श्रीनगर। रायपुर सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल शुक्रवार को रसायन एवं उर्वरक संबंधी संसदीय स्थायी समिति (Parliamentary Standing Committee on Chemicals & Fertilizers) के अध्ययन दौरे के तहत श्रीनगर (जम्मू-कश्मीर) पहुंचे। इस दौरान आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में उन्होंने समिति के सदस्यों, विभागीय अधिकारियों तथा उर्वरक एवं ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ कई महत्वपूर्ण विषयों पर गहन चर्चा की।

बैठक में “भू-राजनीतिक संकट का उर्वरक क्षेत्र पर प्रभाव और निर्बाध गैस आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र की तैयारियां” तथा “जम्मू-कश्मीर में उर्वरकों की उपलब्धता और वितरण” जैसे अहम विषयों पर विस्तार से मंथन किया गया। चर्चा के दौरान वैश्विक तनावपूर्ण परिस्थितियों के बीच देश में गैस आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखने तथा भारतीय उर्वरक क्षेत्र को हर परिस्थिति के लिए सक्षम और तैयार रखने की रणनीति पर विशेष फोकस रहा।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने उर्वरक विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों सहित गेल (GAIL), इंडियन ऑयल (IOCL) एवं बीपीसीएल (BPCL) के प्रतिनिधियों के साथ “भू-राजनीतिक संकट का उर्वरक क्षेत्र पर प्रभाव और निर्बाध गैस आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र की तैयारियां” विषय पर विस्तृत चर्चा की। इस दौरान वैश्विक तनाव और अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के बीच भारत की ऊर्जा एवं उर्वरक सुरक्षा को मजबूत बनाए रखने को लेकर रणनीतिक मंथन किया गया।

श्री अग्रवाल ने कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत को ऊर्जा और उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर, सक्षम और हर चुनौती के लिए तैयार रहना होगा।

बैठक के दौरान सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने जम्मू-कश्मीर सरकार के उर्वरक विभाग के अधिकारियों तथा एनएफएल (NFL), आरसीएफ (RCF), इफको (IFFCO) एवं कृभको (KRIBHCO) के प्रतिनिधियों के साथ “जम्मू-कश्मीर में उर्वरकों की उपलब्धता” विषय पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने किसानों को समय पर और बिना किसी परेशानी के खाद-उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ घाटी के अंतिम छोर पर बैठे किसान तक प्रभावी रूप से पहुंचे, इसके लिए लास्ट माइल फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को और अधिक मजबूत बनाए जाने की आवश्यकता है। साथ ही किसानों को फसल आधारित एवं संतुलित उर्वरक उपयोग के प्रति जागरूक करना समय की बड़ी आवश्यकता है।

बैठक में संतुलित एनपीके (NPK) उर्वरक उपयोग, सूचना-शिक्षा-संचार (IEC) गतिविधियों को तेज करने, बागवानी फसलों के लिए नैनो फर्टिलाइजर एवं स्पेशल न्यूट्रिएंट्स को बढ़ावा देने, तथा उर्वरक कंपनियों और कार्यकारी विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने जैसे विषयों पर भी गंभीर विचार-विमर्श किया गया।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में अधिकांश उर्वरकों की उपलब्धता वर्तमान मांग से अधिक बनी हुई है। विशेष रूप से यूरिया का पर्याप्त स्टॉक लगातार उपलब्ध है तथा पिछले कुछ वर्षों में एनपीकेएस (NPKS) उर्वरकों की उपलब्धता भी संतोषजनक रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में किसी बड़े उर्वरक संकट की स्थिति नहीं है, जो किसानों के लिए सकारात्मक संकेत है।

उन्होंने यह भी कहा कि जम्मू-कश्मीर में पोटाश एवं अन्य उर्वरकों की खपत धीरे-धीरे बढ़ रही है। ऐसे में किसानों के बीच मिट्टी की सेहत, पोषक तत्वों के संतुलित उपयोग तथा वैज्ञानिक खेती के प्रति जागरूकता बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि किसानों की जरूरतों को प्राथमिकता में रखते हुए देश में निर्बाध गैस आपूर्ति और उर्वरकों की सतत उपलब्धता सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा नवा रायपुर के सेक्टर 16, 30 और 34 में मुख्यमंत्री आवास योजना सह प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कमजोर आय वर्ग एवं निम्न आय वर्ग के लिए प्रकोष्ठ भवनों (फ्लैट्स) का निर्माण किया जा रहा है। योजना को गति देने, निर्मित परिसंपत्तियों को नुकसान से बचाने और क्षेत्र में त्वरित बसाहट सुनिश्चित करने के लिए राज्य शासन द्वारा नियमों में महत्वपूर्ण सरलीकरण किया गया है।

योजना की वर्तमान स्थिति

यह योजना वर्ष 2015 में शुरू की गई थी, जिसके तहत कुल 40 हजार भवनों का निर्माण प्रस्तावित है। प्रथम चरण के तहत नवा रायपुर में कुल 6,296 भवनों पर कार्य शुरू किया गया था। वर्ष 2015 से दिसंबर 2025 तक कुल 3,146 फ्लैट्स का आवंटन किया गया। हालांकि, विभिन्न अपरिहार्य कारणों से 3,335 हितग्राहियों द्वारा अपना आवंटन निरस्त करा लिया गया। आवंटन निरस्त होने से मण्डल के वित्तीय संसाधनों में कमी आई, जिससे निर्माणाधीन कार्य प्रभावित हुए। संपत्तियों के दोबारा खाली होने और धीमी गति से बिक्री के कारण निर्मित भवनों में तोड़-फोड़ व चोरी की आशंका बढ़ रही थी। इस स्थिति को देखते हुए मण्डल ने प्रथम चरण की संपत्तियों को संशोधित कर 4,454 करने का निर्णय लिया।

