रायपुर।  चेंबर चुनाव 2025 के लिए नामंकन प्रक्रिया जारी है. सिंधी काउंसिल के प्रदेश अध्यक्ष ललित जैसिंघ ने आज नामांकन फॉर्म खरीदा. कल वे अपने समर्थक के साथ अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करेंगे. 

ललित जैसिंघ ने कहा कि नामांकन पत्र खरीदा है. पिछले 25 साल से चेंबर से जुड़ा हुआ हूं. कई अलग-अलग पद में कार्य किया है. प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष भी रहा. लगातार व्यापारी वर्ग के लिए हमेशा तत्पर रहता हूं. मै हमेशा व्यापारी समाज के लिए 24×7 उपलब्ध रहूंगा.

चेंबर चुनाव 2025 में नियमों के तहत, चेंबर का कोई भी सदस्य प्रत्याशी का प्रस्तावक व समर्थक हो सकता है. प्रस्तावक और समर्थक का नाम प्रकाशित मतदाता सूची में होना अनिवार्य है. किसी भी जिले का सदस्य किसी भी प्रत्याशी का प्रस्तावक या समर्थक बन सकता है. 

बता दें कि नाम निर्देशन पत्र 17, 18 और 19 मार्च को 11:00 बजे से 2:00 बजे तक दिए जाएंगे. फॉर्म जमा करने का समय दोपहर 3:00 से शाम 6:00 बजे तक रहेगा. नाम निर्देशन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 20 मार्च को सुबह 11:00 बजे से शाम 5:00 तक रहेगा, नाम निर्देशन पत्र शुल्क प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री और कोषाध्यक्ष पद के लिए 31,000 रुपए, प्रदेश उपाध्यक्ष और मंत्री पद के प्रत्याशियों के लिए 15,000 रुपए तय किया गया है. साथ ही ये चुनाव की सभी प्रक्रिया चेंबर भवन में संपन्न की जाएगी.

कोरबा। कोरबा नगर निगम में सभापति चुनाव में अधिकृत प्रत्याशी की हार की वजह जानने के लिए बीजेपी की तीन सदस्यीय जांच टीम शहर में पहुंच गई है. टीम टीपी नगर स्थित भाजपा कार्यालय में बारी-बारी से भाजपा पार्षदों का बयान दर्ज कर रही है. 

जानकारी के अनुसार, टीपी नगर स्थित भाजपा कार्यालय में टीम के सदस्य पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल, पूर्व विधायक रजनीश सिंह और श्रीनिवास पार्टी के नेताओं और पार्षदों से अलग-अलग चर्चा कर रहे हैं. चर्चा में जो भी बात सामने आएगी, उसकी रिपोर्ट जांच टीम प्रदेश संगठन को सौंपेगी, जिसे राष्ट्रीय संगठन को भेजा जाएगा.

बयान दर्ज करने से पहले कोरबा पहुंचने पर जांच टीम के तीन सदस्यों का स्वागत करने के लिए भाजपा नेता गोपाल मोदी, पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजीव सिंह, वर्तमान जिला अध्यक्ष मनोज शर्मा और पूर्व महापौर जोगेश लांबा उपस्थित रहे.

रायपुर।   छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के दूरस्थ गांवों से आए युवाओं के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा। स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना के तहत नियद नेल्लानार योजना में शामिल सिलगेर, पूवर्ती, एलमागुंडा, लखापाल, शालातोंग, साकलेर, छोटेकेडवाल, बगडेगुड़ा और बेदरे जैसे गांवों के 119 युवा पहली बार अपने गांव से बाहर निकले और राजधानी रायपुर पहुंचे।इस शैक्षणिक भ्रमण के दौरान युवाओं ने रेलवे स्टेशन, छत्तीसगढ़ विधानसभा और वनवासी कल्याण आश्रम का दौरा किया।

