रायपुर। रेत माफियाओं के खिलाफ छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में प्रशासन का रुख बेहद सख्त हो गया है। अवैध उत्खनन, परिवहन और राजस्व की चोरी पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस और खनिज विभाग द्वारा लगातार ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में रायगढ़ जिले के खरसिया विकासखंड अंतर्गत ग्राम बड़े डूमरपाली में अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की गई है। कलेक्टर के निर्देश पर खनिज विभाग ने मौके से एक चौन माउंटेड पोकलेन मशीन को जब्त कर सील कर दिया है।

शिकायत पर त्वरित एक्शनः मौके पर पकड़ाया अवैध खनन

खनिज विभाग के अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार रायगढ़ जिले के बड़े डूमरपाली निवासी यशवंत डडसेना द्वारा नदी क्षेत्र में पोकलेन मशीन लगाकर अवैध रूप से रेत निकालने और उसके परिवहन की लगातार शिकायतें मिल रही थीं। शिकायत की सत्यता जांचने के लिए खनि निरीक्षक और खनिज उड़नदस्ता दल ने संयुक्त रूप से औचक छापा मारा। मौके पर अवैध खनन में संलिप्त पोकलेन मशीन को जब्त किया गया और कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर उसे ग्राम सरपंच की सुपुर्दगी में सौंप दिया गया।

कड़े कानूनों के तहत मामला दर्ज

प्रशासन ने पर्यावरण और राजस्व को नुकसान पहुंचाने वाले वाहन मालिक के खिलाफ सख्त कानूनी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम 71, खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21 एवं 23(क) की इन धाराओं के तहत वाहन मालिक के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर आगे की दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है।

आधुनिक तकनीक और उड़नदस्ता दलों से प्रदेशव्यापी निगरानी

खनिज विभाग ने साफ किया है कि यह कार्रवाई किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में अवैध उत्खनन, अवैध परिवहन और अवैध भंडारण के खिलाफ एक व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। खनजिों के अवैध उत्खनन, परिवहन और राजस्व की चोरी को रोकने के लिए प्रशासन द्वारा अब आधुनिक तकनीक, स्थानीय खुफिया इनपुट और मुस्तैद उड़नदस्ता दलों का सहारा लिया जा रहा है।

पर्यावरण संरक्षण और राजस्व की सुरक्षा सर्वाेपरि

अधिकारियों ने बताया कि अनियंत्रित और अवैध रेत उत्खनन से न केवल नदियों का प्राकृतिक प्रवाह प्रभावित होता है, बल्कि भूजल स्तर गिरने से पर्यावरणीय संतुलन भी बिगड़ता है। ऐसे में प्रशासन की यह कार्रवाई खनिज संपदा की रक्षा के साथ-साथ प्रकृति और सरकारी राजस्व को सुरक्षित रखने की दिशा में एक बड़ा कदम है। खनिज विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि प्रदेश में कहीं भी खनिजों के अवैध दोहन, परिवहन या भंडारण में संलिप्त पाए जाने वाले लोगों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। आने वाले दिनों में यह जांच अभियान और अधिक आक्रामक और प्रभावी ढंग से जारी रहेगा।

रायपुर।  शिवनंदनपुर नगर पंचायत की जीत पर भाजपा खुश है और होना भी चाहिए। जिस चुनाव में कांग्रेस ने भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, दीपक बैज जैसे बड़े-बड़े नेताओं को उतार दिया हो, उसे जीतना छोटी बात नहीं होती। इसलिए जश्न तो बनता है। लेकिन राजनीति में सबसे खतरनाक स्थिति तब होती है, जब एक जीत पूरे युद्ध की तस्वीर छिपा दे।

कांग्रेसी दिग्गजों के मैदान में उतरने के बाद शिवनंदनपुर में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अपना भरोसेमंद पत्ता खेला। कहते हैं, वहां समीकरण बिगड़े हुए थे, नाराजगी थी, कांग्रेस पूरी ताकत से लगी हुई थी। ऐसे समय में मुख्यमंत्री की तरफ से उनके ओएसडी डॉ. रविकांत मिश्रा ने समन्वय, संवाद और रणनीति बनाने का काम संभाला। सीएमओ यानी मुख्यमंत्री कार्यालय से मार्गदर्शन लेते हुए योजनाओं,मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया, मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े सहित सरकार के मंत्रियों और संगठन के वरिष्ठजनों की समय-समय पर उपस्थित के पश्चात परिणाम भाजपा के पक्ष में आया।

परंतु जिस रणनीति के साथ उन्होंने शिवनंदनपुर में जीत दर्ज की वैसी रणनीति कही और दिखाई नहीं दी। क्योंकि उपचुनावों के नतीजे यह भी बता रहे हैं कि तस्वीर उतनी एकतरफा नहीं है, जितनी शिवनंदनपुर से दिखाई देती है। कई जगह कांग्रेस ने कड़ी टक्कर दी, कई सीटें भाजपा के हाथ से निकलीं और शहरी क्षेत्रों में भी भाजपा को अपेक्षा के अनुरूप सफलता नहीं मिली।

निः संदेह शिवनंदनपुर में भाजपा ने समीकरण साध दिए, नाराजगी कम कर दी और चुनावी बिसात पलट दी। लेकिन बस्तर, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा और बाकी छत्तीसगढ़ में भी अलग-अलग तरह की चुनौतियां खड़ी हैं। वहां सिर्फ रणनीति नहीं, संगठन, सरकार की छवि और स्थानीय नेतृत्व की क्षमता भी परीक्षा में है।

इसलिए शिवनंदनपुर की जीत पर जश्न जरूर मनाइए, लेकिन आत्ममुग्ध मत होइएगा। यह जीत बताती है कि सही रणनीति से मुश्किल चुनाव जीते जा सकते हैं। वहीं बाकी नतीजे यह भी बता रहे हैं कि भाजपा के लिए सब कुछ उतना आसान नहीं है जितना सत्ता के गलियारों में दिखाई देता है।

