रायपुर। रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद बृजमोहन अग्रवाल की अध्यक्षता में आज जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (DISHA) की महत्वपूर्ण बैठक रेडक्रॉस सभागार, कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित हुई। बैठक में जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति, पेयजल संकट, अधूरे निर्माण कार्य, VB GRAM G, पीएम आवास, ग्रामीण कौशल योजना, स्वच्छ भारत मिशन, उज्जवला जैसे विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की बारीकी से समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि विकास केवल कागज़ों तक सीमित न रहे, बल्कि उसका वास्तविक लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना चाहिए। उन्होंने पेयजल संकट, अधूरे निर्माण कार्य, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण कौशल विकास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं महिला-बाल विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गहन चर्चा कर जिम्मेदार अधिकारियों को कड़े और स्पष्ट निर्देश दिए।

जल संरक्षण को लेकर सांसद बृजमोहन अग्रवाल की दूरदृष्टि बैठक में विशेष रूप से दिखाई दी। उन्होंने कुओं को मल्टी-पर्पज उपयोग में लाने, प्रत्येक स्कूल, PHC एवं CHC में रेन वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य करने तथा गर्मी से पहले अप्रैल माह तक पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 2028 तक जिले के प्रत्येक घर तक नल से जल पहुँचाने के लक्ष्य को उन्होंने प्राथमिकता के साथ पूरा करने को कहा।

सड़क निर्माण और आधारभूत ढांचे को लेकर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जनता की सुविधा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क के तहत 21 गांवों में लंबित सड़क कार्यों को तत्काल प्रारंभ करने, नई बनी RCC सड़कों को दोबारा खोदे जाने पर नाराजगी जताते हुए बेहतर समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ में स्वीकृत सड़कों की तुलना में रायपुर को कम स्वीकृति मिलने पर उन्होंने चिंता व्यक्त कर जर्जर सड़कों और नई सड़कों की आवश्यकता की विस्तृत जानकारी मांगी।

बैठक में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने VB GRAM G योजना पर विशेष जोर देते हुए कहा कि पूर्व में मनरेगा के अंतर्गत कई ऐसे कार्य थे, जिन्हें किया जाना संभव नहीं था, लेकिन VB GRAM G के माध्यम से अब सभी आवश्यक विकास कार्य कराए जा सकते हैं।उन्होंने अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों से आह्वान किया कि वे प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई इस महत्वाकांक्षी योजना का अधिकतम लाभ उठाएं और गांवों के समग्र विकास को गति दें।

ग्रामीण हितों के सशक्त पक्षधर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने गांव के आबादी क्षेत्रों को आबादी भूमि घोषित कर पट्टा वितरण और स्वामित्व कार्ड जारी करने की प्रक्रिया तेज करने पर जोर दिया, ताकि ग्रामीणों को प्रधानमंत्री आवास सहित अन्य योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके। रायपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति को तेज करने के भी उन्होंने सख्त निर्देश दिए।

उज्ज्वला योजना के अंतर्गत दो लाख से अधिक हितग्राहियों को गैस कनेक्शन मिलने और उज्ज्वला 3 के तहत नए कनेक्शन की स्वीकृति को सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने गरीब एवं मध्यम वर्ग के जीवन स्तर में सुधार की दिशा में बड़ा कदम बताया। साथ ही कौशल विकास और खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के माध्यम से युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर भी उन्होंने विशेष बल दिया।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल का यह सक्रिय, संवेदनशील और परिणामोन्मुख नेतृत्व जिले को विकास की नई ऊँचाइयों पर ले जाने की मजबूत गारंटी है। जनहित को सर्वोपरि मानते हुए वे निरंतर विकास, सुशासन और सामाजिक न्याय के संकल्प के साथ कार्य कर रहे हैं।

बैठक में राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा, विधायक पुरंदर मिश्रा, मोतीलाल साहू, अनुज शर्मा, सुनील सोनी, जिला पंचायत अध्यक्ष  नवीन अग्रवाल, कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह, जिला पुलिस अधीक्षक लाल उमेद सिंह, नगर निगम कमिश्नर विश्वदीप साहू, जिला पंचायत सीईओ विश्वरंजन सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं विभागीय अधिकारी बैठक में उपस्थित रहे।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज मुख्यमंत्री निवास से राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत बस्तर संभाग के जिला पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के दल को प्रशिक्षण सह अध्ययन भ्रमण के लिए रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी पंचायत प्रतिनिधियों को सकुशल एवं सफल यात्रा के लिए शुभकामनाएँ दीं तथा दो बसों को हरी झंडी दिखाकर दल को रवाना किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि इस अध्ययन भ्रमण के माध्यम से पंचायत प्रतिनिधियों को अन्य राज्यों की बेहतर कार्यप्रणालियों (बेस्ट प्रैक्टिसेज) की जानकारी प्राप्त होगी, जिसका सीधा लाभ छत्तीसगढ़ के ग्रामीण विकास को मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह यात्रा बहुउद्देशीय है, जिसमें सांस्कृतिक आदान-प्रदान, संवाद, विचार-विमर्श, पंचायत प्रतिनिधियों के दायित्वों, नवाचारों तथा ग्रामीण विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों का आदान-प्रदान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रतिनिधियों से कहा कि वे छत्तीसगढ़ और विशेष रूप से बस्तर की पहचान के रूप में राज्य के पर्यटन, संस्कृति, जनहितैषी एवं विकासमूलक योजनाओं, सुशासन (गुड गवर्नेंस) तथा पारदर्शी शासन व्यवस्था के बारे में भी अन्य राज्यों के प्रतिनिधियों से जानकारी साझा करें।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भी सभी पंचायत प्रतिनिधियों को एक्सपोज़र विज़िट के लिए शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि इस प्रकार के अध्ययन भ्रमण से राज्य की पंचायत राज व्यवस्था को और अधिक सशक्त, प्रगतिशील एवं विकासोन्मुख बनाने में सहायता मिलेगी।