राजधानी आगमन के दौरान युवाओं ने छत्तीसगढ़ विधानसभा का भ्रमण किया और दर्शक दीर्घा में बैठकर सदन की कार्यवाही देखी, जिससे वे बेहद उत्साहित नजर आए। इस अवसर पर उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा से भेंट की। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने युवाओं से चर्चा करते हुए कहा कि युवा चाहें तो अपने गांव में अमन-चैन और विकास की रोशनी फैला सकते हैं।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने युवाओं से उनके गांव की स्थिति के बारे में जानकारी ली। उन्होंने युवाओं को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार उनके गांवों में पक्की सड़क, बिजली, शुद्ध पेयजल, राशन, चिकित्सा और आवास जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने युवाओं को सरकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाने की अपील की और कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में हम सभी मिलकर छत्तीसगढ़ को विकसित और समृद्ध राज्य बनाएंगे।

उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने नियद नेल्लानार योजना के तहत गांवों के आर्थिक विकास के लिए विशेष रणनीति पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि इन गांवों के निकट नए सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए हैं, जिससे माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा सके और शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी तक पहुंचे।

उल्लेखनीय है कि आजादी के 75 साल बाद पहली बार अपने गांव से बाहर निकल कर राजधानी पहुंचे अनेक ग्रामीणों ने प्रदेश की प्रगति को नजदीक से देखा और भविष्य में अपने गांवों के विकास में योगदान देने की इच्छा व्यक्त की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार लगातार यह सुनिश्चित कर रही है कि छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल में दूरस्थ क्षेत्रों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचे और वहां के लोग विकास की मुख्यधारा से जुड़ें। राज्य सरकार प्रदेश के माओवाद प्रभावित इलाकों में तेजी से बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है।

राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ अब इन दूरस्थ गांवों तक पहुंचाया जा रहा है, जिससे युवाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके। सरकार द्वारा चलाई जा रही स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना और नियद नेल्ला नार योजना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे ग्रामीण युवाओं को प्रदेश की विकास प्रक्रिया से जोड़ने में मदद मिल रही है। यह पहल न केवल इन गांवों के युवाओं के लिए एक नई आशा की किरण लेकर आई है, बल्कि यह छत्तीसगढ़ के उज्जवल भविष्य की भी झलक देती है।

रायपुर। राजधानी रायपुर में टिकरापारा के पास वीरभद्र नगर इलाके में एक घर में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आग की लपटें और धुआं कई किलोमीटर दूर कैनाल रोड से भी देखा जा सकता था। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग को अलर्ट किया गया, जिसके बाद दमकल की गाड़ियां मौके के लिए रवाना हो गई है।

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बता दें कि मौके पर स्थानीय लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आग की तीव्रता को देखते हुए दमकल टीम का इंतजार किया जा रहा है। यह पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है।

गरियाबंद। बोर्ड परीक्षाओं के बीच बिना किसी पूर्व सूचना के 100 से अधिक घरों के बिजली कनेक्शन काटे जाने से ग्रामीणों में आक्रोश है। बिजली विभाग द्वारा लंबित बिल भुगतान का हवाला देकर की गई इस कार्रवाई के विरोध में यूथ कांग्रेस ने तहसील कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया और प्रशासन को तीन दिन का अल्टीमेटम दिया।

इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व जिला पंचायत सदस्य संजय नेताम और ब्लॉक अध्यक्ष मनोज पांडे ने किया। उन्होंने कहा कि बोर्ड परीक्षा के दौरान बिजली काटना छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। नेताम ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि तीन दिन के भीतर बिजली कनेक्शन बहाल नहीं किए गए, तो हितग्राही परिवारों के साथ मिलकर वे बिजली कार्यालय के सामने भूख हड़ताल पर बैठेंगे।

लो वोल्टेज और बिजली कटौती बनी ग्रामीणों की बड़ी समस्या

ग्रामीणों ने बताया कि सिर्फ कनेक्शन काटने की समस्या ही नहीं, बल्कि लो वोल्टेज और बार-बार होने वाली बिजली कटौती से भी लोग परेशान हैं। इससे छात्रों की पढ़ाई, व्यापार और दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है।

