रायपुर। छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तात्कालीन आबकारी आयुक्त आईएएस निरंजन दास और 30 अन्य आबकारी अधिकारियों की कुल 38.21 करोड़ की चल-अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत की गई यह कार्रवाई शराब घोटाले की चल रही जांच का हिस्सा है। ईडी की जांच में पाया गया है कि इस घोटाले में 31 आबकारी अधिकारियों ने 85.56 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति अर्जित की।

बता दें कि शराब घोटाले से राज्य को करीब 2,800 करोड़ रुपये से अधिक के राजस्व नुकसान का अनुमान है। ईडी ने कुल 21.54 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति कुर्क किया है, जिसमें 78 आवासीय प्लॉट/मकान, व्यावसायिक दुकानें और विस्तृत कृषि भूमि शामिल हैं। वहीं 16.56 करोड़ रुपये की चल संपत्ति कुर्क किया है। इसमें 197 बैंक खातों/निवेश शामिल हैं, जिनमें उच्च मूल्य की सावधि जमा (FD), बैंक खातों में बड़ी नकदी, जीवन बीमा पॉलिसियां, इक्विटी शेयर और म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो शामिल हैं।

संगठित सिंडिकेट का खुलासा

जांच में सामने आया है कि इस घोटाले का संचालन एक संगठित सिंडिकेट द्वारा किया जा रहा था, जिसने राज्य के आबकारी विभाग पर लगभग पूरा नियंत्रण स्थापित कर लिया था। तत्कालीन वरिष्ठ अधिकारियों निरंजन दास (तत्कालीन आबकारी आयुक्त) और अरुणपति त्रिपाठी (तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, CSMCL) पर आरोप है कि उन्होंने राज्य के हितों को दरकिनार कर अवैध कमाई के लिए समानांतर आबकारी नीति लागू की।

अवैध शराब निर्माण और बिक्री

सिंडिकेट के तहत सरकारी दुकानों के माध्यम से अवैध देसी शराब का निर्माण और बिक्री की जा रही थी। शराब को सरकारी गोदामों को दरकिनार कर निजी ठिकानों से दुकानों तक पहुंचाया जाता था। यह पूरा खेल आबकारी अधिकारियों की सक्रिय मिलीभगत और साजिश के साथ चलाया गया।

कमीशन और रिश्वत का खेल

जांच में यह भी साबित हुआ कि आबकारी अधिकारियों को उनके क्षेत्र में पार्ट-बी शराब की बिक्री की अनुमति देने के लिए प्रति केस 140 रुपये का निश्चित कमीशन दिया जाता था। सूत्रों के अनुसार, अकेले एक प्रमुख आरोपी ने इस घोटाले से 18 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध कमाई की। वहीं घोटाले को सुचारु रूप से चलाने के लिए प्रति माह करीब 50 लाख रुपये की रिश्वत दी जाती थी। कुल मिलाकर 31 आबकारी अधिकारियों ने 85.56 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति अर्जित की।

राज्य के खजाने को पहुंचाया भारी नुकसान

विभिन्न राज्यों में दर्ज एफआईआर के आधार पर ईडी ने इस मामले की जांच शुरू की। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि इस संगठित घोटाले ने राज्य के खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया। यह मामला उन अधिकारियों की गहरी मिलीभगत को उजागर करता है, जिन पर राज्य के राजस्व और कानून की रक्षा की जिम्मेदारी थी। ईडी की इस कार्रवाई को भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी और निर्णायक पहल माना जा रहा है।

रायपुर।  छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय ने चिकित्सा जगत में एक ऐसी उपलब्धि हासिल की है, जिसने न केवल राज्य बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। अस्पताल के हार्ट, चेस्ट एवं वैस्कुलर सर्जरी विभाग ने एक 40 वर्षीय व्यक्ति की जान बचाकर ‘स्पॉन्टेनियस कैरोटिड आर्टरी रप्चर’ (SCAR) का सफल ऑपरेशन किया है। यह छत्तीसगढ़ का पहला और दुनिया के दुर्लभतम मामलों में से एक है।

रायपुर के रहने वाले एक 40 वर्षीय दुकानदार सुबह घर पर ब्रश कर रहे थे, तभी अचानक उनके गले में असहनीय दर्द हुआ और देखते ही देखते गर्दन में भारी सूजन आ गई। कुछ ही मिनटों में मरीज बेहोश हो गया। परिजन उन्हें तत्काल अंबेडकर अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल में जब मरीज की सीटी एंजियोग्राफी की गई, तो डॉक्टर भी दंग रह गए। जांच में पता चला कि मरीज की दायीं कैरोटिड आर्टरी (मस्तिष्क तक खून ले जाने वाली मुख्य धमनी) स्वतः ही फट चुकी थी और वहां खून का गुब्बारा (Pseudoaneurysm) बन गया था।