शिवनंदनपुर में फॉर्मूला चल गया, लेकिन मुख्यमंत्री जी अगर पूरे छत्तीसगढ़ में विजय पताका फहराना चाहते हैं, तो उन्हें सिर्फ एक जीत नहीं, पूरे प्रदेश के संकेतों को पढ़ना होगा। भाजपा संगठन में बढ़ रही कमजोरी को समझना होगा। प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं की भी परवाह करनी होगी। संगठन से बात कर अपने अधिकारों का प्रयोग करके सैकड़ो कार्यकर्ताओं को सत्ता में भागीदारी देनी होगी। क्योंकि राजनीति में सबसे बड़ी भूल हार से नहीं, जीत के बाद पैदा हुए आत्मविश्वास से होती है।

- एस.कैलाश

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज सुशासन तिहार के अंतर्गत आयोजित संभागीय समीक्षा बैठक में शामिल होने गरियाबंद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जिला पंचायत कार्यालय परिसर में ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत पीपल का पौधा रोपित कर पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण का संदेश दिया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गत वर्ष ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान की शुरुआत की गई थी। यह अभियान लोगों को अपनी माताओं के सम्मान में पौधारोपण के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष भी पूरे देश में यह अभियान उत्साहपूर्वक संचालित किया जा रहा है तथा इसके तहत प्रदेशभर में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनके संरक्षण का संकल्प लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है।

इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों ने भी विभिन्न प्रजातियों के पौधों का रोपण किया। कार्यक्रम में राजिम विधायक रोहित साहू, बिन्द्रानवागढ़ विधायक जनक ध्रुव, जिला पंचायत अध्यक्ष गौरीशंकर कश्यप, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

रायपुर। सुशासन तिहार के अंतर्गत सक्ती जिले के ग्राम ठठारी के प्रवास पर पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने चतुर्भुज तालाब पार स्थित विशाल बरगद के पेड़ की छांव में जनचौपाल लगाकर ग्रामीणों से आत्मीय संवाद किया। खुले वातावरण में आयोजित इस चौपाल में मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों के बीच बैठकर उनकी समस्याएं सुनीं, सुझाव प्राप्त किए तथा शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन की जमीनी स्थिति का प्रत्यक्ष फीडबैक लिया।

जनचौपाल को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सुशासन तिहार का उद्देश्य केवल योजनाओं की समीक्षा करना नहीं, बल्कि यह जानना भी है कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ वास्तव में अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है या नहीं। उन्होंने ग्रामीणों से महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, बिजली, पानी तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं के संबंध में जानकारी ली।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रदेश में शीघ्र ही अत्याधुनिक सीएम हेल्पलाइन शुरू की जाएगी, जिसके माध्यम से नागरिक टोल फ्री नंबर, ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। शिकायतों के समयबद्ध निराकरण की व्यवस्था होगी तथा लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हाल ही में महतारी वंदन योजना की 28वीं किस्त के रूप में प्रदेश की लगभग 70 लाख महिलाओं के खातों में राशि अंतरित की गई है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और सम्मान के लिए राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना की जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की सब्सिडी का लाभ लेकर उपभोक्ता बिजली खर्च में उल्लेखनीय कमी ला सकते हैं। उन्होंने कहा कि श्री रामलला दर्शन योजना और मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के माध्यम से श्रद्धालुओं को तीर्थ यात्रा का अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में तेजी से विकास कार्य किए जा रहे हैं तथा बस्तर में जनता के सहयोग से शांति और विकास का नया वातावरण स्थापित हुआ है।

ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के समक्ष गांव की आवश्यकताओं, विकास कार्यों तथा विभिन्न योजनाओं से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। मुख्यमंत्री ने उनकी मांगों और सुझावों को गंभीरता से सुनते हुए क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने चतुर्भुज विष्णु मंदिर के निकट श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आरती घाट निर्माण की घोषणा की। ग्रामीणों की लंबे समय से चली आ रही मांग को देखते हुए ठठारी में बैंक शाखा खोलने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने ठठारी को नगर पंचायत बनाने के लिए प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजने हेतु कलेक्टर को निर्देशित करते हुए कहा कि आने वाले समय में ठठारी को नगर पंचायत का दर्जा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य भी स्वीकृत करने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन का वास्तविक अर्थ शासन और जनता के बीच विश्वास, संवाद और सहभागिता को मजबूत करना है। जब जनप्रतिनिधि और अधिकारी सीधे लोगों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याएं सुनते हैं, तभी योजनाओं का वास्तविक लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना सुनिश्चित होता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित, संवेदनशील और प्रभावी निराकरण सुनिश्चित किया जाए।

मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर ग्रामीणों में विशेष उत्साह दिखाई दिया। बरगद की छांव में सजी यह चौपाल ग्रामीणों के लिए एक यादगार अवसर बन गई, जहां उन्हें अपनी बात सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का अवसर मिला।

जनचौपाल में सांसद कमलेश जांगड़े, संयोगिता युद्धवीर सिंह जूदेव सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।

इंदौर। मध्यप्रदेश में राज्यसभा की तीसरी सीट को लेकर चल रही सियासी चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ऐसा बयान दिया है जिसने प्रदेश की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। इंदौर में मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने भाजपा की जीत को लेकर पूरा भरोसा जताते हुए कहा कि “तीसरी सीट आएगी नहीं तो जाएगी कहां?”