मंत्रिपरिषद का बड़ा निर्णयरू नियमों में शिथिलता

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल एक स्वायत्तशासी संस्था है और इसका पोषण स्व-अर्जित वित्तीय संसाधनों से होता है, अतः जनसामान्य की सुविधा और खाली भवनों के त्वरित विक्रय के लिए 14 नवंबर 2025 को मंत्रिपरिषद द्वारा एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। यदि कमजोर आय वर्ग एवं निम्न आय वर्ग के भवनों के विक्रय के लिए 03 बार विज्ञापन जारी करने के बाद भी भवन अविक्रित रह जाते हैं, तो उन्हें मूल पात्र हितग्राहियों के अतिरिक्त किसी भी अन्य आय वर्ग के व्यक्तियों को बेचा जा सकेगा।कोई भी एकल व्यक्ति, शासकीय, अर्द्धशासकीय अथवा निजी संस्थाएं अपने कर्मचारियों के लिए एक से अधिक संपत्ति एक साथ क्रय कर सकती हैं। पात्र श्रेणी (ईडब्ल्यूएस, एलआइजी) से इतर खरीदने वाले अन्य आय वर्ग के व्यक्तियों या संस्थाओं को शासन द्वारा मिलने वाले अनुदान की पात्रता नहीं होगी।

मूल श्रेणी के हितग्राहियों के हित पूरी तरह सुरक्षित

शासन द्वारा लिए गए इस निर्णय से मूल ईडब्ल्यूएस और एलआइजी वर्ग के पात्र हितग्राहियों के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस वर्ग के कोई भी पात्र व्यक्ति/परिवार यदि भवन क्रय करते हैं, तो उन्हें नियमानुसार राज्य शासन का अनुदान ईडब्ल्यूएस को 1 लाख रूपए व एलआईजी को 50 हजार रूपए तथा केन्द्र शासन का प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाला अनुदान ईडब्ल्यूएस को 1.50 लाख रूपए पूर्णतः प्राप्त होगा।

चूंकि ये बहुमंजिला प्रकोष्ठ (फ्लैट्स) भवन हैं, इसलिए इनमें किसी भी प्रकार का ढांचागत परिवर्तन या जोड़-तोड़ करके इसे बड़ा बनाना संभव नहीं है। अतः संस्थाएं इन्हें अनिवार्य रूप से इसी आय वर्ग के कर्मचारियों के रहवास हेतु ही उपयोग में ला सकेंगी।

संस्थाओं ने दिखाई रुचि; कॉलोनियों में बढ़ेगी चहल-पहल

नियमों में ढील दिए जाने के बाद लंबे समय से रिक्त पड़े भवनों के विक्रय की संभावना तेजी से बढ़ी है। वर्तमान में मेफेयर होटल समूह सहित कई अन्य शासकीय और अर्द्धशासकीय संस्थाओं जैसे- स्वास्थ्य विभाग, जीएसटी विभाग एवं नवा रायपुर स्थित विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों ने अपने कर्मचारियों के लिए एकमुश्त (बल्क परचेज) फ्लैट्स लेने का प्रस्ताव व रुचि व्यक्त की है। इससे नवा रायपुर की आवासीय कॉलोनियों में बसाहट तीव्र होगी और जन-गतिविधियां बढ़ने से सकारात्मक माहौल बनेगा।

लगभग 500 भवन बिक्री के लिए उपलब्ध पूरी तरह पारदर्शी प्रक्रिया

वर्तमान में मण्डल के पास ईडब्ल्यूएस और एलआइजी श्रेणी के लगभग 500 भवन विक्रय हेतु उपलब्ध हैं। किसी भी प्रकार के पक्षपात या अनियमितता की संभावना को शून्य करने के लिए छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा पूर्ण निष्पक्षता अपनाई जा रही है। इन भवनों की बिक्री ऑनलाइन माध्यम से पहले आओ, प्रथम पाओ के सिद्धांत पर एक निश्चित व स्थिर मूल्य पर की जा रही है।

 रायपुर।  राज्य में उच्च शिक्षा के स्तर को सुधारने और आगामी शिक्षा सत्र से पहले व्यवस्थाओं को चाक-चौबंद करने के लिए सरकार पूरी तरह मुस्तैद है। इसी कड़ी में उच्च शिक्षा मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने मोपका निपनिया महाविद्यालय का औचक निरीक्षण किया। मंत्री के इस कदम से जहां लापरवाह कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है, वहीं छात्र हित में सरकार की संवेदनशीलता एक बार फिर खुलकर सामने आई है।

​लापरवाही पर बरती जाएगी 'जीरो टॉलरेंस' की नीति

​निरीक्षण के दौरान महाविद्यालय की प्राचार्य अनुपस्थित पाई गईं। साथ ही, स्टाफ की उपस्थिति में भी भारी कमी देखने को मिली; वहां केवल 03 सहायक प्राध्यापक और कार्यालयीन स्टाफ के महज 02 कर्मचारी ही उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त, मौके पर महाविद्यालय के वित्तीय लेखा-जोखा (एकाउंट्स) की जानकारी भी उपलब्ध नहीं हो सकी, जिस पर मंत्री श्री वर्मा ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ​सरकार का साफ संदेश है शासकीय संस्थाओं में किसी भी प्रकार की प्रशासनिक शिथिलता या अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