विभागाध्यक्ष डॉ. कृष्णकांत साहू ने बताया कि आमतौर पर यह धमनी किसी चोट, संक्रमण या ट्यूमर के कारण फटती है, लेकिन बिना किसी बीमारी के इसका अपने आप फट जाना (Spontaneous Rupture) अत्यंत दुर्लभ है। मेडिकल जर्नल के आंकड़ों के अनुसार, पूरे विश्व में अब तक ऐसे केवल 10 मामले ही दर्ज हुए हैं। इस अभूतपूर्व सफलता पर मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. विवेक चौधरी और मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ. संतोष सोनकर ने पूरी टीम को बधाई दी है। उन्होंने इसे संस्थान के लिए एक मील का पत्थर बताया।

जोखिम भरी थी सर्जरी, लकवे का था खतरा

डॉ. साहू के नेतृत्व में टीम ने इस जटिल ऑपरेशन को हाथ में लिया। इस सर्जरी में सफलता की दर मात्र 50 से 60% होती है। सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि ऑपरेशन के दौरान मस्तिष्क में खून का थक्का पहुंचने से मरीज को लकवा मार सकता था या उसकी मौत हो सकती थी।

ऑपरेशन में शामिल विशेषज्ञ दल:

सर्जन: डॉ. कृष्णकांत साहू (विभागाध्यक्ष)

एनेस्थेटिस्ट: डॉ. संकल्प दीवान, डॉ. बालस्वरूप साहू

जूनियर डॉक्टर्स: डॉ. आयुषी, डॉ. अंशिका, डॉ. ख्याति, डॉ. आकांक्षा, डॉ. संजय, डॉ. ओम प्रकाश

नर्सिंग एवं तकनीकी स्टाफ: राजेन्द्र, नरेन्द्र, चोवा, भूपेन्द्र, हरीश व अन्य।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में बिजली बिल की बकाया राशि लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे पावर कंपनी प्रबंधन की चिंता बढ़ गई है. एक ओर घरेलू और छोटे उपभोक्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, वहीं दूसरी ओर बड़े बकायादारों से वसूली करना कंपनी के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है. सरकारी विभागों पर ही करीब 3 हजार करोड़ रुपये का बिजली बिल बकाया है. हैरानी की बात यह है कि बकायादारों की सूची में विधानसभा और आईएएस एसोसिएशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के नाम भी शामिल हैं. विधानसभा पर 22 लाख 75 हजार रुपये और आईएएस एसोसिएशन पर 64 लाख 35 हजार रुपये का बिजली बिल बकाया बताया गया है.

पावर कंपनी के सूत्रों के अनुसार, सरकारी और घरेलू उपभोक्ताओं को मिलाकर प्रदेश में कुल बकाया राशि लगभग 7 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच चुकी है. बकाया वसूली के लिए कंपनी द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है. पहले बिजली अमला मौके पर पहुंचकर कनेक्शन काटता था, लेकिन स्मार्ट मीटर लगने के बाद अब कंट्रोल रूम से ही तीन बार मैसेज भेजकर कनेक्शन काटे जा रहे हैं. इसी बीच यह सवाल भी उठने लगे हैं कि करोड़ों रुपये बकाया रखने वाले बड़े उपभोक्ताओं पर कार्रवाई नहीं हो रही, जबकि छोटे और घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली आपूर्ति तुरंत काट दी जा रही है.

रायपुर। रायपुर पश्चिम के विधायक और पूर्व मंत्री राजेश मूणत विकास कार्यों की गुणवत्ता और समय-सीमा को लेकर पूरी तरह ‘एक्शन मोड’ में हैं. लगातार तीसरे दिन सुबह 8:00 बजे से अपने विधानसभा क्षेत्र के सघन निरीक्षण पर निकले विधायक मूणत ने आज सरोना और चंदनडीह क्षेत्र में विकास कार्यों का जायजा लिया. इस दौरान उनके साथ नगर निगम की महापौर मती मीनल चौबे, आयुक्त विश्वदीप, लोक निर्माण विभाग और नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.

खारून के प्रदूषण पर MLA मूणत ने अधिकारियों को दी चेतावनी

चंदनडीह में 80 करोड़ रुपये की लागत से बने एसटीपी (STP) प्लांट के निरीक्षण के दौरान विधयाक मूणत तब काफी नाराज हो गए, जब उन्हें पता चला कि ‘चिंगरी नाला’ का गंदा और बदबूदार पानी सीधे पवित्र खारून नदी में मिल रहा है. अधिकारियों की अदूरदर्शिता पर फटकार लगाते हुए उन्होंने कहा कि करोड़ों की लागत से एसटीपी प्लांट बनाने का क्या औचित्य, जब नाले का दूषित पानी नदी में मिल रहा है? आपकी हठधर्मिता का खामियाजा जनता क्यों भुगते?

विधायक मूणत ने अधिकारियों को 5 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि चिंगरी नाले के पानी के शुद्धीकरण के लिए  तत्काल प्लान तैयार करें. उन्होंने दो टूक कहा कि राशि की कमी नहीं होने दी जाएगी, वे स्वयं मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री से बजट स्वीकृत कराएंगे, लेकिन जनता को शुद्ध जल मिलना ही चाहिए. लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के लिए शासन को अनुशंसा करने की चेतावनी भी उन्होंने दी.

