवहन के विरुद्ध अभियान निरंतर जारी रहेगा।

इस कार्रवाई में खनि निरीक्षक सुजीत कंवर, शिवकुमार लहरे, सतीश साहू एवं सैनिक साहिब गनी शामिल रहे।

रायपुर। डिजिटल युग में इंटरनेट और ऑनलाइन सेवाओं के बढ़ते उपयोग के साथ साइबर अपराधों का खतरा भी तेजी से बढ़ा है। इससे सुरक्षित रहने के लिए जागरूकता और सतर्कता बेहद जरूरी है। यह बात छत्तीसगढ़ शासन के कृषि विकास, किसान कल्याण तथा आदिम जाति मंत्री रामविचार नेताम ने कही। वे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा आयोजित “साइबर जागृति अभियान” के तहत एक दिवसीय कार्यशाला को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल विशिष्ट अतिथि तथा रायपुर पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला अध्यक्ष के रूप में उपस्थित रहे।

15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक चल रहा विशेष अभियान

छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा राज्य में बढ़ते साइबर अपराधों पर प्रभावी रोक लगाने के लिए 15 अगस्त से 02 अक्टूबर 2026 तक छः सप्ताह का “साइबर जागृति अभियान” चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों, युवाओं, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और बैंक खाताधारकों को ऑनलाइन ठगी से बचाव के तरीकों के प्रति जागरूक करना है।

चार वर्षों में 12 गुना बढ़े साइबर अपराध

कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने चिंताजनक आंकड़े साझा किए। उन्होंने बताया कि बीते चार सालों में देश के भीतर साइबर अपराधों में 12 गुना और ठगी की राशि में 40 गुना की वृद्धि हुई है। वर्तमान में देश में प्रतिदिन लगभग 61 करोड़ रुपये की साइबर ठगी हो रही है। साइबर ठग लगातार नए-नए हथकंडे अपना रहे हैं, जिससे लोगों को अत्यधिक सावधान रहने की आवश्यकता है।

पुलिस ने बताए बचाव के ये प्रमुख उपाय

व्यक्तिगत जानकारी न बांटें, किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ अपना ओटीपी (OTP), बैंक खाता विवरण, पासवर्ड या एटीएम पिन साझा न करें। किसी भी संदिग्ध या अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचें। फर्जी नौकरी, निवेश योजनाओं, डिजिटल अरेस्ट, फिशिंग कॉल या सोशल मीडिया पर मिलने वाले प्रलोभनों और धमकियों पर विश्वास न करें।

ठगी होने पर तुरंत 1930 पर करें संपर्क

रायपुर पुलिस के अधिकारियों ने अपील की है कि यदि कोई व्यक्ति साइबर अपराध या वित्तीय ठगी का शिकार होता है, तो वह बिना देरी किए राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करे या पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कराए। इस कार्यशाला में विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. कपिल देव दीपक, कृषि महाविद्यालय रायपुर के अधिष्ठाता, विभिन्न विभागों के संचालक, प्राध्यापकगण एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

रायपुर। वरिष्ठ भाजपा नेता एवं रायपुर लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने हमेशा की तरह अपने जनसरोकार और संवेदनशील नेतृत्व का परिचय देते हुए जरूरतमंदों की ओर मदद का हाथ बढ़ाया है। समाज के अंतिम व्यक्ति तक राहत पहुंचाने और छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को सहेजने के संकल्प के साथ सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने गुरुवार को 140 हितग्राहियों को संस्थागत अनुदान के तहत लगभग 21 लाख रुपये की सहायता राशि के चेक वितरित किए। जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए व्यक्तिगत हितग्राहियों के साथ ही रामायण मंडली, भजन मंडली एवं जसगीत मंडलियों से जुड़े संस्थान और समूह भी शामिल हैं।

इस अवसर पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, "जनता की सेवा ही मेरा सर्वोपरि धर्म है। बच्चों का सुनहरा भविष्य, बीमारों का बेहतर उपचार और हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षण देने के लिए यह उनका प्रयास है।