​साफ-सफाई और अनुशासन पर कड़े निर्देश

​महाविद्यालय परिसर में स्वच्छता का अभाव दिखने पर मंत्री टंक राम वर्मा ने अधिकारियों और कर्मचारियों को कड़े शब्दों में फटकार लगाई। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक स्टाफ अनिवार्य रूप से निर्धारित समय पर महाविद्यालय में उपस्थित रहें। इसके साथ ही छात्र-छात्राओं को एक स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण मिले, इसके लिए साफ-सफाई की व्यवस्था तुरंत दुरुस्त की जाए।

​नए सत्र से पहले छात्र-सुविधाएं होंगी सर्वोपरि: बनेगा ‘हेल्प डेस्क’

​नवीन शिक्षा सत्र जल्द ही प्रारंभ होने वाला है, इसलिए सरकार का पूरा ध्यान इस बात पर है कि नए प्रवेश लेने वाले और पुराने छात्रों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। कॉलेज में आने वाले छात्र-छात्राओं की समस्याओं के त्वरित निराकरण और मार्गदर्शन के लिए तत्काल एक 'हेल्प डेस्क' (Help Desk) स्थापित करने के निर्देश दिए हैं।

इसके साथ ही, उन्होंने आगामी सत्र के मद्देनजर कॉलेज में पेयजल, बैठक व्यवस्था और अन्य सभी आवश्यक छात्र-सुविधाओं को समय सीमा के भीतर पूर्ण करने की कड़ी हिदायत दी है।

जनता और छात्रों के प्रति सजग सरकार

​उच्च शिक्षा मंत्री का यह औचक निरीक्षण केवल कागजी दावों पर नहीं, बल्कि धरातल पर उतरकर काम करने में विश्वास रखती है। सरकार का संकल्प है कि प्रदेश के सुदूर और ग्रामीण क्षेत्रों के महाविद्यालयों में भी शहरी क्षेत्रों की तरह उच्च स्तरीय सुविधाएं और कड़ा प्रशासनिक अनुशासन सुनिश्चित किया जाए, ताकि छत्तीसगढ़ के युवाओं का भविष्य उज्ज्वल हो सके।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज बलौदाबाजार जिले के करहीबाजार में आयोजित समाधान शिविर को संबोधित करते हुए कहा कि सुशासन तिहार का उद्देश्य सरकार को गांव-गांव तक पहुंचाकर लोगों की समस्याओं का समाधान करना और योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक सुनिश्चित करना है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने भीषण गर्मी के बावजूद बड़ी संख्या में समाधान शिविर में पहुंचे ग्रामीणों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार यह जानने के लिए गांवों तक पहुंच रही है कि लोगों को पानी, बिजली, सड़क और अन्य मूलभूत सुविधाएं समय पर मिल रही हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि रायपुर में बैठकर ग्रामीणों की समस्याओं को पूरी तरह समझा नहीं जा सकता, इसलिए पूरी सरकार गांवों में पहुंचकर लोगों से सीधे संवाद कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में  अब तक अनेक स्थानों पर शिविर संपन्न हो चुके हैं तथा आगामी दिनों में भी शिविरों का आयोजन जारी रहेगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को प्राथमिकता के साथ पूरा किया है।  किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी और दो वर्षों का बकाया बोनस भी दिया गया है।

उन्होंने कहा कि महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश की लगभग 70 लाख महिलाओं के खातों में 17 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि अंतरित की जा चुकी है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि इस योजना से महिलाएं बच्चों की पढ़ाई, घरेलू जरूरतों और छोटे व्यवसायों के माध्यम से आत्मनिर्भर बन रही हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय  ने “लखपति दीदी” अभियान का उल्लेख करते हुए कहा कि महिलाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता से जोड़कर आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में बड़ी संख्या में महिलाएं स्वरोजगार अपनाकर आत्मनिर्भर बन रही हैं और आगे करोड़पति दीदी बनने की दिशा में बढ़ रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार कर रही है। प्रदेश की 6000 से अधिक पंचायतों में अटल डिजिटल सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां लोगों को प्रमाण पत्र, राजस्व रिकॉर्ड, बैंकिंग और अन्य सेवाएं गांव में ही उपलब्ध हो रही हैं। उन्होंने कहा कि अब रजिस्ट्री के साथ तत्काल नामांतरण की सुविधा भी दी जा रही है, जिससे लोगों को अनावश्यक परेशानी नहीं होगी।

मुख्यमंत्री ने कही कि सरकार जल्द ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन शुरू करने जा रही है, जिसके माध्यम से नागरिक अपनी समस्याएं ऑनलाइन और टोल फ्री नंबर के जरिए दर्ज करा सकेंगे तथा समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को लाभान्वित किया तथा नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले युवाओं और स्वरोजगार से जुड़ी महिलाओं को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनता की सुविधा और विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

कार्यक्रम में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, मुख्यमंत्री के विशेष सचिव एवं जनसंपर्क आयुक्त रजत बंसल, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं अधिकारी कर्मचारी बड़ी संख्या में आम नागरिक उपस्थित थे।

रायपुर। लोक निर्माण विभाग ने अपने सभी अनुविभागीय अधिकारियों (एसडीओ) से लेकर प्रमुख अभियंता (ईएनसी) तक सभी को मुख्यालय में रहने के निर्देश दिए हैं। निर्माणाधीन कार्यों की गुणवत्ता व समयबद्धता सुनिश्चित करने, कार्यों की गहन मॉनिटरिंग और स्वीकृत कार्यों को तत्काल प्रारंभ करने के लिए विभाग ने ये निर्देश जारी किए हैं।