प्रदर्शन के दौरान यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर शासन-प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और विरोध जताया। प्रदर्शन के बाद यूथ कांग्रेस नेताओं ने तहसीलदार अनिल भोई को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बिजली कनेक्शन की बहाली और लो वोल्टेज की समस्या के समाधान की मांग की गई।

अब देखना होगा कि प्रशासन तीन दिन के भीतर कोई ठोस कदम उठाता है या नहीं, या फिर ग्रामीणों को आंदोलन के अगले चरण में जाना पड़ेगा।

रायपुर। राजधानी के प्रमुख बाजारों में वक्फ बोर्ड की 500 करोड़ रुपए से अधिक कीमत की जमीन पर भू-माफिया ने कब्जा कर रखा है. कई जमीनों को फर्जी तरीके से खरीदकर रजिस्ट्री भी करवा ली गई है. ऐसी जमीनों की रजिस्ट्री को रद्द कराने के लिए वक्फ बोर्ड ने कलेक्टर को पत्र लिखकर शिकायत की थी. इस मामले में कभी भी इन फर्जी रजिस्ट्री कराने वाले लोगों के ऊपर FIR दर्ज हो सकती है.

छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डाॅ. सलीम राज ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर वक्फ बोर्ड की जमीन पर किए गए कब्जों को हटाने और फर्जी रजिस्ट्री को रद्द करने की मांग की है. साथ ही कलेक्टर को भी पत्र भेजा है कि फर्जी रजिस्ट्री को रद्द कराकर जमीन, मकान पर काबिज लोगों पर FIR दर्ज कराई जाए. साथ ही कब्जा खाली कराया जाए।

इस मामले में छत्तीसगढ़ बक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने कहा कि अवैध तरीके से छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड की जमीन को भू-माफिया ने बेचा है. बेचने वाला अज्ञात है. ऐसा करोड़ों रुपयों का फर्जीवाड़ा जमीन में किया गया है. सभी कलेक्टर और SSP को निर्देश दिया गया है कि इस मामले में शामिल लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की जाए. डॉ. सलीम ने कहा, जयस्तंभ चौक, सिविल लाइन, डीडी नगर, गोल बाजार सहित कई जगह पर भूमाफिया ने वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा किया है.

इन इलाकों की जमीन पर भूमाफिया ने किया है कब्जा

बता दें कि वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डाॅ. सलीम राज के अनुसार राजधानी के प्रमुख बाजारों में से मालवीय रोड, सदरबाजार, हलवाई लाइन, बैजनाथपारा, मोतीबाग, शास्त्री बाजार, टिकरापारा, लाखेनगर आदि इलाकों में वक्फ बोर्ड की करोड़ों की जमीनों पर भू-माफिया और प्रभावशाली लोगों ने कब्जा कर रखा है. डॉ. सलीम ने कहा, विष्णुदेव साय की सरकार जीरो टॉलरेंस सरकार है. इस सरकार में बिल्कुल भी भ्रष्टाचार सहन नहीं किया जाएगा. जमीन पर कब्जा करने वाले लोगों पर जल्द कार्रवाई हो सकती है.

रायपुर।  दिल्ली प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज सदन भवन परिसर में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की. इस दौरान केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू उपस्थित रहे.

मुलाकात के दौरान सीएम साय और केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर को पुष्प गुच्छ भेंट किया. बैठक में शहरी विकास और ऊर्जा से संबंधित विषयों पर महत्वपूर्ण चर्चा की गई. बता दें कि इससे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की.

कोरबा। मंत्री लखन लाल देवांगन के खिलाफ पार्षदों को भड़काने का आरोप के बचाव में भाजपा नेता हितानंद अग्रवाल ने बयान दिया है. उन्होंने वायरल ऑडियो की जांच कराने के साथ खुद को फंसाने और छवि धूमिल करने विरोधियों द्वारा भांति-भांति के लोगों को सुपारी देने का आरोप लगाया है. 