विधायकों और संगठन की ताकत पर भरोसा

मुख्यमंत्री का यह बयान ऐसे समय आया है जब राज्यसभा की तीसरी सीट को लेकर सत्ता और विपक्ष दोनों अपने-अपने गणित लगा रहे हैं। जब उनसे तीसरी सीट को लेकर सवाल किया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, “तीसरी सीट आएगी नहीं तो जाएगी कहां?” मुख्यमंत्री का यह जवाब भले ही मज़ाकिया अंदाज में था, लेकिन इसके राजनीतिक मायने निकाले जाने लगे हैं।मुख्यमंत्री ने विपक्ष के दावों पर भी तंज कसते हुए संकेत दिए कि भाजपा को अपने विधायकों और संगठन की ताकत पर पूरा भरोसा है।

सियासी गलियारों में चर्चा और तेज

उन्होंने साफ संदेश देने की कोशिश की कि भाजपा राज्यसभा चुनाव में किसी भी तरह की चुनौती को लेकर चिंतित नहीं है और पार्टी का गणित पूरी तरह मजबूत है। भाजपा जहां तीसरी सीट को लेकर आत्मविश्वास से भरी दिखाई दे रही है, वहीं विपक्ष लगातार संख्या बल और समीकरणों के आधार पर अपनी संभावनाएं तलाश रहा है। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं और तेज हो गई हैं।

दुर्ग। जिले के कोड़िया धान खरीदी केंद्र में आज अचानक भीषण आग लग गई। इस आगजनी की घटना से लगभग 300 बोरा धान जलकर खाक हो गए। ग्रामीणों ने इसकी सूचना दमकल विभाग दुर्ग को दी, जिसके बाद अग्निशमन की टीम ने कोड़िया पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन भीषण गर्मी के चलते आग ने धान के बड़े हिस्से को चपेट में ले लिया, जिससे बड़ा नुकसान हुआ है।

आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। गांव वालों के अनुसार पैरा में आसपास आग लगाई गई थी, जो धान संग्रहण केंद्र में पहुंचा होगा। इस घटना से इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। वहीं इस घटना की जानकारी मिलते ही दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह ने स्वयं मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों को नुकसान का अनुमान और आग लगने के कारणों की जांच के निर्देश दिए। वहीं इस आग से लगभग 300 क्विंटल धान के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है।

अग्निशमन विभाग के नागेंद्र सिंह ने बताया कि आगजनी की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया। आग इतनी तेज थी कि उसे नियंत्रित करने में टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी। कई घंटों की कोशिश और 5 गाड़ी पानी की मदद से आग पर काबू पाया गया। इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है।

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रायपुर। सुशासन तिहार के अंतर्गत मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का आज मरवाही विकासखंड के ग्राम निमधा में एक अनूठा और आत्मीय जनसंवाद देखने को मिला। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गांव के बीच आम के पेड़ की छांव में खाट पर बैठकर ग्रामीणों से रूबरू हुए, उनकी समस्याएं सुनीं और शासन की योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति का प्रत्यक्ष फीडबैक लिया। उन्होंने ग्रामीणों से बिजली, पानी, राशन, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास जैसी मूलभूत सुविधाओं के संबंध में विस्तार से चर्चा की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 1 मई से 10 जून तक पूरे प्रदेश में सुशासन तिहार का आयोजन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से शासन स्वयं गांवों तक पहुंचकर जनता की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित कर रहा है। उन्होंने कहा कि जिन समस्याओं का तत्काल निराकरण संभव है, उनका मौके पर ही समाधान किया जा रहा है, जबकि अन्य मामलों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा।

जनचौपाल के दौरान ग्रामीणों और मरवाही विधायक श्री प्रणव कुमार मरपच्ची ने जिले में नर्सिंग कॉलेज, ग्राम निमधा में मिनी स्टेडियम तथा सर्वसमाज के लिए विशाल मंगल भवन की मांग रखी। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों की भावनाओं का सम्मान करते हुए तीनों मांगों को तत्काल स्वीकृति प्रदान करते हुए उनकी घोषणा की।

ग्रामीणों द्वारा बिजली आपूर्ति संबंधी समस्याएं उठाए जाने पर मुख्यमंत्री ने मौके पर ही अधिकारियों से जानकारी ली और स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए आवश्यक कदम शीघ्र उठाए जाएंगे।

जनसंवाद के दौरान राजस्व विभाग से जुड़ी शिकायत सामने आने पर मुख्यमंत्री ने संबंधित राजस्व निरीक्षकों को कड़ी चेतावनी देते हुए स्पष्ट कहा कि जनता की समस्याओं का समय पर निराकरण करें, अन्यथा कठोर कार्रवाई के लिए तैयार रहें। मुख्यमंत्री के इस स्पष्ट संदेश से सुशासन और जवाबदेही के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता एक बार फिर सामने आई।

मुख्यमंत्री ने स्व-सहायता समूहों की महिलाओं और लखपति दीदियों से संवाद करते हुए उन्हें आर्थिक प्रगति की नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि अब लक्ष्य केवल लखपति बनना नहीं, बल्कि करोड़पति दीदी बनना होना चाहिए। महिलाओं ने उन्हें बताया कि महतारी वंदन योजना से प्राप्त होने वाली राशि उनके परिवार, बच्चों की शिक्षा और घरेलू जरूरतों में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में महतारी वंदन योजना की 28वीं किस्त के रूप में प्रदेश की लगभग 70 लाख महिलाओं के खातों में राशि अंतरित की गई है, जिसका लाभ ग्राम निमधा सहित पूरे जिले की महिलाओं को मिला है। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार द्वारा 18 लाख प्रधानमंत्री आवासों की स्वीकृति दी गई है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय सुविधाओं का व्यापक विस्तार हो रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा की कि प्रदेश में शीघ्र ही सीएम हेल्पलाइन प्रारंभ की जाएगी, जिसके माध्यम से नागरिक टोल फ्री नंबर, ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। शिकायतों के त्वरित और समयबद्ध निराकरण के लिए विशेष व्यवस्था विकसित की जा रही है।