एजेंसियों और ठेकेदारों को हर महीने भुगतान के आदेश

लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने निर्माण एजेंसियों और ठेकेदारों द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर उन्हें हर महीने भुगतान सुनिश्चित करने को कहा है।

उन्होंने ठेकेदारों को समय पर भुगतान के लिए प्रमुख अभियंता को एक-एक देयक (बिल) के स्थान पर संबंधित कार्यपालन अभियंताओं को हर तीन महीने के भुगतान के लिए जरूरी राशि आबंटित करने के निर्देश दिए हैं।

रायपुर। सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत बलौदाबाजार जिले के करहीबाजार में आयोजित समाधान शिविर में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों से संवाद कर योजनाओं से मिल रहे लाभों की जानकारी ली।

शिविर में मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026 के तहत अनेक उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत प्रदान की गई। हितग्राहियों ने बताया कि योजना से उन्हें आर्थिक राहत मिली है और लंबित बिजली बिल की चिंता काफी हद तक कम हुई है।

बलौदाबाजार जिले के ग्राम बिटकुली निवासी आशाराम को 11 हजार 625 रुपये, बाबूलाल को 14 हजार 922 रुपये, जगदीश को 9 हजार 832 रुपये, बुधयारिन को 8 हजार 467 रुपये तथा चोवाराम को 13 हजार 325 रुपये की छूट प्राप्त हुई।

हितग्राहियों ने मुख्यमंत्री से चर्चा के दौरान बताया कि पहले बढ़े हुए बिजली बिल के कारण आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता था, लेकिन मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना से उन्हें बड़ी राहत मिली है। उन्होंने कहा कि अब वे बिना किसी अतिरिक्त बोझ के नियमित रूप से बिजली बिल का भुगतान कर पा रहे हैं।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य आम जनता को राहत पहुंचाना और उनकी समस्याओं का संवेदनशीलता के साथ समाधान करना है। उन्होंने कहा कि सरकार जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से समाज के हर वर्ग तक सहायता पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

हितग्राहियों ने मुख्यमंत्री एवं राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए बड़ी सहायता साबित हो रही है।

रायपुर। सरकारी स्कूलों में स्थानीय शुल्क बढ़ाए जाने के विरोध में कांग्रेस ने राजधानी रायपुर स्थित शिक्षा विभाग कार्यालय का घेराव किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने जॉइंट डायरेक्टर को ज्ञापन सौंपकर बढ़ाई गई फीस तत्काल वापस लेने की मांग की।

इसको लेकर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष श्रीकुमार मेनन ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता पहले से ही महंगाई की मार झेल रही है और बेशर्म सरकार फिर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों और उनके पालकों पर वार कर रही है। उन्होंने बताया कि हाई स्कूल स्तर पर स्थानीय शुल्क में 90 रुपये की वृद्धि की गई है, जबकि हायर सेकेंडरी स्कूलों में शुल्क 105 रुपये तक बढ़ा दिया गया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि बढ़ाए गए शुल्क का आदेश वापस नहीं लिया गया तो कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी।

दरअसल, कुछ दिनों पहले स्कूल शिक्षा विभाग ने आगामी शिक्षा सत्र 2026-27 के लिए सरकारी स्कूलों में स्थानीय शुल्क बढ़ाने संबंधी आदेश जारी किया था। यह फैसला सरकारी स्कूलों के साथ-साथ स्वामी आत्मानंद स्कूलों और अनुदान प्राप्त विद्यालयों पर भी लागू होगा। जारी आदेश के अनुसार, हाई स्कूल के विद्यार्थियों को अब 410 रुपये के स्थान पर 500 रुपये स्थानीय शुल्क जमा करना होगा। वहीं उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में शुल्क 445 रुपये से बढ़ाकर 550 रुपये कर दिया गया है। यानी हाई स्कूल के विद्यार्थियों को 90 रुपये और हायर सेकेंडरी के विद्यार्थियों को 105 रुपये अतिरिक्त भुगतान करना होगा।

बता दें कि प्रदेश में करीब 56 हजार स्कूल संचालित हैं, जिनमें लगभग 56 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। इनमें से 44 लाख से अधिक छात्र-छात्राएं सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे में फीस वृद्धि से बड़ी संख्या में अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक भार पड़ने की संभावना है।

मनेन्द्रगढ़। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के सामने विधायक की शिकायत करना भाजपा नेता को भारी पड़ गया. पार्टी जिला अध्यक्ष ने कारण बताओ नोटिस जारी कर 7 दिनों के भीतर लिखित में जवाब मांगा है.

दरअसल, कल (21 मई) ग्राम कुशहा में ‘सुशासन तिहार’ कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के सामने भाजयुमो जिला महामंत्री मनोज साहू ने सार्वजनिक मंच से कहा था, “माननीय विधायक का सोनहत क्षेत्र में भ्रमण नहीं होता है.”