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना के अंतर्गत बस्तर संभाग के जिला पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को महाराष्ट्र राज्य की पंचायत राज व्यवस्था का अध्ययन कराने के लिए 18 जनवरी से 23 जनवरी 2025 तक मुंबई भेजा जा रहा है। प्रथम चरण में कुल 60 पंचायत प्रतिनिधि एवं नोडल अधिकारी इस प्रशिक्षण सह अध्ययन भ्रमण में सम्मिलित हैं। इस दौरान प्रशिक्षण सत्रों के साथ-साथ महाराष्ट्र की उत्कृष्ट पंचायतों का भी भ्रमण कराया जाएगा। आगामी चरणों में राज्य के सभी संभागों के जिला पंचायत प्रतिनिधियों को क्रमवार इस प्रकार के अध्ययन भ्रमण पर भेजा जाएगा।

इस अवसर पर विधायक लता उसेंडी, विधायक मोतीलाल साहू, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष नीलू शर्मा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की संचालक प्रियंका महोबिया सहित विभागीय वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

रायपुर। राजधानी के टाटीबंद इलाके में एक घर में अचानक भीषण आग लग गई, जिसकी चपेट में आने  से 70 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई. आग लगने पर बुजुर्ग लगातार मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन घर पर बाहर से ताला लगे होने के चलते पड़ोसी भी मदद न कर सके और देखते ही देखते बुजुर्ग की जलकर मौत हो गई. आशंका जताई जा रही है कि आग रूम हीटर की वजह से हुई है.

जानकारी के मुताबिक, यह हृदय विदारक घटना आज सुबह की है, जब मृतक राजकुमार गुप्ता (70 वर्ष) अपने घर पर अकेले थे. उनका बेटा घरेलू सामान लेने बाहर गया हुआ था. इस दौरान उसने दरवाजा बाहर से बंद कर ताला लगा दिया था. जब तक वह सामान लेकर लौटा, तब तक घर पर लगी आग में उनके बुजुर्ग पिता की जान जा चुकी थी और सबकुछ जल चुका था.

सूचना मिलने के डेढ़ घंटे बाद पहुंची फायर ब्रिगेड

बता दें कि घटना के दौरान बुजुर्ग की चीख-पुकार सुनकर पड़ोसी इक्कट्ठे हो गए, उन्होंने दरवाजा खोलने की काफी कोशिश की, लेकिन ताला जड़े होने की वजह से असफल रहे. पड़ोसियों ने घटना की सूचना तत्काल फायर ब्रिगेड को दी, लेकिन दमकल की टीम भी लगभग डेढ़ घंटे बाद पहुंची और आग पर काबू पाया. प्रशासन की इस लापरवाही को लेकर भी लोगों में भारी आक्रोश है. 

रूम हीटर से आग लगने की आशंका

वहीं सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर बुजुर्ग के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा. फिलहाल पुलिस इस मामले की गहन जांच में जुट गई है. प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि रूम हीटर से शॉर्ट सर्किट या किसी अन्य कारण से आग लगी होगी. सर्दियों के मौसम में हीटर के अधिक इस्तेमाल के चलते इस तरह की घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है.

देखें घटनास्थल का वीडियो:

रायपुर।  नया रायपुर स्थित स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट (SIHM) ने 2026 सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग के अधीन यह संस्थान राष्ट्रीय होटल प्रबंधन एवं खानपान प्रौद्योगिकी परिषद (NCHMCT) से संबद्ध है, जहां 100 प्रतिशत प्लेसमेंट के साथ युवाओं को राष्ट्रीय स्तर की नौकरियां मिल रही हैं। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट (SIHM) रायपुर, छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग द्वारा संचालित एक अग्रणी संस्थान है। सभी पाठ्यक्रमों हेतु पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता की हॉस्पिटैलिटी शिक्षा प्रदान करती है। संस्थान डिग्री एवं डिप्लोमा कोर्स सहित व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित करता है, जिनमें फूड प्रोडक्शन, बेकरी, हाउसकीपिंग आदि शामिल हैं। डेढ़ वर्ष की डिप्लोमा ट्रेनिंग के बाद छात्र पांच सितारा होटलों में कार्यरत हो जाते हैं। तीन वर्षीय डिग्री पूर्ण करने के पश्चात विद्यार्थियों को शुरूआत में 15-25 हजार स्टाइपेंड मिलता है। संस्थान द्वारा तीन वर्षीय पूर्णकालिक बीएससी हॉस्पिटैलिटी एवं होटल एडमिनिस्ट्रेशन की 80 सीटों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं।

प्रवेश प्रक्रिया व महत्वपूर्ण तिथियां

संस्थान में प्रवेश नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन (NCHMJEE - 2026) प्रवेश परीक्षा के माध्यम से हो रही है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। आवेदन अधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in/nchm-jee पर न्यू रजिस्ट्रेशन से करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 जनवरी 2026 है। कम्प्यूटर आधारित परीक्षा होगी जिसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी 15 अंक, तार्किक क्षमता व लॉजिकल 15 अंक, सामान्य ज्ञान व समसामयिक विषय 15 अंक, इंग्लिश भाषा 45 अंक, सेवा क्षेत्र योग्यता के लिए 30 अंक इस तरह से कुल 120 अंको की परीक्षा होगी। शैक्षणिक योग्यता किसी भी विषय में 12वीं पास होना चाहिए। 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थी भी आवेदन कर सकते हैं। कक्षा बारहवीं में एक विषय के रूप में अंग्रेजी अनिवार्य है। आयु संबंधी किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन (NCHMJEE) ऑनलाइन वस्तुनिष्ठ आधारित परीक्षा है, जो राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होती है। आवेदन के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरकर शुल्क जमा करना है, और सबमिट करना है। प्रवेश परीक्षा 25 अप्रैल 2026 को होगी, जिसके परिणाम की घोषणा मई 2026 में की जाएगी। ऑनलाइन काउंसलिंग जून 2026 से प्रारंभ होंगे। आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार तिथियों में परिवर्तन किया जा सकता है।

