धमतरी। नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत धमतरी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। लंबे समय से सक्रिय 5 लाख रुपए की इनामी महिला नक्सली भूमिका उर्फ गीता उर्फ लता उर्फ सोमारी ने पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। वह नगरी एरिया कमेटी की सदस्य और गोबरा एलओएस कमांडर के रूप में कार्यरत थी। छत्तीसगढ़ ओडिशा सीमावर्ती इलाकों में संगठन की महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती थी। आत्मसमर्पण के बाद शासन की नीति के अनुरूप भूमिका को 50 हजार की प्रोत्साहन राशि दी गई। वहीं पुनर्वास का लाभ भी दिया जाएगा।

मूलतः ग्राम पुसनार, थाना गंगालूर जिला बीजापुर की रहने वाली 37 वर्षीय भूमिका पर शासन ने पांच लाख रुपये का इनाम घोषित किया था। लंबे समय तक माओवादी संगठन से जुड़े रहने के अनुभवों ने भूमिका को भीतर से तोड़ दिया था। संगठन के भीतर भेदभावपूर्ण व्यवहार, हिंसा पर आधारित विचारधारा और पारिवारिक व दांपत्य जीवन से लगातार वंचित रहना उसके लिए मानसिक बोझ बन चुका था। इन्हीं परिस्थितियों से क्षुब्ध होकर उसने हथियार छोड़कर समाज की मुख्यधारा से जुड़ने का निर्णय लिया।

2005 से माओवादी संगठन में रही सक्रिय

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार भूमिका वर्ष 2005 से माओवादी संगठन में सक्रिय रही। प्रारंभिक प्रशिक्षण के बाद वह वर्ष 2010 तक प्लाटून-01 में शामिल रही। इसके पश्चात उसे ओडिशा राज्य कमेटी में भेजा गया, जहां विभिन्न इकाइयों में कार्य करते हुए वर्ष 2011 से 2019 तक वह शीर्ष माओवादी नेता सीसीएम संग्राम की सुरक्षा में तैनात रही। वर्ष 2019 से 2023 के बीच उसने सीनापाली एरिया कमेटी में एरिया कमेटी सदस्य के रूप में जिम्मेदारी निभाई, जबकि सितंबर 2023 में उसे गोबरा एलओएस कमांडर बनाया गया।

इन घटनाओं में शामिल थी भूमिका

संगठन में लगातार घटती संख्या के चलते हाल के समय में भूमिका नगरी एवं सीतानदी एरिया कमेटी के साथ संयुक्त रूप से सक्रिय थी। अपने लंबे नक्सली जीवन के दौरान वह कई गंभीर मुठभेड़ों में शामिल रही। वर्ष 2010 में ओडिशा के पड़कीपाली क्षेत्र में हुई मुठभेड़, जिसमें आठ नक्सली मारे गए, से लेकर बीजापुर, गरियाबंद और धमतरी के जंगलों में हुई अनेक घटनाओं में उसका नाम सामने आता रहा। वर्ष 2018 में बीजापुर के तिमेनार जंगल में मुठभेड़, वर्ष 2023 में गरियाबंद के ताराझार जंगल, वर्ष 2024 में धमतरी के एकावरी जंगल और वर्ष 2025 में मांदागिरी जंगल में हुई मुठभेड़ों में भी उसकी संलिप्तता रही। उसके विरुद्ध विभिन्न धाराओं में आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं।

जगदलपुर। छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक बार फिर जंगलों से उम्मीद की आहट सुनाई दे रही है। दशकों बाद बाघ की मौजूदगी के संकेत ने न सिर्फ वन विभाग बल्कि पूरे संभाग को चौकन्ना कर दिया है। कभी राष्ट्रीय पशु बाघ का मजबूत गढ़ रहा बस्तर, अब एक बार फिर उसी पहचान की ओर लौटता दिख रहा है। संभाग मुख्यालय जगदलपुर से सटे जंगलों में, भानपुरी और मारेंगा बायपास के आसपास बाघ के ताज़ा पगमार्क मिले हैं। खास बात यह है कि इन निशानों के साथ एक शावक का पगमार्क भी देखा गया है, जिससे यह संभावना मजबूत हो गई है कि एक बाघ नए शिकार क्षेत्र की तलाश में आगे बढ़ रहा है।

कवर्धा। जिले के चिल्फी घाटी क्षेत्र में शासकीय भूमि पर किए गए अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया। यह कार्रवाई एसडीएम बोड़ला सागर सिंह की मौजूदगी में पुलिस और ग्राम पंचायत प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा की गई।

जानकारी के अनुसार, चिल्फी क्षेत्र में वर्ष 2019 में पूर्ववर्ती कांग्रेस शासनकाल के दौरान एक प्रस्ताव पारित किया गया था। इसी प्रस्ताव को लेकर ग्रामीणों ने हाल ही में गृह मंत्री विजय शर्मा से शिकायत की थी। शिकायत के बाद प्रशासन हरकत में आया और जांच के बाद अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई की गई।

एसडीएम सागर सिंह ने बताया कि ग्राम पंचायत चिल्फी द्वारा पूर्व में प्रस्ताव पारित किया गया था, लेकिन इदरीश नामक व्यक्ति द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर धार्मिक प्रतीक का निर्माण कराया जा रहा था। पूर्व में पंचायत की ओर से कई बार नोटिस जारी किए गए, इसके बावजूद कब्जा नहीं हटाया गया। बाद में तीन दिन का अतिरिक्त समय भी दिया गया ताकि संबंधित व्यक्ति अपना सामान हटा सके, लेकिन नोटिस की अवधि समाप्त होने के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया। इसके बाद आज ग्राम पंचायत, प्रशासन और पुलिस के द्वारा मिलकर अवैध अतिक्रमण को खाली कराया गया है।