इस पर प्रेसवार्ता के दौरान जब मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह पार्टी का मामला है, ये सुशासन तिहार का विषय नहीं है. मामले में अब भाजपा कोरिया जिलाध्यक्ष देवेन्द्र तिवारी ने मनोज साहू को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

रायपुर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष बदलाव की चर्चा के बीच PCC चीफ दीपक बैज ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने वरिष्ठ कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव को दिल्ली जाने की सलाह देते हुए कहा कि टीएस बाबा की दिल्ली में मजबूत पकड़ है। उन्हें यहां युवाओं को मौका देना चाहिए।

रायपुर में मीडिया से चर्चा के दौरान दीपक बैज ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच चार से पांच घंटे तक बिजली कटौती हो रही है। गांवों में लो-वोल्टेज की समस्या बनी हुई है। बिजली बिल भी महंगा कर दिया गया है। बिजली होने के बावजूद प्रदेश की जनता को पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही, जो सरकार का जनता के साथ विश्वासघात है।

स्मार्ट मीटर के खिलाफ कांग्रेस का आंदोलन

PCC चीफ दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाए जाने का विरोध करेगी और सरकार से यह फैसला वापस लेने की मांग करेगी। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर प्रदेशभर में बड़े प्रदर्शन की तैयारी कर रही है।

मंत्रिमंडल बदलाव पर सरकार को घेरा

मंत्रिमंडल में संभावित बदलाव की चर्चाओं पर दीपक बैज ने कहा कि सुशासन तिहार में मुख्यमंत्री को पता चल चुका है कि सरकार के सभी मंत्री फेल हो गए हैं। मंत्री उनके नियंत्रण में नहीं हैं और लूट-खसोट में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार चाहे जितने मंत्री बदल ले, लेकिन आने वाले समय में जनता सरकार ही बदल देगी।

केदार कश्यप के बयान पर पलटवार

भाजपा नेता केदार कश्यप ने कांग्रेस को नक्सलवाद की B पार्टी बताया है। इस पर पलटवार करते हुए दीपक बैज ने कहा कि नक्सलवाद का दंश कांग्रेस और बस्तर के लोगों ने झेला है। केदार कश्यप की सरकार के दौरान ही उनके भाई की हत्या हुई थी। कांग्रेस ने भी में अपने कई नेताओं को खोया है।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के ‘सुशासन’ और जन कल्याणकारी नीतियों का असर अब राज्य के सबसे दूरस्थ अंचलों में दिखने लगा है। इसी कड़ी में बीजापुर जिले से एक गौरवशाली खबर सामने आई है। नीति आयोग द्वारा जारी देश के आकांक्षी ब्लॉकों की ‘चैंपियंस ऑफ द क्वार्टर’ (अक्टूबर- दिसंबर 2025) की रिपोर्ट में बीजापुर के उसूर ब्लॉक ने सेंट्रल जोन में पूरे देश में दूसरा स्थान हासिल कर प्रदेश का नाम रोशन किया है।

मुख्यमंत्री साय ने दी बधाई, कहा – यह जनता के भरोसे की जीत

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस उपलब्धि पर उसूर ब्लॉक और बीजापुर जिले के नागरिकों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं एवं जिला प्रशासन को बधाई दी। उन्होंने कहा, उसूर ब्लॉक का राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त करना हमारे सुशासन और अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का प्रत्यक्ष प्रमाण है। बस्तर के सुदूर गांवों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है। उसूर ने कठिन परिस्थितियों में जो कर दिखाया है, वह पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणा है। यह सफलता जमीनी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, मितानिन बहनों, एएनएम और डॉक्टरों के समर्पण का परिणाम है। हमारा लक्ष्य अब देश में प्रथम स्थान हासिल करना है।

मंत्री कश्यप ने जताई खुशी, बढ़ाया हौसला

वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में उसूर ब्लॉक की यह राष्ट्रीय सफलता बेहद गौरवशाली है। यह इस बात का सीधा प्रमाण है कि हमारी सरकार की नीतियां प्रदेश के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पूरी प्रामाणिकता के साथ पहुंच रही है। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद स्वास्थ्य कर्मियों और जिला प्रशासन ने जो समर्पण दिखाया है, वह सराहनीय है। हमारा संकल्प बस्तर के हर गांव तक विकास की रोशनी पहुंचाना है।

मंत्री कश्यप ने कहा कि कभी बुनियादी सुविधाओं से दूर माना जाने वाला उसूर ब्लॉक आज देश के लिए विकास का मॉडल बन गया है। इस सफलता का श्रेय जमीनी डॉक्टरों, एएनएम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और मितानिन बहनों की दिन-रात की मेहनत को जाता है।

विकास की नई इबारत : कड़े मानकों पर खरा उतरा उसूर

नीति आयोग ने स्वास्थ्य और सामाजिक विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण संकेतकों के आधार पर मूल्यांकन किया था, जिसमें उसूर ब्लॉक ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।

संचारी रोगों पर नियंत्रण: मलेरिया, डेंगी और अन्य संचारी रोगों की रोकथाम के लिए सुदूर गांवों तक प्रभावी अभियान चलाया गया।

सुरक्षित मातृत्व: संस्थागत प्रसव की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई, जिससे शिशु और मातृ मृत्यु दर में भारी कमी आई।

सशक्त टीकाकरण कवच: बच्चों और गर्भवती महिलाओं के नियमित टीकाकरण के साथ एचपीवी टीकाकरण को जमीनी स्तर पर सफल बनाया गया।

गंभीर बीमारियों की जांच: बीपी, शुगर और कैंसर जैसी गैर-संचारी बीमारियों की मुफ्त जांच व उपचार की सुविधा गांव-गांव तक पहुंचाई गई।

अगला संकल्प: देश में हासिल करना है प्रथम स्थान

कलेक्टर विश्वदीप और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और प्रभारी मंत्री केदार कश्यप के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रीय गौरव पूरे जिले के लिए बड़ी प्रेरणा है। शासन और प्रशासन का अगला लक्ष्य स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को और निखारते हुए आगामी तिमाहियों में देश में पहला स्थान हासिल करना है, जिसके लिए काम तेज कर दिया गया है।