जनचौपाल के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ‘बिहान’ से जुड़ी महिला स्व-सहायता समूहों ने मुख्यमंत्री का आत्मीय स्वागत किया। महिलाओं ने विष्णु भोग चावल, ब्लैक राइस, शहद, पापड़ और लड्डू जैसे स्थानीय उत्पादों की आकर्षक टोकरी मुख्यमंत्री को भेंट की। मुख्यमंत्री ने महिलाओं की उद्यमशीलता और आत्मनिर्भरता की सराहना करते हुए कहा कि स्व-सहायता समूह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का सबसे प्रभावी माध्यम बन रहे हैं।

ग्रामीण परिवेश में आयोजित इस चौपाल में मुख्यमंत्री ने सरई के दोना-पत्तल में परोसे गए स्थानीय व्यंजनों - जामुन, कोईलार भाजी, बेल का शरबत, आम की चटनी और आमपना का स्वाद भी लिया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जिले की स्व-सहायता समूहों की महिलाओं की प्रेरणादायक सफलता कहानियों पर आधारित ‘आजीविका गाथा’ कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया। उन्होंने कहा कि यह पुस्तक ग्रामीण महिलाओं के संघर्ष, आत्मविश्वास, परिश्रम और सफलता का जीवंत दस्तावेज है, जो हजारों महिलाओं को आत्मनिर्भरता और उद्यमिता की दिशा में प्रेरित करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका यह दौरा केवल योजनाओं की समीक्षा नहीं, बल्कि लोगों के बीच बैठकर उनकी वास्तविक जरूरतों और अपेक्षाओं को समझने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि सुशासन का वास्तविक उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाना है और राज्य सरकार इसी संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है।

इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष समीरा पैकरा, उपाध्यक्ष राजा उपेन्द्र बहादुर सिंह, नगर पालिका परिषद गौरेला के अध्यक्ष मुकेश दुबे, मुख्यमंत्री के विशेष सचिव रजत बंसल, आईजी रामगोपाल गर्ग, कलेक्टर डॉ. संतोष कुमार देवांगन, जिला पंचायत सीईओ मुकेश रावटे सहित जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण ने रेरा अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन और आवंटितियों के हितों की सुरक्षा के लिए बड़ी कार्रवाई करते हुए 595 प्रमोटर्स के 989 पूर्ण हो चुके प्रोजेक्ट्स को नोटिस जारी किए हैं। इन परियोजनाओं को पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है, लेकिन अब तक कॉमन एरिया, सुविधाओं और संबंधित दस्तावेजों का हस्तांतरण आवंटितियों की सोसायटी या एसोसिएशन को नहीं किया गया है।

प्राधिकरण की समीक्षा में पाया गया कि अनेक परियोजनाओं में प्रोजेक्ट पूर्णता अथवा अधिभोग के बाद भी प्रमोटर्स ने आवंटितियों की सोसायटी या एसोसिएशन का गठन सुनिश्चित नहीं किया तथा कॉमन एरिया और परियोजना प्रबंधन का विधिवत हस्तांतरण भी नहीं किया गया। इसके मद्देनजर रेरा अधिनियम, 2016 की धारा 11(4)(e) एवं धारा 17 के तहत संबंधित प्रमोटर्स को नोटिस जारी किए गए हैं।

सीजीरेरा ने स्पष्ट किया है कि अधिनियम के अनुसार प्रमोटर का दायित्व है कि वह आवंटितियों की सोसायटी अथवा एसोसिएशन का गठन सुनिश्चित करे और परियोजना के सामान्य क्षेत्रों, सुविधाओं तथा अभिलेखों का समयबद्ध हस्तांतरण संबंधित संस्था को करे।

प्राधिकरण ने यह भी बताया कि रेरा अधिनियम केवल प्रमोटर्स पर ही नहीं, बल्कि आवंटितियों पर भी कुछ वैधानिक दायित्व निर्धारित करता है। अधिनियम की धारा 19(9) के अनुसार प्रत्येक आवंटी का कर्तव्य है कि वह सोसायटी, एसोसिएशन या सहकारी समिति के गठन की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाए।

सीजीरेरा ने सभी आवंटितियों से अपील की है कि वे अपने अधिकारों के साथ-साथ कानूनी दायित्वों के प्रति भी जागरूक रहें और सोसायटी गठन एवं परियोजना प्रबंधन हस्तांतरण की प्रक्रिया में सहयोग करें।

प्राधिकरण द्वारा जारी नोटिस में संबंधित प्रमोटर्स को 15 दिनों के भीतर यह स्पष्ट करने के निर्देश दिए गए हैं कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई अब तक क्यों नहीं की गई। निर्धारित समयावधि में जवाब प्रस्तुत नहीं करने अथवा संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने की स्थिति में संबंधित प्रमोटर्स के विरुद्ध रेरा अधिनियम, 2016 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

सीजीरेरा ने कहा है कि रेरा का उद्देश्य केवल परियोजनाओं का पंजीयन करना नहीं, बल्कि परियोजना पूर्ण होने के बाद आवंटितियों के अधिकारों की रक्षा, पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासित रियल एस्टेट व्यवस्था सुनिश्चित करना भी है। कॉमन एरिया और परियोजना प्रबंधन का समयबद्ध हस्तांतरण उपभोक्ता हितों के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

बिलासपुर। NEET पेपर लीक मामले को लेकर बिलासपुर में हुए विरोध प्रदर्शन पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रदर्शनकारी भिलाई विधायक देवेंद्र यादव, NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़, प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडेय, जिला शहर अध्यक्ष सिद्धांशु मिश्रा सहित अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ सिविल लाइन थाने में FIR दर्ज किया गया है।

पुलिस के अनुसार 3 जून को NSUI और कांग्रेस कार्यकर्ता केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू के बंगले का घेराव करने के लिए निकले थे। प्रदर्शनकारियों को बंगले तक पहुंचने से रोके जाने के बाद वे कलेक्ट्रेट की ओर बढ़ गए, जहां प्रदर्शन के दौरान यातायात और कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की स्थिति निर्मित हुई।