वितरित की गई राशि में गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के उपचार, मेधावी एवं जरूरतमंद विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा और ग्रामीण अंचलों में सांस्कृतिक चेतना जगाने वाली संस्थाओं को प्राथमिकता दी गई।

लोक संस्कृति और भक्ति परंपरा को नया संबल

छत्तीसगढ़ की माटी, लोक कला और आस्था को सदैव शीर्ष पर रखने वाले सांसद अग्रवाल ने लोक संगीत और भक्ति परंपरा को जीवित रखने वाली संस्थाओं को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया। चेक वितरण में क्षेत्र की प्रमुख रामायण मंडलियां, भजन मंडलियां, जसगीत मंडलियां भी शामिल रहीं।

सांसद ने कहा कि ये मंडलियां केवल भजन-कीर्तन का माध्यम नहीं, बल्कि हमारी सामाजिक समरसता और सनातन संस्कारों की रीढ़ हैं। इन्हें संबल प्रदान करना पूरे समाज को संस्कारवान बनाने का कार्य है।

कार्यक्रम के दौरान सहायता पाने वाले हितग्राहियों और मंडली के प्रतिनिधियों ने सांसद बृजमोहन अग्रवाल के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जब भी क्षेत्र में किसी को शिक्षा, स्वास्थ्य या सामाजिक कार्य के लिए आवश्यकता होती है, बृजमोहन अग्रवाल हमेशा एक अभिभावक की तरह ढाल बनकर खड़े रहते हैं।

सांसद अग्रवाल ने सभी हितग्राहियों के उत्तम स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि की मंगलकामना करते हुए विश्वास दिलाया कि जनसेवा और विकास का यह अविरल प्रवाह आगे भी इसी ऊर्जा के साथ निरंतर जारी रहेगा।

जांजगीर-चांपा। जिले में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक प्राचार्य और एक लिपिक को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार, अंजुलता सोनी (प्राचार्य) और विकास मसीह (लिपिक) को 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए ACB की टीम ने पकड़ा है।

पूरा मामला शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय किरारी का है। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपियों ने अपने ही स्कूल के बाबू मनीष राठौर से वेतन वृद्धि का एरियर 80 हजार रुपए निकालने के एवज में पैसों की मांग की थी। शिकायत मिलने के बाद ACB ने जाल बिछाकर कार्रवाई की और रिश्वत की रकम लेते समय दोनों को धर दबोचा।

इस कार्रवाई में ACB के 13 अधिकारियों की विशेष टीम शामिल रही। टीम आरोपियों से पूछताछ कर रही है और मामले से जुड़े दस्तावेजों की जांच भी जारी है। ACB की इस कार्रवाई के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है। बता दें कि एसीबी बिलासपुर की यह लगातार 56वीं ट्रैप कार्रवाई है।

रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका ने निजी विश्वविद्यालयों से विद्यार्थियों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए शिक्षा, शोध, रोजगारपरक पाठ्यक्रम और सामाजिक दायित्वों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय केवल डिग्री देने तक सीमित न रहें, बल्कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का भी प्रभावी ढंग से निर्वहन करें।

राज्यपाल ने आज निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की बैठक लेकर शिक्षा एवं शोध की गुणवत्ता समेत विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों की समीक्षा की। उन्होंने विश्वविद्यालयों को नैक (NAAC) में बेहतर ग्रेडिंग के लिए आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दिए। साथ ही शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात संतुलित रखने और विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने प्रत्येक विश्वविद्यालय में कम से कम 1000 विद्यार्थियों की संख्या सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयास करने को कहा।

गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी हो पीएचडी प्रक्रिया

राज्यपाल डेका ने कहा कि पीएचडी की प्रक्रिया पूरी तरह गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी होनी चाहिए। पीएचडी पंजीयन की विशेषज्ञों के माध्यम से रैंडम चेकिंग कराई जाएगी, ताकि शोध कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। उन्होंने विश्वविद्यालयों से ऐसे शोध को प्रोत्साहित करने को कहा, जो समाज और देश के विकास में वास्तविक योगदान दे।