भोपाल। मध्यप्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने आगामी चुनावों और सांगठनिक मजबूती को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा राजनीतिक दांव खेला है। संगठन ने अब निगम और मंडलों में नियुक्त होने वाले पदाधिकारियों के लिए नियमों को कड़ा कर दिया है। इस नए कदम का उद्देश्य जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करना और आंतरिक गुटबाजी पर पूरी तरह से लगाम लगाना है।

मंत्री का दर्जा और प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा

इसी कड़ी में फिलहाल मंत्री का दर्जा और प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा। निगम-मंडलों के पदाधिकारियों को मिलने वाले पारंपरिक मंत्री पद के दर्जे और वीआईपी प्रोटोकॉल पर फिलहाल रोक रहेगी। अब जोर केवल काम और जिम्मेदारी पर होगा। पार्टी संगठन इन सभी पदाधिकारियों को उन विधानसभा क्षेत्रों में भेजेगा जहां बीजेपी पिछले चुनावों में हार गई थी या जहां संगठन बेहद कमजोर स्थिति में है।

गृह जिले और विधानसभा में नहीं मिलेगी जिम्मेदारी

लागू होगा ‘नो होम टर्फ’ (No Home Turf) फॉर्मूला: नेताओं को उनके गृह जिले या गृह विधानसभा क्षेत्र में कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाएगी। उन्हें पूरी तरह से नए और अलग क्षेत्रों में जाकर काम करना होगा। अक्सर देखा जाता है कि गृह क्षेत्रों में स्थानीय नेताओं के बीच वर्चस्व की लड़ाई और गुटबाजी शुरू हो जाती है। ‘नो होम टर्फ’ फॉर्मूले से इस आंतरिक कलह को रोकने में मदद मिलेगी।

संगठन ने दिया बड़ा संदेश

बीजेपी ने आगामी चुनावी चुनौतियों को देखते हुए समय से पहले ही जिम्मेदारियां तय करने का फैसला किया है, ताकि कमजोर सीटों पर समय रहते मजबूत पकड़ बनाई जा सके। संगठन ने साफ कर दिया है कि पद अब केवल प्रतिष्ठा या आराम के लिए नहीं, बल्कि मैदान में उतरकर पार्टी के लिए पसीना बहाने और परिणाम देने के लिए दिए जाएंगे।

भोपाल। मध्य प्रदेश में आम लोगों के सफर को आसान बनाने के लिए सरकार बड़ी तैयारी कर रही है। प्रदेश में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना की शुरुआत जुलाई तक हो सकती है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को परिवहन विभाग की समीक्षा करते हुए कहा है कि योजना जल्द से जल्द फील्ड में शुरू हो। सीएम ने बैठक में कहा कि मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना शीघ्र प्रारंभ की जाए.आपको बता दे कि योजना के पहले चरण में प्रदेश के 1,164 मार्गों पर अगले दो साल में 5,206 नगर बसें चलाई जाएंगी।

मध्य प्रदेश सरकार ने योजना के लिए प्रदेश को कुल 7 बड़े परिवहन क्षेत्रों में बांटा है, जिनमें उज्जैन, भोपाल, जबलपुर, सागर, ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, जबलपुर और रीवा शामिल हैं। सबसे ज्यादा 608 बसें इंदौर क्षेत्र में चलेंगी, जबकि भोपाल क्षेत्र में 398 बसों का संचालन होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक और सुविधाजनक बनाया जाएगा, ताकि शहरों और उपनगरीय इलाकों में लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा मिल सके। इसके साथ ही दूसरे राज्यों से आने वाले मालवाहक वाहनों की जांच के लिए परिवहन चौकियों और टोल नाकों को भी हाईटेक बनाया जाएगा।

बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अलग से “मप्र राज्य सड़क सुरक्षा सचिवालय” बनाया जाएगा। वहीं ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीयन प्रमाण पत्र अब डिजिटल रूप में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सरकार जल्द ही ई-डिटेक्शन सिस्टम भी शुरू करेगी, जिससे कैमरे अपने आप वाहनों की नंबर प्लेट स्कैन कर नियम तोड़ने वालों की पहचान कर सकेंगे।

रायपुर। सुशासन तिहार 2026 के दौरान आमजन की शिकायतों पर त्वरित और कठोर कार्रवाई की राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। कोरिया जिले की जिल्दा समिति, खड़गंवा में खाद वितरण से जुड़े गबन प्रकरण में दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई में लापरवाही पाए जाने पर प्रभारी शाखा प्रबंधक एवं नोडल अधिकारी कोरिया कल्लु प्रसाद मिश्रा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

खाद वितरण में अनियमितता और गबन की शिकायतें सामने आने के बाद मामले की समीक्षा की गई। जांच में कार्यवाही के प्रति गंभीर लापरवाही उजागर होने पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सख्त रुख अपनाते हुए जिम्मेदार अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के निर्देश के परिपालन में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित अंबिकापुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने आज कल्लु प्रसाद मिश्रा, सहायक लेखापाल (प्रभारी शाखा प्रबंधक) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय शाखा बैकुंठपुर, जिला कोरिया निर्धारित किया गया है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश में पारदर्शिता, जवाबदेही और संवेदनशील प्रशासन को सर्वाेच्च प्राथमिकता दी जा रही है। यही कारण है कि शिकायत सामने आते ही प्रशासनिक और संस्थागत स्तर पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है, जिससे आम जनता में सरकार के प्रति विश्वास मजबूत हो रहा है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के प्रतिभावान खिलाड़ी बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए अच्छी खबर है। राज्य शासन के खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा जिला बस्तर के जगदलपुर में बालक खिलाड़ियों के लिए पहली आवासीय खेल अकादमी प्रारंभ की जा रही है, जो इस संभाग में खेल विभाग की ओर से शुरू की जाने वाली अपनी तरह की पहली अनूठी अकादमी होगी। इस नवनिर्मित अकादमी में 13 से 17 वर्ष के उदीयमान बालक खिलाड़ी रहकर उच्च स्तरीय और अत्याधुनिक आवासीय प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे।