अधोसंरचना व शैक्षणिक सुविधाएं

इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट रायपुर छत्तीसगढ़ का प्रमुख होटल प्रबंधन संस्थान है, जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल आधारित प्रशिक्षण एवं उद्योग-अकादमिक समन्वय के माध्यम से आतिथ्य उद्योग के भविष्य को सशक्त रूप से आकार दे रहा है। आईएचएम रायपुर में आधुनिक प्रैक्टिकल लैब्स एवं इंडस्ट्री-ओरिएंटेड पाठ्यक्रम का संचालन किया जा रहा है, साथ ही राष्ट्रीय एवं अंर्तराष्ट्रीय होटल समूहों में प्लेसमेंट की सुविधा भी है। संस्थान में आधुनिक फूड प्रोडक्शन, बेकरी एवं एफ-एंड-बी सर्विस लैब, पूर्णतः सुसज्जित हाउसकीपिंग प्रैक्टिकल लैब, पुस्तकालय एवं कंप्यूटर लैब, खेल एवं मनोरंजन की सुविधाएं तथा पृथक से बालक-बालिका छात्रावास की भी सुविधा है।

आईएचएम रायपुर ने अल्प अवधि में ही शतप्रतिशत प्लेसमेंट का रिकॉर्ड स्थापित किया है, जो संस्थान की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। यहां प्रशिक्षित विद्यार्थी देश के प्रतिष्ठित होटल समूहों, कॉर्पोरेट संस्थानों एवं फूड चेन में चयनित हुए हैं, जिनमें ओबेरॉय होटल्स एंड रिसोर्टस, राजसा बाय ताज, कोर्टयार्ड बाय मैरियेट, सयाजी होटल्स, मेफेयर होटल्स एंड रिसोर्ट, फेयरमोन्ट होटल जयपुर, हयात होटल्स, रिलायंस रिटेल, बर्गर किंग, बारबेक्यू नेशन, डोमिनोज एवं हल्दीराम नागपुर प्रमुख हैं।

आईएचएम रायपुर ने विभिन्न राष्ट्रीय प्रतियागिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, जो इसे राष्ट्रीय स्तर का संस्थान बनाती है। आईएचएम रायपुर ने पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित एडिबल क्रॅाकरी एवं कटलरी डिजाइन चैलेंज में देश के शीर्ष 21 होटल प्रबंधन संस्थानों के बीच कड़ी स्पर्धा में द्धितीय स्थान प्राप्त कर एक लाख पचास हजार रू. का नगद पुरस्कार प्राप्त किया है। आईएचएम हैदराबाद में आयोजित प्रतिष्ठित नेशनल बडिंग शेफ प्रतियोगिता में आईएचएम रायपुर ने लगातार तीन वर्षों तक क्षेत्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त कर निरंतर उत्कृष्टता का उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसी तरह आईएचएम रायपुर ने एवरेस्ट बेटर किचन कलिनरी चैलेंज प्रतियोगिता में विगत तीन वर्षाें में क्रमशः प्रथम व द्धितीय स्थान प्राप्त कर राज्य को गौरान्वित किया है।

छत्तीसगढ़ के जो बच्चे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में काम करना चाहते हैं, वह इसमें प्रवेश ले सकते हैं। इससे सबसे ज्यादा फायदा छत्तीसगढ़ सहित रायपुर होटल इंडस्ट्री को हो रहा है। पहले उन्हें बाहर से लोगों को लाना पड़ता था। अब छत्तीसगढ़ के बच्चों को यहां पर रोजगार मिल रहा है, साथ ही होटल इंडस्ट्री को लोकल स्तर पर छत्तीसगढ़ के लोग उपलब्ध हो रहे हैं। उन्हें अन्य राज्यों से स्किल्ड लोगों को नहीं लाना पड़ रहा है। डिप्लोमा कोर्स की खास बात यह है कि महज डेढ़ वर्ष की पढ़ाई के बाद ही छात्र देश के प्रतिष्ठित फाइव स्टार होटलों में कार्य करने लगते हैं। यह युवाओं के लिए एक स्वर्णिम अवसर है, जो उन्हें कम समय में व्यावसायिक सफलता की ओर ले जाता है। प्रवेश प्रक्रिया की अधिक जानकारी के लिए कार्यालयीन समय पर निम्नांकित फोन नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है।

फोन नम्बर- 0771-2972411, 0771-2990302, 94395-95155, 99770-42905, 78697-83865

बिलासपुर। दुर्ग नगर निगम के कमिश्नर ने कर्मचारी को वॉट्सऐप में मैसेज कर फिल्म की टिकट, चावल, वाई फाई रिचार्ज कराया. इसके बाद निलंबित कर सेवा से बाहर करने की कार्रवाई शुरू कर दी. कर्मचारी ने कार्रवाई के खिलाफ वाट्सएप चैट सहित हाईकोर्ट में याचिका पेश की है. कोर्ट ने मामले में कार्रवाई पर रोक लगाते हुए निगम कमिश्नर सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. रिट याचिका की अगली सुनवाई के लिए हाईकोर्ट ने 23 फरवरी की तिथि तय कर दी है. सभी पक्षकारों को जवाब पेश करने के लिए कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. निगम कमिश्नर सहित राज्य शासन को तीन सप्ताह का समय दिया है. मामले की सुनवाई जस्टिस पीपी साहू के सिंगल बेंच में हुई.

कमिश्नर ने बुक करवाई मूवी टिकट, वाई फाई का रिचार्ज भी कराया

दुर्ग नगर निगम का यह मामला अपने आप में रोचक है. याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में वाट्सएप चैट की फोटो कॉपी भी फाइल की है. कमिश्नर ने याचिकाकर्ता कर्मचारी से फल से लेकर चावल और मूवी की टिकट से लेकर बंगला में लगे वाई फाई तक रिचार्ज कराया है. जिस कर्मचारी से कमिश्नर ने इतना काम लिया अब उसी को नौकरी से बाहर करने फाइल तैयार कर ली है. परेशान कर्मचारी ने अधिवक्ता संदीप दुबे और मानस वाजपेयी के माध्यम से हाई कोर्ट में नगर निगम कमिश्नर की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग करते हुए रिट याचिका दायर की है.