रोजगार की संभावनाओं वाले पाठ्यक्रमों को दें प्राथमिकता

उन्होंने कहा कि नया पाठ्यक्रम शुरू करने से पहले संबंधित क्षेत्र में सर्वेक्षण कर उसकी आवश्यकता और विद्यार्थियों की रुचि का आकलन किया जाए। जिन पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों की संख्या कम है, उन्हें बंद करने पर भी विचार किया जाए। अनावश्यक रूप से पाठ्यक्रमों की संख्या बढ़ाने के बजाय रोजगार और भविष्य की संभावनाओं वाले विषयों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए।

राज्यपाल ने एनवायरनमेंटल साइंस और साइबर सिक्योरिटी जैसे उभरते क्षेत्रों में नए पाठ्यक्रम शुरू करने की संभावनाएं तलाशने तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप इंटीग्रेटेड कोर्स को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया।

गांवों को गोद लेकर सामाजिक दायित्व निभाएं विश्वविद्यालय

राज्यपाल ने निजी विश्वविद्यालयों को आसपास के गांवों को गोद लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में नियमित कार्यक्रम संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गोद लिए गए गांवों में स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रमों के साथ ब्रेस्ट कैंसर सर्वे जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में भी विश्वविद्यालय सक्रिय भूमिका निभाएं।

योग और ध्यान को विद्यार्थियों की दिनचर्या का हिस्सा बनाने पर जोर

विद्यार्थियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग एवं ध्यान को महत्वपूर्ण बताते हुए राज्यपाल ने कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी तक योग पहुंचाने का प्रयास किया जाए। विद्यार्थियों को इस तरह प्रेरित किया जाए कि योग उनकी दैनिक जीवनशैली का हिस्सा बन सके।

छत्तीसगढ़ी भाषा पर शोध को मिले बढ़ावा

राज्यपाल डेका ने छत्तीसगढ़ी भाषा के संरक्षण, संवर्धन और विकास के लिए विश्वविद्यालयों में शोध एवं अकादमिक गतिविधियों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ी भाषा से जुड़े विषयों पर शोध कर विश्वविद्यालय भाषा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।

फार्मेसी शिक्षा की गुणवत्ता की नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश

उन्होंने फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाले विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों के बेहतर व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए प्रतिष्ठित कंपनियों के साथ टाई-अप करने के निर्देश दिए। राज्यपाल ने कहा कि फार्मेसी सीधे मानव स्वास्थ्य से जुड़ा विषय है, इसलिए इसकी शिक्षा की गुणवत्ता की नियमित मॉनिटरिंग जरूरी है।

नशामुक्ति अभियान में विद्यार्थियों की भागीदारी बढ़ाएं

राज्यपाल ने युवाओं को नशे के दुष्परिणामों से जागरूक करने और उन्हें नशे से दूर रखने के लिए विश्वविद्यालयों को नशामुक्ति अभियानों में विद्यार्थियों की भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया।

बैठक में राज्यपाल के सचिव डॉ. सी. आर. प्रसन्ना, उच्च शिक्षा सचिव अविनाश चंपावत, निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अध्यक्ष वी. के. गोयल सहित विभिन्न निजी विश्वविद्यालयों के कुलपति उपस्थित रहे।

रायपुर। गणेश उत्सव के दौरान राजधानी में सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए रायपुर कमिश्नरेट पुलिस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में बुधवार को कालीबाड़ी स्थित यातायात सभागार में पुलिस अधिकारियों और गणेश उत्सव समितियों के पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई।

बैठक में शहर की करीब 50 गणेश उत्सव समितियों के लगभग 100 पदाधिकारी शामिल हुए। पुलिस अधिकारियों ने समितियों को उत्सव के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन करने और पुलिस-प्रशासन के साथ बेहतर समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए।