इस महत्वाकांक्षी अकादमी में प्रवेश के लिए खेल विभाग आगामी 28 और 29 मई को दो दिवसीय राज्य स्तरीय चयन ट्रायल का महा-आयोजन करने जा रहा है, जिसमें प्रदेशभर के उभरते हुए खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकेंगे। अकादमी में बस्तर सहित पूरे छत्तीसगढ़ के चुनिंदा खिलाड़ियों की खेल प्रतिभा को निखारने का काम किया जाएगा, जिसके लिए शुरुआती स्तर पर खेलों और सीटों का विधिवत निर्धारण कर दिया गया है।

फुटबॉल खेल के लिए 25 खिलाड़ी, एथलेटिक्स के लिए 20 खिलाड़ी तथा बस्तर की पारंपरिक और लोकप्रिय विधा आर्चरी यानी तीरंदाजी के लिए 20 खिलाड़ी सीटों का आवंटन किया गया है। इन विधाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सर्वश्रेष्ठ बच्चों को अकादमी का हिस्सा बनने का गौरव प्राप्त होगा।

चयन ट्रायल का आयोजन जगदलपुर के क्रीड़ा परिसर धरमपुरा में किया जा रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए खिलाड़ियों को एक निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा। ट्रायल में भाग लेने वाले सभी इच्छुक खिलाड़ियों को 27 मई की शाम 5 बजे तक अपने निर्धारित आवेदन प्रपत्र और सभी आवश्यक मूल दस्तावेजों के साथ क्रीड़ा परिसर धरमपुरा में अपनी अनिवार्य उपस्थिति दर्ज करानी होगी। दूर-दराज से आने वाले खिलाड़ियों की सुविधा का ध्यान रखते हुए विभाग द्वारा ट्रायल के दौरान उनके रहने और खाने-पीने की पूरी व्यवस्था परिसर में स्थित सर्वसुविधायुक्त छात्रावास में ही की जाएगी।

चयनित खिलाड़ियों को निशुल्क मिलेगी सुविधाएं

इस दो दिवसीय चयन प्रक्रिया को बेहद पारदर्शी और तकनीकी रूप से सुदृढ़ बनाया गया है, जिसके पहले दिन यानी 28 मई को सुबह 07 बजे से खिलाड़ियों का पंजीयन, दस्तावेजों का सूक्ष्म परीक्षण, विशेषज्ञों द्वारा चिकित्सीय परीक्षण एवं शारीरिक दक्षता परीक्षण लिया जाएगा। इसके ठीक अगले दिन यानी 29 मई को खिलाड़ियों के खेल कौशल का गहन परीक्षण किया जाएगा। इस पूरे ट्रायल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों का चयन खेल अकादमी संचालन नियम 2014 के कड़े मानकों के अंतर्गत किया जाएगा। अंतिम रूप से चयनित होने वाले खिलाड़ियों को राज्य शासन द्वारा पूरी तरह निःशुल्क सर्वसुविधायुक्त आवासीय व्यवस्था, पौष्टिक भोजन, पढ़ाई का पूरा शैक्षणिक व्यय, खेल परिधान, अत्याधुनिक प्लेइंग किट और दुर्घटना बीमा सुरक्षा जैसी बेहतरीन सुविधाएं प्रदान की जाएगी।

ऑन-स्पॉट पंजीयन की भी सुविधा

इस राज्य स्तरीय ट्रायल का हिस्सा बनने के लिए खिलाड़ी अपने-अपने जिले के खेल एवं युवा कल्याण विभाग के जिला कार्यालय से संपर्क कर आवश्यक जानकारी और आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त विभाग ने खिलाड़ियों की सहूलियत के लिए सीधे ऑन-स्पॉट पंजीयन की सुविधा भी दी है, जिसके तहत खिलाड़ी सीधे आयोजन की तिथि के प्रथम दिवस यानी 28 मई को सुबह 07 बजे क्रीड़ा परिसर धरमपुरा जगदलपुर में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और ट्रायल की प्रक्रिया में शामिल होकर अपने सपनों को नई उड़ान दे सकते हैं।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज कोरिया जिले में सुशासन तिहार के दौरान शिकायत मिलने पर सहायक आयुक्त सहकारी संस्थाएं को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करने के निर्देश दिए। सहायक आयुक्त आयुष प्रताप सिंह की कार्य में लापरवाही से संबंधित कई शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिस पर जीरो टॉलरेंस दिखाते हुए मुख्यमंत्री ने उक्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

सुशासन तिहार के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि पात्र हितग्राहियों के आवास निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराए जाएं ताकि लोगों को योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके।

सीएम साय ने परीक्षा परिणाम पर जताई नाराजगी

इस दौरान मुख्यमंत्री ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी नाराजगी जताई। परीक्षा परिणाम अपेक्षानुसार नहीं आने पर उन्होंने अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए कलेक्टर को विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना शासन की प्राथमिकता है और इसके लिए ठोस प्रयास किए जाने चाहिए। चौपाल में मुख्यमंत्री ने आम लोगों की समस्याएं भी सुनीं और अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश दिए।

नई दिल्ली/ रायपुर। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आज संसद भवन में आयोजित विभिन्न महत्वपूर्ण संसदीय समितियों की बैठकों में सक्रिय सहभागिता करते हुए शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, खेल अवसंरचना तथा राष्ट्रीय नीति से जुड़े अहम विषयों पर अपने विचार एवं सुझाव प्रस्तुत किए।