मामले की सुनवाई जस्टिस पीपी साहू के सिंगल बेंच में हुई. मामले में कोर्ट ने कहा कि जांच अधिकारी द्वारा कार्यवाही करने के तरीके को देखते हुए, जिसमें आरोप पत्र में सूचीबद्ध किसी भी गवाह से आरोपों को साबित करने के लिए पूछताछ नहीं की गई है. जैसा कि जांच अधिकारी द्वारा अनुशासनात्मक प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत जांच रिपोर्ट से स्पष्ट है, जिसमें याचिकाकर्ता पर लगाए जाने वाले दंड का प्रस्ताव है. सिंगल बेंच ने याचिकाकर्ता के खिलाफ शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही अगली सुनवाई की तारीख तक रोक लगा दी है.

आरोप पत्र को चुनौती

याचिकाकर्ता ने निगम कमिश्नर द्वारा 18 सितंबर 2025 को जारी आरोप पत्र और दुर्ग नगर निगम के उपायुक्त द्वारा 06 अक्टूबर 2026 की जांच रिपोर्ट को चुनौती दी है. याचिका के अनुसार उसे 8 अगस्त 2014 के आदेश द्वारा दुर्ग नगर निगम के अधीन चपरासी के पद पर नियुक्त किया गया था. इसके बाद 21 नवंबर 2019 को उसे सहायक ग्रेड-तृतीय के पद पर पदोन्नत किया गया. सेवा अवधि के दौरान, नगर निगम आयुक्त ने 31 जुलाई 2025 को उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया और आरोप लगाया कि नम्रता रक्सेल (चपरासी) और प्रीति उज्जैनवार (सहायक राजस्व निरीक्षक) की नियुक्ति और रमेश कुमार शर्मा (सहायक लेखा अधिकारी) की पदोन्नति अवैध तरीके से की गई थी. 31 जुलाई 2025 के कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया, जिसमें उसने चपरासी (प्रभारी क्लर्क) होने के नाते ही सक्षम प्राधिकारी, तत्कालीन आयुक्त के समक्ष मामला रखा. उसे नगर निगम के अधीन किसी भी कर्मचारी के पद पर नियुक्त या पदोन्नत नहीं किया गया है. नगर निगम आयुक्त ने 07 अगस्त 2025 को निलंबन आदेश जारी किया और मनमाने ढंग से कार्रवाई की.

याचिकाकर्ता द्वारा निगम कमिश्नर और अपने वाट्सएप चैट की कॉपी हाई कोर्ट में पेश की है. आयुक्त की डिमांड कुछ इस तरह की है. लाल अंगूर लेकर आओ, धुरंधर मूवी की टिकट वह भी कार्नर वाली सीट का, एक कर्मचारी के बारे में लिखा है, उसको समझा देना हटा दूंगा, 10 केजी जायफूल चावल लेकर आओ. एक चैट में कर्मचारी से आयुक्त पूछ रहे हैं कि एमआईसी की बैठक को क्या कैंसिल कर सकते हैं.

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में अब सभी विवाहों का पंजीयन अनिवार्य कर दिया गया है. इस संबंध में विधि और विधायी कार्य विभाग द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई है. यह नियम उन सभी दंपतियों पर प्रभावी होगा, जिनका विवाह 29 जनवरी 2016 या उसके बाद संपन्न हुआ है.

जारी अधिसूचना के अनुसार, ‘छत्तीसगढ़ आनंद विवाह पंजीयन नियम, 2016’ की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि प्रदेश में अब विवाह का पंजीकरण कराना कानूनी रूप से जरूरी होगा.

राजपत्र के मुताबिक, विवाहों के सुचारू पंजीकरण के लिए उन अधिकारियों को अधिकृत किया गया है जो ‘छत्तीसगढ़ विवाह का अनिवार्य पंजीयन नियम, 2006’ के तहत पहले से कार्यरत हैं. सरकार के इस कदम के पीछे कई सामाजिक और कानूनी कारण हैं. अनिवार्य पंजीकरण से न केवल बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं पर लगाम लगेगी, बल्कि फर्जी विवाहों के मामलों में भी कमी आएगी.

इसका सबसे बड़ा लाभ महिलाओं को मिलेगा, क्योंकि विवाह का आधिकारिक प्रमाण होने से उनके कानूनी अधिकारों को मजबूती मिलेगी. विवाह प्रमाणपत्र होने से भविष्य में संपत्ति विवाद, उत्तराधिकार, भरण-पोषण और वैवाहिक विवादों जैसे कानूनी मामलों में जटिलताएं कम होंगी. यह दस्तावेज सरकारी योजनाओं का लाभ लेने और पासपोर्ट जैसे महत्वपूर्ण कागजात बनवाने में भी सहायक सिद्ध होगा.

अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित प्रक्रिया और समय-सीमा के भीतर ही पंजीकरण कराना अनिवार्य है. ऐसे में प्रदेश के नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे अपने विवाह का पंजीकरण जल्द से जल्द संबंधित अधिकृत कार्यालय में करा लें ताकि किसी भी कानूनी असुविधा से बचा जा सके.