सरोना से महादेव घाट तक बनेगा नया ‘बायपास रोड’

अमृत मिशन 2.0 के अंतर्गत भारत सरकार से स्वीकृत 9 करोड़ रुपये की राशि से बनने वाले भव्य उद्यान के लिए मूणत ने सरोना स्थित शीतला मंदिर के पीछे रिक्त भूमि का निरीक्षण किया. उन्होंने मौके पर ही राजस्व अधिकारियों और पटवारी को सीमांकन कर लेआउट प्लान तैयार करने के निर्देश दिए.

​इसके साथ ही, सरोना बस्ती में ट्रैफिक के बढ़ते दबाव को कम करने के लिए विधायक ने चंदनडीह से सरोना होते हुए महादेव घाट तक एक नए ‘बायपास रोड’ के निर्माण हेतु बजट में प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए. ट्रेंचिंग ग्राउंड की सफाई का अवलोकन करते हुए उन्होंने आयुक्त को निर्देश दिया कि उपमुख्यमंत्री अरुण साव की घोषणा के अनुरूप निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण होना चाहिए.

​विधायक राजेश मूणत ने कहा कि ​”मेरा संकल्प ‘स्वच्छ और स्वस्थ पश्चिम’ है. नगर निगम की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वह जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराए और प्रदूषण मुक्त वातावरण दे. अधिकारियों की लापरवाही के कारण यदि पवित्र खारून नदी प्रदूषित होती है या जनता के स्वास्थ्य पर कोई संकट आता है, तो वह  चुप नहीं बैठेंगे. विकास कार्यों में अदूरदर्शिता और सरकारी धन का दुरुपयोग कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. सिस्टम को सुधरना होगा, अन्यथा जवाबदेही तय होगी.

निरीक्षण के दौरान महापौर मीनल चौबे, आयुक्त विश्वदीप, जोन अधिकारी, मुख्यालय की योजना शाखा के अधिकारी, भू-राजस्व निरीक्षक, पटवारी और लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अभियंता एवं भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे.

रायपुर। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय, रायपुर में 8 जनवरी (गुरुवार) को जनदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रदेश की जनता से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनेंगे और समाधान की दिशा में पहल करेंगे।

जनदर्शन के अवसर पर मुख्यमंत्री आम नागरिकों से सीधे मुलाकात कर उनकी शिकायतों और मांगों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जनदर्शन में प्राप्त प्रत्येक आवेदन पर संवेदनशीलता और प्राथमिकता के साथ त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनदर्शन शासन और जनता के बीच सेतु का कार्य करता है, जिसका उद्देश्य आम लोगों को समयबद्ध और प्रभावी समाधान उपलब्ध कराना है।

रायपुर। राजधानी रायपुर सहित छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में इन दिनों कड़ाके की ठंड का असर देखने को मिल रहा है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में घना कोहरा छाया हुआ है, जिसके चलते दृश्यता प्रभावित हो रही है। अंबिकापुर को छोड़ दें तो राज्य के ज्यादातर क्षेत्रों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों में प्रदेश के विभिन्न शहरों में न्यूनतम तापमान में एक से तीन डिग्री सेल्सियस तक और कमी आने की संभावना जताई है।

रविवार सुबह रायपुर में घना कोहरा छाया रहा, जिससे कई इलाकों में सुबह 11 बजे तक दृश्यता बेहद कम रही। इस बीच राज्य का सबसे ठंडा इलाका अंबिकापुर नहीं, बल्कि पेंड्रा रहा। पेंड्रा और अमरकंटक में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 9.9 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.2 डिग्री अधिक है। रायपुर में अधिकतम तापमान 27.2 डिग्री और न्यूनतम 16.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बिलासपुर, दुर्ग और जगदलपुर में भी न्यूनतम तापमान में एक से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी देखी गई।

पेंड्रा क्षेत्र में भीषण ठंड के कारण जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। अमरकंटक में कई स्थानों पर ओस की बूंदें जम गई हैं और खेतों व छतों पर सफेद चादर सी नजर आ रही है। शीतलहर के चलते बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है, जबकि लोग अलाव जलाकर और ऊनी कपड़ों का सहारा लेकर ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे ऊंची पहाड़ी राजमेरगढ़ से सूर्योदय का दृश्य बेहद मनमोहक नजर आ रहा है, जिसका पर्यटक और सैलानी जमकर आनंद ले रहे हैं।

घने कोहरे के कारण सुबह के समय वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। ठंड का सबसे ज्यादा असर स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और किसानों पर पड़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को गर्म पेय पदार्थ लेने और विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में ठंड से राहत मिलने की संभावना नहीं है, बल्कि ठंड और तेज हो सकती है।

राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ में भू-माफियाओं और नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले बिल्डरों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है. राजनांदगांव के सत्यम परिवेश कॉलोनी (विस्तार आई.एन.सी.) में विकास अनुज्ञा के उल्लंघन का एक बड़ा मामला सामने आया है. टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (T&CP) विभाग की जांच में हुए खुलासे के बाद अब इस कॉलोनी की भवन अनुज्ञा निरस्त करने और निर्माण कार्यों को सील करने की तैयारी पूरी कर ली गई है.