सांसद श्री अग्रवाल संसद भवन में आयोजित 130वाँ संविधान संशोधन विधेयक, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक एवं केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति की बैठक में शामिल हुए, बैठक में देशहित एवं संवैधानिक व्यवस्थाओं से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर गंभीर चर्चा हुई।

इसके साथ ही उन्होंने “देश में खेल अवसंरचना के विकास के लिए अनुमान एवं नीतिगत ढांचा” विषय पर आयोजित एस्टीमेट कमेटी की बैठक में भाग लेकर खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने, खेल प्रतिभाओं को ग्रामीण स्तर से प्रोत्साहन देने तथा आधुनिक खेल संरचना विकसित करने संबंधी महत्वपूर्ण सुझाव दिए। बैठक में युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के प्रतिनिधियों द्वारा विषय पर विस्तृत प्रस्तुति भी दी गई।

इसके साथ ही बृजमोहन अग्रवाल “शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति” की बैठक में सम्मिलित हुए। बैठक में देश की शिक्षा व्यवस्था, महिला सशक्तिकरण एवं युवाओं के भविष्य से जुड़े महत्वपूर्ण प्रतिवेदनों पर विस्तार से विचार-विमर्श कर उन्हें स्वीकार किया गया।

बैठक में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ‘अनुदान मांगों 2025-26’ से संबंधित 365वें प्रतिवेदन की सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई प्रगतिशील कार्रवाइयों की समीक्षा करते हुए 379वें प्रतिवेदन पर चर्चा की गई। साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप शिक्षकों की क्षमता विकास, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) की कार्यप्रणाली एवं शिक्षक प्रशिक्षण की नई पहलों से संबंधित शिक्षा मंत्रालय के 368वें प्रतिवेदन पर सरकार की कार्रवाई की समीक्षा भी की गई।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश शिक्षा, खेल, महिला सशक्तिकरण और युवा विकास के क्षेत्रों में नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। संसदीय समितियों के माध्यम से नीति निर्माण को अधिक प्रभावी और जनहितकारी बनाने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए मजबूत शिक्षा व्यवस्था, सक्षम युवा शक्ति और अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं अत्यंत आवश्यक हैं तथा संसद की समितियां इन विषयों पर गंभीरता से कार्य कर रही हैं।

रायपुर। पेयजल समस्या को लेकर आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सख्त तेवर देखने को मिले। मुख्यमंत्री ने सुशासन तिहार के दौरान कोरिया जिले में आयोजित चौपाल में अधिकारियों की कार्यप्रणाली की समीक्षा करते हुए पेयजल व्यवस्था को लेकर कड़े तेवर दिखाए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि गांवों और नगरीय निकायों में कहीं भी पेयजल आपूर्ति बाधित नहीं होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में आम जनता को पानी की समस्या से जूझना पड़े, यह किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से राज्य के अलग-अलग हिस्सों में पेयजल की समस्या आ रही है अधिकारी तत्काल पेयजल समस्या का निराकरण करें किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि पेयजल समस्या उत्पन्न होने पर संबंधित कलेक्टर की जिम्मेदारी तय की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्माणाधीन पानी टंकियों का कार्य समय सीमा में पूरा कराया जाए। जहां टंकियों का निर्माण कार्य जारी है, वहां वैकल्पिक व्यवस्था कर लोगों तक नियमित पानी पहुंचाने के उपाय सुनिश्चित किए जाएं।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज सुशासन तिहार के अवसर पर जिला चिकित्सालय सूरजपुर में 32 स्लाइस अत्याधुनिक सीटी स्कैन मशीन का वर्चुअल शुभारंभ किया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, सीजीएमएससी तथा मुख्यमंत्री शासकीय अस्पताल रूपांतरण कोष (CMPHTF) के माध्यम से लगभग 449.99 लाख रुपये की लागत से यह सुविधा स्थापित की गई है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह पहल जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को नई मजबूती प्रदान करेगी और आम नागरिकों को बेहतर एवं समयबद्ध उपचार उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह अत्याधुनिक सीटी स्कैन सुविधा सूरजपुर जिले में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित होगी।

सीटी स्कैन सुविधा प्रारंभ होने से सूरजपुर जिले की लगभग 9 लाख 11 हजार आबादी के साथ-साथ पड़ोसी जिलों के मरीजों को भी सीधा लाभ मिलेगा। अब सड़क दुर्घटनाओं में हेड इंजरी, मस्तिष्क में रक्तस्राव या खून का थक्का जमना, कैंसर, ट्यूमर, स्ट्रोक (पैरालिसिस), छाती संबंधी संक्रमण, पेट की गंभीर बीमारियां तथा मिर्गी जैसी जटिल बीमारियों की जांच जिला चिकित्सालय में ही संभव हो सकेगी।

अब तक इन जांचों के लिए मरीजों को अंबिकापुर रेफर किया जाता था, जिससे समय और आर्थिक दोनों प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। नई सुविधा शुरू होने से मरीजों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी तथा निजी केंद्रों की तुलना में काफी कम दर पर सीटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

जिला चिकित्सालय में रेडियोलॉजिस्ट और प्रशिक्षित टेक्नीशियनों की 24×7 टीम भी तैनात की गई है, जिससे मरीजों को निरंतर और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं मिल सकेंगी। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस सुविधा से मरीजों और उनके परिजनों पर आर्थिक बोझ कम होगा तथा जिले में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और अधिक मजबूत होगी।