एसडीएम ने बताया कि इस स्थान का उपयोग ग्राम पंचायत द्वारा बिरसा मुंडा चौक के रूप में किए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है और आगे की भूमि ग्राम पंचायत को सुपुर्द की जाएगी।

बिलासपुर। खमतराई स्थित PM श्री स्कूल परिसर में आवारा कुत्तों के हमले से एक छात्र और दो शिक्षिकाएं घायल हो गईं। घटना के बाद स्कूल परिसर में दहशत का माहौल है और अभिभावकों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने घटना पर स्वतः संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि छात्रों की सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

हाईकोर्ट ने इस मामले में शिक्षा सचिव से व्यक्तिगत शपथ पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मुख्य सचिव को भी पूर्व में दिए गए आदेशों के पालन की स्थिति पर जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए कहा कि स्कूल जैसे संवेदनशील स्थानों पर इस तरह की घटनाएं प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाती है। यदि पहले जारी निर्देशों का सही तरीके से पालन किया गया होता तो इस तरह की घटना रोकी जा सकती थी।

फिलहाल घायल छात्र और शिक्षिकाओं का इलाज जारी है। वहीं, शिक्षा विभाग और स्थानीय प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 9 जनवरी को निर्धारित की गई है, जिसमें संबंधित अधिकारियों को कोर्ट के समक्ष जवाब देना होगा।

गरियाबंद। गरियाबंद जिले में स्वीकृत सैनिक स्कूल के लिए स्थल आबंटन की प्रक्रिया को लेकर विवाद गहरा गया है. राजिम क्षेत्र में कथित तौर पर गुपचुप तरीके से स्थल चयन की तैयारी सामने आने के बाद शिक्षा विभाग के खिलाफ नाराजगी फूट पड़ी है. वरिष्ठ भाजपा नेता एवं सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश सह-संयोजक मुरलीधर सिन्हा ने जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) पर पक्षपात और जनप्रतिनिधियों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कड़े शब्दों में विरोध दर्ज कराया है.

मुरलीधर सिन्हा का आरोप है कि सैनिक स्कूल के लिए जिले के सभी पांचों अनुविभागों में उपयुक्त भूमि की जानकारी मंगाई जानी थी, लेकिन इसके बजाय जिला शिक्षा अधिकारी ने केवल राजिम अनुविभाग के एसडीएम को पत्र लिखकर राजिम के आसपास 70 एकड़ भूमि की मांग कर दी. उन्होंने इसे प्रभावशाली नेताओं के इशारे पर लिया गया फैसला बताते हुए कहा कि यह प्रक्रिया पारदर्शिता के खिलाफ है और किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा करती है.

सिन्हा ने जारी बयान में कहा कि गरियाबंद जिले को सैनिक स्कूल की स्वीकृति 13 साल के लंबे संघर्ष के बाद मिली है. उन्होंने बताया कि वर्ष 2021-22 में केंद्र सरकार द्वारा 100 नए सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा के बाद उन्होंने तत्कालीन विधायक डमरूधर पुजारी के साथ मिलकर दिल्ली में लगातार प्रयास किए. इस दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह, सांसद चंदूलाल साहू, पूर्व केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई स्तरों पर पत्राचार और संपर्क के बाद गरियाबंद को यह सौगात मिली. ऐसे में अब स्थल चयन को लेकर किसी भी तरह का विवाद खड़ा होना दुर्भाग्यपूर्ण है.

भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय में स्थल उपलब्ध नहीं होने जैसी अधूरी जानकारी देकर किसी एक विशेष क्षेत्र में स्कूल खोलने की तैयारी कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि जैसे कृषि महाविद्यालय भवन के स्थल को लेकर अफसरों ने विवाद खड़ा किया, वैसा ही साया सैनिक स्कूल पर नहीं पड़ना चाहिए.

मामले के तूल पकड़ने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी जगजीत सिंह धीर ने सफाई देते हुए कहा कि अब जिले के सभी पांचों अनुविभागों के एसडीएम को 70 एकड़ भूमि उपलब्धता की जानकारी के लिए पत्र जारी किया जा रहा है. प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर ही उपयुक्त स्थल का चयन कर आगे की कार्रवाई की जाएगी. उल्लेखनीय है कि दो दिन पहले केवल राजिम एसडीएम को पत्र लिखे जाने का मामला सामने आने के बाद विभाग ने यह कदम उठाया है.