सुरक्षित स्थान पर ही बनाए जाएं पंडाल

पुलिस ने गणेश उत्सव समितियों से पंडाल के लिए सुरक्षित और उपयुक्त स्थान का चयन करने को कहा। साथ ही आयोजन से पहले आवश्यकता के अनुसार पुलिस, प्रशासन, नगर निगम और संबंधित विभागों से अनुमति तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

बिजली के तार और ट्रांसफार्मर से रखें दूरी

सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस अधिकारियों ने पंडालों की लोकेशन को लेकर विशेष सावधानी बरतने की बात कही। समितियों को ऐसे स्थान पर पंडाल नहीं बनाने की हिदायत दी गई, जहां से बिजली के तार गुजरते हों। इसके अलावा पंडाल के आसपास ट्रांसफार्मर होने की स्थिति में भी पर्याप्त दूरी बनाए रखने को कहा गया।

पुलिस ने भीड़ और वाहनों की आवाजाही को ध्यान में रखते हुए पंडाल के आसपास यातायात व्यवस्था को प्रभावित न होने देने के लिए आवश्यक सावधानियां बरतने की अपील की।

कानून-व्यवस्था और यातायात पर रहेगा फोकस

बैठक में गणेश उत्सव के दौरान शहर में बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए यातायात और कानून-व्यवस्था को लेकर भी चर्चा की गई। पुलिस ने समितियों से निर्धारित नियमों का पालन करने और किसी भी अप्रिय स्थिति या समस्या की सूचना तत्काल पुलिस-प्रशासन को देने को कहा।

रायपुर पुलिस का उद्देश्य गणेश उत्सव को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराना है।

रायपुर। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर छत्तीसगढ़ में 4 सितंबर 2026, शुक्रवार को कई प्रतिबंध लागू रहेंगे। राज्य सरकार ने जन्माष्टमी के दिन पूरे प्रदेश में शुष्क दिवस घोषित किया है। इसके साथ ही नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने नगरीय निकायों की सीमा में आने वाले पशुवध गृह और मांस बिक्री की दुकानों को भी बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं।

पशुवध गृह और मांस की दुकानें रहेंगी बंद

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश के मुताबिक, जन्माष्टमी के अवसर पर नगरीय निकाय क्षेत्रों में स्थित सभी पशुवध गृह और मांस बिक्री की दुकानों को बंद रखा जाएगा। इस संबंध में विभाग ने सभी कलेक्टरों, नगर पालिक निगमों के आयुक्तों और नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।

विभाग ने अपने पूर्व में जारी निर्देशों और शासन के संबंधित पत्रों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया है कि विशेष अवसरों की सूची में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी भी शामिल है। ऐसे में 4 सितंबर को नगरीय निकाय क्षेत्रों में पशुवध गृह और मांस की दुकानों को बंद रखने के आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रदेशभर में रहेगा शुष्क दिवस

जन्माष्टमी के चलते 4 सितंबर को पूरे छत्तीसगढ़ में शुष्क दिवस रहेगा। यानी इस दिन शराब की बिक्री पर भी प्रतिबंध रहेगा। शासन के निर्देशों के तहत संबंधित विभागों और अधिकारियों को आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और पंजीयन मंत्री ओ.पी. चौधरी की पहल से महिलाओं को संपत्ति में अधिकार दिलाने तथा उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। महिलाओं के पक्ष में अचल संपत्ति के अंतरण से संबंधित दस्तावेजों पर पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट दिए जाने का सीधा लाभ अब प्रदेश की महिलाओं को मिल रहा है। रायगढ़ की शर्मिला मिश्रा ने इस सुविधा का लाभ उठाते हुए जमीन की रजिस्ट्री कराई, जिससे उन्हें करीब 25 हजार रुपये की बचत हुई। उन्होंने इस जनहितकारी निर्णय के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और वित्त मंत्री ओपी चौधरी के प्रति आभार व्यक्त किया।

राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार महिलाओं के नाम पर जमीन एवं अन्य अचल संपत्ति की रजिस्ट्री कराने पर पंजीयन शुल्क की दर को आधा कर दिया गया है। पहले संपत्ति के बाजार मूल्य के आधार पर 4 प्रतिशत की दर से पंजीयन शुल्क लिया जाता था, जिसे अब महिलाओं के पक्ष में होने वाली रजिस्ट्री के लिए घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया गया है। इस निर्णय से महिलाओं के नाम पर संपत्ति खरीदने और संपत्ति में उनकी भागीदारी बढ़ाने को प्रोत्साहन मिल रहा है।

रजिस्ट्री के खर्च में मिली सीधी आर्थिक राहत

रायगढ़ निवासी शर्मिला मिश्रा ने सरकार की इस सुविधा का लाभ लेते हुए जमीन की रजिस्ट्री अपने नाम कराई। पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट मिलने से उन्हें करीब 25 हजार रुपये की बचत हुई। उन्होंने बताया कि सरकार का यह निर्णय महिलाओं के लिए आर्थिक रूप से राहत देने वाला है। इससे न केवल रजिस्ट्री का खर्च कम हुआ है, बल्कि महिलाओं के नाम पर संपत्ति होने से उनके आर्थिक अधिकार और सामाजिक सुरक्षा भी मजबूत होती है।

शर्मिला मिश्रा ने कहा कि महिलाओं के नाम पर संपत्ति को प्रोत्साहित करने का यह निर्णय उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने इस पहल के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संपत्ति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से उनके आर्थिक आत्मनिर्भरता और सामाजिक सुरक्षा को मजबूती मिलेगी।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू और कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं हैं। जिला अस्पताल मेकाहारा में जांच की पूरी व्यवस्था की गई है। 

स्वाइन फ्लू के 152 और कोरोना के 2 केस

उन्होंने बताया कि प्रदेश में स्वाइन फ्लू के अब तक 152 मरीज सामने आए हैं, जिनमें 114 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 38 मरीज एक्टिव हैं। वहीं कोरोना के भी दो मरीज मिले हैं।

पैनिक होने की जरूरत नहीं- स्वास्थ्य मंत्री

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कोरोना से निपटने के लिए पहले लगे डोज़ेस की वजह से शरीर में पर्याप्त इम्यून पॉवर बनी हुई है। जिला अस्पताल मेकाहारा में जांच की पूरी व्यवस्था की गई है।

लोगों से की ये अपील

उन्होंने लोगों से अपील की है कि स्वाइन फ्लू या कोरोना के लक्षण नजर आते ही किसी तरह की लापरवाही न करें और तत्काल अस्पताल पहुंचकर जांच और इलाज करवाएं।

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य के विभिन्न निगम, मंडल और आयोग के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षों को राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान किया है। इस संबंध में शासन ने 2 सितंबर को आदेश जारी किया है।

जारी आदेश के अनुसार, संजय अग्रवाल को छत्तीसगढ़ राज्य योग आयोग के अध्यक्ष के रूप में राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। अजय शुक्ला को छत्तीसगढ़ राज्य आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड के उपाध्यक्ष के रूप में राज्य मंत्री का दर्जा मिला है। वहीं शरद अवस्थी को इंद्रावती बेसिन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के रूप में राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है। 

नियमानुसार मिलेंगी सुविधाएं

शासन के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि राज्य मंत्री का दर्जा केवल शिष्टाचार (प्रोटोकॉल) के लिए प्रदान किया गया है। संबंधित पदाधिकारियों को नियमानुसार सुविधाएं उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रशासनिक विभाग/आयोग का होगा।

आदेश में यह भी कहा गया है कि यह सूची किसी प्रकार की वरिष्ठता या प्रोटोकॉल की स्थिति नहीं दर्शाती है। राज्य मंत्री का दर्जा आदेश जारी होने की तारीख से प्रभावशील होगा।