पुलिस ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शनकारियों ने अवैध रूप से रास्ता बाधित किया और बलवा जैसी स्थिति पैदा की। इसी आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 126(2), 190, 191(2), 292 और 293 के तहत मामला दर्ज किया गया है।बताया जा रहा है कि NEET पेपर लीक के विरोध में आयोजित इस प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस और NSUI कार्यकर्ता मौजूद थे। अब इस मामले में दर्ज एफआईआर के बाद राजनीतिक हलकों में भी हलचल तेज हो गई है।

रायपुर/बलौदा बाजार। बलौदा बाजार भाटापारा जिले के गांवों के विकास, अधोसंरचना और जनजीवन की परिस्थिति में क्रांतिकारी बदलाव लाने के उद्देश्य से आज जिला खनिज संस्थान न्यास (DMF) की शासी परिषद की एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्य रूप से उपस्थित सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने जिले के विकास का नया रोडमैप तैयार करते हुए 'सैचुरेशन पॉइंट' (पूर्णता) के लक्ष्य पर काम करने के निर्देश दिए।

बृजमोहन ने कहा कि, DMF (District Mineral Foundation) की राशि का मुख्य उद्देश्य खनन प्रभावित क्षेत्रों का विकास और वहां के निवासियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है। इसलिए, इस राशि का एक-एक पैसा ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास, विशेषकर पेयजल, सिंचाई, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी क्षेत्रों में पूरी पारदर्शिता के साथ खर्च होना चाहिए।
सांसद श्री अग्रवाल ने ग्रामीण अंचलों की आवश्यकताओं को रेखांकित करते हुए प्रभावी कार्ययोजना बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

जल जीवन मिशन के 'गैप' को भरने 10 गांवों का बनेगा क्लस्टर

पेयजल को प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रखते हुए सांसद जी ने निर्देश दिया कि जिन गांवों में पानी की समस्या है, वहां 10-10 गांवों का क्लस्टर बनाकर परमानेंट (स्थायी) समाधान के लिए कार्ययोजना बनाई जाए। जल जीवन मिशन के गैप को पूरा करने के लिए DMF के माध्यम से कार्य प्रमुखता से किये जाएं ।

पर्यावरण और जल संरक्षण: वन-टेंथ (1/10) लागत में 'ग्रीन बाउंड्रीवॉल'

क्लाइमेट चेंज और बढ़ती गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए सांसद श्री अग्रवाल ने अपने व्यक्तिगत जीवन का उदाहरण साझा किया और वाटर हार्वेस्टिंग व वाटर रिचार्जिंग को अनिवार्य बनाने पर जोर दिया।

उन्होंने सुझाव देते हुए कहा कि स्कूलों और शासकीय कॉलेजों में ₹1 करोड़ की कंक्रीट की बाउंड्रीवॉल बनाने के बजाय ₹10 लाख (सिर्फ वन-टेंथ लागत) में सघन वृक्षारोपण (Plantation) के माध्यम से 'ग्रीन बाउंड्रीवॉल' तैयार की जाए। इससे जल स्तर भी सुधरेगा और पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा।

2017 से पुराने अप्रारंभ काम होंगे निरस्त

सांसद श्री अग्रवाल ने कड़ा रुख अपनाते हुए निर्देश दिया कि जो विकास कार्य 2017 से हैं लेकिन धरातल पर शुरू ही नहीं हो पाए हैं, उन्हें तत्काल निरस्त किया जाए। उन पैसों को इन्वेस्ट कर नए सिरे से जनहित के कार्यों में यूटिलाइज किया जाए। साथ ही, जो काम अधूरे पड़े हैं उन्हें प्राथमिकता से पूरा कराया जाए।

शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में मानव संसाधन (HR) की क्रांति

बैठक में कलेक्टर और जिला प्रशासन द्वारा प्रस्तुत की गई कार्ययोजना के अनुसार, शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष फोकस किया गया है:

शिक्षा क्षेत्र: जिले के 283 स्कूलों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के साथ-साथ मानव संसाधन की कमी दूर करने के लिए 453 पदों का सृजन DMF से किया गया है, जिस पर सालाना ₹2.5 करोड़ व्यय होंगे। इसके अलावा हर स्कूल में प्रार्थना शेड का निर्माण कराया जाएगा।

स्वास्थ्य क्षेत्र: जिले के PHC और CHC की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जाएगा। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लैब टेक्नीशियन से लेकर स्वास्थ्य विशेषज्ञों तक लगभग 100 पदों का प्रावधान किया गया है, जिसके लिए ₹3 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है।

महिला-बाल विकास, दिव्यांगजन और कौशल विकास

कुपोषण पर प्रहार: जिले के करीब 9,500 कुपोषित बच्चों के लिए विशेष अभियान चलाकर स्व सहायता समूहों के माध्यम से बेहतर अनुपूरक खाद्यान्न और स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएंगी। 2 साल के भीतर सभी आंगनबाड़ियों के पक्के भवन बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

दिव्यांगजन सशक्तिकरण: जिले में दिव्यांगों के लिए एक विशेष केंद्र बनाया जाएगा जहां उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी, उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों को प्रदर्शनी के माध्यम से बाजार उपलब्ध कराया जाएगा।

रोजगारोन्मुखी कौशल विकास: लाइवलीहुड कॉलेज के माध्यम से युवाओं को जिले की स्थानीय इंडस्ट्रियल आवश्यकताओं (जैसे सीमेंट प्लांट, माइनिंग) के अनुरूप ट्रेनिंग देकर रोजगार से जोड़ा जाएगा।