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर के लिए हवाई कनेक्टिविटी के क्षेत्र में एक बड़ी और ऐतिहासिक उपलब्धि सामने आई है। केंद्रीय राज्य मंत्री एवं बिलासपुर के सांसद तोखन साहू के निरंतर प्रयासों से बिलासपुर एयरपोर्ट विस्तार परियोजना अब निर्णायक चरण में पहुंच गई है। परियोजना के तहत 290.80 एकड़ भूमि का आवंटन और ₹50.60 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, जिससे बिलासपुर को देश के प्रमुख हवाई मानचित्र पर मजबूती से स्थापित करने की दिशा में रास्ता साफ हो गया है।

4-C श्रेणी में उन्नयन, बड़े विमानों की होगी एंट्री

एयरपोर्ट को 4-C श्रेणी में उन्नत किए जाने की सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है। इसके बाद यहां से बड़े वाणिज्यिक विमानों का संचालन संभव हो सकेगा। इससे न केवल यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि बिलासपुर की देश के प्रमुख शहरों से सीधी हवाई कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी।

फरवरी–मार्च से नाइट लैंडिंग की तैयारी

परियोजना की एक और अहम उपलब्धि नाइट लैंडिंग की स्वीकृति है। प्रस्ताव के अनुसार, फरवरी–मार्च से बिलासपुर एयरपोर्ट पर रात के समय भी विमानों का संचालन शुरू होने की संभावना है। इससे यात्रियों को समय की अधिक सुविधा मिलेगी और उड़ानों की संख्या में भी वृद्धि होगी।

बुनियादी ढांचे का होगा विस्तार

एयरपोर्ट विस्तार योजना के तहत रनवे के विस्तार, नए टर्मिनल भवन और आधुनिक यात्री सुविधाओं के विकास को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। इससे बिलासपुर एयरपोर्ट को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप विकसित किया जा सकेगा।

सांसद तोखन साहू ने जताया आभार

इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री एवं सांसद तोखन साहू ने इसे सामूहिक प्रयासों का परिणाम बताया। उन्होंने विभिन्न स्तरों पर सहयोग के लिए शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट किया।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का विशेष आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि सेना के आधिपत्य वाली भूमि को राज्य शासन को हस्तांतरित करने में उनके त्वरित सहयोग से परियोजना को गति मिली।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सराहना करते हुए उन्होंने राज्य सरकार द्वारा समय पर राशि जारी करने और प्रशासनिक अड़चनों को दूर करने के लिए धन्यवाद दिया।

केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू का भी आभार जताया गया, जिन्होंने बिलासपुर की मांग को प्राथमिकता देते हुए 4-C श्रेणी की मंजूरी प्रदान की।

विकास का नया अध्याय

सांसद तोखन साहू ने विश्वास जताया कि एयरपोर्ट के विस्तार से बिलासपुर संभाग में निवेश, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। इससे न केवल क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

बिलासपुर एयरपोर्ट विस्तार परियोजना को क्षेत्र के लिए एक मील का पत्थर माना जा रहा है, जो आने वाले वर्षों में शहर को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने में अहम भूमिका निभाएगी।

बालोद। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में प्रस्तावित राष्ट्रीय रोवर-रेंजर जंबूरी को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। इस आयोजन को लेकर शुक्रवार को पटेल समाज के शाकंभरी महोत्सव में शामिल होने बालोद पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यह जंबूरी कार्यक्रम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार की आकंठ में डूबी हुई है।

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बालोद जिले के मालीघोरी में 9 जनवरी से 13 जनवरी तक आयोजित होने वाले राष्ट्रीय रोवर-रेंजर जंबूरी के नाम पर 5 करोड़ रुपये से अधिक के कार्य बिना किसी टेंडर प्रक्रिया के पहले ही करा दिए गए हैं, जो नियमों का खुला उल्लंघन है।

उन्होंने आरोप लगाया कि शासन-प्रशासन ने पारदर्शिता को पूरी तरह दरकिनार कर दिया है। इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने एसीबी (एंटी करप्शन ब्यूरो) और ईओडब्ल्यू (आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा) में शिकायत भी दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि यदि निष्पक्ष जांच होती है तो कई बड़े नाम सामने आएंगे। कांग्रेस ने मांग की है कि पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मंत्रालय महानदी भवन में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर प्रदेश में आयोजित हो रही विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की व्यापक समीक्षा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य भर्ती प्रक्रियाओं को पूर्णतः पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध ढंग से संपन्न कराना है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि युवा कठिन परिश्रम और समर्पण के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, इसलिए शासन की प्रतिबद्धता है कि उनके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय न हो। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी भर्ती परीक्षाएँ पारदर्शी ढंग से आयोजित की जाएँ तथा परीक्षा प्रणाली को वर्तमान चुनौतियों के अनुरूप और अधिक सुदृढ़ किया जाए। उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता स्वीकार्य नहीं होगी और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि परीक्षाओं की शुचिता पर कोई प्रश्नचिह्न न लगे, इसके लिए पारदर्शिता बढ़ाने संबंधी सभी उपायों पर गंभीरतापूर्वक कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में सुधार सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है। इससे राज्य में भर्ती प्रणाली अधिक सरल, न्यायोचित और समयबद्ध बनेगी। बैठक में पुलिस बल सहित विभिन्न विभागों में चल रही भर्ती प्रक्रियाओं की भी समीक्षा की गई और चयन प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए।

बैठक में समान अहर्ता वाले पदों के लिए विभिन्न विभागों द्वारा अलग-अलग परीक्षाएँ आयोजित किए जाने की वर्तमान व्यवस्था पर भी चर्चा हुई। समान पात्रता वाले पदों के लिए संयुक्त भर्ती परीक्षा आयोजित करने के प्रस्ताव पर विचार किया गया। इससे न केवल समय और संसाधनों की बचत होगी, बल्कि विभागों को समय पर मानव संसाधन उपलब्ध कराया जा सकेगा।

पीएससी की परीक्षा प्रणाली को और अधिक समकालीन, पारदर्शी तथा अभ्यर्थी हितैषी बनाने के संबंध में भी विस्तृत चर्चा की गई। यह भी विचार किया गया कि प्रतियोगी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम को वर्तमान आवश्यकताओं एवं समसामयिक विषयों के अनुरूप और अधिक प्रासंगिक बनाया जाए।