जांच में खुली पोल: नियमों को ताक पर रखकर दी अनुमति

शिकायतकर्ता गुरविंदर सिंह चड्डा की शिकायत पर जब संचालनालय स्तर की जांच समिति (अध्यक्षता- उप संचालक रोजी सिन्हा) ने मौके का मुआयना किया, तो चौकाने वाले तथ्य सामने आए. विभाग ने पाया कि:

नियम विरुद्ध अनुमति: T&CP ने जमीन को ‘आवासीय’ उपयोग के लिए मंजूरी दी थी, लेकिन नगर निगम राजनांदगांव ने मिलीभगत कर वहां ‘वाणिज्यिक सह आवासीय’ (Commercial-cum-Residential) भवन अनुज्ञा जारी कर दी.

LIG प्लॉट में हेराफेरी: कॉलोनाइजर ने निम्न आय वर्ग (LIG) के लिए आरक्षित भूखंडों के प्रावधानों में भी गंभीर लापरवाही बरती.

अफसरों और बिल्डर पर होगी सख्त कार्रवाई

जांच समिति के प्रतिवेदन के आधार पर आयुक्त, नगर तथा ग्राम निवेश ने कड़ा रुख अपनाया है:

बिल्डर को नोटिस: मेसर्स विस्तार आई.एन.सी. के भागीदार विवेक मिरानी को नोटिस जारी कर 12 जनवरी 2025 को सुनवाई के लिए तलब किया गया है.

सील होंगे भवन: उल्लंघन कर बनाए गए वाणिज्यिक और निर्माणाधीन भवनों को छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 की धारा 34(4) के तहत सील करने की अनुशंसा की गई है.

अफसरों पर गिरेगी गाज: गलत अनुमति जारी करने वाले नगर निगम के भवन अधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1956 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए नगरीय प्रशासन विभाग को पत्र लिखा गया है.

बड़ा सवाल: निगम की भूमिका संदिग्ध

इस पूरे मामले में राजनांदगांव नगर पालिक निगम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. जब मुख्य विभाग (T&CP) ने केवल आवासीय अनुमति दी थी, तो निगम के अधिकारियों ने उसे वाणिज्यिक में कैसे बदल दिया? विभाग अब बिल्डर का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की प्रक्रिया पर भी विचार कर रहा है.

रायपुर।  छत्तीसगढ़ की कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध जैव विविधता और विश्व-प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों के लिए देश-विदेश में विख्यात है। इसी कड़ी में अब कांगेर घाटी में एक और अनोखी प्राकृतिक स्थलाकृति सामने आई है, जिसे “ग्रीन केव” (ग्रीन गुफा) नाम दिया गया है।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप के निर्देशानुसार राज्य सरकार द्वारा पर्यटन और वन्य धरोहरों के संरक्षण एवं संवर्धन को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। वन मंत्री श्री कश्यप ने स्पष्ट किया है कि ग्रीन गुफा के पर्यटन मानचित्र में शामिल होने से कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटन को नया आयाम मिलेगा, जिससे स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और क्षेत्रीय विकास को गति प्राप्त होगी और शीघ्र ही पर्यटक इस अद्भुत गुफा की प्राकृतिक खूबसूरती का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकेंगे। वन विभाग द्वारा आवश्यक तैयारियां पूर्ण किए जाने के बाद शीघ्र ही इस गुफा को पर्यटकों के लिए खोले जाने की योजना है।

उल्लेखनीय है कि यह ग्रीन गुफा कोटुमसर परिसर के कंपार्टमेंट क्रमांक 85 में स्थित है। गुफा की दीवारों और छत से लटकती चूने की आकृतियों (स्टैलेक्टाइट्स) पर हरे रंग की सूक्ष्मजीवी परतें पाई जाती हैं, जिसके कारण इसे “ग्रीन केव” नाम दिया गया है। चूना पत्थर और शैल से निर्मित यह गुफा कांगेर घाटी की दुर्लभ और विशिष्ट गुफाओं में से एक मानी जा रही है।

ग्रीन गुफा तक पहुंचने का मार्ग बड़े-बड़े पत्थरों से होकर गुजरता है। गुफा में प्रवेश करते ही सूक्ष्मजीवी जमाव से ढकी हरी दीवारें पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। आगे बढ़ने पर एक विशाल कक्ष दिखाई देता है, जहां से भीतर की ओर चमकदार और विशाल स्टैलेक्टाइट्स तथा फ्लो-स्टोन (बहते पानी से बनी पत्थर की परतें) देखने को मिलती हैं, जो गुफा की प्राकृतिक भव्यता को और भी बढ़ा देती हैं।