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में पूर्व राज्यपाल रमेश बैस ने सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर श्री बैस ने मुख्यमंत्री श्री साय को आगामी 01 फरवरी को राजधानी रायपुर में विश्व धर्म चेतना मंच एवं सिद्धगुरुवर सिद्धेश्वर ब्रह्मर्षि गुरुदेव के सान्निध्य में आयोजित होने वाले सिद्धि शक्ति महाआशीर्वाद कार्यक्रम में सम्मिलित होने हेतु आमंत्रित किया।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कार्यक्रम के आमंत्रण के लिए रमेश बैस के प्रति आभार व्यक्त किया तथा कार्यक्रम की सफलता के लिए शुभकामनाएँ दीं। इस अवसर पर मोहित कुमार सरावगी, सरिता सरावगी, मारुति शर्मा, रमेश सिंघानिया एवं सूर्य प्रकाश शर्मा उपस्थित थे।

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में जिला साहू संघ, खैरागढ़–छुईखदान–गंडई के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने कर्मा धाम, खम्हरिया में भक्त शिरोमणि माँ कर्मा एवं भक्त माता राजिम के मंदिर निर्माण के भूमिपूजन एवं शपथ-ग्रहण समारोह में सम्मिलित होने हेतु मुख्यमंत्री श्री साय को आमंत्रित किया।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आमंत्रण के लिए प्रतिनिधिमंडल का आभार व्यक्त करते हुए सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण में समाज की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऐसे धार्मिक एवं सामाजिक आयोजन समाज में एकता, समरसता तथा सांस्कृतिक चेतना को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

इस अवसर पर बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष एवं विधायक लता उसेंडी, विधायक मोतीलाल साहू, प्रदेश साहू संघ के अध्यक्ष डॉ. निरेन्द साहू, प्रदीप साहू, टीलेश्वर साहू सहित साहू संघ के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

रायपुर। राज्य में साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण और डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं. यह निर्देश मुख्य सचिव विकासशील ने आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की 100वीं तिमाही बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए. बैठक में बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े अहम मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई और जनहितकारी योजनाओं के तहत बैंक प्रकरणों में त्वरित कार्रवाई के निर्देश बैंकर्स को दिए गए.

बैठक में राज्य स्तरीय लीड बैंक और अन्य बैंकों में लंबित ऋण प्रकरणों की समीक्षा की गई. साथ ही जिलों में बैंक नेटवर्क की स्थिति पर चर्चा करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य के सभी क्षेत्रों में आमजन को सुगम बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए. बैठक में यह भी बताया गया कि राज्य का क्रेडिट-डिपॉजिट अनुपात अब राष्ट्रीय औसत के बराबर पहुंच गया है, जो राज्य की मजबूत बैंकिंग प्रगति को दर्शाता है.

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए एस.एस. तिग्गा को दी गई पदोन्नति को निरस्त कर दिया है और अमित शांडिल्य को पुनः उपमहानिरीक्षक (डीआईजी) जेल के पद पर नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने यह आदेश सेवा नियमों के उल्लंघन को आधार मानते हुए दिया है.

हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि डीआईजी जेल पद के लिए निर्धारित वरिष्ठता और पात्रता सूची में अमित शांडिल्य का नाम शीर्ष पर था. इसके बावजूद वरिष्ठता की अनदेखी कर एस.एस. तिग्गा को पदोन्नति दी गई थी. न्यायालय ने इसे नियमों के विपरीत करार दिया.

कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट टिप्पणी करते हुए कहा कि पदोन्नति प्रक्रिया में न तो वरिष्ठता के सिद्धांतों का पालन किया गया और न ही निर्धारित सेवा नियमों को ध्यान में रखा गया, जो प्रशासनिक त्रुटि को दर्शाता है.

गौरतलब है कि मार्च 2023 में पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान एस.एस. तिग्गा को डीआईजी जेल के पद पर पदोन्नति दी गई थी. इस निर्णय के खिलाफ अमित शांडिल्य ने विभाग में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था, जिसे खारिज कर दिया गया. इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

वर्तमान में अमित शांडिल्य जेल मुख्यालय में पदस्थ हैं. कोर्ट के फैसले के बाद उनसे प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने इस मामले पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया.

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर ने देशभर में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत एक नई मिसाल कायम की है। इस योजना के तहत रायपुर की पार्थिवी पैसिफिक सोसायटी में वर्चुअल नेट मीटरिंग (व्हीएनएम) का सफल संचालन होने से सोसायटी के फ्लैट में रहने वाले 20 परिवारों को बिजली बिल में बड़ी राहत मिलने लगी है। वर्चुअल नेट मीटरिंग सिस्टम स्थापित करने वाला रायपुर देश का पहला शहर बन गया है।

वर्चुअल नेट मीटरिंग की इस नई व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को हो रहा है, जो अपार्टमेंट या बहुमंजिला इमारतों में रहते हैं और जिनके पास छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए पर्याप्त जगह नहीं होती। वर्चुअल नेट मीटरिंग के जरिए एक ही सोलर प्लांट से कई फ्लैट या परिवार बिजली का लाभ ले सकते हैं, जिससे उनका बिजली बिल काफी कम हो जाता है। पार्थिवी पैसिफिक सोसायटी में वर्चुअल नेट मीटरिंग की सफलता को देखते हुए छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कंपनी अब इस मॉडल को प्रदेश के अन्य शहरों और क्षेत्रों में भी स्थापित करने की पहल शुरू कर दी है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का कहना है कि यह परियोजना छत्तीसगढ़ में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता और अन्य राज्यों के लिए एक उदाहरण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ और हरित भारत के विजन से जुड़कर अब अधिक से अधिक लोग सौर ऊर्जा का लाभ उठा सकेंगे।

पार्थिवी पैसिफिक रिहायशी सोसायटी में एक ही सोलर प्लांट से 20 फ्लैटों में रहने वाले परिवार बिजली का उपयोग कर रहे हैं, जिससे बिजली खर्च में भी बड़ी बचत हो रही है। यह सोलर प्रोजेक्ट कैपेक्स मॉडल पर लगाया गया है। यानी 20 परिवारों ने अपनी-अपनी राशि लगाकर सोलर प्लांट स्थापित किया और यह प्लांट पूरी तरह उन्हीं की संपत्ति है। पूरे प्रोजेक्ट की लागत करीब 24 लाख रुपये आई। प्रत्येक परिवार ने लगभग 1.20 लाख रुपये का निवेश किया है, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से 78 हजार रुपये की सब्सिडी मिली। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस योजना को और आकर्षक बनाते हुए अपनी ओर से 30 हजार रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी दे रही है। इससे लोगों पर आर्थिक बोझ और कम होगा।