बैठक में मुख्य सचिव विकास शील, अपर मुख्य सचिव रेणु जी. पिल्लै, अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विवेकानंद सिन्हा, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव अविनाश चंपावत, मुख्यमंत्री के सचिव मुकेश बंसल, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद, सचिव हिमशिखर गुप्ता, उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एस.आर.पी. कल्लूरी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अमित कुमार सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

रायपुर।   सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने सोमवार को राजधानी रायपुर के घड़ी चौक में मरार पटेल समाज छत्तीसगढ़ के तत्वावधान में आयोजित माँ शाकम्भरी प्राकट्य दिवस एवं छेरछेरा पूर्णिमा के पावन अवसर पर शाकम्भरी महोत्सव में सहभागिता की। इस अवसर पर उन्होंने प्रसाद स्वरूप फल एवं सब्जियों का वितरण कर समाज सेवा और प्रकृति संरक्षण का संदेश दिया।

सांसद श्री अग्रवाल ने माँ शाकम्भरी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि माँ शाकम्भरी अन्न, फल और वनस्पति की अधिष्ठात्री देवी हैं। जब धरती पर अकाल की स्थिति उत्पन्न हुई, तब माँ ने फल और सब्जियों के रूप में मानवता का पालन कर जीवन को नई दिशा दी। माँ शाकम्भरी का संदेश प्रकृति के संरक्षण, आत्मनिर्भरता और सेवा भाव से जुड़ा हुआ है, जो आज के समय में और भी अधिक प्रासंगिक है।

उन्होंने कहा कि वर्तमान समय की आवश्यकता है कि हमारी युवा पीढ़ी अपने पुस्तैनी कृषि कार्य को आधुनिक तकनीक, नवाचार और वैज्ञानिक पद्धतियों से जोड़े। इससे फल एवं सब्जी उत्पादन में वृद्धि होगी, किसानों की आय बढ़ेगी और छत्तीसगढ़ कृषि के क्षेत्र में और अधिक सशक्त बनकर उभरेगा।

उन्होंने माँ शाकम्भरी से समाज, किसान और युवाओं के सुख, समृद्धि और उन्नति की कामना करते हुए कहा कि माँ की कृपा से छत्तीसगढ़ निरंतर विकास के मार्ग पर आगे बढ़ता रहेगा। कार्यक्रम में मरार पटेल समाज के पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता, किसान भाई-बहन और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।

रायपुर। महिला एवं बाल विकास व समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने आज नवा रायपुर स्थित संवाद के ऑडिटोरियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने पिछले दो वर्षों में विभागों की उपलब्धियों और आगामी कार्ययोजनाओं की जानकारी साझा की।

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने बताया कि बीते दो वर्षों में महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से कई ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। समाज में महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण स्तर में लगातार सुधार हो रहा है। महिला सशक्तिकरण के तहत महतारी वंदन योजना एक ऐतिहासिक पहल साबित हुई है, जिसके तहत अब तक 14 हजार 307 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया जा चुका है। इस योजना से 68 लाख से अधिक महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना के तहत प्रथम संतान के जन्म पर दो किस्तों में 5 हजार रुपये की सहायता राशि दी जा रही है। वहीं दूसरी संतान बालिका होने पर 6 हजार रुपये की सहायता प्रदान की जा रही है।

स्वास्थ्य एवं पोषण के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। नवंबर 2023 में कुपोषण की दर 30.88 प्रतिशत थी, जो नवंबर 2025 में घटकर 24.99 प्रतिशत रह गई है। अंडरवेट बच्चों की संख्या भी 15.50 प्रतिशत से घटकर 13.61 प्रतिशत हो गई है। वर्तमान में 19.64 लाख हितग्राहियों को पूरक पोषण आहार दिया जा रहा है, जिसमें 90 प्रतिशत वितरण FRS प्रणाली के माध्यम से पारदर्शी रूप से हो रहा है।

स्वास्थ्य एवं पोषण के तहत पोषण आहार व्यवस्था में बदलाव हुआ है। नवंबर 2023 में कुपोषण की दर 30.88 प्रतिशत थी, जो नवंबर 2025 में घटकर 24.99 प्रतिशत हो गई है। अंडरवेट श्रेणी में आने वालों की संख्या 15.50 प्रतिशत से घटकर 13.61 प्रतिशत हो गई है। वर्तमान में 19.64 लाख हितग्राहियों को पूरक पोषण आहार दिया जा रहा है। इनमें से 90 प्रतिशत हितग्राहियों को FRS के माध्यम से पारदर्शी वितरण किया जा रहा है।

सुरक्षा एवं सहायता के तहत महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित कवच के रूप में सखी वन स्टॉप सेंटर योजना संचालित की जा रही है, जिसके अंतर्गत 33 जिलों में 34 केंद्र संचालित हैं।

महिला हेल्पलाइन के माध्यम से बीते 2 वर्षों में 8 हजार 959 शिकायतों का समाधान किया गया है। बाल संरक्षण सेवाओं के तहत कुल 110 बाल देखरेख संस्थाएं संचालित हैं, जिनमें 32 शासकीय और 78 गैर-शासकीय संस्थाएं शामिल हैं। पास्को पीड़ित बच्चों की सहायता के लिए सपोर्ट पर्सन चिन्हांकित किए गए हैं।