घने जंगलों के मध्य स्थित यह गुफा अपनी अनोखी संरचना और प्राकृतिक सौंदर्य के कारण पर्यटकों के लिए एक नया आकर्षण केंद्र बनने जा रही है। वन विभाग द्वारा गुफा की सुरक्षा एवं नियमित निगरानी की जा रही है। साथ ही पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पहुंच मार्ग, पैदल पथ तथा अन्य आवश्यक आधारभूत संरचनाओं का विकास कार्य प्रगति पर है। वन विभाग द्वारा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के पर्यटन विकास के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इस पहल में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वनबल प्रमुख व्ही. श्रीनिवासन तथा प्रमुख मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) अरुण पांडे का मार्गदर्शन भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दो दिवसीय दिल्ली दौरे से देर रात वापस रायपुर लौटे। रायपुर पहुंचते ही एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने अपने दौरे की जानकारी साझा की। मुख्यमंत्री साय ने बताया कि दिल्ली प्रवास के दौरान उनकी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सहित केंद्रीय नेताओं से मुलाकात हुई। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति को बस्तर पंडुम कार्यक्रम में शामिल होने का दिल्ली दौरे से लौटे मुख्यमंत्री साय, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बस्तर पंडुम में शामिल होने का दिया न्योता दिया, जिसे राष्ट्रपति ने स्वीकार किया.

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हमारा दो दिवसीय दिल्ली प्रवास था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर बस्तर पंडुम के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने आमंत्रण स्वीकार भी किया है। हमारा सौभाग्य है कि राज्य में खेलो इंडिया और राष्ट्रीय ट्राइबल गेम्स की मेजबानी करने का मौका मिल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से भी मुलाकात कर उनके नए दायित्व के लिए उन्हें बधाई दी है।

नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने पर सीएम साय ने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने देश में 31 मार्च तक नक्सलवाद को समाप्त करने का संकल्प लिया है। इस दिशा में छत्तीसगढ़ नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है। निश्चित रूप से हमारे केंद्रीय नेतृत्व का संकल्प पूरा किया जाएगा।

रायपुर। ‘सरगुजा महाराज’ वाट्सअप ग्रुप में दिखी कांग्रेस की गुटबाजी पर पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि कल यह बात मेरी जानकारी में आई थी. तब यह पता चला कि मैं भी ग्रुप का एडमिन हूं. मैं विचारों के आदान-प्रदान का स्वागत करता हूं. मैं चाहता हूं कि स्वच्छ विचारों में मतांतर होना चाहिए. अगर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहा है, तो उन्हें हटाना चाहिए.

रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परीक्षा को तनावमुक्त उत्सव के रूप में मनाने की पहल “परीक्षा पे चर्चा 2026” में छत्तीसगढ़ ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। छत्तीसगढ़ ने पालकों की भागीदारी में प्रथम स्थान हासिल कर पूरे देश में उदाहरण प्रस्तुत किया है।

अब तक छत्तीसगढ़ से 25.16 लाख प्रतिभागियों ने पंजीयन किया है, जिनमें 22.75 लाख विद्यार्थी, 1.55 लाख शिक्षक और 81,533 पालक शामिल हैं। यह उपलब्धि राज्य में परीक्षा प्रबंधन, समय प्रबंधन, पालकों को अपने बच्चों को परीक्षा में अधिक अंक लाने हेतु अनावश्यक दबाव देने से बचने तथा उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए किए जा रहे सुनियोजित प्रयासों को दर्शाती है।

'परीक्षा पे चर्चा' में पालकों की भागीदारी के मामले में छत्तीसगढ़ पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। कुल पंजीयन के मामले में छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय स्तर पर चौथे स्थान पर है। बलोदाबाजार जिले में 14,658 तथा सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में 9,952 पालकों द्वारा पंजीयन किया गया है, जो इस अभियान के प्रति अभिभावकों की बढ़ती जागरूकता, सहभागिता और विश्वास का स्पष्ट प्रमाण है। यह उपलब्धि केवल संख्यात्मक सफलता नहीं है, बल्कि यह परीक्षा के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव का भी संकेत देती है।

इस उल्लेखनीय सफलता के पीछे राज्य में अपनाई गई नवाचारपूर्ण रणनीतियाँ महत्वपूर्ण रही हैं। जिला स्तरीय समीक्षा बैठकों के माध्यम से अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित की गई, शिक्षक प्रशिक्षण केंद्रों पर ऑन-साइट पंजीयन की व्यवस्था की गई तथा युवा क्लब और “अंगना म शिक्षा कार्यक्रम” के माध्यम से समुदाय को बड़े पैमाने पर जोड़ा गया।

सारंगढ़-बिलाईगढ़ में आयोजित “परीक्षा पे चर्चा मेला” से एक ही दिन में 10,000 से अधिक पंजीयन दर्ज हुए, जबकि इससे पहले प्रतिदिन औसत पंजीयन लगभग 1500 के आसपास था। पिछले प्रयासों के रूप में आयोजित शिक्षक-पालक सम्मेलन और मेगा पीटीएम ने भी अभिभावकों की सजगता और सहभागिता को नई दिशा दी है।

परीक्षा पे चर्चा से जुड़े प्रेरक अनुभव भी लगातार सामने आ रहे हैं। पिछले वर्ष इस कार्यक्रम में शामिल हुई युक्तामुखी ने अपने अनुभव साझा करते हुए इस वर्ष अधिक से अधिक विद्यार्थियों से पंजीयन कर अपने प्रश्न पूछने की अपील की है। उनका प्रेरक संदेश विद्यार्थियों में उत्साह, आत्मविश्वास और सक्रिय सहभागिता की भावना जागृत कर रहा है।