पार्थिवी पैसिफिक सोसायटी सोलर सिस्टम लगने के बाद इसका सीधा लाभ बिजली बिल में दिखने लगा। इस सिस्टम से सभी फ्लैट के बिजली बिल में सालाना 6 लाख 30 हजार रूपए की बचत होने की उम्मीद है। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक परिवार को अपने बिजली बिल पर लगभग 31500 रूपए की बचत होगी। प्रत्येक परिवार को लगभग 300 यूनिट तक बिजली का क्रेडिट मिलने लगा है, जिससे मासिक बिजली खर्च में अच्छी-खासी कमी आई है।

छत्तीसगढ़ शासन के ऊर्जा विभाग सचिव डॉ. रोहित यादव का कहना है कि वर्चुअल नेट मीटरिंग शहरी उपभोक्ताओं के लिए गेम-चेंजर है। इससे साझा रूप से सोलर ऊर्जा का लाभ मिलता है, बिजली बिल घटता है और राज्य में स्वच्छ ऊर्जा को तेजी से अपनाने में मदद मिलती है।

वर्चुअल नेट मीटरिंग सिस्टम क्या है

वर्चुअल नेट मीटरिंग के तहत मान लीजिए किसी अपार्टमेंट में 200 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाया गया है। हर फ्लैट के मीटर के साथ एक कंबाइंड मीटर जिसे एक्सपोर्ट मीटर भी कहते हैं, उसके जरिए बिजली ग्रिड में जाती है। बाद में, जितनी हिस्सेदारी जिस फ्लैट की होती है, उसी हिसाब से बिजली का लाभ सभी को उनके बिल में मिल जाता है।

नई दिल्ली। असम विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी रणनीति तेज कर दी है. इसी क्रम में आज नई दिल्ली में कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए. उन्होंने बैठक की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि असम कांग्रेस का एक-एक कार्यकर्ता “सिंडिकेट सरकार” को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है.

बता दें कि इस बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की उपस्थिति में असम विधानसभा चुनाव की तैयारियों और रणनीति पर विस्तृत चर्चा हुई. इस दौरान जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने, चुनावी मुद्दों और आगामी कार्ययोजना पर मंथन किया गया।

कांग्रेस नेतृत्व की इस बैठक को असम चुनाव के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है, जिसमें पार्टी ने आगामी चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने की दिशा में कदम बढ़ाया है.

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार धान खरीदी व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। सरकार की स्पष्ट नीति है कि धान खरीदी और भंडारण से जुड़े किसी भी स्तर पर अनियमितता, लापरवाही या गड़बड़ी को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में जिला बेमेतरा के धान संग्रहण केन्द्र सरदा-लेंजवारा में कुल 12,72,389.56 क्विंटल धान का भंडारण किया गया था। कलेक्टर बेमेतरा के निर्देशानुसार इस संग्रहण केन्द्र में भंडारित धान का भौतिक सत्यापन एवं गुणवत्ता परीक्षण के लिए राजस्व, खाद्य, मार्कफेड, नागरिक आपूर्ति निगम, सहकारिता, कृषि उपज मंडी, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक दुर्ग सहित संबंधित विभागों का संयुक्त जांच दल गठित किया गया।

संयुक्त जांच दल द्वारा 31 दिसंबर 2025 को संग्रहण केन्द्र सरदा-लेंजवारा का भौतिक सत्यापन किया गया। जांच के दौरान पाया गया कि भंडारित धान के स्टैक पूर्ण स्थिति में नहीं थे, धान के बोरे अव्यवस्थित रूप से बिखरे हुए थे तथा ऑनलाईन उपलब्ध स्टॉक की जानकारी और मौके पर उपलब्ध धान में गंभीर अंतर पाया गया।जांच में धान मोटा 4,209.19 क्विंटल एवं धान सरना 49,430.03 क्विंटल, कुल 53,639.22 क्विंटल धान की कमी पाई गई। इस संबंध में संयुक्त जांच दल द्वारा तैयार प्रतिवेदन शासन को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है।

जांच प्रतिवेदन के आधार पर जिला विपणन अधिकारी बेमेतरा द्वारा संग्रहण केन्द्र सरदा-लेंजवारा के प्रभारी नितीश पाठक, क्षेत्र सहायक को दिनांक 14 जनवरी 2026 से समस्त प्रभारों से मुक्त करते हुए उनके विरुद्ध निलंबन एवं विभागीय जांच संस्थित करने के आदेश जारी किए गए हैं।

प्रशासनिक व्यवस्था की निरंतरता बनाए रखने के उद्देश्य से हेमंत कुमार देवांगन, क्षेत्र सहायक को आगामी आदेश पर्यन्त धान संग्रहण केन्द्र लेंजवारा (सरदा) एवं भंडारण केन्द्र बेमेतरा का प्रभारी नियुक्त किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।

भौतिक सत्यापन के दौरान संग्रहण केन्द्र सरदा एवं लेंजवारा में कुल 11,648.62 क्विंटल धान भौतिक रूप से उपलब्ध पाया गया, जिसमें से 3,000 क्विंटल धान का उठाव किया जा चुका है। शेष उपलब्ध धान के उठाव की प्रक्रिया नियमानुसार सतत जारी है।

जांच के दौरान यह भी पाया गया कि संग्रहण केन्द्रों में प्लास्टिक बोरों में धान का भंडारण किया गया था, जो निर्धारित मानकों के विपरीत है। इन सभी तथ्यों को विभागीय जांच के दायरे में शामिल किया गया है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार का स्पष्ट संदेश है कि “धान का हर दाना खरीदा जाएगा, किसानों को उनका पूरा भुगतान समय पर मिलेगा, लेकिन किसी भी स्तर पर अनियमितता करने वालों पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।” धान खरीदी व्यवस्था को पारदर्शी, जवाबदेह और किसान हितैषी बनाए रखने के लिए सरकार पूरी सख़्ती और संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है।