वीर बाल दिवस के अवसर पर बालिका गृह की एक बालिका को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया। बुनियाद और भविष्य कार्यक्रम के तहत 4,750 आंगनबाड़ी केंद्रों को BaLA अवधारणा के अंतर्गत उन्नत किया गया है, जबकि 5,814 मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को मुख्य आंगनबाड़ी केंद्रों में परिवर्तित किया गया। इसके साथ ही 1,271 कार्यकर्ताओं और 6,384 सहायिकाओं की नियुक्ति की गई है। जियो टैगिंग के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों की वास्तविक लोकेशन की जानकारी मिल रही है और ई-भर्ती ई-आंगनबाड़ी के तहत ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया अपनाई जा रही है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत 15,342 बेटियों का विवाह संपन्न कराया गया, जिसमें प्रति जोड़ी 50 हजार रुपये की सहायता दी गई, जिसमें से 35 हजार रुपये सीधे कन्या के खाते में जमा किए गए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के जरिए 9 लाख से अधिक किशोर बालिकाओं के परिवारजनों को जागरूक किया गया है। बालोद जिले को बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है और इस वर्ष 189 बाल विवाह रोके गए हैं। सरकार का लक्ष्य 31 मार्च 2029 तक पूरे प्रदेश को पूर्ण रूप से बाल विवाह मुक्त घोषित करना है। वहीं अब तक 27 हजार महिलाओं को सखी केंद्रों के माध्यम से सहायता प्रदान की जा चुकी है।

आगामी प्राथमिकताओं पर बात करते हुए मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने बताया गया कि कुपोषण की दर को कम करने पर विशेष फोकस किया जाएगा। इसके लिए सुपोषित छत्तीसगढ़ को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बस्तर और सरगुजा संभाग में लागू किया जाएगा, जहां कुपोषण की समस्या सबसे अधिक है।

समाज कल्याण विभाग की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने बताया कि सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न पेंशन योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे 18,400 लोग लाभान्वित हुए हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को दोबारा प्रारंभ किया गया है, जिसके तहत अब तक 10,694 तीर्थयात्री लाभान्वित हुए हैं और 14 तीर्थ यात्राएं कराई जा चुकी हैं। दिव्यांगजनों के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिनसे शासकीय संस्थाओं के माध्यम से 1,323 छात्र लाभान्वित हुए हैं। UDID के तहत विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र जारी किए गए हैं और दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग भी प्रदान किए जा रहे हैं। इसके साथ ही उभयलिंगी व्यक्तियों के सशक्तिकरण और उनके रोजगार के लिए भी व्यवस्थाएं की गई हैं। वृद्धाश्रमों के माध्यम से विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं और सियान गुड़ी के जरिए वृद्धजनों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।

गरियाबंद। मैनपुर में आज किसानों और जिला प्रशासन के बीच लंबी बैठक चली. कलेक्टर भगवान सिंह यूईक, एसपी वेद व्रत सिरमौर्य और जिला कृषि अधिकारी चंदन राय के साथ बैठक में किसान संघर्ष समिति ने आज फिर एक बार समर्थन मूल्य में मक्का खरीदी की बात दोहराई. इस मांग को पूरी करने में प्रशासन लाचार नजर आया पर किसानों को राहत देने कृषक उन्नति योजना के तहत पंजीकृत प्रत्येक किसान को प्रति एकड़ 10 हजार आय सहायता देने की बात पर सहमति बन गई.

7 जनवरी तक होगा किसानों का पंजीयन

कलेक्टर ने किसानों को बताया कि बीते साल एथेनॉल डिस्टलरीज के मांग पर नाफेड ने एमएसपी दर 2100 रुपए प्रति क्विंटल पर मक्का की खरीदी किया था. इस बार मांग नहीं होने के कारण यह खरीदी सम्भव नहीं है. किसानों की दूसरी मांग थी कि उनके वन भूमि के गिरदावरी रिपोर्ट ऑन लाइन शो नहीं होने से किसान धान खरीदी से वंचित हो जाएंगे. प्रशासन की ओर से चंदन राय ने किसानों से सार्थक चर्चा किया. उन्होंने बताया कि समिति मॉड्यूल पर धान खरीदी पोर्टल में पंजीयन से वंचित किसानों का पंजीयन 7 जनवरी तक जारी रहेगा. इस अवधि में नहीं हो सका तो कलेक्टर सर से प्रस्ताव भेज तिथि को आगे और बढ़ाया जाएगा, कोई भी किसान खरीदी से वंचित न हो उसके लिए पूरे प्रयास किए जाएंगे.

प्रशासन ने ली राहत की सांस

स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में ,जिला प्रशासन द्वारा किए गए इस सार्थक चर्चा के बाद किसान संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने आगामी 6 जनवरी को नेशनल हवाई चक्का जाम कर किए जाने वाले प्रदर्शन को स्थगित करने का ऐलान किया,जिसके बाद प्रशासन ने राहत की सांस लिया है.

जिले में 8 हजार किसान, 1800 हेक्टर में कर रहे मक्का की खेती

जिले में 18000 हेक्टेयर में 8 हजार से ज्यादा किसानों ने मक्का का उत्पादन किया हुआ है. पिछले वर्ष नाफेड (नेशनल एग्रीकल्चर फेडरेशन) ने एमएसपी दर पर मक्का खरीदी किया था. अच्छी आमदनी को देखते हुए इस बार जिले में मक्का का रकबा में 20 प्रतिशत बढ़ोतरी हो गया. लेकिन इस बार नाफेड से खरीदी नहीं होने से किसान अधिकतम 1500 प्रति क्विंटल पर मक्का बेचने को मजबूर हैं. किसानों की लागत तक नहीं निकल रही थी. ऐसे में किसानों ने 6 जनवरी को चक्का जाम का ऐलान किया था.