इसी प्रकार सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में शीतकालीन अवकाश के दौरान आयोजित “परीक्षा पे चर्चा मेला” में सभी विद्यालयों, समुदाय, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने बड़ी संख्या में सहभागिता की और इस आयोजन के परिणामस्वरूप एक ही दिन में 10,000 से अधिक पंजीयन हुए। इस सफलता से प्रेरित होकर छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों में भी परीक्षा पे चर्चा मेलों का आयोजन किया जा रहा है और लोग उत्साहपूर्वक इस अभियान से जुड़ रहे हैं।

छत्तीसगढ़ में परीक्षा पे चर्चा में शिक्षकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक प्रशिक्षण स्थलों पर ही पंजीयन की व्यवस्था की गई। प्रशिक्षण के दौरान शिक्षकों को पंजीयन प्रक्रिया विस्तारपूर्वक समझाई गई और वहीं पर पंजीयन कराने में सहयोग दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप शिक्षकों द्वारा बहुत बड़ी संख्या में पंजीयन किया गया।

पंजीयन प्रक्रिया 11 जनवरी 2026 तक खुली रहेगी और इस बात की पूरी संभावना है कि छत्तीसगढ़ में 30 लाख से अधिक पंजीयन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि “परीक्षा पे चर्चा” माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वार्षिक संवाद कार्यक्रम है, जिसमें वे विद्यार्थियों, शिक्षकों और पालकों से सीधे संवाद करते हैं। इस संवाद में परीक्षा से जुड़ी चुनौतियों, तनाव प्रबंधन, आत्मविश्वास बढ़ाने के उपायों पर मार्गदर्शन दिया जाता है तथा पालकों को यह संदेश भी दिया जाता है कि वे अधिक अंक लाने के लिए अनावश्यक दबाव न डालें, बल्कि बच्चों का मनोबल और आत्मविश्वास बढ़ाएँ। यह पहल अब एक जन आंदोलन का रूप ले चुकी है और परीक्षा को तनाव का विषय न मानकर उत्सव के रूप में मनाने की व्यापक सामाजिक चेतना विकसित कर रही है।

“परीक्षा पे चर्चा 2026 में छत्तीसगढ़ द्वारा प्राप्त की गई यह उपलब्धि पूरे राज्य के विद्यार्थियों, शिक्षकों और पालकों के सामूहिक प्रयास का परिणाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परीक्षा को तनाव नहीं बल्कि उत्सव के रूप में मनाने का जो संदेश दिया गया है, उसे छत्तीसगढ़ ने दिल से अपनाया है। कुल पंजीयन में देश में चौथा स्थान और पालक सहभागिता में प्रथम स्थान प्राप्त करना इस बात का प्रमाण है कि हमारे यहां अभिभावकों में भी जागरूकता बढ़ी है और वे बच्चों पर अनावश्यक दबाव डालने के बजाय उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आगे आ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि इसी उत्साह के साथ हम 30 लाख से अधिक पंजीयन के लक्ष्य को भी प्राप्त करेंगे और परीक्षा को तनावमुक्त बनाने के इस अभियान को जनआंदोलन के रूप में आगे बढ़ाते रहेंगे।”

- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को स्वच्छता और सुनियोजित शहरी विकास के क्षेत्र में इंदौर मॉडल पर विकसित करने की दिशा में प्रयास तेज कर दिए गए हैं। इसी क्रम में रायपुर पश्चिम विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेश मूणत, महापौर मीनल चौबे और नगर निगम आयुक्त विश्वदीप ने रविवार को करीब पांच घंटे तक शहर के विभिन्न इलाकों का दौरा कर ड्रेनेज सिस्टम और डंपिंग यार्ड की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान विधायक मूणत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसी ठोस कार्ययोजना तैयार की जाए, जिससे नालों का गंदा पानी किसी भी स्थिति में खारून नदी में न जाए।

सरोना डंपिंग यार्ड का निरीक्षण

निरीक्षण की शुरुआत सरोना डंपिंग यार्ड से की गई, जहां कचरा हटाने का काम तेजी से जारी है। पोकलेन मशीनों की मदद से अब तक लगभग 80 प्रतिशत क्षेत्र साफ किया जा चुका है। जनप्रतिनिधियों ने शेष कार्य शीघ्र पूरा करने के साथ-साथ सरोना क्षेत्र की खाली शासकीय भूमि का तत्काल सीमांकन करने के निर्देश दिए। इन जमीनों पर जनहित से जुड़ी नई परियोजनाओं के लिए शासन को प्रस्ताव भेजे जाएंगे।

नालों के पानी से निगम को होगी आय

चिंगरी और पीहर नाले के निरीक्षण के दौरान विधायक राजेश मूणत ने कहा कि नालों की सफाई इस तरह की जाए कि पानी ओवरफ्लो न हो और सीधे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) तक पहुंचे। उन्होंने बताया कि एसटीपी में उपचारित पानी को औद्योगिक संस्थानों को उपलब्ध कराकर नगर निगम के लिए स्थायी आय का स्रोत विकसित किया जा सकता है।