रायपुर। राजा मोरध्वज की त्याग, धर्म और सत्यनिष्ठा की गौरवगाथा को समर्पित मोरध्वज आरंग महोत्सव–2026 का समापन समारोह ऐतिहासिक गरिमा और भव्यता के साथ सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर उपस्थित जनसमुदाय को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राजा मोरध्वज का जीवन छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक चेतना और नैतिक मूल्यों का अमर प्रतीक है, जो आज भी समाज को सत्य और कर्तव्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आरंग की यह पुण्यभूमि त्रेता युग में प्रभु श्रीराम के चरण-स्पर्श से तथा द्वापर युग में भगवान श्रीकृष्ण की स्मृतियों से अनुप्राणित रही है। उन्होंने बागेश्वर बाबा में विधिवत जलाभिषेक एवं पूजा-अर्चना कर प्रदेश की सुख-समृद्धि, शांति और सतत विकास की कामना की।

समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को गति देने वाली कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ कीं। उन्होंने समोदा उप तहसील को पूर्ण तहसील का दर्जा देने और वहाँ पूर्णकालिक तहसीलदार की पदस्थापना की घोषणा की। इसके साथ ही मोरध्वज महोत्सव के लिए दिए जाने वाले शासकीय अनुदान को ₹5 लाख से बढ़ाकर ₹10 लाख करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में प्रस्तावित खेल परिसर सहित अन्य अधोसंरचना विकास कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराने का आश्वासन भी दिया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार “मोदी की गारंटी” के अनुरूप जनहित को सर्वोपरि रखते हुए कार्य कर रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण को सरकार की विकास नीति का प्रमुख आधार बताते हुए उन्होंने कहा कि संवेदनशील शासन, त्वरित निर्णय और जनता से सीधा संवाद ही सरकार की पहचान है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने सैंड आर्टिस्ट श्री हेमचंद साहू को रेत से भगवान श्रीकृष्ण, भगवान श्रीराम एवं भगवान बागेश्वरनाथ की दिव्य आकृतियाँ उकेरने के लिए सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कलाकार की सृजनशीलता और समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि ऐसी उत्कृष्ट कला न केवल हमारी आस्था और सांस्कृतिक विरासत को सशक्त करती है, बल्कि छत्तीसगढ़ की पहचान को भी राष्ट्रीय स्तर पर गौरव प्रदान करती है। उन्होंने कलाकार को भविष्य में भी इसी प्रकार अपनी कला के माध्यम से प्रदेश का नाम रोशन करने के लिए शुभकामनाएँ दीं।

समापन अवसर पर जनप्रतिनिधियों, साधु-संतों, मातृशक्ति, युवाओं एवं बड़ी संख्या में उपस्थित नागरिकों की सहभागिता ने समारोह को ऐतिहासिक बना दिया। मुख्यमंत्री ने आयोजन समिति को सफल और भव्य आयोजन के लिए बधाई देते हुए प्रदेशवासियों को मोरध्वज महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएँ दीं।

समारोह में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल, गुरु बालकदास साहेब, सांसद विजय बघेल, बृजमोहन अग्रवाल, विधायक इंद्रकुमार साहू, मोतीलाल साहू, रोहित साहू सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

रायपुर। शराब घोटाले मामले में ACB झारखंड ने बड़ी कार्रवाई करते हुए छत्तीसगढ़ के रायपुर और दुर्ग जिले में छापेमार कार्रवाई की है। जांच एजेंसी की रेड से शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। मिली जानकारी के अनुसार, ACB की टीम रायपुर के अशोका रत्न क्षेत्र में स्थित शराब कारोबारी सौरभ केड़िया के ठिकानों पर जांच कर रही है, वहीं दुर्ग में भी शराब कारोबारियों के ठिकानों पर तलाशी ली जा रही है.

बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई झारखंड शराब घोटाले से जुड़े नेटवर्क और आर्थिक लेन-देन की जांच के तहत की जा रही है। इससे पहले झारखंड ACB/EOW ने केडिया डिस्टिलरी के मालिक नवीन केडिया को गोवा से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद झारखंड की टीम उसे ट्रांजिट रिमांड पर रांची ले गई।

आरोप है कि झारखंड में देशी शराब की सप्लाई नवीन केडिया द्वारा की जाती थी, जिससे झारखंड सरकार को करीब 136 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ। जांच में यह भी सामने आया है कि विनय चौबे और अरुणपति त्रिपाठी को नवीन केडिया की डिस्टिलरी से सप्लाई की गई खेप के प्रत्येक कार्टन पर 300 से 600 रुपये तक का कमीशन मिलता था।

मामले में पूछताछ के लिए बुलाए जाने के बावजूद नवीन केडिया ने एसीबी कोर्ट से अग्रिम जमानत की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी। इसके बाद से वह फरार चल रहा था, जिसे गोवा से गिरफ्तार किया गया।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) की प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार रहीं सौम्या चौरसिया को रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद आज कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई के बाद न्यायालय ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।

इससे पहले बुधवार को ईओडब्ल्यू ने कोर्ट में सौम्या चौरसिया के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट का आवेदन किया था, जिसके बाद उन्हें तीन दिन की रिमांड पर भेजा गया था। इस दौरान जांच एजेंसी ने उनसे गहन पूछताछ की। जिसके बाद शुक्रवार को पेश किया गया। जहां से सौम्या को 30 जनवरी तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई के बाद ईओडब्ल्यू द्वारा गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए सौम्या चौरसिया ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी। इस पर 8 जनवरी को हुई सुनवाई में राज्य शासन ने पक्ष रखने के लिए अतिरिक्त समय मांगा था। इसके बाद 15 जनवरी को शासन द्वारा पक्ष रखने के पश्चात हाईकोर्ट ने सौम्या चौरसिया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि सनातन परंपरा और आध्यात्मिक आयोजनों से समाज में नैतिकता, संस्कार और सामाजिक समरसता को बल मिलता है। वे आज रायगढ़ जिले के बरगढ़ खोला अंचल के ग्राम-खम्हार में आयोजित श्री शिव महापुराण कथा में को सम्बोधित कर रहे थे।