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज मंत्रालय महानदी भवन में राजा मोरध्वज आरंग महोत्सव 2026 समिति के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर कौशल विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहेब उपस्थित थे।

प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को राजा मोरध्वज आरंग महोत्सव में मुख्य अतिथि के रुप में आमंत्रित किया।

इस अवसर पर के.के. भारद्वाज, डॉ. संदीप जैन,  नरेंद्र लोधी, गोविंद वर्मा, पुष्कर साहू, संतोष लोधी, अशोक चंद्राकर, देवनाथ साहु, राकेश सोनकर, हीरामन कोसले, विक्रम परमार, चंद्रशेखर साहू, गणेश राम साहू, दूजे राम धीवर उपस्थित थे।

रायपुर। ग्रामीण भारत में महिला सशक्तिकरण एवं विकास को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (DSIR) ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) रायपुर को STREE (महिलाओं की आर्थिक वृद्धि को सशक्त बनाने के लिए तकनीकी संसाधनों के माध्यम से कौशल विकास) परियोजना स्वीकृत की है। इस परियोजना की स्वीकृति का हस्ताक्षर समारोह 4 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह की गरिमामय उपस्थिति रही।

यह पहल एनआईटी रायपुर की कंपनी एनआईटी रायपुर फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप (NITRRFIE) के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की A2K+ योजना के अंतर्गत महिलाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास एवं उपयोग कार्यक्रम (TDUPW) के तहत समर्थित इस परियोजना के लिए 36 माह की अवधि हेतु 90 लाख रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है। इस परियोजना का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में महिला कौशल उपग्रह केंद्रों की स्थापना करना है, जिसके माध्यम से तीन वर्षों में 300 ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान किए जाने का लक्ष्य रखा गया है।

परियोजना को धमतरी जिला प्रशासन से अबिनाश मिश्रा, कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी, गजेंद्र सिंह ठाकुर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत, डॉ. शैलेंद्र सिंह, सहायक निदेशक, CSSDA एवं जिला अधिकारी, तथा जय वर्मा, DPM, CGSRLM शामिल हैं, जो स्थानीय समन्वय एवं व्यापक जनपहुंच सुनिश्चित करेंगे।

एनआईटी रायपुर की ओर से इस परियोजना का मार्गदर्शन निदेशक डॉ. एन. वी. रामना राव द्वारा किया जा रहा है। परियोजना का नेतृत्व डॉ. अनुज कुमार शुक्ला, सहायक प्राध्यापक एवं प्रधान अन्वेषक कर रहे हैं। उनके साथ पवन कटारिया, सहायक कुलसचिव एवं सह-प्रधान अन्वेषक एवं प्रभारी अधिकारी, NITRRFIE के रूप में जुड़े हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की ओर से डॉ. विपिन शुक्ला, वैज्ञानिक-जी एवं सलाहकार तथा A2K+ के प्रमुख, तथा डॉ. वंदना कालिया, वैज्ञानिक ‘एफ’ इस परियोजना को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

समारोह में डॉ. अनुज कुमार शुक्ला, सहायक प्राध्यापक, एनआईटी रायपुर एवं STREE परियोजना के प्रधान अन्वेषक उपस्थित थे, जो शिक्षा जगत, सरकार एवं जिला प्रशासन के बीच सुदृढ़ सहयोग का प्रतीक है।

STREE परियोजना ग्रामीण महिलाओं के समग्र कौशल विकास पर केंद्रित रहेगी। इसके अंतर्गत कोसा (कोकून) रेशम से फाइबर निष्कर्षण एवं प्रसंस्करण, आधुनिक बुनाई तकनीकें, उत्पाद डिजाइन एवं विकास, उद्यमिता विकास कार्यक्रम तथा बाजार संपर्क सहायता जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह पहल विशेष रूप से हाशिये पर बसे एवं कृषि-आधारित समुदायों को लक्षित करती है, जिसका उद्देश्य महिला-नेतृत्व वाले सूक्ष्म उद्यमों का सृजन और सतत आजीविका के नए अवसर प्रदान करना है।

एनआईटी रायपुर के निदेशक डॉ. एन. वी. रमना राव ने कहा कि – “केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की विशिष्ट उपस्थिति में STREE परियोजना की स्वीकृति का समारोह समावेशी नवाचार और महिला सशक्तिकरण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता में एनआईटी रायपुर के लिए एक परिवर्तनकारी मील का पत्थर है। STREE परियोजना ग्रामीण महिलाओं के लिए सतत और स्केलेबल समाधान बनाने हेतु अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को जमीनी स्तर के विकास के साथ एकीकृत करने की हमारी दृष्टि को साकार करती है।”

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस परियोजना को महत्वपूर्ण पहल बताते हुए कहा कि “STREE (Skill Development through Technological Resources for Empowering Economic Growth of Women) परियोजना का एनआईटी रायपुर को स्वीकृत होना छत्तीसगढ़, विशेषकर धमतरी जिले की ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। महिला कौशल उपग्रह केंद्रों की स्थापना तथा अगले तीन वर्षों में 300 ग्रामीण महिलाओं को कोसा रेशम फाइबर निष्कर्षण, आधुनिक बुनाई, उत्पाद डिजाइन, उद्यमिता और बाजार संपर्क जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण देकर यह पहल महिला-नेतृत्व वाले सूक्ष्म उद्यमों और सतत आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देगी। यह परियोजना छत्तीसगढ़ में महिलाओं के नेतृत्व में विकास और समावेशी प्रगति की हमारी दृष्टि के अनुरूप है।”