भाजपा के अधिकृत सभापति प्रत्याशी हितानंद अग्रवाल ने मीडिया से चर्चा में कथित वायरल ऑडियो क्लिप को एक यूट्यूब पत्रकार और कुछ तथाकथित नेता की साजिश बताया है. उन्होंने कहा सभापति चुनाव और पूर्व की बातों को लेकर ऑडियो क्लिप तैयार किया गया है, जिसे अब वायरल किया जा रहा है. वायरल ऑडियो मे लेन-देन की बात की जा रही है. ये ऑडियो और प्रकाशित खबर पूरी तरह से पैसे लेकर छवि धूमिल करने के इरादे से बनाई गई खबर है.

अग्रवाल ने कहा कि ऑडियो ऐसे समय पर वायरल की गई है, जब सभापति चुनाव में हुए घटनाक्रम की जांच के लिए भाजपा संगठन द्वारा बनाई गई जांच समिति जिले के प्रवास पर है. संबंधित पत्रकार कोरबा में भाजपा के बीच में तनाव की स्थिति निर्मित करना चाहता है, जिससे भाजपा में गुटबाजी हावी हो.

मेयर इन काउंसिल के सदस्य हितानंद अग्रवाल का कहना है कि कोरबा में कुछ लोग हैं जो 2019 में नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद से ही ठानकर बैठे हैं कि उनकी छवि धूमिल करके रहेंगे, इसके लिए उन्होंने भांति-भांति के लोगों को सुपारी दे रखी है. उन्होंने बताया कि पत्रकार को वकील के माध्यम से नोटिस भेजा जाएगा. उन्होंने कहा कि वायरल ऑडियो क्लिप देखने के बाद मेरे द्वारा बालको थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें आवाज का गलत उपयोग करने का आरोप लगाया है.

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कवर्धा। स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमित कटारिया का पर्सनल सेक्रेटरी बताते हुए जिले के स्वास्थ्य केंद्रों में पदस्थ डॉक्टरों और कर्मचारियों से अवैध वसूली का मामला सामने आया है. मामले में छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की ओर से सीएमएचओ के साथ पुलिस अधीक्षक से लिखित शिकायत की है.

मामला एक-दो नहीं बल्कि जिले के 30 से अधिक स्वास्थ्य केंद्रों में पदस्थ डॉक्टर या कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है. बताया जा रहा है कि इन डॉक्टरों और कर्मचारियों से बीते चार महीने के दौरान लाखों की अवैध वसूली की गई है. घटना की चर्चा एक-दूसरे से करने के बाद लोगों को इसके पीछे सिंडिकेट होने का अहसास हुआ, जिसके बाद छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले औपचारिक तौर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और पुलिस अधीक्षक के पास शिकायत दर्ज कराई गई है.

क्या तह तक पहुंच पाएगी पुलिस?

जानकार मानते हैं कि अवैध वसूली की भले ही सीएमएचओ और पुलिस महकमे में की गई है, लेकिन इसमें कार्रवाई होने की संभावना शून्य है. इसके पीछे कई वजहें हैं, उनमें से पहला जिनसे वसूली की गई है, उनकी कमजोरी से वसूली करने वाले सिंडिकेट के सदस्य भली-भांति वाकिफ हैं. दूसरा स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमित कटारिया की पहचान एक ईमानदार आईएएस अधिकारी के तौर पर है, लिहाजा उन तक जांच की आंच भी नहीं पहुंच पाएगी.

रायपुर। विधानसभा में मंगलवार को ध्यानाकर्षण काल में पीएचई विभाग में उप अभियंताओं की भर्ती का मामला उठा. भाजपा विधायक राजेश मूणत के साथ नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने ध्यानाकर्षण लाते हुए कहा कि सिविल इंजिनियरिंग करने वाले डिप्लोमाधारी योग्य, लेकिन डिग्रीधारी योग्य नहीं हैं.

भाजपा विधायक राजेश मूणत ने कहा कि ज्यादा पढ़ने वाले अयोग्य, और कम पढ़ने वाले कैसे योग्य हो जाते हैं. पीडब्ल्यूडी की भर्ती में ये योग्य हो जाते हैं, लेकिन पीएचई की भर्ती में अयोग्य हो जाएंगे. इसमें नियमों का परीक्षण किया या नहीं. 2017 में आपके विभाग ने ही डिग्रीधारी को सब इंजीनियर बनाया था, आज क्यों नहीं?