अधोसंरचना और पीएम सूर्यघर योजना

जिला प्रशासन और सीईओ जिला पंचायत द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, जिले के सभी 562 ग्रामों में बेसलाइन सर्वे और गैप आइडेंटिफिकेशन का काम ग्राम सभाओं के माध्यम से पूरा कर लिया गया है। गांवों में सड़कों और पुलों की आवश्यकताओं को चिन्हित किया गया है। साथ ही शासन की महत्वपूर्ण 'PM सूर्यघर योजना' के तहत साढ़े चार करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है, जिसे क्रेडा के माध्यम से धरातल पर उतारा जाएगा।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि विभाग के अधिकारी स्वयं फील्ड पर जाकर देखें कि किस गांव में किस चीज की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, उसी का प्रस्ताव पहले बनाएं ताकि विकास कार्यों का लाभ सीधे अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके।

इस अवसर पर मंत्री टंक राम वर्मा, सांसद कमलेश जांगड़े, राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा, कसडोल विधायक संदीप साहू, भाटापारा विधायक इंद्र साव, बिलाईगढ़ विधायक कविता लहरे, पूर्व विधायक शिव रतन शर्मा, स्थानीय जनप्रतिनिधि और विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

केवल पौधा लगाना काफी नहीं, पेड़ बनते तक करें देखभाल: बृजमोहन अग्रवाल

सांसद बृजमोहन अग्रवाल विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शासकीय दाऊ कल्याण कला एवं वाणिज्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बलौदा बाजार में वन मंडल द्वारा आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में शामिल हुए।

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान को आगे बढ़ाते हुए अपनी माता के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए "एक पेड़ माँ के नाम" अभियान के अंतर्गत पौधारोपण किया।

उहोने कहा हमारा संकल्प केवल पौधा लगाने तक सीमित नहीं होना चाहिए। सच्ची पर्यावरण सेवा तब होगी जब हम उस पौधे को सींचें, उसे सुरक्षित रखें और जब तक वह एक विशाल पेड़ न बन जाए, तब तक उसकी संतान की तरह देखभाल करने का संकल्प लें।"

रायपुर। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने रायपुर-जगदलपुर मार्ग पर बहुप्रतीक्षित केशकाल घाट फोरलेन बायपास रुट का निरीक्षण किया। उन्होंने विभागीय अधिकारियों और निर्माण एजेंसी के साथ बायपास के दोनों छोरों का निरीक्षण कर बायपास के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। श्री साव ने अधिकारियों से कहा कि बस्तर और छत्तीसगढ़ के लिए यह बायपास अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका तेजी से निर्माण कर आवाजाही शुरू करना सरकार की प्राथमिकता में है।

11.38 किमी का है बायपास, 2 वृहद और 2 मध्यम पुल भी बनेंगे

लोक निर्माण विभाग द्वारा 308 करोड़ रुपए की लागत से 11.38 किमी लंबे केशकाल घाट बायपास का निर्माण किया जा रहा है। इस बायपास में दो वृहद और दो मध्यम पुल भी बनाए जाएंगे।

केशकाल-सलना सड़क मजबूतीकरण कार्य का भी किया निरीक्षण

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कोंडागांव जिले के केशकाल शहर में केशकाल से सलना तक सड़क मजबूतीकरण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण एजेंसी को समय-सीमा में गुणवत्ता के साथ काम पूरा करने के निर्देश दिए। श्री साव नजदीक के बेड़मा गांव में जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल अर्पण कार्यक्रम में भी शामिल हुए। विधायक नीलकंठ टेकाम और कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना भी कार्यक्रम में शामिल हुईं।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में सिंचाई दक्षता बढ़ाने, जल उपयोग क्षमता में सुधार लाने और किसानों को अधिकतम लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किए जा रहे नवाचारों की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना की गई है। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने राज्य सरकार की पहल की सराहना करते हुए अन्य राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को भी छत्तीसगढ़ की तर्ज पर कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन आधुनिकीकरण (एम-सीएडी) मॉडल के अनुरूप कार्य करने की सलाह दी है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि किसानों की समृद्धि, जल संरक्षण और उपलब्ध जल संसाधनों के वैज्ञानिक एवं प्रभावी उपयोग के लिए राज्य सरकार निरंतर नवाचार कर रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की पहल को राष्ट्रीय स्तर पर मिली यह स्वीकृति प्रदेश के किसानों, जल संसाधन विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों तथा सुशासन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का सम्मान है।

उल्लेखनीय है कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के जल संसाधन विभागों को जारी पत्र में छत्तीसगढ़ द्वारा राज्य के स्वयं के संसाधनों से एम-सीएडी कार्यों के क्रियान्वयन का विशेष उल्लेख किया गया है। पत्र में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने एम-सीएडी एवं जल प्रबंधन योजना के उद्देश्यों और दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्य प्रारंभ किए हैं, जो सिंचाई दक्षता बढ़ाने तथा सृजित सिंचाई क्षमता के अधिकतम उपयोग की दिशा में एक अनुकरणीय पहल है।

पत्र में उल्लेख किया गया है कि यह प्रयास छत्तीसगढ़ की सिंचाई क्षमता बढ़ाने के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है तथा अन्य राज्यों द्वारा भी अपनी परिस्थितियों और संसाधनों के अनुसार ऐसे कार्य किए जा सकते हैं।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में जल संसाधनों का वैज्ञानिक प्रबंधन और कृषि क्षेत्र का सशक्तीकरण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। प्रदेश में जल संसाधनों के संरक्षण, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और कृषि क्षेत्र की उत्पादकता बढ़ाने के लिए अनेक नवाचार आधारित कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सुशासन सरकार का लक्ष्य उपलब्ध प्रत्येक बूंद पानी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करते हुए किसानों की आय बढ़ाना और कृषि को अधिक लाभकारी बनाना है।

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने जांजगीर-चांपा जिले के एक अतिक्रमण मामले में याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत दी है। कोर्ट ने प्रशासन को फिलहाल कोई कठोर कार्रवाई नहीं करने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने कहा है कि जब तक राजस्व मंडल में लंबित स्थगन आवेदन पर फैसला नहीं हो जाता तब तक याचिकाकर्ता के खिलाफ अतिक्रमण हटाने या निर्माण तोड़ने जैसी कार्रवाई नहीं की जाए। न्यायमूर्ति अमितेंद्र किशोर प्रसाद की एकलपीठ ने यह आदेश रामप्रसाद राही द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद पारित किया।