गौरतलब है कि इस कथा का आयोजन देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की माताश्री हीराबेन मोदी की पुण्य स्मृति में श्रद्धांजलि स्वरूप किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विधिवत पूजा-अर्चना कर भगवान शिव से प्रदेश की जनता के लिए सुख, समृद्धि के लिए कामना की। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बाल कथा व्यास कृष्णा दुबे महाराज से भेंटकर उनका आशीर्वाद लिया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि यह वही भूमि है जहां प्रभु श्रीराम ने अपने वनवास काल का अधिकांश समय व्यतीत किया। माता शबरी के जूठे बेरों की महिमा आज भी जीवंत है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में प्रभु श्रीराम के भव्य मंदिर में प्राण-प्रतिष्ठा के अवसर पर छत्तीसगढ़ के सुगंधित चावल से बना प्रसाद अर्पित किया गया, जो राज्य के लिए गर्व का विषय है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित रामलला दर्शन योजना के तहत अब तक दो वर्षों में 40 हजार से अधिक श्रद्धालु अयोध्या दर्शन कर चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत 19 चिन्हित तीर्थ स्थलों की यात्रा कराते हुए अब तक 5 हजार से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को लाभान्वित किया गया है। कार्यक्रम को वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने भी संबोधित किया।

श्री शिव महापुराण कथा का वाचन अकोला (महाराष्ट्र) से पधारे अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बाल कथा व्यास श्री कृष्णा दुबे महाराज द्वारा संगीतमय शैली में किया जा रहा है, जिसमें भगवान शिव, माता पार्वती सहित संपूर्ण शिव चरित्र का भावपूर्ण वर्णन किया जा रहा है।

कार्यक्रम में लोकसभा सांसद राधेश्याम राठिया और कमलेश जांगड़े, राज्यसभा सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष शिखा गबेल, रायगढ़ के महापौर जीवर्धन चौहान, नगर पालिका अध्यक्ष खरसिया कमल गर्ग सहित अनेक जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन उपस्थित थे।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि बस्तर अंचल का चहुंमुखी विकास होगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि प्रदेश में नक्सलवाद समाप्ति की ओर है और इसके बाद बस्तर अंचल में तेजी से विकास दृष्टिगोचर होगा। मुख्यमंत्री श्री साय आज कांकेर जिले पखांजूर में आयोजित कार्यक्रम में 284 करोड़ रूपए के विकास कार्यों का लोकार्पण-शिलान्यास किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने नेताजी सुभाष स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में परलकोट क्षेत्रवासियों के विकास के लिए विभिन्न घोषणाएं भी की गई, जिनमें नए शिक्षा सत्र से बंग समाज के 135 ग्रामों की प्राथमिक शालाओं में नये शिक्षा सत्र से बांग्ला भाषा में शिक्षा प्रांरभ करने की घोषणा की। उन्होंने संबलपुर से दुर्गूकोंदल होते हुए पखांजूर तक सड़क निर्माण, पखांजूर के मंडी गेट से अंजाड़ी नाला तक गौरवपथ, मछली मार्केट पखांजूर से नर-नारायण सेवा आश्रम तक सीसी सड़क, शासकीय कन्या शाला मैदान में बाउण्ड्रीवॉल निर्माण, पखांजूर में फायर ब्रिगेड वाहन सेवा शुरू करने तथा सिविल अस्पताल पखांजूर में धनवंतरि जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स स्थापित करने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने जनसमुदाय को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार प्रशासनिक कार्याेें में स्वच्छता एवं पारदर्शिता के साथ कार्य करने की इच्छा शक्ति के साथ लगातार विकास की ओर आगे बढ़ रही है। श्री साय ने बताया कि प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी के संकल्पों का अनुसरण करते हुए प्रदेश सरकार तेजी से कार्य कर रही है। दो साल की अल्पावधि में राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख आवास की स्वीकृति दी है, जिसके परिणामस्वरूप अब तक 08 लाख हितग्राहियों ने गृह प्रवेश भी कर लिया है। इसी तरह महतारी वंदन योजना में 70 लाख महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में नियद नेल्लानार, धरती आबा अभियान, पीएम जनमन जैसी अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित की जा रही है, जिससे विकास कार्याे कों गति मिली है। मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना को पुनः प्रारंभ किया गया। मेहनतकश किसानों से 3100 रूपए प्रति क्विंटल के मान से 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी की जा रही है। कार्यक्रम को कांकेर सांसद भोजराज नाग अंतागढ़ विधायक विक्रमदेव उसेण्डी ने भी सम्बोधित किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने नर नारायण सेवा आश्रम पहुंचे और वहां पूजा अर्चना कर तथा प्रदेशवासियों की समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। उन्होंने कहा कि नर सेवा ही नारायण की सेवा है ध्येय से स्थापित किए गए इस आश्रम में आस्था और परंपरा को आगे बढ़ाने का पुण्य कार्य किया जा रहा है। उन्होंने वहां आश्रम के संस्थापक स्वामी सत्यानंद परमहंस के तैलचित्र एवं प्रतिमा का विधिविधानपूर्वक पूजन किया। इसके पश्चात वे पखांजूर के मुख्य मार्ग पर स्थित परकोट विद्रोह के क्रांतिकारी शहीद गैंद सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उनकी शहादत को नमन किया।

इस अवसर पर विधायक आशाराम नेताम, राज्य हस्तशिल्प बोर्ड की अध्यक्ष शालिनी राजपूत, जिला पंचायत अध्यक्ष किरण नरेटी, पूर्व सांसद मोहन मण्डावी, पूर्व विधायक मंतूराम पवार सहित स्थानीय जनप्रतिनिधिगण और बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित थे।