इस पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि प्रदेश में 30 से अधिक पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, जिनसे हर साल 8 हजार युवा पढ़कर निकलते हैं. सबके लिए अलग-अलग भर्ती नियम और व्यवस्था है. 1977 से यही भर्ती नियम चला आ रहा है.

नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला, निर्देश मानेंगे या नहीं मानेंगे. इस पर उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि इस प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू नहीं होता. कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने कहा कि उप अभियंता (एई ) के 75 प्रतिशत पोस्ट पदोन्नति के होते हैं. आज जो डिप्लोमा वाले भर्ती होंगे, भविष्य में एई नही बन पाएंगे, क्योंकि डिग्री धारी होना जरूरी है. व्यवस्था बिगड़ जाएगी.

रायपुर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान आकलन परीक्षा (FLNAT) का आयोजन 23 मार्च 2025, रविवार को किया जाएगा. यह परीक्षा सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक देशभर के 18,057 UDISE पंजीकृत स्कूलों में आयोजित होगी.

इस महापरीक्षा अभियान में 5 लाख से अधिक शिक्षार्थी शामिल होंगे. परीक्षा का आयोजन शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है, जबकि स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) द्वारा सफल शिक्षार्थियों को ऑनलाइन प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा.

परीक्षा के सफल संचालन के लिए जिला शिक्षा अधिकारियों की ऑनलाइन तथा जिला परियोजना अधिकारियों और नोडल अधिकारियों का राज्य स्तर पर उन्मुखीकरण किया गया है. इस संबंध में राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश प्रदान किए गए है.

इस परीक्षा के माध्यम से शिक्षा से वंचित लोगों को मुख्यधारा में लाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा. प्रत्येक जिले में मॉनिटरिंग दल गठित कर परीक्षा की निगरानी सुनिश्चित की जाएगी. इसके अलावा अधिकारियों को परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं.

जानिए किस जिले में हैं कितने परीक्षा केंद्र और शिक्षार्थी

रायपुर। विधानसभा में मंगलवार को प्रश्नकाल में नक्सल प्रभावित जिलों में साल 2019 से 2023 तक सुरक्षा संबंधी व्यय योजना के तहत कार्ययोजना राशि और खर्च का मामला उठा. भाजपा विधायक अजय चंद्राकर के सवाल पर डिप्टी सीएम और गृहमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि केंद्र से 557 करोड़ आया है, और 998 करोड़ से ज्यादा व्यय हुआ है.

जांजगीर। शिवरीनारायण से बिलासपुर जा रही बस लोहर्सी गांव के पास अनियंत्रित होकर पलट गई. दुर्घटना में बस में सवार 50 सवारों में से 35 सवार घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है.

दुर्घटना के बाद मचे कोहराम के बीच ग्रामीणों ने बस में सवार लोगों को बाहर निकालने में जुट गए. वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के जवान भी मौके पर जुट गए थे, जिन्होंने घायलों को अस्पताल भेजना शुरू किया. सभी घायलों को उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया.

रायगढ़।  कोतरा रोड स्थित बिजली विभाग के गोदाम में आग लगने के मामले की जांच के लिए टीम गठित कर दी गई है, जिसमें रायपुर और बिलासपुर के बड़े अधिकारियों को शामिल किया गया है. स्टोर में लगी आग के कारणों के साथ अधिकारियों की लापरवाही की भी जांच की जाएगी. वहीं मामले में आग लगने से हुए नुकसान का भी आकलन करने के निर्देश दिए गए हैं.