याचिकाकर्ता रामप्रसाद राही, निवासी ग्राम मिसदा, तहसील शिवरीनारायण, जिला जांजगीर-चांपा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर 27 मई 2026 को जारी नोटिस को निरस्त करने की मांग की थी। यह नोटिस नायब तहसीलदार द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के संबंध में जारी किया गया था। याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि बिलासपुर संभाग के आयुक्त ने 7 अप्रैल 2026 को अतिक्रमण हटाने का आदेश पारित किया था। इस आदेश के खिलाफ उन्होंने छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के तहत 1 जून 2026 को राजस्व मंडल में पुनरीक्षण याचिका दायर की है।

याचिकाकर्ता ने यह भी बताया कि पुनरीक्षण याचिका के साथ अंतरिम स्थगन (स्टे) का आवेदन भी प्रस्तुत किया गया है, जिस पर अभी सुनवाई होना बाकी है। इसके बावजूद स्थानीय राजस्व अधिकारी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे उन्हें बेदखल किए जाने और निर्माण ध्वस्त किए जाने की आशंका है। राज्य शासन की ओर से पेश अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि राजस्व मंडल में याचिकाकर्ता का मामला विचाराधीन है और स्थगन आवेदन पर सुनवाई के लिए 8 जून 2026 की तारीख निर्धारित की गई है।

मामले की परिस्थितियों को देखते हुए हाईकोर्ट ने नायब तहसीलदार शिवरीनारायण को निर्देश दिया कि राजस्व मंडल में लंबित स्थगन आवेदन पर निर्णय होने तक याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई दंडात्मक या जबरन कार्रवाई न की जाए। अदालत ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता अपने पुनरीक्षण प्रकरण और स्थगन आवेदन की सुनवाई में सक्रिय रूप से सहयोग करें।

रायपुर। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कोण्डागांव जिला मुख्यालय में लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा खेल एवं युवा कल्याण विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने जिले के तीनों नगरीय निकायों कोंडागांव , केशकाल और फरसगांव में वर्षा ऋतु के पहले आवश्यक तैयारियां समय पर पूर्ण करने, नागरिकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने तथा स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के निर्देश दिए। साथ ही सड़क, पुल एवं पुलिया निर्माण कार्यों को गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने पर जोर दिया।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने बैठक में कहा कि कोण्डागांव जिला विकास की असीम संभावनाओं से परिपूर्ण है। केशकाल घाट बायपास के निर्माण से क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी, इसलिए भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करें। उन्होंने अधिकारियों से समय के साथ प्रभावी कार्यशैली अपनाने, नई तकनीकों का उपयोग करने तथा समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

श्री साव ने कहा कि नक्सलवाद के कारण यह क्षेत्र लंबे समय तक विकास की प्रतीक्षा करता रहा है, लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। दूरस्थ और वनांचल क्षेत्रों तक विकास की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सभी अधिकारी पूरी ऊर्जा, क्षमता और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करें। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना हम सभी की जिम्मेदारी है और इसके लिए टीम भावना के साथ कार्य करना आवश्यक है।

उप मुख्यमंत्री ने नगरीय प्रशासन विभाग की समीक्षा के दौरान सभी मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को वर्षा ऋतु से पूर्व नालियों की सफाई पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने पेयजल की गुणवत्ता की नियमित जांच सुनिश्चित करने तथा अधिकारियों को अनिवार्यतः प्रातः भ्रमण करने के निर्देश दिए। द्वारा नियमित मॉर्निंग विजिट करने पर भी बल दिया। साथ ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कार्यों को मिशन मोड में पूर्ण करने तथा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कर पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने को कहा। उन्होंने सभी नगरीय निकायों को स्वच्छ, सुंदर एवं सुविधायुक्त बनाने पर विशेष जोर दिया।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की समीक्षा के दौरान उप मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन के कार्यों में अपेक्षित प्रगति लाने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने सभी निर्माण एवं पेयजल योजनाओं का नियमित फील्ड निरीक्षण करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। लोक निर्माण विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने निर्माणाधीन सड़कों, पुलों एवं भवनों के निर्माण कार्यों की प्रगति का आकलन करते हुए कार्यों में तेजी लाने तथा उन्हें निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने खेल विभाग की समीक्षा के दौरान खेल गतिविधियों के समन्वित एवं प्रभावी आयोजन सुनिश्चित करने को कहा।

बैठक में जल प्रदाय परियोजनाओं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) निर्माण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), आकांक्षी शौचालय निर्माण, राजस्व वसूली, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं सहित विभिन्न विभागीय योजनाओं एवं कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। कोंडागांव की कलेक्टर नुपूर राशि पन्ना, पुलिस अधीक्षक पंकज चन्द्रा, जिला पंचायत की अध्यक्ष रीता शोरी और चारों विभागों के विभागाध्यक्ष कार्यालयों के वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी भी बैठक में मौजूद थे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अपने संचार विभाग में 5 मुख्य प्रवक्ता और 3 वरिष्ठ प्रवक्ताओं की नियुक्ति की है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के आदेशानुसार यह नियुक्ति आदेश की गई है। जारी आदेश में आरपी सिंह, अमित श्रीवास्तव, धनंजय सिंह, सुरेंद्र वर्मा और वंदना राजपूत को मुख्य प्रवक्ता बनाया गया है, जबकि नितिन भंसाली, सत्यप्रकाश और अभयनारायण राय को वरिष्ठ प्रवक्ता नियुक्त किया गया है।

प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैदू ने प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला की अनुशंसा पर यह नियुक्तियां की हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

लोरमी। क्षेत्र के विधायक और उपमुख्यमंत्री अरुण साव इन दिनों एक्शन मोड में हैं। कांकेर दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम उस वक्त भड़क गए, जब उन्होंने जमीनी हकीकत और अधिकारियों के कागजी दावों में जमीन-आसमान का फर्क देखा। निर्माण कार्यों में लेटलतीफी और बहानों से नाराज उपमुख्यमंत्री ने बड़े अधिकारियों और ठेकेदारों की सरेआम क्लास लगा दी। अरुण साव ने बेहद तल्ख लहजे में पूछा, जब वर्क प्लान पर चलना नहीं है तो बनाते क्यों हो? सिर्फ मुझे दिखाने के लिए?