रायपुर। भारत सरकार के ग्रामीण विकास तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को पत्र लिखकर अवगत कराया है कि खरीफ विपणन वर्ष 2025–26 के दौरान छत्तीसगढ़ में दाल एवं तिलहनी फसलों की खरीद के लिए मूल्य समर्थन योजना (PSS) लागू करने के राज्य सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

केंद्रीय मंत्री द्वारा भेजे गए पत्र के अनुसार छत्तीसगढ़ में निम्नानुसार फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर 21 हजार 330 मीट्रिक टन तुअर, 25 हजार 530 मीट्रिक टन उड़द, 240 मीट्रिक टन मूंग, 4 हजार 210 मीट्रिक टन सोयाबीन और 4 हजार 210 मीट्रिक टन मूंगफली खरीद की मंजूरी दी गई है।

इन फसलों की खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी, जिससे किसानों को अपनी उपज का उचित दाम प्राप्त होगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने पत्र में आशा व्यक्त की है कि इस निर्णय से तुअर, उड़द, मूंग, सोयाबीन और मूंगफली उत्पादक किसानों को बड़ी राहत मिलेगी तथा उन्हें औने-पौने दाम पर फसल बेचने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने केंद्र सरकार के इस निर्णय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों के हितों की सुरक्षा हमारी शीर्ष प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एमएसपी पर खरीद की सभी तैयारियाँ समयबद्ध तरीके से पूर्ण कर किसानों को अधिकतम लाभ सुनिश्चित करेगी। इस निर्णय से राज्य के किसानों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी, दलहन एवं तिलहन उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त होगी।

रायपुर। बालोद जिले में प्रस्तावित जंबूरी 2026 के आयोजन को लेकर उठे विवाद ने अब तूल पकड़ लिया है. टेंडर प्रक्रिया से पहले ही काम शुरू कराने के आरोपों को लेकर कांग्रेस ने घोटाले की आशंका जताते हुए ACB/EOW कार्यालय में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है. कांग्रेस का आरोप है कि नियमों को ताक पर रखकर निजी कंपनी को लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई है.

सोमवार को कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल ACB/EOW कार्यालय पहुंचा, जहां पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की गई. प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस जिला अध्यक्ष श्रीकुमार मेनन, प्रदेश कांग्रेस महामंत्री सुबोध हरितवाल, नगर निगम नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी, पूर्व महापौर प्रमोद दुबे सहित अन्य कांग्रेस नेता शामिल रहे. नेताओं ने कहा कि जंबूरी 2026 जैसे बड़े आयोजन में पारदर्शिता जरूरी है और यदि टेंडर से पहले ही काम कराया गया है तो यह गंभीर अनियमितता है.

कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि जेम पोर्टल के माध्यम से होने वाली निविदा प्रक्रिया की जानकारी पहले ही लीक होना और काम शुरू हो जाना कई सवाल खड़े करता है. उन्होंने मांग की कि इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों और संबंधित लोगों की भूमिका की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.

रायपुर। डीएसआईआर फाउंडेशन डे के अवसर पर विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग (DSIR) द्वारा नवाचार और उद्योग पारितंत्र को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न साझेदार संस्थाओं के साथ अनेक महत्वपूर्ण समझौते और एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इन्हीं में से छत्तीसगढ़ के लिए एक प्रमुख उपलब्धि धमतरी में स्किल सैटेलाइट सेंटर की स्थापना से जुड़ा समझौता है, जो डीएसआईआर की टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड यूटिलाइजेशन प्रोग्राम फॉर वुमेन (TDUPW) के अंतर्गत स्थापित किया जाएगा।

धमतरी में प्रस्तावित स्किल सैटेलाइट सेंटर का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण एवं आदिवासी महिलाओं को प्रौद्योगिकी-आधारित कौशल विकास, उद्यमिता प्रशिक्षण और आजीविका के स्थायी अवसरों से जोड़ना है। यहाँ महिलाओं को उपयुक्त तकनीकों का व्यवहारिक प्रशिक्षण, बाजार से जोड़ने के अवसर तथा उद्यम स्थापित करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाएगा। प्राथमिक क्षेत्रों में फूड प्रोसेसिंग, वन-आधारित उत्पाद, वस्त्र एवं हस्तशिल्प, नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण तथा डिजिटल सेवाएँ शामिल होंगी।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि “प्रौद्योगिकी और कौशल विकास छत्तीसगढ़ में महिलाओं के नेतृत्व में विकास के दो सशक्त आधार हैं।” उन्होंने कहा कि यह पहल “विकसित भारत 2047” के दृष्टिकोण तथा प्रदेश सरकार की उस प्रतिबद्धता के अनुरूप है, जिसके तहत ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाते हुए महिलाओं को लाभार्थी नहीं, बल्कि विकास की अग्रणी शक्ति बनाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ में महिला स्व-सहायता समूह, लक्षपति दीदी योजना, वन धन विकास केंद्र तथा राज्य आजीविका मिशन जैसे प्लेटफॉर्मों को इस स्किल सैटेलाइट सेंटर के साथ एकीकृत किया जाएगा। इससे प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाओं को तुरंत उद्यम स्थापित करने, ऋण सुविधा प्राप्त करने और विपणन सहयोग मिलने के अवसर उपलब्ध होंगे, जिससे पूरे क्षेत्र में व्यापक आर्थिक प्रभाव दिखाई देगा।