बता दें कि रायगढ़ के कोतरा रोड स्थित बिजली विभाग के गोदाम में सोमवार सुबह करीब 7 बजे अचानक भीषण आग लग गई, जिससे गोदाम में रखे बिजली के तार और 200 ट्रांसफार्मर जलकर खाक हो गए. आग इतनी तेजी से फैली कि आसपास के गजानंदपुरम समेत तीन कॉलोनियों में धुआं भर गया, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने तत्काल इलाके को खाली कराने का आदेश दिया. 12 से अधिक दमकल वाहनों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास किया.

आग की लपटों ने गोदाम के पास स्थित एक मकान को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिसे फायर ब्रिगेड ने समय रहते बुझा दिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया. आग की भयावहता को देखते हुए रायगढ़ एसडीएम प्रवीण तिवारी ने कलेक्टर के निर्देश पर राहत और बचाव कार्य शुरू करवाया. नगर निगम, पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने मिलकर एंबुलेंस और बसों की व्यवस्था कर कॉलोनीवासियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया. वहीं रायपुर से 100 से अधिक नये ट्रांसफार्मर रायगढ़ के इस स्टोर में पहुंचे थे, जो गाड़ियों में लोड होने के चलते बच गए. इसके अलावा अंदर रखे नये ट्रांसफार्मर भी आग की चपेट में नही आए. 

पिछले वर्ष भी हुई थी गोदाम में भीषण आगजनी

इस गोदाम में आग लगने की यह पहली घटना नहीं है. पिछले साल भी यहां आग लगी थी, जिसे 15 फायर ब्रिगेड की टीमों ने कड़ी मशक्कत के बाद बुझाया था. पिछले साल की आग लगने की घटना में कम से कम डेढ़ करोड़ से 2 करोड का नुकसान हुआ था.

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में मंगलवार को पुलिस भर्ती और भर्ती में शिकायतों का मामला गूंजा. कांग्रेस विधायक द्वारकाधीश यादव ने मुद्दा उठाते हुए केवल आरक्षक पर हुई कार्रवाई पर सवाल उठाते मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की. इस पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि अच्छा है अब विपक्ष को अब केंद्रीय एजेंसियों पर भरोसा हो गया है.

कांग्रेस विधायक द्वारकाधीश यादव ने पुलिस भर्ती का मुद्दा उठाते हुए जिलेवार भर्ती की जानकारी मांगी. फरवरी 2025 तक रिक्त पदों की संख्या कितनी है? कब तक पर्याप्त भर्ती होगी? इसके साथ भर्ती में त्रुटि और कार्यवाही की जानकारी भी मांगी.

डीएप्टी सीएम विजय शर्मा ने जवाब देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में पुलिस भर्ती प्रक्रिया ने शिकायतों की संख्या 1 जनवरी 2024 से 15 फरवरी 2025 तक बिलासपुर जिले में 2 शिकायत प्राप्त हुई है, औऱ राजनांदगांव में एक उपनिरीक्षक से शिकायत प्राप्त हुई है. इस मामले कार्रवाई की गई है. उन्होंने बताया कि भर्ती प्रक्रिया विचाराधीन है.

विधायक ने इस पर कहा कि आपने आरक्षक पर कार्रवाई की, लेकिन क्या आरक्षक गड़बड़ी कर सकता है? सक्षम अधिकारी पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इस पर विजय शर्मा ने कहा कि शिकायत पर परीक्षा को ही निरस्त कर दिया गया. बिलासपुर में 129 प्रकरण पाए गए. इस मामले में 95 हजार वीडियो देखे गए हैं फिर कार्रवाई की गई. मामला न्यायलय में इसलिए बहुत कुछ नहीं कह सकता हूं.

विधायक ने कहा कार्रवाई जो हुई सिर्फ आरक्षक पर हुई. अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए. इस पर विजय शर्मा ने कहा कि अच्छा है अब सदन के विपक्ष सदस्यों को अब केंद्रीय एजेंसियों पर भरोसा हो गया है. यह वही भर्ती है, जो आपकी सरकार में नही हो सकी. हमने कोई भी कार्रवाई छुपाई नहीं, बल्कि हाई कोर्ट में जाकर 129 प्रकरण हमने पुटअप किए हैं. हमने जिसको दोषी पाया कार्रवाई की.