खारून नदी की शुद्धता पर जोर

महापौर मीनल चौबे ने अधिकारियों को चेताया कि रायपुर में किसी भी तरह की अव्यवस्था या स्वच्छता से जुड़ी अप्रिय स्थिति न बनने पाए। उन्होंने चंदनीडीह स्थित 75 एमएलडी क्षमता वाले एसटीपी और स्काडा सिस्टम कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया और निर्देश दिए कि खारून नदी की स्वच्छता बनाए रखने के लिए नालों का गंदा पानी सीधे ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाया जाए।

निरीक्षण में रहे मौजूद

निरीक्षण के दौरान जोन 8 अध्यक्ष प्रीतम सिंह ठाकुर, पार्षद महेंद्र औसर, अपर आयुक्त विनोद पाण्डेय, अधीक्षण अभियंता पी. राजेश नायडू, इमरान खान, जोन कमिश्नर राजेश्वरी पटेल सहित स्वच्छ भारत मिशन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी उपस्थित रहे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) ने गृह पुलिस विभाग के अंतर्गत सूबेदार, उप निरीक्षक संवर्ग और प्लाटून कमांडर पदों पर भर्ती परीक्षा–2024 की चयन प्रक्रिया के अगले चरण के रूप में अभ्यर्थियों के दस्तावेज़ सत्यापन और शारीरिक माप परीक्षण (PMT) की तिथियों की घोषणा की है।

आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह प्रक्रिया 6 जनवरी 2026 से 6 फरवरी 2026 तक आयोजित की जाएगी। दस्तावेज़ सत्यापन और शारीरिक माप परीक्षण छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, रायपुर एवं राजनांदगांव में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर होगी। अभ्यर्थियों को उनके प्रवेश पत्र में दर्शाए गए केंद्र पर निर्धारित तिथि को उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

आयोग ने स्पष्ट किया है कि अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग समय सुबह 7 बजे निर्धारित किया गया है, जबकि शारीरिक माप परीक्षण सुबह 8 बजे से शुरु किया जाएगा। निर्धारित समय के बाद उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षण में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने यह भी बताया कि इस प्रक्रिया के लिए प्रवेश पत्र 26 दिसंबर 2025 को जारी कर दिए गए हैं। अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.psc.cg.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही, परीक्षा और चयन प्रक्रिया से संबंधित अन्य आवश्यक निर्देश भी वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए हैं।

आयोग ने अभ्यर्थियों को सूचित किया है कि प्रवेश पत्र डाक या किसी अन्य माध्यम से व्यक्तिगत रूप से नहीं भेजे जाएंगे। इसलिए सभी अभ्यर्थी समय रहते वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ निर्धारित तिथि व केंद्र पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का भली-भांति अध्ययन कर ही दस्तावेज़ सत्यापन एवं शारीरिक माप परीक्षण में सम्मिलित हों, ताकि किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके।

बालोद। डौंडी थाना क्षेत्र के ग्राम लिमहाटोला में सोमवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ। यात्रियों को उतारने के लिए सड़क किनारे खड़ी एक यात्री बस को पीछे से तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस के आगे खड़ी दो मोटरसाइकिलें भी चपेट में आ गईं।

जानकारी के अनुसार मोटरसाइकिल सवार सड़क किनारे बाइक खड़ी कर चिकन खरीदने गए थे, तभी यह दुर्घटना हुई। हादसे में बस में सवार तीन महिलाएं और एक पुरुष घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही यातायात पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अपने वाहन से तत्काल अस्पताल पहुंचाया।

बताया गया कि दादा ट्रेवल्स की यह बस भानुप्रतापपुर से दल्लीराजहरा जा रही थी, जिसमें 40 से अधिक यात्री सवार थे। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया, जिससे क्षेत्र में लोगों में आक्रोश फैल गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है।

रायपुर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के नाम में बदलाव के प्रस्ताव के विरोध में कांग्रेस ने प्रदेशव्यापी आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया है। ग्रामीण आजीविका और काम के अधिकार पर इसे सीधा हमला बताते हुए कांग्रेस कार्यसमिति ने 27 दिसंबर को हुई बैठक में सर्वसम्मति से “मनरेगा बचाओ संग्राम” नाम से राष्ट्रव्यापी जनआंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया है। पार्टी का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य मनरेगा को उसके मूल अधिकार-आधारित स्वरूप में बहाल करना है।

कांग्रेस के अनुसार आंदोलन की शुरुआत 10 जनवरी को जिला स्तरीय प्रेस कॉन्फ्रेंस से होगी। 11 जनवरी को जिला मुख्यालयों और प्रमुख सार्वजनिक स्थलों—जैसे महात्मा गांधी या डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमाओं के समीप—एक दिवसीय उपवास और प्रतीकात्मक विरोध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें पार्टी नेता, निर्वाचित जनप्रतिनिधि और मनरेगा श्रमिक शामिल होंगे।