धमतरी में स्किल सैटेलाइट सेंटर की स्थापना से राज्य में कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण, स्टार्टअप संवर्द्धन और जमीनी नवाचार को नया आयाम मिलेगा। डीएसआईआर के तकनीकी सहयोग और राज्य सरकार के व्यापक फील्ड नेटवर्क के साथ यह पहल धमतरी को प्रौद्योगिकी आधारित महिला उद्यमिता का अग्रणी मॉडल जिला बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री कन्हैया अग्रवाल ने मार्कफेड द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए जारी फोर्टिफाइड राइस कर्नेल (FRK) टेंडर प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए इसे तत्काल निरस्त करने की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने प्रदेश के खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल और मार्कफेड के प्रबंध संचालक जितेंद्र शुक्ला को ज्ञापन भेजकर नई, पारदर्शी और व्यावहारिक शर्तों के साथ टेंडर जारी करने का आग्रह किया है।

कन्हैया अग्रवाल ने अपने बयान में कहा कि छोटे और मध्यम स्थानीय उद्योगों को दरकिनार करने का प्रयास किया जा रहा है। ज्ञापन में बताया गया है कि 26 दिसंबर को जारी नए कैलेंडर और टेंडर की शर्तों में अचानक किए गए बदलावों के कारण छत्तीसगढ़ के लगभग 80 प्रतिशत स्थानीय FRK प्लांट दौड़ से बाहर हो गए हैं। शर्तों को इस तरह तैयार किया गया है, जिससे केवल 20 प्रतिशत स्थानीय मिलर्स और बाहरी राज्यों के बड़े मिलर्स को ही लाभ मिल सके। यह कदम न केवल स्थानीय उद्यमियों के हितों के खिलाफ है, बल्कि छत्तीसगढ़ भंडार क्रय अधिनियम का भी खुला उल्लंघन है। टेंडर की शर्तों में किए गए व्यापक परिवर्तन के लिए कम से कम 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाना था, जो नहीं दिया गया है।

उन्होंने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) पर संकट के बादल छा सकते हैं। कन्हैया अग्रवाल ने चेतावनी दी कि यदि स्थानीय प्लांटों को टेंडर प्रक्रिया से बाहर रखा गया, तो राज्य में FRK की आपूर्ति बाधित होगी। FRK की कमी के कारण राइस मिलर्स सरकार को PDS के लिए चावल उपलब्ध नहीं करा पाएंगे, जिससे प्रदेश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली पूरी तरह प्रभावित हो सकती है। साथ ही राजस्व को लगभग 200 करोड़ रुपये की हानि की आशंका भी है।

भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाते हुए कन्हैया अग्रवाल ने कहा कि पूर्व में FRK राइस की खरीदी 39 रुपये प्रति किलो की दर पर हुई थी। वर्तमान टेंडर में इसे 60 रुपये प्रति किलो से अधिक दर पर खरीदने की तैयारी है। इस मूल्य वृद्धि से शासन को लगभग 175 से 200 करोड़ रुपये का सीधा वित्तीय नुकसान होगा, जो कुछ चुनिंदा लोगों को लाभ पहुंचाने की सोची-समझी साजिश प्रतीत होती है।

कांग्रेस महामंत्री ने स्पष्ट किया कि केंद्र और राज्य सरकार एक ओर खाद्य फोर्टिफिकेशन के क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर मार्कफेड की यह प्रक्रिया स्थापित उद्योगों को ‘बंद’ करने की ओर धकेल रही है। यदि शासन-प्रशासन द्वारा टेंडर प्रक्रिया को तुरंत निरस्त कर पारदर्शी नीति नहीं अपनाई गई, तो स्थानीय मिलर्स के हितों की रक्षा हेतु न्यायालय की शरण ली जाएगी और टेंडर प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की जाएगी।

दुर्ग। सरकारी अधिकारी-कर्मचारी किस कदर भ्रष्टाचार में लिप्त है और बिल पास करने के नाम पर किस तरह रिश्वत ले रहे हैं, इसका ताजा मामला दुर्ग जिले में सामने आया है। अमृत जल जीवन मिशन के तहत कार्यरत एसडीओ एमए खान ने एक ठेकेदार से 1 लाख 20 हजार रुपए की रिश्वत मांगी। ठेकेदार ने रिश्वत तो दी, लेकिन कैमरे के सामने ठेकेदार ने एसडीओ को रिश्वत देते हुए वीडियो बना लिया। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

दरअसल एसडीओ एमए खान ने ठेकेदार के हर बिल को पास करने के बदले 11 प्रतिशत कमीशन की मांग की थी। ठेकेदार ने जब 11% कमीशन नहीं दिया तो उसका बिल अटका दिया गया। इससे परेशान होकर ठेकेदार ने एसडीओ को रिश्वत दी और इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया।

वीडियो में एसडीओ स्पष्ट रूप से रकम लेते दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल एसीबी में इसकी शिकायत नहीं पहुंची है, लेकिन एसीबी इस पर स्वतः संज्ञान लेने के लिए जिले के अधिकारियों से सम्पर्क कर रही है। एसीबी ने वायरल वीडियो के संबंध में जानकारी मंगाई है।