इस पर कांग्रेस विधायक चातुरीनंद ने कहा कि मेरे क्षेत्र में एक आरक्षक ने आत्महत्या की उस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई. विजय शर्मा ने कहा कि इस मामले में आईजी खुद जांच कर रहे हैं. 16 लोग जेल में हैं. कार्रवाई आगे बढ़ी है. निश्चित ही कार्रवाई होगी.

रायपुर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मुश्किलें फिर से बढ़ सकती हैं, क्योंकि सीबीआई ने उनके खिलाफ अश्लील सीडी कांड में रिवीजन याचिका दायर की है। इस याचिका पर सुनवाई 4 अप्रैल को सीबीआई की विशेष अदालत में होगी। मामले में सभी पक्षों को समन जारी करने की प्रक्रिया जारी है।

सीबीआई ने जिला न्यायालय के फैसले को दी चुनौती

सीबीआई ने 11 मार्च को रायपुर जिला न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए रिवीजन याचिका दाखिल की। सीबीआई ने याचिका में भूपेश बघेल को आरोपित बनाने की मांग की है और दावा किया है कि नए दस्तावेजी साक्ष्य और गवाहों के आधार पर महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई हैं, जिससे केस की दोबारा सुनवाई जरूरी हो गई है।

4 अप्रैल को अहम सुनवाई, बढ़ सकती हैं भूपेश बघेल की मुश्किलें

सीबीआई की इस कार्रवाई के बाद भूपेश बघेल की कानूनी चुनौतियां बढ़ सकती हैं। यदि विशेष अदालत सीबीआई की याचिका स्वीकार करती है, तो भूपेश बघेल को कोर्ट में पेश होना पड़ सकता है और मामले की नई सुनवाई शुरू हो सकती है।

क्या है सेक्स सीडी कांड मामला ?

छत्तीसगढ़ में सेक्स सीडी कांड का मामला अक्टूबर 2017 में आया था। इसमें दावा किया गया कि इस सेक्स सीडी कांड में तत्कालीन मंत्री राजेश मूणत हैं। इसके बाद रायपुर के सिविल लाइन थाने में केस दर्ज किया गया। इस मामले में पुलिस ने दिल्ली से पत्रकार विनोद वर्मा को गिरफ्तार किया था। कांग्रेस ने इसे साजिश बताया था, जिसके बाद इस मामले में सितंबर 2018 में भूपेश बघेल की गिरफ्तारी हुई थी। भूपेश बघेल उस समय छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे। इस पूरे मामले में भूपेश बघेल पर साजिश रचने का आरोप लगा था, जिसके बाद भूपेश बघेल कोर्ट में जमानत लेने से इनकार कर दिया था। बघेल के समर्थन में छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने जगह-जगह प्रदर्शन किए थे। भूपेश बघेल की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जगह-जगह सभाएं की थी। 2018 में विधानसभा चुनाव हुए थे। इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली थी, जिसके बाद भूपेश बघेल राज्य के मुख्यमंत्री बने थे।

जानिए कौन-कौन हैं आरोपी

सेक्स सीडी कांड मामले में मुख्य आरोपी कैलाश मुरारका, पूर्व सीएम के मीडिया सलाहकार रहे विनोद वर्मा, भूपेश बघेल, विजय पांड्या, विजय भाटिया को आरोपी बनाया गया है। जबकि इस मामले के आरोपी रिंकू खनूजा की मौत हो चुकी है।

रायपुर। विधानसभा में मंगलवार को प्रदेश की ग्राम पंचायतों में महतारी सदन निर्माण का मामला गूंजा. नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने सवाल किया कि कैसे चयन हुआ? क्या सेटेलाइट के माध्यम से हुआ या राजनीतिक दृष्टिकोण से चयन हुआ है? 193 में से महज 5 सदन कांग्रेस विधायकों के क्षेत्र में हैं. 4 सदन गोंडवाना विधायक के क्षेत्र और शेष 185 सदन भाजपा विधायकों के क्षेत्र में हैं. इस पर सदन में खूब शोर-शराबा हुआ.

नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत ने पूछा कि वर्ष 2024-25 में कितने ग्राम पंचायतों में महतारी सदन निर्माण की स्वीकृति दी गई? कितनी राशि जारी की गई? एक महतारी सदन की लागत क्या है? इस पर पंचायत मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि वर्ष 2024-25 में प्रदेश के 194 ग्राम पंचायतों में महतारी सदन निर्माण की स्वीकृति दी गई. 168 महतारी सदन निर्माण के लिए राशि जारी की गई. 147 का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है. एक महतारी सदन की लागत 29.20 लाख है.

इस पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राशि कब जारी हुई. बजट में प्रावधान किया गया कि नहीं? टेंडर हुआ कि सीधे एजेंसी को दे दिया गया? इस पर विजय शर्मा ने कहा कि 24 लाख की राशि बजट की प्रावधान और 4 लाख पंचायत विभाग के माध्यम से 29 लाख की बजट में निर्माण कराया जा रहा है.

रायपुर।    मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाक़ात कर राज्य के विकास संबंधी विस्तृत चर्चा की। इस दौरान उन्होंने बस्तर विकास के मास्टर प्लान का रोडमैप प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया। इस बैठक में मुख्यमंत्री श्री साय ने बस्तर विकास का मास्टर प्लान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसमें नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को बुनियादी सुविधाओं, उद्योगों और पर्यटन के नए केंद्र के रूप में विकसित करने की रूपरेखा शामिल थी। प्रधानमंत्री ने इस योजना पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए राज्य सरकार को हरसंभव सहयोग का भरोसा दिया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रधानमंत्री को बताया कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। सुरक्षा बलों की संगठित रणनीति एवं जनभागीदारी के चलते नक्सल प्रभावित इलाकों में तेजी से बदलाव आ रहा है। उन्होंने बताया कि पुलिस और केंद्रीय बलों के संयुक्त प्रयासों से कई नक्सल गढ़ों में विकास की किरण पहुंची है, जिससे जनता का विश्वास सरकार की योजनाओं में और मजबूत हुआ है। सरकार का अब पूरा ध्यान बस्तर को नए औद्योगिक और आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित करने पर है, जिससे युवाओं को रोजगार और आदिवासी समुदायों को बेहतर जीवन स्तर मिल सके।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने राज्य की नई औद्योगिक नीति और निवेशकों की बढ़ती रुचि पर भी विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि निवेश को आसान बनाने के लिए सरकार ने सिंगल विंडो क्लीयरेंस, टैक्स छूट और अनुकूल नीतियों को लागू किया है, जिससे बड़ी कंपनियां छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आकर्षित हो रही हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने इस मुलाकात में महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास को सरकार की प्राथमिकता बताते हुए कहा कि स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को मजबूत किया जा रहा है, जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्त बन सकें।

मुख्यमंत्री ने बैठक में बस्तर की ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी प्रधानमंत्री को दी। उन्होंने बताया कि बस्तर के महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से हजारों महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। लघु वनोपज, जैविक कृषि, हथकरघा, बांस उद्योग और हस्तशिल्प को प्रोत्साहित कर महिलाओं को न केवल आजीविका के साधन मिल रहे हैं, बल्कि वे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी सशक्त बना रही हैं। इसके अलावा, स्टार्टअप्स और छोटे उद्योगों के माध्यम से बस्तर की महिलाओं को उत्पादन और विपणन से जोड़ने की पहल की जा रही है, जिससे वे आत्मनिर्भर बनकर राज्य की आर्थिक प्रगति में योगदान दे सकें।

प्रधानमंत्री का छत्तीसगढ़ दौरा, बड़े विकास कार्यों का होगा शुभारंभ

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 30 मार्च को प्रस्तावित छत्तीसगढ़ दौरे की रूपरेखा साझा की। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री ने इस दौरे को लेकर की जा रही तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की और प्रधानमंत्री को छत्तीसगढ़ में चल रही विकास योजनाओं की प्रगति से अवगत कराया।