रायपुर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) की भर्ती परीक्षाओं में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है। ED के रायपुर जोनल कार्यालय ने 1 सितंबर 2026 को रायपुर, दुर्ग, धमतरी और जशपुर जिलों में पांच ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान डिजिटल डिवाइस और अहम दस्तावेज जब्त किए गए। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत की गई।

ED की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, यह जांच EOW-ACB रायपुर और CBI-ACB रायपुर में दर्ज दो FIR के आधार पर शुरू की गई थी। इन मामलों में तत्कालीन CGPSC अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी समेत अन्य लोगों पर वर्ष 2020 और 2021 में आयोजित CGPSC राज्य सेवा परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर अनियमितता, हेरफेर और भ्रष्टाचार के आरोप हैं।

रिश्तेदारों और चुनिंदा अभ्यर्थियों तक पहुंचा था प्रश्नपत्र

जांच में ED को पता चला कि CGPSC परीक्षाओं के प्रश्नपत्र आरोपियों के रिश्तेदारों और कुछ चुनिंदा अभ्यर्थियों तक निजी बिचौलियों के जरिए पहुंचाए गए। इसके बदले अवैध रूप से पैसे लिए गए और डिप्टी कलेक्टर तथा डिप्टी एसपी जैसे महत्वपूर्ण पदों पर चयन कराने का आरोप है।

नौकरी दिलाने के नाम पर 3 करोड़ से ज्यादा की वसूली

ED के अनुसार, उत्कर्ष चंद्राकर और डॉ. विकास चंद्राकर ने CGPSC-2021 परीक्षा का लीक प्रश्नपत्र उपलब्ध कराने का भरोसा देकर नौकरी के इच्छुक अभ्यर्थियों से नकद रकम वसूली। जांच में 3 करोड़ रुपये से अधिक की अपराध से अर्जित आय का पता चला है। इसमें से करीब 2.80 करोड़ रुपये अनिल चंद्राकर को दिए जाने की बात सामने आई है।

तत्कालीन मुख्यमंत्री कार्यालय के नाम और प्रभाव के इस्तेमाल का आरोप

ED के मुताबिक, उत्कर्ष चंद्राकर ने नौकरी के इच्छुक अभ्यर्थियों को प्रभावित करने और उनसे रकम वसूलने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री के निजी सहायक केके चंद्रवंशी के नाम, पद और प्रभाव का इस्तेमाल किया। इसके अलावा तत्कालीन मुख्यमंत्री कार्यालय में पदस्थ एक विशेष कर्तव्य अधिकारी (OSD) के प्रभाव का भी इस्तेमाल किए जाने की बात जांच में सामने आई है।

ईडी ने उत्कर्ष चंद्राकर को किया गिरफ्तार

ED ने इस मामले में इससे पहले 3 जून 2026 को तलाशी अभियान चलाया था। जांच के दौरान दर्ज बयानों, मोबाइल फोन से मिले डिजिटल साक्ष्यों और बैंक खातों के विश्लेषण के आधार पर ED ने दावा किया कि उत्कर्ष चंद्राकर अपराध से अर्जित आय से जुड़ी गतिविधियों में शामिल था। इसी आधार पर उसे 1 सितंबर 2026 को PMLA की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया।

पांच ठिकानों से अहम दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य जब्त

एक सितंबर को ईडी ने दुर्ग में तत्कालीन मुख्यमंत्री के निजी सहायक केके चंद्रवंशी, धमतरी और बलरामपुर में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के OSD चेतन बोरघरिया के यहां छापा मारा था। इसके अलावा सिकोल भांटा दुर्ग में रिटायर्ड पटवारी कमलेश राजूपत के निवास पर भी दबिश दी थी। पांच ठिकानों में तलाशी के दौरान ED ने आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस, वित्तीय रिकॉर्ड, संपत्ति से जुड़े दस्तावेज और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य जब्त किए हैं। ईडी ने कहा है कि मामले में आगे की जांच जारी है।