लोक निर्माण विभाग के मंत्री एवं डिप्टी सीएम अरुण साव ने जैसे ही फील्ड पर उतरकर समीक्षा शुरू की, अधिकारियों और ठेकेदारों के पसीने छूट गए। सड़कों की बदहाली और अधूरे पड़े प्रोजेक्ट्स को देखकर साव का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया।

दौरे के दौरान जब PWD के बड़े अफसरों और ठेकेदारों ने देरी के पीछे अपने पुराने बहाने गिनाने शुरू किए तो उपमुख्यमंत्री ने उन्हें बीच में ही टोक दिया। उन्होंने दो टूक कहा कि जनता अब और इंतजार नहीं करेगी। कागजों पर बड़ी-बड़ी बातें करने वाले इंजीनियरों को आईना दिखाते हुए साव ने कड़क आवाज में पूछा, जब वर्क प्लान पर चलना नहीं है तो बनाते क्यों हो प्लान?

रायपुर। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आगामी 21 जून को नीट (यू जी) 2026 की पुनः परीक्षा के सुचारु संचालन हेतु बैठक आयोजित की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंस से आयोजित इस बैठक में मुख्य सचिव ने जिला कलेक्टरों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये हैं। उन्होंने परीक्षा के दौरान केन्द्र सरकार एवं राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा जारी दिशा- निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने कहा है।

नीट पुनः परीक्षा 21 जून को

मुख्य सचिव ने कलेक्टरों एवं पुलिस अधीक्षकों को परीक्षा के पहले ही परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण करने और परीक्षा के लिए की गई तमाम तैयारियों के बारे जानकारी लेने कहा है। मुख्य सचिव ने कहा है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है इसे ध्यान में रखते हुये परीक्षा संचालन में कहीं पर कोई दिक्कत नहीं हो यह सुनिश्चित कर लिया जाये। परीक्षा केन्द्रों पर आने जाने के लिए समुचित व्यवस्था हो। उन्होंने योगा दिवस से संबंधित गतिविधियों के कारण किसी भी परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा संचालन प्रभावित नहीं हो यह सुनिश्चित करने कहा है।

मुख्य सचिव ने कहा कि परीक्षा देने जा रहे बच्चें घबराये नही- परीक्षा अच्छे से दें। मुख्य सचिव ने कलेक्टरों से कहा है कि जिला शिक्षा अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की संयुक्त टीम बच्चों की काउंसलिंग करें कि उन्हें किसी भी तरह परीक्षा से घबराने की जरूरत नहीं है। मुख्य सचिव ने परीक्षा के एक दिन पहले 20 जून को परीक्षा संचालन के लिए तमाम व्यवस्थाओं के लिए माकड्रिल एक्सरसाइज करने के निर्देश दिए है। उन्होंने माकड्रिल की तैयारी पहले से करने कहा है। परीक्षा केन्द्रों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने सभी आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कहा गया है। परीक्षा के प्रश्न-पत्र एवं ओएमआर शीट एयर फोर्स के माध्यम से मूव होंगे। इन्हें सुरक्षा के साथ रखने कलेक्टर, एसपी को पहले से ही पर्याप्त तैयारी करने कहा गया है। प्रत्येक जिले में नियंत्रण कक्ष की स्थापना करने एवं परीक्षा दिवस पर सक्रिय रखने कहा गया है, जिससे परीक्षा संचालन का प्रभावी निगरानी की जा सकें।

नीट पुनः परीक्षा 2026 के लिए 19 शहरों में 127 परीक्षा केन्द्र बनाये गए

वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये बैठक में शामिल हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने बताया कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में नीट पुनः परीक्षा 2026 के लिए 19 शहरों में होगी। परीक्षा के लिए कुल 127 परीक्षा केन्द्र बनाये गए है। श्री सिंह ने सभी जिला र्प्रशासन के अधिकारियों से परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक तैयारियां करने एवं सहयोग और समन्वय करने का अनुरोध किया।

बैठक में छत्तीसगढ़ शासन के कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के सचिव बसवराजु एस. सहित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा नामित छत्तीसगढ़ राज्य नोडल अधिकारी पीयुष शुक्ला सहित छत्तीसगढ़ शासन के तकनीकी शिक्षा संचालनालय, पुलिस विभाग तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के अधिकारी सहित सरगुजा, बालोद, बीजापुर, बिलासपुर, दुर्ग, दंतेवाड़ा, धमतरी, बस्तर, जांजगीर-चापा, कांकेर, कोण्डागांव, कोरबा, महासमुंद, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, नारायणपुर, रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव एवं सुकमा के कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक शामिल हुए।

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के ‘भाजपा लाठी के दम पर शासन कर रही है’ बयान पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुद्दा विहीन हो चुकी है, इसलिए गलत आरोप लगा रही है. किसी भी तरह के अपराध होने पर उसकी जांच होती है. एक्शन लिया जा रहा है.

उपचुनाव पर बोले मुख्यमंत्री

नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के परिणाम को लेकर सीएम साय ने बयान दिया. उन्होंने कहा कि तीन नगर पंचायत में भाजपा के अध्यक्ष और पार्षदों की जीत हुई है. नवनिर्वाचित उम्मीदवारों और इन चुनावों में पसीना बहाने वाले कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री साय ने बधाई दी.