पंचायत स्तर तक पहुंचेगा आंदोलन

12 से 29 जनवरी के बीच सभी ग्राम पंचायतों में चौपाल और जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के पत्र ग्राम प्रधानों, पूर्व सरपंचों, रोजगार सेवकों और मनरेगा मजदूरों तक पहुंचाए जाएंगे। साथ ही विधानसभा स्तर पर नुक्कड़ सभाएं और पर्चा वितरण भी किया जाएगा।

धरना और ज्ञापन का कार्यक्रम

30 जनवरी को वार्ड और ब्लॉक स्तर पर शांतिपूर्ण धरने आयोजित किए जाएंगे, जिनमें अहिंसा, संवैधानिक मूल्यों और काम के अधिकार को केंद्र में रखा जाएगा। इसके बाद 31 जनवरी से 6 फरवरी तक जिला कलेक्टर कार्यालयों के सामने मनरेगा बचाओ धरना दिया जाएगा और वीबी-जीराम जी विधेयक को वापस लेने तथा मनरेगा को उसके मूल स्वरूप में बहाल करने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपे जाएंगे।

विधानसभा घेराव और राष्ट्रीय रैलियां

कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में राज्य स्तर पर विधानसभा घेराव भी करेगी। पार्टी का आरोप है कि केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए राज्यों पर अतिरिक्त बोझ डाल रही है। अभियान के अंतिम चरण में एआईसीसी द्वारा देश के चार प्रमुख क्षेत्रों में बड़ी रैलियों का आयोजन किया जाएगा, जिनकी तिथियां और स्थान बाद में घोषित किए जाएंगे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल को शराब घोटाला मामले में सशर्त जमानत मिलने और रायपुर सेंट्रल जेल से रिहा होने के बाद प्रदेश की राजनीति में प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने जेल पहुंचकर चैतन्य बघेल से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। इस दौरान की तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा कीं।

फेसबुक पर साझा पोस्ट में चरणदास महंत ने लिखा, “सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं।” उन्होंने बताया कि जमानत मिलने के बाद वे सेंट्रल जेल पहुंचकर चैतन्य बघेल के उत्साहवर्धन के लिए उपस्थित रहे। महंत ने अपने संदेश में कहा कि षड्यंत्रों के बादल छंट चुके हैं और अब न्याय का सूर्य उदित हुआ है।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इस पूरे संघर्ष में वे और उनका दल मजबूती से साथ खड़े रहे और न्याय के लिए यह लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि यह मामला राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित था, लेकिन अंततः सच्चाई सामने आई और न्याय की जीत हुई।

उल्लेखनीय है कि चैतन्य बघेल को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और एसीबी/ईओडब्ल्यू से जुड़े मामलों में सशर्त जमानत मिली है। करीब 168 दिनों तक जेल में रहने के बाद उनकी रिहाई को कांग्रेस नेताओं ने सत्य और न्याय की विजय बताया है। रिहाई के बाद कांग्रेस खेमे में उत्साह का माहौल है और लगातार नेताओं के समर्थन भरे बयान सामने आ रहे हैं।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा विभाग को लेकर कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाए हैं। बालोद जिले में प्रस्तावित जंबूरी 2026 आयोजन के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही कार्य कराए जाने का दावा किया गया है। कांग्रेस ने इस पूरे मामले में विभागीय मंत्री और अधिकारियों की भूमिका को संदिग्ध बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री सुबोध हरितवाल ने आरोप लगाया कि जंबूरी आयोजन से संबंधित टेंडर 3 जनवरी को जेम पोर्टल पर खुलना था, लेकिन उससे पहले ही शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, बालोद स्थित आयोजन स्थल पर एक निजी कंपनी द्वारा काम शुरू कर दिया गया। उन्होंने कहा कि मौके पर भारत किराया भंडार के ट्रक, सामग्री और श्रमिकों की मौजूदगी इस बात का प्रमाण है कि काम पहले से तय था।

कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि जब टेंडर प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई थी, तब किसके निर्देश पर संबंधित कंपनी को कार्य शुरू करने की अनुमति दी गई। साथ ही यह भी सवाल किया गया कि जेम पोर्टल जैसी पारदर्शी प्रणाली होने के बावजूद टेंडर से जुड़ी जानकारी पहले कैसे सार्वजनिक हुई। कांग्रेस ने मंत्री गजेंद्र यादव की भूमिका पर भी सवाल खड़े करते हुए पूछा कि क्या संबंधित कंपनी को पहले ही काम मिलने का आश्वासन दिया गया था।

कांग्रेस का कहना है कि नियमों का पालन करते हुए टेंडर प्रक्रिया का इंतजार कर रहे अन्य निविदाकर्ताओं के साथ अन्याय हुआ है और इससे होने वाले संभावित नुकसान की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। सुबोध हरितवाल ने बताया कि जंबूरी 2026 का आयोजन 9 से 13 जनवरी तक प्रस्तावित है और इसकी पूरी जिम्मेदारी स्कूल शिक्षा विभाग की है, ऐसे में विभागीय मंत्री और अधिकारियों की भूमिका की गहन जांच आवश्यक है।